30-04-2020 (Important News Clippings)
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Franklin, We Do Give a Damn
We need legislative and institutional reforms to avoid a repeat of panic in debut mutual funds
K P Krishnan & Rohit Chandra , [ Krishnan is former secretary, GoI, and Chandra is fellow, Centre for Policy Research, New Delhi]
India’s financial markets have been aflutter recently after Franklin Templeton’s (FT) decision to close six of its debt funds under redemption pressures. These six funds had large exposures to high-yield, lower-rated AA and A bonds. Many of these investments reportedly seem to violate normal prudent investment principles like sector concentration and singleborrower limits.
FT’s decision led to a mild panic as mutual funds (MFs) across India rushed to reassure investors as redemption pressures grow. In reaction, the Reserve Bank of India announced on April 27 a liquidity facility for banks to prop up MFs, an action that could easily have been taken much earlier.
Naturally, market participants, individual investors and corporations seeking a modicum of stability in corporate debt markets have all looked to the Securities and Exchange Board of India (Sebi) for leadership on this matter. While Sebi’s role of coordinating with RBI and the finance ministry to renew confidence in these markets is crucial, one should look at the first line of defence that failed: the fund’s trustees.
Sebi’s role has been primarily in the form of disclosure-based regulation, which requires listed securities to reveal all associated risks. But these disclosures are often dense, full of jargon and voluminous, which means understanding these documents in their totality is beyond the scope of the average investor.
It is neither realistic nor desirable for Sebi to micro-monitor transactions. It would be better that these disclosures explicitly state the risks taken on by investors. Entities like MFs undertake the specialised task of understanding securities and their associated risks, and assembling a portfolio to match the risk appetite of unit-holders.
The first line of investor protection in MFs is supposedly the trustees, whose responsibility is explicitly to protect the interests of unit-holders. Their appointment requires Sebi approval. Ideally, trustees should be fully involved in all investor protection-related activities — a say in the selection of fund leadership; in establishing internal control mechanisms; in maintaining compliance through quarterly reviews of transactions; reviewing all reports submitted to Sebi; etc. If unit-holder of an MF are forcing redemption, then it is not only the asset managers who are at fault but, by implication, so are the trustees.
Beast of Burden
The unfortunate reality of the MF market in India is that it is not just a vehicle for households to gain access to securities markets. It has also become a vehicle for inter-corporate deposits. Large corporations swimming in liquidity often prefer to park their cash in shorter-duration MFs, which provide better short-term returns than less risky options like government securities or AAA corporate bonds.
As a result, there is a deep interdependency between large Indian corporations today, as they constantly lend each other money through MFs. At some point after the 2007-08 financial crisis, more adventurous asset managers started buying debt from smaller companies, who were (and remain) completely starved for capital in India, and are often willing to promise much higher return on short-term debt. This is what most of the FT MFs portfolio consisted of — AA- and A-rated debt of smaller, riskier companies.
It is in these situations that one yearns for a deep, liquid corporate bond market, which would offer flexible borrowing options to corporations for short-, medium- and long-term liquidity. Short-run MFs provide a poor substitute for such a market, whose near complete absence of this market has repeatedly hurt India. Despite considerable efforts of Sebi, this market has been a non-starter in India primarily on account of perceived and real turf battles.
Multiple layers of regulation need to be built in or strengthened to minimise such incidents from recurring. In addition, these recent crises need to be used as a trigger for basic regulatory and banking reforms. These long-pending reforms have been fully articulated in the reports of various committees of the finance ministry, RBI and Sebi.
More Windows
The non-performing asset (NPA) problem, for instance, has taught us that over-reliance on bank-financing to run large parts of the economy is problematic, especially if banks collectively make bad credit decisions. Having multiple channels of credit open to firms, including a corporate bond market, would help firms diversify their credit risks.
The current legislative and policy frameworks, and regulatory practices in India are leading to all kinds of circuitous forms of lending through inter-corporate debt, MFs and multiple layers of intermediation. This is a good time to revisit these legislative and institutional frameworks, and reform them.
