31-05-2025 (Important News Clippings)
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Date: 31-05-25
For Tomorrow’s Sake
Women at the frontlines, men in the kitchen
TOI Editorials
Indian women remain officially excluded from frontline combat roles. But led by Assistant Commandant Neha Bhandari, half a dozen women BSF personnel deployed at the international border in Akhnoor, found themselves defending two forward posts during Op Sindoor. Seizing this opportunity, they battled heavy Pak fire for three days and nights, leaving their post only after forcing the enemy to retreat. The first co-ed batch has also graduated from NDA. These developments mark women overcoming some of the most entrenched resistance in society’s prestige roles.
What’s weird is how widely women are still waiting for their ‘firsts’. India has never had a woman CJI. Many Indian cities are yet to see a woman cabbie, in many others there are few women behind the wheel at all. If their representation remains sparse across vast civilian spaces, it is not because of formal rules or regulations. These can be as gender evolved as in Scandinavia, but also a total chimera. Because our social norms remain of a medieval variety. Statistics ministry’s new Time Use Survey says this starkly. Female participation in ‘food and meals management and preparation’ is 76%, male 6%. So, though women’s literacy has expanded to 77% from 9% at Independence, their domestic shackles haven’t loosened much.
This is why India’s 37% female labour force participation shamefully lags Japan’s 55%, China’s 60% and Vietnam’s 63%. However much this hurts the nation’s growth, the drag on individuals is more acutely painful. Young women don’t just have to find a job in a tough job market, they have to beg their family to let them do it. And now, AI is about to remake the jobscape. The only way for India to ride this sea change is to let women navigate it on strong, independent terms. As for meals, the men better cook their fair share.
All Aboard the New Business Express
ET Editorials
For decades, Indian Railways (IR) was the nation’s preferred travel partner. Then came liberalisation, low-cost airlines and a new era of flying. For business travellers, the equation was simple: flying/airports offered speed, structure and predictability. Flying became a symbol of progress — fast, efficient and aspirational. Trains were left behind in the slow lane. But that equation is shifting again. While air travel remains quick, it’s not hassle-free. Long queues, security checks, baggage limits and increasingly unpredictable schedules have chipped away at flying’s glamour.
Enter the railway reboot. IR, which began operations in 1853, is quietly making a play for the business crowd. On May 22, Narendra Modi inaugurated 103 Amrit Bharat stations across 18 states and UTs, part of a nationwide station upgrade scheme worth ₹11,000 cr. These revamped stations will have clean platforms, modern toilets, better accessibility and, crucially, business-friendly amenities: lounges, workspaces, Wi-Fi and AC waiting halls. Unlike cookie-cutter glass-andsteel airports, these revamped stations will reflect local art and heritage. The Secunderabad Station will have Cheriyal scroll paintings, while Ahmedabad Station will draw inspiration from the Modhera Sun temple. Coaches are getting a facelift, too. IR recently unveiled a new AC First Class coach designed for airline business class — plush interiors, ambient lighting and comfort-focused seating. Now, IR must deliver on this promise — consistently, across the board.
And here’s the clincher: you don’t need to go ‘airplane mode’ while flying from destination A to B. You can work uninterrupted on a train. Add more room to stretch out and the ability to walk into your next meeting — no baggage claim required. For India’s business travellers, rail may no longer be a compromise. It might just be the smarter, smoother ride.
Don’t merely enrol students, but equip them with skills
Viewing education as a social contract that guarantees a meaningful connection between learning and livelihood is essential
Gourishankar S. Hiremath, [ Hiremath teaches Economics at IIT Kharagpur.]
As the admission season for colleges and universities begins, institutions across India are once again promoting their programmes under banners promising knowledge, transformation, and research excellence. This growth in enrolment at the undergraduate, postgraduate, and PhD levels suggests a dynamic academic landscape full of potential. Yet, beneath this expansion lies an important challenge: degrees are proliferating faster than meaningful job opportunities.
A gap that needs attention
According to data released by the Ministry of Statistics, the unemployment rate in India tends to increase with higher education levels. This paradox reveals a critical gap between academic achievement and employability — a gap that requires urgent attention.
