To Download Click Here.

Date: 25-12-25

On A Wing & A Prayer

New airlines, greenlit by GOI, will fly into the same business turbulence as old ones

TOI Editorials

All perked up that three companies got a green signal to fly passenger planes? It’s great news, sure, but it’s a long road to seeing those planes fly-NOCs are perhaps the easiest step in the highly complex people-heavy business. Cargo is that much more stable, growing, and the segment that often rescues the sector. Getting planes off the tarmac is a challenge and keeping them airborne is where at least 13 airline companies have crashed in India. These include the most successful ones, Jet Airways and Kingfisher – both brutal stories of businesses that went into a tailspin over a messy hash of financial stress, infra constraints, regulatory weaknesses and abundant mismanagement.

There’s something curious about how passenger aviation in India remains stuck in the same morass for decades despite being the world’s third largest aviation market in passenger traffic – 241mn flyers in 2024. There’s enough analysis of the challenges – high operating costs, fuel & non-fuel, costs of repair and maintenance, shortage of pilots, not enough planes, ageing fleets, leasing itself a tug-of-war. Foreign makers of planes eye the expanding market but are wary of how quickly a robust operation can go turtle. Yet, while there’s tomes on how any airline business sank, there’s nearly not enough on why any airline was allowed to reach that point. Aviation’s a mega contributor to the economy. So, every successful operation that’s allowed to fail hurts considerably. That aviation had become a duopoly was evident ever since Tatas bought Air India. Why wait for an IndiGo fiasco to move the files for bringing in more companies? New ventures enter a sector that hasn’t seen fundamental issues addressed-complexities inherent to the business and, at best, an inattentive regulator.

Running a plane has low-margin profits. Thin balance sheets can falter. Even the big players squeeze passengers, even those who buy so-called ‘low-cost’ tickets-extra fees for baggage, seat selection and meals etc. Yet, flyers must endure companies cutting corners. Severe safety lapses, fatigued pilots, poor route planning, flight cancellations- flying has become a costly nightmare. Regional players and new routes-short routes between Tier 2 and Tier 3 cities especially – can be a fabulous market in India, and NOCS and GOI support come not a day too soon. But planes can’t fly on jugaad and band-aid. Much much more needs done to ensure new airlines aren’t pies in the sky.

Date: 25-12-25

Justice Denied

Three gruesome crimes in UP show how govt, court, society can further victimise the victims

TOI Editorials

Ten years ago, a mob dragged Mohd Akhlaq out of his Dadri home and lynched him. Justice moves tortuously slowly in India. So, that his killers still haven’t been convicted barely raises eyebrows. But even by our shabby standards, it defies belief that the state has now decided to withdraw the charges against all the accused. Supposed reason: inconsistencies in the statements of prosecution witnesses. But surely the solution is to build a stronger case. Law & order would mean diddly squat if the state just looked the other way every time such a challenge came up. The court that rejected this prosecution plea as “baseless” found itself asking incredulously: Have you ever heard of a murder case being withdrawn?

When justice is stained even in cases that proceed under heavy public gaze, it spreads an awful hope- lessness through those proceeding under routine light. Delhi high court’s decision to suspend the jail term of expelled BJP leader Kuldeep Singh Sengar is another such blemished moment. Supposed reason: “MLA is not a public servant.” Recall that this 2017 Unnao case saw real movement only after SC transferred it to Delhi. Only then was Sengar convicted both of raping a minor and conspiring in her father’s death. For the survivor and her family to fear that the HC decision will re-draw the wrath of Sengar’s henchmen, is logical. It’s not unlike how Akhlaq’s family were the ones to become persona non grata in their village, forced to scatter hither thither “for security reasons”.

Consider, finally, a ‘successful’ case. A special POCSO court has convicted five men for the gruesome gangrape of a mother and daughter, along NH-91 nine years ago. But the family still has to keep shifting homes, because guess how neighbours respond when they find out about the rape case? With contempt and hostility. They, like so many others in India, are victimised because they are victims.

