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Date:30-10-18

Cut RBI Slack

Successive governments have enhanced central bank’s autonomy, curbing it will be disastrous

TOI Editorials

A speech last week by Viral Acharya, a deputy governor at RBI, made a textbook case for a central bank’s functional autonomy. Nevertheless it appears to have set the cat among the pigeons as it came in the wake of open airing of differences with the government, particularly over RBI’s regulatory remit over public sector banks (PSBs) and payments and settlement systems. Functional autonomy for RBI has found support among successive governments because it’s irrefutable that electoral compulsions force governments to ignore risks to the economy. A central bank with functional autonomy can offset that, which is why it is the norm across the world. Acharya’s T20 cricket analogy accurately captures the issue – while a government approaching elections has a T20 captain’s approach towards the economy, a central bank will come in with the more appropriate Test match approach as no economy can afford to get bowled ‘out’.

The first step to give RBI control over monetary policy can be traced back to September 1994 when an agreement with government led to discontinuation of ad hoc Treasury Bills. Successive governments endowed RBI with more autonomy and the Modi government legislated flexible inflation targeting where the government sets the target and leaves it to the bank to achieve it. This should end conflicts over interest rates as the governor is no longer the sole decision making authority.

The biggest source of friction will remain government’s commercial dominance in the financial sector through banking and insurance channels as it’s allergic to an ownership neutral regulatory regime. The only way to manage this situation is to have more robust arrangements to overcome differences. RBI has put 11 PSBs accounting for 18.5% advances in March 2018 under lending restraints on account of a high level of bad loans, causing differences with the government. This does hamper lending. But as long as RBI cannot deal with PSBs as it did with Yes Bank, it’s difficult to find fault with its conservatism. More so after its last attempt at diluting bad loan recognition norms in 2008-09 led to disastrous consequences.

Independent institutions have their uses and all democracies rely on them. Sacking Urjit Patel or curbing RBI’s autonomy will trigger a mass exodus of investors; the slide that will ensue thereafter will make the economy’s current travails look like a picnic. The government must not contemplate it even in its dreams.

Date:30-10-18

Island Crisis

India should adopt a wait and watch policy towards Sri Lanka

TOI Editorials

The ongoing political crisis in Sri Lanka brought about by President Maithripala Sirisena sacking Prime Minister Ranil Wickremesinghe and replacing him with former President Mahinda Rajapaksa has raised concerns within the international community. Sirisena and Wickremesinghe weren’t getting along for some time now and their coalition – which ousted Rajapaksa in 2015 – was slowly coming undone over several issues. The latter included a probe into military officers accused of human rights violations during Sri Lanka’s civil war with the LTTE. However, Wickremesinghe’s sacking goes against the country’s constitution that prevents the president from firing the premier unless the latter loses confidence of parliament.

But Wickremesinghe and his United National Party insist they have the numbers. Worryingly, Sirisena has suspended parliament till November 16, giving Rajapaksa time to muster support in the house. In any case, Rajapaksa’s return to political limelight is being seen as a victory for China. After all, it was during his tenure as president that China’s influence in Sri Lanka grew dramatically. This in turn saw the island nation pile up huge debts as exemplified by the Hambantota port case where Colombo had to hand over control of the property to a Chinese-state owned corporation on a 99-year lease against outstanding loans.

That said, Rajapaksa remains a popular leader and a slowing economy was turning public mood against the Sirisena-Wickremesinghe coalition. In such a scenario, India would do well to wait and watch while avoiding any moves that could be construed as interfering in Sri Lanka’s internal affairs – this will only benefit China. The situation on the island nation is akin to the recent phase that the Maldives went through. And if New Delhi doesn’t want another Nepal, it should know it doesn’t have the locus standi to unilaterally affect things on the island. A better approach would be to work with the West and jointly call for upholding Sri Lanka’s constitution.

Date:30-10-18

The #MeToo Revolution

It will come to nothing unless our society begins to bring up boys differently

Gurcharan Das  is a former CEO of Procter & Gamble India. He was VP & MD, P&G Worldwide, when he took early retirement in 1995 to become a full-time writer. 

At the very moment when great threats are facing economic globalisation, quite an opposite trend has surfaced in the world of emotion and culture. The extraordinary speed with which the #MeToo movement has spread is a tribute to globalisation. Within a year, societies around the world have become astonishingly comfortable in discussing social and emotional issues which earlier they had swept under a carpet. In India it has led to the resignation of a minister, the loss of jobs and reputations of many powerful persons. There is a palpable change in the way women are beginning to perceive themselves. Surely, this is a milestone in our country’s history. The question is, how do we sustain this revolution?

Indian women have to thank Donald Trump who embraced a sexual swagger and his red-blooded masculinity alienated enough women in America to start the #MeToo movement. It has now raced to our shores, giving voice to dozens of Indian women, who were routinely groped and belittled. This has unleashed a wave of revulsion against a patriarchal vision of manhood. Some firms have already responded and asked women employees to come forward and speak up. Yes, a few heads will roll; yes, a few innocent men will become victims in the crossfire; but this movement will come to nothing unless our society begins to learn to bring up boys differently. They will have to learn a different meaning of masculinity and a true understanding of ‘consent’.

Not long ago the former chief minister of Uttar Pradesh, Mulayam Singh Yadav, outraged the nation with his cynical reaction to rape: “Boys will be boys!” he said. To his mind, boys earn their manhood by growing up to became warriors, traders and priests and compete for wealth and power. What matters is to be tough and successful. It did not occur to him that these masculine ambitions were grounded in a secure emotional life with a woman.

