28-07-2020 (Important News Clippings)
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India & Democracy’s Ten
A Global coalition of democracies, amid China’s assertion, could open a range of new possibilities
C. Raja Mohan , [ The writer is director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore and contributing editor on international affairs for The Indian Express]
In a widely noted and strongly criticised speech late last week, the US Secretary of State, Mike Pompeo, laid out two definitive propositions on China. One is that nearly five decades of US engagement with China have arrived at a dead-end. In the other, Pompeo recognised that the US can’t address the China challenge alone and called for collective action. He mused on whether “it’s time for a new grouping of like-minded nations, a new alliance of democracies.”
Pompeo, however, insisted that tackling China is very unlike the “containment of Soviet Union”. It is “about a complex new challenge that we’ve never faced before. The USSR was closed off from the free world. Communist China is already within our borders”.
Both propositions are of consequence to India. For, they signal the breakdown of the relationship between the world’s two most important powers that has shaped Asian geopolitics and the global economy in the last five decades. They also reflect on the need to create new frameworks to cope with emerging global challenges. That one of those powers, China, is a large neighbour of India and the other, America, is India’s most important partner makes the new context rather different from the Cold War between the US and the Soviet Union.
Pompeo has drawn attention to the unique nature of contemporary Chinese political structure — the so-called party-state. In China, the Chinese Communist Party dominates the state organs, including the army. Hence Pompeo’s references to the “CCP regime” in China.
He also referred to China’s President Xi Jinping as the General Secretary of the CCP. Whether this new convention outlasts the Trump Administration or not, it reflects Washington’s deepening resentment against China.
While Pompeo’s critics argue that an all-out assault on the Beijing leadership will only rally the nation behind the CCP, the Trump Administration’s China hands believe it is important to signal that Washington has nothing against the Chinese people and that its contestation is with the CCP and its policies. To reinforce the point, Pompeo welcomed two well-known Chinese democracy activists in the audience — Wang Dan, one of the leaders of the pro-democracy student protests at Beijing’s Tiananmen Square in1989, and Wei Jingsheng who had called for democratic reform a decade earlier in 1978. Part of the setting was the venue of the speech — the California home where President Richard Nixon was raised and that now hosts his papers.
It was Nixon who ended the US boycott of communist China by traveling to Beijing in 1972. Nixon and his successors, said Pompeo, “presumed that as China became more prosperous, it would open up, it would become freer at home, and indeed present less of a threat abroad, it’d be friendlier.” Pompeo’s message last week was that the “old paradigm of blind engagement with China” has failed, because Beijing has taken advantage of America’s economic and political openness.
Given the intense political polarisation in the US, Pompeo’s remarks met with inevitable rebuke. Many saw it as part of a bid to boost Trump’s faltering presidential campaign by bashing China. Others saw it as an attempt by “China hawks” in the Administration to make irreversible changes in Washington’s policy towards Beijing. Many in Delhi, as in other capitals, would like to know if the current direction of China policy will endure if Joe Biden wins the presidential election in November.
To be sure, China occupies significant space in the Democratic Party’s draft platform for the elections to be finalised this week. It tries to differentiate Biden from Trump’s China policy while also sounding tough on Beijing’s unfair trade practices and human rights abuse. While fending off Trump’s charge that he is “weak on China”, Biden is under pressure from the party’s liberals to stay away from the “trap of a new Cold War with China”.
Although the term, “Indo-Pacific”, was invented by the Democrats, the party platform sticks to the idea of “Asia-Pacific”. But it also hails the “Pacific Century” and promises to “invest in our strategic partnership with India — the world’s largest democracy, a nation of great diversity, and a growing Asia-Pacific power.”
While India must pay close attention to the unfolding China debate in the US, it must also note the structural changes in American engagement with China over the last two decades. America’s political and institutional sentiment in favour of rearranging the bilateral economic relationship with China, resisting Beijing’s expansionism, and countering its influence in operations at home has gained steady ground. So has the idea of working with like-minded countries, especially large democracies, to balance China. Delhi will certainly demur at Pompeo calling the group an “alliance”. It would rather have it described as a “coalition of democracies”.
Over the last many years, India has become comfortable with the idea of a political partnership with the world’s leading democracies. The NDA government led by Atal Bihari Vajpayee joined the Clinton Administration’s initiative to build a global “Community of Democracies”. The UPA government supported George W Bush’s democracy promotion fund at the United Nations. An Asian quadrilateral of democracies was very much part of the conversation between Delhi and Washington during the Obama years.
Delhi has revived the security dialogue among the Quad (including Canberra, Tokyo and Washington). It is also actively engaged with Washington on the “Quad Plus” dialogue — at official and ministerial levels — to address the challenges posed by the coronavirus by drawing other countries like New Zealand, South Korea, and Vietnam (as the current chair of ASEAN).
Delhi has also welcomed President Trump’s initiative to convene an expanded gathering of the G-7 leaders in Washington later this year. Australia, South Korea and India are expected to join the meeting. Some are calling it the Group of Ten Democracies.
While many Democrats have criticised Trump’s G-10 proposal, Biden expressed interest in convening a global democracy summit in the first few months of his presidential tenure. The idea of democracies working together has an enduring appeal for the US.
That India figures in this American vision is relatively new. So is Delhi’s readiness to reciprocate. Constructing a global coalition of democracies will take much work and quite some time. But engaging with that initiative, amidst the rise and assertion of China, should open a whole range of new possibilities for Indian foreign and security policies.
Needed, a map for India’s foreign policy
In the backdrop of setbacks, especially in the neighbourhood, the country has to reconsider its diplomacy’s trajectory
Stanly Johny
Not long ago, India was seen as a natural rising power in South Asia and the Indian Ocean Region. It was the de facto leader of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). It has historical and cultural ties with Nepal. It enjoyed traditional goodwill and influence in Sri Lanka and Bangladesh. It had made investments worth billions of dollars in Afghanistan and cultivated vibrant ties with the post-Taliban stakeholders in Kabul. It had committed itself to multilateralism and the Central Asian connectivity project, with Iran being its gateway. It was competing and cooperating with China at the same time, while the long border between the two countries remained largely peaceful.
Cut to the present. India is perhaps facing its gravest national security crisis in 20 years, with China having changed the status quo along the Line of Actual Control (LAC) in the western sector in its favour. The border saw violent clashes last month, leading to fatalities for the first time in 45 years. SAARC is out of joint. Nepal has turned hostile having adopted a new map and revived border disputes with India. Sri Lanka has tilted towards China, which is undertaking massive infrastructure projects in the Indian Ocean island. Bangladesh is clearly miffed at the Citizenship (Amendment) Act, 2019. When Afghanistan is undergoing a major transition, India is out of the multi-party talks. Iran has inaugurated a railway link project connecting the Chabahar port, on the Gulf of Oman, to Zahedan (which India was to have constructed) without India. How did we get here?
Specific reasons can be found for these setbacks. Also, foreign policy need not be static. There will be ups and downs depending on the changes in policy as well as the changes in global politics. But what makes the current downturn serious is that there is a relative decline in India’s smart power, especially in the neighbourhood and the extended neighbourhood, which demands a deeper perusal of the foreign policy trajectory itself. And when we dig deep, three problems can be found which are more or less linked to this decline — a closer alignment of policy with the U.S. line, coupling of foreign policy with domestic politics and hubris.
The U.S. line
India’s official policy is that it is committed to multilateralism. Even after India started moving away from non-alignment, which it calls irrelevant in the post-Cold War world order, New Delhi maintained that strategic autonomy would remain the bedrock of its policy thinking. But there has been a steady erosion in India’s strategic autonomy, which predates the current government. When India started deepening its partnership with the United States (which was a historical necessity), New Delhi began steadily aligning its policies with U.S. interests. The case of Iran is the best example. The agreement to develop the Chabahar port was signed in 2003. But India, under pressure from the U.S., was moving slowly, despite the fact that the project offered India an alternative route to Central Asia bypassing Pakistan. India voted against Iran at the United Nations; scuttled an ambitious gas pipeline project and cut down trade ties drastically. After the Iran nuclear deal was signed in 2015, India immediately stepped up oil purchases and expanded works at Chabahar. In 2016, Prime Minister Narendra Modi travelled to Tehran and signed a trilateral connectivity project with Afghanistan and Iran. But when U.S. President Donald Trump pulled the U.S. out of the Iran deal in 2018 and reimposed sanctions on the country, India toed the U.S. line, bringing down its oil imports to zero.
This dilly-dallying to the tunes of policy changes in Washington co-existed with India’s deepening defence and military ties with the U.S. Washington wants India to play a bigger role in the Indian Ocean and the Pacific region to contain China’s rise. While India has been cautious of becoming an ally, it has steadily deepened military-to-military cooperation in the recent past — the Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) is one example. These developments probably altered Beijing’s assessment of India. The border aggression at different points on the LAC could not be a localised conflict; it is part of a larger strategic move, initiated by the top brass of the People’s Liberation Army (PLA). One of the reasons for the shift could be Beijing’s assessment that India has already become a de facto ally of the U.S. The forceful altering of the status quo on the border is a risky message as much to New Delhi as it is to Washington.
Domestic politics
At least two decisions taken by the government mainly keeping its domestic audience in mind have had foreign policy consequences. First, the passing of the CAA. The official narrative has been that India is offering citizenship to the persecuted minorities of select countries in its neighbourhood. There were two problems. One, this is regionalisation of the domestic problems of the countries in India’s neighbourhood, some of which are its long-time friends. These countries are genuinely upset with India’s move. Two, Muslims, including those sub-sects persecuted in neighbouring countries, were by design excluded from the citizenship programme. This drove new wedges between India and the countries that had a Muslim majority and were friendly to India in the neighbourhood. Forget Pakistan, which is a traditional rival. Bangladesh took offence at the CAA and the National Register of Citizens (from which the government has temporarily backed off) and the political rhetoric in India against the “termites” from other countries. Bangladeshi media reported recently that the Indian envoy in Dhaka had tried to fix an appointment with Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina for four months but did not get one. There were anti-India protests even in Afghanistan.
