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Date:28-03-20

India versus Bharat

They must come together in enlightened partnership, else coronavirus will defeat both

Pavan K Varma

The Great Indian Middle Class is a peculiar animal. At one level, it has remarkable qualities of entrepreneurship, resourcefulness, resilience, inventiveness and ingenuity. At another level, it can be unforgivably insular, indifferent to the trauma of those economically and socially below it, and even irrationally hostile to those of its own who it imagines could threaten its well-being.

How else can one explain the reaction of some members of this class to health workers who are in the front trenches fighting against the coronavirus menace, and to airline staff who have risked their lives to evacuate hundreds of Indians stranded abroad? Such is the self-centred paranoia of these residents that some landlords have given eviction notices to health workers, while many have publicly harassed and attacked those in the airline industry. For those displaying such panic bigotry, the only concern is their own safety, even when the threat is non-existent.

There are two behavioural inferences from this condemnable conduct. First, it appears that some in the middle class want the virus to be handled effectively, but are happy to outsource the battle against it to others who stay out of their lives. Those on the frontline need to be lauded but not seen. They should do their ‘dangerous work’, because someone has to do it, but they should remain on TV screens rather than threaten People Like Us. Admiration for them should be verbal; social boycott should be the practice.

Second, some worthies of the middle class really think they can secede to form their own Republic of Corona Impregnability. Such a Republic would give no visas to anyone remotely capable of polluting the purity of this personalised territory. True, some ‘outsiders’ are essential. After all, someone has to remove the garbage, clean the premises, guard the gates, provide part-time household assistance and – for the more affluent – drive the car. But, these are ‘intruders’ on sufferance. They are part of the unwashed masses, who are best not seen, but whose services cannot be done without.

And, where do these ‘intruders’ come from? In most cases, they live in the nearby urban slum, where such luxuries like social distancing are just physically not possible. Dwelling units are built in chaotic proximity; people live cheek by jowl; several people share the same room; sanitation facilities are rudimentary, if at all; sewage disposal is poor at best. Large parts of urban India consist of such slums. Their existence cannot just be wished away.

Besides, the lockdown has reinforced the India versus Bharat divide. For those living in India, self-isolation is occasionally irksome, but endurable. For the affluent it is almost an exotic opportunity. Social media is full of celebs in trendy sports casuals doing yoga, drinking watermelon juice, watching Netflix, video conferencing, reading hitherto unread books, spending quality time with family, playing with their pets, and issuing homilies to everybody else on the importance of staying at home.

But, Bharat consists of millions of those in the unorganised sector, migrant workers, street vendors, contract workers, lower level employees in worksites which have closed down, and daily wage labourers who must go out and work in order to be able to eat at night. Is India self-obsessed about self-isolation, aware of the compulsions of the denizens of Bharat, who have almost no social security safety net? Is the Great Indian Middle Class aware that there is a larger less privileged India right outside the citadel behind which it wants to withdraw, and thousands are stranded on roads without a job unable to return to their native place?

The coronavirus pandemic must teach Indians that this menace can only be defeated by our tradition of collective paropkar, not a selfishly segmented society. Either Bharat and India must come together in an enlightened partnership to face it, or both will be defeated. There are some excellent examples of the privileged working to provide food to the hungry during the lockdown. The Sikh community has opened langars, free food centres, and other religions must also immediately organise to help the needy. A few public spirited individuals are collecting money to contribute masks and gloves for hospital workers.

Some in the corporate sector have become valuable partners in the production of ventilators and testing kits. Public-private partnership to aggressively increase testing, ensuring complete quarantine, and upgrading hospital infrastructure is the need of the hour. Many states, Kerala and Delhi notably, are proactively helping the marginalised. The PM has asked each person to feed at least nine poor people on each of the nine days of Navratra. The PM Garib Kalyan Yojana is a step in the right direction, but efficient delivery is essential. MSMEs and the business sector also need relief and support.

Self-isolation cannot become self-centredness. Social distancing does not mean distance from social realities. Better hygiene does not mean that we wash our hands of the tribulations of the vulnerable. Self-preservation does not mean selfishness. Social responsibility is not social panic. Concern is not prejudice. The coronavirus requires personal discipline, but it can only be definitively defeated by the compassion of all citizens. The Great Indian Middle Class is not an island unto itself. It needs to understand this in its own interest.

Date:28-03-20

Date:28-03-20

Ayyappa and the Court

SC needs CEO to streamline functioning, reduce burden on CJI

Gopal Sankaranarayanan

The lord of the Sabarimala hills must be a confused soul. He finds himself now at the heart of independent India’s largest debate on religious freedom, before a bench of nine judges of the Supreme Court. Millions of his disciples have protested the Court’s 2018 verdict where gender equality was held to trump the tenets of the faith, and rejoiced at the November 2019 order of the Chief Justice’s bench granting their cause a fresh lease of life. As things stand, their review petitions are kept pending until the questions of law are determined.

However, even Lord Ayyappa does not look like he will be getting a ready answer as to who constitutes his congregation. In December 2019, fervent pleas on behalf of certain women devotees to enter the temple were declined, although the 2018 verdict continued to hold the field. This was justified by the Court on a “balance of convenience”, thereby laying down a new principle for not directing the implementation of its own judgement. No surprises there: The BCCI case is a classic example of new jurisdictions being carved out to reverse a complete and final adjudication.

This year it was decided to put together the nine-judge bench to hear the cases on an urgent basis. But with two judges from the ongoing Kashmir/Article 370 challenges also a part of the Sabarimala case, it would mean that the Kashmir issues would be put on the back burner in the middle of its hearing: This is despite the advocates representing the right of women’s entry stating that they had no objection to the Kashmir cases being heard first.

Then, barely a day into the hearing, a strain of swine flu reached some of the members of the Bench, leading to a postponement of hearings till the middle of March. Now, with a fierce pandemic enveloping the globe, the case is adjourned indefinitely.

Over the last few months, the Supreme Court has been besieged by criticism of its administrative functioning. Cases that have customarily been heard with alacrity, like those concerning personal liberty, law and order and criminal investigation, have been posted after long intervals with the Government being granted a luxury of time to respond. Where immediacy is pre-eminent so that fait accompli may not be created (as with the validity of the Kashmir notifications, the CAA and the electoral bonds), there have been no effective hearings at the interim stage. Thus, the status quo slowly cements itself.

These critics broadly fall into two categories: Those who make the more palatable claim that the Court has been casual, almost lax in making such allowances; and, the harsher ones who attribute such judicial inaction to executive influence.

A large part of this quandary is attributable to the Court itself. Since the early years of the judiciary, one person has been given the onerous dual charge of heading both the administrative and judicial functions of the court. As a result, apart from sitting every day, reading briefs, hearing arguments and delivering detailed judgements, the Chief Justice has to also act as the final authority for all service-related matters of the Court’s 2,500 employees, issue office orders to streamline the registry, supervise measures for security and infrastructure, chair committees, correspond with and entertain judicial delegations, attend symposia, delegate subject matters among colleagues, constitute benches of varying strengths and interview candidates for the various courts. In the old days, when the burden of cases was modest, these tasks would not have been challenging. But in the present time, not only are they overwhelming, but they also bring in their wake a host of attacks on the person who occupies that high office.

