31-07-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:31-07-20
NEP Holds Hope
Its ‘toddler to college’ reforms are promising. Overregulation shouldn’t undermine them
TOI Editorials
India last framed a national policy on education 34 years ago. That we have been making do with the same old, same old despite the demands on the sector having undergone a sea change in the interim, speaks tragic volumes for our pace of reforms. But the National Education Policy 2020 (NEP) approved by the Cabinet on Wednesday offers a ray of hope. By delivering on its promise of providing greater flexibility and skills to students and greater autonomy to educational institutions, it could prove a game changer.
NEP does good to bring the hitherto uncovered age group of three to six years under the school curriculum, as early childhood care is crucial for the development of mental faculties. As for older schoolchildren, they can look forward to the loosening of several rigid barriers such as those between arts and sciences, plus an emphasis on higher-order skills such as critical thinking. Care however is needed that pushing the mother tongue or regional language as the medium of instruction “until at least Grade 5 but preferably till Grade 8 and beyond” does not translate into yet another assault on English medium schools, through which even the poorest parents try to improve their child’s prospects.
The idea of lower ‘stake’ board exams is very welcome but the requirement for all students to take exams in Grades 3, 5 and 8 is worrying. What is needed is systemic assessment of schools’ ability to deliver suitable learning outcomes, not failure policies that penalise students, and even cause them to exit schooling. Not all new exams however are unwelcome. An SAT-like university entrance test could indeed be more efficient and less traumatic than the current admission processes.
There couldn’t be a worthier goal than 50% GER in higher education by 2035, up from the current 26%. But it will need ramping up supply dramatically, which government alone can’t do. NEP really disappoints here by failing to allow for-profit education. Without this reform others like giving students greater flexibility of coursework alongside multiple entry and exit points for higher studies, will remain underwhelming. On top of this private HEIs are being told to offer more freeships and scholarships – which government institutions should be providing – even as fee caps are proposed. Such overregulation is like poison for the educational ecosystem. In stifling private investment it hurts the students the most. Put their interests ahead of ruinous socialist shibboleths.
New education policy: Fine goals
ET Editorials
The National Education Policy 2020’s goals are welcome: to inculcate critical thinking outside narrow disciplinary boundaries, to permit the seamless transfer of knowledge to skill, of fresh chances to gain knowledge and renew skill. Holistic, multidisciplinary education at a higher level is sought to be grounded in thoroughly revamped schooling. However, the policy would appear to seek to achieve far greater centralisation than a diverse country like India can afford and to militate against for-profit education, with its defining vision of education as a public service that excludes viable private investment.
A welcome reform is early childhood education. Schooling is to be reorganised into a 5+3+3+4 format, the first stage starting at age 3. The focus on foundational literacy and numeracy is welcome. The other focus is on higher-order cognitive skills and soft skills. Critical to this effort is reducing the curriculum burden on the student —board examinations will continue but will lose their primacy. However, this only shifts focus to tests conducted by the proposed National Testing Agency, whose scores would determine admission to cherished institutions of higher education.
The bias against for-profit education manifests itself as fee regulation, the mandate to provide financial assistance to socially and economically deprived students, which is beyond the capability of private institutions, and the mandate for full financial disclosure. With fiscal capacity that fetches taxes worth just 16.5% of GDP for the Centre and the states combined and rising defence demands on the fisc, is it realistic for the State to expect 50% of high school graduates to enrol in universities, if those universities exclude privately funded, for-profit bodies?
The four pillars of regulation seem built for overkill. Further, the notion that college governing bodies will renew themselves autonomously is a guarantee for disaster. If a bunch of flat-earthers constitute the initial body, flat-earthers will hold sway in perpetuity. Harvard graduates elect members to Harvard’s governing body.
New Policy, Old Test
National Education Policy’s stress on reforms is welcome. It will be tested on campus and in classroom where deep faultlines lie
Editorial
The current education policy was drafted in the 1980s. It underwent modifications in 1992. But that was when the liberalisation of the economy was barely out of the policy books, the importance of the digital sphere wasn’t recognised beyond specialist circles, the demographic dividend was scarcely talked about and the Right To Education Act was a decade-and-a-half away from entering the statute book. The New Education Policy (NEP), announced by the government on Wednesday, is thus long overdue. It has been in the making for nearly five years and reports of two committees — the TSR Subramanian Committee in 2016 and the K Kasturirangan Committee last year — have informed the final draft. The challenge before its framers was not just to respond to the dynamics of the knowledge economy but also to reckon with a milieu in which pedagogy has become deeply politicised. To its credit, the policy does not bear too heavy an imprint of the deeply polarised political climate in which it has been finalised.
The NEP proposes the extension of the Right to Education (RTE) to all children up to the age of 18 but it is also alive to the criticism that while mandating accessibility, the RTE Act paid short shrift to learning outcomes. It talks about improving foundational literacy and numeracy — deficits in which have been underlined by several ASER reports — and underlines the importance of pedagogical and technological interventions to scale down the learning crisis. It proposes a range of measures that aim “to make education more experiential, holistic, discovery-oriented, learner-centred and enjoyable” — including the move to make the mother tongue or the local language the medium of instruction. It is welcome that children will be given more choice of subjects, and “there will be no hard separation among arts, humanities and sciences”. In higher education too, it does well to envisage the breaking of boundaries between disciplines and transforming institutions “into large multi-disciplinary universities and colleges”.
Yet enormous challenges remain. The policy recognises, for instance, that “vibrant campus life is essential for high-quality teaching learning processes”. But if developments in some of the country’s premier universities — JNU and Jamia Millia Islamia, for instance — are indication, the campus’s promise as a space that nurtures critical thought, political argument and debate is increasingly embattled. The NEP’s claims will also come up against a sharpening fault line — India’s digital divide that has been highlighted and deepened by the COVID pandemic. As an ongoing series of reports in this paper during the lockdown have highlighted, the classroom itself is under pressure like never before. Disparities between the rich and poor, urban and rural, show up strikingly in access to digital tools. If technology is a force-multiplier in some cases, in others it is inaccessible. The looming economic distress is playing out harshly in schools with students dropping out, their parents out of work and unable to pay fees, teachers not being paid their dues. Surely, these are beyond the NEP’s remit but the test of a policy is on the ground — not just on paper. With the largest number of young — and poor — in the world, the task is cut out.
Date:31-07-20
Educating India
National Education Policy needs close scrutiny for what it says, what it doesn’t
Kumkum Roy , [ The writer is professor, Centre for Historical Studies, JNU. She has been involved in developing textbooks and curriculum for NCERT.]
The National Education Policy, an ambitious and complex document, laying down a road map for the next two decades, has been adopted in the midst of a pandemic and a lockdown, which renders discussion and debate difficult. Nevertheless, it requires closer scrutiny, in terms of its implications for the marginalised, disciplinary spaces, autonomy, and constitutional values, among other things.
