21-11-2024 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
The long fight for accessibility, dignity in Indian prisons
While the general conditions of Indian prisons have always been abhorrent for all prisoners, those with disabilities face even greater challenges
Somya Jain, [ Somya Jain is Research Fellow – Disability Inclusion and Access, Vidhi Centre for Legal Policy ]
While recounting at a press conference the unimaginable horrors he had endured during his incarceration, he described the challenges he had with even basic tasks — using the toilet, fetching water or having a bath — due to the complete lack of wheelchair accessibility at the Nagpur Central jail premises. His “anda cell” was so cramped that he had to rely on fellow inmates to lift his wheelchair, which often led to injuries.
Prisons in India have been plagued by violence, abuse, and neglect. In 1979-80, the infamous “Bhagalpur blindings” incidents, where acid was poured into prisoners’ eyes, shocked the nation. In the early 1980s, the Mulla Committee report on prison reforms was released, recommending extensive measures to improve prison conditions and administration. Yet, in typical Indian policy fashion, no substantial improvements followed.
Stuffed prisons, appalling conditions
In 1996, a Bengaluru’s Central Jail inmate wrote to the Chief Justice of India about deplorable prison conditions. Consequently, Rama Murthy vs State of Karnataka was a landmark case where the Supreme Court of India directed the government to address key issues such as overcrowding, trial delays, torture, and neglect in prisons, in line with the Mulla Committee recommendations. Again, nearly three decades later, no substantial progress has been made, evident in the current state of prisons.
Indian prisons house around 5.73 lakh people, far exceeding their capacity of 4.36 lakh, with many operating at over 100% or even 200% capacity (National Crime Records Bureau, 2022; Maharashtra Prison Department, 2024). While the conditions of Indian prisons have always been appalling, they are exacerbated for prisoners with disabilities. Prisoners with disabilities are easy targets for abuse and violence from other prisoners and prison staff. Their special needs are simply ignored when they need special assistance with essential daily activities. While the government lacks data on the number or the condition of prisoners with disabilities, there are numerous news reports highlighting the challenges they encounter. One of the most prominent examples includes Father Stan Swamy who had Parkinson’s disease and was denied essential assistive items such as a straw and a sipper during his imprisonment, making it difficult for him to eat and drink.
Further, prisoners with disabilities also encounter rampant inaccessibility. A 2018 audit of the Tihar, Rohini, and Mandoli jails in Delhi conducted by the Nipman Foundation highlighted accessibility gaps such as the unavailability of functional wheelchairs, inaccessible prison cells, toilets, mulaqat rooms, and recreational spaces, and water coolers located on floors which lacked accessible entries.
Rights that are only on paper
All prisoners in India have the right to equality, freedom and life and personal liberty, as enshrined in the Constitution, a principle upheld by the Supreme Court in multiple judgments. Notably, in Upendra Baxi vs State of U.P. (1983), the Court affirmed that prisoners have the right to live in humane conditions with dignity.
As regards prisoners with disabilities, India has obligations under various international covenants for the protection of their rights. The Nelson Mandela Rules (2015) require prison administrations to make reasonable accommodations and adjustments for prisoners with disabilities. The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities prohibits torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment for persons with disabilities. These obligations are reflected in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 which requires the state to protect persons with disabilities from abuse, violence, exploitation, and the denial of food and fluids. Thus, the denial of a straw and sipper to Father Stan Swamy constituted a clear violation of the law.
The Ministry of Home Affairs’ Model Prison Manual (2016) also specifies dignified living conditions in prisons. In July 2024, the Ministry further issued the ‘Accessibility Guidelines for MHA Specific Built Infrastructures & Associated Services for Police Stations, Prisons & Disaster Mitigation Centres’ outlining detailed requirements to make prison facilities accessible.
While the rights of prisoners with disabilities, both against abuse and for accessibility, appear promising on paper, they are seldom enforced like many other pieces of social welfare legislation in India. Had the reality been different, Prof. Saibaba would not have suffered the way he did as a person with disability.
A lack of political will
Many in society believe that cruelty to prisoners is deserved, fuelling a troubling indifference that undermines the political will for prison reforms. However, the message to the state is clear: compliance with the law, in spirit and in substance, is non-negotiable. Regardless of political will, all prisoners, including those with disabilities, are the responsibility of the government. Given that ‘prisons’ is a State subject, State governments bear the explicit responsibility to ensure that the rights of prisoners with disabilities are upheld. It is critical that the suffering endured by Prof. Saibaba is a wake-up call for state authorities to reevaluate and reorient their attitudes toward prisoners with disabilities.
