30-06-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:30-06-21
Make A Drop Count
Southwest monsoon patterns are changing. Implications for farming are huge and worrisome
TOI Editorials
There’s a lull this week in the progress of the southwest monsoon, the most important feature of India’s climate. Though IMD has forecast a normal monsoon this year, after two successive years of bountiful rainfall, the lull is a cause of concern. A little over 50% of India’s net sown area is under rainfed farming and a large part of the irrigated area depends on groundwater extraction through borewells. Therefore, long-term trends in the southwest monsoon overlap with economic security. In this context, a study last year by IMD on monsoon variability over a 30-year period (1989-2018) is a wakeup call. UP, Bihar and West Bengal are three of five states that have shown a significant decreasing trend in the southwest monsoon.
Water availability is a national challenge. We have 18% of the world’s population with just 4% of freshwater resources. This makes public policy of water use an area of far-reaching impact. Two trends have overwhelmed most other developments. First, inadequacies in public investment and, therefore, delivery of surface irrigation projects like canals have led to a rise in groundwater irrigation through borewells. This has been helped by free electricity for agriculture. Consequently, the share of borewells in irrigation has increased from 1% in 1960-61 to around 64% today. Second, this water use pattern is awfully inefficient. Indian farmers use two to four times more water than their Chinese counterparts to produce a unit of any major food crop.
Seen in the context of IMD’s finding that highly populated eastern states are recording dwindling returns from the southwest monsoon, such a farming model is unsustainable. Changes will include rethinking how policies in areas such as electricity are made. Electricity is an input everywhere and it can’t be put in a policy silo. A poorly framed power policy can have large negative externalities. Simultaneously, Indian agriculture needs to adopt newer, less water-intensive technologies faster. India’s water challenge is not insurmountable. It needs a doubling down on efforts such as the ongoing GoI scheme to incentivise the use of micro irrigation measures that use water more efficiently. We need more out of each drop.
A Scheme to Cut Technical Losses
ET Editorials
The proposed ₹3.03 lakh crore national power reforms scheme seems specifically designed to revamp and modernise distribution systems. The political executive must walk the talk on viable state power utilities, an efficient market for power and transparently budgeted subventions; but, in tandem, we need to step up resource allocation for a much-needed infrastructure upgrade in distribution.
The scheme seeks to instal 10,000 feeders, 4 lakh km of low-tension overhead lines and 25 crore smart meters for prepaid power connections so as to put paid to rampant revenue leakage. We need to systematically replace transformers and capacitor banks to boost energy efficiency, improve voltage and reduce power loss. Note that technical and commercial losses in distribution are currently about 20%, which is much too high. Hence the pressing need to shore up distribution systems, even as the powers that be concurrently garner the requisite political will to do away with reckless giveaways and levy reasonable user charges for power. Modern capacitors help adjust the power factor and voltage on the distribution circuit and, so, allow electricity to be distributed more efficiently. Their installation and replacement surely needs close tracking nationally. It would, in turn, open up much possibilities for revamped supply infrastructure such as high-voltage direct current (HVDC) transmission lines and ultra HVDC lines for large generation capacities, so as to duly reap economies of scale.
To participate in the scheme, states would need to publish audited financial results of power distribution companies (discoms) and opt for upfront squaring of state government’s dues to discoms. Genuine power reforms hold the key to a robust economy and brook no delay.
Flying terror
International cooperation is a must in combating new modes of terror attacks
Editorial
The use of drones to attack an Indian Air Force base in Jammu on June 27-28 brought to the fore a troubling, though not unanticipated, new mode of terrorism for the country. Though there were no casualties at the base, the fact that there were at least two more subsequent attempts to use drones to attack military targets points to the future of terrorism. The use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV), autonomous weapons systems and robotic soldiers by states in warfare and policing has raised moral and practical questions that remain unresolved. Non-state actors have caught up quickly. In 2018, Syrian rebels used homemade drones to attack Russian military bases in Syria; later, the same year, Venezuelan President Nicolas Maduro had a narrow escape after a drone flying towards him exploded a short distance away. In 2019, Houthi rebels claimed responsibility for bombing Saudi oil installations using drones. New modes of sabotage and violence enabled by technology reduce costs and risk of identification for terrorists while increasing their efficacy. Simultaneously, security agencies would find conventional tools redundant in combating terrorism. Terrorism may not even require organisations, as individuals with sufficient motivation and skills can carry out such attacks and remain under the radar like the drones they use. The existing international framework for controlling the proliferation of technology that can be weaponised, such as the Wassenaar Arrangement and Missile Technology Control Regime, is also largely useless in the emerging scenario.
