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Date:29-09-17

Bang for the buck

If funds for modernisation could be tied to police reforms, that would be a real game changer

TOI Editorials

The Union Cabinet’s Rs 25,000 crore outlay for modernisation of police forces fulfills a critical need of the hour. The ability of the police force to meet challenges posed by political patronage of criminal elements, technological change, insurgencies and growing awareness of rights called for strong measures. Law and order may be a state subject but onus lies on the Centre to help state governments usher in the necessary transformation of police forces. With schemes like these where the Centre provides 75% of funds, states have no more excuses on the financial front.

A lion’s share of the central outlay — Rs.10,132 crore – has been earmarked for internal security expenditure in Jammu & Kashmir, north-eastern states, and left-wing extremism affected regions. This is warranted as state police forces are better suited to working with local people, gathering intelligence, and ensuring the civilian administration’s writ runs in troubled areas. Army has more pressing strategic aims at our borders and central paramilitary forces must be reserved for extraordinary situations.The other far-reaching component of the package is the outlay for upgradation of police infrastructure. More funds have been promised for expanding the Crime and Criminal Tracking Networks and Systems (CCTNS), purchasing weapons and vehicles, upgrading wireless sets and forensic science laboratories. The proposed integration of police stations with national crime databases will improve criminal investigations and the linking of police stations, courts, prosecution wings, forensic labs and prisons will cut delays and inefficiencies in the criminal justice delivery system.

But police reforms have a much wider ambit in which modernisation is only one ingredient. Most states have ignored the 2006 Supreme Court judgment that called for insulating police officers from political pressures, separation of investigation and law and order responsibilities, a fair and transparent postings regime, and a police complaints authority to check abuse of power. A recent report noted that over five lakh posts or 21% of sanctioned posts in state police forces are lying vacant. Collectively, these failings aggravate working conditions and undermine the ability of police to come to the aid of citizens in distress. The generous outlay of funds is also an opportunity for Centre to prod the 18 states where BJP and its allies are in power. Once BJP-ruled states undertake police reforms others won’t be able to evade their responsibility.

Date:29-09-17

Saubhagya offers a good opportunity to seed new rural power licensees using smart tech

Kameswara Rao

Good fortune is a necessary ingredient of all successful rural electrification programmes. Since the dawn of commercial electric supply, private and public utilities alike dragged their feet on serving outside the main urban centres.Understandably, the smaller and dispersed rural loads are more expensive to connect and to maintain supply. But, equally, utilities were never sufficiently pressured to serve them.So, it has always taken a high-profile government programme, and the coming together of right conditions, for large countries to achieve 100% electrification.The US embarked on its rural electrification in the 1930s as part of its Depression-era policies for economic revival. China made its biggest strides in rural electrification in the 1980-90s, as part of its liberalisation policies that even allowed local ownership of such facilities.GoI’s latest policy, Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (Saubhagya), is cast in a similar mould. It is not a mere progression from village electrification, which is close to completion, but with 40 million households yet to be connected, it is transformative.

Access to energy is a fundamental driver of economic growth and social development. States that improved their rural power supply witnessed robust growth in agriculture production and local value addition.This, combined with social benefits —gains in health, education and security — and better individual living standards from use of labour-saving home appliances, entertainment and access to information, make a compelling case for bold investments in rural electrification.Electricity is becoming important for rural households. Urban households have always outspent their rural counterparts on total energy use by about 1.5 times (see graph). But the difference in spending on electricity is narrowing over the years. This means ruralhouseholds are switching from other energy sources to electricityThe pace of change can be rapid. In Madhya Pradesh, per-capita consumption of electricity in rural areas zoomedfrom 33% of urban levels (2011) to 50% (2017). The gap will narrow as more rural households switch to electric appliances as they get more confident about 24×7 supply.Saubhagya’s provisions, such as the additional budgetary allocation, an aggressive timeframe (100% achievement by March 2019), and use of local institutions to enrol and deliver commercial functions is aimed at cutting resistance and driving rapid change. Also, by offering the connection free of charge, the scheme overcomes poor households’ inability to foot upfront the varied charges utilities levy to recover cost of laying lines to individual homes.

The conditions for this scheme are now ideal. The historic deterrents to extending supply to rural areas such as power shortages, high tariffs and lack of investment capacity are, at least for now, a memory. The supply position is comfortable: the all-India plant load factor is a record low of 53.7%. Utilities have managed to improve their finances thanks to reduced coal imports, cheaper renewable energy and debt relief obtained under the Ujwal Discom Assurance Yojana scheme.All these efforts — and good fortune —may not suffice if the utilities and state governments are not pressured to deliver. GoI may also have to drive deregulation of rural electricity supply more actively, beyond the current law’s exemption from licensing and surcharges. In fact, Saubhagya offers agood opportunity to seed new rural power licensees using smart technologies that can transform power sector.

