28-12-2022 (Important News Clippings)
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Focus on Africa, the heart of the Global South
For India to be remembered as the voice of the Global South through the G20 presidency, it needs to understand the mood and changes in Africa
Rajiv Bhatia
Washington summit
The second U.S.-Africa summit was held in Washington from December 13 to 15. The leaders of 49 countries and the chair of the African Union (AU) participated from Africa. U.S. President Joe Biden, who is yet to visit the continent, played gracious host, discussing the political, security, and economic cooperation with his guests. The leaders also deliberated on the ways to mitigate the impact of COVID-19 and future pandemics, respond to the climate crisis, promote food security and deepen diasporic ties. Mr. Biden declared that African voices, leadership and innovation are “all critical to addressing the most pressing global challenges” and realising the vision of a free, open, prosperous and secure world. The U.S. is “all in on Africa and all in with Africa,” he stressed.
Several important decisions were taken. First, the U.S. announced its support for the AU to join the G20 as a permanent member. Second, the U.S. said it “fully supports” reforming the UN Security Council (UNSC) to include permanent representation for Africa. The first assurance is implementable immediately, provided the U.S. and India overcome likely resistance from the ASEAN and European Union. But the second is vague since UNSC reform is still far into the future. Third, a promise for the president and the vice president to visit Africa next year was made. This will be a refreshing change as no U.S. president has been seen in Africa since 2015.
Summits with Africa are often judged by the quantum of funds external partners are willing to offer for economic development. The U.S. announced new investments and initiatives, including $21 billion to the International Monetary Fund to provide access to necessary financing for low-and middle-income countries, and $10 million for a pilot programme to boost the security capacity of its African partners. The administration indicated that it planned to invest $55 billion in Africa over the next three years, working closely with the Congress.
China’s shadows
Nevertheless, the U.S.’s attempts to raise its profile in Africa remain episodic and faulting. China, on the other hand, has emerged as the largest trading partner and the fourth largest investor in the African continent, ahead of the U.S., through its steady diplomacy and extensive economic engagement. In 2021, while U.S.-Africa trade stood at $44.9 billion, China-Africa trade exchanges stood at $254 billion. The U.S. investment stock in Sub-Saharan Africa was $30.31 billion last year, compared with China’s total investment in Africa of $43.4 billion in 2020.
Here, the U.S. and other nations can take a cue from the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC), established in October 2000. The FOCAC is composed of ministers and leaders of Africa and China who meet once in three years, alternately in Beijing and an African capital. The Chinese president participates in deliberations in person or digitally. China has a full-fledged inter-ministerial mechanism to ensure the timely implementation of FOCAC decisions. The last meeting, held in Dakar in 2021, expressed support for the Chinese agenda: One-China Principle, the Global Development Initiative, the Belt and Road Initiative, and the vision of “a community with a shared future.” It also applauded the decision by the 2018 FOCAC summit in Beijing to build “a China-Africa community” that strives for “win-win cooperation.” For years, the Chinese foreign minister begins his annual series of foreign visits by travelling to Africa. Whatever flaws there may be in China’s economic diplomacy in Africa — and there are many, its consistent attention to Africa contains a useful lesson.
Just before the Washington summit, Don Graves, the U.S. Deputy Commerce Secretary, noted that the U.S. had fallen behind as China surged ahead. His claim that the U.S. remains the “partner of choice” should be weighed against constant feedback received from African leaders that they do not want to choose. They want the U.S., China, and all other partners to work with them because Africa’s needs are huge.
Implications for India
India’s equity in Africa is older and richer than that of China and the U.S., but that should not be a source of complacency. India has striven hard, in the past two decades, to strengthen its political and economic partnership with Africa at the continental, regional and bilateral levels. The Modi government created a special momentum in arranging high-level exchanges and forging cooperation initiatives during the 2015-19 period.
Since then, COVID-19, the economic downturn, the war in Ukraine and border conflict with China may have contributed to a slowdown. This should be arrested quickly. The G20 presidency is India’s opportunity to ensure that the AU becomes a permanent member of this grouping and to reflect firmly Africa’s Agenda 2063 for development. India and the U.S. should work closer together in Africa. Finally, the fourth India-Africa Forum Summit should be held in early 2024, lest the third summit held in 2015 becomes a distant memory.