The Prickly State
At a time of crisis, government should welcome, not punish, ideas, criticism. These provide ammunition for the battle ahead
Editorial
In facing the coronavirus challenge, information and ideas are the only ammunition currently available, and should be welcomed and evaluated irrespective of their provenance, whether they originate from within the government or from the public. But a government which has, in better times, sought suggestions directly from the public over the web and through the Prime Minister’s app, has become unduly sensitive at a time of grave crisis. When 50 young officers of the Indian Revenue Service forwarded, through their association, policy suggestions, in a report titled FORCE (Fiscal Options and Response to COVID-19 Epidemic) to the Central Board of Direct Taxes and shared them on social media, the Centre termed it as a position “contrary to current policies of government”, read it as a breach of service rules and instituted an inquiry against three senior Income Tax officers. Some of the suggestions may be controversial, for instance, a hike in income tax rate to 40 per cent for those earning over Rs 1 crore a year for a limited period of time, but the response is repressive and excessively out of proportion. The officers never claimed that their document was official. Publicly dismissing the controversial suggestions would have sufficed if the government wanted to distance itself from the report.
Meanwhile, public questioning of the government’s handling of the pandemic in Manipur has landed several citizens in trouble with the law — police have invoked sections of the Disaster Management Act and the Indian Penal Code, including sedition. In one case, it had merely been suggested that a proposed quarantine centre in Imphal should be moved from agricultural land to a disused airstrip. The deputy chief minister was stripped of all his portfolios, amid a controversy over rice allocation under the National Food Security Act during the coronavirus lockdown, apparently for being critical of the chief minister’s assurances of adequate food supply. And in Port Blair, a journalist was booked for asking why the phone contacts of COVID-19 patients were being home quarantined. Instead of arresting him, the authorities could have simply explained that tracing call records is one way of discovering a patient’s close contacts.
It is generally agreed that long after lockdowns are lifted, nations will have to remain in close cooperation, so that ideas that work in one place can be borrowed and deployed elsewhere. The principle applies domestically, too. Over-sensitive and prickly responses betray insecurity, precisely when governments must project confidence.
Date:30-04-20
A new line of action
India can collaborate with the US and Germany in moulding a new world order
Ram Madhav, [ The writer is national general secretary, BJP and director, India Foundation]
One hundred years ago, there were no visas and passports for people to travel in Europe, America and their colonies. Then came World War I and things changed — national boundaries became rigid. Economic stagnation, and recession followed. Nationalism turned into ultra-nationalism, leading to another world war. After World War II, we created an interconnected and institutionalised global order. For the last 65 years, despite several hiccups, the world order has remained largely intact.
This pandemic threatens to undo that world order. Just as before, countries are turning inwards, becoming authoritarian. Some political scientists are predicting the rise of a more closed, narrow-nationalist world. Economists are writing off globalisation and free trade.
Where does this pessimism stem from? From a coronavirus virion? Not really. Two countries, considered the most powerful, have shaken the confidence of the entire world. Niall Ferguson, the American historian from the Hoover Institution, had called them “Chimerica”. For the last decade or more, China and America have created an economic relationship model that Ferguson compared with Nichibei, the US-Japan economic bonding prominently in existence until the end of the last century. Coronavirus has shown that Chimerica is just a chimera.
The Chinese leadership faces accusations of hiding facts from the world, allowing the virus to cross borders and turn into a pandemic. Till last week, their official figures stood at 82,000 infections and 4,500 deaths. Derek Scissors of the American Enterprise Institute, a Washington-based think-tank, argues that the number of infections could be as high as 2.9 million instead.
Some countries don’t follow any conventional course. China is one of them. It follows what is described as “historical experience”. Whatever it is today, is a product of the long revolution that had culminated in Mao capturing power in 1949. The Chinese worldview is guided by three important principles: GDP-ism, China-centrism and Chinese exceptionalism — derived from that revolution.
Deng Xiaoping had reportedly declared in the 1980s that the most important logic is economic development. Chinese economists describe it as “GDPism”. The second is China-centrism. Mao insisted on independence, autonomy and self-sufficiency. “Ode to the motherland”, the famous patriotic song composed by Wang Shen that declares the “grand and beautiful” land of China “over the mountains, across the plains, across the Yangtze and Huang rivers” as the “dear home of ours”, is entrenched in the psyche of every Chinese. Third, is Chinese exceptionalism. China doesn’t believe in learning from others. China should follow its own wisdom for answers to its problems, its leaders insist.
The Chinese nationalist worldview has a parallel in history in pre-World War II Germany. Ethnic superiority, historical claims and the Aryan exceptionalism were all very familiar to the people of the world in the 1930s. When Hitler occupied Sudetenland, a German-speaking area of the former Czechoslovakia, Europe decided to appease him, rather than confront. Roosevelt was watching from afar when the European nations — like Britain, France and Italy — were celebrating the Munich Agreement. He even praised Hitler saying, “I am convinced that hundreds of millions throughout the world would recognise your action as an outstanding historic service to all humanity”.
