29-08-2024 (Important News Clippings)
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Date: 29-08-24
Three Strikes For Bail
SC orders in Sisodia, Kavitha & Soren’s aide cases are a lesson for agencies, courts.
TOI Editorials
Even in PMLA cases, bail is the norm, Supreme Court reiterated this yesterday, releasing Soren’s aide in a money laundering case. Coming a day after Telangana politician K Kavitha secured bail in the Delhi liquor policy case and days after Sisodia got bail, the three cases, taken together, are message enough for all courts and investigative agencies. Hearing Kavitha’s plea, probe agencies were again upbraided by SC, as was Delhi HC that had denied her bail twice in the last 5 months. Every such bail – and every observation SC made – holds out the promise of fair process for undertrials accused under stringent laws, struggling for release. ED arrested BRS chief KC Rao’s daughter on March 15. CBI arrested her on April 11 from Tihar jail. SC granted her bail in both cases, and rebuked Delhi HC’s single-judge bench.
Bail, not trial | In resisting bail to Sisodia earlier, and Kavitha in the latest instance, probe agencies have attracted SC’s ire on the quality/ nature of their investigation. In case after case, SC reiterates bail is the norm even under special laws PMLA, UAPA and PSA, among others. In Kavitha’s and Soren’s aide’s cases, SC made three points to Delhi HC and probe agencies. One, investigators cannot argue against bail basis “evidence” that would come into play only when trial begins. In neither Sisodia’s case, nor Kavitha’s, nor yesterday, did investigators demonstrate why bail must not be granted. “Inference” is not “evidence”, SC said.
‘Evidence’ dodgy | Two, agencies’ misplaced doggedness to oppose bail even after their investigation was over, prompted SC to caution that were its remarks on the quality of evidence to be made part of the bail order, it would impact the trial. For instance, it questioned how approvers were made witnesses arbitrarily, ‘accused’ were being ‘chosen’, and found no evidentiary merit in a phone being formatted months before arrest.
‘Case law’ for bail | Three, bailing Soren’s aide, SC reiterated its Aug 9 point bailing Sisodia. It said PMLA’s Section 45 that lays down twin conditions for bail “does not rewrite the principle to mean that deprivation of liberty is the norm”. SC’s strong comments may not be seen as legal precedent, nor were they the deciding factor that secured Kavitha’s bail. But the purpose of such obiter dicta is lessons for police and especially HCs to consider when hearing bail pleas. Cause of investigation and justice are both served best when due process is followed.
Southern Winds are Catching the Sails
Good social infra key to foreign funds.
ET Editorials
Apart from fiscal incentives, GoI is addressing infra deficit. It can offer states some helpful pointers on issues like business friendliness and workforce skills. These are, however, not enough to level the playing field among states. The north is participating in the industrialisation of the south by supplying cheap labour and markets for products. Northern states need to be much more creative to make up for their natural disadvantage in connectivity. In terms of resource endowments, they would have to work on their manpower advantage and proximity to internal markets.
States have little to differentiate themselves for a foreign investor seeking to make India a global production base. There is no tax arbitrage available in a localisation decision. Logistics costs are declining, and electricity supply is uniform with creation of a national grid. GST has created a common tax structure. States, thus, need to compete on social infrastructure that promotes industrialisation through enhanced outlays for health and education. This is where peninsular India is pressing its historical advantage, and the north must catch up.
Focus on trial
Agencies should shed fixation on keeping people in jail.