Date: 21-11-24
Clearing the air on Delhi’s pollution crisis
The population of the city and the surrounding area significantly contributes to year-round toxicity because of vehicular emissions and traffic congestion
Mukul Sanwal, [ Mukul Sanwal served as policy adviser to the Executive Director of UNEP and later to the Executive Secretary of the UNFCCC and was closely associated with Inter-Agency Relations in the Chief Executives Board of the UN ]
Since 1984, when M.C. Mehta filed a public interest litigation petition, there has been a flurry of activity to combat air pollution beginning in October and then a long lull. A lot has been achieved, but the growing economy and population have outpaced these measures. This is not unique to Delhi. Los Angeles established its air pollution control programme in 1947 and currently remains among the worst in the U.S., both for PM 2.5 and ozone. The lesson is that urban toxicity is a ‘wicked problem’ where the problem itself is debated and requires long-term measures.
The National Green Tribunal (NGT) began the process of taking a new look at an old problem by asking the government to list the causes of air pollution. However, the National Clean Air Programme, launched in 2019 with its “collaborative and participatory approach,” focus on monitoring, set targets, emergency measures, and inclusion of international organisations, has made minimal impact.
The Supreme Court held the right to a clean environment and good health is an inherent part of the fundamental right to life and personal liberty. This is the context of judicial review moving from guiding government decisions to implementing them.
The court has asked pertinent questions: despite compliance reports why results on the ground are negligible and what the Commission for Air Quality Management (CAQM), set up in 2021, is doing? It has been dealing with the symptoms developing linear solutions and not responding to interdependent causes driven by rapid urbanisation. The challenge is to move away from coordination between discrete administrative units and enforcement, which is also the standard response of the Delhi government, to transformative action.
The population of the city and the surrounding area significantly contributes to year-round toxicity because of vehicular emissions and traffic congestion. Driven by sunlight and low temperatures, a photochemical reaction combines hydrocarbons from the partially unburned exhaust of automobiles with nitrogen oxides, a combustion by-product, to form ozone. This concentration of particulate matter (PM 2.5) causes serious health problems.
Dispersed sources
In Delhi, Los Angeles, and Beijing, 60% of toxicity comes from vehicles. Another 20% comes from soil dust and less than 20% is from other sources. Stubble burning is temporary and official data show its share in Delhi’s PM 2.5 was less than 1% on October 17, prompting the Delhi government to set up committees for dust control.
The usual response to point sources of pollution — legislating new technology and enforcing stringent prosecution — does not work for dispersed sources, which have a strong societal component and few viable options. For example, 35 years ago, when new vehicle emission standards were being discussed, Rahul Bajaj argued that his foreign collaborator was not parting with technology and that he needed two years to develop his own. The government successfully explained the situation to Parliament and the court.
Today, the farmers of Haryana and Punjab are in a worse situation. To conserve groundwater, they are required to delay sowing, reducing the time between harvesting and planting the next crop, and technological solutions have not worked.
The Supreme Court is not adjudicating between the fundamental rights of the farmers and those of the residents of Delhi to implement a management plan. We have a case of goal displacement, with Haryana and Punjab being pushed to bear the burden of providing clean air to Delhi, even as Delhi itself is not being similarly prodded.
Delhi is facing the classic bureaucratic response to a complex political problem. Cosmetic steps, unverified claims, statistical compliance, and shifting responsibility, were earlier noted by the NGT. This raises the question of whether the CAQM can discharge a political function for the needed hard choices.
A review of Beijing’s approach to controlling air pollution by the United Nations Environment Programme provides useful lessons. The population sizes of both cities are comparable, and Delhi shares with Beijing, and other cities, the three stages of dealing with urban air pollution as a long-term task. It begins with end-of-pipe air pollution control, gradually moving to integrated measures targeting primary pollutants, with the government playing the main role. Later, the focus shifts to secondary pollutants, or particulate matter leading to toxic smog, primarily PM2.5, which requires a regional mechanism, our current stage. The similarity ends there.
The UN review points to Beijing’s techno-political management system, which builds public awareness to deal with toxicity. First, forecasting severe smog levels through warnings issued at least 24 hours in advance with over 1000 PM 2.5 sensors throughout the city to accurately monitor high-emission areas and periods. Second, Beijing has over 30,000 low-floor buses, five times the number operated by Delhi Transport Corporation. Third, both Beijing and Delhi, as transit centres with no peak-hour traffic, require additional measures to manage regional transportation.
