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Date:30-08-19

End piecemeal era

FDI liberalisation is welcome but reforms must tackle root causes, not symptoms

TOI Editorials

The NDA Cabinet on Wednesday announced that it will liberalise foreign direct investment (FDI) rules in a handful of sectors. It’s a positive development, particularly as one of the areas where 100% FDI will be allowed is coal mining. FDI restriction in coal mining has for long been emblematic of vested interests and warped thinking. Consequently, long after 100% FDI was allowed in exploration and production in petroleum sector, coal remained a no-go area for foreign investment.

Coherence, however, is largely missing from the overall approach to economic policy at both Centre and states. Discredited ideas drive economic policy – making us very good at the one step forward, two steps back routine. While some obstacles to investment are removed, new ones are added. To illustrate, government is reported to be working to bring hygiene products such as sanitary pads within the universe of healthcare items where prices are controlled. It seems to have escaped the notice of governments in India that prosperous countries use markets and competition, rather than price controls, to ensure consumers get quality products at reasonable prices.

Price controls are not the only dampener to investment. The Delhi government recently unveiled another favourite tool: taking recourse to bizarre and whimsical regulations that make doing business difficult and expand the inspector raj. These will now require hotels and restaurants to destroy any alcohol lying with them for more than eight days. The underlying approach of governments is that they are economically all-seeing and omniscient, while all other economic actors are untrustworthy. Therefore, it’s no surprise that in relative terms India’s performance in foreign investment has deteriorated over time. In 2007-08, foreign investment as a proportion of GDP was around 5%. At present, it fluctuates between 2.2% to 2.4%.

The steps to liberalise FDI are indeed welcome. However, if these steps are to translate into their full potential, they need to be a part of a larger change in policy and mindset. For example, FDI loosening for contract manufacturing needs to be accompanied by changes in labour and land markets to allow for greater flexibility. Investment decisions are influenced by a wide array of factors, which calls for a holistic approach to reform. A reform package should include tax architecture. There’s no case for earmarking products such as petrol for punitive taxation to offset profligacy. Reforms target root causes and not just symptoms of a slowdown.

Date:30-08-19

Science for disaster management

NDMA is reaching out to the scientific community and working towards a futuristic agenda

PK Mishra, [Additional Principal Secretary to the Prime Minister]

In an increasingly interconnected world, disaster and emergency risks are becoming more complex and intractable. Therefore, it is of vital importance that we optimise the application of scientific and technological capabilities to understand, reduce and manage disaster and emergency risks.

It is indeed commendable that National Disaster Management Authority is reaching out to the scientific community and working towards a futuristic agenda for disaster risk management in the country. Over the last 20 years, science and technology have brought a deeper understanding of how disaster risks are created and how they can be managed.

This is evident in the huge improvements we have made in forecasting extreme climate and weather events, our improved understanding of earthquakes and landslides, as well as our ability to model risks. With robust information on hazard patterns, exposure data on people, capital assets and economic activity, and much greater understanding of fragility or vulnerability of people, assets and systems, it is now possible to not only forecast disaster events, but also anticipate their impacts with a high level of confidence even before setting foot on a disaster site.

These promising developments notwithstanding, at the systemic level, there are two principal challenges worth highlighting.

First, the time lag between the availability of scientific and technological capability and its on-the-ground application. For example, mobile computing has been around for more than a decade, yet few post-disaster damage assessments make full use of the technology to come up with quick, rigorous and geo-referenced assessments.

Similarly, we hear about development of products and technologies emanating from our defence establishment that may be useful in disaster response, but their uptake by the practitioners remains uneven.

The second challenge is on the scientific development side. How do we ensure that research is focussed on developing methodologies and tools that respond to real-world challenges and facilitate the shift from disaster management to disaster risk management? At the same time, how do we ensure that we do not stifle innovation and leave enough room for out-of-the-box exploration to understand different phenomena?

In India we have pursued the application of science and technology for disaster risk management with a sense of purpose and urgency. Our national system of science has also continually evolved over the years to meet the needs of disaster risk management professionals.

For example, some years ago, we brought together a number of scientific disciplines under the umbrella of ministry of earth sciences. Similarly, we have systematically pursued the application of space-based technologies for disaster risk management.

We now have to look at the next generation of our scientific efforts to address disaster risk management challenges. The next generation of scientific efforts need to be guided by the following three principles:

A sharper definition of disaster risk management problems to galvanise scientific efforts that lead to progress. The practice of disaster risk management has matured in the country and now it should be possible to articulate specific requirements from the scientific community.

While promoting the application of science for disaster risk management at the local level, we should search for scalable, affordable and sustainable solutions. In most parts of the country and indeed the world, disaster risks are building up at an alarming rate. Our ambition must match the scale of the problem.

Multi-disciplinary approach. The notion of multi-disciplinary approach to disaster risk management is not new. However, it is mostly confined to working across disciplines that study different hazards. For example, this may include seismologists interacting with landslide experts, flash flood experts and meteorologists. We need to enlarge the scope of multi-disciplinary work. We need to study the interaction between hazards, current and future exposure (population, property and economic activity), and vulnerability. This will require multi-disciplinary effort that will push us beyond our comfort zones.

