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Date: 02-12-25

The need for ‘heart-resilient urban planning

Priyanka Kochhar, [ Is the CEO of The Habitat Emprise, and a researcher In sustainable built environments and holistic urban development ]

Mansi Sachdev, [ Is a public policy professional working extensively in the field of urban development and climate-resilient spatial planning ]

Dr. Anil Dhall, [ Is a Senior Interventional Cardiologist and a leading advocate for preventive and lifestyle cardiology ]

On October 8, 2025, the Union Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA) observed World Habitat Day in New Delhi under the theme, ‘Urban Solutions to Crisis’. The event spotlighted programmes such as Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) and the Smart Cities Mission. Yet, beneath the visible challenges of pollution, heat and inequity lies a quieter emergency – a surge in heart disease and diabetes. Cardiovascular ailments are a main reason now for urban deaths, with prevalence rate nearly twice that of rural India, and witnessing more patients under the age of 50 years.

Daily life in urban India – long commutes, polluted air, shrinking green spaces, and rising stress – has resulted in rising health risks. Access to care remains limited, even as cities promise opportunity. Yet, few have addressed this crisis through deliberate, evidence-based planning. The distribution of health care still follows profit, not need. Hospitals cluster where land values and paying populations are high, while vast areas remain underserved. Market logic, not medical necessity, continues to decide who receives care and who does not.

Looking at planning

As India urbanises, fragmented planning risks locking in sedentary lifestyles, pollution and inequity. Integrating heart health into urban planning through coordinated land use, transport, housing, and green space is now essential. For decades, development has operated in silos: transport divorced from housing, green initiatives sidelined, and health rarely considered. Expressways have encouraged car dependence, fast-food zones have caused unhealthy diets, and traffic congestion has given rise to rising pollution. Integrated planning offers a remedy. Compact, mixed-use neighbourhoods can cut commutes, reduce emissions and promote active living. The World Health Organization (WHO)’s Healthy Cities Network shows that embedding health in governance lowers chronic disease risks. Reviving such an approach in India, supported by digital tools such as Artificial Intelligence (AI)-enabled air-quality and heat mapping, can make cities healthier and more resilient. Heart-healthy planning rests on interconnected pillars that address multiple crises at once and complement national missions such as the National Urban Health Mission (NUHM), Smart Cities Mission, and the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT). There are some steps First, walkability and Active mobility: safe, shaded footpaths, cycle lanes and pedestrian crossings promote movement and lower risks of hypertension and diabetes.

Second, green infrastructure: tree cover, parks and urban forests cool neighbourhoods and filter air, reducing heat stress and pollution-linked heart attacks.

Third mixed land use: combining residential, commercial and recreational areas reduces commute times and car dependence, encouraging more active living.

Fourth, public transport systems: affordable, clean-energy transit improves access, reduces emissions, and shortens sedentary travel time.

Fifth, healthy food ecosystems: local markets, community gardens and restrictions on junk-food advertising help shift diets toward heart-friendly choices. Together, these measures amplify impact: green, walkable neighbourhoods with reliable transit cut pollution while improving activity, diet, and community connection- critical determinants of cardiovascular health.

Tackling invisible urban threats

Many urban health risks remain invisible yet deadly. Fine particulate matter (PM25) from vehicles and industry triggers heart attacks and strokes, while concrete-heavy layouts trap heat, heightening cardiovascular stress. Poor water and waste systems worsen metabolic disorders. Without intervention, Asia could see a 91% rise in cardiovascular mortality by 2050.

Holistic planning offers practical remedies. Expanding tree cover enhances natural ventilation, renewable energy cuts emissions, and modern water and waste systems reduce toxic exposure. Digital innovations – Al-enabled sensors, citizen-reporting apps, and urban heat-mapping tools – can make these risks visible and actionable.

Embedding such systems within urban planning frameworks aligns with WHO’s call to make health central to urban governance.

Equity must anchor every urban health strategy. Low-income communities endure the worst conditions – polluted air, poor connectivity, limited greenery and scarce health care. The India State-Level Disease Burden Study reports a 2.3-fold increase in cardiovascular disease among marginalised groups. Even well-intentioned projects risk “green gentrification”, where parks and greenways displace those they were meant to benefit. Truly healthy cities must prioritise vulnerable areas, conduct equity audits, and involve communities in planning. Such participation prevents disparities, builds trust, and embeds prevention into daily life-strengthening campaigns such as Tobacco-Free Youth 3.0 by creating environments that make healthy choices easier.

An urban turning point

India’s cities stand at the crossroads. Unchecked expansion could lock in unhealthy lifestyles for decades, but health-centred planning can turn them into models of resilience. Imagine Delhi’s shaded corridors reducing pollution for walkers, Chennai’s cycling routes tackling childhood obesity, or Surat’s compact, transit-linked neighbourhoods lowering stress and emissions.