Second, the abrogation of the special status of Jammu and Kashmir. This was another popular move among those who form the support base of the ruling party. But it led to the suspension of fundamental rights in the Kashmir Valley for a prolonged period that damaged India’s reputation as a responsible democratic power and gave propaganda weapons to Pakistan. The move did not help India quell militancy either as the Valley continues to see violence nearly a year after the decision. More importantly, the change of status quo in Jammu and Kashmir, including the bifurcation and reduction of the erstwhile State into Union Territories, could be another factor that prompted the Chinese to move aggressively towards the border in Ladakh.
The perils of hubris
Misplaced confidence does not do good for rising powers. Great powers wait to establish their standing before declaring that they have arrived. The Soviet Union started acting like a superpower after it won (with allies), the Second World War. China bided its time for four decades before it started taking on the mighty U.S. Since the 1970s, its focus has almost entirely been on its economic rise. India should learn from at least these modern examples. If it did, it would not have used high-handedness in Nepal during the country’s constitutional crisis and caused a traditional and civilisational ally to turn hostile. The updated political map which India released in November rubbed salt into the wound on the Nepal border.
To address the current crises, India has to reconsider its foreign policy trajectory. It is a big power with one of the world’s biggest militaries. It is a natural naval force in the Indian Ocean. It does not lack resources to claim what is its due in global politics. What it lacks is strategic depth.
Date:28-07-20
An opportunity to reshape health care
The COVID-19 pandemic may have unwittingly led to some desirable changes; the challenge is to build on this
Akshay Baheti & Sanjay Nagral , [ Dr. Akshay Baheti is a radiologist practising in Mumbai. Dr. Sanjay Nagral is a surgeon practising in Mumbai]
The COVID-19 pandemic has massively disrupted our lives. Besides direct devastation of health, the epidemic and the lockdown have had myriad indirect effects, be it on the environment, livelihoods, or supply chains. There has been a lot of discussion around the lack of capacity of our health-care system to fight this epidemic. But the impact of COVID-19 and the lockdown on the ‘business’ of health care has not been examined. This has an important bearing on the larger arena of health care for our citizens in the near future.
Care and the COVID impact
Indian health care has been increasingly privatised over the last few decades. This has led to intense market competition. A uniquely unregulated form of health care has thrived. It has also been marked by several questionable practices. These have been under the media and public glare leading to a huge trust deficit. Will the changed milieu have an impact on this? How will this affect care of other conditions?
COVID-19 has led to a dramatic reduction in the numbers of patients seeking care. This is especially true of planned, non-urgent problems including procedures and surgeries. Many patients are scared to visit health facilities fearing COVID-19. While this has caused collateral damage, with the condition of some patients worsening or taking an unfortunate turn, there may indeed be those who have avoided interventions without any deleterious impact. In other words, they have been spared of procedures for debatable indications. For example, the large number of women who undergo an unnecessary hysterectomy has reduced. The incidence of Caesarean sections is reported to have gone down. Similarly, procedures such as coronary stents, knee replacements or cosmetic surgery which reflect supplier-induced demand have almost stopped. ‘Routine’ admissions for ‘observation’ or ‘insurance claims’ have got curtailed.
Strangely, even emergency medical cases have declined during the lockdown, with a decrease in the cases of heart attacks or strokes presenting to hospitals. While some of these may have been true emergencies involving those who suffered at home, perhaps the unpolluted air, decreased work stress, or home-cooked food has had a bigger impact on health than we assume. Or maybe we were over-diagnosing and over-treating certain emergencies. Investigating these important questions and critically analysing their answers may make future health care more beneficial to patients.
The cartelisation of health care has been naturally curbed during the pandemic. ‘Cut practice’, with doctors and hospitals prescribing tests, drugs, referrals and procedures in return for commissions, is entrenched in India. This leads to significant negative consequences, be it increased patient expenses, patients not reaching the right doctor or not getting the appropriate investigation, and also an erosion in the doctor-patient relationship and the image of the fraternity. It puts ethical doctors in a quandary, making them cynical about their profession. However, during the pandemic, the availability of doctors, beds and proximity are now the chief drivers for patient referrals, rather than the commission route. Most practices have had to take a forced ‘detox’ of sorts from this addiction.
Like in life, there are several grey areas in treatment decisions, where doctors are not sure of the best way forward for the patient. For example, terminal patients with widespread cancers are often prescribed chemotherapy, which can cause side-effects worse than the disease, without impact on life span or quality of life. Oncologists often end up prescribing chemotherapy to such patients instead of symptomatic treatment to alleviate the pain and weakness because of the urge to ‘do something’, or even financial imperatives. The dangers of chemotherapy with COVID-19 lurking in the air has made everyone weigh its pros and cons with more caution than usual.
The widely prevalent practice of a ‘health check-up’ which does not have proven public health value but is a tactic which targets health-obsessed ‘clients’, has also got derailed. The focus has instead fortunately moved back to the basics of preventive health such as diet, exercise, good sugar control, and quitting smoking and tobacco. The pandemic may have finally taught our population the importance of not coughing or spitting in the open. These may indeed have more far-reaching benefits in a much larger population.
The two sides to the churn
The COVID-19 epidemic has centre-staged the need for a robust public health system and increased investment. While disrupting care, it may have unwittingly lead to some ‘desirable’ changes by the circumstantial curb on unwarranted medical practices. This churning may even lead to genuine reflection among health-care providers. The question is whether this effect will linger on. Will lessons learnt during the epidemic nudge us towards rational and ethical care?
However, there are dangerous fallouts of the disruption as well. The breakdown of overburdened health-care facilities, negative impact on the morale of health-care workers, and the collapse of private sector institutions (under financial strain) are all real. With hospital and doctors incomes falling during the pandemic, there may be a resurgence of unethical practices with a vengeance as the industry tries to make up its losses. This is already evident in the huge bills that patients with COVID-19 are being slapped with, often by creating additional billing heads. Though prices in the private sector have been capped, loopholes in the system may be found, such as profiteering on personal protective equipment. Artificial demand maybe created in an effort to increase footfall. Thus, the epidemic’s ‘positive’ impact on unnecessary practices may get washed away as ‘normalcy’ is restored.
In general, the medical fraternity in India has risen admirably to the challenge of COVID-19. The call of duty has led many to don Coronavirus warrior outfits and set aside commerce for now. It has forced them to consider alternative paradigms. Public respect for the profession has also improved. If we can seize this chance to correct undesirable practices, which have become an albatross around our neck, it may help the return of trust in the doctor-patient relationship, which was under severe threat before the pandemic. In the middle of gloom, this is a window of opportunity. Is this just wishful thinking or a genuine possibility? We should know soon.
आतंक पर यूएनओ की यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है
संपादकीय
संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) की ताजा 26वीं रिपोर्ट के मुताबिक भारत के दो प्रमुख राज्यों, केरल व कर्नाटक में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के करीब 200 आतंकी हैं और वे देश में कई घटनाएं करने की तैयारी में हैं। लेकिन भारत की पुलिस व खुफिया संस्थाएं डिनायल मोड में हैं। केरल पुलिस प्रमुख ने कहा कि रिपोर्ट में दम है, लेकिन चिंता की स्थिति नहीं है। ध्यान रखें कि 4 साल पहले अचानक इस राज्य से दर्जनों युवाओं के गायब होने व सीरिया-अफगानिस्तान पहुंच आईएस से जुड़ने की रिपोर्ट आई थी। कश्मीर में पिछले साल मई में सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच तमाम मुठभेड़ों के बाद आईएस की न्यूज एजेंसी ने भारत में ‘विलायाह हिंद’ प्रांत खड़ा करने की बात कही, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इसे खारिज किया था। बाद में कश्मीर के आतंकी हमले में खुरासान स्थित इकाई का हाथ था। क्या यह शर्मनाक नहीं है कि भारत में आतंकियों की संख्या व उनके मंसूबे के बारे में यूएनओ रिपोर्ट से पता चले? इसके पहले भी अमेरिका की सीआईए व एफबीआई ने भारत को आईएस के केरल व पश्चिम बंगाल में सदस्यता अभियान व हमलों की योजना के बारे में बताया। प्रश्न है कि भारत की केंद्रीय खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं? आतंकियों की जानकारी मिले बिना, ये घटनाएं कैसे रोकेंगे? एनआईए को अब तक जो भी सफलता मिली है, उसके पीछे तेलंगाना व आंध्र की खुफिया एजेंसियों का इनपुट है। जरूरत है कि एनआईए को केवल जांच की संस्था न बनाकर इंटेलिजेंस की समर्थ संस्था भी बनाया जाए। हालांकि अभी तक कानूनन यह संस्था देश की अन्य एजेंसियों जैसे आईबी, रॉ, एनटीआरओ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, केंद्रीय पुलिस बलों की खुफिया व राज्यों की एजेंसियों से ही इनपुट लेती है। कारगिल युद्ध व अब चीनी घुसपैठ का पहले से पता न चलना इसी असफलता का उदाहरण है। लिहाजा, अब डिनायल मोड से हटकर हकीकत से रूबरू होकर, आतंक के बदलते स्वरूप में एनआईए को ज्यादा स्वायत्तता देकर सक्षम बनाने की तत्काल जरूरत है।