It will not be easy to undo patriarchal hierarchy and inequality which is nourished by Manusmriti with a deeply negative view of women’s strisvabhava, ‘biological nature’, that has to be tamed by stridharma, ‘duty to her family and society’. Manu believed that a woman is fickle and innately addicted to sensual enjoyment; so, she must be married off early and guarded closely. Since no man can guard a woman all the time, she must learn to guard herself by controlling her thoughts, feelings and acts. This is why inspiring stories of Sita and Savitri teach her stridharma and condition her to accept a subordinate place in a patriarchal society.

India’s public reckoning with sexual harassment is based on events that occurred a decade ago. Our minister of state, Pon Radhakrishnan, contemptuously called #MeToo a product of perverted minds and asked, “Why should we worry what we did in class 5?” The answer is that time is neither linear, nor clocklike; it’s not a measure of unchangeable and fixed moments. Marcel Proust, the French writer, explains that the memory of an event can be more real and powerful than the original, confused event. Remembrance takes us back to wellsprings of our being as past memories flow out, triggered by something in the present moment. They are more real than the toast we ate at breakfast this morning.

This is why we must not devalue the stories of women in the #MeToo movement just because the events happened years ago. It is for this reason that Justice Manohar, one of the authors of the landmark judgment governing behaviour in the workplace, has said that the Vishakha guidelines must incorporate incidents from the past.

#MeToo is not a men vs women issue. The last US election showed that women are not a monolith. More than half of white women voted for Donald Trump. By contrast more than 90% of black women, more than two-thirds of Hispanic women, and most Asian American women voted for Hillary Clinton. The lesson from America is for India’s young women to get politically involved. In America, the Pew Report states that a third of women have attended a political event or protest since the 2016 election. A record number of women (476) have filed to run for the House of Representatives. The more politics is infused with visible female role models in India, the more adolescent girls will display a sense of moral clarity.

We are just emerging from the nine day Navaratra festival, where the goddess Durga ultimately kills Mahishasura, who symbolises the forces of ignorance. As Ira Trivedi reminds us, #MeToo is also symbolic of that victory. The battle for justice for women is just beginning and there is a long road ahead. It is to Narendra Modi’s credit that he understood that the root cause of the problem lay in the way we bring up boys. In his Independence Day address a few years ago, he asked parents, why do we worry only about our daughters coming home late at night and not our sons?

Boys need to be taught many things early, including the boundary around a woman’s personal space that cannot be violated without permission. This will go a long way to create a better, safer working environment for women, which in turn will help our economy by improving one of the lowest women: men ratios in the world workplace. Meanwhile, let us salute both the women who have courageously come forward and the Supreme Court for its recent landmark judgments on privacy, triple talaq, decriminalising homosexuality and adultery – all these together constitute India’s age of enlightenment.

Date:30-10-18

China’s Neighbourhood Peace by Other Means

ET Editorials

Sri Lankan President Maithripala Sirisena’s sacking of Prime Minister Ranil Wickremesinghe was enough to throw the island into turmoil. Choice of former president Mahinda Rajapaksa as the replacement spells crisis. Sirisena served as minister in President Rajapaksa’s cabinet before crossing over to lead the opposition in the 2015 presidential elections. The disruption of democratic norms and pro-China Rajapaksa’s return are worrisome for India, the US and the EU.

Arguing that his sacking is illegal as per the 2015 amendment to the Constitution, Wickremesinghe has demanded an emergency convening of Parliament so that he can prove his majority. But Sirisena has blocked this, suspending Parliament till November 16, giving Rajapaksa time to secure support — to win, he needs the support of 113 members in a 225-member Parliament. Rajapaksa has the support of 95 members of his United People’s Freedom Alliance party and two United National Party MPs; Wickremesinghe has the support of 105 members. Speaker Karu Jayasuriya has come out in support of Wickremesinghe.

Differences between Sirisena and Wickremesinghe hardened over economic reforms and investigations into military personnel for human rights violations during the civil war. For Sirisena, who has been angling to sack the prime minister since February, the last straw was an alleged assassination plot led by the ousted prime minister.

As prime minister, Wickremesinghe sought to restore the island’s relations with India, removing Rajapaksa’s pro-China tilt. His sacking shows China’s success in winning friends and influencing people in India’s neighbourhood. New Delhi may not have Beijing’s purse strength but it needs to leverage broader, deeper and historical ties to mount a counter to China.

Date:30-10-18

अवांछित राह

संपादकीय

गत सप्ताह रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने मुंबई में जबरदस्त भाषण दिया। माना जा रहा है कि उनके इस भाषण को आरबीआई गवर्नर ऊर्जित पटेल का वरदहस्त था। आचार्य ने कहा कि जब सरकार केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को सीमित करती है तो यह आत्मघाती कदम होता है क्योंकि इससे पूंजी बाजार में भरोसे का संकट उत्पन्न हो जाता है। सरकार को वित्तीय मदद जुटाने के लिए पूंजी बाजार की आवश्यकता होती है। आचार्य ने स्पष्टï किया कि कैसे केंद्रीय बैंक की निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्वाचित सरकार से अलग होती है। क्रिकेट का रूपक इस्तेमाल करते हुए आचार्य ने कहा कि सरकार का निर्णय लेने का दायरा टी-20 गेम के समान है जहां तात्कालिक प्रदर्शन मायने रखता है, भले ही लंबी अवधि में जो भी परिणाम हों, जबकि केंद्रीय बैंक टेस्ट मैच खेलता है। वह हर सत्र में जीत हासिल करना चाहता है और साथ ही अपना बचाव भी करता है ताकि अगला सत्र जीतने का अवसर मिले।

