29-05-2020 (Important News Clippings)
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Standing Its Ground
Even as it repels Beijing’s incursions in Ladakh, Delhi must guard against being overtaken in the war of narratives.
Editorial
The interesting thing about US President Donald Trump’s offer of mediation between Delhi and Beijing is that it was made at all. It is less about Trump knocking together the heads of Prime Minister Narendra Modi and President Xi Jinping than about signalling American concerns about Sino-Indian military tensions that have become frequent and intense. It comes amid the expanding arc of conflict between the US and China — from trade disputes to coronavirus and from Huawei to Hong Kong. Despite the massive and unprecedented polarisation in the US, the US political class has come together to project the China threat and agree on the need for a vigorous push-back. Trump’s statement merely extends the argument articulated a few days ago by Alice Wells, a senior official in the State Department. Wells was locating Chinese muscle-flexing on the disputed border in the trend of Beijing’s aggression in many areas, including in the South China Sea.
Trump’s offer is bound to irritate China. Beijing sees itself as Washington’s equal but has convinced itself that China is poised to overtake the US as the predominant power in the Asian theatre. It is especially galling for Beijing, since, not so long ago, China was offering to work with the US to manage the conflicts between Delhi and Islamabad. India and China might have been equals way back in the 1990s; Beijing no longer sees Delhi in the same weight class. Clubbing China with India will be seen as a big put-down in Beijing; and that, probably, was Trump’s intent.
There was a time when Delhi used to jump at any one talking about “mediation”, especially on Kashmir. But now it has learnt the art of fending off these busy-bodies with a smile. And then, Delhi discovered that it could, in fact, leverage international interest in its relations with Islamabad to India’s advantage. In the last few years, it managed to redirect the international concerns on Kashmir towards the sources of cross-border terrorism in Pakistan. In fact, Delhi is actively “internationalising” the question of Pakistan’s sanctuary and support to those fomenting violent extremism in Kashmir. Similarly, Delhi can use the global concerns on a Sino-Indian conflict to counter the PLA’s forward policy. In the name of handling the boundary dispute with Beijing in a purely bilateral framework, Delhi has turned its China strategy into an opaque process that neither the domestic or international public opinion understands. This is a good moment for India to publicise its case for a reasonable boundary settlement with China and contrast it with Beijing’s insatiable territorial greed. If winning the war of narratives is important in today’s world, standing one’s ground in a military standoff is absolutely critical. In a paradox, a Delhi that can repel Beijing’s military incursions on its own will gain ever-larger international political and diplomatic support for India’s contestation with China.
Date:29-05-20
A health partnership
As it ramps up public healthcare, India must give more room to private sector
Nishikant Dubey , [ The writer is a BJP Lok Sabha MP for Godda, Jharkhand.]
On March 25, despite fewer notified cases compared to other countries, India closed its international borders and enforced a lockdown. It adopted social distancing, testing and citizen isolation, with a clarion call to the private sector and entrepreneur who specialise in low-cost innovations to support the government in this hour of crisis. The efforts of the Indian government are being widely appreciated across the globe and by international organisations like the WHO.
Global efforts to develop a vaccine against COVID-19 are progressing at an unprecedented pace, but a quick-fix solution is not yet around the corner and we have to be prepared for myriad outcomes. Even if a vaccine is developed before December, getting it to our large population will certainly take some time. This is a serious concern that the government is grappling with.
Approximately 70 per cent of the healthcare services in India are provided by private players. If private healthcare crumbles due to economic constraints or other factors, India’s entire healthcare system can crumble.
India has a doctor-to-population ratio well below the level recommended by the WHO — 1:1,445, which adds up to a total of roughly 1,159,000 doctors. The WHO says the ideal ratio is 1:1,000. Considering India’s population, the number of doctors needed to meet this ratio would be roughly 1,674,800. If only government hospital doctors are included, India has one allopathic government doctor for every 10,926 people, according to the National Health Profile 2019 of the Central Bureau of Health Intelligence (CBHI). As per an estimate, India has a shortage of about 6 lakh doctors and 20 lakh nurses and an even greater number of supporting medical staff.
India has handled the COVID-19 pandemic exceptionally well. However, considering the rise in the number of infections, India is in dire need of more medical staff and amenities. According to the health ministry, India has 9,50,000 active doctors. Since the health ministry has predicted the number of cases would peak at 8,26,000, the number of doctors seems absurdly low. If the government wants to stay successful in fighting the COVID-19 pandemic, it needs to rapidly build medical institutions and increase the number of doctors.
There seems to be a long battle ahead. The public healthcare system cannot be improved overnight. The army that India needs is a large private health sector that can sustain the battle against the coronavirus as well as other threats that we might face in the 21st century. There are multiple ways for the government to undo the mistakes of the past and create a medical system adept at fighting any emergency.
If India wants to achieve a 1:1,000 ratio, it will need an additional 2.07 million doctors by 2030. For this, the government needs to increase its spending on the health sector. It needs to aid attempts at constructing new medical institutes. The arrangement can be a semi-private or public-private partnership. Encouraging private parties to profit from their institutes while providing India with doctors will have two effects: The doctor deficit that India is facing will be eradicated and the economy will get a much-needed boost from an almost untapped market.
If the government wants to achieve an ideal ratio of healthcare workers to the country’s population and create adequate health infrastructure, it is of utmost importance to bring in FDI to the sector. We need to further strengthen biomedical research and invest in cutting edge “made in India” health technologies. We must make it easier for health technology start-ups by giving them tax cuts. Scientific innovation is the key and the private sector can contribute to this area. If a few of these steps are taken by the government, the Indian healthcare system will be regarded as one of the best in the world. Most importantly, when, if ever, a similar kind of situation resurfaces, we will be well prepared.
Only a healthy nation can grow. The COVID-19 pandemic has presented India with an opportunity. The Indian healthcare system can go through a radical overhauling, where it can be more sustainable as well as responsive. The economic package announced by the Prime Minister and offered by the finance ministry sets the tone. The private sector can be the flagbearer of this movement towards a healthy, fast-growing nation.
For a reset in India-Nepal relations
The urgent need today is to pause the rhetoric on territorial nationalism and lay the groundwork for a quiet dialogue
Rakesh Sood , [ Rakesh Sood is a former diplomat and currently Distinguished Fellow at the Observer Research Foundation ]
Once again, relations between India and Nepal have taken a turn for the worse. The immediate provocation is the long-standing territorial issue surrounding Kalapani, a patch of land near the India-Nepal border, close to the Lipulekh Pass on the India-China border, which is one of the approved points for border trade and the route for the Kailash-Mansarovar yatra in Tibet. However, the underlying reasons are far more complex. Yet, Nepali Prime Minister K.P. Sharma Oli’s exploitation of the matter, by raising the banner of Nepali nationalism and painting India as a hegemon, is part of a frequent pattern that indicates that relations between the two countries need a fundamental reset.