States including India have sought to deal with terrorism with a combination of stringent laws, invasive surveillance, harsher policing and offensives against other countries that support terrorist groups. This approach has only had limited success in ensuring peace anywhere while the human and material costs have been high. The exponential proliferation of new technologies and Artificial Intelligence, vertically and horizontally, will make the task of combating terror even more challenging. The Jammu drone attack, Indian authorities reportedly suspect, was carried out by the Lashkar-e-Taiba, which is patronised by Pakistan. The same group was behind the 2008 Mumbai terror attack in which perpetrators came by boats from Pakistan. India has tried to punish Pakistan for its support to terror groups in recent years which has shown some success. The entry of drones calls for a more complex response to terrorism. Terror groups do capitalise on state patronage but technology is enabling them too to be autonomous in an unprecedented fashion. From turning passenger planes into missiles in 2001, terrorism has come a long way, and one cannot foresee where it will go next. Enhanced international cooperation and consensus on the development and deployment of technologies are required to deal with the challenge. India can and must take an active role in the process.
Date:30-06-21
The trouble with rankings
A university should be judged within its social perspective
Atanu Biswas, [ Professor of Statistics, Indian Statistical Institute, Kolkata ]
A culture of ranking is dominating today’s world. University rankings such as Times Higher Education and Quacquarelli Symonds create a huge uproar. But should they really deserve to be the yardstick of excellence in today’s higher education?
The concept of a university
There has been a paradigm shift in the concept of a university in the modern era from the ancient times when universities like Nalanda and Taxila existed. In his 1852 book, The Idea of a University, John Henry Newman assumed that knowledge should be pursued “for its own sake”. Newman used the ancient designation of a Studium Generale, or “School of Universal Learning”. “A University seems to be in its essence, a place for the communication and circulation of thought, by means of personal intercourse, through a wide extent of country,” Newman wrote.
The idea of the university, however, was shaped through the reforms of Wilhelm von Humboldt in Prussia. Ever since the University of Berlin was founded in 1810, the ‘Humboldtian’ university became a model for Europe, and subsequently for the research universities of the U.S. The central Humboldtian principle was the fusion of teaching and research in the work of the individual scholar, and the objective of the university was to advance knowledge by original and critical investigation, not just to transmit the legacy of the past or to teach skills.
In India, the Universities of Calcutta, Bombay and Madras were established in 1857. The immediate interest was to produce graduates to fill up the salaried positions emerging in the wake of colonial rule. The mottos of these universities, however, were “Advancement of Learning”, “Śīlastataphalā Vidyā” (The Fruit of Learning is Character and Righteous Conduct), and “Doctrina Vim Promovet Insitam” (Learning Promotes Natural Talent), respectively. In 1919, Rabindranath Tagore wrote: “the primary function of our University should be the constructive work of knowledge”.
While the concept of a university has evolved a lot, blaming the contemporary universities from Newman’s standpoint would be like blaming a jet engine for not having the excellences of a windmill, as the philosopher Alasdair MacIntyre said.
Back to ranking. In fact, weighted averages of scores for several performance-related criteria are considered for ranking of the universities. The criteria and their weights differ from one ranking organisation to another. Change in weights may produce a different list of rankings. The criteria constitute research income from industry; ratio of international to domestic staff and students; number of students, research papers, citations; etc. Small but important institutes might thus trail in the ranking race. Also, many people think ‘citation’ is an inappropriate measure of usefulness of a research paper.
The most controversial part of the ranking methodology maybe reputational survey or academic peer review, where opinions of academics get importance. This component has significant weight, and these rankings have come in for criticism for too much emphasis on perception. Last year, seven leading IITs announced that they would boycott one such ranking, saying they are not satisfied with the transparency of the process.
Churning out papers
Research publication is important to enhance the rank. Academics are expected to keep churning out papers. An institute invariably seeks a list of recent publications once or twice a year from its faculty members. But how does that help in quality research? Peter Higgs, the 2013 Nobel Laureate in Physics, believes that he would not have got a job in today’s academic system because he would not be considered “productive” enough. When his department at Edinburgh University would ask for a list of recent publications, Higgs would reply: “None”. Still, today’s academics are mostly confined within the world of such ‘compulsory’ research and publication, for mere survival.
The concept of a university should not be the same everywhere. Universities at Chicago, Harvard and Oxford might fancy making the achievements of their students or professors the yardstick of excellence. However, there are many universities which cater to the local people as the only spectacles of higher education and prism of enlightenment. Their importance is no less than the ‘elite’ universities. A university should be judged within its social perspective.
The worth of university rankings, thus, is not very clear. “When we see a foreign University, we see only its smaller body – its buildings, its furniture, its regulations, its syllabus; its larger body is not present to us. But as the kernel of the coconut is in the whole coconut, so the University,” Tagore envisaged a century ago. We might need to redefine the idea of a university within the framework of an ever-changing social perspective and need.