The Court should be mandating the Graded Response Action Plan and the preparation of a toxicity management plan for the national capital and surrounding areas with budgetary allocations and political endorsement rather than episodic prosecution of farmers or requiring smog towers.
भारत में भी कम वेतन वाले ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत
संपादकीय
ट्रम्प ने भारी-भरकम अफसरशाही को छोटा करने का कदम उठाया है। उद्योगपति इलोन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी नए विभाग – डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी (डोगे) के मुखिया होंगे। मस्क की प्रशासनिक क्षमता इस बात से आंकी जा सकती है कि ट्विटर खरीदने के तत्काल बाद उन्होंने 75 फीसदी छंटनी की, फिर भी संस्था यथावत चल रही है। अमेरिका में कुल सरकारी कर्मचारी 2.20 करोड़ हैं (इसमें करीब 30 लाख केंद्रीय कम हैं) यानी प्रति 1000 आबादी पर करीब 77 सरकारी कर्मचारी हैं। इसके मुकाबले भारत में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या करीब 35 लाख है और देश में कुल सरकारी कर्मी करीब 1.5 करोड़ हैं। यानी प्रति 1000 आबादी पर करीब 11 कर्मचारी | बिहार जैसे राज्य में यह अनुपात मात्र 3.2 है। चीन, ब्राजील, फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे में प्रति 1000 आबादी पर क्रमशः 57, 111, 114, 138 और 159 सरकारी अमला है। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतरसंरचना में केंद्र की भूमिका काफी बड़ी होती है। साथ ही किसान, गरीबी उन्मूलन भी उसी के जिम्मे होता है। कर्मचारियों का अनुपात कम है, लेकिन प्रति-व्यक्ति जीडीपी के अनुपात में सरकारी कर्मचारियों पर खर्च में भारत का शुमार सबसे ज्यादा वेतन वाले देशों में है । भारत को भी कम वेतन वाले ज्यादा कर्मचारी चाहिए।
भरोसे की कूटनीति
संपादकीय
सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चल रही कवायद के जरिए भारत-चीन संबंधों ने नया आयाम हासिल किया है। दोनों देश लगभग पांच साल के अंतराल के बाद सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक जल्द बुलाने वाले हैं। साथ ही, दोनों देशों में सीधी उड़ान बहाल करने और मानसरोवर तीर्थयात्रा दोबारा शुरू करने को लेकर सहमति बन रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी से शांति और सौहार्द बनाए रखने में मदद मिली है और अब भरोसा बहाल करने के आगे के कदम उठाए जा रहे हैं। सीमा विवाद के अलावा दोनों देशों के बीच जो मुद्दे अरसे से लंबित रहे हैं- मसलन, सीमावर्ती नदियों के आंकड़े साझा करने समेत आपसी सहयोग बढ़ाने के तमाम विषयों पर बातचीत शुरू की गई है और प्रगति संतोषजनक है। असल में चीन और भारत के बीच तनावपूर्ण रिश्तों का असर रूस और दक्षिण एशिया के अन्य देशों पर भी पड़ रहा था। रूस-यूक्रेन संघर्ष लगातार बना हुआ है, उसमें रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए भारत से उसके मजबूत रिश्ते अहमियत रखते हैं। चीन से भारत की तनातनी के कारण यह समीकरण कारगर नहीं हो पा रहा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने पहल की और भारत-चीन के रिश्तों में आई खटास दूर होनी शुरू हुई। अमेरिका इस तनाव का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा था।
जबसे चीन के साथ भारत के संबंध कुछ मधुर होने शुरू हुए हैं, अमेरिका की प्रतिक्रिया का भारत के कूटनीतिज्ञ विश्लेषण कर रहे हैं। रूस के साथ भारत की नजदीकी से वह खफा है। अभी अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाए हैं कि वे रूस को मदद पहुंचा रही थीं। हालांकि, भारत ने अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखा है। रूस के साथ अपने रिश्तों में किसी तरह की खटास नहीं आने दी है और अमेरिका से भी नजदीकी बनाए रखी है। भारत की आर्थिक हैसियत लगातार बढ़ रही है और वह वैश्विक दक्षिण देशों के लिए भी भरोसेमंद साझीदार बन रहा है। इस कारण कोई भी ताकत भारत को नजरअंदाज नहीं कर पा रही। चीन का बड़ा व्यापार भारत के साथ है, वह उसे किसी भी रूप में गंवाना पसंद नहीं करेगा।
