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Date:29-08-19

Defeat Mobocracy

Bengal looks to enact an anti-lynching law, a step in the right direction

TOI Editorials

The Bengal government is set to enact a new law to make lynching an offence punishable with life imprisonment and a Rs 5 lakh fine. Lynching is a “horrendous act of mobocracy”, the Supreme Court said last July. Brazenly taking place in full public gaze, it marks a chillingly complete breakdown of law and order. The spectre of mobs running amok imperils our very way of life. It also puts at risk India’s reputation as a tourist and business destination. Given the seriousness of this threat the court had asked Parliament to enact a separate offence for lynching. So far the Centre appears to be of the opinion that better enforcement of existing laws will suffice instead. But states are beginning to pass anti-lynching laws.

In December the Manipur assembly passed a bill recommending life imprisonment for those involved in mob violence, if it resulted in the death of a person. Earlier this month Rajasthan assembly passed a bill making mob lynching a non-bailable offence punishable with life imprisonment and a fine up to Rs 5 lakh. The proposed Bengal law, alongside punitive measures, has humane features like witness protection and compensation for victims.

A look at what happened this week in Bulandshahr, Uttar Pradesh, underlines how much the cancer has spread. Last December inspector Subodh Kumar Singh was killed in a shocking attack on police by a mob protesting alleged cow slaughter. When seven persons accused of killing him came out on bail, they were given a hero’s welcome, slogans of ‘Bharat Mata ki Jai’ and ‘Vande Mataram’ were raised in their honour. In the cops vs vigilantes battle, this suggests how much the forces of law and order are weakened and mobs empowered.

While new anti-lynching laws hold hope, the law can only be a tool and not a magic bullet. And a tool works only as well as it is wielded. On Independence Day eve six men accused of lynching Pehlu Khan were acquitted, because of a series of investigative and prosecutorial failures. Laws can be misused too. For example the proposed Bengal anti-lynching law has a provision to punish people for disseminating offensive material, which could be deployed for political witch hunts. Insofar as such laws show a state’s commitment to curb lynching, they are a step in the right direction. But to deliver change, better enforcement, political will and not speaking with a forked tongue are the real keys.

Date:29-08-19

Danger: Indu Rate Of Growth 

India can’t afford only 5% growth. But is there political incentive for high growth ?

Saubhik Chakrabarti is Associate Executive Editor, ET. 

Columnists always write either convinced they are right or – if they are modest – hoping that they are. I am a very modest chap, and as the witticism goes, with much to be modest about. So, usually i just hope i am right. For this column, though, i dearly hope i turn out to be absolutely wrong.

In a typically elegantly argued article that appeared in these columns a few days back, Ruchir Sharma argued that thanks to trends like shrinking population, lower productivity growth, high global debt and low global trading activity growth expectations need to be revised downward for all groups of nations, rich, middle income and emerging.

For emerging economies like India, Sharma said economic growth of around 5% or so should be seen as the “appropriate aspirational standard”. “5% is the new 7%”, he said.

Modestly, i will make three points. First, India simply can’t afford to grow only at around 5% going forward. Second, even assuming that the growth impetus from global trade will be very modest, India can still grow at 8%; in fact 8% should be the aspirational standard. Third, there’s a real danger, however, that structural changes required for sustained 8% growth won’t happen, and given the global trade constraint, India may settle down to 5%-5.5% rate of growth.

It’s the third proposition that i dearly hope i am wrong about. Let’s try and explain all three.

India is a low-middle income country (by per capita income measure) with a still-growing population (although birth rates are stabilising) and millions stuck in extremely low productivity work, whether in agriculture, in self-employment or in what Arvind Panagariya calls mom-and-pop enterprises, business entities that on an average employ no more than half a dozen workers.

As Panagariya rightly says, and contrary to much punditry on jobs, India’s problem is not unemployment as such. Most people here find something or the other to do. The problem is a low productivity-low wage/ income equilibrium.

To lift such an economy into one where a majority find productive and reasonably paid work India needs 8% sustained growth for two decades. There can’t be any debate about this because scores of economists and thinktanks who have studied India’s economy agree this is the requirement if India were to aspire for a reasonably quick economic transformation.

