30-06-2017 (Important News Clippings)
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Date:30-06-17
Just let go: Remember ‘minimum government, maximum governance’, privatise Air India
TOI Editorials
It makes no sense for a government to run commercial operations in areas such as aviation, where private companies do a satisfactory job. One, the government faces conflicts of interests when it makes policy, appoints the regulator and also has a commercial stake. In such a scenario, consumer welfare is inevitably given short shrift. Two, it is a poor choice in terms of resource allocation. To illustrate, India’s rural healthcare facilities are abysmal and the market will not plug the gap. It is in an area such as this that government should allocate its resources as there is no viable alternative.
Air India represents the worst of government’s forays into commercial ventures. The company has been unable to make a net profit over the last decade. Even an elaborate turnaround plan cleared five years ago has failed to deliver. It is best to end the experiment as the plan envisaged an equity infusion of Rs 42,182 crore over a 20-year period. This will be a colossal waste of resources as the current ownership structure has been unable to iron out many operational flaws. For instance, a recent CAG audit concluded that deployment of aircraft was low. This is odd for a loss making company.
The Jaitley-led ministerial group will have to formulate a plan to privatise Air India as the sale is to encompass its five subsidiaries. There is a debt burden in the region of Rs 50,000 crore which needs attention. But Air India owns many assets such as real estate that improve its financial position. Letting go of Air India should be used as an opportunity to change India’s governing philosophy. The government should not be in business and it must live up to its promise of minimum government, maximum governance.
Date:30-06-17
WannaCry again? The digital revolution has many rewards, but rolling cyberattacks show up its flip side
TOI Editorials
There’s no doubt that we are living in an era of new vulnerabilities. Terrorism has spread online. Hacking of elections now looks like a realisable possibility rather than just an outlandish conspiracy theory. And as the internet of things become all-embracing (hooking up all automobiles, medical devices, TVs, manufacturing operations, power plants, etc) the task of outpacing ransomware, hacks and other cybercrime will only grow more demanding.
One name for this transition is the fourth industrial revolution. The first industrial revolution dramatically improved conditions of both work and leisure but not without big costs – the toll of global warming for example is still rising. Likewise today’s transition carries dangers. Perfect security is unattainable. But the right combination of national policies and international protocols, individual and corporate safeguards can minimise risks. Government of India needs to get much more serious about cyber defence and so does India Inc. Poorly maintained IT infrastructure will expose it to attack. It is also important to underscore that the WannaCry attack was defeated by a British researcher’s kill switch. Individual heroes – interestingly including ethical hackers or bug hunters – continue to play a big role even in the new digital story.
Date:30-06-17
For quiet diplomacy on the China border
ET Editorials
There is no gainsaying that the Chinese decision to block passage through the Nathu La pass for Kailash Mansarovar pilgrims is a setback. This has to be resolved through quiet diplomacy, without bluster and verbal aggression of the kind that runs riot on most television channels when they discuss relations with Pakistan or China.India and China are two ancient civilisations that have coexisted in peace and mutual respect for millennia. The first attempt to formally demarcate boundaries took place under colonial rule and this has left its mark on Sino-Indian relations, the two countries fighting a brief war over rights over territory. The solution is for India and China to discuss the boundary as two sovereign nations, taking into account history, geography, culture and current realities —a process that began after Rajiv Gandhi’s visit to Beijing in December 1988 and still continues.
The Chinese have taken umbrage over the Dalai Lama’s visit to Arunachal Pradesh. India probably needs to take afresh look at how it sees the Dalai Lama.India gave the spiritual and temporal leader of Tibet refuge, after he fled Chinese forces, purely on humanitarian grounds. India fully recognises China’s right over Tibet.
China’s claims to portions of Himalayan land that India sees as its own stem from the result of Tibetan expansionism in the past, under previous Dalai Lamas, and the firm location of Tibet as a part of China. Respecting any special right for the Dalai Lama to visit Arunachal Pradesh or other areas that China claims as Tibetan and, therefore, Chinese territory is to grant a Tibetan connection to these territories. Why should official policy grant any Tibetan connection to these territories that official policy claims as India’s own? The Dalai Lama need not stray into areas adjacent to Tibet to expend humanitarian pangs.It is not in anyone’s interest for a minor wrangle between India and China to develop into a major row in which other major powers feel obliged to weigh in. The political leadership and India’s diplomatic cadre must follow through on this logic.
कारगर आईटी सिस्टम पर है जीएसटी का सारा दारोमदार
संपादकीय
Date:30-06-17
नियति से मिलने का एक और ऐतिहासिक क्षण
गुरचरण दास (ये लेखक के अपने विचार हैं।)वरिष्ठ स्तंभकार व अर्थशास्त्री
Date:30-06-17
भारतीय स्टार्टअप जगत की क्या है अंदरूनी हकीकत?