What are its implications for the majority of those covered under the acronym SEDGs (Socially and Economically Disadvantaged Groups) in the text? Absent in the document, as far as I could see, is any mention of the term “caste”, apart from a fleeting reference to Scheduled Castes. Also absent is any mention of reservation in academic institutions, whether for students, teachers, or other employees. Reservation, necessary but not sufficient, is the bare minimum required in terms of affirmative action in the highly differentiated socio-economic milieu in which we exist. The silence of the document on this issue is troubling, to say the least.
Equally disturbing is the passing reference to educational institutions in tribal areas, designated as ashramshalas (NEP 1.8) and envisaged as part of the Early Childhood Children Education programme. What, one wonders, will be transacted in these institutions. While there are sections of the document (for instance, NEP 14.4) that describe ways in which SEDGs are supposed to gain access to higher education institutions, there is no time-frame that is specified. This is particularly crucial as the document visualises increased “benign” privatisation of education, attempting to distinguish this from commercialisation. In a situation of growing privatisation and the near collapse of public institutions of higher education, how these policies will be implemented is a matter of concern.
One of the buzz words in the document is multi-disciplinarity — an apparently attractive and flexible proposition, allowing learners to experiment with a variety of options. We learn (NEP 11.7) that “Departments in Languages, Literature, Music, Philosophy, Indology, Art, Dance, Theatre, Education, Mathematics, Statistics, Pure and Applied Sciences, Sociology, Economics, Sports, and other such subjects needed for a multidisciplinary, stimulating Indian education and environment will be established and strengthened at HEIs across the country.” While the list is unexceptionable, it is worth flagging what is missed out — fields of studies such as Women’s Studies or Gender Studies, Cultural Studies, Media Studies, Dalit Studies, Studies of Discrimination and Exclusion, Environmental Studies and Development Studies, all of which have developed over the last three or four decades. Many of these have engaged with multi-disciplinarity/inter-disciplinarity in exciting and disturbing ways, bringing to the fore issues of diversity, difference and identity. That these developments are ignored in what purports to be a forward-looking document is intriguing.
While there is a running refrain of autonomy and choice in the document, this is circumscribed at crucial junctures. For instance, the selection of vocational subjects in middle school is described as a fun choice. At the same time, it is to be exercised “as decided by States and local communities and as mapped by local skilling needs” (NEP 4.8).
Further up in the scheme of things is the National Testing Agency (NEP 4.38) which, we learn “will serve as a premier, expert, autonomous testing organisation to conduct entrance examinations… in higher educational institutions.” This is expected to be a means of “drastically reducing the burden on students, universities and colleges, and the entire education system.” That instead of an overarching centralised agency, an innovative educational policy would attempt to create space for context-specific and diverse modes of evaluation for different fields of learning is a possibility that remains unexplored.
Overall, HEIs will now be run by a Board of Governors (NEP 19.2), backed by legislative changes where required. Further centralisation is envisaged through the setting up of “the National Higher Education Regulatory Authority (NHERA)… to regulate in a ‘light but tight’ and facilitative manner, meaning that a few important matters — particularly financial probity, good governance, and full online and offline public disclosure of all finances, procedures, faculty/staff, courses, and educational outcomes — will be very effectively regulated, while leaving the rest to the judgment of the HEIs (NEP 20.4).” What, one wonders, remains in “the rest”.
While we have been hearing a great deal about the benefits of being atma-nirbhar, the policy explicitly facilitates the presence of foreign universities within higher education. Also, and perhaps more intriguing, these universities are held up as ideals to be emulated. So “MERUs (Multidisciplinary Education and Research Universities) will be set up and will aim to reach the global status of, e.g., the Ivy League Universities in the US.” (NEP 11.10)
Several universities and HEIs have evolved and sustained democratic mechanisms, including academic and executive councils. These formulate, discuss, and implement policies, courses and other institutional matters. What has made them vibrant institutions is the presence of faculty and students, elected, as well as on the basis of seniority and rotation. Jettisoning these structures, norms and practices for a linear top-down mode of administration, as envisaged, will deprive members of HEIs of an opportunity to engage with the challenges of democratic functioning.
Also worrisome is what happens with the Constitution — while an assortment of values are identified as constitutional, including “knowledge and practice of human and constitutional values (such as patriotism, sacrifice, non-violence, truth, honesty, peace, righteous conduct, forgiveness, tolerance, mercy, sympathy, helpfulness, cleanliness, courtesy, integrity, pluralism, responsibility, justice, liberty, equality, and fraternity)” (NEP 4.23), and there is an occasional mention of fundamental duties, one searches in vain for any allusion to fundamental rights. Are these to be erased from the memories of future generations?
It is to be hoped that beyond the immediate excitement that the announcement of the implementation of the NEP has generated, there will be opportunities to examine its long-term implications, and, if necessary, revisit it, before it is actually implemented.
Date:31-07-20
Taking the easy way out
Poverty, not age of marriage, is responsible for women’s poor health indicators
Mary E John , [ John is a researcher at the Centre for Women’s Development Studies and author of the upcoming Child Marriage in an International Frame.]
The government’s proposal to raise the legal age of marriage for women illustrates a timeless principle of governance that rises above all ideologies. When you can’t do the things that desperately need to be done, do something else that you can do easily, even if it does not need doing. At a time when the country is facing its worst overall crisis since Independence, the government has set up a special task force to advise it on the issue of raising the age of marriage for girls from 18 to 21 years.
We know only too well that India is usually near the bottom of the international rankings on gender indicators. India also has the largest absolute number of girls who marry below the age of 18. Therefore, raising the age of marriage to 21 could well be seen as a step towards gender equality that also addresses the health problems of young mothers and their infants. But unfortunately, this reasoning is both unsound and unwise.
The topic of “child marriage” in contemporary India has not received the attention it needs. Public discussion is confined to the occasional coverage in the media where child marriage and trafficking are often carelessly conflated. The periodic National Family Health Surveys (NFHS) provide an internationally-recognised measure of child marriage, namely, the proportion of those in the age group 20-24 years who married before reaching 18 years of age. In the latest survey, NFHS-4 of 2015-16, this proportion is 26.8 per cent, down from 47 per cent in 2005-06. This is a significant decline and the Census shows a similar trend between 2001 to 2011. Along with such impressive declines, NFHS-4 shows that only 6.6 per cent were marrying below the age of 15. In other words, the problem in India today is no longer of child marriage but late adolescent marriage, and a declining one. It might interest readers to know that there are no differences between Hindus and Muslims in these trends.
There is an almost global consensus on 18 years as the age of social adulthood. A common threshold for voting rights, driving privileges and much else (with employment and sexual consent at even younger ages), it is also the most common standard for marriage across the world. Scientists have recognised it as the age when the female body reaches full development, such that a healthy woman with adequate ante-natal care can be expected to have a healthy baby. It is already the legal age of marriage in India, so why the hurry to raise it above the international norm?
