30-05-2020 (Important News Clippings)
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Date:30-05-20
India is too poor to afford coal as a primary source of energy in the near future … and that is aside from environmental costs
Chandra Bhushan, [The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST)]
As part of the stimulus package to revive the economy, the Union government has announced a slew of measures to boost production and reduce imports of coal. It has liberalised the sector, curtailed the monopoly of Coal India Limited (CIL), and has announced an investment of Rs 50,000 crore for coal transportation infrastructure. All this has been done to double coal production in the next four years – from 730 million tonnes in 2019-20 to 1.5 billion tonnes in 2023-24. The question is: Can India afford such a massive increase in coal consumption?
Till three years back, coal was the cheapest source of electricity. Then in May 2017, the solar power tariff nosedived to Rs 2.62/kWh – 20% lower than the coal based power tariff of NTPC – and changed the energy market forever. Since then the coal power prices have kept increasing because of the increase in coal mining and transportation costs, while the costs of renewable and energy storage systems have continued reducing on the back of global and local innovations.
Just three weeks back, the Solar Energy Corporation of India awarded a project to ReNew Power to supply 400 MW of renewable energy, round the clock, at a tariff of Rs 2.90/kWh. Very few, if any, new coal power plants can compete with this tariff. In fact, the business case to install a new coal power plant is fast vanishing with such steep reduction in the prices of renewables with storage.
The business case entirely erodes if one includes health and environmental costs. Coal is the single largest source of air pollution and CO2 emissions in India. About half of all the CO2 emissions come from burning coal, and coal power plants account for 60% of particulate and 50% of sulphur dioxide emissions of the entire industrial sector. Deaths and diseases due to air pollution cost India a GDP loss of more than 5% and coal-related pollution constitutes a significant proportion of this. If we add carbon price and pollution cost to coal, then we should be shutting down even the existing power plants.
The private sector understands these risks and has practically stopped investing in coal power. According to a report published jointly by Global Energy Monitor, Sierra Club and others, a staggering 47,400 MW worth of coal power projects, mainly of the private sector, was scrapped in India in 2019. The private sector, instead, is now investing in renewable energy. In 2019, more than two-thirds of all the new power plants constructed in India were based on renewables, with the bulk of investments coming from the private sector and FDIs. The question, therefore, is why in the face of an overwhelming case against coal, the government is still promoting it?
The reason seems to be twofold: One, coal is viewed as the foundation of energy security and self-reliance (Atmanirbhar Bharat); and two, it is considered as a shovel-ready venture to revive the economy in parts of central and eastern India (about 25 districts) that are primarily dependent on coal for growth and employment. While these reasons can be justified as short-term expediency, they would become a liability very soon.
We need to understand that the investments made today will lock our economy to expensive coal for the next 20-30 years. This will limit our scope of innovation and reduce the pace of transition to clean and cheap renewable energy. We will, therefore, be paying a high cost of energy even when much more affordable options would be available. Can India, which already has one of the highest costs of energy in the world, afford this?
As far as coal mining areas are concerned, they have been suffering from ‘resource curse’ for decades. Most coal districts are polluted and poor with some of the worst human development indicators.
More coal mining will perpetuate the status quo. The need, therefore, is of economic diversification and a ‘just transition’ plan for these districts to reduce their dependence on coal.
If Covid-19 pandemic has taught us anything, it is that our current economic system is akin to ‘sawing-off the branch on which we are sitting’. By investing in coal, we will exacerbate climate change, increase air pollution and make energy more expensive in the future. We need an Atmanirbhar Bharat, but atmanirbharta (self-reliance) must also be affordable and sustainable.
Much More Than Womanual Labour
Amar Patnaik
According to the 2018 Periodic Labour Force Survey (PLFS), 22% of women in India above 15 were part of the labour force, as against 71.2% men between July 2017 and June 2018. In Nordic countries, almost three in four working-age women are part of the paid labour force. This rate is currently 46.8% in the US, 47.3% in Canada and 48% in France. India lags far behind countries like China (61%), Vietnam (73%), Singapore (60%), Bangladesh (36%) and Pakistan (24%).
Ironically, soon after the Covid-19 lockdown kicked in, the country, particularly in states like Odisha and Kerala, experienced the productivity and resoluteness of women force in its fight against the pandemic, be it in making masks, gloves and sanitisers, door-to-door vegetables retailing in containment areas, and distributing dry ration and cooked food to vulnerable households. They also spread awareness among communities about preventive protocols for breaking the chain of the virus.
All the work they did would ordinarily have been conducted in the formal sector as a paid service, and counted as an output of the labour force. But most of their work is counted as being in the informal sector and, therefore, not counted as labour output. While this may be a technical issue of economic statistics, it is an eye-opener about women in rural areas who can be brought into the labour force by organising them into self-help groups (SHGs), and by promoting micro-entrepreneurial activities among them.
The patriarchal family structure, lack of education and required skills, restriction to household chores, lack of access to a safe workplace, maternity benefit and gender gap in pay are some reasons that deter women to participate in India’s labour force. GoI’s ambitious ‘Startup India, Stand Up India’ campaign has also failed to attract women entrepreneurs without government-guaranteed credit support.