स्टार्टअप को लेकर हमारे देश का रुख काफी हद तक वैसा है जैसा कि खेल जगत की उपलब्धियों को लेकर। हर सफलता एक असंगत किस्म के गौरवबोध को जन्म देती है। ओलिंपिक खेलों में मिला कांस्य पदक तक अखबारों में पहले पन्ने पर स्थान पाता है। रजत पदक पाने भर के लिए किसी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, लक्जरी कार और दर्जनों इनामों से नवाज दिया जाता है। हमारे स्टार्टअप के साथ भी यही बात है। उनकी फंड जुटाने और मूल्यांकन की खबरें हमेशा पहले पन्ने पर आती हैं। हर लिखने वाला कम से कम एक बार यह कोशिश अवश्य करता है कि वह उन स्टार्ट अप की गाथा दर्ज करे।
राष्ट्रपति हैं संविधान के सजग प्रहरी
एनके सिंह (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं)
भारत आगामी 17 जुलाई को अपना अगला राष्ट्रपति चुनेगा। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने जहां रामनाथ कोविंद को प्रत्याशी बनाया है, वहीं विपक्षी यूपीए ने मीरा कुमार को। दोनों दलित नेता हैं। दोनों अति-मृदुभाषी लिहाजा अजातशत्रु हैं। मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर के रूप में सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए जानी गईं तो कोविंद उस राज्य में जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्ताधारी महागठबंधन और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के बीच हर रोज तलवारें खिंची रहती हैं, राज्यपाल के रूप में विवाद से परे रहे। शायद उनकी यही क्षमता उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का प्रिय बनाती है। देश को अपेक्षा रहती है कि राष्ट्रपति राग-द्वेष, लोभ-मोह से परे होकर अपना कार्य करें।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति संविधान के दो अनुच्छेदों के बीच की रस्साकशी में डालती है। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत सिर्फ दो ही पद (राष्ट्रपति व राज्यपाल) हैं, जो संविधान के अभिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेते हैं, जबकि अन्य सभी पदाधिकारी यहां तक कि प्रधानमंत्री और देश के प्रधान न्यायाधीश भी संविधान में निष्ठा की शपथ लेते हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिमंडल की राय के अनुरूप कार्य करना बाध्यकारी बनाया गया है। लिहाजा संकट यह रहता है कि राष्ट्रपति अपनी शपथ के अनुसार संविधान की रक्षा करे या बाध्यकारी प्रावधानों के तहत ‘रबर स्टांप बना रहे। ऐसे अवसर आए जब तत्कालीन राष्ट्रपतियों ने अपने विवेक को तरजीह दी और यह प्रजातंत्र की खूबसूरती रही कि कार्यपालिका ने उसका सम्मान किया।
भारत के गणतंत्र बनने के बाद राष्ट्रपति पद के प्रथम पांच साल में दो ऐसी तनाव की घटनाएं हुईं, जिन्होंने राष्ट्रपति-कार्यपालिका के संबंधों को प्रभावित किया। पहली थी नेहरू के मना करने के बावजूद राजेंद्र प्रसाद का सोमनाथ मंदिर जाना और दूसरी, हिंदू कोड बिल पर अपनी मुहर न लगाना। पहले मामले में नेहरू कैबिनेट के मंत्री केएम मुंशी, जो कि सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार समिति के अध्यक्ष भी थे, मंदिर के कायाकल्प के बाद राष्ट्रपति से उद्घाटन करने का आग्रह करने गए, जिसे उन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिया। नेहरू इससे खफा हो गए क्योंकि उन्हें यह राज्य के ‘धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से बिल्कुल अलग लगा। नेहरू ने पहले तो मुंशी को पत्र लिखकर लताड़ा, जिसका उतना ही सख्त जवाब मुंशी ने भी दिया। फिर राजेंद्र प्रसाद से न जाने की बात कही। बहरहाल, राजेंद्र प्रसाद गए।
हिंदू कोड बिल पर तो संवैधानिक प्रश्न उठ गया। राष्ट्रपति का कहना था कि एक तो तत्कालीन संसद प्रतिनिधिस्वरूप नहीं रखती। उनका मानना था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका की हर सलाह मानने को बाध्य नहीं। उन्होंने नेहरू को लिखा – ‘इस मामले में मैं मंत्रिमंडल की राय मानने को बाध्य नहीं। फिर वर्तमान संसद अस्थायी है और चुनकर नहीं आई है, लिहाजा मैं इसकी राय मानने को बाध्य नहीं।