The best answer would probably go something like this: Raising the age of marriage will raise the age of motherhood, and thus the probability that mother and child will be healthier. It will also lower the fertility rate. But this answer rests on a partial truth that is dangerously misleading. Our health indicators on young mothers and their infants are as bad as they are because poorer (and therefore more malnourished) women are marrying at younger ages compared to their wealthier counterparts. If poor women continue to remain poor and malnourished, raising their age of marriage by a few years will change very little. Much of the same problems will recur when they marry at 21 years. This fact is confirmed by carefully disaggregated statistical analyses.
Moreover, fertility rates in India have been declining sharply. Demographers have been pleasantly surprised by the decline even in states like West Bengal and Telangana, which have high rates of early marriage. Poor families today are having small families. Little is gained by pushing them to have these children three years later.
On the other hand, if the legal age of marriage for women were raised to 21, and the trend shown in NFHS-4 holds, then 56 per cent of Indian women in the 20-24 year age group (who married below 21) would be without legal protections and whose families would be liable for punishment under the new law. This number shoots up to 75 per cent for those in the poorest 20 per cent of the population. Even in a progressive state like Kerala, famous for high levels of education and excellent health services, one-third (of women between 20-24) marry before they are 21. Remember that these numbers are under-estimates since they do not count those women currently in the 18-20 age group who might also marry before 21. How will it help to render such women without legal recourse by going beyond the international norm of 18 years?
There is so much else that must be tackled first. Numerous studies show that parents are investing in their daughters’ education (with near gender parity even in higher education), but our education system is failing the young. With few avenues of gainful employment for young women, a home-bound school drop-out becomes a source of anxiety, and marriage the only viable prospect. Well-intentioned conditional cash transfer schemes by state governments rewarding families who obey the law are popularly known as “dahej” (dowry) schemes. Instead of tackling gender inequality, they reinforce the belief that girls are a burden relieved only by marriage. To bring genuine change, we need free education beyond schooling for girls, coupled with job guarantees, especially for those from rural areas and vulnerable social locations. This would make it genuinely possible for girls to have some say as to whether, how or when they wished to marry.
A long road
The Centre will have to convince States that the National Education Policy benefits all
Editorial
The National Education Policy 2020 announced by the Ministry of Human Resource Development sets for itself the goal of transforming the system to meet the needs of 21st Century India. In a federal system, any educational reform can be implemented only with support from the States, and the Centre has the giant task of building a consensus on the many ambitious plans. The policy, inter alia, aims to eliminate problems of pedagogy, structural inequities, access asymmetries and rampant commercialisation. The NEP 2020 is the first omnibus policy after the one issued in 1986, and it has to contend with multiple crises in the system. It is no secret that primary schools record shockingly poor literacy and numeracy outcomes, dropout levels in middle and secondary schools are significant, and the higher education system has generally failed to meet the aspirations for multi-disciplinary programmes. In structural terms, the NEP’s measures to introduce early childhood education from age 3, offer school board examinations twice a year to help improve performance, move away from rote learning, raise mathematical skills for everyone, shift to a four-year undergraduate college degree system, and create a Higher Education Commission of India represent major changes. Progress on these crucially depends on the will to spend the promised 6% of GDP as public expenditure on education. The policy also says that wherever possible, the medium of instruction in schools until at least Class 5, but preferably until Class 8 and beyond, will be the home language or mother tongue or regional language. This is a long-held view, and has its merits, although in a large and diverse country where mobility is high, the student should have the option to study in the language that enables a transfer nationally. English has performed that role due to historical factors.
There are some good elements to the NEP 2020 that will generate little friction, and need only adequate resourcing. Provision of an energy-filled breakfast, in addition to the nutritious mid-day meal, to help children achieve better learning outcomes, is one. Creation of ‘inclusion funds’ to help socially and educationally disadvantaged children pursue education is another. Where the policy fails to show rigour, however, is on universalisation of access, both in schools and higher education; the Right to Education needs specific measures to succeed. Moreover, fee regulations exist in some States even now, but the regulatory process is unable to rein in profiteering in the form of unaccounted donations. The idea of a National Higher Education Regulatory Council as an apex control organisation is bound to be resented by States. Similarly, a national body for aptitude tests would have to convince the States of its merits. Among the many imperatives, the deadline to achieve universal literacy and numeracy by 2025 should be a top priority as a goal that will crucially determine progress at higher levels.
Date:31-07-20
An education policy that is sweeping in its vision
The National Education Policy 2020 provides the ingredients and the right recipe; what we make of it depends on us
Bhaskar Ramamurthi is Director, IIT Madras
In approving the National Education Policy (NEP) 2020 on July 29, the Union Cabinet has taken an important step forward in India’s transition from deprivation to development. It marks the fourth major policy initiative in education since Independence. The last one was undertaken a good 34 years ago and modified in 1992. Given our current demographic profile, the stage of development we are in, and the aspirations of our youth, the new policy has not come a day too soon.
Sweeping in vision
Based on two committee reportsand extensive nationwide consultations, NEP 2020 is sweeping in its vision and seeks to address the entire gamut of education from preschool to doctoral studies, and from professional degrees to vocational training. It acknowledges the 21st century need for mobility, flexibility, alternate pathways to learning, and self-actualisation.
India has faced unprecedented challenges in providing quality education to children and the youth. Lack of resources and capacity, dozens of mother tongues, a link language that despite being the global language of choice is alien to most, and a persistent mismatch between the knowledge and skills imparted and the jobs available have been some of the challenges that have bedeviled our efforts since Independence.
The 2020 policy attempts to break free from the shackles of the past. In adopting a 5+3+3+4 model for school education starting at age 3, it recognises the primacy of the formative years from ages 3 to 8 in shaping the child’s future. It also recognises the importance of learning in the child’s mother tongue till at least Class 5. Here, we are up against the strong desire of parents today, born of pragmatism, to give a head start to their children by exposing them to English from day one. Maybe we should recognise that between ages 3 and 8, picking up languages is child’s play, and blend the mother tongue and English in the first five years of school. Multilingual felicity could become the USP of the educated Indian.
Another key aspect of school education in the new policy is the breaking of the straitjackets of arts, commerce and science streams in high school, and the laudable goal of introducing vocational courses with internship. How exactly this will be realised is to be worked out, given the penchant of overzealous parents to “stream” their children into professions at the earliest. The ‘blue-collarisation’ of vocations in our society is also a hurdle to be overcome, but this need not deter us from recognising the merits of the proposed policy. Needless to say, the policy envisages 100% Gross Enrolment Ratio (GER) in school education by 2030.
In keeping with the philosophy of flexibility in enabling our students to deviate from the straight and narrow, NEP 2020 proposes a multi-disciplinary higher education framework with portable credits, and multiple exits with certificates, diplomas and degrees. An ambitious GER of 50% is envisaged by 2035. At the apex will be Multidisciplinary Education and Research Universities, where research will be supported by a new National Research Foundation. The role of our colleges in attaining the ambitious GER target is recognised by empowering them as autonomous degree-granting institutions, and phasing out the affiliated college, a unique Indian beast that is neither fish nor fowl. The huge potential of online pedagogy and learning methodologies for attaining the GER target is recognised and sought to be tapped extensively.
