30-05-2023 (Important News Clippings)
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Date:30-05-23
IstanBully
Authoritarian Erdogan’s win in Turkiye is a reminder that democracies need much more than just elections
TOI Editorials
Recep Tayyip Erdogan’s victory in Turkiye’s presidential election may not raise questions on the fairness of vote count but it reinforces a much deeper worry – how democratic is an electoral democracy when a regime systematically weakens institutions and rewrites rules designed to check the abuse of power? Elections in countries like Turkiye are therefore unfair in that the playing field is heavily tilted towards the incumbent. Erdogan’s Turkiye belongs to an unlovely list geopolitical experts describe as electoral autocracies and include such unprepossessing regimes as those in Russia, Egypt, Venezuela, Malaysia, Nigeria, and de facto army-ruled Pakistan.
Like his fellow elected authoritarians, Erdogan has retained just about enough trappings of a democracy to get away with not being called a full-on autocrat. Like them, he has used his years in power to drain democracy of much of its meaning. In 2017, via a referendum, he changed Turkiye’s parliamentary democracy to a presidential one. The prime minister’s post was abolished, and every institution, from the judiciary to law enforcement, from the civil service to advisory bodies usually staffed with independent domain experts, have been essentially made subservient to Erdogan. He also, like others of this leadership type, deploys ethnic/religious rhetoric (targeting minority Kurds and promoting orthodox Islamism) to build a support base, which he uses both as a protective cover and as an offensive weapon against any opposition, whether political or civil society. With advisors’ loyalty valued over their expertise, his rule has unsurprisingly seen severe economic crises, including one engendered by a jaw-dropping reversal of standard and proven policy responses to the problem of high inflation and a depreciating currency. Turks who faced inflation rates above 40% paid the price of Erdonomics. But Erdogan hasn’t had to pay any price internationally for his authoritarian rule – the West has put realpolitik over principles, thanks to Turkiye’s strategic value and the fear that an angry president may push migrants into Europe.
So, the lesson from Turkiye is not that a strong, visionary leader has been re-elected – it is that a leader prone to strong-arming both opponents and institutions has won and Turkish democracy has lost big. The even bigger lesson is for all democracies – fair vote counting is anecessary condition for a democracy but not a sufficient one. The latter requires institutions that maintain checks and balances and constitutional precepts that guard basic rights. To be in power, you have to win elections. To be a democrat, you have to do much more.
Greener Pastures for More Indian Women
ET Editorials
More women are going abroad to study — a 100-150% increase over pre-pandemic levels, with the ratio of women to men in metros moving up to 50:50, and in tier 2 and 3 cities to 45:55. This is good news. It signals more girls completing school, continuing with their education, erosion of social barriers discouraging girls from moving away from their hometowns, and acceptance of economic aspirations of women. The other good news is that access to financing for higher education has eased. The not-so-rich are now joining the rich in seeking greener educational pastures.
The increase in global flow of human capital is welcome. But does it point to an underlying paucity of opportunities and constraint of freedom — educational, social and economic — in our own backyard? Thereis a negative correlation between improved educational attainment and women’s workforce participation in India. Attributing it only to gender attitudes is faulty as it fails to explain increased participation in higher education. There is, however, a mismatch between jobs, skills and ambitions. The universe of jobs that educated women pursue in India remains limited and growth in white-collar jobs has not kept pace. Opportunities for educated women must expand in numbers and scope.
India’s quest to become a developed economy by 2047 requires this anomaly to be remedied. Women’s economic empowerment is central to gender equality and inclusive growth. So, their rising educational attainment should contribute to, not detract from, the effort. India needs to emerge as an option for the global workforce. That also means improving the qualityof opportunities, something that institutions abroad seem to provide more Indians — especially young women — than ever before.