भूमंडलीकरण का एक नया दौर
हर्ष वी. पंत, ( लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )
यह कहना गलत नहीं होगा कि 2022 बेहद उथल-पुथल भरा रहा। साल खत्म होने को आया, लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन के शहरों, उसके ऊर्जा केंद्रों और बुनियादी ढांचे को मिसाइलों एवं ड्रोन से निशाना बनाने का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन हमलों को इस आधार पर उचित ठहरा रहे हैं कि यह अक्टूबर में रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल को उड़ाने की वाजिब जवाबी प्रतिक्रिया है। मास्को जहां यूक्रेन के लोगों का हौसला पस्त करना चाहता है, वहीं यूक्रेन और दृढ़ता से प्रतिकार के लिए तैयार प्रतीत होता है, जो गतिरोध का शिकार हुई ऊर्जा आपूर्ति के बीच हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में भी झुकने को राजी नहीं। ईरान द्वारा रूस को लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति से जुड़ी चिंताओं के बीच अब अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें उपलब्ध करा रहा है। यूरोप में संवाद बढ़ाने के पक्ष में कुछ आवाजें जरूर उठ रही हैं, लेकिन ऐसी संभावना के साकार होने के आसार कम ही दिखते हैं।
विश्व का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश चीन इस समय कई दबावों से जूझ रहा है। महज कुछ ही दिनों के भीतर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी शून्य कोविड नीति से पलटी मार ली, क्योंकि शी चिनफिंग के सख्त नियमों से उकताकर लोग आक्रोशित होने लगे थे। कई शहरों में विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोग शी के इस्तीफे की मांग करने लगे थे। इसके बाद चीन ने कोविड संबंधी सख्त पाबंदियां हटा दीं। एकाएक इन पाबंदियों को हटाने से वहां स्वास्थ्य ढांचा चरमराने लगा है, क्योंकि सुविधाओं की तुलना में संक्रमण के मामले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि, घरेलू स्तर पर ऐसी मुश्किलों के बावजूद शी बाहरी मोर्चे पर आक्रामकता दिखाने से बाज नहीं आ रहे। बीते दिनों अरुणाचल के तवांग में चीनी दुस्साहस वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर एकतरफा परिवर्तन की उसकी मंशा को ही दर्शाता है। चूंकि भारतीय सैन्य बलों ने मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्तर पर सुदृढ़ सेना को करारा जवाब दिया तो इससे भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भारत को सबक सिखाने की खीझ और बढ़ेगी।
यह सब एक ऐसे समय में हो रहा है, जब अमेरिका और चीन के बीच तेज होते भूराजनीतिक एवं भूआर्थिक टकराव ने नई दिल्ली की स्थिति को चीन की दादागीरी की दृष्टि से और नाजुक बना दिया है। तल्ख होती अमेरिकी-चीन प्रतिद्वंद्विता से आगामी वर्षों में यह प्रतिस्पर्धी दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका जहां हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी साझेदारी को सशक्त बनाएगा, वहीं चीन के साथ तकनीकी आदान-प्रदान को संकुचित करेगा। बाइडन प्रशासन ने हाल में ऐसी कुछ सिलसिलेवार घोषणाएं की हैं, जिनसे चीन को होने वाला अमेरिकी उच्च प्रौद्योगिकी निर्यात बंद होगा। इससे आधुनिक कंप्यूटिंग चिप्स, सुपर कंप्टूयर्स और उन्नत सेमीकंडक्टर्स बनाने की चीनी क्षमताएं प्रभावित होंगी।
संप्रति भूराजनीति फिर से निर्णायक भूमिका में आ गई है, क्योंकि आर्थिक निर्णयों के मामले में विश्वास आवश्यक पहलू बन गया है। वाशिंगटन द्वारा चीन को महत्वपूर्ण तकनीकों से वंचित करने की नीति और चीन पर अति निर्भरता को दूर करने के लिए आपूर्ति शृंखला को नए सिरे से गढ़ने के लिए समान विचार वाले देशों के साथ नई साझेदारियों की आवश्यकता में यही आभास होता है। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण में चीन के साथ उसकी जो प्रतिस्पर्धा है, उससे अकेले पार नहीं पाया जा सकता।