Unsurprisingly, Hitler violated his promise of “no further aggression” in less than one year, and World War II began. Where Britain was in 1939-40 is where America stands today. The US president Donald Trump allowed coronavirus to devastate its states before finally waking up. As late as February 28, Trump was asking his supporters in South Carolina to not heed warnings about the virus outbreak in America. He was blaming the media for “hysteria” and calling the corona threat “their new hoax”. Now, the European nations, having cuddled up to China for “Belt and Road” benefits, are struggling to contain the pandemic fallout.
Interestingly, the countries that stood up to this contagion are mostly the Asian democracies. South Korea led the way, conducting more tests than America on a single day. Singapore undertook extensive testing, making a huge effort to track down any viral symptoms. Hong Kong and Taiwan, with their past experience of SARS fatalities, have taken timely measures to contain the virus effectively.
India, on the other hand, has set an example of democratic activism in combating the corona challenge. Prime Minister Narendra Modi, together with his colleagues, is leading from the front, and has successfully implemented a lockdown and social distancing measures, with full popular support. A country with a population of about 1.3 billion has reportedly seen about 17,610 active cases. Modi did not resort to any arbitrary or authoritarian measures though there were deliberate acts of provocation and misinformation like Islamophobia. In the face of such provocations, Modi displayed enormous equanimity, calm and optimism. He proved that democracies with visionary leadership can tackle such challenges without compromising on liberal values.
In the unfolding new world order, India, along with countries like America and Germany, can play a pivotal role in building a world based on “human-centric development cooperation” as suggested by Modi. It is time for a new Atlantic Charter: Environment, healthcare, technology and democratic liberalism can be its foundations.
China has an opportunity today, even as it faces opprobrium globally and unrest within the country. The Chinese Communist Party has a phrase, “Luxian Douzheng” or line struggle. It means power struggle for some, but it also denotes the struggle for a new party line. There were several in the past. Can the world hope for a better one now ?
Limitations of online learning
Direct human engagement is a crucial component of education
Shyam Menon , [ Shyam Menon is a Professor at the Central Institute of Education, University of Delhi and former Vice Chancellor, Ambedkar University Delhi ]
India has been under lockdown in a desperate attempt to contain the COVID-19 pandemic. Even when the lockdown gets lifted eventually, the government may not allow large congregations in restricted physical spaces, including campuses.
Universities and colleges were in the middle of the second semester of their academic year when the lockdown was enforced. There was anxiety, particularly about the graduating batches of students, lest the ongoing session should be declared a ‘zero semester’. This prompted a number of local initiatives. There were attempts from individual teachers to keep their students engaged. A few universities made arrangements for teachers to hold their classes virtually through video conferencing services such as Zoom. The transition to virtual modes was relatively less difficult for those institutions that had, even prior to the lockdown, adopted learning management system platforms. All the above were well-meaning attempts to keep the core educational processes going through this period.
Strategy to enhance enrolment ?
An April 13 report quoted the UGC Chairman as saying that to maintain social distancing, e-education was the only way out. This was clearly meant to prepare the higher education community for the exigencies of a protracted period of closure of campuses.
However, close on the heels of this, he was also quoted as saying that online education was likely to be adopted as a strategy to enhance the gross enrolment ratio in higher education. This prompts many questions about the appropriateness of what may be an effective contingency measure to tide over the pandemic crisis to be deployed as a long-term strategy for enhancing enrolment in higher education. One, how far will online education help support greater access to and success in higher education among those who are on the margins? Two, how equipped are digital forms of education to support the depth and diversity of learning in higher education? Three, is there an unstated political motivation for this shift in strategy?
Higher education has an influx of students who are first-generation aspirants. They have no cultural capital to bank on while struggling their way through college. Access is not merely enrolment. It also includes effective participation in curricular processes, which includes negotiating through language and social barriers. These students are also from the other side of the digital divide which makes them vulnerable to a double disadvantage if digital modes become the mainstay of education. Unless they receive consistent hand-holding and backstopping, they tend to remain on the margins and eventually drop out or fail. It is therefore necessary to think deeply and gather research-based evidence on the extent to which online education can be deployed to help enhance the access and success rates.