Date:29-09-17

पुलिस सुधार पैकेज के स्थान पर उसके स्वरूप पर ध्यान दें

यह धन हथियारों और उपकरणों पर ही खर्च होगा या पुलिस की आंतरिक संरचना में बदलाव के लिए भी।

Date:29-09-17

भ्रष्टाचार की जड़ों तक जाने की जरूरत

अनुपमा झा

हाल के एक सर्वे में भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के 16 देशों में सर्वाधिक भ्रष्टदेश बताया गया है। भारत के लोगों को इस सर्वे के नतीजों से ताज्जुब नहीं होगा। देश का शायद ही कोई नागरिक होगा जिसने अपने किसी न किसी जायज काम के लिए सरकारी बाबू की जेब गरम न की हो। जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने तक, स्कूल से टीसी कटवाना हो या अपनी नौकरी के बाद पेंशन पानी हो, हर जगह रिश्वत का बोलबाला है। सरकारी दफ्तरों में घूस के बिना फाइल एक इंच भी आगे नहीं खिसकती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वैश्विक रिश्वत बैरोमीटर (जीसीबी) इस साल मार्च में जारी किया गया था, लेकिन फोब्र्स के ट्वीट के बाद वह फिर से चर्चा में आया। मीडिया में इसे लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। जीसीबी दुनियाभर के देशों में जनसाधारण से रिश्वत के लेन-देन पर उनकी राय लेता है। यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (सीपीआई) से भिन्न है। सीपीआई सरकारी क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का सर्वे है। सीपीआई यानी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 168 देशों में 76वें पायदान पर है। सीपीआई 13 स्नोतों के आधार पर सूचकांक तैयार करता है। कई लोगों का मत है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किए गए सर्वे देश में भ्रष्टाचार की तस्वीर सही तरीके से पेश नहीं करते और उनसे नीतिगत प्रतिक्रिया प्रभावित होती है। यदि उनके तर्क को मान भी लें तो भी इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि रिश्वतखोरी आम लोगों की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गई है। सत्ता की कुर्सी पर आसीन सरकारी कर्मचारी छोटे से छोटे काम के लिए खुलेआम घूस मांगते हैं, फिर चाहे एफआइआर दर्ज करानी हो या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, आम आदमी घूसखोरी से दो-चार होता है। सवाल है कि एक राष्ट्र के रूप हम इतने भ्रष्ट क्यों हैं? अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर छत्तीसगढ़ का पीडीएस घोटाला, बिहार का चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, सत्यम, कोयला, 2जी। यह सूची लंबी है। ये घोटाले सार्वजनिक हुए और मीडिया में चर्चा का विषय बने, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज में व्याप्त भ्रष्टाचार सुर्खियां नहीं बटोर पाता। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार तो हिंदुस्तानियों के डीएनए में है। क्या यह वाकई सच है?

भ्रष्टाचार के कई कारण गिनाए जाते हैं। जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बने कानूनों पर अमल नहीं होता। कानून को लागू करने वाली एजेंसियां भ्रष्टाचार को कम करने के प्रति सजग नहीं हैं। इसके अलावा कमजोर और लचर प्रशासन भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। न्यायपालिका और नौकरशाही में जवाबदेही की कमी, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भी भ्रष्टाचार बढ़ाने में सहायक हैं। भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण समूहवाद की संस्कृति का पनपना भी है। सोसायटी के रूप में हमने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया है। लोगों ने यह मान लिया है कि कोई भी सरकारी काम बिना घूस दिए नहीं हो सकता। इस प्रकार भ्रष्टाचार ने समाज में अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली हैं। यह बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। किसी समाज की संस्कृति और उसकी सोच व्यक्तियों के निजी व्यवहार और चाल-चलन पर निर्भर करती है। संस्थागत ढांचा भी व्यक्तियों की सोच पर खड़ा होता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भ्रष्टाचार कम जोखिम वाला अत्यंत लाभकारी खेल माना जाता है। रिश्वत लेने और देने वाले, दोनों समझते हैं कि उन पर किसी तरह का कोई कानूनी शिकंजा नहीं है और वे किसी तरह की सजा के भागी नहीं होंगे। कानूनों को लागू करने में लचीलापन उन्हें भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए प्रेरित करता है और इसी वजह से भ्रष्टाचार लगातार अपने पांव पसारता जाता है।

