28-10-2023 (Important News Clippings)
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Date:28-10-23
NRN Gets It Wrong
Working long hours doesn’t increase productivity
TOI Editorials
That India’s productivity, per ILO data, is among the lowest in the world is not because Indians don’t work long enough. ILO data shows that the average hours clocked per person in a week in India is almost 48, one of the highest in the world. The inverse relationship between hours worked and productivity has everything to do with the level of technology and human capital. India’s productivity per hour in 2021 was $8.47, while that of France was $58.5 even though the average French worker clocked only about 30 hours a week.
Even China, the world’s second largest economy with a stellar track record of economic growth for three successive decades, does poorly. Its hourly productivity in 2021 was only $13.53 because almost 25% of the workforce is still deployed in agriculture. Productivity will increase when the bosses – political and corporate – invest in the right things.
Date:28-10-23
Happy Ending To Distressing Doha Story?
A former Indian ambassador to Qatar describes four ways GOI can help the retired navy personnel sentenced to death by a Qatari court. He says he’s hopeful they will be pardoned during Ramadan
K P Fabian
The news of the sentencing to death of eight retired navy personnel by the court of first instance in Doha is deeply shocking and distressing. The verdict was given on October 26, after seven sessions of hearing starting in March this year. But having dealt with Indo-Qatari relations since 1988, first as joint secretary (Gulf) and later as ambassador in Doha, I am convinced that the eight will not be executed.
Information available in the public domain is very limited. The two governments have been understandably reluctant to give out information in view of the sensitivity of the matter, as it relates to alleged spying for a third country, which reports say is Israel.
The Indians were working for an Oman-headquartered, Doha-based company that was working closely with the Qatari navy, for skills upgradation. Specifically, it was assisting on an Italian midget submarine with stealth properties.
After the eight were arrested on August 30 last year, consular access was given to the Indian embassy, upon request, after a few weeks. The accused were kept in solitary confinement for a while. Families got access later. The Indian ambassador and his deputy had their latest meeting with the accused on October 1 this year.
India has four options: To appeal; to pursue the matter at the diplomatic level; to pursue it at a summit level; and build up international support, and if everything else fails, to go to the International Court of Justice. In the case of Kulbhushan Jadhav, an ex-naval officer sentenced to death in Pakistan, the matter was taken up at ICJ. Pakistan has not released Jadhav, but the death sentence has not been carried out either.
The fourth option, I would not advise. The first two options India will definitely pursue. Qatar has a justice system where a superior court does modify the harsher verdicts given by lower courts. For example, in 2015 a Philippine national’s death sentence was reduced to life imprisonment by the court of appeal. That too was a case of espionage – involving three Filipinos, two working for Qatari air force and one for Qatar General Petroleum.
In the present case, it will be prudent for India to formally approach Qatar’s ruler, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani as early as appropriate. When the families had sought pardon from the Emir before the verdict, there was no case for pardon. A formal request for pardon from India now will naturally be considered in the context of bilateral relations.
India is a large importer of LNG and Qatar accounts for 40% of India’s imports. Its other exports to India are ethylene, propylene, ammonia, urea, polyethylene, to name just a few. Bilateral trade was at $15.03 billion in 2021-2022, with Qatar’s exports to India at $13.19 billion. Over 6,000 Indian companies are operating in Qatar. There are also about 8 lakh Indian nationals there. Many Indian professionals such as doctors, engineers and managers contribute significantly to Qatar’s economy.
Qatar Invest Authority is planning to open an office in India. There are splendid opportunities to further enlarge the economic relations. There are areas where India is strong, such as pharma products where Qatar imports 90% of its needs.
Qatar has contributed significantly to resolving international disputes. It brokered the US-Taliban agreement leading to the US withdrawal from Afghanistan in 2021. It is engaged in negotiations for the release of over 200 Israeli hostages held by Hamas. Recently when Washington wanted to release $6 billion frozen by it, belonging to Iran, as part of a deal for exchange of detained nationals, Qatar was involved. Qatar handled with considerable diplomatic finesse the blockade imposed on it by Saudi Arabia and UAE.
Qatar also recognises the rising profile of India under PM Modi who visited Qatar in 2016. The Emir had paid a state visit to India in 2015. Considering the mutually beneficial bilateral relations, I am confident that the Emir will favourably consider any request for pardon from India.
It is customary in Islamic states to grant pardon during the holy month of Ramadan. Fortunately, in Qatar a request for pardon does not entail a long red tape. The Emir’s office recommends a decision. Plus, Qatar does not have a tradition of carrying out executions as regularly as some of its neighbours. The last execution, according to Amnesty International, was in 2021 of a Nepali migrant worker who knifed to death a Qatari. Until then, there had been no execution for 20 years.
Apart from a formal request for pardon, India may look at a summit-level meeting between Modi and the Emir. Finally, I am hopeful of good news by April 2024, the next Eid.
Women can make the world better
The global, male dominated, money-driven, system of institutions of business and society needs an overhaul
Arun Maira is the author of Shaping the Future: How to Be, Think, and Act in the New World’
Economic history has long been chronicled through a male lens, emphasising the contributions of men and their viewpoints. Just look at the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. It has been awarded to 90 men since 1969 — and just three women. The first, Elinor Ostrom, won in 2009 for explaining how local communities, most of them in developing countries, govern themselves. The second, Esther Duflo, won in 2019, for her experimental work in alleviating global poverty. Claudia Goldin was the third woman awarded the Nobel Prize in Economics in 2023 for her work explaining why women earn less money than men even when they do the same work.
Economics science is focused on studying systems for producing economically valuable goods and services efficiently. Natural and human resources are measured by economists in money terms. Claudia Goldin was awarded for her work explaining why women earn less money than men even when they do the same work. A woman’s work in the family contributes to the well-being of humans in society: it does not add to the growth of the economy and GDP. Ms. Goldin’s research reveals that women, who also attend to the caring work required for families at home, are considered less valuable in economic enterprises because they cannot commit to continuously working full time for their employers, which men can.
The future of work and India
Patterns of economic growth have shifted globally. Long-term employment in industrial forms of establishments is becoming harder to find even in rich countries. More employment is being generated now in the gig economy and the informal sector. Even in large industrial establishments, jobs are on short-term contracts. These trends in the future of work are a special challenge for India, which has the largest numbers of youth in the world. They are finding fewer opportunities for dignified work with adequate income and social security even though the Indian economy is among the fastest growing in the world.