The question of regulation
Regulatory cholesterol is the bane of governance in India, with poor outcomes to boot. NEP 2020 makes a bold prescription to free our schools, colleges and universities from periodic “inspections” and place them on the path of self-assessment and voluntary declaration. Transparency, maintaining quality standards and a favourable public perception will become a 24X7 pursuit for the institutions, leading to all-round improvement in their standard. A single, lean body with four verticals for standards-setting, funding, accreditation and regulation is proposed to provide “light but tight” oversight.
In a country still beset by huge inequality and challenges faced by the disadvantaged and disabled, the NEP lays particular emphasis on providing adequate support to ensure that no child is deprived of education, and every challenged child is provided the special support she needs. The long-neglected ancient Indian languages and Indic knowledge systems are also identified for immediate attention. All this requires enormous resources. An ambitious target of public spending at 6% of GDP has been set. This is certainly a tall order, given the current tax-to-GDP ratio and competing claims on the national exchequer of healthcare, national security and other key sectors. However, resources are never the main roadblock to success in education. If public and political will can be mustered, resources will find their way from both public and private sources. NEP 2020 provides the ingredients and the right recipe. What we make of it depends entirely on us.
शिक्षा में अभिजात्यवाद से मुक्ति की राह
संपादकीय
आपने पब्लिक स्कूल के औसत बच्चे को अंग्रेजी बोलते सुना होगा। उसे हिंदी के सामान्य शब्द या संख्या का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वह उत्तर भारत के किसी राज्य के बोर्ड से सभी विषयों में मैरिट में आए हिंदी मीडियम छात्र से दौड़ में आगे हो जाता है, क्योंकि कुछ लाख रुपए लगाकर होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर वह इंटरव्यू में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलकर किसी बड़े होटल में अच्छे पगार वाली, फ्रंट ऑफिस नौकरी पा जाता है। शिक्षा के विभेद का ताजा उदाहरण कोरोना संकट में दिखा, जब पब्लिक स्कूल छात्र ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी ग्रामीण बच्चे महीनों से मध्याह्न भोजन तलाश रहे हैं। नई शिक्षा नीति यह कमी काफी हद तक दूर कर सकेगी, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण डिजिटलाइज होगी। तकनीक का प्रयोग शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराने में हो, इस नीति का मूल मंत्र है। साथ ही हिंदी किसी पर थोपे बिन यह बाध्यता की गई है कि विद्यार्थी कम से कम 2 मूल भारतीय भाषाओं की शिक्षा ग्रहण करे। मतलब, 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति व्यावहारिक समय व भविष्य के अनुरूप बनी है। इसमें अभिजात्यवाद से छुटकारे के साथ अपनों के सम्पूर्ण दबाव से भी सरकार ने नीति को बचाया है। ताकि, हर बच्चा ज्ञान के बहुआयामी विस्तार से भी दो-चार हो। आईआईटी उच्च तकनीकी ज्ञान के साथ ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाएगा व ‘कामायनी’ पढ़ने वालों के पास आइन्स्टीन के जटिल सिद्धांत पढ़ने का भी विकल्प होगा। दुनिया के 100 सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थान भी भारत में आमंत्रित किए जाएंगे। नीतियां अमल की चौखट पर दम न तोड़ें, इसलिए अब सरकार का वादा है कि इन सब प्रयासों के लिए आवंटन सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 4.43% से बढ़ाकर कम से कम 6% होगा, तत्पश्चात् इसे वास्तविक रूप में फलीभूत करने के लिए अगला कदम होना चाहिए, अंग्रेजी को अभिजात्यवाद से निकालना यानी नौकरी देने में प्रतियोगियों के संवाद की भाषा को समान मानना।
संभावनाएं जगाती नई शिक्षा नीति
यदि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन ठीक से हो तो वह भारत की जरूरतों- चुनौतियों को पूरा कर सकती हैं।
प्रो. निरंजन कुमार , (लेखक दिल्ली विवि में प्रोफेसर हैं)
देर आयद दुरुस्त आयद की तर्ज पर सामने आई नई शिक्षा नीति (एनईपी) देश-दुनिया की बदलती हुई जरूरतों के मद्देनजर शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पिछली एनईपी 1986 में बनी थी, जिसमें 1992 में मामूली संशोधन किया गया था। एनईपी की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह एक लोकतांत्रिक नीति है। इस नीति को बनाने के लिए देश के कोने-कोने से सभी वर्गों के लोगों की राय ली गई। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों से सलाह ली गई। शिक्षाविदों अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और छात्रों तक के दो लाख से अधिक सुझावों पर मंथन कर जन आकांक्षाओं के अनुरूप एनईपी को साकार किया गया। एनईपी 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह सर्वथा उचित है। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में एनईपी की सबसे क्रांतिकारी विशेषता है कि कम से कम ग्रेड 5 तक की पढ़ाई स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होगी, जिसे ग्रेड 8 तक भी बढ़ाया जा सकता है। अंग्रेजी अब सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी। शैक्षणिक मनोविज्ञान और यूनेस्को की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार मातृभाषा में संप्रेषण और संज्ञान सहज एवं शीघ्र हो जाता है, जो पूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए जरूरी है। यह भारतीय भाषाओं और संस्कृति की मजबूती की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। इसी तरह स्कूलों में शैक्षणिक पाठ्यक्रम, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच अंतर नहीं किया जाएगा, बल्कि व्यावसायिक शिक्षा को इसका अभिन्न अंग बनाया जाएगा। वोकेशनल शिक्षा के अन्य उच्चतर रूप कॉलेज में भी मौजूद होंगे। यह युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यम की दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।
