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Date: 24-10-25

Mark a Fake for Legal Protection’s Sake

Specific extra safeguards for synthetic content

ET Editorials

Gol’s proposal for compulsory declarations by all social media users when posting AI-generated or -modified content should be accepted. India is moving close on the heels of the EU and China to distinguish synthetic con- tent. Laws against impersonation in the country provide reactive deterrence, while content created by bots calls for proactive measures. The proposed label imposes two sets of guard rails for creators and platforms, which should clarify ethical preferences. Most platforms require creators to declare if their content is generated synthetically, and they have the technical ability to weed it out. Gol is proposing to make declarations by creators and identification by platforms mandatory. For good measure, it’s defining synthetic content as well.

Labelling AI-generated content has assumed urgency in the absence of explicit protection for personality rights in India. Celebrities vulnerable to impersonation by deepfakes are securing these rights through judicial interventions. But this does not address the risks faced by the population at large. Consumer rights require a stronger layer of security than is available through a patchwork of legislation. As tech matures, synthetic content will become indistinguishable, unless tracers are embedded in it. Fortunately, identification mechanisms are available to social media platforms as they move towards a harmonised approach to declaring content created by bots.

The proposal is nuanced about freedom of speech. It doesn’t impose any additional strictures on synthetic content-just that it be labelled as such. Deepfakes can play an informative/entertainment purpose (recreations, etc) if used ethically and transparently, and should enjoy protected expression. A raft of legal remedies should be enacted to prevent political, commercial and security abuse. But laws may struggle to keep pace with rapid AI development. Specific extra safeguards will be needed for synthetic content. Those measures will support the initial step of labelling AI-generated content on social media.

Date: 24-10-25

Coast is Clear for Doing Biz Sustainably

ET Editorials

Every inch of land is precious for holding the potential of generating employment. At the same time, the environment matters not only as a buffer against existential climate change but also because unchecked development undermines assets intended to enhance economic well-being. It is through this lens that one should look at NITI Aayog’s new report that proposes reducing the coastal regulation zone (CRZ) limit from 500 m to 200 m, aligning with global norms. This change aims to unlock 2,790 sq km of coastal land for economic activities like tourism and infra development. The panel also recommends lowering mandatory green cover requirements for industrial zones from 33% to 10% as in Taiwan, Indonesia and Vietnam. But polluting industries would still need to maintain up to 25% green cover based on a graded index.

The proposal to reduce the coastal buffer zone needs a careful relook, as coastal erosion and increasing frequency of extreme rain and cyclone events highlighted by IPCC assessments-threaten low-lying cities and heighten vulnerability for densely populated, low-income communities. In India, 113 coastal cities face the risk of submergence. With a coastline exceeding 11,000 km and highly varied coastal geomorphology, a one-size-fits-all approach is unfeasible. Industrial activity must rise. As will associated emissions. This makes the existing higher green cover norm of 33-40% crucial as a natural carbon sink. Simply aligning green cover requirements with countries like Vietnam isn’t viable, given India’s distinct emissions profile.

India must grow, keeping climate and ecological risks in mind. It needs customised, sustainable regulations that protect the environment without stifling industry and rapid business growth.

Date: 24-10-25

Synthetic media

The requirement of labelling Al-generated Imagery is a good start

Editorials

Artificial Intelligence (AI)-generated deep- fakes, or synthetically generated images and videos, have been proliferating on social media ever since generative AI made photorealistic content as easy as typing a description of a given scene. As this technology developed rapidly over 2024, concerns were raised over electoral integrity and disinformation amplified with the aid of such Al-generated content. While those concerns did not reach the peaks of the feared outcomes, AI “slop” has become pervasive, from low-budget advertisements to high-budget political caricatures. In this context, the Union government’s move to propose mandatory labelling of Al-generated content with an amendment to the IT Rules, 2021, advances the global conversation somewhat in navigating this phenomenon. It is unclear how big the problem of being unable to identify AI slop is for Internet users in India – also the world’s second largest AI user base. Two key factors tilt the scales in favour of acting: as with pre-AI disinformation and misinformation, lies and misleading content may at any time explode into virality, granting them a disproportionate place in the democratic setup; and the technology to create photorealistic content that deceives many people is improving every week. Public personalities have frequently complained, sometimes in court, of the usurpation of their likenesses in the service of unscrupulous projects.