Moreover, India, which ranks 132 out of 191 countries in human development, needs to invest more in care-giving services. Sadly, care-giving work is not valued in the money economy. The millions of women providing domestic services, and millions more who are providing care in communities as ASHA workers (Accredited Social Health Activist) and anganwadi workers in primary health and education, are very poorly paid.
The Indian Prime Minister has called upon the G-20 to support human-centric development going beyond GDP. The vision of globalisation so far has been “One Earth, One Economy, One Future”. India has called for a different vision at the G-20: Vasudhaiva Kutumbakam: “One Family, One Earth, One Future”. GDP is a monetary measure of only the economic component of a society. GDP does not value care-giving work. Therefore, to pursue its ambitions to become a “$10 trillion-dollar GDP” economy, policymakers, even in India, want to pluck women out of their families and from informal work, and push them into more efficient, industrial-form establishments to contribute to GDP.
The SDG goal
The 17 Sustainable Development Goals (SDG), to be achieved by 2030, cover a range of environmental, social, and economic problems that must be solved simultaneously to make progress more inclusive and sustainable. The G-20 has assessed that, at the midway point to 2030, the global progress on SDGs is off-track with only 12% of targets on track. Clearly, we must change our approach for achieving the SDGs.
Many wise men have advised that we cannot solve complex systemic problems with the same ways of thinking that have caused them. The prevalent paradigm of public policy is for domain experts to determine best solutions in their respective areas, and for government organisations and non-governmental organisations to deliver them on scale. However, educational solutions that work in Kerala will not suit Bihar; water management systems that suit Rajasthan will not fit Uttarakhand. Moreover, environment, livelihood, health, and infrastructure solutions must mesh with each other in their local contexts. Therefore, complex problems must be solved bottom up, not top down. Local systems solutions cooperatively developed by communities are the only way the goals of the SDGs can be achieved.
Value the work of caring
The masculine view of the economy is a production machine driven by competition. A feminine view of the economy is a society of human beings who care. Mainstream economics, so far dominated by men, has created a Tragedy of the Commons. Nobel Laureate Ostrom showed how local communities, often with women at their centre, cooperatively govern their local resources equitably and sustainably. Ms. Ostrom proposed a different paradigm, based on cooperation, equity, and sustainability, for realising the Promise of the Commons, which is the urgent need of this millennium.
A paradigm change is required in economics. Paradigm changes always require a power shift which is difficult because people with power will not let go. Money gives power; political authority gives power; and formal education and science (PhDs and Nobel Prizes) give power too. In fact, this is the basis of a caste system of power in all societies. Those with the power of money, authority, and formal higher education are the upper castes in the hierarchy. They form coalitions among themselves, ostensibly to make life better for the common people who, they say, cannot govern themselves and must be developed.
It is time for the powers above to humbly listen to the people and learn from them, rather than teaching them ways that have led humanity to grave problems of environmental degradation and economic inequities. The global, male dominated, money-driven, system of institutions of business and society needs an overhaul. Women must be given freedom, not just to be promoted within male-dominated institutions, but rather to shape better, family-spirited institutions for governance. Moreover, local communities must be given more powers for designing and implementing inclusive and sustainable solutions to their problems. Without such fundamental institutional reforms, the vision of Vasudhaiva Kutumbakam: “One Family, One Earth, One Future” will soon fade along with the G-20’s banners.
Date:28-10-23
Odourless, tasteless, lethal: thallium as a murder weapon
In Mahagaon village, two women allegedly killed five family members by lacing their food with poison. Maitri Porecha reports on the string of murders in Maharashtra, which have left the police shocked and the village fearful
Maitri Porecha
Acres of rice fields await harvest in Mahagaon in Aheri taluka in Gadchiroli district of Maharashtra. In the middle of this peaceful landscape lies a patch of land that has been cleared. It contains three graves with mounds of fresh mud heaped on. They belong to Shankar Kumbhare, 57; his wife Vijaya, 55; and their son, Roshan, 29. The area is strewn with the remnants of firecrackers. In this region, villagers beat drums and burst strings of firecrackers when they take bodies to graves. They believe in celebrating life rather than mourning its passing. Even when the deaths are of unnatural causes.
Shankar; Vijaya; their daughter Komal Dahagaonkar, 34; Vijaya’s sister Varsha, 41; and Roshan died within two months. All of them died of thallium poisoning. Thallium is an odour-less, tasteless chemical used mostly in science laboratories and chemical industries, and also in small quantities during radiology tests in hospitals.
According to the police, Roshan’s wife Sanghamitra, 22, who holds a B.Sc (Agriculture) degree, with the connivance of his maternal uncle’s wife (maami), Roja Ramteke, 36, sourced a bottle of thallium from a Mumbai-based pharma company.
The alleged poisoning has left four others affected: Roshan’s brother, Sagar; Roja’s husband Pramod; Vijaya’s sister Sujata’s son, Bunty Undirwade; and Shankar’s driver Rakesh Madavi.
Seven kilometres away from the grave site, the two accused — Sanghamitra and Roja — are in police custody in the Aheri taluka police station. Police say that the women, who are distantly related and were neighbours, had hatched a conspiracy to kill multiple family members.
Deputy Superintendent Sudarshan Rathod, the investigating officer, says the police interrogate them for up to 10 hours every day. “Roja keeps changing her story about how the thallium was procured. She first accused her elder daughter in Nagpur of helping them, and then her brother in Telangana. She has sent us on a wild goose chase. Sanghamitra doesn’t talk much,” he says. In the lock-up, Roja begins crying, while Sanghamitra looks on.
A plot
Mahagaon is sandwiched between the thick jungles of the Gadchiroli forest reserve and the Tadoba National Park-Andhari Tiger Reserve. It is known to be a Maoist region. “The police are used to responding to combat situations. To find two seemingly average-looking women involved in so many murders and that too using sophisticated means is new for us. Thallium has been used in the past for criminal purposes in privileged circles, but it is rare in rural areas,” says a senior police official involved in the investigation.
Shankar and his wife Vijaya lived in a bungalow built on land that belongs to Vijaya’s father, Gattu Ramteke. According to Gattu, 77, who lives next door, the couple loved farming, so they bought some land with their savings and started growing cotton and vegetables. “Teak is available in abundance in the jungles of Gadchiroli, so Shankar, who was also skilled in carpentry, opened a small furniture workshop outside the house and employed four workers. He also bought a transport truck to deliver furniture to bustling urban hubs,” says Gattu.
