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Date:28-08-19

RBI’s bonanza

The windfall for government is based on a method; it will partially ease fiscal pressure

TOI Editorials

Government this year will receive a windfall of Rs 52,637 crore from Reserve Bank of India (RBI). This is the excess provision, or capital, held by RBI. It’s based on risk analysis and should put an end to an unseemly controversy over RBI’s reserves. The backstory is that a committee under the chairmanship of former RBI governor Bimal Jalan was set up to work out a transparent method to determine the reserves RBI should hold. The windfall is the outcome of the Jalan committee’s conclusion.

RBI’s balance sheet needs to reflect its statutory mandate of containing inflation and maintaining financial stability. Hence, provisions it sets aside are a buffer for a ‘rainy day’. Even prior to the Jalan committee’s conclusion, RBI’s reserves were based on an expert committee’s recommendations. Which is why the controversy over its reserves had no basis and comparisons with other central banks are meaningless on account of dissimilar mandates and risks. The Jalan committee’s analysis is based on RBI’s current mandate. It concluded that RBI should maintain a Contingent Risk Buffer in a range of 5.5%-6.5% of its balance sheet.

Once the RBI board accepted this recommendation, the windfall followed. Partially linked to the recommendations is the annual surplus of Rs 1.23 trillion the central bank transferred to government. Other than the Jalan committee’s formula, the annual surplus is influenced by the interest RBI earned on the government securities and foreign assets it holds. The aggregate amount, Rs 1.76 trillion, government has received from RBI in 2018-19 is indeed more than what it accounted for in the budget. To that extent, it eases the fiscal pressure it has been under on account of a marked economic slowdown.

The nature of RBI’s balance sheet and its role in money supply makes the transfer relatively insignificant in terms of its overall impact on economic momentum. However, by easing the fiscal pressure on government it may have unintended benefits such as mitigating the temptation to push the income tax department to meet unrealistic revenue targets. The bottom line however remains unchanged. India’s economy has weakened in the last few years. To reverse this trend and bring ‘animal spirits’ back, government needs to unleash a new round of reforms which encompass factors of production such as land, labour and capital. The Modi government has the political capital to pull it off. India is waiting.

Date:28-08-19

Contra Hindutva, Kashmiriyat

How consent works in a world of invented nations and fictional nationalisms

Gurcharan Das, [Former CEO of Procter & Gamble India]

The recent change in the political status of Kashmir has deeply wounded the Kashmiris. There is anger, fear, alienation and loss of self-respect. Many have addressed the hurt to Kashmiriyat from a legal or historical perspective. But what is needed is a deeper appreciation of the fact that national and regional identities are imagined creations. Both Hindutva and Kashmiriyat are invented. The only real ‘consent of the people’ is the desire of a person to live in a country. This means that India must become a desirable place to live, not only for Kashmiris, but for all Indians.

India is a union of many identities and some have asked if the injury to Kashmiri identity is different from the pain, say, of the proud people of Andhra who lost half their state a few years ago? Others have argued that Kashmir is a border state with a history that makes it unique. But there are other border provinces, such as Punjab, where people lost their homes and lives during Partition. Their pain was even more poignant and heart-breaking. Later, Punjab was further divided into Haryana and Himachal. Were the people of Punjab or Andhra asked about these changes?

Some liberals believe that a plebiscite is the only real form of consent and Kashmiris should be given a choice to secede on the principle of self-determination. If this is true, are we not morally bound to have a referendum in Andhra Pradesh? Thinking back to 1947, should we not have applied this principle to the citizens of 565 princely states who occupied 40% of India’s territory when the British left? Kashmir was only one of these. BR Ambedkar felt that India was a nation of 3,000 jatis. Should there have been 3,000 referendums? Moreover, shouldn’t Indians under the Raj have also been given a choice – to be ruled by the British or by Indians? If enough Indians had wanted the British to stay on, there might never have been a free India. A referendum can become a path to befuddlement as Britain has discovered after Brexit.