Nevertheless, we need to guard ourselves against certain pitfalls. While over the last few years there is a lot of enthusiasm for application of big data, machine learning, and artificial intelligence for disaster risk management, we must recognise that these technologies are not a substitute for a deeper understanding of social and economic processes that make our society vulnerable.

These are also not a substitute for the fundamental principles of good risk governance characterised by a responsive government and a risk-aware community. The new methods and tools should supplement and not supplant the time tested practices of good disaster risk management.

In a few weeks from now, with UK and other partners, India will be launching a global Coalition for Disaster Resilient Infrastructure which would prove to be a key milestone towards further strengthening our collaboration.

Date:30-08-19

Free Supply a Cause of Acute Water Stress

ET Editorials

The UN-designated World Water Week is an occasion to focus attention on pressing water-related policy challenges today. The NITI Aayog’s latest composite water management index reiterates flagrant inefficiency in water usage nationally.

The report highlights the fact that thoroughly suboptimal cropping patterns across regions is the root cause of rising water stress, including rapid depletion of groundwater levels. The political executive needs to put in place forward-looking norms to better manage our water resources.

Sustainability needs to be the watchword. Groundwater provides nearly twothirds of irrigation needs and meets 80% of India’s drinking water requirements, even as over half the groundwater wells reveal fast-falling water tables. What’s ‘alarming’ is that the vast bulk of water used in paddy irrigation in Punjab is drawn from groundwater sources.

In drier Maharashtra, a water-guzzling crop like sugarcane is intensively grown even as parts of the state face a ‘severe water crisis’. An estimated 30% of the land nationwide is either degraded or faces desertification, largely due to poor water management and loss of vegetation cover. Aligning cropping patters with agro-climatic zones is crucial. The policy of gratis, or heavily subsidised supply of inputs, needs to be dumped.

The proper management of waste water also calls for prompt policy action. Much of the waste water in urban areas is simply discharged untreated, leave alone recycled. The report mentions that five of the world’s 20 largest cities under water stress are in India, with Delhi second on the list. It is imperative to put paid to gross wastage by levying reasonable user charges to boost productivity of water usage in industrial units, agriculture and piped water supply as well.

Date:30-08-19

अपराध कानून में बदलाव का संकेत स्वागत योग्य

संपादकीय

अक्सर खबरों में आता है ‘दुष्कर्म की पीड़िता की तारीख पर कोर्ट जाते वक्त हत्या (या फिर दुष्कर्म), ‘नाराज अपराधी ने गवाह को गोली मारी’ या अपराधी के डर से गवाह पूर्व-बयान से मुकरे’। नतीजा यह होता है कि गवाहों की हिम्मत नहीं पड़ती या दुष्कर्म के बाद भी दबंग के डर से रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। अगर केस अदालत गया भी तो पुलिस सही सबूत नहीं पेश करती और अपराधी समाज को ठेंगा दिखाकर फिर अपराध करने की हिम्मत पा जाता है, जबकि सामान्य जन अपराध के शिकार होने के बावजूद घर में दुबक जाते हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए यह भयावह स्थिति है। भारत में हत्या, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म या लूट सरीखे संगीन अपराधों में तीन में मात्र एक अभियुक्त को ही सजा मिलती है। दुष्कर्म में तो मात्र 25 प्रतिशत ही सजा पाते हैं यानी शेष फिर समाज में यही सब करने के लिए छुट्टे सांड बने घूमते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआर&डी) के 29वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए इस भयावह स्थिति का संज्ञान लिया और संकेत दिए कि भारतीय दंड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता में बदलाव किए जाएंगे और पुलिस को अपराध अनुसंधान में मददगार अपराध-विज्ञान की ज्यादा से ज्यादा नई तकनीकियों का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। जांच-कर्ता पुलिस को प्रस्तावित कानून के तहत संगीन मामलों में नई तकनीक का प्रयोग अनिवार्य किया जाएगा। ‘थर्ड डिग्री तरीके अपनाकर अपराध कबूल करने के दिन लद गए’ शाह ने कहा। उनकी मंशा तो काफी सामयिक और अपेक्षित थी लेकिन मंत्री ने अपने भाषण में ‘पुलिस सुधार’ और ‘पुलिसिंग में सुधार’ के बीच स्पष्ट तौर पर कहा कि कानून में यह बदलाव बेहतर पुलिसिंग के लिए है, न कि ‘पुलिस सुधार’ के लिए। शायद राजनीतिक वर्ग को 2006 में प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिमान स्वरूप दिए गए फैसले पर अमल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस फैसले में थानेदार से लेकर डीजी तक के पदों के लिए निश्चित अवधि का कार्यकाल तय किया गया था और साथ ही इनकी नियुक्ति कई स्तर की समितियों के हाथ सौंपने का आदेश था। सत्ता में बैठे किसी भी राज्य सरकार ने 13 साल बाद भी इसे लागू नहीं होने दिया, क्योंकि पुलिस का इस्तेमाल सत्तावर्ग विरोधियों की प्रताड़ना और अपने अपराधी ‘सेवकों’ को बचाने में करता आया है। बहरहाल, गृहमंत्री का प्रयास सराहनीय है।