Building on the NUHM’s outreach and the Asian Development Bank’s $10-billion urban investment plan announced in 2025, India can embed heart health into its development agenda. Collaboration among the MOHUA, health agencies, academia and civil society can align land use, mobility, and environment with measurable well-being outcomes. Updating planning curricula, conducting digital equity audits and engaging youth through Urban October and beyond can help shape a new generation of health-conscious urban designers.

Ultimately, cardiovascular disease is not only a personal concern-it is a reflection of how cities are built. The air we breathe, the routes we travel, and the spaces we share shape health more than willpower alone. As India reflects on Urban Solutions to Crisis, the most enduring solution may be this: cities designed to nurture the human heart.

Date: 02-12-25

दुनिया में फैली असमानता अब एक आपदा बन चुकी है

जयती घोष, ( मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर )

हाल ही में जोहानिसबर्ग में हुई जी-20 समिट कई ऐतिहासिक पहलों की गवाह बनी अफ्रीका में यह समूह की पहली समिट थी। पहली बार ही अफ्रीकन यूनियन को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। लेकिन यह पहली ऐसी समिट भी थी, जिसका अमेरिका ने न सिर्फ आधारहीन कारणों से बहिष्कार किया बल्कि मेजबान देश को अंतिम घोषणा पत्र जारी करने से रोकने की कोशिश भी की। दक्षिण अफ्रीका का अमेरिकी धमकी को नजरअंदाज करना भी अभूतपूर्व था।

यह भी पहली बार था, जब इस समिट में जी-20 नेताओं ने वैश्विक असमानता के मुद्दे पर औपचारिक चर्चा की। संदर्भ था एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल इनइक्वैलिटी की ताजा रिपोर्ट। मैं भी इस कमेटी की सदस्य थी। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिट्ज की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने व्यापक शोधों और 80 विशेषज्ञों से परामर्श के आधार पर दुनियाभर में आर्थिक असमानताओं की समग्र तस्वीर पेश की।

हालांकि निष्कर्ष बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। भले ही 2000 के दशक की शुरुआत से वैश्विक असमानता घटी हो, लेकिन मोटे तौर पर यह चीन में बढ़ती आय के कारण है। समग्र तौर पर देखें तो दुनिया में असमानता का स्तर ऊंचा ही बना हुआ है और यह फिर से बढ़ने लगी है | देशों के बीच असमानता घटी तो है, लेकिन सबसे अमीर और सबसे गरीब देश के बीच अंतर आज भी अस्वीकार्य रूप से बहुत ज्यादा है। विश्व बैंक के रूढ़िवादी मानकों पर भी आज दस में से नौ लोग अत्यधिक असमानता वाले देशों में रह रहे हैं।

देशों में भी आय का वितरण बिगड़ा हुआ है। बीते दशकों में अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं की राष्ट्रीय आय में मजदूरी का हिस्सा घटा है, जबकि पूंजीगत आय तेजी से चंद हाथों में इकट्ठी हो रही है। कॉर्पोरेट मुनाफे का बड़ा हिस्सा बड़ी कंपनियों को चला जाता है। इनमें भी सबसे बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियां झटक लेती हैं।

इन घटनाओं से एक व्यापक चलन सामने आता है- आय और सम्पत्ति का शीर्ष स्तर पर केंद्रित होना सम्पत्ति का बंटवारा अपेक्षाकृत अधिक असमान तरीके से हुआ है। बीते दशकों में सम्पत्ति में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी में से अधिकतर हिस्सा उन्हीं लोगों के पास गया, जो पहले से अमीर हैं। इस सदी की शुरुआत से पैदा हुई कुल सम्पत्ति का 40% से अधिक हिस्सा सर्वाधिक धनवान 1% लोगों के पास गया, जबकि सबसे निचली आधी आबादी को महज 19% हिस्सा ही मिला। सर्वाधिक धनाढ्य 19% लोगों में से भी अधिकांश लाभ अत्यधिक धनाढ्यों को मिला है। संभवतः यह मानव इतिहास में सम्पत्ति का सबसे चरम केंद्रीकरण है। नतीजतन एक ऐसा वर्ग बना है, जो अपने अभूतपूर्व संसाधनों के दम पर कानूनों, संस्थानों और नीतियों को तय करने, मीडिया के जरिए जनमत को प्रभावित करने और न्याय तंत्र को अपने हित में मोड़ने में सक्षम है।

इससे लोकतांत्रिक शासन को जो खतरा पैदा हुआ, उसे रोजगार की अनिश्चितता, स्थिर मजदूरी और कमजोर सामाजिक सुरक्षा से जूझते श्रमिकों की हताशा और ज्यादा बढ़ा देती है ये दबाव पहले ही राजनीतिक ध्रुवीकरण, प्रवासी व अल्पसंख्यक समूहों को दोष देने की प्रवृत्ति और लैंगिक असमानताओं को बढ़ा चुके हैं।