Kalapani and the maps
India inherited the boundary with Nepal, established between Nepal and the East India Company in the Treaty of Sugauli in 1816. Kali river constituted the boundary, and the territory to its east was Nepal. The dispute relates to the origin of Kali. Near Garbyang village in Dharchula Tehsil of the Pithoragarh district of Uttarakhand, there is a confluence of different streams coming from north-east from Kalapani and north-west from Limpiyadhura. The early British survey maps identified the north-west stream, Kuti Yangti, from Limpiyadhura as the origin, but after 1857 changed the alignment to Lipu Gad, and in 1879 to Pankha Gad, the north-east streams, thus defining the origin as just below Kalapani. Nepal accepted the change and India inherited this boundary in 1947.
The Maoist revolution in China in 1949, followed by the takeover of Tibet, created deep misgivings in Nepal, and India was ‘invited’ to set up 18 border posts along the Nepal-Tibet border. The westernmost post was at Tinkar Pass, about 6 km further east of Lipulekh. In 1953, India and China identified Lipulekh Pass for both pilgrims and border trade. After the 1962 war, pilgrimage through Lipulekh resumed in 1981, and border trade, in 1991.
In 1961, King Mahendra visited Beijing to sign the China-Nepal Boundary Treaty that defines the zero point in the west, just north of Tinkar Pass. By 1969, India had withdrawn its border posts from Nepali territory. The base camp for Lipulekh remained at Kalapani, less than 10 km west of Lipulekh. In their respective maps, both countries showed Kalapani as the origin of Kali river and as part of their territory. After 1979, the Indo-Tibetan Border Police has manned the Lipulekh Pass. In actual practice, life for the locals (Byansis) remained unchanged given the open border and free movement of people and goods.
After the 1996 Treaty of Mahakali (Kali river is also called Mahakali/Sarada further downstream) that envisaged the Pancheshwar multipurpose hydel project, the issue of the origin of Kali river was first raised in 1997. The matter was referred to the Joint Technical Level Boundary Committee that had been set up in 1981 to re-identify and replace the old and damaged boundary pillars along the India-Nepal border. The Committee clarified 98% of the boundary, leaving behind the unresolved issues of Kalapani and Susta (in the Terai) when it was dissolved in 2008. It was subsequently agreed that the matter would be discussed at the Foreign Secretary level. Meanwhile, the project to convert the 80-km track from Ghatibagar to Lipulekh into a hardtop road began in 2009 without any objections from Nepal.
The Survey of India issued a new political map (eighth edition) on November 2, 2019, to reflect the change in the status of Jammu and Kashmir as two Union Territories. Nepal registered a protest though the map in no way had changed the boundary between India and Nepal. However, on November 8, the ninth edition was issued. The delineation remained identical but the name Kali river had been deleted. Predictably, this led to stronger protests, with Nepal invoking Foreign Secretary-level talks to resolve issues. With the Indian Ambassador Manjeev Puri in Kathmandu retiring in end-December and Foreign Secretary Vijay Gokhale retiring a month later, the matter remained pending despite reminders from Kathmandu.
Nepali nationalism
By April 2020, Mr. Oli’s domestic political situation was weakening. Under the Nepali Constitution, a new Prime Minister enjoys a guaranteed two-year period during which a no-confidence motion is not permitted. This ended in February unleashing simmering resentment against Mr. Oli’s governance style and performance. His inept handling of the COVID-19 pandemic added to the growing disenchantment. Within the Nepal Communist Party (NCP) there was a move to impose a ‘one man, one post’ rule that would force Mr. Oli to choose between being NCP co-chair or Prime Minister.
The re-eruption of the Kalapani controversy, when Defence Minister Rajnath Singh did a virtual inauguration of the 80-km road on May 8, provided Mr. Oli with a political lifeline. A subsequent comment by the Chief of the Army Staff (COAS), General Manoj Naravane, on May 15 that “Nepal may have raised the issue at the behest of someone else” was insensitive, given that the Indian COAS is also an honorary general of the Nepal Army and vice-versa, highlighting the traditional ties between the two armies.
Mr. Oli had won the election in 2017 by flaunting his Nepali nationalism card, the flip side of which is anti-Indianism. This is not a new phenomenon but has become more pronounced in recent years. Mr. Oli donned the nationalist mantle vowing to restore Nepali territory and marked a new low in anti-Indian rhetoric by talking about “the Indian virus being more lethal than the Chinese or the Italian virus”.
A new map of Nepal based on the older British survey reflecting Kali river originating from Limpiyadhura in the north-west of Garbyang was adopted by parliament and notified on May 20. On May 22, a constitutional amendment proposal was tabled to include it in a relevant Schedule. The new alignment adds 335 sq km to Nepali territory, territory that has never been reflected in a Nepali map for nearly 170 years.
This brief account illustrates the complexity underlying India-Nepal issues that cannot be solved by rhetoric or unilateral map-making exercises. Such brinkmanship only breeds mistrust and erodes the goodwill at the people-to-people level. Political maturity is needed to find creative solutions that can be mutually acceptable.
Rewriting the fundamentals
Prime Minister Narendra Modi has often spoken of the “neighbourhood first” policy. He started with a highly successful visit to Nepal in August 2014. But the relationship took a nosedive in 2015 when India first got blamed for interfering in the Constitution-drafting in Nepal and then for an “unofficial blockade” that generated widespread resentment against the country. It reinforced the notion that Nepali nationalism and anti-Indianism were two sides of the same coin that Mr. Oli exploited successfully.
In Nepali thinking, the China card has provided them the leverage to practise their version of non-alignment. In the past, China maintained a link with the Palace and its concerns were primarily related to keeping tabs on the Tibetan refugee community. With the abolition of the monarchy, China has shifted attention to the political parties as also to institutions like the Army and Armed Police Force. Also, today’s China is pursuing a more assertive foreign policy and considers Nepal an important element in its growing South Asian footprint.
The reality is that India has ignored the changing political narrative in Nepal for far too long. India remained content that its interests were safeguarded by quiet diplomacy even when Nepali leaders publicly adopted anti-Indian postures — an approach adopted decades earlier during the monarchy and then followed by the political parties as a means of demonstrating nationalist credentials. Long ignored by India, it has spawned distortions in Nepali history textbooks and led to long-term negative consequences. For too long India has invoked a “special relationship”, based on shared culture, language and religion, to anchor its ties with Nepal. Today, this term carries a negative connotation — that of a paternalistic India that is often insensitive and, worse still, a bully.
It is hardly surprising that the 1950 Treaty of Peace and Friendship which was sought by the Nepali authorities in 1949 to continue the special links it had with British India and provides for an open border and right to work for Nepali nationals is viewed as a sign of an unequal relationship, and an Indian imposition. Yet, Nepali authorities have studiously avoided taking it up bilaterally even though Nepali leaders thunder against it in their domestic rhetoric.