What learning involves
Acquisition of given knowledge that can be transmitted didactically by a teacher or a text constitutes only one minor segment of curricular content. It is this segment that is largely amenable to online and digital forms of transaction. But learning in higher education means much more than this. It involves development of analytical and other intellectual skills, the ability to critically deconstruct and evaluate given knowledge, and the creativity to make new connections and syntheses. It also means to acquire practical skills, inquire, seek solutions to complex problems, and learn to work in teams. All these assume direct human engagement – not just teacher-student interaction, but also peer interactions. Deconstructing given knowledge in relative isolation is never the same as doing it in a group. Arguably, some of this can, to some extent, be built on to a digital platform. But curricular knowledge has a tendency to adjust its own contours according to the mode of transaction and the focus of evaluation. It gets collapsed into largely information-based content when transacted through standard structures of teaching-learning and examination. While digital forms of learning have the potential to enable students to pursue independent learning, conventional and digital forms of education should not be considered mutually exclusive. Online learning needs to be understood as one strand in a complex tapestry of curricular communication that may still assign an important central role to direct human engagement and social learning.
Institutions of open and distance learning (ODL), established during the mid-1960s to 1980s, were a consequence of explorations for less expensive models for provisioning access to higher education. ODL may also have been considered by governments at that time “as a safe strategy (in the light of instances of campus turbulence) for managing mass aspirations for higher education without necessarily effecting large congregations on campuses” (Menon, 2016). One wonders whether there is a similar motivation behind the enthusiasm for online education.
कैसे सुधरे स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत
विनोद कुमार
जान है तो जहान है। आज पूरी दुनिया जिस संकट से गुजर रही है, उसमें यह बिल्कुल सही भी है। जान से बड़ी कोई चीज नहीं और जान के लिए सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। कहा गया है कि सेहत सबसे बड़ी नेमत है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ महत्त्वपूर्ण है तो वह है सेहत, क्योंकि सेहत ही जीवन की बुनियाद है। सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही किसी को भी मृत्यु के करीब ला सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार को मूलभूत अधिकार करार दिया गया था। लेकिन आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो विषय हमारे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण होना चाहिए था, वही सर्वाधिक उपेक्षित है। यह उपेक्षा सरकार के स्तर पर तो है ही, व्यक्ति और समाज के स्तर पर भी है।
भारत में आमतौर पर सामान्य व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर तब तक चिंता नहीं करता है, जब तक कि उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं हो जाए। अक्सर लोग अपनी बीमारी की लंबे समय तक अनदेखी करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि मामूली बीमारी भी गंभीर रूप धारण कर लेती है और जीवन संकट में पड़ जाता है। जानते-बूझते बीड़ी-सिगरेट पीना, पान-गुटका, तंबाकू चबाना, शराब पीना, खाने-पीने और साफ-सफाई के प्रति लापरवाही बरतना आदि स्वास्थ्य को लेकर हमारी उदासीनता का ही उदाहरण है।
