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Date: 01-12-25

News Flash: Dowry is Illegal, But By Law’

ET Editorials

A man from Muzaffarnagar recently made national news for refusing to accept dowry of 31 lakh. Welcome as his action is, hailing him for his ‘quiet act of resistance’ is rather ironic, considering Dowry Prohibition Act-a law prohibiting the giving or taking of dowry-has been in existence since 1961. Effectively, he was being feted for following the law.

Breaking laws in many spheres in India is the rule, not an exception. Flouting traffic rules, littering public spaces, rampant use of vehicular horns near hospitals and schools, and bursting firecrackers beyond regulation time are just a few other things that Indians have come to see as their way of life despite regulation or prohibition on paper. An overwhelming number of dowry-related cases come about only when Section 85 of BNS (earlier Section 498A of IPC)- cruelty by a husband or his relatives towards a married woman comes into play. This is akin to hauling up someone for drunk driving only if the driver hits a pedestrian. Sucha laissez-faire attitude to illegality not only endorses the practice of dowry, but also punctures the very notion of lawful-unlawful itself.

We need to change our approach from being reactive to proactive with law. This will normalise the very notion of legality and drive home the point that de jure is meant to be de facto, and not a societal figleaf. This would mean reading out the law to law enforcers, who will have to understand that laws are only as useful as their implementation. Without such an effort, it is impossible to transform or abandon practices that have become so inimical to our society. For being viksit is as much about a society having a developed sense of what is lawful and what is not, as it is about fast trains and tall buildings.

Date: 01-12-25

India needs research pipelines

Mamidala Jagadesh Kumar, [ Former Chairman, UGC and former Vice-Chancellor, JNU ]

India will not meet its growth ambitions on public grants alone. The countries that turned science into industry did one thing well: they matched firm outlays to campus strengths and kept that link steady for years. The policy question is clear. How do we move private research outlays from episodic Corporate Social Responsibility to a predictable pipeline that buys lab time, funds doctoral cohorts, and books pilot lines?

Global benchmarks

Leading tech firms run innovation budgets at industrial scale. In 2024, Meta’s research outlay reached about $44 billion, near a third of revenue. Alphabet, Amazon, Apple, IBM, and Microsoft also reported multibillion-dollar programmes. In the U.S., enterprises booked roughly $692 billion of domestic research against about $14 trillion in net sales in 2022, a ratio near 5%. Policy instruments translate that investment into campus partnerships. The National Science Foundation’s Industry-University Cooperative Research Centers pool company fees for pre-competitive university work. The Semiconductor Research Corporation funds multi-university consortia that train talent while tackling industry-relevant problems.

China’s Huawei reported an R&D expenditure at 179.7 billion yuan in 2024, equal to 20.8% of revenue. More than half of Huawei’s workforce is in R&D roles. Build Your Dreams, a Chinese multinational auto company, invested 54.2 billion yuan in 2024 on R&D against roughly 777 billion yuan of revenue, an intensity of nearly 7%.

These examples demonstrate one trait. Corporate research works with campuses through joint centres, shared lines, long-horizon consortia and open talent pipelines. India should scale this on Indian terms. The goal is self-reliance with open doors to global science while anchoring discovery to India’s needs. Private research outlays need size, predictability, and structured linkages with higher education institutions (HEIs).

Today, India’s GERD sits near 0.65% of GDP, with enterprises funding about two-fifths.

Advanced economies show a higher firm share. Yet India has bright spots. Tata Motors reported revenue of about *4.38 lakh crore in FY24 and R&D outlay of ₹29,398 crore, an intensity of 6.7%. Sun Pharma invested 6.7% of global revenues in R&D in FY24. Dr. Reddy’s spent 722.9 billion, about 8.2% of sales. Bharat Electronics dedicated 6.24% of turnover to R&D in FY24, an important signal in a strategic sector. Reliance Industries recorded over 4,100 crore of R&D expenditure in FY2024-25.