Editorial
The Supreme Court order granting bail to Bharat Rashtra Samithi leader K. Kavitha does more than grant relief to a jailed politician; it brings under focus the ill-motivated tactic of using the judicial process and the power of arrest as a tool to hound political opponents. The charge that the Delhi government’s liquor policy was formulated in exchange for crores of rupees to grant a favourable deal to a certain lobby is quite serious, warranting a thorough investigation and fair prosecution. However, the focus of the Centre and its agencies seems to be entirely on keeping some political figures imprisoned in the run-up to the trial. In oral observations, a Bench of Justices B.R. Gavai and K.V. Viswanathan has questioned the fairness of the investigation, especially because the agency has cited some of those apparently involved as witnesses, while seeking pardon to some arrested suspects so that they could testify as approvers. After a spell during which the courts were reticent to disregard the vehement objections by the prosecution to the grant of bail, the judiciary has now begun to see through the attempt to use the bail-denying features of the Prevention of Money-Laundering Act (PMLA) to keep adversaries in prison for long. The Court had earlier granted bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal (still in jail in a CBI case on the same allegations) and Deputy Chief Minister Manish Sisodia.
Ms. Kavitha has been accused of arranging the alleged deal between the Delhi government and a ‘south lobby’. It is notable that the political leaders have all been implicated by witnesses who themselves appear to be involved in the case and accused who have turned approvers. The Bench has questioned the Delhi High Court’s failure to give her the benefit of a proviso to Section 45 of the PMLA, which allows grant of bail to women, merely on the ground that she was educated and not a “vulnerable” woman. The mere fact that the investigation by the CBI and the Enforcement Directorate is over was enough to grant bail. Instead of vehemently objecting to bail, and spending their time filing lengthy replies to a spate of bail petitions in various courts, prosecutors should concentrate on building a water-tight case. They should now focus on opening the trial and concluding it within a reasonable time-frame. The agencies concerned should remember that headlines that cite fabulous sums of money allegedly paid as bribes and thousand page charge sheets can impress only a few. Trial courts would surely prefer concrete evidence and reliable testimony backed by relevant documents.
प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा कूटनीतिक रूप से सही थी
पलकी शर्मा, ( मैनेजिंग एडिटर )
तो क्या प्रधानमंत्री की यात्रा बेकार गई? वे वहां गए ही क्यों थे? जुलाई में ही मोदी रूस गए थे। वहां उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी और उन्हें गले लगाया था। इससे यूक्रेन और पश्चिमी देशों में नाराजगी थी। जेलेंस्की ने इसे बड़ी निराशा बताया था। अतीत में भारत ने ऐसी आलोचनाओं को नजरअंदाज किया है। लेकिन इस बार भारत ने यूक्रेन यात्रा करने का फैसला किया। कूटनीति में इसे हाइफनेशन कहते हैं- आप इजराइल जाते हैं, फिलिस्तीन भी जाते हैं। आप रूस जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं। यह दोनों तरफ से खेलने जैसा है।
सवाल यह है कि क्या भारत के लिए ऐसा करना जरूरी था? रूस नई दिल्ली के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है। यूक्रेन नहीं है। पिछले हफ्ते तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कीव का दौरा नहीं किया था। रूस हमारे लिए यूक्रेन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस यात्रा से इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। फिर इससे क्या हासिल हुआ?