अब भूमंडलीकरण का एक नया दौर शुरू हो गया है, जिसमें महत्वपूर्ण उद्योगों से जुड़ी आपूर्ति शृंखला के ढांचे में बदलाव के पीछे विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का ध्यान रखा जा रहा है। अबाध आर्थिक भूमंडलीकरण की जिस ताकत को कभी सभी वैश्विक समस्याओं का समाधान माना जाता है, उसका असर अब कमजोर पड़ गया है। यदि उभरती तकनीकें ही भूराजनीति के अगले चरण का निर्धारण करेंगी तो समझिए कि उनकी आपूर्ति का ध्रुवीकरण एक नई वास्तविकता है। देखना यही होगा कि इस मोर्चे पर संबंधित पक्षों में ताल कैसे बैठती है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि यह दौर बड़ी शक्तियों के बीच टकराव का है, जिसमें बहुपक्षीय ढांचा दरक रहा है और भूराजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। इसके चलते आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग में राजनीतिक विश्वास की बड़ी भूमिका होगी, भले ही देशों को इसकी कुछ कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। यदि अमेरिका ने इस आर्थिक ढांचे के नए सिरे से आकार देना आरंभ किया है तो इसे अंतिम स्वरूप यूरोप से मिलेगा। चीन का उदय अमेरिका के लिए जिन निहितार्थों वाला है, वही स्थिति यूरोप के लिए यूक्रेन में रूसी हमले की है। अंतत: यूरोप की आंखें वैश्विक हलचलों की चुनौती को लेकर खुली हैं। फिर चाहे वह यूरेशिया का मामला हो या फिर हिंद-प्रशांत का। वैश्विक राजनीति और आर्थिकी का ध्यान हिंद-प्रशांत की ओर बढ़ा है। पश्चिम को भी आभास हुआ है कि रूस एक तात्कालिक दिक्कत है, लेकिन बड़ी समस्या चीन है और आने वाले समय में मास्को-बीजिंग धुरी के मजबूत होने से यह समस्या और विकराल ही होनी है। यही कारण है कि पश्चिम महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता घटाने के लिए तमाम विकल्प अपनाएगा। इसके लिए चीन को महत्वपूर्ण तकनीकों से दूर रखना और समान विचारों वाले साझेदारों के साथ नजदीकी बढ़ाने जैसे तरीके भी अपनाए जाएंगे।
उभरते भूराजनीतिक ढांचे में भारत की मुख्य भूमिका होगी। जी-20 की अध्यक्षता के साथ वह अगले वर्ष वैश्विक एजेंडे को आकार देने में सक्षम होगा। हालांकि इससे इतर बात करें तो यही वह पड़ाव है जब भारतीय नीति निर्माताओं को अपने नीतिगत विकल्पों के दूरगामी निहितार्थों को देखते हुए बड़ी सावधानी से उनका चयन करना होगा। अपने लाभ के लिए शक्ति के संतुलन का उपयोग वैश्विक पदानुक्रम में किसी राष्ट्र के उदय में अहम होता है। यह वैश्विक ढांचे में एक निर्णायक मोड़ का दौर है। नई दिल्ली को इसे गंभीरता से लेते हुए सक्रियता के साथ अपनी तत्परता दिखानी चाहिए।
Date:28-12-22
एक भारतीय जेईटीपी की बुनियाद
अजय शाह
विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों ने वातावरण को प्रदूषित किया और यह उचित ही है कि वे गरीब देशों को संसाधन मुहैया कराएं जहां कार्बन आधारित वृद्धि अब व्यावहारिक नहीं है। दो जलवायु वित्त चैनल हैं जो निवेश क्षमता और निवेश की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। द ग्लोबल एन्वॉयरनमेंटल, सोशल ऐंड गवर्नेंस या ईएसजी अवधारणा जो पहले आई, इसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए बड़े पैमाने पर सस्ती वित्तीय मदद मुहैया कराई। परंतु इसके लिए निवेश की क्षमता आवश्यक थी। यह परिपक्व बाजार में ऊर्जा क्षेत्र के लिए जरूरी बुनियाद है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप या जेईटीपी जलवायु वित्त व्यवस्था का दूसरा चैनल है। भारत की बात करें तो जेईटीपी को एक बार में एक राज्य के लिए काम करना चाहिए और उस राज्य को निवेश लायक बनाने के लिए बिजली के क्षेत्र में सुधारों को आंशिक रूप से फंड करना चाहिए।