In all the administrative tasks, the Chief Justice is assisted by a team of registrars, who are headed by the secretary general. As they are junior judicial officers, they neither have the training nor the complete independence to take steps towards course correction. This is why the Supreme Court sorely requires a chief executive officer – an independent professional who is equipped with the day-to-day management of the Court and is not beholden to the judges in any way. This individual will be charged with the entire mission of running the Court, so that the judges can concentrate on what they are trained and experienced to do – adjudicate. The CEO will, of course, have to be given adequate operational autonomy and be answerable to a committee of the Court, comprising judges and bar representatives, thereby providing for a professional process, much like in the corporate sphere. With this, the judges will at least be spared the charges that they have had to withstand over the last few years.

What, then, of those who say that there has been governmental interference? This year’s Malayalam box office hit Ayyappanum Koshiyum has at its heart an ego battle in a small hillside town between an honest police officer and an entitled scion of a political family. The soul of the movie, however, and why I think it is recommended viewing for anybody in public office, is the manner in which committed public servants can dismantle even the most oppressive of influences by merely using the full force of the law. It is only for politicians to concern themselves with public opinion, not for judges. They are weaponised by the Constitution to serve the cause of justice, and in this, as per Article 144, all civil and judicial authorities are enjoined to cooperate. Just a few blows of the gavel to any misadventures would be sufficient to send the message loud and clear: That the Court offers no sanctuary to the executive knaves.

Date:28-03-20

RBI’s guns boom: On lockdown relief

India’s financial system will need more support as the virus crisis evolves

Editorial

The Reserve Bank of India (RBI) finally rolled out its big guns on Friday to fight the effects of the coronavirus on the financial system. Businesses were clamouring for relief and Governor Shaktikanta Das’s measures address the crucial factor of sustaining system liquidity while offering palliatives to individuals and businesses. The measures seem to have been designed assuming the best case scenario that the country will be able to fight off the maleficent effects of the virus in the next few weeks. But there is no certainty over how long this uncertainty will prolong which means that Mr. Das’s announcements, as indeed that of Finance Minister Nirmala Sitharaman on Thursday, can only be the initial steps needed to protect the economy. There will be more to do as the crisis evolves; governments and regulators are reacting to events, as opposed to being proactive, simply because this is a kind of crisis that they have not dealt with before. Viewed from this perspective, the RBI’s steps are exactly what is needed at this point in time. They reflect the central bank’s willingness to listen to impulses from the ground and its effort to stay ahead of the curve, which is laudable.

The sizeable rate cut will obviously make the headlines though its impact will be largely on sentiment. Existing borrowers will benefit assuming that banks pass on the cut quickly — it is hoped that they really do so — but there is going to be nothing like the cut spurring fresh investment, which will be the last thing on the minds of businessmen. To that extent the size of the cut appears a trifle too large. But where the RBI scores is in the liquidity enhancement measures that it has unveiled. The sum total of new long-term repo operations of ₹1-lakh crore, and ₹1.37-lakh crore each from the cut in cash reserve ratio and increase in marginal standing facility (overnight borrowings by banks from the RBI) adds up to a very significant ₹3.74-lakh crore. Together with the ₹2.8-lakh crore pumped in through various market interventions since February, the RBI’s liquidity injection amounts to a whopping 3.4% of GDP. To be sure, there will be consequences of heightened liquidity but that is a problem for another day. The priority is to keep the system lubricated. The moratorium on term loans and deferment of interest on working capital loans will reduce anxiety among businesses and individuals who will see a fall in income/cash flows. The central bank has also done the right thing by widening the policy rate corridor — the reverse repo rate cut is 15 basis points more than that in the repo rate. This will hopefully push banks away from their ‘lazy banking’ practices and force them to lend more. In sum, it is a good start by the RBI but it needs to keep thinking on its feet and react quickly as the situation evolves.

Date:28-03-20

With socialist characteristics

Date:28-03-20

खतरे का पर्याय बना चीन

दिव्य कुमार सोती

चीन भले ही कोरोना वायरस से उपजी आपदा पर काबू पाने का दावा करे, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में इसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई देशों में इस वायरस से संक्रमितों और मृतकों का आंकड़ा चीन से बहुत आगे जा चुका है। ईरान, यूरोप के बाद अब अमेरिका इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी बनता दिख रहा है जहां फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामकता में भी इसकी तपिश साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। इस महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था की बुरी गत हो रही है। इस बीच सबसे बड़ी बहस इसी बात को लेकर छिड़ी है कि इतनी भयावह स्थिति बनी कैसे?

अंगुलियां उठ रहीं चीन की ओर

स्वाभाविक है कि अधिकांश अंगुलियां चीन की ओर उठ रही हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि ये चीन की जैविक हथियारों के परीक्षण में हुई किसी गड़बड़ का नतीजा है। हालांकि इसकी पुष्टि करने का कोई जरिया नहीं है। फिर भी इस तथ्य को अनदेखा किया जाना मुश्किल है कि चीन के जिस वुहान शहर से यह जानलेवा वायरस फैला वहां चीन ने वायरस अनुसंधान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना रखी है। चीन का सरकारी मीडिया स्वयं इस लैब को लेकर शेखी बघारता रहा है। यह भी तय है कि अक्टूबर 2019 से चीन में कोरोना के मामले सामने आने शुरू हो गए थे, पर चीन सरकार ने दिसंबर तक दुनिया से इसे छुपाए रखा।

महामारी को चीन ने की छुपाने की कोशिश

जनवरी आते-आते चीन में इस महामारी ने भयावह रूप लेना शुरू कर दिया था, लेकिन तब भी चीन ने पीड़ितों और मृतकों की संख्या को छुपाने की कोशिश की। जनवरी में खुद चीन के सरकारी अखबारों में ये खबरें आ रही थीं कि चीनी पुलिस आम नागरिकों को किसी रहस्यमय न्यूमोनिया जैसी बीमारी के फैलने की अफवाहें फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर रही थी। द टाइम्स के अनुसार दिसंबर में चीनी पैथोलॉजिस्ट्स को सरकार ने मजबूर किया था कि वे कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों की जांच रिपोर्ट और सैंपल नष्ट कर दें। इसके चलते दूसरे देश चीन से आने वाले यात्रियों की सही समय से जांच पड़ताल शुरू नहीं कर पाए जिसके चलते कोरोना पूरे विश्व में फैल गया।

कोरोना संकट की सबसे बड़ी कीमत इटली ने चुकाई

कोरोना संकट के दौरान चीन का व्यवहार 1997 में हांगकांग से शुरू हुए एच5एन1 संक्रमण से बिल्कुल भिन्न रहा है। उस समय इस संक्रमण को न पहचान पाने की स्थिति में चीन ने सैंपल अमेरिका भेज दिए थे और जैसे ही पता चला कि वह संक्रमण पक्षियों से मनुष्यों में फैलता है तो चीन सरकार ने तुरंत अपने यहां 15 लाख मुर्गियों को मार दिया था। इस बार चीन ने एकदम उलट किया। उसने अपने व्यापारिक साझीदार देशों तक को इस महामारी की भनक तक नहीं लगने दी। इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई उस इटली ने जो चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होने वाला जी-7 समूह का इकलौता देश है।

लोग चीन से इटली आते-जाते रहे जिससे वायरस फैलता गया

चीनी साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने की आशंका वाली इस परियोजना से दुनिया के तमाम देशों द्वारा कन्नी काटने के बावजूद यूरोप की अहम कड़ी बनने वाले इटली को भी चीन ने इस खतरे के प्रति आगाह करना उचित नहीं समझा। वैसे भी उत्तरी इटली और चीन के कोरोना प्रभावित इलाकों के बीच चमड़े का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। इस सिलसिले में तमाम लोग चीन से इटली आते-जाते रहे जिससे वायरस फैलता गया। इसका नतीजा यही निकला कि आज पूरे इटली में मातम पसरा हुआ है। उसने नहीं सोचा होगा कि चीन के साथ जुगलबंदी की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इटली से इस वायरस ने दूसरे यूरोपीय देशों को अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया।