India’s per capita income now is around $1,800 per year (in exchange rate terms) – awfully low, and around one-fifth of China’s. As economist Rakesh Mohan calculated in a Brookings paper (‘Moving India to a New Growth Trajectory’), for India to remove poverty and offer a “reasonable standard of living” for most citizens, per capita income needs to grow at around 7% annually and GDP, at around 8% annually for 20 years. We will still be far behind China. But we will have achieved substantive economic transformation.

Therefore, settling down at around 5% growth now will be like the paltry 3.5% growth that India managed in those lost 40 years or so (1950s, 60s, 70s and much of 80s) when socialism with Indian characteristics snuffed out much of the economy’s potential.

Economist Raj Krishna had famously described 3.5% as the Hindu rate of growth. Considering Indira Gandhi’s long reign and her iconic status as a socialist champion, and therefore her major contribution to keeping India poor, let’s call it the Indu rate of growth.

Growing at 5% now will effectively mean India sliding back to a new Indu rate of growth scenario. Perhaps even worse, because three decades-plus of liberal reforms, even if patchy, have raised aspirations.

But given the global trade constraint, can India grow at 8%? Pundits say that in recent years, global trade contributed between 1.5-2 percentage points to India’s GDP growth. Since recent average growth has been around 6.5%-7%, subtracting trade’s growth impetus neatly produces average growth of 5%.

India, though, has plenty of untapped domestic drivers of growth. Labour-intensive industrial growth is a prime example. As Mohan analyses, if labour-intensive manufacturing grows at around 10% for two decades, India will be on the way to being a different economy.

Pessimists will ask where’s the market for manufactured products, if Western demand remains low. Mohan has a good answer: India’s own domestic market and Asian demand.

The catch, however, is that for India to get on to an 8% growth path for 20 years, the government will have to play a huge role. Land and labour markets need reforms, basic services that improve primary education and health standards need upgrades, the quality of policy thinking in governments need even bigger upgrades.

Basically, governments need to have growth on their minds all the time – a change from the recent bias towards spending most policy energy on distributive justice.

These are not easy changes for a government to execute, to say the least. And it’s possible for a party like BJP in its current avatar to achieve electoral victories in a relatively low growth scenario, through smarter distributive policies. Therefore, the political incentive for a policy bias towards high growth may be low. That’s the danger – that the most powerful political party may settle for the new Indu rate of growth.

That would be a tragedy for India. That’s why i said i dearly hope i am wrong.

Date:29-08-19

FDI in Coal A Radical Reform

Sugar export subsidy further skews farming 

ET Editorials

The government’s decision to allow 100% foreign direct investment (FDI) in coal, including in its mining, is potentially a big step forward in India’s energy security. Although the Modi government had scrapped State monopoly in coal early in its first term, little progress had been made in commencing merchant mining. The FDI liberalisation in coal opens up many possibilities, including partial divestment in Coal India, hiving off an entire subsidiary to a foreign investor and accelerated development of an array of clean coal technologies, and all of them spell an end to the current travesty of India, with one of the world’s largest reserves of coal, still importing large quantities of coal and adding to its current account deficit.

Of course, the political class must show the courage to ask people to pay for the power they consume, so that the power sector becomes financially viable, for this reform’s vast potential to be realised in full. Liberalisation of local sourcing norms for single-brand retail and opening up contract manufacturing to FDI via the automatic route are both welcome developments. If any American company wants to heed President Donald Trump’s subsequently retracted call to relocate production away from China and sees India as a potential new base, this move would help. Bringing the FDI cap for online media in line with that for print media in current affairs is the right step. The fine print as to the rest of the norms will matter, of course. The government has done well to decide to launch an international coalition for disaster resilience. Orissa’s is an outstanding example of learning to cope with disasters, and there is every reason to share the expertise acquired the hard way with other Indian states and other nations.

The decision to open 75 more medical colleges is welcome. Policy should encourage training of nurses and other paramedical personnel as well. The move to subsidise sugar exports, without any move to discourage cane cultivation in areas unsuited for the crop, will tide over an immediate political problem, only to further misallocate resources. The farm sector calls for bold reforms.

