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Date: 28-11-25

If It’s Broke, Fix It

Reviews are fundamental to running everything better, from courts to govts to science to tech

TOI Editorials

The Supreme Court must not fret that many of its decisions are being reviewed by other SC benches. Indeed, no one in any position of authority, big or small – newspaper editors will figure in the list of those with very small authority – should get miffed if their decisions are subject to another scrutiny. Stuff happens all the time – for better or worse. How will decision-making get better without reviews? Courts, parliaments, scientific bodies, they all rely on the power of review to write better judgments, improve upon legislation, and have research pass the test of peer assessment. Imagine a world without review. The hangman would be terribly busy, it would be a not-so-funny comedy of errors of bad law, broken software, dangerous medicine. As it is, there are, these days an alarmingly large number of people who believe WhatsApp univ, which reviews nothing, carries the wisdom of Nalanda, even if they can’t quite tell you where or what Nalanda is.

Reviews have transformed whole countries. One of the most dramatic reviews ever was by India in 1991. Govt discovered its forex wallet, designed as per the best socialist principles, was empty. Liberalisation followed. Industrial licensing? Reviewed. Trade policy? Reviewed. Foreign investment? Reviewed. Cut to the present. Think tech. Recall BSOD. The Blue Screen Of Death hit the world last July. That massive outage knocked out global tech. Windows retired the infamous blue – after Microsoft’s review decided it was time to junk it. Even relationships can course-correct only if there is recognition that a pause & pivot is called for – whether with partners or as parents of teens.

So, those in authority mustn’t view a call for a review as an affront to their ego, or an insult to their intelligence. This comment, for example, went through a process of pre-publication review. But it may read even better after a post-publication review. The same holds for any number of things far more important than a newspaper editorial. Nothing, including SC judgments, is sacred. None of this is to question that homespun American wisdom: if it ain’t broke, don’t fix it. But, if it’s broke, buddy, and it needs fixing, don’t jinx it.

Date: 28-11-25

Supreme Change Of Mind

That SC has many times overturned its own rulings should be celebrated, not lamented. The 2-judge bench’s critique misses the point. From strengthening fundamental rights to decriminalising gay sex, guaranteeing right to privacy to stopping misuse of sedition, SC reviews have protected citizens

Dhananjay Mahapatra

On Wednesday, a two-judge Supreme Court bench observed the court is pained at the “growing trend of revisiting and overturning of its own verdicts by subsequent benches”. Ironically, this obiter dictum came on the day the country commemorated its 75-year-old Constitution, one recognised by SC and jurists as a living document, open to dynamic interpretations with passage of time.

More important, this trend of overturning its own rulings is entirely in conformity with the objective of Article 141 of the Constitution – SC-declared law shall be binding on all courts in India. Surely, a change of view by SC, on a specific legal or constitutional issue, can’t make Article 141 less potent?

Take, for instance, the AK Gopalan judgment of May 1950. The full court of SC – CJI Harilal J Kania, and Justices S Fazl Ali, M Patanjali Sastri, MC Mahajan, Bijan K Mukherjea and SR Das – with a 4:2 majority, gave limited meaning to fundamental rights, and upheld preventive detention of a person, without disclosure of grounds to him.

Should this view of fundamental rights have gone unchallenged or should it have been reviewed? India has been served well by the fact that subsequent judgments have expanded the scope of fundamental rights. In IC Golaknath, SC in 1967 ruled Parliament cannot amend the fundamental rights part of the Constitution. In its largest ever bench of 13 judges in Kesavananda Bharati case, SC in 1973 expanded Golaknath principle to rule that the much larger basic structure of the Constitution, which included fundamental rights, cannot be amended.

But notwithstanding these seminal rulings, in 1976, a five-judge SC bench – with the sterling exception of Justice HR Khanna – in ADM Jabalpur case, and by 4:1 majority, ruled that proclamation of Emergency suspends all rights, including right to life. Imagine a situation today where in the name of protecting a country from internal disturbances, SC gives such a licence to govt – to essentially kill citizens.