जलवायु न्याय का विचार कहता है कि चूंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने वातावरण को प्रदूषित किया है इसलिए गरीब देश वैसी ही प्रक्रियाएं अपनाकर समृद्धि हासिल नहीं कर सके। इन दावों के बारे में कुछ कहा जाना आवश्यक है जबकि इसके साथ ही कई सीमाओं को भी चिह्नित करना होगा। ऐसे में गरीब देश कहते हैं कि विकसित बाजारों को उनकी ऊर्जा बदलाव की कोशिशों के लिए संसाधन सहायता करनी चाहिए। जेईटीपी के दो बड़े कार्यक्रम दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया में चल रहे हैं और यही जलवायु वित्त व्यवस्था का दूसरा नया चैनल है। हम भारतीयों को इस परिदृश्य को समझना होगा और साथ ही विभिन्न कारकों के प्रोत्साहन और दिखावे को लेकर सतर्क रहना होगा। हम पाते हैं कि भारत में ऊर्जा बदलाव को लेकर सबसे अहम संगठित करने वाला सिद्धांत है निवेश और निवेश योग्यता के बीच भेद।
निवेश की बात करें तो वह निजी कंपनियों का कारोबार है जो उत्पादन, भंडारण, वितरण और पारेषण का काम करती हैं और जो बाजार आधारित विद्युत क्षेत्र का हिस्सा है। इस क्षेत्र में ऐसी कंपनियां होनी चाहिए जो ऐसे निर्णय लें जो मूल्य और संभावित लाभ से निर्धारित होते हों। इन कंपनियों पर सही मायने में खतरा होगा और बदलती कीमतों के मुताबिक उनको लगातार अपना व्यवहार बदलना होगा। कीमतों पर सभी स्तरों पर उतार-चढ़ाव आएगा और मांग तथा आपूर्ति में भी। मांग और आपूर्ति के साथ ही कीमतों में सभी स्तरों पर उतार चढ़ाव आएगा। यानी मांग और आपूर्ति दोनों पक्ष ऊर्जा बदलाव से संबंध रखते हैं।
जबकि निवेश के लिए जलवायु वित्त व्यवस्था की समस्या मोटे तौर पर हल हो चुकी है: ईएसजी निवेश के रूप में लगभग असीमित विदेशी पूंजी रूपी संसाधन इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इसमें विकसित बाजारों के पेंशनधारक और बीमा ग्राहक शामिल हैं जिन्हें भारत में ऊर्जा बदलाव को फंडिंग के बदले अपने निवेश पर बाजार दर से कुछ कम प्रतिफल हासिल होता है।
वैश्विक ईएसजी निवेश ने मुंबई में निवेश वित्त की जमीनी हकीकतों को बदला है। ईएसजी भारतीय ऊर्जा बदलाव की सहायता करने में सक्षम है तथा यह वर्तमान और भविष्य के भारतीय वित्तीय नियमन की सीमाओं, पूंजी नियंत्रण, कर नीति और विधि के शासन के अनुरूप है। अब मुंबई में जीवाश्म ईंधन कारोबार के लिए वित्तीय सौदे हासिल करना मुश्किल है जबकि स्वच्छ ऊर्जा कारोबार के लिए आसान। भारत में जलवायु वित्त की बात करें तो एक ओर वैश्विक वित्तीय तंत्र से मजबूत परियोजनाओं के लिए असीमित पूंजी उपलब्ध है तो वहीं दूसरी ओर भारतीय बिजली क्षेत्र में अलग तरह की सीमाएं हैं। हमारी बुनियादी समस्या यह है कि हमारा बिजली क्षेत्र सरकारी नियंत्रण में काम करता है।
लेखकों ने रणनीतियों को लेकर काफी कुछ लिखा है। नीतिगत शोध, डिजाइन, क्षमता निर्माण आदि के क्षेत्र में काफी काम करने की आवश्यकता है कि ताकि जरूरी बिजली सुधारों को अंजाम दिया जा सके। एकबारगी बड़ी धनराशि का व्यय आवश्यक है ताकि नीतिगत दिक्कतों से निजात पाकर निवेश की अर्हता हसिल की जा सके और असीमित निवेश हासिल हो। इस एकबारगी व्यय के तीन स्रोत हैं: (अ) समान्य बजट संसाधन (ब) बिजली क्षेत्र में सरकारी परिसंपत्तियों के निजीकरण से होने वाली प्राप्तियां और (स) अमीर देशों से मिलने वाली सहायता। जेईटीपी इस सहायता में कारगर है।
जेईटीपी के दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया के दस्तावेज दानदाताओं, आधिकारिक राशि और निजी धनराशि का मिश्रण हैं। ऐसे में निवेश और निवेश अर्हता का भी मिश्रण तैयार होता है। भारत में हमें भी निवेश की समस्या को परे करके देखना चाहिए। भारतीय वित्तीय कंपनियां वैश्विक ईएसजी धड़ों में भी अच्छी तरह शामिल हैं और वैश्विक निजी पूंजी को भारतीय निजी बिजली संबंधी निवेश में लाने में मदद कर सकती हैं। भारतीय जेईटीपी का ध्यान निवेश की अहर्ता पर होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका अनुभव बताता है कि 8.5 अरब डॉलर के एक जेईटीपी ने 98 अरब डॉलर के कुल निवेश के लिए प्रेरक का काम किया है।
हमें चार सिद्धांतों पर जोर देना चाहिए:
