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Date:29-06-18

India Must Assert Its Sovereign Rights

ET Editorials

When push comes to shove is the time to stand one’s ground. India’s minister for external affairs told her Iranian counterpart that India will honour UN sanctions, not unilateral ones imposed by any one country. The time is approaching to walk the talk. The US has put off the socalled 2+2 talks between the two countries’ defence and foreign ministers slated for July 6. The US has reportedly told India to stop buying oil from Iran or face sanctions and secondary sanctions. Secondary sanctions knock off access to dollar networks for any bank that deals with an entity that has dealings with a sanctioned Iranian entity. This would be crippling for any bank.

The US decision to pull out from the Iran nuclear deal, signed between Iran on one side and the permanent members of the UN Security Council and Germany on the other, and to slap sanctions on Iran and on those who deal with Iran is the worst form of unilateralism that the rest of the world must resist. The EU does considerable business with Iran. China is a major importer of Iranian oil. India must make common cause with all those who would be affected by America’s unilateral move. The EU or China could offer to settle payments in international transactions that do not have an American entity as a counter party, without using the dollar.

In the absence of that alternative, India and Iran should agree to settle their trade in rupees. There is plenty that Iran can buy from India with the rupees that India would pay for its oil offtake from India. Nor is Iranian oil the only bone of contention.The US would like India not to go ahead with the planned purchase of a $6 billion Russian missile defence system and has even offered its own THAD system, of the kind it has deployed in South Korea to China’s chagrin, if India were to agree to a switch.Ever since Independence, India has built up and defended its strategic autonomy. India is a potential pole of geopolitical power in its own right, and must make the choices that suits its own needs, not be pushed around by a bullying US president.

Date:29-06-18

Acknowledging Knowledge

Abheek Barua & Pallavi Gupta

Broadly, there seems to be two strands in the current discourse — and copious writing —on Indian education. One emphasises the need for a paradigm shift, jettisoning ‘old education’ in favour of teaching ‘adaption’ to the rapid changes in technology that a 21st-century ‘worker’ faces. The second frets over the quality of basic education, where there is much to fret over. As quantitative targets like enrolment are being met, quality seems to be on a steady decline. If quality is, indeed, so inadequate, how will this cohort of school-leavers be the nimble adapters in the 21st-century workplace? So, it’s imperative to focus on the changes urgently needed to make our workforce globally competitive.

A Clean Slate

But first, let’s see what India has achieved. 96% of children in India now have a school within every 1.5 km. Critical problems, such as availability of toilets or separate toilets for girls, have been addressed to a significant degree. This has helped lift the enrolment ratio. Things, alas, begin to go downhill as we move away from measuring ‘access’ education to gauges that ‘assess’ its impact.

The pan-India ASER survey (goo.gl/NJLhdn) shows that the percentage of children in Class 5 who can do division has declined from 42.5% in 2007 to 26% in 2017. In rural India last year, only 28% of Grade 3 students could do a double-digit subtraction. About 80% of the students could not read a single word of a short text. Urban children aren’t performing better either. In 2009, when India participated in the Programme for International Student Assessment (PISA), which compared the overall reading ability of 15-year-old students from 74 countries, despite sending children from the two better-performing states of Himachal Pradesh and Tamil Nadu, India stood third from the bottom.

The World Bank’s World Development Report 2018 summarises the state of India’s school system succinctly: “…economies with higher skills grow faster than those with schooling and mediocre skills.… Indian schools are yet to create an environment that enables learning skills for all children.” What can be done about this? The fundamental focus has to be on curriculum reform. A little bit of economic reasoning may be useful here. Health and education are often lumped together in the development discourse, but there is a fundamental distinction. Households have no choice but to consume healthcare — an infection has to be fought, a tumour excised. Education is seen more as an investment associated with an opportunity cost. Thus, both parents and students need to be convinced that attending school is associated in ‘learning skills’ that have a tangible pay-off.

According to the ASER survey of 2016, 3.5% of children between 11 and 14, and 13.5% between 15 and 16 were dropouts, while over 25% of children in Grades 1 to 8 were absent from school the day a team visited the school. The perception that school-going actually enhances ‘useful’ skills is also likely to enhance community involvement in schools. If communities participate more actively in monitoring and appraisal, chronic problems like absent teachers can be mitigated to a considerable extent. Second, the choice of curriculum can induce (or reduce) inequalities in learning outcomes. When curricula are ambitiously ‘copied’ from developed countries, teachers focus on the ‘good’ students to complete it. A large number of children fall behind and are unable to catch up and finally drop out.