The Odisha government’s Mission Shakti movement launched in 2001 involving seven million rural women has been successfully organised into about six lakh women SHGs. Another success story is of Kudumbashree, the Kerala state poverty eradication mission launched in 1998, which covers 4.39 million women into about three lakh SHGs.
In both cases, financial assistance is provided to these SHGs through extremely soft bank loans to encourage them to take up various self-employment works and micro projects. This explains a higher level of female participation in the labour force in Kerala compared to other states.
Recently, the Odisha government went a step further and tied them to a marketing support of Rs 5,000 crore in the next five years through government procurement systems such as PDS, midday meals and other nutrition support programmes besides medical supplies and infrastructure maintenance works.
Thus, an appropriate ecosystem promoting formation of such women SHGs, empowered by basic vocational training in low technology-intensive micro enterprises like making candles and masks, tailoring, driving and computer literacy on the lines of ‘Skill India’ is the only way to bring women into the labour force, though still in the informal sector. This is one important takeaway from the Covid-19 lockdown.
When crises come
Country needs to evolve well-rounded protocols for managing disasters, not look at them as only administrative problems.
Editorial
On Tuesday, Assam’s Health Minister Himanta Biswa Sarma reportedly said that “it would be wiser for the people who are stranded outside the state to return by June 10 so that the state could shift its focus to flood management”. He was referring to the dual challenge the state has been confronted with since last week. Assam has a much lower caseload compared to most states. But with migrants returning, the number of COVID positive people in the state has almost doubled in less than a week. At the same time, it experienced its first wave of flash floods last week. Triggered by the cyclone Amphan, the floods have affected five districts. The situation drives home the urgency of framing protocols and creating institutions to deal with multiple emergencies simultaneously.
Epidemiologists and policy-makers now agree that the novel coronavirus is here to stay till there is a vaccine or people develop herd immunity. Meanwhile, societies will continue to be confronted with droughts, floods and weather vagaries. In some parts of the country, the response of the disaster mechanisms to such exigencies has been compromised by the imperative of dealing with the pandemic. Last week, for instance, when cyclone Amphan hit West Bengal and Odisha, the two states evacuated about 5 lakh people. In normal times, this would have been hailed as a feat in disaster management. However, since the two state governments also had to ensure social distancing, they fell short of cyclone relief centres. Such challenges are likely to increase with the onset of monsoon — synchronising flood control and relief with COVID containment measures will be a test for several state governments.
The Centre used the Disaster Management Act (DMA), 2005 to notify the COVID-19 pandemic as a “disaster”. Enacted after the tsunami of 2004, the Act does not mention a public health emergency. A criticism of the DMA is that it looks at disasters from an administrative and law and order perspective, and does not underline their humanitarian aspect. It talks of mitigating the “hardship of the community” but stops short of involving non-state actors in disaster relief operations. At the same time, the successes in COVID containment — in Kerala, Odisha, parts of Rajasthan — owe much to civil society involvement. The salience of such initiatives cannot be overstated. The country requires protocols to involve civil society in myriad post-COVID roles — from alleviating the stress of migrants and arranging quarantine to organising flood relief.
Date:30-05-20
A reason to hold back
Delhi is unlikely to opt for an escalation with China that affects its economy
Khaled Ahmed, [The writer is consulting editor]
Indian and Chinese troops have “pushed each other around” on the Line of Actual Control (LAC) in Ladakh, raising international alarm. Under pressure from missile fire on its own LAC with India, Pakistan made public its hostility by getting its military experts to predict India’s humiliation at the hands of a “superior power”.
But judging from its past modus operandi, war is not going to be India’s option — nor any form of escalation that will affect its economy. This is where India acts differently: No knee-jerk reaction that will lead to the kind of war that broke out in 1962. Unlike Pakistan’s predictable reaction of breaking off cross-border trade — as it did in 2019 after the Pulwama incident — India became a significant trading partner with China touching a reported turnover of $89 billion in 2018.
The country Prime Minister Narendra Modi courted the most after he came to office was China — despite border incidents — and he conducted highly publicised meetings with the Chinese leader, Xi Jinping. Modi was not hostile towards Pakistan to begin with either and paid a “private” visit to Lahore in 2015 to see a friendly Pakistani prime minister, Nawaz Sharif. The visit, unfortunately, foreclosed the latter’s ouster from power in the “rigged” election of 2018. All this after the genuine Indian grievance over the Mumbai attacks, and the subsequent badly-handled trial of the culprits in Pakistan.
Despite signals from President Donald Trump in Washington, India is not going to step into the war of a “geostrategic response” to China in South and Southeast Asia where China is seen flexing its military muscle. Europe seems to be going along with Trump and Australia, actually swallowed the bait, criticising China over COVID-19. The result: It has suffered a major trade reversal at the hands of its largest trading partner. Both China and India are major powers in the Gulf region and don’t need to confront each other, either in Afghanistan-Pakistan or the Iran-Arab region.
In the Gulf, the United Arab Emirates (UAE) is the third-largest trade partner for India, worth nearly $100 billion, while Saudi Arabia is fourth-largest with $57 billion in 2018. China trades to the tune of $167 billion with the Gulf states and, together with India, has emerged as a significant political “alternative” after Trump withdraws from the Gulf. Of the 28 million foreign workers in the Gulf, India has the largest number followed by Bangladesh and Pakistan — its manpower being superior in quality to the workers sent by others.