मुख्य रूप से तीन बातें हैं। पहली तो यह कि इसने भारत की नीति को स्पष्ट कर दिया। कि वह पुतिन समर्थक नहीं है, युद्ध समर्थक नहीं है और तटस्थ भी नहीं है। जैसा कि मोदी ने कहा, भारत शांति के पक्ष में है। यह नई दिल्ली को चीन या ईरान से अलग करता है, जो रूस के युद्ध का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं। भारत ऐसा नहीं है। नई दिल्ली का कहना है कि वह युद्ध को वित्तपोषित करने के लिए नहीं, बल्कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए रूसी तेल खरीद रहा है। अगर यूक्रेन हमें सस्ता तेल बेच सकता है, तो हम उसे भी खरीदेंगे। इसलिए, यह राजनीतिक से ज्यादा वित्तीय निर्णय है। और लगता है कि यूक्रेन ने यह बात समझ ली है। 2022 में कीव ने कहा था कि भारत के हाथ यूक्रेन के खून से सने हैं। वैसी बयानबाजी अब बंद हो गई है।
दूसरा लक्ष्य रूस पर अंकुश बनाए रखना है, क्योंकि भू-राजनीति इसी तरह काम करती है। यह सच है कि मॉस्को हमारा पुराना साझेदार है, लेकिन वह चीन का भी सहयोगी है। पुतिन और शी जिनपिंग के बीच ‘बेरोकटोक साझेदारी’ है। इसलिए अगर भारत और चीन के बीच हालात खराब होते हैं तो पुतिन किसका समर्थन करेंगे? साथ ही, रूस अपने युद्ध के कारण पहले जितना भरोसेमंद नहीं रहा। 2019 में भारत द्वारा रूस से खरीदे गए एस-400 मिसाइल सिस्टम पर विचार करें। तीन सिस्टम वितरित किए जा चुके हैं, इस साल दो और आने वाले थे। लेकिन युद्ध के कारण देरी हो गई है। नई डेडलाइन 2026 की है।
वित्तीय लेन-देन के मामले में भी यही स्थिति है। भारत ने रूस की ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। लेकिन रिटर्न बहुत कम है। सखालिन-1 तेल-क्षेत्र में भारत की 20% हिस्सेदारी है। इसलिए नई दिल्ली तेल इक्विटी या फील्ड में से तेल का हिस्सा चाहता था। रूस ने मना कर दिया है। तेल के बजाय, वे भारत को लाभांश देना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। रूस भारत को पैसे नहीं दे सकता क्योंकि उनकी ऊर्जा कंपनियां वैश्विक भुगतान प्रणालियों से कटी हुई हैं। इसलिए अवैतनिक लाभांश बढ़ता जा रहा है, जो लगभग 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह वह राशि है जो रूस को भारतीय सरकारी कंपनियों को देनी है। और अब, वह अधिक लाभांश की पेशकश कर रहा है। भारत इससे खुश नहीं है। रूसी सेना में लड़ने वाले भारतीयों का भी मुद्दा है।
सबसे अंत में, इस यात्रा ने कूटनीति की आवश्यकता को रेखांकित किया। युद्ध अक्सर ऑटो-पायलट मोड में चले जाते हैं। लड़ाई नियमित हो जाती है, विनाश सामान्य हो जाता है और आप भूल जाते हैं कि शांति भी एक विकल्प है। मोदी ने जेलेंस्की को यह याद दिलाया है। उन्होंने यूक्रेन से शांति-वार्ता करने का आग्रह किया। यह पश्चिम नहीं करेगा, रूस नहीं करेगा, इसलिए किसी को तो करना ही चाहिए।
Date: 29-08-24
जीएसटी ढांचे को सहज बनाएं
संपादकीय
वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में संभावित बदलावों पर काम कर रहे राज्यों के मंत्रियों के एक समूह ने संकेत दिया है कि फिलहाल उनकी योजना चार दरों वाले मौजूदा ढांचे को बरकरार रखने की है। हालांकि अभी चर्चाएं चल रही हैं और कोई निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन समूह के कुछ सदस्यों का कहना है कि चूंकि जीएसटी व्यवस्था स्थिर हो चुकी है इसलिए शायद इसके साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं होगा। बहरहाल, जीएसटी ढांचे को सहज बनाए जाने की तमाम वजह हैं जिनके चलते समूह को इस पर चर्चा करनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो जीएसटी परिषद की अध्यक्ष भी हैं, ने जुलाई में अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार जीएसटी कर ढांचे को सरल और युक्तिसंगत बनाने के प्रयास करेगी और इसे बाकी बचे क्षेत्रों तक विस्तार दिया जाएगा। राज्यों के मंत्रिसमूह को इस प्रक्रिया की पहल करनी चाहिए। इस संबंध में सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि आगामी नौ सितंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी।