- भारत एक विविधता वाला उपमहाद्वीप है। विविधता में इसकी तुलना यूरोपीय संघ से की जा सकती है। बिजली क्षेत्र के सुधार के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रणनीति अपनानी होगी। एक समय पर एक ही राज्य में इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। जेईटीपी को भी एक समय पर एक राज्य के साथ काम करना चाहिए और गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु जैसे निर्यात करने वाले राज्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि इन्हें अपने-अपने निर्यात ठिकानों पर कार्बन कराधान का सामना करना होगा।
- जेईटीपी को सुधार कार्यक्रमों के वित्तीय घटक के रूप में देखा जाना चाहिए। बाहरी संसाधन आवश्यक हैं लेकिन वह सुधार कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त शर्त नहीं है। सुधार कार्यक्रमों को वित्त मुहैया कराने के लिए तीन जगह से राशि आनी चाहिए: बजट संसाधन, सरकार के निर्गम से हासिल राशि और अमीर देशों से प्राप्त सहायता।
- अधिकारियों के पास भी अपनी कामयाबी को बढ़ाकर बताने का प्रोत्साहन होता है। दानदाता और सरकारी पैसे को लेकर होने वाली चर्चा में केवल उस पैसे पर ध्यान होना चाहिए जो इस सुधार कार्यक्रम की सहायता करता है न कि निजी ईएसजी राशि पर। इसी प्रकार पैसे को लेकर होने वाली चर्चा में डॉलर मूल्य पर ध्यान देना चाहिए।
- जलवायु समुदाय को एक तारीख चाहिए उदाहरण के लिए यह कि तमिलनाडु कब तक जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली से मुक्त हो जाएगा। जलवायु नीति पारेषण प्रणाली मूल्य व्यवस्था के जरिये काम करती है। विशुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की एक पूर्व शर्त यह है कि एक ऐसी तारीख घोषित की जाए जब तक किसी राज्य मान लेते हैं तमिलनाडु का बिजली क्षेत्र निजी व्यक्तियों की दृष्टि में निवेश योग्य हो जाएगा।
युवाओं पर हैं दारोमदार
अनमोल सोवित
दुनिया में युवाओं की आबादी कुल आबादी की लगभग 16 फीसद है। यानी विश्व में 8 अरब की आबादी में लगभग 125 करोड़ युवा हैं। युवाओं की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए उनके प्रतिनिधित्व की जरूरत महसूस की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए जी 20 देशों के समूह ने 20 यानी युवाओं के एक अलग समूह की स्थापना की है। जी 20 देशों के युवाओं के इस समूह की भूमिका अति महत्त्वपूर्ण है। इनका योगदान न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को जोड़ने के क्षेत्र में है बल्कि इन युवाओं के रिसर्च और रिपोर्ट के आधार पर वैश्विक स्तर पर नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन भी जी 20 के देशों के द्वारा किया जाता रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा था ‘आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वास की दृष्टि से देखती है क्योंकि भारत का जन भी युवा है, और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है, भारत अपने सपनों से भी युवा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपने चिंतन और अपनी चेतना से भी युवा है। भारत के युवाओं के पास बड़ी युवा आबादी के साथ- साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी हैं। इसका लाभ अतुलनीय है।’
युवाओं के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्त्व को रेखांकित करने और आपसी जुड़ाव के महत्त्व को समझने की दिशा में 20 आज की तिथि में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 20 न केवल युवाओं को जी 20 के सरकार के प्रमुखों के समक्ष अपने विचारों और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का अवसर देता है बल्कि यह युवाओं को कठिन बहुपक्षीय परामर्श में भी शामिल होने का मौका देता है । जी 20 शिखर सम्मेलनों के दौरान युवाओं को पर्याप्त अवसर देकर उनकी प्रतिभा और रणनीतिक एवं नेतृत्व कौशल को उभारने का प्रयास किया जाता है। जी 20 देशों युवाओं के कार्य कौशल एवं उनके भीतर की प्रतिभा को उभारने एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके दृष्टिकोण और वैचारिकता को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही यूथ 20 का गठन किया है। इस युवा जुड़ाव समूह में प्रत्येक जी 20 देशों के युवाओं को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। जिसके तहत हर देश से 5 युवाओं को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया जाता है। विभिन्न देशों के युवा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर एक समावेशी निर्णय पर पहुंचते हैं। तत्पश्चात अपने निर्णयों को एक रिपोर्ट के माध्यम से जी 20 के देशों के नेताओं के समक्ष प्रस्तुत करते है। यूथ 20 के माध्यम से वैश्विक स्तर पर युवाओं को अपने राष्ट्र एवं पूरी दुनिया के भविष्य के प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है। यूथ 20 के माध्यम से युवाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने अनुभव और बुद्धिमता के द्वारा वैश्विक स्तर पर दायित्व की भावना को बढ़ावा देंगे। उनसे यह आशा होती है कि वे भविष्य के प्रति एक सकारात्मक जिम्मेदारी ग्रहण करेंगे ताकि उनके एक सुंदर और समावेशी भविष्य के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया जा सके। यूथ 20 के युवाओं को वैश्विक स्तर के सभी युवाओं की आवाज मानकर उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से बेहतर दुनिया की संकल्पना की जाती है। इंडोनेशिया में आयोजित जी 20 देशों के शिखर सम्मेलन में यूथ 20 के प्रतिनिधियों के द्वारा कई वैश्विक मुद्दों पर लंबा विचार विमर्श किया गया। युवाओं के इस समूह ने पर्यावरण, स्थिरता, शांति, सुरक्षा, समावेशन और इक्विटी के संबंध में युवाओं को दिशा दी है। युवाओं के इस अहम समूह ने वैश्विक नेताओं से सतत और रहने योग्य धरती, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार, तकनीकी विकास एवं विविधता और समावेशिता पर नीतियां बनाने का आह्वान किया है। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में संपन्न हुए जी 20 देशों के इस शिखर सम्मेलन के बाद अगले एक साल के लिए जी 20 देशों की अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई। भारत वर्तमान में संसार का सबसे युवा देश है। इसलिए युआवों के लिए भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भारत इक्कसवीं सदी में दुनिया की महाशक्ति बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का चतुर्दिक विकास हो रहा है।
हर क्षेत्र में भारत की हो रही इस तरक्की के आधार देश के युवा हैं। ऐसे में जी 20 की अध्यक्षता मिलने के बाद यूथ 20 के युवाओं के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी भी भारत के पास है और भारत को मिले इस अवसर का निश्चित रूप से देश के युवाओं के विकास को दिशा देगा। यूथ 20 मंच के माध्यम से भारत के युवाओं के आकांक्षाओं को प्राथमिकता देना, उनके सशक्तिकरण की जरूरत पर बल देना आवश्यक है। भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देने वाले, विश्व को नई राह दिखाने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था ‘उठो, जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए ।’ स्वामी विवेकानंद जी के ये विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरक हैं। जी 20 के मंच के माध्यम से देश के युवाओं के पास एक अवसर आया है कि अपनी क्षमता, ज्ञान और बेहतर विश्व बनाने के संकल्प के साथ एक बार पुनः विश्व का मार्गदर्शन करें।
राज्य सीमा विवाद
संपादकीय
महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे न केवल राजनीतिक खींचतान, बल्कि स्थानीय लोगों में चिंता भी बढ़ रही है। कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें सीमा विवाद पर समझौता नहीं करने का संकल्प लिया गया है। अब इसके जवाब में महाराष्ट्र विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है, ताकि विवादित क्षेत्रों को जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र में शामिल किया जा सके। महाराष्ट्र की राजनीति में भावनाएं ज्वार पर हैं। राज्य विधानसभा में सोमवार को कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद के प्रस्ताव को लेकर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि सत्तारूढ़ बालासाहेबंची शिवसेना (बीएसएस) और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एकमत नहीं थे। बीएसएस ने शुक्रवार को ही कह दिया था कि वह विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। खैर, महाराष्ट्र में अब भाजपा के लिए यह मजबूरी है कि वह बीएसएस के साथ गठबंधन में रहे। समस्या यह भी है कि शिवसेना में विभाजन के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे ने बीएसएस का किसी मुद्दे पर समर्थन किया है। उद्धव के इस समर्थन का राजनीतिक महत्व समझा जा सकता है। यह प्रस्ताव भविष्य में भाजपा और बीएसएस की दूरी बढ़ा सकता है।
इस पूरे विवाद में भाजपा के लिए मुसीबत बढ़ना तय लगता है। महाराष्ट्र को खुश करने की कोशिश में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, जहां भाजपा सत्ता में है और अगर कर्नाटक को खुश किया, तो महाराष्ट्र में न केवल लोग नाराज होंगे, सरकार गिरने की भी नौबत आ जाएगी। शिवसेना के दोनों गुटों का कर्नाटक में वजूद नहीं है, लेकिन भाजपा के लिए कर्नाटक का बहुत महत्व है। भाजपा कर्नाटक में भी दबाव में थी, इसलिए उसने गुरुवार को प्रस्ताव पारित कर दिया। अब जवाब में महाराष्ट्र में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें भी भाजपा भागीदार है। यह एक ऐसा विवाद हो गया है, जिसे सुलझाने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को आगे आना होगा। विवादित भूमि किसी के भी पक्ष में जाए, नुकसान भाजपा को होना तय है। अक्सर दावा किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार ज्यादा अच्छी होती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र, दोनों जगह भाजपा सरकार में है, तो इससे फायदे की उम्मीद दोनों राज्यों में लोगों को जरूर होगी। यह दूसरी पार्टियों के लिए सियासी अनुकूलता का समय है, जबकि भाजपा के लिए प्रतिकूलता का। नुकसान से बचने के लिए भाजपा को कर्नाटक में भी सचेत रहना होगा और महाराष्ट्र में भी।
ध्यान रहे, कर्नाटक राज्य महाराष्ट्र की सीमा में स्थित 40 गांवों पर दावा कर रहा है, तो महाराष्ट्र को कर्नाटक से 865 मराठीभाषी गांव चाहिए। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे केंद्रशासित प्रदेश बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस पर आगे का काम नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए दोनों राज्य सहमत नहीं हुए। ऐसे मामले अदालतों में नहीं, सियासी मैदान में संवाद से सुलझें, तभी स्थायी समाधान निकल सकता है। देश में ऐसे अनेक इलाके हैं, जहां इसी तरह की चर्चा होती रहती है, लेकिन विवाद नहीं खड़े किए जाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भी यह विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों ही इस मुद्दे पर आक्रामक लग रहे हैं। मामला और बिगड़े, उससे पहले केंद्रीय सियासी नेतृत्व और न्यायपालिका को सक्रिय हो जाना चाहिए।
Date:28-12-22
अब बेटियों को चाहिए तेज बदलाव
अनीता जैन भटनागर, ( पूर्व आईएएस )
इस साल यह जानकर महिलाओं को बहुत प्रसन्नता हुई कि बीसीसीआई द्वारा निर्णय लिया गया है, महिला क्रिकेटरों को पुरुष खिलाड़ियों के अनुरूप बराबर मैच फीस मिलेगी। समाचारपत्रों में इस सूचना के साथ उसी पन्ने पर यह भी खबर छपी थी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक राज्य सरकार को नोटिस दिया है, क्योंकि इस राज्य में कुछ जाति पंचायतों ने विवाद सुलझाने के नाम पर लड़कियों को बेचने और बलात्कार तक की मंजूरी दी है। यह पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो गए थे कि हम किस युग में रह रहे हैं?
