28-04-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:28-04-20
Timely Backstop
RBI’s backstop measures for mutual funds should quell redemption pressure on them
TOI Editorials
Contagion may be a buzzword to those following the course of the coronavirus, but the term has long been familiar to those who follow financial markets. An adverse event, originating either within or outside the markets, can have a cascading effect that threatens the whole edifice. The Covid-19 outbreak and subsequent lockdown have negatively influenced the economy and rippled into the financial sector. Foreign portfolio investors have pulled back to safe havens, resulting in volatile conditions in domestic capital markets. Resource strapped firms are redeeming financial assets, pushing financial intermediaries to offload securities in illiquid markets. The combined impact of these developments pushed Franklin Templeton Mutual Fund last week to announce it’s winding down six of its debt funds.
It’s an event such as this which can have a contagion effect. Illiquidity can soon slip into a solvency problem in a panic stricken environment. To prevent this, RBI announced yesterday a special liquidity facility of Rs 50,000 crore for mutual funds. It’s a positive step, with precedent in similar actions by the central bank in 2008 and 2013. Banks can borrow from RBI till May 11 to exclusively meet the liquidity needs of mutual funds. This package sends a signal that the central bank will act as a backstop.
Often, that’s all a market needs to quell panic. To illustrate, in 2008 just a small proportion of RBI’s backstop for mutual funds was used. Yesterday’s measure will prevent panic stricken redemption of mutual fund units. Central banks with their elastic balance sheets are best placed to maintain financial stability. RBI has done well in the last few weeks to send an unambiguous message to capital markets that it will flood them with liquidity to ensure stability and revive credit disbursal by banks. The government now needs to step in to complement these measures.
Date:28-04-20
Return Of The Leviathan ?
Argument for a strong state in the wake of Covid-19 is not morally persuasive
Parsa Venkateshwar Rao Jr , [ The writer is a political commentator.]
The arguments for the expanded role of the state during a pandemic and accompanying economic recession may sound plausible and even logical, but they are not sufficient to make a philosophical case for the omnipotent state of the kind envisaged by 17th century English political philosopher Thomas Hobbes, who called it ominously enough ‘the great Leviathan’.
Eminent Supreme Court lawyer Harish Salve has made out a case in his article in these columns (April 21), that in the face of Covid-19 and the looming global economic recession, the role of the state has to be more pronounced than it has been in the last decades of economic liberalisation and globalisation. Signs of the retreat from economic liberalisation have been visible long before the Covid-19 eruption. It is partly due to the low tide of economic activity since the global financial meltdown of 2008, but it is also due to the emergence of right-wing political parties with their pronounced nationalist zeal governing in many countries, democratic and not-so-democratic.
The move towards a strong state within strict national boundaries is both a response to economic crisis and contingent medical emergencies like Covid-19, as well as rooted in a world view. The world view is as legitimate as that of those who argue the liberal case for a minimal state and maximum individual freedoms, including economic ones. It needs no arguing that in an emergency, individual freedoms will have to be curtailed for the greater good of society and the polity. But the emergency cannot be hypostatised as the norm and the normal.
The Covid-19 pandemic, a medical disaster comparable to natural counterparts like an earthquake or a typhoon or a tsunami, has pushed governments everywhere in the world to gear up the public health system, to cope with the illness of large numbers of people crowding hospitals. To do this, governments also feel the necessity to declare a lockdown which includes stopping people from moving from one country to another, from one city to another within a country, and to confine people to their houses and neighbourhoods, to prevent the infection from spreading; or to get private manufacturers to produce masks, personal protection equipment and medicines.
This resembles a war-time situation, though the enemy in this case happens to be the invisible coronavirus. From February onwards, countries all over the world have been taking emergency measures in the fight against it. Governments have assumed extraordinary powers. This is both natural and inevitable. It is indeed a matter of debate whether governments are responding to the challenge efficiently.
To move from this stage, where the government is in charge of the situation and to discharge its duty it is assuming plenipotential powers vested in it through law – and this is an important aspect – to the stage that in view of the new grave situation, the omnipotent state should be declared the normal condition of the polity appears to be an alarmist argument, unless the person making this argument believes – as Hobbes did – that a grave situation is indeed the normal condition of a polity at all times.
We all know that the Hobbesian imagination was the result of the complicated and murderous civil war in the England of his time, which led to the extreme step of regicide. England moves within a few decades to a different norm when a king was deposed instead of being beheaded. It is also the case that democracies during the world wars went through temporary phases of the all-powerful state which commandeered human and material sources. But when the wars ended, governments did not hold on to the extraordinary powers they had wielded during the war period.
Salve has reminded us, and rightly so, that democracy is ‘fragile’. But it is also to be noted that it is invaluable. It is for this reason that people pine for democracy with all its imperfections. Democracy is rooted in the belief of the innate dignity of the human being. The dominant and intrusive state cannot, by its nature, respect human dignity. The Leviathan cannot be considered the norm for an ideal polity.
Those with nationalist zeal and fervour are likely to argue that it is glory of the collective group, in this case the nation, that is of greater worth than the fanciful idea of human dignity. But an obedient population with no will of its own cannot claim dignity and life, and without dignity life becomes a degraded form of existence.
Covid-19 as well as economic recession have to be overcome so that people can regain control of their lives, and assert their freedoms, and the state becomes a symbol of national aspirations and well-being. It should not become a jail warden overlooking a nationwide prison.
People can combat crises with greater will and zeal if their sense of dignity and self-worth is high. The liberal democratic state should remain both the norm and the ideal, even if it is fragile. We cannot let our visions be darkened by the devastation caused by Covid-19 and look to the strong state as the divine dispensation which must continue to cast its shadow even after that of Covid-19 has been lifted.
Not Quite a Silver Bullet for MFs
ET Editorials
The fiasco that followed asset manager Franklin Templeton’s decision to abruptly shut down six debt schemes is a reminder of the gaps in the bond market, flaws in the mutual fund business, and the absence of a neat solution to a complex problem. In a well-functioning market, many kinds of companies raise money from a variety of investors with different risk appetites. Such a market is missing in India. When a fund manager finds a way to arrange finance for poorly rated companies, he hard sells, sometimes mis-sells, a story to investors of higher returns, airbrushing risks. Assets under management (AUM) grow, the man rakes in a big bonus, and companies chase him. But once a crisis freezes the market, he is vilified, as the fund, loaded with high-yield papers, bites the dust.
Chasing AUM and valuation could mean underplaying risks: the Franklin schemes failed to meet redemption not because companies whose bonds it held defaulted; there were simply no takers for the papers. Even if the fund manager had covered the credit risk, it misjudged — either unwittingly or knowingly — the risk from illiquidity. While the fund promised the good times would continue, investors naïvely believed that credit schemes were fixed deposits with better returns. It is unclear whether mutual fund (MF) investors would stop pulling out money after RBI announced a special liquidity window on Monday.
What RBI is offering is more loans to banks, which are already flush with liquidity, for on-lending to MFs. Neither banks nor RBI is ready to buy bonds that MFs cannot sell in a risk-averse market. Unlike BoE and the US Fed, which are buying corporate papers, RBI is unwilling to take risk on corporates. Not does any stimulus plan support companies. RBI must have a Plan B, if there is a surge in redemption.
Let’s fill up the tank
Sharp fall in oil prices is opportunity for India to increase stockpile
Shashi Tharoor, [ Tharoor is the Lok Sabha MP from Thiruvananthapuram. The author is grateful for substantive and technical inputs from Anupam Manur and Rohan Seth, researchers at the Takshashila Institution]
Oil prices continue to decline globally, with crude hitting multi-decade lows, as global demand evaporates. Earlier last week, in unprecedented price action, the near-month contract for West Texas Intermediate (WTI) sweet crude oil dropped to -$37.63 a bbl. A negative price has never before been registered for a major global crude oil benchmark. The extreme price action is a signal that there is a global oil glut with few places to store oil. Global oil markets have been severely disrupted. While WTI does not feature in India’s basket, Brent Crude Oil, which does, is trading around $25 a barrel, the lowest in 18 years.
