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Date:31-12-20

A phobia Called love jihad

Its Speaks to Hindutva’s insecurities about conversion, and is driven by need to curb free will,silence protest

Saba Naqvi , [ Naqvi, a senior journalist, is the author of Shades of Saffron: From Vajpayee to Modi ]

According to a report published in this newspaper (‘Walking home with friend after birthday party, Muslim youth booked under ‘love jihad’ law’, IE, December 25), a Muslim boy who stepped out with a young girl in Bijnor, Uttar Pradesh, after a birthday party, landed in jail for apparently trying to induce the girl into marriage and conversion. The boy is now guilty till proven innocent, although the girl is vocal that her friend made no such attempt. The girl’s father says the police dictated the complaint and pressured him into making it. The young man’s future is potentially worse than that of other Muslim males picked up since the so-called love jihad laws came into effect in the state on November 24. This is because the girl is a Dalit, which means the punishment can be doubled to 10 years — the young man has also been charged under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act and Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act). His life has been blighted.

The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance operates at various levels. It comes no doubt from a visceral hatred of the Muslim male and the need to show him his place, a process that is of a piece with the political tactics and the hearts and minds of those who rule the nation’s most populous state. It is, however, important to note that although the law has been used only against Muslim males, it is actually about banning mass conversion per se.

For the larger Hindutva project is fundamentally about consolidating Hindu society across caste differences and the Muslims are the punching bags. The prejudice and fear against them is designed to instil such unity. The badly and hastily-drafted ordinance was brought in months after the brutal Hathras gang rape in Uttar Pradesh — the victim from the Valmiki Dalit sub caste was raped, allegedly by upper caste men on September 14 (she would die two weeks later). As the police action invited charges of a cover up, the incident became an embarrassment for the state government. Leading national dailies would subsequently report that 200 Valmikis in Ghaziabad district in Uttar Pradesh had converted to Buddhism on October 14 in protest against the caste prejudice displayed in the handling of the Hathras rape/murder. The district administration would downplay the conversion.

Indeed, the words “love jihad” find no mention in the ordinance but it takes a serious view of any incident where two or more people (say an entire family) convert to another faith. It is designed to harass those who wish to do so and makes the process the punishment. It is in this sphere too, that the ordinance is fundamentally against the vital principle of free will.

To put this in context, it’s important to recognise how strongly the current system reacts against any retelling of caste atrocity. Bhima Koregaon, for instance, located 30 kilometres from Pune is a site where the Mahars (a Dalit sub caste to which Bhimrao Ambedkar belonged) have celebrated their role as soldiers in the British victory against the Peshwas in 1818. A gathering on January 1, 2018 to mark 200 years of that battle was attacked and subsequently, the attempt to tell the story through the subaltern perspective was criminalised. The name Bhima Koregaon is now associated with cases and arrests of activists/ lawyers/academics.

Similarly, the leader of the Bhim Army from Saharanpur in UP often finds himself behind bars because he has another narrative to offer. Chandrashekhar Azad is a small player, yet he seems to invite repeated jail terms and house arrests. He has incidentally attached the name Ravan to his name, an act that some see as an insult to the belief in Rama, the God-King, for whom a splendid temple is being constructed at Ayodhya. Azad has repeatedly urged Dalits to assert their own distinct identity and not get submerged in the Hindutva stream.

As a new socio-political construct is being created by the BJP-RSS, there is a need to silence awkward voices. Mass conversions are few and far between but have been an important protest tool used by Dalits since Ambedkar himself famously converted to Buddhism in 1956. There is no pretence at fair-play as the same law that criminalises conversion makes it possible for people to “reconvert” to their faith. This is to ensure that the “ghar wapsi” (home-coming) initiatives by RSS linked organisations to get people from tribal communities, Christians and Muslims to “return” to what they see as the Hindu fold, face no hurdle. In other words, you can check-in any time, but you can never leave.