Date: 25-12-25

Green washing

Debate on what is Aravalli shows distrust of govt. on ecological issues

Editorial

The government has been dealing with a firestorm on the question of mining in the Aravallis. On November 20, the Supreme Court of India had passed an order prohibiting fresh mining leases in the region until a Management Plan for Sustainable Mining (MPSM), under central supervision, was in place. The heart of the controversy is that rampant mining, quarrying and deforestation have contributed to groundwater depletion, denuding the ecological sanctity of the region and worsening air quality in Delhi and Haryana. While reluctant to impose a complete ban on mining – the Court’s argument is that it will increase instances of “illegal mining” given that India’s developmental trajectory requires an incessant supply of stone and minerals – it has nevertheless said that except for government-sanctioned mining of ‘critical minerals’, there should be a pause. In doing so, it has acknowledged the central conundrum of mining in the Aravallis: States have limited enforcement capacity and given that this is a source of State revenue, there is a conflict of interest in banning mining. In the last year, the Centre has been actively promoting the Aravalli Green Wall Project. What is unacknowledged in this is that reforestation cannot, in a predictable way, compensate for deforestation. Another intervention by the Court was accepting the recommendations of an expert committee that proposed that only mountains 100 metres or higher above the ‘local relief’ be considered in the Aravalli range. According to a Forest Survey of India estimate (2010), this would mean that 92% of the hills would be out of that ambit. But the Court deferred to the Attorney Solicitor General who argued that not using this definition risked reducing the region considered ‘Aravalli’. The Court did not reason why it opted for one interpretation over the other.

Given that none of this information is in the public domain, everything boils down to trusting one source over the other. Such a system is inim- ical to environmental policy. What constitutes the Aravallis is a geological and historical question and contour lines should not ordinarily be controversial; but the conversation reveals the trust deficit that the government faces given its generally poor performance in addressing air pollution. The government might cry itself hoarse that this definition of what is and is not ‘Aravalli’ is specific only to the purposes of deciding mining leases and not, say, on permission for tree cutting, residential leases and agriculture. However, without transparency, no amount of af- forestation or accusing the Opposition of misinformation will work.

Date: 25-12-25

New labour codes, the threats to informal workers

R. Geetha, [ Is Adviser to the Unorganized Workers Federation (UWF) ]

Priti Narayan, [ Is Assistant Professor In the Department of Geography at the University of British Columbia ]

Unions and workers’ organisations have been raising objections against the new labour codes of 2019 and 2020. The four codes – they concern industrial relations, wages, social security and occupational health and safety of workers – were passed without a tripartite consultation between workers, employers and government representatives at the Indian Labour Conference (ILC). As implementation of the codes begin, the hard-won labour rights of workers across sectors are either threatened or destroyed.

While the impact on workers in the organised sector is rightfully being discussed, debated and documented, the codes also significantly endanger unorganised sector workers, who are estimated to constitute over 90% of India’s workforce and producing 65% of its GDP. As Tamil Nadu deliberates on issuing rules for the Social Security Code, the serious dangers posed by the Codes to unorganised workers in particular must be highlighted.

On the Codes

The Union Government claims that the codes are an attempt to “consolidate” and codify existing labour laws and “universalise” social security for workers. However, the claims of universalisation and consolidation are myths. Unorganised workers have been mostly left out of consideration in all codes except the one concerning social security. Alongside, in the name of consolidation, existing protections for them under other laws such as the Building and Other Construction Workers (BOCW) Act, 1996, have been threatened or entirely repealed.

For instance, about 180 rules have been laid out under the BOCW Act to ensure worker safety at construction sites. These are now entirely missing in the central rules issued for the new Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSHWC) Code. This is a dangerous sign given the hazardous nature of labour and the high number of deaths in the construction sector.

The OSHWC code has also replaced an existing system of inspection with a process that is web-based, which cannot be an effective means of ensuring the safety of the workplace or minimum wage implementation. This is in violation of ILO Convention 81 which is ratified by India.