The economic consequences of COVID-19 are going to be drastic for India and the world. It is hard to say what kind of recovery the economy and markets will undergo when this is over, though there is much glib talk of it being “V”, “U” or “L” shaped. But whichever letter of the alphabet wins the race, one opportunity is clear: Even as India suffers from a lockdown, a silver lining for future recovery and reconstruction is the price of oil.
Given India’s growth aspirations and lack of self-sustaining oil production, a sharp reduction in oil prices is a bonanza. Normally, reduced oil prices would translate into surplus for the consumers and a fiscal bonus for the government through increased tax collections. However, given that the demand for petrol has slumped, those gains will not accrue right away. But India should look at this as an opportunity to strengthen its energy security by buying oil and filling up our Strategic Petroleum Reserves (SPR). Considering that India was the third-largest consumer of energy in the world, as well as the third-largest importer of oil in 2018, we are particularly vulnerable to oil price fluctuations. The dramatic reduction in oil prices offers a once-in-a-generation opportunity for us to fill up our reserves in an extremely cost-effective way.
Currently, we do maintain an emergency stockpile of oil reserves: Under the existing Strategic Petroleum Reserves programme, India claims to have 87 days of reserves. Out of this, refiners maintain 65 days of oil storage and the rest of the reserves are held in underground salt caverns maintained by Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL). The existing and planned capacity for the underground reserves is 10 and 12 days of import cover for crude oil respectively.
There are a couple of issues to be highlighted here. First, capacity does not directly translate into utilisation, which is partly because oil is an expensive commodity most days of the year. In 2019, the average closing price of a barrel of crude was $57.05. In 2018, it was $64.90, and in 2017, U$50.84. Of the existing 10 days of capacity, only about 50 per cent is utilised.
The second issue is with regard to the refinery holdings. In India, the SPR arrangement between the oil refineries and the Union or state governments is not specified well, though most of the refineries that hold stock are publicly-owned companies. In fact, a breakdown of which refineries hold SPR and in what form (crude or refined) or information about where they are located is not publicly available.
The first step, therefore, should be to introduce transparency and accountability in relation to the SPR. The procedures, protocols and facts about Indian SPR storage require greater public and parliamentary scrutiny, just like India’s other strategic reserves (for instance, foreign exchange). For this, there should be timely and reliable dissemination of information. Instead, it is now shrouded in secrecy.
The lack of transparency around our SPR holdings is compounded by the ambiguity surrounding the mobilisation process. SPR reserves are meant to be used in emergencies, where time is likely to be of the essence. The SPR mobilisation process could be made more efficient by laying out designated roles for different agencies to avoid redundancies in times of crisis. There should be role and process clarity regarding SPR mobilisation. For instance, to begin with, there should be clarity on who (or which agency) can define an emergency and therefore order a mobilisation.
Further, in order to mitigate risks better, India should look to diversify its SPR holdings. Diversification can be based on geographical location (storing oil either domestically or abroad), storage location (underground or overground) and product type (oil can be held in either crude or refined form). Storage and transportation costs could be saved by diversifying geographically. With oil dirt-cheap, if we can purchase more than we can store in our existing facilities, why not go abroad for more storage space?
For instance, one option could be to operationalise, modernise, and add to the oil tanking facilities at Trincomalee in Sri Lanka. Another opportunity would be to enter into a strategic partnership with Oman (Ras Markaz) for oil storage, which would also help India avoid the potential bottleneck of the straits of Hormuz. However, since many of these places could potentially be vulnerable to geopolitical risks, only a small part of India’s overall SPR strategy should involve storing abroad.
Diversification could also be in the form of ownership — either publicly owned through ISPRL or by private oil companies, such as ADNOC of Abu Dhabi, which could fill up the SPR when prices are low and take advantage of price arbitrage. This could achieve a degree of price stability and reduce the cost for India to buy such large quantities of oil. The only requirement for this to work is to have a clear contract with the private companies about the mandatory minimum level of stock that they should preserve for use in emergency times. The Takshashila Institution, an independent think-tank, has raised several of these issues in a recent white paper. It serves as a timely reminder for policymakers to take action.
To ensure that SPR and oil security remain a priority in the near future, ISPRL should consider filling up the SPR reserves right now — and each time the price of Brent crude oil falls below a certain price, say $35 per barrel. Buying crude on the forward market is another option, but oil prices are in “contango” — which means that, contrary to normal times, future prices are higher than spot prices.
Energy is and will remain vital to India’s aspirations for growth. The sharp fall in the price of oil presents an opportunity for the Union government to increase its SPR stockpile and achieve a degree of energy security. This is especially important at this time when every rupee needs to be conserved to get back on a positive economic track and lift the most vulnerable segments of our population.
The message is clear: While prices are low, we should fill up our reserve tanks and rent space abroad. The oil will come in handy when prices have gone up — and more importantly, when we need it.
लोगों को रीइन्वेंट करना सिखा रहा है कोविड-19 का यह दौर
जरूरत के मुताबिक मौजूदा दौर में अपनी भूमिकाओं से हटकर काम कर रहे हैं अनेक लोग
साधना शंकर , (भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी )
हाल ही में प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का एक फोटो वायरल हुआ है, जिसमें वे हाथ से चलने वाली मशीन पर आश्रय घर के लिए मास्क सिल रही हैं। यह एक प्रेरक और हौसला बढ़ाने वाली दृष्टि है, उनका यह योगदान इस बात का भी संकेत है कि कोविड-19 किस तरह से हमारी भूमिकाएं बदल रहा है। कोरोना वायरस का हमला हमारे जीवन की एक अप्रत्याशित घटना है और इसका एक ही प्रबंधन है- आइसोलेशन और एक-दूसरे से दूरी बनाना। यह दुनियाभर के लोगों को पुनर्विचार और खुद को रीइन्वेंट करना सिखा रहा है। ऑटो जायंट महिंद्रा ने अपनी फैक्टरियों को वेंटिलेटर बनाने की दिशा में मोड़ दिया, फ्रांस की परफ्यूम और कॉस्मेटिक बनाने वाली एलवीएमएच ने अपनी कई यूनिटों को अस्पतालों के लिए हैंड सैनिटाइजर्स बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। फैशन डिजाइनर मास्क बनाने के व्यापार में आ गए हैं। हमारे देशव्यापी पोस्टमैन अब स्थानीय बैंकर बन गए हैं, क्योंकि वे दूरस्थ क्षेत्रों में ग्राहकों के किसी बैंक में स्थित अकाउंट से उन्हें नगदी लाकर उपलब्ध कराते हैं। 24 मार्च से 23 अप्रैल के बीच ऐसे 21 लाख ट्रांजेक्शन के जरिये पोस्ट ऑफिसाें ने ग्रामीण व बिना बैंकों वाले इलाकों में 412 करोड़ रुपए लोगों तक पहुंचाए। अप्रैल तक ही रेलवे अपने 5000 कोचों को आइसोलेटेड वार्डों में बदल चुका है, ताकि जरूरत पड़ने पर देश के पिछड़े इलाकों में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इससे स्पष्ट है कि बदलाव आज की जरूरत है।
जैसे उद्योग और व्यापार और अन्य सेक्टर इस संकट के समय अपने उत्पादों और सेवाओं में बदलाव करके चुनौतियों से निपट रहे हैं, वैसे ही लोग और ग्रुप भी मदद की अपनी छिपी हुई क्षमताओं का अहसास कर रहे हैं। मीडिया में जनसेवकों द्वारा अपने क्षेत्रों में जरूरतमंदों को भाेजन व राशन वितरित करने की अनगिनत कहानियां हैं। नगर निगम के मालियों द्वारा मदद के लिए स्वच्छता टीम में शामिल होने की भी खबरें हैं। अपनी नियमित ड्यूटी के अलावा पुलिस व हेल्थ वर्कर लोगों की मदद के लिए आजकल अपनी भूमिकाओं से भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। डॉक्टर भी जिंदगी बचाने के अलावा मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। आईएफएस, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसी सिविल सेवाओं के संगठनों ने वायरस से लड़ने के लिए ‘करुणा (सीएआरयूएनए)’ नाम से पहल की है। सीएआरयूएनए का मतलब ‘सिविल सर्विस एसोसिएशन रीच टु सपोर्ट नेशनल डिजास्टर’ है। इस पहल के जरिये सिविल अधिकारी माइग्रेशन की जानकारी और डाटाबेस तैयार करने, जरूरी सामान की आपूर्ति और औपचारिक प्रयासों को गति देने के लिए मास्क, वेंटिलेटर व पीपीई आदि की व्यवस्था के लिए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं।
अनगिनत स्वयंसेवी संगठन, सिविल सोसायटी ग्रुप और अनौपचारिक समूह गरीबों, बुजुर्गों और संकट में फंसे अन्य लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोगों को जरूरी चीजें, दवाएं, सूचनाएं और अन्य तरह की मदद उपलब्ध कराने के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। इस दाैर में स्टार्टअप्स ने अपने नवाचारों को जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोड़ दिश है। कोविड-19 के प्रबंधन में आईआईटी अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे आगे है। जीवन के हर क्षेत्र में यह बात नजर आ रही है कि हमें अपने आराम के जोन से बाहर निकलकर औरों की मदद करनी चाहिए। यहां तक कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आ रहा है। हम अपने पास समय और इंटरनेट होने की वजह से अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ नया कर रहे हैं। कुछ कुकिंग कर रहे हैं, अन्य संगीत या कोई विदेशी भाषा सीख रहे हैं। कुछ लोग लिख रहें या पढ़ने में व्यस्त हैं। कला वीथियों , या शहरों के वर्चुअल टूर, ऑनलाइन संगीत समारोह, ओपेरा या फिर साधारण हैंगआउट भी उपलब्ध हैं। जिज्ञासा और अपनी रुचि की किसी भी चीज को जानने कीे आज जगह मिल रही है। ऑनलाइन दुनिया में वह हर चीज कोर्सों से भरी पड़ी है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है। लाॅकडाउन के इस दौर में नियमित तौर पर सीखने की ललक अपने आप उभर रही है।
महामारी के फैलने से पहले लोगों ने अलग-अलग काम किए। भाग्यशाली लोगों के पास ही नियमित नौकरी, निर्धारित भूमिका और वह दायरा है, जिसमें वे रहते और काम करते थे। कई बार काम, नौकरी या भूमिका से अधिक हमने जो प्रदर्शन किया वह हमें परिभाषित करता है। कोई एक ऑटो जायंट या एक कॉस्मेटिक बनाने वाला या एक रेलवे कैरियर या पोस्टल विभाग या एक एंटरटेनर रहा होगा। व्यक्तिगत तौर पर कोई सिविल सेवक, पुलिस, मैनेजर, आर्टिस्ट, बैंकर या कॉर्पोरेट प्रमुख या ऐसा ही कुछ हो सकता है। इस वायरस ने इन परिभाषाओं की बाध्यताओं को पिघला दिया है। इसने हमें यह अहसास कराया है कि हम अपनी नौकरी और भूमिकाओं से बहुत अधिक हैं। आज एक व्यक्ति और समूह के तौर पर हम आइडिया, प्रक्रियाएं और पहल को तलाशने की अपनी क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। जब हम अपनी जिंदगी के इस दौर से गुजर जाएंगे तो यह ज्ञान और क्षमता निश्चित ही हमारे साथ रहेगी। नौकरी और भूमिकाओं की जो परिभाषाएं हमें सीमा में बांधती हैं, हम उनसे कहीं अधिक हैं। प्रथम महिला की यह फोटो इसका ही प्रमाण है।
राजनीति को आदर्श रूप देने का अवसर
कोरोना संकट के बीच जब हम इतिहास के दोराहे पर खड़े हैं तब हम यह सुनिश्चित करें कि हमारी राजनीति अवसरवाद से संचालित न हो
अश्विनी कुमार (लेखक पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री हैं)
देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जारी है। इसके जल्द खत्म होने की संभावना कम है। इसने राष्ट्रीय स्तर पर बेचैनी बढ़ाने का काम किया है। साथ ही राजनीतिक विमर्श में हलचल भी बढ़ी है। इस बीच पैदल ही अपने घरों की ओर लौटते हजारों मजदूरों की तस्वीरें भी देखने को मिलीं। उनके साथ महिलाएं और छोटे बच्चे भी देखे गए। खाने-पीने और स्वास्थ्य सुविधाओं के पर्याप्त इंतजाम के बिना इनकी दुर्दशा के अलावा सूरत और मुंबई जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन ने यही दर्शाया कि इन हालात से निपटने में सरकार की तैयारी कैसी रही? महामारी राजनीति के पराभव और सुशासन पर लोकतांत्रिक विमर्श की कसौटी को मापने का आधार नहीं है। वास्तव में यह तो प्रधानमत्री का दायित्व है कि वह सभी स्वरों को साधकर, भले ही उनमें कुछ विरोधी ही क्यों न हों, एक राष्ट्रीय सर्वानुमति बनाने का प्रयास करें जो इस अप्रत्याशित चुनौती के लिए आवश्यक है। ऐसे मुश्किल वक्त में राष्ट्रीय विमर्श की धारा संकुचित नहीं होनी चाहिए। वह पूर्वाग्रही निष्कर्षो और द्वंद्व से मुक्त होनी चाहिए। आखिर हम यह सवाल क्यों नहीं कर सकते कि तब्लीगी जमात के कुछ लोगों की करतूत को पूरे समुदाय से जोड़ने की राष्ट्रीय एकता के मोर्चे पर कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? इस बीच विपक्ष ने कुछ नीतिगत मुद्दों पर ईमानदारी से अपनी राय रखना भी शुरू कर दिया है। जैसे कि उसने सरकार से यह मांग रखी है कि समाज के एक बड़े वर्ग को तत्काल राहत देने और उसके गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा राहत पैकेज दिया जाना चाहिए।
फिलहाल सरकार ने जीडीपी के महज 0.8 प्रतिशत के बराबर राहत पैकेज का एलान किया है जिसे निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि संविधान की प्रस्तावना में ही राज्य ने बंधुता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है तो वंचित वगोर्ं के लिए राज्य की संवेदनाओं पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। हालांकि विपक्षी स्वरों और तेवरों में एक लय होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ज्ञान या अनुभव का दंभ उल्टा भी पड़ सकता है। इस निर्णायक पड़ाव पर समूचा राष्ट्र शायद प्रधानमंत्री को संदेह का लाभ दे। वास्तव में यह समय राजनीति के स्तर को ऊंचा बढ़ाने का है ताकि इस चुनौती को मुंहतोड़ जवाब मिले। एक ऐसे समय में जब हम इतिहास के दोराहे पर खड़े हैं और वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आसन्न है तब हम यह सुनिश्चित करें कि हमारी राजनीति अक्षमता या अवसरवाद से संचालित न हो।