कोरोना से चीन को अर्थव्यवस्था को झटका तो लगा, लेकिन अमेरिका लगा जोर का झटका

चीन में कोरोना संक्रमण भले जिस कारण से फैला हो, लेकिन उसके बाद चीन सरकार ने हर वह कदम उठाया जिससे यह सुनिश्चित हो कि दुनिया इस संकट से बेखबर रहे और यह समूचे विश्व में फैल जाए। चीनी शासन तंत्र की सोच यही लगती है कि भले इससे उसकी अर्थव्यवस्था को झटका लगे, लेकिन विश्व के बाकी बड़े देशों को यह उससे भी तगड़ा झटका दे ताकि वह उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर कहीं पिछड़ न जाए। चीन अपनी कोशिश में काफी हद तक सफल भी हुआ है। अमेरिका में आपातकाल लागू हो चुका है और ट्रंप के कार्यकाल में आई अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी मंद पड़ती दिख रही है। इसके चलते ट्रंप लॉकडाउन से हिचक रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा यही है कि अमेरिका में हजारों कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। इस सबको लेकर ट्रंप लगातार चीन पर हमलावर हैं और उन्होंने कोरोना को सीधे-सीधे ‘चीनी वायरस’ कहना शुरू कर दिया है।

दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों पर चीन का दबदबा

इस बीच दुनिया भर में दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों की भारी मांग है। विडंबना यही है कि इस बाजार पर चीन का ही दबदबा है। नतीजतन जिस चीन के छल से यह बीमारी फैली, उपचार के लिए सामान खरीदने के लिए भी उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। कोरोना से भयंकर रूप से पीड़ित स्पेन चीन से 43.2 करोड़ यूरो का चिकित्सीय साजोसामान खरीद रहा है। चीन में सस्ते विनिर्माण का लाभ उठाने के लालच में तमाम देश अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला को चीन के हवाले कर चुके हैं।

भारत भी दवाओं के मामले में चीन पर निर्भर

खुद भारत भी दवाओं में काम आने वाले सक्रिय फार्मा घटकों यानी एपीआइ के मामले में चीन पर निर्भर है। हम 70 प्रतिशत तक एपीआइ चीन से आयात करते हैं जिसकी सालाना कीमत लगभग 2.4 अरब डॉलर बैठती है। कुल मिलाकर वैश्विक बिरादरी उस चीन के ऊपर निर्भर हो चुकी है जहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, जिसके सरकारी तंत्र में पारदर्शिता की कल्पना भी नहीं की जा सकती और जो परमाणु हथियारों और मिसाइल तकनीक की अंतरराष्ट्रीय तस्करी के जरिये समूचे विश्व के लिए पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे खतरे खड़े कर चुका है।

कोरोना संकट इसी वैश्विक भूल का नतीजा

कोरोना संकट इसी वैश्विक भूल का नतीजा है। अगर चीन का वर्चस्व तोड़ा नहीं गया और उसकी जवाबदेही नहीं तय की गई तो वह दुनिया के लिए ऐसे खतरे खड़े करता रहेगा। अगर लॉकडाउन जैसे रोकथाम के उपायों के चलते भारत कोरोना महामारी से बाकी दुनिया की अपेक्षा कम प्रभावित होकर निकल पाया तो हमारे पास चीनी व्यापारिक वर्चस्व के चक्रव्यूह को तोड़ने का सुनहरा मौका होगा।

Date:28-03-20

आपदा में जड़ो की ओर लौटते हम

क्षमा शर्मा

जब से कोरोना के कारण लोगों का कामकाज पर जाना बंद हुआ है तब से बड़े-बड़े लोग घर के कामों के फोटो पोस्ट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कैटरीना कैफ को बर्तन धोते और मलाइका अरोड़ा को खाना पकाते देखकर लगा कि क्या वाकई आपदा हमें अपनी जड़ों की ओर धकेलती है? बचना है, तो वह करो जो करते आए हो। जो दादी, नानियां करती थीं। अमीर से अमीर औरतें घर में खाना पकाती थीं। बहुत पहले नरगिस दत्त के बारे में पढ़ा था कि जब वह अमेरिका में रह रही थीं तो अपने घर में खाना पकाने से लेकर झाड़ू-पोंछा, बच्चों की देखभाल जैसे काम खुद करती थीं। ये बातें उनकी बेटी नम्रता दत्त ने ही बताई थीं।

खाना पकाना पिछड़ा काम माना जाने लगा

किसी ने फेसबुक पर लिखा-लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती उन निखट्टुओं के लिए है जिनकी मम्मी इठलाकर कहती थीं कि हमारा बेटा तो चाय तक नहीं बना पाता। इसमें मैं बेटियों को भी जोड़ना चाहती हूं, क्योंकि आजकल बहुत कम नौकरीपेशा लड़कियां ऐसी हैं जो खाना बनाना जानती हैं। एक लड़की का वीडियो देखा जिसमें वह एक बड़ी डिस्क मुंह के सामने लगाकर खाना पकाने की कोशिश कर रही है। अब तो अक्सर लड़कियों के माता-पिता विवाह से पहले ही लड़के वालों को बताते हैं कि उनकी बेटियां खाना बनाना नहीं जानतीं। बताया जाता है कि लड़की पढ़ने-लिखने में इतनी लगी रही कि खाना बनाना कब सीखती। खाना पकाना एक अरसे से पिछड़ा काम माना जाने लगा है।

आने वाले दिनों में अपने देश में हाउसवाइव्स नाम की प्रजाति ढूंढे नहीं मिलेगी

अगर ध्यान से देखें तो भारत में व्यापारियों की नजर रसोई पर रही है। अगर घर में खाना न पके, बाजार से मंगाया जाए तो यह व्यवसाय अरबों-खरबों का हो सकता है। पश्चिमी देशों में ऐसा ही है। खाने की पकी-पकाई चीजें लाकर फ्रीजर में रख दी जाती हैं, जो समय-समय पर खाई जाती हैं। वहां रसोई खाना पकाने के लिए बहुत कम और खाना गर्म करने की जगह के रूप में अधिक काम आती है। अपने देश में अब भी चूंकि औरतों की बहुसंख्या घरों में रहती है इसलिए वे खाना बनाने की अपनी घरेलू जिम्मेदारी को भी निभाती हैं। अगले पचास सालों में अपने देश में हाउसवाइव्स नाम की प्रजाति ढूंढे नहीं मिलेगी, जिन्हें इन दिनों होममेकर कहा जाता है। हालांकि यह भी अजब किस्म की परिभाषा है जो कहीं छिपे हुए इस मनोभाव को बताती है कि नौकरी करने वाली औरतें होम-ब्रेकर होती हैं।

पहली बार घरेलू सहायिकाओं की अहमियत पता चल रही है

बहरहाल यह भी सच है कि घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इन दिनों लोग सोशल मीडिया पर घर का काम करते तस्वीरें डाल रहे हैं। यूट्यूब से खाना बनाने की विधियां सीखकर तरह-तरह के व्यंजन बना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिम नहीं जा पा रहे, घूम नहीं पा रहे तो उन्हें भी लोग घरेलू काम करने की सलाह दे रहे हैं कि मशीन में कपड़े न धोकर हाथ से कपड़े धोएं इससे काम भी निपटेगा और कैलोरी भी बर्न होगी। चूंकि घरेलू सहायिकाएं नहीं आ रही हैं तो घर का झाड़ू-पोंछा, बर्तन आदि का काम भी खुद करना पड़ रहा है। कई लोग यह भी लिख रहे हैं कि पहली बार अपनी घरेलू सहायिकाओं की अहमियत पता चल रही है कि कैसे वे हमारे घर की साफ-सफाई, कपड़े धोने, खाने आदि की जिम्मेदारियां निभाती रही हैं।