एनईपी के तहत स्कूली शिक्षा में स्ट्रीम का बंटवारा जड़बद्ध नहीं होगा। अब विज्ञान या कॉमर्स के विद्यार्थी मानविकी के विषय भी पढ़ सकेंगे। यह व्यवस्था स्नातक स्तर पर भी लागू होगी। अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालयों में यह बहुत पहले से है। यह छात्रों के सर्वांगीण विकास में बहुत लाभदायक है। एनईपी की एक अन्य विशेषता है एससी, एसटी, ओबीसी, लड़कियों, दिव्यांगों और गरीब-वंचित तबके के लिए विशेष प्रावधान। सार्वजनिक के अलावा निजी क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी इन तबकों के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उच्च शिक्षा के स्तर पर एनईपी कई नई संभावनाओं के साथ आई है। स्ट्रीम का लचीलापन अर्थात विज्ञान, कॉमर्स या मानविकी के छात्रों को एक-दूसरे के विषयों को पढ़ने की छूट अथवा वोकेशनल शिक्षा के समावेश के साथ-साथ बैचलर प्रोग्राम की एक बड़ी विशेषता होगी मल्टी-एंट्री और मल्टी-एग्जिट। अभी बैचलर डिग्री तीन साल की होती है। अगर किन्हीं कारणों से छात्र को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़े तो सारा समय, परिश्रम और धन बेकार चला जाता है। अब जरूरत पड़ने पर एक या दो साल की पढ़ाई के बाद भी छात्र को र्सिटफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा। छात्र वापस आकर बची पढ़ाई पूरी कर सकता है। तीन साल की पढ़ाई के बाद बैचलर डिग्री मिलेगी। एनईपी में चार वर्षीय बैचलर का भी प्रावधान है जो बैचलर विद रिसर्च डिग्री होगी। यह उनके लिए जरूरी है जो आगे मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान आदि विकसित देशों में इस तरह की व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम हुए हैं।
एनईपी में यह आजादी भी होगी कि छात्र कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला ले सकता है। इसी संदर्भ में एक अभिनव प्रावधान है एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का। यह एक तरह का डिजिटल क्रेडिट बैंक होगा, जिसके द्वारा छात्रों द्वारा किसी एक प्रोग्राम या संस्थान में प्राप्त क्रेडिट को दूसरे प्रोग्राम या संस्थानों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा एकल विषयक संस्थानों जैसे लॉ, एग्रीकल्चर विवि आदि को समाप्त कर बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। यहां तक कि इंजीनियरिंग संस्थान भी कला और मानविकी का अधिकाधिक समन्वय करते हुए समग्र और बहुविषयक दिशा में अग्रसर होंगे।
देश में युवाओं की बड़ी संख्या के मद्देनजर उनका सकारात्मक और अधिकतम उपयोग करने के लिए उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फीसद सकल नामांकन अनुपात पहुंचाने का लक्ष्य है। फिलहाल यह लगभग 27 प्रतिशत है। इसके लिए उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। एनईपी का एक अन्य प्रमुख बिंदु है निजी संस्थानों में फीस की मनमानी बंद करने के लिए कैपिंग का प्रावधान। उच्च शिक्षा के लिए एक अब सिंगल रेगुलेटर भारत उच्च शिक्षा आयोग (HCEI) का गठन किया जाएगा, जिसमें यूजीसी समेत अन्य निकायों का विलय हो जाएगा। इससे उच्च शिक्षा के संदर्भ में एक समन्वित और समग्र नीति बनाने और लक्ष्य निर्धारित करने में आसानी होगी। देश को उच्च शिक्षा की वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षा में एक मजबूत शोध-अनुसंधान संस्कृति और क्षमता को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। एनईपी के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज्यादा धन की जरूरत होगी। इसलिए जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी 4.43 फीसद है। पूर्व में अन्य संकल्पों को साकार करने की मोदी सरकार की इच्छा शक्ति को देखते हुए यह लक्ष्य कठिन नहीं लगता है। समग्रता में देखें तो उच्च लक्ष्यों वाली एनईपी 21वीं सदी में भारत की जरूरतों-चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम साबित होगी, बस इसका क्रियान्वयन ठीक से हो जाए।
Date:31-07-20
नई शिक्षा नीति
संपादकीय
देश में 28 वर्षों बाद आई नई शिक्षा नीति में सराहने लायक ढेर सारी बातें हैं लेकिन इसके प्रभाव की असली परीक्षा इसके क्रियान्वयन में निहित है। इस नीति में देश को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिहाज से कौशल संपन्न बनाने पर ध्यान केंद्रित है और कुछ मायनों में इस नीति के प्रस्ताव उस लक्ष्य को हासिल करते हुए भी दिखते हैं। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो नीति में समग्र शिक्षण पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसे अलग-अलग विषयों में भेद नहीं किया जाए। यह भी कि उच्चतर माध्यमिक में पढऩे वाले छात्रों को भी चयन की स्वतंत्रता रहेगी। संगीत, कला और खेलों को छात्रों के चयन के लिए उपलब्ध कराना भी अपने आप में प्रगतिशील कदम है।
नीति ने आंशिक तौर पर इस बात को भी चिह्नित किया देश में बहुभाषी विविधता मौजूद है। उसने बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं के चयन का मामला राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों पर छोड़ दिया है। जबकि इससे पहले आए प्रस्ताव में कहा गया था कि हिंदी सिखाई ही जानी चाहिए। हालांकि इनमें से दो भाषाओं का भारत की स्थानीय भाषा होना जरूरी है।
बहरहाल यह खुला प्रश्न है कि ऐसे कदमों से बच्चे वैश्वीकृत विश्व के लिए पर्याप्त तैयार होंगे या नहीं? नए विश्व में मंदारिन और स्पेनिश अंग्रेजी के बाद दो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के रूप में उभर रही हैं। हालांकि सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद से बच्चों के पढ़ाई अधूरी छोडऩे की दर में नाटकीय रूप से कमी आई है लेकिन जैसा कि एएसईआर की रिपोर्ट में हर वर्ष कहा जाता है, असली चुनौती अभी भी कमजोर बुनियादी शिक्षण की है। नई नीति की असली परीक्षा इसी बात में निहित होगी कि वह इस क्षेत्र में कैसे नतीजे दे पाती है। कुल मिलाकर भारत जीडीपी का महज 3 फीसदी शिक्षा पर व्यय करता है। यह हमारे सामने मौजूद चुनौतियों को देखते हुए एकदम अपर्याप्त है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति में कई अच्छी पहल शामिल हैं। उदाहरण के लिए शीर्ष 200 संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना, प्रतिस्पर्धी और समकक्ष समीक्षा वाले अनुदान प्रस्तावों को वित्तीय सहायता देने के वास्ते स्वतंत्र राष्ट्रीय शोध फंड की शुरुआत, उच्च शिक्षा निगम को बाजार से दीर्घावधि के ऋण जुटाने देने की अनुमति और विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में स्थायी केंद्र स्थापित करने की इजाजत कई दीर्घकालिक दिक्कतों को दूर करने में सहायक साबित होंगे। ये सभी कदम अग्रसोची हैं लेकिन मुद्दा यह है कि कहीं ये केवल नेक इरादा बनकर न रह जाएं। यकीनन इस सरकार का प्रदर्शन भी बहुत भरोसा पैदा करने वाला नहीं है। हाल के दिनों में भारतीय प्रबंध संस्थानों में-जिन्हें कुछ वर्ष पूर्व स्वायत्तता मिली है-एमबीए की अवधि को लेकर जो कुछ हुआ उससे भी इसे समझा जा सकता है। पहले भी विवादों में रहे तकनीकी शिक्षा नियामक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद ने एमडीआई गुडग़ांव के तीन पाठ्यक्रमों की मान्यता समाप्त कर दी। यह संस्थान देश के शीर्ष 20 प्रबंध संस्थानों में शामिल है।