आज बड़ा सवाल यही है कि हमारी राजनीति का स्वरूप कैसा होना चाहिए और हम कैसे उसकी सीमा निर्धारित करें? चूंकि राजनीति एक विशिष्ट भाषा की भांति होती है इसलिए हमें पेचीदा प्राथमिकताओं और विदित गलतियों को लेकर ईमानदार स्वीकृति के साथ शुरुआत करनी चाहिए। हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शोध और अपर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए अत्यंत न्यून वित्तीय आवंटन की बात स्वीकारनी चाहिए। यह कमजोर मानवीय संवेदनाओं का ही सूचक है। हमें यह भी कुबूलना होगा कि हमारी इस दुर्दशा में प्राचीन जीवन दर्शन से विचलन भी एक बड़ी वजह है। उसमें सभी जीव-जंतुओं का जीवन एक दूसरे जुड़ा हुआ माना गया है। उसका मर्म यही है कि अतिवादों से मुक्त और संतुलन से युक्त जीवन ही अच्छा होता है। मौजूदा हालात पारिस्थितिकी के विध्वंस, सह-अस्तित्व आधारित जीवन मूल्यों के उल्लंघन और लोगों के आंतरिक एवं सामाजिक जीवन में बिगड़े साम्य का ही परिणाम हैं। यह संकट परिवार और मित्रों से भावनात्मक जुड़ाव की लगातार अनदेखी को भी रेखांकित करता है।
हमें स्वयं से यह प्रश्न अवश्य करना चाहिए कि सहिष्णुता से ओतप्रोत एक आध्यात्मिक समाज कैसे इस मोड़ पर पहुंच गया जहां देवदूत बने स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले किए जाते हैं और अग्रिम मोर्चे पर तैनात पुलिसकर्मी का निर्ममतापूर्वक हाथ काट दिया जाता है? ऐसे पतन को रोकना हमारी राजनीति का मूल उद्देश्य होना चाहिए।
हमें वास्तविकताओं पर ध्यान देने की दरकार है, न कि अपनी सुविधा से उनकी आलोचना करने या उनमें मीनमेख निकालकर खारिज करने की। हमें अपनी राजनीति की दिशा नए सिरे से निर्धारित करनी होगी। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में संतुलन साधने का प्रयास करना होगा। हमने यह समझा है कि दुनिया शासक वर्ग की सनक को संतुष्ट करने के उन्माद में लगी है। जैसा कि इतिहासकार कुमारस्वामी हमें स्मरण कराते हैं कि अंत में बहुत स्वाभाविक रूप से हम अपने तंत्र की अपूर्णता, सामाजिक संकुचन, विरूपित प्राथमिकताओं और भूख एवं नाउम्मीदी के खिलाफ गलत रणनीतियों को लेकर सवाल उठाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि इन्हें दूर करके हम एक समान एवं समावेशी समाज का निर्माण कर सकें। हमें राजनीति को आदर्श बनाने का प्रयास तो करना ही चाहिए।
हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो लोगों में भविष्य को लेकर उम्मीद जगाए। जो हमारे दौर की इच्छाशक्ति को शब्दों से संयोजित कर उसकी क्षमताओं को भांप सके। हमें समाज को भी संवेदनशील बनाना होगा जो एक दूसरे के सुख-दुख में भागीदार बने। ऐसा समाज जिसमें आर्थिक सक्षमता और सामजिक न्याय असंगत न हो। जो जीवन-जीविका के प्रश्न पर पंगु न हो। जो हमारे भविष्य को बचाने के लिए अपने वर्तमान में त्याग करने वालों के प्रति श्रद्धालु हो।
भविष्य की पीढ़ियां ही यह देख पाएंगी कि हम इस चुनौती से कैसे निपटे? अगर हम उम्मीद के मुताबिक इससे पार पा लेते हैं तो अतीत की उन सीखों में हमारा विश्वास और बढ़ना चाहिए और उन्हें हम भविष्य के लिए अपनी मार्गदर्शिका भी बनाएं। इस दौर में हमें अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और सशक्त बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री को इसका अवश्य भान होना चाहिए कि लोकतांत्रिक शक्ति जनता की अनुकंपा पर ही निर्भर होती है। फिलहाल तो हम संतुष्टि के साथ यही कह सकते हैं कि मौजूदा संकट में जहां जीवन और जीविका के बीच में भी संघर्ष छिड़ा है उससे उबारने में देश के मुख्य कार्यकारी ने राजनीतिक बिरादरी और राज्य सरकारों को साधने की दिशा में सही कदम बढ़ाए हैं। उनके कदमों को परस्पर सहयोग भी मिला है। हम यह नहीं भूल सकते कि इतिहास केवल इक्का-दुक्का शख्सियतों से नहीं बनता और मानवीय अस्तित्व का यह मौजूदा युद्ध भी जनता द्वारा ही लड़ा और जीता जाएगा।
Date:28-04-20
भूमंडलीकरण के दौर में आत्म- निर्भरता मिथक
मिहिर शर्मा
पंचायतीराज दिवस पर पंचायत प्रमुखों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी का सबसे बड़ा सबक यह है कि ‘भारत को रोजमर्रा की जरूरत के सभी सामान के लिए आत्म-निर्भर होने और किसी पर आश्रित नहीं होने की जरूरत है’। एक स्तर पर प्रधानमंत्री के विचार सही हो सकते हैं और हम सब लॉकडाउन के दौरान की तैयारी को लेकर सबक सीख रहे हैं। फिर भी, सामान्य स्तर पर देखें तो इस संकट से सीखा जाने वाला यह सबक खतरनाक है।
इस समय आत्म-निर्भरता की आवाज अधिक जोर-शोर से क्यों उठ रही है? ऐसा नहीं है कि हम सबको निजी जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि अधिक लोगों पर निर्भरता से हम संकट काल में कमजोर हो जाते हैं। सच तो यह है कि एक वैश्विक समस्या होते हुए भी इस महामारी ने भूमंडलीकरण के पूरे ताने-बाने पर काफी दबाव डाला है। कई लोग यह सवाल उठा चुके हैं कि क्या यह महामारी बीते दशक में वित्तीय संकट के दुष्प्रभावों से आक्रांत और लोक-लुभावन राष्ट्रवाद के उदय से कमजोर हो चुकी भूमंडलीकरण की दीर्घकालिक प्रक्रिया का अंत कर देगी? शायद इस महामारी के बारे में इससे बेहतर संदर्भ क्या हो सकता है? बीते दशकों में भूमंडलीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले देश में उपजा एक वायरस ही इस महामारी की जड़ में है। इससे बखूबी पता चलता है कि हम किस कदर निर्भर हो चुके हैं।
महामारी ने लंबी अवधि में वैश्विक गतिविधि को तीन स्तरों पर खतरे में डाला है। सबसे स्वाभाविक यह है कि कई देशों ने लॉकडाउन और यात्रा पाबंदी लगाकर खुद को वैश्विक व्यवस्था से काट लेने की जरूरत समझी है। लेकिन इसे अस्थायी ही माना जाना चाहिए, दीर्घकालिक गतिशीलता के लिए वास्तविक खतरा नहीं। बाकी दो खतरे कहीं अधिक चिंताजनक हैं जिनमें पारस्परिक निर्भरता को समस्या के तौर पर देखा जाता है और उसे दूर करना जरूरी मानता है।
पहला चरण चीन में दिसंबर मध्य से लेकर जनवरी अंत तक चले लॉकडाउन का था। उस समय कई देश यह देखकर अचरज में पड़ गए कि उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाएं किस कदर चीन में मौजूद कारखानों पर निर्भर हो रही हैं। सच है कि चीन ने जल्द ही अपने कारखानों में फिर से उत्पादन शुरू कर दिया और फिर से दुनिया के बाजारों में माल पहुंचने लगा। कारखाने फिर से खोलने के पीछे चीन की जल्दबाजी की वजह भी दिखती है। इस घटना ने दुनिया को यह सबक सीखा दिया कि आपूर्ति-शृंखला के विविधीकरण की जरूरत है क्योंकि आम तौर पर निर्भरता को खराब ही माना जाता है।
दूसरा चरण उसके बाद आया जब इस महामारी से जंग में जरूरी मानी जा रही सामग्रियों के लिए दुनिया भर में जद्दोजहद शुरू हुई थी। इससे यह पता चला कि इस समय अहम एवं रणनीतिक क्षेत्रों में अधिकांश देश दूसरों पर आश्रित थे। यहां भारत में हम यह देखकर अचंभित थे कि दवाओं के मामले में अग्रणी माने जाने के बावजूद इनके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को हमें चीन से ही आयात करना पड़ रहा है। दूसरी जगहों पर लोग कहीं और बनाए जा रहे फेस मास्क और वेंटिलेटर को लेकर आपस में लड़ रहे थे। इसी तरह संक्रमित लोगों के इलाज से संबंधित उत्पाद और वैक्सीन तैयार करने में जुटी कंपनियों के स्वामित्व को लेकर भी विवाद हो रहा था। इससे यह पता चला कि वैश्विक सहयोग की बुनियाद वैश्विक आपूर्ति-शृंखला जितनी ही खोखली है और हल्का सा भी दबाव उसे गिरा सकता है।
इस स्थिति का अकेला जवाब यही होगा कि हम थोड़ा कम भूमंडलीकृत विश्व की तरफ लौटें जिसमें महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को घरेलू स्तर पर ही संचालित किया जाता है ताकि किसी भी तरह का व्यापार प्रतिबंध या निर्यात पाबंदी जरूरत पडऩे पर आपको उनका इस्तेमाल करने से न रोक पाए। क्या हमें आत्म-निर्भरता की अहमियत नहीं दर्शाई जा रही है?
