28-07-2021 (Important News Clippings)
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Date:28-07-21
Simmering Northeast
Centre must constitute a new boundary commission to resolve the region’s internal border disputes
TOI Editorials
The extraordinary and frightening spectacle of police forces of two states of the Union of India training guns on each other, causing deaths and injuries – as happened between Assam and Mizoram – should tell the Centre that business-as-usual approaches to long-simmering inter-state conflicts won’t do. Some elements of this dispute seem as ugly as one between two aggressive countries. Assam says Mizoram police fired on Assam cops with light machine guns. Mizoram counters Assam police overran a police duty post in its territory. Origins of this particular fight seem to lie in claims over roads and forest land. But the bigger picture is even more worrying – this is just the latest in a series of inter-state border issues between Assam and its neighbouring Northeast states. Given how sensitive NE is, India simply can’t afford these flashpoints getting worse. To put it simply – China will be watching these fights with relish.
At the heart of these disputes is not just ‘discrepancies’ between constitutionally-set boundaries and those perceived to be historical boundaries. Economic competition for land, engendered by lack of non-farm jobs across NE, is the primary cause. Mizoram CM Zoramthanga unwittingly acknowledged this when he recently suggested that large tracts deemed to be within Assam’s constitutional boundary have been used by Mizos for a century, while Dispur’s claims over these areas result from population pressure due to influx of migrants into Assam’s Barak Valley. Many NE-focussed central schemes are running. The principal criterion for their success should be their ability to attract job-creating investment.
But, and this shows how serious intra-NE state border conflicts can become, the Centre also must offer a political solution. Asking states to solve this between themselves is an idea whose time has gone. The Constitution’s mechanisms for addressing inter-state disputes include activating an Inter-State Council (Article 263) or asking the Supreme Court to adjudicate (Article 131). Commissions headed by formidable ex-judges like MC Mahajan and YV Chandrachud haven’t found acceptance in the past. In 2006, SC ordered a three-member Local Commission headed by a retired SC judge to demarcate all the boundaries between Assam, Nagaland and Arunachal, and then attempted mediation between 2010 and 2013 – all to no avail.
But such attempts remain the best bet. A timebound court-monitored commission involving local communities in joint demarcation exercises should be announced. Politically, with many NDA governments in NE, this exercise will at least not fall at the first hurdle.
Date:28-07-21
What about us?
In government versus social media fights, there’s only one loser: the user
Mishi Choudhary and Eben Moglen, [ Mishi Choudhary is a New York-based technology lawyer, and Eben Moglen, Professor, law and legal history, Columbia University ]
GoI-Twitter hostilities are a variation on a current geopolitical theme. Social media platforms offer simple consumer-facing digital services ‘for free’, but actually in return for mind-boggling quantities of personal data they can exploit and monetise. They are coming to the end of their extraordinary laissez-faire relationship with the world’s democratic governments.
These companies’ data and messaging services have transformed electoral politics more completely than TV did 60 years ago. So political parties and officials need them. In the authoritarian world, governments’ need has been expressed in the creation of local providers (Yandex, Tencent, et al) who answer to one state master. But in North America, Europe and India politics hemmed in the state to one extent or another, for the benefit of platforms.
No longer. The system of mass data exploitation that Shoshana Zuboff first named Surveillance Capitalism is eroding democracy. And states are responding.
GoI’s confrontation with Twitter, then, is just one of many efforts to exert what governments throughout the democratic world call ‘public interest’ against these companies.
There are some distinctive features to be observed in India’s case. But similarities across countries are more important. The most important similarity is that these are territorial struggles between governments and platforms – and the loser is always users, that is, the people.
No matter how hard governments bear down, no matter how much platforms spend on lawyers and PR armies to wear states down, in the end, faced with the final offer, social media companies always fold.
Not since Google abandoned China in 2010 – a decision it has since intensely regretted – has any platform been willing to forego a national or supranational market in order to resist government pressure. Unless their immense resources can secure victory by attrition, private power decides to lose every time.
But here is the interesting bit. They don’t lose their own terrain. The essence of their strategy is giving up users’ rights in order to secure their business. Politicians who run governments, meanwhile, seek (let us be euphemistic) ‘influence’ over the people, whom they can learn about, propagandise, measure and inflame most effectively in their role as users, with the assistance of platforms.
These similarities aside, it is also true the fight between GoI and Twitter is the most cartoonish. Yes, Twitter has dragged its feet, bought much space for virtue demonstrations on its concerns about users’ privacy, and even went so far as to comply with the requirements of US copyright law with Ravi Shankar Prasad’s account. Prasad is definitely not American, but his ability to tweet depends on servers located in US territory.
Notwithstanding these, plus Twitter’s unforgivable publication in its own web pages of a world map that did not correctly show India’s national borders, the company has not in fact refused to perform any act definitively ordered by GoI, regardless of the effect on users’ rights.
Various governments in India haven’t been measured. There is no other advanced democracy in which the relationship with one platform is mediated through FIRs against the company’s national executives – that too on trivial claims brought by local police addressing non-local matters.
All these charades end the same way, by transferring power away from users, and getting divvied up between states and platforms. Electronic democracy, if we want to have it, is not this kind of ‘democracy’ and not this kind of electronics.
People must demand from their governments that they receive benefits of digital transformation, with their power to govern themselves with respect to their rights under the rule of law increased, not traded away for ‘convenience’. That means using technology, politics and law in concert for true public interest. To do so means beginning by defining users’ rights.
Users’ rights include, the Supreme Court has taught us, a fundamental right to privacy. They include, as the Kerala high court has taught us, a fundamental right to use the Net, which means to be free from arbitrarily imposed shutdowns or barriers to access.
These rights should include a right to make our own services – person to person or household to household services on a Net that doesn’t discriminate against self-developed services in favour of those provided by platforms or telecom companies.
Our right to make our own internet is as important, symbolically and technically, as the right to make our own salt. We have a right as users to speak to one another outside the earshot of platforms and the state. Our reading should never be surveilled by anybody, though the design of the network itself makes that impossible to achieve by technology alone.
From these rights emerges the necessity that users must always have an independent seat at the table when their primary rights are being bargained over by a state and a platform. Neither of the latter two think preservation of user rights, let alone user interests, is truly a priority. We need a civil society robust and well-organised enough to hold these big players accountable.
Date:28-07-21
Peace Agent in the Security Council
India gets UNSC’s rotating presidency in August. Its value is a calm voice amidst conflict
TS Tirumurti, [ The writer is Permanent Representative of India to the United Nations ]
With the world in the grip of the Covid-19 pandemic, on January 1 India returned to the United Nations Security Council for two years. Its entry couldn’t have happened at a more critical time.
Conflicts have only increased during the pandemic, putting considerable pressure on UN resources even as the Council is deeply divided on major issues on its agenda. Against this tense backdrop India has made several valuable contributions and it will assume UNSC’s rotating presidency in August.
Helping the Afghan peace process
To begin with, India with its size and its independent foreign policy has provided much-needed balance in the Council, specially in relation to the teeming fissures within the P-5 or the five permanent members.
Whether on Afghanistan or Myanmar, the voice of India has been clear and cogent. We have helped ensure that the polarisation of the Council doesn’t affect its ability to take a well-considered view. Our chairing of the crucial Taliban Sanctions Committee will continue to be a factor in giving direction to the Afghan peace process and preserving the gains of the last two decades, especially with respect to women and minority rights.
Saving Africa from sanctions
On Africa, which dominates the agenda of the Council, India’s views have been sensitive to local priorities and needs. This is in keeping with PM Narendra Modi’s ten guiding principles on Africa and our determination to ensure that the countries under sanctions get help to come out of them rather than be burdened with unrealistic benchmarks. Our chairing of the Libya Sanctions Committee has come at a time when there is an active peace process being pursued.
In the Middle-East, we have leveraged our strong and historical links to convey our views on Palestine, Yemen, Syria, Lebanon and Iraq. When tensions rose in Gaza, we took a well-considered and principled stand. On Syria, we stood firmly for humanitarian assistance throughout the country without discrimination, politicisation or any preconditions.
Maritime matters
For our presidency in August, in keeping with our priorities, we have identified three main themes – maritime security, technology, and peacekeeping and counter-terrorism.
A comprehensive approach to maritime security is indispensable to safeguarding common prosperity as it protects legitimate activities and counters threats of current and emerging hostile, illegal or dangerous acts within the maritime domain. This encapsulates the PM’s vision of SAGAR – Security and Growth for All in the Region.
Protecting the protectors
India has upgraded our peacekeeping hospitals in Goma, Democratic Republic of Congo and in Juba, South Sudan to combat Covid. Further, we have supplied vaccines to all peacekeepers. We have pledged helicopter units for peacekeeping in Mali and the Sahel region.