How have the Arabs and Iranians reacted to the developments in India, which affect the lives of Muslims? Note the lack of reaction from Saudi Arabia and the UAE after India’s “annexation” of “disputed” Kashmir in 2019, and the enforcement of conditions of “citizenship confirmation” of Muslims in India (also note the absence of Arab reaction to China’s incarceration of Uighur Muslims). Both China and India have emerged as big regional powers, making it possible for the neighbours to establish trade equations with them. Pakistan may be the one that has not rationalised its relationship with India, but Iran clearly has.
PM Imran Khan did begin by announcing that he would like to have trade relations with India, and possibly also did some lateral thinking about India’s desire for a trade route to Afghanistan through Pakistan. Since Afghanistan is included in the SAARC, the trade route would have been quite natural and beneficial to Pakistan. But Pakistan still had to learn its lessons. India opened the Chabahar port route for Indian trade going to Afghanistan, and onwards to Central Asia. India traded with Iran to the tune of 41 billion Indian rupees in 2019, running parallel to China — Iran’s largest trading partner.
India’s position in South Asia and the Gulf has gained acknowledgement because of its economy — note the Arab investment which has gone to India instead of Pakistan — and China is a peripheral challenger in the region, in addition to being one of its biggest trading partners.
A moment for civilisational introspection
There is a collective culpability in the social crime during the lockdown of the dispossession of India’s working poor
Harsh Mander, [Human rights worker, Writer and Teacher]
The traumatic months of the national lockdown lay bare many troubling truths about the profound estrangement of people of privilege from the working poor. They reveal a society in which the privileged are extraordinarily comfortable with inequality, and wanting in elementary empathy and solidarity. They confirm that the veneer of modernity and the progressive, egalitarian values of the Constitution remain — in the prophetic words of Babasaheb Ambedkar — no deeper than a coat of paint.
An exile of the poor
In this writer’s book, Looking Away: Inequality, Prejudice and Indifference in New India, I described the Indian rich and middle-class to be among the most uncaring in the world, mired still in the cruelties of caste and class, with a singular capacity to look at injustice and suffering and just turn their faces away. I wrote of the exile of the poor from our conscience and our consciousness. The lockdown disclosed precisely how absolute and unforgiving is this exile.
For any young person growing up in middle-class homes, the poor are visible at every turn, but only in their instrumentality as people who exist to service our every need. They never know them as classmates, as colleagues or competitors at work, or as friends in a playground or cinema theatre.
When the COVID-19 infection hit us, we saw the working poor suddenly as dangerous potential spreaders. We wanted them suddenly at bay. We ignored that it was not the poor who endangered us, but we who endangered the poor when they came into contact with us. After all, it was people who could afford flight tickets who brought the novel coronavirus into India.
We welcomed the strategy of a lockdown — possibly, the harshest and largest in the world, with the smallest relief package. We felt safe, locked in our homes. Deprived of domestic help, we were inconvenienced, but adjusted willingly for our own safety. We adjusted also to working from home, secure that our salaries and savings would tide us through. With running water on tap, we washed our hands regularly. We were untroubled because our health insurance would pay for treatment in expensive private hospitals. We grappled with boredom and occasional depression, but it was a time also to rebuild our bonds with our families.
We were indifferent that the lockdown fell like a meteor on the lives of millions of the working poor. They had fully functional lives before, mostly without state support. After possibly some years in poorly resourced schools, they travelled far to escape the dead end poverty and caste oppression of the countryside. The cities were uniformly unwelcoming to them. The state made no arrangements for affordable decent housing or to protect their rights as workers. Instead it was consistently hostile to them, rendering illegal and demolishing their slum shanties or roadside vending. Still, millions of them survived and overcame, working hard to build, clean, maintain and sustain the cities, and raise the lives of their families despite an unjust, uncaring state.
The lockdown by design had nothing to offer them except to destroy overnight the lives they had resiliently built for themselves. After all, the safety of physical distancing and handwashing were impossible for them in their grimy, crowded shanties or rough streets. With their livelihoods bombed out by state policy, in their ruins they were suddenly forced to endure the very hunger they escaped when they had moved to the city. Despite this, we in the middle-classes readily demonstrated our support for the lockdown, cheerily banging utensils or lighting lamps and candles as instructed.
It is sobering to be mindful that most men and women trudging or cycling home in dangerous journeys, dying on railway tracks or of hunger and exhaustion on trains without food and water, are between 15 and 30 years old. But for the accident of their birth, they could instead have been in high school or university, studying online, or working from the safety of their homes, fighting boredom with an overdose of Netflix.
A bias
The brazen class bias of state policies did not trouble us at all. All government servants and most employees in the formal private sector were secure that they would be paid full salaries under the lockdown. The poor had to make do with slim financial handouts not more than two days’ wages, an appeal from the Prime Minister to employers to pay wages, and lining up for hours for cooked meals each day. Being thrust into massive deprivation and forced to survive the indignity of occasional charity seemed in the fitness of things for the poor. It seemed also in the fitness of things that while we could quarantine in the comfort of our homes or in hired hotel rooms, the poor were forced into crowded dormitories with clogged bathrooms and inedible food, which they regarded as jails.
