04-10-2024 (Important News Clippings)
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Date: 04-10-24
SC Sets The Bar
Monitoring is key to actually abolishing caste discrimination in prisons
TOI Editorials
Supreme Court has done great service in scrapping caste-based discriminatory practices from 11 state prison manuals. That such discrimination survived all jail reforms in free India, and flourished, is testament to caste as an institution. As SC elaborated on how the British systems imported caste discrimination into jail manuals, it also abolished the demarcation of ‘habitual offenders’ by caste.
Blind spot | The larger question perhaps is how did such caste discrimination go unnoticed all these decades since Independence. In the most recent reformatory step, members of National Human Rights Commission and NALSA, a statutory body that provides legal aid to weaker sections, were among contributors to the Model Prison Manual of 2016. The expert committee was formed by SC on a suo motu writ petition in 2015 on inhuman conditions in 1,382 prisons. The 2016 edition was an update on a 2003 manual. State prison manuals have been modernised – by states which care for prison reform – largely based on guidelines in the central manual. In all the modernisation, however, one aspect – division of prisoners’ labour by caste, and segregation of quarters by caste – remained a blind spot although it’s an open secret. SC’s Thursday order ensures it is no longer unseen.
Reform limited | With the Constitution promising equality, caste activism and reform almost entirely focused on Dalit uplift, limited to stopping atrocities against so-called lower castes. But caste retained firm hold on ideas of occupation, marriage, funeral rituals among other everyday matters. In jail, therefore, Brahmins would cook, those whose caste ‘vocation’ is barbering would do so, and the most marginalised would do menial tasks – including in women’s prisons, if a woman of the ‘appropriate’ caste wasn’t available for a given task. Such segregation of superior and inferior, decided at birth, reinforces caste hierarchy – so OBCs berate ‘lower’ OBCs, Dalits would attack Mahadalits, as we recently saw in Bihar. Such graded inequality remains ruinous, yet has been impossible to root out.
It has to happen | SC has instituted a compliance mechanism, but can expect reluctance in implementation. SC has empowered the progressive-minded in prison administration. This is not about Dalits or Brahmins. It’s about constitutional principles that govt-run prisons must abide by. Period. Dismantling such structure has to be swift. States can’t be allowed excuses of law and order problems to stall implementation. One has lost count of how many deadlines India has missed on eliminating manual scavenging, despite having a special law.
Date: 04-10-24
Lebanonisation
No country, no matter how successful, can be safe if religious extremism & deep social divisions take hold
TOI Editorials
As Israel continues its ground and aerial assault on Lebanon as part of its battle against Hezbollah, more than 1,100 Lebanese have been killed and around 1.2 million have been displaced by the fighting. This is the largest displacement in Lebanon’s history. That’s saying something given the country’s devastating civil war between 1975 and 1990. But Lebanon wasn’t always a war-ravaged country. Beirut was once called the ‘Paris of the Middle East’ – both because of the city’s affinity to French culture harking back to the old French mandate, and its cosmopolitan atmosphere.
Curse of sectarianism: Lebanon was a major tourist destination and a secure banking hub for Gulf Arabs. But it all came crashing down in the mid-1970s with the outbreak of civil war. The root of the problem was – and continues to be – Lebanon’s unique confessionalist political system that saw power being shared between major religious communities. Hence, Lebanon’s president has to be a Maronite Christian, its prime minister a Sunni Muslim, and its parliament speaker a Shia Muslim.
Dangerous othering: Though the end of civil war saw an agreement to dissolve Lebanon’s confessionalist system, its politics continues to be divided along sectarian lines. This in turn opened the door to international actors, who made Lebanon their battleground. From the West to Arab states and Iran, all cultivated Lebanese proxies that eventually undermined the Lebanese state. The failure of Lebanese society as a whole to come together irrespective of religious and sectarian differences is the reason why Lebanon continues to suffer.
Caution for nations: Lebanon holds out a lesson in what happens when deep religious divisions take hold of a country. Lebanon could have been a jewel in West Asia. Instead, religious extremism, political polarisation and foreign interference combined to bring the country to this ruinous moment. ‘Lebanonisation’ serves as a warning for all nation states.
Should EC ensure internal democracy in political parties?
O. P. Rawat , ( Former Chief Election Commissioner )
M.R. Madhavan , ( co-founder and President of the PRS Legislative Research )
india’s multi-party democracy thrives on diversity but often sees political parties driven by individual charisma rather than internal democracy. Despite their role in upholding the nation’s democratic framework, many parties struggle to maintain democratic structures. Can the Election Commission (EC) ensure these organisations practise internal democracy? Former Chief Election
Commissioner O. P. Rawat and PRS Legislative Research President M.R. Madhavan discuss this question with Sreeparna Chakrabarty. Edited excerpts:
The EC has been thinking of nudging political parties on the issue of internal democracy. But how can they do it?
O. P. Rawat: The EC is the registering authority for all the political parties in our country. As such, the EC monitors whether they are functioning according to their Constitution, by-laws, etc. And in the process, they also oversee whether the elections to their office bearers are taking place regularly.
But there has been one important point in this whole issue. This was the 2002 ruling of the Supreme Court which says that the EC cannot go into the political process and anything which is part of the political process per se. That is why it has no power to de-register a political party based on any violation of these things.
They can de-register if registration has been obtained on the basis of fraud or other things, but they cannot de-register a party if they don’t have periodic elections. Otherwise, to whatever extent the laws permit, the EC is doing it.
