28-06-2023 (Important News Clippings)
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Date:28-06-23
Who Moved My Measure?
Global data-crunchers aren’t infallible. The primary problem however is our statistical system
TOI Editorials
Differences over methodology are not unusual. For example, CAG’s calculation of GOI’s fiscal deficit is sometimes more than what the finance ministry documents. It’s on account of differences in the way some GOI expenses such as bank recapitalisation bonds are accounted for. Both estimates have their uses. GOI rightly critiques some aspects of methodologies that go into cross-country comparisons. However, the critique doesn’t make those crosscountry comparisons irrelevant. To illustrate, the EAC’s paper pitches for “indigenous benchmarks” ahead of WHO’s standards in estimating child stunting. Indeed, there’s work already done in India using such benchmarks. The catch here is that cross-country comparisons require standardised metrics. Comparisons of dissimilar national measures are meaningless.
The aim of quantification is to clarify, not pacify. Adjusting data to a desired end will defeat its purpose. Leave aside the predominantly opinionbased rankings, a lot of cross-country comparisons are based on each country’s data generation. When seen through this prism, the charge that cross-country rankings are motivated is less convincing. For instance, another controversial area is the female workforce participation in India. It’s lower than the global average and also much lower than the measure for most countries in southeast Asia. Here, the EAC paper finds fault with the approach of GOI’s statisticians who have been slow to incorporate changes that ILO’s statisticians have suggested.
That’s the biggest problem facing India’s data generation today. There are big gaps here and even an essential survey on national consumption expenditure was discarded by GOI on grounds of poor data quality. In an era dominated by quantification, India hasn’t addressed problems at the primary stage of collection. Even the decennial census has been postponed. Therefore, upgrading the statistical system is the priority. Separately, India, now with a seat at the global high table, should work on influencing institutions which generate and use cross-country data. This aim will benefit from a robust domestic statistical system.
Strategic high
India and the U.S. have entered a new era of mutual trust and cooperation
Editorial
The just concluded state visit of Prime Minister Narendra Modi to the United States is undoubtedly a new gambit by both sides to propel their strategic cooperation to an unprecedented level, while staying short of turning treaty allies. The announcement for potential joint manufacture of General Electric (GE) Aerospace’s F414 engines in India by GE and Hindustan Aeronautics Limited to power India’s indigenous Light Combat Aircraft MK2 and the twin-engine Advanced Medium Combat Aircraft MK1 as well as the purchase of 31 high-altitude, long-endurance Predator-MQ-9B armed unmanned aerial vehicles take the defence ties between the countries to a new high. Military cooperation between the two nations has been deepening in the recent past. India has bought from the U.S. the C-130 and C-17 Globemaster transport aircraft, AH-64E Apache attack helicopters as well as CH-47 Chinook and MH-60R multi-role helicopters, P-8I maritime patrol aircraft and M777 ultra light howitzers, among others. The U.S. has been aggressively pitching its fighter jets, the F-16 and F/A-18, for the Indian Air Force and the Indian Navy. India and the U.S. had tried and shelved an earlier engine development effort under the Defence Technology and Trade Initiative some years ago. But now, the new jet engine deal is an investment in each other to address the shared security concerns, while continuing to navigate the disagreements.
Top among their shared concerns is China and its expansion in the Indo-Pacific. The U.S. also wants to wean India away from its defence partnership with Russia in the long term. From a technological perspective, the newly announced joint initiatives in jet engine production, semiconductors and space technology present an opportunity for India to develop a defence industry of its own, and improve its technological competence across the board. India and the U.S. have already signed the four foundational agreements and regularly conduct joint military exercises. While its embrace with the U.S. is getting stronger, deeper and more comprehensive, India is also cognisant of the need to maintain its strategic autonomy. U.S. strategy at the moment is focused on creating a new bipolarity in the world, which India is not comfortable with. Getting caught in the power rivalries of others is the last thing that India wants, and the good thing is that the U.S. is increasingly aware of that concern. India’s desire to protect its borders and sovereignty aligns with U.S. interests. This is a new era of mutual trust between the two countries, and it should act as a force for stability in the region.
Date:28-06-23
A model for quality and inclusive education
The 2023 national Institutional Ranking Framework Shows The consistent success of tamil nadu in providing both good quality and inclusive higher education.