Date:29-08-19

निजता की रक्षा

संपादकीय

न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण ने हाल ही में पुत्तास्वामी फैसले (इसी फैसले ने यह सुनिश्चित किया था कि निजता एक मूल अधिकार है) की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक परिसंवाद में एक उल्लेखनीय बात कही। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल को संसद में जिस प्रकार का बहुमत प्राप्त है, उसे देखते हुए वह डेटा प्राइवेसी (निजता) विधेयक पारित किया जा सकता था जो उनकी अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था। उन्होंने कहा कि यह विधेयक उतनी ही आसानी से पारित हो सकता था जितनी आसानी से एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता की सुरक्षा के लिए विशिष्ट कानून की अनुशंसा करीब दो वर्ष पहले की थी। श्रीकृष्ण समिति की अनुशंसा और मसौदा कानून भी वर्षभर पहले सौंपे जा चुके हैं। इस बीच संसद में कई विधेयक पारित किए गए लेकिन इस मसौदे को कानून में बदलने को लेकर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है।

यह बहुत खेद की बात है कि श्रीकृष्ण समिति द्वारा प्रस्तावित निजता संरक्षण कानून की अनुपस्थिति में व्यावहारिक रूप से निजता का बचाव करना काफी कठिन है। दो वर्ष की इस अवधि में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्होंने निजता को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक मंजूर हो गया और इस विधान में भी कई ऐसे पहलू हैं जिन पर शंका है। डीएनए न केवल संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा है बल्कि यह उन लोगों की निजता को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है जिनका डीएनए परीक्षण किया गया है और जिसे भंडारित किया गया है।

सरकार ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि राज्यों के मोटर वाहन विभागों से वाहन पंजीयन सूची और वाहन चालन लाइसेंस के डेटा को भी निजी क्षेत्र की संस्थाओं को बेचा जाए। स्वैच्छिक माने जाने के बावजूद आधार को आय कर रिटर्न से जोड़ दिया गया है। आधार को निर्वाचन सूची से जोडऩे का भी प्रस्ताव है जबकि इससे मतदाताओं की असंवैधानिक प्रोफाइलिंग होने का खतरा है।

विभिन्न अदालतों में तमाम जनहित याचिकाएं लंबित हैं जिनमें कहा जा रहा है कि देश के नागरिकों को अपना आधार सोशल मीडिया अकाउंट और इंस्टैंट मेसेजिंग सेवा से जोडऩे को कहा जाए। तमिलनाडु सरकार समेत विभिन्न याचियों का कहना है कि ऐसा करने से फेक न्यूज पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकेगा। यह सही हो अथवा नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर गोपनीयता का समाप्त होना वाक स्वतंत्रता पर भी असर डालेगा। अलोकप्रिय विचार रखने वाले या जरूरी खुलासे करने वाले नागरिकों की निजता तब बरकरार नहीं रह सकेगी। ऐसा लोकतंत्र जो निजता को मूल अधिकार मानता हो उसे फेक न्यूज का मुकाबला अलग तरीकों से करने वालों और आजाद खयाल लोगों को वरीयता देनी चाहिए।

इंटरनेट के प्रसार के इस दौर में निजता से जुड़े अन्य मसले भी जल्दी सर उठा लेंगे। चूंकि एक फ्रिज, वातानुकूलक या कार अब निजी बातचीत को सुन और देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा उसे आगे भेज सकते हैं तो ऐसे में निकट भविष्य में निजता का मसला और गंभीर होता जाएगा। कानून ऐसा हो कि भविष्य में उसका फायदा न उठाया जा सके। उसे आगामी चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि निजता के क्षेत्र में कई चुनौतियों पर ध्यान देना होगा। डेटा वाकई डिजिटल सोना और राष्ट्रीय संसाधन है। इसके माध्यम से तमाम जन सेवाओं को शुरू किया जा सकता है और इस पर तमाम कारोबारी मॉडल स्थापित किए जा सकते हैं। परंतु इसे लोगों की व्यक्तिगत संपदा मानना होगा और इसे एकत्रित करने, भंडारित करने या बिना सहमति के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब तक निजता के बुनियादी उसूलों पर आधारित कानून नहीं बनता, अगस्त 2017 के पुत्तास्वामी फैसले का कोई खास मतलब नहीं होगा।

Date:29-08-19

नौकरशाही को जनोन्मुखी बनाया जाए

प्रेमपाल शम , (लेखक रेल मंत्रालय में संयुत सचिव रहे हैं)