निजी संस्थानों और प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालयों को विस्तार के लिए शुल्क जुटाने से रोकने से स्वायत्तता केवल कागजी रह जाएगी। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों के लिए चरणबद्ध स्वायत्तता से भी यह सुनिश्चित होगा कि सरकार का नियंत्रण बना रहे। स्वायत्तता के निर्धारण के लिए कई अन्य मानक तय किए गए हैं। सन 2020 के अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति और खराब रही और वह सऊदी अरब तथा लीबिया के स्तर पर आ गया। यह बताता है कि शिक्षा मंत्रालय को देश को वैश्विक बौद्धिक जगत में अग्रणी बनाने में कड़ी मेहनत करनी होगी।
Date:31-07-20
बुनियादी आय योजना का आ गया वक्त
जैमिनी भगवती , (लेखक पूर्व भारतीय राजदूत और विश्व बैंक के फाइनैंस प्रोफेशनल हैं)
एक अरुचिकर तथ्य यह है कि वर्ष 2016 में आई ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता का असर बीते कुछ वर्षों में धीरे-धीरे कम हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ऊर्जित पटेल की पुस्तक ‘सेविंग द इंडियन सेवर’ से यह पता चलता है कि कैसे सरकार और रिजर्व बैंक ने सन 2015 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के भारी-भरकम ऋण की अदायगी में चूक की अनदेखी की। इसी तरह 12 फरवरी, 2018 को आरबीआई के एक परिपत्र ने ऋणदाताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे 20 अरब रुपये तक के ऐसे कर्ज की देनदारी में चूक को स्वीकार करें जो राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट के समक्ष 180 दिन से अधिक समय तक लंबित रहा हो।
देनदारी में चूक करने वाली बड़ी कंपनियों के मालिकान जिनके अपनी संपत्ति गंवाने का खतरा उत्पन्न हो गया था, उन्होंने तमाम कानूनी तिकड़म भिड़ाकर कंपनियों का नियंत्रण वापस पा लिया। एक दलील जिसका इस्तेमाल किया गया वह यह थी कि आरबीआई के 2018 के आदेश के मुताबिक वे कंपनियां भी बंद हो जाएंगी जिन्हें उबारा जा सकता था। ऐसे में कर्मचारियों को निकाला जाना भी तय था। वित्त मंत्रालय ने देनदारी में चूकने वालों का पक्ष लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अप्रैल 2019 में आरबीआई के 2018 के परिपत्र को खारिज करते हुए ऐसा ही किया।
वित्त वर्ष 2019-20 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में गिरावट आई और यह आधिकारिक रूप से 4.2 फीसदी रह गई या शायद इससे भी कम। आर्थिक वृद्धि के इन पहले से मौजूद कमजोर हालात में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालिया माहौल और कोविड-19 महामारी और बुरा असर डालेंगे। हकीकत तो यह है कि रक्षा व्यय को बढ़ाना होगा जबकि आर्थिक गतिविधियां और जटिल कर राजस्व, जिसमें 2020-21 की पहली तिमाही में गिरावट आई, उसमें सुधार होने में एक वर्ष का समय लग सकता है।
वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि के 5 फीसदी ऋणात्मक से 14 फीसदी ऋणात्मक रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप आरबीआई रीपो दर में एक बार फिर कटौती कर सकता है लेकिन बैंकों में नकदी की कोई कमी नहीं है जबकि ऋण चाहने वालों तक उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सरकार को व्यय और अनुदान बढ़ाकर खपत मांग में इजाफा करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने गत सप्ताह कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक व्यय के जरिये मांग बढ़ाने के पहले इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि कोविड-19 का टीका बन जाए। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अगर सरकार अपने घाटे को आरबीआई के साथ सीधे मुद्रीकृत करे और मौजूदा 3.35 फीसदी की रिवर्स रीपो दर पर उधारी ले तो भी लोग ऐसे फंड को खर्च करने के बजाय बचत करना अधिक पसंद करेंगेे। यह बात सही हो सकती है क्योंकि कमजोर आर्थिक वर्ग इस राशि को एकबारगी दिखाई गई उदारता समझकर उसे खर्च करने के बजाय आपात परिस्थितियों के लिए बचा कर रख सकता है।
इस भारी अनिश्चितता को देखते हुए ही सरकार को चाहिए कि वह अंतिम तौर पर पूंजी प्रदाता के रूप में हस्तक्षेप करे। यदि घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण के जरिये जुटाए गए फंड को जन धन खातों में तयशुदा मासिक सार्वभौमिक बुनियादी आय के रूप में जमा किया जाए तो भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा और खपत में सुधार होगा। कई लोग ऐसी योजना के खिलाफ भी हैं। जो भी हो, केंद्र सरकार प्रति व्यक्ति बहुत मामूली राशि के साथ इसकी शुरुआत कर सकती है। केवल समझने के लिए 6 लाख करोड़ रुपये सालाना के साथ इसकी शुरुआत की जा सकती है जो जीडीपी का 3 फीसदी है। यह राशि उन महिलाओं को दी जा सकती है जो 21 वर्ष से अधिक उम्र की हैं और जिनके पास आधार कार्ड तथा जन धन खाता है। सरकार का लक्ष्य होना चाहिए अर्हता प्राप्त प्रत्येक महिला को 5,000 रुपये प्रदान करना। कोई भी व्यक्ति जिसके किसी भी बैंक खाते में एक लाख रुपये से अधिक राशि हो या उसके या उसके नाम पर दर्ज अचल संपत्ति का मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक हो, उसे योजना के दायरे से बाहर रखना चाहिए। शहरी कामगारों के लिए एक और गड़बड़ मनरेगा योजना शुरू करने के बजाय सार्वभौमिक बुनियादी आय में अनुभव बढऩे के साथ-साथ मौजूदा मनरेगा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।