Unorganised workers can also contract diseases from prolonged manual work and exposure across several sectors. Silicosis is very prevalent in the construction sector, while agricultural workers have a high incidence of cancer from pesticide use, while salt workers face chronic eye, skin and kidney problems. There is no concern for these realities of informal workers and their working conditions in the OSHWC. This negligence stands in violation of ILO Convention 161, which calls for a national policy on occupational health services for all workers and mandates identification, treatment and rehabilitation in the event of an occupational disease.

In threatening and repealing sector-specific laws for workers such as the BOCW Act, the codes foreclose a serious consideration of the occupational health of informal workers. Given that the Employees’ State Insurance (ESI) is not available to them, informal workers will have no state recognition or measures to address their occupational health and safety concerns.

Threats to welfare boards and funds

In the Social Security (SS) Code, organised workers seem to be given some social security benefits, while informal workers are to receive vaguely defined “welfare schemes”. Also notable is the abolition of various cesses as part of the Goods and Services Tax reforms, with no replacement of the cesses collected to provide for the welfare of workers in the beedi, salt, mining and other sectors.

This implies that there are no guaranteed funds, raised either from employers in particular sectors or offered by the Union government, to provide for the welfare of informal sector workers.

In fact, the SS Code sets up one welfare board for all unorganised workers, with no imagination of the various sectors that informal workers can and do work in, except for construction and gig work. Even in the construction sector, the implementation of the now-centralised e-Shram registration system creates a possibility for the central government to take over accrued funds raised for workers’ welfare – estimated to be of the order of 1 lakh crore.

As is, in Tamil Nadu, the SS Code stands to threaten the dissolution of all existing 39 sector-specific boards established in Tamil Nadu. There are no saving clauses for these State-level welfare boards and the protections they offer, including old age pensions, maternity assistance and educational assistance for workers’ children. This reality, highlighted consistently by unions and worker movements, is perhaps the main reason why Tamil Nadu continues to deliberate on issuing rules for the SS Code.

What needs to be done

Some States including Andhra Pradesh have closed down their welfare boards in response to the Codes. Tamil Nadu has a strong architecture for workers welfare under the Tamil Nadu Manual Workers Act, 1982, painstakingly built through worker and union demands and advocacy. It is estimated that there are three crore informal workers in the State, and about two crore workers registered across the various welfare boards.

To ensure the welfare of these workers, the State government must protect its welfare boards and State-level labour legislation at all costs. Like Kerala, Tamil Nadu must refuse to implement the codes and notify rules, and, instead, push for saving clauses of existing State-level welfare infrastructure.

Date: 25-12-25

कपड़ा उद्योग की चुनौतियां आखिरकार हो रहीं कम

अजय श्रीवास्तव, ( लेखक जीटीआरआई के संस्थापक हैं )

वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में भारत की लंबी गिरावट का कारण कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति या कमजोर कारखाने नहीं थे, बल्कि खराब नीतियां थीं। कई वर्षों तक अपने ही सिंथेटिक उद्योग को नुकसान पहुंचाने के बाद, आखिरकार देश उन बाधाओं को दूर कर रहा है जिन्होंने इसे पीछे रखा था। नीति में सुधार शुरू हो गया है ऐसे में अब क्रियान्वयन, उद्योग का दायरा और गति सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। अब बदलाव शुरू हो सकता है।

पिछले साल चीन ने 113 अरब डॉलर के परिधानों का निर्यात किया, बांग्लादेश ने 51 अरब डॉलर और वियतनाम ने 39 अरब डॉलर का निर्यात किया जबकि भारत, कपड़ा के क्षेत्र में अपनी समृद्ध विरासत के बावजूद केवल 17 अरब डॉलर का निर्यात कर पाया।

कपड़ा क्षेत्र में भारत क्यों है कमजोर: भारत ने उस सिंथेटिक कपड़ा क्रांति पर ध्यान नहीं दिया जो वैश्विक परिधान व्यापार के 70 प्रतिशत हिस्से को चलाती है। सिंथेटिक कपड़ों के दम पर स्पोट्र्सवियर विंटरवियर, एथलीजर और फास्ट फैशन को ताकत मिलती है जिन श्रेणियों का अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशिया में दबदबा है।