Shankar and Vijaya’s son Roshan worked at the Aheri taluka post office. In July last year, he met a new trainee, Sanghamitra, at work and the two of them fell in love. As Sanghamitra’s family did not approve of the relationship, the couple decided to elope. Sanghamitra married Roshan in a temple in December. Her mother Nalini Gavai told the police that Sanghamitra was intelligent, driven, and stood first in her undergraduate class.
A month after their wedding, Sanghamitra had temporary facial paralysis, say the police, and Roshan’s family sent her to her parents’ place in Akola, 10 hours from Mahagaon by road. “She was on steroids. She discovered then that she was pregnant. The doctor asked her to abort the baby saying the drugs would affect the pregnancy,” says an official involved in the case.
Following the facial paralysis and the abortion, Sanghamitra’s father Ashok Gavai and Roshan’s parents had a nasty spat, say the police. In April, Ashok died by suicide. Sanghamitra, who was distressed by his death, tried to self-harm.
In July, Sanghamitra and Roshan went out for dinner on their seven-month wedding anniversary. When she told her husband that she wanted to go back to her parents’ place in Akola for Rakshabandhan (festival dedicated to brothers and sisters), Roshan refused. “He allegedly assaulted her, grabbed her by the throat, and beat her up,” says Sudarshan. “Her in-laws too would keep taunting her. She slowly grew bitter.”
A lonely and vulnerable Sanghamitra found a friend in Roshan’s maami Roja, who lived next door. Roja was the head of a small savings group of women. “Sanghamitra would peep over the boundary wall and call Roja Aai (mother in Marathi),” says Gattu, who is Roja’s father-in-law.
Gattu and his wife had six children, including Pramod (Roja’s husband), Vijaya, and Varsha. Two years ago, Gattu’s wife died of a heart attack. “A year later, when the family gathered for her Shraddh rituals (a ritual paying homage to ancestors, especially dead parents), my daughters started demanding their share in my 5-acre plot. An argument broke out between my daughter-in-law Roja and daughter Vijaya,” says Gattu.
“Vijaya and Roja would hurl abuses at each other across the boundary wall,” says the police official. “Roja told Sanghamitra that she wanted to eliminate all the legal heirs to Gattu’s property. The two of them hatched a plan.”
Things fall apart
According to the police, Sanghamitra’s Internet search history on her mobile phone showed that she had searched ‘Top 10 slow poisons’. “Sanghamitra wrote an email to a Mumbai-based pharma company posing as a researcher with a university in Gadchiroli. She said that she required thallium for research purposes. Her childhood friend, Avinash Tajne, a resident of Buldhana, paid the company for the thallium,” says a police official. Avinash confessed that he helped Sanghamitra source thallium, the police say.
“Though Sanghamitra grew distant from Avinash following her marriage to Roshan, they reestablished contact while she was in Akola at her parents’ place. She told him that her in-laws were torturing her and that she wanted to kill them,” the official says. The Gadchiroli Police arrested Avinash on October 26.
On September 8, when Shankar and Vijaya returned home to dinner after a day in the fields, Sanghamitra allegedly fed them mutton laced with thallium. She excused herself from dinner saying she had ulcers in her mouth. Roshan was not at home that day.
Shankar, who first began to feel sick, visited the out-patient department of the Mahagaon primary health centre (PHC), complaining of a dry tongue. “In August, Shankar had been diagnosed with diabetes,” says Darshana Raut, medical officer at the PHC. “This time when he came, his sugar level and BP were in control. I was unable to figure out the cause of his problem, so I referred him to the Aheri Taluka Hospital.”
Shankar’s family belongs to the Dalit community and later converted to Buddhism. A majority of the 307 families living in Mahagaon are followers of B.R. Ambedkar. Shankar and Vijaya organised a day-long puja in their house to ward off the ‘evil eye.’
“The family called some priests to perform buvabaji (rituals about which the rationalist Narendra Dabholkar wrote extensively). They spent at least ₹40,000 on this,” says Sanjay Ahlawane, deputy sarpanch of Mahagaon village.
Meanwhile, Vijaya’s health had also started deteriorating. The couple decided to get admitted in a private hospital in Chandrapur, 150 km away. They asked Rakesh Madavi, 21, their driver, who also lived in the same village, to take them. Roshan went with them.
Sanghamitra packed a bottle of water for them and insisted that they keep sipping the water that she claimed had been blessed with jadi booti or medicinal properties. She said during the interrogation later that the water had been laced with thallium, say the police.
Rakesh says he too gulped water from the bottle. “The next day, when I returned home to Mahagaon, I realised that my lips and cheeks were turning black. There was a persistent tingling in my limbs and a terrible ache. I was hospitalised at Chandrapur for 11 days,” says Rakesh, who is now on the road to recovery in his kuccha house.
As Shankar and Vijaya did not get better in either of the private hospitals that they had been taken to in Chandrapur, Roshan, Sanghamitra and some of their relatives took the couple on September 25 to KIMS-Kingsway Hospital in Nagpur, 150 km away from Chandrapur. A senior doctor at KIMS-Kingsway says no amount of antibiotics helped the couple. “Their breathing became laboured and their blood pressure plummeted,” says the doctor.
On September 26, Shankar died. The next morning, so did Vijaya. Unsure of what caused their death, the doctors sent their bodies for post-mortem to the Indira Gandhi Medical College in Nagpur. They also registered a medico-legal case at the Sadar police station in Nagpur.
It was only nearly two weeks later, on October 11, that information about their deaths reached the police station at Aheri. The police immediately relayed this information to the Superintendent of Police, Neelotpal, at the Gadchiroli district police headquarters. The Gadchiroli Police realised that something was amiss when they learned that Shankar and Vijaya’s daughter Komal had died on October 8 and that Vijaya’s sister, Varsha, too had died on October 14. Sometime in between, Pramod and Bunty had also been poisoned.
After his parents and sister’s death, Roshan had allegedly grown suspicious of Sanghamitra, say the police. He and his brother Sagar, a graduate of the Tata Institute of Social Sciences, had threatened to approach the police to register a complaint. “Sanghamitra freaked out. Before they could go to the police, she and Roja mixed thallium in a cup of tea and in some dal and gave it to Roshan. They gave Sagar a glass of ORS (oral rehydration solution) with thallium,” says investigating officer Sudarshan.