Learn to Earn

There is now considerable evidence that community teaching and remedial classes are very effective simple ways to improve the performance of laggards. Pratham’s programme ‘Balsakhi’ in Vadodara and Mumbai, where about 20 lowest-performing children were identified from each class and taught separately, generated tremendous improvements in their test scores. In Bihar— India’s poorest state with the highest teacher absentee rate — remedial summer camps in which the teachers from government schools were invited to teach the children in 2016 showed surprising good results. Third, there’s a strong case for ‘technology-assisted’ learning, especially among weaker students. It adds to the learning time, enables the child or group to learn at her or their own pace, repeating the lesson if required.

This does not immediately need a computer in every child’s lap. A single computer or smartphone can be a shared resource for starters. Initiatives such as SWAYAM — where professors from centrally funded institutions like the IITs and IIMs offer online classes — needs to be replicated for all ages, across the country. Highfalutin as it may sound, Amartya Sen’s argument that a system of education should deliver the simple task of teaching every single child that “they have a chance to create a life they have reason to value” should be an important bedrock for any system to build on.

The experience of some of our East Asian neighbours like Singapore and South Korea shows that it’s critical to be clear about the specific skills a 21st-century worker would need. Education must focus on the ability to learn and adapt. This requires basic cognitive skills, more problem-solving and logical reasoning. No matter how the ‘demand for skills’ changes in the near future, children will require a solid foundation of basic competencies and knowledge. This will finally pull India out of its current ‘low accountability, high-inequality trap’.

Date:29-06-18

कृत्रिम बुद्घिमत्ता क्रांति और देश में रोजगार की स्थिति

देश के नीति निर्माण क्षेत्र में निकट भविष्य में रोजगार का नुकसान होता नहीं दिख रहा। बहुत बड़े पैमाने पर वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भारत से संबद्घ रहेगा।

अजय शाह

नए दौर की कृत्रिम बुद्घिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई) की क्षमताओं को लेकर हम सभी विचार करते रहते हैं। क्या यह देश के व्यापक श्रम आधारित उत्पादन को भी प्रभावित कर सकता है? इस मामले में तस्वीर अनुमान से कहीं अधिक खुशनुमा है। एआई क्रांति आंकड़ों में जरूर नजर आती है लेकिन हकीकत यह है कि तकनीक को मानव क्षमताओं की बराबरी करने में अभी काफी वक्त लगने वाला है। रोबोट सीमित भूमिकाओं में ही प्रभावी हैं। आज के रोबोट की तुलना में इंसान बेजोड़ हैं। वैश्विक उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा भारत से संबद्घ हो सकता है। हमारी नीतियां अभी भी काफी हद तक पारंपरिक हैं।  हम देख चुके हैं कि कैसे एक कंप्यूटर ने शतरंज के खेल में गैरी कास्पारोव को पराजित किया। उसके बाद एक अन्य कंप्यूटर आया जिसने जेपर्डी नामक खेल में जीत हासिल की। अब हर सप्ताह ऐसी खबरेें आ रही हैं कि कैसे रोबोट नए-नए काम कर सकते हैं।

अगर उत्पादन पूंजी के माध्यम से किया जाए और उसमें श्रम की भूमिका नहीं हो तो कंपनियों के जगह बदलने के निर्णय बदल जाते हैं। भारतीय और वैश्विक कंपनियों द्वारा परिपक्व जगहों पर रोबोटिक उत्पादन शुरू किया जाएगा ताकि लागत कम हो और बेहतर संस्थानों की स्थिरता प्राप्त हो। उस लिहाज से देखें तो भारत में उत्पादन पूंजी आधारित हो जाएगा और तब वह भारत में नहीं रहेगा। क्या हम अगले एक या दो दशक में संकट से दो चार होने वाले हैं? क्या हमारे यहां रोजगार खत्म होंगे? मुझे लगता है ये आशंकाएं अतिरंजित हैं। दरअसल तकनीकी उन्नति जितनी दिख रही है उससे कहीं कम है। कृत्रिम बुद्घिमता शब्द बहुत भ्रामक है। आज जो मॉडल काम कर रहे हैं वे सांख्यिकीय हैं, वहां कोई बुद्घिमता नहीं है। गहरी समझ से तात्पर्य कहीं अधिक दूरगामी अंतःदृष्टि से है। यहां गहरे से एक खास तरह के गणितीय मॉडल के प्रकारों से है। यहां ज्ञान की गहराई से कोई लेनादेना नहीं है।