But nowhere was the cruelty of the ruling classes on display more than in the treatment of migrant workers who wished to return home. For people stranded overseas, students in hostels, and pilgrims, the state organised special flights and buses. For migrants, there was first a complete sealing of borders and cancellation of trains and buses. As millions began to trudge or cycle hundreds of kilometres with small children in tow, many dying in accidents or of exhaustion on the way, the government finally announced a small number of trains.
Migrants had to pay, until massive outrage forced a reluctant backtrack. But a complicated maze of bureaucratic requirements were thrust in place. One had to apply online, and also get official clearances. Getting a seat was like a lottery and information came online. Workers without smartphones fell back on the very contractors who had let them down to negotiate them through this tangle. Trains were often cancelled, or rerouted, and there was no food and water along the way. People died of dehydration and hunger while travelling.
Buses were little better. Private enterprise and corruption thrived and migrants were charged thousands even to travel on bus rooftops. After perilous journeys on crowded buses or trucks, packed in ways which could only spread the contagion exponentially, there were instances where several were drenched in unsafe disinfectants. Officials at many checkpoints demanded bribes, and workers sometimes paid more for travel than air tickets. Migrants, until recently providers for family in the village, had to ask them for money to be able to come home, and they mounted vast new debts.
Governments and business did not help them because they did not care, and because they did not want them to move. They did not see them as human beings in their fullness of the agency and humanity, but only as a factor of production, labour which should be obediently available on call whenever they were able to restart their enterprises.
When the Union government finally decided to restore flights, the Minister said that health certificates before travel and quarantine after were not ‘practical’ (although some State governments insisted on quarantine). But what was deemed not practical for resourced and networked air travellers was made mandatory for pauperised workers without social capital.
This should be a moment for civilisational introspection. In coming months, as hunger spreads, jobs crumble, children are pulled out of school into labour, and poor people die without hospital beds and ventilators, will we acknowledge our collective culpability in the social crime of the radical dispossession of our people, in an ultimately vain bid to keep just ourselves safe? Will we recognize the abject collapse of our moral centre? Will we at last learn lessons of solidarity, equality and justice?
Date:30-05-20
Awful silence
India must publicly clarify the seriousness of the situation with China along the LAC
Editorial
Nearly a month after the first skirmishes on the LAC between Indian and Chinese soldiers were reported, the situation on the ground still appears to be tense. While there has been no official explanation of what has happened there since May 5, the day the first clash at Pangong Tso (lake) was reported, there is enough information to conclude that this is the most serious such standoff India and China have seen in years. As reported by The Hindu, sources say that the number of Chinese soldiers, the aggression with which they have dealt with Indian soldiers, as well as the number of points of conflict, indicate strategised action by Chinese commanders. While both governments have been careful to keep the tone of their comments sober, the fact that both sides have repeatedly mentioned that talks are on is also proof of an ongoing situation. A full de-escalation will entail soldiers being able to return to their normal LAC patrols, something military officers say will probably need a high-level political intervention and for the Indian side, an insistence that Chinese soldiers, who appear to have been the aggressors, returning to positions they previously held.
In the midst of these sensitive negotiations, the interventions by the U.S. come as inopportune distractions. The first comment, last week, by a then senior State Department official, accusing China of being an aggressor on several fronts and posing a “threat” to its neighbours, was followed by President Donald Trump’s offer, this week, to mediate between Delhi and Beijing. Neither comment appears to have been made in consultation with India. India has made it clear that it will not accept Mr. Trump’s offer and has denied his claim that he spoke to Prime Minister Modi on the issue. The government’s first priority now must be to end the current standoff, and then for its senior officials to enter serious talks on LAC demarcation. Given all the new infrastructure being built by India, it may also be necessary to negotiate new border management protocols that were last updated in 2013. The government must also investigate how a big build-up of Chinese soldiers was not acted upon earlier. Beyond this, it must make a full assessment of just what China’s final aims are: is the summer conflagration meant to deflect attention from Beijing’s current problems over the coronavirus pandemic, to deter India from its infrastructural push for roads and bridges to connect its northern frontiers all the way to the Karakoram pass, or to “remind” New Delhi of its geographical vulnerabilities as it contemplates a closer maritime relationship in the Indo-Pacific with the U.S.? In all three scenarios, the first steps for the government would be to publicly clarify the seriousness of the situation at the LAC, and to build consensus around its plans for a firm pushback and an assertion of its position along the disputed line.