The urgent need today is to pause the rhetoric on territorial nationalism and lay the groundwork for a quiet dialogue where both sides need to display sensitivity as they explore the terms of a reset of the “special relationship”. A normal relationship where India can be a generous partner will be a better foundation for “neighbourhood first” in the 21st century.
Date:29-05-20
From a standoff to a stalemate
While the flare-up in Ladakh is likely to be resolved peacefully, there may be increased deployments along the LAC
M. Vinaya Chandran , [ Major General M. Vinaya Chandran (retd), who has 36 years of service in the Indian Army, is a PhD Research Scholar at the University of Madras]
India’s construction of a road to Daulat Beg Oldie (DBO) in the Galwan Valley has been suggested as one reason for the recent standoff between India and China along the Line of Actual Control (LAC). China has said India was “attempting to unilaterally change the status quo” on the LAC. The Durbuk-Shyok-DBO road was under construction for more than 15 years. As per protocol, local commanders kept informing each other about the construction activities. China never raised any objection against it. In fact, construction work on China’s side of the LAC has been of a much higher scale. It appears that current activities by China are meant to put pressure on India, and are not based on any perceived transgression by Indian troops.
Changing lines
China has a history of changing lines. In the late 1950s, the lines kept moving westward, and ultimately led to the 1962 war. More recently, in 2002, when maps were exchanged during the Expert Group meetings, China showed a claim line in the western sector which was different from what existed on the ground since 1962. Again in 2007, China’s perception of the border in Depsang in the Ladakh sector, in Sikkim, and in many other places appeared to change. In 2017, China wanted to unilaterally change the boundary and the trijunction with Bhutan and India, which sparked the Doklam standoff. Until 2006, Chinese troops were positioned a few kilometres behind the LAC, except for a few places where they were deployed eyeball to eyeball with Indian troops. From 2007 onwards, we have seen a surge in defence infrastructure development along the LAC. At many locations, troops have been moved to forward areas.
At the same time, bilateral military relations have improved, with annual defence dialogues and joint training. Patrol face-offs have been resolved with existing protocols, and issues resolved at the local commanders’ level. After the 1986-1987 Sumdorong Chu incident, it was only more than 30 years later, at Doklam, that Chinese transgression led to both sides moving up a brigade-sized force (around 5,000 troops) to the LAC. The Border Peace and Tranquility Agreement of 1993 has helped limit the number of troops deployed near the LAC by both sides, and necessitates a mutual appraisal of any change in numbers. In Ladakh, both sides have, according to reports, moved up at least a brigade-sized force.
Problems with hotlines
Such disputes should be peacefully resolved, as was done at Sumdorong Chu and Doklam. As a rule, cases of violation are resolved through a meeting of local commanders, which may be arranged through a conversation on hotlines established for that purpose. This arrangement has not been without problems. When a transgression is initiated by China, often the Chinese side does not answer the call on the hotline, as may have happened in this case. During the 2013 standoff at Depsang, and the 2014 incident at Chumar which took place when President Xi Jinping was visiting India, the local Chinese commander did not pick up the hotline. It took several days to resolve the crisis, leaving some to ask if President Xi’s hold on the People’s Liberation Army was not as strong as assumed to be. Now, the situation is different. Named the ‘hexin’ or core, Mr. Xi has assumed total control. It will be unlikely that Mr. Xi will go against the spirit of Wuhan and Mamallapuram, in which he has been personally invested.
The standoff in Ladakh is likely to be resolved peacefully. Given the conventional strength of both sides, any skirmish will lead to a stalemate. China will not gain anything. On the contrary, it has much to lose. China is aware it cannot push India to a strategic alliance with the U.S., which will tilt the balance of power against Beijing. This current crisis may, however, have at least one lasting impact. We may see increased permanent deployments by both sides along the LAC, and a further erosion of trust in the agreements that both sides have built, with great effort, since 1993, which has for so long helped keep the peace.
अंतत: किसानों को मिली आजादी
कृषि विपणन कानूनों के संशोधन में और उसके बाद उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने में सभी हितधारकों को साथ लिया जाना आवश्यक है।
मुप्पवरपु वेंकैया नायडू ,(लेखक भारत के उपराष्ट्रपति हैं)
आज भारत विभिन्न कृषि और कृषि संबंधी उत्पादों का अग्रणी उत्पादक है। इनमें से कुछ उत्पादों का तो निर्यातक भी है। यह तमाम अनिश्चितताओं के बीच किसानों के अथक श्रम का फल है। हमारे किसान, भगवान कृष्ण के निष्काम कर्म के उस आदर्श को वास्तव में चरितार्थ करते हैं जो उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया था-फल की इच्छा से मुक्त कर्म करो। वे दिन-रात, जाड़ा-गर्मी, बारिश-सूखे, पर्याप्त आमदनी होगी या नहीं-इन सबकी चिंता से निस्पृह रह कर अथक श्रम करते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही श्रम का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। किसान का बेटा होने के कारण मैं किसानों की अनेक चुनौतीपूर्ण कठिनाइयों का स्वयं साक्षी रहा हूं। यदि हमारी अर्थव्यवस्था के किसी एक वर्ग को अपना व्यवसाय करने के संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया तो वे किसान हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकारों पर विवेकपूर्ण सीमाएं और बंधन लगाने का प्रावधान है, लेकिन हमारे किसानों पर तो अन्यायपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए। उन्हें अपने पड़ोस में भी अपने कृषि उत्पाद को बेचने का हक नहीं। खेती से उनकी आमदनी बाजार, बिचौलियों और साहूकारों की कृपा पर निर्भर है। किसान द्वारा कमाए हर एक रुपये पर पूरी आपूíत श्रृंखला के अन्य खिलाड़ियों द्वारा उससे कई गुना लाभ कमाया जाता है। कृषि उत्पाद की इस शोषणकारी बिक्री और खरीद की व्यवस्था में उत्पादक किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों का दोहन होता है।
किसानों पर शोषणकारी बंधनों की जड़ें 1943 के अकाल, द्वितीय विश्व युद्ध, 1960 के दशक में पड़े सूखे और अनाज के संकट में हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और राज्यों के कृषि उत्पाद मंडी समिति अधिनियम कृषि उत्पाद बेचने के किसानों के विकल्पों को सीमित करते रहे। किसान बाजार में खरीददार की कृपा पर निर्भर होकर रह गया। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन का मत रहा है कि किसान को अपने उत्पाद को अपनी इच्छा अनुसार बेचने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
कोल्ड स्टोरेज, भंडारण और खराब हो सकने वाली वस्तुओं के लिए परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में देश को कृषि उत्पादों के लिए एक दक्ष और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में अभी समय लगेगा। किसान हमारे देश की खाद्य सुरक्षा की नींव हैं और उन्होंने यह सुरक्षा अपनी कड़ी मेहनत से सुनिश्चित की है। आज हम कृषि उत्पादन में अग्रणी हैं, लेकिन इसके बदले में किसानों को उनका हक नहीं मिला। इसके बावजूद किसानों ने कभी भी हड़ताल का सहारा नहीं लिया। देश की विषमताओं को देखते हुए उपभोक्ताओं का संरक्षण आवश्यक है, लेकिन क्या यह किसान की कीमत पर होना चाहिए?