M. R. Madhavan: I have a slightly different way of looking at it: what is the EC’s core mandate according to the Constitution? Their mandate is to conduct elections for Parliament, State Legislatures, and the posts of President and Vice President of India. They have to maintain electoral rolls and under Article 103, they advise on disqualification of any MP. There is a similar one for MLAs other than the anti-defection disqualifications, which is decided by the Speaker and not by them. That is their limited mandate.
And the question is are they carrying out this mandate well or not? So, any institution, should first do its core job and then take on more things. And my argument is that the EC has deteriorated in its core job and they are unable to do even that.
So before giving any institution an extra mandate, I would require them to do their core job first. That is my limited point and I would not give them anything more because they are not competent enough to do what they are supposed to do in any case.
What would be your views on whether the EC should have the power to de-register parties at all?
OPR: I would like to say that the EC does whatever is mandated to it with efficiency. The only thing is that when it comes to the de-registration of parties, it will have many different directions or dimensions.
You know, elections are challenged only by way of election petitions according to our Constitution. We have been monitoring this and find that these disputes are much less every time over the years. If you compare us with the democracy in the most developed country as well, they had a storming of their legislature when the results were against one candidate.
This kind of thing, we never witnessed in our country after any election, and political acceptance of the election results is beyond imagination for all democracies which is borne by international conferences which I attended and which my colleagues attended everywhere. Election Commissioners from different countries say that India is a golden example where acceptance of election results by all political parties is enormous.
With these credentials, if the EC is made to go into the internal process, the political process for de-registering, we will be running the risk of getting the poll body into a model where even the main stakeholders – the political parties – will start developing suspicion. So, I think we have to take a view in totality not only in the context of political parties about registration and regulation but also about the delivery of elections time and again on the stipulated time and in a free fair manner.
MRM: So, I am not going to talk about the EC’s reputation, which has been very high, but it has, in my opinion, faltered in the rating bit.
But back to the idea of political parties being regulated by them, I would agree with Mr. Rawat in saying that they should not get into that. Because then the EC becomes political, and susceptible to various political pressures, it should maintain its distance from the politics of Election Commissioners from different countries say that India is a golden example where acceptance of election results by all political parties is enormous
O. P. RAWAT
the day. So, I would say whether parties hold internal elections or not, you cannot regulate them because even today they are required to hold. But what do they do? There is somebody who manages it so that somebody is contesting unelected or it is managed so that the people know who is going to get elected. I would say the discipline of political parties should come from the electorate. If people think that this party is not democratic and you want a democratic party, don’t vote for them. If people want them, they will vote for them.
Is there any existing legal ground on which elections can be mandated within political parties?
OPR: No, I feel there is nothing except for this registration of political parties by the EC and the periodical review of compliance with their Constitution, their by-laws, and all those things. But in the end, it is a very kind of loose compliance which is visible.
Probably the most well-known instance of EC intervening in the lack of democracy issue was when they rejected the YSRCP proposal to make Jagan Mohan Reddy permanent president of the party. They said that such a step was inherently anti-democratic. Was this within its mandate?
OPR: Actually, the EC does not have that kind of mandate, but within the framework of the political party registration rules, the EC is overseeing the compliance with their Constitution and their by-laws. Now amending that is contrary to the democratic idea of periodic elections and that is the point at which the EC took shelter to reject the move.
MRM: Does it matter? Because let them make that intervention. The party re-elects the same person again, who will contest unopposed. I mean the whole thing is that what we are talking about is not the reality but what could be in the letter of the law and what can they do. But if in reality, political parties are being essentially dominated by one personality who controls the whole thing, then there is nothing that stops them from having an election with one candidate who will get selected for a post. So, it will tick the boxes, but there is absolutely no difference in practice.
In a situation where we want or think that the EC should regulate internal democracy in political parties, how can such a law be brought in?
MRM: My simple answer is that it is not needed. So, the question should not arise.
OPR: I agree with Mr. Madhavan. We should leave this kind of decision to the people who are the sovereign electorate and therefore I personally feel that one should not think of that.
Why this question arises again and again, is that the EC has made certain observations in many of the cases where parties are split.
OPR: Actually, these issues fall under the political party’s symbols order, 1968, Paragraph 15. And under that, EC goes by four tests when there is a split, whether every faction has been following the party Constitution, whether they have been having the majority of the party the organisation whether they have been having the majority of the legislature wing or they are proceeding according to the by-laws.
All these four tests are applied every time starting from Sadiq Ali case. It always comes down to the legislative majority, because all other tests fail.
The only test which is amenable to the summary inquiry is the number of legislatures with the splinter group. So, whoever has the majority of a number of legislators with the splinter group gets the party symbol and the party name and that has been the case with the EC. In the text arguments are there where the arguments cover the aspects that since this group which was in command did not hold elections, did not sort of follow these by-laws, and therefore whatever orders they have passed for disqualifying are invalid all those things are just for by way of explanation.
MRM: I will just add one thing, which is that I mean, I am looking at it as a citizen, right? I mean, it is in our interest that EC has a very high credibility on whatever it does, so that we trust the process.
They need to have an objective way of making the decision and as Mr. Rawat said, if you are counting the number of legislators supporting, there is an actual number there and you can count if number A is greater than number B or is number A less than number B and make that decision. So, that is a fairly wise way of doing it without getting politically entrapped and I think they have been smart at doing that.
पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है
संपादकीय
यूएनएससी की ताजा बैठक में फिर पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई। इससे एक दिन पहले ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने यूएन चीफ के अपने देश में आने पर पाबंदी लगा दी। यह यूएन के चार्टर का खुला उल्लंघन है। इजराइल का कहना है कि यूएन ने ईरानी हमले की निंदा नहीं की। सवाल यह है कि क्या ईरानी हमले की निंदा की जाती तो इजराइल यूएन की तमाम अपीलों को मानकर युद्ध बंद कर देता ? फिलिस्तीन पर महीनों से चल रहे हमले को तेल अवीव यह कहकर सही ठहराता रहा कि पहला हमला फिलिस्तीन की ओर से हमास ने किया। उस वक्त भी दुनिया की अपील को यह कहकर खारिज किया गया कि पहले हमास के हमले की निंदा की जाए । यह सच है कि पूरी दुनिया इस समय इस मुद्दे पर बंटी हुई है। अमेरिका सहित कई देश इजराइल को हथियार भी दे रहे हैं और शांति की अपील भी कर रहे हैं। तभी तो इजराइली मुखिया ने यूएस कांग्रेस में ‘युद्ध अंतिम जीत तक जारी रहेगा’ कहकर अमेरिका से मदद बढ़ाने की अपील की। ताजा स्थिति यह है कि इजराइल लेबनान की सीमा में कई किलोमीटर तक घुस चुका है। उधर ईरान की मदद में कई अरब देशों के साथ आने की संभावना है यानी सीरिया, यमन, इराक भी युद्ध में कूद सकते हैं। हितों के लिए बंटी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध और किसे कहेंगे?
खतरे में विश्व शांति
संपादकीय
इजरायल और अन्य इस्लामी देशों के बीच दुश्मनी और युद्ध का एक लंबा इतिहास है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन मौजूदा अशांति का मूल कारण एक साल पहले सात अक्टूबर को गाजा आधारित आतंकी संगठन हमास की ओर से इजरायल में किया गया बर्बर हमला रहा। इस भीषण हमले में 12 सौ से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए थे। इस हमले के दौरान हमास के आतंकी दो सौ से अधिक इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा ले आए थे। हमास ने इन बंधकों को रिहाकर कोई समझौता करने से इन्कार करके गाजा में अपने लोगों को एक तरह से जानबूझकर मरवाने का ही काम किया।इजरायल ने हमास को तबाह करने की कोशिश में गाजा में जो भीषण हमले किए, उनमें हजारों फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। यह सही है कि इजरायल हमेशा ही ईंट का जवाब पत्थर से देता है, लेकिन शायद हर वह देश ऐसा ही करेगा, जिसे अपने अस्तित्व पर संकट नजर आएगा। यदि यह अपेक्षा की जा रही है कि इजरायल संयम बरते और हमास, हिजबुल्ला जैसे संगठनों को सैन्य शक्ति के बल पर मिटाने की जिद छोड़े तो ईरान और अन्य इस्लामी देशों से भी यही अपेक्षित है कि वे इजरायल का नामो निशान मिटाने की मानसिकता का परित्याग करें। वास्तव में इसी मानसिकता के चलते अमेरिका और कुछ अन्य देश हर हाल में इजरायल का साथ देने की नीति पर चलते हैं। चूंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद असहाय और अक्षम है, इसलिए पश्चिम एशिया में सुलह-समझौते के आसार नहीं दिखते। यदि वहां हालात और खराब होते हैं तो इससे विश्व शांति के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ेगी, जो यूक्रेन युद्ध के चलते पहले से ही संकट में है।
Date: 04-10-24
संयुक्त राष्ट्र में सुधार का इंतजार
शिवकांत शर्मा , ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भविष्य शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा, ‘दुनिया एक बवंडर में फंसी है। हम ऐसी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो वैश्विक समाधान चाहती हैं।’ इससे पहले उन्होंने कहा था, ‘सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाएं आज पूरी तरह अप्रासंगिक, अयोग्य और अक्षम हो चुकी हैं। इनमें सुधार किए बिना वैश्विक चुनौतियों से नहीं निपटा जा सकता।’ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, ‘हताश होने के बजाय हमें एकजुट होकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को और सक्षम, प्रभावी और समावेशी बनाने की जरूरत है। इसीलिए हम सुरक्षा परिषद का सुधार और विस्तार करने का समर्थन करते हैं।’ वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था, ‘सुधार प्रासंगिक बने रहने की कुंजी हैं। मानव की सफलता उसकी संगठित शक्ति में है, जंग के मैदान में नहीं।’ इन वक्तव्यों से संकेत मिलता है कि सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार के लिए आम सहमति बन चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार करने और अफ्रीका को स्थायी सीट देने की मांग रखी।