बीते चार वर्ष में सरकारी बैंकों को 3 लाख करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। इनके पुनर्पूंजीकरण में अगर 10 लाख करोड़ रुपये भी लगा दिए जाएं तो भी कहा जा सकता है कि यह राशि एकबारगी लगेगी बजाय कि सार्वभौम बुनियादी आय योजना के सालाना व्यय के। यह दलील आश्वस्त नहीं करती क्योंकि अतीत में बैंकों को निरंतर उबारा गया है। आय योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए इसकी लागत केंद्र और राज्यों को साझा करनी होगी। इसके अलावा बिजली और उर्वरक जैसी सब्सिडी को धीरे-धीरे समाप्त करना होगा। महामारी ने यह दिखा दिया है कि सभी देशों को अर्थव्यवस्था और चिकित्सा सुविधा के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है। सन 1970 और 1980 के दशक में भारत मेंं ढेरों प्रतिबंधात्मक नियम कानून थे। इसका असर निजी क्षेत्र के विकास पर पड़ा। सन 2020 में इस दिशा में प्रगति हुई है लेकिन भूमि, श्रम, निगरानी और जांच राज, पुलिस, न्याय व्यवस्था आदि में सुधार अभी तक अधूरे हैं और इस दिशा में काफी काम किया जाना है। फिलहाल तो बिना निजी क्षेत्र की दिक्कतों को दूर किए निजी क्षेत्र संचालित ट्रेन आदि चलाने के सुझाव अनुत्पादक ही साबित हो सकते हैं।
हंगरी मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री कार्ल पोलानायी ने सन 1944 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन’ में एक प्रासंगिक बात कही कि बाजार अर्थव्यवस्था अपने आप में अंत नहीं है। सन 1987 में आई फिल्म ‘वाल स्ट्रीट’ में माइकल डगलस ने गेक्को नामक किरदार निभाया था जो कहता है कि लालच अच्छी बात है। सन 2010 में आई इसकी सीक्वल ‘वाल स्ट्रीट मनी नेवर स्लीप्स’, में गेक्को भेदिया कारोबार के लिए 10 साल की जेल काटने के बाद कहता है कि अब लालच वैधानिक है और वह हर जगह है।
लब्बोलुआब यह कि सरकारी बैंकों, आरबीआई, केंद्र सरकारों द्वारा निजी लालच को उकसाने का करदाताओं, आम बचत करने वालों पर बहुत महंगा असर हुआ है। देश में स्पष्ट पूंजीवादी झुकाव के बीच आवश्यकता यह है कि क्षेत्रवार हालात का ईमानदारी से परीक्षण किया जाए। फिलहाल आवश्यकता यह है कि कोविड-19 महामारी के चलते हासिल राजनीतिक पूंजी का इस्तेमाल एक सुविचारित सार्वभौमिक आय योजना लागू करने में किया जाए।
शिक्षा के डिजिटलीकरण की राह
राजू पांडेय
केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा को ऑनलाइन करना चाहती हैं। सवाल है कि क्या कोविड-19 के चलते शिक्षा को ऑनलाइन करना आवश्यक हो गया है या इसके बहाने जल्द से जल्द शिक्षा को तकनीक के हवाले करने की कोशिश हो रही है। सरकारों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर जो कुछ चल रहा है वह आपात व्यवस्था है या प्रभावकारी शिक्षण पद्धति। अगर यह आपात व्यवस्था है, तो कोविड-19 की दवा ढूंढ़ लिए जाने के बाद पुरानी शिक्षा पद्धति की ओर वापसी की संभावनाएं बचती हैं। पर अगर ऐसा नहीं है और हम प्रभावकारी शिक्षण पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे प्रयास न केवल नाकाफी, बल्कि अवैज्ञानिक भी हैं और इनका स्वरूप शिक्षा के अधिकार की मूल भावना पर आघात करने वाला है।
अगर हमारा मकसद प्रभावकारी शिक्षण है, तो हमें विशेषज्ञों के इस आकलन को स्वीकार करना होगा कि अभी हम शिक्षक-छात्र की प्रत्यक्ष अंत:क्रिया के वर्तमान पारंपरिक स्वरूप से ऑनलाइन शिक्षा की ओर पहला कदम रख रहे हैं। अभी हम संपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा के पहले चरण में हैं। द्वितीय चरण में शत प्रतिशत पाठ्यक्रम ऑनलाइन हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जब मूल्यांकन आदि भी पूर्णत: ऑनलाइन होगी। तृतीय चरण कोर्स क्रेडिट की संपूर्ण ऑनलाइन डिलीवरी का होगा, जब ऑनलाइन डिग्रियां दी जा सकेंगी। अगर हमारी शुरुआत ही यह जाहिर करती हो कि हमारी ऑनलाइन शिक्षा का भावी स्वरूप असमावेशी होगा, जिसमें देश के ग्रामीण विद्यार्थियों और निर्धन छात्र-छात्राओं के लिए या तो असमान अवसर होंगे या अवसरों का अभाव होगा, तो चिंता स्वाभाविक है।
समस्याएं अनेक हैं। नीति आयोग का स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया ऐट 75 नामक दस्तावेज यह स्वीकार करता है कि हमारे पचपन हजार गांव बिना मोबाइल इंटरनेट कवरेज के हैं और देश में इंटरनेट की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की समस्या हमारी प्रगति को बाधित करती है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों में से केवल अट्ठाईस प्रतिशत के पास घर पर इंटरनेट उपलब्ध है। क्वाकरैली सिमंड्स का एक सर्वेक्षण बताता है कि भारत की अस्सी फीसद आबादी इंटरनेट के लिए मोबाइल हॉट स्पॉट का उपयोग करती है और हॉट स्पॉट का उपयोग करने वाले छियानबे प्रतिशत विद्यार्थियों को इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत हुई तथा उनकी पढ़ाई बाधित हुई। क्यूएस की ‘कोविड-19 : ए वेकअप कॉल फॉर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्सछ शीर्षक रिपोर्ट बताती है कि भारत में संचार टेक्नोलॉजी की गुणवत्ता अभी इतनी नहीं है कि वह विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा सही और पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। देश में केवल आठ प्रतिशत परिवार ऐसे हैं, जिनमें पांच से चौबीस वर्ष आयु के सदस्यों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों है।
ऑनलाइन शिक्षा को शिक्षा-व्यवस्था की इस अराजक, भयानक और हताशाजनक स्थिति के रामबाण इलाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कई शिक्षाविद मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा की ओर यह कदम जबरिया जरूर, पर फायदेमंद है। बेशक ऑनलाइन शिक्षा ही भविष्य की शिक्षा है, पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या ऑनलाइन शिक्षा की रूपरेखा उस निर्धन व्यक्ति को केंद्र्र में रख कर बनाई जा रही है, जो अभावग्रस्त सरकारी स्कूलों तक भी किसी तरह पहुंच बना पाता है, निजी शालाओं की विलासिता का सपना भी देखना जिसके लिए पाप है? क्या ऑनलाइन शिक्षा उस गरीब विद्यार्थी को बेहतरीन शिक्षकों द्वारा तैयार उच्च कोटि की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने का जरिया बनेगी, जो दक्ष शिक्षकों और अच्छी पुस्तकों की कमी से निरंतर जूझता रहता है? क्या ऑनलाइन शिक्षा देश के उस मेधावी युवा को देश और दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में पढ़ने का अवसर प्रदान करेगी, जो अर्थाभाव के कारण अन्य शहर या अन्य देश जाकर पढ़ने के विषय में सोच भी नहीं पाता? क्या ऑनलाइन शिक्षा अभावग्रस्त सरकारी स्कूलों और सर्वसुविधायुक्त निजी स्कूलों के बीच की खाई को मिटाने में समर्थ होगी? क्या ऑनलाइन शिक्षा बीच में स्कूल छोड़ने की समस्या का स्थायी समाधान दे पाएगी? क्या शिक्षा का डिजिटलीकरण शिक्षा माफियाओं पर निर्णायक प्रहार कर पाने में समर्थ हो पाएगा? पर जो कुछ चल रहा है, उसमें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, बल्कि नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं।