Symbols, substance
Religious rituals at the opening of new Parliament building defied propriety
Editorial
The inauguration of the new Parliament building by Prime Minister Narendra Modi on Sunday was true to a style he has mastered: using every occasion to advance a form of politics that many of his critics find problematic. Mr. Modi presented the aesthetics of the new building as a representation of India’s myriad diversity, its rich cultural heritage and its soaring aspirations. A multi-religious prayer was a part of the ceremony, but there was no mistaking that Hindu ritualism overshadowed all else. By weaving an artful tale around a Sengol, a sceptre gifted to the first Prime Minister of India by a Shaivite sect of Tamil Nadu, the current dispensation has sought to reimagine the founding principles of India’s republican sovereignty. A Sengol symbolised divine right and is now installed in the Assembly of people’s representatives. The symbolism strengthens Tamil Nadu’s connection to the political centre of India, and the Bharatiya Janata Party (BJP) is trying to make political gains from it. It is also notable that the day of the inauguration was also the birth anniversary of V.D. Savarkar, the founding father of Hindutva. A quest to transition Indian republicanism to a new iteration was apparent in the style and substance of the ceremony.
The new building also turns the spotlight, tangentially, on an approaching challenge of representation that will be upon India within the next decade. A nationwide delimitation will reallocate representation as per the current population, leading to a significant, relative reduction of the voice of linguistic minorities of the southern States in Parliament. The size of the Lok Sabha and the Rajya Sabha will likely expand in order to avoid an absolute reduction of representation of States that have stabilised their populations. But that may not be enough to assuage the feeling of disenfranchisement that is already palpable among many regions due to the geographical fragmentation of Indian politics. The BJP wins its parliamentary majority from its strongholds while many States remain outside its sphere of influence. On 38% of popular votes, the BJP has 55% of Lok Sabha seats currently. This imbalance will be aggravated after the delimitation. The BJP’s outreach to regions and communities outside of its current catchment areas is to be welcomed. But the Centre and the BJP will have to show more seriousness, sensitivity and maturity to deal with the regional imbalances of India. For this, they will need to take recourse to more than just symbolism.
ऐसे नैतिक मानदंड भारत में कब लागू होंगे?
संपादकीय
ब्रिटेन के अखबारों में इन दिनों वहां की गृहमंत्री सुर्खियों में हैं। इन पर एक साल पहले तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर चालान हुआ। तब वह अटॉर्नी जनरल थीं। अब विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने जुर्माने से बचने के लिए (ताकि उनके ड्राइविंग लाइसेंस पर निगेटिव पॉइंट्स न आ जाएं) कुछ अधिकारियों पर दबाव डाला कि वे उनके लिए प्राइवेट वन-ऑन-वन ड्राइविंग जागरूकता कोर्स का प्रबंध करें। ऐसा कोर्स करने वाला निगेटिव पॉइंट्स से बच जाता है। मंत्री ने आरोप माना और जुर्माना भी दे दिया, लेकिन विपक्षी दलों का मानना है कि मंत्री के रूप में दबाव डालने की घटना की स्वतंत्र जांच हो। मुद्दा इतना गरम हो गया कि जी-7 में भी ब्रिटिश पीएम से मीडिया यही सवाल करता रहा। विपक्षी लेबर पार्टी के शैडो गृहमंत्री का आरोप है कि गृहमंत्री पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल एक अपराध से बचने के लिए किया। बहरहाल प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्री ने गलती स्वीकार कर माफी मांग ली है और स्वतंत्र सलाहकार की राय भी यही है कि विवाद को यहीं खत्म किया जाना चाहिए। गौर करें: ब्रिटेन जैसे देश का अटॉर्नी जनरल खुद गाड़ी चलाता है; उस पर जुर्माना और लाइसेंस में निगेटिव एंट्री हो सकती है; उससे वह इतना डरता है कि गृहमंत्री के रूप में ऐसी एंट्री से बचना चाहता है, क्योंकि पांच पॉइंट्स के बाद उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और इन सबसे निजात के लिए वह अधिकारियों से गिड़गिड़ाता है । सब से बड़ी बात है कि अधिकांश अधिकारियों ने मंत्री को मना कर दिया है। यह घटना क्रम एक-एक कदम पर कड़े नैतिक मानदंडों का उदाहरण है। क्या भारत में भी शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए ऐसे मानदंड लागू हो सकते हैं?
