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Date: 13-11-25

Why Terror Wears White Collar

Profile of Red Fort blast accused is no surprise. Not just al-Qaeda, IS but also some modules busted in India earlier had educated professionals in key positions. As did left & right wing violent outfits in the West. Terrorists want skills, professionals who join them like the mix of ‘ideology’ & ‘power’

Aishwaria Sonavane, [ The writer is a researcher at Takshashila Institution ]

J&K Police described an inter-state and transnational terrorist module it recently cracked open as a ‘white-collar terror ecosystem’. In counterterrorism vocabulary, this is an expression both seemingly novel and unsettling – because it is in contradiction with the imagery deeply embedded in our collective psyche, where radicalisation is a product of the disenfranchised, the marginalised, and the misled.

While the links between the series of arrests in Haryana, Kashmir, UP, and the blast in Delhi that claimed at least 13 lives remain under probe, their framing warrants close examination. The notion of ‘white-collar terrorism’ – professionals and educated individuals weaponising their ‘professional legitimacy, academic networks’, and access to financial and institutional resources for violent ends – compels a rethinking of the radical mindset.

The descriptive profile of Ajmal Kasab, who was the only terrorist to survive the 2008 Mumbai attacks, illustrates the usual socio-economic narratives shaping popular perceptions of terrorism. Hailing from a poverty-stricken rural background in Pakistan, Kasab was often portrayed as a desperate, deceived youth lured into terrorism, an image that made sense in the Indian imagination. This focus on his personal profile came at a cost, as the operational networks driving him were very sophisticated and transnational.
In truth, the infiltration and presence of white-collar professionals from doctors to engineers and academics, have long existed at all hierarchical levels of extremist groups, often occupying leadership positions.
A few names come to mind immediately. Ayman al-Zawahiri, slain leader of al-Qaeda, was trained as a surgeon and deeply immersed in Cairo’s Islamist intellectual networks. Abu Bakr al-Baghdadi, former leader of IS, leveraged scholarly credentials to administer a so-called state. And Osama bin Laden held a degree in engineering.

This pattern is mirrored domestically. Homegrown IS-linked modules busted in recent years reveal the involvement of radicalised engineers, IT professionals, and doctors from states like Maharashtra, Karnataka, and Kerala. These reinforce that the appeal of extremism is across socio-economic backgrounds and professions.

In fact, IS and al-Qaeda deliberately sought to recruit educated professionals. Engineers were drafted to develop explosives, and maintain the outfits’ technical backbone. Doctors were brought into service to run clinics and provide critical healthcare. Media specialists were recruited to produce polished propaganda to turn ideology into spectacle.
But the phenomenon is neither exclusive to foreign extremists nor confined to Islamist terrorism. Its historical precedents range across multiple ideological spectrums. For instance, the far-left Red Army Faction in 1970s Germany was founded and headed by intellectuals, university students, and journalists. Ethno-nationalist movements in the subcontinent similarly feature such figures.

Allah Nazar Baloch, a medical doctor by profession, now heads the Baloch Liberation Front, while the Baloch Liberation Army’s first female suicide bomber, Shari Baloch, responsible for the 2022 Karachi University blast in Pakistan, held a master’s degree in zoology and worked as a secondary school teacher. Both exemplify the exploitation of conventional professional life and social credibility to mask extremist agendas.
The pattern is also evident in the Khalistan movement, embodied by Gurpatwant Singh Pannun, a lawyer and the prominent public face of the ‘Sikhs for Justice’ outfit. Similarly, right-wing extremist networks in US have relied on professionally credentialed personalities such as Robert Jay Mathews, reportedly a trained engineer, who established the white supremacist group ‘The Order’.

This consistency across ideologies compels us to look beyond conventional, economically-deterministic models of radicalisation. For a ‘white-collar terrorist’, the appeal is potentially an amalgamation of ‘purpose’, ‘ideology’, and ‘power’.

This can be understood through academic frameworks. First, Relative Deprivation Theory propounds that extremism is not necessarily driven by immense poverty but a perceived sense that the group needs to assert itself. Second, the Social Identity Theory explains how grievances can be channelled into a search for an all-encompassing identity. In these cases, a professional designation might be subordinated to an extremist ‘higher-purpose’ identity.

This is analytically relevant in the context of J&K Police’s ‘ecosystem’ concept. Radicalisation does not happen in a vacuum, it thrives within an enabling environment or what sociologists term a ‘radical milieu’.
This ecosystem provides the internal oversight allowing professionals to shift from holding radical thoughts to plotting acts of violence. In fact, these professionals are strategic assets. They offer irreplaceable technical skills to the table, remain a rational choice for plotting, and bring professional legitimacy required to operate, raise funds, and procure materials.