India will be sponsoring and collaborating actively with the UN to roll out UNITE AWARE technology software, initially in four UN peacekeeping missions. This would involve using modern technology to help the missions maintain situational awareness, carry out their mandates, and protect themselves. India will also seek to ensure accountability, especially when peacekeepers are suffering increasing casualties.
Fighting terrorism
India has consistently flagged the issue of terrorism both inside the Council and outside. In fact, we have been at the forefront to conclude the Global Counter-Terrorism Strategy adopted by the UN General Assembly recently. We have been a bulwark against any attempt to dilute the fight against terrorism and have helped in exposing those who aid, support and finance terrorists.
Terrorism in our neighbourhood and beyond is of particular concern given the increasing use of AI, drones, blockchain technology, and online financing by terrorists. The Secretary-General’s report on the activities of ISIL provides the opportunity to discuss these matters in the Council in August. Note also that India will assume the chair of the Counter-Terrorism Committee in January 2022.
Development cooperation
Our cooperation with small states, especially during Covid, has been robust under the India-UN Development Partnership Fund. UNDP has acknowledged the human-centric initiatives of India, including India’s concept of aspirational districts, as global models. Our contribution to women-related issues has been substantial and India was recently elected to the prestigious UN Commission on the Status of Women.
On climate action, there is acknowledgement of India’s strides in renewable energy, our ambitious climate goals for 2030, and our leadership of the International Solar Alliance.
As we assume the presidency in August, it is with the confidence that our stint in the Security Council is making a difference to the way the UN and member states are viewing India and the world.
Can’t Have a Border Clash Within India
For a Northeast District Delimitation Commission
ET Editorial
It is unfortunate that bullets were fired and six people, five policemen and a civilian, were killed in a tussle between two states of the country. It is not enough for a temporary truce to be established. The Centre must take the lead to arrive at a permanent solution to the border disputes among the states of the northeast.
Three of the so-called Seven Sisters of the northeast were carved out of colonial-era Assam: Mizoram, Meghalaya and Nagaland. Nagaland also incorporated some parts of the erstwhile Assam-administered North-East Frontier Agency, which was later converted into the state of Arunachal Pradesh. Tripura and Manipur were princely states that joined India. Even as they were carved out, their modern boundaries did not quite align with traditional boundaries that existed under colonial administration and have lived on in the historical imagination of the assorted tribes that inhabit the area. Disputes have occurred periodically, over areas claimed by more than one state, between Assam and Mizoram, between Mizoram and Tripura, and between Meghalaya and Assam. Residents of some border districts reportedly have voter identity cards and ration cards issued by both the states that lay claim to those areas. Passions run high on matters of land and traditional culture, never mind the popularity of Korean television serials and western clothes and music. One visit by Amit Shah will not solve the decades-long disputes. The central government must appoint a fresh district delimitation commission led by a retired member of the higher judiciary hailing from the region and comprising academic experts, tribal leaders and administrators. All governments and political parties that matter in the region must agree to abide by the recommendations of the commission.
Himanta Biswa Sarma’s reputation as the man with the golden touch across the northeast takes a beating. But the fact that all local states are led by BJP and allies should help reach consensus on a framework for resolution, if not on immediate resolution itself.
Date:28-07-21
Insolvency Pre-Packs Good for Small Firms
ET Editorial
The government’s move to amend the insolvency law to allow pre-packaged insolvency resolution plans for micro, small and medium enterprises (MSME) with defaults of not more than ₹1 crore is welcome. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2021, that seeks to replace an Ordinance, will enable the creditor and the debtor to informally work on a rehabilitation plan (instead of financial bidding) without a bankruptcy court’s involvement. It will reduce the court’s load and, more importantly, provide MSMEs an opening to rebuild themselves rather than be liquidated.
Pre-packs underscore the core purpose of the code: speedy redeployment of assets trapped in failing companies, rather than credit recovery. Global experience shows that pre-packs have broadly been successful in preserving enterprise value. When a company goes into distress, speed is crucial to improve the chances of its turnaround as a going concern. So, the time limit of120 days to complete the resolution plan (that includes 90 days for creditors to approve the plan and 30 days for approval or termination by the National Company Law Tribunal) should be understood as the outer limit, rather than the norm. Termination of the pre-pack process will result in liquidation of the debtor. Allowing the management and control of the company to continue with promoters when the prepack process is underway makes sense as it will minimise disruption in the operations. A creditor-appointed overseer could be appointed, in cases of fraud and gross mismanagement.
Penalty for fraudulent or malicious initiation of pre-packs, as also for bad-faith conduct of a pre-pack, is a welcome check. Regulation should be light-touch, however, and pre-packs should cover larger companies.
Needed, a more unified Asian voice for Afghanistan
Afghanistan’s future will impact Central Asia and South Asia more than the distant global powers involved with it now
Suhasini Haidar
As the United States and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) end their presence in Afghanistan and set off a churn in the neighbourhood, Central Asia is emerging as a key player that the global Troika of the United States, Russia and China are turning to. Three meetings this month, of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) contact group on Afghanistan and SCO Defence Ministers in Tajikistan, and the Central and South Asia conference on regional connectivity in Uzbekistan, are turning the spotlight on the region’s role in dealing with the situation in Afghanistan, and how India could build on that.
Factoring in the Taliban
Put plainly, events of the past few years, and the decisions of the Troika have kept India out of a leading role in Afghanistan. Since 2019, the Troika has met with Pakistan (Troika plus) in order to discuss Afghanistan’s future, one in which the Taliban — with which New Delhi has had no ties — gains an important if not controlling role in Kabul. The same powers that invaded Afghanistan post 9/11, and declared the Taliban leadership as United Nations Security Council-designated terrorists, are now not only advocating talks with the Taliban, entreating their Pakistani hosts of the past two decades to help, but actively paving the way for the Taliban’s return to power.
India’s efforts to build on trade with Afghanistan, shore up development projects and increase educational and training opportunities for Afghan youth have been appreciated, but these cannot grow bigger due to a number of factors. New Delhi’s original hesitation in opening talks with the Taliban, which even Afghanistan President Ashraf Ghani had suggested, has cut India out of the current reconciliation process. The end of any formal dialogue between India and Pakistan since 2016 and trade since 2019, have resulted in Pakistan blocking India’s over-land access to Afghanistan. India’s alternative route through Chabahar, though operational, cannot be viable or cost-effective also long as U.S. sanctions on Iran are in place. India’s boycott of the Chinese Belt and Road Initiative (BRI) in 2017, and now tensions at the Line of Actual Control after the Chinese aggression in 2020, make another route to Afghanistan off-limits.
Meanwhile, the U.S. has announced a new, surprise formation of a “Quad” on regional connectivity — U.S.-Uzbekistan-Afghanistan-Pakistan that does not include India, and the United States Agency for International Development (USAID) is conducting trial runs of truck convoys from Tashkent to Karachi and back. With so many doors slamming shut, the hope is that the Central Asian window, with the “Stans” (as the five Central Asian republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan are sometimes referred to) will open new possibilities, but here too, there are some caveats.
Uzbekistan’s view
To begin with, it is clear that Tashkent (Uzbekistan) sees the rise of the Taliban in a different light from New Delhi. After a whirlwind round of negotiations in his own region since coming to power in 2016, where he mended relations and ended border disputes with each of the other Central Asian States, and outreaches to the U.S. and China to shift the traditional tilt towards Moscow, Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev has made purposeful moves on Afghanistan. In 2018, his government became one of the first countries to publicly invite a Taliban delegation from Doha, Qatar to visit, while at the same time he has promoted a number of ambitious trade and connectivity initiatives with the Ashraf Ghani government.
A push for connectivity
Speaking at the Central and South Asia conference in July, Mr. Mirziyoyev spelt out his plans for a modern version of the “the ancient northern trade route known as the Uttara Patha, connecting the Indo-Ganges Plain with the southern territories of the Eurasian continent through the historical cities of Takshila, Gandhara and Termez.” He spoke of the old Silk Routes that once bound Central and South Asia together, and called Afghanistan the key link in “practical connectivity” for them. Significantly, while he mentioned the salience of the Termez-Mazar-i-Sharif-Kabul-Peshawar railroad, the Trans-Afghan railroad to connect to China’s BRI, and the International North South Transport Corridor (INSTC) via the Iranian port of Bandar Abbas as key elements of the “architecture of connectivity”, he did not mention the Chabahar route that India has espoused. The Uzbekistan-Pakistan memorandum of understanding on Transit Trade — or the Agreement between Uzbekistan and Pakistan on Transit Trade (AUPTT) — was also signed the same day, which would give Uzbekistan access to the Pakistani seaports of Gwadar and Karachi, rather than Iranian ports.