इसके बाद के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल बगैर विवाद के चलता रहा। और राजनीतिक नैतिकता में गिरावट आती रही। 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को बाध्य किया गया कि वह संसद में पारित किसी भी विधेयक पर आंख मूंदकर दस्तखत करें। दो साल बाद जब मोरारजी के नेतृत्व में जनता सरकार आई तो उसने इस संशोधन में इतना ही बदलाव किया कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर दस्तखत को मजबूर होंगे, लेकिन एक बार वह उसे पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेज सकते हैं।
भारत के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा विवाद राष्ट्रपति जैल सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच रहा। लेकिन इसके पहले की इंदिरा गांधी की नीति पर कुछ प्रकाश डालना जरूरी है। 1969 में इंदिरा गांधी ने निजलिंगप्पा से झगड़े के बाद पहली बार पार्टी में दोफाड़ का मार्ग प्रशस्त किया। नीलम संजीव रेड्डी औपचारिक रूप से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए गए लेकिन इंदिरा गांधी उन्हें हराकर विरोधी पक्ष को संदेश देना चाहती थीं। वीवी गिरि को स्वतंत्र रूप से खड़ा किया गया और इंदिरा गांधी ने देशभर के सभी कांग्रेस सांसदों व विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने को कहा। गिरि जीत गए। इंदिरा गांधी का वर्चस्व कायम रहा। ज्ञानी जैल सिंह तब आलोचना के पात्र बन गए, जब श्रीमती गांधी द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर इस सिख नेता ने कहा, अगर श्रीमती गांधी कहें तो मैं झाडू-पोंछा भी करूंगा। बहरहाल, इंदिरा गांधी की हत्या के समय राष्ट्रपति जैल सिंह विदेश में थे और तत्काल वापस लौटे। रास्ते में अफसरों से उन्होंने कहा कि वह राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित करेंगे। इस पर कुछ अफसरों ने सलाह दी कि कांग्रेस संसदीय दल की राय ले ली जाए तो बेहतर रहेगा। पर सिंह इतने आतुर थे कि उन्होंने अफसरों से कहा कि संसदीय दल कुछ भी कहे, मैं तो राजीव को ही शपथ दिलवाऊंगा क्योंकि मेरे राष्ट्रपति पद पर चुने जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हुआ भी वही। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने।
लेकिन डेढ़ साल के भीतर ही दोनों के बीच संबंध इतने खराब हो गए कि राजीव के नजदीकी केपी तिवारी सरीखे लोग संसद में आरोप लगने लगे कि राष्ट्रपति भवन में खालिस्तानी आतंकवादी शरण ले रहे हैं। सरकार ने जैल सिंह की विदेश यात्रा की अनुमति देना बंद कर दिया। राजीव गांधी दो साल तक राष्ट्रपति भवन नहीं गए। इसी बीच सरकार डाक विधेयक लेकर आई। इसके प्रावधान का आशय सरकार को किसी की भी चिट्ठी खोलकर पढ़ने के अधिकार देने का था। जैल सिंह ने इस विधेयक को न तो लौटाया, ना दस्तखत किए। दरअसल राष्ट्रपति बिल को पुन: भेजने पर दस्तखत करने को बाध्य तो हैं, पर संविधान यह नहीं बताता कि वह कितने दिन में हस्ताक्षर करें।
स्वर्गीय डॉ. अब्दुल कलाम ने अपने राष्ट्र्रपतित्वकाल में पहली बार एक गलती की, जब उनसे उनकी मास्को यात्रा के दौरान आधी रात को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर करवाए गए। लेकिन तुरंत बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि राष्ट्रपति को अपने विवेक से सही-गलत देखने और तदनुसार निर्णय लेने की क्षमता है। लिहाजा जब कांग्रेस सरकार ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विधेयक सदन से पास करवाकर राष्ट्रपति कलाम के पास भेजा तो उन्होंने वीएन खरे (पूर्व मुख्य न्यायाधीश) जैसे संविधान के जानकारों से राय ली और बिल कुछ सलाह के साथ वापस कर दिया। वास्तव में यदि कलाम उस बिल पर संस्तुति कर देते तो वो एक गलत कदम होता क्योंकि उसमें कुछ लोगों को जो पद पर रहते हुए अन्य पदों पर काबिज थे, संविधान के प्रावधानों से बचाया जा रहा था, वहींअन्य लोगों की सदस्यता पर आंच आ रही थी।
बहरहाल, राष्ट्रपति की संस्था भारत में पिछले 67 सालों से एक सजग प्रहरी का काम कर रही है और प्रजातंत्र को मजबूती की ओर ले जाने में मददगार है।
Date:30-06-17
चीन की बढ़ती हिमाकत
संपादकीय