Unlike mandatory smoking warnings at the cinema and on OTT streaming services, an intervention that had little industry buy-in before being imposed on entertainment producers and consumers alike with nothing to reliably show for impact, labelling has been offered up by large social media and Al firms from the very beginning of synthetic content’s increasing accessibility. Meta, Inc. decided last year to label Al-generated content on Facebook, while the Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) has brought industry players together for working on “digital provenance” issues, borrowing a concept from the art appraisal world. Subordinate legislation may not have been the ideal instrument to effect this change – the IT Rules already regulate streaming services, social media content removals and the now-prohibited real money gaming industry, all without being tested in Parliament. At some point, these rules need to be explicitly considered by people’s representatives. Technology policymakers have mused throughout the Internet-era that regulation lags behind innovation. The government must be willing to dynamically follow up this proposal with agile action both in terms of relaxing rules that have outlived their utility, and introducing new ones according to requirement.

Date: 24-10-25

The UN matters, as a symbol of possibility

Shashi Tharoor, [ is a fourth-term Member of Parliament (Congress) for Thiruvananthapuram, chair of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs and a former United Nations Under-Secretary- General ]

Eighty years ago, in the aftermath of the most devastating war in human history, the nations of the world came together to forge a new compact – one that would seek to prevent future conflict, promote human dignity and uphold the rule of law across borders. The United Nations (UN) was born not of triumph, but of tragedy; not as a monument to power, but as a mechanism for peace.

As someone who served the UN for nearly three decades, from 1978 to 2007, I witnessed first-hand its evolution from a Cold War battleground to a post-Cold War laboratory of global cooperation. I saw the UN falter in Rwanda and Srebrenica, and rise to the occasion in East Timor and Namibia. I saw it struggle with bureaucracy and politics, yet persist in its mission to feed the hungry, shelter the displaced, and give voice to the voiceless. The UN is not perfect – nor was it ever meant to be – but it remains indispensable.

At 80, the UN stands at a crossroads. The world it was designed to serve has changed beyond recognition. The bipolar order of 1945 gave way to American unipolarity, which in turn has yielded to a fragmented, multipolar landscape. New powers have emerged, old alliances have frayed, and transnational challenges-from climate change to cyber warfare – defy the boundaries of traditional diplomacy. The UN must adapt or risk irrelevance.

A shifting global landscape

The most striking transformation in recent years has been the erosion of the post-war consensus. The institutions built to uphold liberal internationalism are under strain, not only from authoritarian regimes but also from within democracies themselves. Multilateralism is increasingly viewed with suspicion, and nationalism -once a force for liberation – is now often wielded as a cudgel against cooperation.

In this context, the UN’s foundational principles – sovereign equality, peaceful resolution of disputes, and collective security- are more vital than ever. But they are also more contested. The Security Council, for instance, remains frozen in time, reflecting the power dynamics of 1945 rather than the realities of 2025. Calls for reform have grown louder, especially from countries such as India, Germany, Japan, Brazil, and South Africa, which rightly seek a seat at the table commensurate with their global standing.

India’s own case is compelling. As the world’s most populous nation and largest democracy, a major contributor to UN peacekeeping, and a rising economic power, India embodies the spirit of the UN Charter. Despite all this, it remains outside the permanent membership of the United Nations Security Council (UNSC) – a glaring anomaly that undermines the Council’s legitimacy and effectiveness.

Despite its shortcomings, the UN continues to play a vital role in global affairs. Its humanitarian agencies – UN Refugee Agency (UNHCR), World Food Programme (WFP), UNICEF – deliver life-saving aid in conflict zones and disaster-stricken regions. Its peacekeepers, though stretched thin, provide a modicum of stability in fragile states. Its convening power allows nations to negotiate, deliberate, and sometimes even agree.

The UN’s normative influence is perhaps its most underappreciated asset. Through its declarations, treaties, and resolutions, it has helped shape global norms on human rights, gender equality and sustainable development. The Sustainable Development Goals (SDGs), adopted in 2015, represent a bold vision for inclusive growth and planetary stewardship- one that transcends borders and ideologies.

Yet, the UN’s ability to act is often constrained by the very member-states that it serves. When powerful nations flout international law or use their vetoes to shield allies (or worse, themselves), the UN is left hamstrung. When funding is politicised or withheld, its agencies struggle to deliver. The UN is not an abstract entity. It is a mirror of the world, reflecting its differences and inequities, and the will (or lack thereof) of its members.