Date:30-08-19

कम हो आरबीआई पर निर्भरता

संपादकीय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। यह रिपोर्ट बीते वर्ष के दौरान उसके कदमों को स्पष्ट तो करती ही है, वह व्यापक अर्थव्यवस्था की आगे की दिशा के अनुमानों को भी रेखांकित करती है। यह सालाना रिपोर्ट उस वक्त आई है जब चंद रोज पहले ही यह खबर सामने आई कि आरबीआई 1.7 लाख करोड़ रुपये की राशि सरकार को हस्तांतरित करेगा। इसमें से 1.23 लाख करोड़ रुपये की राशि अधिशेष से आई है जबकि शेष राशि अतिरिक्त प्रावधान से प्राप्त की गई है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान के नेतृत्व वाली एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। अधिशेष की राशि की अधिकता के लिए आरबीआई द्वारा खुले बाजार में परिचालन में इजाफा भी एक वजह है। यह तेजी वर्ष की दूसरी छमाही में खास तौर पर देखी गई। इस अवधि में खुले बाजार में परिचालन से 2.5 लाख करोड़ रुपये की राशि हासिल हुई। बहरहाल, वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नकदी की कमी बनी हुई है और 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य की भारी भरकम नकदी बाजार में डाले जाने के बावजूद इसकी कमी बरकरार है। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि बैंकिंग तंत्र में नकदी की स्थिति सहज है। हालांकि इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वित्त वर्ष 2019 में नकदी समायोजन व्यवस्था के तहत नकदी डालने का सिलसिला जारी रहा और ऋण की स्थिति कमजोर बनी रही।

व्यवस्था में नकदी को लेकर भविष्य का परिदृश्य अहम है। देखना होगा कि आरबीआई से नकदी का हस्तांतरण एक बार के लिए हुआ है या ऐसा बार-बार होता रहेगा। आरबीआई को इतने बड़े पैमाने पर नकदी का हस्तांतरण क्यों करना पड़ा, इसे लेकर रिपोर्ट एकदम स्पष्ट है। ऐसा मोटे तौर पर विदेशी मुद्रा से जुड़ी गतिविधियों और व्यापक मुद्रा विस्तार को ध्यान में रखकर किया गया। आरबीआई को यह भी लगता है कि व्यवस्था में नकदी डालने का प्रभाव 2018-19 में निपट चुका है जब मुद्रा और जीडीपी अनुपात 10.7 से 11.2 हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष के दौरान तंत्र में नकदी की स्थिति अधिशेष से घाटे की हो गई। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने पूंजी के बहिर्गमन और प्रचलित मुद्रा में विस्तार को भी नकदी की स्थिति के लिए वजह बताया। जाहिर है सरकार आरबीआई से इतने अधिक हस्तांतरण पर स्थायी रूप से निर्भर नहीं रह सकती है और उसे अपनी निर्भरता कम करनी होगी।

यह बात ध्यान देने लायक है कि आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट से यह संकेत दिया है कि बाहरी संकट से बचाव के लिए सतर्कता की आवश्यकता है और वह लगातार इस पर निगाह रख रहा है। यह वर्ष 2013 में अमेरिकी बाजारों में हुई प्रतिक्रिया से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि तब से अब तक पोर्टफोलियो प्रवाह की संवेदनशीलता में काफी इजाफा हुआ है। वार्षिक रिपोर्ट को भले ही आश्चर्यजनक रूप से आशावादी माना जा रहा हो, मिसाल के तौर पर सरकारी घाटे की वृद्धि के विषय पर, लेकिन एक ओर जहां यह घरेलू वृद्धि को रेखांकित करती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के नुकसान से जुड़े जोखिमों की भी बात करती है। वहीं दूसरी ओर इसमें यह भी कहा गया है कि भारत ढांचागत समस्याओं के बजाय चक्रीय मंदी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसमें श्रम, कृषि विपणन, भूमि जैसे ढांचागत मुद्दों का भी उल्लेख है जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। आरबीआई ने दोहराया है कि वह खपत की मांग बढ़ाने को प्रतिबद्ध है और निजी निवेश चालू वर्ष में उसकी शीर्ष प्राथमिकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चूंकि मुद्रास्फीति निकट भविष्य में नियंत्रण में रहेगी इसलिए आरबीआई भविष्य में नीतिगत दरों में और कटौती करने की स्थिति में रहेगा।

Date:29-08-19

आरक्षण का विमर्श

संपादकीय

इन दिनों जब हर तरफ मंदी का खौफ है और कई जगहों से कारोबार खत्म होने की खबरें भी आ रही है, तब उम्मीद तो यही थी कि सरकारें कुछ ऐसे कदम उठाएंगी, जिनसे रोजगार के नए अवसर पैदा हों। फिलहाल ऐसा तो होेता नहीं दिख रहा, लेकिन आरक्षण के अवसर जरूर बढ़ते जा रहे हैं। मामला यहां तक पहुंच चुका है कि छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों में 82 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान हो चुका है। राज्य में पिछली रमन सिंह सरकार ने जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया गया था। फिर वहां भूपेश बघेल की सरकार ने पिछड़ी जातियों को मिलने वाला आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया।

राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए 13 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही है। नए प्रावधान के बाद जब राज्य की सवर्ण जातियों के संगठनों और नेताओं ने इसे लेकर हंगामा किया, तो 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण का प्रावधान भी इसमें जोड़ दिया गया। यानी अब राज्य की कुल 82 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित रहेंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, बिलासपुर के हाईकोर्ट ने भी अपने फैसलों में पहले ही यह कह रखा है कि आरक्षण का कुलजमा प्रावधान 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण का प्रावधान बढ़ाने का फैसला अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार की प्रेरणा से लिया है। कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछडे़ वर्ग के आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था।

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, वह आरक्षण का अकेला नया रुझान नहीं है। आरक्षण से संबंधित फैसले कई तरह से सामने आ रहे हैं। मंगलवार को झारखंड के मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया कि अब राज्य में सभी अराजपत्रित नौकरियां सिर्फ राज्य के लोगों को मिलेंगी। कुछ समय पहले कार्मिक विभाग ने ऐसा एक प्रस्ताव सरकार को दिया था, जिस पर राज्य के मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। लेकिन ये सारे फैसले तो सरकारी नौकरियों को लेकर हैं, जबकि आंध्र प्रदेश की जगनमोहन सरकार ने अपने यहां की निजी कंपनियोंके लिए यह फरमान जारी किया है कि वे 75 फीसदी नौकरियां राज्य के स्थाई निवासियों को ही दें। ऐसी ही मांग महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में समय-समय पर उठती रही है।

देश के नीति-नियामकों ने कुछ जातियों व वर्गों के सामाजिक उत्थान की जरूरतों को देखते हुए आरक्षण नीति का प्रावधान किया था। विरोध के कुछ स्वर भले ही हों, मगरआमतौर पर उसे स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन पिछले कुछ समय से देश में आरक्षण के नाम पर जो राजनीति शुरू हो गई है, वह दोधारी तलवार का काम करती है। एक तरफ, इससे आरक्षित वर्गों को यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि सरकार ने उनके लिए नौकरियों के अवसर बढ़ा दिए हैं, दूसरी तरफ अनारक्षित वर्गों को यह नैरेटिव दे दिया जाता है कि आरक्षण की वजह से उनके बीच बेरोजगारी है। देश में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों के लिए जो विमर्श चलना चाहिए, वह भटककर आरक्षण की बहस में फंस जाता है। आरक्षण की अपनी भूमिका और समस्याएं हो सकती हैं, पर इसके आगे विकसित भारत का निर्माण रोजगार के नए अवसर पैदा करके ही हो सकता है।

Date:29-08-19

मंदी का इलाज नहीं है यह

अरुण कुमार

केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले को हर कोई अपनी-अपनी नजर से देख रहा है। सरकार यह दावा कर रही है कि इससे सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की नाजुक हालत ठीक हो जाएगी, जिससे आर्थिक मंदी से निपटने में भरपूर मदद मिलेगी। मगर असलियत कुछ और है। इस रकम से शायद ही अर्थव्यवस्था को कोई खास राहत मिल सकेगी। ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर संग्रह में आई कमी को दूर करने के लिए किया जा सकेगा।

दरअसल, अपने यहां करों से होने वाली आय कम हो गई है। पिछले साल यह 1.6 लाख करोड़ रुपये कम थी। मगर इसे सरकार ने बजट के आंकड़ों में नहीं दिखाया, बल्कि भ्रामक आंकड़े दिखाकर इसके इस साल और बढ़ने के दावे किए। सरकार इसी कोशिश में थी कि उसे कहीं से संसाधान मिले, ताकि वह उसे अर्थव्यवस्था में झोंक सके। यह संसाधन उसे दो तरीकों से मिल सकता था। पहला, विनिवेश बढ़ाने से और दूसरा, रिजर्व बैंक से पैसे मांगने से। विनिवेश संभव नहीं हुआ, तो केंद्र सरकार रिजर्व बैंक की सरप्लस पूंजी से तीन लाख करोड़ रुपये मांगने लगी। मगर जब इतनी बड़ी राशि वह हासिल नहीं कर सकी, तो बिमल जालान समिति गठित करके उसके फॉर्मूले के आधार पर 1.76 लाख करोड़ रुपये हासिल कर लिए।

इस समय देश जबर्दस्त मंदी की तरफ है। अब तो सरकार के सभी आर्थिक विशेषज्ञ भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। सबसे पहले बजट के तुरंत बाद प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के विशेषज्ञों ने यह कहना शुरू किया कि बजट के आंकड़े सही नहीं हैं और अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का बयान आया। रिजर्व बैंक के मौजूदा गवर्नर ने भी अर्थव्यवस्था के धीमी पड़ने की बात कही, जिसके कारण केंद्रीय बैंक ने चौथी बार दरों में कटौती की। वित्त मंत्रालय को भी बजट के बाद दूसरी बार आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी पड़ी। इन तमाम संस्थानों की चिंता की वजह घटती विकास दर है। पिछली पांच तिमाही से विकास दर 8.2 प्रतिशत से लुढ़ककर 5.8 फीसदी पर आ गई है। अब जो नई तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, उसमें यह आंकड़ा 5.3 फीसदी के आसपास होने की आशंका है, क्योंकि ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स), कपड़ा उद्योग आदि सभी में जून-जुलाई में बिक्री घटी है। कोर सेक्टर का विकास भी कम हुआ है और औद्योगिक उत्पादन भी गिरता जा रहा है।