व्यक्ति ही नहीं, बल्कि हमारा समाज भी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित या जागरूक नहीं है। संभवत यही कारण है कि समाज में प्रदूषण, स्वच्छ पेयजल, खाद्य पदार्थों में मिलावट, सर्वसुलभ चिकित्सा सेवा जैसे स्वास्थ्य एवं जीवन को प्रभावित करने वाले विषय कभी भी चुनावी मुद्दे नहीं बनते। जिस देश में हर छोटी-बड़ी बातों को लेकर लेकर आंदोलन होते रहे हैं, उस देश में शायद ही स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर कोई आंदोलन हुआ हो। धर्म, जाति सहित कई छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर हम मरने-मारने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन चमकी बुखार जैसी किसी बीमारी या किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण दर्जनों बच्चों की मौत हमें नहीं झकझोरती।
जब व्यक्ति और समाज के स्तर पर स्वास्थ्य को लेकर कोई गंभीरता नहीं है, तो सरकारों के स्तर पर स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता का नहीं होना स्वाभाविक ही है। इसका मूल कारण यही है कि सरकार की नीतियों एवं प्रथामिकताओं का निर्धारण व्यक्ति और समाज से ही होता है। इसलिए सरकार की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य हमेशा से सबसे निचले पायदान पर रहा है। इसके कई सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक और प्रशासनिक कारण हैं। कारण चाहे जो भी हों, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में स्वच्छ पेयजल, गंदे पानी की निकासी, कूड़े-कचरे के निबटान और स्वच्छता जैसे जन स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले बुनियादी ढांचों का या तो अभाव है या ये बहुत ही बदतर स्थिति में हैं। इन कारणों से ही देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग समय-समय पर संक्रामक बीमारियों की चपेट में आते रहते हैं। समस्या यहीं तक ही सीमित नहीं है। दशकों से भारत स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव झेलने को विवश है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों का अभाव है और जो अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र हैं भी, वे भी खस्ताहाल हैं। वहां जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। मिसाल के तौर पर, साल 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण साठ से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। वर्ष 2019 में बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के कारण दो सौ से अधिक बच्चे मारे गए थे। तपेदिक, मलेरिया, कालाजार, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा और डायरिया जैसी जल जनित बीमारियां भारत में स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं।
भारत में बीमारियों से होने वाली कुल मौतों में एक चौथाई मौतें डायरिया, सांस संबंधी दिक्कत, तपेदिक और मलेरिया के कारणों होती हैं। साथ ही, एड्स, इबोला विषाणु, एवियन जुकाम, एच1एन1 विषाणु इत्यादि के होने का खतरा हमेशा बना रहता है। संक्रामक रोगों के साथ-साथ गैर-संक्रामक रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है। पर्यावरण प्रदूषण और जीवन शैली, शराब के सेवन, धूम्रपान, वसायुक्त खानपान और स्थूल जीवनशैली के कारण देश में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग एवं कैंसर जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। कई सामान्य-सी लगने वाली बीमारियां भी व्यापक स्तर फैलने लगती हैं और आबादी को प्रभावित करती हैं। भारत में हर साल अट्ठाईस लाख से ज्यादा लोगों की मौत हृदय संबंधी बीमारियों से हो जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की नेशनल कैंसर रजिस्टरी प्रोग्राम के अनुसार भारत में हर दिन तेरह सौ से अधिक लोगों की मौत कैंसर से हो जाती है।
भारत में संक्रामक एवं गैर संक्रामक बीमारियों से बड़ी संख्या में होने वाली मौतों का कारण स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का अभाव है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बहुत ही कम निवेश किया जाना इसके पीछे बड़ी वजह है। भारत दुनिया के उन देशों में से है जो स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे कम खर्च करते हैं। भारत स्वास्थ्य सेवाओं में जीडीपी का महज 1.3 फीसद खर्च करता है, जबकि इसी मद में ब्राजील लगभग 8.3 फीसद, रूस 7.1 फीसद और दक्षिण अफ्रीका 8.8 फीसद खर्च करता है। दक्षेस देशों में अफगानिस्तान 8.2 फीसद, मालदीव 13.7 फीसद और नेपाल 5.8 फीसद खर्च करता है। दूसरे पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारत से कहीं ज्यादा खर्च करते हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र पर कम खर्च किए जाने के कारण ही भारत में चिकित्साकर्मियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों के आधार पर प्रति एक हजार आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में सात हजार की आबादी पर एक डॉक्टर है। देश में चौदह लाख डॉक्टरों की कमी है। ग्रामीण इलाकों में तो यह स्थिति और बुरी है।