This challenge is particularly acute in India’s vast network of non-elite institutions in Tier 2 and tier 3 colleges, where most students pursue BA, BCom, or BSc degrees and their corresponding master’s programmes. These institutions often face resource constraints and limited industry connections, operating with curricula that have not kept pace with the evolving job market. While elite colleges make headlines for placement challenges, the gradual erosion of employability in everyday colleges often goes unnoticed.
In many such institutions, instruction remains largely theoretical, with limited emphasis on real-world skills. For example, an English literature student might study Shakespearean tragedy yet miss out on learning practical skills such as writing professional emails. Similarly, an economics graduate may understand complex theories but struggle with everyday tools such as Excel. This disconnect means millions of educated young people find it difficult to translate their degrees into career opportunities.
This situation stems partly from a deeply entrenched academic culture that values scholarship and abstraction over practical application. Within many academic circles — even prestigious ones — higher education is often celebrated as an end in itself, while immediate employment is sometimes subtly undervalued. Postgraduate degrees and PhDs are frequently pursued not just for intellectual fulfilment but as a refuge from the job market, creating a cycle where many graduates end up teaching in the very colleges that perpetuate the same system.
It is important to recognise that successive governments have acknowledged this issue. Initiatives such as Skill India, Start-Up India, and the National Education Policy have pushed for skill development, vocational training, and entrepreneurship. However, the transformation remains incomplete. Many undergraduate and postgraduate programmes continue to emphasise rote learning over practical skills. While new courses in AI or entrepreneurship are being introduced, they often lack depth, and integration into the broader curriculum.
A broader societal challenge
Countries such as China and Japan have successfully aligned education with economic strategies by elevating technical and vocational education to a central role in workforce development. In India, vocational training is still often perceived as a fallback option, both within academia and society. This stigma limits the appeal and effectiveness of skill-based education, despite its vital role in economic empowerment.
This contradiction highlights a broader societal challenge: degrees are highly valued as symbols of upward mobility, but they increasingly fail to guarantee it. This is not a call to abandon liberal education or abstract learning — they remain essential for critical thinking and creativity. However, education must also provide tangible economic benefits. Degrees should offer pathways to agency and dignity, especially for students from smaller towns and under-resourced institutions.
A way forward lies in integrating practical skill modules — communication, digital literacy, budgeting, data analysis, hospitality, tailoring, and health services — into general degree programmes as core elements, not optional extras. Doctoral education should be diversified to prepare candidates for policy, analytics, consulting, development, and industry roles, not solely academia. Research remains vital, but it must be pursued by those inclined towards it.
Finally, the widespread aspiration for government jobs reflects the limited opportunities graduates currently perceive. While these roles remain important, expanding private sector and entrepreneurial pathways through improved employability will offer youth a broader range of options. Enhancing skills and opportunities can reduce the over-dependence on competitive exams. India’s growing economy demands an education system that not just enrols students, but equips students with skills. Viewing education as a social contract that guarantees a meaningful connection between learning and livelihood is essential.