Uzbekistan’s calculations, and by extension, those of its other Central Asian neighbours, are three-fold: the first is that prosperity for these land-locked countries can only flow from access through Afghanistan to the closest ocean, i.e. the Indian Ocean. Second, that all transit through Afghanistan depends on guarantees of safe passage from the Taliban, backed by the group’s mentors in Pakistan. Third, each of the “Stans” are now a part of China’s BRI, and tying their connectivity initiatives with Beijing’s will bring the double promise of investment and some modicum of control over Pakistan.
Shared concerns
Given the odds, New Delhi’s room for manoeuvre with these five countries on Afghanistan appears limited but not without hope. To begin with, India and the Central Asian States share common concerns about an Afghanistan overrun by the Taliban and under Pakistan’s thumb: the worries of battles at their borders, safe havens for jihadist terror groups inside Afghanistan and the spill-over of radicalism into their own countries.
It is necessary for India to work with them, and other neighbours to shore up finances for the government in Kabul, particularly to ensure that the government structure does not collapse. It is only a matter of time before the COVID-19-weary international economies tire of funding Afghanistan, as the last donors conference in Geneva (November 2020) showed.
As part of the SCO’s Regional Anti-Terrorist Structure (RATS), India must also step up its engagement with the Central Asian countries on fighting terror. While the Narendra Modi government has made it clear it will not send Indian boots to the ground in Afghanistan, it can support the Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF) where it needs it most: in terms of air power. India’s previous gift of a few helicopters is far from adequate, given commitments made as Afghanistan’s first Strategic Partner 10 years ago, and there must be more that New Delhi can support, especially in conjunction with other countries that depend on Soviet-made arms, including helicopters and planes, weaponry, ammunition and spare parts.
Dealing with Pakistan
Finally, South Asia must learn from Central Asia’s recent example in knitting together this region more tightly, a task that can only be completed with better ties between India and Pakistan. New Delhi’s furtive discussions with the Taliban leadership in Doha make little sense unless a less tactical and more strategic engagement with Pakistan is also envisaged.
Most importantly, countries of Central Asia and South Asia need to find a more unified voice, as they have in recent weeks. Afghanistan’s future will affect both regions much more than it will the distant global powers that currently dominate the debate.
Travelling to Kazakhstan in 2015, Prime Minister Modi spoke of why the Silk Road that connected the two regions faded away. “The end of the Silk Road did not just come about from the rise of sea-based trade of the new European powers,” he said, “It also happened because Central Asia was no longer a bridge between regions, but the new fault line between great empires to the east, west and south.” Ensuring a similar rupture is not wrought in Afghanistan is essential, which today has the potential to become that bridge or the biggest boulder between Central and South Asia.
Date:28-07-21
Weighing down the private unaided college teacher
As a survey in Tamil Nadu shows, the working conditions, welfare of teachers may have only worsened in the pandemic
A.P. Arun Kannan and Kishorekumar Suryaprakash, [ A.P. Arun Kannan is Director at the Loyola Institute of Vocational Education (LIVE), Loyola College, Chennai. Kishorekumar Suryaprakash is a PhD Scholar at the Department of Economics, University of Massachusetts, Amherst, U.S. ]
The COVID-19 pandemic has affected every sector in the economy in India and across the globe as well. Relatively, the education sector has managed to maintain its revenue. Both schools and colleges have transitioned to the online education mode to serve their students. Under the pretext of providing online education, most private institutions have managed to collect fees in full.
Survey and findings
Though the revenue of private educational institutions has not taken a huge hit, the same cannot be said about the livelihoods of teachers in private unaided colleges. During the novel coronavirus pandemic, layoffs and pay cuts have forced several private-unaided college teachers to take up odd jobs to provide for their families. The example of an assistant professor in Tamil Nadu who suffered a pay cut in a private-unaided college following the pandemic and who died while climbing a palm tree — he had taken to cutting the leaves of palm trees to make a living — pushed us to survey private-unaided college teachers and to understand the impact of the pandemic on their working and living conditions. We surveyed 194 teachers working in private-unaided colleges that are affiliated with the University of Madras, Chennai. The survey was conducted between June 13 and June 26, 2021.
The findings show that even before the pandemic, private-unaided college teachers received below-par salaries and many did not enjoy any social security benefits. Among 194 respondents, 137 fulfilled the University Grants Commission (UGC) qualifying criteria (has PhD or National Eligibility Test or State Eligibility Test) to be an assistant professor; 72% of these qualified teachers received less than ₹25,000 per month and 5.1% received less than ₹10,000 per month, while according to the Seventh Pay Commission entry-level consolidated monthly salary for an assistant professor is ₹76,809.
In our survey, we found that only 38% and 42% had Employee State Insurance and paid leave, respectively. This deplorable condition of private-unaided college teachers can be attributed to the absence of any State regulation of private higher educational institutions, including on matters relating to the working conditions of teachers and other employees.
Following neoliberal policies, the Indian state has withdrawn from providing higher education. This has resulted in the enormous growth of private higher educational institutions. According to the All-India Survey on Higher Education (AISHE), 2020 report, at all India level, 65% of the total colleges are private unaided colleges. Tamil Nadu, which is one of the few States that privatised higher education in the early 1980s, has 77% private unaided colleges. This shows the dominance of profit-maximising private-unaided colleges in higher education.
Online education as burden
It is against this background that we must understand the impact of the COVID-19 pandemic on the livelihood of private-unaided college teachers. Private-unaided college teachers have made every effort to provide service to students in the online mode. In our survey, 88% of the respondents noted one or more of the following as the reason(s) for the difficulty they faced in online teaching — lack of Internet, lack of room/space, and lack of quality equipment. Further, every respondent had to incur an expenditure to purchase Internet service. Of the 194 teachers surveyed, 132 had to incur an expenditure to purchase one or more of the following items: a phone, computer, headphones. And, 107 respondents reported experiencing high emotional distress during this period linked to online teaching work. All these show that these teachers had to physically, emotionally, and monetarily exert themselves to provide online education during this pandemic. Despite this valorising effort by private-unaided college teachers, they have not been rewarded by their management. Instead, they have been punished with severe pay cuts during the pandemic.
The survey data revealed that through the first half of 2020-21, less than a third of teachers received the full salary they were entitled to. Sadly, 10% of our respondents did not receive any salary during April to June 2020. As colleges have transitioned to online mode, one can argue that the operational costs of these colleges must have declined drastically. Further, it is a well-known fact that private colleges have collected fees from students. Therefore, there is no justification for reducing the salary of teachers during this pandemic. Private-unaided colleges have used the pandemic as an excuse to rob teachers who have worked hard to teach under very difficult conditions, incurring considerable monetary expenses and experiencing much stress during this period.
Making ends meet
The arbitrary pay cuts have forced several of our respondents to work in additional jobs and/or borrow money from informal sources to survive. These jobs were mostly manual informal jobs such as construction work, farm labour, mechanic work, food delivery, etc. While the pandemic may have worsened the livelihood conditions of private-unaided college teachers, their working conditions were deplorable even in ‘normal’ times because of the complete absence of regulations by the State in this regard. The Government of Tamil Nadu should consider taking some immediate measures in this regard. Some of these are: pay complete arrears salary to private-unaided college teachers that have been siphoned off by the management; reinstate teachers laid off without any cause; reimburse the expenditure incurred by teachers for online teaching during the pandemic.
In 2018, Kerala fixed ₹1,750 per day and ₹43,750 per month as a standard salary for guest lecturers with UGC qualification and ₹1,600 per day and ₹40,000 per month for those without UGC qualification in aided private colleges. The Tamil Nadu government may consider implementing something along these lines. Further, the Tamil Nadu Private Colleges (Regulation) Act 1976 needs to be reviewed and amended to equip monitoring agencies such as the Directorate of Collegiate Education and the Regional Joint Directorate of Collegiate Education to safeguard the welfare of teachers and non-teaching staff in unaided private colleges.