There are many historical fears, essentially that of the caste Hindu male, that lie behind the new law. To sum it up in a sentence — it is about the historical belief that somehow their numbers will decline if Muslim men wed Hindu women and if Dalits and Adivasis have the option of leaving the Hindu fold. A study of the pamphlets and literature of the right wing groups such as the VHP and Bajrang Dal reveal a phobic obsession with the two themes of seduction and conversion.

As all these neuroses come into play, the rights of women have been completely subjugated in this law. Any relative of the woman can file a complaint to get the police and bureaucracy engaged in an inter-faith marriage. The law presumes the woman is a chattel of the family, community and relatives who now have greater agency than her and can invite police and bureaucrats to interfere in an adult’s personal choice.

Date:31-12-20

Himalayan manoeuvres

India did well not to meddle in the political crisis unfolding in Nepal

Editorial

By sending a senior delegation of the Communist Party of China to Kathmandu within days of Prime Minister K.P. Sharma Oli’s controversial decision to dissolve Parliament and call for elections, Beijing has sent a worrying message that it is prepared to intervene in Nepal’s politics. The team led by the Vice Minister of the CPC’s International Department, Guo Yezhou, met political leaders and called on President Bidya Devi Bhandari and Mr. Oli, with a stated mission to try and reverse the split in the party and convince Mr. Oli and his rivals Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ and Madhav Nepal to effect a patch up. But Mr. Oli has shown no signs of budging from his decision to mount what has been described a “constitutional coup”, calling for elections without discussing alternative government formation options, rushing through an endorsement from President Bhandari, and carrying out, as caretaker Prime Minister, a cabinet reshuffle. Mr. Dahal and Mr. Nepal are clear that they will not reconsider their move to split the unified Communist Party of Nepal (CPN) and apply to the Election Commission for control of the whole, unless Mr. Oli backtracks and restores the Pratinidhi Sabha (Lower House). While it is surprising that both factions have been willing to meet with the Chinese delegation at a time like this, it is even more curious that the Chinese leadership would risk losing face and lose popular goodwill with a move that sparked protests in Kathmandu.

In contrast, India has chosen to be more pragmatic and restrained, possibly due to a historical understanding of the main players in Nepali politics, and their penchant for political brinkmanship. This is not the first time politics has been brought to the precipice since Nepal adopted its new Constitution in 2015; Mr. Dahal walked out of a coalition government with Mr. Oli in 2016. While Mr. Oli’s moves of December 20 seem irreversible, there are still compromises possible. Much will depend on whether the Supreme Court, that has given the Nepali PM until January 3 to explain his actions, will stay the election process, and whether the Parliament Speaker will persuade the President to convene the Lower House despite its dissolution. While it is clear that India is not playing its traditional leading role in Nepal, neither is it facing the odium for playing spoiler. Both Mr. Oli, who has reached out to India after months of the map controversy, and Mr. Dahal, who has been a closer Indian ally during this period, are engaging the government. The positive situation gives New Delhi a little more space in which to consider its moves, and how to avoid instability in its Himalayan neighbour’s polity, something that is crucial to their relations and in the long term, to their closely inter-linked prosperity.

