31-12-2025 (Important News Clippings)
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Date: 31-12-25
Aravalis UnDeserted
In doing welcome course-correction, SC also indicates what dangers still loom over our mountains
TOI Editorials
The sigh of relief came not just from Aravalis, but also Himalayas, Vindhyas, Western Ghats…India’s billenia old mountain ranges have never felt as fragile as today, with ‘development’ pillaging them mindlessly. When an SC bench led by then CJI Gavai accepted environment ministry’s proposal of a 100m definition for Aravalis last month, experts were unanimous that the key outcome would be diluting the hills’ hard-won protections, which by the way haven’t actually prevailed against illegal mining and other ingresses. This coincided with north India’s horrible winter smog. It’s only getting worse, and now came a judgment that could worsen it exponentially. So, a vacation bench led by CJI Surya Kant taking up the issue suo motu and then putting the Nov 20 judgment on hold, is a super welcome close to the year.
It’s got fine symbolism. That our institutions can do course-correction, our mountains can be stabilised, our rivers can be cleaned, maybe even our air. But it’s also indicative of just what kind of challenges all this is up against. If a new high-powered expert committee will comprise “domain experts”, the technical committee that pushed through the 100m definition was dominated by bureaucrats – not geomorphologists, ecologists, conservation biologists, hydrogeologists. If only 9% of Aravali hills in Rajasthan meet this definition, it “creates a structural paradox wherein the geographical scope of protected territory is significantly narrowed”. If the 100m are further to be measured “from the local relief” rather than an objective sea-level like criteria, alarming “regulatory gaps” open up in the “ambiguity”.
Remember, since SC first raised eyebrows against Rajasthan’s 100m definition in 2010, various states have taken a ‘nod and wink’ approach to it. In 2018, the court was shook at the FSI finding that 24% hills sampled in Rajasthan had disappeared completely: “Have people become Hanuman that they are running away with hills?” Yes, people are also involved. We want houses, in Faridabad, Gurgaon. But not with polluted aquifers and toxic air. Erasing low-lying hills really raises PM10. Good governance means we should never get such bad bargains. In 2026, let’s put these behind us. Nullify the stayed judgment permanently. Shut the Pandora’s box where Himalayas are defined by height and Ganga by depth. Even colonial taxonomists didn’t commit such sacrilege. And guess who doesn’t get a voice at all but must be heard? The tigers, leopards, sloth bears, deer, desert foxes, hyenas, wolves, jackals, crocodiles, who call Aravalis home.
Too good to last
The headwinds facing the economy are not going away soon
Editorial
India’s relatively strong industrial performance in November 2025, especially driven by the manufacturing sector as it was, was more likely a flash in the pan than the start of a consistent trend. The Index of Industrial Production (IIP) grew 6.7% in November, the fastest growth rate in 25 months. Within this, the manufacturing sector grew 8%, which also was the fastest in 25 months. On the face of it, this would look remarkable and heartening, especially since October 2025 had seen growth slow to a 14-month low. However, this surge in growth was more likely due to seasonal and one-off factors.
According to economists, the strongest push for growth came from sellers re-stocking their supplies following the festive season. The second factor is that the government timed the Goods and Services Tax (GST) rate reductions to coincide with the festive season. This temporary bump in demand would have further eroded stock levels, which then need to be replenished. In fact, the consumer durables and non-durables sectors saw growth in November rebounding to 10.3% and 7.3%, a 12-month and 25-month high, respectively. The third factor that seems to have worked in November is the bounce back of the mining sector following two months of contractions due to an unseasonably long monsoon. The mining sector saw growth come in at a reasonably strong 5.4% in November 2025. All of these are legitimate reasons for growth to pick up, but are not sustainable ones. The electricity and mining sectors will be bound by the vagaries of the weather. Overall consumer demand has been sluggish and industry players are talking of the GST-related boost already ebbing. And the festive season will not come back around until October-November 2026.
In fact, the IIP grew just 3.3% in the longer April-November period, the lowest for these eight months in any of the post-COVID-19 pandemic years. The consumer non-durables sector contracted 1% during this period, showing that the boost in November is not indicative. That the strong growth in November is more an anomaly than a sign of things to come should not come as a surprise. The Reserve Bank of India, earlier this month, predicted that growth in Q3 would slow to 7% from an average of 8% in the first two quarters. The fourth quarter is predicted to slow even further, to 6.5%. All of the previous headwinds still exist. The 50% tariffs by the U.S. are still in place, private investment remains sluggish, foreign capital is pulling out of the country, the weakening rupee is making imports more expensive for an import-dependent economy, real wages are not growing fast enough, and consumer demand remains tepid. Ironically, November’s positive industrial data bring into focus the headwinds the economy is really facing.
