To Download Click Here.

Date: 29-07-24

Be Federeal

Niti meeting minus oppn CMs shows neither INDIA nor BJP has realised what voters told them during elections

TOI Editorials

The “absence of fiscal federalism” – not enough funds to states – and the Centre’s “prejudice” against opposition-governed states were reasons 10 opposition-state CMs boycotted the Niti Aayog meeting, the first after Modi-led NDA govt’s first budget. The sole opposition CM who attended, Bengal’s Mamata Banerjee, walked out alleging her mike had been switched off. The verbal fisticuff with the Centre that followed was as banal as it was unsavoury.

Politics unstuck | Opposition’s boycott, in itself, was one more “event” around which INDIA allies showed they stick together, demonstrating how gluey is their alliance. This is not without its own vulnerability. The boycott also re-emphasised opposition’s deep distrust in Centre-led matters. States where Congress is in office accused GOI of the budget benefitting only NDA allies TDP and JDU. On the agenda of Modi-chaired Niti Aayog meeting was drinking water, electricity, health, schooling, and, land and property issues. It’s hard to see how a boycott can help any of these matters along. Such a break in Centre-state ties hits normative federalism, and is an unsustainable oppositiontactic – not all states can hold out or join boycott calls. To that end, INDIA brass must know it shouldn’t hang its unity on how states individually engage with the Centre – autonomy is paramount.

GOI needs bonding | It’s for GOI to recognise the mandate pushed for federalism, coalition and cooperation. BJP calling opposition politicians names didn’t stop voters from making INDIA a strong opposition. Despite GOI talking up official jobs data, the budget had to effectively concede there’s a jobs problem, an issue that came front and centre during elections. Long-term livelihood is the core concern for India’s majority. The number of people who need govt help in one form or another is not coming down. These are very visible craters on the road to being a developed nation by 2047.

Public needs governance | Instead of concrete Centre-state discussions, what one gets is talk. It’s ultimately the public that suffers. The decay in governance markers, from policy to practice – farms to higher education, urbanisation to jobs, climate adaptation to water crises – is evident. Both govt and opposition need to snap out of vitriolic campaign mode. For, the mandate also showed voters lukewarm to both NDA and INDIA’s ability to govern meaningfully. What the 18th Lok Sabha has demonstrated so far, with the budget followed by the boycott, is that GOI and opposition are playing Tweedledum and Tweedledee – simply twiddling.

Date: 29-07-24

Hubbub of Spokes That are the States

Bigger infra spenders outgrowing less-enthu peers

ET Editorials

At the 9th governing council meeting of NITI Aayog on Saturday, the prime minister’s exhortation to states on becoming more proactive on development has fiscal authority behind it. New Delhi is committed to spending big on physical infrastructure and wants states to match it in commitment. States, particularly ruled by parties in opposition to BJP, may differ on the particular development route the Centre is offering through accelerated capital expenditure. At different points in their development journey, states need the freedom to decide on their individual social outlays. No one, however, faults the logic of infrastructure leading to greater economic activity. Supply of a road creates demand for the road. Evidence also favours an aligned development approach. States that are more committed to infrastructure spending are outgrowing their reluctant peers.

So far as social outcomes go, the Centre is again backing its targets with more money. It is in sight of the end to chronic development blights such as poverty, and is in a position to step up resources as the scale of the issue diminishes into isolated pockets. On other issues such as unemployment, however, it needs the states to be on board with governance, reforms and skilling. Here, too, access to funding, both internal and external, is tied to a national view of development that leaves little scope for departure by the states. This curbs the political space for parties in power on the basis of regional aspirations.

Yet, the objective metrics of development are not in dispute. New Delhi has more resources to share with states both for infrastructure and welfare. States will have to fall in line with a national development course and evolve their specific roles depending on their resource endowments. The New Delhi consensus has been decades in the making with states contributing enormously to shaping the development agenda. As parts of that agenda reach fruition, states will have to build on those gains to evolve strategies for further development that may very well be vastly superior to the common minimum programme.

Date: 29-07-24

Planning better

The NITI Aayog suffers from both structural and functional issues

Editorial

With 10 State and Union Territory representatives skipping the ninth Governing Council meeting of the NITI Aayog chaired by Prime Minister Narendra Modi — seven of them boycotted it — the think tank’s role has been called into question. The Chief Ministers of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Telangana, Punjab, Himachal Pradesh and Jharkhand did so because of concerns with the perceived lack of allocations and projects to their States in the Union Budget. But the boycott and, later, the walkout by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, suggest that the role of the think tank, limiting itself to an advisory body to the Union Government, has led to disenchantment among States, even if the protests were limited to leaders belonging to the political opposition. Constituted by the NDA government in its first term, the NITI Aayog was to replace the Planning Commission, doing away with the “top-down” approach of the earlier body, and to focus on “cooperative federalism”. But by limiting itself to an advisory body without any powers of resource distribution or allocation to States and other bodies and focusing on creating indices to evaluate States, it has led to the unintended consequence of “competitive federalism”; while the Finance Ministry has unfettered powers to decide on grants to States. In contrast, the Planning Commission, which too had its detractors, at least allowed for consultations with States in such matters.