Date:28-07-20
दलबदलुओं के चुनाव लड़ने पर छह साल की रोक लगना चाहिए
दलदल में फंसा देश का दलबदल कानून
दिग्विजय सिंह , राज्यसभा सांसद
आजादी के बाद देश में लोकसभा के 17 और राज्यसभा, राज्य विधानसभा और विधान परिषदों के सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। संविधान में लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से ही विधायिका के चयन का विधान है। बहुमत से केंद्र व राज्य की सरकारें बनती हैं और मत विरोध होने पर गिर जाती हैं। दुनिया भर में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वाेच्च मूल्य हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से राजनैतिक मूल्यों में तेजी से नैतिक गिरावट देखी जा रही है। खुद राजनेता और दल इस मूल्यहीनता को बढ़ावा देते रहे हैं। इसके पीछे इन दोनों की अति महत्वाकांक्षा ही कारण है जो लोकतांत्रिक प्रणाली को कठघरे में खड़ा कर रही है। इससे दल-बदल को बढ़ावा मिल रहा है। मतदाता भले एक पार्टी विशेष के प्रत्याशी को वोट देकर जिता रहे हैं, किंतु वही नेता चुनाव जीतने के बाद दल-बदल कर रहे हैं।
संघीय व्यवस्था को दल-बदल से बचाने के लिए दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के कदमों की सराहना करनी चाहिए। पहले स्व. राजीव गांधी, जिन्होंने 1985 में पहली बार दल-बदल विरोधी कानून बनाकर भारतीय संविधान में 52वां संशोधन कराया और दल-बदल को गैर कानूनी करार दिया। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्यों को छोड़कर कई छोटे-छोटे राज्य भी हैं, जहां सदन में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 100 से भी कम है। उस दशक में इन राज्यों में छोटे-छोटे दलों का एक तिहाई की संख्या में दल-बदल का सिलसिला चल पड़ा। जनता किसी दल को वोट देती और विजयी उम्मीदवार किसी दूसरी विचारधारा वाले दल में शामिल होने लगे।
लोकतंत्र के सामने आए इस मूल्यहीनता व राजनीतिक चरित्र हनन के दौर को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान में 91वां संशोधन और 10वीं अनुसूची में बदलाव कर दल-बदल को और सख्त कर दल बदलने के लिए पूर्व में स्थापित एक तिहाई की संख्या को बढ़ाकर दो तिहाई कर प्रावधान और कड़े कर दिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि नेताओं ने आगे चलकर अपनी कुटिल चालों से इन स्थापित मूल्यों को ध्वस्त कर दिया। अटल जी की सरकार के समय सन 2000 में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए बने राष्ट्रीय आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी) ने भी अपने प्रतिवेदन में दलबदलुओं को मंत्री पद, सार्वजनिक लाभ का पद नहीं देने की अनुशंसा की थी। ऐसे नेताओं को नई विधानसभा के गठन या वर्तमान विधायिका के कार्यकाल तक टके लिए दंडित किए जाने की सिफारिश की थी। अटल जी ने तब नहीं सोचा होगा कि उनकी ही पार्टी के नेता आगे चलकर न सिर्फ दलबदल की स्तरहीन शृंखला शुरू करेंगे, बल्कि ऐसे लोगों को बिना विधायक बने मंत्री पद सहित लाभ के पदों से भी नवाजेंगे।
राजनैतिक विचारधारा का यह पतन अब पाताल तक जा पहुंचा है। मध्यप्रदेश का दलबदल अब तक का निकृष्टतम उदाहरण है। जहां दो तिहाई दलबदल कराने में असफल रहे नेताओं ने 22 विधायकों से इस्तीफा कराकर जनता द्वारा निर्वाचित सरकार गिराने का अनैतिक कार्य करते हुए दलबदल किया और भाजपा में शामिल हो गए। इनमें से 14 को बिना विधायक बने ही मंत्री बना दिया गया। ऐसा ही कलंकित कांड कर्नाटक में हुआ था, जहां कांग्रेस के 10 विधायकों के इस्तीफे करवाकर कांग्रेस व जदयू की सरकार गिराई गई और भाजपा ने पिछले दरवाजे से सरकार बनाई।
लोकतंत्र के मुंह पर उस समय कालिख लगी, जब आंध्रप्रदेश में 4 विधायक वाली भाजपा के पाले में तेलुगु देशम पार्टी के चार राज्यसभा सदस्य शामिल हो गए। क्या ऐसे सदस्य सही अर्थों में अपने राज्य या दल का सदन में प्रतिनिधित्व करने के लिए नैतिक रूप से योग्य हैं? इस समय की राज्यसभा एक ऐसी राज्य सभा बनने जा रही है जिसमें अनेक सदस्य पाला बदलकर या इस्तीफा देकर भाजपा से राज्यसभा की कुर्सी पा चुके हैं। भविष्य मौजूदा वक्त की राज्यसभा की दास्तां जरूर लिखेगा कि कैसे हर हाल में राज्यसभा में बहुमत जुटाने के लिए सत्र दर सत्र और साल दल साल सदस्य जुटाए गए थे।
आज भारत के सभी दलों को चाहिए कि इस संकट पर राष्ट्रीय स्तर की खुली बहस हो। निजी स्वार्थों के चलते आए दिन हो रहे दलबदल को कैसे रोका जाए। ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिसमें दल छोड़ने वाले सांसद, विधायक को कम से कम छह साल के लिए चुनाव लड़ने, मंत्री बनने या लाभ के किसी भी पद पर नियुक्ति करने से निरर्हित किया जाए। राष्ट्र निर्माण के इस चिंतन में हर देशवासी की भागीदारी जरूरी है।
सीखनी होगी बाढ़ संग जीने की कला
हम हल्की बाढ़ से बचने के गलत उपाय करके भारी बाढ़ के शिकंजे में आ गए हैं। कुएं से निकलकर खाई में जा गिरे हैं। हमें खाई से निकलने का जतन करना होगा।
भरत झुनझुनवाला ,( लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं )
विश्व के सबसे बड़े थ्री गार्जेज बांध के साथ तमाम अन्य बांध बनाने वाले चीन में बाढ़ ने पिछले सौ वर्ष के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन के तमाम इलाके बाढ़ के कहर का सामना कर रहे हैं। अपने देश में भी टिहरी बांध के साथ-साथ बिहार की नदियों के किनारे बंधे बनाने के बावजूद हम बाढ़ के प्रकोप से उत्तरोत्तर ग्रसित होते जा रहे हैं। हमेशा की तरह असम भी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहा है। बाढ़ का मूल कारण यह है कि हम नदियों को केवल पानी लाने वाली इकाई के रूप में देखते हैं और उनके द्वारा लाई जाने वाली गाद को नजरअंदाज करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हरिद्वार से कोलकता तक का हमारा भूखंड गंगा द्वारा लाई गई गाद से ही बना है। पहले गंगा में जब बाढ़ आती थी तो उसका पानी चारों तरफ फैल जाता था और अपने साथ आई गाद को फैला देता था। इसी गाद से गंगा का क्षेत्र बना। बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हमने बांध और बंधे बनाए, परंतु प्रभाव उलटा हुआ। गंगा हर वर्ष मानसून के समय कुछ गाद लाकर अपने पेटे में जमा करती जाती है। पूर्व में 5 या 10 वर्ष में जब भारी बाढ़ आती थी तो वह अपने वेग से इस गाद को धकेल कर समुद्र तक पहुंचा देती थी और स्वयं को साफ कर लेती थी। भारी बाढ़ के बाद गंगा की पानी को वहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और बाढ़ का असर कम हो जाता है। टिहरी बांध और हरिद्वार एवं नरोरा में बैराज बनाकर हमने गंगा का पानी रोक लिया। फलस्वरूप भारी बाढ़ आना अब बंद हो गई है। हर वर्ष की सामान्य बाढ़ में जो गाद गंगा अपने पेटे में जमा करती है वह अब समुद्र तक नहीं पहुंचाई जा रही है। गंगा का पेटा धीरे-धीरे ऊंचा होता जा रहा है और अब हल्की सी बाढ़ ज्यादा विकराल हो रही है। यह हालत अनेक अन्य नदियों की भी है।
फरक्का बैराज ने बिहार में बाढ़ की समस्या को विकराल रूप देने का काम किया है। जल वैज्ञानिक बताते हैं कि नदी पर पुल के खंभों के निर्माण से नदी के बहाव में रुकावट आ जाती है। भागलपुर में पुल के बाद तटों का कटान इसीलिए हो रहा है। फरक्का बैराज के कारण गंगा का वेग कम हो रहा है। फरक्का के ऊपर वेग धीमा पड़ने से वहां पर गाद जमा हो रही है। गंगा का पेटा ऊंचा हो रहा है और बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि फरक्का के कारण पटना तक गाद का जमाव बढ़ रहा है। शायद इसी कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फरक्का पर पुर्निवचार करने की बात कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए कोसी और अन्य नदियों के किनारे बंधे बनाए गए। इसके पीछे विचार यह था कि नदी के प्रवाह को सीमित करने से बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। कुछ समय तक ऐसा हुआ भी, लेकिन शीघ्र ही नदियों द्वारा लाई जा रही गाद इन बंधों के बीच जमा होने लगी। आज कई जगह नदी का पेटा अगल-बगल की भूमि से ज्यादा ऊंचा हो गया है। जैसे-जैसे नदी का पेटा ऊंचा होता जा रहा वैसे-वैसे बंधों की ऊंचाई भी बढ़ाई जा रही है। फलस्वरूप कई नदियां भूमि से ऊंचे स्तर पर बह रही हैं। नदियों पर बने बंधों के बीच का भूभाग कटोरे जैसा हो गया है और बंधे टूटने की हालत में बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है, क्योंकि नदी के ऊंचे स्तर पर बहने के कारण पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही है। जो नदी बाढ़ के पानी को बहा ले जाती थी वह आज उस पानी को बहने से रोक रही है। इससे हालात लगातार खराब हो रहे हैं।
हमें बाढ़ के साथ जीने की कला विकसित करनी पड़ेगी। 1990 के दशक में मुझे गोरखपुर की बाढ़ का अध्ययन करने का अवसर मिला था। लोगों ने बताया कि पहले गांवों को ऊंचे स्थान पर बसाया जाता था। बाढ़ के समय लोग गांव के अंदर सीमित हो जाते थे। पानी खेतों पर एक मीटर ऊंची चादर की तरह फैलकर बहता था और शीघ्र निकल जाता था। धान की ऐसे प्रजातियां उपजाई जाती थीं जो बाढ़ के पानी के साथ बढ़ती जाती थीं। बाढ़ के बाद बीज को खेत में छिटक देते थे तो फसल अपने आप हो जाती थी। काजीरंगा अभयारण्य के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ पशुओं के मृत शरीरों को बहा ले जाती है और उस क्षेत्र को साफ कर देती है। इसके साथ ही जमीन को पोषित करती है, जिससे वहां वनस्पतियां उगती हैं।
समुद्र में गाद हजम करने की स्वाभाविक क्षमता होती है, जैसे मनुष्य की भोजन की। नदियों से पर्याप्त मात्रा में गाद न मिलने पर समुद्र भूमि को निगलने लगता है। अब तक गंगा हिमालय से गाद लाकर समुद्र की भूख को पूरा कर रही थी। जिस प्रकार हरिद्वार से कोलकता तक की भूमि को उसने पूर्व में बनाया उसी प्रकार वह सुंदरबन को बना रही थी, लेकिन टिहरी बांध में गाद रोक कर और हरिद्वार एवं नरोरा बैराज में गंगा की गाद निकालकर हमने सुंदरबन में गाद की पहुंच को कम कर दिया। इसके कारण समुद्र देश की जमीन को निगल रहा है। देश का भूखंड बढ़ने के स्थान पर कटने लगा है। एक तरह से टिहरी बांध और हरिद्वार एवं नरोरा बैराजों द्वारा देश की भूमि का भक्षण किया जा रहा है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक टिहरी झील 140 से 170 वर्ष के बीच पूरी तरह गाद से भर जाएगी। इसके बाद हमें बाढ़ के साथ जीना ही होगा। तो अभी से ही ऐसा क्यों न कर लें?