ड्रोन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नया खतरा
संपादकीय
तकनीक का विकास जीवन को सहज भी करता है और गलत हाथों में पड़ जाए तो संकट भी खड़ा करता है। ड्रोन व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाले उपकरण के रूप में उभर चुका है। इसका प्रयोग सुदूर इलाके में दवा और भोजन भेजने से लेकर ट्रैफिक निगरानी, उंचाई से तस्वीरें लेने में हो रहा है। लेकिन तीन दिन पहले कश्मीर में एक सैनिक ठिकाने पर ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए, जिसमें दो जबान घायल हुए और दो दिन बाद दोबारा ऐसा करने की कोशिश हुईं। यह भारत जैसे उदार प्रजातंत्र में सैन्य ही नहीं नागरिक सुरक्षा के लिए नया संकट खड़ा कर सकता है। जांच एजेंसियां इस हमले में प्रयुक्त ड्रोन के लॉन्चिंग पैड के स्थान को लेकर एकमत नहीं हैं। माना जा रहा है कि यह करीब 36-40 किमी दूर से छोड़ा गया हो क्योंकि आसपास ऐसे किसी पैड के होने की संभावना कम मिली। अगर ऐसा है तो भारत जैसे देश में सुरक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव करना होगा। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर ड्रोन के जरिये रात में विस्फोटक गिरना कोई बहुत दुरूह कार्य नहीं होगा। चार प्रोपेलर वाले ड्रोन बनाना मुश्किल काम नहीं है। लिहाज़ा सुरक्षा एजेंसियों को इनके सिग्नल व लॉन्च-स्थल को ड्रोन के उड़ते ही पहचानना और उन सिग्नलों को तोड़कर उसे गिराना जरूरी है। चूंकि ये प्लास्टिक और फैन्रिक्स से बनते हैं और इनके सिग्नल काफी नीचे होते हैं, लिहाज़ा ये राडार की जद में नहीं आ पाते। बैसे तो डीआरडीओ ने ऐसे संयंत्र बना लिए हैं और उनका प्रयोग भी ट्रम्प के गुजग़त आगमन पर हुआ। लेकिन हालात देखते हुए सस्ते उपकरण बनाने होंगे जिन्हें आने बाले दिनों में संवेदनशील थानों को देना होगा। ड्रोन उद्योग को भी रेगुलेट करना जरूरी होगा।
आसमानी आतंक
संपादकीय
यदि जम्मू में वायु सेना के एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले की गूंज संयुक्त राष्ट्र में भी सुनाई दी तो हैरानी नहीं। इस हमले ने इसलिए दुनिया भर में चिंता पैदा की है, क्योंकि यह स्पष्ट हो रहा है कि आतंकी जो काम सीरिया और यमन में किया करते थे, वही भारत में भी करने में सक्षम हो गए हैं। इसका मतलब है कि एक के बाद एक आतंकी संगठन ड्रोन हमले की तकनीक हासिल करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में दुनिया के अन्य हिस्सों में सक्रिय आतंकी भी इस तकनीक से लैस हो सकते हैं, क्योंकि यह तकनीक कहीं अधिक सस्ती है और ड्रोन हमले करने के लिए कहीं कम जोखिम उठाना पड़ता है। शायद इसी कारण भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस पर जोर दिया कि सामरिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल को गंभीरता से लिया जाए। फिलहाल यह कहना कठिन है कि विश्व समुदाय हथियारबंद ड्रोन से लैस होते आतंकी संगठनों को लेकर कब चेतेगा, क्योंकि यह तकनीक कुछ ऐसे देशों के पास भी है, जो या तो आतंकी संगठनों के मददगार हैं या फिर बेहद गैर जिम्मेदार। इनमें प्रमुख हैं तुर्की और चीन। इसका अंदेशा है जिन ड्रोन से जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया, उन्हें चीन ने पाकिस्तान को मुहैया कराया हो और उसने उन्हें कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को सौंप दिया हो।
यदि भारत को यह संदेह है कि ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों का हाथ है तो इसके अच्छे-भले कारण हैं। यह ठीक है कि ड्रोन हमले को आतंकी हमला मानकर मामले की जांच एनआइए को सौंप दी गई है, लेकिन इस हमले के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचना आसान काम नहीं, क्योंकि यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि विस्फोटकों से लैस ड्रोन कहां से आए थे-सीमा पार से या फिर सीमा के अंदर से? इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद भी आसपास के इलाके में ड्रोन मंडराते देखे गए। इसका मतलब है कि आतंकी यह मानकर चल रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां उन तक नहीं पहुंच पाएंगी। उनके इस मुगालते को जितनी जल्दी संभव हो, दूर किया जाना चाहिए। इसी के साथ सुरक्षा एजेंसियों को खुद को ऐसी तकनीक से लैस करना होगा, जिससे ड्रोन की टोह ली जा सके, उन्हें मार गिराया जा सके और उन्हें भेजने वालों का पता लगाया जा सके। कायदे से हमारी सुरक्षा एजेंसियों को तभी चेत जाना चाहिए था, जब करीब दो वर्ष पहले जम्मू-कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन की गतिविधियां दिखनी शुरू हुई थीं।