It has not helped matters that the Bharatiya Janata Party has sought to seek votes in State elections on the basis of providing “double engine” governments, leading to complaints by Opposition-ruled States that the Centre has favoured those ruled by the BJP for investment projects. The fact that the NDA government now is crucially dependent upon the support of parties that rule Bihar and Andhra Pradesh — States that suffer varying developmental deficits — and the express intention of Finance Minister Nirmala Sitharaman to address their demands specifically in the Budget have not been lost on the government’s detractors. Irrespective of the merit in this contention, the fact is that consultations with States on grants and projects have become limited after the end of the Planning Commission. While the 16th Finance Commission is tasked with the removal of a horizontal imbalance among States and the Finance Ministry’s focus is on macro-economic stability and the financial system, the need to address growth through infrastructure and capital investments in States is something that requires institutional backing at the Centre as well. The NITI Aayog must be re-envisioned to bring back some of the responsibilities that the Planning Commission had for States for a truer “cooperative federalism”.

Date: 29-07-24

Plastic mess

More efforts must be made to curb production and promote alternatives

Editorial

India, like other large economies, faces a significant plastic waste problem. According to a 2020-21 report by the Central Pollution Control Board (CPCB), four million tonnes of plastic waste are generated annually. Unfortunately, only a quarter of this waste is recycled or treated, with the rest ending up in landfills or being disposed of unsustainably. Since 2016, the Plastic Waste Management Rules have mandated that users of plastics are responsible for collecting and recycling their waste. These requirements, or the Extended Producer Responsibility (EPR) rules, were initially voluntary but are now enforced through an online EPR trading platform. The EPR system involves packagers, importers, and large industrial users of plastic packaging, as well as professional recyclers, registering with the CPCB. Recyclers, who have networks to collect plastic waste, recycle the waste and receive validated certificates for each tonne recycled. These certificates can be uploaded to a dedicated CPCB portal and purchased by plastic packaging companies that fall short of their annual recycling targets. In 2022-23, the CPCB estimated that certificates for nearly 3.7 million tonnes of recycled plastic were generated. However, it was discovered that not all of these certificates were legitimate — there were approximately 6,00,000 fraudulent certificates. Additionally, hackers reportedly stole several thousand certificates last year and sold them to companies. A criminal investigation is ongoing, and it remains unclear how much of the claimed 3.7 million tonnes was genuinely recycled.

In response, the CPCB has taken two significant actions. First, it commissioned an audit of nearly 800 firms, representing almost a fourth of the 2,300 registered recyclers who had traded certificates. Second, it undertook a comprehensive overhaul of the security features on the EPR trading platform, although this has delayed the process of filing returns for 2023-24 by several months. The CPCB has described these problems as “teething issues” associated with implementing a large-scale electronic system. While the audit is necessary, it should be a one-time initiative to avoid undermining trust in the system with annual, lengthy investigations. Although the CPCB has the authority to impose heavy fines, the process is lengthy and fraught with legal challenges. A market-driven approach to solving plastic waste has a significant but limited effect. Greater efforts must be made to curb plastic production and promote sustainable alternatives. Addressing the root causes of plastic waste and enhancing the effectiveness of recycling systems are crucial in mitigating India’s plastic waste problem.

Date: 29-07-24

Defending disability reservations

Puja Khedkar’s alleged fraudulent activities should be met with stringent punishment. This is the solution, not the review of the reservation system that provides crucial support to a marginalised group

Rahul Bajaj, [ practicing lawyer; Co-Founder, Mission Accessibility; Senior Associate Fellow, Vidhi Centre for Legal Policy; and adjunct faculty, BML Munjal University School of Law ]

The recent controversy involving Puja Khedkar, who allegedly faked her disability and caste to obtain benefits, has ignited a debate on the reservations granted to persons with disabilities (PwDs). The issue gained further traction when a former chief executive officer of NITI Aayog tweeted that reservations for PwDs need to be reviewed. Although he later clarified that he was referring only to mental disabilities (thereby drawing an unnecessary and baseless wedge between physical and mental disabilities), his statement, along with similar comments from other civil servants, raises troubling questions about societal attitudes towards disabilities and reservation policies.

Deep-rooted ableism

First, how many disabled individuals have these officers interacted with, or had the opportunity to know? Have they ever been introduced to the challenges faced by PwDs, during a session or a workshop? The deep-rooted ableism that their statements reflect are the lived realities of many PwDs.