देखा जाए, तो तिमाही के आंकडे़ भी देश की सच्ची तस्वीर पेश नहीं करते। यह सिर्फ 300 कॉरपोरेट कंपनियों का लेखा-जोखा होता है। इसमें पूरा संगठित क्षेत्र शामिल नहीं किया जाता, असंगठित क्षेत्र की तो चर्चा भी नहीं होती। यह मान लिया जाता है कि जिस रफ्तार से संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, उसी तेजी से असंगठित क्षेत्र भी बढ़ रहा होगा। जबकि नोटबंदी के बाद से यह गणित गलत साबित हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि हमारा श्रम बल 45 करोड़ से घटकर 41 करोड़ हो गया, यानी इसमें करीब 10 फीसदी की गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी 45 फीसदी है, इसलिए इसमें 10 फीसदी की गिरावट 4.5 फीसदी की गिरावट है। यदि सरकार के आंकड़ों के साथ इसका योग करें, जो संगठित क्षेत्र का है, तो उसमें छह फीसदी की दर से वृद्धि यानी 3.3 फीसदी विकास दर जुड़ जाएगा। इस तरह, असल विकास दर निगेटिव दिखेगी। इसका अर्थ है कि हमारी विकास दर 5.8 फीसदी नहीं, बल्कि शून्य या नकारात्मक है। अगर अर्थव्यवस्था वाकई छह फीसदी की दर से बढ़ रही होती, तो खपत बढ़ती और निवेश में भी तेजी आती। निवेश दर के लिहाज से साल 2012-13 को स्वर्णिम काल माना जाता है। उस वक्त यह दर 36-37 फीसदी थी। लेकिन आज यह घटकर 30 फीसदी पर आ गई है। मांग तो खैर कम हो ही गई है।

सवाल यह है कि इससे निपटा कैसे जाए? इसके लिए निजी क्षेत्र कतई आगे नहीं आएगा, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में ही निवेश बढ़ाना होगा। और यह तब होगा, जब हम राजकोषीय घाटा बढ़ने दें। लेकिन सरकार इस घाटे को 3.4 फीसदी से घटाकर 3.3 फीसदी लाने की बात कह रही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने अपने खर्च सार्वजनिक क्षेत्रों पर डाल दिए हैं, जिसके कारण राजकोषीय घाटा कम दिख रहा है, पर असलियत में यह 5.8 फीसदी है। इसमें यदि राज्यों का घाटा भी जोड़ लें, तो यह 8.5 से नौ फीसदी हो जाएगी। 2007-08 में जब आर्थिक संकट आया था, तब राजकोषीय घाटा 12 फीसदी तक बढ़ाया गया था। इस बार सरकार राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम ऐक्ट) का हवाला देकर इसे तीन फीसदी के करीब रखने की बात कह रही है। मगर ऐसा करते हुए वह भूल रही है कि राजकोषीय घाटे का इस्तेमाल हमने अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए पूर्व में किया है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां इस कदम को सही नहीं मानतीं, इसलिए सरकार इससे बच रही है।

जाहिर है, मौजूदा मंदी का उपाय सरकार ही कर सकती है। उसे विशुद्ध राजनीतिक फैसले लेने होंगे। असंगठित क्षेत्र को उभारने के प्रयास होने चाहिए। मुश्किल यह है कि संगठित क्षेत्र की लॉबी सरकार पर भारी पड़ती है, इसलिए आर्थिक पैकेज संगठित क्षेत्र के हिस्से में चले जाते हैं। यह नीति बदलनी चाहिए। चूंकि असंगठित क्षेत्र के बिगड़ने की वजह से अर्थव्यवस्था की सेहत खराब हुई है, इसलिए हल भी असंगठित क्षेत्र से ही निकलेगा। वहां क्रयशक्ति बढ़ाने की जरूरत है। रोजगार सृजन पर जोर देना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं, जो खासा रोजगार पैदा कर सकते हैं। मगर इस दिशा में सरकार कुछ सुस्त दिख रही है। ग्रामीण भारत का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करना होगा। चूंकि देश के पास संसाधन कम हैं, इसलिए जरूरी है कि इसका इस्तेमाल वहां हो, जिससे हमें अधिकाधिक लाभ मिले। और वह फायदा निश्चित रूप से असंगठित क्षेत्र से ही हमें मिलेगा।