भारत और चीन के बीच चल रही मौजूदा कवायद से तमाम समस्याओं पर स्थायी समाधान की उम्मीद की जा सकती है। मानसरोवर तीर्थयात्रा शुरू होने का भारतीय श्रद्धालु अरसे से इंतजार कर रहे हैं। सीधी उड़ान सेवाओं से विद्यार्थियों और पेशेवरों को राहत मिलेगी। हालांकि, सवाल अभी भी है कि चीन अपने ताजा रुख पर कब तक कायम रह पाता है। जब तक वह अपनी विस्तारवादी नीतियों से तौबा नहीं करता, उसके किसी भी कदम पर बहुत भरोसा करना ठीक नहीं। यह समझना होगा कि भारत और चीन सिर्फ पड़ोसी ही नहीं हैं, वे दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भी हैं। वे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। दोनों पक्षों ने अतीत में दिखाया है कि मजबूत आर्थिक संबंधों और लोगों के बीच संपर्क में सीमा विवाद बाधा नहीं बनते। अतीत में व्यापार संबंध जबदस्त ऊंचाई पर रहे, लेकिन निवेश, यात्रा और वीजा सहित कई क्षेत्रों में संबंध टूट गए। उनकी बहाली की कवायद स्वागतयोग्य है। संबंधों में भरोसा बहाल हो और यह स्थायी हो, तभी बात बनेगी।
Date: 21-11-24
तनाव से मुरझाती मानसिक सेहत
ज्योति सिडाना
मानसिक स्वास्थ्य से अभिप्राय भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ रहने की स्थिति से है। यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति की मनोदशा सकारात्मक, स्थिर और संतुलित होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक कल्याण के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का अनुभव होता है। वे जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकते हैं। यही नहीं प्रत्येक स्थिति में उचित निर्णय ले सकते हैं और समाज के विकास में सहायक हो सकते हैं। मगर आधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल युग के तीव्र विस्तार के बाद से हमारे देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के प्रत्येक समाज में मानसिक स्वास्थ्य को अब चुनौती मिल रही है। आज लगभग हर व्यक्ति जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर मानसिक अस्थिरता, तनाव, कुंठा और निराशा का सामना करता नजर आता है। यह अवश्य है। कि इनके कारण अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों में यह सामने आया है कि वर्तमान समय में भारत में मानसिक स्वास्थ्य विकारों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। संस्था ‘द लैंसेट साइकियाट्री कमीशन’ के अनुसार उन्नीस करोड़ सत्तर लाख से अधिक लोग अवसाद, चिंता और मादक द्रव्यों के सेवन जैसी स्थितियों से पीड़ित हैं।
इस बात में संदेह नहीं है कि आर्थिक और तकनीकी विकास ने रोजगार और प्रगति के कई नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन इससे लोगों में विशेष रूप से युवाओं में सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। और जब मनुष्य की आकांक्षाएं बढ़ती हैं, तब अक्सर यह देखने में आता है कि वे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। इस नवीन संस्कृति ने न केवल भौतिकतावाद और दिखावे को बढ़ावा दिया है, बल्कि प्रकृति तथा मानव अस्तित्व के समक्ष अनेक संकट भी उत्पन्न कर दिए हैं। आज ऐसी अनेक नई प्रकार की व्याधियां उभर रही हैं, जिनका नाम लोगों ने कभी नहीं सुना था और तो और पहले जो बीमारियां किसी निश्चित आयु में (जैसे प्रौढ़ावस्था अथवा वृद्धावस्था में) हुआ करती थी, वे अब किशोरों और युवाओं में (जैसे रक्तचाप, मधुमेह, हृदय आघात या दृष्टि विकार, स्मृतिलोप और घुटनों का दर्द आदि) भी होने लगी हैं। स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन शैली, महानगरीय चकाचौंध और तीव्र प्रतिस्पर्धा ने युवाओं और किशोरों के जीवन को इतना अधिक तनावपूर्ण बना दिया है कि जब वे उस दबाव को नहीं झेल पाते, तो अपने जीवन को समाप्त करने से भी नहीं चूकते। चिंता का विषय यह है कि आए दिन इस तरह की खबरें समाचारों की सुर्खियां बनती हैं।
