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Date:29-10-18

Belt And Roadblocks

India’s stance vindicated as China’s grandiose BRI plans run into resistance

Brahma Chellaney, (He is a geostrategist)

Sierra Leone has become the latest country to scrap a Belt and Road (BRI) project, cancelling a $318 million airport deal with China. After smooth sailing, BRI is now encountering strong headwinds, as partner nations worry about sovereignty eroding debt traps. In multiple countries, BRI projects are being scrapped or scaled back. India was the first country to come out against the opaque BRI, Chinese President Xi Jinping’s marquee initiative. India boycotted Xi’s much-hyped BRI summit, held to drum up global support for his initiative.

The May 2017 summit in Beijing attracted 29 heads of state or government, including Russia’s Vladimir Putin and Turkey’s Recep Tayyip Erdogan. But, while the US sent a joint secretary equivalent official to the summit, India sent no one. Indeed, India publicly portrayed BRI as a non-transparent, neocolonial enterprise aimed at ensnaring smaller, cash-strapped states in a debt trap to help advance China’s geopolitical agenda. An official Indian statement before the BRI summit declared that “connectivity initiatives must be based on universally recognised international norms, good governance, the rule of law, openness, transparency and equality” and that they must also “follow principles of financial responsibility to avoid projects that would create unsustainable debt burden”.

Some commentators in India were quick to claim that, through its summit boycott, India had isolated itself. They also predicted that India would come out a loser by turning its back on what they saw as a promising infrastructure building initiative that New Delhi too should have tapped. But at the BRI summit itself, India received implicit support. The European Union openly echoed India’s concerns by saying BRI did not include commitments to transparency and social and environmental sustainability. The EU’s refusal to back Xi’s BRI-related trade statement marred the summit. Before long, the US began depicting BRI as the dawn of a new colonial era. Then US secretary of state Rex Tillerson called China a “new imperialist power” whose practices are “reminiscent of European colonialism”.

The word “predatory” is now being used internationally about China’s practices. The International Monetary Fund has warned that Chinese loans are promoting unsustainable debt burdens. The price such burdens exact can extend to national sovereignty and self-respect. The handover of Hambantota port on a 99-year lease to China was seen in Sri Lanka as the equivalent of a heavily indebted farmer giving away his daughter to the cruel money lender.

Beijing has leveraged big credits to gain even military presence, as its first overseas naval base at Djibouti illustrates. Trapped in a debt crisis after borrowing billions of dollars, Djibouti was left with no choice but to lease land for the base to China for $20 million in annual rent. China is similarly seeking to employ its leverage over cash-strapped Pakistan to build a naval base next to Gwadar port. In the Maldives, China has acquired several islets in that heavily indebted Indian Ocean archipelago. While the terms of the various lease agreements have not been disclosed, the acquisitions have come cheap; for example, China paid just $4 million for Feydhoo Finolhu, an island that previously served as a police training centre.

However, China’s grandiose BRI plans are running into broader resistance. Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad, with Chinese Premier Li Keqiang by his side in Beijing’s Great Hall of the People, recently criticised China’s use of infrastructure projects to spread its influence. By warning China against “a new version of colonialism”, Mahathir highlighted international concerns over Beijing’s use of geo-economic tools to achieve geopolitical objectives. Sri Lanka’s experience has been a wake-up call for other countries with outsize debts to China. A number of BRI partner-states have begun trying to renegotiate their deals with Beijing. Some have decided to cancel or scale back projects. Mahathir, during his Beijing visit, announced the cancellation of Chinese projects worth nearly $23 billion. And China’s close ally, Pakistan, has downsized its main BRI railroad project by $2 billion.

BRI seeks to export China’s model of top-down, debt-driven development through government-to-government deals clinched without competitive bidding. But, increasingly, BRI is being seen internationally as an attempt to remake global commerce on China’s terms and project Chinese power far and wide. Vulnerable countries are awakening to the risks of accepting loans that are too good to be true and then slipping into debt entrapment. China is even replicating some of the practices that were used against it during the European colonial period, such as the concept of a 99-year lease. BRI, by creating a mountain of debt, risks undermining China’s international standing, including engendering hidden hostility. A broader pushback against China’s mercantilist practices is already emerging.