Date:29-08-19

पहले आग तो बुझाइए

संपादकीय

ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो ने अमेजन के वर्षा वनों में 11 दिनों से लगी आग बुझाने की जी-7 देशों की 154 करोड़ रुपये की पेशकश ठुकराकर सभी को चौंका दिया। माना जा रहा था कि बोलसोनारो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने अहम को एक किनारे रख जी-7 देशों की मदद को स्वीकार करेंगे। मगर उनके हठीले रुख से नियंतण्र तौर पर पर्यावरण को अच्छी-खासी हानि उठानी पड़ रही है। पहले तो उन्होंने मदद की पेशकश नहीं मानी फिर दबाव पड़ने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से अपने खिलाफ बोले गए आपत्तिजनक टिप्पणी वापस लेने पर ही मदद राशि लेने की बात कही। क्या किसी राष्ट्राध्यक्ष को ऐसी बातें शोभा देती हैं? अमेजन के वर्षा वनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्राजील के अंतर्गत है। 5.5 मिलियन वर्ग किमी में फैले अमेजन के वन में करीब 30 मिलियन लोग निवास करते हैं। यह विशाल वर्षा वन विश्व की 20 फीसद ऑक्सीजन सप्लाई करती है। इसी कारण से इसे ‘‘विश्व का फेफड़ा’ भी कहा जाता है। आग लगने के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो आकंड़े और तस्वीरें जारी की है, वह बेहद डरावने हैं। अमेजन में कार्बन खतरनाक स्तर से बढ़ रहा है। साथ ही नियंतण्र स्तर पर तापमान के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अगर जल्द ही इसपर काबू नहीं पाया गया तो पर्यावरण के साथ ही पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंचेगा। अब तक आग से करीब 9 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र नष्ट हो चुका है। 11 दिनों में ही ब्राजील, बोलिविया और पेरू का 18 हजार वर्ग किमी का इलाका आग की जद में आ गया है। इस साल अबतक 80, 630 स्थानों पर आग लगी है। यह पिछले साल की तुलना में 85 फीसद ज्यादा है। आमतौर पर जंगलों में आग लगने की घटना अस्वाभाविक नहीं होती है और झाड़, फसल के अवशेष आदि को साफ करने के क्रम में आग लगाई जाती है। मगर इस बार जो आग धधकी है, वह वाकई हर किसी के लिए चिंता का सबब है। बेहतर तो यह होगा कि ब्राजील के राष्ट्रपति बालसुलभ हठ का त्याग करें और जल्द-से-जल्द आग पर नियंतण्रपाने के उपाय तलाशें। यह किसी भी दृष्टि से प्रकृति का सम्मान नहीं है। एक तरफ हम पर्यावरण को बेहतर बनाने के वास्ते तमाम जतन कर रहे हैं, इसके उलट ऐसी घटनाएं हमें कई साल पीछे ले जा रहीं हैं। इसका ध्यान रखना होगा।

Date:29-08-19

मतभेदों में उलझता जी – 7

ब्रह्मदीप अलूने

वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर विचार और परामर्श के विकसित देशों के सबसे बड़े संगठन जी-7 का फ्रांस में शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर आयोजित हुआ जब अमेरिका की रूस से कूटनीतिक तकरार और चीन से आर्थिक तनाव चरम पर है। दुनिया के विकसित और अग्रणी राष्ट्रों के इस समूह में जहां एक ओर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और राष्ट्रीय नीतियों को लेकर गहरे मतभेद सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर युद्ध, राष्ट्रवाद, दक्षिणपंथ के उभार, मुक्त बाजार के साथ अप्रवासन का विरोध और परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने की होड़ के बीच शांति और समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता में गहरा अंतर्द्वंद दिखाई साफ नजर आ रहा है।

दरअसल, अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान और इंग्लैंड जी-7 के सदस्य राष्ट्र हैं जो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का इजहार करते रहे हैं। उच्च आय और विकास के उच्च पैमाने स्थापित करने वाले जी-7 के राष्ट्राध्यक्ष हर साल अलग-अलग देशों में शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं और आर्थिक गतिविधियों के साथ ही जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, सुरक्षा, पर्यावरणीय संकट जैसे सामाजिक सरोकारों और वैश्विक समस्याओं से जुड़े विषयों पर भी विमर्श करते हैं। इन सबके बीच यह भी दिलचस्प है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उभार के बाद महाशक्ति अमेरिका की भूमिका वैश्विक हितों से ज्यादा अमेरिकीवाद पर केंद्रित हो गई है और इसके प्रभाव से जी-7 भी अछूता नहीं है। जी-7 समूह के देश दुनिया में पूंजीवाद का प्रतीक हैं और इसमें रूस का होना या न होना भी बड़ा मुद्दा रहा है जो सदस्य देशों के बीच विरोधाभास को बढ़ाता रहा है। इस समूह के देशों की आपसी असहमतियों का आक्रामक कूटनीतिक प्रदर्शन भी चुनौतीपूर्ण रहा है। क्रीमिया पर रूस के आधिपत्य के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों के नाम पर वर्ष 2014 में रूस को जिस तरह से समूह से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उसे लेकर भी आपसी मतभेद सामने आते रहे हैं। अब ट्रंप ने जी-7 को रूस के बिना अधूरा बताया है, वहीं अन्य देश ट्रंप की नीतियों को लेकर सहज नहीं लग रहे।