विकसित भारत की कुंजी बनता पूर्वोत्तर
ज्योतिरादित्य सिंधिया, ( लेखक केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं )
हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है, जो कभी भारतीय विकास के मानकों पर हाशिये पर था। प्राचीन कामरूप के व्यापार मार्गों से लेकर उभरते सिलिकान क्षेत्र सहित आज के सेमीकंडक्टर फैब तक, यह क्षेत्र अपना भाग्य फिर से लिख रहा है। इसीलिए हाल में राइजिंग नार्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत के निर्माण के लिए इस क्षेत्र का विकसित होना बहुत जरूरी है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत 30 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की अर्थव्यवस्था का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें पूर्वोत्तर का योगदान महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उदाहरण के रूप में आज त्रिपुरा के लगभग 10,000 टन गोल्डन क्वीन पाइनएपल (अनानास) की आपूर्ति अनेक देशों में की जा रही है।
11 साल पहले जब नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी, तब से देश की प्रगति में तेजी आई और पूर्वोत्तर क्षेत्र भी उभर कर सामने आया। प्रधानमंत्री ने एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और पूर्वोत्तर को भारत की “अष्टलक्ष्मी” घोषित किया। पदभार ग्रहण करने के पहले कुछ महीनों में ही उन्होंने पूर्वोत्तर में कार्य करना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने एक दशक लंबे मिशन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर को एक उपेक्षित क्षेत्र से बदलकर विकास, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय अवसरों के मामले में देशभर में अग्रणी बनाना था। पूर्वोत्तर का परिवर्तन निवेश के ऐतिहासिक स्तरों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता के माध्यम से इस क्षेत्र में 6.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश किया गया है। केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के टैक्स डेविएशन को कई गुना बढ़कर 5.74 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। सहायता-अनुदान लगभग दोगुना अर्थात 5.66 लाख करोड़ रुपये हो गया है। भूपेन हजारिका सेतु, बोगीबील ब्रिज या सिलचर-शिलांग फोर-लेन एक्सप्रेसवे, पहाड़ी क्षेत्रों में भारत का प्रथम हाई-स्पीड कारिडोर जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में जटिल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। मिजोरम में हाल में पूरी हुई बैराबी-सैरंगरेल लाइन आइजोल को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है, जिससे हम 2027 तक पूर्वोत्तर प्रांतों की आठ राजधानियों- दिसपुर, ईटानगर, इंफाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, गंगटोक, अगरतला को रेल से जोड़ने के अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच गए हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे ने 80,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और हवाई अड्डों की संख्या नौ से बढ़कर 17 हो गई है। इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र ‘लैंड लाक्ड’ क्षेत्र से ‘लैंड लिंक्ड’ और भविष्य के लिए विकास के लिए तैयार क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। पूर्वोत्तर में हुए इस परिवर्तन के कारण वहां के सभी राज्यों में निवेशकों का भरोसा जगा है। इस आधारभूत परिवर्तन ने ही राइजिंग नार्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट, 2025 के लिए मंच तैयार किया। यह समिट पूर्वोत्तर के 4.5 करोड़ नागरिकों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और सामूहिक रूप से 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक कदम रहा। देश-दुनिया में इसे लेकर व्यापक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिली। जापान और यूरोपीय संघ जैसे साझेदारों सहित 80 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया। विदेशी राजदूतों और वैश्विक निवेशकों ने भारत के शीर्ष उद्योगपतियों और उद्यमियों के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिससे पूर्वोत्तर को उनके उद्यमों के लिए अवसर के अगले केंद्र के रूप में वैश्विक पहचान मिली। इस अंचल की विविधता के समान ही इसके विविध क्षेत्रों जैसे कि कृषि, कृषि-प्रौद्योगिकी, आतिथ्य, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल-कूद और सेवाओं में 4.