देश में स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी ढांचा कैसा हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता कैसी हो, इसका पता आज चल रहा है, जब हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 का हमला हमें यह सोचने को विवश करता है कि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत पर अगर अब भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वक्त में भीषण बीमारियों के प्रकोप से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। भारत में कोविड-19 के मामलों का अब जिस तेजी से प्रसार हो रहा है, उससे जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। भारत की घनी आबादी, बीमारियों के प्रति लोगों में लापरवाही, जागरूकता के अभाव और कोविड-19 की जांच की सीमाओं को देखते हुए इस बात की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या इस महामारी से प्रभावित दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक हो सकती है। हालांकि समय से उठा लिए गए पूर्णबंदी जैसे कदम से महामारी के प्रसार को रोकने में काफी मदद मिली है, लेकिन इस महामारी ने स्वास्थ्य को हमारी प्राथमिकताओं में शामिल किए जाने की आवश्यकता को उजागर किया है। कोविड-19 के चलते पहले से चरमराई हुई चिकित्सा व्यवस्था पर बहुत अधिक बोझ पड़ा है और आर्थिक मंदी एवं बेरोजगारी के कारण समाज के कमजोर तबके में कुपोषण का खतर बढ़ा है। ऐसे में हमारे लिए भविष्य का रास्ता बहुत चुनौतियां भरा हो सकता है।
यदि हम गंगा को बचाना चाहते हैं
विश्वंभर नाथ मिश्र, प्रोफेसर, आईआईटी बीएचयू एवं महंत, संकट मोचन मंदिर
देवनदी कहं जो जन जान किए मनसा, कुल कोटि उधारे
देखि चले झगरैं सुरनारि, सुरेस बनाइ बिमान संवारे
पूजा को साजु बिरंचि रचैं तुलसी, जो महातम जान निहारे
ओक की नींव परी हरि लोक, बिलोकत गंग! तरंग तिहारे।
अब से लगभग साढे़ चार सौ वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास ने माता गंगा की विशिष्टता का वर्णन करते हुए लिखा कि यदि मनुष्य गंगा में जाकर स्नान करने का विचार मात्र कर ले, तो उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गंगा की तरंगों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के विष्णु-लोक में निवास करने की नींव पड़ जाती है। तुलसीदास के करीब-करीब तीन सौ साल बाद प्रसिद्ध कवि केशव कहते हैं-
नाम लिए कितने तर जात, प्रणाम किए सुर लोक सिधारे
तीर गए तो तरे कितने, कितने तर जात तरंग निहारे
तरंगिनी तेरा है स्वभाव यही, कवि केशव के उर में पनधारे
हे भागीरथी हम दोष भरे पै भरोस यही कि परोस तिहारे।
अर्थात गंगा का नाम स्मरण करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। जिसने तट पर जाकर इन्हें प्रणाम कर लिया, वह देवलोक में निवास का अधिकारी हो जाता है। केशव गंगा के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा सार्वभौमिक मां है। वह अपनी संतानों का गुण-दोष देखे बिना समान भाव से सबके ऊपर कृपा करती हैं।
वर्तमान में हम गंगा को नदी कहने लगे हैं, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में गंगा को भगवती का स्वरूप कहा गया है। पुराणों से लेकर गोस्वामी तुलसीदास तक और उनके बाद के साधकों ने भी गंगा को ब्रह्म द्रव के रूप में स्वीकार किया है। कुछ वर्ष पूर्व गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं, क्योंकि गंगा नदी नहीं, भगवती हैं। यदि हम मान भी लें कि गंगा नदी हैं, तो भी उनका आदर भाव उसी प्रकार होना चाहिए, जैसे किसी जीवित उद्धारक का होना चाहिए। सिर्फ मैं नहीं यह कह रहा, बल्कि उत्तराखंड सरकार ने भी गंगाजी को ‘लीविंग डाइटी’ अर्थात जीवित देवी माना है। इन्हें सिर्फ नदी के रूप में सहेजने की बात नहीं है। इन्हें उनकी गरिमा के अनुरूप सुरक्षित और संरक्षित रखने की भी जरूरत है। हमारा देश विविध धर्म-संस्कृतियों और मान्यताओं वाला देश है, फिर भी गंगा के प्रति सबकी आस्था समान है। हमारा कोई भी शुभ कार्य गंगा के बिना संपादित नहीं होता। गंगा हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता का माध्यम हैं। गंगा हमारी सांस्कृतिक विरासत का आधार हैं।