जी-7 दुनिया के औद्योगिक देशों का समूह है लेकिन इन देशों में से अधिकतर अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाबले वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत कम भागीदारी कर रहे हैं। भारत और चीन की चुनौती इस समूह के सामने बरकरार है। यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश जर्मनी है और उसका मुसलिम शरणार्थियों के प्रति उदार रवैया ट्रंप के आक्रामक राष्ट्रवाद के विरोध में नजर आता है। जर्मनी के बड़े राजनेता जिकमार गैबरियल ट्रंप को शांति और समृद्धि के लिए खतरा बता चुके हैं। हाल में ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि फ्रांस गूगल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि फ्रांस की ओर से लगाया गया कर अन्यायपूर्ण ढंग से अमेरिकी टैक कंपनियों को नुकसान पहुंचाने वाला है। वहीं, फ्रांस का कहना था कि अन्य देशों की कंपनियां उनके यहां या तो कॉर्पोरेट कर देती ही नहीं हैं या देती भी हैं तो बहुत ही कम। करों को लेकर असहमति से उत्तेजित ट्रंप ने वाईन को लेकर फ्रांस की आलोचना करने से गुरेज नहीं किया और धमकी दी की उनका देश फ्रेंच वाइन के आयात पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका वाइन की खपत और आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वह जिन देशों से वाइन आयात करता है, उनमें फ्रांस भी शामिल है।

मध्य पूर्व को लेकर भी यूरोप और अमेरिका के मतभेद जगजाहिर हैं। ईरान संकट पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों चाह रहे हैं कि परमाणु करार टूटे नहीं। मैक्रों को जर्मनी और ब्रिटेन का भी समर्थन हासिल है। ये देश चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधरें जिससे इलाके में तनाव कम हो। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से जापान और फ्रांस जैसे देश प्रभावित हुए हैं। फ्रांस चाहता है कि ईरान पर लगी अमेरिकी पाबंदी में ढील दी जाए जिससे तेल आयात का रास्ता साफ हो। इसके अलावा ब्रेग्जिट को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका के संबंध खराब हो चुके हैं। ट्रंप की बयानबाजी ने ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति को प्रभावित किया है। ट्रंप ने ब्रिटेन से व्यापार को लेकर जहां बातचीत की बात कही, वहीं हाल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर अमेरिका ब्रिटेन के साथ व्यापार सौदा चाहता है तो उसे ब्रिटिश व्यापार पर से प्रतिबंध हटाना होगा। जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान जॉनसन ने स्वीकार किया कि अमेरिका में ब्रिटिश व्यवसायों के लिए बहुत बाधाएं हैं। ब्रिटेन की कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में बड़े पैमाने पर अवसर की संभावनाएं देखते हुए जॉनसन अमेरिकी नीतियों में सुधार के हिमायती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रक्षा क्षेत्र में यूरोप में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले ब्रिटेन ने अमेरिका समर्थित नाटो को हमेशा समर्थन दिया है। ब्रिटेन में कई अमेरिकी सैन्य अड्डे बने हुए हैं और दोनों देशों की सेना गृह युद्ध और आतंकवाद से प्रभावित कई देशों में सैनिक कारर्वाई में साझीदार भी रही है। इसके बाद भी आर्थिक हितों को लेकर दोनों देश आमने-सामने हैं। जाहिर है, न्यूयार्क और लंदन दुनिया के दो बड़े वित्तीय केंद्र भले हों लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के बीच व्यापार में सहयोग का भविष्य इतना आसान नहीं दिखता।

यूरोप की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था इटली के चीन से रिश्ते भी अमेरिका को नागवार गुजर रहे हैं। इस साल मार्च में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर इटली और चीन के बीच बंदरगाह, पुल और बड़े बिजली संयंत्र लगाने को लेकर हुए समझौते को भी ट्रंप के लिए झटका माना गया। रोम में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री गिउसेप कोंटे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में दोनों देशों के अधिकारियों ने उनतीस अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के साथ इटली बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला जी-7 समूह का पहला देश बन गया। चीन की इस परियोजना से अमेरिका ने दूरी बना रखी है। जहां तक जापान का सवाल है, अमेरिका और जापान के बीच व्यापारिक टकराव देखने को मिलता रहा है। येन और डॉलर की प्रतिद्वंद्विता दोनों देशों के आपसी संबंधों को चुनौतीपूर्ण बना रही है। इस साल ट्रंप ने जापान की यात्रा कर यह दावा किया था कि हम अमेरिका के निर्यात की बाधाएं और व्यापार असंतुलन को दूर करना चाहते हैं और हमारे संबंधों में पारस्परिकता सुनिश्चित करना चाहते हैं। ट्रंप ऊंची कर दरों की वजह से अमेरिका को होने वाले अरबों डालर के नुकसान के लिए जापान की आलोचना कर चुके हैं। इसी तरह जी-7 के एक और बड़े देश कनाडा के साथ भी अमेरिकी संबंध बद से बदतर देखे गए हैं। पिछले साल ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को ‘बेईमान और कमजोर’ तक कह दिया था।