Against this background, India’s brave, principled stand against BRI stands fully vindicated. India can pride itself as the intellectual leader that helped shine a spotlight on BRI’s financial and security risks and thereby moulded the international debate. The larger international pushback against China’s predatory practices is likely to intensify in the coming years, putting greater pressure on BRI.

Date:29-10-18

At arm’s Length or Holding Hands?

ET Editorials

In the wake of RBI deputy governor Viral Acharya making a spirited pitch for regulatory independence for the RBI and ruing the central bank’s asymmetry in powers over private and public sector banks, finance minister Arun Jaitley has made some comments on how regulators need to evolve with the economy and how consultations are the key for collective welfare. There is no room for any turf war between the government and various regulatory bodies. Overarching power and authority lie with the government, which plays a leading, if not the decisive, role in appointing personnel to regulators, in determining its mandate and coordinating other parts of the governance system to cohere with the regulator.

At the same time, regulators need functional autonomy in their defined space of regulation, after the government and the legislature have determined what that space would be. This is vital. And that is the point Acharya was making. Whether banks that have been identified as beingin need of Prompt Corrective Action should come out of that framework, so that they can start lending, or stay there till their health improves, is a matter for RBI to decide, not for finance ministry officials to decide. While this newspaper profoundly disagreed with the move to denotify Rs 1,000 and Rs 500 currency notes, we do not hold the view that the RBI board should have vetoed the proposal: demonetisation was a political call that the elected government had the mandate to make and RBI, while it could give counsel, had no business to stand in the way.

It is for the people to deliver their verdict on that political move, not for regulatory institutions to thwart while underway. At the same time, regulators would do well to rethink the notion that they and the government should stay on separate planets. The global financial crisis made it plain that coordination between the government and financial regulators and the monetary policy authority was of the essence. In a volatile, interdependent world, coordination does not have to wait for crisis, it is what will keep crisis away.

Date:29-10-18

गृहस्थ जीवन की सीमाएं नहीं रोक सकतीं कामयाबी का सफर

अनु कुमारी, (यूपीएससी परीक्षा में देश में दूसरे स्थान पाया)

किसी काम को करने के लिए परिवार के सदस्य आपकी हौसला अफजाई करते हैं तो समझें कि उन्हें पता है कि आप वह काम कर सकते हैं। आपके अंदर की प्रतिभा को वे पहचानते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। कॉलेज की पढ़ाई करने के दौरान ही मैंने यूपीएससी की परीक्षा देने की ठान ली थी लेकिन, आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। शादी के बाद ससुराल और मायके से मुझे बढ़ावा मिला, जिसने मुझे इस कठिन राह पर चलने की प्रेरणा दी। बगैर किताबों के मैं पढ़ी और यह मुकाम हासिल किया। आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो यह सब सपने जैसा लगता है।  हरियाना के सोनीपत जिले के निम्न मध्यवर्गीय परिवार में मैं दूसरी बेटी थी। तब गांव में बेटी के जन्म पर कोई खुशी नहीं मनाता था लेकिन, हमारे मां-बाप ने कभी बेटी-बेटे में भेद नहीं किया। मैंने बचपन से देखा कि पापा बलजीत सिंह हमेशा मेरी मां संतरोदेवी की बहुत इज्जत करते थे। बाद में दो बहन और दो भाई हुए।

एक तो घर की दयनीय हालत ऊपर से हम इतने बहन-भाई। हम छोटे थे तभी पिता रोजगार की तलाश में हमें शहर ले आए। पिताजी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनका वेतन हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों को पूरा करने में मां ने भी खूब मेहनत की। उन्होंने घर में सात-आठ भैंसें पाल रखी थीं। वे तड़के चार बजे उठ जाती थीं और देर रात तक काम करती रहती थीं। दूध निकालना, बेचना और गोबर के उपले थापना। घर के काम अलग। जैसे वे हम सबकी सेवा के लिए ही बनी थीं। उनके संघर्ष ने मुझे आगे बढ़ने की सीख दी।  हमारा घर बहुत छोटा था। मुझे भैंसों के बीच बैठकर पढ़ना पड़ता था। परीक्षा में अव्वल नंबर देखकर मां मुझे प्रोत्साहित करती रहतीं। घर खर्च में कटौती कर फीस के लिए पैसे बचा लेती थीं। जैसे-तैसे 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। संपन्न परिवारों की स्कूल की सहेलियां सजने-संवरने में दिलचस्पी रखती थीं लेकिन, यह सब मेरे नसीब में नहीं था। मेरा पूरा समय पढ़ाई और घर के काम में बीत जाता। जब चौथी कक्षा में थी तब पूरे परिवार ने कोई फिल्म देखी थी, वही पहली और आखिरी थी।

फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुझे साइंस विषय पसंद था। मेरा पूरा समय क्वांटम फिजिक्स और गणित के सवाल छुड़ाने में बीत जाता था। पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई जरूर थी लेकिन, इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती थी। ग्रेजुएशन करके मैंने आईएमटी, नागपुर से एमबीए किया। फिर मुंबई में बैंकिंग सेक्टर में पांच लाख रुपए के सालाना पैकेज पर मुझे पहली नौकरी मिली। मुंबई में लड़कियां स्टाइलिश रहती थीं। मैं सलवार-कुर्ती पहनती। ऑफिस में मैं सबसे अलग नज़र आती थी। लड़कियां बोलती थीं कि जरूर ये सरदारनी होगी। कई बार मुझे हीन भावना महसूस होती थी। लेकिन, मेरे काम की हमेशा तारीफ होती थी। इसी बीच शादी हो गई। पति से अकसर कहती थी कि मुझे सिविल सर्विस की परीक्षा देनी है। इसी बीच गोद में बेटा आ गया। उधर, मेरा भाई हौसला अफजाई कर परीक्षा की तैयारी करने को कहता। एक दिन मामा का मैसेज आया कि तू नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी कर तुम्हारा और बेटे का डेढ़-दो साल का खर्च मैं देता हूं। बात पैसे की नहीं थी लेकिन, बात हौसला बढ़ाने वाली थी। आखिर मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने तैयारी नहीं की थी, इसलिए पहली परीक्षा एक नंबर से चूक गई। फिर तो ठान लिया कि अब तो यही करना है।

दिल्ली में बहू बनकर दिनभर पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए परीक्षा की तैयारी के लिए जून 2016 में अपनी मौसी के गांव पुरखास चली गई। मां बोली बेटे को मैं संभाल लूंगी। गांव में अंग्रेजी का अखबार नहीं आता था। इधर-उधर से जुगाड़ कर पढ़ाई शुरू कर दी। पहले प्रयास में ही 2015 की आईएएस टॉपर बनी दिल्ली की टीना डाबी को मैंने फॉलो किया। बहुत सी किताबों से सिलेबस लंबा बनाने की बजाय चुनिंदा किताबें पढ़ीं। नेट ही मेरा सहारा था। दिमाग इमेज को ज्यादा ध्यान में रखता है, इसलिए किताबों को बार-बार पढ़ा। इसी बीच बेटे को चिकनगुनिया हो गया। डॉक्टर ने कहा बच्चे को मां के पास रखो। फिर मां अकसर बेटे को मेरे पास ले आती थीं। बेटे से मिलने के बाद दो दिन तक पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसका खयाल हमेशा बना रहता था। अगली बार जब मां बेटे को लाई तो मैं गुस्सा हो गई, कहा- तू मुझे पढ़ने नहीं दे रही लेकिन, वह क्या करतीं, बेटा बीमार था।

बेटे को हर बार अपनी मां के पास छोड़ते समय आंसू टपकने लगते थे। गांव की महिलाएं आकर ताना मारती कि कैसी मां है? दूधमुंहे बेटे को पास नहीं रखती। मैंने हर दर्द को दबाकर रखा और नज़र अपने लक्ष्य पर रखी। कभी डर जाती थी कि एक्जाम क्लीयर नहीं हुई तो..? मैंने किसी प्रकार की कोचिंग नहीं ली। परीक्षा देकर डेढ़ साल बाद बेटे के पास लौट गई।  एक दिन मैं बेटे के साथ खेल रही थी। घर पर मीडियाकर्मी पहुंचने लगे। पता चला मैं यूपीएससी परीक्षा में पूरे देश में सेकंड टॉपर बनी हूं। यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। मन में सामाजिक मुद्‌दों पर विचार आते थे। धरने-प्रदर्शन होते तो सोचती थी कि ऐसी नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। अब मन में है कि गरीबों, ग्रामीणों की समस्याएं दूर कर उनका सहारा बनूं। यही सोचती हूं कि मन में अहंकार न आए।