लेकिन ऐसा करना न केवल गलत होगा बल्कि असामान्य रूप से केवल निकट की सोच होगी। उन खुशनुमा दिनों के बारे में सोचिए जब आप किसी फिक्र के बगैर घूमने या सफर पर जा सकते थे। अगर दिसंबर के महीने में कोई आपसे यह पूछता कि क्या फेस मास्क किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले जरूरी उत्पाद हैं और उनका घरेलू स्तर पर ही उत्पादन होना चाहिए, तो आप उस शख्स को शायद पागल ही मान लेते। आज हमें यह देखकर कोफ्त हो रही है कि हरेक देश में एन-95 मास्क बनाने वाले पर्याप्त कारखाने नहीं हैं। फिर भी सबक यही है कि हम पूरे यकीन के साथ यह नहीं कह सकते हैं कि ऐसे वैश्विकगतिरोध के समय में कौन सा क्षेत्र अचानक महत्त्वपूर्ण हो जाएगा। हम यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि किसी देश में एक खास समय पर कौन सा क्षेत्र खासकर अहम हो सकता है। मान लीजिए कि महामारी का उद्गम स्थल भारत था और हम भूमंडलीकरण के दौर से पहले की दुनिया में रह रहे थे, तब क्या हम दूसरे देशों से पर्याप्त संख्या में मास्क मंगवा सकते थे?
यह जरूर है कि भूमंडलीकरण के तरीके में व्याप्त खामियां खुलकर दिखी हैं। वित्तीय संकट ने ही बता दिया था कि ‘सक्षमता’ और ‘भंगुरता’ के बीच भी एक संबंध है। अधिक सक्षम होने का मतलब है कि हम विभिन्न व्यवस्थाओं में मौजूद कमजोरी को कम करना चाहते हैं लेकिन ऐसा होने पर यह अधिक कमजोर भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें संकट काल के लिए एक ढाल तैयार करने के लिए अर्थव्यवस्था के कुछ अहम हिस्सों में कमजोरी बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन व्यवस्था की भंगुरता से निपटने का एक और तरीका यह है कि भूमंडलीकरण के नेटवर्क को कम करने के बजाय उन्हें सशक्त किया जाए। जब कोई संकट आता है तो मास्क, दवा या विचार, हर जरूरी चीज की आमद अधिक सुगम होनी चाहिए। महामारी का असली सबक यही है,’आत्म-निर्भरता’ नहीं।
कृषि क्षेत्र की चुनौतियां
सुविज्ञा जैन
भयावह मंदी के बीच अचानक देश के कृषि क्षेत्र से बड़ी उम्मीदें लगाई जाने लगी हैं। कृषि से यह उम्मीद डूबते को तिनके का सहारा है। लेकिन क्या वाकई कृषि की स्थिति अचानक इतनी सुधर गई है कि वह डूबती अर्थव्यवस्था बचा ले जाएगी? वैसे अब तक हम कहते तो यही रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था उद्योगों के विकास पर ही टिकी है। बहरहाल, देश के किसानों की दुश्वारियां देखते हुए कृषि से यह उम्मीद बेमानी ही है।
दरअसल देश में यह वक्त रबी की फसल की कटाई का है। प्राकृतिक और आर्थिक संकटों के बावजूद इस साल रबी के फसल अगर ठीकठाक नजर आ रही है तो यह भारतीय किसानों की हाड़तोड़ मेहनत का ही नतीजा माना जाना चाहिए। वरना किसानों पर लगातार संकटों ने उन्हें तबाह करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। सिर्फ पिछले एक साल को लेखे में लें तो कोई आठ महीने से खेती किसानी भारी संकट से गुजरी है। आठ महीने पहले पिछला मानसून इतनी बेतरतीब चाल चला कि किसानों को खरीफ की फसल उगाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। पिछले मानसून के शुरूआती दो महीनों में बहुत कम बारिश हुई थी। किसानों को सिंचाई के लिए वक्त पर पानी नहीं मिल पाया और आखिर के दो महीनों में जरूरत से ज्यादा बारिश से देश के तेरह राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए थे। वह आपदा गुजरी ही थी कि पता चला कि मंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को ही अपनी चपेट में ले लिया है। गौर से देखें तो इसकी सबसे ज्यादा चोट किसान को ही पहुंची।
पिछले साल जिन दिनों अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए उद्योग जगत को भारी भरकम पैकेज दिए जा रहे थे, उन्हीं दिनों कृषि क्षेत्र के जानकार और किसान संगठन उद्योग जगत की तर्ज पर ही कृषि के लिए राहत पैकेज की मांग कर रहे थे। सरकार के स्तर पर कुछ हो पाता उसी बीच मौसम ने फिर भारी तबाही मचा दी थी। कई जगह बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि ने खड़ी फसलें बर्बाद कर डालीं। आलू, प्याज, टमाटर, गेंहूं, चने जैसी कई फसलों को बहुत बड़े इलाके में नुकसान पहुंचा था। किसान मुआवजे की गुहार में लगे ही थे कि पिछले महीने ही कोरोना की आफत सिर पर आ पड़ी। इसने पहले से लड़खड़ा रही कृषि की कमर तोड़ दी। लिहाजा कृषि क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाने लायक मानना बेमानी लगता है।
पीछे का सब कुछ भूल भी जाएं, लेकिन आज भी किसान के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। कोरोना किसान पर स्वास्थ्य का खतरा तो लाया ही है, साथ ही उसने किसान की आजीविका पर भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर पूर्णबंदी के फैसले से पूरा देश अचानक बंद हो गया था। जो जहां था वहीं रुक गया। सारे काम-धंधे रातों-रात बंद हो गए। जो माल जहां था, वहीं रोक दिया गया। पकी पकाई फसलें किसानों के पास ही फंस गईं। साग सब्जियों के ट्रक और ट्रालियां जो रास्ते में थे, वे वहीं ठहरा दिए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि उनमें लदा ज्यादातर कृषि उत्पाद रास्ते में ही सड़ गल गया। जो कुछ मंडियां तक पहुंचा भी, वह भी मुश्किल से बिका। गांव, किसान या खेती के लिए आगे की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। रोजगार छिन जाने से गांव की ओर भागे मजदूरों की चुनौती भी छोटी नहीं है। जगजाहिर है कि शहरों में मजदूरी करने वाले गांव के ये लोग कुछ पैसा बचा कर अपने घर यानी गांव भेजा करते थे। भले ही यह रकम थोड़ी-सी होती थी, लेकिन पूर्णबंदी के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए यह छोटा-सा सहारा भी जाता रहा।
तुरत-फुरत समाधान सुझाने वाले कथित आशावादी विद्वान सुझा सकते हैं कि शहरों से लौटे इन मजदूरों कामगारों को कृषि में ही लगा दिया जाए। ऐसे लोगों को याद दिलाया जा सकता है कि भारतीय कृषि पहले से ही छद्म बेरोजगारी का शिकार है। छद्म बेरोजगारी जिसका मतलब होता है कि किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोगों का लगा होना। इस अप्रिय वास्तविकता को कौन नहीं जानता कि गांव में कृषि के अलावा रोजगार के दूसरे उत्पादक विकल्प आज तक नहीं बनाए जा सके हैं। यानी पूर्णबंदी के चलते अपने गांव वापस लौटे मजदूरों को कृषि में ही खपाने की गुंजाइश हाल-फिलहाल दूर-दूर तक नहीं दिखाई देती। किसान के सामने खड़ी इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार जो कुछ कर रही है, वह भी हमारे सामने है। मसलन, पहले पूर्णबंदी की मियाद खत्म होने के एक रोज पहले सरकार ने दूसरे दौर की पूर्णबंदी का एलान किया है। अलबत्ता इस बीच 20 अप्रैल से कुछ काम-धंधों को चालू करने के लिए कुछ रियायतें भी दे दी गई हैं। कृषि क्षेत्र के दूसरे व्यवसाय मसलन चाय, कॉफी, रबर, दुग्ध उत्पाद और खेती के उपकरणों की बिक्री को भी रियायत दी गई है। इसके पहले पिछले हफ्ते ही 15 अप्रैल से देश में गेहूं की खरीद शुरू करने का एलान कर दिया गया था। लेकिन इस एक हफते का अनुभव यह है कि सरकारी खरीद पिछले साल जैसी रफ्तार भी नहीं पकड़ पा रही है। जबकि इस समय देश के बीसियों लाख किसान अपना गेहूं फौरन बेचना चाह रहे हैं।