नवउदारवादी अर्थशास्त्रियों के दावों के विपरीत बढ़ती असमानता आर्थिक वृद्धि को तेज नहीं करती, बल्कि दबाती है। सामूहिक खपत घटती है, तो हम बड़े पैमाने पर उत्पादन के फायदे खो देते हैं। कमाई की तुलना में विरासत को वरीयता मिले तो इनोवेशन घटने लगते हैं। असमानता आज आपदा बन गई है और जलवायु बदलाव की तरह ही इससे निपटने के लिए भी तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

जलवायु संकट की ही तरह असमानता का संकट भी काफी हद तक उपनिवेशवाद और वर्षों से मौजूद सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे से जुड़ा है। लेकिन मुख्य तौर पर यह हमारी चुनी गई उन नीतियों को परिणाम है, जो आम जनता के नुकसान की कीमत पर चंद लोगों को समृद्ध करती हैं। इसे बहुत से उदाहरणों से समझा जा सकता है। आर्थिक उदारीकरण और बार-बार सरकारी बेलआउट्स के चलते सम्पत्ति शीर्ष स्तर पर अटकी रही। बौद्धिक सम्पदा को लेकर सख्त प्रणालियों ने ज्ञान पर एकाधिकार कायम कर दिया। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के निजीकरण से असमानताएं और गहराई अप्रासंगिक कर प्रणालियों के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियां और धनवान लोग अपनी सही हिस्सेदारी चुकाने से बच गए। ऐसी तमाम नीतियों ने मिलकर सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति के बीच संतुलन को नाटकीय रूप से बदल दिया है।

Date: 02-12-25

मिसाल कायम करने वाला फैसला

जगतबीर सिंह, ( लेखक सेवानिवृत्त मेजर जनरल है )

उच्चतम न्यायालय ने 25 नवंबर के अपने एक निर्णय में पूर्व सैन्य अधिकारी को कोई राहत नहीं दी। शीर्ष अदालत ने अधिकारी की बर्खास्तगी पर मुहर लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्य बागची ने अपीलकर्ता सैन्य अधिकारी सैमुअल कमलेसन के कृत्य को घोर अनुशासनहीनता माना और कहा कि वह सेना में रहने लायक नहीं है। अदालत ने कहा कि अधिकारी ने अपनी धार्मिक मान्यता को वरिष्ठ अधिकारी के दायित्व से भी ऊपर रखा जो “स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता का कार्य” था। सैन्य अधिकारी को तैनाती स्थल पर बने मंदिर के गर्भगृह में जाकर रेजीमेंट की धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से इन्कार करने पर बर्खास्त किया गया था। सैन्य अधिकारी ने अपने ईसाई पंथ का हवाला देते हुए मंदिर की धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, जिसे अनुशासनहीनता माना गया। कमलेसन को 2021 में बर्खास्त किया गया था। उन्होंने 2017 में कमीशन प्राप्त किया था। वह तीन कैवेलरी की एक सिख स्क्वाइन में तैनात थे। कमलेसन ने दावा किया कि उनका यह विरोध न केवल उनके ईसाई विश्वास के प्रति सम्मान का प्रतीक था, बल्कि अन्य सैनिकों की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान था, ताकि उनके अनुष्ठानों में भाग लेने से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचे। उन्होंने यह भी तर्क किया कि उनके सैनिकों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और न ही इससे उनके साथ उनके मजबूत संबंधों पर कोई असर पड़ा। हालांकि अदालत में उनकी ये दलीलें कहीं नहीं टिक पाईं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कमलेसन का दृष्टिकोण रेजीमेंट का माहौल खराब करने वाला था। इससे यूनिट की एकता और सैनिकों के मनोबल पर भी असर पड़ सकता था। इसलिए उनकी बर्खास्तगी बिल्कुल तार्किक है। उच्चतम न्यायालय ने भी कमलेसन को आड़े हाथों लिया कि वह किस प्रकार का संदेश भेज रहे हैं? एक सेना अधिकारी द्वारा गंभीर अनुशासनहीनता। वह एक उत्कृष्ट अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना के लिए अयोग्य हैं। यह विस्मृत न किया जाए कि भारतीय सेना अपने मूल्यों, नैतिकता और परंपराओं द्वारा परिभाषित होती है। सेना भले ही विविधता से भरा एक विशाल संगठन हो, लेकिन यूनिट ही उसका वह मूलाधार है, जिसे उसका आत्मा कहा जाता हैं कुछ यूनिट किसी वर्ग या समुदाय पर आधारित होती हैं। जैसे सिख, जाट, राजपूत, डोगरा और गेरखा रेजीमेंट ये अपने सैनिकों के पूजा स्थलों के साथ ही उनकी मान्यताओं का भी ध्यान रखती हैं। आज आर्मर्ड कोर में निश्चित वर्ग संरचना वाली रेजीमेंट और मिश्रित वर्ग संरचना वाली रेजीमेंट का एक संतुलित मिश्रण भी देखने को मिलता हैं। इसके जरिये एक दूसरे से सीखने का जो लाभ मिलता है, वह कार्य संचालन में भी उपयोगी साबित होता है।