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस गति को बनाए रखने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सभी आठ राज्यों में निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है, ताकि सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और निवेशकों को निर्बाध सहायता प्रदान की जा सके। आठ मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स प्रत्येक राज्य की विशिष्टता के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यनीतियां बना रही हैं। ये नीतियां प्रधानमंत्री के त्रि-आयामी सिद्धांत- एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट के अनुरूप भी हैं।
पूर्वोत्तर अब दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार और भारत-प्रशांत कार्यनीति के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्रधार बन गया है। अंतरराष्ट्रीय शहरों से अपनी अनूठी भौगोलिक निकटता के साथ पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक कूटनीति और व्यापार एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण गलियारा है। गुवाहाटी और अगरतला जैसे शहर भौगोलिक रूप से भारतीय महानगरों की तुलना में दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रों के करीब हैं, जिससे पूर्व की ओर आर्थिक एकीकरण को बल मिलता है। इस क्षेत्र के उच्च-मूल्य वाले विशिष्ट उत्पादों के निर्यात को समर्थन देने के लिए कनेक्टिविटी को उन्नत एयर कार्गो सुविधाओं जैसे विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है। भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी-माडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट और सित्तवे बंदरगाह जैसी परियोजनाएं इस क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे आगे भौतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए समेकित कार्यनीति बनाती हैं। जैसे-जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की आठ राजधानियां वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत होने की तैयारी कर रही हैं और इसके गलियारे प्रशांत क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे यह क्षेत्र उभर रहा है और इसके साथ ही एक नया भारत भी उभर रहा है।
Date: 31-05-25
भारत को चाहिए नई पीढ़ी की उद्यमिता
नितिन देसाई
देश में उद्यमिता के क्षेत्र में दो विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहला, उसे इस कदर नवाचारी होना चाहिए कि वह अपनी कारोबारी योजना के अंतर्गत नए उत्पाद सामने लाए और नई प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करे। दूसरा, उसकी मार्केटिंग भी वैश्विक होनी चाहिए ताकि वह भारत में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से निपट सके और वैश्विक बाजारों में भी उनका सामना कर सके।
अतीत में ऐसा होता रहा है। लक्ष्मी सुब्रमण्यन की एक अत्यंत पठनीय किताब आज़ादी के पहले के दौर में उद्यमिता को लेकर उपयोगी सूचनाएं मुहैया कराती है। मुगलों के दौर में नवाचार को प्रमुखता नहीं दी जाती थी क्योंकि वह औद्योगिक क्रांति के पहले का युग था। उस समय वित्त का महत्त्व था जिस पर शासकों का बहुत अधिक नियंत्रण नहीं था। वित्तीय और कारोबारी नेटवर्क पर उद्यमियों का दबदबा था। इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं बंगाल के बैंकर जगत सेठ और सूरत के कारोबारी मुल्ला अब्दुल गफ्फूर जिनके पास जहाजों का बेड़ा था और जिनका पश्चिम एशिया के कारोबार पर दबदबा था।
भारत पश्चिम एशिया के लिए प्रमुख निर्यातक देश था, जहां दो बड़े साम्राज्य यानी सफ़वी और ओटोमन बहुत बड़े बाजार थे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मुगल काल में निजी उद्यमिता के अधीन काफी आर्थिक तेजी देखने को मिली। उस समय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 24 फीसदी थी जो 1820 तक घटकर 16 फीसदी रह गई। पश्चिम में औद्योगिक क्रांति के विस्तार के बाद यह गिरावट बढ़ी।