ऐसे में एक सुझाव यह बनता है कि गेहूं की सरकारी खरीद के लिए कुछ-कुछ दूरी पर अस्थायी खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ा दी जाए। कुछ राज्यों में सरकारी प्रबंधकों ने इसे सुझाया भी है। लेकिन अनाज की सरकारी खरीद की इस व्यवस्था में अतिरिक्त खर्च और आकस्मिक प्रबंधन की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पर संकटकाल में खर्च की चिंता करना भी समझदारी नहीं होगी। किसानों की मुश्किलों के मद्देनजर इस साल सरकारी खरीद की मात्रा कम रखने की प्रवृत्ति से बचा जाएगा, तो बेहतर होगा। यानी वक्त की नजाकत को देखते हुए इस बार सरकारी खरीद पहले के मुकाबले कई गुनी बढ़ी हुई दिखनी चाहिए।
एक बात सनद रहे और वक्त पर काम आए कि सरकारी मौसम विभाग के वैज्ञानिक अनुमान अक्सर अटकल ही साबित होते हैं। पिछले साल सरकारी अनुमान छियानवे फीसद बारिश का था और बारिश हो गई थी एक सौ दस फीसद। नतीजतन तेरह राज्यों में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी थी। इसलिए इस बार मौसम विभाग के सौ फीसद बारिश के अनुमान के भरोसे में रहना ज्यादा जोखिम भरा है। इस बार देश में पहले से ही संवेदनशील स्थितियां हैं। लिहाजा बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां अभी से करके रखना ही समझदारी है।
कोरोना संकट के कारण एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगार हो चुका है। यह तबका राशन-पानी के लिए सरकार पर ही निर्भर होगा। महामारी और बाढ़ के अंदेशे को देखते हुए सरकार को ज्यादा से ज्यादा अनाज भंडारण पर ध्यान देना चाहिए। इससे किसानों को भी फौरी आर्थिक मदद मिलेगी, गांवों में औद्योगिक माल की खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था का चक्का चलेगा। लेकिन ज्यादा सरकारी खरीद तभी संभव है जब सरकारी अनाज भंडारों में पहले से अटा पड़ा अनाज निकाल कर जरूरतमंदों के बीच पहुंचा दिया जाए। वरना सरकारी खरीद का नया अनाज रखेंगे कहां?
इसी के साथ कृषि उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहले की तरह सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए भी भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। पूर्णबंदी ने कृषि आपूर्ति के चक्र को भी ध्वस्त कर दिया है। पर्याप्त मालवाहक ट्रेनों और ट्रकों को फिर से दौड़ाने से लेकर माल ढोने वाले मजदूरों और आपूर्ति कमर्चारियों का फिर से इंतजाम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर कृषि क्षेत्र में फिर से जान फूंकनी है तो कई मार्चों पर एकसाथ काम करने पड़ेंगे।
ये कैसी राजनीति ?
अवधेश कुमार
कांग्रेस बनाम अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया मामले में जिस तरह पूरा देश आलोड़ित हुआ वैसा पहले नहीं देखा गया। पत्रकारों पर पहले भी मुकदमे हुए, उनको गिरफ्तार कर यातनाएं दी गई, उनके परिवारों को परेशान किया गया, अनेकों की हत्याएं भी हुई, लेकिन ऐसा संभवत: पहली बार हुआ है कि एक पार्टी बाजाब्ता खुल्लम-खुल्ला किसी पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मामलों में अलग-अलग राज्यों में कई सौ की संख्या प्राथमिकी दर्ज करा रही हो तथा न्यायालय में मामला भी।
अर्नब के खिलाफ कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड के अलावा तेलांगना एवं जम्मू एवं कश्मीर में प्राथमिकी पार्टी के नेताओं द्वारा दर्ज कराई गई। कुल मिलाकर पूरी रणनीति ऐसी थी कि चारों ओर से पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंचे, एक जगह गिरफ्तारी हो और जमानत मिले तो दूसरी जगह गिरफ्तार हो जाएं। यह नहीं कहा जा सकता कि बिना केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के पार्टी में चारों ओर बड़े-बड़े नेता मुकदमा दर्ज कराने लगें। जम्मू एवं कश्मीर के अंदर एक बड़ा कश्मीरी तबका हर उस पत्रकार से नाराज है, जिसने वहां अलगाववाद से लेकर कश्मीर के विशेषाधिकार का विरोध किया था। अर्नब इस श्रेणी की बड़ी आवाज रहे हैं। इसलिए संभव है मुकदमा करने वाले ने सोचा हो कि उन्हें पुलिस का सहयोग मिल जाएगा।
बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय ने अर्नब को राहत दे दिया है। सारे मामले पर स्थगनादेश मिल गया, नागपुर के मामले को मुंबई स्थानांतरित करने का आदेश हुआ तथा तीन सप्ताह तक उनके खिलाफ किसी कार्रवाई पर रोक रहेगी। इस तरह कांग्रेस की पूरी कुटिल रणनीति तत्काल विफल हो गई। हालांकि इसे अंतिम आदेश नहीं मानना चाहिए। संभव है आगे वे कुछ नई अपील के साथ आ जाएं। यदि पार्टी में उच्च स्तर पर यह तय हुआ है कि रिपब्लिक मीडिया एवं अर्नब को सबक सिखाना है तो वे अपने तई हरसंभव कोशिश करेंगे। मुंबई पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद 12 घंटों में पूछताछ का दो नोटिस दिया मानो सर्वाधिक आवश्यक यही हो। इस मामले ने लोकतंत्र के अंदर पत्रकारिता और राजनीतिक दलों की भूमिका, दोनों के अंतर्सबंध, एक दूसरे के प्रति व्यवहार आदि को फिर से बहस में ला दिया है। देश का संविधान हर व्यक्ति को कुछ निश्चित सीमा के साथ अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। पत्रकारों के लिए संविधान में कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। जन सूचना, जन शिक्षण, राजनीतिक दलों को मर्यादा में रहने तथा जन सेवा की मूल अवधारणा से आवद्ध रखने के लिए काम करने की भूमिका के कारण पत्रकारिता का दायित्व बढ़ जाता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हमें राजनीति को इस तरह दबाव में रखना है कि वो लोकतांत्रिक आचरण तथा जन हित से बाहर जाने से बचें, पर हमारी भूमिका में वो है। जब हम समाचार लिखते या बोलते हैं तो हम विचार देने से बचते हैं। जहां विचार प्रस्तुत करना है, बहस करनी है वहां तो हर पत्रकार को उसी तरह अपना राजनीतिक मत रखने का अधिकार है जैसे किसी अन्य को। अगर किसी पत्रकार को लगता है कि कोई पार्टी या सरकार गलत दिशा में जा रही है, तो वह पार्टी एवं नेताओं की तीखी आलोचना करेगा। इसी तरह उसे लगता है कि कोई पार्टी या सरकार अच्छा काम कर रहा है तो वह प्रशंसा करेगा।