हमें टिहरी, नरोरा, फरक्का आदि बांधों पर पुर्निवचार करना होगा। मानसून के पानी को टिहरी बांध में रोकने के स्थान पर उत्तर प्रदेश के भूमिगत तालाबों में जल को संग्रहित करना होगा। हरिद्वार और नरोरा से सिंचाई करने के स्थान पर हर गांव में जल संग्रहण कर भूमिगत जल से सिंचाई करनी होगी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश के भूमिगत तालाबों में हम टिहरी की तुलना में 10 गुना पानी रख सकते है। हम हल्की बाढ़ से बचने के गलत उपाय करके भारी बाढ़ के शिकंजे में आ गए हैं। यानी कुएं से निकलकर खाई में जा गिरे हैं। हमें खाई से निकलने का जतन करना होगा।
Date:28-07-20
बैंकों का पुनर्पूंजीकरण आज की अनिवार्यता
टी टी राम मोहन , (लेखक भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं)
यूं तो कई जगहों पर फिर से सीमित अवधि की बंदिशें लगानी पड़ी हैं लेकिन लॉकडाउन का सिलसिला खत्म होने की तरफ बढ़ चला है। ऐसे में कई लोगों को उम्मीद है कि आर्थिक क्षेत्र में नई गतिविधियां फिर से तेजी पकड़ेंगी। वहीं कई लोग रिकवरी के वी-आकार या यू-आकार में रहने की बात कर रहे हैं।
यहां पर हमें इस बात को लेकर स्पष्ट होने की जरूरत है कि रिकवरी से हमारा आशय क्या है? जब लोग रिकवरी का जिक्र करते हैं तो उनका मतलब उस समय के आउटपुट में आई शिथिलता की स्थिति दूर होने से होता है। अगर किसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 20 फीसदी की भारी गिरावट के बाद समूचे वर्ष के आउटपुट में पांच फीसदी की ही गिरावट दर्ज की जाती है तो यही माना जाएगा कि बाकी तीन तिमाहियों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है।
हालात बेहतर होने के किसी भी संकेत का स्वागत होना चाहिए। लेकिन हमें सटीक आर्थिक उद्देश्य से अपनी नजर नहीं हटानी चाहिए। कोविड-19 महामारी फैलने के पहले यह अनुमान जताया जा रहा था कि वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6-6.5 फीसदी रहेगी। इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के सात फीसदी की दर से बढऩे का अनुमान जताया गया था यानी यह फिर से दीर्घावधि वृद्धि पथ पर लौट आएगी। सही आर्थिक उद्देश्य का मतलब उस दिशा में बढऩे से है।
हमें इसकी स्पष्टता भी जरूरी है कि वहां तक पहुंचने के लिए किस चीज की जरूरत है। मार्च 2020 तक की लगातार आठ तिमाहियों में वृद्धि के ह्रासोन्मुख होने के पीछे के कई कारकों में से एक बेहद अहम है। यह दोहरी बैलेंस शीट की समस्या है जिसका ताल्लुक कॉर्पोरेट क्षेत्र के अधिक लाभ उठाने और बैंकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के उच्च स्तर से है।
दोहरी बैलेंस शीट समस्या महामारी से कहीं अधिक बुरी स्थिति पैदा करने वाली है। विश्लेषकों का मानना है कि वित्त वर्ष 2020-21 में बैंकों के एनपीए में करीब पांच फीसदी की वृद्धि होने वाली है। कई क्षेत्रों में कंपनियों की बैलेंस शीट भी बिगड़ेगी। ऐसी स्थिति में हमने 2021-22 के लिए जिस आउटपुट स्तर को हासिल करने की उम्मीद लगाई थी, उसे शायद अगले दो वर्ष बाद ही हासिल किया जा सकेगा। हालांकि यह स्थिति भी यूं ही नहीं आ सकती है। हमें बैंकिंग क्षेत्र में इस संकट को दूर करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति पैदा होने के लिए दो चीजें बेहद जरूरी हैं। पहली, बैंकिंग प्रणाली में नई पूंजी डालना यानी पुनर्पूंजीकरण और दूसरी, फंसे हुए कर्ज का निपटान।
निजी क्षेत्र के कई बैंक जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के 10.875 फीसदी की न्यूनतम नियामकीय सीमा से काफी ऊपर हैं। फिर भी उन्होंने बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाने की घोषणा की हुई हैं। इसकी वजह यह है कि इन निजी बैंकों को यह लगता है कि एनपीए बढऩे से उनकी पूंजी में कमी आएगी। इसके अलावा इन बैंकों को न्यूनतम पूंजी जरूरत से 4-5 फीसदी अधिक पूंजी अपने पास रखना ज्यादा मुफीद लगता है।
इस तरह का पूंजी आधिक्य देखकर बैंक के स्थायित्व को लेकर निवेशकों के मन में भरोसा पैदा होता है। जब कोई बैंक हल्के पूंजी आधिक्य के साथ कारोबार करता है तो कुछ कर्ज के भी एनपीए में बदलने पर उसकी पूंजी न्यूनतम सीमा से नीचे जा सकती है। प्रबंधन में अधिक ऋण बांटने या जोखिम भरे आवंटन का साहस कम होता है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी बैंकों की तरह अधिक पूंजी समर्थन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि निवेशकों को यह बात बखूबी मालूम होती है कि उनके पीछे सरकार खड़ी है। इसके बावजूद सार्वजनिक बैंक भी नियामकीय सीमा से नीचे रहते हुए अपना परिचालन नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2020 में 13 फीसदी था। इनकी न्यूनतम पूंजी आवश्यकता सितंबर 2020 तक बढ़कर 11.50 फीसदी हो जाने की आशंका है। ऐसे में सार्वजनिक बैंकों के पास 1.5 फीसदी पूंजी ही अधिक रह जाएगी जिसे आने वाले महीनों में एनपीए आसानी से हड़प कर सकता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक बैंकों को नियामकीय शर्त पूरी करने के लिए कम-से-कम 50,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। अगर हम इस न्यूनतम स्तर से 2 फीसदी अधिक अंक के मार्जिन का इंतजाम कर पाते हैं तो अधिक पूंजी की जरूरत होगी। फिर भी सरकार द्वारा दो चरणों में घोषित राहत पैकजों में सार्वजनिक बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का कोई जिक्र नहीं है।
यह कहने से बात नहीं बनेगी कि सरकार के पास बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए फंड ही नहीं है। अगर सार्वजनिक ऋण का स्तर एक मसला है तो सरकार को उधारी जुटाने के बजाय इस घाटे के मौद्रिक इंतजाम करने चाहिए। कई लोग घाटे के मौद्र्रिक इंतजाम के एकदम खिलाफ होते हैं क्योंकि उन्हें पैसे आने से मुद्रास्फीति के प्रभावित होने का डर होता है। वे लोग इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद में काफी तेजी दिखाई है। मुद्रा आपूर्ति पर असर एकसमान ही होगा चाहे आरबीआई द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदे या फिर घाटे की पूर्ति के लिए प्राथमिक बाजार में खरीदे। अब समय आ गया है कि इस वर्जना से मुक्ति पाई जाए।
कर्ज निपटान भी काफी अहम है। ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) प्रक्रिया को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान होने वाली भुगतान चूक से बैंक किस तरह निपटने वाले हैं? कर्ज के पुनर्गठन से बचने का कोई रास्ता नहीं है। पुनर्गठन का अक्सर यह मतलब होता है कि कर्ज के एक हिस्से को माफ कर दिया जाए। सार्वजनिक बैंकों के प्रबंधक कर्ज का पुनर्गठन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह वाजिब डर सताता है कि उन्हें आगे चलकर जांच एजेंसियों का इसका जवाब देना पड़ सकता है।
इंडियन बैंक एसोसिएशन ने फंसे कर्ज की देखभाल के लिए एक बैड बैंक या कर्ज पुनर्गठन कंपनी के गठन की संकल्पना पेश की है। लेकिन भारत में संकटग्रस्त कंपनियों में नई जान फूंकने के मामले में परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों का प्रदर्शन खराब ही रहा है। उनमें परिसंपत्तियों की बिक्री का रुझान देखा जाता है। लेकिन अर्थव्यवस्था को इसकी जरूरत नहीं है। हम परिसंपत्तियों का परिरक्षण और उन्हें उत्पादक स्थिति में देखना चाहते हैं।
बैंक यह काम करने के एकदम मुफीद हैं। लेकिन बैंकरों को इस काम के लिए तभी प्रेरित किया जा सकता है जब उन्हें भरोसा हो जाए कि बाद में उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। एक वैधानिक प्राधिकरण का गठन इसका जवाब हो सकता है जो बड़े कर्ज के पुनर्गठन के लिए कई पैनल बनाएगा।
यह बहुत बुरा है कि सरकार ने बैंकों का पुनर्पूंजीकरण एवं उनके प्रबंधन को सशक्त नहीं बनाया है। सबसे बड़ी बात, कमजोर बैंकों के निजीकरण की चर्चा लगातार हो रही है। सार्वजनिक बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 50 फीसदी से कम करने या इनके निजीकरण के लिए बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन की जरूरत होगी। वह एक विवादित एवं लंबी प्रक्रिया होगी।
अंतरिम रूप से इसकी मार बैंकों के कर्ज आवंटन पर पड़ेगी। फिलहाल सरकार को सरकारी स्वामित्व वाले ढांचे के भीतर ही सुधारों पर जोर देना होगा। वह सार्वजनिक बैंकों में नई पूंजी डालने के साथ ही उनके प्रबंधन एवं कामकाज को दुरुस्त कर सकती है। बाकी सब तो महंगा मनबहलाव है।
Date:28-07-20
प्लास्टिक पुनर्चक्रण की राजनीति बदस्तूर जारी
सुनीता नारायण