Date:31-12-20

आकर्षक निवेश गंतव्य

संपादकीय

दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया के उप-भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के प्रकोप के बाद ‘सबसे अधिक लचीली’ साबित हो सकती है।यह निष्कर्ष निकाला गया है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में। रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 के बाद आर्थिक वृद्धि बेशक कम रहेगी लेकिन इसके सकारात्मक होने और भारत के बड़े बाजार के कारण भारत निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना रहेगा। ‘एशिया और प्रशांत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझान और परिदृश्य-2020-21’ नाम से यह रिपोर्ट एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने जारी की है। दरअसल, अभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा निर्माण क्षेत्र में ज्यादा आ रहा है। बहुराष्ट्रीय उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं से संपन्न स्थानीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश कर रहे हैं।खास तौर पर ई-कॉमर्स में काफी अंतरराष्ट्रीय निवेश आया है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 2025 तक सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रबंधन, डिजिटल संचार सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे मुख्य डिजिटल क्षेत्र का आकार दोगुना हो सकता है। कोविड-19 पर अंकुश के लिए लॉकडाउन की वजह से दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, लेकिन भारत अपने तीन सकारात्मक पहलुओं के बल पर आर्थिक पुनरुत्थान के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बा के मुताबिक, ये तीन पहलू हैं-ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, मजबूत संघवाद और विशाल उपभोग आधार। दरअसल, सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के समक्ष आगामी महीनों और वर्षो में आ सकने वाली चुनौतियां स्पष्ट है।चुनौतियां ये कि-अर्थव्यवस्था को मजबूत वृद्धि की राह पर लाना है; कि-सुनिश्चित करना है कि वृद्धि समावेशी हो; कि-कम आय वर्ग के परिवारों को भी तेज वृद्धि का लाभ मिले। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मनरेगा ने एक बार फिर अपनी सार्थकता साबित की है। इसकी जब ज्यादा जरूरत थी, तब इससे काफी मदद मिली। महामारी का प्रकोप शुरू होते ही सरकार ने महिलाओं, पेंशनभोगियों और किसानों के हाथ पैसा पहुंचाने की तत्परता दिखाई उससे भी आर्थिक गतिविधियां ज्यादा शिथिल नहीं पड़ने पाई। सो, आगामी समय बेहतरी का संकेत दे रहा है।

Date:31-12-20

प्रदूषण की आर्थिक कीमत

संपादकीय

देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर पाने में नाकामी हाथ लगने के कारण देश को हर वर्ष 37 अरब डॉलर मूल्य की आर्थिक क्षति पहुंच रही है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 1.4 प्रतिशत है। इतना ही नहीं करीब 16.7 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषित हवा के चलते अपनी जान गंवा बैठते हैं। मौत का यह आंकड़ा दुनिया में सर्वाधिक है और यहां तक कि यह कोविड-19 के कारण हुई मौतों से भी ज्यादा है। आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी तथा उत्पादकता संबंधी यह क्षति देश की तेज आर्थिक वृद्धि की आकांक्षा की राह रोक सकती है। ये चौंकाने वाले खुलासे स्वास्थ्य संबंधी पत्रिका द लैंसेट में प्रकाशित किए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि वायु प्रदूषण की समस्या से सही ढंग से नहीं निपटा गया तो यह हमारे बच्चों और भविष्य की पीढिय़ों के लिए बहुत बुरा होगा। आने वाली पीढिय़ों में हृदय रोग, मधुमेह और श्वसन संबंधी बीमारियों की आशंका अधिक होगी। यहां तक कि बच्चों की बुद्धिमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके बावजूद वायु प्रदूषण से लड़ाई हमारी प्राथमिकता में नहीं है।

अंदाजा लगाया जा सकता है कि वायु प्रदूषण की समस्या के लिए उत्तर भारत के भारी प्रदूषण वाले राज्य अधिक जवाबदेह हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) इसका गढ़ है। इस समूचे क्षेत्र में व्याप्त हवा वर्ष भर अत्यधिक प्रदूषित रहती है और ठंड के दिनों में तो हालात अत्यधिक खराब हो जाते हैं। यही वह समय है जब स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 और पीएम10 समेत तमाम प्रदूषक तत्त्व जमीन के करीब रहते हैं और हमारे इर्दगिर्द की हवा में मिलकर दमघोंटू माहौल बना देते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में एनसीआर के आसपास के इलाकों में फसल अवशेष जलाए जाते हैं जिससे धुआं तथा अन्य प्रदूषक तत्त्व उत्पन्न होते हैं। इससे इस इलाके की हवा और प्रदूषित हो जाती है। परंतु स्थानीय कारक मसलन धूल, वाहनों से होने वाले प्रदूषण और कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