ग्राम पंचायतों को राहत
संपादकीय
क्वारंटाइन केंद्रों और उनमें प्रवासियों के लिए जरूरी व्यवस्थाओं से जूझ रही प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतों को राहत मिलने जा रही है। इन ग्राम पंचायतों को पहली बार कोरोना के लिए फंड को मंजूरी दी गई है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से मिलने वाली अनुदान राशि का 20 फीसद या इससे ज्यादा धन पंचायतें कोरोना से बचाव पर खर्च कर सकेंगी। अनुदान की पहली किस्त के रूप में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों पर करीब 50 करोड़ की धनवर्षा होने जा रही है।
प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों से वापसी कर रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटाइन केंद्र बनाने का हुक्म ग्राम पंचायतों को सुना चुकी है। हालांकि, इसके एवज में उन्हें पहले कोई वित्तीय मदद नहीं दी जा सकी थी। बाद में इस मामले में आवाजें उठने पर सरकार ने जिलाधिकारियों को क्वारंटाइन केंद्रों में फौरी व्यवस्थाएं जुटाने के लिए ग्राम प्रधान को 10 हजार रुपये की वित्तीय मदद देने के आदेश जिलाधिकारियों को दिए।
हकीकत ये है कि सरकार के इस आदेश के बावजूद ग्राम प्रधानों को जिलाधिकारियों से उक्त धनराशि नहीं मिल पा रही है। हालांकि क्वारंटाइन केंद्रों का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा। इसका आदेश सरकार जारी कर चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्राम पंचायतों और प्रधानों के कोरोना से जंग में योगदान को सराह चुके हैं। अब प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों की कोरोना से लड़ाई में आर्थिक दिक्कत दूर कर दी है। ये पंचायतों अब 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक मिलने वाली अनुदान राशि का 20 फीसद या इससे अधिक कोरोना से बचाव को जरूरी बंदोबस्त पर खर्च कर सकेंगे।
इस संबंध में प्रस्ताव को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का अनुमोदन मिल चुका है। अनुदान राशि को सबसे पहले पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय पर खर्च किया जाएगा। इसके बाद शेष धनराशि में से 20 फीसद को कोरोना से जनजागरूकता, बचाव के उपाय और क्वारंटाइन केंद्रों पर भी खर्च किया जा सकेगा।
15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक ग्राम पंचायतों को 28.50 करोड़ व 95 क्षेत्र पंचायतों को 21.25 करोड़ की धनराशि जल्द जारी की जा रही है। जिला पंचायतों को बीती 21 अप्रैल को धन दिया जा चुका है। वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा कि पंचायतों को उक्त फंड मिलने से कोरोना से बचाव के उपाय करने में उन्हें मदद मिलेगी।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के अनुदान में ग्राम पंचायतों की हिस्सेदारी 75 फीसद होगी। वहीं क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की हिस्सेदारी क्रमश: 10 फीसद व 15 फीसद होगी। वहीं अब शहरी निकायों के अनुदान में से 3.54 फीसद छावनी बोर्ड को मिलेगा। वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
मंत्रिमंडल ने बीती 21 मई को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों, स्थानीय निकायों और छावनी बोर्डों के लिए अनुदान हिस्सेदारी तय की। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद उक्त संबंध में वित्त सचिव ने नई हिस्सेदारी को लेकर शहरी विकास सचिव और पंचायतीराज सचिव को आदेश जारी किए।
क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की मौजूदा हिस्सेदारी क्रमश: 20 फीसद और 25 फीसद घट तो गई, लेकिन उन्हें भी फायदा मिला है। दरअसल 14वें वित्त आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों में से सिर्फ ग्राम पंचायतों के लिए ही अनुदान की सिफारिश की थी। 15वें वित्त आयोग के समक्ष क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा था। इसके बाद आयोग ने अनुदान में क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की हिस्सेदारी भी तय कर दी।
इसीतरह राज्य में पहली बार छावनी बोर्डों को भी राज्य सरकार के शहरी निकायों के खाते में से अनुदान मिलेगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राज्य के करीब नौ छावनी बोर्डों की हिस्सेदारी 3.54 फीसद तय की गई है। छावनी बोर्ड को कुल शहरी निकायों को मिलने वाली 278 करोड़ राशि में से इस साल 9.8 करोड़ मिलेंगे। यह राशि छावनी बोर्डों को मिलेगी।
सरकार के आदेश के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान के लिए तय की गई नई हिस्सेदारी में से प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतों को करीब 430.5 करोड़, 95 क्षेत्र पंचायतों को 57.4 करोड़ और 13 जिला पंचायतों को 86.1 करोड़ मिलेगा।
Date:30-05-20
आमूलचूल सुधार ही वास्तविक
टी. एन. नाइनन