कुछ उदाहरण बहुत जानकारीपरक हैं। कार निर्माता कंपनी टेस्ला रोबोटिक विनिर्माण को लेकर काफी उत्साहित है। परंतु उसे लग रहा है कि आज के बेहतरीन से बेहतरीन रोबोट भी कुछ बेहद सामान्य काम करने तक में नाकाम हैं। ऐसी ही एक प्रक्रिया में एक रोबोट फाइबर ग्लास की मैट को एक बैटरी के ऊपर रखने में नाकाम रहा। एलन मस्क ने गत अप्रैल में कहा था कि मनुष्य की क्षमताओं को बहुत कम करके आंका गया है। इंसान जटिलता, अनिरंतरता और तयशुदा मार्ग से विचलन से आसानी से निपट लेते हैं। कई वैश्विक कार निर्माताओं ने कार असेंबली के काम को स्वचालित करने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे क्योंकि रोबोट असेंबली करने वाले कर्मियों की तरह हाथ, आंख और दिमाग के तालमेल से काम नहीं कर पाते। जब कोई काम ठीक से नहीं हो रहा हो तो इंसान रुक जाते हैं और सामान्य समझ के भरोसे समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य कामगार भी समझ के मामले में दुनिया के बढिय़ा से बढिय़ा रोबोट से अच्छा होता है।

चैटबॉट पर विचार कीजिए। कुछ साल पहले कंप्यूटर में रुचि रखने वाले लोग कहते थे कि चैटबॉट मानव चैट ऑपरेटरों की भूमिका को समाप्त कर देंगे। परंतु धीरे-धीरे यह स्पष्टï हो गया कि रोबोट इस मामले में एक साधारण बीपीओ कर्मी तक से पीछे है। आज तक कंप्यूटर इंसानों के साथ सामान्य चैट तक करने में सफल नहीं हो सके हैं। गूगल ने हाल ही में अपने नए डुप्लेक्स सिस्टम के उदाहरण पेश किए जहां एक रोबोट रेस्तरां को फोन करता है और फोन उठाने वाले व्यक्ति से बात करता है और अपने लिए बुकिंग कराता है। कुछ मामलों में यह जीत की तरह है। उनके बीच की बातचीत सुनकर उत्साहित होना स्वाभाविक है। परंतु अगर आप ध्यान से सुने तो वहां सामान्य बुद्घिमता तक नजर नहीं आती है। जिस तरह कोई कंप्यूटर तय प्रोग्राम के मुताबिक शतरंज खेलता है उसी तरह यह कंप्यूटर रेस्तरां में फोन करके बुकिंग करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यहां कोई बुद्घिमता नहीं है। डेटा की गुणवत्ता और मात्रात्मकता में सुधार हुआ है। हमारा प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। इससे एक नई दिलचस्प व्यवस्था सामने आई है जो सीमित समस्याओं को हल करने में कारगर है।

यह निस्संदेह प्रगति है और हमें इन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। परंतु हमें इन संभावनाओं को बहुत बढ़ाचढ़ाकर नहीं पेश करना चाहिए। अभी मनुष्य जैसी बुद्घिमता परिदृश्य में कहीं दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है।  भारतीय जन नीति के विचार से देखें तो बड़े पैमाने पर रोजगार का नुकसान होने की कोई आशंका नहीं है। वैश्विक वस्तु एवं सेवा का काफी उत्पादन भारत के लिए उपयुक्त बना रहेगा। हमारे लिए अभी भी बहुत अवसर हैं बस हमें एकजुट तरीके से उनका लाभ लेना होगा। व्यापक तौर पर देखें तो नीतिगत क्षेत्र को लेकर पारंपरिक सोच प्रासंगिक है। हमें कुशल श्रम शक्ति का विकास करना होगा जहां लोग हर कुछ वर्ष में नया काम सीख सकें और बदलते विश्व से तालमेल बिठा कर रख सकें। देश में उत्पादन केंद्रित करने के क्षेत्र में बुनियादी विकास और श्रम शक्ति की समस्याएं रही हैं। ये गतिरोध हमें दूर करने होंगे।