PwDs face multiple barriers to their effective participation in society and the workforce. These include infrastructural challenges, the education system, and exam curricula and formats that are designed to be used by, and suit, able-bodied individuals. Reservation policies aim to level the playing field by providing equitable opportunities to PwDs. That a few individuals are exploiting these benefits should not overshadow the broader purpose and impact of such policies. Sweeping generalisations based on isolated incidents are unfair and counterproductive. Certain officers have asked whether PwDs who hold positions within the civil services have the “physical fitness” to fulfil their duties. Such statements reflect the unconscious bias that many people hold against PwDs.

PwDs continue to face challenges in both the education and employment sectors, yet those are hardly highlighted. The 76th round of the National Sample Survey in 2018 found that only 23.8% of PwDs were employed, whereas the Labour Force Participation Rate at the national level was 50.2% the same year. This can be attributed to lack of access to accessible education; stigma and biases at the hiring stage; and lack of reasonable accommodation at the workplace for PwDs.

These structural issues, however, are hardly ever pointed out by the same individuals who question the validity of affirmative action provided to PwDs. For instance, take the case of Kartik Kansal, who is affected by muscular distrophy. He has not been allotted a service despite clearing the Union Public Service Commission (UPSC)’s civil service exam four times. Similarly, due to her disability, Ira Singhal had to approach the Central Administrative Tribunal to secure her rightful posting despite having secured the first rank in the civil service exams. These are the moments when the conscience of our intellectuals should be stirred.

Potential misuse

In a related context, the Supreme Court addressed the potential misuse of scribes in Vikash Kumar v. UPSC (2021). The argument was that PwDs, if allowed to choose their scribes and if their disability percentage is less than 40%, might misuse this provision. The Court countered this saying: “If some incidents come to light of able-bodied candidates hiding chits in their dress code and misusing them to cheat in an exam, the normal consequence is suitable punitive action against such students. It is not to switch to a different dress code that is so uncomfortable that many competent students find it hard to sit in it for the entire duration of the exam and perform to the best of their ability.” This principle should similarly apply to reservations for PwDs.

Certification system

India’s certification system for disabilities also has significant flaws. The practice of quantifying disabilities by percentage is outdated and not supported by the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Functional limitations, rather than medical percentages, should be the basis for assessment. Also, the UPSC insists on a separate and independent disability assessment, thereby cocking a snook at the disability certification process recognised by the government that results in the issuance of a disability certificate and Unique Disability ID (UDID). This gives rise to the possibility of the two sets of assessments yielding contradictory results

An additional challenge is the lack of specialists to evaluate various disabilities, which makes the certification process inaccessible and time consuming. The complicated assessment guidelines prescribed by the state are often unrealistic at the level of district hospitals, which are constrained in terms of both infrastructure and resources. This leaves the assessment of the disability and its extent open to interpretation. Psychosocial disabilities, whose assessment is relatively more subjective, are assessed based on the outdated IDEAS (Indian Disability Evaluation and Assessment Scale) scale. In many cases, such tests are not even conducted. Persons with invisible, hidden, or less apparent disabilities, such as blood disorders, often face rejection because they “do not look disabled”.

The focus should be on addressing these systemic issues. Ms. Khedkar’s alleged fraudulent activities should be met with stringent punishment. This is the solution, not the unwarranted review of the reservation system that provides crucial support to a marginalised group.

Date: 29-07-24

धरोहरों के संरक्षण का कर्तव्य

हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं )

यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने असम के अहोम राजवंश के ‘मैदाम’ को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया है। देश प्रसन्न है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना यथार्थ ही है कि विरासत सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि मानवता की साझा चेतना है। मैदाम असम के चराईदेव जिले में अहोम साम्राज्य के शाही परिवारों की कब्रगाह है। इनका निर्माण मिट्टी, ईंट और पत्थर से किया गया। यह एक टीलानुमा आकृति है।

18वीं शताब्दी के बाद अहोम राजाओं ने हिंदू दाह संस्कार पद्धति को अपना लिया। यह भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए गौरव की बात है। अहोम साम्राज्य की स्थापना 1228 में ब्रह्मपुत्र घाटी में हुई थी। यह साम्राज्य 600 वर्ष तक चला। अहोमों की सेना सशक्त थी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र में नौका सेतु बनाने की तकनीक भी सीखी थी।

लसित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम ने 1671 में सरायघाट के युद्ध में औरंगजेब की मुगल सेना को हराया था। बोरफुकन के पराक्रम की स्मृति में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को बोरफुकन स्वर्ण पदक 1999 से दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोरफुकन की विशाल प्रतिमा का लोकार्पण इसी वर्ष किया था।

