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With reference to the Commonwealth of Nations, consider the following statements:
1. Only those countries which were once a part of the British Empire can become members of the Commonwealth. 2. The British king or queen is not automatically the Head of the Commonwealth but Commonwealth member countries choose who becomes Head of the Commonwealth.
Which of the statements given above is/are correct?
राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केवल वे देश जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, राष्ट्रमंडल के सदस्य बन सकते हैं। 2. ब्रिटिश राजा या रानी स्वचालित रूप से राष्ट्रमंडल के प्रमुख नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्रमंडल सदस्य देश इसका चुनाव करते हैं कि कौन राष्ट्रमंडल का प्रमुख बनता है।
उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
The Central Government has constituted a committee to look into the issues of Minimum Support Price (MSP). With reference to the MSP, consider the following statements:
1. The recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) for MSP are binding on the central government. 2. Presently, the Government announces the MSP on the basis of A2+FL cost. 3. MSP is not legally guaranteed for the mandated crops.
Which of the statements given above are correct?
केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया है। MSP के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. MSP के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होती हैं। 2. वर्तमान में, सरकार A2+FL लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। 3. अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी रूप से गारंटी नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं?
A program named as GOAL 2.0 has been launched by the Ministry of Tribal Affairs. This program is mainly aimed at:
GOAL 2.0 के नाम से एक कार्यक्रम जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है:
Recently, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change has notified amendment to the Environment Impact Assessment (EIA) Rules. With reference to the EIA rules, which of the following statements are correct?
1. Highway projects related to defence and strategic importance in border States have been exempted from environmental clearance. 2. The projects belonging to Category A require approval from the Central Government. 3. The Central Government is empowered to constitute a common State Expert Appraisal Committee (SEAC) for more than one state and Union Territories.
Select the correct answer using the codes given below:
हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। EIA नियमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं?
1. सीमावर्ती राज्यों में रक्षा और सामरिक महत्व से संबंधित राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी से छूट दी गई है। 2. श्रेणी A से संबंधित परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 3. केंद्र सरकार को एक से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक साझा राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति (SEAC) का गठन करने का अधिकार है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:
Jawaharlal Nehru Port becomes first 100% Landlord Major Port of India. Which of the following statements are correct regarding ‘Landlord Ports’?
1. In the landlord port model, the port authority owns the port land and performs all port functions. 2. In this model, the publicly governed port authority acts as a regulatory body and as landlord. 3. In this model, the port authority maintains ownership of the port while the infrastructure is leased to private firms that install own equipment to handle cargo.
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का पहला 100% जमींदार प्रमुख बंदरगाह (Landlord Major Port) बन गया। 'जमींदार बंदरगाहों (Landlord Ports)' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
1. जमींदार बंदरगाह मॉडल में, बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह भूमि का मालिक होता है और सभी बंदरगाह कार्यों को निष्पादित करता है। 2. इस मॉडल में, सार्वजनिक रूप से शासित बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय के रूप में और जमींदार के रूप में कार्य करता है। 3. इस मॉडल में, बंदरगाह का स्वामित्व बंदरगाह प्राधिकरण के पास होता है जबकि अवसंरचना को निजी फर्मों को पट्टे पर दिया जाता है जो कार्गो को संभालने के लिए अपने उपकरण स्थापित करते हैं।
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