सशस्त्र बलों में धर्म जुड़ाव की एक कड़ी के रूप में होता है। देखा जाए तो सभी सैन्य इकाइयों का मूल कार्य सामरिक तत्परता और शांति काल में उसके लिए तैयारी एवं प्रशिक्षण है। युद्ध के दौरान स्थितियाँ तनावपूर्ण होती हैं। ऐसे में सैनिकों की धार्मिक आस्था और विश्वास उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में दबाव से उबरने की शक्ति प्रदान करता है। यूनिट के युद्ध घोष (वार क्राई) में भी ये भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। ऐसा विश्वास बंधुत्व की भावना को भी बढ़ाता है। सेवा चयन बोर्ड यानी एसएसबी किसी व्यक्ति को बहुत जांच परखने के बाद सैन्य अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किए जाने के योग्य पाता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कमलेसन के मामले में उनका धार्मिक दुराग्रह अनदेखा ही रह गया।

वैसे तो सेना में सभी अधिकारियों को निजी तौर पर अपनी आस्था और धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वे उनके धर्म को अपनाते हैं, जिनकी कमान उनके हाथों में होती हैं। यही परंपरा अधिकारियों को निजी आस्था से इतर सैनिकों के विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने और उनमें शामिल होने को उन्मुख करती है। मेरी अपनी रेजीमेंट में जाट, मुस्लिम और राजपूत की वर्गीय संरचन थी और सभी अधिकारी और जेसीओ सभी धार्मिक समारोहों में भाग लेते थे। वे मंदिर और मस्जिद दोनों से जुड़े आयोजनों में उपस्थित होते थे। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को ऐसी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के धार्मिक अधिकार की व्याख्या का यहां उल्लंघन नहीं होता है। वास्तव में, सेना में धर्मं को एकजुट करने वाले एक कारक के रूप में देखा जाता है और यह किसी भी तरह समुदायों को विभाजित नहीं कर सकता ।

रेजीमेंट के उपासना स्थल एक भावना का पोषण करते हैं और पहचान, परंपरा, मनोबल और साझा उद्देश्य के प्रतीक होते हैं। वे केवल पूजा के ही माध्यम नहीं, बल्कि एकता की भावन के पोषक भी होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन के शब्दों में कहें तो ‘वर्दी में व्यक्तिगत विश्वास को संस्थागत कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया जा सकता।’

भारतीय सेना की संरचना और कार्य संचालन नितांत पंथनिरपेक्ष है। किसी अधिकारी की अपनी चाहे जो आस्था हो, पर वह अपने साथी सैनिकों के धर्म, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करता ही है जो अधिकारी अपने अधीनस्थों की आस्था, विश्वास और अनुष्ठानों का अपमान करे तो वह न तो अपने पद पर बने रहने योग्य हैं और न ही उस यूनिट में सेवाएं देने के लिए उपयुक्त। किस अधिकारी का अपने सैनिकों के धार्मिक आयोजनों से किनारा करना न केवल उनके मनोबल को तोड़ता है, बल्कि सामूहिकता की उस भावना का प्रतिकार भी करता है, जो सेना के आत्मा का आधार हैं। यह कुछ और नहीं कर्तव्य से विमुखता ही हैं, जिसके साथ कड़ाई से निपटा भी जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने भी अपने निर्णय एवं दृष्टिकोण में इन पहलुओं को प्रमुखता दी है। एक अधिकारी के लिए सैनिकों का धर्म सर्वोपरि होता है। अक्सर कहा भी जाता हैं कि सेना का अपना धर्म होता है और अधिकारी यूनिट को पहचान में ढल जाता है। इस दृष्टि से कमलेसन से जुड़ा फैसला एक मिसाल का काम करेगा।

Date: 02-12-25

शिक्षा संस्थानों की लचर निगरानी

डॉ. विशेष गुप्ता, ( लेखक पूर्व प्रोफेसर एवं प्राचार्य हैं )

दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी संदेह के घेरे में है। उसे आतंकियों के अड्डे के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली बम धमाके का मुख्य आरोपित डा. उमर नबी और उसके कुछ साथी इसी यूनिवर्सिटी में चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। इस यूनिवर्सिटी में कार्यरत कई और डाक्टर एवं कर्मचारी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। जांच एजेंसियां यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी व्हाइट कालर टेरर माड्यूल वालों का ठिकाना कैसे बन गई? प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस शिक्षा संस्थान में 415 करोड़ रुपयों की वित्तीय अनियमितता भी मिली है। ईडी का आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय मूल्याकंन प्रत्यायन परिषद (नॅक) एवं यूजीस की धारा 12 (बी) के तहत मान्यता एवं सरकारी अनुदन मिलने की बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। जांच बताती है कि अल फलाह स्कूल आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी की नैक मान्यता 2013 से 2018 तक ही थी तथा शिक्षा विभाग की मान्यता 2011 से 2015 तक ही ‘ए’ ग्रेड रही। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नवीनीकरण कराए बिन ही अपने प्रपत्रों में ‘ए’ ग्रेड होने का दावा करते हुए छात्रों से करोड़ों की फीस वसूली । यह भी सामने आया हैं कि इस यूनिवर्सिटी ने वित्तीय वर्ष 2018 से 2025 तक 415.10 करोड़ रुपयों का शैक्षिक राजस्व अर्जित किया। 2018 के बाद इस यूनिवर्सिटी के राजस्व में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। 2018-19 में जहाँ इसका वार्षिक राजस्व केवल 24.1 करोड़ था, वहीं 2024-25 में बढ़कर 81.10 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की हास्टल और मेस फीस को लेकर भी अनियमितताएं सामने आई हैं।

अल फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना 2014 में हरियाणा विधानसभा के अधिनियम 21 के तहत की गई थी। इसे यूजीसी द्वारा एक्ट 1956 की धारा 2 (एफ) के तहत मान्यता मिली। यह यूनिवर्सिटी एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआइयू) की भी सदस्य बनी इसमें यूजी और पीजी के साथ-साथ पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाने लगे। यह चिंता की बात है कि जिस उच्च शिक्षण संस्थान पर देश के ने लाल किले के निकट विस्फोट से जुड़ी घटना उज्ज्वल भविष्य के लिए श्रेष्ठ मानव संसाधन की चर्चा करते हुए दलील दी कि जब बुद्धिजीवी तैयार करने का उत्तरदायित्व था, वह सफेदपोश आतंकी बन जाते हैं तो वे कहीं ज्यादा खतरनाक आतंकी माड्यूल की शरणस्थली बन गया। अल हो जाते हैं। उच्च शिक्षित छात्रों को कट्टरपंथी फलाह मामले ने इस जैसे अन्य शिक्षा संस्थानों बनाने से जुड़े इकोसिस्टम के उजागर होने से देश की गहन जांच की आवश्यकता रेखांकित कर दी के है। यह स्वाभाविक ही हैं कि उच्च शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देने और उनकी निगरानी करने वाली नियामक संस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस सच को कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आतंकी माझ्यूल का पनपना यूजीस, एआइसीटीई और एनसीटीई जैसी नियामक संस्थाओं की उदासीनता को बयान करता है। अल फलाह का मामला यह भी बताता है कि नियामक संस्थाओं के पास कोई ठोस एवं प्रभावी निगरानी तंत्र नहीं है। यदि निगरानी तंत्र सही तरह काम कर रहा होता तो शायद अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों का अड्डा नहीं बनती और न ही वहां इतनी अधिक अनियमितताएं मिलतीं।

एक आंकड़े के अनुसार देश में 1191 विश्वविद्यालय हैं। इनमें निजी विश्वविद्यालय 502, राज्य विश्वविद्यालय 494 केंद्रीय विश्वविद्यालय 57 तथा डीम्ड विश्वविद्यालय 138 हैं। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है। सफ है कि उनकी निगरानी का काम और अधिक गहन तरीके से होना चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि इंटरपोल और रैंड कारपोरेशन की नवीनतम टेरर बिहेवियर इंटेलिजेंस रिपोर्ट से यह सामने आया है कि आतंकवाद एक नए मौड़ पर पहुंच चुका है। अब मोबाइल फोन, लैपटाप इत्यादि के जरिये भी कट्टरपंथ का प्रसार हो रहा है । अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरह डाक्टर आतंक की राह पर चलते पाए गए, उससे साफ है कि उच्च शिक्षा प्राप्त और तकनीक में दक्ष युवा आतंकी बन सकते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सफेदपोश माड्यूल के पकड़ में आने के बाद खुफिया एजेंसियों को अन्य शिक्षा संस्थानों की गतिविधियों को लेकर भी सतर्क रहना होगा।

हाल में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों से जुड़ी सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिस्टिर जनरल एसवी राजू है कि जिस उच्च शिक्षण संस्थान पर देश के ने लाल किले के निकट विस्फोट से जुड़ी घटना उज्ज्वल भविष्य के लिए श्रेष्ठ मानव संसाधन की चर्चा करते हुए दलील दी कि जब बुद्धिजीवी तैयार करने का उत्तरदायित्व था, वह सफेदपोश आतंकी बन जाते हैं तो वे कहीं ज्यादा खतरनाक आतंकी माड्यूल की शरणस्थली बन गया। अल हो जाते हैं। उच्च शिक्षित छात्रों को कट्टरपंथी बनाने से जुड़े इकोसिस्टम के उजागर होने से देश के समक्ष एक नया खतरा उत्पन्न होने के संकेत मिल रहे हैं। यह पहला मौका है जब यूजीसी से मान्यता प्राप्त एक शिक्षा संस्थान सफेदपोश आतंकी माड्यूल को संचालित करता पाया गया। एजेंसियों को संदेह है कि यह माड्यूल कश्मीर के अस्पतालों को जहरीले हथियार छिपाने के ठिकाने के रूप में प्रयोग करने का इरादा रखता था।

हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि यूजीसी, एआइसीटीई और एनसीटीई जैसी नियामक संस्थाओं के होते हुए भी अक्सर फर्जी विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री देने के मामले सामने आते रहते हैं। यूजीसी हर साल ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करता है। उनमें से कुछ बंद भी किए जाते हैं। फिर भी देश में आज 22 फर्जी विश्वविद्यालय संचालित हैं। इनमें 10 तो अकेले दिल्ली में ही संचालित हैं।

Date: 02-12-25

अरावली का भविष्य

संपादकीय

धूल से होने वाला भीषण प्रदूषण और तेजी से कम होता हुआ भूजल स्तर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के समक्ष मौजूद सबसे प्रमुख चुनौती है। सर्वोच्च न्यायालय का विगत 21 नवंबर का निर्णय इन समस्याओं को और बढ़ा सकता है तथा इस क्षेत्र के पर्यावास को गंभीर चुनौती पेश कर सकता है। न्यायालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अरावली पर्वत और श्रृंखलाओं की दी गई परिभाषा को स्वीकार कर लिया है जिसके चलते दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के बड़े हिस्सों में खनन और निर्माण संबंधी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इससे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के बड़े हिस्सों में क्षरण और मरुस्थलीकरण की गति तेज हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए मंत्रालय के मानदंड के अनुसार अरावली उन भूआकृतियों को कहा गया है जो स्थानीय भूभाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर मौजूद हों। इसका मतलब यह है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाकों में खनन और निर्माण की इजाजत होगी। इस परिभाषा की समस्या यह है कि यह भ्रामक रूप से छलावा है क्योंकि इस पर्वतमाला का अधिकांश भाग 100 मीटर की उच्चतम सीमा से नीचे ही है।

यह बात एक अन्य सरकारी संस्थान के आंतरिक आकलन से एकदम स्पष्ट है। उसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। उसने कहा है कि अरावली श्रृंखला का 90 फीसदी से अधिक इलाका 100 मीटर से नीचे है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिभाषा में मंत्रालय ने गत वर्ष गठित आंतरिक तकनीकी समिति की परिभाषा की अनदेखी कर दी। समिति ने डाल की ऊंचाई और उसके कोण के मानक स्पष्ट किए थे जिससे और भी अधिक पहाड़ियां खननकर्ताओं और डेवलपर्स के बुलडोजरों के दायरे से बाहर हो जातीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश खनन और अन्य विकास कार्यों के लिए खुली छूट नहीं देता। उसने यह शर्त रखी है कि जब तक सरकार एक टिकाऊ खनन योजना प्रस्तुत नहीं करती, तब तक किसी नई लीज की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस प्रतिबंध से पर्यावरणविदों की चिंता दूर होती नहीं दिखती क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला पहले ही दशकों के अवैध खनन और निर्माण के कारण मुश्किल हालात से जूझ रही है। तथ्य तो यह है कि 30 मीटर तक ऊंचे पर्वत भी एनसीआर को धूल से होने वाले प्रदूषण से बचा सकते हैं। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति नियुक्त की थी जिसने पाया कि राजस्थान में अरावली के 128 पर्वत शिखरों में से 31 अवैध खनन के कारण गायब हो गए हैं। इससे बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं जिनके जरिये थार के मरुस्थल की धूल एनसीआर की दिशा में उड़ती है। पिछले वर्ष अगस्त में अरावली क्षेत्र में भूमि उपयोग पर किए गए एक अध्ययन से पता चला कि 1975 से 2019 के बीच लगभग 8 प्रतिशत क्षेत्र गायब हो गया, मानव बस्तियां 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 13.3 प्रतिशत हो गई, वनाच्छादित क्षेत्र 32 प्रतिशत घट गया और खेती योग्य भूमि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

ऐसी अनमोल पारिस्थितिक संपदा का अंधाधुंध विनाश पिछले कुछ दशकों में क्षेत्र में बढ़ते धूल प्रदूषण और अस्थिर मौसम का कारण बना है। इस बात को इसी महीने के आरंभ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही उस फैसले को पलटने के साथ जोड़कर देखें, जिसमें लगभग पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के लिए पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी पर रोक लगाई गई थी, तो यह स्पष्ट है कि पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का लगातार कमजोर होना चिंताजनक है। खासकर उस समय जब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और अधिक बढ़ता जा रहा है। अरावली पर्वतों पर दिए गए अपने फैसले की तरह ही, सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया था कि आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध जनहित में नहीं होगा। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का विनाश, जो पारिस्थितिक असंतुलन को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, जनहित में भी नहीं हो सकता, विशेषकर तब जब गरीब लोग पारिस्थितिकी की क्षति का सबसे अधिक खमियाजा भुगतते हैं। कम से कम इस परिभाषा पर पुनर्विचार जरूरी है।