लॉकआउट के चलते पूरा परिवार घर में है, बच्चों को समझाएं कि वे घर में क्यों हैं

यह बात भी है कि बहुत दिनों बाद अपने घर की साज-संभाल पर ध्यान गया है। हर कोना पुकार रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि जिस घर में हम रहते हैं, उसकी कितनी कम चिंता करते हैं। इसके कारण भी हैं। युवा पीढ़ी मुंह अंधेरे काम पर निकलती है, देर से लौटती है। साथ में दफ्तर का काम ले आती है। ऐसे में घर देखने का समय वाकई बहुत कम है। जिनके बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारियां और भी अधिक हैं। एकल परिवारों में बुजुर्ग भी नहीं जो बच्चों की देखभाल कर सकें। इन दिनों भी जब पूरा परिवार घर में है तो लोग पूछ रहे हैं कि बच्चों को कैसे समझाएं कि वे घर में क्यों हैं। उन्हें कैसे व्यस्त रखें।

यदि खाना, खाना अच्छा लगता है तो बनाना क्यों नहीं

पंद्रह साल पहले मैं ऐसे कई जोड़ों से मिली जो घर में खाना नहीं पकाते थे, सिर्फ चाय बनती थी। घर से सवेरे निकलते थे। दफ्तर की कैंटीन में ही नाश्ता और लंच करते थे। फिर वहीं से पैक कराके शाम के लिए ले जाते थे। कुक रखने और घर का राशन आदि लाने के सब कामों की छुट्टी। एक महिला ने सालों पहले मुझसे कहा था कि मैं क्या कोई खाना बनाने वाली हूं। मैं पत्रकार हूं। तब उसकी बात सुनकर लगा था कि क्या खाना बनाना इतना बुरा काम है। यदि खाना, खाना अच्छा लगता है तो बनाना क्यों नहीं? दरअसल इस तरह का सामंतवाद हमारे जैसे देश में ही संभव है जहां हर काम के लिए नौकर मिलते हैं और एक मध्यवर्ग का आदमी भी नौकरों की फौज रखकर खुद को धन्ना सेठ समझता है।

युवा वर्ग की रुचि अब खाना पकाने में नहीं रह गई

सालों पहले उस महिला की कही बात आज जेनरेशन एक्स, वाई, जेड और अब मिलेनियल्स पर सही बैठती है। वर्षों पहले एक खबर पढ़ी थी कि चूंकि युवा वर्ग की रुचि अब खाना पकाने में नहीं रह गई है तो बहुत से बिल्डर्स अब घर में रसोई नहीं बनाते हैं। उन्हीं दिनों इस संदर्भ में एक लड़के का इंटरव्यू पढ़ा था, जिसने कहा था कि हम घर में किचन का झंझट नहीं पालना चाहते।

नई पीढ़ी के लिए पहला संकट जहां किसी को छूना, हाथ मिलाना खतरे को निमंत्रण देना है

आज नई पीढ़ी ही नहीं हमारी पीढ़ी भी इस तरह के संकट को पहली बार झेल रही है। जहां किसी को छूना, स्पर्श, हाथ मिलाना, मिलना-जुलना किसी उत्सव आदि में भाग लेना खतरे को निमंत्रण देना है। कोरोना नाम का एक अदृश्य शत्रु कब गिरफ्त में लेकर मौत की नींद सुला देगा, पता नहीं। इसीलिए डर भी है।

Date:28-03-20

खूबियां-खामियां उजागर

टी. एन. नाइनन

जब भी कोई संकट आता है तो व्यवस्था की खूबियां और खामियां उजागर होती हैं। सन 2016 में नोटबंदी के दौरान देश के रोजमर्रा के जीवन में मची अफरातफरी के बीच हमारी सामाजिक स्थिरता उजागर हुई थी। लोग बैंक शाखाओं पर कतार में लगे-लगे मर गए लेकिन कहीं दंगा नहीं हुआ। इसके ठीक विपरीत गत माह पूर्वोत्तर दिल्ली में भड़की हिंसा ने हमारी उस सामाजिक खामी को उजागर किया जो यदाकदा देखने को मिल जाती है। पुलिस शुरुआत में नियंत्रण पाने में नाकाम रही और इसने दिखाया कि कानून का प्रवर्तन करने वाली मशीनरी किस हद तक सांप्रदायिक है।

कोविड-19 ने नए सिरे से हमारी ताकत और कमियां उजागर की हैं। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की और शीर्ष से नेतृत्व संभाला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लोगों को बताया कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। परंतु संकट से ग्रस्त लोगों की मदद तथा आर्थिक मोर्चे पर उसके दुष्परिणामों से निपटने की राह राज्यों ने दिखाई है। यह आश्वस्त करने वाला दृश्य है कि भारत विभिन्न स्तरों पर मजबूत है। इसके अलावा मीडिया को भयभीत करने या उसके भोंपू बन जाने के तमाम प्रमाणों के बीच इस बात में भी ज्यादा संदेह नहीं कि प्रवासी कामगारों के पैदल सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों की ओर लौटने (क्योंकि सभी यात्री सेवाएं ठप हैं) की खबरों के बाद सरकारों ने उनके लिए भोजन व्यवस्था की और परिवहन का इंतजाम किया जा रहा है। आशा है कि लोग अपने घरों को जा सकेंगे या जहां हैं वहां रुक सकेंगे ताकि हालात सामान्य होने तक उन्हें आसपास कुछ काम-धंधा मिल सके।

जनधन खाते, आधार और मोबाइल की तिकड़ी जिसे ‘जाम का नाम दिया गया था, वह काम आई है। ऐसे वक्त में जब यह लगने लगा था कि आधार लोगों तक लाभ हस्तांतरित करने के तरीके के बजाय सरकार की निगरानी का उपाय अधिक है, इसने अपनी उपयोगिता साबित की है। वित्त मंत्री ने जिन उपायों की घोषणा की है उनमें से कई को पूरा करने में यह उपयोगी साबित होगा। बिना इन तीनों उपायों के नकद हस्तांतरण कर पाना अत्यधिक कठिन होता। व्यवस्था बेहतरीन नहीं है। यह सही है कि लोग प्रभावित हुए हैं लेकिन इस अपरिपक्वता के बावजूद यह काफी बेहतर है।

कुछ कमजोरियां भी उजागर हुई हैं। मसलन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारी कमी। यह बात दशकों से हमारे सामने है। टीकाकार लगातार इस पर टिप्पणी करते रहे हैं। दुनिया की कुछ हद तक विकसित तमाम अर्थव्यवस्थाओं के उलट भारत में चिकित्सा व्यय काफी हद तक निजी है। सरकार की बहुत अधिक भूमिका नहीं है। अधिकांश सरकारों के पास पर्याप्त तैयारी ही नहीं है। इसलिए क्योंकि देश में ऐसा सक्रिय सरकारी स्वास्थ्य ढांचा ही नहीं है जो 1.3 अरब भारतीयों की जरूरत पूरी कर सके। यदि देश में कोविड-19 के मरीज मौजूदा 10 गुना की दर से बढ़ते रहे तो व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। इतना ही नहीं परीक्षण और जांच, जरूरी बचाव उपकरण बनाने, वेंटिलेटर की आपूर्ति आदि में निजी क्षमताओं का इस्तेमाल करने में भी देर की गई है। आशा है कि भविष्य में स्वास्थ्य बजट में इसे लेकर जागरूकता दिखाई जाएगी।