Fortunately, SC reversed AK Gopalan ruling in Maneka Gandhi case in 1978. Two renowned SC judges – YV Chandrachud, longest serving CJI in SC’s history, and PN Bhagwati, who invented the tool of PIL to protect rights of voiceless – spoke of the inviolability of fundamental rights. They expanded the right to life, to include dignity within its ambit. Ironically, these two had agreed with majority view in ADM Jabalpur verdict.

Had they held a fastidious view of Article 141, like Justices Dipankar Datta and AG Masih did on Wednesday, they could not have atoned for judicial sins committed through ADM Jabalpur judgment. In fact, ADM Jabalpur judgment remained intact on SC records till the 2017 verdict of a nine-judge bench in K Puttaswamy case. That, apart from holding right to privacy as part of fundamental right to life, also overruled ADM Jabalpur ruling.

Right to privacy was held to be not a fundamental right first by an eight-judge bench in MP Sharma case in 1954. This was reiterated in 1962 by a six-judge bench in Kharak Singh case. If SC’s nine-judge bench had thought that previous rulings were infallible because they are final, it would have given people no judicial protection against digital intrusion. In fact, AI may force another review of privacy rights protection. SC may have to think about it in spite of Article 141.

Take the case of Article 377 of Indian Penal Code. This, infamously, criminalised physical relationship between consenting adults of the same gender. SC, in Suresh Kumar Koushal vs Naz Foundation case in 2013, had upheld the validity of Section 377. It had ruled in favour of banning sexual activity against what the court agreed was ‘the order of nature’. It took SC five more years, and a five-judge bench in Navtej Singh Johar case, to decriminalise same-sex relationships. That judgment accepted that fundamental rights of consenting adults who are gay, were being violated by the earlier ruling.

Right to privacy and gay rights are key examples of SC’s recognition that fundamental rights must be interpreted in the context of ever evolving social norms. These rights, guaranteed by provisions of the Constitution, have textually remained unaltered since 1950. Had SC not reviewed its own judgments, the spirit of fundamental rights would have been violated.

Another significant decision by SC was its 2022 direction to govts – don’t register new cases on alleged offence of sedition under Section 124A of IPC. This direction came despite the 1962, five-judge bench judgment in Kedarnath Singh. That bench had upheld the constitutional validity of the sedition provision.

The list of SC judgments that were overruled by subsequent SC judgments is, happily, very long. SC should never be touchy about its judgments. Reviews are a sign of institutional strength, not weakness. India needs its top court to be open to the idea that even it can, sometimes, get things wrong.

Date: 28-11-25

Why Freebies Signal A Collapse Of Political Ambition

Handouts may win elections, but they don’t build nations. We need a national code that prescribes how much can be spent on such largesse and compels parties to show where the money will come from

Duvvuri Subbarao, [ The writer is a former governor, RBI ]

The recent Bihar election was, if anything, a masterclass in competitive populism. The governing NDA govt transferred ₹10,000 to roughly 1.2cr women even as the campaign was on. The opposition Mahagathbandhan was quick to up the ante, promising ₹30,000 to every woman and a govt job for every household in the state.

There was an air of unreality about these promises, as though the political class had collectively suspended all fiscal arithmetic. In the end, the extravagant assurances of the opposition simply lacked credibility; voters appear to have concluded that there are limits to what even the most generous govt can deliver.

There’s a lesson here. Freebies cancel each other out. When every competing party is distributing money or promising larger and larger handouts, the effect on the voter tends to diminish. The governing party’s last-minute cash transfer may still have swayed some votes, but broader competitive promises tend to neutralise each other. And when promises stretch credulity, people simply stop believing them. That may well be the fate that befell Mahagathbandhan.

But the problem with freebies runs much deeper. Govts that have come to power riding on a wave of generous guarantees now find themselves struggling to deliver on them. Andhra Pradesh is discovering that implementing its elaborate welfare architecture is far costlier than imagined. Telangana, after years of high-octane handouts, is wrestling with a fiscal hangover. Maharashtra and Karnataka are belatedly realising that ramping up social transfers has left little room for other discretionary expenditure.