उन्होंने यह स्वीकार किया कि बीते दशकों में आरबीआई लगातार और अधिक स्वतंत्र हुआ है और उसे स्वायत्तता मिली है लेकिन उन्होंने अपने भाषण के दूसरे भाग में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो सरकार के साथ आरबीआई के रिश्तों से संबंधित हैं। इनमें सबसे अहम है सरकारी बैंकों के नियमन की सांविधिक सीमा। सरकारी बैंकों के बोर्ड सदस्यों को हटाने, विलय या लाइसेंस खत्म करने के मामले में आरबीआई को बहुत कम अधिकार हैं। दूसरा जटिल मुद्दा है अतिरिक्त भंडार का आरबीआई से सरकार को हस्तांतरण। सरकार चाहती है कि इस राशि से वह अपने व्यय की पूर्ति करे, वहीं आरबीआई इसका विरोध करते हुए कहता है कि यह वित्तीय स्थिरता के लिए उचित नहीं होगा। केंद्रीय बैंक के नियामकीय स्वरूप को लेकर भी सरकार और बैंक के बीच लगातार मतभेद बढ़ रहा है। सरकार का प्रस्ताव है कि भुगतान व्यवस्था के लिए एक नया और अलहदा नियामक बनाया जाए और उसे आरबीआई के दायरे से बाहर किया जाए। ऐसी चिंताओं को सरकार को समाप्त करना होगा। यह भी सही है कि आरबीआई-सरकार के रिश्ते पिछले कुछ समय से सहज नहीं हैं लेकिन केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का मुद्दा सबसे अधिक अहम है। किसी सरकार को इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उधर सरकार की अपनी अलग सोच है। सरकार की शिकायत है कि आरबीआई सार्वजनिक नीति से जुड़ी उन चुनौतियों को समझने में हठधर्मिता दिखा रहा है जो केंद्रीय बैंक के रुख के कारण उत्पन्न होती हैं।

उदाहरण के लिए आरबीआई ने जहां सन 2008 से ही सरकारी बैंकों के फंसे हुए कर्ज को लेकर नरमी का रुख अपना रखा था, वहीं अब अचानक उसने परिसंपत्ति गुणवत्ता के मानक सख्त कर दिए हैं। ये अंतरराष्ट्रीय मानकों से भी कड़े हैं। सरकार की दलील है कि सरकारी बैंक अचानक उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। इसी प्रकार कुछ सरकारी बैंकों में तत्काल सुधारवादी उपायों के मामले में आरबीआई के कदमों के चलते कुछ शाखाओं के बंद होने की नौबत आ सकती है। सरकार का कहना है कि ऐसे में वित्तीय समावेशन का क्या होगा क्योंकि सरकार तो लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है लेकिन सार्वजनिक रूप से असहमति का प्रदर्शन दोनों में से किसी की विश्वसनीयता के लिए ठीक बात नहीं है। इतिहास बताता है कि सरकार और आरबीआई का प्रदर्शन तब सबसे अच्छा रहता है जब वे एक परिवार की तरह व्यवहार करते हैं। यानी आंतरिक स्तर पर असहमति होने पर ऐसे मुद्दों को आपसी सलाह मशविरे से हल करते हैं परंतु बाहरी विश्व के सामने वे एकजुट नजर आते हैं।

Date:30-10-18

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की नाफरमानी से अराजकता का डर

सोमशेखर सुंदरेशन , (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं)

इस अशांति के केंद्र में केरल राज्य है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से लेकर कमे पढ़े-लिखे लोगों का समवेत आलोचनात्मक सुर सबरीमला मामले में आए शीर्ष अदालत के फैसले पर अनवरत चोट कर रहा है। कुछ श्रद्धालु उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ के सुनाए फैसले को लेकर न्यायाधीशों पर लांछन लगाने वाले व्यक्तिगत हमले भी कर रहे हैं। हमारे गणतंत्र में धर्म हमेशा से एक ‘पवित्र गाय’ रहा है। यमुना नदी के किनारे पर्यावरण को दूषित करने के लिए पर्यावरण अधिकरण ने जब एक लोकप्रिय ‘गुरु’ पर जुर्माना लगाया था तो उन्होंने कहा था, ‘हम जेल जाएंगे लेकिन जुर्माना नहीं भरेंगे।’ इस गुरु के भारी-भरकम आयोजन के चलते यमुना केे किनारे ढांचा खड़ा करना पड़ा था। उस कार्यक्रम में सरकार के प्रमुख भी शामिल हुए थे। ऐसे में उनके आचरण का दंड से परे होना काफी हद तक स्पष्ट था। कई पढ़े-लिखे प्रमुखों ने इस ‘गुरु’ के कड़क अंदाज के बारे में तनिक भी नहीं सोचा कि यह शिक्षक समाज के लिए किस तरह का उदाहरण पेश कर रहा है? असल में कुछ लोगों ने तो आदेश के प्रति उनके तिरस्कार भरे आचरण का बचाव भी किया।

सबरीमला ने इस रवैये को एक अलग मुकाम दिया है। पिछले हफ्तों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, दुखद और बेतुके संदेश न आए हों। खासकर इस तीर्थस्थल की यात्रा पर जाने वाले कुछ श्रद्धालु तो अधिक ही मुखर दिखे। मुद्दा यह नहीं है कि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के फैसले से सहमत है या उस फैसले की आलोचना की जा सकती है या नहीं। लेख में इस मामले के गुण-दोषों पर न जाते हुए लेखक बस यही कहना चाहता है कि वह फैसले से असहमत लोगों के गुस्से और नाराजगी से इत्तफाक नहीं रखता है। लेकिन समाज के भीतर पनप रहा गुस्सा निश्चित रूप से विचार का विषय है। अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आत्म-मंथन नहीं करते हैं और अपनी सोच की दिशा नहीं बदलते हैं तो यह गुस्सा हमें अराजकता की दिशा में भी ले जा सकता है।