भारत और चीन की सेनाओं के बीच इस वक्त टकराव की ऐसी हालत बनी है, जिसे वर्ष 2013 में लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में पैदा हुए गतिरोध के बाद का सबसे बड़ा संकट बताया जा रहा है। लेकिन इस बार मोर्चा पूर्वी क्षेत्र है। सीमा साफ-साफ रेखांकित ना होने की वजह से इसके उल्लंघन की ज्यादातर घटनाएं लद्दाख क्षेत्र में ही होती रही हैं। जबकि इस बार चीनी फौजी सिक्किम के अंदर घुस आए और भारतीय सेना के कुछ बंकरों को नष्ट कर दिया। हैरतअंगेज है कि उसके बाद भी चीन ने भारत पर ही सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया। लगे हाथ उसने सिक्किम से लगे नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रोक दी है। वह हेकड़ी दिखाते हुए यह कहने से भी बाज नहीं आया कि भारत ने अपना तरीका नहीं बदला, तो यहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा स्थायी रूप से रोक दी जाएगी।
ये तमाम बातें इस बात का संकेत हैं कि चीन भारत के प्रति खासा आक्रामक हो गया है। उसके ताजा रुख की वजह भारत, भूटान और चीन की सीमा से लगे त्रिकोण पर उसका सड़क निर्माण है। भारत और भूटान ने उचित ही 269 किलोमीटर की इस सड़क पर एतराज जताया है। जहां सीमा साफ-साफ दर्ज ना हो, वहां इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सड़क कुछ स्थानों पर किसी अन्य देश के इलाके का अतिक्रमण कर रही हो। वैसे भी ऐसी सडकें सैनिक उद्देश्य से होती हैं, जिससे दूसरे देश के रणनीतिक हित प्रभावित होते हैं। ऐसे में भारत ने उचित ही इस पर अपनी आपत्ति जताई। बताया जाता है कि चीन इससे खफा हो गया। दोनों देशों में पहले से बढ़ रहे तनाव के बीच इस घटना ने चिंताजनक स्थिति बना दी है। चाहे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का मामला हो या एनएसजी में भारत की सदस्यता या फिर मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को संयुक्त राष्ट्र में संरक्षण देने का, चीन हर जगह भारतीय हितों को चोट पहुंचा रहा है। अपनी वन बेल्ट, वन रोड पहल से उसने भारत के अनेक पड़ोसी देशों में पैठ बनाने की कोशिश की है। इसे भारत को घेरने की उसकी रणनीति का हिस्सा समझा गया है।
ऐसे में ये सवाल बेहद अहम है कि इस पर भारत का जवाब क्या है? चीनी मंशाओं को हल्के से लेने की वर्ष 1962 में भारत ने महंगी कीमत चुकाई थी। स्पष्टत: वैसी गलतियां दोहराने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। लिहाजा अपेक्षित यही है कि सरकार चीन को ऐसा जवाब देने की कारगर रणनीति बनाए, जिससे उसके लिए भारतीय हितों पर चोट करना महंगा सौदा बन जाए। इसके लिए एक तरफ पुख्ता सुरक्षा तैयारी की जरूरत होगी, तो साथ ही ऐसी सक्रिय कूटनीति अपनानी होगी, जिससे अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों का साथ इस रणनीति में हासिल किया जा सके। ऐसे प्रयासों के साथ-साथ देश की जनता को भी भरोसे में लेने की जरूरत है। चीन के आगे लाचार होने की दशकों से जारी भावना पर अब विराम लगाना अनिवार्य हो गया है।
साइबर संकट
सैंतालीस दिनों के भीतर एक बार फिर हुए साइबर हमले से कई मुल्कों के सरकारी विभागों और निजी संस्थाओं में सर्वर ठप हो गया और कामकाज रुक गया। विडंबना यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे तकनीक में काफी आगे बढ़े देशों के वैज्ञानिक भी इस मर्ज का न तो कोई इलाज तलाश पाए हैं और न ही हमलावर-हैकरों की कोई सुरागकशी कर पा रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि यह खतरा अभी और बढ़ सकता है। साइबर विशेषज्ञों ने बताया है किकंप्यूटरों को लॉक करने का यह खेल कुछ दुष्ट लोग फिरौती वसूलने के लिए कर रहे हैं। यों यह खेल किसी दिन आतंकी समूह या किसी देश के विद्रोही गुट भी कर सकते हैं। मंगलवार को जो रेंसमवेयर हमला हुआ उसमें यूक्रेन और रूस सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, लेकिन अमेरिका के भी कई सर्वर इसकी चपेट में आए हैं। भारत के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ गुलशन राय ने किसी शिकायत से इनकार किया है, लेकिन सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जेएनपीटी के एक टर्मिनल का संचालन सर्वर ठप होने से रुक गया। जेएनपीटी के प्रवक्ता ने कहा कि संचालन सुचारुकरने के लिए परंपरागत तरीके से काम करना पड़ा।