Date: 02-12-25

पुनरीक्षण की परीक्षा

संपादकीय

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर पर सियासत तेज होती जा रही है। संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही एसआईआर पर बहस कराने की मांग भी तेज हो गई है। एसआई आर से सबसे बड़ी शिकायत इसके समय को लेकर है। आरोप है कि बीएलओ को इस काम के लिए काफी कम समय दिया गया है। ऐसे में, यह संतोष की बात है कि चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण की सीमा अब 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। बीएलओ को इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा चुनाव आयोग का बीएलओ को दोगुना आर्थिक लाभ देने का फैसला भी सराहनीय है। आमतौर पर बीएलओ का काम सरकारी शिक्षक करते हैं और आर्थिक लाभ बढ़ने से उनका उत्साह बढ़ेगा। जरूरी है कि बीएलओ को अनावश्यक दबाव से बचाया जाए। वैसे भी ये शिक्षक शांत भाव से नौकरी करते हैं और उनके पारंपरिक काम में ‘टारगेट’ जैसे शब्द उतनी मजबूती से नहीं हैं। अधिकारियों को देखना चाहिए कि कोई बीएलओ ज्यादा दबाव में न आए। कुछ बीएलओ ने आत्महत्या की है, तो इसका अर्थ है कि उन्हें पुनरीक्षण कार्य के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं किया गया था। यह उस प्रशासन की भी खामी है, जिसके पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग की देखरेख में कर रहा है।

बहरहाल, मतदाता सूची पुनरीक्षण काम पर्याप्त समय लेकर होना चाहिए। बीएलओ हमारे बीच के ही लोग हैं, उनके साथ सहयोग करना चाहिए। स्वयं आगे आकर पुनरीक्षण को पूरा कराना चाहिए । यदि मतदाता पूरी तरह से बीएलओ पर निर्भर हो जाएंगे, तो बीएलओ वाकई तनाव में आ जाएगा। मतदाता भी सजग हों, बीएलओ भी लोगों का पूरा सहयोग लें। इसमें एक तीसरा पक्ष बीएलए का भी है, तमाम राजनीतिक पार्टियां बूथ स्तर पर अपने एजेंट तैनात करती हैं। बीएलए को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र में कोई भी मतदाता सूची से छूटने न पाए। साथ ही कहीं भी मतदाता सूची में गड़बड़ी न होने पाए। यहां गांधीजी के वक्तव्य को ध्यान में रखना होगा कि ‘केवल सरकार के भरोसे मत रहना’। यहां सावधानी से यह भी कहना चाहिए कि चुनाव आयोग पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग इस देश के नागरिकों की ही संस्था है और इस संस्था को ठीक से चलने के लिए बल- मनोबल देना नागरिकों की ही जिम्मेदारी है।

चुनाव आयोग को इतनी सजगता से आगे बढ़ना चाहिए कि उस पर विश्वास बना रहे। अभी जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है, उसे ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को अपना एक-एक कदम सावधानी से रखना चाहिए। विपक्ष को क्यों लग रहा है कि एसआईआर का सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में दुरुपयोग हो रहा है? विपक्ष को क्यों लगता है कि निष्पक्षता नहीं बरती जा रही है? ध्यान रहे, बिहार में एसआईआर को सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देशों के साथ मंजूरी दी थी, न्यायालय में इस मसले पर सुनवाई चल रही है। सोचना होगा, विपक्ष को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? अगर विपक्षी दल केवल सियासत के लिए इसे मुद्दा बना रहे हैं, तो यह बात आयोग को अदालत में प्रमाणित करनी चाहिए। संसद में भी सरकार को बहस से पीछे नहीं हटना चाहिए। देश में ज्यादातर लोगों को एसआईआर से परेशानी नहीं है। देश के बारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह काम सुगमता से हो रहा है। जिन कुछ लोगों को शिकायत है, उन पर विशेष गौर करने की जरूरत है। सनद रहे एसआईआर की सफलता सामूहिक उत्तरदायित्व है, यह तभी पूरा होगा, जब योग्य मतदाता इसमें शामिल व फर्जी वोटर इससे बाहर होंगे।

Date: 02-12-25

वन्यजीवों से परेशान हुआ पहाड़ों पर जनजीवन

राजीव पांडेय, ( स्थानीय संपादक, देहरादून, हिन्दुस्तान )