उस कहावत में काफी दम है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला सही होने से अंतिम नहीं होता है बल्कि अंतिम विकल्प होने से उसका फैसला हमेशा सही होता है। अगर हमें विधि के शासन से संरक्षित गणतंंत्र बनना है तो हमें उच्चतम न्यायालय के फैसलों का सम्मान करना सीखना होगा, भले ही हम उस फैसले से कितने भी असहमत क्यों न हों? किसी निर्णय की आलोचना करना लोकतंत्र का एक पहलू है लेकिन उस फैसले के क्रियान्वयन एवं स्वीकार्यता की राह में रोड़े अटकाना अराजकता को बढ़ावा देने की ही तरह अस्वीकार्य है।

पहला, भारत में विधि-निर्माण के अधिकांश मामलों के उलट उच्चतम न्यायालय का कोई भी फैसला सार्वजनिक परामर्श के बगैर नहीं आता है। कोई भी नया कानून लाने के पहले सार्वजनिक विमर्श एवं मंत्रणा की औपचारिक व्यवस्था या परंपरा नहीं रही है। सरकारी एजेंसियां और विभाग संसद के जरिये कानून बनाए जाने के पहले उसके मसौदे पर सार्वजनिक चर्चा कराने के इच्छुक नहीं होते हैं। राष्ट्रपति की तरफ से जारी होने वाले अध्यादेशों को तो रातोरात लागू होने वाले कानून माना जाता है। दूसरी तरफ अदालत का कोई भी निर्णय, खासकर ऐसे मामलों में, पूरी तरह सार्वजनिक पटल पर लिया जाता है जिसमें नागरिकों को दखल देने, अपनी बात सुनी जाने और न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार होता है। इस समूची प्रक्रिया का पालन किए जाने के बाद भी अगर अरुचिकर नतीजा आता है तो अराजकता को प्रश्रय नहीं देने वाले समाज के तौर पर हमें उस फैसले को स्वीकार कर मामला खत्म करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना और उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ के सुनाए फैसले को नकारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना अराजक प्रकृति की निशानी है।

दूसरा, अगर देश की सबसे बड़ी अदालत के सुनाए किसी अरुचिकर फैसले को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और उसके क्रियान्वयन को भी बाधित किया जा रहा है तो उस तस्वीर की कल्पना करें। सोचिए, आपने आयकर की दर को चुनौती दी हुई है और अदालत उससे सहमत नहीं होती है। ऐसे में अगर कोई इससे सहमत नहीं होता है और कर भुगतान से जुड़ी समस्याओं से अनजान होकर फैसला देने वाले न्यायाधीशों से ही नफरत करने लगता है तो फिर सामाजिक व्यवस्था ही खंडित हो जाएगी। संविधान से निकलने वाले किसी भी फैसले की अस्वीकार्यता के मामले में यही सच है।

एक और काल्पनिक परिदृश्य यह है कि चुनाव हारने के बाद तानाशाही प्रवृत्ति वाला प्रधानमंत्री पद छोडऩे से ही मना कर देता है। फिर तो एकदम अराजकता की स्थिति हो जाएगी। सबरीमला पर आए फैसले को लेकर हो रहे विरोध के केंद्र में अदालती फैसले की नाफरमानी ही है और यह अराजकता की तरफ बढऩे का साफ इशारा है। कल्पना करें, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय कोई फैसला सुनाता है लेकिन हिंदू या मुस्लिम समुदाय उससे संतुष्ट नहीं होता है और उसे नकारने के लिए लोगों को उकसाने लगता है। या फिर, अवैध ढंग से संपत्ति पर कब्जा करने वाला व्यक्ति अगर उच्चतम न्यायालय में शिकस्त खाने के बाद भी उस संपत्ति को खाली करने से मना कर देता है तो क्या होगा? ये सारे परिदृश्य विधि के शासन के भंग हो जाने के उदाहरण हैं।

निश्चित रूप से, किसी फैसले का आलोचनात्मक परीक्षण करने और किसी फैसले तक पहुंचने के लिए अपनाए गए तर्क में खामी ढूंढने का अधिकार मिलता है और कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंतिम अदालत के अंतिम निर्णय के प्रति असम्मान दिखाता है और इस फैसले की मुखालफत के लिए निगरानी सक्रियता को बढ़ावा देता है तो फिर उसे ‘माओवादी’ की डरावनी धारणा से ही जोड़ा जाएगा। एक ऐसा ‘माओवादी’ जो देश और इसके संविधान को उखाड़ फेंकने पर आमादा है।

Date:30-10-18

रिजर्व बैंक और सरकार में विवाद नहीं, संवाद चाहिए

संपादकीय

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने शुक्रवार को मुंबई में एडी श्राफ मेमोरियल लेक्चर में केंद्रीय बैंक में सरकारी हस्तक्षेप के विरोध में जो प्रतिवाद किया वह लंबे समय से चल रहे टकराव की एक झलक थी। उन्होंने यह कहकर कि उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल से ऐसा बोलने की अनुमति है, अपने बयान को संस्थागत बना दिया है। इससे पता चल गया है कि बहुत पीछे ठेले जाने के बाद रिजर्व बैंक अपने नज़रिए पर डटकर खड़ा हो गया है। आचार्य ने अपनी बात प्रतीकों में भी कही। उनका कहना था कि सरकार में बैठे लोगों को चुनाव लड़ना होता है इसलिए वे टी-20 मैच खेलते हैं और केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था में विकास के साथ स्थिरता भी पक्की करनी होती है, इसलिए वे टेस्ट मैच की तरह एक सत्र खेलने के बाद दूसरे सत्र में खेलने की ताकत बचाकर रखते हैं। ताजा टकराव रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में विचारधारात्मक दबाव पैदा करने वाले व्यक्तियों को नामांकित करने के बाद बना है।

आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में 18 सदस्यों में पांच सदस्य पूर्णकालिक हैं और बाकी 13 सदस्य अस्थायी या अल्पकालिक हैं। इन अस्थायी सदस्यों में स्वदेशी जागरण मंच के प्रमुख थिंक टैंक एस. गुरुमूर्ति और पूर्व सहकारिता बैंकर के साथ रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी जैसे प्रमुख लोग हैं। अस्थायी सदस्यों ने सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक से मांग की है कि मध्यम और लघु उद्यमों को आसानी से कर्ज दें और उसकी शर्तें ढीली करें। जबकि रिजर्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बट्‌टा खाते के कर्ज से चिंतित है और पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इसके लिए सरकारों को दोषी ठहराया है। रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के स्थायी सदस्य चाहते हैं कि उन्हें पब्लिक सेक्टर के बैंकों पर कड़ाई करने का अधिकार हो। अल्पकालिक सदस्यों का जोर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए तरलता (लिक्विडिटी) की कमी दूर करने पर भी है। लेकिन स्थायी सदस्य उसे भी बैंकों के व्यावसायिक उसूलों के साथ ही करना चाहते हैं। दरअसल, कुछ विशेषज्ञों का आकलन है कि नोटबंदी से मध्यम और लघु उद्यमों की कमर टूट गई है, इसलिए उन्हें आसान शर्तों पर धन चाहिए ताकि वे विकास कर सकें। केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच का यह टकराव पूरी दुनिया में चलता है लेकिन, हर देश इसे अपने ढंग से हल करता है और वही यहां भी होना चाहिए।

Date:29-10-18

नक्सली मंसूबे

संपादकीय

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में बारूदी सुरंग से विस्फोट कर नक्सलियों ने सीआरपीएफ के एक वाहन को उड़ा दिया, जिसमें चार जवान शहीद हो गए। जिस जगह बारूदी विस्फोट किया गया, वह सीआरपीएफ शिविर से करीब एक किलोमीटर दूर है। जो वाहन इस हमले का शिकार हुआ वह बारूदी सुरंग विस्फोट के लिहाज से सुरक्षित यानी माइन प्रोटेक्टेड था। इससे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मंसूबों का अंदाजा लगाया जा सकता है। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार लंबे समय से नक्सलियों के सफाए का प्रयास कर रही हैं, मगर थोड़े-थोड़े अंतराल पर अक्सर वहां से किसी बड़ी घटना की खबर आ जाती है। राज्य में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी है। अगले महीने वहां मतदान होना है। वर्तमान सरकार के लिए राज्य के अठारह नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्र चिंता का सबब बने हुए हैं। करीब छह महीने पहले जब केंद्रीय गृहमंत्री मंत्री राज्य के दौरे पर जाने वाले थे, उसके एक दिन पहले इसी तरह नक्सलियों ने बड़ा बारूदी सुरंग विस्फोट कर कई सुरक्षाबलों को हताहत कर दिया था। तब राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जंगली इलाकों में बारूदी सुरंग के बारे में पता लगाना सुरक्षा बलों के सामने बड़ी चुनौती है, पर जल्दी ही हम इसका भी कोई व्यावहारिक और कारगर तरीका तलाश लेंगे।

यह सही है कि जंगली इलाकों में सुरक्षा बलों के लिए नक्सली गतिविधियों पर नजर रखना खासा कठिन काम होता है, पर नक्सली सीआरपीएफ शिविर के बिल्कुल पास तक बारूदी सुरंग बिछाने में कामयाब हो जाएं और इसकी भनक तक न लगे, यह हैरान करने वाली बात है। तर्क दिया जाता है कि जब जंगली इलाकों में सड़क निर्माण वगैरह का काम चल रहा होता है, तब नक्सलियों के लिए बारूदी सुरंग बनाना आसान होता है, जिसके बारे में अंदाजा लगाना कठिन होता है। पर जहां सड़कें पहले से बनी हुई हैं, वहां भी सुरक्षाबलों के शिविर के बिल्कुल करीब अगर वे बारूद बिछाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इससे यही जाहिर होता है कि सुरक्षाबलों के पास अभी तक माकूल सूचना प्रणाली उपलब्ध नहीं है और नक्सली इस मामले में उनसे कहीं आगे साबित हो रहे हैं। वहां कई ऐसी भी घटनाएं हो चुकी हैं कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के शिविर पर सीधा हमला कर सिपाहियों को मार डाला। छिपी बात नहीं है कि नक्सली गतिविधियों के बारे में सही-सही जानकारी न मिल पाने की बड़ी वजह सुरक्षाबलों का सूचनातंत्र कमजोर होना और स्थानीय लोगों का भरोसा न जीत पाना है।

छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। इससे पार पाने के लिए कई उपाय आजमाए जा चुके हैं, पर उनमें से कोई भी व्यावहारिक साबित नहीं हो पाया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अब तक के सारे उपायों में दमन का ही सहारा लिया जाता रहा है। बातचीत की कारगर पहल अभी तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोग अपने संसाधनों की सुरक्षा के तर्क पर नक्सलियों का साथ देते रहे हैं। जहां कहीं स्थानीय लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ जाने की कोशिश की, वहां उन्होंने उन्हें भी बंदूक के बल पर दबाने का प्रयास किया। यानी प्रशासन की सुरक्षा पर लोगों को भरोसा नहीं बन पाया। जब तक स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने का प्रयास नहीं होगा, नक्सली समस्या से पार पाना सरकारों के लिए चुनौती बनी ही रहेगी। इसलिए इस समस्या पर व्यावहारिक रणनीति तैयार करने की जरूरत है।