वियतनाम और बांग्लादेश ने इस मांग को पूरा करने के लिए सुगम, कम लागत वाली सिंथेटिक कपड़ों की आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाईं। भारत कपास से चिपका रहा और यही नहीं उसने शुल्क, एंटी डंपिंग कदमों और व्यापक गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के माध्यम से सिंथेटिक कपड़ों को काफी महंगा बना दिया, जिससे आयात प्रतिबंधित हो गया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सर्दियों के कपड़ों (विंटरवियर) के क्षेत्र से तेजी से बाहर हो गए।

इसका सीधा असर कारखाने में दिखाई देता है। भारत के अधिकांश कारखाने कपास वाले वसंत और गर्मियों के सीजन के दौरान ही पूरी क्षमता से चलते हैं और शरद ऋतु तथा सर्दियों में यहां निष्क्रियता बनी रहती हैं, जब सिंथेटिक कपड़ों के बलबूते वैश्विक ऑर्डर मिलता है। तो इन कारखानों पर लागत तो साल भर रहती है, लेकिन राजस्व नहीं । आधुनिक परिधान के विकास इंजन सिंथेटिक कपड़ों को अनदेखा करके, भारत ने अपने वस्त्र उद्योग को एक तरह से पंगु बना दिया है जिससे उत्पादन सीमित हो गया, मजदूरी घट गई और उस क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी खो गई जहां भविष्य टिका हुआ है। अच्छी खबर यह है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है।

चार सुधारः हाल के नीतिगत बदलावों ने उन चार प्रमुख बाधाओं को दूर कर दिया है जिन्होंने भारत को सिंथेटिक परिधानों में अप्रतिस्पर्धी बना दिया था। पहला, सरकार ने पॉलिएस्टर और विस्कोस फाइबर व यार्न जैसे 20 से अधिक सिंथेटिक कच्चे माल पर क्यूसीओ वापस ले लिया है, जिससे वैश्विक कच्चे माल तक पहुंच हासिल हो गई है। कच्चे माल की कीमतें पहले से ही गिर रही हैं, जिससे निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा करने का वास्तविक मौका मिल रहा है।

दूसरा, श्रम सुधारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत श्रमिक सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया है, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य अब काम के समय में लचीलापन बरतने की अनुमति देते हैं। इससे कारखानों के लिए साल भर कर्मचारियों को काम पर रखना, विस्तार करना और चलाना आसान हो जाता है।

तीसरा, भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान को कम कर रहा है। भारतीय परिधानों को ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) में 8-12 फीसदी और अमेरिका में 22 फीसदी तक शुल्क का सामना करना पड़ता था जबकि वियतनाम और बांग्लादेश शून्य शुल्क का भुगतान करते थे। भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता पूरा होने और यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ बातचीत आगे बढ़ने के साथ, हाल ही में अमेरिका की तरफ से व्यापार के मोर्चे पर उठाए गए कदमों के बावजूद टैरिफ समानता करीब है।

अंत में, सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं की कर विसंगतियों को ठीक कर दिया है, जिसमें तैयार परिधानों की तुलना में रेशे और धागे पर अधिक दरों पर कर लगाया जाता था। इससे नकदी प्रवाह में सुधार हुआ है और कारखानों को पूरी तरह से संचालित करने का मौका मिलता है।

भारत को अब क्या करना चाहिए: सबसे महत्त्वपूर्ण विकृतियों दूर हो जाने के बाद, भारत को अब उस दूसरे स्तर की चुनौती को दूर करना चाहिए जो इस क्षेत्र को पीछे खींच रहा है। सबसे पहले, फाइबर और धागे के कम मूल्य वाले निर्यात को प्रोत्साहित करना बंद करें। वर्तमान छूटें वास्तव में इन्हें घरेलू स्तर की तुलना में विदेश में बेचना सस्ता बनाती हैं, जिससे भारतीय परिधान निर्माताओं को किफायती कच्चे माल की कमी हो जाती है। भारत को कच्चे माल नहीं, तैयार परिधान को बढ़ावा देना चाहिए।