This reality carries uneasy implications for India’s national security architecture since traditional counterterrorism mechanisms have largely focused on conventional threats – monitoring known hotspots, relying on intelligence networks, tracking hawala channels, and surveilling religious institutions or madrassas.

Nevertheless, understanding the ‘white-collar terror ecosystem’ requires examining the channels through which it is constructed and sustained. These channels increasingly exist in borderless, encrypted digital spaces. These online environments are curated platforms with extremist actors deploying high-production visuals, AI-assisted messaging, and scholarly-style ideological sermons, often across multilingual and encrypted platforms, to intellectualise extremist and terrorist narratives.

As J&K Police have recorded, these encrypted channels serve as primary vectors for indoctrination, operational coordination, and fund/arms movement in present times. Within these digitally insulated platforms, grievances magnified, ideological appeals are validated by likeminded individuals.

As terrorism evolves into a digitally enabled threat, counterterrorism responses must adapt beyond traditional security frameworks. This could include recognising how extremist ideologies exploit social media ecosystems, identifying communal fault lines that enable recruitment, and countering narratives that legitimise violence.

Date: 13-11-25

जीएसटी संग्रहण विसंगति का शिकार तो नहीं हो रहा?

संपादकीय

पिछले आठ वर्षों से लागू जीएसटी क्या अपना मकसद पूरा कर सका है? टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया कम जटिल हो यह किसी भी सरकार का मंतव्य होना चाहिए। अप्रत्यक्ष करों को खत्म करके जीएसटी लाया गया था। लेकिन देश के अधिकांश राज्य परेशान हैं। उनका आरोप है कि पहले के मुकाबले राजस्व कम हो गया है। उधर भले ही संख्यात्मक रूप से टैक्स राशि बढ़ी हो लेकिन क्या जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी पहले की अपेक्षा जीएसटी में वृद्धि हुई है ? राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा जो पहले जीडीपी का 2.8% हुआ करता था, घटकर 2.5% रह गया है। इतना ही नहीं, कुल जीएसटी कलेक्शन जो 2015-16 में जीडीपी का 6.5% था, 2023-24 में घटकर 5.5% रह गया है। राजस्व कम होने से राज्यों को विकास के लिए धन की कमी हो रही है। जहां हर साल बढ़ते वेतन, पेंशन और कर्ज के ब्याज का दबाव राजस्व का 65 से 85% तक खींच लेता है, वहीं चुनाव में राजनीतिक कारणों से रेवड़ी बांटी जा रही है। हिमाचल, पंजाब और केरल अपने राजस्व का क्रमशः 83, 74 और 69% उपरोक्त गैर-विकास मदों में खर्च कर रहे हैं। झारखण्ड, मेघालय और छत्तीसगढ़ में यह प्रतिशत क्रमशः 29, 39 और 40 है। इन सबसे इतर, हाल ही में जीएसटी की दर घटाए जाने से राजस्व पर क्या असर पड़ेगा, यह फिलहाल भले ही न कहा जा सके, लेकिन आने वाले एक वर्ष में तो गिरावट आने का अनुमान गलत नहीं होगा। जीएसटी की संग्रहण प्रक्रिया कहीं भ्रष्टाचार की शिकार तो नहीं हो रही है?

Date: 13-11-25

भ्रष्टाचार की समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते

मिन्हाज मर्चेंट, ( लेखक, प्रकाशक और सम्पादक )

कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के पतन में टेलीकॉम, कोयला, कॉमनवेल्थ और अगस्ता वेस्टलैंड घोटालों की बड़ी भूमिका थी। लेकिन उसके 11 साल बाद क्या भ्रष्टाचार फिर लौट आया है? बेंगलुरु में बीपीसीएल के सीएफओ के. शिव कुमार को बेटी की मौत के बाद एम्बुलेंस ड्राइवरों से लेकर पुलिस तक और शवदाह गृह स्टाफ से लेकर नगर निगम के अधिकारियों तक हर स्तर पर रिश्वत देनी पड़ी। यह दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक फैल चुका है।

इसी तरह पुणे में डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पंवार की कंपनी से जुड़े 300 करोड़ रु. के जमीन सौदे को खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा रद्द किया गया। लेकिन यह तथ्य कि इस सौदे को मंजूरी दी गई थी, दो बातें दर्शाता है। पहला, राजनीतिक घरानों की बिल्डरों से सांठगांठ। दूसरा, जिस तरह से ऐसे सौदे किए जा रहे हैं, वह दिखाता है कि भ्रष्टाचार लौट रहा है, जिसकी भेंट पिछली कई सरकारें चढ़ चुकी हैं।