महासचिव गुटेरस ने माना है कि अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने पर सहमति हो चुकी है, पर सुधार और विस्तार की प्रक्रिया क्या हो और इसकी शुरुआत कब हो, इसे लेकर सहमति नहीं बन पा रही। लैटिन अमेरिका से ब्राजील को स्थायी सदस्यता देने पर भी किसी को आपत्ति नहीं है। मसला विश्व की दो तिहाई आबादी और लगभग आधी अर्थव्यवस्था वाले एशिया का है, जिसका प्रतिनिधित्व अकेले चीन के पास है। यूरोप के पास रूस, फ्रांस और ब्रिटेन की तीन सीटें हैं। इसलिए कुछ देशों का सुझाव है कि इन तीन देशों में से कम से कम एक को अपना वीटो अधिकार और सीट छोड़ देनी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के आठ दशकों में विश्व के सामरिक और आर्थिक समीकरण पूरी तरह बदल जाने के बावजूद वीटो अधिकार वाले पांचों स्थायी सदस्यों में से कोई अपने वीटो अधिकार और स्थायी सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर आम सहमति है, परंतु चीन को वीटो अधिकार वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाना मंजूर नहीं, खासकर एशिया से जहां स्थायी सदस्यता के दोनों दावेदारों, भारत और जापान पर वह अलग-अलग कारणों से संदेह करता है। यह समय की विडंबना है कि भारत ने जिस चीन को मान्यता देने में पहल की थी और सुरक्षा परिषद में उसकी स्थायी सीट को सिद्धांत के तौर पर लेने से मना कर दिया था, आज वही चीन भारत की स्थायी सदस्यता के मार्ग में आड़े आ रहा है।
अमेरिका भी भारत की खेमेबाजी से परे अवसरानुकूल कूटनीति को लेकर आशंकित रहा है। इसका नवीनतम उदाहरण भारत का रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों में शामिल न होना और यूक्रेन पर रूसी हमले के निंदा प्रस्तावों से दूर रहना है। इसलिए वह भारत को वीटो अधिकार वाली स्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर ही देगा, यह सुनिश्चित नहीं। वीटो अधिकार के बिना सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से अनुचित निर्णयों पर तमाशबीन बने रहने की बेचारगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए भारत की दिलचस्पी ऐसी सदस्यता में नहीं है। या तो सभी अपने-अपने वीटो अधिकारों का परित्याग करें, जिसकी संभावना कम है या फिर नए सदस्यों को भी वीटो अधिकारों के साथ शामिल किया जाए, ताकि वे यूक्रेन पर रूसी हमले जैसे नियमों को ताक पर रखकर किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघनों को यदि न भी रोक सकें, तो भी कम से कम संयुक्त राष्ट्र के नाम पर इराक पर किए गए हमले जैसी विवादास्पद कार्रवाइयों को तो रोक सकें। यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता और फलस्तीनियों के अस्तित्व की रक्षा करने में संयुक्त राष्ट्र की बेचारगी दिखाती है कि उसकी संस्थाएं कितनी अयोग्य और अक्षम हो चुकी हैं। वैश्विक व्यवस्था को बहाल करने के लिए नाम के सुधारों की नहीं, बल्कि कारगर सुधारों की जरूरत है, जो मनमानी को रोक सकें। आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा तय करने और उसकी रोकथाम के लिए वैश्विक रणनीति बनाने की भी जरूरत है, ताकि हमास, लश्कर और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों की रोकथाम की जा सके। साइबर, समुद्र और अंतरिक्ष में व्यवस्था कायम रखना भी बड़ी वैश्विक चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इन तीनों का जिक्र किया, क्योंकि इनमें असुरक्षा रहने से संचार से लेकर व्यापार तक हर पहलू प्रभावित होता है।
इस समय विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कृत्रिम मेधा और जलवायु परिवर्तन। कृत्रिम मेधा से प्रशिक्षित हो रहीं मशीनों का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ने वाला है। इनका सही प्रयोग कायाकल्प कर सकता है तो दुरुपयोग के कल्पनातीत दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। साइबर, संचार और जैविक आतंक के क्षेत्रों में इस तकनीक के दुरुपयोग की घातकता परमाणु हथियारों से कम नहीं है। इसलिए इसके दुरुपयोग की रोकथाम के लिए एक वैश्विक रणनीति की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर तो हमारा अस्तित्व ही निर्भर करता है। इसलिए उस पर ऐसी बहुपक्षीय और बहुकोणीय रणनीति बनाने की जरूरत है, जो कारगर होने के साथ-साथ व्यावहारिक और न्यायसंगत भी हो। भारत इन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक व्यवस्था में सुधारों की पैरवी और अगुआई तभी कर सकता है, जब वह अपने यहां भी समयोचित सुधारों में आगे रहने की मिसाल कायम करे। आर्थिक सुधारों की गाड़ी मंथर गति से अटक-अटक कर चल रही है। भूमि, श्रम और न्यायिक सुधारों की बात ही शुरू नहीं हुई है। कृषि सुधारों से पीछे हटना पड़ा है। एक देश एक चुनाव और समान नागरिक संहिता जैसे सुधार क्षेत्रीयता और मजहबी राजनीति में उलझ गए हैं। ऐसे में आर्थिक और सामाजिक विकास की गाड़ी कैसे गति पकड़ेगी? कौटिल्य ने ढाई हजार साल पहले कहा था कि देश की असली शक्ति उसकी अर्थशक्ति में होती है। सुधारों के बिना यह शक्ति हासिल नहीं हो सकती और इसके बिना विश्व मंच पर हमारी वैश्विक सुधारों की बात ध्यान से नहीं सुनी जा सकती।
Date: 04-10-24
वैश्विक विनिर्माण का केंद्र कैसे बने भारत?