उपनिवेशकाल में हालात बदले। भारतीय अर्थव्यवस्था में कारोबार, सैकड़ों की तादाद में मौजूद अनौपचारिक, असंगठित बाजारों की मदद से आकार लेता था जो उत्पाद के स्रोत और खपत के क्षेत्रों को जोड़ते थे। इन पर भारतीय बैंकरों और फाइनैंशर्स का दबदबा था और वे लेनदेन के रिकॉर्ड और फंड के लेनदेन के लिए हुंडी पर निर्भर रहते थे। औपनिवेशिक शासक इससे संतुष्ट नहीं थे लेकिन शासन के आरंभिक दिनों में वे भारतीय बैंकरों पर निर्भर थे। हालांकि, जब वैश्विक व्यापार की बात आती तो भारतीय कारोबारी ब्रिटिश कारोबारी समूहों द्वारा स्थापित एजेंसियों के बढ़ते दबदबे के कारण हाशिए पर पहुंच जाते। सुब्रमण्यन ने दो लोगों का उल्लेख किया- जमशेदजी जीजीभॉय और द्वारकानाथ टैगोर। उनके मुताबिक ये दो भारतीय कारोबारी थे जिन्होंने औपनिवेशिक दबदबे को चुनौती दी और अफीम और नील के वैश्विक व्यापार में प्रमुखता से उभरे।
औपनिवेशिक काल की एक और प्रमुख बात है औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय कंपनियों का उभार। सुब्रमण्यन स्टील और जलविद्युत के उत्पादन में जमशेद टाटा के नवाचारों और उनकी सक्रियता का खास उल्लेख करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने तालों, टाइपराइटर और आत्मविकास के अन्य उत्पाद तैयार करने में गोदरेज की भूमिका और बाद में किर्लोस्कर, बजाज और टीवीएस सुंदरम की भूमिकाओं को रेखांकित किया। यह उस समय हुआ जब औपनिवेशिक शासकों ने प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भारतीय कंपनियों के लिए हालात आसान बना दिए थे। मैं वालचंद हीराचंद के काम को इसमें जोड़ना चाहूंगा जिन्होंने नवाचारी इकाइयों की स्थापना की। उदाहरण के लिए आज की हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, नौवहन कंपनी सिंधिया, विशाखापत्तनम में पोत निर्माण उपक्रम और प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स। आज़ादी के पहले के दौर में कई भारतीय उद्यमियों ने नई परियोजनाओं की शुरुआत की और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। मुगल काल में सरकार उद्यमों पर अधिक निर्भर थी न कि उद्यम सरकार पर। बाद में औपनिवेशिक काल में स्वदेशी उपक्रमों को सरकार से शायद ही मदद मिली। प्रथम विश्व युद्ध के समय अल्पकाल के लिए जरूर उनको जरूरी सहायता मिली।
स्वतंत्रता ने अतीत का सिलसिला पलट दिया और सरकार और निजी उपक्रमों के बीच मजबूत रिश्ता कायम हुआ। लाइसेंस राज के दौरान और उसके बाद भी ऐसा हुआ। हालांकि, सरकार ने विकास प्रक्रिया पर अपना नजरिया आरोपित करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए उत्पादन संबद्ध पहल और निजी क्षेत्र को अधोसंरचना विकास योजनाओं में शामिल करने का निर्णय, चूंकि इस क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार है इसलिए सरकार द्वारा निवेशकों का विशिष्ट चयन आवश्यक होता है।
नवाचार की बात करें तो लाइसेंस वाले दौर में इसका उभार हुआ लेकिन मुख्य रूप से वह नए सरकारी उपक्रमों के माध्यम से सामने आया। बहरहाल, इसमें अक्सर वह गति नहीं थी जो प्रबंधन स्वामित्व के माध्यम से आती है और इनमें से कई सरकारी पहलों का अंत हो गया। निजी कारोबारी क्षेत्र पर निर्भरता में 1980 के दशक में इजाफा हुआ और निजी क्षेत्र पर वास्तविक निर्भरता की शुरुआत 1991 में लाइसेंस राज समाप्त होने के बाद हुई। इसमें वित्तीय तंत्र के जबरदस्त उदारीकरण का भी योगदान था।
हाल के दशकों में उद्यमिता के क्षेत्र में प्रमुख उन्नति सॉफ्टवेयर, कारोबारी सेवाओं और डिजिटल इकनॉमी से संबंधित कारोबारी कंपनियों की तेज वृद्धि के रूप में सामने आई। भारत में कुशल श्रमिकों की किफायती उपलब्धता ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। इसका एक सटीक उदाहरण है भारत में विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों की स्थापना जो वैश्विक चिप डिजाइन में 20 फीसदी की हिस्सेदार हैं। ये कंपनियां भारतीय श्रमिकों पर निर्भर हैं लेकिन भारतीय उद्यमियों पर नहीं। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि चिप निर्माण या असेंबली में स्वदेशी उद्यमों की भागीदारी का स्तर बहुत कम है। इसके कारण सरकार को औद्योगिक विकास के लिए भारी सब्सिडी आधारित नज़रिया अपनाना पड़ता है। इस क्षेत्र में सरकार की संबद्धता का पैमाना 70 फीसदी पूंजीगत लागत सब्सिडी से पता चलता है जो गुजरात में बनाए जा रहे एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को दी गई। यह राशि तकरीबन दो अरब डॉलर है। इन प्रयासों के बावजूद भारत में नवाचार का पैमाना चीन, दक्षिण कोरिया और ताईवान जैसे देशों से पीछे है। कई प्रमुख उद्यमी जो अधिक नवाचारी और वैश्विक रुझान रखने वाले हैं उन्होंने रिटेल फाइनैंस जैसे अपेक्षाकृत कम प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र में विविधता लाने का निर्णय लिया है। इससे भी अधिक परेशान करने वाला रुझान है बीते कुछ दशकों में विनिर्माण निवेश में धीमी वृद्धि।