PM had once decried the revdi culture in politics and warned of the economic perils of excessive handouts. Yet, having witnessed their electoral potency, he now seems to have embraced them enthusiastically. This is not a partisan failing; it is a structural political problem. No party wants to be left behind in the freebie race. When electoral incentives are misaligned with fiscal prudence, prudence invariably loses.

The tragedy is that behind every freebie, there is an admission of political failure. As Chairman Mao said, “ Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach him to fish, and you feed him for a lifetime. ”The modern Indian equivalent is this: every leader who promises freebies is, in effect, saying, “ I cannot provide you the dignity of a decent livelihood and a regular income. So here is something for now; make do with it. ”

The politics of freebies thus reflects a collapse of ambition. We are no longer debating how to create jobs, improve productivity, or build human capital. Instead, we are debating whether ₹10,000 is good enough when ₹30,000 can be promised. What makes this more worrisome is that neither the Centre nor the states are financing these giveaways out of surplus revenues. They are funding them through borrowing. That means pushing today’s consumption onto tomorrow’s taxpayers.

In principle, democratic institutions should restrain such fiscal adventurism. Yet every institutional check has eroded.

The legislature, especially the opposition, should be the first line of defence. But no opposition party dares criticise freebies for fear of appearing anti-poor or conceding political ground. In fact, the opposition often goads govt into announcing even more generous transfers so as to garner some credit for itself.

CAG, which can legitimately comment on the sustainability of state finances, is hobbled by the inherent lag in audit reports. Long after the freebie has been distributed and the political dividend reaped, the audit findings become irrelevant.

The market, which should price the risks of excessive borrowing, fails to do so because investors assume that the Centre will not allow states to default. This implicitsovereign guarantee distorts risk and removes an important disciplining mechanism.

Election Commission has been suggested as a possiblereferee, but this is neither desirable nor feasible. EC can regulate campaign behaviour, not governance. And as an institution whose credibility depends on political neutrality, it should not be dragged into the political economy of welfare schemes.

We are therefore left with a peculiar situation: the political class has every incentive to overspend, and the institutional architecture has little capacity to restrain it.

To be clear, some welfare spending is essential. In a country where millions struggle for daily livelihood, transfer payments serve as vital safety nets. But when such transfers become the dominant form of discretionary spending, and when they are financed by direct or off-budget borrowing, they crowd out investment in the very things that could improve livelihoods sustainably: education, health, physical infra and job creation.

The Bihar episode signals that voters will take what is immediately given. When the credibility of politicians is low, it’s rational for people to vote for freebies over their alternative uses. There is a crying need for course correction. For this to happen, the Centre must take leadership. What we need is a national code of conduct on freebies – one that prescribes both how much can be spent on handouts and when they can be distributed. Crucially, political parties must also be required to indicate where the money will come from.

It’s time to restore honesty and accountability to our fiscal politics. Freebies win elections; they do not build nations.