The challenge of strategic autonomy

India’s foreign policy has long emphasised sovereignty and strategic autonomy, resisting alignment with any single power bloc. This approach has gained renewed relevance in a world marked by great-power competition and regional instability. Alongside other rising and middle powers, India seeks to protect regional interests without being drawn into rivalries among the United States, China or Russia.

This posture reflects a broader critique of global governance structures, particularly the UNSC. India has consistently called for reform that reflects contemporary realities – one that is not merely powerful but principled, inclusive and representative. The current system, shaped by post-war hierarchies, remains inequitable and unresponsive to diverse perspectives.

A reimagined global order must embrace plurality – not just of power, but of experience and voice. India’s vision is not of dominance, but of dignity: a world where sovereignty is respected, cooperation is valued and institutions
are shaped by the many, not the few.

So what must be done? First, the UNSC must be reformed to reflect contemporary realities. This is not merely a matter of equity. It is a matter of efficacy. A UNSC that excludes key stakeholders cannot hope to command legitimacy or deliver results. Second, the UN must invest in agility. In a world of fast-moving crises, responsiveness is key. Streamlining decision-making, empowering field operations, and embracing digital tools are essential steps. Third, the UN must reclaim its moral voice. In an age of disinformation and polarisation, the UN’s ability to speak truth to power – to uphold universal values and defend the vulnerable – is more important than ever. This requires courage, clarity and consistency.

Finally, member-states must recommit to the UN’s mission. The organisation cannot function without political will and financial support. It needs champions, not just critics; partners, not just participants. Budgetary shortfalls, thanks to defaults by the U.S. and others of their dues, have forced the Secretariat to implement painful staff reductions, freeze hiring, and scale back core programmes. The irony is stark: the institution most needed to address global crises is being weakened by the very powers that helped create it.

A mandate for the future as renewal, reform

The UN at 80 is neither a relic nor a panacea. It is a work in progress – a reflection of our collective aspirations and contradictions. Its failures are real, but so are its achievements. To dismiss the UN is to abandon the idea that humanity can govern itself through dialogue rather than domination.

As someone who spent much of his adult life in its service, I remain convinced that the UN matters. It matters to the refugee seeking shelter, to the peacekeeper standing guard, to the diplomat negotiating a fragile truce. It matters to all of us who believe that cooperation is not weakness, and that justice is not a luxury.

The United Nations remains an indispensable symbol – not of perfection, but of possibility. As Dag Hammarskjöld said, it was meant “not to take mankind to heaven, but to save humanity from hell”. The UN is both stage and actor: a stage for its member-states, and an actor when they empower it to defend our common humanity. Ironically, the actor is often blamed for the failures of the stage. As it marks its 80th anniversary, its challenge is to become more representative, responsive, and resilient in a world that needs principled global cooperation more than ever.

Date: 24-10-25

निष्प्रभावी होते मतांतरण रोधी कानून

प्रणय कुमार, ( लेखक शिक्षाविद् हैं )

राजस्थान सरकार ने छल बल या प्रलोभन के माध्यम से किए जाने वाले मत परिवर्तन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जो ‘धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पारित किया था, वह राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून बन गया है। इस अधिनियम में जबरन या कपटपूर्ण मतांतरण के विरुद्ध अत्यंत कठोर दंडात्मक प्रविधान किए गए हैं। इस कानून के अनुसार, मतांतरण से जुड़े सभी अपराध गैर- जमानती होंगे, जिनकी सुनवाई सत्र न्यायालय में की जाएगी और आरोपितों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। मतांतरण का प्रश्न केवल आस्था या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज की एकता, सांस्कृतिक संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से छल बल, प्रलोभन या लालच के माध्यम से मतांतरण कराने के अनेक मामले सामने आए हैं। भारत जैसे सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र में इस प्रकार की गतिविधियों न केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता के लिए चुनौती बनी हुई हैं, बल्कि वे सामाजिक समरसता को भी कमजोर कर रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में राजस्थान सरकार ने यह कानून बनाकर संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का जबरन या कपटपूर्ण मत परिवर्तन न तो व्यक्तिगत अधिकारों के नाम पर स्वीकार्य होगा और न ही समाज के हित में सहनीय भारत में मतांतरण सदियों से पोषित, संरक्षित, सुनियोजित वैश्विक अभियान का हिस्सा है। इस्लाम और ईसाइयत द्वारा संचालित मतांतरण की प्रक्रिया ने भारत की सनातन संस्कृति और दर्शन को उसकी उदारता, सहिष्णुता और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के कारण हमेशा से निशाने पर रखा है।