इतिहास में गुम गौरवशाली चोल राजा
प्रणय कुमार, ( लेखक शिक्षाविद एवं सामाजिक संस्था ‘शिक्षा-सोपान’ के संस्थापक हैं )
आज से लगभग 2300 वर्ष पहले 300 ईसा पूर्व में चोल राजवंश की स्थापना हुई थी, जिसका प्रभाव नौवीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहा। अशोक के शिलालेख, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन द्वारा रचित वार्तिक, संगम साहित्य(100-250 ई.), बौद्धग्रंथ महावंश, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एवं कन्नड़ भाषा के अनेक अभिलेखों, उस दौर के सिक्कों, विदेशी विवरणों जैसे अनेक स्रोतों से चोलों के गौरवशाली इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। नौवीं सदी के मध्य से विजयालय के शासनकाल (848-871 ई.) में चोलों का पुनरुत्थान हुआ। विजयालय की वंश-परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर लगभग साढ़े चार सौ से भी अधिक वर्षों तक शासन किया। इनमें आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, राजाधिराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजराज तृतीय एवं राजेंद्र चोल तृतीय आदि प्रमुख थे। राजराज प्रथम (985-1014 ई.) एवं राजेंद्र प्रथम (1014-1044 ई.) चोल राजवंश के सबसे प्रतापी एवं पराक्रमी राजा थे। इनके शासन-काल में चोल साम्राज्य का प्रभाव एवं विस्तार दक्षिण के तमिलनाडु, आंध्र, केरल, कर्नाटक से लेकर आज के श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, वियतनाम, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया आदि तक फैला हुआ था। उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने समस्त बंगाल की खाड़ी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इतनी विकसित नौसेना चोलों की सामरिक दूरदर्शिता एवं शक्ति की परिचायक है।
चोलों के विभिन्न अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इनका शासन-तंत्र सुव्यवस्थित था। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, जो मंत्रियों एवं राज्याधिकारियों की सलाह से शासन करता था। उनकी नौकरशाही सुसंगठित थी, जिसमें अधिकारियों के उच्च (पेरुंदनम्) और निम्न (शिरुदनम्) दो वर्ग थे। सुशासन की दृष्टि से संपूर्ण राज्य को अनेक मंडलों में विभाजित किया गया था। मंडल को भी कोट्टम, वलनाडु, नाडु, कुर्रम, ग्रामम् जैसी छोटी इकाइयों में बांटा गया था। नगरम् उन स्थानों की सभाएं थीं, जहां व्यापारी वर्ग प्रमुख था। ग्रामसभाओं को ‘उर’ या ‘सभा’ कहा जाता था। इन ‘सभाओं’ की कार्यकारिणी परिषद का चुनाव निर्धारित अवधि के लिए योग्यता के आधार पर किया जाता था। उत्तरमेरूर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार ग्राम-शासन ‘सभा’ की पांच उपसमितियों द्वारा किया जाता था। ‘सभाएं’ शासन के लिए स्वतंत्र थीं तथा उनके कामकाज में राजा का भी हस्तक्षेप नहीं के बराबर था। ‘सभाओं’ के कार्यों के संचालन के लिए अत्यंत कुशल और संविधान के नियमों की दृष्टि से संगठित और विकसित समितियों की व्यवस्था थी, जिन्हें वारियम् कहते थे। एक तरह से चोलों की शासन व्यवस्था में आज की लोकतांत्रिक एवं स्थानीय स्वायत्तशासी शासन-व्यवस्था की प्रारंभिक झलक देखने को मिलती है।
अधिकांश चोल राजा शिव के उपासक थे, परंतु वे भी अन्य हिंदू राजाओं की भांति उदार एवं सहिष्णु थे। उनके राज्य में जैन, बौद्ध आदि मतावलंबियों को भी समान अधिकार प्राप्त थे। उनके द्वारा बनवाए गए बृहदेश्वर, राजराजेश्वर, गंगईकोंड चोलपुरम आदि मंदिर स्थापत्य एवं वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। चोल कांस्य प्रतिमाओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति उनकी मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। सिंचाई के लिए चोल नरेशों ने अनेक कुएं एवं तालाब खोदवाए तथा नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर के बांध से घिरे जलाशय बनवाए।