कोविड-19 महामारी सब कुछ समाहित कर रही है। इससे अतीत में हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहे और भविष्य में भी बने रहने वाले मुद्दों पर सोचना या कदम उठाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा ही एक मुद्दा प्लास्टिक का है। प्लास्टिक हमारी जमीन एवं समुद्रों तक पसरा हुआ है, उन्हें दूषित कर रहा है और हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। मौजूदा स्वास्थ्य आपातकाल ने प्लास्टिक के उपयोग को सामान्य कर दिया है। हम कोरोनावायरस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर अधिक से अधिक प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस महामारी के खिलाफ जंग में बेहद अहम माने जा रहे दस्तानों और मास्क से लेकर सुरक्षात्मक पोशाक पीपीई तक में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और अगर इन चिकित्सा कचरे का सही तरह से नियंत्रण एवं प्रबंधन नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में हमारे शहरों में कचरे का ढेर बढ़ाएंगे।
प्लास्टिक की राजनीति रिसाइक्लिंग यानी पुनर्चक्रण कहे जाने वाले सौम्य शब्द में निहित है। वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक उद्योग की यह दलील रही है कि हम इस बेहद टिकाऊ तत्त्व का उपयोग जारी रख सकते हैं क्योंकि एक बार फेंकते पर यह रिसाइकल हो जाएगी। हालांकि कोई भी नहीं जानता है कि इसका क्या मतलब है? जब चीन ने पुनर्प्रसंस्करण के लिए प्लास्टिक अवशिष्ट के आयात पर रोक लगाने के लिए 2018 में एक नीति की घोषणा की तब जाकर अमीर देशों को कड़वी सच्चाइयों का अहसास हुआ। प्लास्टिक अवशिष्टों से भरे जहाज मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे कुछ अन्य देशों से भी वापस लौटाए जाने लगे। कोई भी देश यह कचरा नहीं लेना चाहता था। उनके पास घरेलू स्तर पर ही बहुत सारा प्लास्टिक कचरे से निपटने की समस्या थी। वर्ष 2018 में लगी इस पाबंदी के पहले यूरोपीय संघ का 95 फीसदी एवं अमेरिका का 70 फीसदी प्लास्टिक अवशिष्ट रिसाइक्लिंग के लिए चीन को भेज दिया जाता था। चीन पर इस निर्भरता का यह मतलब था कि रिसाइक्लिंग के मानकों को ढीला कर दिया गया था जिससे खाद्य अवशिष्टों को प्लास्टिक के साथ मिला दिया जाता था और उस कचरे के पुनर्चक्रण से नए तरह के उत्पाद बनकर आ जाते थे। इसका यह नतीजा था कि अवशिष्टों में अधिक मिलावट होने से पुनर्चक्रण काफी मुश्किल हो जाता था। यह मिलावट इतनी अधिक होती थी कि किसी भी हालात से कारोबार पैदा करने वाले चीन के लिए भी पुनर्प्रसंस्करण मुनाफे का सौदा नहीं रह गया।
भारत की प्लास्टिक कचरा समस्या अमीर देशों जितनी बड़ी नहीं है लेकिन यहां पर भी यह बढ़ती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से प्लास्टिक कचरे पर जारी नवीनतम रिपोर्ट सारी कहानी बयां कर देती है। जहां गोवा जैसे समृद्ध राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 60 ग्राम प्लास्टिक अवशिष्ट पैदा होता है वहीं दिल्ली में यह 37 ग्राम प्रति व्यक्ति है। राष्ट्रीय औसत तो प्रति व्यक्ति 8 ग्राम प्रतिदिन का है।
हालांकि अपने शहरों में हम अभी ही प्लास्टिक का बेशुमार कचरा देख सकते हैं लिहाजा इस बात को लेकर आशावादी नहीं हो सकते हैं कि हम इस कचरे को इकट्ठा कर उसके पुनर्चक्रण को अधिक तेजी से अंजाम देने लगेंगे। जब तक हम अलग ढंग से नहीं सोचते हैं और निर्णायक ढंग से कदम उठाते हैं तब तक हम यह काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज तो यह चीज पूरी तरह नदारद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर प्लास्टिक के इस्तेमाल की आदत छोडऩे का आह्वान करते हुए कहा था कि उनकी सरकार प्लास्टिक उपयोग में कटौती के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएं लेकर आएगी। लेकिन उनकी सरकार तो काफी हद तक इसका ठीक उलट काम कर रही है।
एक बार फिर राजनीति रिसाइक्लिंग को लेकर है। प्लास्टिक उद्योग एक बार फिर नीति-निर्माताओं को यह समझाने में सफल रहा है कि लगभग हरेक चीज का रिसाइकल कर सकने की क्षमता होने से प्लास्टिक अवशिष्ट कोई समस्या ही नहीं है। यह मामला तंबाकू जैसा है जिसमें धूम्रपान छोडऩे से तंबाकू उगाने वाले किसान प्रभावित होंगे। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग रोक देते हैं तो रिसाइक्लिंग उद्योग धराशायी हो जाएगा जिसमें काफी हद तक छोटी इकाइयां ही सक्रिय हैं और वहां गरीब लोग बेहद प्रतिकूल हालात में काम करते हैं। इससे उनकी नौकरियां भी चली जाएंगी।
पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि रिसाइकल नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक कचरे का क्या होता है? तमाम अध्ययन दिखाते हैं कि नालों में जमा या कूड़े के ढेर में मौजूद प्लास्टिक कचरे में अधिक हिस्सा उन चीजों का है जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। इनमें खाने-पीने के सामान की बहु-स्तरीय पैकेजिंग, गुटखा या शैंपू के सैशे और प्लास्टिक बैग शामिल हैं। वर्ष 2016 के प्लास्टिक प्रबंधन नियमों में इसे स्वीकार करते हुए कहा गया कि सैशे पर पाबंदी लगेगी और सभी तरह के बहु-स्तरीय प्लास्टिक उपयोग को दो साल में चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन वर्ष 2018 में इन नियमों में नुकसानदेह बदलाव कर दिए गए और अब केवल गैर-पुनर्चक्रीय प्लास्टिक उत्पादों को ही धीरे-धीरे बंद किया जाएगा। सैद्धांतिक तौर पर बहुस्तरीय प्लास्टिक या सैशे को पूरी तरह रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, उन्हें सीमेंट कारखानों या सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हर कोई जानता है कि प्लास्टिक के इन खाली एवं मिट्टी लगे थैलों को छांटना, इकट्ठा करना और दूसरी जगह भेजना लगभग नामुमकिन है। लिहाजा कारोबार पहले की ही तरह चलता रहता है। हमारी कचरा समस्या दूर नहीं होने वाली है।
दूसरा मुद्दा यह है कि पुनर्चक्रण से हमारा मतलब क्या है? यह सही है कि पुनर्चक्रण के लिए घरों में ही प्लास्टिक को सावधानी से अलग करने की जरूरत है। इससे जिम्मेदारी हम पर और स्थानीय निकायों पर आ जाती है। समय आ गया है कि हम पुनर्चक्रण की दुनिया को अलग कर दें।
सावधानी की जरूरत
संपादकीय
यह समझना मुश्किल है कि आखिर चीन को अपने सीमा-क्षेत्रों में शांति की स्थिति बरकरार रखने में दिलचस्पी क्यों नहीं है! हाल में भारत के लेह-लद्दाख क्षेत्र में उसकी ओर से जिस तरह की गतिविधियां सामने आईं, वह दुनिया ने देखा। अगर भारत ने समय पर आपत्ति नहीं जताई होती और दुनिया की नजर में चीन की हरकत नहीं आई होती तो शायद वह अपनी मनमानी के रास्ते पर आगे बढ़ता रहता। तब अपने रास्ते में भारत की ओर से रुकावट पेश आने के बाद उस समय तो चीन ने अपने पांव खींच लिए, लेकिन अब भी उसकी ओर से जिस तरह की गतिविधियां सामने आ रही हैं, उससे यही लगता है कि सीमा क्षेत्र में अपने पड़ोसी देशों के प्रति उसकी मंशा ठीक नहीं है। शनिवार को एक भारतीय खुफिया उपग्रह एमीसैट जब अरुणाचल प्रदेश के पास चीनी कब्जे वाले तिब्बत में पीएलए यानी चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के ठिकानों के ऊपर से गुजरा तो उसे चीन की सैन्य गतिविधि से संबंधित कई संकेत मिले। सूत्रों के मुताबिक यह खबर भी आई है कि देपसांग सेक्टर में चीनी भारी तादाद में सैनिक तैनात किए गए हैं और उन्हें सीमा पर उनके हिस्से में खुदाई करते हुए देखा जा सकता है।
गौरतलब है कि चीन की पीएलए ने इससे पहले सन 2013 में भी देपसांग इलाके में घुसपैठ की थी। अब एक बार फिर ऐसे समय में सैन्य लिहाज से तिब्बत के संवेदनशील इलाकों के पास ऐसी अवांछित गतिविधि सामने आने के क्या आशय हो सकते हैं, जब भारत के साथ चीन एक तरह से सीधे टकराव की जिद में दिख रहा है! यों कहने को चीन शायद फिर इस बात की सफाई दे दे कि उसकी ताजा गतिविधि उसके अपने कब्जे वाले क्षेत्र में है और उसमें कुछ असहज नहीं है। लेकिन ‘कौटिल्य’ उपकरण से लैस उपग्रह दरअसल इलेक्ट्रॉनिक खुफिया पैकेज वाला है, जिसकी क्षमता सैन्य उद्देश्यों के लिए उच्च-गोपनीय आपरेशन और पहलुओं को बारीकी से संरक्षित करने की है। अब अगर इसकी नजर में चीन के सैनिक खुदाई करने जैसी गतिविधि करते हुए नजर आए हैं तो चीन की हाल की हरकतों के मद्देनजर उस पर संदेह होना स्वाभाविक है। यह जगजाहिर तथ्य है कि कथित रूप से चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को सामान्य मान कर ही भारत की सेना ने भरोसा किया और इस क्रम में हमारे बीस सैनिक शहीद हो गए।
ऐसा लगता है कि गलवान घाटी में चीन ने जो किया और वहां उसकी मंशा नाकाम हुई, उसकी निराशा से वह परेशान है। इसके अलावा, भारत ने न केवल मोर्चे पर, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर दुनिया भर में अपना पक्ष मजबूती से पेश किया, उससे चीन को एक तरह से शर्मिंदगी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। साथ ही भारत ने आर्थिक मामले में भी कई ऐप पर पाबंदी लगा कर चीन को झटका दिया। शायद इन्हीं वजहों से चीन इस छटपटाहट में है और घात लगा कर बैठा है। कहने को चीन ने तिब्बत के अपने कब्जे वाले क्षेत्र में सेना को तैनात किया है, लेकिन हाल में भारत के साथ उसकी जिस तरह के टकराव की स्थिति पैदा हुई, उससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उसके निशाने पर कौन हो सकता है। इसलिए खुफिया उपग्रह ने अगर चीनी सैनिकों की किसी असामान्य गतिविधि के संकेत दिए हैं तो यह भारत के लिए सावधान होने का वक्त है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हर बार भारत के भरोसे में आकर सहज रहने का ही फायदा चीन ने उठाया है और बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