भारत में कृषि नीतियों पर आइसीआरआइआर और ओईसीडी द्वारा किए गए अध्ययन के सह लेखक और प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री डॉ. अशोक गुलाटी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अध्ययन के अनुसार कृषि बाजार पर बंधनों के कारण किसानों पर छिपा हुआ कर लगता रहा है। 2000-01 से 2016-17 की अवधि में किसानों ने 45 लाख करोड़ कीमत का यह छिपा हुआ अंतíनहित कर चुकाया। यानी 2.56 लाख करोड़ प्रतिवर्ष। किसानों के लिए अपना उत्पाद बेचने के बंधनों को दूर करने की दिशा में किसी ठोस कदम की घोषणा पहली बार इस कोरोना काल में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत कृषि और कृषि संबंधी क्षेत्रों के लिए राहत की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से की गई। कृषि और कृषि संबंधी क्षेत्रों में ढांचागत सुधार और ऋण के लिए 4 लाख करोड़ रुपये की सहायता राशि के अलावा सबसे महत्वपूर्ण सराहनीय बिंदु है आवश्यक वस्तु अधिनियम और एपीएमसी नियमों में बदलाव किए जाने का संकल्प। इससे किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा और उन्हें बिक्री और बाजार के वे विकल्प उपलब्ध होंगे जिनसे वे वंचित रहे।
यह किसानों के लिए दूसरी आजादी होगी, जो कड़ी मेहनत कर देश का पेट भरते हैं। लंबे समय प्रतीक्षित इस परिवर्तन को नितांत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। नए प्रावधानों की आड़ में फिर से किसानों का शोषण हो, ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए। ये संशोधन जल्द अमल में लाए जाने चाहिए। अधिक से अधिक खरीददारों को सीधे किसान से उसके कृषि उत्पाद खरीदने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सशक्त कृषि उत्पाद संगठनों के व्यापक तंत्र का विस्तार किया जाना भी जरूरी है, ताकि किसानों की मोलभाव करने की सामूहिक शक्ति बढ़े, वे मोलभाव करने में सक्षम हों और एक अकेले किसान के शोषण की संभावना को समाप्त किया जा सके। किसानों की आमदनी बढ़ाने, कृषि में निजी निवेश बढ़ाने और ठेके पर खेती के लिए एक प्रभावी कानून बनाया जाना जरूरी है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि किसानों द्वारा की गई 3500 आत्महत्या की घटनाओं में से किसी भी किसान के पास डेयरी या मुर्गी पालन जैसा आमदनी का कोई अतिरिक्त स्नेत नहीं था। किसानों की आमदनी के स्नेतों को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही पैकेज में पशुपालन और मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी सहायता दी गई है। मुझे 1977 याद आता है जब राष्ट्र को खाद्यान्न की दृष्टि से एक ही क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इससे किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों को लाभ हुआ। समय आ गया है कि हम अपने किसानों को विकल्प दें और यह निर्णय करने की छूट दें कि वे अपना लाभ देखते हुए देश में कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकें। कृषि विपणन कानूनों के संशोधन में और उसके बाद उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने में सभी हितधारकों को साथ लिया जाना आवश्यक है, तभी उनके उद्देश्यों को उनकी मूल भावना सहित प्राप्त किया जा सकेगा।
कोरोना काल में बहुत से लोग घर से ही काम कर रहे हैं, लेकिन किसान के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं। उसे तो खेतों में ही काम करना है। लॉकडाउन के बावजूद गेंहू, धान, दलहन आदि की बुआई, रोपाई पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई है।
Date:29-05-20
चीन की आक्रामक नीति से निपटने की चुनौती
हर्ष वी पंत , (लेखक किंग्स कॉलेज लंदन के रक्षा अध्ययन विभाग में अंतरराष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर हैं)
भारत और चीन के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) एक बार फिर सीमा पर होने वाली झड़पों से अशांत है। दोनों देशों की सेनाएं वर्ष 2015 के बाद संभवत: सबसे अधिक तनाव पर हैं। बातचीत के जरिये इस तनाव को खत्म करने की कोशिशें अभी तक कारगर नहीं हुई हैं और किसी भी पक्ष के झुकने के लिए तैयार नहीं होने से यह तनाव और बढऩे का खतरा भी है।
रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, चीनी घुसपैठ में खासी बढ़ोतरी हुई है, खासकर लद्दाख में तो अप्रैल महीने तक घुसपैठ के करीब 130 मामले दर्ज किए गए हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित गलवान नदी इलाके में एक सड़क बनाने पर चीन के एतराज जताने के बाद से ही दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में आमने-सामने खड़ी हैं।
चीन के विदेश मंत्रालय ने ‘जरूरी प्रतिरोधी उपायों’ की चेतावनी देते हुए कहा ‘हम चीन-भारत सीमा क्षेत्र में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इसके साथ हम अपनी मातृभूमि की संप्रभुता एवं सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।’
चीन-भारत की सीमा पूरी तरह निर्धारित नहीं है और एलएसी को लेकर विरोधाभासी रुख रहते हैं। यह भी सच है कि मध्यवर्ती क्षेत्र को छोड़कर किसी भी अन्य इलाके के बारे में दोनों देशों ने अपने-अपने रुख को लेकर नक्शों का आदान-प्रदान भी नहीं किया है। इस वजह से व्यावहारिक स्तर पर चुनौतियां खड़ी हुई हैं क्योंकि दोनों देशों के सैनिक स्पष्टता न होने से सीमावर्ती इलाकों को अपना बताते हुए दूसरे पक्ष को चुनौती देते रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि स्थानीय अस्थिरता दशकों से इस क्षेत्र के लिए एक स्थायी भाव बन चुकी है। लेकिन हाल के वर्षों में सीमा संघर्ष काफी हद तक रोजमर्रा की बात हो चुके हैं, वैसे ज्यादातर मामले स्थानीय ही होते हैं और सेना के कमांडर रैंक के अधिकारी के स्तर पर ही निपटा लिए जाते हैं। वर्ष 2017 में सिक्किम-भूटान सीमा पर स्थित डोकलाम में दोनों देशों की सेनाओं के बीच 73 दिनों तक चली तनातनी ने भारतीय नीति-निर्माताओं को एक तरह से नींद से जगाने का काम किया कि चीन को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से संपर्क साधते हुए इस मसले से निपटने की कोशिश की। मोदी और चिनफिंग की अप्रैल 2018 में वुहान में हुई अनौपचारिक शिखर वार्ता में दोनों देशों की सेनाओं को सीमा मामलों पर सामरिक मार्गदर्शन देकर संवाद बेहतर करने का जिक्र आया था। दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाली के उपायों पर बनी सहमति के आधार पर फौरन कदम उठाने को भी कहा था। इसमें द्विपक्षीय एवं समान सुरक्षा के सिद्धांत का ध्यान रखने के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में तनाव रोकने के लिए मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करने और सूचनाएं साझा करने पर भी जोर दिया गया था।