भारत के कोने-कोने में राष्ट्र जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सक्रिय लोगों की बहुतायत है। नरसिंह रेड्डी ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष करने वाले आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय नायक थे। उन्होंने सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों को मारा था। इनका नाम राष्ट्रीय चर्चा में नहीं आया। बिरसा मुंडा भी इसी श्रेणी में आते हैं। देश में सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की बहुतायत है।

राष्ट्रीय महत्व के ऐसे स्थलों को सूचीबद्ध करना और खोदाई आदि साधनों द्वारा संरक्षित करना एएसआइ की जिम्मेदारी है। एएसआइ ने काफी कुछ किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। स्मारकों का संरक्षण राष्ट्रीय कर्तव्य है। कुछ महत्वपूर्ण स्मारक लापता भी बताए जा रहे हैं। वर्ष 2018 में संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी सिंधु सभ्यता की अध्ययन समिति ने हरियाणा के भिराना एवं राखीगढ़ी की खोदाई के अध्ययन को महत्व दिया था।

इस पुरातात्विक क्षेत्र में कार्बन डेटिंग के अनुसार ईसा पूर्व 7000 से 6000 वर्ष की सभ्यता का अनुमान है। समिति के प्रमुख ने सिफारिश की थी कि कार्बन डेटिंग अध्ययन के परिणामों को ऋग्वेद, रामायण एवं महाभारत के समय-संदर्भ से जोड़कर समझा जाना चाहिए। भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता पर सवाल उठाने वाले दुराग्रही हैं। वे सुमेरी सभ्यता को हड़प्पा से भी प्राचीन बताते हैं। वे हड़प्पा को सुमेरी सभ्यता की छाया मानते हैं।

वे जल भरी सरस्वती और सूखी सरस्वती के बीच समय विभाजन नहीं देखते। ऋग्वेद में सरस्वती जल भरी हैं। यह तथ्य हड़प्पा से पुराना है। बेशक भारत में सुमेर और मिस्र से प्राचीन सभ्यताएं हैं। इन सभ्यताओं के संबंधों का अध्ययन ऋग्वेद के तथ्यों के आधार पर करना चाहिए।

राष्ट्र सांस्कृतिक संपदा में अग्रणी है। संप्रति यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 168 देशों के 1199 स्थल हैं। अफसोस कि इसमें भारत के 43 स्थल ही गणना में हैं। इटली भूक्षेत्र और जनसंख्या में भारत से बहुत छोटा है, लेकिन विश्व धरोहरों की सूची में इटली में 59 स्थल हैं। जर्मनी भी भारत से छोटा है, लेकिन उनकी धरोहरों की सूची लंबी (52) है। प्रसन्नता की बात है कि कुंभ को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया था।

ऋग्वेद पहले से ही यूनेस्को की सूची में है। इसी तरह यूनेस्को के ‘मेमोरी आफ एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर’ में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक-लोकन भी सम्मिलित हैं। तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथों के समावेशन से भारत को प्रसन्नता हुई है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास, पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा एवं सहृदयलोक-लोकन के आनंदवर्धन स्मरणीय हैं। इन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। संस्कृति और दर्शन भौगोलिक सीमा में नहीं बांधे जा सकते।

भारत में विज्ञान, दर्शन और कला के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। तमाम विदेशी विद्वान भारतीय संस्कृति के प्रशंसक रहे हैं और हैं। कुछेक विद्वान भारतीय विद्वानों की मेधा के प्रति ईर्ष्यालु भी जान पड़ते हैं। गणित भारतीय खोज है। पंडित नेहरू ने ‘डिस्कवरी आफ इंडिया’ में एक गणितज्ञ डान जिंग की पुस्तक ‘नंबर’ का उद्धरण दिया है। जिंग ने लिखा था कि, ‘अनजाने में हिंदुओं की स्थान मूल्य के सिद्धांत की खोज लोकव्यापी महत्व की है।

आश्चर्य है कि यूनानी गणितज्ञों ने इसकी खोज क्यों नहीं की।’ जिंग यूनानी गणितज्ञों द्वारा अंकों की खोज न कर पाने से आहत जान पड़ते हैं। ‘मैथमेटिक्स फार दि मिलियन’ में दाग वेन ने सटीक उत्तर दिया है, ‘हिंदुओं ने ही इस दिशा में कदम क्यों बढ़ाया? इस प्रश्न का उत्तर हम हल नहीं कर सकते अगर हम बौद्धिक विकास को कुछ प्रतिभाशाली लोगों के प्रयास का ही परिणाम मानेंगे।’ कुछ विद्वान भारतीय ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और संस्कृति के लिए भारतीय धरोहरों की ओर नहीं देखते। स्मारक सभ्यता और संस्कृति के संवाहक हैं और राष्ट्र की धरोहर हैं।

विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे। दुनिया के पहले व्याकरणकर्ता पाणिनि भी यहीं के थे। पतंजलि और चरक यहीं के थे। अंकशास्त्र यूरोप के देश नहीं खोज पाए तो इसका मूल कारण है यूरोप में ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की सामूहिक चेतना का अभाव। साहित्य, संगीत और सभी कलाएं भारतीय संस्कृति के मुख्य अंग हैं।

यहां गांधार, मथुरा एवं सारनाथ तीन प्रमुख शैलियां रही हैं। बुद्ध की पहली मानवीय कृतियां गांधार कला की देन हैं। माना जाता है कि इस सृजन में यूनानी कला और भारतीय दर्शन का मेल है। राष्ट्र जीवन के सभी कर्तव्यों एवं क्षेत्रों में भारत अग्रणी रहा है। मथुरा, काशी, अयोध्या, केदारनाथ, बदरीनाथ, सारनाथ, मदुरै, तिरुपति, गुरुवायुर, कन्याकुमारी, मैसुरु, कांचीपुरम और रामेश्वरम आदि अंतरराष्ट्रीय आकर्षण हैं। ये सभी केंद्र अंतरराष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने योग्य हैं। भारत स्वयं में वैश्विक संस्कृति की धरोहर है।

Date: 29-07-24

विवादों में क्यों लोकसभा अध्यक्ष

विनीत नारायण

भारतीय लोकतंत्र की परंपरा काफी सराहनीय रही है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार नोक-झोंक का चलना सामान्य व स्वाभाविक बात है । लेकिन इस नोक-झोंक की सार्थकता तभी है जब वक्ताओं द्वारा मर्यादा में रह कर बात रखी जाए। जब तक संसदीय कार्यवाही का टीवी पर प्रसारण नहीं होता था, तब तक देश की जनता को पता ही नहीं चलता था कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में कैसा व्यवहार कर रहे हैं? यह भी नहीं पता चलता था कि वे संसद में किन मुद्दों को उठा रहे हैं? अक्सर ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जब सांसदों ने आर्थिक लाभ की एवज में बड़े औद्योगिक घरानों के हित में सवाल पूछे। वरिष्ठ पत्रकार ए सूर्यप्रकाश ने तीस वर्ष पहले ऐसे लेखों की श्रृंखला छापी थी जिसमें सांसदों के आचरण का खुलासा हुआ और देश ने पहली बार जाना, ‘संसद में सवाल बिकते हैं। पर जब से टीवी पर संसदीय कार्यवाही का प्रसारण होने लगा तब से देशवासियों को भी देखने को मिला कि सांसद सदन में कैसा व्यवहार करते हैं।

बिना अतिश्योक्ति के कहा जा सकता है कि कुछ सांसद है जिस भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, उसने शालीनता की सीमाएं लांघ दी हैं। शोर-शराबा तो आम बात है। संसद में हुड़दंग भारत में ही देखने को नहीं मिलता। अनेक देशों से वीडियो आते रहते हैं, जिनमें सांसद हाथापाई करने और एक दूसरे पर कुर्सियां और माइक फेंकने तक में संकोच नहीं करते। सोचने वाली बात यह भी है कि भारतीय संसद की कार्यवाही पर देश की गरीब जनता का अरबों रुपया खर्च होता है। आकलन है कि संसद चलने का प्रति मिनट खर्च ढाई लाख रुपये से थोड़ा अधिक आता है। इसका सदुपयोग तब हो जब गंभीर चर्चा करके जनता की समस्याओं के हल निकाले जाएं। हमारी लोक सभा का इतिहास रहा है कि लोक सभा के अध्यक्षों ने यथासंभव निष्पक्षता से सदन की कार्यवाही का संचालन किया।

उल्लेखनीय है कि 15वीं लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने अपने ही दल के विरुद्ध निर्णय दिए थे जिसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। उन्हें दल निष्कासित कर दिया गया पर उन्होंने अपने पद की मर्यादा से समझौता नहीं किया। लेकिन पिछले दस वर्षों से लोक सभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला लगातार विवादों में रहे हैं। उन पर सत्ता पक्ष के प्रति अनुचित झुकाव रखने का आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है। 17वीं लोक सभा में तो हद ही हो गई जब सत्ता पक्ष के एक सांसद ने विपक्ष के सांसद को सदन की कार्यवाही के बीच अपमानजनक गालियां दीं। अध्यक्ष ने उनसे वैसा कड़ा व्यवहार नहीं किया जैसा वो लगातार विपक्ष के सांसदों के साथ करते आ रहे थे। तब तो और भी हद हो गई जब उन्होंने विपक्ष के 141 सांसदों को सदन से निष्कासित कर दिया। ऐसा आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। हाल में टीवी चर्चा में उत्तर प्रदेश