Sunny Jose is RBI Chair Professor at Council for Social Development, Hyderabad. P Raghupathi is ICSSR Senior Fellow at Council for Social Development, Hyderabad. The views expressed are personal
The NIRF employs a ranking metric comprising five parameters with varying weightage to assess the quality of colleges: Teaching, Learning and Resources (40%), Graduation Outcome (25%), Research and Professional Practices (15%), Outreach and Inclusivity (10%) and Perception (10%). Each of these parameters has several components, which again have varying weightage. Though far from perfect, the metric is reasonably robust as it uses broad-based and curated parameters.
The number of colleges participating in the NIRF ranking has grown from 535 in 2017 to 1,659 in 2020, and 2,746 in 2023. This five-fold increase notwithstanding, the participating colleges constitute only a paltry proportion of the actual number of colleges in India. Since NIRF ranking has already gained wide traction and credibility, it is likely that many good-quality colleges participate in the exercise. A place in the top 100 would bring them repute and increase demand for admission. On the contrary, the non-participating colleges are likely to be poor in quality and seriously lacking in most of the parameters of the ranking metric. Therefore, it is reasonable to assume that many good-quality colleges participate in the ranking.
Share of colleges
Of the top 100 NIRF-ranked colleges in 2023, Tamil Nadu has the largest share (35). Delhi (32) comes next, followed by Kerala (14) and West Bengal (8). These four States collectively contribute to 89% of the top colleges, which speaks volumes about other regions. Bigger States such as Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Odisha do not have a single college in the top 100. Even the share of the other southern States is abysmal: Karnataka has two colleges, Telangana has one, and Andhra Pradesh has none. The share of Tamil Nadu (35%) is more than double the combined share of the other four southern States (17%).
Is the stellar performance of Tamil Nadu consistent or sporadic? The NIRF ranking of colleges since 2017 reveals that Tamil Nadu has been consistent as the lead contributor of top-ranking colleges in India. Even if we confine the focus to the last five years, when the number of colleges participating in the NIRF ranking grew rapidly, Tamil Nadu retained its top position (with the exception of 2022, when Delhi was on a par with Tamil Nadu).
Though the larger pattern of four States (Tamil Nadu, Delhi, Kerala, and West Bengal) holding the larger chunk of top colleges has remained for all the years, there have been variations in the share of the rest of the States in some years. For instance, Andhra Pradesh had one top college in both 2022 and 2021 in the ranking, whereas Karnataka’s share went up to three in 2021. Barring Gujarat and Maharashtra, the big States hardly had representation in most years.
Concentrated or dispersed?
Is the performance of Tamil Nadu in congruence with its motto of development with social justice? Specifically, are the top-ranked colleges largely confined to Chennai and thereby catering primarily to the urban elites and advantaged social groups or are they dispersed and catering to rural and socially disadvantaged groups? Chennai accounts for only nine (26%) colleges. Coimbatore, with an equal share, competes with Chennai quite consistently. Tiruchirappalli, with five colleges (14%), is next. The remaining 12 (out of 35) colleges are widely spread across 11 places. This broad pattern was seen in other years too. The largest beneficiaries from Chennai, Coimbatore, and Tiruchirappalli are likely to be urban dwellers. Yet, it is also likely that the top-ranked 23 colleges from these three cities, which belong to three different regions, might be equally serving the poor and disadvantaged social groups both from these regions as well as those contiguous to them. This is because Tamil Nadu not only has one of the highest reservation quotas, but also has been quite effective in its implementation of the reservation policy.
Additionally, since more than one-third of the top-ranked colleges are dispersed across places, they not only cater largely to the rural and under-served areas, but also provide an opportunity for quality education for students from poor and disadvantaged social groups who do not have the economic resources and social networks to study in colleges from Chennai, Coimbatore, and Tiruchirappalli. Thus, the colleges based out of Chennai in general and other districts in particular promote both quality and inclusion, and thereby contribute to the goal of development with social justice. Here too, Tamil Nadu’s experience is consistent over the years. The only other State which comes somewhat close is Kerala.
Tamil Nadu’s impressive and consistent performance in higher education shows that quality and inclusion can be achieved together and consistently. This finding should prompt other southern States, which also have a reasonably inclusive and effective social welfare architecture, to introspect why they lag far behind and inspire them to take action to rectify issues.