अगर अर्नब गोस्वामी के मत में कांग्रेस और उसका प्रथम परिवार तथा अन्य नेता गलत हैं तो इसे रखने का उनको पूरा अधिकार है। पालघर में साधुओं की योजनापूर्वक हुई हत्या के बाद कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी पार्टयिों ने जैसी शर्मनाक चुप्पी साधी उससे पूरे देश में गुस्सा बढ़ा। इसको अभिव्यक्त करना भी पत्रकार के नाते हमारी भूमिका है। जब किसी मुसलमान की भीड़ द्वारा हत्या होती है तो सोनिया गांधी से लेकर, राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के अन्य नेता हाहाकार मचा देते हैं, बिना जांच के भाजपा और आरएसस को अपराधी साबित कर देते हैं। लेकिन जब किसी हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख और उसमें भी भगवाधारी साधू-संत-संन्यासी की हत्या कर दी जाए तो इनके मुंह में दही जम जाता है। अगर अर्नब गोस्वामी ने यह प्रश्न उठाया और सोनिया, राहुल, प्रियंका वाड्रा पर तीखे प्रहार किए तो इसमें गलत क्या है? हम सब लोगों ने अपने-अपने तरीके से इस पहलू को उठाया है। तब भी यदि कांग्रेस को आपत्ति थी तो उसका लोकतांत्रिक तरीका यही है कि आप पत्रकार वार्ता बुलाकर उसमें विरोध दर्ज करा सकते थे। मानहानि का भी मुकदमा किया जा सकता था, लेकिन देश भर में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का अर्थ है कि आप आतंकित कर पत्रकार का मुंह बंद कराना चाहते हैं। केवल छत्तीसगढ़ में 103 मुकदमे हुए।
आपका यह भी उद्देश्य हो सकता है कि अगर अर्नब जैसे शक्तिशाली पत्रकार को कानूनी रूप से परेशान कर दिया या कुछ दिनों जेल में रहने को मजबूर कर दिया तो मीडिया के दूसर घराने भय से तीखी आलोचना से बचेंगे। संसदीय लोकतंत्र में किसी पार्टी की यह सोच डर पैदा करती है। यह अलोकतांत्रिक, अनैतिक, अधिनायकवादी, फासीवादी सोच और व्यवहार का पर्याय है। यह तो देश का दुर्भाग्य है कि पत्रकारों में वैचारिक तौर पर इतने तीखे विभाजन हो गए हैं कि राष्ट्रवादी सोच वालों के साथ स्वनामधन्य पत्रकारिता के पुरोधा, एडिटर्स गिल्ड, प्रेस क्लब कोई खड़ा नहीं होता। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देने वाले इन पत्रकारों ने एक ट्वीट तक इसके विरोध में नहीं किया। जिनने किया वो भी इनकी नजर में घृणा के पात्र हैं। यह एक लड़ाई जिसे हमें लड़ना ही होगा। कांग्रेस के अंदर किस तरह का वातावरण बना है कि प्रदेश सरकार के मंत्री और अध्यक्ष तक प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। युवा कांग्रेस के जिन दो नेताओं ने अर्नब और उनकी पत्नी को पीछा कर हमला करने या स्याही फेंकने की कोशिश की; उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे सोनिया, राहुल या प्रियंका ने तो कहा नहीं होगा।
मूल बात है पार्टी के अंदर के वातावरण का। अंदर जब यह माहौल बना दिया गया हो सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी अर्नब एवं रिपब्लिक को सबक सिखाना चाहते हैं तो फिर ऐसे लोग हमले की कोशिश करेंगें। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व इससे अपने को बरी नहीं कर सकता। यहां विचार करने वाली बात यह भी है कि अर्नब समर्थ हैं तो उनके लिए शीर्ष न्ययालय में बड़े वकील खड़े हो गए। अगर छोटे और कम सामथ्र्य वाले पत्रकारों के साथ ऐसा हो तो उनका क्या होगा? इसलिए ऐसे आचरण का जितना संभव है विरोध किया जाएगा।
खाड़ी देशों से आती मुश्किलों के लिए तैयार रहे देश
कबीर तनेजा , एसोशिएट फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन
अनौपचारिक तौर पर दुबई को ‘भारत का पांचवां महानगर’ या ‘भारत का सबसे स्वच्छ नगर’ भी कहा जाता है। यह पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र होने के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी दखल लगातार बढ़ा रहा है। दुबई और विभिन्न भारतीय शहरों के बीच हर हफ्ते चलने वाली 300 से अधिक उड़ानें तस्दीक करती हैं कि भारतीय आर्थिकी और समाज के लिए यह कितना अहम है। विदेश में कोरोना संक्रमित 3,336 भारतीयों में से 2,061 खाड़ी देशों में हैं। मगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के कारण यहां से आने वाली एक बड़ी समस्या नई दिल्ली का इंतजार कर रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह संकट 1930 के दशक की महामंदी से भी बड़ा होगा।
खाड़ी की अर्थव्यवस्थाओं में दरार दिखने भी लगी है। जैसे बाजार टूट रहे हैं, लॉकडाउन लगाए गए हैं, कारोबार ठप्प हैं और ओपेक व अन्य संगठनों में तेल की कीमतों को लेकर जंग जारी है। पश्चिम एशिया में 80 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं, जिनमें से ज्यादातार संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में हैं। ये 80 लाख से अधिक कामगार हर साल 50 अरब डॉलर से अधिक रकम भारत भेजते हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि इस रकम में इस साल 23 फीसदी की गिरावट आएगी। माना यह भी जा रहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए खाड़ी की अर्थव्यवस्थाओं को 40 अरब डॉलर से ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है, जिसके कारण यहां भारतीय कुशल व अद्र्ध-कुशल कामगारों की संख्या में खासी कमी आएगी। ऐसा इसलिए भी होगा, क्योंकि दुबई एक्सपो और अन्य कार्यक्रम अगले साल तक स्थगित होने के कारण भारतीय कामगारों का अनुबंध खत्म हो सकता है। केरल के 15 लाख लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, जिनमें से करीब चार लाख लोगों के लॉकडाउन के कारण वापस आने का अनुमान है। इस संकट के अलावा, यह महामारी क्षेत्रीय आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को भी प्रभावित करेगी। जैसे, तेल पर निर्भरता कम करने की सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की योजना पर ग्रहण लग सकता है, उन्हें अपना विजन 2030 टालना पड़ सकता है और वहां के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर पड़ सकता है। पड़ोसी देशों में भी तनातनी गहरा सकती है, क्योंकि महामारी के कारण वैश्विक मांग में आई अप्रत्याशित कमी और कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर सऊदी अरब, अमेरिका और रूस के बीच कायम असहमति के कारण तेल के दाम 25 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे आ गए हैं। बेशक नई दिल्ली के लिए तेल की कम कीमत अच्छी खबर है, लेकिन यह स्थिति हमारे लिए तभी फायदेमंद होगी, जब हमारी अर्थव्यवस्था फलती-फूलती रहे और जब यहां खपत अच्छी हो।
जब बात भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार और प्रवास के मुद्दों की हो, तो कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे छोटे मुल्कों को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। कुवैत लगभग 10 लाख भारतीयों का घर है, जहां भारत ने कोरोना से लड़ने के लिए अपनी मेडिकल टीम भेजी है। इन तीनों मुल्कों में 15 लाख भारतीय बतौर निवासी या कामगार रहते हैं। यहां तक कि इराक जैसे संघर्ष में उलझे मुल्क में भी तेल श्रमिक, ट्रक चालक आदि के रूप में 17,000 से अधिक भारतीय (पिछले साल का आंकड़ा) काम कर रहे हैं।
जाहिर है, कोविड-19 संक्रमण थमने के बाद जब प्रवासी कामगारों की वतन-वापसी होगी, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पडे़गा। ऐसा इसलिए भी होगा, क्योंकि वापस आने वाले श्रमिक पहले से ही लड़खड़ा रहे भारतीय रोजगार बाजार पर बोझ बढ़ाने का काम करेंगे। फिर इससे विदेश से भारत आने वाले पैसे भी कम होंगे और भारतीय खजाने को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। महामारी के दौरान भारत ने सऊदी अरब से लेकर इजरायल व ईरान तक मदद भेजकर निश्चय ही पश्चिम एशिया में अपनी पहुंच मजबूत की है, मगर भारत सरकार को इस संकट का इस्तेमाल अपने राज्यों को मजबूत बनाने के लिए करना चाहिए। प्रवासन व आर्थिक पुनर्वास संबंधी मसले केंद्र की विदेश नीति के अधीन होने चाहिए। साफ है, यह समय है, जब हमें सामूहिक रूप से तैयार रहकर काम करना होगा।