Date:29-10-18

झूठ के खिलाफ

संपादकीय

नस्ल इन दिनों फिर से चर्चा में है। खासतौर पर सोशल मीडिया के आने के बाद नस्लवाद भी बढ़ा है और नस्ल को लेकर चलने वाले विवाद भी। सोशल मीडिया के अलावा आधुनिक नस्लवादियों ने एक और हथियार अपनाया है आनुवंशिक विज्ञान, यानी जेनेटिक्स का। आनुवंशिकता की झूठी व्याख्याओं को कपोल-कल्पित किस्सों में गढ़कर इन दिनों एक नई नस्लवादी आक्रामकता को धार दी जा रही है। खासकर यूरोप और अमेरिका में। इसका एक दिलचस्प उदाहरण पिछले दिनों तब दिखा, जब एक खबर आई कि दूध को पचाने वाला एंजाइम अफ्रीकी मूल के कुछ समुदायों में उस तरह नहीं पाया जाता, जिस तरह वह बाकी समुदायों में पाया जाता है। जल्द ही इसे तोड़-मोड़कर इस तरह पेश किया गया कि श्वेत नस्ल के शुद्ध लोगों की पहचान यह है कि वे दूध को आसानी से पचा लेते हैं, और अगर आप नहीं पचा पाते, तो आप श्वेत नहीं हैं, इसलिए जहां से आए हैं, वहां लौट जाइए। यहां तक कि कुछ जगहों पर सार्वजनिक रूप से दूध पीने के उग्र आयोजन भी हुए। कुछ विशेषज्ञों ने इस सच को बार-बार दोहराया कि यह गलत है, यूरोपीय मूल के बहुत से लोगों में भी दूध के लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता। लेकिन खोटे संदेशों की दुनिया में खरी बात पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है, हर रोज ऐसे ढेरों तर्क और आख्यान गढ़े जा रहे हैं। सिर्फ यूरोप या अमेरिका में ही नहीं, हमारे अपने देश में भी।

पानी जब सिर से गुजरने लगा, तो चंद रोज पहले अमेरिका के जेनेटिक्स वैज्ञानिकों ने इसका जोरदार खंडन करने की ठानी। अमेरिकन सोसायटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ने पिछले दिनों इसे लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया। इस संस्था के आठ हजार सदस्य हैं और यह माना जाता है कि अमेरिका के ज्यादातर प्रमुख जेनेटिक्स वैज्ञानिक इसमें शामिल हैं। संस्था ने अपने बयान में कहा है कि शुद्ध नस्ल सिर्फ एक मिथक है, ऐसी कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है। संस्था का कहना है कि मूल रूप से नस्ल की अवधारणा भी किसी तरह से वैज्ञानिक नहीं है। दुनिया की शुरुआत से अब तक मानव समुदायों का इतना ज्यादा विस्थापन हुआ और विभिन्न समुदायों में इतने तरह के रिश्ते बने हैं कि शुद्ध नस्ल जैसी कोई चीज न तो तार्किक रूप से ही रह गई है और न व्यावहारिक रूप से। नस्ल दरअसल एक सामाजिक अवधारणा है, जो पहचान कायम करने की जरूरतों से जुड़ी हुई है और इसका कोई दूसरा वैज्ञानिक आधार है ही नहीं। संस्था ने यह भी कहा कि यह धारणा कि एक नस्ल किसी से उच्च है या सबसे श्रेष्ठ है, पूरी तरह से गलत, फर्जी और तथ्यों का विद्रूप है।

हमें पता नहीं है कि अपनी नस्ल की श्रेष्ठता साबित करने के लिए किस्से-कहानियां गढ़ने वालों पर इसका कितना असर पड़ा होगा। लेकिन यह सच है कि पहली बार किसी बड़ी वैज्ञानिक संस्था ने एक महत्वपूर्ण कोशिश की है। इतना ही नहीं, उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों राह भी दिखाई है। झूठ का मुकाबला करने का सबसे अच्छा हथियार सच ही हो सकता है और वैज्ञानिक इसे संस्थागत रूप से करें, तो उसका असर दूर तक जाएगा और देर तक रहेगा। यह इसलिए भी जरूरी है कि बहुत से झूठ ऐसी संस्थाओं का हवाला देकर ही बोले जाते हैं। इस काम को उसी तरह लगातार करना होगा, जैसे वे हर रोज नया झूठ गढ़ते हैं।

Date:29-10-18

हताशा से उपजे आरोपों की राजनीति

शशांक, पूर्व विदेश सचिव

विदेशों में अपनी सेवा देने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च ऐंड एनालिसिस विंग (रॉ) को लेकर पड़ोसी देश श्रीलंका में इन दिनों रार मचा हुआ है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई, जब ऐसी खबरें आईं कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने कैबिनेट मीटिंग में रॉ पर खुद को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। हालांकि तब उनके कार्यालय ने इस खबर को महज अफवाह बताया था, मगर बाद में उनकी पार्टी के ही एक नेता ने ऐसे संकेत दिए कि श्रीलंका की कैबिनेट में रॉ के चार एजेंट हैं और उनकी छानबीन की जा रही है। वहां की विपक्षी पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया और ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर विपक्ष के नेता महिंदा राजपक्षे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है।