However, when Roshan’s health started deteriorating, Sanghamitra, seemingly overcome by guilt, frantically called Dr. Imran Noormohammad, an intensivist at the Critizone Hospital in Nagpur. She and Roja took Roshan to the hospital.
“She pleaded with me to save her husband,” recalls Dr. Imran. “She also kept saying that it could be thallium poisoning and that we could administer Prussian blue, an antidote.”
The doctor grew suspicious. “I asked her how she knew so much about thallium. I also told her that Prussian blue was unavailable in Nagpur as such cases of poisoning are very rare,” he says.
Roshan, who was admitted in the intensive care unit, had a shock of black hair. The nurses pulled at his hair to check if there was hair loss, a classic symptom of thallium poisoning. Tufts came out. On the afternoon of October 15, Roshan’s blood report, accessed by The Hindu, revealed that he had been poisoned with thallium. “While the normal range of thallium in the body is between 0.15 to 0.36 units, Roshan had more than 250 units. But he died before his reports arrived,” says Dr. Imran.
While Sanghamitra and Roja were on their way to Mahagaon with the body, the Gadchiroli police picked them up and interrogated them separately. This is when they broke down and confessed to their crime, the police say.
A terrified village
After Shankar and Vijaya died, there were rumours in the village that the family had unearthed ancestral gold in the premises of their bungalow. The villagers believe that this brings bad luck. “They say that if you do this, you will incur the wrath of your ancestors’ spirits and people in the family will start dropping dead,” says Sanjay, the deputy sarpanch of the village.
The doctors from the PHC swung into action and took the blood samples of the residents of the 35 houses surrounding the Kumbhare bungalow, which is now called the “ghost house”. Members of the panchayat say they were worried about environmental contamination from thallium. “We ensured that all our water sources, including bore wells, were treated with bleaching powder,” says Sanjay.
On October 24, as the Dussehra celebrations intensified and all the villagers nearby gathered at Aheri taluka to get a glimpse of MLA Raje Ambrishrao, who is a member of an erstwhile royal family, being paraded in a palanquin, there was a pall of gloom over Mahagaon. “After seeing five deaths and four people admitted in hospital, the villagers are scarred and scared,” says Sanjay.
The police, who have held Roja and Sanghamitra in custody for 10 days now, say that the local court has extended their custody for another four days. They will then move the court for judicial custody of the accused. Both women have been booked under Sections 302 (murder), 307 (attempt to murder), 328 (poisoning), and 120 B (criminal conspiracy) of the Indian Penal Code.
Roja’s daughter is unaware of the shockwaves that the deaths have caused in the village. With her mother in police custody and her father Pramod admitted to the Nagpur Hospital, she does all the housework. The Class 7 student has not been to school for 10 days. “Her school is 7 km away. Pramod used to drop her at school and pick her up,” says her grandfather Gattu. “How will she go alone now?”
A woman police officer of the Aheri taluka comes to inquire about the child’s well-being. “All I want to do is go to school. I will make sure that I finish cooking early so that I can go,” says the child and disappears inside the house to finish her chores.
नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही?
संपादकीय
वर्ष 2021 में चार लाख भारतीयों ने संपन्न ओईसीडी देशों की नागरिकता ली। जाहिर है यह वो लोग हैं जो देश में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। देश में विश्वस्तरीय एयरपोर्ट हैं, 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाला संविधान है। फिर क्यों लोग अपने परिजनों, अपनी भाषा और प्राचीन समुन्नत संस्कृति को – अलविदा कह विदेश में बसना चाहते हैं? इसकी गहन समाजशास्त्रीय छानबीन जरूरी है। यह सच है कि व्यक्ति बेहतर जीवन के लिए निम्न अर्थव्यवस्था वाले गांव, जिले, राज्य या देश से निकलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उच्च अर्थव्यवस्था वाले स्थानों पर जाता है। सदियों पहले से गिरमिटिया मजदूर, बिहारी मजदूरों का केरल, दिल्ली और पंजाब में काम करना और शिक्षित युवाओं का अमेरिका और यूरोप में नौकरी करना इसी सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन माइग्रेशन का मतलब हमेशा के लिए अपने मूल स्थान को भूल जाना नहीं होता। माइग्रेशन स्वयं में कई अनकही दिक्कतें भी लाता है। लेकिन अगर कोई शिक्षित व्यक्ति अपनी नागरिकता ही छोड़ दे तो सरकारों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। शायद इसका कारण केवल आर्थिक नहीं है। कानून व्यवस्था पर अविश्वास, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियां शायद इसके बड़े कारण हैं।
भारत के हित में नहीं रूस-चीन की दोस्ती
हर्ष वी. पंत, ( लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं )
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआइ चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस योजना का आगाज हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं। इस अवसर पर चीन ने बीते दिनों एक कार्यक्रम आयोजित किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस आयोजन के मुख्य आकर्षण रहे। हालांकि, मास्को का बीआरआइ से आधिकारिक जुड़ाव नहीं है, लेकिन इससे जुड़े आयोजन में पुतिन की मौजूदगी यही दर्शाती है कि दुनिया के दो निरंकुश शासक किस प्रकार एक-दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से खासतौर पर दोनों के बीच गर्मजोशी बढ़ती ही गई है। इस बीच चीन और रूस का पश्चिमी जगत से टकराव और बढ़ा है। रूस और चीन के रिश्तों में मौजूदा रुझान का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें चीन बढ़त की स्थिति में है और वही रूस के साथ संबंधों की शर्तें तय कर रहा है। संबंधों के स्वरूप का पलड़ा बीजिंग के पक्ष में झुका होने और कुछ बुनियादी मतभेदों के बावजूद मास्को को शायद इससे कोई बहुत समस्या नहीं, क्योंकि लंबे खिंचते यूक्रेन युद्ध के चलते पुतिन की बीजिंग पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। वैश्विक मुद्दों पर प्रतिक्रिया में भी इस साझेदारी की छाप दिखाई पड़ रही है। जैसे कि पश्चिम एशिया के हालिया टकराव पर दोनों देश हिंसा को खत्म करने और द्विराष्ट्र सिद्धांत को लागू करने की हिमायत करते हुए हमास को आतंकी संगठन बताने से बचते रहे।
वैसे तो रूस और चीन दोनों के इजरायल के साथ बढ़िया संबंध हैं, लेकिन इजरायल को मिले पश्चिम के तगड़े समर्थन को देखते हुए वे उस पाले में खड़े होते नहीं दिखना चाहते और उन्होंने ऐसा रुख अपनाया, जो उन्हें अरब जगत के नजदीक लाता है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद से पुतिन रूस से बाहर नहीं गए, लेकिन बीआरआइ के मंच पर उनकी मौजूदगी यह दर्शाती है कि मास्को अब अपनी विदेश नीति में बीजिंग को कितना महत्व देता है। कोविड महामारी फैलने के बाद से पुतिन और शी चिनफिंग ने बहुत विदेशी दौरे नहीं किए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए समय निकाल ले रहे हैं। यह इस दौर के बदलते वैश्विक ढांचे की वास्तविकता को भी दर्शाता है। अमेरिकी सीनेट में मिच मैककोनेल ने चीन, रूस और ईरान को नई ‘शैतान की धुरी’ बताते हुए अमेरिका के लिए उन्हें तात्कालिक खतरा करार दिया है। यूक्रेन युद्ध ने जहां रूस की मूलभूत आर्थिक एवं सैन्य कमजोरियों को उजागर किया वहीं जिस प्रकार की आर्थिक चुनौतियों से इस समय चीन जूझ रहा है, उससे एक सक्षम प्रशासक के रूप में चिनफिंग की छवि पर भी सवालिया निशान लगे हैं। इन दोनों ही नेताओं की देश-विदेश में स्थिति कमजोर हुई है और उन्हें शक्तिशाली देशों की घेरेबंदी का सामना भी करना पड़ रहा है। यह सब एक ऐसे समय में हो रहा है, जब अधिकांश देश किसी एक खेमे को चुनने के लिए अभी तैयार नहीं हैं।
दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की नई दिशा निर्धारित करने में यूक्रेन संकट की अहम भूमिका रही है। चूंकि पश्चिम बीजिंग के साथ अपनी आर्थिक सक्रियता पर नए सिरे से विचार कर रहा है तो रूस ही चीन के लिए निर्यात का नया ठिकाना बनकर उभरा है। रूस और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार सितंबर में बढ़कर 21.18 अरब डालर के स्तर पर पहुंच गया। पुतिन को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक यह बढ़कर 200 अरब डालर हो सकता है। ऐसा होता है तो यह बहुत अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। चीन को अपने लिए नए बाजारों की तलाश है और इसमें रूस को व्यापार के अगले केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के मठाधीशों को लगता है कि रूस के सहारे पश्चिम से हुए नुकसान की भरपाई और घरेलू आर्थिक उथल-पुथल से निपटने में मदद मिल सकती है। खुद को एक वैश्विक खिलाड़ी बनाए रखने के लिए पुतिन के दृष्टिकोण से भी यह उपयुक्त है कि दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत कैसे उनके लिए पलक-पांवड़े बिछाए हुए है।
चीन और रूस की इस जुगलबंदी का असर वैश्विक मामलों पर भी सहज देखा जा सकता है। भले ही यह रणनीतिक हो, लेकिन वैश्विक राजनीति को नया आकार देने के लिहाज से पर्याप्त है। चाहे हमास के हमले की निंदा करने का मामला हो या फिर फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी छोड़ने के बाद जापान से सामुद्रिक खाद्य और मछलियों के आयात पर प्रतिबंध का प्रश्न हो, दोनों देश एक दूसरे के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। रूस और चीन ही दो ऐसे देश बचे हैं, जो हिंद-प्रशांत के मौजूदा समीकरणों को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र के अतिरिक्त दोनों देश कई क्षेत्रीय एवं बहुमंचीय स्तरों पर भी सक्रिय हैं। वैसे तो यूक्रेन पर रूसी हमले का समर्थन करने में चीन ने खासी एहतियात बरती है, लेकिन सैन्य एवं नागरिक साजोसामान की आपूर्ति सुनिश्चित कर उसने रूस की आर्थिकी एवं सैन्य संचालन को सुचारु बनाए रखने में सहायता प्रदान की है। ड्रोन और आर्टिलरी शेल्स के लिए भले ही रूस को ईरान एवं उत्तर कोरिया का रुख करना पड़ा हो, लेकिन यह चीन का समर्थन ही है, जो यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे पश्चिम की चुनौती का तोड़ निकालने में पुतिन को सक्षम बनाए हुए है।
बीजिंग-मास्को के संबंध जिस प्रकार नई करवट ले रहे हैं, उससे भारत के सदाबहार मित्र रहे रूस के साथ उसकी मित्रता की परीक्षा होना तय है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कई चुनौतियों के बावजूद नई दिल्ली ने मास्को के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखा है। हालांकि अब ये समीकरण कुछ बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि रूस का झुकाव निरंतर चीन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि रूस के रुख में एक संतुलन बना रहे। खासतौर से रूस को यह संतुलन चीन के उस रुख-रवैये को लेकर सुनिश्चित करना होगा, जो भारतीय हितों को चुनौती पेश करता रहता है।
Date:28-10-23
आंतरिक सुरक्षा पर भारत को रहना होगा सचेत
आर. विक्रम सिंह, ( लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं )
इजरायल पर हमला करने वाले हमास के गिरफ्तार आतंकियों ने बताया है कि उन्हें यहूदियों की हत्या और अपहरण करने के स्पष्ट आदेश थे। इन आतंकियों ने कुछ विदेशी नागरिकों समेत 1400 से अधिक इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी थे। वे दौ सौ से अधिक लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए। हमास के इस बर्बर हमले के जवाब में इजरायल के पलटवार के चलते गाजा में जो मौतें हो रही हैं, उन्हें लेकर अनेक देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अरब देश फलस्तीन के साथ एकजुटता का संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन वे फलस्तीनी नागरिकों को शरण देने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका द्वारा अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाते हुए इजरायल और सऊदी अरब के संबंध सामान्य करने की जो कोशिश हो रही थी, वह फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। इसी के साथ पश्चिम एशिया से होते हुए भारत-यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
आतंकवाद जिस घृणा पर पलता है, उसमें हमास को महारत हासिल है। उसका लक्ष्य इजरायल के अस्तित्व को मिटाना है। इजरायल हमास को खत्म करने को प्रतिबद्ध है, लेकिन यह आसान नहीं। गाजा पट्टी की सुरंगों में बैठे हमास के आतंकी इजरायली सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। यह वही गाजा पट्टी है, जिसे इजरायल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन ने 2005 में आपसी सद्भाव का माहौल बनाने के लिए फलस्तीन लिबरेशन आर्गेनाइजेशन के प्रमुख यासिर अराफात को हस्तगत कर दी थी, लेकिन जब 2006 में हुए चुनावों में कट्टरपंथी हमास को गाजा की सत्ता मिली तो वह इजरायल को मिटाने पर तुल गया। गाजा में रहने वाले 23 लाख फलस्तीनियों में से 31 प्रतिशत ही हमास समर्थक रह गए हैं। शेष फलस्तीनी हमास के बंधुआ भर हैं।
इजरायल में जो कुछ हुआ, उससे भारत को भी सबक सीखने की आवश्यकता है। मुंबई हमले के समय हमारी सरकार की विवशता पूरे विश्व ने देखी थी। सौभाग्य से आज देश जवाबी आक्रमण में सक्षम हो चुका है। इसके बाद भी भारत को सावधान रहना होगा, क्योंकि इस चुनावी वर्ष में चीन विभाजनकारी शक्तियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई नई हरकत कर सकता है। यह स्पष्ट ही है कि इसमें पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। हमारी समस्या विभाजनकारी और आतंकी एजेंडे के राजनीतिक संरक्षण की है। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि कांग्रेस ने फलस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करते समय इजरायल पर हमास के हमले का जिक्र करना आवश्यक नहीं समझा। इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी ने हमास के आतंकी हमले की आलोचना करते हुए कहा कि भारत संकट के समय इजरायल के साथ है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वह दो देशों के फार्मूले का समर्थक है।
सांप्रदायिक विभाजन में सनातन धर्म को लक्ष्य बनाने वाले दल हमास की आलोचना करने का साहस नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं। यह विचित्र है कि फलस्तीन के पक्ष में आवाज उठाने वाले हमास के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिहार की जातिगत गणना हिंदू समाज के जातीय विभाजन का बीजारोपण करने के साथ अल्पसंख्यक समाज को सबसे बड़े समूह के रूप में घोषित कर चुकी है। अवैध रूप से बड़ी संख्या में आकर बसे हुए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या कितनी है, इस पर यह गणना मौन है। क्या सरकार को विकास योजनाओं की दृष्टि से यह जानना आवश्यक नहीं कि आखिर कितने अवैध नागरिक बिहार की अल्पसंख्यक आबादी में शामिल हैं? हम यह भूल नहीं सकते कि दिल्ली में हुए दंगों में अवैध बांग्लादेशियों-रोहिंग्याओं की भी भूमिका थी। पीएफआइ जैसे प्रतिबंधित संगठन का 2047 तक भारत के इस्लामीकरण का जिहादी लक्ष्य हमास के एजेंडे से भिन्न नहीं। सत्ता की राजनीति साध रहे हमारे अनेक नेता इस सबसे निर्विकार अपने जातीय और सांप्रदायिक एजेंडे में व्यस्त हैं।
म्यांमार में अब मात्र छह लाख रोहिंग्या रह गए हैं। एक बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश में हैं और शेष को एकमात्र शरणदाता भारत दिखा। विभाजनकारी शक्तियों की शह से वे जम्मू तक जाकर बस गए। बाकी रोहिंग्या भारतीय जनसमुद्र में कहां गए, कोई पता नही। भारत की सीमाओं में बसे अवैध बांग्लादेशी कभी भी जिहादी संगठनों के काम आ सकते हैं।
देश में लगभग 60 जनपद ऐसे हैं, जो सांप्रदायिक रूप से अति संवेदनशील हैं। इनमें अधिकांश सीमाओं पर स्थित हैं, जहां आबादी का तेजी से बदलता हुआ अनुपात खतरे की घंटी है। इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के भारतीय माड्यूल की तरह हमास की भी कोई भारतीय शाखा अस्तित्व में आ जाए तो आश्चर्य न होगा। ध्यान रहे कि भारत विरोधी पाकिस्तान को तुर्किए का भी साथ मिल गया है। ऐसे में एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के जरिये घुसपैठियों को चिह्नित करने की आवश्यकता है। जनगणना के जरिये प्रत्येक ग्राम, तहसील, नगर, महानगर और प्रदेश को जानना चाहिए कि कितने घुसपैठिए हमारी सीमाओं में आ चुके हैं। उनकी पहचान तो हो ही जानी चाहिए। जहां भी उन्होंने फर्जी राशन, आधार और वोटर कार्ड बनवा लिया है, उन्हें निरस्त करने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। जनसांख्यिकी में बदलाव और असंतुलन के फलस्वरूप हमें अन्य राज्यों में कश्मीर जैसी स्थितियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार के संवैधानिक क्षेत्र में विस्तार आवश्यक है। हम अनुच्छेद 356 की कितनी भी आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रद्रोही राजनीति को नियंत्रित करने में इसकी भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता। चीन और पाकिस्तान जैसी शक्तियां मजहबी और वामपंथी सोच के साथ हैं। यदि हम इन विभाजनकारी तत्वों और घुसपैठियों को लेकर नहीं जगे तो बहुत देर हो जाएगी।
सजा पर सवाल
संपादकीय