हालांकि, रक्षा सौदों और सीधे लाभ की कल्याणकारी योजनाओं में होने वाला बड़ा भ्रष्टाचार काफी घटा है, लेकिन राज्यों में स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। स्थानीय निकायों या सरकारी अस्पतालों में जाएं तो रिश्वत को काम पूरा करने की कीमत माना जाता है।

सुविधा शुल्क देकर आप हफ्तों में मिलने वाले मृत्यु प्रमाणपत्र को चंद दिनों में ही ले सकते हैं। लेकिन छोटे-से भ्रष्टाचार की भी कीमत हमेशा मामूली ही नहीं होती, यह जानलेवा भी हो सकती है। मुम्बई जैसे महानगर में भी हमने सड़क के गड्‌ढ़ों के कारण लोगों की मौत होते देखी है।

कई बार दोपहिया वाहन चालक खतरनाक गड्ढों भरी सड़कों पर हादसों में जान गंवा बैठते हैं। मुम्बई और बेंगलुरु जैसे शहरों में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार बढ़ा है। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के दो साल बाद ही मुम्बई को नवी मुम्बई से जोड़ने वाले 22 किलोमीटर लंबे अटल सेतु के एक हिस्से की मरम्मत करनी पड़ी थी। बिहार में नए-नवेले पुल ढह गए। अभी तक साफ-सुधरी छवि रखने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में भी खराब हाइवे निर्माण संबंधी शिकायतों की बाढ़ आ गई है।

शहरों में नेताओं, नौकरशाहों और ठेकेदारों के गठजोड़ के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का टेंडर निकाला जाता है। लेकिन ठेकेदार को पहले ही बता दिया जाता है कि टेंडर लेने के लिए बोली कितनी कम रखनी है। दुनिया भर में आम तौर पर सड़कों के लिए डामर इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत में सीमेंट-कंक्रीट का टेंडर होता है। यह डामर से पांच गुना महंगा होता है, जिससे कमीशन की गुंजाइश बढ़ जाती है।

मान लें किसी प्रोजेक्ट की लागत 100 करोड़ रु. है। पहले से चुना जा चुका ठेकेदार 70 करोड़ की बोली देता है। ठेका मिलने पर वह अनुबंधित राशि में से 20 करोड़ नेता, अफसर और सलाहकारों के गिरोह को कमीशन देता है।

बचे 50 करोड़ में वह घटिया सामग्री इस्तेमाल कर सड़क-पुल बनाता है। साल भर में इस पर गड्ढ़े हो जाते हैं और नेता-अफसरों को फिर से मरम्मत के नाम पर टेंडर निकालने का मौका मिल जाता है। इसमें टैक्स देने वाला नागरिक ही ठगाता है।

सरकार को ऐसे स्थानीय भ्रष्टाचार के प्रति चिंतित होना चाहिए। 14 नवंबर को बिहार चुनाव का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन सभी दलों को ध्यान रखना होगा कि भ्रष्टाचार के चलते ही एक दशक पहले केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें चली गई थीं। अगर राज्यों और नगरीय निकायों के स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं रुका तो इतिहास खुद को दोहरा भी सकता है।

अण्णा आंदोलन ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके मद्देनजर मोदी को भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार के बाद बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

इनमें रोजगार, महंगाई और विकास जैसे क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दे बड़ी भूमिका निभाएंगे। जीएसटी और आयकर दरों में कमी के चलते बढ़े उपभोग खर्च ने सरकार को मजबूत मंच दिया है। अब उसे सुनिश्चित करना होगा कि भ्रष्टाचार उसकी बुनियाद को कमजोर ना होने दे।

सरकार को स्थानीय भ्रष्टाचार के प्रति चिंतित होना चाहिए। सभी दलों को ध्यान रखना होगा कि भ्रष्टाचार के चलते ही एक दशक पहले केंद्र-राज्यों में सरकारें गिर गई थीं। अगर राज्यों और नगरीय निकायों के स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं रुका तो इतिहास खुद को दोहरा भी सकता है।