Date:28-07-20
आतंक का ठिकाना
संपादकीय
आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश लंबे समय से पाकिस्तान को चेतावनी देते रहे हैं। लेकिन हैरानी और चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान पर इनका अब तक कोई असर नहीं हुआ है, बल्कि आतंकी सरगना पाकिस्तान में एकदम सुरक्षित हैं और मौज काट रहे हैं। अब यह तो स्पष्ट हो चुका है कि वैश्विक आलोचनाओं और दबावों के कारण पाकिस्तान भले कितने दावे करे कि वह आतंकी संगठनों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट ही है। कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान के कदम दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं हैं। इसका ताजा सबूत यह है कि उसने आतंकी संगठनों के पाकिस्तान में मौजूद आकाओं के नाम अब तक काली सूची में नहीं डाले हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे बड़े आतंकी संगठनों की कमान पाकिस्तानी नागरिकों के हाथों में है और पाकिस्तानी जमीन से ही इन आतंकी संगठनों का संचालन हो रहा है। जाहिर है, पाकिस्तान ऐसा करके पूरी दुनिया को खुली चुनौती दे रहा है कि वह आतंकी संगठनों को पालना-पोसना बंद नहीं करेगा और अपना मिशन जारी रखेगा।
आतंकी संगठनों और उनके सरगनाओं पर निगरानी रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की टीम ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को पुरजोर तरीके से रखा है कि जिन आतंकी सरगनाओं के नाम आतंकियों की सूची में होने चाहिए थे, उन्हें पाकिस्तान सरकार ने इस सूची से बाहर रख कर बचा लिया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सरगना आमिर नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसे अभी तक पाकिस्तान सरकार ने काली सूची में नहीं डाला। पिछले साल जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को भी संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित किया था, लेकिन तब भी पाकिस्तान ने उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जो दूसरे आतंकी संगठनों के लिए सबक बनती। ऐसे एक नहीं, कई आतंकी हैं, जिन्हें वैश्विक आतंकी घोषित करते हुए इन पर कड़ी कार्रवाई करने का पाकिस्तान पर अरसे से दबाव है। लेकिन पाकिस्तान सरकार किसी को आतंकी नहीं मानती। जाहिर है, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने की अपनी सरकारी नीति पर ही चल रहा है। पाकिस्तान के करीबी दोस्त और हमदर्द देशों- अमेरिका, चीन सहित पूरी दुनिया जानती है कि खुफिया एजेंसी आइएसआइ और पाकिस्तानी सेना आतंकवाद फैलाने का कारोबार करते हैं। फिर भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ता तो जाहिर है इसके पीछे ऐसे बड़े देशों का उस पर हाथ है जो खुद भी आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति में भरोसा रखते हैं।
इसलिए अगर कोई पाकिस्तान से उम्मीद करता है कि वह आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं हो सकता। कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अलकायदा सरगना उसामा बिन लादेन को शहीद बताया था। ऐसा कह कर इमरान खान ने इस बात का प्रमाण दे दिया था कि दुनिया जिन्हें आतंकी मानती है उन्हें पाकिस्तान शहीदों का दर्जा देता है और उनका सम्मान करता है। लादेन के खात्मे से यह भी साबित हो गया था कि उसे पाकिस्तान ने ही लंबे समय तक अपने यहां छुपा कर रखा हुआ था। यही पाकिस्तान अभी भी कर रहा है। भारत पर जितने आतंकी हमले हुए हैं, सबके आरोपी, दोषी और साजिशकर्ता पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, इसकी उम्मीद करना अपनी ही आंखों में धूल झोंकने जैसा होगा।
Date:28-07-20
कुपोषण की गहराती समस्या
भारत डोगरा
कुपोषण की समस्या भारत में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कुपोषण की चिंताजनक स्थिति पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार ध्यान दिलाया गया है। इस स्थिति में ही आंगनवाड़ी और दोपहर के भोजन (मिड डे मील) के रूप में विश्व स्तर पर पोषण के कुछ बड़े कार्यक्रम भारत में आरंभ किए गए। ऐसे कार्यक्रमों से निश्चय ही कुछ राहत तो मिली, पर इनके प्रसार के बावजूद कुपोषण की स्थिति का विकट बना रहना इस ओर संकेत करता है कि कुपोषण के कुछ ऐसे पक्ष भी हैं, जिनकी ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान जा रहा है।
कुपोषण का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि पोषण के कुछ सूक्ष्म तत्त्वों विशेषकर खनिजों की कमी अधिक पाई जा रही है। इसका एक उपाय यह खोजा गया कि कृत्रिम तौर पर कुछ सूक्ष्म तत्त्वों को कुछ खाद्यों में जोड़ दिया जाता है। लेकिन यह एक अस्थायी व कृत्रिम उपाय ही है, जिसके कुछ हानिकारक असर भी सामने आ सकते हैं। प्राकृतिक तौर पर ही भोजन में जरूरी पोषक तत्त्व प्राप्त हों यह सबसे बेहतर स्थिति है।
पिछले कुछ दशकों में फसलों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इसमें भी नाइट्रोजन खाद का अधिकतम उपयोग हुआ। इससे मिट्टी में अनेक पोषक तत्त्वों, विशेषकर सूक्ष्म पोषण तत्त्वों की कमी हो गई। पोषण विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ क्षेत्रों में मिट्टी में सूक्ष्म पोषण तत्त्वों की कमी के विचलित करने वाले प्रमाण सामने आए हैं। इसका आगे यह असर होने की बहुत संभावना है कि यह समस्या ऐसी मिट्टी में उगाई जाने वाले खाद्यान्न की कम पौष्टिकता के रूप में प्रकट होगी। रिचर्ड डाऊथवेट ने अपनी पुस्तक द ग्रोथ इल्यूशन में लिखा है कि कंपोस्ट खाद से उगाई फसल में जितने नाईट्रेट मिलते हैं, रासायनिक नाइट्रोजन खाद से उगाई फसल में इसकी तुलना में नाइट्रेट चार से पांच गुना बढ़ सकते हैं, जबकि विटामिन सी कम हो जाते हैं। इस कारण, विशेषकर नाईट्रेट की इतनी अधिकता से कैंसर की संभावना बढ़ती है। इसलिए रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करते हुए कंपोस्ट व जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना चाहिए। साथ में, रासायनिक कीटनाशकों, जंतुनाशकों और खरपतवारनाशकों का उपयोग भी न्यूनतम किया जाना चाहिए। इस तरह फसलों का जहरीले छिड़काव व तत्त्वों से बचाव होगा। मिट्टी में केंचुए व प्राकृतिक उपजाऊपन बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव पनप सकेंगे। इस तरह मिट्टी में संतुलित पोषक तत्त्व होंगे और इनमें उगाई गई फसल में भी सूक्ष्म पोषक तत्त्वों सहित पोषण अधिक होगा।
एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि दलहन व अनाज की मिश्रित खेती में कमी आई है। इस वजह से मिट्टी में पोषक तत्त्वों और खाद्य में पोषण संतुलन दोनों में कमी आई है। अनाज व दलहन की मिश्रित खेती से मिट्टी के प्राकृतिक उपजाऊपन को बनाए रखने में मदद मिलती है और इससे खाद्यों में पोषण संतुलन में भी मदद मिलती है। अनाज व दलहन के फसल चक्र से भी ऐसी सहायता मिलती है। मोटे अनाजों में सूक्ष्म पोषण तत्त्व, विशेषकर खनिज अधिक मिलते हैं। हाल के दशकों में चावल और गेंहू को मुख्य अनाज के रूप में बढ़ती प्राथमिकता मिली है, जबकि विविधता भरे अनेक मोटे अनाज की फसलों की उपेक्षा हुई। इन मोटे अनाजों को सरकारी खरीद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पोषण कार्यक्रमों में बहुत कम स्थान मिलता है। यह उपेक्षा दूर की जाए तो इन्हें उचित प्राथमिकता मिलेगी। इस तरह भी पोषण स्थिति सुधारने में सहायता मिलेगी।