In terms of partnerships, India already runs strong platforms. IIT Madras Research Park hosts more than 200 companies near faculty labs and student teams, creating a daily flow of ideas and talent. The Ministry of Defence promotes startup and research lab teaming through IDEX. The India Semiconductor Mission pairs industry investments with skill pipelines and academic partnerships, as seen in the Micron ATMP project at Sanand.

Policy actions

These strands form a workable base. The task now is to scale them and set clear expectations for private R&D expenditure and university linkages across sectors. First, we must set three-year R&D-to-sales ratios for autos, pharma, electronics, defence, space and energy that climb year by year, balanced with export goals and cash-flow realities. We must use shared IP frameworks that reward publication and commercialisation together. Second, reward co-funded projects and shared facilities and offer matching grants where industry rupees flow through HEIS for multi-year projects with open data deliverables and industry-relevant key performance indicators. Create a dedicated line item for university-managed pilot lines and testbeds that industry can book by the hour. Seed multi-university centres around a portfolio of problems rather than isolated projects. Third,modernise tax instruments for research. Weighted deductions can focus on measurable outputs such as patents, standards contributions, clinical milestones or field trials. Link incentives to proof of collaboration with accredited HEIS and to hiring graduate researchers into industry roles. Fourth, teach collaboration. Support campus programmes that train faculty and PhD scholars to work with industry, negotiate IP, and run translational projects. Bring more PhDs into product groups, create dual-track roles with adjunct appointments, and sponsor doctoral cohorts aligned to corporate roadmaps. Fifth, ask listed companies to report R&D investment and the share of spend that flows to Indian HEIS. Disclosure nudges boards to treat research as strategic, not incidental. Publicise results in Indian languages and in practitioner-friendly formats. That builds prestige around research careers and attracts talent.

India’s university campuses sit next to some of the world’s most dynamic markets, and they carry knowledge traditions that examine technology as part of a broader human inquiry. When corporate research engages that heritage, solutions gain depth and context and match what high-performing corporate R&D needs.

India has the labs, talent, and markets. The task before the industry is clear: set transparent targets, match grants that buy real lab time, and collaborate better. The task before academic institutions is straightforward: shape research for measurable value, welcome industry questions, and show evidence of success. Do that, and research becomes a national supply chain, not wishful thinking.

Date: 01-12-25

रफ्तार का कहर

संपादकीय

दिल्ली में वाहनों की तेज रफ्तार आए दिन हादसों की वजह बन रही है, लेकिन इस रफ्तार को नियंत्रित करने में पुलिस की विफलता निराशाजनक है। ताजा घटना दक्षिणी दिल्ली में नेल्सन मंडेला मार्ग पर शनिवार देर रात करीब ढाई बजे सामने आई, जहां दिन में विवाह करने के बाद शाम को नव वधू व बड़े भाई के साथ रिसेप्शन पार्टी से लौट रहे दूल्हे की मर्सिडीज कार तेज रफ्तार में होने के कारण सड़क पर यू टर्न के लिए बने डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित हो गई। इस हादसे में अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े होकर आटो का इंतजार कर रहे तीन युवकों को कुचल दिया। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने का दायित्व यातायात पुलिस का है, लेकिन सख्ती के अभाव में अधिकतर वाहन चालक अनियंत्रित गति से वाहन चलाने समेत अन्य यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। रात के समय आमतौर पर सड़कों पर यातायात पुलिस भी नजर नहीं आती। यही नहीं, दिल्ली में वाहन चालकों से ट्रैफिक चालान भरवाना भी टेढ़ी खीर है। यातायात पुलिस के आला अधिकारियों को रात में यातायात पुलिसकर्मियों की सड़कों पर तैनाती सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही यातायात नियमों का पालन कराने मैं पूरी सख्ती बरतनी चाहिए, तभी रफ्तार पर लगाम लग सकेगी और सड़क हादसों में कमी आ सकेगी।