इस सबके बाद भी चोल राजवंश के विस्तृत योगदान पर इतिहास की पाठ्यपुस्तकें लगभग मौन हैं। दुखद है कि हमारे विद्यालयों-विश्वविद्यालयों में केवल दिल्ली केंद्रित इतिहास को पढ़ने-पढ़ाने या विदेशी आक्रांताओं के गौरव-गायन पर जोर दिया जाता है। समग्र, संपूर्ण एवं संतुलित भारतबोध के लिए आज इसकी महती एवं अविलंब आवश्यकता है कि इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में व्यपाक परिवर्तन हो और उनमें अतीत के तमाम गौरवशाली अध्यायों, मसलन-चोल, चालुक्य, पाल, प्रतिहार, पल्लव, परमार, मैत्रक, राष्ट्रकूट, वाकाटक, कार्कोट, कलिंग, काकतीय, सातवाहन, विजयनगर, ओडेयर, अहोम और नगा आदि तमाम प्रभावशाली राज्यों एवं राजवंशों को सम्मिलित कर शासन के उनके तौर-तरीकों, अन्य राज्यों एवं देशों से उनके संबंधों, आयात-निर्यात की साझेदारियों, व्यापारिक नीतियों एवं स्थितियों, वाणिज्यिक मार्गों, सैन्य-संरचनाओं, सामरिक रणनीतियों, विजय-यात्राओं तथा कला, धर्म, समाज, साहित्य और संस्कृति आदि के प्रति उनके योगदान एवं दृष्टिकोण को विस्तारपूर्वक पढ़ा-पढ़ाया जाए।
बढ़ते तमाशबीन
संपादकीय
उस लड़की के माता-पिता बिलख रहे हैं और हत्यारे के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। यह अच्छी बात है कि काफी कम समय में पुलिस अपराधी तक पहुंच गई है। अब इस मामले में पूरी तेजी के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में त्वरित सजा से ही समाज में सही संदेश दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अपराधी लड़के को कथित रूप से यह शिकायत थी कि लड़की उससे दोस्ती रखना नहीं चाहती थी। क्या वह लड़का इतना जाहिल था कि उसे अपनी बात मनवाने के लिए सभ्य तरीके नहीं आते थे? क्या वह लड़का यह मानता था कि किसी लड़की की मर्जी का कोई अर्थ नहीं है? क्या कोई लड़की अपनी मर्जी से दोस्त भी नहीं चुन सकती? क्या जबरन दोस्ती मुमकिन है? क्या कोई दोस्ती नहीं करेगा, तो उसकी हत्या हो जाएगी? यह दुस्साहस कहां से आ रहा है? समाज और देश में ऐसे सवाल बढ़ते जा रहे हैं, जिनका जवाब सभी लोगों को सोचना चाहिए।
अगर हम गौर करें, तो पाएंगे कि ऐसी हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दूसरों पर अपनी मर्जी जबरन थोपने का अपराध न जाने कितने लोग आज कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने उचित ही कहा है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी कभी इतना क्रूर नहीं हो सकता है कि वह किसी को इस तरह से मार डाले। घटना के वक्त मौके पर कई लोग थे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। खैर, अब लोगों की निगाह न्यायपालिका पर टिक गई है कि वह जल्द से जल्द इस मामले में न्याय करे। साथ ही, एक सभ्य समाज के रूप में हमें अपने नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध कराना भी जरूरी हो गया है। हम अपना हक पाने, मांगने के लिए तो कहीं भी लड़ जाते हैं, लेकिन कर्तव्य या जिम्मेदारी निभाने की जब बात आती है, तो कतराकर निकल जाते हैं। यह समय है, जब हमें व्यापक रूप से समाज और संस्कृति सुधार के बारे में सोचना चाहिए।
Date:30-05-23
प्रशासन में गहरे पैठी समीर वानखेड़े जैसी प्रवृत्तियां
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
समीर वानखेड़े केवल एक नाम नहीं है, जो 2 अक्तूबर, 2021 को मुंबई के समुद्री जल में तैरते कॉर्डेलिया क्रूज से मौज-मस्ती के लिए एकत्रित लोगों में से कुछ की ड्रग्स-सेवन के लिए की गई गिरफ्तारी के सिलसिले में चर्चित हुआ था। उसके चर्चा में आने का महत्वपूर्ण कारण बॉलीवुड के बडे़ नाम शाहरुख खान के युवा बेटे आर्यन खान का भी इन गिरफ्तार लोगों में से एक होना था। यह आम जानकारी का विषय है कि चकाचौंध भरी फिल्मी दुनिया में ड्रग्स या नशीली दवाओं का सेवन सामान्य है, और इसीलिए शुरू में इस तथ्य के बावजूद कि आर्यन के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ था, अधिकांश लोगों ने मान लिया था कि वह भी इनका सेवन करता होगा। बाद में जैसे-जैसे तथ्य सामने आते गए, समझ में आता गया कि सच वही नहीं है, जो पहले नंगी आंखों से दिख रहा था, और तभी यह भी स्पष्ट हो गया कि समीर वानखेड़े एक प्रवृत्ति है, जो भारतीय नौकरशाही में गहरे पैठी हुई है। आज जब अपनी करतूतों के चलते वह जेल जाने के कगार पर है, इस प्रवृत्ति का अध्ययन दिलचस्प होगा।