कतर की अदालत द्वारा भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाए जाने को लेकर भारत सरकार की चिंता स्वाभाविक है। ये सभी अधिकारी कतर की एक निजी नौसेना कंपनी में नौकरी करने गए थे। वह कंपनी कतर की नौसेना को प्रशिक्षण देती है। मगर पिछले साल कतर पुलिस ने इन अधिकारियों को इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया कि वे इजराइल के लिए कतर की पनडुब्बी परियोजना की जासूसी कर रहे थे। इन्होंने कई बार जमानत की अर्जी लगाई, मगर हर बार उसे खारिज कर दिया गया। अब वहां की अदालत ने इन अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दी है। भारत सरकार का कहना है कि वह उनके परिजनों से लगातार संपर्क में है और कतर में उन्हें जो भी राजनयिक मदद मुहैया कराई जा सकती है, सब कराई जाएगी। हालांकि कतर की तरफ से इन अधिकारियों के संबंध में भारत को कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। कतर की अदालत के इस फैसले को लेकर स्वाभाविक ही तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच इस फैसले को भारत के विरुद्ध बदले की भावना से उठाए गए कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। कुछ लोग इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजंसी आइएसआइ की साजिश भी मान रहे हैं।
कतर कट्टर इस्लामिक देश है। आपराधिक मामलों को लेकर वहां के कानून बेहद सख्त हैं। जासूसी के लिए वहां के कानून के मुताबिक फांसी की सजा मुकर्रर है। अब भारत सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के बचाव में अंतरराष्ट्रीय अदालत में अपील करे। हालांकि यह कोई पहला या अनोखा मामला नहीं है। ज्यादातर देश अपने यहां काम कर रहे विदेशी नागरिकों को शक की नजर से देखते हैं। खासकर दुश्मन देश के नागरिकों पर जासूसी का आरोप लगा कर सजा सुनाने के मामले अक्सर सामने आ जाते हैं। पाकिस्तान कई बार भारतीय नागरिकों को जासूस बता कर सजा सुना चुका है, मगर भारत सरकार ने उससे निपटने की हर कोशिश की है। हालांकि कतर के साथ भारत के वैसे संबंध नहीं हैं, जैसे पाकिस्तान से हैं। कतर की कुल आबादी का करीब एक चौथाई हिस्सा भारतीय नागरिकों का है, जो वहां काम करते हैं। कतर भारत का सबसे बड़ा गैस निर्यातक है। इस तरह दोनों के बीच कभी कोई तल्खी भी नहीं देखी गई। मगर हाल के कुछ वर्षों में जैसी स्थितियां बनी हैं और इजराइल से भारत की नजदीकी बढ़ी है, उसमें कतर का रुख कुछ बदला हुआ नजर आने लगा है।
कतर फिलिस्तीन का समर्थक है और इजराइल उसे फूटी आंखों नहीं सुहाता। वह इस्लाम के विरुद्ध किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे में जब भारत ने हमास के हमले की निंदा की, तो उसे नागवार गुजरा होगा। फिर मध्यपूर्व से होकर भारत के व्यापारिक मार्ग खुलने को लेकर भी वह नाखुश रहता है। पाकिस्तान से उसकी काफी नजदीकी है। इसलिए पाकिस्तान के उकसावे के कयास को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। मगर इन कयासों के आधार पर कतर की नीयत को लेकर कोई दावा करना जल्दबाजी होगी। भारत फिलिस्तीनी संप्रभुता की वकालत करते हुए वहां आपदा राहत सामग्री भेज चुका है। फिलहाल भारत के सामने प्रमुख समस्या है कि वह कैसे अपने नागरिकों को फांसी की सजा से बचाए। इसके लिए कूटनीतिक प्रयासों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय अदालत में भी पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखना पड़ेगा।
Date:28-10-23
मिठास बोन वालों की झेब खली
केसी त्यागी, बिशन नेहवाल
गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश, देश के अन्य सभी राज्यों में अव्वल है। यहां देश में कुल उत्पादित गन्ने के 44.50 फीसद का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक मिल कर देश के कुल उत्पादन का 80 फीसद गन्ना पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के पचास लाख से ज्यादा किसानों के जीवन में गन्ने के माध्यम से मिठास आती है। इसके पश्चिमी भू-भाग में गन्ना मिलों द्वारा डेढ़-दो सालों के विलंब से भुगतान करने के बावजूद गन्ने को मुख्य नगदी फसल के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही अब एथेनाल उत्पादन में भी प्रदेश अन्य प्रदेशों से आगे निकल चुका है। प्रदेश की चीनी मिलों में एथेनाल का उत्पादन आठ गुना तक बढ़ गया है। वर्तमान में प्रदेश में दो अरब लीटर एथेनाल का उत्पादन किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में गन्ने के रकबे में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक वर्ष में गन्ने के क्षेत्रफल में 92,052 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही गन्ना की खेती का रकबा अब 28.53 लाख हेक्टेयर हो गया है। उत्तर प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादकता वर्ष 2016-17 में 72.38 टन प्रति हेक्टेयर थी। वर्ष 2020-21 में यह बढ़ कर 82.31 टन प्रति हेक्टेयर हो गई। इससे लगभग 9.93 टन प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त गन्ने का उत्पादन हुआ है। पेराई सत्र 2022-23 में प्रदेश की चीनी मिलों ने 1878.19 लाख कुंतल गन्ने की पेराई कर लगभग 103 लाख टन चीनी का उत्पादन किया।
प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है, तो साथ में खेती की लागत में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फसल के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़े। 2020 में नीति आयोग द्वारा प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में गठित कार्यबल ने बढ़ते एफआरपी के कारण किसानों का गन्ने की फसल के प्रति झुकाव और गन्ने के बढ़ते उत्पादन का मुख्य कारण माना था, और अपनी सिफारिश में किसानों को कम गन्ना बोने की सिफारिश की थी। हालांकि समिति ने रंगराजन समिति की सिफारिश पर आधारित राजस्व साझा फार्मूला (आरएसएफ) लागू करने का भी सुझाव दिया था। रंगराजन फार्मूले के अनुसार गन्ने का मूल्य चीनी उत्पादन से प्राप्त राजस्व का 70 से 75 फीसद (जिसमें 5 फीसद अतिरिक्त गन्ने से प्राप्त होने वाले अन्य उत्पादों) से जुड़ा होना चाहिए। जबकि आरएसएफ से निर्धारित मूल्य हमेशा उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी से ज्यादा होगा। अगर यह मूल्य एफआरपी से कम हो जाता है तो इसकी भरपाई गन्ना विकास कोष, शुगर डेवलपमेंट फंड (एसडीएफ) से की जाएगी। सरकार द्वारा गठित इस समिति द्वारा मिल मालिकों के हित में दिए गए सुझाव तो मान लिए गए, पर किसान हित में दिए गए सुझाव आज भी लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। देश में करीब अस्सी फीसद सीमांत किसान (तीन एकड़ से कम) हैं, जो खेती की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण गरीबी और कर्ज में डूबते जा रहे हैं। अगर कृषि और दूसरे क्षेत्रों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि किसान ने खेती से जितना कुछ कमाया है, उससे ज्यादा वह डीजल-पेट्रोल, खाद, उर्वरक, घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई से लेकर दवा में खर्च कर रहा है।