के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बातचीत में नामी वकील, सांसद और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया, ‘देश के संविधान के अनुच्छेद 105, संसद के सदस्यों को संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी परंतु क्या सांसदों को ऐसा करने दिया जाता है? जबकि इसी अनुच्छेद में या पूरे संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी सांसद का, संसद सदन में, अपनी बारी पर बोलते समय, माइक बंद किया जा सकता है। यह भी कहीं नहीं लिखा है कि किसी सांसद को बोलते समय, यदि वह नियम व मर्यादा के अनुसार बोल रहा हो तो उसे टोका जा सकता। इतना ही नहीं, यह बात भी नहीं लिखी है कि यदि विपक्ष किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष का विरोध करे तो उसे टीवी पर नहीं दिखा सकते। परंतु आजकल ऐसा होता है और यदि लोक सभा अध्यक्ष इस बात को नकार देते हैं कि वे किसी का माइक बंद नहीं करते तो फिर कोई तो है जो माइक को बंद करता है। ऐसा है तो जांच होनी चाहिए कि ऐसा कौन कर रहा है और किसके निर्देश पर कर रहा है?’

18वीं लोक सभा की शुरुआत ही ऐसी हुई है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी तक अनेक दलों के सांसदों ने अध्यक्ष ओम बिरला के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये का खुला आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। ये न सिर्फ लोक सभा अध्यक्ष के पद की गरिमा के प्रतिकूल है, बल्कि ओम बिरला के निजी सम्मान को भी कम करता है। आवश्यकता इस बात की है कि ओम बिरला मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना ‘पंच परमेश्वर’ को गंभीरता से पढ़ें जो शायद उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा के दौरान पढ़ी होगी। कहानी शिक्षा मिलती है कि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को सगे-संबंधियों का भी लिहाज नहीं करना चाहिए। लोक सभा की सार्थकता और पद की गरिमा के अनुरूप ओम बिरला को किसी सांसद को यह कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि उनका व्यवहार पक्षपातपूर्ण है।

Date: 29-07-24

पौधों के बदले नाम

संपादकीय

मानव संसार धीरे-धीरे शालीन हो रहा है, इसी कड़ी में पहली बार वनस्पतिशा्त्रिरयों ने निर्णय लिया है कि 200 से अधिक पौधों, कवक और शैवाल प्रजातियों के नामों को बदला जाएगा। सदियों से इन प्रजातियों के ऐसे नाम रखे जाते रहे हैं, जिनसे नस्लवाद की बू आती है। मध्ययुगीन बर्बरता की वजह से भी खासकर अफ्रीका में पाई गई विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम नस्लीय आधार पर रखे गए थे। एक लंबा दौर था, जब अफ्रीकी देशों में लोगों और वहां की संस्कृति के साथ ही वहां की प्रकृति को भी हिकारत भरी निगाहों से देखा गया। शायद यह वही दौर था, जब अफ्रीकियों को दास बनाकर दुनिया की बदनाम दास मंडियों में बेचा जाता था। अनेक नाम ऐसे रखे गए, जो स्थानीय बोलियों में बिल्कुल गाली की तरह थे। वनस्पतियों के नाम रखते हुए ‘कैफ्रा’ शब्द का सर्वाधिक इस्तेमाल किया गया। अब चूंकि पूरी दुनिया में रंगभेद और नस्लवाद के खिलाफ निरंतर आंदोलन चलते रहे हैं, तो वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञों का यह फैसला बहुत सुखद और स्वागतयोग्य है। पहली बार, शोधकर्ताओं ने ऐसे वैज्ञानिक नामों को खत्म करने के लिए मतदान किया है, जो आपत्तिजनक हैं। ये ऐसे शब्द या नाम हैं, जिनका उपयोग ज्यादातर दक्षिणी अफ्रीका के अश्वेतों के खिलाफ किया जाता रहा है।