रोजमर्रा की जिंदगी में भौतिकतावाद इस कदर हावी हो गया है कि हम अमीर और ताकतवर व्यक्ति को बहुत आदर के साथ देखते हैं। यह नहीं देखते कि उसने अपार संपत्ति कैसे अर्जित की? हम सिर्फ यह देखते हैं कि वह कितना ताकतवर और धनी है। जब घर के सदस्य घर केमुखिया पर दबाव डालते हैं कि वह उनकी हर इच्छा पूरी करे तो कई बार वह नैतिक-अनैतिक में भेद करना छोड़ देता है। लंबे समय तक भ्रष्ट वातावरण में रहने वाला व्यक्ति भी कुछ समय बाद भ्रष्टाचार की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। सवाल यह है कि क्या हम भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को नष्ट कर सकते हैं और क्या अपना डीएनए बदल सकते हैं? पिछले दिनों किए गए एक शोध से पता चला है कि विचार और धारणाओं के आधार पर व्यक्ति के जीन बदलते रहते हैं। प्रत्येक शख्स और उसके साथ-साथ समाज को यह स्वीकार करना होगा कि रिश्वत लेना या देना एक गलत और अनैतिक कृत्य है। इसकी शुरुआत स्कूलों से की जा सकती है जहां बच्चों को पढ़ाया जाए कि उन्हें भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए और इसकी निंदा करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी घर के कमाने वाले शख्स का सहयोग करना चाहिए ताकि उस पर रिश्वत लेने का दबाव घर से न बने। भ्रष्टाचार व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर लोग तय कर सकते हैं कि कुछ भी हो जाए न तो हम रिश्वत देंगे और न लेंगे। इस तरह समाज में एक अलग तरह का समूह पैदा होगा जो कायदे-कानून की धज्जियां उड़ाकर अपनी झोली भरने वालों से अलग होगा। अनैतिक कमाई की जड़ लालच है। लालच ही व्यक्ति को अनैतिकता की ओर धकेलता है। एक तीसरी तरह के लोग भी हैं जिनके लिए भ्रष्टाचार बिजनेस है। भ्रष्टाचार को लेकर वे अक्सर नैतिक दुविधा में रहते हैं। इस तरह के लोगों पर यह सवाल हमेशा हावी रहता है कि नैतिक मूल्य ज्यादा जरूरी हैं या लाभ? ऐसे कारोबारी संगठनों को यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार में अपने हाथ काले करना अनैतिक और गैर-कानूनी है। हमारा समाज भ्रष्टाचार से मुक्त तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार काम करे और समाज में बुराई के रूप आ गए गलत संस्कारों को निकाल फेंके। ध्यान रहे कि प्राचीन भारतीय मूल्य यही कहते हैैं कि जो वस्तु तुम्हारी नहीं है उसे हासिल करना चोरी है। हमारे तमाम ग्रंथ तो उपहार कबूल न करने तक की बात कहते हैं। इन मूल सिद्धांतों की अवहेलना भौतिक लाभ दिला सकती है, लेकिन इससे व्यक्ति के चरित्र और उसकी छवि पर विपरीत असर पड़ता है।

Date:29-09-17

 सेना की आक्रामकता के सुपरिणाम

 डॉ. रहीस सिंह

बुधवार तड़के भारतीय सेना ने भारत-म्यांमार सीमा पर नगा उग्रवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी गतिविधि को अंजाम दिया, जब यह सूचना मिली तो वास्तव में ऐसा लगा कि भारत सरकार ने भारतीय सेना को जो फ्री-हैंड देने का निर्णय लिया था, वसाबित हो रहा है। इससे सेना के रुख में आक्रामकता आई है और इस वजह से देश के लोगों के बीच सुरक्षा का वातावरण पुन: निर्मित होने लगा है, वहीं अलगाववादियों व आतंकवादियों में भय पनपने लगा है। लेकिन शाम तक इस संदर्भ में आई विरोधाभासी सूचनाओं से भ्रम की स्थिति निर्मित होने लगी, जिसमें एक तरफ उग्रवादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड के खापलांग गुट (एनएससीएन-के) की तरफ से किया गया दावा था और दूसरी ओर सेना की तरफ से आया आधिकारिक वक्तव्य। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस तरह की सूचनाएं सेना की प्रतिष्ठा को कमजोर करती हैं या फिर उसे समृद्ध बनाती हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या भारतीय सेना अपनी पिछली कुछ कार्रवाईयों तथा सेना प्रमुख द्वारा दिए गए वक्तव्यों द्वारा आतंकवादियों को कड़ा संदेश देने में सफल हो गई है?