देश की तंगहाल राजकोषीय स्थिति भी एक बाधा है। लंबे समय से घाटों की स्थिति बुरी ही चल रही है। राष्ट्रीय कर्ज अन्य बड़े देशों की तुलना में जीडीपी के प्रतिशत में कम है लेकिन वह फिर भी अधिक है और सरकार द्वारा खर्च बढ़ाने की राह में बाधा बना हुआ है। यही कारण है कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज न केवल दुनिया में सबसे छोटा है बल्कि एक विश्लेषक के मुताबिक इसमें से केवल 0.6 लाख करोड़ रुपये की राशि ही अलग से आवंटित होगी।

मौजूदा दौर को समाप्त होने में कई सप्ताह और महीने लग जाएंगे। इसका असर भी दीर्घकालिक हो सकता है। शेष विश्व की तरह भारत की वृद्धि दर भी तेजी से घटने की बात कही जा रही है। रोजगार और अन्य सीमित सरकारी संसाधनों के मामले में भी इसकी कीमत चुकानी होगी। यह समस्या भारत की खड़ी की हुई नहीं है लेकिन यदि हमारी सरकारी व्यवस्था ज्यादा बेहतर होती तो शायद हम इससे बेहतर तरीके से निपट पाते और नागरिकों पर इसका कम असर होता।

Date:28-03-20

देर आया पर दुरुस्त आया आरबीआई

मौजूदा हालात में किसी ने भी सीआरआर में कटौती की उम्मीद नहीं की थी लेकिन आरबीआई ने एक ही झटके में रीपो में भी 75 आधार अंकों की कटौती कर सबको चौंका दिया है।

तमाल बंद्योपाध्याय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नीतिगत ब्याज दर 4.4 फीसदी के साथ इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। इसी तरह वाणिज्यिक बैंकों का नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) यानी केंद्रीय बैंक के पास रखा जाने वाला जमा अनुपात भी तीन फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर आ चुका है।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि वह मौद्रिक नरमी बरतने वाले केंद्रीय बैंकों की श्रेणी में थोड़ा देर से शामिल होने के बावजूद बाजार को चौंकाने में सफल रहे। किसी ने भी इस समय सीआरआर में कटौती की उम्मीद नहीं की थी और एक ही झटके में 75 आधार अंकों की बड़ी कटौती तो अधिकतर लोगों की अपेक्षाओं से काफी ज्यादा है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की शुक्रवार को हुई बैठक में लिए गए कई फैसले कोविड-19 महामारी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे व्यापक असर के बीच बाजार एवं वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को लेकर कायम चिंताओं को दूर करते हैं।

इस नीति में भविष्य के लिए दिखाई राह उठाए गए कदमों की ही तरह महत्त्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि आरबीआई आर्थिक वृद्धि में नई जान फूंकने के लिए परंपरागत एवं गैर-परंपरागत सभी तरह के कदम उठाएगा और इसी के साथ जहां तक जरूरी हो सामंजस्य का रुख भी बनाए रखेगा।

अब हम आरबीआई की तरफ से उठाए गए कुछ कदमों एवं उनके निहितार्थों पर गौर करते है:

♦ नीतिगत रीपो दर 75 आधार अंकों की कटौती के साथ 5.15 फीसदी से घटकर 4.4 फीसदी पर आ गई है। इस फैसले का मतलब है कि बैंकों को अब आरबीआई से उधारी जुटाने में आने वाली लागत कम हो जाएगी।

♦ रिवर्स रीपो दर में 90 आधार अंकों की भारी कटौती की गई है और अब यह चार फीसदी पर आ गई है। रिवर्स रीपो सुविधा के तहत बैंक अपने पास पड़े अतिरिक्त पैसे को आरबीआई के पास जमा कर उस पर ब्याज वसूलते हैं। ऐसे में रिवर्स रीपो दर में भारी कटौती करने का आशय यह है कि बैंक अपने पास अधिक रकम रखने से परहेज करें क्योंकि उन्हें इससे खास ब्याज नहीं मिलेगा। इसकी जगह पर वे इसका इस्तेमाल लोगों को कर्ज देकर उनसे ब्याज कमाने में करें।

♦ सीआरआर में 100 आधार अंकों की बड़ी कटौती कर तीन फीसदी कर दिया गया है। बैंकों की शुद्ध मांग एवं समयबद्ध देनदारियों के लिए सीआरआर को उनकी जमाओं का एवजी प्रावधान माना जाता है। इस अनुपात में की गई कटौती एक साल के लिए प्रभावी है लेकिन बैंकों का दैनिक सीआरआर बैलेंस रखरखाव तीन महीनों में 90 फीसदी से 80 फीसदी हो गया है। बैंक सीआरआर के मद में आरबीआई के पास जो रकम रखते हैं उस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता है। सीआरआर में की गई इस कटौती से बैंकों के पास 1.37 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि रहेगी जिसका इस्तेमाल वे कर्ज बांटने एवं निवेश उद्देश्यों के लिए कर सकेंगे।

♦ आरबीआई वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रीपो नीलामी (एलटीआरओ) करता रहा है। इस बार उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक लाख करोड़ रुपये तक का लक्षित दीर्घकालिक रीपो (टीएलटीआर) नीलामी करने का फैसला किया है। इस राशि की मियाद तीन साल तक होगी जबकि इसकी लागत नीतिगत रीपो दर से जुड़ी होगी।

इस तरीके से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजारों से कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्रों एवं गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों की समान मात्रा में खरीद करने में किया जाएगा। म्युचुअल फंड हाउस एवं गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) बैंकों को ऐसे वित्तीय साधन बेच सकेंगी।

आखिर में, बैंकों को ऐसे निवेश को मार्क-टु-मार्केट (एमटीएम) के रूप में नहीं दिखाना होगा। एमटीएम अकाउंटिंग की वह प्रथा है जिसमें एक निवेश का मूल्यांकन इसकी बाजार कीमत के संदर्भ में होता है न कि जिस कीमत पर उसे खरीदा गया था। इसका मतलब है कि अगर ऐसे निवेश का मूल्य गिरता है तो भी बैंकों के बहीखाते पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) से प्रेरणा लेते हुए कहें तो एलटीआरओ और टीएलटीआरओ दोनों ही गैर-पारंपरिक उपाय हैं। निश्चित रूप से ईसीबी ने अपने एलटीआरओ को बैंक कर्ज वितरण से जोड़ दिया था, वहीं आरबीआई चाहता है कि बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदने के लिए इस तरीके से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल करें।

♦ बैंक आरबीआई के रीपो प्रावधान से उधारी ले सकते हैं बशर्ते उनके पोर्टफोलियो में सरकारी बॉन्ड नियामकीय जरूरत से अधिक हों। इसकी वजह यह है कि उन्हें ऐसे बॉन्ड समर्थक प्रतिभूति के तौर पर रखने की जरूरत भी पड़ सकती है। वे मार्जनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएसएफ) के तहत उधारी में अपनी बॉन्ड होल्डिंग को 2 फीसदी तक घटा सकते हैं जिससे वे रीपो दर से 25 आधार अंक अधिक ब्याज दे सकते हैं। अब उन्हें एमएसएप विंडो के जरिये रकम जुटाने के लिए तत्काल प्रभाव से अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो के तीन फीसदी तक कटौती की इजाजत दे दी गई है। इस छूट की मियाद 30 जून तक रहेगी।