खुद सरकारी संस्थान शाहजहांपुर गन्ना संस्थान ने एक कुंतल गन्ने की खेती में 304 रुपए का खर्च बताया है। अगर सरकार के एफआरपी के उत्पादन लागत से 105 फीसद से अधिक होने के दावे पर यकीन करें तो गन्ने की वाजिब कीमत 600 से 650 रुपए प्रति कुंतल होनी चाहिए। जबकि गन्ने पर पांच साल में सिर्फ पच्चीस रुपए प्रति कुंतल बढ़े हैं। इस दौरान चीनी के दाम भी बढ़े हैं। साथ में एथेनाल से चीनी मिल मालिकों के मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ किसान गन्ने की लगातार बढ़ती उत्पादन लागत से कर्ज के नीचे दबता जा रहा है।
गन्ना किसानों की दूसरी बड़ी समस्या चीनी मिलों से भुगतान मिलने में देरी है। इससे किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा सत्र 2022-2023 के जारी आंकड़ों के हिसाब से भी गन्ना किसानों के कुल बकाया 9,499 करोड़ रुपए में से उत्तर प्रदेश में मिल मालिकों को 6,315 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, जबकि गुजरात में 1,651 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 631 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू पेराई सत्र के लिए 3 जुलाई तक चीनी मिलों ने 31,822.38 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जबकि चीनी मिलों द्वारा पूरे सीजन में पेराई किए गए गन्ने का कुल भुगतान करीब 38,052 करोड़ रुपए है।
वैसे तो ‘शुगर केन कंट्रोल आर्डर 1996’, जिसे भार्गव फार्मूला कहा जाता है, के अनुसार किसानों द्वारा चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने के चौदह दिन बाद भुगतान हो जाना चाहिए। उसके बाद यह बकाया भुगतान की श्रेणी में आ जाता है और उस स्थिति में मिल द्वारा पंद्रह फीसद वार्षिक ब्याज समेत भुगतान देना होता है। राज्य में सभी चीनी मिलें मई में पेराई बंद कर देती हैं, जाहिर है अक्तूबर से मई तक गन्ना डालने का जो भुगतान नहीं हुआ है वह बकाया की श्रेणी में ही आता है और नियमानुसार इस पर ब्याज भी बनता है। मगर अभी तक चीनी मिलें बकाए पर ब्याज नहीं दे रही हैं और यह मामला लंबे समय से न्यायालय में है।
इस बात में कोई संदेह नहीं और चीनी मिलें भी स्वीकार करती हैं कि जबसे एथेनाल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तब से चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मगर चीनी मिलें इसमें भी खेल कर रही हैं। वे एथेनाल का उत्पादन तो गन्ने से कर रही हैं, लेकिन एथेनाल संयंत्र को चीनी मिल से इतर एक अलग इकाई के रूप में संचालित कर रही हैं। मतलब कि इनका चीनी मिलों से कोई लेना-देना नहीं है।
जब बात किसान के भुगतान की आती है तो चीनी मिलों को घाटे में दिखाने लगते है, पर लाभ की इकाई एथेनाल संयंत्र का कोई जिक्र नहीं करते। खुद तो तेल कंपनियों से एथेनाल का भुगतान पंद्रह दिन में उठा लेते हैं, पर जब बात किसान को उसका वाजिब दाम देने की आती है, तो उसे वर्षों तक लटका कर रखते हैं।
सरकार को चाहिए कि वह चीनी मिलों के इस अनुचित वित्तीय प्रबंधन पर अंकुश लगाए और किसानों को तय समय में उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था करे। आज गन्ना किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। इसमें देरी के लिए सख्त प्रवर्तन और दंड के माध्यम से चीनी मिलों द्वारा समय पर बकाया भुगतान सुनिश्चित करना, लागत के साक्षेप गन्ने के लिए उचित मूल्य स्थापित करना शामिल होना चाहिए।
शादी-शुदा जोड़े को सुरक्षा
संपादकीय
अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार और संवैधानिक रूप से संरक्षित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा, परिवार के सदस्य भी ऐसे संबंध में आपत्ति नहीं कर सकते। अदालत ने एक जोड़े को शादी के बाद मिल रही धमकियों का सामना करने के लिए पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया। अदालत ने कहा याचिकाकर्ताओं को अपनी पसंद के शख्स से शादी करने का अधिकार है, उसे किसी भी तरह कमजोर नहीं किया जा सकता। उनके बालिग होने में कोई संदेह नहीं है। जोड़े के अनुसार उन्होंने अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ शादी की थी। अदलत ने सरकार से जोड़े को सुरक्षा देने को कहा साथ ही जोड़े से कहा कि वे जांच अधिकारी को अपने आवासीय पते के साथ कार्यस्थल का भी पता बताएं। घर या दफ्तर बदलने पर क्षेत्रीय थाने को सूचित करें, जो वर्तमान आदेश का अक्षरशः पालन करेगा। अपने समाज में अभी भी पसंद की शादी करना जोड़ों के लिए मुश्किल है। अव्वल तो परिवार इसके लिए राजी नहीं होते। उस पर कई दफा वे दबंगई पर उतारू हो जाते हैं। अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनने वाले जोड़ों को जान से मारने वाले परिवारों की खबरें आती रहती हैं। बेटियों को इज्जत के नाम पर शिकंजे कसने की मानसिकता के चलते परिवार उनकी पसंद की उपेक्षा करते हैं। वे धमकियां ही नहीं देते बल्कि यह जानते हुए भी कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार हर वयस्क को है – रिश्ता तोड़ने का दबाव भी बनाते रहते हैं। शादी / विवाह को लेकर अपने यहां परिवार सिर्फ संजीदा ही नहीं रहते बल्कि यह उनकी आन का मसला ज्यादा होता है। अभी भी अपने यहां जाति-बिरादरी यानी ऊंच-नीच का भेदभाव जारी है। सामाजिक व आर्थिक हैसियत के मार्फत रिश्ते बारीकी से तौले जाते हैं। तमाम सामाजिक बदलावों के बावजूद अपने यहां अभी भी इने-गिने प्रेम विवाह होते हैं। युवाओं का बड़ा वर्ग भी इसी दबाव में प्रेम विवाह को अरेंज मैरिज द्वारा करने को ही प्राथमिकता देता है। कुल मिलाकर विवाह को अभी भी निजी अधिकार व संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वीकारने के दायरे में लाने को जेहनी तौर पर राजी नहीं हैं। ऐसे हर जोड़े को सुरक्षा देना नामुमकिन है इसलिए इस तरह के अभिभवकों को सजा भी दी जानी जरूरी हैं।