क्या रॉ ऐसी कोई साजिश करती है? इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने से पहले जानना यह जरूरी है कि आखिर श्रीलंका में रॉ को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? उल्लेखनीय है कि महिंदा राजपक्षे भी 2015 में जब अपना चुनाव हारे थे, तो उन्होंने रॉ को घेरने की कोशिश की थी। उनके शब्द थे, ‘अमेरिका, नॉर्वे, यूरोप और भारत (रॉ के माध्यम से) जैसे देश मेरे खिलाफ खुले तौर पर काम कर रहे थे’। असल में, यह सब तभी होता है, जब पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में विश्वास की गरमाहट न हो या फिर घरेलू राजनीति में गंभीर मतभेद हों। अपने देश (भारत) में भी हमने देखा है कि किस तरह एक दौर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और सोवियत संघ की एजेंसी केजीबी को लेकर आरोप उछाले जाते थे। ठीक यही गति हमारी एजेंसी की भी विदेशों में होती है। पाकिस्तान के पेशावर में ही 16 दिसंबर, 2014 को जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था और 100 से अधिक बच्चे मारे गए थे, तो इस्लामाबाद ने मिनटों में इसका ठीकरा रॉ पर फोड़ दिया था। ऐसा इसलिए भी होता है, क्योंकि देशों में ‘चेक ऐंड बैलेंस’ की कोई व्यवस्था नहीं होती। चूंकि भारत में कई स्तरों पर यह तंत्र मौजूद है, इसीलिए सच छनकर बाहर आ जाता है, जबकि श्रीलंका अपने यहां अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना पाया है।

यह बात किसी के गले नहीं उतर सकती कि हमारी खुफिया एजेंसी दूसरे मुल्कों में जाकर बच्चों की हत्या करती है या किसी राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। मेरा अनुमान है कि अभी श्रीलंका में रॉ पर इसीलिए विवाद खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि महिंदा राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पोदुजना पेरामुना ने फरवरी में हुए स्थानीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, पर पार्टी में मतभेद की भी खबरें हैं। जिस तरह 2015 के चुनावों के बाद पार्टी में हुई फूट का ठीकरा रॉ पर फोड़ा गया, मुमकिन है कि इस बार पहले से ही रॉ पर निशाना साधकर पार्टी की फूट को रोकने की कोशिश की जा रही हो। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि रानिल विक्रमसिंघे और राष्ट्रपति सिरिसेना, दोनों में कोलंबो पोर्ट को लेकर मतभेद की खबरें थीं, जिससे ध्यान बंटाने के लिए रॉ को मोहरा बनाया गया हो।

कहा गया है कि इस कथित साजिश की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं थी। इससे यह पता चलता है कि जिस किसी ने इस षड्यंत्र का ताना-बाना बुना है, वह नहीं चाहता कि भारत के शीर्ष नेतृत्व को इसमें घसीटा जाए। जबकि हालिया वर्षों में ऐसे उदाहरण दिखे हैं, जब सीधे-सीधे शासनाध्यक्ष का नाम लिया गया। फिर चाहे वह अमेरिकी चुनाव में दखलंदाजी का मामला हो या फिर सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का, आरोप सीधे-सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर लगाए गए। रिश्ते बिगड़ने पर इस तरह के आरोप जोर पकड़ते ही हैं। श्रीलंका फिलहाल दबाव में है। चीन के प्रति उसके रवैये में बदलाव आया है, जिस कारण बीजिंग उससे नाराज है, जबकि लिट्टे के खिलाफ मानवाधिकार हनन को लेकर कई दूसरे देश अब भी उससे खार खाए बैठे हैं। संदेह इन तमाम देशों पर भी है। संभवत: श्रीलंका को अस्थिर करने के लिए वे रॉ को बदनाम कर रहे हों।

मुझे याद है कि जब बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के दौरान मुजीबुर्रहमान के खिलाफ पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा था, तो रॉ ने उन्हें आगाह किया था। यह अलग बात है कि बंगबंधु ने उस सूचना को सिरे से खारिज कर दिया। इसी तरह, पाकिस्तान, मालदीव जैसे तमाम पड़ोसी व मित्र देशों के साथ भी रॉ ने अपनी खुफिया सूचनाएं साझा की हैं और अब भी कर रहा है। सूचनाओं का यह आदान-प्रदान समझौते के तहत होता है। भारत हमेशा से शांति और स्थिरता का हितैषी रहा है। वह अपने सभी पड़ोसी व मित्र देशों की प्रगति का आकांक्षी है। ऐसे में, श्रीलंका में रॉ पर चल रहा विवाद गले में उतरने लायक नहीं है। अच्छी बात है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और सच सामने लाने का भरोसा दिया गया है। अगर इसमें उन्हें भारत से किसी तरह की मदद चाहिए, तो हमारी सरकार निश्चय ही उन्हें निराश नहीं करेगी।

भविष्य में ऐसे किसी आरोप-प्रत्यारोप से बचने के लिए हमें अपने तईं भी कुछ काम करना चाहिए। इनमें सबसे जरूरी है, द्विपक्षीय समझौतों पर जल्दी से अमल करना। असल में, अपने देश में इतनी लंबी प्रक्रिया है कि समझौते के तहत फंड देने में हमें काफी समय लग जाता है। यह प्रक्रिया दूसरे तमाम देशों से काफी लंबी है। अगर हम अपने इस सिस्टम को सुधार लें और मित्र देशों की फौरी जरूरतों के लिए अलग से कुछ फंड की व्यवस्था कर लें, तो संभव है कि द्विपक्षीय रिश्तों को बिगाड़ने की ऐसी कोई साजिश जन्म लेते ही दम तोड़ देगी। फिर, सिस्टम को पारदर्शी बनाने की भी जरूरत है, ताकि बेजा विवादों से बचा जा सके। ऐसे वक्त में, जब दुनिया की सभी बड़ी ताकतें एक-दूसरे के खिलाफ मुखर हैं, तो हमें अपना सिस्टम सरल बनाना चाहिए, तभी हमारा कूटनीतिक रिश्ता परवान चढ़ सकेगा। द्विपक्षीय रिश्तों में गरमाहट भी तभी बनी रह सकेगी।

Date:29-10-18

An Area of Conflict

Deputy Governor Acharya speaks of encroachment of RBI independence. Government must pay heed.