जैसा कि विशेषज्ञों ने सुझाया भी है, जीएसटी की दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की सख्त आवश्यकता है। परिषद इस चरण में तीन दरों वाले ढांचे को अपनाने पर विचार कर सकती है। अनिवार्य वस्तुओं के लिए कर दर कम रखी जाए, अधिकांश वस्तुओं सेवाओं के लिए मध्यम दर रखी जाए और चुनिंदा वस्तुओं या नुकसानदायक वस्तुओं के लिए दरों को ऊंचा रखा जाए। यह सुझाव भी दिया गया है कि 12 और 18 फीसदी की स्लैब को मिलाकर 16 फीसदी का एक नया स्लैब तैयार किया जाए। इससे जटिलता में काफी कमी आएगी और दरों की बहुलता के कारण उत्पन्न विसंगतियों में से कई दूर होंगी। इसके अलावा समायोजन और दरों को सहज बनाने का काम इस प्रकार करना होगा कि समग्र जीएसटी कर संग्रह राजस्व निरपेक्ष दर के करीब पहुंच सके। ध्यान देने वाली बात है कि कर संग्रह का बड़ा हिस्सा 18 फीसदी के स्लैब से आता है।
शुरुआती वर्षों में जीएसटी दरों को समय से पहले कम कर दिया गया जिससे इसके प्रदर्शन में कमजोरी आई। हालांकि इस कर के क्रियान्वयन के बाद से संग्रह में प्रभावी इजाफा हुआ है। जैसा कि अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन और अन्य लोगों ने इस समाचार पत्र में लिखा है 2023-24 में उपकर समेत विशुद्ध जीएसटी संग्रह सकल घरेलू उत्पाद (जीएसटी) का 6.1 फीसदी था जो 2012-17 के जीएसटी से पहले के दौर के लगभग समान था। यह भी ध्यान देने लायक है कि मौजूदा संग्रह में क्षतिपूर्ति उपकर भी शामिल है जिसे उस कर्ज को चुकाने के लिए जुटाया जा रहा है जो महामारी के दौरान राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई के लिए लिया गया था। जीएसटी परिषद को निकट भविष्य में कर्ज चुकता हो जाने के बाद कभी न कभी इस उपकर के बारे में निर्णय लेना होगा।
एक सुझाव यह है कि इसे कर दर में शामिल किया जाए। हालांकि यह उपभोक्ताओं के वास्तविक कर व्यय पर असर नहीं होगा लेकिन किसी भी निर्णय की सावधानीपूर्वक जांच करना होगा। यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उपकर को सीमित समय के लिए लागू किया गया था और इसका एक खास उद्देश्य था- पहले पांच सालों में राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई के लिए संसाधन जुटाना। संग्रह जारी रहा क्योंकि सरकार को इस पूरी अवधि में राज्यों की भरपाई करनी पड़ी। व्यापक तौर पर दरों को राजस्व निरपेक्ष दर के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। इससे केंद्र और राज्य के स्तर पर राजस्व संग्रह में इजाफा होगा। बढ़ा हुआ राजस्व सरकार के दोनों स्तरों पर उच्च राजस्व को समायोजित करेगा। यह ऐसे समय में होगा जब देश को आम सरकारी बजट घाटा और सार्वजनिक ऋण कम करने की जरूरत है। इस विषय को टालने से जीएसटी व्यवस्था के लिए जरूरी समायोजन में देरी होगी।
प्रतिरोध का स्वर
संपादकीय
लगा था कि सर्वोच्च न्यायालय की दखल के बाद कोलकाता चिकित्सक बलात्कार और हत्या मामले को लेकर उभरा लोगों का रोष कुछ कम हो जाएगा, मगर वह और बढ़ता जा रहा है। अदालत ने घटना के विरोध में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से काम पर लौटने की अपील की थी। मामले पर कार्रवाई में बरती गई शिथिलता और लापरवाहियों को लेकर पुलिस और चिकित्सालय प्रशासन को फटकार लगाई थी। मगर उससे लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा। मंगलवार को पश्चिम बंग छात्र समाज ने ‘नवान्न’ अभियान शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि यह छात्रों का गैरराजनीतिक मंच है और इसकी तीन प्रमुख मांगें हैं- पीड़िता को न्याय मिले, मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें और अपराधी को मृत्युदंड मिले। अब छात्रों के विरोध में कुछ सरकारी कर्मचारी संगठनों ने भी अपना स्वर मिला दिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को बारह घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया था, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कई जगह झड़पें भी हुईं। ऐसे वातावरण में राष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ ग है कि बेटियों पर अत्याचार को सहन न किया जाए। किसी भी हाल में महिलाओं का उत्पीड़न रुकना चाहिए ।