धनी देशों को पर्यावरण संकट अब दिखने लगा है
संपादकीय
वैश्विक तापमान वृद्धि अब परवान चढ़ने लगी है- शायद आशंका से पहले। ग्रीनहाउस गैस के असली अपराधी संपन्न देशों को अति- वृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, बाढ़, सूखे और जंगली आग की बढ़ती विभीषिका से अब डर लग रहा है। प्रकृति बदला लेने लगी है। और उसकी आंच से अमीर-गरीब कोई बच नहीं पाएंगे। दरअसल पेरिस में 23 जून को संपन्न हुई नई वैश्विक वित्तीय शिखर वार्ता में एक सहमति बनती दिखी। बहुआयामी वित्तीय संस्थाओं के जरिए (जिसमें आईएमएफ, विश्व बैंक भी शामिल हैं) कमजोर देशों को इस संकट से लड़ने में आर्थिक मदद पर कई देश आगे आए। पहली बार तय हुआ कि इस वर्ष नवंबर में दुबई में होने वाले सीओपी- 28 सम्मेलन में कम से कम 100 अरब डॉलर का फंड बने । कुछ देशों ने इसे अगले दस वर्ष तक 200 अरब हर वर्ष बढ़ाने की बात भी कही। जरा सोचें, 14 साल पहले ऐसी ही बैठक में यह राशि देने की बात तय हुई थी, जो आज तक अमल में नहीं आ सकी। आज विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पर्यावरण संकट से वास्तव में लड़ना है तो गरीब मुल्कों की मदद के लिए हर साल कम से कम दो ट्रिलियन (दो लाख अरब) डॉलर अगले आठ वर्ष खर्च करना होंगे। यानी अगर बड़े देश उदारता दिखाते हुए 100 अरब डॉलर का फंड बनाते भी हैं, तो वह ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ताजा रिपोर्ट है कि अफ्रीका के पूर्वी देशों में जबरदस्त सूखे से अकाल की स्थिति बनने जा रही है और यही स्थिति एशिया के कई मुल्कों को भी झेलनी पड़ेगी। पूरे यूरोप ने पिछले वर्ष अनाज की जबरदस्त कमी झेली, अमेरिका-चीन भी इससे अछूते नहीं रहे। दुनिया की कुल जीडीपी 104 ट्रिलियन डॉलर है। क्या 750 करोड़ आबादी वाली इस दुनिया को बचाने के लिए इसका 2% खर्च करना बहुत कठिन है?
Date:28-06-23
बिजनेस में सफलता केवल वैल्यूएशन से ही नहीं मिलती
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
कोई डेढ़ साल पहले तक एडटेक कम्पनी बायजूस भारत का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप थी। उसका वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर का था। हाल ही में अमेरिका में बायजूस का 1.2 अरब डॉलर का लोन डिफॉल्ट हो गया है। उसके ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया है। कम्पनी के तीन अन्य स्वतंत्र निर्देशकों ने भी काम छोड़ दिया है। उसे कर्ज देने वालों की ओर से उस पर कानूनी मुकदमे चलाए जा रहे हैं। सरकारी एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। ले-ऑफ हुए हैं। बायजूस के आखिरी फाइनेंशियल्स मार्च 2021 के हैं, और उसमें भी 4 हजार करोड़ से अधिक का घाटा दर्शाया गया है, जबकि दूसरी भारतीय कम्पनियों ने तो मार्च 2023 के भी फाइनेंशियल्स जारी कर दिए हैं। यह कम्पनी भारतीय स्टार्टअप इको-सिस्टम का प्रतीक थी। इसने 50 हजार करोड़ से अधिक की पूंजी जुटाई और उसका बड़ा हिस्सा मार्केटिंग में खर्च किया। बॉलीवुड सुपर-सितारे उसके ब्रांड एम्बेसेडर बने, वह भारतीय क्रिकेट टीम की टाइटिल स्पॉन्सर थी, साथ ही उसे फीफा वर्ल्ड-कप की को-स्पॉन्सर बनने का मौका तक मिला था। इसमें हमारे लिए सबक हैं। और अगर हम चाहते हैं कि भारतीय स्टार्टअप इको-सिस्टम फले-फूले तो हमें ये सबक सीखना होंगे। हालांकि हमें वित्तीय विवरणों की जरूरत होगी, फिर भी कम्पनी और उसके शेयरधारकों ने कुछ गलतियां कीं, जिन पर हम नजर डाल सकते हैं।
1. कम्पनी ने एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोडक्ट सामने रखा था, जिसमें वीडियो-आधारित लर्निंग मॉडल था और कुछ ऑफलाइन टीचिंग्स भी थीं। कोविड के दौरान, इस तरह के प्रोडक्ट्स में बहुत बूम आया था। लेकिन कोविड के बाद समुचित, सघन और ऑन-द-ग्राउंड शिक्षा की मांग फिर से लौट आई है। ऑनलाइन शिक्षा का कॉन्सेप्ट बेहतरीन है और उसकी एक जगह हमेशा रहेगी, लेकिन अब वह सेक्टर कोविड के समय की तरह तेजी से नहीं बढ़ सकता। साथ ही, एजुकेशनल ब्रांड्स को प्रतिष्ठा पाने में एक लम्बा समय लगता है। दुनिया के कुछ शीर्ष शैक्षिक संस्थान तो सदियों पुराने हैं। आप चंद महीनों में उनकी जगह नहीं ले सकते।