Date: 01-12-25

नकद हस्तांतरण का अर्थशास्त्र और राजनीति

राजेश कुमार

पिछले महीने संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की शानदार जीत की एक बड़ी वजह महिला ग्रामीण रोजगार योजना को बताया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये दिए गए और 2,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि अंतिम समय में घोषित महज एक योजना ने राजग के पक्ष में चुनावी हवा बना दी। एक विश्लेषण के अनुसार जिन पांच विधानसभा क्षेत्रों में महिलाएं सबसे अधिक संख्या में मतदान करने आई उनमें तीन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के खाते में गई। यह पार्टी राजग या महागठबंधन दोनों में किसी का हिस्सा नहीं थी। चुनाव परिणाम प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि किसका कितना असर हुआ है, खासकर बिहार जैसे बड़े राज्यों में तो यह और मुश्किल है।

एक बात तो साफ है कि महिलाओं को नकद हस्तांतरण का चलन व्यापक स्तर पर दिखने लगा है और बिहार में चुनाव से ठीक पहले लागू यह योजना इसी का हिस्सा माना जा सकती है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को बड़े पैमाने पर बिना शर्त नकद हस्तांतरण प्रदान करने वाले राज्यों की संख्या 2022 23 में 2 से बढ़कर 2025-26 में 12 हो गई है । उसका अनुमान है कि राज्यों ने चालू वित्त वर्ष में ऐसी योजनाओं के लिए लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.5 प्रतिशत आवंटित किया है। कुछ राज्यों ने इस वर्ष आवंटन में काफी बढ़ोतरी की है। विशेष रूप से 12 राज्यों में 6 को चालू वर्ष में राजस्व घाटा हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो राज्य अपने नियमित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व जुटाने में असमर्थ हैं वे भी बिना शर्त नकदी वितरित कर रहे हैं। वास्तव में, एक राज्य राजस्व अधिशेष से राजस्व – घाटे में चला गया है। देखकर तो यही लगता है कि वह समय दूर नहीं जब अन्य राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे कुछ आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं।

आइए, पहले आर्थिक पहलू पर विचार करें। समग्र स्तर पर राज्य सरकारों का ऋण जीडीपी के 27 प्रतिशत से अधिक है जो उच्च स्तर है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन समीक्षा समिति (2017 ) ने राज्यों के लिए ऋण सीमा जीडीपी का अधिकतम 20 प्रतिशत तक रखने का सुझाव दिया था। इसके अलावा, कुछ राज्य अपना राजस्व व्यय पूरा करने के लिए उधार ले रहे हैं। समग्र राजकोषीय स्थिति को देखते हुए यह तर्क दिया जा सकता है कि राज्यों को ऐसी योजनाओं से बचना चाहिए। हालांकि, यह अब व्यावहारिक रूप से संभव नहीं दिख रहा है। नकद हस्तांतरण योजनाएं राजनीतिक वर्ग और मतदाताओं दोनों के बीच लोकप्रिय हैं। इस योजना की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस पूरे विषय पर एक अलग किस्म की चर्चा की आवश्यकता है। क्या भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका नकद हस्तांतरण है? क्या ऐसी योजना में दाखिला लेने के बाद उनके जीवन में सार्थक बदलाव आता है ? ऐसे प्रश्नों के उत्तर यह निर्धारित कर सकते हैं कि नकद हस्तांतरण योजनाओं का उपयोग व्यापक सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है या नहीं।

राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो की एक हालिया रिपोर्ट ‘मातृ नकद हस्तांतरण फॉर जेंडर इक्विटी ऐंड चाइल्ड डेवलपमेंट: एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फ्रॉम इंडिया’ में बड़े पैमाने पर बेतरतीब ( रैंडम ) मूल्यांकन के माध्यम से नई माताओं को नकद हस्तांतरण के प्रभाव का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि ऐसे घरों में माताओं एवं बच्चों के लिए कैलरी की खपत में 9.6- 15.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। आहार की विविधता के मामले में भी लाभ देखा गया। इसके अलावा, भोजन की खपत में स्त्री-पुरुष असमानता कम हुई। भारत में ऐसे कई अध्ययनों की आवश्यकता है। सहज रूप से गरीब परिवारों के लिए अतिरिक्त नकद प्रवाह से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने की सबसे अधिक संभावना है। एक बार पर्याप्त प्रमाण होने के बाद कुछ सब्सिडी नकद हस्तांतरण में भी बदली जा सकती है जिससे पात्र घरों में महिलाओं को बड़ी समेकित राशि हस्तांतरित की जा सकेगी।