अजय श्रीवास्तव , ( लेखक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव के संस्थापक हैं )
विनिर्माण और व्यापार एक दूसरे को सहारा देते हैं। गुणवत्ता भरे विनिर्माण से निर्यात बढ़ता है और वैश्विक बाजार तक पहुंच से विनिर्माताओं को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। देश का व्यापार विनिर्मित वस्तुओं पर बहुत अधिक निर्भर है और कुल वस्तु निर्यात में 75 फीसदी हिस्सेदारी इन्हीं की है।
2014 से 2024 तक के दशक में विनिर्माण तथा निर्यात के मामले में देश का प्रदर्शन दिलचस्प तरीके से बताता है कि आर्थिक वृद्धि के दोनों अहम घटकों ने कैसा प्रदर्शन किया। ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने कई उपलब्धियों का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए देश में इस्तेमाल हो रहे 99 फीसदी मोबाइल फोन यहीं बनाए जाते हैं। भारत अब विनिर्मित स्टील का विशुद्ध निर्यातक है और नवीकरणीय ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक भी है।नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 400 फीसदी बढ़ी है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की योजना (पीएलआई) ने 1.46 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। इसके जरिये 12 लाख करोड़ रुपये के उत्पाद तैयार हुए हैं और 9 लाख रोजगार भी आए हैं। पिछले दशक में विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 69 फीसदी बढ़कर 165.1 अरब डॉलर हो गया।
किंतु इन सुर्खियों के परे अर्थव्यवस्था पर व्यापक नजर डालने पर मिले-जुले नतीजे दिखते हैं। वित्त वर्ष 2014 में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2,010 अरब डॉलर था और वस्तु निर्यात 314 अरब डॉलर। जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी 15 फीसदी थी। वित्त वर्ष 2024 तक जीडीपी 3,900 अरब डॉलर हो गया और निर्यात 437 अरब डॉलर पर पहुंच गया, लेकिन जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी कम होकर 13 फीसदी रह गई। दोनों वर्षों में देश के व्यापार में विनिर्मित वस्तुओं की हिस्सेदारी 75 फीसदी रही मगर विनिर्माण जीडीपी की तुलना में विनिर्माण निर्यात की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में 64.6 फीसदी रह गई, जो वित्त वर्ष 2014 में 78.1 फीसदी थी। इससे दोहरी चुनौती का पता चलता है: विनिर्माण की घटती भूमिका और निर्यात में उसका कम होता योगदान। ये गहरी चुनौतियां हैं, जिन पर तत्काल हरकत में आने की जरूरत है। किंतु इसके अलावा भी कुछ बड़ी चुनौतियां इस प्रकार हैं।
कच्चे माल की अधिक लागत: चीन की तुलना में भारतीय विनिर्माताओं को कच्चे माल, ऊर्जा और कर्ज की अधिक लागत चुकानी पड़ती है। कंपनियों को अक्सर कच्चे माल का आयात करना पड़ता है, जिस पर भारी शुल्क देना होता है। मगर चीन को सस्ते स्थानीय उत्पादन और एकीकृत मूल्य श्रृंखला का लाभ मिलता है। भारत में औद्योगिक बिजली 0.08 से 0.10 डॉलर प्रति किलोवॉट घंटा या प्रति यूनिट पड़ती है जबकि चीन में उसकी कीमत यह 0.06 से 0.08 डॉलर प्रति यूनिट ही है। भारत में कर्ज पर औसतन 9-10 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना पड़ता है मगर चीन में ब्याज दर 4-5 फीसदी ही है। लागत में यह अंतर उत्पाद को महंगा बनाता है। उदाहरण के लिए भारत में सोलर सेल बनाने के मुकाबले चीन से उनका आयात करना 40 फीसदी तक सस्ता पड़ता है। ऊंची लागत निर्यात पर असर डालती है और लोगों को विनिर्माण में उतरने से रोकती है।
जटिल श्रम कानून : इनके कारण विनिर्माताओं को कारोबार बढ़ाने में कठिनाई होती है। दुनिया भर में व्यापार बड़ी कंपनियों के पक्ष में होता है मगर भारत में श्रम कानून 300 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को छंटनी नहीं करने देते। सैमसंग के श्रीपेरंबदूर कारखाने में हड़ताल जौसी घटनाएं बताती हैं कि नियमों का पालन करने पर भी कारोबारों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत चीन, वियतनाम और बांग्लादेश में अधिक लचीलापन नजर आता है, जिससे वहां की कंपनियां भारतीय कंपनियों के मुकाबले आसानी से अपना कारोबार बढ़ा लेती हैं।
लॉजिस्टिक्स का ऊंचा खर्च: भारतीय कारोबारों के 90-95 फीसदी माल की आवाजाही विदेशी शिपिंग कंपनियों के भरोसे है। इससे माल भाड़े पर उनका खर्च बढ़ जाता है और वे यह भी तय नहीं कर पाते कि माल कब रवाना होगा। हमारा 25 फीसदी कार्गो कोलंबो और सिंगापुर जैसी जगहों से होकर जाता है क्योंकि ज्यादातर भारतीय बंदरगाहों पर पानी इतना गहरा नहीं है कि बड़े जहाज खड़े हो सकें। इससे समय और लागत दोनों बढ़ जाते हैं। चीन में बने कंटेनरों पर निर्भरता से आपूर्ति बिगड़ने का डर रहता है और देश के भीतर माल ढुलाई सड़क परिवहन और कस्टम मंजूरी में देर के कारण महंगी पड़ती है।
इन चुनौतियों के कारण देश में विनिर्माण और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पूरी तरह उत्पादन करने के बजाय असेंबलिंग पर जोर देता है। उदाहरण के लिए भारत में बनने वाले महंगे स्मार्टफोन में लगने वाले 90 फीसदी तक पुर्जे विदेश से आते हैं। ऊंची लागत और कारोबारी सुगमता की कमी भी परिधान, समुद्री उत्पादों और रत्नाभूषण जैसे उन उत्पादों के निर्यात को नुकसान पहुंचाती है, जिनमें श्रम का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन सभी वस्तुओं का निर्यात पिछले एक दशक में कम हुआ है।