Date:30-06-21
अफगानिस्तान में नाकाम होता अमेरिका
विवेक काटजू, ( लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं )
गत 25 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और राष्ट्रीय पुनर्गठन वाली उच्च परिषद के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात की। बाइडन ने सुरक्षा मोर्चे पर अफगानिस्तान की सहायता के लिए अमेरिकी सहयोग दोहराने के साथ ही स्पष्ट किया कि 11 सितंबर तक अमेरिकी फौजों की वापसी को लेकर उनका फैसला नहीं बदलेगा। तब तक नाटो सेनाओं की भी वापसी हो जाएगी। यह सब तब होगा जब तालिबान ने अभी तक अमेरिकी योजनाओं के अनुरूप कदम उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अमेरिकी योजना मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर टिकी है। एक, अंतरिम सरकार का गठन, जिसमें अफगान नेता और तालिबान दोनों शामिल होंगे। दूसरा बिंदु संघर्ष विराम और तीसरा अफगानिस्तान के भविष्य की चर्चा से जुड़ा है। चूंकि तालिबान हमले करने और इलाके कब्जाने में जुटा है, इसलिए ये उम्मीदें चकनाचूर हो रही हैं कि अफगानिस्तान में करीब 20 साल से टिके हुए अमेरिका और नाटो की विदाई शांतिपूर्वक हो जाएगी।
हालांकि अफगान सरकार के साथ तालिबान की वार्ता के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अमेरिकी योजनाओं के साकार होने की उम्मीद कम ही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक हालिया साक्षात्कार में परोक्ष रूप से इसके संकेत भी दिए। तालिबान पर पाकिस्तानी प्रभाव के कम होने को लेकर अमेरिकी घोषणा पर इमरान ने कहा कि इस एलान ने तालिबान को आश्वस्त किया कि उसने यह जंग जीत ली है। इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान तालिबान को अमेरिकी शांति प्रस्ताव मानने के लिए विवश कर सकता है। अगर अफगानिस्तान में शांति बहाल होती है तो यह पाकिस्तान के हित में ही होगा। पाकिस्तान भी यही कहता है, लेकिन उसकी करनी कथनी से इतर दिखती है। उसने हमेशा अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने और भारत-अफगान रिश्तों को पटरी से उतारना चाहा है। ऐसे में अफगानिस्तान की भावी स्थिति को लेकर दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अफगानी लोगों के साथ तमाम दूसरे देश बदतर परिदृश्य के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका करीब एक लाख लोगों को किसी बाहरी स्थान पर भेजने की तैयारी कर रहा है। अधिकांश रपट यही संकेत करती हैं कि उन्हें अमेरिकी क्षेत्र गुआम ले जाया जाएगा। दिलचस्प रूप से कुछ अन्य देशों ने भी इन लोगों को अस्थायी रूप से लेने के लिए संपर्क किया है। यह कदम इसका स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका को विश्वास नहीं कि अफगान सरकार इन लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करा पाएगी। साथ ही यह तालिबान के उभार को रोकने में भरोसे के अभाव को भी प्रदर्शित करता है। तमाम अमेरिकी सांसद, जिनमें बाइडन की पार्टी के समर्थक भी शामिल हैं, इस पर जोर दे रहे हैं कि यह उनके देश का दायित्व है कि अफगानिस्तान में जिन्होंने उसकी मदद की, उन्हें किसी खतरे में न डाला जाए। यहां यह स्मरण करना महत्वपूर्ण होगा कि 9-11 हमले के बाद अमेरिका के लिए अफगानिस्तान पर हमले की सबसे प्रमुख वजह यही थी कि वह उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकियों के हाथों में ऐसे बेस के रूप में इस्तेमाल होने से रोकना चाहता था, जो अमेरिकी जमीन पर हमलों को अंजाम देने में जुटे हों। चूंकि तत्कालीन तालिबान सरकार ने मुल्ला उमर सहित अन्य आतंकियों को अमेरिका के हवाले करने से इन्कार कर दिया था अत: बुश प्रशासन के पास अल कायदा के ठिकानों को तबाह करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस बीच अल कायदा की हालत जरूर खस्ता हुई है, लेकिन पाकिस्तानी सहयोग से तालिबान खुद को नए सिरे से खड़ा करने में सक्षम हो गया है। वह अफगानिस्तान में अमेरिकी, नाटो और अफगान सुरक्षा बलों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। अमेरिका और नाटो तालिबान को इसलिए नहीं हरा सके, क्योंकि उसे पाकिस्तान से लगातार सहयोग मिलता रहा। आखिर अमेरिका ने सामरिक हार स्वीकार करते हुए तालिबान से वार्ता आरंभ की। गत वर्ष फरवरी में यह वार्ता किसी नतीजे पर पहुंची। समझौते का पहर्ला बिंदु यही था कि तालिबान अपने नियंत्रण वाले इलाकों का आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। ऐसी रपट आई हैं कि तालिबान और अल कायदा की दोस्ती कायम है। इतना ही नहीं आइएस भी अफगानिस्तान में मौजूद है। ऐसे में बीते 20 वर्षों से अफगान युद्ध में उलझे अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ही पूरा होता नहीं दिख रहा।