2. बायजूस धीमी गति से भी बढ़ सकती थी और एक बेहतर, मूल्यवान कम्पनी बनी रह सकती थी। लेकिन 70 से भी अधिक निवेशकों ने उसमें अरबों डॉलर लगाए, जिससे उसका गुब्बारा क्षमता से अधिक फूल गया। फंडिंग के अनेक राउंड्स के बाद कम्पनी की वैल्यू बढ़ती चली गई थी और निवेशकों को लगा कि उनके द्वारा लगाए पैसे का मोल बढ़ रहा है, जबकि हकीकत इससे उलट थी।
3. बायजूस का ओवर-वैल्यूएशन बहुत समझदारीपूर्ण नहीं था। उसने यह गलती की कि विदेश में 1.2 अरब डॉलर का कर्ज ले लिया। वैसे कर्ज बहुत ही कड़े नियम-शर्तों के साथ आते हैं। लेकिन बायजूस बुनियादी शर्त भी पूरी नहीं कर पाई- समय पर फाइनेंशियल्स प्रदान करना। डिफॉल्ट की स्थिति में कर्जदाता नियंत्रण की स्थिति में आ सकते हैं और इक्विटी इंवेस्टर्स को रास्ते से हटा सकते हैं। 70 से अधिक सुपर-स्मार्ट निवेशक 22 अरब डॉलर के वैल्यूएशन को शून्य पर ला सकते थे। लेकिन बायजूस ने ब्याज के भुगतान के बजाय कर्जदाताओं को अदालत में ले जाने का रास्ता चुना। यह एक और भारी भूल थी। इससे दुनिया को यह संदेश गया कि कर्ज देने वालों के साथ कम्पनियों के द्वारा कैसा सलूक किया जा सकता है।
4. जब कोई कम्पनी निवेशकों से पैसा जुटाती है तो उसे कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि उन्हें बताए, वह उनके पैसों के साथ क्या कर रही है। आश्चर्य की बात है कि इतने समय तक फाइनेंशियल्स प्रकाशित किए बिना कैसे काम चला लिया गया, जबकि इतने बेहतरीन निवेशक उसमें सम्मिलित थे। क्या कम्पनी के बढ़ते वैल्यूएशन का मोह इतना था कि निवेशकगण इतनी बुनियादी बात को ही भूल गए? अगर कोई हाई-प्रोफाइल कम्पनी अपने फाइनेंशियल्स बनाने की भी फिक्र नहीं करती है तो यह भारतीय कारोबार उद्योग के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती।
5. हम भारत से प्यार करते हैं और उसे जीतता हुआ देखना चाहते हैं, यही कारण है कि जब किसी स्टार्टअप को इतना बड़ा वैल्यूएशन मिलता है तो हम उसका भी उत्सव मनाने से चूकते नहीं। लेकिन कारोबार में सफलता केवल पैसे जुटाने और वैल्यूएशन प्राप्त करने से ही नहीं मिलती। वह तो केवल भविष्य के प्रदर्शन की अपेक्षाओं का एक मानक होता है। टीम इंडिया की जर्सी पर कम्पनी का लोगो लगाने से भी बात नहीं बनती। अंत में एक बेहतरीन प्रोडक्ट, उसके खुश ग्राहक और उससे होने वाला शानदार लाभ ही मायने रखता है। शेष सबकुछ केवल हाइप है।
सामरिक सहयोग की ओर बढ़ते कदम
ब्रह्मदीप अलूने
अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार की व्यवस्था करना है, जिससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार की आंच न आए, इसलिए वह एशिया, अफ्रीका और यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। पिछले एक दशक से अमेरिका ने एशिया केंद्रित विदेश नीति को मजबूत किया है और उसकी आशाओं और रणनीति का मुख्य केंद्र भारत है। ओबामा, ट्रंप के बाद बाइडन भी यह बेहतर समझ चुके हैं कि अमेरिका के वैश्विक प्रभाव को बनाए रखने के लिए किसी भी कीमत पर चीन, रूस और ईरान जैसे देशों के प्रभाव को सीमित करना होगा। इसीलिए वे नियंत्रण और संतुलन पर आधारित नई साझेदारियों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे अमेरिका के सामरिक और राजनीतिक हित सुरक्षित हो सकें। अब भारत और अमेरिका के बीच न केवल सामरिक सहयोग मजबूत हो रहा है, बल्कि दोनों देश रक्षा औद्योगिकी सहयोग की रूपरेखा पर भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री की यात्रा में भी सामरिक सहयोग को प्राथमिकता दी गई। अब अमेरिका भारत की सेना के आधुनिकीकरण का समर्थन कर रहा है। भारत, चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए अमेरिका से तीन अरब डालर का हथियारबंद ड्रोन खरीद रहा है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स के साथ मिलकर लड़ाकू जेट का इंजन बनाएगी।</p>