The idea of a nation-state based on common descent, language, and shared culture is a recent invention. Although born in the Treaty of Westphalia (1648), the idea did not spread until the 19th century. At the fall of Napoleon in 1815, Europe still consisted mostly of empires and kingdoms. After that, Europeans deliberately went about crafting nation-states. Since natural unity was usually absent, their leaders ‘manufactured’ it and sold it to the people through mythologised versions of history in school textbooks. Hindu nationalists are trying to do the same today.

Repelled by the horror of World War I caused by ugly nationalisms, the world was drawn in the 1920s to the moral idea of national self-determination. Leaders of the freedom movement in India also realised that their claim to self-rule would depend on proving that their country was a nation. It was important because many colonial rulers of the British Raj believed that India was merely a ‘geographic expression’ (in the words of Winston Churchill). Mahatma Gandhi, thus, became our chief mythmaker.

Today, Kashmir’s integration into India invites the same question: What is a nation-state? Inventors of the idea would say, it is a sentiment, a fellow feeling that unites Indians, giving a sense of oneness. The problem is that this positive feeling often turns negative – an antipathy towards those who are different. Kashmiri Muslims might protest they don’t have a fellow feeling for Hindus, and this was the argument for creating Pakistan. The answer is that most nations contain many religions; even Muslims live as a minority in many countries. Religion is thus not a sound basis for nationhood. This logic can also be extended to race and language in a multicultural world.

Another source of fellow feeling might be the possession of common memories of celebrations and sufferings. The problem with historic memories is that they can also divide. Memories of invasions, of temples destroyed are a source of anguish for one person and heroism for another. Mahmud of Ghazni, who sacked Somnath, is a villain in Hindu eyes and hero among Muslims. So, this criterion also fails and forgetting history is often better for nation building.

Since all criteria of identity fail for a nation-state, we must face the inconvenient truth that a nation is an ‘imagined community’ as Benedict Anderson has taught us. Identity has nothing to do with it. All modern states and regional identities are artificial constructs where most citizens are strangers who will never meet. There is no natural glue that unites the people of India or of any nation, or of Kashmir, Bengal or Andhra. Hindu nationalists and Kashmiri separatists need to understand this. Both Hindutva and Kashmiriyat are fictions. India was invented on January 26, 1950, on the premise that everyone who resides in its territory will have maximum equal freedom and there will be no second class citizens.

After the dust settles, the unhappy manner of integrating Kashmir into the Indian Union will matter less. A successful, non-resentful assimilation of Kashmiris will eventually depend on how desirable India is in the eyes of the ordinary Kashmiri. The job of the Indian state is crucial to this end: to create predictability through good governance, ensure everyone is equal before the law, give people choice to change their rulers, provide opportunity for education and health, and craft conditions for prosperity. This is the main reason why anyone will choose to live in India. It is the only real ‘consent’ in a world where nations are invented and nationalism is fictional.

Date:28-08-19

इंटरनेट अर्थव्यवस्था पर टैक्स से घटेगी मंदी

विराग गुप्ता, (सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मिल रहे 1.76 लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक मदद से केंद्र सरकार को तात्कालिक राहत भले ही मिल जाए पर निढाल होती अर्थव्यवस्था में जान कैसे आएगी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंदी के लिए वैश्विक अस्थिरता और पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की नीतियों को दोष दिया है। अगर यह वैश्विक मंदी है तो फिर ट्रम्प ने अमेरिकी कंपनियों को चीन छोड़कर भारत जैसे देशों में व्यापार की सलाह क्यों दी है? भारत में कृषि, असंगठित क्षेत्र और ऑटोमोबाइल, स्टील, निर्माण, एयरलाइंस, टेक्सटाइल जैसे संगठित क्षेत्रों में घाटे के बावजूद, ओला और ऊबर जैसी कंपनियों का इतना विस्तार कैसे हो रहा है? जिस ऊबर का रेवेन्यू 2013 में 10 करोड़ डॉलर था वह 2018 में 11.3 अरब डॉलर हो गया। वॉट्सएप जैसी कंपनियों की तो कोई प्रत्यक्ष आमदनी नहीं है, फिर विज्ञापन में खरबों रुपए का खर्च कैसे हो रहा है?