बाइडन प्रशासन यह मान रहा है कि अफगानिस्तान में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय आतंकी समूहों से निपटने के लिए उसके पास पर्याप्त क्षमताएं हैं और वे अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके उलट अफगानिस्तान में संयुक्त कमान के मुखिया जनरल मिले ने कुछ दिन पहले यह स्वीकार किया कि अगर अफगान सरकार कमजोर होती है और अफगान सेना तितर-बितर हो जाती है तो दो वर्षों के भीतर अंतरराष्ट्रीय आतंकी समूह अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम हो जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो उनका निशाना केवल अमेरिका नहीं होगा।अफगानिस्तान एक बार फिर आतंकी समूहों के लिए ऐशगाह बन जाएगा। इन आतंकियों के निशाने पर रूस, चीन, यूरोपीय देश, मध्य एशियाई, कुछ पश्चिम एशियाई और यहां तक कि पाकिस्तान भी हो सकता है। अल कायदा और आइएस को भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में सभी बड़े देशों के लिए यही उपयुक्त होगा कि वे आपसी बैर और प्रतिद्वंद्विता भुलाकर एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर कमर कसें। चूंकि काफी अर्से से कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है इसलिए आतंकवाद का मुद्दा वैश्विक प्राथमिकता की सूची में उतना ऊपर नहीं रह गया है। फिलहाल सभी देश अपने निजी हितों के हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। इसमें तालिबान और उसके मददगार पाकिस्तान को अनदेखा किया जा रहा है।
अब यही उम्मीद की जा सकती है कि अफगानिस्तान में बदतर परिदृश्य न बने, मगर नीतियां उम्मीद के आधार पर नहीं बनाई जा सकतीं। इसलिए भारत भी तालिबान को अनदेखा नहीं कर सकता। उसे तालिबान से वार्ता की कड़ियां जोड़नी चाहिए, भले ही उसके पाकिस्तान के साथ कितने ही गहरे रिश्ते क्यों न हों। याद रहे कि कूटनीति में कोई भी न तो स्थायी शत्रु होता है और न मित्र। तालिबान जैसे समूहों को भारत की चिंताओं एवं क्षमताओं से सीधे ही परिचित कराया जाना चाहिए।
Date:30-06-21
भारत के लिए पूर्व एशिया से निकला एक मौका
अमिता बत्रा, ( लेखिका जेएनयू स्थित अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में प्रोफेसर हैं। )
महामारी से जुड़ी अनिश्चितताएं कायम रहने के बीच वैश्विक व्यापार में 2020 की आखिरी तिमाही से रिकवरी के स्वस्थ संकेत देखने को मिले हैं (अंकटाड की फरवरी 2021 में जारी वैश्विक व्यापार रिपोर्ट)। वर्ष 2021 की पहली तिमाही में सकारात्मक प्रतिक्रिया मजबूत हुई और सालाना 10 फीसदी एवं तिमाही आधार पर 4 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई और व्यापार मात्रा महामारी से पहले के स्तर को पार कर गई। वस्तु व्यापार दोनों तिमाहियों में अग्रणी स्थिति में रहा है जबकि सेवा व्यापार पीछे रह गया।
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का वस्तु व्यापार बैरोमीटर मई 2021 में 109.6 के मूल्य पर रहा जबकि 2020 की चौथी तिमाही में सूचकांक मूल्य 103.9 रहा था। यह वैश्विक वाणिज्यिक व्यापार में आई उछाल से भी मेल खाता है। मई महीने में बैरोमीटर के सारे घटक सूचकांक रुझान स्तर से ऊपर थे एवं उनमें बढ़त देखी जा रही थी। बैरोमीटर यह स्पष्ट पूर्वानुमान देता है कि 2021 की पहली एवं दूसरी तिमाहियों में व्यापार मजबूत बना रहेगा। वैश्विक व्यापार में रिकवरी का सिलसिला जारी रहने से वैश्विक एवं व्यक्तिगत अर्थव्यवस्थाओं पर महामारी के प्रतिकूल असर को नरम करने में काफी मदद मिल सकती है। भारत को इस सकारात्मक रुझान का फायदा उठाने की जरूरत है।
वैश्विक व्यापार रिकवरी में कुछ स्पष्ट क्षेत्रीय एवं क्षेत्रवार पैटर्न देखने को मिले हैं। विकासशील देशों का व्यापार बढ़त की स्थिति में है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में व्यापार का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा है। महामारी पर नियंत्रण के शुरुआती एवं असरदार तरीके अपनाने के बाद ये अर्थव्यवस्थाएं बीते साल में वैश्विक व्यापार पुनरुत्थान के केंद्र में रही हैं। दूसरे देशों से व्यापार के सापेक्ष इन देशों में व्यापार वृद्धि मजबूत बने रहने की उम्मीद है। जहां चीन निर्यात वृद्धि प्रदर्शन में आगे है, वहीं पूर्व-एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की भी महामारी के समय बाजार हिस्सेदारी बढ़ गई है। बाजार हिस्सेदारी में प्रभावी बढ़त के साथ वियतनाम सबसे आगे रहा है। महामारी से संबंधित क्षेत्र जैसे संचार एवं ऑफिस उपकरण, फार्मा और कृषि-खाद्य उत्पाद क्षेत्रों में मजबूत प्रसार हुआ है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर वाहन, कपड़ा एवं परिधान जैसे अन्य क्षेत्रों ने भी तिमाही आधार पर सकारात्मक वृद्धि दिखाई है। पूर्व-एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ मजबूत एवं बढ़ते व्यापार संपर्क रखने वाले इन देशों का वैश्विक व्यापार विकास के छिटके हुए लाभ मिलना तय है।