<p>ऐसी और भी कई रक्षा साझेदारियां बढ़ने की संभावना है। भारत और अमेरिका में समझौता हुआ है कि दोनों देश जटिल तकनीकों को सुरक्षित रखेंगे और आपस में बांटेंगे। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत में निर्मित स्वदेशी विमान तेजस के लिए दूसरी पीढ़ी के जीई-414 जेट इंजन के निर्माण, हल्की होवित्जर तोपों को अद्यतन करने और स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों का साझा उत्पादन करने पर सहमति जताई है, जिनमें से ज्यादातर का उत्पादन भारत में किए जाने की संभावना है।
तकनीक हस्तांतरण को लेकर अमेरिकी नीति बहुत कड़ी रही है, लेकिन भारत को लेकर अब उसका लचीला रुख अमेरिकी सामरिक हितों को प्रतिबिंबित करता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका चीन से निपटने के लिए भारत की सेनाओं के अत्याधुनिकीकरण पर ध्यान दे रहा है, जिससे भारत की रूस पर हथियारों को लेकर निर्भरता कम की जा सके। भारत की रक्षा आयात नीति पर यह प्रतिबिंबित हो रहा है। 2017 में भारत अपने कुल हथियार आयात का 62 फीसद रूस से खरीदता था, जो 2022 तक घटकर 45 फीसद हो गया है। स्पष्ट है कि हथियार खरीदने के मामले में अब भारत का ध्यान रूस से हटकर धीरे-धीरे अमेरिका और फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों की तरफ केंद्रित हो रहा है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रूस से बेहतर संबंध बनाए रखने की भारत की मजबूरियों को अमेरिका ने समझा है और अब वह सुरक्षा को लेकर भारत को आश्वस्त करना चाहता है। इस रणनीति के पीछे अमेरिका के दीर्घकालीन आर्थिक और सामरिक हित जुड़े हुए हैं।
अमेरिका दक्षिण एशिया तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्त्व को समझता है। पाकिस्तान की अस्थिरता के चलते उसे इन क्षेत्रों में बने रहने के लिए राजनीतिक स्थिरता वाले सहयोगी देशों की जरूरत है। इसमें भारत से बेहतर कोई देश नहीं हो सकता। करीब डेढ़ दशक से चीन की लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में सहायता कूटनीति ने अमेरिकी हितों को गहरी चुनौती पेश की है। यही कारण है कि चीन को एशिया तक सीमित रखने के लिए बराक ओबामा ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी साझेदारियों को बढ़ाने की नीति पर काम करना शुरू किया था। चीन की हिंद महासागर में असामान्य गतिविधियों को लेकर ओबामा ने यह भी कहा था कि अब एशिया से ही यह तय होगा कि दुनिया संघर्ष से आगे बढ़ेगी या सहयोग से। अमेरिका ने विएतनाम, आस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ सैन्य संबंध बढ़ाए, लाओस को सहायता दी तथा दक्षिण कोरिया और जापान के साथ रिश्तों को मजबूत किया।
भौगोलिक तौर पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर समुद्र का जो हिस्सा बनता है उसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र कहलाता है। यह व्यापारिक आवागमन का प्रमुख क्षेत्र है तथा इस मार्ग के बंदरगाह सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में शामिल हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र से लगे अड़तीस देशों में दुनिया की करीब पैंसठ फीसद आबादी रहती है। इसमें से अधिकांश देश चीन की विस्तारवादी नीतियों और अवैधानिक दावों से परेशान हैं। इनमें भारत समेत इंडोनेशिया, ताइवान, मलेशिया, म्यांमा, ताजीकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस और विएतनाम हैं। पूर्वी चीन सागर में शेंकाकू द्वीप को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद है। चीन-जापान विवाद के बीच अमेरिका जापान को खुला और मुखर समर्थन दे रहा है।