Date:29-10-18

सीबीआई विवाद में छिपा एक सुनहरा अवसर

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

सन 1970 के दशक के मध्य में इंदिरा गांधी ने शासन में जो सड़ांध डाली थी वह अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की खुली दुर्गंध के रूप में सबके सामने आ चुकी है। हमें संस्थानों के क्षय और उनके पतन के बारे में काफी कुछ सुनने को मिलेगा। हालांकि कई लोगों को तो संस्थान शब्द का अर्थ भी ठीक से नहीं पता होगा। ऐसे में यह ध्यान दिलाना उचित होगा कि संस्थान से तात्पर्य किसी इमारत से नहीं होता है। न ही यह किसी कार्यालय का नाम है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातोरात तैयार किया जा सके।

बल्कि सच कहा जाए तो संस्थान ऐसे नियमों के समूह से तैयार होता है जो कई वर्ष की अवधि में तैयार होते हैं और ऐसे प्रभावी मूल्य तैयार करते हैं जो धीरे-धीरे नियंत्रण में सक्षम होते हैं। ऐसे में चाहे खाप पंचायत हों, मंदिरों में प्रवेश को तय करने वाले नियम हों या सरकार और केंद्रीय बैंक अथवा पुलिस तथा अन्य लोगों के बीच के रिश्ते तय करने वाले नियम, किसी वास्तविक संस्थान के उदय के लिए दो बातें बहुत अधिक मायने रखती हैं: चरणबद्ध उभार और नियमों का कड़ाई के साथ पालन। परंतु यहां दिक्कत यह है कि निर्वाचन लोकतंत्र में जहां सबकुछ विजेता के हवाले होता है, वहां चरणबद्ध तरीके से काम करने का वक्त नहीं होता। इसलिए नियम कभी स्थायित्व नहीं पा पाते। जैसा कि हमने इंदिरा गांधी के बाद के युग में भी देखा। एक सरकार का नियम दूसरी सरकार के लिए कुशासन या अन्याय बन जाता। कुशासन के ये आरोप दो तरीके से लोगों को उचित प्रतीत होते हैं। पहला, तब जब सरकार संभ्रम में पड़ जाती है और घबराहट में वह गलत कदम उठाना शुरू कर देती है। दूसरा, तब जबकि सरकार प्रधानमंत्री को तमाम अन्य निष्ठाओं से ऊपर मानकर काम करने लगती है।

निष्ठा की परीक्षा

इंदिरा गांधी ने यह रास्ता तब अपनाया जब उन्होंने संजय-धवन की जोड़ी को प्रमुखता दी। आर के धवन ने संजय गांधी के सामने प्रस्ताव रखा कि केंद्र सरकार में शीर्ष कार्यकारी पद पर पंजाबी (खासतौर पर खत्री) व्यक्ति की नियुक्ति जरूरी थी लेकिन पर्याप्त नहीं। गांधी ने इस बात को मंजूर किया और आप सन 1974 से 1976 के बीच का इतिहास खंगाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो नैयर (खत्री) को नायर पर प्राथमिकता दी गई। इस तरह के कदमों से गलत निष्कर्ष निकाला जाना एकदम आसान था। परंतु हकीकत में यह ब्रिटिश व्यवस्था या संस्थान के स्थान पर अमेरिकी व्यवस्था को लागू करने जैसा ही था जहां नेता के प्रति वफादारी ही सबसे महत्त्वपूर्ण कारक होती है।