भारत को आगे चलकर अपनी छवि ऊंची लागत और पेचीदा नियमों वाले देश से बदलकर ऊंचे मूल्य वाले सामान और सेवाओं के किफायती उत्पादक की बनानी होगी। इसके लिए व्यवस्था में बदलाव करने होंगे। कच्चे माल और ऊर्जा की लागत कम करनी होगी, श्रम कानूनों को आधुनिक बनाना होगा और विनिर्माण क्षमता बढ़ानी होगी। आइए कुछ ऐसे सुधारों की बात करते हैं जिन्हें तत्काल लागू करना होगा।
कच्चे माल की लागत कम करने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत को ‘की स्टार्टिंग मटीरियल्स’ यानी केएसएम पर लगने वाले आयात शुल्क और एंटी डंपिंग शुल्क पर दोबारा विचार करना होगा। कपड़ा, रसायन और स्टील आदि क्षेत्रों में सबसे अधिक केएसएम तैयार कर रही कई बड़ी कंपनियों को ऊंचे आयात शुल्क की आड़ मिल जाती है। मगर इससे उन्हें इस्तेमाल करने वाले उद्योगों की लागत बढ़ जाती है, उनके उत्पाद महंगे हो जाते हैं और निर्यात की होड़ में टिक नहीं पाते। महंगा देसी माल खरीदने पर मजबूर उपयोगकर्ता उद्योगों के सामने तैयार माल पर कम आयात शुल्क की चुनौती भी होती है, जिससे देसी-विदेशी बाजार में उन्हें नुकसान होता है।अहम क्षेत्रों में बड़ी वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए क्योंकि वे कारोबार को तेजी से बढ़ा सकती हैं। हमने देखा है कि मारुति और सुजूकी के साझे उपक्रम ने कैसे देश के वाहन क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाई है या कैसे ऐपल ने तीन साल में ही 10 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात कर दिया है। बिना कागजी झंझट के एक ही जगह सभी मंजूरी देने वाला ‘नैशनल ट्रेड नेटवर्क’ स्थापित हो जाए तो छोटे कारोबारी नियामक द्वारा मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज ऑनलाइन ही दाखिल कर देंगे।यह पोर्टल हजारों सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों को निर्यातक बनने में मदद करेगा। अच्छे उत्पाद बनाना ही काफी नहीं है। हमें ऐसी नीतियां चाहिए, जो किफायती और उत्पाद पर केंद्रित आपूर्ति श्रृंखला बनाएं, जिनसे कच्चा माल हासिल करना, उत्पादन करना, माल की आवाजाही करना और सीमा शुल्क मंजूरी मिलना सुगम हो जाए। फिलहाल सरकार के पास यह क्षमता हासिल करने की विशेषज्ञता ही नहीं है।
आखिर में हमें आत्ममंथन और सुधार करना होगा। हमें उन वैश्विक सलाहकारों से बचना चाहिए जो भारत को 50 लाख करोड़ या 100 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना दिखा रहे हैं, जबकि हमारी प्रति व्यक्ति आय अब भी 3,000 डॉलर से कम है। ऐसे वादों के पीछे अक्सर कोई स्वार्थ छिपा होता है। चीन खामोशी के साथ निर्यात, तकनीक और विनिर्माण के क्षेत्र में अगुआ बन जाता है। तंग श्याओफिंग ने कहा था, ‘अपनी ताकत छिपाकर रखो और अपना वक्त आने की प्रतीक्षा करो।’ भारत को भी यही करना होगा।
घाटी में लोकतंत्र
संपादकीय
जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में भी जिस तरह लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया, उससे यह साफ जाहिर है कि राज्य में लोकतंत्र की नई हवा बहने की उम्मीद मजबूत हुई है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में अंतिम चरण के चुनाव में 69.65 फीसद मतदान हुआ। तीन चरणों में हुए चुनाव में भारी संख्या में लोगों ने अपने विवेक से मताधिकार का प्रयोग कर देश के लोकतंत्र में भरोसा तो जताया ही, साथ ही उन्होंने अलगाववादी ताकतों और उन्हें पनाह देने वाले देशों को भी आईना दिखा दिया। यह भी संयोग है कि इस बार राज्य में कहीं पुनर्मतदान की नौबत नहीं आई। न कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी और न ही आतंकी हिंसा की कोई बड़ी खबर आई। वहीं तमाम अंतर्विरोधों के बीच सभी राजनीतिक दलों ने भी संयम का परिचय देते हुए देते हुए रैलियां और सभाएं कीं। इस तरह जम्मू-कश्मीर के नागरिकों ने पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया कि यहां लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी यह कहा कि इस चुनाव ने लोकतंत्र की गहराई को चिह्नित किया है और यह आने वाले वर्षों में क्षेत्र की लोकतांत्रिक भावना को प्रेरित करता रहेगा|
जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनावी बहिष्कार के किसी भी झांसे में आने के बजाय लोकतंत्र में आस्था जताई। यह कम बड़ी बात नहीं कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी जम कर मतदान हुआ, जहां अलगाववादी समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ठेस पहुंचाने के लिए चुनावी बहिष्कार का एलान कर दिया करते थे। इसके उलट चुनाव में ऐसे समूहों की भागीदारी और सक्रियता देखी गई, जो एक समय वहां के लोगों से चुनाव से दूर रहने का आह्वान करते थे या उन्हें धमकाते थे। इसे एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि चुनाव में भागीदारी करके अलगाववाद की राजनीति करने वाले समूहों ने मुख्यधारा की राजनीति और देश के संविधान में विश्वास जाहिर किया। एक खास बात यह भी दिखी कि जहां महिला मतदाताओं की संख्या में सत्ताईस फीसद से अधिक की बढ़ोतरी हुई, वहीं 2014 के बाद महिला उम्मीदवार भी अधिक संख्या में चुनाव मैदान में उतरीं। बहरहाल, नतीजों की तस्वीर चाहे जो बने, जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं ने लोकतंत्र के पक्ष में फैसला सुना दिया है।