वनों के एक महत्त्वपूर्ण पक्ष को प्राय: उपेक्षित किया गया है और वह यह है कि वनों में बहुत से पौष्टिक खाद्य मिलते हैं। यह पौष्टिक खाद्य पास रहने वाले आदिवासियों को सबसे सहजता से उपलब्ध हो सकते हैं। उन्हें इसकी जरूरत भी है। लेकिन विडंबना यह है कि वनों की इस महत्त्वपूर्ण देन की उपेक्षा करते हुए ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं जिनसे वनों में मिलने वाले पौष्टिक खाद्यों का बहुत ह्रास हो रहा है। इनमें एक मुख्य नीति है प्राकृतिक वनों के स्थान पर व्यापारिक महत्त्व के पेड़ों को लगाना व पनपाना। ऐसी हानिकारक नीतियों पर रोक लग सके, इसके लिए विशेषज्ञ वनों के पोषण की दृष्टि की ओर बार-बार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि वनों को खाद्य उत्पादक क्षेत्र के रूप में उपयोग करने के लिए ओड़िशा जैसे राज्यों में पहल शुरू भी हुई है। ओड़िशा के रायगढ़ और सुन्दरगढ़ जिले में वनों से प्राप्त होने वाले एक सौ इक्कीस खाद्यों की जानकारी प्राप्त की गई। कोई आदिवासी खाद्यों के लिए एक बार जंगल जाता है तो एक चक्कर में औसतन 4.56 किग्रा खाद्य हासिल कर लेता है। सूक्ष्म पोषक तत्त्व देने में इन खाद्यों का विशेष महत्त्व है। प्रतिकूल मौसम व सूखे के वर्ष में व सस्ता राशन समाप्त हो जाने पर इस वनों से प्राप्त होने वाले खाद्य की भूमिका आदिवासियों के लिए और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। जिन वनों में प्राकृतिक विविधता बची हुई है, वहां वर्ष भर कोई न कोई उपयोगी खाद्य वनों से मिलते ही रहते हैं। पोषण के अतिरिक्त इनकी बिक्री से आदिवासियों को कुछ आय भी प्राप्त होती है। यह खाद्य स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर और सुरक्षित पाए गए हैं। इनसे जहरीली दवाओं व हानिकारक रसायनों का खतरा नहीं है। वन खाद्यों संबंधी आदिवासी समुदायों के पास मूल्यवान ज्ञान का भंडार है जिसका संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार के इस स्तर पर इस महत्त्व को समझा जाए और इसके लिए समुचित अनुसंधान व अध्ययन की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। कुपोषण से लड़ने में यह मील का कदम साबित हो सकता है। साथ ही, जिन नीतियों से पौष्टिक खाद्यों के इस भंडार की क्षति हो रही है, उन नीतियों को छोड़ कर प्राकृतिक वनों की रक्षा की नीतियां अपनाने पर जोर दिया जाए। इन प्रयासों से आदिवासी समुदायों को भी जोड़ा जा सकता है, ताकि वनों की भली.भांति रक्षा भी हो और यहां से पौष्टिक खाद्य इन समुदायों को उपलब्ध भी होते रहें। देश के अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों की यही स्थिति है। यदि वनों से प्राप्त पौष्टिक खाद्यों के महत्त्व को भली-भांति समझ कर इनका उचित उपयोग किया जाए तो इससे भी कुपोषण की समस्या सुधारने में सहायता मिल सकती है।
अनेक महत्त्वपूर्ण पौष्टिक खाद्यों के विषय में देखा गया है कि प्राकृतिक स्थितियों में उनका उत्पादन विविध कारणों से कम हो रहा है। लेकिन कृत्रिम उत्पादों को जोड़ कर बाजार में उनकी बिक्री बढ़ाई जा रही है। उदाहरण के लिए, रासायनिक कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों के उपयोग और विद्युत-चुबंकीय प्रदूषण से मधुमक्खियों की बहुत क्षति हुई है और इसका असर प्राकृतिक शहद उत्पादन पर पड़ा है। प्राकृतिक शहद के उत्पादन में भारी कमी आई है। इससे परागीकरण, कृषि व पौधों की जैव विविधता को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पर इन बुनियादी समस्याओं को दूर करने के स्थान पर कृत्रिम उत्पादों को जोड़ कर बाजार में शहद की बिक्री बढ़ाई जा रही है, जिससे इस पौष्टिक खाद्य की गुणवत्ता में बहुत कमी आ रही है। इस संबंध में संसद में सवाल उठ चुके हैं और सरकार के जवाब से भी यह बात सामने आई है कि ऐसी स्थिति में गुणवत्ता मानकों को बदल दिया गया है।
शहद तो केवल एक उदाहरण है। अनेक अन्य पौष्टिक खाद्यों की गुणवत्ता भी इसी तरह प्रभावित हो रही है। अनेक कृत्रिम उत्पादों को गलत ढंग से मिला कर बाजार में इनकी उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। इन सभी उपेक्षित समस्याओं पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के प्रयास सफल नहीं हो सकते।
सतर्कता की जरूरत
संपादकीय
भारत ने चीनी आधार वाले नए 47 एप को प्रतिबंधित कर अपनी उसी नीति को आगे बढ़ाया है, जिसके जरिए हम अपने लिए सुरक्षा जुटाना चाहते हैं। इसके पहले 29 जून को भारत सरकार ने 59 एप पर प्रतिबंध लगाया था। बताया जा रहा है कि जिन नए 47 एप पर प्रतिबंध लगाया गया है, वे पिछले एप से मिलते-जुलते या जुडे़ हुए एप हैं। अभी सैकड़ों एप भारत सरकार की निगाह में हैं, इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में और भी चीनी एप पर प्रतिबंध लगने की संभावना है। भारत सरकार अपने नागरिकों से संबंधित डाटा की सुरक्षा के लिए सचेत हुई है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। विगत एक दशक से डाटा सुरक्षा को लेकर चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन हम इन खतरों के प्रति अब तक उदासीन ही थे, जिसकी वजह से चीन जैसे अविश्वसनीय देश के एप भारत में दिन-दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। चीनी एप भारत में विगत पांच-छह वर्षों में कुछ ज्यादा ही मजबूत हो गए थे और उनका एक ऐसा शक्तिशाली नेटवर्क बन गया था कि लगता था, देश इससे कभी निकल नहीं सकता। लेकिन गलवान के तनाव ने भारत को सोते से जगा दिया और जिस कदम को असंभव माना जा रहा था, वह भारत सरकार ने आसानी से उठा लिया। भारत सरकार के इस कदम की पूरी दुनिया में चर्चा है और अब तो दूसरे देश भी इसके लिए प्रेरित हो रहे हैं।
जिन 47 एप पर अब प्रतिबंध लगाया गया है, वह तो एक सिलसिले की कड़ी भर है। अब ऐसे कदम हमारे लिए मजबूरी हो गए हैं। गौर करने की बात है कि बीजिंग ने भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर अपना कोई आधिकारिक या सकारात्मक कदम जाहिर नहीं किया। उसने कतई यह संकेत नहीं दिया कि उसे भारतीय डाटा सुरक्षा की चिंता है। अगर चीन चिंतित होता, तो वह भारत को आश्वस्त करने की कोशिश अवश्य करता, लेकिन चीन ने यही जाहिर किया कि उसकी कंपनियां बिल्कुल सही कर रही थीं और भारतीय डाटा की कोई अहमियत नहीं है। काश, जो देश अपने डाटा को सौ तालों में बंद रखता है, वह भारत जैसे विशाल देश की भी चिंता को समझ पाता। वह चाहता, तो यह बोल सकता था कि उसकी कंपनियां भारत से कोई डाटा बाहर नहीं लाएंगी, लेकिन उसने अपने अक्खड़पन से यही आभास कराया कि भारत में मौजूद चीनी एप के उपभोक्ता इंसान नहीं, डाटा और धन उगलने की मशीन मात्र हैं। आखिर क्या कारण है कि चीन ने अपने देश के एप पर लगे प्रतिबंध के बाद चूं तक नहीं किया, शायद उसे यह अंदाजा होगा कि वह येन-केन-प्रकारेण भारत में घुसपैठ कर लेगा। अब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये जो 47 एप प्रतिबंधित हुए हैं, वे चीन की इसी येन-केन-प्रकारेण घुसपैठ का हिस्सा थे। भारत को लगातार ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे और पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहना पडे़गा।
चीन एक ऐसे देश के रूप में सामने आ चुका है, जिसे भारत से केवल फायदा लेना आता है। उसे भारतीयों की भावना की कोई कद्र नहीं है। गलवान में विभिन्न दौर की सैन्य वार्ताओं में पीछे हटने के लिए सहमत होने के बावजूद चीन ने जमीन पर कई जगह अपनी मनमानी के तंबू गाड़ रखे हैं। वह हमें विवश कर रहा है कि हम अपने लिए चिंतित हों और अपनी सुरक्षा के हरसंभव कदम उठाएं। आज हमारी दृढ़ता समय और संसार की मांग है।
Date:28-07-20
शॉर्टकट की संस्कृति और हमारी पुलिस
विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी
इक्कीसवीं शताब्दी के पहले दशक में उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने घोषित किया कि उनके शासन में साल भर के भीतर अपराध 50 प्रतिशत कम हो गए हैं। दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर आए उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी ने लखनऊ सचिवालय में बैठे गृह सचिव को फोन खड़खड़ाया कि इस रफ्तार से तो प्रदेश अगले साल तक अपराध विहीन हो चुका होगा। दूसरी तरफ से एक उपहास भरी हंसी सुनाई दी और साथ में यह सूचना मिली कि उनकी जानकारी एक महीना पुरानी है और अब तक तो अपराध 60 प्रतिशत कम हो चुके हैं। अपराधों में कमी की यह जादुई छड़ी सिर्फ उन्हीं मुख्यमंत्री के पास नहीं थी। अपराध कम करने के अतिरिक्त उत्साह में उन्होंने इस छड़ी का कुछ हास्यास्पद इस्तेमाल कर अपनी भद पिटवा ली, पर सच तो यह है कि उनके पहले और बाद के तमाम मुख्यमंत्रियों को जादू की यह छड़ी बहुत पसंद रही है।
नक्शा जरायम तीन साला मुकाबिलेवार नामक यह छड़ी हर थाने और जिले से उच्चाधिकारियों को भेजा जाने वाला कागज का एक टुकड़ा है, जिस पर पिछले तीन वर्ष के अपराधों का तुलनात्मक विवरण दर्ज होता है। मैंने सालों-साल बड़ी दिलचस्पी से इस दस्तावेज का अध्ययन किया है। इधर उर्दू खत्म करने के चक्कर में सुना है कि इसका नाम बदल दिया गया है। बकौल शेक्सपीयर नाम में क्या रखा है, इसलिए काम इस कागज का पुराना ही है। थाना और जिला, पुलिस की बुनियादी इकाइयां हैं और इनके प्रभारियों की कार्य-क्षमता का मूल्यांकन इसी के आधार पर होता है। मसलन, किसी थाने में अगर पिछले साल दस लूट की घटनाएं दर्ज थीं और यदि इस वर्ष बारह हो गईं, तो नतीजा निकलेगा कि लूट के अपराध बीस फीसदी बढ़ गए। थानों को मिलाकर जिले के आंकडे़ बनते हैं, लिहाजा कहा जा सकता है कि जिले में लूट के बीस फीसदी मामले बढ़े हैं। इन आंकड़ों की समीक्षा रेंज, जोन, पुलिस मुख्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय तक होती है और इन्हीं के आधार पर विभिन्न स्तरों के अधिकारियों का मूल्यांकन होता है।