Date: 13-11-25

आपदा का जलवायु

संपादकीय

एक तरफ जलवायु परिवर्तन से उपजा संकट लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों की गति धीमी पड़ रही है। दुनिया भर में हो रहे नए-नए अध्ययन और वैज्ञानिक शोध चेतावनी देते रहे हैं कि अगर समय रहते इस दिशा में प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो निकट भविष्य में इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन का भारत समेत पूरी दुनिया में प्रभाव साफ दिखने लगा है। ब्राजील के बेलेम में आयोजित काप 30 सम्मेलन में बुधवार को जारी ‘जलवायु जोखिम सूचकांक-2026’ की रपट में कहा गया है कि जलवायु आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत नौवें स्थान पर है। पिछले तीन दशकों में देश में जलवायु आपदाओं के कारण करीब अस्सी हजार लोगों की जान जा चुकी है। सरकार की ओर से इस संकट से निपटने को लेकर किए जा रहे दावों के बीच ये आंकड़े वास्तव में चिंताजनक है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सरकारी प्रयासों को अभी और व्यापक करने तथा उन्हें गति देने की जरूरत है।

रपट के मुताबिक, जलवायु आपदाओं से वर्ष 1995 से 2024 तक लगभग 170 अरब अमेरिकी डालर का आर्थिक नुकसान हुआ है। जान-माल का सबसे ज्यादा नुकसान बाढ़, चक्रवात, सूखा और तेज गर्मी के कारण हुआ है। इसके पीछे बढ़ता वैश्विक ताप भी एक बड़ा कारक है, जो जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है। भारत में यह स्थिति निरंतर खतरे का संकेत दे रही है, क्योंकि बार-बार होने वाली मौसमी आपदाओं से जहां विकास की गति कमजोर होती है, वहीं आम लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती है। रपट में कहा गया है। कि पिछले वर्ष भारत में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से अस्सी लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। हालांकि, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और वन आवरण बढ़ाने जैसे कई कदम उठाए हैं, लेकिन इन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से अमल में लाने की जरूरत है।

अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो पिछले तीन दशकों में नौ हजार से अधिक मौसमी आपदाओं ने आठ लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी लील ली है। यह बात छिपी नहीं है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर उन्हीं विकासशील देशों को झेलना पड़ रहा है, जिनकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भागीदारी सबसे कम है। विकासशील देश कमजोर सहन क्षमता और अनुकूलन के सीमित संसाधनों के कारण ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। भारत सहित कई विकासशील देशों में जलवायु आपदाएं सामान्य स्थिति बनती जा रही हैं, जिसके लिए तत्काल और व्यापक वित्त पोषित अनुकूलन उपायों की जरूरत है। यह जगजाहिर है कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों का योगदान सबसे ज्यादा है, इसलिए अनुकूलन उपायों को लेकर उनकी जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए। उनकी भूमिका सिर्फ वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी और कमजोर देशों के अनुकूलन प्रयासों का समर्थन करना भी शामिल है।

Date: 13-11-25

सेवा निर्यात का बढ़ता दायरा

जयंतीलाल भंडारी

भारत सेवा निर्यात में भले ही नई ऊंचाई हासिल करते हुए वैश्विक सेवा निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर इस मामले में उसके सामने चुनौतियां भी कम नही हैं। इनमें सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, सभी क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने, ग्रामीण और छोटे शहरों में शोध एवं नवाचार के साथ-साथ युवाओं में कृत्रिम मेधा (एआइ) जैसे कौशल विकसित करने की चुनौतियां प्रमुख हैं। इनके साथ-साथ अमेरिका की नई शुल्क नीति और वीजा चुनौतियां भी भारत के सेवा निर्यात की राह में मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। इन चुनौतियों के बीच भारत अपने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कौशल विकास और डिजिटल क्षेत्र में शिक्षित-प्रशिक्षत करके उसे सेवा निर्यात में सहभागी बनाने की संभावनाओं को साकार रूप दे सकता है।

पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का सेवा निर्यात 387.5 अरब डालर रहा था। उम्मीद है कि यह चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 475 अरब डालर की रेकार्ड नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। वर्ष 2013-14 में भारत के सेवा निर्यात का आकार महज 152 अरब डालर था। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) के मुताबिक, भारत ने वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3 फीसद की हिस्सेदारी के साथ अब दुनिया में सातवां स्थान हासिल कर लिया है। वर्ष 2001 में सेवा निर्यात के मामले में भारत 24वें स्थान पर था। यह उपलब्धि मुख्य रूप से दूरसंचसार, सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य सेवाओं की बदौलत संभव हो पाई है। ये क्षेत्र देश के कुल सेवा निर्यात का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा रखते हैं। इनके साथ-साथ भारत सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवा निर्यात में भी आगे हैं।