उत्तराखंड के जंगलों और पहाड़ों में बदलती परिस्थितियों इंसानों और वन्यजीवों, दोनों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। बादल फटने, बाढ़ और भू-स्खलन जैसी कुदरती आपदाओं के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि गुलदार, बाघ और भालू जैसे जानवरों ने पहाड़ के लोगों का चैन – सुकून छीन लिया है। बंदर और जंगली सूअरों के आतंक से पहले ही खेती-बाड़ी उजड़ चुकी थी, अब हालात यह हैं कि कस्बों और शहरों में बस चुके लोग जंगली जानवरों के निशाने पर आ गए हैं। वन विभाग ने करीब 500 गांवों को मानव-वन्यजीव संघर्ष के लिहाज से संवेदनशील घोषित किया है।

बीते 25 वर्षों के आंकड़े इस भयावह स्थिति के साक्षी हैं। उत्तराखंड में गुलदार लंबे समय से मानव-वन्यजीव संघर्ष का सबसे बड़ा कारण रहा, मगर अब बाघ व भालू भी तेजी से इंसानी बस्तियों के लिए खतरा बनकर सामने आ रहे हैं। इस साल तो हालात और खराब हैं। अभी साल पूरा भी नहीं हुआ है और भालू अब तक नौ लोगों की जान ले चुका है। उसने कई को इस हाल में पहुंचा दिया है कि वे जीवन भर आईना देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अकेले नवंबर में पूरे प्रदेश में भालुओं के हमले की 25 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं।

साल 2025 से पहले के आंकड़े देखें, तो भालुओं ने किसी भी साल छह से अधिक लोगों की जान नहीं ली। आम तौर पर अक्तूबर के बाद शीत निद्रा में चले जाने वाले भालू ने इस साल उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ के लोगों की नींद छीन ली है। इसी दौरान बाघ ने 12 लोगों की जान ले ली है, तो गुलदार 11 लोगों की उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब बाघ गुलदार से भी बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं।

पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष में कुल 1,260 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें सबसे अधिक 541 लोग गुलदार के शिकार बने, तो बाघ ने 101 लोगों की जान ली, जबकि भालू ने 73 लोगों को मारा है। यह संकट एकतरफा नहीं है। दूसरी तस्वीर देखें, तो मनुष्यों की ही तरह जंगली जानवर भी खतरे से जूझते नजर आएंगे। अकेले पौड़ी में ही इस समय दो आदमखोर गुलदार और एक भालू की तलाश चल रही है, जिनको मारने के आदेश हो चुके हैं। बीते एक हफ्ते में दो गुलदारों को यहां कैद भी किया जा चुका है। इसके बाद भी दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर दस से अधिक पिंजरे दहशत मचा रहे जानवरों को कैद करने के लिए लगाए गए हैं। वन विभाग के करीब डेढ़ हजार कर्मचारी बचाव, गश्त और जन-जागरूकता में लगे हैं। इसके बावजूद हर तरफ भय व्याप्त है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष की इस तस्वीर को बदलता मौसम चक्र, टूटती खाद्य श्रृंखला और तेजी से खाली होते पहाड़ी गांव खतरनाक बना रहे हैं। खाली पड़ चुके घर जंगली जानवरों का ठिकाना बन रहे हैं और खाद्य-पानी की तलाश उन्हें इंसानी बसावट तक खींच ला रही है। वन विभाग की गश्त, फेंसिंग और सोलर लाइटिंग जैसे उपाय इस संकट के सामने नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसा लगता है, जैसे पहाड़ के लोग तीन मोर्चों पर गुलदार, बाघ और भालू- एक साथ लड़ रहे हैं। जीवन, रोजगार, खेती-बाड़ी, बागवानी, स्कूल, पशुपालन और यहां तक कि सामाजिक संबंधों तक को इस आतंक ने जकड़ लिया है। अब शादी समारोहों में जाने से लोग डर रहे हैं, स्कूल सुरक्षित जगहों पर ले जाए जा रहे, और सामान्य जीवन प्रभावित होने लगा है।

सरकार ने लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वन्यजीवों के हमले में मारे गए लोगों के आश्रितों की मुआवजा राशि छह लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दी है, लेकिन वह इस समस्या का समाधान नहीं। इसके लिए हमें जंगल, गांव और शहर के बीच बदलते रिश्तों को समझते हुए एक ऐसी दीर्घकालिक नीति तैयार करनी होगी, जो न सिर्फ इंसानों, बल्कि वन्यजीवों के लिए भी सुरक्षित स्थान सुनिश्चित कर सके।

पहाड़ को आबाद रखना केवल विकास का प्रश्न नहीं, यह सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संतुलन और इंसान व जानवर, दोनों के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है। जब तक इस संघर्ष की जड़ तक पहुंचकर समाधान नहीं ढूंढ़ा जाता, तब तक पहाड़ में बचे हुए लोग भय की छाया में जीने को मजबूर रहेंगे।