भारत के लिए बढ़े हुए वैश्विक संपर्क के साथ आत्म-निर्भरता के अपने मकसद को हासिल करने के लिए पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक समेकन सुदृढ़ करने पर नजदीकी निगाह रखना एक वांछनीय रणनीति होगी। भारत सरकार की तरफ से 13 वरीय क्षेत्रों में विनिर्माण एवं निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए घोषित ‘उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन’ योजना (पीएलआई) इसे और भी प्रासंगिक बना देती है। वरीयता वाले इन क्षेत्रों में से इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार एवं ऑफिस उपकरण, मोटर वाहन, फार्मा, कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र अग्रणी वैश्विक व्यापार वृद्धि वाले क्षेत्रों से अतिव्याप्त हैं और पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाएं महामारी के दौरान इन क्षेत्रों में निर्यात प्रदर्शन के मामले में अगली कतार में रही हैं। ऑफिस उपकरण, संचार उपकरण और कपड़ा जैसे कुछ क्षेत्रों में वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया एवं ताइवान ने वृद्धि दर्ज की है जबकि चीन को महामारी के दौरान बाजार हिस्सेदारी एवं प्रतिस्पद्र्धा क्षमता में नुकसान उठाना पड़ा है।
बड़े आकार वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां महामारी पर काबू हो जाने के बाद अपना वैल्यू चेन चीन से बाहर ले जाने की कोशिशें तेज कर सकती हैं, जिससे भारत को फायदा होगा अगर वह पूर्व-एशियाई देशों के साथ व्यापार समेकन बढ़ा सके। कपड़ा एवं परिधान और मोटर वाहन जैसे क्षेत्रों में श्रम-बाहुल्य बैकवर्ड संपर्कों की जबरदस्त क्षमता होती है और वहां पर वैल्यू चेन समेकन होना भारत के लिए लाभ की स्थिति होगी। खासतौर पर उस समय जब महामारी ने रोजगार परिदृश्य को तगड़ी चोट पहुंचाई है। भारत को यह मौका भुनाने के लिए पुरजोर मेहनत करनी होगी। अच्छी तरह तैयार पीएलआई योजनाओं के साथ मोटर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कपड़ा जैसे क्षेत्रों के लिए आयात शुल्क ढांचे को तर्कसंगत बनाने के नीतिगत कदम और मशीनरी एवं तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों से एख वैकल्पिक निवेश स्थल के तौर पर भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (आरसेप) समझौते का हिस्सा न होते हुए भी भारत को फायदा हो सकता है।
एशियाई समग्र रिकवरी मसौदे (एसीआरएफ) और उसकी क्रियान्वयन योजना से यह साफ दिखता है कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं आरसेप को महामारी की पीड़ा से रिकवरी के एक सहारे के तौर पर देख रही हैं। आरसेप को लेकर बातचीत का दौर महामारी के बीच में ही पूरा हुआ और सभी 15 सदस्य देशों ने इसी दौरान समझौते पर दस्तखत भी किए। यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी की अपनी अहमियत का एक और सबूत है। लेकिन एसीआरएफ और इसके घटक यह भी दिखाते हैं कि क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में महामारी की वजह से आई कमजोरी और अमेरिका-चीन के व्यापारिक एवं द्विपक्षीय रिश्तों में अनिश्चितता बने रहने से आसियान विविधीकरण एवं विस्तारित क्षेत्रीय समेकन को आपूर्ति शृंखला की लचक बढ़ाने के एक साधन के तौर पर देखता है। लिहाजा भारत की व्यापार नीति, जो अब रणनीतिक तौर पर अपने आयात पर एकल-स्रोत निर्भरता को कम करने पर केंद्रित हो चुकी है, आसियान की महामारी-पश्चात विविधीकरण एवं विस्तृत क्षेत्रीय समेकन की रिकवरी योजना के अनुरूप है। वैश्विक व्यापार एवं आर्थिक रिकवरी की लहर पर सवार होने के लिए भारतीय व्यापार नीति को इस तालमेल का पूरा फायदा उठाना चाहिए।