मैड्रिड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वनस्पति कांग्रेस में इन बदलावों के पक्ष में बाकायदा मतदान हुआ। पूरी सावधानी बरतते हुए गुप्त मतदान किया गया, नाम सुधार के पक्ष में 351 वोट पड़े, जबकि विरोध में 205। मिसाल के लिए, इसका एक बड़ा लाभ यह होगा कि साल 2026 से तटीय मूंगा जैसे पौधों को औपचारिक रूप से एरिथ्रिना कैफ्रा के बजाय एरिथ्रिना एफ्रा कहा जाएगा। नेल्सन मंडेला यूनिवर्सिटी (एनएमयू) के वनस्पति विशेषज्ञ गिदोन स्मिथ कहते हैं कि हमें इस प्रक्रिया में हमारे सहयोगियों से वैश्विक समर्थन का पूरा भरोसा था, भले ही वोट का नतीजा करीबी रहने वाला था। बेशक, नस्लभेदी या रंगभेदी नामों को बदलना जरूरी था, ताकि नफरत के आदिम दौर से पीछा छुड़ाया जा सके। बदलाव के पक्षधर वैज्ञानिकों को शायद शुरू में परेशानी और विरोध का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी किताबों को फिर प्रकाशित करने की जरूरत पड़ेगी, पर यह फैसला हर दृष्टि से गरिमापूर्ण और न्यायपूर्ण है। किसी भी किताब में अपशब्दों की क तई जरूरत नहीं है। निरंतर सभ्य और शालीन समाज के निर्माण के लिए ऐसे सुधार की कोशिश लंबे समय से जारी थी। इससे नाम सुधार की समग्र प्रक्रिया को बल मिलेगा।

समाज में व्याप्त ऐसे अनगिनत शब्द हैं, जो किसी न किसी मानव समूह या वर्ग के लिए अपमानजनक हैं। ऐसे में, एक साथ 200 नाम बदलने का फैसला प्रेरणा की वजह बनेगा। शायद हर देश को अपने स्तर पर अपमानजनक नामों से छुटकारा पाना होगा। बहरहाल, वनस्पति विज्ञान में अब नए नाम रखते हुए भी काफी सावधानी बरतने का इरादा है। तमाम वैज्ञानिक सहमत हैं कि अब नाम ऐसे नहीं रखे जाएंगे, जिनसे कोई आहत हो। मसलन, यदि अकेले ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहां जल्द ही सबसे बड़ी चुनौती उन हजारों नई प्रजातियों के नामकरण की होगी, जिनकी खोज हो चुकी है या होने वाली है। पिछले 50 वर्षों में लगभग 7,000 ऑस्ट्रेलियाई पौधों की प्रजातियां दर्ज हुई हैं, जिनका नामकरण होना बाकी है। ऐसे में, 200 वनस्पतियों के नामों में बदलाव के साथ यह महज एक शुरुआत है।

Date: 29-07-24

बढ़ती विषमता का विष कौन निगले

हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने केंद्रीय बजट की अपनी समीक्षा में भारत की बढ़ती आर्थिक विषमता का जिक्र किया है। उनका कहना है कि आर्थिक नीतियों को इसे कम करने के तरीके खोजने चाहिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और नीति आयोग के संस्थापक उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया ने भी कुछ सप्ताह पहले कहा था कि अब गैरबराबरी को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की बढ़ती आर्थिक विषमता पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब से लेकर यूएनडीपी की रिपोर्टों में भी भारत को उन देशों में रखा गया है, जहां अमीर और गरीब के बीच का फासला सबसे ज्यादा है। यह ठीक है कि पिछले दो दशकों में भारत में अति-दरिद्रता कुछ कम हुई है। मनरेगा या सीधे अनाज बांटने की योजनाओं ने भुखमरी वाली गरीबी को कम किया है, मगर अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है।

पिछली सदी की समाजवादी शब्दावली में कहा जाता था, अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब अधिक गरीब। अब गरीब अधिक गरीब भले न हो रहा हो, लेकिन अमीर जिस तेजी से ज्यादा अमीर होता जा रहा है, उससे फासला बहुत बढ़ गया है। बजट के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इस बजट में विषमता को कम करने का कोई उपाय नहीं दिखता। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत में इस समय विषमता जहां पहंुच गई है, उतनी तो ब्रिटिश काल में भी नहीं थी। शशि थरूर जब यह कह रहे थे, तो दरअसल वह दुनिया के कई अर्थशा्त्रिरयों द्वारा तैयार किए गए एक शोध-पत्र का हवाला दे रहे थे, जो अभी कुछ ही महीने पहले जारी हुआ है। इस शोध-पत्र के अनुसार, इसके पहले भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा गैर-बराबरी 1930 में थी, जब देश की एक फीसदी आबादी के पास पहंुचने वाली आमदनी देश की कुल आमदनी का 20 फीसदी थी। बाद के दौर में इसमें गिरावट आ गई। मगर लगभग सौ साल बाद हम वहां पहुँच गए हैं, जहां देश के एक फीसदी अमीरों के पास पहुंचने वाली आमदनी 20 फीसदी की पिछली बुलंदी को भी पार कर गई है।