पुरस्कार और दंड देने की प्रक्रिया नौकरशाही के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी जीवन के दूसरे पक्षों में। हाल में कर्मठ, ईमानदार और नवोन्मेषी 16 जिला अधिकारियों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके बाद यह खबर आई कि कई टैस अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि वे कारोबारियों को अनावश्यक रूप से तंग कर रहे थे। यह सिलसिला कायम रहना चाहिए। बीते दिनों जिन अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया वे देश के अलग- अलग हिस्सों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉटर अयाज फकीर भाई ने छत्तीसग़ढ के बस्तर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को जनजन को सुलभ बना दिया तो संदीप नंदूरी ने पानी की कमी से जूझते तमिलनाडु के कई गांवों में बर्बाद पानी को इक्कठा कर फिर उपयोग में लाने की विधि ईजाद कर दी।

वहीं राकेश कंवर ने हिमाचल प्रदेश में कूड़े के ढेर को एक खूबसूरत पार्क में बदल दिया। इसी तरह राजकुमार यादव, माधवी खोडे, कार्तिकेय मिश्रा आदि को जब शिक्षा, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा और मेहनत का फल मिला। जब ऐसा होता है तो पूरी नौकरशाही में नई जान पड़ जाती है और अन्य अधिकारी भी कुछ बेहतर करने को प्रेरित होते हैं।

पिछले कुछ दिनों में सरकार की कोशिश बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने की रही है। 2006 में शुरू किए गए सिविल सेवा अवार्ड ने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान के जिलाधिकारी द्वारा जेनरिक दवाओं की शुरुआत हो या फिर बदायूं  के जिलाधिकारी द्वारा मल मुति अभियान, कर्नाटक में भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण करना हो अथवा रेलवे में ई टिकटिंग की व्यवस्था, इसी के चंद उदाहरण हैं।

नि:संदेह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजर कर देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं प्रशासनिक सेवाओं में आती हैं। यदि उन्हें लगातार इसी तरह प्रोत्साहन मिलता रहे तो नौकरशाही का चेहरा बदल सकता है। अभी तक के ज्यादातर अनुभव यही  बताते हैं कि आजादी के बाद नौकरशाही की कार्यक्षमता में लगातार गिरावट आती गई है और भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, फिजूलखर्ची में बढ़ावा देखने को मिला है। हम सब के निजी अनुभव भी यही बताते हैं और एनएन वोहरा से लेकर प्रशासनिक सुधार आयोग की तमाम रपटें  और दूसरे तमाम सर्वे भी इसी ओर इंगित करते हैं, लेकिन कर्मठ अफसरों को प्रोत्साहन के प्रचार-प्रसार से हालात बदले जा सकते हैं। भारतीय नौकरशाही की बहुत बड़ी कमी यह महसूस की जाती रही है कि आप एक बार उसके हिस्से हो जाएं तो आप कुछ करें या न करें या  कितना भी अच्छा करें आपको कोई फल नहीं मिलने वाला और न करने पर भी आपके करियर पर कोई असर नहीं होने वाला। इस धारणा को मूल रूप से समाप्त किए जाने की जरूरत है। इन पुरस्कारों की यही भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल पुरस्कार ही नहीं, सरकार को निकम्मे मे लोगों से मुति भी पानी होगी। हाल में जिन अधिकारियों की उम्र 55 वर्ष हो चुकी है या जो 25 वर्ष की सेवा कर चुके हैं उनके कार्य निष्पादन का आकलन किया जा रहा है। सरकार के ऐसे कदमों और खासकर नाकारा या भ्रष्ट अधिकारियों की छुट्टी करने पर किसी  को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। विशेषकर तब जब एक तरफ तो आप सरकार की, उसकी नौकरशाही की आलोचना करते हैं और उसकी कार्यक्षमता में गिरावट का रोना रोते हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधा के अभाव की बात करते  हैं और फिर जैसे ही सरकारी दफ्तरों में बैठ निकम्मे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत होती है तो कुछ लोग उनके बचाव में लग जाते हैं। इस क्रम में लोग कई बार सरकार पर निजीकरण करने का आरोप भी लगाते हैं। शासन या साथसमाज के कल्याण के लिए  होती है। उसे नौकरशाही करे या निजी क्षेत्र करे, अंतिम आदमी को नागरिक हक, न्याय और सुविधाएं चाहिए, ईमानदारी चाहिए, भ्रष्टाचार से मुति चाहिए। जो भी सरकार इसे निष्पक्षता से करे उसका साथ देने की जरूरत है। यह उल्लेखनीय है कि 16 आइएस अफसरों को  पुरस्कृत करने की चयन प्रक्रिया में देश के नामी-गिरामी लोग जुड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरएम लोढ़ा उस चयन समिति के अध्यक्ष थे और पूर्व नौकरशाह हबीबुल्ला, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, पूर्व कैबिनेट सचिव चंद्रशेखर सदस्य थे। उन्होंने पांच मानदंडों  पर देशभर से आई संस्तुतियों पर विचार किया और फिर एसीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड के लिए उन्हें चुना है।