यदि देश के किसानों को दी जाने वाली कुल सब्सिडी का आकलन किया जाए, जिसमें फसल उत्पादन पर मूल्य समर्थन, उर्वरक, बिजली और पानी की सब्सिडी तथा गत वर्ष शुरू की गई प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपये देने की योजना शामिल है तो यह पूरी राशि 4 लाख करोड़ रुपये अथवा जीडीपी के करीब 2 फीसदी के बराबर होगी। यह तब है जबकि सब्सिडी के कई तत्त्वों को शामिल नहीं किया गया है। मिसाल के तौर पर किसानों के बैंक ऋण पर कम ब्याज दर और समय-समय पर की जाने वाली कर्ज माफी आदि।
चूंकि ये तमाम सब्सिडी और मूल्य समर्थन कार्यक्रम फसली खेती के लिए हैं इसलिए 14 करोड़ हेक्टेयर खेती की जमीन के लिए सरकार की लागत करीब 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर पड़ती है। यानी दो हेक्टेयर तक के रकबे वाले छोटे किसानों को सालाना लगभग 60,000 रुपये का लाभ मिलता है। अगर आप यह बात किसी किसान से कहेंगे तो वह हंसेगा।
चूंकि इसमें इतनी राशि शामिल है इसलिए देश के मेहनतकश लेकिन संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए न्यूनतम आय समर्थन का विचार व्यावहारिक नजर आता है। परंतु केवल तभी जबकि हर तरह की मौजूदा सब्सिडी और मूल्य समर्थन को समाप्त कर दिया जाए। परंतु यह विचार अपने आप में इतना कठोर है कि केंद्र या राज्य का कोई सत्ताधारी दल इस पर शायद ही विचार करे। यही कारण है कि इस माह के आरंभ में कृषि सुधारों के नाम पर मामूली रद्दोबदल देखने को मिला।
वास्तविक सुधारों में पानी के अत्यधिक इस्तेमाल पर लगाम लगाना भी शामिल होगा। पानी का अत्यधिक इस्तेमाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पंप लगाने के लिए बिजली या तो नि:शुल्क मिलती है या उस पर भारी भरकम सब्सिडी दी जाती है। विद्युत अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव में ऐसी क्रॉस सब्सिडी को खत्म करने की संभावना पहले ही खारिज है। ऐसे में आज विनिर्माण क्षेत्र इसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त दर चुकाता है। पानी के अतिशय उपयोग को हतोत्साहित करने से पानी की कमी वाले इलाकों मसलन पंजाब में धान की खेती और महाराष्ट्र के सूखे इलाकों में गन्ने की खेती पर अंकुश लग सकता है।
इससे चीनी और चावल के निर्यात को मिल रही कृत्रिम तेजी को भी खत्म किया जा सकेगा। ऐसे निर्यात पानी का निर्यात करने के समान हैं क्योंकि धान और गन्ने की फसल में सबसे अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर, हम देश भर में बढ़ते जल संकट को भी थाम सकते हैं क्योंकि 80 फीसदी पानी का इस्तेमाल खेती में होता है।
कड़े सुधारों से अनाज का अतिशय भंडारण भी समाप्त होगा और वह धनराशि बचेगी जो अभी खाद्य सुरक्षा के नाम पर बरबाद हो रही है। इससे खरीद मूल्य को मिलने वाला कृत्रिम बढ़ावा दूर होगा जो गन्ने को देश की सबसे मुनाफे वाली फसल बनाता है। यही कारण है कि हमारे देश में चीनी की उत्पादन लागत विश्व में सबसे अधिक है और देश की चीनी की कीमत शेष विश्व बाजार से 50 फीसदी अधिक है। एक ओर जहां देश के उपभोक्ता इसकी लागत वहन करते हैं, वहीं सरकार को चीनी निर्यात को व्यावहारिक बनाए रखने के लिए प्रति किलोग्राम 10 रुपये की राशि व्यय करनी होती है।
आप कह सकते हैं कि ऐसे समय में जबकि अधिकांश किसान हाशिये पर जीवन बिता रहे हैं और गरीबी के कगार पर हैं, ऐसे में मौजूदा कृषि नीतियों को समाप्त करना बहुत सामान्यीकृत और नुकसान पहुंचाने वाला विचार है। कमोबेश सन 2016 की नोटबंदी की तरह। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि एक कम नुकसानदेह तथा भलीभांति सोचा-विचार और चरणबद्ध बदलाव वाला कार्यक्रम नहीं लागू किया जा सकता। खासतौर पर तब जबकि अंतिम लक्ष्य एकदम स्पष्ट है कि किसानों के नाम पर खर्च की जाने वाली राशि, किसानों के वास्तविक कल्याण पर ही व्यय हो। उदाहरण के लिए, आज की लागत के एक छोटे हिस्से पर भी एक समझदारी भरी सब्सिडी और मूल्य समर्थन व्यवस्था लागू की जा सकती है और इसके साथ भी सभी किसानों के लिए एक अधिक उदार आय समर्थन योजना के लिए धन बचाया जा सकता है।
सरकार भी यही मानती है कि भारत में आमूलचूल सुधार केवल संकट के दौर में ही अपनाए जा सकते हैं। ऐसे में कोविड संकट को जाया नहीं करना चाहिए। यह सही है कि एक चिकित्सकीय संकट की तुलना आर्थिक नीति सुधार का अवसर देने वाले विदेशी मुद्रा संकट से नहीं की जा सकती है लेकिन यदि सुधार का विचार हो तो ऐसे वास्तविक सुधार लाए जाएं जो सकारात्मक परिणाम देने वाले हों।
दमन का चक्र
संपादकीय
चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हफ्ते भर से हांगकांग में जिस बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, वे दुनिया के इस सबसे बड़े साम्यवादी देश के लिए कोई कम बड़ा खतरा नहीं हैं। पिछले साल छह महीने से भी ज्यादा समय तक चले विरोध प्रदर्शनों से हांगकांग की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया था कि वह किसी भी कीमत पर चीन की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वाली। लेकिन चीन शांत नहीं पड़ा और उसने पहले के मुकाबले अब और ज्यादा कठोर कानून बनाते हुए हांगकांग पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। चीन की संसद ने गुरुवार को जो कठोर कानून पास किया है, वह न सिर्फ हांगकांग के नागरिकों की आजादी छीनने वाला है, बल्कि आने वाले वक्त में हांगकांग की अर्ध स्वायत्तता को भी खत्म कर सकता है। इस तानाशाही कानून के लागू होते ही चीन के खिलाफ मुंह खोलना हांगकांग के नागरिकों को भारी पड़ेगा। अब होगा यह है कि लोकतंत्र की मांग को अपराध और राष्ट्रविरोधी गतिविधि तथा आजादी की मांग को राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। लेकिन क्या कानून और सेना की ताकत पर चीन हांगकांग के लोगों की आवाज कुचलने में कामयाब हो पाएगा? क्या हांगकांग पर कब्जा करने की चीन की रणनीति सफल हो पाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। सवाल है कि चीन ने अभी ही हांगकांग पर कब्जे की योजना क्यों बनाई, जबकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से लड़ रही है और चीन कोरोना फैलाने के आरोपों से घिरा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस संकट से ध्यान बंटाने के लिए चीन ने हांगकांग का पत्ता खेला हो। यह भी संभव है कि चीन ने देखा हो कि जब दुनिया कोरोना में उलझी है तो ऐसे में हांगकांग पर कब्जे के लिए इससे बढ़िया वक्त और क्या हो सकता है। पिछले साल चीन ने हांगकांग में अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए कानून बना दिया था, जिसके विरोध में छह महीने से भी ज्यादा समय तक लाखों लोग सड़कों पर उतरे रहे और अंतत यह कानून हांगकांग की संसद को वापस लेना पड़ा। चीन के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। लोकतंत्र की मांग को लेकर आवाज उठाना चीनी शासन के खिलाफ बगावत माना जाता रहा है और चीनी शासक इसे बेरहमी से कुचलने में भरोसा करते हैं। 1989 में बेजिंग के थ्येनआनमन चौक पर प्रदर्शनकारियों को टैंकों से कुचलवा कर लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वालों को चीनी सत्ता ने सख्त संदेश दिया था। सोलह लाख की आबादी वाला छोटा-सा देश हांगकांग दुनिया का बड़ा व्यापारिक केंद्र है और कई देशों ने इसे विशेष व्यापारिक दर्जा दे रखा है। हांगकांग में चीन आर्थिक उदारीकरण बनाए रखने का समर्थक तो है, पर राजनीतिक उदारीकरण का विरोधी है। कानून और ताकत के बल पर हांगकांग पर कब्जे की कोशिश चीन को भारी पड़ सकती है। चीन अपने साम्राज्य की विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। ताइवान को लेकर पहले से विवाद है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक में वह पैर पसार चुका है। हांगकांग वैश्विक व्यापार का केंद्र होने की वजह से उसके लिए सबसे महत्तवपूर्ण है। ब्रिटेन ने 1997 में जब हांगकांग को चीन के हवाले किया था, तब चीन ने वादा किया था कि हांगकांग में लोकतंत्र की स्थापना होगी। इसीलिए अगर हांगकांग के नागरिक लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है!
कामगारों के पक्ष में
संपादकीय
लोकडाउन के कारण पलायन कर रहे प्रवासी कामगारों की समस्याओं और दुर्दशा का स्वतः संज्ञान लिये गए मामले में सर्वोच्च अदालत ने अंतिम निर्देश दिया कि इन श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए उनसे ट्रेन या बसों का भाड़़ा नहीं लिया जाए। इनका खर्च राज्य सरकारें वहन करें और यात्रा के दौरान इन प्रवासी कामगारों को स्टेशनों पर राज्य और रास्ते में रेलवे कोे भोजन उपलब्ध कराना होगा। देर से ही सही लेकिन सर्वोच्च अदालत का यह हस्तक्षेप सकारात्मक रहा। पिछले दिनों शीर्ष अदालत का कामगारों के मामलों में बहुत ही उदासीन रवैया था। श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने जो श्रमिक रेलगाडि़़यां चलाइÈ हैं‚ वे बहुत ही ड़रावनी कहानियां सामने ला रहीं हैं। बिहार जाने वाली एक ट्रेन में एक नन्हा बच्चा अपनी मां को जगाने की कोशिश कर रहा था। जो सफर के दौरान भूख‚ प्यास और गर्मी से बेहाल होकर मर चुकी थी। हालांकि प्रवासी श्रमिकों कोे सुरक्षित इनके घर पहुंचाना और साथ ही यह देखना भी कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण भी न हो‚ बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है और स्वाभाविक रूप से इस कठिन कार्य को निभाने की जिम्मेदारी भारतीय रेल को सौंपी गई है। लेकिन बेहिचक कहा जा सकता है कि भारत की जीवनरेखा कही जाने वाली रेलवे अपने प्रशासनिक दायित्वों को निभाने में पूरी तरह विफल रही। इसलिए श्रमिक रेलगाडिÃयों के परिणाम बहुत दुखदायी रहे हैं। श्रमिकों को ठीक तरह से सूचित नहीं किया जा सका कि उसे किस स्थान पर ट्रेन मिलेगीॽ ट्रेन का मार्ग इस तरह से घुमावदार और लंबा निर्धारित किया गया कि श्रमिकों को १०–१२ घंटे की जगह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ३०–३५ घंटे लग गए। रास्ते में भोजन और पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। भीषण गर्मी में पेयजल न मिलने के कारण कुछ श्रमिकों ने रास्ते में ही दम तोड़़ दिया। पिछले दिनों तो प्रवासी श्रमिक बच्चों और महिलाओं के साथ सैकड़़ों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए पैदल ही निकल पड़े़ थे। उसके बाद हर रोज दुर्घटनाओं से होने वाली श्रमिकों की मौत की कहानियां भी सामने आई। शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद उम्मीद की जाती है कि इस बिंदु पर आकर इस व्यवस्था में कुछ–न–कुछ सकारात्मक बदलाव होगा और प्रवासी श्रमिकों की यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी॥