देश की 40 फीसदी आबादी गंगा पर निर्भर है। गंगोत्री से गंगासागर के बीच 2,525 किलोमीटर की दूरी में 116 ऐसे शहर हैं, जिनकी आबादी एक लाख से 30 लाख तक है। गंगा को सही अर्थों में पहचानने वालों की दृष्टि में माता गंगा साध्य हैं। गंगा साधन कभी भी नहीं रही हैं। वर्तमान में गंगाजी को साधन मान लिया गया है और साधन के रूप में उन्हें संरक्षित और सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।
जब से कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ है, तब से ही यह प्रचार किया जा रहा है कि गंगा-जल शुद्ध हो गया है, जबकि संकट मोचन फाउंडेशन द्वारा किए जाने वाले वैज्ञानिक परीक्षण किसी दूसरी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। गंगा के प्रदूषित होने के दो मुख्य कारण हैं- एक तो औद्योगिक अवजल और दूसरा, गंगा किनारे बसे शहरों से निकलने वाला मलजल। ऐसा नहीं है कि 2,525 किलोमीटर के दायरे में हर स्थान पर गंगा प्रदूषित हैं। गंगा में औद्योगिक अवजल बिना शोधन के न गिराया जाए, इसके लिए कई कड़े नियम बनाए गए हैं। यहां तक कि नियमों का पालन न करने वाली औद्योगिक इकाई को बंद कर देने तक का प्रावधान है, लेकिन धन-बल के जोर से उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे भी अधिक गंभीर कारण मलजल है और उसका निकलना जारी है। अगर बनारस की बात कहूं, तो सिर्फ बनारस में ही साढ़े तीन सौ एमएलडी मलजल रोज गंगा में मिल रहा है। बनारस में तो कानपुर की भांति औद्योगिक इकाइयां भी नहीं हैं, लेकिन यहां गंगा के जल में खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। गंगा-जल में प्रदूषण कम होने वाली हर रिपोर्ट में सिर्फ डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ने की बात की जा रही है। डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ने का कारण यह है कि इन दिनों गंगा में न तो स्नान करने वालों की अधिकता है और न ही मोटरबोट का संचालन हो रहा है। इन दोनों वजहों से गंगा में मौजूद मिट्टी और बालू बार-बार घुलकर गंगा-जल को मटमैला नहीं कर रहे, इससे सूर्य की किरणें जल में अधिक गहराई तक जा रही हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिक हो रही है। वहीं फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। काशी में औद्योगिक इकाई न होने के बाद भी फीकल कोलीफॉर्म काउंट सामान्य दिनों की तुलना में डेढ़ गुना बढ़ गया है। यह अत्यंत विचारणीय और गंभीर संकेत है।
भविष्य में गंगा को बचाए रखना है, तो गंगा में किसी भी स्थिति में मलजल को जाने से रोकना ही होगा। गंगा किनारे बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मलजल के शोधन की जो व्यवस्था है, उसमें भी कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को मारने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। वर्ष 1986 में आरंभ हुए गंगा एक्शन प्लान में यह तय किया गया था कि मलजल का शोधन करने के बाद भी उसे गंगा में नहीं छोड़ना है, बल्कि उसका कृषि सहित अन्य कार्यों में उपयोग करना है। दुर्भाग्य से न तो तब ऐसा किया जा सका और न ही अब ऐसा किया जा रहा है। शोधित मलजल अब भी गंगा में ही गिराया जा रहा है। यदि हम चाहते हैं कि गंगा से हमारा नाता पहले जैसा बना रहे, वह हमारे लिए पूर्व की भांति ही आध्यात्मिक और भौतिक रूप से कल्याणकारी बनी रहें, तो गंगा और मलजल का नाता पूरी तरह तोड़ना ही होगा। हमें गंगा को मलजल गिराने वाला ‘डस्टबीन’ मानना बंद करना होगा।
गंगा में स्वयं के शोधन की अद्वितीय क्षमता है। गौर कीजिए, ऐसी क्षमता संसार की किसी भी दूसरी जलधारा में नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया आगे भी तभी बनी रह सकती है, जब गंगा की अविरलता को प्रभावित होने से रोका जाएगा। गंगा की अविरलता में बाधा और मलजल का गिराया जाना इसके प्रदूषण मुक्त होने की राह में दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं।
Date:30-04-20
कूटनीतिक रिश्तों पर कोरोना का साया न पडे़