यह जरूरत तब पड़ती है जब तत्काल परिणामों की आवश्यकता होती है जो अन्यथा नहीं हासिल हो सकते क्योंकि नियम कायदों के पालन में समय लग सकता है। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं नियमों और कानूनों के उल्लंघन को उचित ठहरा रहा हूं। नहीं यह मेरा नजरिया नहीं है। यह तो देश के प्रधान न्यायाधीश रहे पी बी गजेंद्रगडकर का मानना है जिन्होंने कहा था कि जब सरकारें जल्दी में होती हैं तब यह देखना न्यायपालिका का काम है कि सभी चीजें ठीक ढंग से हों। इन बातों को ध्यान में रखकर देखें तो समस्या तब बरकरार रहती है जबकि आप किसी ऐसी चीज की व्याख्या करते हैं जिसे किसी प्रशासनिक आदेश से संस्थान के रूप में निर्मित किया गया हो। सीबीआई ऐसा ही एक संस्थान है। इसका अस्तित्व गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव से हुआ था। यही वजह है कि वर्ष 2013 में गौहाटी उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह अवैध है। तब से यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। बहरहाल अगर सर्वोच्च न्यायालय, गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट भी देता है तो भी सीबीआई संस्थान नहीं बन पाएगा। उसके लिए उसे दो मानकों को पूरा करना होगा जो इस प्रकार हैं:

पहली बात, उसे संविधान निर्मित होना होगा। ऐसे संस्थान वे संस्थान हैं जो पहली श्रेणी के संस्थान माने जाते हैं। ये पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से स्वायत्त होते हैं। दूसरी श्रेणी के संस्थान वे होते हैं जिन्हें संसद बनाती है और जो अद्र्घ स्वायत्त होते हैं। तीसरी श्रेणी के संस्थान वे हैं जो मंत्रालयों द्वारा बनाए जाते हैं और महज विस्तार होते हैं।

दूसरा, संविधान द्वारा निर्मित अन्य संस्थानों की तरह इसके अपने कर्मचारी होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वह पुलिस विभाग के अधिकारियों को पुनर्नियुक्ति पर लेकर काम चलाता रहे। भले ही उनकी निष्ठा पर किसी तरह का संदेह नहीं हो लेकिन उनका रुख वैसा नहीं होता है जैसा कि स्वतंत्र जांच एजेंसी का होना चाहिए।

इसके अधिकार तथा निदेशकों की नियुक्ति और उनको निकालने की प्रक्रिया अलग से विस्तार की मांग करती है। इसके अलावा व्यापक तौर देखा जाए तो मौजूदा व्यवस्था ने इन सारी बातों का ध्यान रखा है। ऐसे में लगता नहीं है कि इसमें से कुछ भी जल्दी घटित होगा। परंतु मौजूदा संकट मोदी को यह अवसर देता है कि वे विपक्ष का परीक्षण करें। क्या विपक्ष इस बात के लिए राजी होगा कि सीबीआई को संविधान सम्मत संस्था बनाया जाए? अगर कुछ और नहीं होता है तो भी विपक्ष की हवा निकालने के लिए मोदी को इस विचार को आगे अवश्य बढ़ाना चाहिए।

Date:29-10-18

अल्पमत और गठबंधन सरकार कमजोर नहीं

शेखर गुप्ता

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित कुमार डोभाल ने पिछले गुरुवार को सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान में कहा कि अगले 10 वर्ष तक देश का मजबूत सैन्य और आर्थिक शक्ति बने रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश को एक स्थिर और बहुमत वाली सरकार की जरूरत है। उन्हें इस बयान के लिए बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। एनएसए कोई नौकरशाह नहीं हैं। उनकी नियुक्ति राजनीतिक है और उन्हें अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। अगर वह एक कदम और आगे बढ़कर यह भी कह देते कि ऐसी निर्णायक और मजबूत सरकार केवल नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं तो भी मैं उनसे नहीं लड़ता। मैं उनसे बहस करूंगा भी तो उनकी राजनीतिक स्थिति को लेकर नहीं बल्कि उनकी इस दलील पर कि केवल स्थिर, मजबूत, पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही देश के लिए अच्छी हो सकती है और गठबंधन अस्थिर, भ्रमित, अनिर्णययुक्त, भ्रष्ट और ब्लैकमेल की आशंका वाले होते हैं। उनकी यह बात तथ्यों पर खरी नहीं उतरती।

सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात करते हैं क्योंकि आंकड़े निष्पक्ष होते हैं। हमारे राजनीतिक इतिहास को स्थिरता के आधार पर दो अवधियों में बांटा जा सकता है। सन 1952 से 1989 तक की 37 वर्ष की अवधि में पूरी स्थिरता देखने को मिली। सन 1970 के दशक के आखिर में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव आया लेकिन आमतौर पर केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार रही। जैसे-जैसे दशक बीतते गए सरकार और स्थिर तथा मजबूत होती गई। देश पर एक ही पार्टी का शासन था और पार्टी पर एक परिवार यानी गांधी परिवार का दबदबा था। सन 1984 से 1989 के बीच लोकसभा में इस दल को 80 प्रतिशत सीटें हासिल थीं। अगर डोभाल का सिद्धांत सही है तो इन चार दशकों के दौरान देश की वृद्धि दर सबसे बेहतर होनी चाहिए थी। लेकिन यह 4 फीसदी से कम रही। दूसरा हिस्सा है अस्थिरता का। इसकी शुरुआत सन 1989 में राजीव गांधी की चुनावी हार के साथ हुई। यह सिलसिला सन 2014 तक पूरे 25 वर्ष तक चलता रहा।

क्या यह केवल संयोग ही है कि देश में आर्थिक सुधार का दौर उस वक्त शुरू हुआ जब स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकारों का समय समाप्त हुआ? कांग्रेस के पराभव के बाद पहली सरकार वीपी सिंह की बनी जो ज्यादा समय नहीं चली। आर्थिक सुधार की जिस लहर पर भारत आज भी सवार है उसकी शुरुआत पी वी नरसिंह राव की सरकार ने की थी। वह भी निहायत अस्थिर और अल्पमत सरकार थी। सन 1996 में राव सरकार के जाने के बाद आठ वर्षों में देश को पांच प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने गठबंधन सरकार चलाने का प्रयास किया। इस दौरान तीन बार चुनाव भी हुए। पांच प्रधानमंत्री इसलिए क्योंकि देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार प्रधानमंत्री बने।

सोचने की बात यह है कि सन 1991 में मनमोहन सिंह के बाद दूसरा सबसे सुधारवादी बजट कब पेश किया गया? यह बजट था सन 1997 में पी चिदंबरम द्वारा पेश किया गया बजट जिसमें कर दरों में कटौती की गई थी और आय के स्वैच्छिक खुलासे की योजना पेश की गई थी। उसी सरकार ने राष्ट्रीय विनिवेश आयोग का भी गठन किया और सरकारी उपक्रमों की सूचीबद्धता और निजीकरण की राह आसान की। वह देवेगौड़ा और गुजराल का डगमगाता हुआ दौर था जिसे अब गिरी तब गिरी सरकार कहा जाता था। यह इतिहास की सबसे अधिक वाम रुझान वाली मध्यमार्गी सरकार थी। पहली और आखिरी बार केंद्र में दो वामपंथी मंत्री बने। इंद्रजीत गुप्त को गृह मंत्रालय और चतुरानन मिश्र को कृषि मंत्री बनाया गया। वाजपेयी में यह काबिलियत थी कि उन्होंने राजमार्गों के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की, दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों का निजीकरण किया और मुनाफे में चल रहे 11 सरकारी उपक्रमों तथा तकरीबन दो दर्जन आईटीडीसी होटलों को बेचा गया। अत्यंत शक्तिशाली मोदी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में एक भी कंपनी नहीं बेची जा सकी।

एयर इंडिया भी नहीं। सन 1989 से 2004 के बीच अस्थिरता के 15 वर्ष के इस कालखंड में एक अंतराल चार महीने का आया था जब चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। उनके पास 50 सांसद थे और वह कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर आश्रित थे। परंतु इस सरकार ने भुगतान संतुलन के संकट से बचने के लिए देश का सोना बाहर ले जाने का साहस दिखाया। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जैसा पूर्ण बहुमत वाला नेता भी ऐसा कर सकेगा। चंद्रशेखर ने ही यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री और मनमोहन सिंह को अपना आर्थिक सलाहकार बनाया जो कैबिनेट की बैठक में भी शामिल होते थे। ये दोनों बाद के वर्षों में कमजोर गठबंधन सरकारों में सुधार के वास्तुकार बने।