आज देश का शायद ही कोई राज्य ऐस हो, जहां मतांतरण के कपटपूर्ण धंधे को संगठित रूप से न चलाया जा रहा हो। मतांतरण में लिप्त लोग दलित, वंचित और भोले-भाले निर्धन समुदायों को अपना शिकार बनाते हैं। जब प्रलोभन से बात नहीं बनती, तो वे छल, कपट, झूठे चमत्कार और मिथ्या धार्मिक एवं जातिवादी विमर्श का सहारा लेते हैं। कोई सेवा और चिकित्सा के नाम पर यह धंधा करता है, तो कोई जन्नत – दोजख के बहाने । स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि देश के कई क्षेत्रों में मतांतरण ने स्थानीय जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। संपन्न माना जाने वाला पंजाब भी पिछले कुछ समय से मतांतरण कराने वाले पादरियों की सक्रियता का शिकार है।

देश के लगभग दस राज्यों ने मतांतरण रोधी कानून बना रखे हैं। इनमें से कुछ राज्यों ने राजस्थान की तरह अपने मतांतरण रोधी कानून को कठोर भी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, लेकिन इसके बाद भी मतांतरण की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। बीते दिनों ही बरेली से खबर आई कि सुमित मैसी नामक पादरी को उसके साथियों समेत मतांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये लोग सामाजिक रूप से कमजोर तबके को निशाना बना रहे थे। इसके पहले खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मतांतरण रोधी कानून की कुछ धाराओं के बारे में कहा कि वे संविधान की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं। यह भी ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट चार राज्यों के मतांतरण रोधी कानूनों पर उनसे जवाब मांग चुका है। स्पष्ट है कि मतांतरण रोधी कानूनों को कठोर करने की अपनी सीमाएं हैं। यदि हम मतांतरण रोधी कानूनों के प्रभाव का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि कानून तो बना दिए जाते हैं और उन्हें कठोर भी कर दिया जाता है, पर उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। मतांतरण में लिप्त लोग समाज के जिन वर्गों को अपना शिकार बनाते हैं, उनमें उतनी जागरूकता नहीं होती कि वे इन तत्वों के विरुद्ध समय पर समुचित कानूनी कार्रवाई कर सकें या उनकी तिकड़मों को समय रहते भांप सकें। आखिर कठोर कानून होने के बावजूद मतांतरण के अपराध में संलिप्त सजा पाने वाले आरोपितों की संख्या लगभग नगण्य क्यों है ? मतांतरण पर लगाम न लग पाने का एक कारण सामाजिक भी है। आज भी हिंदू समाज जातियों के नाम पर बंटा है। यदि सामाजिक समरसता के भाव को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रबल नहीं किया गया तो विभाजनकारी शक्तियां समाज को बांटने के उद्देश्य में सफल होती रहेंगी अपने संकीर्ण स्वार्थी की पूर्ति के लिए लालायित राजनीतिक दल कोढ़ में खाज का काम कर रहे हैं। वे जातीय भेदभाव की आग में घी डालते हैं और कई बार मतांतरण रोधी कानूनों की आलोचना करते हैं। मतांतरण रोकने के लिए समाज के भीतर से ही एकता और समरसता की भावना एवं सांस्कृतिक चेतना का संचार होना चाहिए। केवल विचारों के स्तर पर ही नहीं, जमीन पर भी सेवा, सहयोग, शिक्षा एवं चिकित्सा के सहस्रों प्रकल्प तथा संकल्प साकार होने चाहिए।

मतांतरण केवल आस्था, उपासना एवं पूजा पद्धति आदि का ही रूपांतरण नहीं है। वह राष्ट्रांतरण भी है। जब तक यह बोध समाज के प्रत्येक वर्ग तक नहीं पहुंचेगा, तब तक मतांतरण रोधी कानून पूरी तरह सफल नहीं हो सकेंगे, भले ही उन्हें कितना कठोर क्यों न किया जाता रहे । मतांतरण रोधी कानूनों को कठोर बनाने के साथ इसके लिए भी प्रयत्न होने चाहिए कि किसी का भी छल-कपट से मतांतरण होने ही न पाए। ये प्रयत्न सरकार के प्रत्येक अंग के साथ समाज को भी करने होंगे।