चूंकि प्रदूषण के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है इसलिए भारत को विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण नीतियां तैयार करने की आवश्यकता है। ऐसे में सरकार के कुछ हालिया कदम बेहतर नजर आते हैं। सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में हवा की गुणवत्ता का प्रबंधन करने के लिए अधिकारप्राप्त आयोग की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) तथा इसके तहत तीन अन्य समितियों और कार्यबल की नियुक्ति की है। लेकिन हकीकत में गत 5 नवंबर को एक अध्यादेश द्वारा गठित यह आयोग युद्ध स्तर पर काम करने में नाकाम नजर आया है। अब तक कुछ सामान्य आदेश जारी किए गए हैं। इसमें भी पानी की फुहारेदार सिंचाई, सड़कों पर यांत्रिक तरीके से झाड़ू लगाने और विनिर्माण और इमारतों को ध्वस्त करने पर धूल को नियंत्रित रखने जैसे आदेश प्राय: कागजों पर ही रह गए।

यही वजह है कि पिछले कुछ समय में इस इलाके की हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब रही है। हवा को साफ करने के लिए जिस प्रकार के आपात उपायों की आवश्यकता थी वे देखने को नहीं मिले हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आश्चर्य जताया है कि यदि ऐसा ही होना है तो हर राज्य की भागीदारी वाली इतनी बड़ी संस्था का गठन क्यों किया गया। आयोग अपनी प्रासंगिकता तभी साबित कर पाएगा जब वह नए विचार पेश करता है और प्रदूषण के स्रोत पर रोक लगा सकता है। केवल पुराने कदमों को दोहराने से सफलता नहीं मिलेगी।

Date:31-12-20

बढ़ती ताकत से उभरता भारत

वी पी मलिक, पूर्व थल सेना अध्यक्ष

इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान-तकनीक, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने की उसकी क्षमता और सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने की उसकी ताकत लगातार बढ़ी है। देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर बेशक 2019 में 5.02 फीसदी हो गई, मगर आज भी जीडीपी का करीब 10 फीसदी हिस्सा हम सामाजिक-आर्थिक पैकेज के तौर पर जरूरतमंदों के ऊपर खर्च करते हैं। भारत नियमित रूप से अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम दे रहा है, और दक्षेस व तमाम देशों के लिए न सिर्फ उपग्रह लॉन्च कर रहा है, बल्कि उन्हें अपनी अंतरिक्ष सुविधाओं से फायदा भी पहुंचा रहा है। इससे हमारी आमदनी भी बढ़ी है। तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो ‘ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स’ के शीर्ष 50 देशों में हम पहली बार शामिल हुए हैं।

इन सबमें रक्षा क्षेत्र की तरक्की का जिक्र खास है। रक्षा खर्च के मामले में तीसरा बड़ा देश और सशस्त्र बल के मामले में चौथा बड़ा मुल्क भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय ताकत, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति और एक संभावित महाशक्ति है। 14 लाख से अधिक स्वैच्छिक और सक्रिय सैनिकों की तादाद के साथ यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बल भी है। ग्लोबल फायरपावर रिपोर्ट, 2020 के मुताबिक, भारत के पास विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। कारगिल युद्ध में सेना की कमान संभालने के दौरान मुझे यह एहसास हुआ था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे सैनिकों और उनके नेतृत्व की बहादुरी, समर्पण और देशभक्ति है। परमाणु ताकत से संपन्न हमारा सशस्त्र बल लगातार आधुनिक बन रहा है।

इस साल हमने देखा है कि किस तरह रणनीतिक मामलों में हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति बदली है, ताकि विरोधी ताकतों से कहीं मजबूती से मुकाबला किया जा सके। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई अभियान और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय सफलता इसका स्पष्ट प्रमाण है। भारत-चीन सीमा पर डोका ला और अब पूर्वी लद्दाख में भी हम इस रणनीतिक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत ने ऐसे अभियान की शुरुआत की है, ताकि रक्षा उपकरणों को देश में ही बनाया जा सके और इनके आयात पर हमारी निर्भरता कम हो। उल्लेखनीय है, रक्षा उपकरणों के सबसे बडे़ आयातक देशों में एक भारत भी है।