सीआरआर, टीएलटीआरओ विंडो और एमएसएफ छूट की यह तिकड़ी सैद्धांतिक तौर पर वित्तीय प्रणाली में करीब 3.74 लाख करोड़ रुपये डाल सकती है। इससे भी अहम यह है कि पैसों की जरूरत वाले बैंकों को अब पैसे मिलने लगेंगे। मार्च की शुरुआत से ही आर्थिक प्रणाली में प्रतिदिन औसतन तीन लाख करोड़ रुपये से भी अधिक रकम अतिरिक्त रही है लेकिन इसका वितरण असमान रहा है।

इन उपायों का असर फौरन नजर भी आने लगा। सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल करीब 30 आधार अंकों तक गिरने के बाद की गई बिक्री ने इसके प्रतिफल को बढ़ा दिया और सौदों की संख्या भी बढ़ गई। इसी तरह विसुप्त हो चुके कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में भी सीमित अवधि का प्रतिफल 100 बीपीएस चढऩे के बाद रौनक लौट आई। बॉन्ड के भाव एवं प्रतिफल विपरीत दिशाओं में बढ़ते नजर आए। आरबीआई की नवीनतम नीति ने नियमन एवं निरीक्षण में ढील देकर बैंकों की बैलेंस-शीट का भी ध्यान रखा है। लघु वित्त बैंकों एवं सहकारी बैंकों समेत सभी वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी को सावधि कर्जों के भुगतान पर तीन महीने का अस्थायी रोक लगाया गया है। इसी तरह की छूट कार्यशील पूंजी ऋणों पर भी दी गई है। इसका मतलब है कि अगर कर्जदार किस्तों का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो बैंकों को ये कर्ज एनपीए की श्रेणी में डालने की जरूरत नहीं होगी लिहाजा उन्हें इसके लिए अलग से प्रावधान भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि हालात की मांग रही तो इस कर्ज भुगतान अवकाश को आगे भी बढ़ाया जाएगा।

इस नीतिगत समीक्षा ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को चार फीसदी के दायरे में रखने के मध्यकालिक लक्ष्य को हासिल करने की आरबीआई का मंशा को फिर से दोहराया है। इसमें वृद्धि को समर्थन देने के बावजूद मुद्रास्फीति एवं वृद्धि अनुमानों को बहुत साफगोई से नहीं बयां किया गया है। वैसे इसे देखकर कोई अचंभा नहीं होता है क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी ठीक यही किया है। लेकिन आश्चर्य इस पर है कि एमपीसी ने 4-2 के बहुमत से 75 आधार अंकों की कटौती करने का फैसला किया। मौजूदा हालात में भी इस समिति के दो सदस्य 50 आधार अंकों की ही कटौती के पक्ष में थे। क्या आरबीआई कुछ और कदम उठा सकता है? इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।

Date:28-03-20

जी 20 की सफल बैठक

संपादकीय

कोरोना संकट के बीच कुछ फैसलों की उम्मीद दुनिया को थी और ये हुए। मसलन‚ कोरोना वायरस से निपटने और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान में मदद के लिए ५ खरब डॉलर लगाने का फैसला किया गया। पहले ही फैसला हो चुका था कि जी–२० कोरोना पर एक एक्शन पेपर आएगा। इसमें काफी बातें हैं जिनमें कोरोना से समन्वित संघर्ष तथा एक दूसरे के यहां हुई मेडिकल प्रगति को साझा करने जैसी बातें हैं। खतरा था कि नेता चीन को आरोपित करें। उस पर आरोप लग रहा है कि उसने समय पर नहीं चेत कर दुनिया को संकट में डाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह कहकर माहौल बदलने की कोशिश की कि समय इस बात पर विचार करने का नहीं है कि वायरस कहां से आया या इसका दोषी कौन है‚ बल्कि हम कैसे निपटें इस पर फोकस करना है। इसका असर हुआ और सभी देशों ने अपने–अपने अनुभव और सुझाव रखे तथा कुछ सामूहिक निर्णय हो पाया। वास्तव में मोदी ने समय के अनुरूप समूह को नये दृष्टिकोण से काम करने का स्वीकार्य एजेंडा दिया। मसलन‚ दुनिया के हालात सुधारने के लिए आर्थिक पहलुओं पर बात करने के बजाय मानव कल्याण को लेकर काम करना चाहिए‚ जी २० देशों को मानव जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसके लिए योजनाएं बनानी चाहिए‚ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिए काम किया जाए‚ विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं को और भी मजबूत बनाना होगा आदि। इस तरह जी २० बैठक ने कोरोना के भय और निराशा के माहौल में उम्मीद की किरण पैदा की है। इस एजेंडा पर अमल करने पर बनी सहमति का अर्थ है कि देशों एवं वैश्विक संस्थाओं को अहसास है विश्व की वर्तमान चुनौतियों का समाधान केवल आर्थिक मुद्दों पर बात करने से नहीं होगा।