सेवा निर्यात की मौजूदा प्रगति देश में हो रहे संरचनात्मक सुधारों, तकनीकी विकास और नई पीढ़ी की उच्च कौशल युक्त क्षमताओं का परिणाम है। गौरतलब है कि सेवा निर्यात में सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, बैंकिंग, वित्त, बीमा, पर्यटन, आतिथ्य, शिक्षा, चिकित्सा और कृत्रिम मेधा जैसी सेवाओं का निर्यात शामिल है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) खोलने में आई तेजी से भी सेवा निर्यात बढ़ रहा है। नैसकाम और जिनोव की ओर से जारी इंडिया जीसीसी-लैडस्केप रपट के मुताबिक, जीसीसी के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। फिलहाल देश में 1800 से अधिक जीसीसी हैं, जिनसे 21 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। दुनिया के करीब पचास फीसद जीसीसी सिर्फ भारत में हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में जीसीसी का योगदान 1.5 फीसद से अधिक है, जो वर्ष 2030 तक 3.5 फीसद हो जाएगा। जीसीसी प्रमुख रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता सेवाएं, वित्त, मानव संसाधन और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत में कृत्रिम बुद्धिमता और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में शोध एवं विकास तथा नवउद्यम के अनुकूल माहौल से अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने केंद्र यहां खोलना चाहती हैं। वास्तव में भारत के सेवा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता के आगमन से इस क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। भारत जैसे-जैसे रणनीतिक रूप से कृत्रिम बुद्धिमता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे यहां की नई पीढ़ी भी इसमें लगातार अपना योगदान बढ़ा रही है। ओपन एआइ के प्रमुख सैम आल्ट मैन के मुताबिक, कृत्रिम बुद्धिमता के लिए दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। वहीं, गुगल के सीईओ सुंदर पिचाई का मानना है कि भारत इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। इस समय भारत में कृत्रिम बुद्धिमता पारिस्थितिकी तंत्र का काफी तेजी से विस्तार हो रहा है। इस वर्ष भारत का कृत्रिम बुद्धिमता का बाजार 13.05 अरब डालर मूल्य की ऊंचाई पर है, जिसका आकार वर्ष 2032 में 130.63 अरब डालर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमता पारिस्थितिकी तंत्र में वर्तमान में साठ लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। देश में लगभग 1.8 लाख नवउद्यम हैं और पिछले वर्ष शुरू किए गए नवउद्यमों में से करीब 89 फीसद ने अपने उत्पादों या सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग किया है।

इसमें दोराय नहीं कि सेवा निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अहम पहलू बन गया है। इससे न केवल विदेशी व्यापार घाटे को थामे रखने में मदद मिल रही है, बल्कि देश में रोजगार निर्माण में भी इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है। नीति आयोग की नई रपट में कहा गया है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 55 फीसद से अधिक है और लगभग 18.8 करोड़ लोगों को यह रोजगार से जोड़ता है। सेवा क्षेत्र ने पिछले छह वर्षों में चार करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा किए हैं। देश का सेवा निर्यात 14.8 फीसद की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जो वस्तु निर्यात के 9.8 फीसद से कहीं ज्यादा है।

ऐसे में भारत को सेवा क्षेत्र को और मजबूत करते हुए सेवा निर्यात में तेजी लाने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। इस बात पर ध्यान देना होगा कि अभी भी भू-राजनीतिक रूप से भारत का सेवा क्षेत्र देश की व्यापक आर्थिक असमानता को दर्शाता है। देश में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु उच्च मूल्य वाली सेवाओं मसलन- सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और अचल संपत्ति में दबदबा रखते हैं। जबकि देश के अधिकांश राज्य अभी भी सेवा क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से पीछे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि देश अपने संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और अर्थव्यवस्था के औपचारिक एवं शहरीकृत होने के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में और भी ज्यादा कर्मचारियों को शामिल करने की क्षमता मौजूद है। सेवा क्षेत्र में लैंगिक समानता पर भी ध्यान देना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 10.5 फीसद महिलाएं सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 60 फीसद है।

यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि अब सेवा निर्यात के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भारत के सेवा निर्यात में तेजी लाने के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता तथा सुरक्षा को लेकर और अधिक प्रयास करने होंगे। साथ ही सेवा निर्यात में विविधता लाने और अन्य उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हमें साफ्टवेयर निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करनी होगी और सेवा निर्यात की संभावनाओं वाले अन्य देशों में कदम बढ़ाने होंगे। हमें नए दौर की तकनीकी जरूरतों और उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण से नई पीढ़ी को सुसज्जित करना होगा। सेवा निर्यात बढ़ाने के लिए शोध, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मापदंडों पर आगे बढ़ना होगा। देश के कोने-कोने खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को भी सेवा क्षेत्र से जोड़ने के प्रयास करने होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे प्रयासों से देश का सेवा क्षेत्र और सेवा निर्यात रफ्तार पकड़ेगा तथा इससे भारत को वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।