समानता और न्याय का विचार ही सर्वोच्च हो
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासक )
यह मानना ही होगा कि भारत का हिन्दू समुदाय पहचान और सत्ता के मामले में इतनी अच्छी स्थिति में कभी नहीं रहा। हिन्दुओं की भारत की आबादी में 80% हिस्सेदारी है। फिर भी हिन्दुओं ने ऐसा राजनीतिक नियंत्रण पहले कभी महसूस नहीं किया था। आज समुदाय को लगता है कि उसकी महत्वाकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व और समर्थन मिला है। नए मंदिरों से लेकर योग व आयुर्वेद तक, सब मुख्यधारा में है। शीर्ष पर भाजपा सरकार का भी इस समुदाय के प्रति झुकाव लगता है। ज्यादातर पारंपरिक मीडिया भी हिन्दू एजेंडा का समर्थन करता है। अंग्रेजी बोलने वाले उदारवादी, जो कभी मीडिया और मतों पर हावी थे, अब गिनती के ही रह गए हैं। राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, हर तरह से भारत के हिन्दुओं का प्रभुत्व है। ऐसा अतीत में कभी नहीं हुआ था।
यह शानदार लगता है न? क्या यह अच्छा नहीं कि जिस धरती पर कभी बहुसंख्यकों की सही मायनों सत्ता नहीं रही, वहां अंतत: वे सत्ता में हैं? मुगलों व अंग्रेजों ने हमपर सदियों राज किया। स्वतंत्रता के बाद भी मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस के प्रति रहा। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि क्या यह बदलाव अच्छा नहीं है? लेकिन कुछ लोग इससे नाराज क्यों हैं कि नियंत्रण अब हिन्दुओं के हाथ में है?
सैद्धांतिक रूप से इस तर्क में कुछ गलत नहीं है। हालांकि व्यावहारिक रूप से जब भी राजनीति, शासन, संस्कृति और सामाजिक नियमों में धर्म की भूमिका ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है, कुछ समस्याएं होती हैं। यह किसी एक धर्म, राजनेता या पार्टी के बारे में नहीं है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण है, जब राजनीति में धर्म को ज्यादा मिलाने पर किसी राष्ट्र का पतन हुआ हो। क्रांति से पहले का ईरान मुक्त, प्रगतिशील समाज था। कट्टरपंथियों के कब्जे के बाद आज दमनकारी राज्य बन गया है। मुक्त लोकतांत्रिक समाज की जगह धर्म को चुनने पर पाकिस्तान भी प्रभावित रहा है। मध्ययुगीन दौर में ईसाई धर्मयुद्धों ने अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है। तालिबान के अधीन अफगानिस्तान आर्थिक संकट में है। जहां भी धर्म हावी हुआ, वहां अर्थव्यवस्थाएं और समाज नष्ट हुए।
कोई कह सकता है कि हिन्दू धर्म अलग है और सहज रूप से श्रेष्ठ है। हालांकि यह धर्म की सीख या ग्रंथों के बारे में नहीं है। देश तब प्रभावित होता है, जब एक समाज न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अवसर, इंफ्रास्ट्रक्टर, अर्थव्यवस्था जैसे मूल्यों से ऊपर धर्म को रखने लगता है। जब धर्म हावी होता है तो राजनेता प्रगतिशील एजेंडा की बजाय धार्मिक एजेंडा अपनाने पर सराहे जाते हैं। यह फिसलन भरी डगर है, जहां अंतत: कट्टरवाद का कब्जा हो जाता है। भले ही हम हिन्दू इस पल के हकदार हैं, लेकिन हमें इसे हदें पार नहीं करने देना चाहिए।
इंसान जैविक रूप से ही प्रजातीय या जातिगत होता है। ‘हमारे जैसे लोगों’ से संबंध बढ़ाना और ‘हमसे अलग लोगों’ के प्रति विमुखता हमारी अंदरूनी प्रवृत्ति है। यह आदिम ‘कबायलीवाद’ या जनजातीयता हमें जंगलों में सुरक्षित रखती थी। हालांकि यह आधुनिक देश, खासतौर पर भारत को चलाने में बाधा है। भारत तथाकथित ‘कबीलों’ से भरा है। यहां किसी भी देश से ज्यादा संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म हैं। अगर हम देश को कबीलों और जनजातियों के आधार पर चलाएंगे तो कभी सुशासन और अर्थव्यवस्था बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अंग्रेजों के जाने पर आधुनिक भारत की परिकल्पना काफी बेतरतीबी से हुई थी। पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान को काटकर अलग देश बनाना ही बताता है कि यह बहुत सहज योजना नहीं थी। हालांकि आधुनिक भारत की परिकल्पना में एक मुख्य गुण था- धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, जहां सभी बराबर थे। अंग्रेज आधुनिक लोकतंत्र बनाने के लिए अदालतें, संसद, कार्यकारिणी व नौकरशाही जैसे संस्थान छोड़ गए थे। ये संस्थान आज भी कुछ सबसे आधुनिक राष्ट्रों में मौजूद हैं। खुशकिस्मती से हमने भी इन्हें सहेज कर रखा है। अगर हम सिर्फ धर्म की परवाह करेंगे और इन संस्थानों की रक्षा नहीं करेंगे तो आधुनिक राष्ट्र बनने का मौका गंवा सकते हैं।
यह हिन्दू पल हो सकता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि इसका अर्थ किसी और धर्म को भारत में उसकी हैसियत (बतौर सेकंड क्लास नागरिक) दिखाना है, तो हम समानता, न्याय व एकता को नष्ट कर देंगे, जो प्रगतिशील राष्ट्र के लिए जरूरी है। और जो सोचते हैं कि यह सब सरकार के बारे में है, तो दोबारा सोचें। अंतत: यह लोगों के बारे में है। राजनेता वही करते हैं, जो लोग उनसे चाहते हैं। इस हिन्दू पल का आनंद लें, लेकिन भारत को भी अक्षुण्ण रखें।
Date:28-07-21
जनगणना में जाति नहीं, जरूरत पूछी जाए, तभी पिछड़ों का हित होगा
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
जदयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीशकुमार इस बार जातीय जनगणना को तूल देनेवाले हैं। बिहार विधानमंडल में 2019 और 2020 में सर्वसम्मति से जातिवार जनगणना को समर्थन मिल चुका है। बिहार में जदयू-भाजपा की मिली-जुली सरकार है, इसलिए केंद्र सरकार पर इस प्रस्ताव से दबाव बढ़ सकता है। बिहार की भाजपा ने भी जातीय गणना के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था। लेकिन 2010 में स्वतंत्र भारत में पहली बार हो रही जातीय-जनगणना के विरुद्ध हमने ‘मेरी जाति हिंदुस्तानी’ आंदोलन चलाया था, तब भी किसी पार्टी ने जातीय-जनगणना का स्पष्ट विरोध नहीं किया था। उन दिनों मनमोहन सरकार जातीय-जनगणना में संलग्न थी लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमारे आंदोलन के अनुरोध पर इकट्ठे किए गए जातीय आंकड़ों को सार्वजनिक करने से रुकवा दिया था।
नरेंद्र मोदी उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ‘मेरी जाति हिंदुस्तानी’ आंदोलन का समर्थन किया था और प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने भी जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं होने दिए। क्या कोई यह मान सकता है कि सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही देश के पिछड़ों, गरीबों और वंचितों के विरुद्ध हैं? अब जबकि फिर से मांग हो रही है कि नई जनगणना में जाति जोड़ी जाए और उनके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं तो सरकार को क्या करना चाहिए?