हमारी नौकरशाही का वर्तमान ढांचा बर्तानवी हाकिमों की देन है। उन्होंने ही इसमें विभिन्न काडर, उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, तरक्की व दंड के प्रावधान बनाए थे। वे जानते थे कि दुनिया के किसी दूसरे समाज की तरह हिन्दुस्तान में भी भ्रष्ट होने की पूरी आशंकाएं हैं, और जरा से विचलन के चलते कोई भी राजकर्मी मौका मिलते ही लालच में पड़ सकता है। दुर्भाग्य से, आजादी के बाद हमारे शासक इसे भूल गए, फलस्वरूप हमें समीर वानखेडे़ जैसे लोग अपने बीच किसी नाम की तरह नहीं, वरन् एक प्रवृत्ति के रूप में दिखते हैं। दरअसल, सभी सेवाओं में कुछ पद ऐसे होते हैं, जिन्हें मलाईदार या ‘प्लम पोस्टिंग’ कहते हैं, और इन पर नियुक्तियों के लिए तरह-तरह की जोड़-तोड़, सिफारिशों या लेन-देन चलता है। कोई व्यक्ति लंबे समय तक इन पदों पर रहकर अपनी हैसियत का दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन व अवधि के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। मैंने समीर वानखेड़े को एक प्रवृत्ति इसलिए कहा है कि उस जैसे हर मामले में एक बात सामान्य रूप से पाई जाती है। हर बार आप पाएंगे कि नियुक्ति के समय तयशुदा शर्तों के साथ छेड़छाड़ की गई है और एक बार नियुक्त होने के बाद निर्धारित अवधि में बार-बार वृद्धि भी उन्हीं हथकंडों से हासिल की जाती रही, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। समीर वानखेड़े की सेवा के ग्राफ पर एक नजर डालते ही स्पष्ट होने लगता है कि उसके करियर में बार-बार स्थापित परंपराओं का उल्लंघन किया गया है। यह आम जानकारी है कि देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में तैनाती के लिए इस सेवा के अधिकारियों में होड़ लगी रहती है। हालांकि, इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि वहां नियुक्त हर अधिकारी भ्रष्ट है। मगर वानखेड़े का प्रसंग भिन्न है।
मुंबई में ही एक दूसरे विभाग पुलिस में भी ऐसा ही एक उदाहरण हालिया दिनों में दिखा था, जब सचिन वाझे नामक एक इंस्पेक्टर ने अपने जिन कर्मों-कुकर्मों के चलते पूरे देश का ध्यान खींचा था। उसका करियर ग्राफ भी समीर वानखेड़े की तरह ही है। पग-पग पर उसे अपने कुछ विभागीय अधिकारियों व प्रभावी राजनेताओं का संरक्षण मिलता रहा और सारे कानून-कायदों का उल्लंघन करते हुए उसे नियुक्तियां व तरक्कियां मिलती रहीं। दोनों मामलों मे यह भी समानता रही कि वे जब तक सामान्य जन को लूटते रहे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। वे फंसे तभी, जब उन्होंने किसी ताकतवर शख्स पर हाथ डाला- समीर ने शाहरुख के बेटे को फंसाने की कोशिश की और सचिन ने मुकेश अंबानी से वसूली की सोची। दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि हमारे लोकतंत्र में आम जनता के लिए न्याय अब भी एक दुर्लभ कामना है।
समीर वानखेड़े जैसी प्रवृत्तियां बार-बार न दोहराई जाएं, इसके लिए जरूरी है कि नौकरशाही में समय की कसौटी पर खरी उतरी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ न की जाए। इस छेड़छाड़ के लिए किसी एक सरकार या दल को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। सभी ने अपने-अपने हितों के लिए भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण दिया है। लेकिन इससे नुकसान तो सामान्य जन का ही होता है।