अनेक विशेषज्ञों ने व्यय का आकलन कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पारंपरिक शिक्षा में अधोसंरचना के विकास और मानव संसाधन पर जितना व्यय होता है, उससे कहीं कम खर्च में ऑनलाइन शिक्षा की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। पर अनेक बुनियादी प्रश्न अनुत्तरित हैं। शिक्षा के डिजिटलीकरण के लिए भारी संख्या में स्मार्ट फोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। क्या इनकी गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त या रियायती दर पर आपूर्ति आम जरूरतमंद निर्धन परिवार को की जा सकेगी? क्या पांच से पंद्रह वर्ष आयु के बालक-बालिकाओं को स्मार्टफोन देना उचित होगा? अभी तक हमारी आशंकाएं यही रही हैं कि मोबाइल फोन बच्चों को वास्तविक जगत से काट देते हैं, बच्चे आभासी दुनिया के खतरनाक खेलों के पीछे पागलपन की हद तक आकर्षित हो जाते हैं और उनका मानसिक विकास बाधित होता है। क्या इन आशंकाओं के बीच विद्यार्थियों के लिए खास तरह के स्मार्टफोन बनाने होंगे, जिनमें पाठ्य सामग्री ही भरी होगी? क्या हम शिक्षकों को शिक्षण कार्य हेतु विशेष रूप से तैयार ऑनलाइन शिक्षण उपकरण उपलब्ध कराएंगे? क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंप्यूटिंग डिवाइस के अभाव की स्थिति को देखते हुए रेडियो और टेलीविजन द्वारा शिक्षा एक विकल्प हो सकती है? 1970 के दशक से इनका प्रयोग शिक्षण हेतु प्रारंभ हो गया था, फिर क्या हुआ कि इन पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया? क्या हम शिक्षार्थी केंद्र्रित मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं? क्या डिजिटल तकनीक में दक्ष युवाओं को शिक्षण कार्य का प्रशिक्षण देना भी एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है? क्या अब हम धीरे-धीरे पूर्णकालिक शिक्षकों की छंटनी कर शिक्षा को अंशकालिकों के हवाले करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं? शालाएं विद्यार्थी के सामाजीकरण और उसके व्यक्तित्व में आधारभूत नागरिक और मानवीय गुणों के विकास में सहायक होती हैं। ऑनलाइन शिक्षा पर संपूर्ण निर्भरता क्या बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को गंभीर रूप से बाधित करने वाली नहीं है? क्या बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल में दक्ष शिक्षक का स्थान यांत्रिक शिक्षा ले सकती है? कम आयु के विद्यार्थियों से आत्मानुशासन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्हें अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक जीवित-जाग्रत सचेतक, मार्गदर्शक और प्रेरक चाहिए होता है। क्या ऑनलाइन शिक्षा में इस पक्ष को अनदेखा किया जाएगा? हर घर में न इतना स्थान होता है न ऐसा वातावरण, जहां एकाग्रचित्त होकर पढ़ा जा सके। शाला का वातावरण और शिक्षकों की उपस्थिति विद्यार्थियों को मनोयोग से पढ़ने में सहायता देती है। क्या ऑनलाइन शिक्षा यह वातावरण और अनुशासन दे पाएगी?
अनेक विशेषज्ञ अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाए गए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाने की सलाह दे रहे हैं- जैसे आईबीएम द्वारा केन्या एजुकेशन फाउंडेशन के साथ अनुबंध। यूनेस्को तथा अनेक यूरोपीय और अमेरिकी एनजीओ विकासशील देशों को शिक्षा के डिजिटलीकरण हेतु सहायता देते हैं। इनका सहयोग भी लिया जा सकता है। देश के अनेक शिक्षाविद यह भी परामर्श दे रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के मंत्रियों और उच्चाधिकारियों का समूह बनाते हुए एक समेकित रणनीति निर्मित कर कार्य करने से शिक्षा के डिजिटलीकरण का कार्य सुचारू रूप से हो सकेगा। इन सुझावों पर गौर किया जाना चाहिए।
सुधार की पहल
संपादकीय
सरकार की बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति घोषित हो चुकी है। बदलते परिवेश के मद्देनजर इसमें स्कूली से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए गए हैं। जो नीतिगत पहल की गई है‚ वह आने वाले समय में राष्ट्र और समाज को विभिन्न पहलुओं को गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। स्कूली स्तर पर 10+2 प्रणाली को अलविदा कर 5+3+3+4 लाने की कवायद ऐसी है‚ जिससे बच्चे बाल्यकाल में ही औपचारिक तौर पर स्कूल की दहलीज पर खड़े कर दिए जाएंगे‚ लेकिन यह भी सच है कि व्यवहार में ऐसा समाज में घटित हो रहा है। इसके अलावा‚ स्कूली शिक्षा के स्तर पर कुछ ऐसी पहल की गई है‚ जिसकी शिक्षा जगत में वर्षों से मांग की जा रही थी। परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में ऐसे बदलाव की अपेक्षा रही है कि बच्चे मानसिक दबाव में न रहें और उनमें विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास हो। इसी तरह बस्ते का बोझ घटाने की कोशिश भी स्वागतयोग्य कदम है। हालांकि भाषायी नीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया है‚ लेकिन प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा की माध्यम भाषा के रूप में स्थानीय भाषा पर जोर बच्चों द्वारा विषय के ग्रहण में सहायक होगी। अगर उच्च शिक्षा पर द्रष्टि डाली जाए‚ तो यहां भी नई शिक्षा नीति में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का विकल्प‚ एम. फिल कोर्स का समापन‚ एक नियामक आयोग का गठन जैसे ढांचागत बदलाव की बात की गई है‚ लेकिन असली बदलाव वाली बात कॉलेजों की स्वायत्तता में छिपी है। संभव है कि इससे शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिले। अच्छी बात यहां यह है कि इसमें निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली फीस पर अंकुश लगाने का संकेत है। यही नहीं‚ नई शिक्षा नीति से उच्च कोटि के विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत आने का दरवाजा भी खुल सकता है। बेशक‚ भारतीय समाज पर इस शिक्षा नीति के पडने वाले परिणाम के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता‚ लेकिन स्कूली से लेकर उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र का बढ़ता दखल समाज के कमजोर तबकों में समान शिक्षा हासिल करने की कामना के पूरा होने को लेकर संशय पैदा करने लगा है। शिक्षा के व्यवसायीकरण पर सरकार ने नियंत्रण नहीं रखा‚ तो यह समतामूलक समाज के निर्माण में बाधक हो सकता है। संभव है कि कुछ राजनीतिक दल इसलिए इसका विरोध भी करें।