शुतुरमुर्गी रणनीति और तात्कालिक नीतियों की बजाय संकट के समाधान के लिए सरकार को संकट की तह में जाना होगा। दरअसल, इंटरनेट कंपनियां चोरों के उस गिरोह की तर्ज पर काम कर रही हैं, जो सड़क पर नोट फेंककर कार से मालिक का ब्रीफकेस गायब कर देते हैं। उसी तर्ज पर डिजिटल कंपनियों ने मुफ्त की अनेक सेवाओं के प्रलोभन से भारत के 130 करोड़ लोगों का डेटा लूट लिया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने 18वीं सदी के भारत में सैन्यबल से जो औपनिवेशिक ताकत हासिल की थी, उसे 21वीं सदी में अमेरिका द्वारा इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के दम पर हासिल किया जा रहा है।

भारत में डिजिटल दौर से उपजे इस संकट को हम छह चरणों से समझ सकते हैं। पहले चरण में देश में कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल के नेटवर्क का सरकारी खर्च पर विस्तार हुआ। दूसरे चरण में अमेरिकन इंटरनेट कंपनियों ने इस नेटवर्क के माध्यम से भारतीय जनता को मुफ्त सेवाओं की अफीम पिलाई। तीसरे चरण में इन कंपनियों ने राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव जमाया। चौथे चरण में नोटबंदी से परंपरागत अर्थव्यवस्था का ह्रास और कैशलेस का विस्तार हुआ। पांचवे चरण में जीएसटी से असंगठित क्षेत्र कमजोर हुआ और अब छठे चरण में परम्परागत अर्थव्यवस्था के ध्वंस पर नई डिजिटल अर्थव्यवस्था बन रही है। इसमें इंटरनेट कंपनियां भारत में डेटा रूपी घास खाकर, अमेरिका में मुनाफे का दूध देती है।

भारत में एक टेम्पो वाले या रेहड़ी वाले को भी केंद्र, राज्य और नगरपालिका के अनेक कानूनों का पालन करने के साथ जीएसटी समेत अनेक करों का भुगतान करना पड़ता है। दूसरी तरफ ई-कॉमर्स और इंटरनेट कंपनियां भारतीय शासन व्यवस्था और कानून के दायरे से परे होकर सर्वशक्तिमान बन गई हैं। परम्परागत अर्थव्यवस्था पर कानूनों की मार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को अमेरिकी पूंजीवाद की ताकत के साथ भारतीय कानूनों से छूट। इस बेमेल मुकाबले में भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। तबाह होती अर्थव्यवस्था को कितने दिनों तक सब्सिडी के वेंटीलेटर पर रखा जा सकता है?

मेक इन इंडिया के कार्यक्रम डिजिटल कंपनियों पर लागू नहीं करने से भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। इंटरनेट कंपनियों के ऑफिस यूरोप और अमेरिका में होने से इन पर भारत के नियम और कानून लागू नहीं हो रहे। विदेशी सर्वरों में रखे भारतीय डेटा की विदेशी कंपनियों द्वारा बिक्री और नीलामी से भारत की सुरक्षा दांव पर है। डेटा की बिक्री से व्यवसाय खत्म हो रहे हैं। जैसे आपने किसी इंटरनेट साइट से रेल टिकट खरीदा। आप कहां, कितने बजे पहुंच रहे हैं, इसकी जानकारी कंपनी ने बेच दी। जिस टैक्सी सर्विस को वह मिलेगी उसका वाहन आपके पहुंचते ही तैयार मिलेगा। जिसके पास डेटा नहीं है, वह तो व्यवसाय से बाहर हो गया। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि इस पूरी आमदनी पर केंद्र और राज्यों की सरकार को कोई टैक्स भी नहीं मिलता। मैंने अपनी पुस्तक ‘टैक्सिंग इंटरनेट जायंट्स’ में विस्तार से बताया है कि कैसे 15 बड़ी इंटरनेट कंपनियों द्वारा भारतीय बाजार से 20 लाख करोड़ वैल्यू का कारोबार किया जा रहा है। इंटरनेट कंपनियां नवीनतम टेक्नोलॉजी और भारी संसाधनों की वजह से आगे हैं, जिनकी टैक्स चोरी की वजह से छोटे व्यापार और उद्योगों का बुरा हाल है। इंटरनेट कंपनियों से टैक्स वसूली होने से भारत में संसाधनों की बढ़ोतरी होने के साथ छोटे और असंगठित क्षेत्र को संजीवनी मिलेगी। संसाधनों के आगमन से रोजगार सृजन और बजट घाटे में कमी होने के साथ मंदी से भी निपटा जा सकता है। जीडीपी में बढ़ोतरी और गांवों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो तभी तो भारत वास्तविक अर्थों में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकेगा

पूर्ववर्ती यूपीए और फिर मोदी सरकार ने इंटरनेट कंपनियों पर टैक्स लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के सम्मुख अनेक वर्ष पूर्व हलफनामा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों ने दो साल पहले सर्वसम्मति से डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी के हक में फैसला दिया। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून है और सरकार को उसे लागू करना चाहिए। डेटा सुरक्षा और इंटरनेट कंपनियों पर टैक्स वसूली की ठोस व्यवस्था नहीं बनना राष्ट्रीय त्रासदी ही माना जाएगा।

गार्जियन अखबार की खबर के अनुसार यूपीए सरकार के दौर में फेसबुक ने लाबिइंग करके भारत में डेटा सुरक्षा के कानून के निर्माण पर रोक लगवा दी थी। इंटरनेट कंपनियों का मुक्त व्यापार चालू रहे, इसके लिए अमेरिका द्वारा अनेक स्तरों पर अब भी लाबिइंग और दबाव बनाया जा रहा है। डिजिटल के भस्मासुर को आगे बढ़ाने के बाद इस पर लगाम लगाने में सरकार की विफलता से अर्थव्यवस्था में अराजकता और मंदी का नासूर बढ़ता जा रहा है। पूरा देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह मना रहा है। स्वच्छता के साथ गांधीजी ने स्वदेशी, आर्थिक विकेंद्रीकरण और सामाजिक समानता का संदेश भी दिया था, जिसकी भारतीय संविधान में छाप है। विदेशी टेक कंपनियों पर भारत के कानून को लागू करके, हम बापू को सच्ची शृद्धांजलि दे सकते हैं।

Date:28-08-19

वक्त पर उचित फैसला

संपादकीय

केंद्र सरकार को करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के रिजर्व बैंक बोर्ड के फैसले को लेकर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से जैसा शोर मचाया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि कोई अनर्थ होने जा रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि कुछ अर्थशास्त्री भी रिजर्व बैंक के फैसले को सही संदर्भ में देखने से इन्कार कर रहे हैं। इससे इन्कार नहीं कि रिजर्व बैंक एक बड़ी धनराशि सरकार को हस्तांतरित करने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह काम पहली बार हो रहा है। रिजर्व बैंक की ओर से पहले भी ऐसा किया जाता रहा है।

अंतर बस इतना है कि पहले उसकी ओर से सरकार को हस्तांतरित की जाने वाली राशि इतनी अधिक नहीं होती थी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को कितनी राशि दी जा सकती है, इसकी सिफारिश बकायदा एक समिति ने की है और उसके प्रमुख इसी बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल कुमार जालान हैं।

इसी के साथ यह भी ध्यान रखा जाए तो बेहतर कि रिजर्व बैंक ने जालान समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि उसने यह पाया कि उसकी वित्तीय स्थिति बेहतर है।