अमेरिका जापान को भारत तथा आस्ट्रेलिया के साथ बेहतर संबंध रखने को प्रेरित कर रहा है, जिससे चीन को नियंत्रित किया जा सके। चीन के उत्तर-पूर्व में उत्तर कोरिया और पूर्व में जापान है। कोरियाई प्रायद्वीप में चीन और उत्तर कोरिया को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। दक्षिण कोरिया की 1953 से अमेरिका के साथ रक्षा संधि है और दक्षिण कोरिया में अट्ठाईस हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और युद्धपोत नियमित रूप से वहां तैनात रहते हैं। अमेरिका के सामने रूस के मुकाबले चीन कहीं बड़ा प्रतिद्वंद्वी है और अमेरिका इससे निपटने के लिए मुख्य रूप से यूरोप के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े देशों की ओर देख रहा है।
चीन ‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजना को साकार कर दुनिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और उसके केंद्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र है। भारत अपनी सुरक्षा मजबूरियों के चलते अमेरिका का स्वभाविक सहयोगी बन गया है। चीन, पाकिस्तान की बढ़ती साझेदारी ने भारत की सामरिक समस्याओं को बढ़ाया है। चीन, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का प्रमुख भागीदार है। श्रीलंका का हंबनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश का चिटगांव बंदरगाह, म्यांमा की सितवे परियोजना समेत मालद्वीप के कई निर्जन द्वीपों पर चीनी कब्जे से भारत की समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ गई हैं। दक्षिण चीन सागर का इलाका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है और चीन, ताइवान, विएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस से घिरा हुआ है। यहां आसियान के कई देशों के साथ चीन विवाद चलता रहता है। अभी तक चीन पर आर्थिक निर्भरता के चलते अधिकांश देश चीन को चुनौती देने में नाकाम रहे हैं। अब क्वाड के बाद कई देश खुलकर चीन का विरोध करने लगे हैं, और यह भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए सकारात्मक संदेश है।
अब यह संभावना बढ़ गई है कि जिस प्रकार अमेरिका ने रूस को घेरने के लिए नाटो का विस्तार कर रूस के पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा संधि की थी, उसी तर्ज पर चीन को घेरने की नीति अपनाई जाए। भारत, आस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका लगातार एशिया प्रशांत के समुद्र में अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड की रणनीति पर काम चल रहा है। न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और विएतनाम को जोड़कर इसे ‘क्वाड प्लस’ नाम दिया गया है।
अमेरिका का भारत से बढ़ता सहयोग चीन को रोकने की रणनीति पर आधारित है। अत्याधुनिक अमेरिकी तकनीक में भारत की साझेदारी से साफ है कि अब चीन को भारत के साथ अमेरिकी सैन्य प्रणाली से मुकाबला करना होगा। जाहिर है, चीन के लिए चुनौतियां अब बढ़ सकती हैं। वहीं सामरिक दृष्टि से अमेरिका के साथ भारत का आगे बढ़ना रक्षा संबंधों के लिए नए युग की शुरुआत है। इसके दूरगामी वैश्विक प्रभाव दिलचस्प हो सकते हैं।
बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पाद बनाने की ओर भारत
धनेंद्र कुमार, ( पूर्व रक्षा सचिव )
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा के राजनयिक, आर्थिक, रक्षा व प्रौद्योगिकी गठजोड़ जैसे अनेक आयाम हैं। इस यात्रा को चीन की भू-राजनीतिक चालों, बढ़ती महत्वाकांक्षाओं, धमकी भरे रुख और रूस – यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। भारत की दृष्टि से देखें, तो हथियार या आयुध आयात को कम करते हुए रक्षा आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में यह यात्रा महत्वपूर्ण रही है।