Date: 28-11-25

फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के मायने

संपादकीय

भारत को 2030 में होने वाले 74 सदस्यीय कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) की मेजबानी का अवसर मिला है। इसके पहले 2010 में भी यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। 2030 सीडब्ल्यूजी अहमदाबाद में होगा। ऐसे आयोजन किसी भी देश की विकासपरक और प्रशासनिक क्षमता के परिचायक तो होते ही हैं, मेजबान राष्ट्र के लिए अपने खिलाड़ियों को स्पर्धा के लिए तैयार करने की चुनौती भी होते हैं। याद करें पिछले सीडब्ल्यूजी के बाद आयोजकों के खिलाफ सामानों की खरीद और सेवाओं की दरों में भ्रष्टाचार के आरोपों की एक बाढ़ सी आ गई थी। व्यापक घोटाले की खबरों ने देशवासियों की चेतना को झकझोर दिया था और यूपीए-2 को 2014 चुनाव में हार मिली थी। दुनिया में देश की छवि खराब हुई। अबकी बार सरकार के लिए चुनौती बड़ी होगी क्योंकि इस सीडब्ल्यूजी की सफल सम्पन्नता के अगले चरण में भारत की वर्ष 2036 में ओलिंपिक की मेजबानी की दावेदारी भी मजबूत होगी। लेकिन आयोजन कौशल के साथ मेजबान देश के लिए एक और पहलू होता है स्पर्धा में मेडल्स जीतना । इसके लिए अगले कुछ वर्षों में बेहतर खिलाड़ी तैयार करने होंगे। चीन ने ओलंपिक कराया लेकिन उसके पहले बच्चों को जबरदस्त प्रशिक्षण देकर गोल्ड जीतने का निर्बाध सिलसिला जारी रखा। पदकों की संख्या किसी देश के युवाओं के बहुआयामी विकास का प्रतीक होती है।

Date: 28-11-25

डिजिटल क्रांति के बावजूद वास्तविक दुनिया यथावत है

रुचिर शर्मा, ( ग्लोबल इन्वेस्टर व बेस्टसेलिंग राइटर )

जैसा कि हर तकनीकी क्रांति के साथ होता है, डिजिटल क्रांति ने भी कई चेतावनियों को जन्म दिया है। हमें बताया जाता रहा है कि नया बहुत जल्द पुराने की जगह ले लेगा। दस वर्ष पहले तक तो विशेषज्ञों को पूरा विश्वास था कि डिजिटल और वर्चुअल दुनिया भौतिक दुनिया का अंत कर देगी। ई-बुक्स छपी हुई किताबों को खत्म कर देंगी।

ऑनलाइन शॉपिंग दुकानों को खाली कर देगी। स्वचालित इलेक्ट्रिक टैक्सियों के बेड़े सड़कों से कारों को हटा देंगे। एक अनुमान ने तो अमेरिका में जीवाश्म ईंधन से चलने वाली कारों की बिक्री के वर्ष 2024 तक शून्य हो जाने की भविष्यवाणी कर दी थी।

लेकिन आज न केवल पुराना आश्चर्यजनक रूप से नए के मुकाबले टिक रहा है, बल्कि फल-फूल भी रहा है। तकनीक भले तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन इंसान हर नई चीज को तुरंत अपनाने नहीं दौड़ते। भौतिक दुनिया में पले-बढ़े उपभोक्ता अभी भी पारंपरिक चीजों के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं। अमेरिका में एक सर्वे में पाया गया कि दो-तिहाई लोगों की इच्छा है वे उस समय में लौट सकें जब हर कोई ‘प्लग्ड-इन’ नहीं था।

पिछले दशक की शुरुआत तक अंदेशा जताया जा रहा था कि पाठक सोशल मीडिया की छोटी पोस्टों के लिए किताबें छोड़ देंगे और जो किताबें बचेंगी, वे भी डिजिटल रूप में होंगी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में मुद्रित ​किताबों की बिक्री ने डिजिटल विकल्पों के सामने कोई जमीन नहीं छोड़ी है।

अमेरिकन पब्लिशर्स एसोसिएशन के अनुसार छपी हुई किताबें आज भी अमेरिकी पुस्तक बाजार के 80% हिस्से में छाई हुई हैं। किताबों की बिक्री लगातार बढ़ रही है और पिछले साल यह 3.1 अरब तक पहुंच गई थी- यानी हर व्यक्ति पर लगभग नौ किताबें। यह दर्शाता है कि अमेरिकी आज भी बड़े पैमाने पर छपी हुई किताबें पढ़ रहे हैं।

या फिर कारों को ही लें। जैसे ही जलवायु के प्रति सजग सरकारों ने इलेक्ट्रिक कारों को सब्सिडी देकर इंटर्नल कम्बशन इंजनों को समाप्त करने की कोशिश की, विश्लेषकों ने उनके युग के अंत की भविष्यवाणी कर दी। लेकिन अब, जिन देशों में ये सब्सिडी खत्म हो रही हैं, वहीं पर बड़ी कार कंपनियां भविष्यवाणी कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से गिरने वाली है।