जिन्हें भी रिजर्व बैंक का यह फैसला रास नहीं आ रहा है उन्हें इस पर गौर करना चाहिए कि भारत सरकार को जो धन मिलने जा रहा है वह देश का पैसा है। आखिर इसमें क्या हर्ज है कि देश का पैसा देश के काम आए? नि:संदेह ऐसा भी नहीं है कि रिजर्व बैंक ने अपना सारा खजाना खाली करने का फैसला किया हो।

चूंकि फिलहाल अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है और मंदी का अंदेशा उभर आया है इसलिए रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय रूप से सरकार के हाथ मजबूत करने की पहल को उपयुक्त समय पर उठाया गया कदम ही कहा जाएगा।

यदि अर्थव्यवस्था की सुस्ती और गहराने के बाद रिजर्व बैंक की ओर से सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का फैसला किया जाता तो शायद अनुकूल नतीजे हासिल करने में मुश्किल होती। रिजर्व बैंक के फैसले के बाद कारोबार जगत के साथ आम जनता के बीच तो एक अच्छा संदेश जाएगा ही, वैश्विक निवेशकों को भी इसका अहसास होगा कि भारत ने आर्थिक सुस्ती को दूर भगाने के लिए कमर कस ली है।

रिजर्व बैंक से उम्मीद से अधिक राशि मिलने से केंद्र सरकार को केवल खर्च बढ़ाने में ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि चालू वित्त वर्ष के शेष समय में बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक में खर्च बढ़ाकर मांग को बल देने में सहायता मिलेगी।

Date:27-08-19

Earth’s burning lungs

Brazil’s attitude to the destruction of large areas of the Amazon rainforest is worrying

Editorial

The Amazon rainforest, the largest of its kind in the world, is ablaze, with over 9,500 distinct fires burning through its main basin since August 15. Overall, Brazil has seen more than 76,000 fires ravage the Amazon in 2019, of which around 10,000 have been started in the past few weeks, mainly by loggers and farmers seeking, as they do during the summer months, to clear vast tracts for agricultural or industrial use. However, this annual exercise of planned deforestation appears to have crossed a tipping point this year. There has been an increase of at least 80% in the number of recorded fires compared to the same period in 2018, according to Brazil’s National Institute for Space Research (INPE). This week, images of darkening skies above Sao Paulo, more than 2,700 km away from the fires, went viral. The number and intensity of the fires are closely linked to the rate of deforestation. Some reports estimate that in July 2019, the Amazon shrunk by 1,345 sq km, up 39% from the same month last year, and a historical record. The flames are not confined just to Brazil either. In neighbouring Bolivia, deadly blazes are devastating forests and farmlands, so much so, that its President, Evo Morales, has put his re-election campaign on hold over the weekend, and, unlike his Brazilian counterpart Jair Bolsonaro, was quick to welcome foreign aid to help fight the fires.

The distinctly political undertones of the crisis in Brazil sets it apart. Mr. Bolsonaro’s critics say that his economic and environmental policies have virtually set the stage for intensifying degradation of the Amazon’s rich biodiversity. They argue that since he came to power this year, he has chipped away at the protections that the rainforest enjoyed, including by weakening the environment ministry when he made Ricardo Salles, found guilty of administrative improprieties for altering a map to benefit mining companies, the Environment Minister; by driving away Norway and Germany, principal donors who have backed protections for the Amazon; by sacking the head INPE over absurd allegations that he was disclosing how rapidly Amazon deforestation was happening; and by attacking both environmental charities, alleging without proof that they started fires to serve certain foreign interests, and indigenous Amazon dwellers. Under intense global pressure, including from the ongoing G-7 meetings of world leaders, Mr. Bolsonaro, a right-wing climate-change sceptic, appears to have relented to an extent, and has authorised 44,000 military troops to help with the firefighting efforts. Even if they succeed, and the Bolsonaro administration ultimately bends to global outrage over the destruction of a critical global ecosystem, the discernible shift in Brazilian public institutions responsible for guarding the future of the Amazon rainforest is a worrying sign of worse things to come.