हमें यह समझना होगा कि पूंजी आधारित उत्पादन को विकसित देशों में रखना तार्किक विचार है क्योंकि पूंजी की लागत कम पड़ती है और पूरी प्रक्रिया में स्थिरता आती है। विभिन्न फर्मों को अपने हित का ध्यान रखते हुए पहल करनी चाहिए और हमें भी उन पर अपना उत्पादन भारत में करने का विचार थोपना नहीं चाहिए। स्थानीय और विदेशी निवेशक संस्थागत गुणवत्ता के मामले में भारत की तुलना विकसित लोकतांत्रिक देशों से कर रहे हैं। हमें पूंजी आधारित परियोजनाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए निवेश में सुधार करना होगा। हमें ऊर्जा नीति का नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए ताकि देश को सस्ती बिजली मिले, हमें वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है और मजबूत कर नीति की भी। इनकी मदद से हम पूंजी की लागत कम कर पाएंगे। ऐसे संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है जो स्थिरता ला सकें और विधि का ऐसा शासन सुनिश्चित कर सकें जो निजी क्षेत्र को सुरक्षित महसूस करा सके।

Date:29-06-18

निर्णायक अवसर

संपादकीय

सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। यह देश में उच्च शिक्षा के नियामकीय ढांचे की कमियों को देखते हुए उचित कदम प्रतीत होता है। नियामकीय खामियों के चलते उच्च शिक्षा के मानकों में काफी गिरावट देखने को मिली है। यह मसौदा कानून देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता बढ़ाने की घोषित नीति का ही हिस्सा प्रतीत होता है। इस नीति के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थानों समेत सभी प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता बढ़ाने की बात कही गई थी। इस वर्ष मार्च में 52 विश्वविद्यालयों और आठ कॉलेजों को एक सीमा तक सशर्त स्वायत्तता देने का प्रस्ताव भी रखा गया था। उच्च शिक्षा आयोग से संबंधित कानून में संचालन को वित्त पोषण से अलग करने की बात कही गई है। प्रस्तावित आयोग अकादमिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

इनमें पाठ्यक्रम, फैकल्टी का स्तर और नतीजे आदि शामिल हैं। मौद्रिक मामलों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जिम्मे छोड़ दिया जाएगा। कागज पर यह उचित नजर आता है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की फंड-अनुदान की प्रक्रिया में भृष्टाचार और अक्षमता के आरोप लगते रहे हैं। हकीकत में उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना कई सवाल खड़े करती है। न्यूनतम मानक तय करना यानी फैकल्टी की योग्यता और बुनियादी ढांचे से जुड़े मानक आयोग के काम का एक हिस्सा भर होंगे। पाठ्यक्रम तैयार करना कहीं अधिक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में उच्च शिक्षा मानकों के नियामक के रूप में आयोग की स्वतंत्रता को लेकर चिंता होना लाजिमी है। यह कितना वास्तविक होगा? हालांकि कानून में सांस्थानिक स्वायत्तता का प्रावधान उल्लिखित होगा लेकिन अन्य क्षेत्रों के नियामकों का अनुभव इस मामले में बहुत भरोसा कायम करने वाला नहीं है।

राजनैतिक हस्तक्षेप का जोखिम बना रहेगा और यह सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे हस्तक्षेप की आशंका बहुत ज्यादा है क्योंकि नई व्यवस्था में वित्तीय अधिकार सीधे सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। आईआईटी और आईआईएम के अनुभव इस मामले में उल्लेखनीय हैं। बीते दो वर्ष के दौरान इन दोनों संस्थानों को बोर्ड नियुक्तियों, शुल्क ढांचे और दाखिले के मामले में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। परंतु यह सिलसिला लंबा नहीं चला। जनवरी में सरकार ने एक नए कानून का प्रस्ताव रखा जिसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट्स का गठन किया जाना था। इस परिषद का दायरा बहुत व्यापक था। इसे आईआईएम के प्रदर्शन की समीक्षा करनी थी, पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति की अनुशंसा का जिम्मा इसके पास था। केंद्र सरकार द्वारा ऐसे तमाम काम इसे सौंपे जाने थे।