बहरहाल दुनिया में अमेरिका की अर्थव्यवस्था का महत्त्व बरकरार है और उसके सहयोग के बिना साझा हितों की कल्पना नहीं की जा सकती। जाहिर है, ट्रंप को नियंत्रित और संतुलित रख ही जी-7 अपने उद्देश्यों में कामयाब हो सकता है लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जी-7 के अन्य देश अमेरिका से उदार नीति की अपेक्षा करते हैं, जबकि ट्रंप ‘अमेरिकी फर्स्ट’ के लिए कृत संकल्पित हैं।

Date:29-08-19

Message delivered

Not everything went right at the G7 summit, but PM Modi got the ear of President Trump

Editorial

Prime Minister Narendra Modi’s twin missions as a special invitee to the G7 summit in France over the weekend was to address the world’s seven most advanced economies on Climate Change and Digital Transformation, but it was his meeting with U.S. President Donald Trump that wound up taking centre-stage. Mr. Modi took the initiative to clear the air about Jammu and Kashmir. This was necessitated by the repeated references that Mr. Trump has made about U.S. mediation between India and Pakistan over Kashmir, as well as a briefing by a senior administration official last week, who said that Mr. Trump would “want to hear from Prime Minister Modi on how he plans to reduce regional tensions and uphold respect for human rights in Kashmir”. Both U.S. statements run counter to the Indian position that the withdrawal of special status to J&K under the Constitution is an “internal matter”, and the issue of Kashmir will be resolved bilaterally with Pakistan. In the event, Mr. Modi appeared to have driven the message home, and Mr. Trump backed away from both statements. The two leaders also appeared to have made some headway on deadlocked trade talks between India and the U.S., and have decided that their trade representatives, USTR Robert Lighthizer and Commerce Minister Piyush Goyal, will meet ahead of the Modi visit to the U.S. in September.

The interaction between Mr. Modi and Mr. Trump appeared to be in line with the broader themes that characterised this year’s G7 summit, where bilateral meetings appeared a little more successful than the multilateral meeting itself. As host, French President Emmanuel Macron decided to invite Iranian Foreign Minister Javad Zarif, but the other G7 members rejected any suggestion to include him in their conclave to discuss the future of the JCPOA nuclear deal. Mr. Trump’s push to invite Russia back into the club (it was called the G-8 until Russia was suspended in 2014), which represents more than half the world’s wealth also came a cropper as the other members did not agree to Russian President Putin’s re-entry. As one of nine special guests invited to address various sessions, Mr. Modi spoke on how India is keeping its climate change commitments, but it was a session where Mr. Trump, whose presence was vital given the U.S.’s walkout from the Paris accord, didn’t make an appearance. G7 members also discussed the Amazon fire crisis and pledged over $20 million to Brazil, but were rebuffed after a spat broke out between Brazilian President Jair Bolsonaro and Mr. Macron. It came as no surprise that the summit ended as it did: for the first time in the grouping’s 44-year old history, there was no joint communiqué.

Date:29-08-19

Murder most foul

India needs a comprehensive law to deal with ‘honour killing’

Editorial

The use of murderous violence in the face of imagined threats to family or community honour is an unfortunate reality in most parts of the country. The term ‘honour killing’ is being used widely to describe the class of murders that family members commit while seeking to impose on young couples their medieval view that all marriages should be within their community. The Supreme Court, which has been intervening repeatedly to preserve the freedom of marital choice of individuals, once remarked that there is no ‘honour’ in ‘honour killing’. Various judgments have highlighted the need to come down on such crimes, as well as the social structures that keep such a communal outlook alive. The judgment of the Principal Sessions Court, Kottayam, Kerala, awarding life imprisonment to 10 men involved in the abduction and murder of Kevin Joseph, a 23-year-old Dalit Christian, in May 2018, is in line with the apex court’s views. The investigation and trial into Kevin’s murder have been notably fast. Kevin was abducted by a group led by Shyanu Chacko, the principal accused and brother of Neenu, Kevin’s fianceé, just as the young man was making arrangements to have his marriage registered. The court ruled that it was an ‘honour killing’ based on Neenu’s testimony that her family was vehemently against the marriage as Kevin was a Dalit. The police managed to drive home the guilt of the accused by digital and electronic evidence, including records showing mobile phone signal locations and CCTV footage, to confirm the time and the routes through which the accused had taken Kevin before drowning him.

The court rightly chose not to award the death penalty. Instead it handed down two separate life terms, one each for kidnapping with intention to threaten the victim with death, and for murder. Even though there is a Supreme Court judgment allowing trial courts to deem ‘honour killings’ as those that fall under the ‘rarest of rare cases’ category, the trial judge chose to take note of the fact that the accused were young and had no previous criminal background. It is disquieting that the ‘honour killing’ phenomenon persists in highly literate societies too. Discrimination against Dalits is not limited to Hindu communities listed as Scheduled Castes, but extends to those who have converted to other religions too. At a time when caste groups have become politically organised and caste associations attract the young and the educated, there is a need for a redoubled effort to eliminate the evils of a stratified society. In particular, administrators must give full effect to the various preventive, remedial and punitive measures recommended by the Supreme Court. The Centre may also examine the need for a comprehensive law to curb killings in the name of honour and prohibit interference in matrimonial choice of individuals.