दूसरा, भारत की वस्त्र श्रृंखला यानी बुने हुए कपड़े और इसके प्रसंस्करण की सबसे कमजोर कड़ी को ठीक करें। भारत बहुत अधिक धागे का निर्यात करता है। लेकिन इसके पास वैश्विक कपड़ा बाजार का केवल 6 फीसदी हिस्सा है क्योंकि इसकी बुनाई और प्रसंस्करण इकाइयां छोटी, पुरानी और असंगठित हैं। धागे की ताकत को कपड़े के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में बदलने के लिए भारत को बड़े, आधुनिक, एकीकृत बुनाई और प्रसंस्करण पार्क बनाने चाहिए। चीन ने इसी तरह कपड़े के क्षेत्र में अपनी ताकत बनाई है।

तीसरा, निर्यात के नियमों को सुधारें। अभी जो नियम है, उसके हिसाब से अगर कोई निर्यातक बाहर से कपड़ा मंगाता है, तो उसे यह हिसाब देना होता है कि उस कपड़े से उसने कौन सा परिधान बनाया। बड़ी- बड़ी कंपनियों में सैकड़ों तरह के कपड़े और डिजाइन बनते हैं, इसलिए ये हिसाब रखना लगभग नामुमकिन है। इसकी जगह, भारत को बांग्लादेश की तरह नियम बनाना चाहिए। बांग्लादेश में कंपनियों को उनके निर्यात के मूल्य के हिसाब से कुछ फीसदी तक कच्चा माल आयात करने की छूट मिल जाती है।

आखिर में, सीमा शुल्क के नियमों को आसान बनाया जाए ताकि बटन, जिप और लेबल जैसी छोटी-मोटी चीजों को बिना आयात शुल्क के मंगाया जा सके। इसके लिए सिर्फ घोषणा करनी हो और जोखिम के हिसाब से जांच हो। अभी के नियम में तो कम कीमत वाली चीजों के लिए भी बहुत जानकारी देनी पड़ती है।

कंपनी स्तर पर पहल: भारत के जो बड़े कपड़ा निर्यातक हैं, उन्हें अब सिर्फ विदेशी ब्रांडों के लिए माल आपूर्ति करने का काम बंद करना होगा। उन्हें अपने खुद के डिजाइन और लेबल बनाने होंगे, और ‘फास्ट फैशन’ का तरीका सीखना होगा जिसमें कपड़े कुछ ही हफ्ते में डिजाइन से दुकान तक पहुंच जाते हैं। अधिक पैसे कमाने के लिए, उन्हें महंगे सिंथेटिक कपड़ों, ब्रांडेड कपड़ों और नए तरह के मिश्रित कपड़ों का इस्तेमाल करना होगा, जो दुनिया के बाजारों में छाए हुए हैं। सिर्फ कम टैरिफ पर ध्यान देने के बजाय, कपड़ों की गुणवत्ता अच्छी रखनी होगी तभी वे तरक्की कर पाएंगे ।

सबसे जरूरी काम ये है कि कारखानों को बेहतर बनाया जाए। भारत में कपास के कपड़ों के लिए करीब 1,200 कारखाने हैं जो ‘फास्ट फैशन’ के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन सिंथेटिक कपड़ों के लिए ऐसे बहुत कम कारखाने हैं। लगभग 80 फीसदी निर्यातक अभी भी कुछ जरूरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं जैसे कि एक कपड़े को बनाने में कितना समय लगना चाहिए।

जापान एक उदाहरण है: मुक्त व्यापार समझौते के तहत दस साल तक कोई कर नहीं लगने के बावजूद, भारत से होने वाला निर्यात लगभग नहीं बढ़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय कंपनियों ने जापान के ऊंचे दर्जे की गुणवत्ता और काम करने के तरीकों को नहीं अपनाया। अब भी लाखों नई नौकरियां और एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार मिल सकता है, अगर कपड़ा बनाने वाली कंपनियां साहस दिखाएं।