इस साल के मध्य में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाली 26 वर्षीय युवती ने काम के अत्यधिक दबाव के कारण आत्महत्या कर ली। दो महीने पहले ही चेन्नई स्थित एक अन्य कंपनी में काम करने वाले 38 वर्षीय साफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली एक और घटना में मैकिंसे एंड कंपनी के 25 वर्ष के एक युवा कर्मी ने मुंबई के वडाला इलाके में काम के अधिक दबाव के कारण अपने आवासीय परिसर की नौवीं मंजिल से छलांग लगा दी। इन सभी घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा। सोचने की बात है कि मनचाहा करिअर और उच्च वेतन पाने के बाद भी यह युवा पीढ़ी खुद को समाप्त करने के लिए क्यों तैयार हो जाती है। संभवतः इंजीनियरिंग, मेडिकल अथवा प्रबंधन जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में छह-सात साल खर्च करने के बाद युवाओं को लगता है कि अच्छी कंपनी में नौकरी पाने के बाद जीवन संवर जाएगा और उन्हें भविष्य में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। फिर वे अपना मनपसंद जीवन जी सकेंगे। ऐसा वे अपने बड़ों से सुनते भी रहते हैं कि पढ़ाई में कुछ सालों की मेहनत से उनका भविष्य बेहतर हो जाएगा और एक उच्च स्तरीय जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में जिंदगी में ऐसा ही होता है या सपने बिखर जाते हैं ?
हम सभी जानते हैं कि जिंदगी किसी नियोजित योजना के अनुरूप नहीं चलती। इंसान जैसा सोचता है, वैसा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मनुष्य को भविष्य की कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि किशोरों और युवाओं को अब इस बात के लिए भी तैयार किया जाए कि उन्हें जीवन में संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और हर चुनौती का सामना करना आना चाहिए। जिंदगी में ऐसी कोई भी चुनौती या समस्या नहीं है, जिसका कोई समाधान न हो। खास तौर से आज के विकसित तकनीकी युग में जहां मनुष्य ने अनेक असंभव चीजों को भी संभव कर दिखाया है, जैसे- कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम कोख, मशीनी मानव या आभासी विश्व का निर्माण आदि। सवाल है कि जब मानव बुद्धि इतना सब कुछ कर सकती हैं, तो अपनी ही समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकाल सकती ?
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्तिवाद, आर्थिक असुरक्षा से उत्पन्न हुई अस्थिरता तथा भय एवं असंतोष का मनोविज्ञान ऐसे कारक हैं, जिन्होंने विभिन्न समाजों में विशेष रूप से विकासशील देशों में असमान व असंतुलित विकास को उत्पन्न किया है। आज हम जिस उपभोक्तावादी, पूंजीवादी और तकनीक से लैस होते समाज में जी रहे हैं, उसमें सामूहिकता का स्थान व्यक्तिवाद ने ले लिया है या कहें कि व्यक्ति इतना आत्मकेंद्रित हो गया है कि परिवार और मित्रों से अलग-थलग होकर अपरिचित सा होता जा रहा है। परिणामस्वरूप वह इतना असुरक्षित और एकाकी बनता जा रहा है कि निराशा और तनाव का आसानी से शिकार होने लगा है। आज की युवा पीढ़ी की चारित्रिक विशेषताओं को इस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। किशोर पीढ़ी बिना किसी की परवाह किए, बिना कोई रोक-टोक के स्वच्छंदता से रहने, घूमने तथा अपनी पसंद की जीवन शैली अपनाने और दिखावे के उपभोग की संस्कृति में विश्वास करती है। जब कभी अभिभावक या माता-पिता अपने बच्चों को जीवन के यथार्थ का सामना करने के लिए कहते हैं, तो वे शांत रहो या ‘बी- कूल’ जैसे जुमले बोल कर उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। दूसरी तरफ ऐसा लगता है। कि युवा पीढ़ी जिंदगी को यथार्थ में जीने के लिए नहीं, बल्कि उच्च महत्त्वाकांक्षा, ऊंचे दर्जे की नौकरियां, भारी-भरकम वेतन और उच्च ब्रांड वाली जीवनशैली जीने के लिए जीती है। दुर्भाग्य तो यह है कि काम के अत्यधिक दबाव के कारण भविष्य में ये इस लायक नहीं रहते कि अपने अर्जित किए धन और संसाधनों का उपभोग कर सकें या आनंद उठा सकें।
