12-04-2024 (Important News Clippings)
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Date:12-04-24
Gold Plus Cash
World Athletics’ decision to offer prize money to Olympic winners is welcome. IOC & others should follow suit
TOI Editorials
It’s not just sports | Olympics are the acme of international sports. But they are also big business. Between 2017 and 2021, International Olympic Committee (IOC) made $7.6bn in revenue through broadcasting and marketing rights, and other sources. It distributed $540mn to 28 international federations at Tokyo Games. WA got $40mn. Why shouldn’t some of that money go directly to athletes, the real stars of Olympics?
Performance needs money | Besides, producing Olympic medallists today is an expensive proposition. From special training and diet to getting the latest equipment and creating the right environment, huge resources need to be mobilised. This simply isn’t possible without state, private and corporate sponsorship. The reality is for elite athletes the distinction between amateur and professional has either blurred or been completely obliterated.
Long time coming | Let’s not forget, IOC way back in 1985 had allowed professional tennis, ice hockey and U-23 soccer players to compete in the 1988 Games. So, professionalising Olympic participation has been an ongoing trend.
Athletes approve | The argument that all of this will undermine the Olympic spirit also doesn’t fly. Athletes’ main motivation is still winning Olympic laurels, not the cash. The latter is simply their due. Indian javelin ace Neeraj Chopra and Norway’s 400m hurdles champ Karsten Warholm have already welcomed WA’s decision. IOC should run with the times and help underfunded federations in offering similar prize money in their disciplines.
A battle to save Ladakh, and all of humanity
Sonam Wangchuk climate fast has highlighted the larger issue of the fragility of the Himalayan ecosystem
Janaki Murali is a journalist and author
When Ramon Magsaysay award winner (2018) and climate activist Sonam Wangchuk addressed a 30,000-strong crowd at Leh, Ladakh on March 6, 2024 to announce his 21-day climate fast, he was not just speaking to the people of Ladakh but also making an appeal to the world.
Tucked away between India’s neighbours, Pakistan and China, at a height of 11,500 feet, Ladakh comprises 97% indigenous tribes, many of whom lead simple pastoral lives and depend on farming and animal rearing for a livelihood. Apart from border disputes, the Himalayan region also faces the damaging effects of climate change through floods, drought, landslides, greenhouse gases, and other pollutants.
There are about 15,000 glaciers in the Himalayan region, often referred to as the Third Pole. In spring and summer, these glaciers form an important part of the hydrological process by releasing meltwater to the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. The Himalayan glaciers, like those in the rest of the world, are at risk of melting due to global warming and climate change. This will affect both residents of the mountain region and those living downstream.
Infrastructure boom
In 2008, the Centre launched eight Missions under the National Action Plan on Climate Change (NAPCC). One of these was under the Ministry of Science and Technology, i.e., the National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem (NMSHE). As the Department of Science and Technology (DST) website states, the “main objective of NMSHE is to develop a capacity to scientifically assess the vulnerability of the Himalayan region to climate change and continuously assess the health status of the Himalayan ecosystem”.
So, why has NMSHE forgotten its role of protecting the Himalayan region?
Almost as soon as Ladakh became a Union Territory, several mega infrastructure projects were launched at rapid pace. These included the construction of bridges, widening of roads, tunnels, railway lines, mega solar projects, a state-of-the-art airport terminal and wayside amenities to boost tourism. Among these were the 14.15 kilometre Zojila tunnel, the 230 km Kargil-Zanskar National Highway project, and a 10 gigawatt solar energy project covering 20,000 acres in the Changthang region. The Ladakh (UT) Industrial Land Allotment Policy of 2023 aims “to make UT Ladakh one of the preferred destinations for investment”.
The Border Roads Organisation (BRO) has been spearheading many of these projects along with the National Highways & Infrastructure Development Corporation Ltd. (NHIDCL). In its annual report of 2021-22, the NHIDCL states as its vision the following: “To fast-pace the construction of National Highways and other Infrastructure in the North Eastern Region, near border and strategic areas like Jammu and Kashmir, Ladakh and also in the state of Uttarakhand and UT of Andaman & Nicobar islands”. Incidentally, all these areas are vulnerable to climate change-related disasters.