हाल ही में जनरल मोटर्स ने कहा कि कम्बशन इंजनों की पूंछ कहीं अधिक लंबी है, जितना कि किसी ने सोचा भी नहीं था। फोर्ड कहता है अमेरिका में ईवी की बाजार-हिस्सेदारी अगले साल आधी होकर 5% रह जाएगी। टोयोटा अब भी यह मानकर कारों का बेड़ा तैयार कर रही है कि बहुत से ड्राइवरों को डीजल से चलने वाली कारों की गड़गड़ाहट और गंध ज्यादा पसंद है।

भौतिक दुकानें भी खत्म नहीं हुई हैं। महामारी की शुरुआत में ऑनलाइन खरीदारी में तेज उछाल आया था, लेकिन पिछले पांच वर्षों से यह लगभग 20% अमेरिकी खुदरा बिक्री पर स्थिर है। बाकी खरीदारी अब भी फिजिकल स्टोर्स में होती है, जहां 2021 के बाद से हर साल करीब 2,000 नई दुकानें खुल रही हैं। यह संख्या बंद होने वाली दुकानों से कहीं ज्यादा है। उपनगरीय अमेरिका की अकसर आलोचना झेलने वाले इनडोर मॉल भी फिर से जीवन के संकेत दे रहे हैं।

छोटे मॉल भले गायब हो रहे हों, लेकिन बड़े और प्रीमियम मॉल खुद को नई पीढ़ी के हिसाब से बदल रहे हैं। वे खरीदे गए सामान की ऑन-साइट पिक-अप सुविधा दे रहे हैं ताकि ग्राहक वहीं ट्राई कर सकें; डिपार्टमेंट स्टोर्स की जगह छोटे, ट्रेंडी स्टोर ला रहे हैं जो उसी जगह से ज्यादा कमाई करते हैं; फूड कोर्ट स्वयं को अपग्रेड कर रहे हैं और अपने यहां सामाजिक आयोजनों की संख्या बढ़ा रहे हैं। जैसे ही अमेरिका में फिजिकल रिटेल स्थिर हुआ, वैसे ही फिजिकल कैश का इस्तेमाल भी स्थिर होने लगा है।

इतना ही नहीं, युवा डिजिटल-नेटिव ही इन रेट्रो रुझानों को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका में 35 वर्ष से कम आयु के लोग मॉल में सबसे अधिक जाते हैं। मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाने के उत्साह में युवा ग्राहक पुराने तकनीकी उपकरणों- फ्लिप फोन से लेकर सीडी तक- को फिर से खोज रहे हैं।

बच्चों को ऑनलाइन एडिक्शन से बचाने की कोशिश कर रहे युवा माता-पिता उन्हें लैंडलाइन फोन के रंग-बिरंगे नए संस्करण खरीदकर दे रहे हैं। यहां तक कि विनिल रिकॉर्ड्स की बिक्री भी पिछले दशक में तीन गुना बढ़कर लगभग 5 करोड़ तक पहुंच गई है।

इनमें पुराने बीटल्स एल्बम ही नहीं, बल्कि टेलर स्विफ्ट जैसे सितारों के नए रिकॉर्ड भी हैं। इनके खरीदार बताते हैं कि उन्हें इनका कवर आर्ट, स्लीव नोट्स, सुई से आने वाली कभी-कभार की खुरदरी आवाज अच्छी लगती है। यह वर्चुअल दुनिया की नीरसता से भागने का एक और तरीका भी है।

पुराना न केवल नए के मुकाबले टिक रहा है, बल्कि फल-फूल भी रहा है। तकनीक भले तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन इंसान हर नई चीज को तुरंत अपनाने नहीं दौड़ते। कई उपभोक्ता पारंपरिक चीजों के साथ अधिक सहज हैं।