इसके अलावा, आसियान के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की समीक्षा प्रक्रिया का इस्तेमाल इसे मदद देने में किया जा सकता है क्योंकि आसियान का व्यापक क्षेत्रीय एकीकरण का नजरिया क्षेत्रीय व्यापार साझेदारों के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौतों को मजबूत एवं उन्नत बनाने पर आधारित है। निस्संदेह विनिर्माण में सर्वाधिक वरीय देश (एमएफएन) के लिए लागू शुल्क पर गहराई से गौर करने और वैश्विक एवं तुलनात्मक विकासशील देशों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की जरूरत है। वहीं एफटीए समीक्षा प्रक्रिया के तहत दिलचस्पी वाले क्षेत्रों में शुल्क ढांचे को तर्कसंगत बनाने के तात्कालिक कदम उठाना फायदेमंद हो सकता है। बातचीत में सहयोग के लिए इन क्षेत्रों में व्यापार-निवेश संपर्कों का पूर्व-विश्लेषण विचारणीय है। आयात एवं बाजारों तक वरीय पहुंच मुहैया कराने से इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत के कारोबारी जगत में भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते के बारे में हमेशा एक हिचक रही है जो आसियान द्वारा संरक्षणात्मक कदम के तौर पर लगाए गए विविध गैर-शुल्क अवरोधों से संबंधित है। निरपवाद रूप से आसियान को भारत के सीमित निर्यात एवं क्षेत्र के साथ बढ़ते द्विपक्षीय घाटे के लिए अक्सर इसे कारण बताया जाता रहा है। यह दिलचस्पी वाले क्षेत्रों में विशिष्ट गैर-शुल्क अवरोधों का डेटाबेस बनाने के लिए काफी लाभदायक होगा। इससे गैर-शुल्क उपायों और गैर-शुल्क अवरोधों के बीच फर्क भी साफ हो सकेगा। इस मोर्चे पर वाजिब उम्मीद करने के पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस बारे में पारस्परिकता की उम्मीद बातचीत के स्वाभाविक प्रवाह के तौर पर की जाएगी और भारत को उस हिसाब से तैयार रहना चाहिए।
व्यापारिक रिकवरी के अग्रणी क्षेत्रों में उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन की योजनाएं लाकर और आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते को उन्नत कर पूर्व एशिया के साथ समेकन किया जाता है तो वह महामारी के दौर में भारत की आर्थिक रिकवरी के लिहाज से खासा अहम है।
नए भारत के लिए जरूरी सुधार
निर्मला सीतारमण, ( वित्त मंत्री, भारत सरकार )
इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त करने, यानी खुला बाजार अपनाने के 30 साल पूरे हो रहे हैं। जैसा कि कुछ लोग तर्क देंगे, यह पूंजी और बैंक की मजबूरी के कारण शुरू हुआ, जिसमें भुगतान संकट डरावने रूप में दिख रहा था। तब तक हमारी अर्थव्यवस्था कमोबेश लाइसेंस- कोटा और नियंत्रण संबंधी नियमों में बंधी हुई थी, जिसमें उद्यम के लिए कोई जगह नहीं थी। साल 1991 में उदारीकरण के साथ घुटन भरी इस अर्थव्यवस्था ने ताजा हवा महसूस की। हम इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की राजनीतिक इच्छाशक्ति को याद करते हैं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को उबारा। मगर यदि हम उस नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं, तो हमें उनकी इस बात के लिए आलोचना भी करनी चाहिए कि वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री बनने वाले उस शख्स ने पूरा एक दशक गंवा दिया और सुधार की रफ्तार को कायम रखने में वह नाकाम रहे। यह राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता की कमी का मामला था।
उस विफल दशक से ठीक पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई थी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की योजना बनाने में अपनी प्रतिबद्धता जताई। हालांकि, 2004 से 2014 के बीच यह साकार नहीं हो सका। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही जीएसटी और दिवाला व दिवालियापन संहिता (आईबीसी) को लागू किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण मुक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। इसे ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ में शामिल किया गया। हमारे पथ-प्रदर्शक दर्शन ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ का मतलब ही यह था कि किसी आधार पर कोई तुष्टीकरण नहीं किया जाएगा।
‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के तहत संरचनात्मक सुधार और सुगम कामकाज पर ध्यान दिया जा रहा है। विनिवेश, विनियमन और मुद्रीकरण समान रूप से हो रहे हैं, क्योंकि पुराने बोझिल कानूनों को खत्म किया जा रहा है व प्रौद्योगिकी को अपनाकर अधिकाधिक पारदर्शिता बरती जा रही है। दरअसल, पुराने कानून बेईमान नियामकों के मुफीद थे। लिहाजा, प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल में ऐसे 1,200 कानूनों व दूसरी पारी में 58 कानूनों को खत्म किया। इसी तरह, 6,000 से अधिक ऐसे दिशा-निर्देश केंद्र और राज्यों के तमाम विभागों में कायम थे, जो आम आदमी के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे थे। राज्यों के साथ मिलकर हमने तय किया है कि अगस्त, 2022 तक, यानी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर नागरिकों को इन नियम-कानूनों से भी आजादी मिल जाएगी।