हमारे रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की भूमिका अहम है, साथ ही, निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से भारत के रक्षा उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने में अब तक ‘मेक इन इंडिया’ की भूमिका प्रभावी रही है। सरकार अमेरिका के साथ सीधे क्रेता-विक्रेता रक्षा संबंध से आगे बढ़कर काम कर रही है। संयुक्त उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, सह-विकास और सह-उत्पादन की ओर बढ़ने के प्रयास कर रही है। ध्यान देने की बात है, भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है, और भारत एक बड़ा हथियार आयातक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सैन्य उपकरणों का शीर्ष आयातक है। विश्व हथियार आयात का 11 प्रतिशत हिस्सा उसके खाते में है। विशाल भूमि सीमाओं और शत्रु भाव वाले पड़ोसियों से घिरे भारत जैसे विशाल देश के लिए बिना देरी आत्मनिर्भरता हासिल करना महत्वपूर्ण है।
ऐसे में, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मूल्य वाले रक्षा सौदे हुए हैं, भारतीय रक्षा क्षमता को बढ़ाने, रणनीतिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बढ़ाने और बहुमूल्य रक्षा उपकरण खरीदने की दिशा में काम हुआ है। सरकार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विदेशी निर्माताओं के साथ ही निजी क्षेत्र के सहयोग को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, राज्य के स्वामित्व वाली हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में जेट इंजन बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ समझौता किया है। इससे भारत को स्वदेशी विमान निर्माण में मदद मिलेगी।
हमारी रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति, 2020 (डीपीईपीपी 2020 ) का लक्ष्य है 2025 तक एयरोस्पेस, रक्षा उत्पादों और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात सहित 1.75 ट्रिलियन रुपये का कारोबार हासिल करना । इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका अहम है। सरकार ने 400 से अधिक वस्तुओं या रक्षा उपकरणों को सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में रखा है। इससे निजी निवेश की गुंजाइश और बढ़ गई है।
कई प्रमुख भारतीय कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्वदेशी क्षमता हासिल की है। जैसे, भारत फोर्ज और टाटा समूह द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के उन्नत आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस) का सफल विकास अपने उन्नत हथियार प्लेटफॉर्मों को विकसित करने में भारतीय उद्योग की क्षमता का प्रमाण है। 48 किलोमीटर की रेंज के साथ, एटीएजीएस को खास श्रेणी में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तोपों में गिना जाता है। कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड को आर्टिलरी गन के लिए बड़े निर्यात ऑर्डर भी मिले हैं, जो किसी भी भारतीय निजी कंपनी के लिए अपनी तरह की पहली उपलब्धि है। इसी तरह, एलऐंडटी ने अपने रक्षा अभियान में स्वदेशी मिसाइल सिस्टम, एयरोस्पेस घटकों और रडार सिस्टम बनाने के लिए 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। टाटा समूह ड्रोन आधारित समाधान बनाने के लिए स्टार्टअप के साथ भी सहयोग कर रहा है। रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र को इसमें शामिल करना महत्वपूर्ण है। इसमें निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी नवाचार को प्रोत्साहित करेगी। तमाम सकारात्मक बदलावों का लाभ उठाते हुए जरूरी रक्षा प्रणालियों के विकास के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।
भू-राजनीतिक तनाव के युग में दुनिया को शांति व स्थिरता के साथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए भारत के सहयोग की जरूरत होगी। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से इन प्रयासों को काफी बल मिला है।