Date: 28-11-25

अर्थव्यवस्था को गति देने वाला कदम

गौरव वल्लभ, ( लेखक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य एवं वित्त के प्रोफेसर हैं )

चार नई श्रम संहिताओं पर अमल समय की मांग को पूरी करने वाली एक बड़ी पहल है। इससे पहले की व्यवस्था में नियोक्ताओं को वेतन, कार्य स्थितियों और रोजगार श्रेणियों को असंगत तरीकों से परिभाषित करने वाले 29 अलग-अलग कानूनों का पालन करना पड़ता था। उनके स्थान पर नई संहिताओं में कानूनों को सुगम बनाया गया है। ये संहिताएं राज्यों में समान परिभाषाएं, सभी श्रमिकों के लिए लिखित नियुक्ति पत्र, समय पर वेतन भुगतान के लिए स्पष्ट नियम, गिग-प्लेटफार्म श्रमिकों की मान्यता, अद्यतन स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के साथ ही एक सरल राष्ट्रीय अनुपालन संरचना की रूपरेखा तैयार करती हैं।

पुरानी व्यवस्था में अस्पष्ट परिभाषाएं, सीमाओं में दखल और राज्यों के स्तर पर भिन्नताओं से कंपनियों को तमाम अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता था। किसी राज्य में प्रवेश से पहले कंपनी के समक्ष नए सिरे से अनुपालन की सिरदर्दी बढ़ जाती थी। इसके चलते विनिर्माण और लाजिस्टिक्स कंपनियों का विस्तार सीमित ही रहा। नई संहिताओं में अनिश्चितताओं को दूर किया गया है। स्पष्ट एवं एकसमान परिभाषाएं, पंजीकरण और रिटर्न की एकल प्रणाली, विस्तार के लिए नियामकीय परिदृश्य में सुसंगति इनके मूल में हैं।

ये सुधार कारोबारी सुगमता बढ़ाते हैं। स्मरण रहे कि किसी देश की नियामकीय गुणवत्ता केवल सुधारों से ही नहीं, बल्कि नियमों के पूर्वानुमान से भी आंकी जाती है। जब कंपनियां कानूनी जटिलताओं से मुक्त होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं तो अनुपालन भी आसान एवं नियमित हो जाता है। तब निवेश निर्णय से लेकर सब्सिडी को लक्षित करना कही बेहतर हो जाता है। जोखिम घटने से काराबोरी परिवेश के प्रति भरोसा बढ़ता है।

आर्थिक दृष्टिकोण से यह परिवर्तन औपचारिक या संगठित रोजगारों को प्रोत्साहन देता है। नियुक्ति पत्र, स्पष्ट वेतन दायित्व और समन्वित श्रेणियां उन अनिश्चितताओं को दूर करती हैं, जो पहले अनौपचारिक रोजगारों को जारी रखने की गुंजाइश देती थीं। याद रहे कि रोजगारों की औपचारिक प्रवृत्ति उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायक बनती है। दस्तावेजीय अनुबंध और वेतन चक्र को लेकर सुनिश्चित होने से श्रमिक न केवल अधिक समय तक कार्य करने को लेकर तैयार रहते हैं, बल्कि नए कौशल सीखने के प्रति तत्पर होकर अपनी कुशलता बढ़ाने को भी प्रेरित होते हैं। अंतत: इसका लाभ कंपनियों के लिए कार्यबल की क्षमताओं में सुधार और समग्र परिणामों में प्रत्यक्ष होता है। ये परिवर्तन भी किसी जबरन तरीके के बजाय संगठित एवं संस्थागत माध्यम से श्रम बाजार की दक्षता को बढ़ाते हैं।