Date: 24-10-25

डिजिटल पारदर्शिता

संपादकीय

डीप फेक वीडियो और एआई से तैयार नकली कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में संशोधन का जो मसौदा प्रस्तुत किया है, वह इसकी अनिवार्यता को तो रेखांकित करता ही है, अतिरिक्त सावधानी की भी मांग करता है। सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, यह बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगी हैं। कि डीप फेक वीडियो के जरिये किसी नामचीन हस्ती के चरित्र हनन की कोशिश की गई या एआई की मदद से किसी की आवाज की नकल करके आर्थिक मुनाफा कमा लिया गया। हाल ही में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और अभिनेता अभिषेक बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में गूगल और यू-ट्यूब के खिलाफ चार करोड़ रुपये के हर्जाने का मुकदमा दायर किया है। इस दंपति को खुद से जुड़े काल्पनिक एआई कंटेंट वाले वीडियो यू-ट्यूब और गूगल पर प्रसारित किए जाने के खिलाफ अदालत से संरक्षण की मांग करनी पड़ी। निस्संदेह, सोशल मीडिया पर जिस तरह की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों की भरमार देखने को मिलती है, वह बारहा अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे का सीधा-सीधा अतिक्रमण दिखती है। इसलिए इसका नियमन वक्त की मांग है।

मगर यह बेहद संजीदा मामला है। सोशल मीडिया मंचों के नकारात्मक उदाहरणों का हवाला देकर हम इसके अच्छे पहलुओं को नजर अंदाज नहीं कर सकते। ये मंच स्वतंत्र अभिव्यक्ति के सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं। इन मंचों की मदद से आम लोग न सिर्फ अपनी बात शासन-प्रशासन तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, बल्कि कई बार इनके दबाव में अपराधियों को दबोचने में भी प्रशासन को मदद मिली है। एक निर्विवाद तथ्य यह भी है कि लाखों लोग इनकी मदद से अपनी रचनाशीलता को नई धार दे रहे हैं और ये उनकी आमदनी का जरिया बन रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस बार काफी सतर्कता बरतते हुए प्रावधान प्रस्तावित किए हैं। गौरतलब है कि उसके सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस नियम के तहत सरकार फर्जी व भ्रामक सूचनाओं की पहचान के लिए एक ‘फैक्ट चेक यूनिट’ गठित करना चाहती थी। जाहिर है, इसे सरकार विरोधी लोगों की आवाज दबाने वाले तंत्र के रूप में देखा गया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19 (1) जी (व्यवसाय की स्वतंत्रता व अधिकार) के विरुद्ध पाया था।

मौजूदा प्रस्तावों में सरकार ने काफी सावधानी बरतते हुए पचास लाख से अधिक उपयोगकर्ता वाले सोशल मीडिया मंचों से यह अपेक्षा की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपलोड सामग्री कृत्रिम तो नहीं हैं। ऐसी किसी भी सामग्री को उन्हें प्रमुखता से चिह्नित करना होगा। वाकई यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे डिजिटल दुनिया की अराजकता को नियंत्रित करना आसान होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने में भी आसानी होगी। सरकार ने गलत कंटेंट हटाने वाले डिजिटल मंचों को वैधानिक संरक्षण देने की बात भी कही है और 6 नवंबर तक इन मसौदों पर लोगों की राय मांगी है, तो यह अवसर है उन लोगों के लिए, जिन्हें इन नियमों को लेकर कोई अंदेशा है। उन्हें अपने अंदेशे और आपत्तियां अवश्य दर्ज करानी चाहिए, ताकि पारदर्शी व प्रभावी नियम वजूद में आ सकें।

Date: 24-10-25

विलासिता में डूबा लोकपाल कैसे रोकेगा भ्रष्टाचार

सुधांशु रंजन, ( वरिष्ठ टीवी पत्रकार )

शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की एक प्रभावी एजेंसी है ऑम्बुड्समैन इसकी स्थापना 1809 में स्वीडन में हुई और अभी 90 से ज्यादा देशों में यह है। भारत में अनेक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां थीं, पर ऑम्बुड्समैन नहीं था। भारत में इसे लोकपाल कहते हैं, जो नाम लक्ष्मी मल्ल सिंघवी का दिया हुआ है।