Date:28-04-20
नेताओं की परीक्षा ले रहा कोरोना
एस श्रीनिवासन , वरिष्ठ पत्रकार
कोरोना वायरस दुनिया भर के राजनेताओं के साहस की परीक्षा ले रहा है। तमाम भौगोलिक सीमाओं और इलाकों की हदबंदी से परे यह वायरस समूचे राजनीतिक वर्ग के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री भी इसके अपवाद नहीं हैं। अपने-अपने राज्यों के भीतर इस संक्रमण से मोर्चा ले रहे मुख्यमंत्रियों की नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कौशल को भी यह विषाणु उजागर कर रहा है।
तमिलनाडु में जब इस वायरस ने सिर उठाना शुरू किया था, तब मुख्यमंत्री पलानीसामी ने हालात से निपटने की अच्छी शुरुआत की थी। अपनी कोशिशों को लेकर वह इस कदर आश्वस्त थे कि उन्होंने तब विधानसभा सत्र को छोटा करने की विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया था। उस वक्त सत्र चल रहा था। पलानीसामी ने तो महामारी पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने के विपक्षी सुझाव को भी नजरंदाज कर दिया था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर ही इस बीच सरकार का चेहरा बनकर उभरे। लेकिन जब वहां संक्रमण के मामलों में तेजी आने लगी, तो पलानीसामी सरकार लड़खड़ाती हुई दिखी। शुरू में तो तबलीगी जमात से लौटे लोगों के कारण वहां संक्रमण के ज्यादातर मामले सामने आए। जब भारतीय जनता पार्टी ने विवादास्पद बयान देना शुरू किया, तो मुख्यमंत्री ने इस महामारी के सांप्रदायीकरण को खारिज करने में वक्त लगा दिया।
स्वास्थ्य प्रवक्ता शुरू से इसे ‘एकल स्रोत’ के रूप में पेश करते रहे। जब नियमित पीसीआर विधि द्वारा स्रोतों व संपर्कों की जांच शुरू हुई और संक्रमितों की संख्या स्थिर होने लगी, तो इससे उत्साहित मुख्यमंत्री ने फौरन घोषणा कर डाली कि नए संक्रमण के मामले में तमिलनाडु शीघ्र ही शून्य स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, तो मुख्यमंत्री का आकलन गलत साबित हो गया। रैपिड टेस्ट किट के आने के बाद राज्य एक दिन में छह हजार से अधिक संदिग्धों की जांच करने लगा, तो पॉजिटिव लोगों की संख्या भी बढ़ती चली गई। ऐसे में, तमिलनाडु सरकार ने 26 अप्रैल से राज्य के पांच बड़े शहरों में अधिक सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया। शुक्रवार को जब इस निर्णय का एलान किया गया, तो इन सभी शहरों में अफरा-तफरी मच गई। लोग किराना और सब्जी की दुकानों पर उमड़ पड़े। इस तरह, एक महीने के लॉकडाउन और शारीरिक दूरी की उपलब्धियां बौनी साबित हो गईं।
इन दो घटनाओं ने मुख्यमंत्री के प्रशासनिक कौशल को सवालों के घेरे में ला दिया है। राहत की बात सिर्फ यह है कि तमिलनाडु में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला सरकारी अस्पताल तक स्वास्थ्य सेवाओं का काफी मजबूत ढांचा है। यकीनन अन्य राज्यों के मुकाबले में यहां स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मगर यदि महामारी ने विकराल रूप धारण किया, तो यह सब नाकाफी हो जाएगा।
इस बीच पड़ोसी राज्य केरल एक सुखद कामयाबी के साथ सामने आया। कोविड-19 के प्रबंधन के मामले में केरल देश का पहला राज्य है, जिसने यह एलान किया कि महामारी का प्रसार अब उसके यहां नियंत्रण में है। लेकिन एक अनुचित उत्साह के तहत उसने सार्वजनिक परिवहन में कुछ छूट की घोषणा भी कर डाली थी, जिसे केंद्र ने फौरन खारिज कर दिया। ऐसे में, बगैर कोई वक्त गंवाए राज्य सरकार ने फौरन अपने आदेश को वापस ले लिया। इस एक भूल के अलावा केरल इस महामारी से निपटने में काफी सक्रिय रहा है। 30 जनवरी को वहां कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद से यह राज्य पूरी गंभीरता के साथ सक्रिय हो गया और हरेक नए मामले में आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यही नहीं, इसने कई अन्य तरह के प्रयोगात्मक उपचार भी किए। 20,000 करोड़ रुपये के पैकेज के जरिए गरीबों और प्रवासियों को पूरी मदद मुहैया कराई गई। यहां तक कि आंगनबाड़ी में पंजीकृत तमाम बच्चों के घर तक पौष्टिक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा रोजाना पत्रकारों के सवालों के जवाब देती रहीं।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को एक अलग समस्या से जूझना पड़ रहा है। जब कर्नाटक में इस महामारी ने दस्तक दी थी, तब यह कोरोना प्रभावित देश के शीर्ष राज्यों में एक था। ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु हॉटस्पॉट के रूप में उभरेगा। मगर येदियुरप्पा की यह खुशकिस्मती रही कि राज्य में बहुत मामले नहीं आए और मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारियों ने पूरी मुस्तैदी से मामले को अपने हाथों में ले लिया। वे इस मामले में अच्छा काम कर रहे हैं। दरअसल, कर्नाटक में समस्या राजनीतिक अधिक है। राज्य के दो वरिष्ठ मंत्रियों में कोरोना-प्रबंधन को लेकर वाक्-युद्ध छिड़ा हुआ है। एक मंत्री कोविड-19 से लड़ाई में सख्ती की मांग कर रहा है, तो दूसरा यथास्थिति के पक्ष में है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में धीमी शुरुआत के बाद वायरस ने अब अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री सी चंद्रशेखर राव एक अनुभवी प्रशासक हैं। इसलिए उन्होंने गरीबों और प्रवासी मजदूरों के हित में कई कदम उठाए हैं। राज्य में काफी तेजी से जांच का काम किया जा रहा है, जिससे वहां संक्रमित मरीजों की अधिक संख्या सामने आई है। शुरू में राव नियमित रूप से पत्रकारों के सवालों के जवाब खुद दे रहे थे, लेकिन अब संवाददाता सम्मेलन रद्द कर दिए गए हैं और रोजाना शाम को पत्रकारों को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए सूचनाएं दी जा रही हैं।
पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश का भी यही हाल है। इसके युवा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी के साथ संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी नियमित पत्रकार-वार्ता खत्म कर दी है। हालांकि जगन एक लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन एक कुशल प्रशासक के तौर अपनी काबिलियत अभी उन्हें साबित करनी है। फिर वह एक सक्षम राजनेता चंद्रबाबू नायडू को पराजित करके उभरे हैं।
आने वाले दिनों में वैज्ञानिक इस महामारी को थामने का कोई न कोई रास्ता तलाश ही लेंगे, लेकिन इस बीच यदि राजनीतिक वर्ग अपनी सियासी विचारधाराओं को पीछे छोड़ इस संघर्ष में नेतृत्व देने में विफल रहा, तो यह महामारी उसे तबाह भी कर देगी। राजनेताओं के लिए यही समय है कि वे खुद को साबित करें।