हालांकि, राज्य राजकोषीय अनुशासन से समझौता नहीं करें तो बेहतर होगा। राज्यों की विकासात्मक आवश्यकताओं और राजकोषीय स्थिति को देखते हुए बजट में एक हिस्सा निर्धारित किया जाना चाहिए जिसे सब्सिडी और नकद हस्तांतरण पर खर्च किया जा सकता है। सख्त राजकोषीय नियम लागू करने के लिए तरीके तैयार करने होंगे। राज्यों को नकद हस्तांतरण के रकम का इंतजाम अतिरिक्त उधार के माध्यम से नहीं करना चाहिए चाहे इसके पीछे ठोस वजह ही क्यों न हो। ऐसा इसलिए कि यह विकल्प दीर्घ अवधि तक जारी नहीं रह सकता । मौजूदा स्थिति के अनुसार 19 राज्यों पर अपने जीडीपी का 30 प्रतिशत से अधिक ऋण है जबकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बकाया देनदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। इन राज्यों के लिए एक विशेष रियायत की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे राज्य भी हैं जहां ब्याज भुगतान के मद में बढ़ोतरी राजस्व संग्रह में वृद्धि से अधिक है।

अब राजनीतिक पहलू पर विचार करते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि राज्य सरकारें चुनावों से ठीक पहले ऐसी योजनाओं की घोषणा करती हैं और मतदान से पहले हस्तांतरण शुरू करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। स्पष्ट रूप से यह मतदाताओं को प्रभावित करना है। इस योजना से कोई फर्क पड़ता है या नहीं यह एक अलग मामला है। भले ही इससे केवल मामूली अंतर ही क्यों न आए यह कड़ी टक्कर वाले चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस पर विचार करना मुश्किल होगा क्योंकि सरकार किसी भी योजना को घोषित करने और लागू करने के लिए स्वतंत्र है जब तक कि आचार संहिता लागू न हो जाए। इस तरह, महिलाओं या अन्य लक्षित समूहों के लिए नकद हस्तांतरण योजनाओं के आर्थिक पहलुओं को संबोधित करना राजनीतिक पहलू से निपटने की तुलना में ज्यादा आसान होगा।

Date: 01-12-25

बदलती भू-राजनीतिक स्थिति

श्री प्रकाश जायसवाल

1999 के लोकसभा चुनाव से ठीक तीन दिन पूर्व कानपुर की राजनीतिक गलियां हताशा से भरी थीं। श्रीप्रकाश जायसवाल, तत्कालीन कांग्रेस नेता, मन ही मन चुनाव त्यागने का विचार कर चुके थे। भाजपा के दिग्गज जगतवीर सिंह द्रोण ने 1991, 1996 एवं 1998 में लगातार तीन जीतें हासिल की थीं। मात्र एक वर्ष पूर्व 1998 में जायसवाल तीसरे स्थान पर रहे द्रोण से 2,45,722 वोट पीछे । द्रोण का कद इतना विशाल था कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी कांप उठते। जायसवाल के करीबी बताते है कि प्रचार सभाओं के बाद वे चिंतित बैठे रहते, मानो सूर्य अस्त होने को हो । किंतु करीबी सहयोगियों ने कंधे न झुकाने की सलाह दी। अंतिम तीन दिनों में जायसवाल ने स्वयं को संभाला, टीम को प्रेरित किया। सड़कें बूथ जटे कांग्रेसी, घर-घर प्रचार। यह संघर्ष चमत्कार बना।