स्वाभाविक ही इस विरोध प्रदर्शन से ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि इस मामले पर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे भाजपा का हाथ बता रही हैं और उनका आरोप है कि केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी गठबंधन के नेता भी इसमें सियासी रंग घोल रहे हैं । इस तरह कोलकाता बलात्कार और हत्या प्रकरण में अब असल मुद्दे पर कार्रवाई से अधिक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि इस घटना को बीस दिन हो गए और शुरू में ही ममता बनर्जी ने इस पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया था। आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लापरवाही बरतने वाले अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई। मामले की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंप दिया गया । सर्वोच्च न्यायालय लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। आरोपी के सच से सामना कराने से कुछ तथ्य सामने आने की उम्मीद बनी हुई है। मगर लोगों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही, तो इसकी कुछ वजहें साफ हैं। अभी तक अनेक आपराधिक मामलों में ममता बनर्जी सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं देखा गया है। उन सबका मिलाजुला, लंबे समय से जमा रोष इस घटना के बाद फूट पड़ा है।
कोलकाता चिकित्सक बलात्कार और हत्या कांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश प्रकट हुआ है, तो उसके पीछे भी बड़ी वजह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बरती जा रही शिथिलता है। राष्ट्रपति के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि निर्भया कांड के बारह बरस बाद भी ऐसे जघन्य अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे । मगर जब तक सरकारें राजनीतिक नफे-नुकसान से ऊपर उठ कर इस दिशा में सामूहिक प्रयास से कोई व्यावहारिक और कारगर कदम नहीं उठाएंगी, तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल बना रहेगा। ममता बनर्जी को इसे राजनीतिक रस्साकशी का मुद्दा बनाने के बजाय लोगों को यह भरोसा दिलाना होगा कि वे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं और बलात्कार तथा हत्या मामले में न्याय दिलाने का हर प्रयास करेंगी।
Date: 29-08-24
वृद्धि दर और अर्थव्यवस्था का सच
अजय जोशी
कोरोना के चलते वर्ष 2020 से 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्ष 2022 के अंत से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हुआ। इस महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को कुछ अर्थशास्त्री अंग्रेजी अक्षर ‘के’ आकार की वृद्धि मान रहे हैं, जिसमें अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। अगर हम ‘के’ अक्षर की कल्पना करें तो इसमें दो रेखाएं नजर आती हैं। एक रेखा ऊपर की तरफ जाती है और दूसरी नीचे की तरफ। अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी अक्षर ‘के’ आकार की वृद्धि यह बताती है कि इसमें कुछ उद्योग और व्यावसायिक समूह ऊपर उठ रहे हैं, जबकि अन्य नीचे की ओर जाते हुए, संघर्ष करते लग रहे हैं।