जातीय-जनगणना की मांग यह कहकर उठ रही है कि देश में पिछड़ों की संख्या ज्यादा निकली तो उसके मुताबिक सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षण बढ़ा सकते हैं। पिछली जातीय जनगणना 1931 में अंग्रेज सरकार ने करवाई थी। उसी के आंकड़ों पर अभी तक आरक्षण की गाड़ी धक रही है। क्या 90 साल पुराने आंकड़े अभी भी जायज़ हैं? इस तर्क के पीछे वोट बैंक का लालच दिखता है।
दरअसल अंग्रेजों को 1857 के स्वाधीनता-संग्राम ने हिलाकर रख दिया था। उसने भारतीय जनता की एकता के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए चार साल बाद 1861 में जातीय और मजहबों का ज़हर घोल दिया। 1871 की जनगणना से जन्मी हंटर रिपोर्ट 1905 में बंग-भंग का कारण बनी और 1947 में उसने भारत के दो टुकड़े करवा दिए। महात्मा गांधी व कांग्रेस ने 1931 में जातीय जनगणना का कड़ा विरोध किया तो अंग्रेजों को उसे त्यागना पड़ा। जनगणना के अंग्रेज कमिश्नर डाॅ. जे.एच. हट्टन ने लिखा कि भारत में जातीय जनगणना असंभव है, क्योंकि यहां हजारों जातियां, लाखों उपजातियां और करोड़ों जाति-बदलू लोग हैं।
संविधान के मुताबिक जन्म पर आधारित आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, जो अभी दिया ही जा रहा है। यदि ताजा जनगणना में आरक्षितों की संख्या बढ़ी भी तो उससे उन्हें क्या फायदा होगा? सरकारी नौकरियों में 5-7 सौ ज्यादा लोगों को मौका मिल जाएगा। लेकिन इससे देश के 80-90 करोड़ वंचितों को क्या लाभ होगा? हमें समाज-व्यवस्था ऐसी बनानी है, जो इन लोगों को गरीबी से मुक्त करे और सम्मानपूर्वक जीने की सुविधाएं दे। कुछ हजार लोगों को जात के नाम पर आरक्षण देकर शेष लोगों में उनके प्रति अविश्वास और ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा करें? भारत में आज जातिविहीन एकरूप समाज की जरूरत है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे आदिवासी, अनुसूचित, पिछड़े, वंचित और दिव्यांग बहन-भाइयों को हम भगवान भरोसे छोड़ दें। उन्हें विशेष सुविधाएं और विशेष अवसर देना जरूरी है। लेकिन ये सुविधाएं जन्म के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर दी जानी चाहिए।
इसीलिए भारत को महाशक्ति बनाना है तो नौकरियों में जातीय आरक्षण जड़ से खत्म हो। नौकरियां योग्यता के आधार पर ही दी जाएं। लेकिन शिक्षा और चिकित्सा, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें आरक्षण 70-75% कर दिया जाए। गरीबी रेखा के नीचे के हर परिवार के लिए शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त हो, तो आप देखेंगे कि जो काम आरक्षण 70 साल में नहीं कर सका, वह 7 साल में होता दिखेगा।
जातीय जनगणना को रोकना ही काफी नहीं। सरकार जन-प्रतिनिधियों और अपने कर्मचारियों के जातीय उपनामों पर प्रतिबंध लगाए। जातीय संगठनों को हतोत्साहित करे। विभिन्न संस्थाओं, गांवों और मोहल्लों के जातीय नाम हटाए जाएं। फौज की उन सब रेजिमेंटों के नाम बदले जाएं, जो जातिसूचक हैं।
साझा चिंता और तात्कालिक चुनौती
श्रीराम चौलिया
आज से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत दौरा शुरू हो रहा है। बतौर विदेश मंत्री वह पहली बार भारत आए हैं। यूं तो इस दौरे का मकसद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और वैश्विक समस्याओं के समाधान में परस्पर सहयोग को बढ़ाना है, परंतु एक और तात्कालिक महत्वपूर्ण मसला है। यह अफगानिस्तान से जुड़ा है, जहां से अमेरिकी फौजों की वापसी को देखते हुए हालात तेजी से बदल गए हैं। इस पर ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच गहन मंथन होने की उम्मीद है। बीते कुछ वर्षों से भारत-अमेरिका के बीच लगातार मजबूत हुई दोस्ती की डोर ने उनसे अपेक्षाएं बढ़ाई हैं। इससे दोनों देशों की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। आज अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तेजी से बदल रही है। अमेरिकी वर्चस्व घटा है। उसके वैश्विक नेतृत्व पर अनिश्चितता बढ़ी है। चीन ने जिस तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई है उससे अमेरिका केंद्रित एकध्रुवीय व्यवस्था अस्त होने के कगार पर है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब हम उस द्विध्रुवीय विश्व में प्रवेश कर रहे हैं, जहां अमेरिका और चीन बराबर की टक्कर वाली महाशक्तियां होंगी। वहीं अन्य देशों को मध्यम या उससे कम स्तर की शक्तियों के रूप में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। नार्वे के राजनीतिशास्त्री आयस्टीन ट्यून्सजो के अनुसार चीन और अमेरिका के बीच शक्ति में अंतर दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है। उधर चीन से पिछड़े देशों और उसके बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। ट्यून्सजो मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य की तुलना शीतयुद्ध के आरंभिक काल से करते हैं। यह वह दौर था जब सोवियत संघ और अमेरिका शिखर पर जबकि अन्य देश वैश्विक ढांचे के अनुक्रम में उनसे काफी निचले पायदान पर थे।
यदि भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों की बात करें तो वह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने की हिमायत करती है। इससे आशय है कि हम भी दुनिया की अग्र्रणी शक्ति बनें। साथ ही अन्य देशों की आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक शक्ति में बढ़ोतरी हो। इसके पीछे यही मंतव्य है कि इससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक बने और शक्ति का संकेंद्रण महज एक या दो महारथियों के पास न होकर उसका सही संतुलन बना रहे। चीन का रवैया हमारे इस दृष्टिकोण के ठीक उलट है। वह चाहता है कि एशिया में उसके समान कोई और शक्ति न उभरे। वह अपने धन-बल की शक्ति से अमेरिका को पछाड़कर एक नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है, जो उसके मूल्यों से ही संचालित हो। चीनी राष्ट्रपति शी चिर्नंफग के ‘राष्ट्रीय पुनर्जागरण’ की मंशा ही चीन केंद्रित साम्राज्य की स्थापना है। इसमें चीन के अंतरराष्ट्रीय स्वामित्व का लक्ष्य है। इससे नि:संदेह अमेरिका को क्षति पहुंचेगी, लेकिन भारत के लिए स्थिति असहनीय हो जाएगी। चीन पड़ोस में सबसे पहले भारत पर नियंत्रण की कुचेष्टा करेगा, क्योंकि अमेरिका के बाद भारत में ही चीन के लिए चुनौती बनने का माद्दा है। फिलहाल चीन के तेवर इतने तीखे हो गए हैं कि उसे रोक पाना अकेले अमेरिका के बूते की बात नहीं रह गई है। भारत जैसे मित्रों को साधकर ही अमेरिका चीन पर दबाव बना सकता है। बाइडन प्रशासन इसी को ध्यान में रखकर पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन के उलट बहुपक्षीय और व्यापक दृष्टिकोण वाले क्षेत्रीय राजनयिक दांव चल रहा है।
जिस समय ब्लिंकन भारत में होंगे उसी दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री लायड आस्टिन सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस का दौरा करेंगे। हिंद-प्रशांत की साझा दृष्टि’ पर विचार-विमर्श ब्लिंकन की प्राथमिकता में होगा। वहीं लायड वियतनाम, फिलीपींस, जापान और ताइवान जैसे उन देशों को आश्वस्त करने पर ध्यान देंगे, जो चीन की दबंगई से परेशान हैं। चीन इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत से आक्रामकता दिखा रहा है। इतना ही नहीं म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे छोटे देशों को कर्ज जाल में फंसाकर बेल्ट एंड रोड परियोजना को साकार कर रहा है। चीन की इसी आक्रामकता को जवाब देने के लिए अमेरिका-भारत, जापान और आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है। भारत ने भी हाल में यूरोपीय संघ के साथ ‘व्यापक साझेदारी’ की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। बाइडन प्रशासन भी यूरोपीय देशों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। स्पष्ट है कि क्वाड देश अपने संसाधनों को समन्वित कर एकीकृत रूप से काम करें और साथ में यूरोप को भी जोड़ लें तो चीनी दबदबे की हवा निकालना आसान हो जाएगा। वास्तव में चीन जैसी कठिन चुनौती का जवाब एक बहुपक्षीय वैश्विक गठबंधन द्वारा ही दिया जा सकता है।