विजयी पताका का फहराना : परिणाम ने सबको स्तब्ध कर दिया। जायसवाल ने द्रोण को करारी शिकस्त दी, कानपुर से पहली बार सांसद बने। यह विजय निजी न थी, अपित कांग्रेस की कानपुर में पुनर्स्थापना का प्रतीक इस जीत ने 15 वर्षों का रिकॉर्ड गढ़ा राजनीतिक दल के सांसद के रूप में कानपुर का सबसे लंबा कार्यकाल। निर्दलीय एसएम बनर्जी 20 वर्ष रहे, किंतु दलीय सांसद में जायसवाल अकेले द्रोण स्वयं तीन बार जीते, किंतु मात्र आठ वर्ष सांसद रहे। 1999 की यह अंतिम घड़ी जायसवाल के राजनीतिक कद को स्थापित करने वाली सिद्धि बनी। ओबीसी चेहरे के रूप में उन्होंने सामाजिक न्याय की लहर पैदा की, कानपुरिया आवाज दिल्ली पहुंचाई।

2004-2009: लगातार विजय का स्वर्णिम अध्याय: विजय का सिलसिला थमा नहीं। 2004 में भाजपा प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी को मात्र 5,638 वोटों से हराया। यूपीए-1 सरकार में 23 मई 2004 से 22 मई 2009 तक गृह राज्य मंत्री बने। आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया। इस दौरान कानपुर के विकास परियोजनाएं लाई सड़कें, रेल, हवाई अड्डा । 2009 में सतीश महाना को 18,906 वोटों से परास्त कर तीसरी बार सांसद चुने गए। यूपीए- 2 में 19 जनवरी 2011 से 26 मई 2014 तक कोयला मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं सांख्यिकी मंत्री रहे। कोयला उत्पादन बढ़ाया, वितरण सुधार किया। कानपर चमड़ा उद्योग को कोयला आपूर्ति सुनिश्चित की इन 15 वर्षो में जायसवाल ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने जैसे बड़े कार्य किए।

मेयर से सांसदः आधारभूत संघर्ष : 1999 से पूर्व का सफर भी प्रेरक । 1989 में कानपुर के पहले मेयर बने। अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया अपने घर का छज्जा तुड़वाकर प्रेरणा दी। 1991-94 पोलिया महामारी में 200 मौतों पर जलापूर्ति सुधार का संकल्प लिया, पद त्याग दिया। 1980 में यूपी कांग्रेस जॉइंट सेक्रेटरी, शहर अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष, 2000-02 यूपी कांग्रेस अध्यक्ष रहे। 1996 छावनी विधानसभा एवं 1998 लोकसभा हारे, किंतु 1999 ने सब बदल दिया।

विवादों का सामना और विरासत : कोयला घोटाले में नाम आया, किंतु अपराध काल में मंत्री न होने पर बचाव किया। 2014 हार के बाद सक्रिय रहे। भाई प्रमोद जायसवाल भाजपा में गए, वे कांग्रेस निष्ठावान रहे। 28 नवंबर 2025 को निधन हुआ, किंतु 1999 का मोड़ अमर यह दृढ़ता, समय प्रबंधन का पाठ है । जायसवाल सिद्ध करते है संघर्ष में तीन दिन भी इतिहास रच सकते है। कानपुर राजनीति में उनका योगदान चिरस्मरणीय ।

Date: 01-12-25

सच होने के करीब नक्सल मुक्त भारत का सपना

नवनीत सहगल, ( चेयरमैन, प्रसार भारती )

पिछले पांच दशकों में भारत ने कई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला किया है। अलगाववाद, आतंकवाद और संगठित चरमपंथ ने समय-समय पर देश की स्थिरता और लोकतंत्र को चुनौती दी। इन सभी में सबसे लंबा, रक्तरंजित और जटिल संघर्ष वामपंथी उग्रवाद, यानी नक्सलवाद का रहा, जिसने एक समय देश के 126 जिलों को हिंसा, भय और अस्थिरता की चपेट में ले लिया था। यह आंदोलन सुरक्षा के मोर्चे पर ही नहीं, देश में विकास की गति, प्रशासनिक ढांचे और ग्रामीण जीवन पर लगातार चोट करता रहा।