सामान्य, लेकिन परिपक्व सूचनाओं के अनुसार बुधवार तड़के भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने एनएससीएन(के) के उग्रवादियों के खिलाफ म्यांमार सीमा पर लांग्खू गांव के पास कार्रवाई को अंजाम दिया। यह बात विपक्षी यानी नगा गुट भी स्वीकार करता है। एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल एनएससीएन (के)के इसाक सूमी की सोशल मीडिया साइट पर लिखी गई एक पोस्ट में कहा गया है कि भारत-म्यांमार सीमा से 10-15 किमी दूर म्यांमार के अधिकार-क्षेत्र वाले नगा इलाके के भीतर लांग्खू गांव के बाहरी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। उसका दावा है कि मुठभेड़ में तीन भारतीय सैनिक मारे गए और कई घायल हुए, लेकिन नगा आर्मी से कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं भारतीय सेना की पूर्वी कमान की तरफ से कहा गया कि तड़के 4:45 बजे भारत-म्यांमार सीमा पर फायरिंग हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों को नुकसान की रिपोर्ट गलत है और एनएससीएन(के) के कैडर को भारी नुकसान हुआ है। नगा सोशल साइट पर जो सूचना दी गई है, उसके अनुसार सेना ने यह ऑपरेशन असम-नगालैंड बॉर्डर के पास किया है। इसी आधार पर प्रस्तोताओं का एक वर्ग इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि भारतीय सेना ने पुन: एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन भारतीय सेना का स्पष्ट कहना है कि 27 सितंबर की सुबह भारत-म्यांमार सीमा पर काम कर रही भारतीय सेना की एक टुकड़ी पर अज्ञात आतंकियों ने हमला किया। सेना ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कई आतंकी मारे गए। सेना की तरफ से इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि उसने (सेना ने) अंतरराष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। यानी सेना के बयान के अनुसार उसने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। फिर भी कुछ लोग इसे सर्जिकल स्ट्राइक सिद्ध करने पर अमादा हैं, आखिर क्यों? क्या ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय सेना ने 2015 का इतिहास दोहराया हो, लेकिन भारत-म्यांमार संबंधों की संवेदनाओं को देखते हुए इसका खुलासा न किया जा रहा हो, क्योंकि पिछली बार म्यांमार सरकार भारत के प्रचारवादी रवैये से खासी नाराज नजर आई थी?

यदि पूर्वोत्तर में एनएससीएन की गतिविधियों पर ध्यान दें तो यह 1980 से वहां संगठित तरीके से अपनी गतिविधियां चला रहा है। हालांकि 1988 में इसमें विभाजन हो गया। इसके एक धड़े नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (इसाक-मुइवा) के साथ भारत सरकार समझौता कर चुकी है, लेकिन खापलांग गुट के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि समझौते के बाद इसाक-मुइवा ने अपना स्टैंड बदल दिया है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। दरअसल, एनएससीएन आरंभ से ही वृहत्तर नगालैंड (नगालिम) की मांग करता रहा है। इसके तहत नगालैंड के अलावा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, यहां तक कि म्यांमार के भी नगा आबादी वाले तमाम इलाकों को मिलाकर नगाओं का एक अलग देश बनाने की मांग है। खापलांग गुट इस समय पूर्वोत्तर में सबसे खतरनाक गुट बना हुआ है, जिसके ज्यादातर नेता नगालैंड से बाहर रहते हैं और वहीं से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इस संगठन का विस्तार म्यांमार से सटे भारत के चार राज्यों नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक है। इन राज्यों की लगभग 1,643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से लगती है, जिसमें 16 किमी का भूभाग फ्री-जोन है, जहां दोनों तरफ आठ-आठ किमी की सीमाएं शामिल हैं। इसी क्षेत्र या इसके आसपास ये अपनी गतिविधियां चलाते हैं। ऐसी स्थिति में यह मुद्दा भारत के इन सीमावर्ती राज्यों से आगे निकलते हुए म्यांमार की सीमा के अंदर तक पहुंच जाता है। जाहिर है, इस संवेदनशील क्षेत्र में भारतीय सेना की जरा-सी भी नरमी पूर्वोत्तर में उथल-पुथल की वजह बन जाएगी और कार्रवाई में तनिक भी असावधानी भारत-म्यांमार संबंधों की संवेदनाओं को प्रभावित कर देगी। ऐसे में सेना को बहुत संभल-संभलकर चलने की जरूरत है। लेकिन यदि सेना यहां पर सक्रिय उग्रवादियों को सख्त संदेश देने में नाकाम रहती है तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर के कई आतंकी गुटों को मिलाकर बना यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशियानिरंतर विस्तार ले रहा है, जिसमें एनएससीएन(के) के अलावा कुछ मणिपुरी उग्रवादी संगठन, कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एनडीएफबी का सोनबिजित गुट और उल्फा का परेश बरुआ गुट शामिल हैं।