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ का उद्देश्य है, बिना किसी भेदभाव के सभी का समग्र विकास। यह जन-कल्याण के नाम पर पूर्व में किए गए प्रयासों की चूक और पक्षपात को दूर करता है। पूर्व की सरकार का ‘गरीबी हटाओ’ का आह्वान इसलिए परवान नहीं चढ़ सका, क्योंकि यह लोगों के आकांक्षापूर्ण विकास के लिए जरूरी पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बना पाया। यह पारिस्थितिकी तंत्र कितना कारगर होता है, इसका एक स्पष्ट उदाहरण वित्तीय समावेशन के लिए जन-धन खातों, आधार और मोबाइल नंबर का एकीकरण, यानी जेएएम है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के साथ यह एकीकरण कोविड-19 महामारी में खूब प्रभावी साबित हुआ है। इसका जिक्र इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें जब अपने देश के गरीबों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थीं, तब भारत में सिर्फ एक बटन क्लिक करके ही हम वंचितों तक बार-बार सहायता पहुंचाने में सफल रहे।
सिर्फ जेएएम नहीं, बिना किसी भेदभाव से क्रियान्वित कई अन्य उपायों ने भी देश में गरीबों को राहत दी। प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को बिजली (उजाला), शौचालय (स्वच्छता) और रसोई गैस (उज्ज्वला) मिली। लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल (आयुष्मान) और जीवन व दुर्घटना बीमा (जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा) दिया जा रहा है। जिन छोटे कारोबारियों के पास गारंटी में देने के लिए कुछ नहीं था, उनको भी मुद्रा लोन (50 हजार से 10 लाख रुपये तक) मिल रहा है। महामारी के दौरान स्वनिधि योजना शुरू की गई, जिसमें रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार रुपये का लोन मुहैया कराया जा रहा है। इन तमाम योजनाओं की विशेषता इसके क्रियान्वयन में है। जब तक किसी ने लाभ लेने से इनकार नहीं किया, तब तक प्रत्येक पात्र नागरिकों ने इनका लाभ उठाया।
विकास के लिए अहम है- उत्पादन के लिए जरूरी संसाधनों की खरीद-फरोख्त, यानी फैक्टर मार्केट में सुधार। तीनों कृषि कानून व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए, 44 श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेटकर सरल बनाया गया है। महामारी ने चुनौती जरूर पेश की, लेकिन उस दृढ़ विश्वास को वह कमजोर न कर सकी, जिसके साथ देश को आगे बढ़ना है। भारत में संरचनात्मक बदलाव की दरकार है। महामारी के दौरान, हमने जरूरतमंदों को राहत व सहायता पर अपना ध्यान जरूर लगाया, पर उन अवसरों को बेजा नहीं जाने दिया, जो वक्त के हिसाब से सुधार के लिए जरूरी थे।
स्वास्थ्य क्षेत्र और उसके नियमों में सुधार हो रहा है। निजी क्षेत्र को दक्ष बनाकर और पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करके बिजली क्षेत्र को संवारा जा रहा है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ का महत्व तो हम सबने देखा ही है। महामारी के दौरान राज्यों के सहयोग से व्यवस्थागत सुधार भी किए गए। यह सब इसलिए संभव हुआ, क्योंकि राज्यों को हर बड़ी उपलब्धि हासिल होने पर बतौर प्रोत्साहन उनके लिए क्रेडिट बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री ने लिंक्डइन पर ‘रिफॉम्र्स बाय कन्विक्शन ऐंड इंसेंटिव्स’ शीर्षक से लिखी अपनी पोस्ट में ऐसे ही कुछ सुधारों का जिक्र किया है।
महामारी के बीच, इस अभूतपूर्व स्थिति से देश की अर्थव्यवस्था को मुश्किलों से उबारने के लिए तैयार 2021 के बजट ने बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने पर जोर दिया। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नीतियां भी निर्देशित करता है और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए रोडमैप भी तैयार करता है। बैंकों को पेशेवर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तकनीक का इस्तेमाल करके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को फेसलेस बनाया जा रहा है, यानी ऐसी जड़ता खत्म की जा रही है, जिनसे करदाताओं का उत्पीड़़न किया जाता था। सार्वजनिक संपत्तियों से राजस्व के नए स्रोत तलाशने की शृंखला तैयार है। साफ है, 1991 के सुधार 20वीं सदी की गाथा थे। आज जो सुधार किए जा रहे हैं, वे 21वीं सदी के नए भारत के लिए हैं।