Date:28-03-20

कोरोना संकट और आपदा प्रबंधन

संपादकीय

सुविज्ञा जैन दुनिया में कोरोना संकट आए तीन महीने गुजरने को हैं। यह मान लेने में अब संकोच नहीं होना चाहिए कि विश्व इस आपदा से निपटने में खुद को लाचार पा रहा है। वैसे पहले भी दुनिया ने तमाम आपदाएं झेली हैं और उन अनुभवों के आधार पर आपदा प्रबंधन के पाठ भी उपलब्ध हैं। दूसरे तमाम देशों की तरह हमने भी आपदा प्रबंधन नीति बना कर रखी है। क्या आज के मुश्किल दौर में आपदा प्रबंधन की उस व्यवस्था को पलट कर नहीं देख लेना चाहिए? हो सकता है कि पता चल जाए कि हम कहां चूक कर गए या कर रहे हैं, और क्या उसे अभी भी सुधारा जा सकता है? आपदा प्रबंधन के तीन चरण होते हैं। पहला चरण समस्या आने के पहले का होता है। इसमें संभावित आपदा को आने से रोकने और उसकी तीव्रता को कम करने के उपाय किए जाते हैं। इसी चरण में संभावित आपदा से निपटने की कायर्योजना भी तय कर ली जाती है। आपदा प्रबंधन का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब आपदा आ चुकी हो। तब उससे निपटने की कार्ययोजना के क्रियान्वन का काम होता है। इस चरण को प्रतिक्रिया (रिस्पांस) कहते हैं। आखिरी और तीसरी अवस्था आपदा के गुजर जाने के बाद शुरू होती है, जिसे रिकवरी यानी सुधार कहते हैं। इसमें जन जीवन को सामान्य करने के उपाय और तैयारी की जाती है। पहले चरण पर गौर करें तो भारत में यह वायरस काफी देर से दाखिल हुआ। गौरतलब है कि कोरोना के कहर की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। कोई तीन महीने पहले पूरी दुनिया को इसका पता चल गया था। चीन के अलावा बाकी दुनिया को अपने बचाव या आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त समय मिला। लेकिन इटली, स्पेन और ईरान जैसे तमाम देश इस आपदा के प्रबंधन में बुरी तरह नाकाम रहे। दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका भी लगभग उसी हालत में है। ये सब वे देश हैं जिन्हें भारत से बहुत पहले कोरोना ने अपनी चपेट में लिया। यानी हम भी अगर इस महामारी से निपटने में नाकाम रहे तो हमारी नाकामी और भी बड़ी मानी जाएगी। बहरहाल, रोकथाम का पहला उपाय हमें पहले से पता था। वह उपाय था दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को आने से फौरन रोक देना। वैश्वीकरण के दौर में यह काम बेशक बहुत मुश्किल था। लेकिन क्या यह भी हकीकत नहीं है कि समस्या घुस आने के बाद आखिर यह काम हमें करना ही पड़ा। लेकिन तब तक आपदा प्रबंधन के पहले चरण को लागू करने का मौका हाथ से जाता रहा। गौरतलब है कि हमने दुनिया से खुद को तब काटा जब इटली, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से आए कई व्यक्ति भारत में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे। तब जाकर मार्च के पहले हफ्ते में भारत में दुनिया का प्रवेश रोका गया। आपदा प्रबंधन के पहले ही चरण में आपदा की तीव्रता कम करने के उपाय भी करने होते हैं। यानी जनवरी और फरवरी के लंबे अंतराल में आपदा की तीव्रता को कम रखने के लिए जांच प्रयोगशालाओं, डॉक्टरों-नर्सों के लिए बचाव के लिए रक्षात्मक उपकरण, जरूरी दवाइयां और मशीनों का इंतजाम, एकांत (आइसोलेशन) वाले अस्पताल और चिकित्सा प्रणाली को दुरुस्त करने का काम आपदा प्रबंधन के पहले चरण में ही होना था। इसी तरह लोगों को घर से बाहर निकलने पर रोक के लिए घर से ही काम की व्यवस्था अचानक चालू नहीं हो सकती थी। उसके लिए व्यवस्था को पहले से ही वैसा ढालने की जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर आने वाले महीनों के लिए विशेषज्ञों की मदद से आर्थिक संसाधनों के ब्योरे के साथ एक कार्ययोजना बना कर उसे देश के साथ साझा करने में हमारे प्रबंधक चूक गए। जबकि सिंगापुर और ब्रिटेन जैसे कई देश इस तरह के बचाव उपायों को लेकर अपनी कार्ययोजनाएं जनता के सामने रख चुके थे। बेशक इन कामों के लिए भारत में पंद्रह हजार करोड़ के खर्च का सरकारी ऐलान बाद में हुआ जरूर, लेकिन वह तब किया गया जब संक्रमण के पांच सौ मामले सामने आ चुके थे। यह आपदा प्रबंधन के पाठ की अनदेखी इस तरह से थी कि सभी चीजें संकट आ जाने के बाद जमा करना शुरू की गईं। आपदा प्रबंधन का दूसरे चरण की अहमियत और भी ज्यादा इसलिए है, क्योंकि इसमें मौके पर कई फैसले लेने पड़ते हैं। जब पता चला कि वायरस देश में घुस ही आया है तो सबसे पहले उसे फैलने से रोकने के लिए संक्रमित लोगों की पहचान की जरूरत थी। सिर्फ परीक्षण व्यवस्था बढ़ा कर ही यह काम संभव था। लेकिन पहले से इसका इंतजाम न होने के कारण अचानक इतने बड़े पैमाने पर परीक्षण का यह काम नहीं हो पाया। गौरतलब है कि 14 मार्च तक भी देश में सिर्फ पंद्रह प्रयोगशालाएं ही जांच के लिए तैयार हो पाई थीं। हड़बड़ी में इन्हें बढ़ाने की कोशिश हुई, फिर भी इनकी संख्या बढ़ कर पैंसठ ही हो पाई। कोरोना की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की कमी बड़ी समस्या के रूप में सांमने आई। 14 मार्च तक भारत में हर दस लाख लोगों में से सिर्फ पांच व्यक्तियों की जांच की गई। जबकि उसी समय दक्षिण कोरिया हर दस लाख की आबादी में चार हजार निन्यानवे लोगों का परीक्षण कर रहा था। जिनमें संक्रमण का पता चल रहा था, उन्हें आसानी से अलग किया जा रहा था। सबसे ज्यादा गौर तो इटली पर हो सकता है, जहां इतनी बुरी हालत के बावजूद हर दस लाख लोगों में एक हजार पांच व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। सिंगापुर और हांगकांग जैसे देश वायरस के थोड़े से भी लक्षण वाले अपने हर नागरिक की जांच करा रहे थे। इस बात को गौर से देखना चाहिए कि 20 मार्च तक भी हम सिर्फ कोरोना प्रभावित बारह चिह्नित देशों से आए नागरिकों और उनके संपर्क में आए लोगों की ही जांच करवा रहे थे। सूचनाओं को सिलसिलेवार देखें तो पांच सौ संक्रमित व्यक्तियों की पुष्टि के बाद भी 25 मार्च को देश में हर दस लाख में सिर्फ सत्रह की ही जांच हो पा रही थी। लिहाजा भारत में शुरू में संक्रमण के मामले कम उजागर होने का कारण सीमित जांच व्यवस्था रही। इस समय देश और दुनिया में पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) के नफे-नुकसान का भी हिसाब लगाया जा रहा है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) तक कह चुका है कि ल्इससे निपटने के लिए सिर्फ बंदी ही पर्याप्त नहीं है। उसने साफ कहा कि कोरोना को ढूंढ कर मारने की जरूरत है। कोरोना को खोजने का काम युद्धस्तर पर जांच से ही संभव था। तब पूरे देश को इतने लंबे समय तक घरों में रोक देने की मजबूरी भी न आती। समय रहते अगर कदम उठाए जाते, तब संक्रमित लोगों की पहचान और कड़ी निगरानी, आंशिक बंदी, घर से काम, सामूहिक आयोजनों पर रोक, यातायात सीमित करने जैसे उपायों से वायरस फैलाव को नियंत्रित करने में मदद मिल जाती। आपदा प्रबंधन का तीसरा चरण यानी सुधार का काम शुरू होना अभी बाकी है। हालांकि इसकी कार्ययोजना अभी नहीं बन सकती। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संकट की चरम अवस्था अभी गुजरी नहीं है। जाहिर है, हमें नहीं पता कि कोरोना कितना और नुकसान करके जाएगा। लेकिन अब तक के नुकसान से इतना तय है कि देश में आर्थिक भरपाई के लिए भारी-भरकम काम करना पड़ेगा। दूसरे देशों के मुकाबले हमारे लिए यह चुनौती ज्यादा बड़ी होगी। कोरोना के पहले से ही हम आर्थिक मोर्चे पर लगातार संकट का सामना कर रहे थे। इसलिए अब चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है।

Date:28-03-20

अपने दौर से मुठभेड़ की गाथाएं

रामचंद्र गुहा

उन्नीसवीं सदी में इटालियन लेखक इमिलियो सलगारी ने एक बार कहा था कि ‘पढ़ना सामान की चिंता बिना सफर करना है’। यह एक महान सलाह है, खास तौर पर कोविड-19 के समय। आज जब हर कोई अपने घर से बंध गया है, तब साहित्य और अन्य विद्वतापूर्ण रचनाएं उसे किसी दूसरे देश व दूसरे समय में ले जाने में मदद कर सकती हैं। ये रचनाएं दिमाग को बल और दिल को सुकून दे सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नई महामारी की घोषणा से पहले मैंने अग्रणी नारीवादी और नागरिक अधिकारों की पैरोकार पॉली मरे की आत्मकथा को पढ़ना शुरू कर दिया था। अमेरिका के दक्षिण में 1910 में जन्मी पॉली ने दुनिया में आने के साथ ही तीन तरह के भेदभाव का सामना किया था; वर्ग भेद, नस्ल भेद और लिंग भेद। इन भेदभावों के साथ अनाथ होने का बोझ अलग से था। जब वह बहुत छोटी थीं, तभी मां छोड़ गईं और बीमार पिता एक मनोरोग संस्थान में भर्ती कर दिए गए। पॉली को उनकी मौसी पॉलीन ने पाला-पोसा। मौसी पॉलीन एक बेहतरीन महिला थीं, उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें भाइयों-बहनों और भतीजे-भतीजियों का ख्याल रखना था। पॉली ने अपने संस्मरण में मौसी पॉलीन का बहुत प्यारा चरित्र उकेरा है, उनके साहस, बलिदान, समर्पण की खूब तारीफ की है।