हमें भारतीय उपक्रमों को नवाचार पर केंद्रित करना होगा और वैश्विक व्यापार के साथ संबद्धता बढ़ानी होगी। उद्यमिता पर एक सरकारी नीति की स्थापना करनी होगी और ऐसी प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था करनी होगी जो बाजार की शक्तियों की ताकत को चिह्नित करे और बाजारोन्मुखी माहौल को बढ़ावा दे बजाय कि चुनिंदा कारोबारों या क्षेत्रों को बढ़ावा देने के।
पारिवारिक स्वामित्व वाली कंपनियों में प्रवर्तकों की शक्ति पर नियंत्रण और पेशेवर तरीके से कॉरपोरेट प्रबंधन में घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रभाव में इजाफा करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्टार्टअप्स को विस्तार देना होगा ताकि नए उत्पाद और प्रक्रियाएं सामने आ सकें। काफी कुछ वैसे ही करना होगा जैसा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में हो रहा है। छोटे उपक्रमों के लिए संगठित वित्तीय मदद बढ़ानी होगी। 2017 के व्यापक अध्ययन के मुताबिक अपनी वित्तीय जरूरतों के 85 फीसदी हिस्से के लिए इन्हें अनौपचारिक माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक ऐसी व्यापार नीति बनानी होगी जो मजबूत कारोबारी प्रोत्साहन की मदद से निर्यात का तेजी से विस्तार करे। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि विदेशी निवेश स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे और तकनीकी ज्ञान का प्रभावी प्रसार हो।
अब जबकि भारत वैश्विक विकास के मोर्चों की ओर बढ़ रहा है, इसके उपक्रमों को कम लागत वाले कुशल श्रमिक मुहैया कराने की अपनी मौजूदा भूमिका से परे जाना होगा। उन्हें महत्त्वपूर्ण नवाचार करना होगा और वैश्विक व्यापार में नेतृत्व करने वाला बनना होगा। सरकार और शेयर बाजार को जोखिम लेने वाले उद्यमियों, नवाचार करने वालों और प्रमुख वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों की मदद करनी होगी जो भारत द्वारा प्रबंधित कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और तकनीक में उन्नत बना सकें। वैसे ही जैसे पूर्वी एशिया के देशों ने सैमसंग जैसी कंपनियों या ताइवान ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण कंपनी के साथ किया है।
नक्सल मुक्त बस्तर
संपादकीय
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटना सिर्फ राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मार्च, 2026 तक देश को नक्सली हिंसा से मुक्त कराने की घोषणा के बाद से ही सुरक्षा बल जी-जान से नक्सल विरोधी अभियान में जुटे हुए हैं। हाल में नक्सलियों के सबसे बड़े नेता बसव राज और सेंट्रल कमेटी नेता चलपति के मारे जाने के बाद से ही वामपंथी अतिवादी हलकों में पसरा सन्नाटा उनके हौसले टूटने का संकेत दे रहा है। यह छत्तीसगढ़ राज्य विशेषकर बस्तर क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। बस्तर न केवल एक जिला है, बल्कि संभाग भी है, जिसमें कुल 7 जिले शामिल हैं- ये हैं- बस्तर (मुख्यालयः जगदलपुर), कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर (जो पूर्व में दंतेवाड़ा से अलग हुआ)। हालांकि बस्तर जिला अब एलडब्लूई सूची से बाहर हो चुका है, लेकिन बस्तर संभाग के अन्य कुछ जिले अब भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। हालांकि नक्सल विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों को मिल रही सफलता इस पूरे क्षेत्र को मार्च, 2026 से काफी पहले ही वामपंथी अतिवादी हिंसा से मुक्त कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आदिवासियों के जल, जमीन और जंगल पर हक की लड़ाई के नाम पर शुरू हुआ संघर्ष अतिवादी हिंसा में परिणत होकर रास्ता भटक चुका था। पिछले तीन-चार दशकों में इस हिंसा में भारी खूनखराबा हुआ है और इलाके का विकास कई दशक पीछे चला गया है। हिंसा में अब तक 2000 से अधिक ग्रामीण और सुरक्षा बलों के 1400 से अधिक जवान मारे जा चुके हैं। स्थानीय लोग हिंसा से आजिज आ चुके हैं। सुरक्षा बलों को अभियानों में मिल रही कामयाबी में स्थानीय लोगों का साथ मिलना काबिलेगौर तथ्य है। सुरक्षा बलों में स्थानीय भाषा, संस्कृति और क्षेत्र के चप्पे-चप्पे के जानकार स्थानीय लोगों की भर्ती कारगर साबित हुई है जिसने माओवादियों के प्रचार अभियानों को भारी नुकसान पहुंचाया और उनके छिपने के ठिकानों की संख्या सीमित कर दी। सुरक्षा बलों को मिला तकनीक का साथ भी कारगर रहा। सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी ने भी उल्लेखनीय काम किया है। नेतृत्व के अभाव में उनके कैडर में दिशाहीनता की स्थिति है। यह लाल आतंक से प्रभावित क्षेत्र के सिमटते जाने की निशानी है। उम्मीद है कि क्षेत्र में प्रगति और विकास कार्यों के रास्ते खुलेंगे।