Date: 25-12-25

अंतरिक्ष में भारत

संपादकीय

भारत की धरती से अब तक के सबसे भारी उपग्रह का एलबीएम3- एम6 से सफल प्रक्षेपण एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे न केवल भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि भारत में विज्ञान की बुनियाद को भी बल मिलेगा। अमेरिका का ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 को अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित करने में मिली यह सफलता विश्व स्तर पर उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भारत के स्थान को सुनिश्चित करेगी। भारत अब तक अनेक देशों या कंपनियों के लिए प्रक्षेपण मंच के रूप में काम करता रहा है, लेकिन आम तौर पर छोटे उपग्रहों को ही कक्षा में स्थापित करने में भारत की विशेषज्ञता रही है, पर अब बड़े उपग्रहों के प्रक्षेपण के मोर्चे पर भी भारत का दावा मजबूत हो गया है। यह उपग्रह करीब 6, 100 किलोग्राम वजन का है, जिसे बाहुबली की भी संज्ञा दी जा रही है। कोई आश्चर्य नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में जगह बनाने की ओर संकेत किया है। बहुत जरूरी है कि भारत अपने अंतरिक्ष विज्ञान विकास से अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करे।

जिस भारी-भरकम उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, वह अगली पीढ़ी का उपग्रह है। इसके द्वारा अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सीधे मोबाइल स्मार्टफोन तक पहुंच सकेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित प्रक्षेपण व्यवस्था ने अपनी योग्यता को फिर प्रमाणित किया है।

ऐसी ही प्रक्षेपण सुविधा एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी भी देती है, लेकिन अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल इंक ने प्रक्षेपण के लिए इसरो को तरजीह दी है। यह स्पष्ट संकेत है कि स्वयं अमेरिकी कंपनियां स्पेसएक्स का विकल्प खोज रही हैं। नासा के पास जो विकल्प है, वह कमजोर पड़ रहा है। नासा की स्पेसएक्स पर बढ़ती निर्भरता हम पहले देख चुके हैं। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष केंद्र से वापस धरती पर लाने के अभियान के समय स्पेसएक्स की बड़ी भूमिका रही थी। हम यह बात जानते हैं कि अमेरिकी कंपनियां सदैव अपना फायदा देखती हैं और उन्हें इसरो की सेवा ज्यादा फायदेमंद लगी है, तभी ऐसे बाहुबली उपग्रह को प्रक्षेपित करने की जिम्मेदारी भारत के हिस्से आई है। मतलब, इसरो दुनिया की बड़ी प्रक्षेपण सुविधाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में पहुंच रहा है। अमेरिकी कंपनियां ही नहीं, दुनिया के अनेक देश हैं, जो भारत के सस्ते और अच्छे प्रक्षेपण विकल्प का लाभ उठाना चाहेंगे। अतः इसरो को अपनी सुविधाओं का विकास बहुत तेजी के साथ करना होगा।

अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने उत्साह के साथ बताया है कि एलवीएम-3 का यह तीसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन है और यह वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रक्षेपण यंत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। हालांकि, ध्यान रहे, भारत को इस दिशा में भी एक लंबा सफर तय करना है। भारत की तुलना में बहुत भारी प्रक्षेपण क्षमता अमेरिका, रूस और चीन के पास है। भारत की तुलना में कई गुना भारी उपकरण या उपग्रह को ये देश अंतरिक्ष में स्थापित कर चुके हैं। यहां इसरो के साथ ही, सरकार को भी सोचना होगा कि भारत किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। पूरा भारतीय अंतरिक्ष अभियान किफायती है, जिसका लाभ लेने के लिए विकसित देश भी लालायित हैं। हालांकि, केवल किफायती होना पर्याप्त नहीं है, पूरी तकनीकी निपुणता के साथ आगे बढ़ना होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत है, ताकि यह क्षेत्र देश के विकास में सहायक बन जाए।