वुहान बैठक ने चीन एवं भारत के तेजी से खराब होते रिश्तों को थामने में काफी मदद की थी लेकिन इसकी वजह से सीमा पर किसी तरह की स्थिरता लाने में कोई मदद नहीं मिली।
सीमा पर होने वाली झड़पों के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सीमा को लेकर अलग सोच से जुड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा भारत ने अपने इलाके में ढांचागत निर्माण पर जोर दिया है लिहाजा चीनी सेना को अब उन जगहों पर भी भारतीय सैनिक नजर आने लगे हैं जहां वे पहले पहुंच नहीं पाते थे। पहले की तुलना में भारतीय सेना की गश्त भी अधिक असरदार हुई है जिससे चीनी टुकडिय़ों को पीछे हटना पड़ता है। भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ के मामले बढऩे का एक मतलब यह भी है कि सीमांत मुद्दों को लेकर चीन अधिक आक्रामक हुआ है।
भारत और चीन के बीच कोरोनावायरस संकट जारी रहने के दौरान भी सीमा पर तनाव बढऩे का संबंध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के बाहरी दुनिया के साथ संपर्क को लेकर कायम व्यापक रवैये से भी जुड़ा है। कोविड महामारी के प्रसार के शुरुआती दौर में चीन के व्यवहार को लेकर दुनिया भर में फैली नाराजगी के बावजूद सीपीसी सीमा संबंधी मामलों को लेकर अपने कमजोर पड़ोसियों पर सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने में लगा हुआ है। वहीं भारत दुनिया के कई देशों से उठ रही उस मांग के पक्ष में खड़ा होता दिख रहा है जिसमें कोरोनावायरस के उद्गम की किसी स्वतंत्र जांच कराने और विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रेक्षक के तौर पर ताइवान को फिर से जगह देने की बात कही जा रही है। ऐसी स्थिति में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारत को रोकने के लिए सीमा विवाद का मसला उठाने की कोशिश करेगी।
अमेरिका ने चीन के बरताव को लेकर उसे चुनौती भरे अंदाज में धमकाया है। दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों की प्रमुख उप सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने कहा है कि चीन के काम करने के अंदाज में एक पद्धति है। एलिस ने चीन के अनवरत आक्रामक रुख का प्रतिरोध जरूरी बताते हुए पुरजोर जवाब देने का आह्वान किया है, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में भारत के साथ साझा सैन्य अभ्यास किया है। अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई रिपोर्ट ‘चीनी जनवादी गणराज्य के प्रति संयुक्त राज्य का सामरिक नजरिया’ भी इस सोच को रेखांकित करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘चीन अपने बयानों के उलट काम करता है और पीला सागर, पूर्व चीन एवं दक्षिण चीन सागर, ताइवान की खाड़ी एवं भारत-चीन सीमा पर अपने पड़ोसी देशों के साथ उकसावे एवं बाध्यकारी सैन्य एवं अद्र्धसैनिक कार्रवाइयों में उलझा रहता है।’
भारत के लिए अब यह अपरिहार्य हो गया है कि चीन के आचरण के दुष्प्रभावों का आकलन महज द्विपक्षीय सांचे के आधार पर नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन की भूमिका को भी समाहित करते हुए करे। संभव है कि मौजूदा सीमा विवाद को तात्कालिक रूप से शांत कर दिया जाए लेकिन जब तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी देश के राजनीतिक ढांचे में राष्ट्रवाद की भावना के संचार के लिए सैन्य ढांचे का इस्तेमाल करने के अंदरूनी दबाव में रहती है, भारत के पास अपनी आंतरिक ताकत बढ़ाकर और अधिक मजबूत बाह्य साझेदारी कर अपनी क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम करने के सिवाय कोई चारा नहीं है।
Date:29-05-20
‘वर्क फ्रॉम होम’ का चलन क्या स्थायी होने वाला है ?
मिहिर शर्मा
दुनिया भर के देश जब अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तब बड़ी कंपनियों को ही यह तय करना होगा कि कोविड महामारी का प्रकोप खत्म होने के बाद कार्यस्थलों का स्वरूप कैसा होने वाला है? छोटे कारोबारी नए प्रयोग कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे, कर्मचारी के पास निजी स्तर पर अपनी पसंद लागू कराने की ताकत नहीं होगी और सरकारों के पास सार्वजनिक स्थलों के प्रबंधन से लेकर नए पेशागत नियमों का खाका खींचने जैसे तमाम काम होंगे। ऐसी स्थिति में बड़े दफ्तरों एवं श्रमशक्ति वाली बड़ी कंपनियों को ही कामकाज से जुड़े मानक तय करने होंगे।
वित्त क्षेत्र पहले से ही इस स्थिति को संभालने में लगा हुआ है। वैश्विक स्तर पर वित्त क्षेत्र की राजधानी कहे जाने वाले लंदन और न्यूयॉर्क (और कुछ हद तक हॉन्गकॉन्ग भी) कोरोनावायरस की चपेट में आने वाले शुरुआती शहरों में शामिल थे। इस तरह वित्त लॉकडाउन के हिसाब से खुद को ढालने वाले शुरुआती क्षेत्रों में से एक था। इस हालात का उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ा। मसलन, भारत में बॉन्ड बाजार उस समय वॉल्यूम के मामले में सीमित हो गए जब बाजार के संकेत अहम हो गए। कारोबारियों के मन में आरबीआई के इस बाजार में हस्तक्षेप करने को लेकर आया संदेह शायद ऐसे हल्के बाजार में विशिष्ट कारोबार नजर आने की वजह से है।
फिर भी इस दौरान कुछ बड़े सौदे हुए। स्पेन की कंपनी टेलीफोनिका एसए और अमेरिका की लिबर्टी ग्लोबल के बीच ब्रिटेन स्थित दूरसंचार परिसंपत्तियों के विलय को लेकर एक बड़ा सौदा हुआ। ब्लूमबर्ग ने इस सौदे की कीमत करीब 39 अरब डॉलर बताई है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि लॉकडाउन के दौरान भी सौदे को अंजाम देने में जुटे रहे। कंपनियों के अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार बीमार पड़ गए, लॉकडाउन की वजह से अपने डाइनिंग टेबल या गैराज में रहते हुए काम करते रहे लेकिन विलय सौदे को अंजाम तक पहुंचाया।