आज दशकों बाद जब नक्सलवाद अतीत की कहानी बनने जा रहा है, तब यह सफलता कल्पना से परे लगती है, लेकिन यह सच है। ऐसे में, इस निर्णायक परिवर्तन के कारणों और रणनीति का अध्ययन बहुत आवश्यक है। इस कामयाबी के पीछे जो सबसे स्पष्ट कारण दिखाई देता है, वह है लक्ष्य केंद्रित इच्छाशक्ति से भरा हुआ सशक्त नेतृत्व । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति ने दशकों पुराने एक अभिशाप से मुक्ति के करीब देश को पहुंचाया है। जैसे कुख्यात नक्सली कमांडर का अंत और नक्सली नेतृत्व का लगभग सफाया हो जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह खूनी अध्याय अपने निर्णायक अंत की ओर बढ़ चुका है। आंकड़े गवाही देते हैं कि बीते दशक में नक्सली हिंसा 53 प्रतिशत घटी, सुरक्षाकर्मियों की शहादत 73 फीसदी कम हुई और नागरिकों की मौतें 70 प्रतिशत तक घट गई । यही नहीं, नक्सली प्रभाव वाले जिले 126 से घटकर 2025 में केवल 18 रह गए हैं, बल्कि गंभीर श्रेणी वाले नक्सल प्रभावित जिले तो तीन तक सिमट आए हैं।

हिडमा का खात्मा इतना अहम क्यों है? दरअसल, नक्सली क्रूरता व सामरिक क्षमता का सबसे भयावह चेहरा था वह दंडकारण्य में उसकी मौजूदगी नक्सली तंत्र की सबसे बड़ी ताकत और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती थी। पीएलजीए की बटालियन नंबर 1 का मुखिया होने के साथ वह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तेलंगाना में कई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता था। उसकी दहशत से नक्सली कैडरों के मनोबल को मनोवैज्ञानिक धार मिलती थी। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि हिडमा के बिना न केवल पीएलजीए की कार्यकुशलता घटेगी, बल्कि युवा कैडरों की वैचारिक व सामरिक प्रेरणा भी कमजोर होगी।

पहले नक्सलवाद से निपटने के प्रयास रोकथाम,बातचीत या सीमित सैन्य कार्रवाई के बीच उलझे रहे। समस्या की जड़ विकास की कमी और शासन के अभाव- कभी रणनीति के केंद्र में ही नहीं रही। साल 2014 के बाद पहली बार माना गया कि नक्सलवाद केवल सुरक्षा नहीं, विकास और विश्वास का मुद्दा भी है। इसी सोच के तहत एकीकृत रणनीति बनाई गई, जिसमें सुरक्षा कार्रवाई और विकास कार्य समानांतर चलते रहे। सुरक्षा बलों ने जंगलों से नक्सली ठिकाने साफ किए और सरकार ने उन इलाकों में सड़क, बिजली, बैंकिंग, अस्पताल, इंटरनेट, स्कूल और आजीविका की योजनाएं पहुंचाई। जब गांवों के लोग सरकार की मौजूदगी महसूस करने लगे, तो नक्सलवाद का जनाधार स्वतः टूटने लगा।

साल 2014 से 2025 के बीच नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 17,589 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 20,815 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। अस्पताल, मोबाइल टावर, जन-धन खाते, उज्ज्वला, भूमि अधिकार और कौशल कार्यक्रमों ने जनता को पहली बार विकास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। कौशल विकास योजना के तहत 48 आईटीआई व 61 कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए 495 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिनमें से 46 आईटीआई और 49 केंद्र संचालित हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ जब सीधे खातों में पहुंचने लगे, तो नक्सलवाद के खिलाफ सामाजिक प्रतिरोध खड़ा हुआ।

दंडकारण्य, अबूझमाड़ लातेहार, सुकमा, मलकानगिरी और गढ़चिरौली जैसे इलाके कभी सुरक्षा बलों के लिए ‘नो-गो जोन’ माने जाते थे, आज वही इलाके ड्रोन निगरानी, आधुनिक हथियारों और सुरक्षा पोस्टों की स्थायी मौजूदगी के साथ सामान्य संचालन क्षेत्र बन चुके हैं। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक देश को पूर्णतः नक्सल मुक्त बनाना है और अब यह लक्ष्य दूर की कल्पना नहीं, बल्कि मूर्त होती वास्तविकता है।