भारतीय श्रम बाजार स्थापित कानूनों की तुलना में कहीं तेजी से विकसित हुआ है। शहरी सेवाओं का बड़ा हिस्सा अब प्लेटफार्म आधारित कार्यों से संचालित हो रहा है। यह नई व्यवस्था पुराने कानूनों में फिट नहीं हो पा रही थी। ऐसे में इन श्रमिकों को मान्यता देकर और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए नई राहें खोलकर एक बड़े अंतर की भरपाई की गई है। एक बेहतर श्रम बाजार वही होता है, जो नवाचार से किनारा करने के बजाय नई आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालकर नए कार्यों को मान्यता प्रदान करने को प्राथमिकता दे।

कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी को भी नई श्रम संहिताओं से मदद मिलेगी। पुराने कानून नाइट शिफ्ट में महिलाओं के कामकाज को बाधित कर उनके समक्ष विकल्प सीमित करते थे। उनके लिए उचित सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ भागीदारी की अनुमति देना एक अधिक समावेशी श्रम आपूर्ति का आधार तैयार करता है। वैश्विक उदाहरण इसके प्रमाण हैं कि श्रम बल में महिलाओं की ऊंची भागीदारी वाली अर्थव्यवस्थाएं कहीं अधिक लचीली, विविधतापूर्ण और व्यापक रूप से उत्पादक होती हैं। यह भी अक्सर देखने को मिलता है कि नियमों में जटिलता और अनुपालन लागत का बढ़ना निवेश के प्रति कंपनियों को उदासीन बनाता है। वे विस्तार को टालती हैं। इससे भर्तियों पर भी असर पड़ता है। इस कड़ी में नई संहिताओं के माध्यम से स्पष्ट नियमों और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से कई बाधाएं दूर हुई हैं। एकल लाइसेंस एकल राष्ट्रीय रिटर्न और सुव्यवस्थित पंजीकरण प्रशासनिक हीलाहवाली को दूर करते हैं।

श्रम नियमन किसी देश की संस्थागत अवसंरचना का हिस्सा है। इनका विरूपित, अस्पष्ट या असमान रूप से लागू होना कंपनियों को रक्षात्मक बनाता है। इसके चलते वे अतिरिक्त सतर्कता का सहारा लेती हैं। नियमन के सुसंगत, सुस्पष्ट एवं पूर्वानुमानित होने से कंपनियों की आकांक्षाएं परवान चढ़ती हैं। इस संदर्भ में नई श्रम संहिताएं सकारात्मक संकेत करती हैं। वे जटिलताओं के जाले हटाने, प्रोत्साहन को नए सिरे से आगे बढ़ाने और टकराव के बिंदुओं को घटाने का काम करती हैं।

सम्मिलित रूप में ये परिवर्तन विकास की गति को बढ़ावा देने का काम करते हैं। हालांकि किसी भी सुधार के माध्यम से अभीष्ट की प्राप्ति तभी संभव है, जब उन पर सही ढंग से अमल किया जाए और नई श्रम संहिताएं भी इसमें कोई अपवाद नहीं। इन्हें अपेक्षित रूप से आगे बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। इसमें राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्हें नियमों को सरल बनाना होगा। सुधारों की सफलता के लिए डिजिटल सिस्टम को भी सुचारु रूप से कार्य करना होगा।

कुछ पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो नई श्रम संहिताएं आवश्यक संतुलन साधने में सफल दिखती हैं। वे नियामकीय आधार को आधुनिक बनाने, औपचारीकरण के समर्थन और अनिश्चितताओं को दूर करती हैं। इससे उद्यमियों के लिए कारोबारी संचालन का अनुकूल परिवेश तैयार होता है। यह परिवर्तन आत्मविश्वास से ओतप्रोत एवं कार्य की दृष्टि से बेहतर आर्थिक परिदृश्य का आधार बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये नई श्रम संहिताएं वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये परिवर्तन श्रमिकों और उद्यमियों दोनों को सशक्त बनाने के साथ ही एक समृद्ध, समावेशी और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की संस्थागत नींव रखते हैं।

Date: 28-11-25

नए श्रम सुधारों से बढ़ाई जाए श्रमिकों की सुरक्षा

नवीन कुमार श्रीवास्तव, ( श्रम विशेषज्ञ व प्रोफेसर )