ऐसे ही कुछ और नए तरह के काम घर से काम करते हुए पूरे किए गए। ऐसे में इसकी उम्मीद कम ही है कि अतीत की तरह भविष्य भी होगा। वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में उत्पादकता कम होने को लेकर कंपनियों एवं उनके अधिकारियों को अपनी सोच में बदलाव के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ‘द फाइनैंशियल टाइम्स’ में प्रकाशित प्राइसवाटरहाउसकूपर्स के एक सर्वे के मुताबिक असलियत में ऐसा होने भी लगा है। सर्वे में मुख्य वित्तीय अधिकारियों से यह पूछा गया था कि सामान्य कामकाज बहाल होने की स्थिति में उनकी कंपनियां कौन से कदम उठाने की योजना बना रही हैं? इस पर उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों एवं जरूरतों का पालन करने के साथ शारीरिक दूरी का ध्यान रखने के लिए कामकाज की जगहों को नए सिरे से व्यवस्थित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। अप्रैल एवं मई के बीच बाकी विकल्पों पर दो विकल्प भारी पडऩे लगे: जिन भूमिकाओं के लिए संभव हो, उनके लिए घर से काम करने को स्थायी विकल्प बनाना और ऑटोमेशन एवं काम के नए तरीकों को बढ़ावा देना।
खासकर वित्त क्षेत्र से जुड़े लोग ऊंची इमारतों में बने दफ्तरों और बातचीत वाले लंच के आदी होते हैं, लिहाजा उनके लिए बदलाव काफी बड़ा होगा। ऊंची इमारतों में इस्तेमाल होने वाली लिफ्ट से वायरस संक्रमण का खतरा अधिक रहेगा। बार्कलेज के मुख्य कार्याधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि किसी ऊंची इमारत में 7,000 लोगों को जमा कर देना अब पुरानी बात हो जाएगी। गोल्डमैन सैक्स 2 फीसदी क्षमता से काम कर रहा है और आने वाले दिनों में भी इसे बढ़ाकर 20 फीसदी तक ही ले जाने की उसकी योजना है। निकट भविष्य में भी वह अपने आधे स्टाफ को दफ्तर नहीं बुलाना चाहता है।
यह देखना होगा कि वित्त क्षेत्र में कौन और कब काम पर लौटता है? इससे यह अंदाजा लग पाएगा कि दफ्तर से दूर रहते हुए भी कौन से काम किए जा सकते हैं और कौन नहीं? सौदों को अंजाम देने वाले लोग सबसे पहले काम पर लौट सकते हैं क्योंकि उनका काम काफी हद तक आपसी भरोसे, करिश्मे एवं व्यक्तिगत परिचय पर ही निर्भर करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह अच्छा ही होता है। सौदा तय करने वाले या निवेशक जितना पास होंगे, उनमें कल्पनापरक सोच उतनी ही कम होगी। चीन के च्यान ली ने एक हालिया शोध में बताया है कि एक ही शिक्षण संस्थान से जुड़े म्युचुअल फंड प्रबंधकों में एक जैसी पोर्टफोलियो आवंटन की प्रवृत्ति देखी जाती है। एक और अध्ययन बताता है कि ग्राहकों को मिलने वाला प्रतिफल उनके फंड प्रबंधकों के बीच पुराने संबंध होने पर कम होने लगता है।
निश्चित रूप से, इसके प्रभाव वित्त क्षेत्र से इतर भी होते हैं। दफ्तर के शोर से दूर शांत स्थान पर किए जा सकने वाले कई काम अब दूर रहते हुए ही किए जाएंगे। सुरक्षित एवं विश्वसनीय संचार चैनलों के होने से वित्त प्रबंधकों का आमने-सामने रहना जरूरी नहीं रह जाएगा। दफ्तर अब खुले-खुले होंगे और उनमें कर्मचारी के लिए कहीं अधिक निजी जगह होगी। इसके उलट कर्मचारियों से लगभग हर समय ही फोन पर उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जा सकती है। कामकाजी दिन में आम तौर पर भारतीय रवैया यही होता है।
यह सब केवल महामारी की वजह से नहीं होगा, बल्कि इसलिए होगा कि महामारी ने पहले से ही हमारे जेहन में मौजूद कुछ बिंदुओं को रेखांकित करने का काम किया है। दफ्तरों में ज्यादा लोगों के आने की जरूरत नहीं है, प्रदर्शन को मापने के लिए अधिक ठोस संकेतक अपनाने की जरूरत है और बैठकों में अक्सर वक्त जाया होता है। इन सबसे रियल एस्टेट क्षेत्र को बुरा लग सकता है। पहले से ही आवासीय संपत्तियों को लेकर परेशान रियल एस्टेट क्षेत्र को अब वाणिज्यिक परिसंपत्तियों के लिए भी फिक्रमंद होना पड़ सकता है।
न्यायालय का सही वक्तव्य
संपादकीय
उच्चतम न्यायालय का यह कहना महत्वपूर्ण है कि जिन अस्पतालों को मुफ्त या अत्यंत कम मूल्य में जमीन मिली है, उन्हें कोरोना मरीजों का मुफ्त इजाज करना चाहिए। आज का सच यह है कि निजी अस्पताल उन सारे मरीजों से मोटी रकम वसूल रहे हैं जो उनके यहां इलाज कराने को प्राथमिकता देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस आशय की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से कहा कि उन अस्पतालों की सूची बनाकर उनकी पहचान करे जो कोविड-19 के मरीजों का मुफ्त या कम खर्च में इलाज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यह आदेश प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया है जिसमें न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय शामिल हैं। पीठ ने साफ कहा और यह सच है कि ऐसे बड़े निजी अस्पताल कम ही हैं, जिन्हें मुफ्त या बेहद कम दामों पर जमीन आवंटित नहीं की गई है। इनमें केवल धर्मार्थ अस्पताल ही नहीं हैं। अनेक ट्रस्टों के नाम से, महापुरु षों के नाम से तथा सेवा के नाम पर भी ऐसे अस्पताल चल रहे हैं, जिनकी व्यवस्था और जिनका शुल्क पंचतारा अस्पतालों की तरह है। जमीन देते समय उनसे लिखित वायदा लिया गया था कि अपने अस्पताल में एक निश्चित मात्रा गरीबों के लिए नि:शुल्क इलाज करेंगे। उनमें गरीबों के लिए मुफ्त बेड, कमरे, आईसीयू, ऑपरेशन सब शामिल हैं। किंतु ये अस्पताल दिखावे के लिए लिख तो देते हैं कि गरीबों के लिए उनके यहां आज कितने बेड आदि खाली हैं, लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं होता। कायदे से इन अस्पतालों को ऐसे ही कोविड-19 मरीजों को सामान्य मरीजों के लिए रियायती दर तथा गरीबों के लिए उनके लिए निर्धारित संख्या के मुफ्त इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इन्होंने ऐसा किया नहीं है। अब सरकार अगले सप्ताह उन अस्पतालों की सूची लेकर उच्चतम न्यायालय आएगी और उसके बाद फैसला सामने आ सकता है। स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। अस्पतालों को जमीन भी राज्य सरकारें ही देती हैं। इसलिए इसमें राज्य सरकारों की ही मुख्य भूमिका होगी। केंद्र केंद्रशासित प्रदेशों तक भूमिका निभा सकता है। किंतु सभी राज्यों से ऐसे अस्पतालों की सूची मंगाकर उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। उसके आधार पर आए न्यायालय के आदेश के पालन की जिम्मेवारी उन अस्पतालों की होगी और न मानने पर राज्य सरकार कार्रवाई कर सकेगी।
Date:29-05-20
वार्ता से ही होगा समाधान
संपादकीय
पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में चीन के साथ सटी सीमा पर व्याप्त तनाव को दूर करने के लिए भारत ने स्थानीय सैनिक स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय प्रयास किए ताकि तनाव को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इस प्रयास के सकारात्मक परिणाम सामने आए। चीन की ओर से नरम रुख अपनाते हुए कहा गया कि भारतीय सीमा पर हालात स्थिर और नियंत्रण में हैं। साथ ही, दोनों देशों के पास बातचीत और विचार-विमर्श करके मुद्दों को हल करने के लिए उचित तंत्र और संचार माध्यम हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश करके भारत-चीन के सीमा विवाद को नया आयाम देने की कोशिश की है। ट्रंप की इस पेशकश पर भारत और चीन, दोनों देशों की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की थी जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। ट्रंप ने भारत और चीन के बीच पहली बार मध्यस्थता की पेशकश की है। वह भी ऐसे समय में जब चीन और अमेरिका के बीच व्यापार और कोरोना महामारी को लेकर शीत युद्ध चल रहा है। भारत और चीन के बीच ताजा मतभेद को लेकर चीन की नरम प्रतिक्रिया और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी बयान का स्पष्ट अर्थ है कि दुनिया में किसी भी समस्या का निराकरण शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए ही संभव है। भारत और चीन तथा भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद को कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। विशेषकर ऐसे समय में तो संवाद और बातचीत का ज्यादा महत्त्व है, जब कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध पूरा विश्व जंग लड़ रहा है। हालांकि चीन पर इन बातों का कितना असर होगा कहना मुश्किल है क्योंकि वह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी विस्तारवादी नीति में विश्वास रखता है। इसलिए चीन के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है। वह लद्दाख और पूर्वोत्तर के राज्यों को अवैध तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता है। इसलिए भारत से सटी सीमाओं पर उसके सैनिक अक्सर अतिक्रमण करते रहते हैं। नेपाल ने भी भारत की कड़ी आपत्ति के बाद लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को लेकर जारी सीमा विवाद को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
टिड्डियों से मुकाबला
संपादकीय
प्रकृति के कोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यह न केवल दुखद, बल्कि चिंताजनक है कि तमाम आफतों के बीच टिड्डियों ने भी भारत में पांच से ज्यादा राज्यों में कहर बरपा दिया है। ये दल तपती धरती पर बची हुई फसल को चट करने में लगे हैं। यह तो भला हो कि देश के ज्यादातर खेतों से गेहूं की फसल कट चुकी है, लेकिन ऐसे किसानों की संख्या लाखों में है, जो साल भर कुछ न कुछ अपने खेतों में लगाते ही रहते हैं। विशेष रूप से फल उत्पादकों पर मानो मुसीबत ही टूट पड़ी है। महाराष्ट्र के नारंगी उत्पादकों की चिंता का कोई ठिकाना नहीं है। विदर्भ में पड़ने वाले 11 जिलों में अलर्ट जारी है। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी किसानों को चेताया गया है। प्रभावित राज्यों में गन्ने, आम, सरसों, सौंफ, जीरा, आलू, रतनजोत जैसी नकदी फसलें टिड्डियों के निशाने पर हैं। बताया जा रहा है कि ऐसा हमला इन्होंने लगभग दो दशक बाद किया है।
इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना की त्रासदी ने भी टिड्डियों को मौका दिया है। आम तौर पर ईरान, पाकिस्तान की ओर से भारत में आने वाली इन करोड़ों टिड्डियों को पंजाब, राजस्थान इत्यादि राज्यों में रोक लिया जाता है और उससे पहले ईरान और पाकिस्तान में भी किसान व सरकारें मुकाबला करती हैं। इस बार इन सरकारों ने कोरोना के खिलाफ जंग में लगे होने के कारण टिड्डियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। नतीजा यह कि भारत में एक बड़ी आबादी है, जिसने ऐसा टिड्डी हमला पहले कभी नहीं देखा था। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि टिड्डियों की ओर से ऐसे हमले की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, लेकिन हमारे यहां भी सरकारें कोरोना से जंग में लगी हैं, तो टिड्डियों को मौका मिल गया। केंद्र सरकार इसी सप्ताह सक्रिय हुई है और उन राज्य सरकारों की मदद की जा रही है, जो नुकसान झेल रही हैं। अपनी फसल को लेकर चिंतित हर किसान अपनी-अपनी तरह से इनसे जूझ ही रहा है, लेकिन यह किसी एक या दो किसानों के लड़ने योग्य लड़ाई नहीं है। ये पतंगे करोड़ों की तादाद में होते हैं। अनुमान है कि एक दल में एक समय में इनकी संख्या आठ करोड़ तक हो सकती है।
बहरहाल, इस साल के भयावह हमले से हमें हमेशा के लिए कुछ सबक सीखने चाहिए। जो 20 से ज्यादा देश टिड्डियों से हर साल परेशान होते हैं, उन्हें एक समूह या संगठन बनाना चाहिए। इस संगठन में अफ्रीका के गरीब देश भी शामिल हों और एशिया के विकासशील देश भी। टिड्डयों को उनके मूल प्रजनन स्थलों पर ही रोकना होगा। जो रेगिस्तानी इलाके या देश अब नमी से लैस हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इधर भारत में हरसंभव कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन टिड्डियों को खत्म किया जाए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेताया है कि जुलाई महीने तक यह हमला जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि टिड्डियों की एक विशाल आबादी दक्षिणी ईरान और दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान में तैयार हो रही है। अत: यह जरूरी है कि भावी हमलावरों को उनके मूल स्थान पर ही जवाब दिया जाए। यह तभी होगा, जब हमारी सरकार आगे बढ़कर ईरान व पाकिस्तान को प्रेरित करेगी। साथ ही, हमें यह भी तैयारी रखनी होगी कि हम इन टिड्डियों को सीमा पर ही रोक दें।
Date:29-05-20
समझदारी से ही बचेगा डब्ल्यूएचओ
एनएन वोहरा, पूर्व राज्यपाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को दी जाने वाली आर्थिक मदद बंद करने और इस संगठन से बाहर निकलने की धमकी दी। इस खबर को देख-सुनकर मैं करीब 40 साल पहले के दिनों में लौट गया, जब अमेरिका से आए इसी तरह के एक खतरे से मेरा वास्ता पड़ा था। उस वक्त मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपनी सेवा दे रहा था।