बहरहाल, भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर में नगा उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई को जिस फुर्ती व आक्रामकता से अंजाम दिया है, उसकी निश्चित ही सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी आक्रामक कार्रवाइयां ही आतंकी समूहों की कनेक्टिविटी एवं लामबंदी की कोशिशों को खत्म कर पाएंगी। बिना ऐसी कार्रवाईयों के नगा विद्रोही सरहद पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को अंजाम देने के साथ-साथ दूसरे आतंकी समूहों से कनेक्टिविटी का प्रयास करते रहेंगे, जो हमारी सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिहाज से घातक होगा। सेना की ऐसी कार्रवाईयां केवल पूर्वोत्तर के विद्रोहियों को ही सख्त संदेश नहीं देंगी, बल्कि कश्मीर जैसे देश के अन्य इलाकों में तथा सीमापार बैठकर भारत-विरोधी गतिविधियां चलाने वाले आतंकी तत्वों को इससे भी माकूल पैगाम मिलेगा। यह अच्छी बात है कि अब पाकिस्तान भ्ाी हाफिज सईद जैसे तत्वों को बोझ समझते हुए उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। पाक विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक हालिया वक्तव्य से इसकी पुष्टि होती है। बहरहाल, चीन इन दिनों म्यांमार पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर भारत व म्यांमार के रिश्ते नाजुक दौर में जा सकते हैं, इसलिए सेना को इस इलाके में बेहद सूझ-बूझ के साथ कार्रवाइयां करनी चाहिए। अच्छा यही होगा कि इस तरह की सैन्य गतिविधियों को प्रचार से दूर ही रखा जाए, क्योंकि इससे दावों-प्रतिदावों की गुंजाइश बनती है, जिसके चलते पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं।

Date:28-09-17

आजादी का भाव रहे बरकरार

त्रिलोचन शास्त्री

 कुछ देशों में सरकारी अधिकारियों को कानून की उल्लंघना पर आम नागरिकों की तुलना में ज्यादा दंड दिया जाता है। माना जाता है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करके समाज को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। यह कानून भारत में लागू किया जाना चाहिए। और यह भी कहना चाहूंगा कि मतदाता के रूप में हम भी दिनोंदिन पक्षपाती होते जा रहे हैं, अपनी पसंद की पार्टी के लिए तमाम तरह के गलत-सलत काम करने को उतावले रहते हैं, और हमेशा अन्य पार्टियों को गरियाने पर आमादा रहते हैं। हाल में चुनाव आयुक्तों ने कहा, ‘‘विजेता कोईपाप नहीं कर सकता, अपनी पार्टी छोड़कर सत्ताधारी दल का दामन थाम लेने वाला न केवल तमाम अपराधबोधों से मुक्त रहता है, बल्कि अपराधी करार दिए जा सकने की संभावना भी से परे होता है। इस प्रकार की जो ‘‘नई सामान्य समझ’ राजनीतिक नैतिकता में पांव पसार रही है, उसे तमाम राजनीतिक दलों, राजनेताओं, मीडिया, नागरिक समाज से जुड़े संगठनों, संवैधानिक प्राधिकारों और बेहतर चुनाव के लिए राजनीतिक शुचिता में विास करने वालों को निशाना बनाना चाहिए।’भारतीय राजनीति में कुछ तो नया घट रहा है, जिसके चलते संवैधानिक प्राधिकार इस प्रकार के बयान दे रहा है। हालिया चार घटनाओं पर दृष्टिपात करें। पहली घटना दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को कथित आपराधिक गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किए जाने से संबंधित है। गिरफ्तारी का यह सिलसिला महीनों चला। कहना मुश्किल है कि क्या इसी के चलते दिल्ली नगर निगम के चुनावों में इस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ‘‘जीत के इस फामरूले’को बिहार में भी दोहराया गया, जहां सत्ता में सहयोगी दल के खिलाफ चौबीस घंटे के भीतर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने औपचारिक रूप से कहा है कि काले धन का इस्तेमाल लोक सभा चुनाव के मुकाबले राज्य सभा के चुनाव में कहीं ज्यादा होता है। लेकिन यह फामरूला गुजरात से राज्य सभा के चुनाव में इस बार काम नहीं आया। ऐसा चुनाव आयोग की उस व्यवस्था के चलते हो सका, जिसमें कह दिया गया था कि जो विधायक अपने मत को गोपनीय नहीं रख पाएंगे उनका मत अवैध माना जाएगा। सत्तारूढ़ पार्टी ने एकदम से दम भरा कि चुनाव आयोग के इस आदेश को अदालत में चुनौती देगी। इस पर कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफआपराधिक मामले दर्ज करा दिए। उन पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जो राज्य सरकार के तहत (जबकि सीबीआई और आयकर विभाग केंद्र सरकार के अधीन हैं) है, की मदद से मामला दर्ज कराया गया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने अहद ले लिया कि चुनाव के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे।