चीनी चुनौती की काट भारत-अमेरिका रिश्तों का एक दीर्घकालीन मुद्दा है, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान पर ध्यान दिया जाना कहीं अधिक आवश्यक है। अमेरिकी फौजों की वापसी से पहले कई अफगान इलाकों पर तालिबानी कब्जे ने चिंता बढ़ाई है। भारतीय हितों के लिहाज से जरूरी है कि अफगानिस्तान पुन: आतंक और अराजकता का गढ़ न बनने पाए। हिंद-प्रशांत क्षेत्र की तरह यहां भी भारत-अमेरिकी हित जुड़े हुए हैं। दोनों को अफगान धरती से निकलते जिहादी विष की काट तलाशनी ही होगी। अमेरिका यह भी ध्यान रखे कि उसकी फौजों की वापसी के बाद उसके लिए अपने पश्चिम एशियाई सैन्य ठिकानों से अफगानिस्तान को समय पर मदद उपलब्ध कराना आसान नहीं होगा। इधर भारत भले ही तालिबान के साथ वार्ता की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन उस पर पाकिस्तानी छाप के चलते वह तालिबान को लेकर आश्वस्त नहीं रह सकता। ऐसे में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना को यदि अन्य देशों से कुछ मदद मिले तो अफगानिस्तान में आसन्न खतरे से निपटा जा सकता है।
एक वक्त था जब भारत भू-राजनीति के अखाड़े में संकोच और अनिर्णय का शिकार हुआ करता था। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद यह झिझक टूटी है। अब भारतीय हितों की पूर्ति के लिए साहसिक फैसले लेने से परहेज नहीं किया जाता। अमेरिका भी भारत के इन बदलते तेवरों पर गौर कर निर्णायक कदम उठाए। इसमें अमेरिका जितना रचनात्मक होगा उतना ही उसे लाभ होगा। अमेरिका यह न भूले कि चीन और अफगानिस्तान दोनों मोर्चे कठिन हैं, जिन्हें भारत के साथ से ही साधा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में भारत और अमेरिका की जोड़ी अहम हो गई है।
विवाद की जमीन
संपादकीय
असम और मिजोरम के बीच का सीमा विवाद एक बार फिर हिंसक हो उठा। असम और मिजोरम की सीमा से लगे असम के कछार जिले में आम नागरिकों और असम पुलिस के बीच हुई झड़प में छह जवान मारे गए और करीब पचास गंभीर रूप से घायल हो गए। विचित्र है कि इसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुबानी जंग में शामिल देखे गए। असम के मुख्यमंत्री ने अरोप लगाया कि मिजोरम की पुलिस ने हिंसा को भड़काया और उपद्रवियों का साथ दिया, वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री ने असम पर आरोप लगाया। हालांकि बाद में केंद्रीय गृहमंत्रालय के निर्देश पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में बातचीत कर ली, मगर इससे एक विचित्र स्थिति तो पैदा हो ही गई। इस हिंसक घटना के दो दिन पहले ही केंद्रीय गृहमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। इस घटना से एकबारगी किसी को भी हैरानी हो सकती है कि स्वतंत्र भारत के भीतर दो राज्य अपनी सीमा को लेकर इस तरह कैसे उलझ गए। मगर यह विवाद कोई नया नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत के समय से चले आ रहे इस विवाद को सुलझाने के कई प्रयास हुए, पर सफल नहीं हो पाए।
असम से सटे छहों राज्यों के जनजातीय समुदाय अक्सर अपनी पहचान और जातीय अस्मिता को लेकर अक्सर आंदोलन पर उतर आते हैं। उसका असर असम पर पड़ता ही है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर राज्यों का गठन असम को काट कर किया गया है। असम और मिजोरम करीब एक सौ पैंसठ किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इस पर दोनों राज्यों के तीन-तीन जिले जुड़े हुए हैं। पहाड़, जंगल, नदी और घाटी की वजह से इस क्षेत्र की सीमा बदलती रहती है। इसे सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 1995 में इस इलाके में निर्जन पट्टी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, मगर मिजोरम के लोगों ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। इसके चलते कभी असम तो कभी मिजोरम के लोग अपनी जमीन पर दूसरे राज्य के लोगों के कब्जा कर लेने का अरोप लगाते रहते हैं। पिछले साल भी इसी तरह का तनाव पैदा हो गया था। मिजो आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के वक्त 1875 में हुए सीमा समझौते को मानते हैं, इसलिए अपनी जमीन पर असम के लोगों का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अब इन राज्यों में भूमि विवाद के अलावा कुछ राजनीतिक वजहें भी जुड़ गई हैं। जिस इलाके में यह विवाद हुआ वहां मुसलिम आबादी अधिक है और असम के लोगों का कहना है कि उनमें से ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं और बिना अपनी पुख्ता पहचान के वहां रह रहे हैं। उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है और वे असम की तरफ के भूभाग पर फैलते जा रहे हैं। असम में हिमंत विस्व सरमा ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही जिस तरह घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प दोहराया, शायद उससे मिजोरम के इस इलाके में रह रहे लोगों में कुछ भय व्याप्त हुआ होगा। फिर सरमा ने जिस तरह इस घटना के बाद मिजोरम के पुलिस कर्मियों के जश्न मनाने की तस्वीर साझा की, उससे भी उनके विचारों का पता मिलता है। दोनों राज्यों में भाजपा और भाजपा समर्थित सरकारें हैं, अगर वे केंद्र के साथ तालमेल करके इस समस्या का समाधान नहीं निकालेंगी, तो यह समस्या नासूर ही बनती जाएगी।
Date:28-07-21
हालात और तकाजा
संपादकीय
संसद की स्थायी समिति ने भी छोटे व मझौले उद्योगों की दशा पर चिंता जता दी है। मंगलवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में समिति ने पाया है कि पिछले एक साल में छोटे और मझौले उद्योगों पर गहरी मार पड़ी है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। यह समिति छोटे और मझौले उद्योगों पर महामारी के असर का आकलन करने और उससे उबरने के उपाय सुझाने को बनाई गई थी। हालांकि समिति ने ऐसी कोई नई बात नहीं कही है जो पहले से सबको पता न हो। सरकार में ऊपर से नीचे तक सब जान रहे हैं कि हालात कितने बदतर हैं। वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, रेटिंग एजेंसियां, आर्थिक हालात पर नजर रखने और उनका विश्लेषण करने वाले और छोटे-बड़े उद्योग संगठन भी जमीनी हालात से अनजान नहीं रहे। लेकिन संसदीय समिति की रिपोर्ट का अपना महत्त्व होता है। उसकी अपनी साख होती है। हालात का जायजा सदस्यों ने स्वयं लिया है। इसमें आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर कुछ नहीं कहा गया है। सदन को वस्तुस्थिति से अवगत करवाना संमिति का दायित्व होता है। इसलिए रिजर्व बैंक और दूसरे निकायों के बाद अगर संसदीय समिति भी कह रही है कि छोटे उद्योगों के हालात ज्यादा खराब हैं तो यह हद से ज्यादा चिंता की बात है।
महामारी के कारण पिछला वित्त वर्ष बेहद खराब गुजरा। मौजूदा हालात तो बता रहे हैं कि यह साल भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। पिछले साल मार्च के अंतिम हफ्ते से की गई पूर्णबंदी से उद्योग जगत एक तरह से ठप पड़ गया था। तब पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था चौबीस फीसद तक गिर गई थी। हालांकि सरकार दावा करती रही कि जल्दी ही सब कुछ सामान्य होने लगेगा। त्योहारी मौसम में मांग निकलने से अर्थव्यवस्था में एक बार सुधार के संकेत दिखे भी, पर ये बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहे। सरकार ने खुद को कुछ करता हुआ दिखाने के लिए समय-समय आर्थिक पैकेजों का एलान किया। पर ये अपर्याप्त ही रहे। सरकार ने मदद के तौर पर उद्योगों को कर्ज देने की रणनीति अपनाई। जबकि छोटे उद्योग तो पहले ही से कर्ज में दबे पड़े थे। उनके लिए और कर्ज लेने का मतलब था और बड़े संकट को न्योता देना। यही स्थिति अभी बनी हुई है।
संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि सरकार ने अब तक जो प्रोत्साहन पैकेज घोषित किए, वे नाकाफी हैं। समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि मांग पैदा करने के मकसद से अब तक जो उपाय किए गए, वे दीर्घकालिक और कर्ज वाले थे। जबकि एमएसएमई क्षेत्र को तत्काल राहत के रूप में नगदी की जरूरत थी। इसलिए समिति ने सरकार से जल्दी ही ऐसे उपाय करने को कहा है जो उद्योगों को नगदी के रूप सीधी मदद मुहैया करा सकें। हकीकत यह है कि बाजारों में मांग नहीं है। बाजार खुल तो गए हैं लेकिन खरीदार नदारद हैं। रोजमर्रा के जरूरी सामान को छोड़ कर लोग कुछ भी खरीदने से बच रहे हैं। इसकी एकमात्र वजह साल भर में करोड़ों लोगों का रोजगार छिन जाना है। आबादी के बड़े हिस्से को रोजगार छोटे उद्योगों से ही मिलता है। जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तभी मांग पैदा होती है। लेकिन अभी यह चक्र टूटा पड़ा है। जब तक उद्योगों का पहिया तेजी से नहीं चलाया जाएगा, तब तक रोजगार पैदा नहीं होगा। इसलिए उद्योगों को संकट से उबारने के लिए कर्ज की बजाय सीधी मदद जैसे व्यावहारिक उपायों पर गौर करने की जरूरत है।
हिमालयवासियों की जमीन बचानी होगी
जयसिंह रावत
हिमालयी राज्य उत्तराखंड़ में तराई से लेकर बदरीनाथ–केदारनाथ तक भूमिखोर सक्रिय होने से जनाक्रोश भड़कने लगा है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड अकेला राज्य है जहां जमीनों की खरीद–फरोख्त की इतनी छूट मिली हुई है। नब्बे के दशक में चले ऐतिहासिक उत्तराखंड आंदोलन में पृथक राज्य के साथ ही पहाड़वासियों की जमीनें एवं उनकी सांस्कृतिक पहचान बचाए रखने के लिए उत्तर पूर्व के राज्यों की तरह संविधान के अनुच्छेद 371 के प्रावधानों की मांग की गई थी। यह मांग भाजपा सांसद मनोहरकांत ध्यानी ने राज्य सभा में भी उठाई थी। राज्य गठन के बाद मांग उठी कि अगर जम्मू–कमीर और उत्तर पूर्व के राज्यों की तरह विशेष दर्जा न सही‚ कम से कम पड़ोसी राज्य हिमाचल की तरह का भूकानून तो दे ही दो। ताकि अन्य हिमालयी राज्यों की तरह उत्तराखंड की जमीनें और संस्कृति सुरक्षित रह सके। लेकिन इस हिमालयी राज्य को उत्तर पूर्व की तरह संवैधानिक दर्जा तो नहीं मिला मगर नारायण दत्त तिवारी और फिर भुवनचंद्र खंडूड़ी सरकारों ने हिमाचल प्रदेश के काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 की तर्ज पर उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम‚ 1950) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश‚ 2001) (संशोधन) अधिनियम‚ 2008 में संशोधन अवश्य किए।
यद्यपि ये प्रावधान बहुत नाकाफी थे। फिर भी उस कानून में 2017 में सत्ता में आई त्रिवेन्द्र रावत सरकार ने अनेक संशोधन कर इस कानून के उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के मूल संशोधनों में व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति धारा 129 के तहत राज्य में जमीन का खातेदार न हो‚ वह 500 वर्ग मीटर तक बिना अनुमति के भी जमीन खरीद सकता है। इस कानून में यह भी व्यवस्था थी कि इस सीमा से अधिक जमीन खरीदने पर राज्य सरकार से क्रेता को विशेष अनुमति लेनी होगी। उसके बाद 2007 में खंडूड़ी सरकार ने 500 वर्ग मीटर की सीमा घटा कर 250 वर्गमीटर कर दी थी। इस कानून में व्यवस्था थी कि 12 सितम्बर‚ 2003 तक जिन लोगों के पास राज्य में जमीन है‚ वे 12 एकड़ तक कृषि योग्य जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है‚ वे आवासीय उद्देश्य के लिए भी इस तारीख के बाद 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते हैं।
मजेदार बात यह कि पहाड़ के लिए 1960 में बने भूकानून कूजा एक्ट का कहीं अतापता नहीं है। उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने 2003 में नये भूकानून की प्रस्तावना में कहा था कि उन्हें बड़े पैमाने पर कृषि भूमि की खरीद–फरोख्त अकृषि कार्यों और मुनाफाखोरी के लिए किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। उनका कहना था कि प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को देखते हुये असामाजिक तत्वों द्वारा भी कृषि भूमि की उदार क्रय–विक्रय नीति का लाभ उठाया जा सकता है। अतः कृषि भूमि के उदार क्रय–विक्रय को नियंत्रित करने और पहाड़वासियों के आर्थिक स्थायित्व तथा विकास के लिए संभावनाओं का माहौल बनाए जाने हेतु यह कानून लाया जाना जरूरी है।
उत्तराखंड में कृषि के लिए केवल 13 प्रतिशत जमीन वर्गित है‚ जिसका बड़ा हिस्सा बंजर और जंगलों में बदल गया। राज्य गठन के बाद ही लगभग 1 लाख हेक्टेअर कृषि योग्य जमीन कृषि से बाहर हो गई जिसमें इमारतें और जंगल–झाड़ियां उग गई । उत्तराखंड में 2018 में आयोजित निवेशक सम्मेलन में 1.25 लाख करोड़ के पूंजी निवेश प्रस्तावों के एमओयू से तत्कालीन त्रिवेन्द्र सिंह सरकार इतनी गदगद हुई कि उसको जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम‚ 1950 के पीछे छिपी जमींदारी के विनाश और काश्तकार की भूमि बचाने की भावना नजर नहीं आई और उन्होंने उद्योगों के नाम पर पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश से विरासत में मिले ऐतिहासिक कानून को ही दांव पर लगा दिया। त्रिवेन्द्र सरकार ने 2018 में उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम‚ 1950)‚ (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश‚ 2001) में संशोधन कर उक्त कानून में धारा 154 (2) जोड़ते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा खत्म कर दी। इस के साथ ही143 (क) जोड़ कर कृषकों की जमीनों को अकृषक बाहरी लोगों द्वारा उद्योगों के नाम पर खरीद कर उसका भूउपयोग परिवर्तन आसान कर दिया। इसके बाद पहाड़ों में प्राइम लोकेशन पर जमीनें खरीदने की होड़ लग गई है। बेचने वाले भी भूल गए कि जमीन पर एक नहीं अपितु अनेक पीढ़ियों का हक होता है।
आर्थिक खुशहाली की होड़ में दरकती सामाजिक समरसता
भारत डोगरा, ( सामाजिक कार्यकर्ता )
आर्थिक स्तर पर विकसित देशों में अब एक कमी बहुत गहराई से महसूस की जाने लगी है कि वहां सामाजिक प्रगाढ़ता में गिरावट आ रही है। ब्रिटेन और जापान में तो अकेलेपन की समस्या इतनी गंभीर हो चली है कि इससे निपटने के लिए एक मंत्रालय की स्थापना करनी पड़ी है। कुछ विकसित देशों में अब अकेले रहने वाले या तलाक प्रभावित परिवार इकाई की संख्या परंपरागत परिवारों से अधिक हो चली है। कई विकसित देशों में तलाक का प्रतिशत 40 से 50 के बीच पहुंच चुका है।
इनका बच्चों के जीवन पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्हें माता-पिता के मधुर संबंधों से जो सुरक्षित व सुखी बचपन मिलता है, वह उपलब्ध नहीं हो रहा। ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिन्हें बहुत कच्ची उम्र में ही तलाक, अकेली मां, सौतेली माता या सौतेले पिता या माता-पिता के पार्टनर की सच्चाई और इससे जुड़े अनुभवों को झेलना पड़ता है, जो बाल-जीवन में घातक अस्थिरता को जन्म देते हैं। इसका उनके भावी जीवन-संबंधों पर काफी प्रतिकूल असर पड़ता है। अमेरिका के एक अध्ययन में पाया गया है कि छह वर्ष से कम आयु वर्ग में ऐसे बच्चों की संख्या 31 प्रतिशत है, जो ऐसे अनुभवों से गुजर चुके हैं।
ब्रिटेन के संदर्भ में रिचर्ड डॉथवेट ने अपनी पुस्तक द ग्रोथ इलूजन में बताया है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी अकेले रहने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। सामाजिक पूंजी (सोशल कैपिटल) सूचकांक में विश्वसनीय सामाजिक संबंधों पर फोकस किया जाता है। आर्थिक विकास की पहली कतार में खड़े जापान को 167 देशों वाले इस सूचकांक में 132वां स्थान मिला है। जापान में अकेली महिलाओं में आर्थिक समस्याएं भी अधिक देखी गई हैं। वहां एक और समस्या बहुत चिंताजनक है कि अपने को दुनिया से पूरी तरह काट लेने वाले व्यक्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन्हें ‘हिकिकोमोरी’ कहा जाता है। सरकारी अनुमानों में ऐसे लोगों की संख्या पांच लाख के आसपास बताई गई है, पर यह संख्या कहीं अधिक हो सकती है। जापान हो या अमेरिका, कच्ची उम्र में ही अकेलेपन और अवसाद की समस्या अधिक देखी जा रही है। विडंबना यह है कि विकसित देशों के बच्चों को जितनी सुख-सुविधाएं इन दिनों मिली हुई हैं, उतनी पहले कभी नहीं मिली थीं। इसके बावजूद अवसाद के इलाज के लिए डॉक्टरों के पास पहुंचने वाले बच्चों की संख्या में वहां आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है।