A region that has seen disasters
What is puzzling is why the various government bodies, sanctioning and executing the projects at such a feverish pace, are not paying heed to the warnings from past disasters in the mountains and learning from them.
Since 2010, there have been several disasters in the Himalayan region, with a loss of lives and livelihoods. In 2013, a cloudburst in the upper reaches of the Himalayas led to flash floods at Kedarnath, claiming 6,000 lives and sweeping away several settlements. In January 2023, disaster struck Joshimath, when water gushed down a lower slope of the mountain, submerging parts of the town. In November 2023, the rescue of 41 trapped workers in the collapsed Silkyara tunnel project in the Himalayas garnered international attention.
Uttarakhand, where all these tragedies occurred, too has seen a slew of infrastructure projects from its formation in 2000. This has continued despite dire warnings from geologists and ecologists. A Supreme Court of India constituted expert committee even suggested that authorities limit the number of pilgrims visiting the Char Dam Himalayan shrines, at Kedarnath, Badrinath, Yamunotri, and Gangotri to carrying capacity. Carrying capacity is the maximum number of people that an ecosystem can support, without eroding it. But, instead, pilgrim numbers have only swelled every year. Some expert committees have even suggested that no hydroelectric projects are set up in the para-glacial zone.
When tragedy strikes, the human cost of environmental destruction is sadly borne by poor migrant workers in ongoing projects and by residents, tourists and pilgrims. Government bodies sanctioning the projects or the developers executing them escape the wrath of the mountains.
Scant review
What has been frustrating climate change activists is their recommendations gathering dust despite approaching the courts and the formation of expert committees. Hardly any due diligence which includes risk assessment, safety measures and geological and seismic analysis, goes into any of the multi-crore mega projects in the mountains.
In the name of development, we cannot afford to upset the fragile balance in the Himalayan ecosystem and its biodiversity. The onus is on all of us to ensure that the Himalayas and the people living under its shadow are protected.
For, Wangchuk’s battle is not just about Ladakh and its people. It is a battle for all of humanity and its future generations.
परत-दर-परत बदलता सत्य क्या दर्शाता है?
संपादकीय
कई बार निचली अदालतों का सत्य हाई कोर्ट बदल देता है और हाई कोर्ट का सत्य सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में दी गई निर्बाध शक्ति के तहत यदा-कदा प्रयुक्त ‘क्यूरेटिव जूरिसडिक्शन’ का इस्तेमाल कर, अपनी ही दो सदस्यीय बेंच का फैसला पूरी तरह पलट दिया। इससे सरकार की संस्था डीएमआरसी आठ हजार करोड़ रुपए देने से बच गई। केस में देश के एक उद्योगपति को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन परियोजना के ठेके को लेकर एक विवाद में मध्यस्थता कानून के तहत लगभग 2600 करोड़ रुपए देने के फैसले को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सही बताया, पर डिवीजन बेंच ने सन् 2019 में गलत बताया। लेकिन अपील में सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने सरकार से ना सिर्फ मूल राशि, ब्याज जोड़कर (कुल 8 हजार करोड़ चुकाने के लिए कहा। सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई कर फैसले को ‘नितांत गलत’ करार दिया। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर फैसले को अंतिम सत्य माना जाता है। लेकिन असाधारण परिस्थितियों में जब न्याय के हित की रक्षा करना अपरिहार्य हो, क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई होती है। प्रश्न यह है कि सत्य और वह भी ‘अंतिम सत्य’ बेंच-दर-बेंच, कोर्ट-दर- कोर्ट, काल-दर-काल और याचिका-दर- याचिका बदलता क्यों है?