बदलाव के लिए वोट
संपादकीय
जम्मू कश्मीर में विधानसभा के तीन चरणों का आखिरी मतदान मंगलवार को संपन्न हो गया। केंद्र शासित इस पर्वतीय प्रदेश के मतदाताओं के उत्साह और राज्य के कुशल प्रशासन के मिले जिले प्रयासों से अलगाववाद की सियासत पर लोकतंत्र की जीत हुई। लोकतंत्र के इस उत्सव में मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी का सीधा सा अर्थ यह भी है कि लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है। चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र हुए। चुनावी राजनीति में जनता की भागीदारी या बताती है कि सभी हितधारकों की लोकतंत्र में आस्था है। इस विधानसभा चुनाव में अलगाववादी और आतंकी शक्तियां हाशिये पर थीं। मतदाता बेखौफ होकर वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने भी उत्साह के साथ चुनाव प्रचार किया। एक दशक बाद और संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यहां विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कुछ नई और सकारात्मक प्रवृत्तियां उभर कर सामने आईं। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां, कुलगाम और पुलवामा एवं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले आतंक से सबसे अधिक प्रभावित माने जाते हैं। यहां पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक मतदान हुआ। प्रतिबंधित जमात-ए- इस्लामी के पूर्व सदस्यों के चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना भी मतदान के प्रतिशत में इजाफा होने का एक कारण हो सकता है। बारामूला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद का जमात-ए- इस्लामी के साथ गठबंधन है। भाजपा और कांग्रेस सहित राज्य के सभी क्षेत्रीय दल जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में हैं। राज्य की जनता भी यही चाहती है। मतदाताओं में वोट डालने का जो उत्साह दिखाई दिया उसकी एक वजह यह भी है। हालांकि भाजपा अनुच्छेद 370 विहीन पूर्ण राज्य का दर्जा की पक्षधर है जबकि अन्य क्षेत्रीय दल अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का यह मुख्य मुद्दा रहा है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद भाजपा ने कड़ी मेहनत की है। अपेक्षा की जानी चाहिए कि राज्य की जनता ने जिस उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया है। उसी उत्साह के साथ आगामी 8 अक्टूबर को मतगणना की प्रक्रिया भी पूरी होगी और अरसे बाद लोकप्रिय सरकार का गठन हो पाएगा।
जेल में भी जातिवाद
संपादकीय
जेलों में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। इतनी ही प्रशंसा उस रिपोर्ट या याचिका की भी होनी चाहिए, जिसने सदियों से चली आ रही इस बेशर्म कुप्रथा पर प्रहार का जरूरी साहस दिखाया। हकीकत से वाकिफ न्यायालय का यह एक ऐतिहासिक फैसला है। प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने गुरुवार को जेल संहिता में संबंधित प्रावधानों को असांविधानिक घोषित करते हुए जेलों में जाति-आधारित भेदभाव की इस प्रथा को समाप्त कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दोटूक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जेलों में बंदियों को जाति के आधार पर काम या आवास की सुविधा न दी जाए। अदालत ने माना कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जाति के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव औपनिवेशिक शासन का अवशेष है। संविधान के तहत सभी कैदियों से समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जाति, लिंग व विकलांगता के आधार पर जेलों के अंदर होने वाला भेदभाव पूरी तरह अवैध है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि एकाध कानूनों और जेल नियमों में भेदभाव के प्रावधान अब तक दर्ज हैं।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस फैसले के तीन महीने के अंदर अपने जेल नियमों में संशोधन करना होगा। यह केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह जेल मैनुअल 2016 में सुधार करने के साथ ही आदर्श जेल व सुधार सेवा अधिनियम, 2013 में संशोधन करते हुए दर्ज जाति-आधारित भेदभाव को दूर करे। यह बात बहुत चौंकाती है कि विचाराधीन या दोषी कैदियों के रजिस्टर में जाति का कॉलम होता है और जेल अधिकारी ही नहीं, स्वयं कैदी भी जाति देखकर व्यवहार करते हैं। जाति देखकर कैदियों को काम दिया या काम लिया जाता है। अत: जेल में जाति आधारित किसी भी कॉलम को समाप्त करने में ही भलाई है। आगामी वर्षों में जेल अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जेलों में जाति प्रथा का अंत हो। साफ-सफाई के काम से हर जाति के कैदियों को जोड़ा जाए। काम किन्हीं खास कैदियों पर लादने के बजाय क्रमवार सभी से कराया जाए, ताकि हर किसी को हर तरह के काम का मौका मिले। यह एहसास कैदियों में पैदा न हो कि किन्हीं खास जातियों के कैदी जेलों में ज्यादा आराम फरमाते हैं।