सुधारों की बात
संपादकीय
प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2025 को सुधारों के वर्ष के रूप में रेखांकित करते हुए यह जो कहा कि भारत रिफार्म एक्सप्रेस पर सवार हो गया है और इससे 2047 तक देश को विकसित बनाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी, उसकी सार्थकता तभी है, जब वास्तव में ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। इससे इन्कार नहीं कि इस वर्ष कई बड़े सुधार हुए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय रहा जीएसटी में व्यापक बदलाव। इसके अतिरिक्त बीमा क्षेत्र में सौ प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी देने और श्रम सुधारों के तहत 29 कानूनों को चार आधुनिक कोड में समेटकर लागू करने को भी बड़े कदम की संज्ञा भी दी जा सकती है, लेकिन अभी तो इन सुधारों का प्रभाव सामने आना शेष है।
ठीक वैसे ही, जैसे इसका पता भविष्य में ही चलेगा कि मनरेगा में बुनियादी बदलाव कर वीबी-जीरामजी नामक जो नया कानून लाया गया, उसके कितने सकारात्मक नतीजे कब तक आएंगे। यही बात शिक्षा, कारोबारी सुगमता और परमाणु ऊर्जा से जुड़े कुछ उन सुधारों पर भी लागू होती है, जो इस वर्ष देखने को मिले। सुधार के इन कदमों को जिन उद्देश्यों के साथ लागू किया गया है, उनकी पूर्ति हर हाल में हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुधारों के सकारात्मक परिणाम केवल दिखने ही नहीं चाहिए, बल्कि वे आम आदमी को महसूस भी होने चाहिए।
विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि नौकरशाही के प्रत्येक स्तर पर सुधार हो। यह ठीक है कि केंद्रीय सत्ता से जुड़ी उच्च स्तर की नौकरशाही के तौर-तरीकों में कुछ बदलाव आया है, लेकिन निचले स्तर पर उसका रवैया जस का जस है। सबसे खराब बात यह है कि नौकरशाही का भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस कारण भी आम आदमी सुधारों के समुचित लाभ का अनुभव नहीं कर पा रहा है।
उसे अब भी कदम-कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह समझा जाए तो अच्छा कि हर क्षेत्र में सुधारों को सही तरह लागू करने के मामले में बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसका संकेत कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री ने यह कह कर दिया था कि राज्यों को मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ कारोबारी सुगमता में सुधार और सेवा क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देना होगा।
पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने शासन, सेवा और विनिर्माण, हर क्षेत्र में गुणवत्ता को प्राथमिकता बनाने पर भी जोर दिया था। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का पर्याय नहीं बनाया जा सका है। इसी तरह शासन व्यवस्था में एक नई कार्यसंस्कृति विकसित करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जाने के बाद भी अभी बात नहीं बन सकी है।
संरक्षण की सुध
संपादकीय
हाल ही में अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से नई परिभाषा सामने आने के बाद स्वाभाविक ही यह बहस तेज हो गई कि अगर इसे कसौटी बनाया गया, तो आने वाले वक्त में स्थानीय पारिस्थितिकी पर इसका क्या असर पड़ेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों से लेकर आम जनता के स्तर पर सौ मीटर की ऊंचाई वाली परिभाषा को लेकर चिंता जताई गई और एक बड़े इलाके के पर्यावरण पर जोखिम की आशंका के मद्देनजर इसमें फिर से बदलाव की मांग की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने पहले के निर्देशों पर रोक लगा दी और कहा कि कुछ महत्त्वपूर्ण अस्पष्टता को दूर करने की जरूरत है। इसमें एक सवाल यह भी शामिल है कि क्या सौ मीटर की ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच पांच सौ मीटर का अंतर पर्यावरण संरक्षण के दायरे के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को कम कर देगा। गौरतलब है कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों की एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा, अरावली क्षेत्र में विशेषज्ञों की रपट आने तक नए खनन पट्टे देने पर रोक लगा दी गई थी।
दरअसल, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पहाड़ियों के संरक्षण और बिना रोकटोक खनन से समूचे क्षेत्र में होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है। इसी संबंध में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति ने सिफारिश की थी कि अरावली पहाड़ियों के संबंध में स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा बेहद जरूरी है। समिति ने यह भी कहा था कि अरावली जिलों में स्थित सौ मीटर या उससे अधिक की किसी भी भू-आकृति को पहाड़ी माना जाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इसे स्वीकार्यता मिलने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अरावली के जीवन को लेकर चिंता जताई गई और कई सवाल उठे। यह एक जगजाहिर तथ्य है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात में सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में फैली अरावली पहाड़ियां कैसे एक जीवन रेखा की भूमिका में खड़ी हैं और पर्यावरण के लिहाज से इसकी कितनी अहमियत है। ऐसे में स्वाभाविक ही यह सवाल उठा कि इस पर्वत श्रेणी में निर्बाध खनन गतिविधियों को अगर खुली छूट दी गई तो यह सार्वजनिक हित के लिहाज से कितना सही है।
पर्यावरण विशेषज्ञों और इस मसले पर शोधकर्ताओं का साफ मानना रहा है कि अगर सौ मीटर से नीचे की सभी पहाड़ियों में खनन की इजाजत दे दी जाती है, तो इसका असर समूचे इलाके में पड़ेगा। पश्चिम की तरफ से आने वाली गर्म हवा और धूल भरी आंधियों को रोकने में अरावली की पहाड़ियां एक तरह की दीवार का काम करती हैं। इस संदर्भ में देखें तो इन पहाड़ियों की यह भूमिका और महत्त्व सभी जानते हैं कि अगर इन्हें नुकसान पहुंचा, तो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाकों में धूल भरी आंधियों और सूखे का प्रकोप काफी बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर कोई सख्त नियम कायदे तय नहीं किए गए, तो उसके बाद उस इलाके में खनन और निर्माण से जुड़ी अन्य गतिविधियों से पर्यावरण पर व्यापक पैमाने पर नकारात्मक असर पड़ेगा और पारिस्थितिकी तंत्र के नष्ट हो जाने की आशंका है। यह सही है कि विकास की राह न रुके, लेकिन अगर इसकी कीमत पर एक बड़े इलाके के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचता है, तो विकास की परिभाषा पर सवाल उठेंगे।