महिलाओं की वास्तविक स्थिति काफी जटिल है। उनके साथ होने वाली घरेलू हिंसा के आंकडे़ दुखद कहानी बयान करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, 53.44 प्रतिशत विवाहित महिलाएं विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसा की शिकार हुई हैं। हमारी पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में अच्छी महिला वह है, जो पति की हर आज्ञा का पालन करे। पुरुष ही नहीं, कई महिलाएं भी आज्ञा की पालना न होने पर घरेलू हिंसा को सही मानती हैं। सर्वेक्षण के आंकड़े इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि जहां पति-पत्नी का शैक्षिक स्तर अच्छा है, वहां घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, प्रत्येक घंटे एक महिला की दहेज हिंसा के कारण मृत्यु होती है और दो का बलात्कार होता है। एक अन्य तथ्य यह भी है कि ज्यादातर बलात्कार दर्ज नहीं हो पाते हैं।
इस वर्ष निर्भया के वीभत्स हत्याकांड के 10 वर्ष पूरे हुए। इस घटना के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने कई नियमों में सकारात्मक बदलाव किए थे। यह सवाल फिर उठा कि वास्तविक स्थिति में अब तक कितना सुधार आया है? प्रोत्साहन स्वयंसेवी संस्था ने यह पाया कि पोस्को ऐक्ट के तहत 2014 से दायर 70 प्रतिशत मामले अभी भी निर्णय के लिए लंबित हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमानित है कि भारत में बेटे को वरीयता देने की सोच के चलते 460 लाख बालिकाओं का जन्म ही नहीं हुआ। भारत में महिला-पुरुष लिंग अनुपात नौ राज्यों में प्रत्येक हजार पुरुष पर 900 महिलाओं से भी कम है।
इन तथ्यों-आंकड़ों का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2022 में कदम नहीं उठाए गए हैं। अनुसूचित जनजाति की द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनीं, जो अविस्मरणीय उपलब्धि है। पी टी उषा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनीं। सीएसआईआर की महानिदेशक पहली बार महिला डॉक्टर एन कलाइसेल्वी नियुक्त हुईं। भारतीय नौसेना में ऐतिहासिक निर्णय हुआ कि अब महिलाएं उनकी विभिन्न सेवाओं में शामिल की जा सकती हैं। स्त्रियां मरीन कमांडो भी बन सकती हैं। महिलाओं की सेना में कुछ सामान्य पदों पर भर्ती की शुरुआत 1992 में ही हुई थी, परंतु 30 वर्ष की इस कठिन यात्रा में नौसेना द्वारा अब लिए गए निर्णय का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। साल 2022 ने एक प्रकार से इस मनोवैज्ञानिक भ्रांति को दूर किया है कि महिलाएं निम्न स्तर की सेनानी हैं।
आज जन-धन योजना के तहत 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं, जिनमें से 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में हैं। मुंबई में महिलाएं टैक्सी चला रही हैं और सामान की डिलीवरी भी कर रही हैं। बदलाव और उपलब्धियों की सूची लंबी है। अभी दिसंबर माह में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफएआई अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी जीती, परंतु इस उपलब्धि को समाचारों और जन-सामान्य में वांछित प्रमुखता नहीं मिली। ऐसा क्यों? सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर प्रगति आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।
मुख्य समस्या जेंडर आधारित सोच है। महिलाओं के काम को महत्व देने की जरूरत है, पर कई जगह उनके कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। इस सोच को बदलना पहली जरूरत है। इससे महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अपराधों में कमी आएगी और उनके सशक्तिकरण के नए आयाम स्थापित होंगे। कानून से पर्याप्त मदद महिलाओं को मिल रही है और मिलेगी, लेकिन सोच बदलकर बाल्य-काल से ही नई पीढ़ी की सोच को बदला जा सकता है। परिवार से ही बराबरी की शुरुआत होनी चाहिए। लड़कियों को पर्याप्त शिक्षा मिले और घरेलू कार्य में केवल लड़कियों को ही न उलझाया जाए। बेटियों को सम्मान मिले। घर के अंदर उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा न हो। लड़कियों को पर्याप्त हक और आर्थिक आजादी मिले, तो इससे निश्चय ही प्रदेश-देश का माहौल बदलेगा। जरूरी है कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में दिखें, आगे बढ़कर अपने हिसाब से खुद को मजबूत करें। समाज में महिलाओं की सहमति को महत्वपूर्ण माना जाए, लड़कियों को खेलों में बढ़ावा दिया जाए, सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित बनाया जाए, थानों में और अधिक महिला डेस्क बनाई जाए आदि। आने वाले वर्ष में शिक्षक, पुलिस, प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधि और न्यायपालिका को महिलाओं के अधिकारों व गरिमामय जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के प्रयास किए जाएं।
सोशल मीडिया की मदद से लैंगिक असमानता को समाप्त कर तेज गति से बदलाव लाया जाए। सरकार की योजनाओं के साथ समाज, परिवार और व्यक्तिगत सोच हाथ मिलाकर चले, तो पारंपरिक लैंगिक भेदभाव जल्दी ध्वस्त होगा। किसी ने सही कहा है, मैं अकेले दुनिया में बदलाव नहीं ला सकता, परंतु तालाब में एक पत्थर फेंककर लहर जरूर पैदा कर सकता हूं, जिसका प्रभाव दूर तक जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार, आप स्वयं वह बदलाव बनें, जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। आइए, नववर्ष में प्रवेश करते हुए अपने परिवार में, अपनी बहन-बेटी-बहू समेत विभिन्न रक्त संबंधों से, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने सामाजिक क्षेत्र में बदलाव की लहर शुरू करें।
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