वास्तव में, पिछड़ी जातियों के नेताओं को भी भेदभाव के अंत के लिए युद्ध स्तर पर सक्रिय होना चाहिए। सवाल यह भी है कि इस बड़ी समस्या की ओर पहले क्यों इशारा नहीं किया गया? सवाल यह भी है कि क्या भारतीय समाज या भारतीय व्यवस्था में अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अघोषित रूप से या सामान्य रूप से ही जातिगत भेदभाव की कुप्रथा बेधड़क चल रही है? यह पूरा प्रकरण इस बात का संकेत है कि पिछड़ों के नेताओं को ज्यादा सजग होने की जरूरत है। जेलों में सदियों से जिनका शोषण हो रहा था, क्या उनकी ओर से आवाज उठाने वाला कोई नहीं था? विशेष रूप से सरकारों को अपनी ओर से यह विस्तृत अध्ययन करना चाहिए कि जेलों में गरीबों और विशेष रूप से आदिवासियों की क्या स्थिति है? क्या जेलों में समानता का व्यवहार हो रहा है? बेशक, जहां भी संविधान के अनुरूप समानता या मानवीयता का व्यवहार नहीं हो रहा है, वहां जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
Date: 04-10-24
बाइडन के वक्त चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को मिला बहुत बल
सुरेंद्र कुमार , ( पूर्व राजनयिक )
जोसेफ रॉबिनेट बाइडन जूनियर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं और उनकी दोबारा निर्वाचित होने की हार्दिक इच्छा थी। मगर कमजोर पड़ती याददाश्त, बार-बार की गलतियों और डोनाल्ड ट्रंप के साथ टीवी बहस में निराशाजनक प्रदर्शन के चलते प्रमुख डेमोक्रेटिक नेताओं के भारी दबाव के कारण उन्हें पद की दौड़ से हटना पड़ा।
बहरहाल, बाइडन अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और पिछले दिनों बेहद गर्मजोशी से अपने कार्यकाल के छठे क्वाड शिखर सम्मेलन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपने गृह नगर डेलावेयर में शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और तीन क्वाड नेताओं- भारत से नरेंद्र मोदी, जापान से फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया से एंथनी अल्बनीज के लिए उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और रिश्तों में यादगार स्पर्श जोड़ा। इस बार बाइडन विलमिंगटन घोषणापत्र जारी कराने में कामयाब रहे। सम्मेलन में बढ़ते समुद्र्री सहयोग को खासतौर पर रेखांकित किया गया : पहला क्वाड समुद्री जहाज पर्यवेक्षक मिशन, क्वाड इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप और सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला में सहयोग। इससे समुद्री सुरक्षा सहयोग बढे़गा, जो आगामी वर्षों में क्वाड के लिए सबसे महत्वाकांक्षी एजेंडा साबित हो सकता है। जाहिर है, बाइडन ने अपने एक कार्यकाल में ही शानदार स्थायी विरासत हासिल कर ली है।
ध्यान रहे, क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) का जन्म 2004 में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में सुनामी के चलते हुई तबाही के बाद हुआ था, जब अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने प्रभावित देशों को मानवीय सहायता व आपदा राहत देने के लिए हाथ मिलाया था। वैसे, यह एक दशक से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा, वर्ष 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की आक्रामकता के मद्देनजर इसे पुनर्जीवित किया। ट्रंप के बाद क्वाड की बैठकों को शिखर सम्मेलन के स्तर तक ले जाने की जिम्मेदारी जो बाइडन पर थी। पहला क्वाड शिखर सम्मेलन वस्तुत: 12 मार्च, 2021 को हुआ था। तब से बाइडन के राष्ट्रपति रहते कुल छह सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें से दो आभासी और चार भौतिक हैं।
बाइडन ने चीन के खिलाफ ट्रंप के अधिकांश शुल्कों को जारी रहने दिया है। चीन पर वहां कड़ा प्रहार किया है, जहां सबसे ज्यादा मायने रखता है : चीन को चिप्स और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्यात से इनकार किया है। वैसे, बाइडन ने इस बात पर जोर दिया कि वह चीन के साथ कोई टकराव नहीं, बल्कि उसे मात देना चाहेंगे। हालांकि, डेलावेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जोर देकर कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। इसके बावजूद चीन ने जोर-शोर से दोहराया है कि क्वाड उसके खिलाफ है। यहां रूस भी चीन से सहमत है।
बेशक, बाइडन के शासनकाल में क्वाड का एजेंडा तेजी से बढ़ा है। यह अब संयुक्त राष्ट्र और जी-20 के एजेंडे जैसा दिखता है। क्वाड सर्वाइकल कैंसर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति शृंखला, हरित ऊर्जा, साइबर अपराध, आतंकवाद, ऋण राहत, कौशल विकास में भी सहयोग का वादा करता है। भारत ने भी सरकार द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान में चार साल के इंजीनियरिंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के छात्रों को 5,00,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की 50 क्वाड छात्रवृत्तियां देने का वादा किया है। इस संगठन में हर देश अपनी ओर से योगदान कर रहा है। बाइडन क्वाड के भविष्य के बारे में आशान्वित हैं, ‘हमारे देश रणनीतिक रूप से पहले से अधिक एकजुट हैं…चुनौतियां आएंगी, दुनिया बदल जाएगी, क्वाड यहीं रहेगा।’
दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की आर्थिक भलाई के लिए क्वाड देशों के बीच सहयोग की गति जारी रहेगी। बाइडन युग के बाद समुद्री सुरक्षा के लिए गहन सहयोग का और विस्तार होगा। यह विचार का विषय है कि हाल के वर्षों में जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुए हैं, उनसे चीन की अपने पड़ोसियों के खिलाफ आक्रामकता में कमी आई है। खैर, अगले वर्ष भारत क्वाड की अध्यक्षता करेगा, उसके पास क्वाड को नई दिशा देने का अवसर होगा, जैसे उसने साल 2023 में जी-20 को दिया था|