यहां 16 जनवरी, 2014 को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ। इसकी स्थापना के लिए ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ के बैनर तले एक आंदोलन चला, जिसके समर्थन में अन्ना हजारे 5 अप्रैल, 2011 को आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके रणनीतिकार थे अरविंद केजरीवाल। उनकी टीम ने ऐसा सम्मोहक स्वप्न जाल बुना कि लगा, जैसे लोकपाल नियुक्त होने भर की देर है और भ्रष्टाचार छूमंतर आंदोलन की लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए एक राजनीतिक दल का गठन किया गया, और इसके कर्ता-धर्ता चुनावी राजनीति में कूद पड़े। सफलता भी उन्हें भरपूर मिली, क्योंकि जनता को चांद दिखाया गया था।

जो भी हो, लोकपाल कानून बन गया, किंतु लोकपाल की नियुक्ति पांच सालों तक नहीं हुई। आज भी अनेक राज्यों में लोकायुक्त नहीं हैं। नियुक्ति हुई भी तो क्या हुआ? लोकपाल की चर्चा किसी बड़े घपले-घोटाले को उजागर करने या कार्रवाई के लिए नहीं हुई है। इसकी चर्चा अभी अचानक एक अन्य कारण से हुई, जो निराश करता है। दरअसल, सात सदस्यीय लोकपाल ने सात बीएमडब्ल्यू कार खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है। ऐसा शायद इसलिए किया गया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी ऐसी ही कार मिली हुई है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश को मर्सिडीज कार दी गई है।

अब्राहम मैसलो ने मनुष्य की पांच जरूरतों का एक पिरामिड बनाया है। इसमें सबसे नीचे है शारीरिक जरूरत- भोजन, वस्त्र, आवास आदि। इसके ऊपर है सुरक्षा की जरूरत- व्यक्तिगत, आर्थिक व रोगों से सुरक्षा | तीसरे स्थान पर है, प्यार व अपनेपन की जरूरत। इसके ऊपर है सम्मान और सबसे ऊपर आत्मसिद्धि अधिक आमदनी व सुविधाएं बेहतर प्रदर्शन की गारंटी नहीं होती हैं। बेहतर प्रदर्शन उच्च स्तर की जरूरतों को पूरा करने से आता है, जो है – सम्मान एवं आत्मसिद्धि ।

यह सिद्धांत सब पर लागू होता है। इसलिए सरकारी सेवाओं के वेतनमानों में जबर्दस्त बढ़ोतरी होने के बावजूद कार्य का स्तर उतना बेहतर नहीं हुआ है। न्यायाधीशों पर यह बात और भी लागू होती है। निचली अदालत में न्यायाधीशों की तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी और सुविधाएं तो नगण्य थीं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तक को कार नहीं दी जाती थी। 1999 में शेट्टी आयोग ने उनके वेतन एवं सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिश की, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार किया और सरकार को निर्देश देकर लागू करवा दिया, पर यह कहना मुश्किल है कि कार्य-कुशलता बढ़ी है। भारत में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अच्छी तनख्वाह के अलावा बड़ी- बड़ी कोठियां, लग्जरी कार, निजी स्टाफ सहित अनेक सुविधाएं मिलती हैं। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में शीर्ष अदालत के जजों को कार तो दी जाती है, किंतु सरकारी बंगले नहीं दिए जाते। इंग्लैंड में तो मास्टर ऑफ रोल्स, जो लॉर्ड चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी होते हैं, पहले साइकिल से अदालत जाते थे। हालांकि, इन सबका मतलब यह नहीं कि जजों को पर्याप्त वेतन एवं अन्य सुविधाएं नहीं मिले।

लोकपाल के सदस्य तकनीकी रूप से न्यायाधीश नहीं हैं। सात सदस्यों में चार पूर्व न्यायाधीश और तीन पूर्व नौकरशाह हैं। इस तरह यह एक पार्किंग स्थल बन गया है। लोकपाल ने करीब 90 प्रतिशत शिकायतों को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वे सही फॉर्मेट में नहीं थे। इसने अब तक मात्र 24 मामलों में जांच के आदेश दिए हैं और छह में अभियोजन की अनुमति दी है। बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद इतना बड़ा विवाद नहीं बनता, यदि लोकपाल को भ्रष्टाचार के रामबाण के रूप में प्रचारित नहीं किया जाता। मगर सवाल यह भी है कि अगर सादगी का सिद्धांत लोकपाल पर लागू होता है, तो कोई विवाद तब क्यों नहीं हुआ, जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को यही कार दी गई। सवाल तो तब भी उठना चाहिए था।