बात जब ब्रिटिश दौर की हो रही है, तो प्रसंगवश ब्रिटेन की ओर भी झांक लेते हैं। आर्थिक गैर-बराबरी वहां भी हाल के वर्षों में काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले दिनों आम चुनाव में जिस तरह वहां के लोगों ने लेबर पार्टी को भारी बहुमत दिया, उसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि लोग आर्थिक दबावों की वजह से आजिज आ गए थे। और अब जब लेबर पार्टी जीत गई है, तो उसके सांसद ही दबाव डाल रहे हैं कि सबसे पहले गैर-बराबरी दूर करो। पार्टी का पूरा अमला इसी में सिर खपा रहा है कि इस अफसाने को कैसे अंजाम तक पहुँचाया जाए। वैसे, भारत में भी आम चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे के संकेत अपने घोषणापत्र में दिए थे। मगर चुनावी माहौल में इस पर कोई विमर्श होने के बजाय मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जानेे जैसी चर्चाएं ही खबरों में छाई रहीं।

भारत और ब्रिटेन ही क्यों, यह तो तकरीबन सारी दुनिया में हो रहा है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब की कोई भी सालाना रिपोर्ट उठा लीजिए, आपको तकरीबन हर जगह विषमता बढ़ती दिखाई देगी। अमेरिका तक में यही हो रहा है। इसे लेकर पहला आंदोलन भी वहीं शुरू हुआ था- ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। मगर समय के साथ इसके सुर ठंडे पड़ गए। अब कई अमेरिकी अर्थशास्त्री इस विमर्श में सिर खपा रहे हैं कि बढ़ती आर्थिक गैरबराबरी को समस्या माना भी जाए या नहीं? बेशक, वहां समस्या वैसी है भी नहीं, जैसी भारत जैसे कुछ देशों में है। तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसका समाधान आसान नहीं है। कुछ का तो कहना है कि दुनिया ने जो आर्थिक व्यवस्था अपनाई है, उसके कुएं में ही विषमता की भांग पड़ी है। आप कुछ भी कर लें, धन और संपत्ति का केंद्रीकरण लगातार बढ़ता ही जाएगा।

पहले यह माना जाता था कि विश्व-अर्थव्यवस्था को जब झटका लगता है, तब गैर-बराबरी अपने आप नीचे आ जाती है। यही प्लेग महामारी के समय हुआ था। यही पिछली सदी की पहली महा-आर्थिक मंदी के समय हुआ और यही दोनों विश्व युद्धों के बाद हुआ। मगर 21वीं सदी ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है। 2008 के वित्तीय संकट के समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। बाद में, जब सब सामान्य हुआ, तो पता चला कि विषमता और बढ़ गई है। इसके बाद कोविड जैसी महामारी में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चक्कर खाकर गिर पड़ी थी और बहुत से लोगों के सिर पर अन्न और भोजन का संकट मंडराने लगा था, तब भी कुछ लोगों की ही संपत्ति लगातार बढ़ रही थी। गैरबराबरी अब हर आपदा में अपने लिए अवसर तलाश लेती है।

कुछ अर्थशास्त्री चेता रहे हैं कि ऐसा बहुत दिन नहीं चलेगा। इसी के साथ एक और चेतावनी नत्थी हो गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धन के केंद्रीकरण व विषमता को और बढ़ा सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि इसके साथ बढ़ती बेरोजगारी कभी भी विस्फोट का कारण बन सकती है।

बावजूद इसके कोई नहीं जानता कि इसका किया क्या जाए? पिछली एक सदी में अमीरों पर भारी टैक्स लगाने से लेकर, संपत्ति कर से लेकर उपभोग कर तक के प्रयोग हुए। हर बार गैर-बराबरी ने अपने लिए गुंजाइश तलाश ली। जहां ऐसे प्रयासों ने अर्थव्यवस्था की लय बिगाड़ी, वहां इसका नजला भी गरीबों पर ही गिरा। हम चाहें, तो ऐसा करने वालों की नीयत पर शक कर सकते हैं। यह भी माना जाता है कि जो अमीर थे, उन्होंने हर बार अपने लिए तमाम नियम-कायदों के बीच से रास्ते निकाल लिए। ठीक यहीं पर राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक प्राचीन कहावत को भी याद कर लेना चाहिए- यह एक स्वर्णिम नियम है, जिसके पास स्वर्ण है, उसके पास नियम है। आर्थिक विषमता को हमेशा के लिए सुला देने की खातिर साम्यवादी व्यवस्थाएं कायम की गईं, जो अपने ही अंतरविरोधों से चरमरा गईं।

पिछली सदी तक दुनिया के पास समता को कायम करने और विषमता खत्म करने की कई विचारधाराएं थीं। मगर 21वीं सदी के आते-आते उनके महल खंडहर में बदल गए, जो अब लोगों को आकर्षित नहीं करते। जिन्हें समता कायम करने की ऐतिहासिक शक्तियां कहा जाता था, उन्हें अब कोई याद भी नहीं करता। पूरे इतिहास में किसी समस्या के सामने हम इतने असहाय कभी नहीं रहे।