बीते शुक्रवार को भारत ने अपने श्रम कानूनों के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। केंद्र सरकार ने इस दिन से चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया। इसे आजादी के बाद के सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रम सुधारों में से एक माना जा रहा है। यह कदम 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को साथ लाकर एक सरल, भविष्योन्मुखी ढांचा तैयार करता है। जाहिर है, इसका मुख्य उद्देश्य करोड़ों श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करना, उनके वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और भारत को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना है।

अब तक 1930 और 1950 के दशक में बने श्रम कानूनों के तहत देश काम करता रहा है। ये नियम एक ऐसे युग के लिए बनाए गए थे, जिसमें डिजिटल क्रांति, गिंग इकोनॉमी और वैश्वीकरण जैसी अवधारणाएं अस्तित्व में नहीं थीं। टुकड़ों में बंटे नियमों के कारण इनके अनुपालन में जटिलताएं, पुरानी
प्रणालियां और औपचारिक क्षेत्र के बाहर के कामगारों के लिए सीमित सुरक्षा जैसी समस्याएं आम थीं। नई श्रम संहिताएं इस जटिल ढांचे को एक समान, आधुनिक कानूनी ढांचे से बदलती हैं, जिससे एक सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार श्रमबल और लचीले उद्योग’ का निर्माण हो सके। यह परिवर्तन भारत को वैश्विक मानकों की कतार में खड़ा करता है और उन कामगारों तक लाभ को विस्तार देता है, जो पहले असुरक्षित थे।

वेतन संहिता, 2019 न्यूनतम वेतन, बोनस और वेतन भुगतान के समय से संबंधित कानूनों को एक साथ लाती है। इसका मकसद सभी कर्मचारियों के लिए समय पर न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में मजदूर संगठनों, औद्योगिक विवाद, छंटनी और हड़ताल जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य औद्योगिक संबंधों को सरल बनाना और विवादों का तेजी से समाधान करना है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पीएफ, ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक मंच पर लाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है, तो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता, 2020 कार्यस्थलों की सुरक्षा, स्वास्थ्य मानकों व काम के घंटों से संबंधित है।

इसका लक्ष्य सभी कामगारों के लिए काम का सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाना है।

इन संहिताओं की सबसे क्रांतिकारी विशेषता यह है कि पहली बार गिग व प्लेटफॉर्म कामगारों (जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो के ड्राइवर व डिलीवरी पार्टनर ) एवं एग्रीगेटरों (कंपनियों) को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। इससे लाखों कामगार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं। अब कंपनियों के लिए अपने सालाना कारोबार का दो प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करना अनिवार्य होगा। नई श्रम संहिताओं ने श्रम-बल में महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा व अवसरों को काफी विस्तार दिया है। समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान तो इसमें है ही, अब सहमति व सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ महिलाओं को रात की पाली में और सभी श्रेणी की नौकरियों में काम करने की अनुमति है। ..वैसे, इन नियमों को लागू करने में चुनौतियां आएंगी। एक ओर गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, डिस्कनेक्ट करने का अधिकार, यानी निर्धारित घंटों से इतर समय में किसी प्रतिक्रिया से इनकार करने का अधिकार व कौशल विकास जैसे कदम श्रमिकों के हित में हैं, तो वहीं छंटनी के नियमों में ढील देना नौकरी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। सरकार को हितधारकों के साथ नियमों और योजनाओं को अंतिम रूप देते समय परामर्श करना जारी रखना होगा ।

इन कानूनों की सार्थकता उनके क्रियान्वयन में निहित है। यह देखना अहम होगा कि कंपनियां ‘डिस्कनेक्ट करने ‘के अधिकार’ का पालन करती हैं या नहीं, और सरकार गिग श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कोष का सही तरीके से प्रबंधन करती है या नहीं ? इन बदलावों को सफल बनाने के लिए सरकार, उद्योग मंडल और श्रमिक संघों के बीच लगातार संवाद आवश्यक होगा।