भारत क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। भू-रणनीतिक रूप से यह दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के आसपास के इलाकों में प्रभावी भूमिका में है। इसकी ताकत यहां की संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया और सशस्त्र बल हैं। प्राचीन संस्कृति, पर्याप्त मात्रा में प्रतिभाशाली मानव संसाधन और विशाल प्राकृतिक संसाधन भी इसे खासा मजबूत बनाते हैं। ऐसे में, स्वाभाविक रूप से कुछ देशों की नजरों में हम चढ़े हुए हैं। चीन और पाकिस्तान ऐसे ही देश हैं, जो बार-बार हमारी राहों में मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करते रहते हैं। साल 2019 को तो चीनी आक्रामकता और भारत की दृढ़ता के लिए विशेष रूप से याद किया जाएगा। केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि गुजर रहे पूरे दशक में ये दोनों राष्ट्र हमारी चिंता के कारण रहे हैं। अब जब यह साल और दशक बदल रहा है, तब देश के आम लोगों के मन में यही सवाल है, क्या अगले दशक में भी हमें इनसे समान चुनौतियां मिलती रहेंगी?

मेरा मानना है कि अगले साल भी दोनों राष्ट्रों के साथ हमारी लंबी और विवादित सीमा, दोनों देशों की नीतियां चुनौती बनी रहेंगी। इसका अर्थ है, पाकिस्तान की जेहादी आतंकवादी नीतियां और चीन द्वारा भारतीय सीमा पर व हिंद महासागर में अपनाई जा रही विस्तारवादी नीतियां हमारे लिए मुश्किलें पेश करती रहेंगी। हालांकि, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी हमें पूरा ध्यान देना होगा। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग मत के राजनीतिक, अलगाववादी और राष्ट्र-विरोधी तत्व बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं।

जाहिर है, हमें सुरक्षा के मोर्चे पर खुद को और अधिक मजबूत बनाना होगा। अपनी रक्षा योजना में भी सुधार करना होगा। रक्षा क्षमताओं में बेहतरी के लिए हमें दीर्घकालिक प्रयास भी लगातार करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जब हमारे सामने मुश्किलें आएं, तभी हम उनके समाधान की कोशिश करें। हमारा रक्षा आवंटन बहुत कम प्रतीत होता है, खासकर भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर। लिहाजा हमें अपनी रक्षा जरूरतों पर कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तीन फीसदी हिस्सा खर्च करना चाहिए। यह देखना सुखद है कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाए हैं, मगर इसे और गति देने की आवश्यकता है।

वैसे, इस दौर में कुछ सबक हम देशवासियों को भी सीखना चाहिए। राष्ट्र के साथ-साथ निजी विकास को लेकर भी काफी काम किए जाने की जरूरत है। हमें जो सीखने की जरूरत है, वह है अनुशासन, सकारात्मक सोच, कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करने की इच्छाशक्ति। इसमें देश के नौजवानों से ढेर सारी उम्मीदें हैं। उन्हें एकजुटता दिखानी चाहिए और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए।

कुछ प्रयास देशभक्ति बढ़ाने के भी होने चाहिए। ‘वोट बैंक की राजनीति’ हमारे समाज व मुल्क को न जाने किन-किन रूपों में बांटती रही है। हमारे सियासी रणनीतिकार ‘सोशल इंजीनियरिंग’ की दुहाई देते हैं। इसके बरअक्स, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास पर कम ध्यान दिया जाता है। इसमें संतुलन आवश्यक है। हमारे बच्चों और नौजवानों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ानी होगी और उन्हें राष्ट्र निर्माण के महत्व से परिचय करवाना होगा। एनसीईआरटी की किताबें व छात्र-छात्राओं के लिए राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम हमारी स्कूली और कॉलेज शिक्षा को इस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। एनसीसी और इसकी जैसी अन्य इकाइयां इसमें बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं। इनको और प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

आगामी दशक में देश को सशक्त बनाने के लिए हमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय उपलब्धियों को अधिक महत्व देना चाहिए। धार्मिक व क्षेत्रीय आयोजनों की तुलना में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर इन सभी उपायों को हमने अपनी नीतियों में जगह दी, तो निश्चय ही आने वाले समय में हम कहीं अधिक मजबूती से विश्व मंच पर आसीन हो सकेंगे।