आईआईएम की संचालन संस्था ने इसका मुखर होकर विरोध किया था। दरअसल इस कदम के पीछे सोच यह थी कि आईआईएम को ऐसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाए जो डिप्लोमा के स्थान पर डिग्री दे। चूंकि प्रमुख आईआईएम वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त संस्थान हैं इसलिए यह समझना मुश्किल है कि इस परिषद की स्थापना से भला क्या मदद मिलेगी? उच्च शिक्षा आयोग के गठन में सरकार के पास इस बात का अवसर है कि वह देश में भंग पड़ी इस व्यवस्था को ऐसे वक्त में सही कर सके जब मानव संसाधन की गुणवत्ता के चलते दुनिया भर के देशों की सफलता प्रभावित हो रही है। अमेरिका को आज कमजोर पड़ती शक्ति माना जा रहा है लेकिन दुनिया पर उसके लंबे समय से चले आ रहे दबदबे के लिए उसकी मजबूत और स्वतंत्र उच्च शिक्षा व्यवस्था को श्रेय दिया जाना चाहिए जिसने नवाचार और शोध का माहौल तैयार किया। ऐसा माहौल जिसकी नकल चीन जैसा अधिनायकवादी देश तमाम पैसा खर्च करके भी नहीं कर पा रहा। इस मानक पर भारत अगर पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर देखे तो बेहतर होगा।

Date:28-06-18

उच्च शिक्षा का आयोग

संपादकीय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी को समाप्त कर उसकी जगह उच्च शिक्षा आयोग बनाने की तैयारी शिक्षा क्षेत्र में सुधार की एक उल्लेखनीय पहल है। ऐसे किसी कदम की प्रतीक्षा की जा रही थी, क्योंकि एक अरसे से न केवल यह महसूस किया जा रहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही तरह नहीं कर पा रहा है, बल्कि इसकी मांग भी की जा रही थी कि इस आयोग को खत्म किया जाए। इसके तमाम कारण थे और उनमें से एक यह भी था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उच्च शिक्षा के नाम पर चल रहे फर्जी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने तक का अधिकार नहीं था। एक तथ्य यह भी है कि वित्तीय अनुदान के मामले में लेन-देन की बातें सुनने को मिल रही थीं। देर से ही सही, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक ठोस कदम उठाया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह बनने वाले उच्च शिक्षा आयोग के पास वित्तीय अधिकार तो नहीं होंगे, लेकिन वह कहीं अधिक सक्षम होगा।

खास बात यह है कि केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड यानी हर तरह के विश्वविद्यालय इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में होंगे और वह मान्यता रद्द करने एवं जुर्माना लगाने में भी समर्थ होगा। चूंकि हर तरह के विश्वविद्यालयों के लिए नियम और दिशा -निर्देश तय करने का अधिकार इसी नए आयोग के पास होगा, इसलिए उच्च शिक्षा के स्तर पर एक किस्म की समानता की उम्मीद की जा सकती है। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता जिस तेजी से गिरती चली जा रही है और एक बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय जिस प्रकार केवल डिग्री बांटने एवं बेरोजगार युवाओं की फौज तैयार करने का काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए लीक से हटकर कुछ करने की सख्त जरूरत थी। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को खत्म कर उसकी जगह अधिक सक्षम आयोग बनाने का फैसला तब लिया जा रहा है जब मोदी सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी साल में पहुंच गई है इसलिए यह सुनिश्चित करने में तेजी दिखानी होगी कि सुधार का सिलसिला यथाशीघ्र कायम हो। ऐसी ही शीघ्रता चिकित्सा शिक्षा में सुधार के मामले में भी दिखानी होगी।

यह ठीक है कि जहां उच्च शिक्षा संबंधी आयोग का निर्माण करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार हो रहा है, वहीं चिकित्सा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने वाले विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पारित कराने की तैयारी है। कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि इन दोनों आयोगों से संबंधित शेष काम जल्द निपटा लिए जाएं। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के साथ चिकित्सा शिक्षा में सुधार का काम कहीं अधिक प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है। चूंकि चिकित्सा शिक्षा अनियमितता के साथ कई तरह की विसंगतियों से ग्रस्त है, इसलिए उसका बुरा प्रभाव देश के स्वास्थ्य ढांचे पर पड़ रहा है। यह किसी से छिपा नहीं कि एक तो देश में डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं और दूसरे, सरकारी स्वास्थ्य ढांचा दयनीय दशा में है। चूंकि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के साथ चिकित्सा शिक्षा में सुधार वक्त की मांग है, इसलिए इस मसले पर पक्ष-विपक्ष में तू तू-मैं मैं के बजाय सार्थक विचार-विमर्श होना चाहिए।