आइटी विशेषज्ञों ने इस वायरस की पहचान ‘गोल्डन-आइ’ या ‘पैटव्रैप’ के रूप में की है। यह पिछले साल सामने आए ‘पेट्वा’ का ही उन्नत रूप है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित यूक्रेन हुआ, जहां पूरा बैंकिग सिस्टम ठप हो गया। विमान सेवाएं भी बाधित हुर्इं। यूक्रेन और रूस की अस्सी से ज्यादा कंपनियां प्रभावित हुर्इं। इसके अलावा डेनमार्क, ब्रिटेन और अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियों के सर्वर ठप हो गए। असल में, यह पिछले महीने हुए वानाक्राई रेंसमवेयर जैसा हमला है। विशेषज्ञों का मानना है कि वायरस पिछली कमजोरियों का ही फायदा उठा रहा है। हेलेंस्की स्थित एक साइबर सुरक्षा कंपनी ने दावा किया है कि एक बार फिर वानाक्राई हर ओर दहशत फैला रहा है।
यूक्रेन की एक मीडिया कंपनी के मुताबिक हमलावरों ने उनका सिस्टम अनलॉक करने के लिए तीन सौ बिटकॉइन की फिरौती मांगी है। अमेरिका में एक बिटकॉइन की कीमत 1710 डॉलर और भारतीय मुद्रा में 1.09 लाख रुपए है। बिटकॉइन एक तरह की आभासी मुद्रा है। जैसे यूरो, डॉलर, रुपए आदि खरीदे जा सकते हैं, वैसे ही इसे भी खरीदा जा सकता है। इसका इस्तेमाल हवाला, आतंकी गतिविधियों और कालेधन को बदलने में ज्यादा हो रहा है। आॅनलाइन भुगतान के अलावा, इसे परंपरागत मुद्रा में भी बदला जा सकता है। इसकी खरीद-बिक्री के लिए एक्सचेंज भी हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए इस मुद्रा से, बिना किसी मध्यस्थ के, लेन-देन किया जा सकता है। इसे डिजिटल वालेट में रखा जाता है। भारत के संदर्भ में माना जाता है कि चीनी और पाकिस्तानी हैकर अक्सर हमले की फिराक में रहते हैं। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। हालांकि भारत सरकार ने पिछले साइबर हमले के बाद ही उच्चस्तरीय समिति बना दी थी, लेकिन जानकारों का कहना है कि खतरा बना हुआ है। इसके निशाने पर सभी तरह के छोटे-बड़े उद्योग आ सकते हैं। एहतियाती तौर पर कहा जा रहा है कि अनजाना मेल या लॉटरी से संबंधित मेल खोलने की कोशिश न करें। एंटी वायरस को अपडेट करते रहें।
Date:29-06-17
उलटा राग
संपादकीय
चीन के साथ भारत का सीमा विवाद पुराना है। कभी-कभी इसकी वजह से दोनों तरफ के सैनिक टकरा जाते हैं, या गलतफहमी पैदा हो जाती है, पर यह अक्साई चिन या अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर होता आया है। इस लिहाज से, ताजा तकरार नई घटना है, क्योंकि यह सिक्किम से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में हुई है। विडंबना यह है कि पहले के वाकयों के विपरीत, इस बार चीन ने भारत पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है, और इसी बिना पर उसने भारतीय तीर्थयात्रियों को नाथू ला के रास्ते होकर कैलाश मानसरोवर जाने की इजाजत नहीं दी। फलस्वरूप इन तीर्थयात्रियों को लौट आना पड़ा। चीन ने कहा है कि जब तक ‘गतिरोध’ दूर नहीं हो जाता, वह नाथू ला के रास्ते से (यानी तिब्बत होकर) कैलाश मानसरोवर जाने की अनुमति नहीं देगा। सवाल है कि यह गतिरोध क्या है, क्यों पैदा हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है। चीन का कहना है कि पिछले दिनों भारत के सैनिकों ने डोका ला क्षेत्र में आकर वहां हो रहे निर्माण-कार्य पर एतराज किया और बाधा डाली, जबकि यह क्षेत्र चीनी भूभाग का हिस्सा है। इस पर दिल्ली में चीन के राजदूत ने भारतीय विदेश मंत्रालय से तो विरोध जताया ही, चीन के विदेश मंत्रालय ने बेजिंग में भारतीय राजदूत से भी अपनी नाराजगी जताई। यही नहीं, चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के दो बंकर ध्वस्त कर दिए, यह कहते हुए कि ये उसकी सीमा में बने थे।
इस घटनाक्रम के सिलसिले में कई सवाल उठते हैं। जब चीन ने कूटनीतिक स्तर पर अपना विरोध दर्ज करा दिया, तो भारत के जवाब या स्पष्टीकरण का इंतजार उसने क्यों नहीं किया। यही नहीं, उसने विवाद को यहां तक खींचा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी उसकी बलि चढ़ गई, जबकि इससे बचा जा सकता था। भारत ने कभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण नहीं किया। डोंगलांग या डोका ला का मामला कुछ अलग तरह का है। इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा है, मगर भूटान भी इस पर अपना दावा जताता है। अगर भारतीय सैनिकों ने डोंगलांग में निर्माण-कार्य किए जाने पर एतराज किया होगा, तो इसीलिए कि भूटान कूटनीतिक और रक्षा के मामले में भारत पर निर्भर है। चीन भी भूटान और भारत के इस रिश्ते को जानता है। चीन अगर दलाई लामा के अरुणाचल जाने पर विरोध जता सकता है, तो भूटान के दावे वाले क्षेत्र में चीन के स्थायी निर्माण करने पर भारत आपत्ति क्यों नहीं कर सकता?
ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब चीन ने दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा का विरोध करते हुए कहा था कि भारत को इसका परिणाम भुगतना होगा। लेकिन उसने भारत को चोट पहुंचाने का यही वक्त क्या इसलिए चुना कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में थे, और वे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों दक्षिण चीन सागर की बाबत बगैर नाम लिये चीन पर निशाना साध रहे थे? चीन अपनी महत्त्वाकांक्षी योजना ओबीओआर पर भारत और अमेरिका के रुख से भी खफा है। तो क्या चीन कहीं और की नाराजगी कहीं और निकाल रहा है! जो हो, तमाम विवाद के बावजूद भारत-चीन सीमा पर शांति बनी रही है। यों सीमा विवाद को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए न जाने कितने दौर की वाताएं हो चुकी हैं, जिनका नतीजा सिफर रहा है, पर करीब साढ़े तीन हजार किलोमीटर लंबी सीमा पर, दशकों से हिंसा की कोई घटना न होना भी एक उपलब्धि है, और यह कायम रहनी चाहिए।
Pay to publish: making paid news an electoral offence
An M.P. Minister’s disqualification underlines need to make paid news an electoral offence
EDITORIAL
The Election Commission’s order disqualifying Madhya Pradesh Minister Narottam Mishra for three years is an important step in curbing ‘paid news’ in the electoral arena. It is not the first such order. An Uttar Pradesh MLA, Umlesh Yadav, was disqualified in 2011 on the same ground, of suppressing expenditure incurred in the publication of paid news. The EC has called paid news, a term that refers to propaganda in favour of a candidate masquerading as news reports or articles, a “grave electoral malpractice” on the part of candidates to circumvent expenditure limits. In a typical inquiry into the paid news phenomenon, the newspaper or publication concerned denies that it was paid for publishing the material and insists that it was part of its normal election coverage. The candidate denies authorising the publication and takes the plea that he or she could not possibly account for something that was not paid for. Mr. Mishra was no exception. He, in fact, argued that his rivals could be behind the 42 reports that the EC’s National Level Committee on Paid News found to be nothing but election advertisements, without any disclaimer. However, the EC did not buy his arguments, mainly because it was difficult to believe that he had not seen reports that appeared in his Datia constituency during the campaign for the 2008 Assembly elections, often with his picture and the Bharatiya Janata Party’s symbol. Many of these reports carried identical words, and in some there was a direct appeal for votes on his behalf.