चुनाव आयोग अब विभिन्न राजनीतिक दलों के निशाने पर रहने लगा है, जो भारतीय राजनीति में नई उभरी प्रवृत्ति का संकेत है। यह प्रवृत्ति बेचैन कर देने वाली है क्योंकि चुनाव की शुचिता, स्वतंत्र एवं साहसी चुनाव आयोग पर निर्भर करती है। नई राजनीतिक रणनीति के तहत हो यह रहा है कि विपक्ष के कद्दावर नेताओं, जिनके कार्यकलाप दागी रहे हैं, तक को नहीं बख्शा जा रहा। इस रणनीति के दो फायदे होते हैं-एक तो यह पता चलता है कि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ रही है, और दूसरे, विपक्ष की छवि धूमिल करने का भी मौका हाथ आ जाता है। मजे की बात यह कि सत्तारूढ़ पार्टी के एक भी नेता को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही कोईसवाल। यदि सत्ताधारी पार्टी का कोईभी सांसद या विधायक दागी नहीं है, तो यह यकीनन अच्छी बात होगी। लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि हकीकत में ऐसा नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियों में ऐसे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, जिनकी छवि दागदार है। सभी पार्टियों के 30 प्रतिशत से ज्यादा विधायकों और सांसदों के खिलाफआपराधिक मामले लंबित हैं। यह बात तो उन्होंने खुद अपने शपथ पत्रों में बताई है।ऐसे में हमारे सामने अनेक सवाल दरपेश हैं। पहला तो यह कि कानून का अनुपालन कराने वाली एजेंसियां क्या वाकई राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र हैं? क्या आयकर विभाग या भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी सत्तारूढ़ पार्टी की दखलंदाजी से स्वतंत्र हैं? क्या ये एजेंसियां भ्रष्टाचार से मुक्त हैं? क्या सरकारें या सत्तारूढ़ पार्टियां उन पर बेजा प्रभाव नहीं डालतीं? क्या करदाता, जिनके दिए करों से ही इन एजेंसियों के वेतन का भुगतान होता है, के रूप क्या हमें चिंतित नहीं होना चाहिए? बहरहाल, इस स्थिति की जड़ में क्या कारण हैं? उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किए जाने के कारण चुनाव में उनका काफी कुछदांव पर लगा होता है। इतना पैसा खर्च किए जाने से किसी भी सूरत में चुनाव जीतना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हमें गुजरात में हैरत में डाल देने वाला घटनाक्रम देखने को मिला जो बेंगलुरू में भी चला और आखिर में चुनाव आयोग के फैसले के साथखत्म हुआ। और यह खेल खेला गया राज्य सभा की मात्र एक सीट के लिए, जिसके लिए विपक्ष के एक प्रमुख नेता निशाने पर थे। आज हमारे नागरिकों के लिए एक व्यवस्था है, तो राजनेताओं के लिए दूसरी। नागरिकों की बेहद ज्यादा जांच-परख होती है, उन्हें हर तरीके से आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। हजारों एनजीओ का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिएऐसा सोचा तक नहीं गया। उनकी कोईजांच-परख नहीं होती। यह व्यवस्था अतार्किक है, और लंबे समय तक नहीं चलने वाली। इन तौर-तरीकों को रोकने के लिए अनेक उपाय करने होंगे। चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों का निशाना बनने से रोकना होगा। उसके पास इतने अधिकार होने ही चाहिए ताकि किसी विधायक की खरीद-फरोख्त और निष्ठा बदल की स्थिति में उसके खिलाफकार्रवाईकर सके। हमारी पहली निष्ठा भारत के लोगों और अपने समाज के प्रति होनी चाहिए न कि किसी राजनीतिक पार्टी विशेष के प्रति। ऐसे ही तो थे हम पहले लेकिन आज जो हैं, वैसा तो हमें राजनीति ने बना डाला है।

Date:28-09-17

Falling off the health-care radar

Care for the elderly needs to be better targeted by the health system and social networks

Vani S.Kulkarni & Raghav Gaiha

The National Health Policy (NHP), 2017 is unable to see the wood for the trees. Life and death questions are dealt with perfunctorily or simply overlooked. For example, it overlooks the rapid rise in the share of the old (60 years or more), and associated morbidities, especially sharply rising non-communicable diseases (NCDs) and disabilities. With rising age, numerous physiological changes occur and the risk of chronic diseases rises. The co-occurrence of chronic diseases and disability elevates the risk of mortality.