इस वृद्धि में मोटे तौर पर पूरी अर्थव्यवस्था में सुधार होता प्रतीत होता है, जबकि यह सुधार सभी क्षेत्रों में सामान रूप से नहीं होता। इसमें कुछ क्षेत्र ठीक हो पाते हैं, जबकि अन्यों को संघर्ष करते रहना पड़ता है। इसमें संगठित क्षेत्र आगे बढ़ता है, तो असंगठित क्षेत्र पीछे बना रहता है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोरोना काल के बाद जहां समाज के संपन्न वर्ग द्वारा अधिक खर्च करने के कारण महंगे सामान की मांग में वृद्धि हुई है, वहीं आमजन की जरूरत की वस्तुओं के बाजार की मांग में कमी आई है।
हालांकि सरकार और कुछ आर्थिक विश्लेषक ‘के’ आकार की वृद्धि के विचार को खारिज करते हैं। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक वृद्धि हो रही है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में यह विभाजन स्पष्ट नजर आता है। यह सूचकांक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि दरों का मापन करता है। वित्तवर्ष 2014 में आइआइपी 3.3 फीसद था, जो वित्तवर्ष जनवरी 2024 में बढ़कर 5.5 फीसद हो गया। इसमें वृद्धि मुख्य रूप से सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास हेतु किए जाने वाले खर्च, जो कि मुख्य रूप से इस्पात और सीमेंट आदि की मांग में वृद्धि के कारण हुई है। उपभोक्ता आधारित उद्योग जैसे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और गैरटिकाऊ जैसे खाद्य, परिधान, किराना आदि में बढ़ोतरी की दर कम हुई है या घटी है। असंगठित क्षेत्र महामारी के पहले के कारोबार वाली स्थिति में अब भी नहीं पहुंच पाया है और यह लगातार गिरावट की ओर है।
‘सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी’ (सीएमआइई) की रपट के अनुसार भीषण गर्मी और मानसून में देरी की वजह से रोजगार के लिहाज से जून 2024 का महीना असंगठित क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं रहा। खरीफ फसलों के बुवाई सीजन की शुरुआत में रोजगार की उम्मीद में 70 लाख से अधिक लोग जून में श्रम बाजारों में शामिल हुए, लेकिन उनमें अधिकांश को निराशा हाथ लगी। श्रम बाजारों ने उन्हें जोड़ने के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के बजाय विद्यमान रोजगार में भी कटौती कर दी। इससे रोजगार ढूंढ़ने वालों की संख्या और बढ़ गई। इसी प्रकार लगभग 90 लाख छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर, जिनमें कृषि मजदूर भी शामिल थे, श्रम बाजार से बाहर हो गए।
देश के असंगठित श्रम बाजारों में कोरोना काल के बाद भारी उतार-चढ़ाव रहा है, इसकी दिशा अधिकांशत: नकारात्मक ही रही है। जून 2024 भी असंगठित क्षेत्र की दृष्टि से काफी मुश्किल भरा महीना रहा। इस अवधि में असंगठित क्षेत्र में कुल रोजगार में 28 लाख की गिरावट देखने को मिली और बेरोजगारों की संख्या करीब एक करोड़ बढ़ गई। इससे देश में बेरोजगारी दर जून में बढ़कर 9.2 फीसद तक पहुंच गई। रपट में कहा गया कि भीषण गर्मी के कारण रोजगार के लिहाज से निर्माण क्षेत्र को भी बड़ा झटका लगा है। इस क्षेत्र में जून में 1.7 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। यह चिंताजनक है कि इस क्षेत्र में मार्च 2024 से ही रोजगार में लगातार गिरावट आ रही है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी रोजगार में 50 लाख की गिरावट रही। इस नुकसान का अधिकांश असर ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा। रपट के अनुसार असंगठित क्षेत्र की तुलना में संगठित क्षेत्र में नौकरियां बढ़ी हैं। जून 2024 में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 28 लाख बढ़ गई। यह वृद्धि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में हुई है।