वह 1982 की मई थी, जब मैं विश्व स्वास्थ्य महासभा के सालाना सत्र में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनेवा गया था। उस समय संगठन के 160 के अधिक सदस्य देश बैठक में भाग ले रहे थे और दो हफ्ते तक स्वास्थ्य व चिकित्सा से जुडे़ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले थे। बैठक के मुख्य एजेंडे को दो समितियों के अधीन कर दिया गया था, जिनके नाम ‘ए’ और ‘बी’ रखे गए थे।
सन 1982 की उस विश्व स्वास्थ्य महासभा में मुझे सर्वसम्मति से ‘बी’ समिति की अध्यक्षता सौंपी गई। जिनेवा में नियुक्त हमारे तत्कालीन राजदूत एपी वेंकटेश्वरन ने इस घटना को भारत की ‘कूटनीतिक जीत’ बताई, खासतौर से इसलिए, क्योंकि इसके लिए अपने पक्ष में जनमत बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के किसी भी अन्य संगठन की तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी सदस्य देश स्वास्थ्य संबंधी मसलों पर चर्चा करते हुए ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, ताकि उन्हें तात्कालिक राजनीतिक विवाद पर अपने विचार रखने का मौका मिल जाए। विश्व स्वास्थ्य महासभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मैंने अपनी समिति को सौंपी गई कार्य-सूची को ध्यान से पढ़ा। न तो मुझे, और न ही मेरे अनुभवी सचिवालय कर्मियों को यह एहसास हुआ कि सूची में ऐसा कोई मसला है, जिससे विवाद होगा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अस्तित्व पर ही खतरा आ जाएगा।
वह दरअसल, एक ड्राफ्ट रिजॉल्यूशन यानी मसौदा प्रस्ताव था, जो अफ्रीकी-अरब देशों के एक समूह द्वारा पेश किया गया था। उस प्रस्ताव में इजरायल के कब्जे वाले इलाके में फलस्तीनियों की खराब सेहत पर ध्यान देने की मांग की गई थी। प्रस्ताव पर विवाद होने का मुझे कतई अंदेशा नहीं था, क्योंकि इसी तरह के कई अन्य प्रस्ताव भी थे, जिनमें साइप्रस और लेबनान में शरणार्थियों और यमन के बाढ़-प्रभावित इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य-संबंधी मदद करने की मांग की गई थी।
जब यह एजेंडा सामने रखा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व महानिदेशक हाफडेन महलर उस समय मंच पर मेरे साथ थे। फलस्तीन के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख को मैंने इसे पेश करने की अनुमति दी। अन्य बातों के साथ-साथ एजेंडा नोट में इस विषय से जुड़ी एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया था, और फलस्तीन मुक्ति संगठन, इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय और फलस्तीनी शरणार्थियों को राहत देने के लिए बनी एक खास संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की रिपोर्टों का जिक्र था। प्रस्ताव में न सिर्फ कब्जे वाले क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन की निगरानी में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की मांग की गई थी, बल्कि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले के प्रस्ताव का भी संदर्भ दिया गया था। इससे पहले कि मैं इस विषय पर संबोधित करने के लिए अगले प्रतिनिधि को बुलाता, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख डॉ जॉन ब्रायंट (वह कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे) तुरंत अपनी बात रखने की मांग करने लगे, जबकि आमतौर पर प्रस्ताव पेश करने वाले देश के सभी प्रतिनिधियों के संबोधन के बाद ही कोई अन्य सदस्य टिप्पणी करता है।
ब्रायंट को प्रस्ताव के एक हिस्से पर गंभीर आपत्ति थी। उनका मानना था कि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो इजरायल की सदस्यता से जुड़े अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने एलान कर दिया कि इस मामले पर यदि और चर्चा की गई, तो उनका देश इसी समय अपनी आर्थिक सहायता रोक देगा और विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकल जाएगा। उस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन का आधा बजट अमेरिकी इमदाद पर निर्भर था। जैसे ही ब्रायंट ने अपनी बात पूरी की, इजरायल और कई अन्य देशों के प्रतिनिधि खड़े होकर अमेरिकी रुख का समर्थन करने लगे। जवाब में, फलस्तीन और कई अरब व अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि भी खड़े होकर फलस्तीन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करने लगे। यह एक अप्रत्याशित स्थिति थी।
चूंकि बार-बार अनुरोध के बावजूद शांति नहीं बन पा रही थी, इसलिए मैंने सत्र को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। महलर के साथ एक संक्षिप्त चर्चा करने के बाद मैं असेंबली हॉल में गया और अगले डेढ़ घंटे तक उन तमाम प्रतिनिधियों से बात की, जो इस विवाद में शामिल थे। बातचीत में मैंने पाया कि वे सहमति बनाने को तैयार नहीं हैं। मुझे लगा कि यदि स्थिति को यूं ही बेकाबू होने दिया गया, तो मेरी अध्यक्षता में विफलता का दाग लगेगा, साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। मंच पर वापस आकर, मैंने घोषणा की कि मेल-मिलाप का मेरा प्रयास जारी रहेगा और समिति अगली सुबह तय वक्त पर बैठेगी। अगले 12 घंटे तक मैंने दोनों पक्षों के प्रमुखों के साथ गंभीर विचार-विमर्श किया और महासभा में शामिल कई ख्यात स्वास्थ्य मंत्रियों से भी मिला। देर शाम वहां पहुंचे फलस्तीन के सम्मानित नेता यासर अराफात से भी मैंने मुलाकात की।
अरब, अफ्रीकी, इजरायली, अमेरिकी और अन्य तमाम संबंधित प्रतिनिधिमंडलों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद मुझे उनके रुख को नरम करने में सफलता मिली। मूल प्रस्ताव को नए सिरेसे तैयार करने पर मैंने उन्हें राजी कर लिया। अगली सुबह जब मैंने बैठक की शुरुआत की, तब तक हॉल में शांति छा चुकी थी। मैंने पिछले दिन के अपने प्रयासों और मूल प्रस्ताव में किए गए बदलाव के बारे में संक्षिप्त में बताया। उसके बाद संशोधित प्रस्ताव पढ़ा और पूछा कि किसी को आपत्ति तो नहीं? कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ। लिहाजा, मैंने प्रस्ताव के पारित होने की घोषणा की और अगले एजेंडा पर बात करने के लिए अपना गैवल (बेंच को पीटने वाला हथौड़ा) मारा। हम सभी ने राहत की सांस ली, और इस तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन को बचा लिया गया।