Another, more recent report, “Caring for Our Elders: Early Responses, India Ageing Report – 2017 (UNFPA)”, complements the NHP by focussing on the vulnerability of the aged to NCDs, recent policy initiatives and the role of non-governmental organisations in building self-help groups and other community networks. While all this is valuable, it fails to make a distinction between the aged in general and those suffering from chronic conditions. It matters as many suffering from chronic conditions and disabilities may find it harder to participate in such networks. Nor are the important questions of the impact of these networks and their replicability discussed except in a piece-meal manner.

The health system is ill-equipped to deal with surging NCDs; nor is the staff well trained to treat/advise the aged suffering from dementia or frailty, and for early diagnosis and management of conditions such as hypertension. The quality of medical care is abysmal, and hospitalisation costs are exorbitant and impoverishing. Health insurance covers a fraction of medical expenses incurred. However, many of these chronic conditions such as hypertension can be prevented or delayed by engaging in healthy behaviours. Physical activity and healthy diets can mitigate these conditions. Others could be managed effectively if detected early such as diabetes. Some of course can’t be treated but rendered less painful and debilitating through assistive devices such as stroke). Supportive families and community networks often make a significant difference.

Based on the India Human Development Survey (IHDS) 2015, among aged males and females (over 60 years)¸ the proportions of those suffering from NCDs nearly doubled during 2005-12, accounting for about a third of the respective populations in 2012. More females than males suffered from these diseases. The proportions were higher among those over 70, and these doubled in the age groups 60-70 years and over 70.A vast majority of those with NCDs had access to medical advice and treatment and the proportion remained unchanged during 2005-12. As there is considerable heterogeneity in providers of medical help — from qualified doctors to faith healers and quacks — and a sharp deterioration in the quality of medical services, it is not surprising that the proportions suffering from NCDs have shot up despite high access. Access to government health insurance nearly doubled but remained low as barriers for the aged remain pervasive such as fulfilling eligibility criteria, slow reimbursement and a lack of awareness of procedures. In any case, the proportion of medical expenses covered was measly.

Loneliness and immunity

Loneliness is a perceived isolation that manifests in the distressing feeling that accompanies discrepancies between one’s desired and actual social relationships. The link between loneliness and mortality is mediated by unhealthy behaviours and morbidity. The fact that loneliness predicts health outcomes even if health behaviours are unchanged suggests that loneliness alters physiology at a more fundamental level. Research shows that loneliness increases vascular resistance and diminishes immunity.We have used two proxies for loneliness: one is single-member households and the other is whether one is married or widowed. Snapping of the spousal bond in old age poses serious health risks. In 2005, old females with NCDs were twice as likely to live in single member households than the corresponding males. In 2012, while the females were two and a half times more likely to be living in single member households, the share of males rose more than moderately. In effect, old females with NCDs became much lonelier.

Whether related to or unrelated to loneliness, a high risk factor for NCDs is daily consumption of alcohol, especially local brews. Daily consumption of alcohol among the aged with NCDs rose more than twice over the period 2005-2012. Banning of liquor sales in a few States hasn’t helped because of strong resistance from vested interests including politicians and expansion of illicit sales.

Networking as support

Another measure is the proportion of those married and widowed. More females were married than males while the widowed were much higher among the females in 2005. Both male and female proportions of those married doubled in 2012 but the latter remained larger. While widowed males tripled, widowed females rose just under twice. However, children often play an important role in elderly support with the caveat that filial piety shows signs of diminishing. So if we look at households with 2-4 members, we find that the proportion of aged females with NCDs living in them was much higher than that of males in 2005, and both rose rapidly, especially the latter. So it is arguable that family support more than compensated for the sharp rise in loneliness. An important point is that today, ‘women are increasingly filling other roles, which provides them with greater security in older age. But these shifts also limit the capacity of women and families to provide care for older people who need it’.

That social networks are effective in providing support to the aged is far from axiomatic as there are questions of size of a network, whether it is proximal or non-proximal and whether there is social harmony. If social networks are instrumental in bonding together in periods of personal crises, this could compensate for a lack of family support, e.g. widows living alone, and help alleviate morbidity. We find that bonding rose sharply among both aged males and females suffering from NCDs during 2005-12.

The IHDS also provides data on inter-caste and village conflicts, with the proportion of those suffering from NCDs living in villages that experienced inter-caste or other conflicts more than doubling during 2005-2012. Lack of social harmony induces helplessness, disruption of medical supplies and network support.