सी उदय भास्कर, निदेशक, सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज
भारत में देशव्यापी लॉकडाउन का एक महीना बीत चुका है। इस दौरान सामाजिक-आर्थिक तौर पर राष्ट्र का काफी नुकसान हुआ है और लोगों को कई समस्याओं से लड़ना पड़ रहा है। लाखों लोग अब भी बेसहारा हैं। चूंकि कोरोना से होने वाली क्षति और तबाही की व्यापकता का सटीक आकलन इससे सफलतापूर्वक निकलने के बाद ही होगा, इसलिए कोविड-19 के बाद की दुनिया के बारे में हम फिलहाल कयास ही लगा सकते हैं और यह उम्मीद कर सकते हैं कि इस महामारी का जल्द अंत हो। घरेलू व वैश्विक राजनीति पर इस महामारी के पड़ने वाले असर को लेकर भी बेशक तमाम तरह की बातें हो रही हों, पर यह पांच अंधे पुरुषों और हाथी की कहानी जैसी है। एक स्कूल का तो दावा है कि यह वैश्वीकरण और बहुपक्षवाद के अंत की शुरुआत है और दुनिया उस दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां संघर्षों का विस्तार होगा। अमेरिका और चीन की मौजूदा तनातनी से इसकी पुष्टि की जा रही है।
कहा जा रहा है कि आपसी सहयोग अब बीते दिनों की बात है और द्वि-धु्रवीयता (अमेरिका-चीन) फिर से लौट आई है। इससे दुनिया इस कदर बदल सकती है, जहां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मोर्चे पर अमेरिका को पछाड़कर चीन शीर्ष स्थान पर आ जाएगा। कोविड-19 से पहले के दौर में ऐसा 2030 के आसपास अनुमानित था। तो क्या इसका मतलब है कि चीन के पक्ष में दुनिया की एक-ध्रुवीयता अंकुरित हो चुकी है? सन 2030 के वैश्विक रुझानों का अनुमान लगाते हुए यह माना जा रहा था कि अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था दबाव में है। इसकी वजहें थीं- वैश्वीकरण के कारण बढ़ती कारोबारी निर्भरताएं और बड़ी शक्तियों का आपसी कूटनीतिक-सुरक्षात्मक मतभेद, खासकर अमेरिका-चीन, चीन-जापान और भारत-चीन तनाव। लिहाजा, माना गया कि 2030 में वैश्विक तौर पर प्रतिपक्षी-ध्रुव वाली दुनिया का जन्म होगा, जिसमें विरोधाभासी नीतियों का प्रबंधन और विरोधाभासी आवेग मानक होंगे, ताकि किसी अप्रत्याशित घटना को रोका जा सके। मगर कोरोना महामारी एक अप्रत्याशित घटना साबित हुई है। ऐसे में, सवाल यह है कि मौजूदा भू-राजनीति में क्या यह ध्रुवीयता मान्य है?
इस महामारी ने मानव जीवन की सुरक्षा को काफी प्रभावित किया है। दुनिया भर में अब तक दो लाख से अधिक लोग इस वायरस के शिकार बन चुके हैं। अमेरिका, यूरो क्षेत्र और चीन में इससे जान की काफी हानि हुई है और यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। नतीजतन, आने वाले दिनों में इन राष्ट्रों की घरेलू राजनीति में महत्वपूर्ण मंथन होगा, जो भावनात्मक राष्ट्रवाद से प्रेरित होगा। सबसे पहले इसका असर अमेरिकी चुनाव अभियान में दिखेगा। फिर चीन, यूरोपीय संघ, रूस और जापान भी इसी राह पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहां भी मौजूदा नेतृत्व की विश्वसनीयता दांव पर होगी।
भारत भी अपवाद नहीं है। महामारी का प्रबंधन और इसके परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे कठिन चुनौती के रूप में सामने आएंगे। आर्थिक तस्वीर गंभीर है और विशेषज्ञों का मानना है कि 2021 में सुधरने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल सिकुड़ जाएगी। हालांकि मैक्रो-इकोनॉमिक्स का एक ट्रेंड कतई नहीं बदलेगा। असल में, कोरोना संकट से पहले यही माना जा रहा था कि 2030 तक राष्ट्रीय जीडीपी के शीर्ष तीन देश- चीन, अमेरिका और भारत होंगे। महामारी के कारण पैदा आर्थिक मंदी के बावजूद इस क्रम में शायद ही अंतर आए, क्योंकि बाकी सभी कारक सामान्य रहेंगे। इसका अर्थ है कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत शीर्ष-क्रम में बना रहेगा। लिहाजा चीन के खिलाफ नकारात्मक भावना के बावजूद, भारत के लिए सही रणनीति यही है कि वह प्रमुख ताकतों से रिश्ते बनाए रखने के लिए विशेष राजनीतिक-कूटनीतिक व आर्थिक प्रयास करे। अभी बेशक सर्वोच्च प्राथमिकता महामारी से निपटना और नागरिकों को बचाना है। मगर उदार लोकतांत्रिक रास्ते पर चलते हुए गरीबी का उन्मूलन और हर तबके को समान रूप से समृद्ध बनाना ही हमारा दीर्घकालिक उद्देश्य होना चाहिए। हमें एक विश्वसनीय व न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक ताकत बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो ताकत के सिद्धांत को मान्यता तो दे, लेकिन आदर्श सिद्धांत का पालन करे।