Editorial

Friday’s A D Shroff Memorial Lecture by Reserve Bank of India Deputy Governor Viral Acharya on what the central bank views as an assault by the government on its independence should not be ignored as just another point of friction in government-central bank relations. Acharya cited three specific areas of interference by the government — demanding a higher portion of RBI reserves for transfer to government coffers, limiting RBI’s supervisory control over public sector banks, and restricting RBI’s regulatory scope, for instance, over payment banks. He asked the government to back off before the market forces it to pay for these transgressions. He did not mince his words: “Governments that do not respect central bank independence will sooner or later incur the wrath of financial markets, ignite economic fire, and come to rue the day they undermined an important regulatory institution.”

Across the world, governments are at loggerheads with their central banks. The political executive pushes for growth, better incomes, more jobs. The central bank strives for low inflation, and banking stability. It is difficult to question either of these objectives, the quibbling is more on the sequencing and pacing of interventions. Politicians have to face elections, and are generally in a hurry. Central bankers worry about the sustainability of growth. A degree of irreverence towards each other is par for the course. In fact, it provides space for discussion, deliberation and dissent. In India too, verbal duels and friction have characterised RBI-government relations. Bureaucrats, appointed as RBI governors in good faith with the hope that they would smoothen relations between North Block and Mint Street, acquire an altogether new vocabulary in Mumbai.

That Acharya’s speech had the backing of Governor Urjit Patel is clear from the footnote, where he expresses gratitude to Patel for suggesting central bank independence as a theme to explore for the speech. So this was the official RBI view. There are definitely more instances than the three cited by Acharya where the central bank perceives government interference as a problem. This turn of events between the government and the RBI is unfortunate, and could not have come at a worse time. Banks are all choked up due to bad loans, bankers aren’t taking decisions fearing retribution for errors in judgement, and a liquidity crisis looms large over non-banking finance companies. Acharya’s outburst reflects a hardening of positions, and a breakdown in communication between the regulator and the government. This needs to be addressed, and urgently so. It is critical for the government, more so one with a decisive majority, to not just respect the de jure autonomy of institutions, but also ensure de facto independence in their functioning.

Date:29-10-18

How fair is social media criticism?

Instant online opinions impoverish our public sphere

A.S. Panneerselvan

Social media activists seem to have different notions about corrective action, justice and fairness. They want retribution, revenge and punishment rather than non-punitive course correction, which is the essential function of a news ombudsman. A news ombudsman adopts a light-touch approach to visibly mend mistakes. I refrain from naming the reporter while reporting errors or the subeditor in case of editing errors because the primary focus is on rectifying the mistake rather than stigmatising individuals who work under deadline pressure. A disturbing element about the shrill criticism of activists is the suggestion of overreach and breach of other rules in their overwhelming focus on a single theme.

Reporting on mental health

At 3.07 p.m. on September 30, there was a tweet that accused The Hindu of breach of law and insensitive reporting on mental health. The reference was to a Delhi report headlined, “Mentally ill woman beheads 8-month-old son”, published on April 21. Within four hours, the reader put out a second tweet saying that there was no action from The Hindu despite his earlier tweet and added that this was a shameful display of indifference. First, this activist assumed that health reporters follow him and hence, his tweet would have been noticed. Second, he did not write to the Readers’ Editor’s office, which has been designated to look into these types of lapses. Third, for reasons best known to him, he failed to mention that The Hindu report, written and edited sensitively, was published in April while the new law, the Mental Health Care Act, 2017, came into force only from July 7, 2018. The new law emphasises that the privacy of a mentally ill patient should be maintained and prohibits naming the individual. Aren’t Indian laws prospective in nature and not retrospective, unless and otherwise stated? How did The Hindu break any law if the law had come into effect after the publication of the report?

The issue gets more complicated with a newspaper like The Hindu because its online archive is available from 2000. Is it right to pull out an old story and take it down because it violates a law that came later? Can we alter our past to reflect the present? Is it right to play with archival material? Can history be moulded in such a way that all contentious issues are eschewed from the public domain? Over the last six years, I have tried to explain in detail why this newspaper generally refrains from altering or taking down a story. Does the non-existence of particular material online mean that it does not exist in any other form in the archives? What about the existence of the physical newspaper, which carries content that some readers want to take down, in not only the newspaper’s office but also various public libraries?

Activists working on a single theme tend to be oblivious to the requirements of a complex, multilayered society, which media scholars term as interlocking public, and come up with solutions that might not empower in the long run but undermine some of the wellsprings of plural coexistence.

Laws related to the newsroom

I would like to share a portion of a recent note from our senior managing editor that lists various laws relating to the newsroom. Apart from the well-documented laws of defamation — both criminal and civil — he listed more than 25 specific laws that govern reportage. For instance, contempt of court where, technically, fair criticism is allowed but there are instances of the courts being inconsistent in interpreting what is fair comment. Legislative privilege, where we are yet to codify the privileges of our elected members, is a powerful tool to keep the media on a leash. The laws relating to sexual crime, juvenile crime and crime against children are explained to every reporter and subeditor during their induction period in the newsroom. Twitter warriors may not know that a newspaper can be prosecuted under Rule 13 of the Aircraft Rules which says that “no person shall take, or cause or permit to be taken, at a government aerodrome or from an aircraft in flight, any photograph”. Instead of studied reflection, many who are active in cyberspace come up with instant opinions and impoverish our public sphere.