संभवतः नई पीढ़ी यह भी नहीं जानती कि उन्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए? क्या भौतिक संपन्नता, उच्च वेतन और ब्रांड वाली वस्तुओं का उपभोग करना ही खुशहाली का प्रतीक है, इस पर सभी को विचार करना चाहिए। अगर परिवार, मित्र और समूह के बिना केवल वस्तुओं के साथ खुशहाल जीवन जिया जा सकता है, तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी की श्रेणी में रखना उचित नहीं कहा जा सकता। जीवन के स्थान पर मृत्यु का विकल्प चुनना साहस नहीं, कायरता है। आज के दौर में किसी का भी जीवन संघर्ष या चुनौती रहित नहीं हो सकता, लेकिन इनका सामना करना और समाधान निकालना सीखा जा सकता है।
भारत के सिद्धांतों का विस्तार
संपादकीय
Date: 21-11-24
सरकार की सख्ती
संपादकीय
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को आदर्श, तकनीकी और रचनात्मक बनाने के लिए मिशन शुरू किया है। सरकारी नौकरी करने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारियों को कर्मयोगी परीक्षा पास करनी होगी। कर्मयोगी प्रमाणपत्र न पेश करने वालों को तब तक वेतन नहीं मिलेगा, जब तक वे इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं करते। नये भारत के अनुरूप कैबिनेट ने सितम्बर, 2020 में मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी थी जिसके अनुसार सिविल सेवाओं में भर्ती के बाद सुधार लाने और कर्मचारियों हेतु मिशन कर्मयोगी मानव संसाधन विकास कार्यक्रम शुरू करना था ताकि उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। वर्तमान कार्य-संस्कृति को समाप्त कर राष्ट्र के दृष्टिकोण, केंद्र सरकार की आकांक्षा तथा तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामान्य मंच द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। सरकार ने आई गोट नाम का पोर्टल तैयार किया है जिसमें रिकॉर्डेड पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें कर्मचारियों को सुनना है। इन पर पूछे गए सवालों का जवाब देने के बाद उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। हालांकि यह प्रशिक्षण कोर्स मात्र दो- तीन घंटों का ही है, जिसमें अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करें, सार्वजनिक नीतियों को सबसे निचले स्तर तक लागू करने और नियम आधारित प्रणाली में पारंगत होने जैसी बुनियादी चीजें हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और नागरिकों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के प्रति जिम्मेदाराना सलीका प्रदान करने के प्रति दायित्व बढ़ता जा रहा है। सरकार की मंशा जनता को सरकारी कामकाज में आने वाली अड़चनों को दूर करना है ताकि अब तक जारी लालफीताशाही समाप्त हो सके। सरकारी कर्मचारियों के टालू रवैये और नागरिकों को नियमित कामों में आने वाली दिक्कतों से निजात मिल सके। याद रखिए, जब सरकारी कामकाज में कंप्यूटरीकरण की योजनाएं लागू होने की बात हुई थी, तब भी महकमे के कर्मचारियों ने ना-नुकुर किया था। उन्हें फाइलों के ढेर और कागजों में काम करने की आदत जो पड़ चुकी थी। सरकार को वेतन रोकने जैसी सख्त हिदायत इसीलिए देनी पड़ी होगी कि अमूमन कर्मचारी ऐसे आदेशों पर ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। सरकारी नीतियों से असहमति के बावजूद कर्मचारियों के कामकाज को सुगम बनाने और नागरिकों के लिए पारदर्शी और स्पष्ट नियमों का अनुशरण करने में कोताही नहीं करनी चाहिए।
कार्यस्थलों पर मन मुताबिक माहौल बनाने की जरुरत
हर्ष मारीवाला, ( उद्यमी व कॉरपोरेट विशेषज्ञ )
मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल कार्य परिवेश बनाने की जिम्मेदारी कंपनियों पर है। इसके लिए ऐसी दीर्घकालिक रणनीतियां बनाने की जरूरत है, जो कर्मचारियों की बेहतर मानसिक सेहत को कंपनियों के ढांचे का हिस्सा बना दें। ऐसी सक्रिय कार्य संस्कृति विकसित करने की जरूरत है, जो काम करने वालों के मुफीद हो। नीति और संस्कृति अलग-अलग हैं। नीति काम करने के समय को लचीला बना सकती है, पर लचीलेपन में गहराई न हो, बड़े अधिकारी अगर उसे अपनी कार्य संस्कृति में न उतारें, तो कोई लाभ नहीं। टीम लीडर नियमित रूप से देर तक काम करते हों, तो टीम के सदस्यों के लिए कार्य और जीवन में संतुलन बिठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अतः नीति बनाना और उसे कार्य संस्कृति में उतारना जरूरी है।