Date:28-06-18

प्लास्टिक का विकल्प

संपादकीय

केन्या में सिसल की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है। इसमें काफी फाइबर होता है, जिससे शॉपिंग बैग बनाए जा रहे हैं। दरअसल, पिछले साल केन्या की सरकार ने प्लास्टिक बैन का सख्त कानून बनाया, जिसमें प्लास्टिक बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर जेल या भारी जुर्माने का प्रावधान है। लिहाजा बड़े सुपरमार्केट चेन भी ग्राहकों को सिसल के बने बैग दे रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। किसानों को भी लगने लगा है कि परंपरागत खेती के अलावा सिसल के पेड़ उगाकर अच्छी कमाई की जा सकती है। सिसल बैग बनाने में आसान होते हैं और इस्तेमाल के बाद इन्हें फेंका जाए, तो जमीन में घुल भी जाते हैं। ब्राजील और तंजानिया के बाद केन्या दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिसल उत्पादक देश है। इसे हर साल सिसल के उत्पादन से दो करोड़ डॉलर की आमदनी होती है। अगर सिसल की मांग यूं ही बढ़ती रही, तो अगले पांच वर्षों में आमदनी 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। केन्या सरकार किसानों को सिसल की खेती के लिए उत्साहित तो कर ही रही है, प्लास्टिक का कचरा भी साफ किया जा रहा है। नैरोबी में रोजाना सुबह छात्र, वॉलंटियर्स और सरकारी कर्मचारी मिलकर जलाशय साफ करते हैं। देश को बचाने के लिए प्लास्टिक को खत्म करना जरूरी है।

Date:28-06-18

केंद्र को त्याग कर हाशिये के वरण की सोच

सदानन्द शाही प्रोफेसर, (काशी हिन्दु विश्वविद्यालय)

कल देर रात किसी पत्रकार ने फोन करके पूछा कि मगहर में कबीर का निर्वाण हुआ था, वहां कबीर जयंती मनाना आपकी नजर में उचित है या अनुचित? मैंने छूटते ही जवाब दिया कि कबीर जिस तरह के संत और कवि हैं, उनकी जयंती कहीं भी मनाना उचित है। फिर मगहर तो कबीर की निर्वाण-भूमि है। वहां कबीर की समाधि है, वहां तो जयंती मनानी ही चाहिए। इसमें औचित्य और अनौचित्य का प्रश्न भला कहां उठता है? बात खत्म हो गई, लेकिन यह बात मन में चलती रही कि आखिर यह सवाल उठा ही क्यों? सुबह अखबारों से पता चला कि कबीर जयंती के दिन मगहर में बड़ा भारी उत्सव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार 45 करोड़ रुपये की लागत से कबीर अकादेमी स्थापित करने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। फिर इस सवाल का मतलब समझ में आया। सवाल कबीर के सामान्य अनुयायियों और कबीरपंथियों द्वारा मगहर में कबीर जयंती मनाने का नहीं, बल्कि प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा मगहर में कबीर जयंती मनाने का है।

मुझे ऐसा लगता है कि यह सवाल उठाने वाले लोगों के मन में दो बातें हैं। अव्वल तो यह कि कबीर का जन्म काशी में हुआ, कबीर की साधना भूमि और कर्मभूमि काशी ही रही है। दूसरे, भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र काशी है- इसलिए दोनों ही लिहाज से उचित था कि यह आयोजन काशी में होता। खासतौर से तब, जबकि दो साल पहले रैदास जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में थे। ऐसे में प्रधानमंत्री का काशी से मगहर की ओर रुख कौतूहल और जिज्ञासा का विषय हो सकता है। लेकिन कौतूहल और जिज्ञासा का विषय तो स्वयं कबीर का काशी से मगहर आना था। कबीर का काशी से मगहर आना एक तथ्य है। इस तथ्य की व्याख्या लोग अपने-अपने ढंग से करते हैं। इस तथ्य की सबसे प्रचलित और मान्य व्याख्या यह है कि काशी मोक्ष की नगरी है। यहां मरने मात्र से मोक्ष मिल जाता है। कर्मकांडों को महत्ता प्रदान करने वाले लोगों ने स्वयं काशी को कर्मकांड में बदल दिया था। कबीर दास को मुफ्त में मिलने वाला मोक्ष गवारा नहीं था। न ही वह काशी में मरकर इस कर्मकांड को वैधता देना चाहते थे।