कानून के सहारे हांगकांग पर पूर्ण कब्जे की कोशिश
महेंद्र राजा जैन
पिछले महीने और इस महीने भी, जब दुनिया भर के तमाम देश कोरोना वायरस से जूझने में जुटे हैं, हांगकांग में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा, जब वहां चीन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन न हुए हों। बीते दिनों कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस से लोगों की झड़पें हुई हैं। बीजिंग में बैठी सरकार ने हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करने के लिए नई-नई घोषणाएं की हैं और हांगकांग में जन-साधारण के लिए जो बातें पहले सामान्य मानी जाती थीं, उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल, हांगकांग में पहले के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को देखते हुए चीन ने पिछले सप्ताह अपनी संसद में हांगकांग से जुडे़ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा पेश किया था, जो गुरुवार को पारित हो गया। इससे जनतंत्र समर्थक कानूनविद्, राजनेता और हांगकांग के 74 लाख लोग स्तब्ध हैं। उन्होंने सोचा न था कि चीन, जो 2047 में हांगकांग को पूरी तरह से नियंत्रण में लेने वाला था, वह दो दशक पहले ही इस प्रकार उसको डकार जाएगा।
कोरोना वायरस के कारण तमाम देशों में जिंदगी वैसे ही ठहर-सी गई है, लेकिन स्थानीय इलाकों पर धीरे-धीरे कब्जा करने की चीन की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। चीन ने हांगकांग की स्वायत्तता समाप्त करने की ऐसी ही कोशिश 2003 में भी की थी, लेकिन उस समय हुए जबर्दस्त जन-विद्रोह के कारण उसे पीछे हटना पड़ा था। मगर अब नए कानून के लागू हो जाने के बाद हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक ताकतों पर रोक लगाने के साथ ही वहां बाहरी शक्तियों का आना भी रोक दिया जाएगा। हालांकि, हांगकांग बेशक चीन का भाग है, लेकिन उसके पास अब तक अपने कानून, अपनी अदालतें और पुलिस हैं। साफ है, चीन का यह कदम एक प्रकार से उसकी तानाशाही है। यह उस संयुक्त घोषणापत्र को पूरी तरह खत्म किए जाने के समान है, जिसके तहत इस पूर्व बिटिश उपनिवेश को 1997 में ‘एक देश, दो प्रणाली’ के साथ चीन को लौटाया गया था। यह घोषणापत्र हांगकांग को 2047 तक पश्चिम जैसी आजादी और अपनी कानून प्रणाली प्रदान करता है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बहाने चीन ने इस अद्र्ध-स्वायत्त क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया है, जबकि वह अब तक हांगकांग से ऐसा कोई काम न करने का वादा करता आया था।
हांगकांग में ज्यादातर लोग चीनी नस्ल के हैं, लेकिन वे आमतौर पर चीन की पहचान नहीं रखना चाहते, खासकर युवा वर्ग। सिर्फ 11 फीसदी हांगकांगवासी खुद को चीनी कहते है, जबकि 71 फीसदी चीनी नागरिक होने पर गर्व महसूस नहीं करते। यही कारण है कि हांगकांग में हर रोज आजादी के नारे बुलंद होते रहते हैं। सन 1997 में जब हांगकांग को चीन के हवाले किया गया था, तब उसने कम से कम 2047 तक वहां के लोगों को स्वायत्तता और अपनी कानून-व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी दी थी, लेकिन 2014 में वहां 79 दिनों तक चले ‘अंब्रेला मूवमेंट’ के बाद लोकतंत्र का समर्थन करने वालों के खिलाफ चीन सरकार कार्रवाई करने लगी। हांगकांग का अपना कानून है, साथ ही खुद की विधानसभा भी, लेकिन वहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 1,200 सदस्यीय चुनाव समिति चुनती है, जिसमें ज्यादातर चीन समर्थक सदस्य ही होते हैं। यही नहीं, विधायी निकाय के सभी 70 सदस्य हांगकांग के मतदाताओं द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। मनोनयन वाली सीटों पर बीजिंग समर्थक सांसदों का कब्जा रहता है।
जाहिर है, चीन के ताजा कदम के बाद हांगकांग में अब और भी विरोध होना स्वाभाविक है। पिछले वर्ष की घटनाओं को देखते हुए आशंका यह भी है कि पुलिस अब और कडे़ कदम उठाएगी। बीजिंग को इस बात की कतई चिंता नहीं है कि उसके इस कार्य पर दूसरे देश क्या प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि, इस नए कानून के विरोध में दुनिया भर में आवाजें उठने लगी हैं।
कानूनी पर्यवेक्षकों और मानवाधिकार के पैरोकारों का मानना है कि इस कानून का सर्वाधिक दुरुपयोग मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बोलने की आजादी के विरुद्ध किया जाएगा। ऐसे मुखर लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। फिर भी, माना यही जा रहा है कि प्रदर्शनकारी कहीं ज्यादा इसका विरोध करेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष की अपेक्षा वे अधिक संगठित हुए हैं।