विशेष रूप से उन लोगों को लचीली नीति का लाभ देना चाहिए, जो किसी न किसी प्रकार से मानसिक तकलीफ की सूचना देते हैं। हमें एक ऐसी संस्कृति की भी जरूरत है, जो मानसिक-सामाजिक जोखिमों के प्रति सचेत हो और कार्यस्थल में समावेश व सहानुभूति को प्राथमिकता दे। कार्य स्थल पर विविधता का भी सम्मान जरूरी है। एक ही दृष्टिकोण को विविध पृष्ठभूमि और अनुभवों वाले व्यक्तियों पर समान
रूप से लागू नहीं किया जा सकता । नया कर्मचारी, जो नया नया किसी कस्बे या गांव से शहर आया है, उसे लंबे समय से काम कर रहे या स्थानीय स्तर पर जमे कर्मचारी से अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक महिला अधिकारी पर अपने परिवार के देखभाल की जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, जो उसी पद पर बैठे पुरुष के पास नहीं होंगी।
कुछ समुदाय जैसे विकलांग, एलजीबीटीक्यूआई, दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक कार्यस्थल पर ऐसे भेदभाव का सामना कर सकते हैं, जो अन्य लोग नहीं करते हैं। हमें एक ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए, जो समावेशी, लचीली, सहानुभूतिपूर्ण और विभिन्न प्रकार के लोगों के अनुकूल हो ।
उदाहरण के लिए, मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव ने एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ‘द फॉल्टइन अवरचाय’ तैयार किया है, जो संवेदनशील और समावेशी कार्यस्थल बनाने में मदद करता है। अव्वल तो जरूरी है कि कार्य स्थल पर खुलापन विकसित किया जाए। कॉरपोरेट नेता एक खुली, न्यायपूर्ण और पारदर्शी संस्कृति के लिए माहौल तैयार करें। सभी के प्रति सम्मानजनक होने के साथ ही हमें संवाद के रास्ते पर चलना होगा। टीम लीडर को रोल मॉडल बनना होगा। यहां दूसरों की सुनना और सहानुभूति रखना जरूरी है। यदि लोग सीधे संवाद नहीं कर सकते हैं, तो इससे चुगली, छल-प्रपंच की स्थिति बनती है। इसका गलत मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है।
अपनेपन की भावना प्रेरणा को बढ़ावा देती है और परिणामस्वरूप उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। काम करने में लोगों की मदद करके उनके बीच जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा सकता है। एक सक्रिय जॉब रोटेशन भी कर्मचारियों को नया अनुभव व सीख देता है और काम से संबंधित तनाव को भी कम करता है। ध्यान रखने की बात है कि सप्ताह में कार्य घंटों का 40 से ज्यादा होना प्रति उत्पादक होता है, खासकर वहां जहां कार्यस्थल पर पहुंचने में घंटों लगते हैं।
जहां जरूरत हो, वहां कर्मचारियों को हरसंभव मानसिक स्वास्थ्य सहायता मिलनी चाहिए। कार्यस्थल पर ऐसे माहौल का पोषण करना महत्वपूर्ण है, जहां लोग सुरक्षित महसूस करते हों। लचीले कार्य घंटों के साथ ही दूरस्थ कार्य विकल्प की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य संस्कृति के सभी निवारक और सहायक तत्वों को विकसित करने के लिए कंपनियों को निवेश करना चाहिए। प्रशिक्षण और संवेदीकरण के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। समावेशन, सहानुभूति और नेतृत्व की जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करके हम ऐसा कार्य ढांचा बना सकते हैं, जहां मानसिक सेहत सुनिश्चित हो सकता है।
कंपनियों को यह समझना चाहिए कि कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य नेतृत्व से शुरू होता है। एक समावेशी, भेदभाव मुक्त वातावरण तैयार करके औरउचित आवास व मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए नीतियां लागू करके ही अधिकारी-कर्मचारी बेहतर कार्य संस्कृति के फलने- फूलने के लिए आधार तैयार करते हैं।