बल्कि इसके उलट, वह वहां जाकर इस पूरे कर्मकांड की व्यर्थता साबित करना चाहते थे। वह स्वयं इस बात की गवाही देते हैं कि जो काशी तन तजे कबीरा रामहि काह निहोरा रे। कबीर का राम से सीधा रिश्ता है, वह कहीं भी मरेंगे, उन्हें मुक्ति मिलेगी ही। यह कबीर की नहीं, उनके राम की चिंता का मसला है कि कबीर को मोक्ष मिले। कबीर की काशी ज्ञान-विज्ञान साधना से लेकर धर्म-संस्कृति का केंद्र रही है। कबीर का काशी छोड़कर मगहर जाना केंद्र को छोड़कर हाशिये पर जाना और केंद्र की तुलना में हाशिये को महत्व देना है। धारणा यह भी है कि काशी के धर्म धुरीणों ने कबीर का रहना मुहाल कर दिया था, इसलिए वह मगहर चले गए। लेकिन अपने शहर काशी को छोड़कर मगहर ही क्यों गए, कहीं और भी जा सकते थे? संभावना है कि मगहर में कबीर के हमपेशा बुनकरों की संगति रही हो और वहां कबीर आसरे की तलाश में आ गए हों।

यह भी संभव है कि काशी जैसे विकसित व्यापार केंद्र में बुनकरों के लिए बेहतर अवसर का पता देने के लिए वह मगहर गए हों। संभव यह भी है कि काशी के पंडों-पुरोहितों-सामंतों के त्रास से त्रस्त कबीर अपने वैचारिक पूर्वज गोरखनाथ की भूमि में यह सोचकर आ गए हों कि यहां वह हमख्याल लोगों के साथ शांतिपूर्वक रह सकेंगे। कबीर ने कहीं पर यह भी लिखा है कि साधु की संगति ही बैकुंठ है। वजह जो भी रही हो, कबीर काशी से मगहर आए और केंद्र को त्यागकर हाशिये का वरण किया। कबीर का मगहर आना केवल केंद्र का परित्याग नहीं, बल्कि केंद्र के विशेषाधिकार को त्यागकर सामान्य की तरह जीवन जीने का संकल्प दिखाई देता है। कबीर का जीवन और कबीर की कविता, दोनों में एक खास बात यह दिखाई देती है कि वह किसी भी तरह के विशेषाधिकार को स्वीकार नहीं करते, बल्कि यूं कहें कि हर तरह के विशेषाधिकार को नकार देते हैं ।

Date:28-06-18

Ujjwala revolution

With supplies ramping up and service improving, the adoption of LPG has received a boost

Nidhi Prabha Tewari, (The writer works as a Senior Social Sector Specialist with PMUY)

Last month, the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) completed two years of operation. During this time the number of LPG connections has crossed 4 crore, and LPG penetration in India has risen from 56% in 2014 to 80%. While distributing new connections is no mean feat, the greater challenge for the mission lies in refills. It is worth considering the usage pattern of PMUY customers who have been in the system for a year or more and have been buying four or more cylinders a year. Data from the Indian Oil Corporation Limited (IOCL), which has given out almost half of the Ujjwala connections, suggest that between May 2016 and April 2017, IOCL enrolled 85.47 lakh Ujjwala customers.

From May 2016 to April 2018, the average cylinder consumption of these customers was 4.4 per year, including the installation cylinder. One in five Ujjwala customers who enrolled in May 2016 is using seven cylinders annually, thus matching the national per capita consumption of 6.8 cylinders in 2017-18. A total of 60% of those enrolled in May 2016 are on their eighth cylinder at present, implying an annual usage of four cylinders. A similar trend is also seen for those enrolled in March 2017: 20% using seven or more cylinders annually, and 56% on to their fourth cylinder. Studying the usage of gas by PMUY customers and visiting multiple villages across the country, the following features of the programme are evident. One, interactions with PMUY subscribers suggest that they focus on the value that LPG generates for them and not on its cost.

Munesh from Uttar Pradesh says, “LPG is neither cheap nor expensive; it is just worth the price I pay for it.” She makes enough money through sale of cow dung manure to finance her LPG refills.  Narayani from Chhattishgarh is now able to find time to stitch blouses and bags. Reena Rudrapal from Tripura makes idols. We also observe benefits such as customers being able to devote more time towards children, the elderly and sick, along with reduced drudgery and gains in health. Two, the programme has also witnessed the emergence of a peer learning platform: the Pradhan Mantri LPG Panchayat. By sharing the vision of early adopters and ironing out service issues, the LPG Panchayats being held at village levels across India are helping more and more people appreciate the advantages of clean fuel.