हाल में उठाए गए कई कदम नौकरशाही में बदलाव के संकेत दे रहे हैं। जैसे इन्हें पुरस्कृत किया गया है वैसे ही कुछ दिनों पहले कस्टम, इनकम टैस, पुलिस आदि विभाग के दर्जनों अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त भी किया गया है। काफी अरसे के बाद उन अधिकारियों को भी  नौकरी से निकाल दिया गया है जिन्हें सरकार ने विदेश भेजा तो था प्रशिक्षण के लिए, लेकिन वे वर्षों से बिना बताए गायब थे। ऐसे अधिकारियों को राष्ट्रीय हित में बिना किसी रियायत के तुरंत सबक सिखाने और दूसरों को भी संदेश देने की जरूरत है।ठीक जिस वत कुछ कर्मठ  अफसरों को पुरस्कृत किया जा रहा था उसी समय नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में या-या सुधार अपेक्षित हैं, उस पर दिल्ली में विचार मंथन चल रहा था। मेरा मानना है कि न केवल भर्ती प्रक्रिया, बल्कि सेवाकालीन प्रशिक्षण आदि को भी फिर से परिभाषित करने की जरूरत है  जिससे नौकरशाह, मालिक के बजाय जनता के सेवक के रूप में प्रतिष्ठित हो सकें। कस्तूरीरंगन रिपोर्ट ने भी इसी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि हमारे नौकरशाह अंग्रेजी के दंभ में भारतीय जनता से लगातार दूर रहने की कोशिश करते हैं और गुमान रखते हैं। अब समय आ गया है कि नौकरशाही को जनोन्मुखी बनाया जाए।

Date:28-08-19

Gift From RBI

Government should use RBI funds in a prudent manner

EDITORIAL

After a long tug of war, the government has eventually had its way with the Reserve Bank of India, managing to get it to part with a portion of its accumulated reserves. The RBI board, on Monday, decided to transfer a massive ₹1,76,051 crore to the government, including a sum of ₹52,637 crore from its contingency reserve built over the last several years. The outflow from the RBI’s reserves was limited to this amount only because the Bimal Jalan Committee, appointed to recommend the economic capital framework for the RBI, decided to keep a major part of the reserves locked up and out of the reach of the government while opening up the remainder with strict stipulations. The Committee has recommended, and rightly so, that the Currency and Gold Revaluation Reserve Account (₹6.91 lakh crore as of June 30, 2018), at least half of which was eyed by the government, represents unrealised gains and hence is not distributable to the government. In the case of the Contingency Reserve (built out of retained earnings), which was ₹2.32 lakh crore as of the same date, the committee said that it should be maintained within a band of 6.5-5.5% of total assets. It left it to the RBI board to decide the precise percentage it was comfortable within this band and transfer the excess to the government. As it happened, the board, in its Monday meeting, decided to peg this ratio at 5.5% thus enabling it to transfer a sum of ₹52,637 crore to the government immediately. The committee should also be complimented for clearly specifying that the revaluation reserve cannot be used to bridge shortfalls in other reserves.

In principle, it could be argued that the government as sovereign owns the RBI and hence there is nothing wrong if it decides to tap the central bank’s reserves. Yet, that it actually chose to do so is unfortunate because these reserves represent inter-generational equity built up over several years by the RBI by squirrelling away a part of its annual surplus. It is morally unacceptable that any one government can swallow even a part of such funds to help meet its expenditure in a particular year. The reserves, as the Jalan Committee has pointed out, represent the country’s savings for a ‘rainy day’, which is a monetary or financial crisis. Interestingly, the net surplus of ₹1,23,414 crore posted by the RBI in 2018-19 is more than double that of the previous year and is considerably higher than the ₹65,876 crore that it netted in 2015-16. Only the release of the RBI’s Annual Report in the next few days will help in the understanding of the reasons behind the sharp jump in the surplus. The big transfer from the RBI will free up the hands of the government at a time when tax revenues are undershooting the target by a long chalk. The money, it is hoped, will be put to use in a prudent manner.