The World Report on Ageing and Health 2015 (WHO) is emphatic about what is known as ageing in place, that is the ability of older people to live in their own home and community safely, independently, and comfortably, regardless of age, income or level of intrinsic capacity. Ageing in place can be further enhanced by creating age-friendly environments that enable mobility and allow them to engage in basic activities. This reinforces the case that solutions to those with chronic diseases lie within but also outside health systems.From a policy perspective, health systems have to be configured to deal with not one NCD but multiple NCDs to manage them better. The impact of multi-morbidity on an old person’s capacity, health-care utilisation and the costs of care are significantly larger than the summed effects of each. Besides, the reconfigured medical system must be complemented by stronger family ties and social networks. This is not as Utopian as it may seem as examples of such complementarities abound.

Date:28-09-17

For The Children’s Sake

Why India must join the Hague Convention on child custody.

MaryKay Loss Carlson 

The US-India relationship has grown exponentially, and our people-to-people ties are closely interwoven, as demonstrated by increases in travel, cultural exchanges and business partnerships, all of which reflect our shared values. Our mutual values are nowhere more evident than in our shared commitment to our families and children. In Hindi and English alike, the phrases “aaj ke batche humara ane walla kal” or “children are the future” aptly describe this shared belief.Child custody disputes that sometimes erupt when a marriage dissolves create challenging and disruptive environments for children. This disruption is magnified when parents cannot agree on living arrangements, especially if one parent takes unilateral action and removes children from their country of residence, often in violation of that country’s laws. Families may suddenly find themselves in legal disputes in multiple countries, resulting in significant financial and emotional tolls. These legal battles can drag on for years, leaving children in limbo and potentially harming their development.

Fortunately, a global consensus has emerged to address this problem. Ninety-eight countries — spanning all continents, cultures and religions — recognise that despite different laws and norms, we share a commitment to the best interests of children. This consensus underscores that when parents cannot agree, the courts in the country where a child lives are best suited to settle custody issues.This consensus also reflects another principle — as more families elect to live in a foreign country, they agree to follow the laws and respect court decisions in their country of residence. This is the basis of the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, a vital international instrument that works to protect children from the harmful effects of international parental child abduction. One of the Hague Convention’s greatest strengths is that disputes are resolved within months, not years, allowing parents and children to move on with their lives.

Date:28-09-17

A people’s movement

Toilet coverage in rural India has more than doubled in three years. Nine in 10 households with toilets use them.

Adil Zainulbhai 

For the first 11 years of her life, Avantikapa, now 12, grew up without a toilet in her house in West Bengal’s East Midnapur district. As she approached adolescence and felt increasingly uncomfortable with the multiple risks of open defecation and the sheer embarrassment of it, Avantikapa spoke to her parents and got them to build a toilet at home. “I don’t have to worry about dogs, I don’t have to go under the cover of night,” she says happily.In East Sikkim, a co-education school has seen attendance of girl students improve after toilets were built inside the school. “Earlier, they would go in the bushes. Many students fell ill with diarrhoea, and it became harder to find places to defecate. Now many girls who dropped out of school have come back for further studies,” says school principal Aarti Gautum.

These are two heartening stories of the success of Prime Minister Narendra Modi’s Swachh Bharat Mission. But anecdotal evidence is an imperfect method of impact assessment. For decades, public discourse about the impact of sanitation programmes has been informed by anecdotal evidence from the other end of the spectrum: Toilets are constructed only in government files and, even if made, are never used for practical or cultural reasons. Whether positive or negative, this gives, at best, a skewed understanding of the impact of social sector schemes. That is why three years into the mission, the Quality Council of India (QCI) launched a massive survey of rural sanitation to gather empirical evidence and measure service levels against promises.QCI is a national accreditation body that has been involved in most of the marquee Swachh Bharat schemes to evaluate sanitation performance through an internationally bench-marked evaluation matrix. It’s an article of faith in the most reputed management courses that what gets measured gets improved. With a continent-size population of 1.3 billion plus, it is implicit that any outsize scale project like Swachh Bharat must constantly measure the right metrics.

The three-pronged job of measuring, ranking and naming-shaming is working and we must leverage this approach across domains. Railways and Ports Authority have already begun implementing similar projects. So far, the QCI has measured toilets built, usage, ODF and structural issues such as sewage systems and solid waste removal systems. As these achieve usage at scale, we should also measure behaviour changes. Pouring concrete alone won’t solve the problems of public hygiene. The combination of a people’s movement and the force multipliers of infrastructure readiness and impact measurement can deliver results very quickly.But just as real as the figure the survey has thrown up is the fact that hundreds of Indians die from preventable conditions each year even now, especially in places which have maximum incidence of open defecation. Faeces in groundwater spread encephalitis, an annual post-monsoon scourge, diarrhoea stunts children and adults and underweight mothers produce babies prone to sickness. The cycle is lethal.The costs of public health crises are far greater than the price of fixing it. That is why Swachh Bharat must power on, its efficacy sharpened by regular impact assessment studies and the learning they provide.