संगठित क्षेत्र में पैदा हुए रोजगार को लेकर ईपीएफओ द्वार जारी पिछले चार वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें, तो वित्तवर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान 4.86 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े हैं। एसबीआइ रिसर्च ने अपने आंकड़ों में बताया है कि दुबारा नौकरी पाने वाले या फिर से ईपीएफओ में पंजीकरण कराने वालों की संख्या 2.27 करोड़ रही। ‘नेशनल पेंशन सिस्टम’ यानी एनपीएस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तवर्ष 2022-23 में 8.23 लाख नए कर्मचारी नई ‘पेंशन स्कीम’ से जुड़े हैं। इसमें राज्य सरकारों के 4.64 लाख, गैर-सरकारी क्षेत्रों के 2.30 लाख और केंद्र सरकार के 1.29 लाख कर्मचारी जुड़े। इस प्रकार ईपीएफओ और एनपीएस से जो आंकड़ों मिले, उनके अनुसार संगठित क्षेत्र में 5.2 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, इनमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 27 फीसद है।
रोजगार में कमी और वृद्धि के साथ आय में असमानता भी ‘के’ आकर वृद्धि की अवधारणा को बल देती है। ‘इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च’ के विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी जगत, जिसमें उच्च आय श्रेणी के शीर्ष 50 फीसद का प्रतिनिधित्व है, उसमें वित्तवर्ष 2022 में आय 11.6 फीसद, तो वित्तवर्ष 2023 में 10.7 फीसद बढ़ी, लेकिन कम आय श्रेणी वाले कृषि ग्रामीण मजदूरों और शहरी क्षेत्रों के कुशल कामगारों की मजदूरी में या तो कोई वृद्धि नहीं हुई या घट गई। शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी वित्तवर्ष 2022 में तीन फीसद घटी और वित्तवर्ष 2023 में 0.55 फीसद की कमी आई। कृषि आय, जो ग्रामीण मजदूरी का आईना होती है, वह भी वित्तवर्ष 2022 में 3.4 फीसद घटी और वित्तवर्ष 2023 में मात्र एक फीसद बढ़ी है।
संगठित और असंगठित क्षेत्र के रोजगार के आंकड़ों और विभिन्न आयवर्ग के व्यक्तियों में उपभोग उत्पादों की मांग में कमी और वृद्धि से मोटेतौर पर यही लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था में ‘के’ आकार की वृद्धि की दिशा में है, लेकिन अगर हम समग्र रूप से स्वाधीनता के 77 वर्षों में अर्थव्यवस्था की दिशा का अध्ययन करें, तो देश में अमीर लोगों के और अमीर होने और गरीब लोगों के और गरीब होने की स्थिति आजादी से लेकर आज के दौर तक बनी हुई है। सभी सरकारों ने इस खाई को पाटने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बढ़ती आबादी और देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में यह खाई आज तक बनी हुई है। इस दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योग जगत और सभी हित धारकों के मिले-जुले गंभीर प्रयासों की जरूरत है, तभी अर्थव्यवस्था स्वस्थ विकास की दिशा में अग्रसर हो सकती है और गरीब तथा अमीर के बीच की खाई को पाटा जा सकता है।
डिजिटल वित्तीय क्रांति के दस साल
नितेश रंजन, ( लेखक यूनियन बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं )
प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएम जेडीवाई) दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल की आज 10वीं वर्षगांठ है। यह एक बुनियादी समावेशन परियोजना है जिसे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 2014 में शुरू किया गया था। जनधन योजना ने अर्थव्यवस्था में वित्तीयकरण, औपचारिकरण और डिजिटलीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता की है। आज जबकि 53 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 80% वयस्कों का किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में खाता है। यह 2500 अमेरिकी डॉलर के बराबर प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक मानदंडों की तुलना में कहीं अधिक है।
बैंक खाते खोले जाने से महिलाओं (जनधन खातों में 55% हिस्सेदारी) के साथ-साथ पिरामिड के निचले हिस्से के लोगों को भी सशक्त बनाने में मदद मिली क्योंकि सरकार