The adoption of LPG has received a boost with supplies ramping up and service improving. In April 2014, there were 13,896 LPG distributors across India. This number is now 20,227. Another 3,750 distributorships will be commissioned in 2018-19. Similarly, the loan deferment policy, which has allowed the recovery of loan amounts from Ujjwala customers, has been deferred for their next six refills starting April 1, 2018. This allows customers to avail of the subsidy during this period.

Date:28-06-18

The skew in education

Poor quality government schools make higher education out of reach for non-elite . That’s the real problem, not public-funded universities.

Shivani Nag, (The writer is assistant professor, School of Education Studies, Ambedkar University, Delhi)

In his article, ‘Let the elite pay’ (IE, June 23), Surjit Bhalla argues for the continuation of the highly discriminatory school and higher education systems that already provide education to most on the basis of ability to pay. He acknowledges that “children of the poorest of the poor”do not receive basic quality education and hence cannot compete with children of the rich. However, Bhalla refuses to question the existence of an unequal schooling system. Why does the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act 2009 not guarantee equal “quality” education to all? Why does it allow private schools to put a price tag on quality education? Why does it allow only restricted access to quality government schools like the Kendriya Vidyalayas? Bhalla informs that in India, “the average good quality high school education costs more than five times the average good quality college education.

In most civilised economies, the ratio is the opposite”. But this is precisely because in these countries, the state takes responsibility for school education. In Sweden, Netherlands, Switzerland, Norway and Canada, the enrollment in state-funded schools is as high as 80 per cent to 95 per cent. Should we not also demand quality government school education in India, thus making it a preferred option? The proposed voucher system is no alternative to the state taking responsibility for providing free and quality education to all. A voucher system legitimises and reinforces the idea that, instead of being a “public good”, school education is a commodity for sale. If the state is to provide vouchers that can be claimed by private schools, why should it not instead invest in enhancing the quality of state-funded schools. Government schools cannot be given the option to “perform or perish”. They must be supported to perform.

Bhalla goes on to term affirmative action in higher education as “non-merit” interventions. He rues, “… at premier institutes like IIT, if the average admissions score for a general category student is X, for the reserved SC/ST category it is half X. The evil market being what it is, what are the much below average students going to do when they graduate?” This is a problematic understanding of “merit” and “aims of education”. Suddenly, the denial of quality education to the marginalised is forgotten and the blame shifted from poor quality schools, which failed the students, to the students themselves. Students from disadvantaged backgrounds face greater challenges in clearing IIT JEE and NEET because of the inability of our school curricula to meet the demands of these entrance examinations, and hence the reliance on extremely expensive coaching institutes.

Where this double disadvantage does not exist, the figures can be different. Sample the cut-offs from St Stephen’s college this year: BA Economics General-98.75, SC-95.75, ST-92.75; BA English-General- 98.5; SC 97.5; ST-97.5. Also, what makes IITs “premier institutes” if they cannot be entrusted to instill any further skill in the students? As a teacher, I refuse to accept the idea of education as one that promises nothing and refuses to engage with students, does not empower them or challenge the inequalities in society. Bhalla’s jibe regarding the market rejecting these students who can find jobs only in the government sector that a “perfect Indian system will reward them with”, suggests his disdain for the idea of a socially-inclusive India that assures jobs to sections who have historically been deprived of education and employment opportunities.

The phrase, “let the elite pay” refuses to acknowledge that if the government schools continue to be of poor quality, the non-elite will always find it difficult to reach higher education. Instead, public-funded higher education institutions, already being pushed to generate their own income, will be encouraged to prefer those who can pay. It is important to remember that students from socially and economically disadvantaged sections continue to face disadvantages in higher education. The increase in suicides among students coming from these sections is alarming. Far from supporting these students with English language, academic writing and other skills, institutions demand these skills from them. When covert discrimination continues in conditions of same fee for all, one can imagine the entitlement battles when only some are asked to pay.

This is already seen in case of several children from BPL families who make it to private schools due to an RTE provision guaranteeing 25 per cent reservation in aided private schools. Their accounts reveal stories of humiliation, neglect and insensitivity, forcing several to drop out. In public-funded higher education institutions, already grappling with fund-cuts, infrastructural inadequacies and shortage of faculty, what will stop those paying more from claiming higher entitlement to scarce resources? There exist enough private schools, and now an increasing number of private universities, for those willing to pay. Let the educational spaces that remain equal and socially just, be kept away from the forces and logic of Bhalla himself terms, “the evil market”.