इन स्थितियों में इस बारे में व्यापक समझ बनाने की जरूरत है कि अर्थतंत्र को जिंदगी पर हावी न होने दिया जाए और सामाजिक प्रगाढ़ता व समरसता बनाए रखने को व्यापक महत्व दिया जाए। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि परंपरागत रूढ़ियों व संकीर्णताओं को स्वीकार कर लिया जाए। परंपरागत परिवारों में एक कमी प्राय: यह पाई गई है कि इनमें महिलाओं व युवाओं पर ज्यादा ही बंधन लगा दिए जाते हैं। विवाह के मामले में जो स्वतंत्रता जरूरी है, वह युवाओं, विशेषकर लड़कियों को नहीं मिल पाती। स्वतंत्रता के स्थान पर पहले से चल रही सोच को मान्यता देने पर अधिक जोर दिया जाता है। स्वतंत्र सोच वाले नौजवानों को यह अनुचित बंधन सा लगता है।
अपनी प्रगाढ़ता और एकजुटता के लिए ख्यात रहे पारंपरिक परिवारों की कुछ पुरानी मान्यताओं व रूढ़ियों के कारण सामाजिक प्रगति अवरुद्ध भी होती है। 21वीं सदी में इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ परंपरा से चिपके रहना उचित नहीं है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि परंपरागत परिवारों में संबंधों की प्रगाढ़ता व समरसता बची रहे। इनसे मिलने वाली सामाजिक स्थिरता, बुजुर्गों की सुरक्षित स्थिति और बच्चों की खुशहाली को बचाने के लिए तथा अकेलेपन को दूर रखने के लिए जरूरी है कि उन अवरोधों से मुक्ति पाई जाए, जो नौजवानों की कुंठा का कारण बनते हैं।
विकसित देशों और समाजों का हश्र देखते हुए यह जरूरी है कि परिवार, पड़ोस और समुदाय की एकता व समरसता जैसे मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए। इन पर जरूरी विमर्श हो, ताकि विभिन्न समाजों में उनकी स्थितियों के अनुकूल ऐसी सही राह निकल सके, जो नई पीढ़ी की प्रगति में भी सहायक हो, और साथ ही सामाजिक समरसता व खुशहाली का भी ध्यान रखे।
Date:28-07-21
सीमा-विवाद सुलझे, तो पूर्वोत्तर शांत हो
प्रभाकर मणि तिवारी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
पूर्वोत्तर राज्य असम और पड़ोसी प्रदेश मिजोरम के बीच सीमा-विवाद के कारण भड़की हिंसा में भले पहली बार छह पुलिस वालों की मौत हो गई, मगर इलाके में सीमा विवाद का इतिहास बहुत पुराना है। असम से काटकर इस इलाके में नए राज्यों के गठन के समय ही सीमा विवाद के बीज बो दिए गए थे। इसी वजह से असम के साथ मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड जैसे राज्यों की सीमा पर अक्सर हिंसक झड़पें होती रही हैं। इसका खामियाजा सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। मिजोरम के साथ ताजा विवाद में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आमने-सामने आ गए हैं। यह स्थिति तब है, जब हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और उसमें सीमा विवाद का मुद्दा भी उठा था।
वैसे तो असम के साथ कई राज्यों का सीमा विवाद बहुत पहले से होता रहा है, पर हाल में इस वजह से हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इसके कारणों को समझने के लिए अतीत में झांकना होगा। दरअसल, जब असम से काटकर मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों का गठन किया गया था, तब इलाके में आबादी बहुत कम थी और सीमावर्ती इलाके घने जंगलों से घिरे थे। पर बढ़ती आबादी के दबाव के कारण जब जगह कम पड़ने लगी, तब जमीन का मुद्दा उठने लगा। मगर शुरुआती दौर में ही इसे सुलझाने के बजाय केंद्र व राज्य सरकारें इस ओर से आंखें मूंदे रहीं। मिजोरम पुलिस के हाथों असम पुलिस के जवानों की मौत इसी उदासीनता का नतीजा है। असम-मिजोरम सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वर्ष 1995 से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है।
प्रशासनिक सहूलियत के लिए असम से काटकर नए राज्यों के गठन का सिलसिला वर्ष 1962 के बाद शुरू हुआ था। मगर तब सीमाओं का सही तरीके से निर्धारण नहीं किया गया था। नगालैंड के साथ असम की करीब 512 किलोमीटर लंबी सीमा है। इन दोनों राज्यों के बीच 1965 से ही सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़पें होती रही हैं। इसी तरह, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा पर सबसे पहले वर्ष 1992 में हिंसक झड़प हुई थी। उसी समय से दोनों राज्य एक-दूसरे पर अवैध अतिक्रमण और हिंसा भड़काने के आरोप लगाते रहते हैं। इसी तरह, असम और मेघालय सीमा पर भी अक्सर हिंसक झड़पों की खबरें आती रहती हैं।
पहले जिस इलाके को असम के लुसाई हिल्स जिले के नाम से जाना जाता था, उसे ही 1972 में पहले केंद्रशासित क्षेत्र और फिर 1987 में पूर्ण राज्य मिजोरम का दर्जा दिया गया था। दक्षिण असम के साथ मिजोरम की करीब 165 किलोमीटर लंबी सीमा सटी है। मिजोरम का दावा है कि उसके लगभग 509 वर्ग मील इलाके पर असम का अवैध कब्जा है। वर्ष 1993 में असम और मणिपुर सरकार ने लुसाई हिल्स और मणिपुर राज्य के बीच के इलाकों की सीमा का निर्धारण कर दिया था, लेकिन मिजोरम की दलील है कि यह सीमांकन वर्ष 1875 की अधिसूचना पर आधारित होना चाहिए। नेताओं का कहना है कि वर्ष 1933 में मिजो समुदाय से सलाह नहीं ली गई थी, इसलिए इस अधिसूचना के तहत निर्धारित सीमा वैध नहीं है। उधर, असम सरकार 1933 की अधिसूचना के आधार पर ही सीमाएं तय करने के पक्ष में है।
असम के साथ मेघालय का सीमा विवाद वर्ष 1972 में इस राज्य के गठन जितना ही पुराना है। मेघालय कम से कम 12 इलाकों पर अपना दावा ठोकता रहा है। ये इलाके फिलहाल असम के कब्जे में हैं। दोनों राज्यों ने एक नीति अपना रखी है, जिसके तहत कोई भी राज्य दूसरे सूबे को बताए बिना विवादित इलाकों में विकास योजनाएं शुरू नहीं कर सकता। यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब मेघालय ने असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 को चुनौती दी। उक्त अधिनियम के तहत असम को जो इलाके दिए गए थे, उसे मेघालय ने खासी और जयंतिया पहाड़ियों का हिस्सा होने का दावा किया था।
अब मिजोरम और असम के बीच बीते सप्ताह हुई हिंसा के बाद राज्य में इस विवाद को शीघ्र सुलझाने की मांग उठ रही है। मेघालय के तमाम राजनीतिक दलों ने केंद्र से कहा है कि वह 2022 से पहले इस विवाद को सुलझाने की पहल करे। वर्ष 2022 में मेघालय के गठन को 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि असम से काटकर अलग-अलग राज्यों के गठन के समय सीमाओं का ठीक से निर्धारण नहीं किया गया और वही विवाद की जड़ है। अब तक सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दलों ने भी इस गंभीर समस्या की ओर से चुप्पी साधे रखी है। इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणाली भी सीमा विवाद की एक प्रमुख वजह है। इलाके के चार राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर में यह परमिट प्रणाली लागू है। इसके बिना बाहर का कोई व्यक्ति इन राज्यों में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन उन राज्यों के लोग बिना किसी रोक के असम में आवाजाही कर सकते हैं। इस एकतरफा नीति के खिलाफ समय-समय पर आवाज उठती रही है।
दरअसल, पूर्वोत्तर में नए राज्यों के गठन के बाद उन तमाम सूबों में उग्रवाद की समस्या ने जिस गंभीरता से सिर उठाया, उससे बाकी तमाम मुद्दे हाशिये पर चले गए। केंद्र की उपेक्षा और इन राज्यों में सत्ता संभालने वाली राजनीतिक पार्टियां सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दों को सुलझाने के बजाय अपने हितों को साधने में ही जुटी रहीं। सरकारों के ऐसे रवैये का नतीजा, खासकर सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों को भुगतना पड़ता है। विवादित इलाके में सरकार न तो कोई विकास योजना लागू करती है और न ही वहां रहने वालों को सरकारी योजनाओं का खास लाभ मिल पाता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से संयम बरतने की अपील जरूर की है, लेकिन जानकारों का कहना है कि असम के साथ विभिन्न राज्यों का सीमा विवाद पूर्वोत्तर के हित में नहीं है। केंद्र सरकार को इस समस्या के स्थायी और स्वीकार्य समाधान की दिशा में ठोस पहल करते हुए सीमा निर्धारण के लिए किसी आयोग का गठन करना चाहिए, ताकि दशकों पुराने इस विवाद को शीघ्र निपटाया जा सके। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि केंद्र सरकार पहल कब करेगी?