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के हिस्से की सब्सिडी बिना किसी लीकेज के सीधे उन्हें प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का उपयोग किया। भारत ने तीन महत्त्वपूर्ण आयामों को साथ जोड़कर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कार्यनीति को सावधानीपूर्वक तैयार किया जिससे यह संभव हुआ जैसे कि जैम ट्रिनिटी और बैंक खाता (जनधन) इस ट्रिनिटी का महत्त्वपूर्ण हिस्सा था, इसके अतिरिक्त डिजिटल पहचान (आधार) और मोबाइल नंबर भी इसका हिस्सा हैं। डीबीटी के उपयोग के माध्यम से इसने राजकोषीय बचत को बढ़ावा दिया। मार्च, 2023 तक संचयी बचत 3.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है क्योंकि सरकार लगभग 7 लाख करोड़ रुपये सालाना अंतरित करती है। ‘बैंक रहित’ लोगों के पास अब बैंक खाते तक पहुंच है और उन्हें निःशुल्क रूपे कार्ड प्रदान किया गया है जिससे अर्थव्यवस्था में नकदी के कम उपयोग को बढ़ावा मिला है। डीबीटी के 65% से अधिक लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में जनधन की भूमिका का संकेत मिलता है।
जनधन की शुरुआत के दो साल बाद अप्रैल, 2016 में भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई नामक तत्काल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई जिसने खुदरा
डिजिटल भुगतानों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में यूपीआई के माध्यम से 1200 करोड़ मासिक डिजिटल भुगतान लेनदेन ने इसे विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान की है। भुगतान / वित्तीय लेनदेन के मामले में यूपीआई क्रांति के लिए बुनियाद तैयार करके इसमें जनधन ने प्रमुख भूमिका निभाई है। जनधन और यूपीआई ने मिल कर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा दिया है, जो डेटा एक्सेस या अंतर-संचालनीयता के विस्तारीकरण बनाने में सहायता प्रदान करता है, जिसका लाभ वित्तीय संस्थानों द्वारा छोटे टिकट की उधारी की ऋण हामीदारी के लिए लिया जा सकता है। इसने फिनटेक जगत में नवोन्मेषिता को भी बढ़ावा दिया है। कुल मिला कर 2014 में जनधन से शुरू हुए सुधार उसके बाद 2016 में यूपीआई और फिर 2017 में जीएसटी ने भारत को ‘विश्व में सबसे बड़ा ‘निजी डेटा – कैश’ वाला ‘डेटा संपन्न देश’ बनाने में सहायता प्रदान की है।
भारत वर्तमान में विश्व में डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि उचित इकोसिस्टम के माध्यम से प्राप्त हुई है जिसकी नींव 2014 में जनधन सुधार के माध्यम से रखी गई थी। डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम में नवीनतम जुड़ाव यूएलआई ( यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस) है जो विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे उधारकर्ताओं, जिनकी ऋण मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है, को परेशानी रहित ऋण प्रदान करता है। यह कृषि, एमएसएमई आदि के क्षेत्र में छोटे उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय क्रांति होगी। आरबीआई गवर्नर के अनुसार, ‘जैम- यूपीआई यूएलआई की नई ट्रिनिटी’ भारत की डिजिटल अवसंरचना यात्रा में क्रांतिकारी कदम होगी।’ बैंकिंग प्रणाली, पिरामिड के निचले हिस्से में लोगों हेतु छोटे-टिकट वाले उत्पादों के प्रावधान के माध्यम से बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करके उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। हम डीबीटी प्राप्तियों के आधार पर क्रेडिट इतिहास / क्षमता के साथ सूक्ष्म ऋण, माइक्रो-इंश्योरेंस (जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा के लिए पृथक और एक साथ) के साथ-साथ कम मूल्य के सुनियोजित निवेश योजना (एसआईपी) के माध्यम से सूक्ष्म-निवेश विकल्पों, सरकारी बॉन्ड में प्रत्यक्ष खुदरा भागीदारी के लिए आरबीआई के पोर्टल के माध्यम से कम टिकट निवेश जैसे उत्पादों पर विचार कर सकते हैं। बैंकों के लिए बाद वाले विकल्प विभिन्न निवेश विकल्पों को ढूंढ़ने के इच्छुक युवा आबादी की बढ़ती आकांक्षाओं को समझने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है।