तुलना करें तो 37 पूर्ण स्थिर वर्षों में हमारी वृद्धि दर 4 फीसदी से नीचे थी जबकि बाद के 25 वर्षों में यह 6 फीसदी से ऊपर रही और अब यह लगातार 7 फीसदी के ऊपर है। यानी स्थिर वर्षों से तकरीबन दोगुनी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक वृद्धि का ग्राफ विरोधाभासी है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में गठबंधन सरकारें कमजोर होती हैं? मेरी दृष्टि में अगर वीपी सिंह की सन 1989-90 की सरकार को छोड़ दिया जाए तो इस मामले में कभी देश को कोई कमजोर सरकार नहीं मिली। डोभाल उस सरकार के अधीन भी काम कर चुके हैं और सरकार के गलत कदमों के चलते पंजाब और कश्मीर में हालात को नियंत्रण से बाहर होते देख चुके हैं।

मैं पहले लिख चुका हूं कि पंजाब में ए श्रेणी के हर खालिस्तानी उपद्रवी के मारे जाने में गिल और डोभाल की भूमिका थी। यह खुफिया ब्यूरो और पंजाब पुलिस के बीच का बेहतरीन तालमेल ही था जिसके चलते अशांति खत्म हुई। सन 1991 से 1996 की उसी अवधि में कश्मीर पर भी वापस नियंत्रण कायम किया गया। डोभाल को अपनी मौजूदा मारक छवि के लिए देश की एक कमजोर और अल्पमत सरकार का धन्यवाद करना चाहिए जिसके प्रधानमंत्री एकदम करिश्माई नहीं थे। इंदिरा गांधी जब अपने उरूज पर थीं तब भी उन्होंने पोकरण-1 को नाभिकीय हथियार परीक्षण कहने का हौसला नहीं दिखाया था। उस वक्त इसे शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट कहा गया था। 24 वर्ष बाद वाजपेयी की कथित रूप से कमजोर गठबंधन सरकार ने ऐसी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जबकि यह सरकार इतनी कमजोर थी कि पोकरण-2 के 11 महीने बाद सदन में महज एक वोट से गिर गई।

सन 1971 के बाद पोकरण-1 भारत का सबसे साहसी सामरिक निर्णय था। ऐसा दूसरा निर्णय था भारत-अमेरिका परमाणु समझौता जिस पर मनमोहन सिंह की संप्रग-1 सरकार ने हस्ताक्षर किए थे। वह गठबंधन वाम दलों की मदद पर निर्भर था। उन्होंने संसद में अपनी सरकार तक को जोखिम में डाला और देश की सामरिक विश्व दृष्टि को बदल कर रख दिया। संप्रग-1 में भी उन्होंने बहुब्रांड खुदरा में एफडीआई को लेकर ऐसा ही जोखिम उठाया। मोदी सरकार बहुब्रांड खुदरा में किसी भी तरह की प्रगति में नाकाम रही। यहां कोई वैचारिक मसला नहीं है क्योंकि ई-कॉमर्स के क्षेत्र में ऐसा हो चुका है। बहुमत के बावजूद सरकार जोखिम उठाने से बच रही है। आर्थिक, आंतरिक सुरक्षा और सामरिक मोर्चों पर देश के अस्थिर गठबंधन अधिक निर्णायक नजर आए हैं बजाय कि पूर्णकालिक सरकारों के।

हमारा देश एक फलता-फूलता लोकतंत्र है जिसे जवाबदेह, मेहनती और मोटी चमड़ी के राजनेता चलाते हैं। वे परिपूर्ण नहीं हैं लेकिन उन्हें पता है कि उनके लिए अच्छा क्या है? वे चुनाव जीतना चाहते हैं और एक बार सत्ता में आने के बाद उसे गंवाना नहीं चाहते। गठबंधन अस्थिर होता है लेकिन हमारे नेताओं पर दबाव बनाता है कि वे गुंजाइश निकालें, दूसरों की बात सुनें और ढेर सारी प्रतिभाओं में से चयन करें। एक सुरक्षित बहुमत वाली सरकार राजनेताओं को आश्वस्त और दंभी बना देती है। व्यक्ति पूजा शुरू हो जाती है। इंदिरा से लेकर राजीव और मोदी तक हमारे राजनीतिक इतिहास से यही सबक निकलता है। देश को गठबंधन सरकारों से डरने की जरूरत नहीं है।