विकास का वाहक बना डिजिटलीकरण
डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं )
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी वित्त वर्ष 2015-2016 के मुकाबले 2019-2021 के दौरान 25 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत हो गई तो इसमें डिजिटलीकरण की भी अहम भूमिका है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत में बहुआयामी गरीबी घटाने के मामले में डिजिटल व्यवस्था की सराहना की है। नीति आयोग की तरफ से जारी बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में कहा गया है कि पिछले नौ वर्षों में भारत में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आ गए है, लेकिन अभी भी भारत में करीब 15 करोड़ लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं। बहुआयामी गरीबी कम करने में सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं और देश में आम आदमी तक पहुंची डिजिटल सुविधाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने अहम योगदान दिया है जिसके तहत कमजोर वर्ग के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। नि:संदेह गरीबी को घटाने और आम आदमी के लाभ से जुड़ा भारत का डिजिटल विकास वैश्विक मंच पर चमक रहा है। कमजोर वर्ग के 50 करोड़ से अधिक लोगों को जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है।
डिजिटलीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और आधार ने लीकेज को कम करते हुए लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये भुगतान में मदद की है। इस तरह वर्ष 2014 से लागू की गई डीबीटी योजना एक वरदान की तरह दिखाई दे रही है। इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी का भी कहना है कि भारत ने अपने अनोखे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और नई डिजिटल पूंजी के सहारे पिछले 10 साल में वह कर दिखाया, जो पारंपरिक तरीके से काम करने में पांच दशक लग जाते। यानी भारत ने पिछले एक दशक में मजबूत डिजिटल ढांचे से डिजिटलीकरण में एक लंबा सफर तय कर लिया है,
कुछ अन्य प्रमुख वैश्विक अध्ययनों में भी डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारत की नई शक्ति बताया गया है। इंडियन काउंसिल फार रिसर्च आन इंटरनेशनल इकोनमिक रिलेशंस और वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह प्रोसेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की वैश्विक रैंकिंग में अब भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश बन गया है। ब्रिटेन चौथे और जर्मनी पांचवें क्रम पर हैं। इस पर नैसकाम की चेयरपर्सन देबजानी घोष का कहना है कि प्रौद्योगिकी ने आम आदमी से लेकर सभी वर्गों के भारतीयों के दैनिक जीवन में खुद को शामिल कर लिया है। यही वास्तविक डिजिटल अर्थव्यवस्था है। एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने डिजिटल युग में छलांग लगा दी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट नेटवर्क वाला देश है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार डिजिटल भुगतान में भारत विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर है। बीते वर्ष देश में कुल डिजिटल भुगतान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) की हिस्सेदारी बढ़कर 80 प्रतिशत के करीब पहुंच गई। यूपीआइ लेनदेन की संख्या महज छह साल में 273 गुना बढ़ी है। वर्ष 2017 में 43 करोड़ यूपीआइ लेनदेन हुए थे। वर्ष 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 11,761 करोड़ हो गई। यह एक बड़ी क्रांति है।
भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी को न केवल युवा अपना रहे हैं, बल्कि बुजुर्ग और गरीब वर्ग के लोग भी इसमें पीछे नहीं हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। सरल ऋण, रोजगार सृजन, बीमा और अन्य जनकल्याण योजनाओं के लिए डिजिटल ढांचे का सफल उपयोग किया जा रहा है। इससे देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा क्षेत्र में ब्लाकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल मुद्रा भी जारी की गई है। यह डिजिटल मुद्रा लोगों के बीच आपसी लेनदेन तथा लोगों और व्यापारियों के बीच लेनदेन की सुविधा देती है जिसमें डिजिटल रुपये वाले वालेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह आशा की जानी चाहिए कि सरकार शेष 15 करोड़ गरीबों तक भी डिजिटल सुविधा की सरल पहुंच सुनिश्चित करेगी। साथ ही भारत के आम आदमी की डिजिटल सहभागिता बढ़ाने के लिए गांवों एवं पिछड़े क्षेत्रों तक डिजिटल साक्षरता, सरल डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, सस्ते स्मार्टफोन, इंटरनेट की निर्बाध कनेक्टिविटी और बिजली की सुगम आपूर्ति जैसी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इससे ही भारत वर्ष 2027 तक आम आदमी की मुस्कुराहट बढ़ाते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगा।