चीन की शरारत
संपादकीय
सिक्किम से लेकर कैलास मानसरोवर यात्रा पर चीन का रवैया चितिंत करने वाला है। चीनी सैनिकों ने पिछले दिनों सिक्किम की सीमा में प्रवेश किया। सिक्किम के डोका ला इलाके में प्रवेश कर चीनी सैनिकों ने हमारे दो बंकरों को भी तोड़ दिया। भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की हाथापाई का एक वीडियो भी सामने आया है। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। पिछले डेढ़ महीनों में चीनी सैनिक 120 बार भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। वर्ष 2016 में चीनी सैनिकों के घुसपैठ की करीब 240 घटनाएं हुई। सामान्यत: चीनी सैनिक घुसते हैं और विरोध करने पर वापस चले जाते हैं। लेकिन सिक्किम की घटना इससे अलग है। ठीक इसके विपरीत चीन भारत पर ही उसकी सीमा में घुसपैठ का आरोप लगा रहा है। उसने कैलास मानसरोवर की यात्रा रोक दी। पहले नाथू ला क्षेत्र में बारिश से रास्ता खराब होने की बात की गई। साफ था कि चीन बहाना बना रहा है। अब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लु कांग ने कहा है कि नाथू ला पास के जरिए कैलास मानसरोवर की यात्रा तभी संभव हो सकती है जब भारतीय सैनिक पीछे हटें। भारतीय सैनिक कहां से पीछे हटे? अगर वे चीनी सीमा में घुसे होते तभी तो पीछे हटने की बात होती। किंतु चीन इस पर अड़ा है। वह कह रहा है कि भविष्य में यह यात्रा गतिरोध के समाधान पर निर्भर करेगी। प्रश्न है कि चीन के ऐसे रवैये का कारण क्या है? उसको अच्छी तरह पता है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने उसकी सीमा में घुसपैठ नहीं की है, बल्कि उसके सौनिक भारतीय सीमा में घुसे हैं। क्या वह भारत के साथ कोई नया मोर्चा खोलना चाहता है? सिक्किम के भारत में विलय को उसने दिल से कभी स्वीकार नहीं किया। अरु णाचल को वह अपने देश का भाग मानता है। वन रोड वन बेल्ट की योजना में वह इन दोनों राज्यों को शामिल करना चाहता है। भारत ने उसकी इस योजना से अपने को अलग रखा है? क्या वह इसकी नाराजगी प्रकट कर रहा है? वह भारत को नाभिकीय आपूत्तर्िकर्ता समूह या एनएसजी में प्रवेश का रास्ता रोके हुए है। आतंकवादी मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने के प्रयासों की बाधा बना हुआ है। तो चीन चाहता क्या है? खैर, अभी हम अपनी ओर से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहते। किंतु यह रवैया गलत है। तत्काल भारत सरकार को चीन से बात करनी चाहिए ताकि तात्कालिक गतिरोध दूर हो।
Date:29-06-17
किसान, गांव और गांधी
रविन्द्र त्रिपाठी
मंदसौर एक नया और ताजा प्रतीक हो गया है भारतीय किसान की बदहाली का। पर मामला सिर्फ किसान की बदहाली का नहीं है। हालांकि जब भी कोई ऐसा मामला आता है जिसमें बड़ा जनसमूह शामिल रहता है तो सरकार जो फौरी कार्रवाई करती है उसमें एक तात्कालिकता भी होती है और समस्या से जल्द निजात पाने की हड़बड़ी भी। महाराष्ट्र में किसानों ने हाल में आंदोलन शुरू किया तो वहां की राज्य सरकार ने भी किसानों के हित में कहे जाने वाले कई कदम उठाए। मध्य प्रदेश में चूंकि पुलिस की गोलियों से कुछ किसानों की मुत्यु हुई तो वहां भी सरकार हरकत में आई और मुख्यमंत्री अनशन पर बैठे। जिस सरकार की पुलिस गोलीबारी कर रही है और किसानों के साथ बेहद अंसेवेदनशील व्यवहार कर रही है उसी का मुखिया अनशन पर बैठने लगे तो ये विडंबना ही है, छल भी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये भी दिखाना था कि वे संवेदनशील भी हैं और अनशन उनको ऐसा नुस्खा लगा जिसका इस्तेमाल ऐसे मौके पर अपने पक्ष में किया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारें किसानों की कर्ज माफी कर रही हैं। कुछ आगे चलकर करेंगी। भले ही केंद्र सरकार के कुछ मंत्री ये माने और कहें कि कर्ज माफी एक फैशन हो गया है पर इसके सिवा राज्य और केंद्र की सरकारों को कोई रास्ता भी नहीं सूझता, जिससे वे अपनी छवि बेहतर बना सकें और जलती हुई समस्या पर पानी डाल सकें। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि सचमुच भारतीय किसान कर्ज के मकड़जाल में फंसता जा रहा है। अगर उसकी कर्जमाफी नहीं की गई तो उसके सामने भविष्य अंधेरा ही बना रहता है। पर फिर ये दुहराना जरूरी है कि मामला सिर्फ कर्ज माफी का या किसान की बदहाली का नहीं है। इसे समझने के लिए थोड़ा गांधीजी के पास जाना होगा। गांधी जी ने भारत में खादी और ग्रामोद्योग शुरू किया था? क्यों? इसका जवाब पाने के लिए रॉकेट विज्ञान के अध्ययन की जरूरत नहीं है। संक्षेप में और मोटे तौर पर कहें तो आजादी की लड़ाई के दौरान भारत के सुदूरतम इलाकों की यात्रा के दौरान गांधीजी ने महसूस किया कि भारतीय खेती मानसून पर निर्भर है और इस कारण किसान के पास साल में चार महीने में उस तरह काम नहीं होते, जिसमें वह कुछ उपार्जन कर सके। इसीलिए गांधीजी ने खादी और ग्रामोद्योग की शुरु आत की थी। और इसे ही आजादी के बाद हम भुला बैठे और मौजूदा राज्य और केंद्र सरकारें भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देतीं। अगर कोई आज भी भारत के सूदूरवर्ती इलाकों की यात्रा करे तो पाएगा कि गांधीजी की प्रेरणा से शुरू हुए खादी और ग्रामोद्योग केंद्र लगभग बंद से हैं। उनकी तरफ न सरकार का ध्यान है और न समाज का। पर इस पहलू की अनदेखी के नतीजा ये हुआ कि गांव में रोजगार की संभावनाओं को गहरा धक्का लगा। औद्योगिक क्रांति की जिस आंधी में भारतीय कपड़ा उद्योग, खासकर हथकरघा, ध्वस्त हुआ उसने आजादी के बाद के भारत को भी चपेट में ले लिया। एक हद तक औद्योगीकरण की जरूरत भी थी लेकिन जिस तरह ग्रामीण रोजगार की पूरी तरह अनदेखी की गई उसने किसानों को पूरी तरह खेती पर निर्भर कर दिया। फिर जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण परिवार में जोत की जमीन के टुकड़े होते गए। ग्रामीण रोजगार पहले भी चौपट हो चुका इसलिए किसान की हालत और पतली होती गई। सिर्फ खेती से कितनी कमाई होगी? औद्योगीकरण और शहरीकरण फैलने लगे लेकिन उसमें गांव के किसानों के लिए कितनी संभानाएं थी? जो पढ़े लिये थे उनमें कुछ को सरकारी नौकरियां मिलीं और जो नहीं पढ़े लिखे थे, उनमें से ज्यादातर शहरों में मजदूर बन कर गांव से विदा हुए। अगर अभी भी बचे-खुचे खादी और ग्रामोद्योग केंद्रों को सक्रिय किया जाए तो कुछ हद तक संकट को कम किया जा सकता है। दूसरी बड़ी समस्या है खेती का व्यावसायीकरण। ये गौर करने की बात है कि बिहार जैसे पिछड़े कहे जानेवाले राज्य में किसानों की आत्महत्या की खबरें नहीं आती लेकिन महाराष्ट्र या कर्नाटक से आती हैं। वो इसलिए कि महाराष्ट्र या कर्नाटक जैसे राज्यों में खेती का व्यावसायीकरण हो गया है या हो रहा है। सुनने में व्यावसायीकरण अच्छा लगता है लेकिन इसका वास्तविक मतलब हो गया है विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विदेशी बीजों और कीटनाशकों के माध्यम से भारतीय खेती पर बढ़ता वर्चस्व। कपास के विदेशी बीजों के कारण महाराष्ट्र का किसान कितना लुट गया है इसके बारे में काफी कुछ अध्ययन भी हो चुका है। लेकिन उसकी तरफ न नीति-निर्माताओं का ध्यान है और न नेताओं का। इसका एक कारण ये भी है कि विदेशी बीज कंपनियों के भारत में प्रतिनिधि कुछ नेताओं से संबंधित कंपनियां है। इस तरह विदेशी बीज कंपनियों और भारतीय राजनीति का न्यस्त गठबंधन हो चुका है। खेती के व्यावसायीकरण का दूसरा नतीजा हुआ है उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिकतम प्रयोग और भूजल का अध्यधिक दोहन। उर्वरकों और कीटनाशकों को इस्तेमाल के लिए भी भारतीय किसान काफी कर्ज लेता है। पशुपालन की उपक्षा के कारण भी और चारे की बढ़ती कीमतों के कारण भी देश में बड़े पैमाने पर खेती अब ट्रैक्टर से हो रही है। पर ट्रैक्टर के कारण पशुपालन उपेक्षित हो गया और इसलिए देसी उर्वरक बनना रुक सा गया। औद्योगिक उर्वरकों के कारण खेती की उपज क्षमता भी कम हो रही है। उपज बढ़ाने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा उर्वरक चाहिए और उसके लिए अधिक-से-अधिक कर्ज। यानी भारतीय किसान के सामने कई चक्रव्यूह है और उसको वेध पाना उसके लिए लगातार जटिल होता जा रहा है। भारतीय किसान ऐसे विषम युद्ध में फंस गया है कि उसकी हार निश्चित है। कोई पूछेगा कि क्या ऐसे में सिर्फ निराश ही हुआ जा सकता है या सिर्फ अरण्यरोदन की किया जा सकता है। नहीं। रास्ता है। वह रास्ता जो गांधीजी ने सुझाया था। किंतु उनको तो अब सिर्फ ‘‘चतुर बनिया’ कहा जा रहा है। ऐसे में आप सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? कर्ज माफी के अलावा। उसमें भी कई तरह के किंतु-परंतु हैं।