यह जानना रोचक होगा कि जादू की इस छड़ी से अपराध कम कैसे किया जाता है? जब आबादी बढ़ रही हो, बेतरतीब शहरीकरण हो रहा हो, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बढ़ रही हो, एक संस्था के रूप में परिवार अनुशासित कर सकने की क्षमता खो रहा हो, गरज यह कि अपराध बढ़ाने के सारे कारण मौजूद हों और पूरी दुनिया में अपराध बढ़ रहे हों, तब ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में अपराध कम होते रहते हैं? उत्तर जादू की छड़ी के पास है। जैसे ही अपराध के तुलनात्मक आंकडे़ ऊपर तक पहुंचते हैं, अच्छे-बुरे संदेश आने लगते हैं। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि राज्य अपराध कम करने के लिए कटिबद्ध है। मगर राज्य के पास न तो इतना धैर्य व संसाधन हैं, और न ही उसकी दिलचस्पी इसमें है कि वह पुलिस व न्याय प्रणाली में ऐसे सुधार करे, जिनसे अपराध नियंत्रित हो सकें, इसलिए वह शॉर्टकट तलाशता है। और यह शॉर्टकट है एफआईआर दर्ज न करना। पिछले साल किसी भी श्रेणी में जितने मुकदमे लिखे गए, इस साल उनसे कम लिखना।
मेरा अनुमान है कि उत्तर भारत में दो-तिहाई से अधिक मुकदमे आसानी से दर्ज नहीं होते। पैसा, रसूख या पैरवी के बल पर कुछ दर्ज भी हो जाएं, तब भी आधे से अधिक दर्ज हुए बिना रह जाते हैं। इसके लिए आप सिर्फ थाना-इंचार्ज को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैंने ऊपर एक सूची दी है, जिन तक तीन साल के अपराधों के विवरण जाते हैं और इन सबको पता होता है कि वे झूठ का पुलिंदा देख रहे हैं और सब खुश होते रहते हैं कि उनके ‘अथक प्रयासों’ से अपराध नियंत्रण में हैं। सरकार लंबे-लंबे विज्ञापनों के जरिए दावे कर सकती है कि उसके शासन में सब कुछ ठीक है। उत्तर प्रदेश में 1960 के दशक में जब एनएस सक्सेना पुलिस के मुखिया थे, पुलिस थानों में ईमानदारी से मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए, तो अपराध कई गुना बढ़ गए, पर तब उन्हें मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह का समर्थन हासिल था। जैसे-जैसे मुख्यमंत्री के विरोधियों ने अपराधों की बाढ़ का हल्ला मचाया, वैसे-वैसे यह समर्थन कमजोर पड़ता गया और फिर सब कुछ यथावत होता गया।
मुकदमे दर्ज न करने से वास्तविक अपराध कम नहीं होता और जब जनता त्राहिमाम करने लगती है, तो सरकारें पुलिस को त्वरित न्याय करने के आदेश दे देती हैं। फिर पुलिस अपराधियों को पकड़कर अदालत में पेश करने की जगह ‘मुठभेड़’ में मार डालती है या नए चलन के अनुसार, कम से कम उनके पैर में तो गोली मार ही देती है। अपराध से लड़ने के लिए गठित एक संस्था को खुद अपराधी बनाने का इससे बदतर और क्या तरीका हो सकता है?
अपराधियों को मारकर अपराध काबू में आ सकता, तो वह सब न घटता, जो पिछले एक महीने में हमें देखने को मिला। नृशंस हत्यारों विकास दुबे और उसके साथियों को निपटाने में जिन दिनों कानपुर पुलिस लगी थी, उन्हीं दिनों उसी शहर में एक अपहरण हुआ और परंपरा के मुताबिक थाने में उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। अपहृत के घर वाले तब तक दर-दर भटकते रहे, जब तक कि उन्हें उसकी हत्या की सूचना नहीं मिल गई। इन्हीं दिनों गाजियाबाद के एक पत्रकार की हत्या समेत दर्जनों ऐसी वारदातें हुईं, जो टल सकती थीं, अगर शुरू में ही एफआईआर दर्ज हो गई होती।
पुलिस से फर्जी एनकाउंटर कराने का परिणाम कितना कारुणिक हो सकता है, इसका अंदाज हम हाल में भरतपुर के पूर्व विधायक राजा मानसिंह की हत्या के अपराध में सुनाए गए दंड से लगा सकते हैं। यह माना नहीं जा सकता कि इतने प्रभावशाली व्यक्ति का ‘एनकाउंटर’ छोटे स्तर के पुलिसकर्मियों ने अपनी मर्जी से किया होगा, पर सजा उन्हीं को हुई। विकास दुबे के ‘एनकाउंटर’ में भी कहीं ऐसा ही न हो। जरूरत है कि सरकार विकास दुबे मामले में अदालती निजाम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को गंभीरता से ले। इसके साथ ही पुलिस को कानून का सम्मान करने वाली एक सभ्य संस्था बनाने की आवश्यकता है। पर इन सबके लिए बडे़ धैर्य और संसाधनों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो हर अपराध पर एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता है। एनकाउंटर के नाम पर हत्याएं बंद करनी पड़ेंगी। पर क्या सरकारें शॉर्टकट की संस्कृति से मुक्त होना चाहेंगी?
Date:28-07-20
दलबदल-विरोधी कानून को क्या खत्म कर देना चाहिए
चक्षु रॉय, विधायी व नागरिक संबंध शोध विशेषज्ञ
कोई कानून राजनीति का चरित्र नहीं बदल सकता। राजनीतिक पार्टियां अच्छे कानूनों की भी काट खोज ही लेंगी। इसीलिए, 1985 में जब पाला बदलने की कुप्रथा को खत्म करने के लिए दलबदल-विरोधी कानून बनाया गया था, तभी विफलता इसकी नियति से नत्थी हो गई थी। यह कानून सांसदों या विधायकों से उनकी सदस्यता छीनकर दल बदलने के लिए दंडित करता है, जिसे तय करने का अधिकार लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया है।
कानून के मुताबिक, दलबदल दो तरीकों से साबित किया जा सकता है। पहला, जब किसी दल का विधायक या सांसद ‘स्वेच्छा से’ अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। हालांकि, कानूनन यह शब्दावली परिभाषित नहीं है, जबकि इसका इस्तेमाल आमतौर पर शिष्ट शैली में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए होता है। अदालत ने यही माना है कि विधायकों की गतिविधियों से यह पता लगाया जा सकता है कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। मगर मुकदमा-दर-मुकदमा जिस तरह से इसकी व्याख्या होती गई, उसने राजनीतिक दलों को अपने गुमराह व असंतुष्ट सांसदों-विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का व्यापक आधार दे दिया है। इसका एक अर्थ यह भी है कि इनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए इस प्रावधान से बचने के लिए सांसद या विधायक अब सदन से ही इस्तीफा देने लगे हैं, जैसा कि इस साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश में हुआ था। सांसद या विधायकों को पाला बदलने से रोकने के लिए दूसरा तरीका है, सदन में पार्टी के फैसले के खिलाफ मतदान करने के लिए उन्हें दंडित करना। दलबदल तय करने का यह कहीं अधिक उद्देश्यपूर्ण मानदंड है, मगर राजनीतिक दलों को यह रास नहीं आता, क्योंकि इसमें दोषी विधायक सजा पाने से पहले सरकार गिराकर या बनाकर अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा चुका होता है। यही कारण है कि दलबदल की आहट मिलते ही पार्टियां अपने भरोसेमंद सदस्यों को होटल या रिजॉर्ट आदि में भेजना शुरू कर देती हैं।
गुजरे लगभग 35 वर्षों में दलबदल-विरोधी कानून को नाममात्र सफलता मिली है, पर इसने देश के विधायी ढांचे को खासा नुकसान पहुंचाया है। सदन में विचार-विमर्श पर इसका गंभीर दुष्प्रभाव पड़ा है। अब हमारे जन-प्रतिनिधि पार्टी की कार्रवाई के डर से कानून व नीतिगत मसलों पर व्यक्तिगत विचार रखने से डरने लगे हैं। और चूंकि सभाध्यक्ष दलबदल-विरोधी कार्रवाई में फैसले लेने का अधिकारी होता है, इसलिए इस निष्पक्ष सांविधानिक कार्यालय को भी दलगत राजनीति में घसीट लिया गया है। पिछले वर्ष कर्नाटक विधानसभा में दलबदल संबंधी मुकदमे की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा भी था, अध्यक्षों में तटस्थ रहने के अपने सांविधानिक कर्तव्य के खिलाफ कदम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है।
बहरहाल, दलबदल संबंधी याचिकाओं को स्वीकृत करने में की जाने वाली देरी से दो चीजें होती हैं। पहली, यह विधायकों की अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करती है, क्योंकि विधायकी गंवाने की तलवार सिर पर लटकती रहती है। दूसरी, इस रणनीति ने न्यायपालिका को दलबदल के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोका है। उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू दलबदल के मामलों को तुरंत निपटाने का आह्वान लगातार करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस साल की शुरुआत में मणिपुर के एक मंत्री को पद से हटाने का आदेश देकर ऐसा ही रुख अपनाया था, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष तीन वर्षों से मंत्री के खिलाफ दलबदल संबंधी अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सके थे। मणिपुर के बाद गोवा विधानसभा के अध्यक्ष को भी देरी के लिए अदालत में ले जाया गया है। वैसे, हर बार दोष अध्यक्ष का नहीं होता। चूंकि इस कानून के तहत की जाने वाली कार्रवाई से सरकार का भविष्य तय होता है, इसलिए ऐसे किसी फैसले से अध्यक्ष-कार्यालय पर सवाल उठेंगे और उसे अदालत में चुनौती दी जाएगी।
वैसे, इन राजनीतिक ड्रामों में दो सवाल नजरंदाज कर दिए गए हैं। पहला, क्या यह कानून किसी राजनीतिक दल की आंतरिक बहस, नाराजगी और महत्वाकांक्षाओं से जुड़े विवादों का समाधान खोज सकता है? और यदि ऐसा नहीं है, तो इसके पहले कि विधायी संस्थाओं व लोकतंत्र को यह और अधिक नुकसान पहुंचाए, क्या इस कानून को खत्म नहीं कर देना चाहिए?