पॉलीन एक स्कूल शिक्षिका थीं, उन्हीं की प्रेरणा से पॉली ने तय किया था कि वह विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली परिवार की पहली सदस्य बनेंगी। अथक संघर्ष के बाद उन्हें न्यूयॉर्क के बर्नार्ड कॉलेज में दाखिला मिला। इस शहर में रहते हुए ही उन्हें रचनात्मक लेखन, कविता और कहानी से लगाव पैदा हुआ। यहीं पर रहते उन्होंने खुद को संघर्ष और नागरिक अधिकार आंदोलन से जोड़ा। 1930 के दशक में अमेरिका के उत्तरी हिस्से में भी नस्लवाद था, लेकिन दक्षिणी हिस्से की तुलना में कम क्रूर था। अपने संस्मरण में पॉली ने विस्तार से जिक्र किया है कि बसों, ट्रेनों और होटलों में किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। पॉली ने अपने राज्य उत्तरी कैरोलिना की मुख्य यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आवेदन किया था, पर चूंकि वह अश्वेत थीं, उन्हें प्रवेश नहीं मिला, भले ही उनके पास दाखिले के लिए सारी जरूरी योग्यताएं थीं।

नस्लीय भेदभाव का इस तरह का पहला बड़ा अनुभव होने के बाद पॉली ने सोचा कि उन्हें वकील बनना चाहिए, लड़ने के लिए सबसे बेहतर यही होगा। उन्हें वाशिंगटन डीसी स्थित अश्वेतों की ऑल-ब्लैक होवार्र्ड यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में प्रवेश मिला। यहां पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल में अर्जी लगाई। शानदार रिकॉर्ड के बावजूद उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसके बाद पॉली ने नस्ल, वर्ग और लिंग के अवरोधों के खिलाफ कामयाब वकालत की शुरुआत की। वह महात्मा गांधी की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। कुछ समय तक नए आजाद हुए घाना में पढ़ाने के बाद अमेरिका लौटीं। येल लॉ स्कूल से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। वह एपिस्कोपल चर्च में विशेष सम्मान हासिल करने वाली पहली महिला बनीं। उनकी जीवन-कथा दिलचस्प है। मैंने बहुत सारे संस्मरण और आत्मकथाएं पढ़ी हैं और मैं उनकी इस रचना को तीन या चार सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में रखूंगा। पॉली ने बहुत प्यार, सीख और करुणा से लिखा है। पॉली मरे की आत्मकथा के बाद मैंने अग्रणी महिला वैज्ञानिक ई के जानकी अम्मल की जीवनी की पांडुलिपि को पढ़ना शुरू किया। इसकी लेखिका विज्ञान इतिहासकार सावित्री प्रीथा नायर हैं। जानकी अम्मल, पॉली से थोड़ी भाग्यशाली थीं। उनका परिवार मध्यवर्गीय था। पर औपनिवेशिक व पितृ-सत्तात्मक भारत में जन्मी इस महिला को बड़े पैमाने पर बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने साहस और संकल्प के साथ बाधाओं को पार किया।

सन 1897 में मालाबार में जन्मी जानकी अम्मल की शिक्षा मद्रास में हुई, जहां उन्होंने असामान्य रूप से विज्ञान जैसे विषय को चुना। स्नातक होने के बाद और मिशिगन यूनिवर्सिटी की छात्रवृत्ति पाने से पहले उन्होंने एक स्थानीय कॉलेज में वनस्पति विज्ञान पढ़ाया। साड़ी पहने एक पतली-सी मलयाली महिला 1924 में समुद्र पार एक अनदेखी जमीन पर जा पहुंची। उन्हें ऐन आर्बर में एमएससी और पीएचडी, दोनों करना था। वह विज्ञान में डॉक्टरेट करने वाली पहली भारतीय महिला के साथ ही अमेरिकी यूनिवर्सिटी से वनस्पति विज्ञान में पहली महिला डॉक्टरेट बनीं। जानकी अम्मल के कई शुरुआती शोध घास पर थे। पीएचडी के बाद वह ब्रिटेन चली गईं, जहां वह सरे में जॉन इन्स हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट में शामिल हो गईं। वहां उन्होंने महान जीव-विज्ञानी सिरिल डार्लिंगटन के साथ काम किया। एक ऐतिहासिक कृति ‘अ क्रोमोजोम एटलस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स’ के लेखन में उन्होंने सहयोग दिया।

भारत के आजाद होने के बाद जानकी अपने देश की सेवा करने लौट आईं। लंदन में पंडित नेहरू से हुई मुलाकात से उन्हें देश लौटने की प्रेरणा मिली थी। उन्होंने भारतीय विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण को पुनर्गठित किया। युवा महिलाओं को शोध के लिए प्रेरित किया। उनका ज्ञान निर्विवाद है। उन्होंने अपने सहयोगियों, नौकरशाही और राजनीतिक वर्ग के पूर्वाग्रहों का भी खूब सामना किया। उन्हें नजरंदाज कर कनिष्ठ पुरुष वैज्ञानिकों को पुरस्कार और पदोन्नतियां दे दी जाती थीं। बेशक, जानकी अम्मल का जीवन अनुकरणीय है। जब उनकी जीवनी प्रकाशित होगी, तो यह एक भारतीय वैज्ञानिक की सर्वश्रेष्ठ जीवनी होगी। जो संवेदना इसमें बरती गई है, उसके बल पर यह जीवनी सी वी रमन, होमी जहांगीर भाभा और मेघनाद साहा जैसे आदर्श पुरुष वैज्ञानिकों की मौजूदा जीवनियों से आगे निकल जाएगी।

एक विशेषाधिकार प्राप्त उच्च जाति के पुरुष के रूप में मैंने विस्मय के साथ इन दो पुस्तकों को पढ़ा है और अपनी खुद की कमजोरियों के प्रति मेरी जागरूकता बढ़ी है। मुझे कभी उन भेदभावों का सामना नहीं करना पड़ा, जिन्हें पॉली और जानकी ने एक या दो बार नहीं, बल्कि ताउम्र झेला था। दोनों ने संकल्प व गरिमा के साथ दुर्गम बाधाओं को पार किया था। दोनों ज्ञान के क्षेत्र व समाज में बड़े योगदान के लिए आगे बढ़ी थीं। कोविड-19 के समय में उनकी गाथाएं पढ़ना समृद्ध कर गया। पॉली और जानकी ने समग्रता में जिस साहस और सुघड़ता का परिचय दिया था, उसका एक हिस्सा भी अगर मानवता आज दिखा सके, तो कमाल हो जाएगा।

Date:28-03-20

विकास के लिए

संपादकीय

एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जब गरीब और कमजोर तबकोंके लिए तमाम राहतों की घोषणा की, तो यही कहा गया कि यह सब बहुत जरूरी था, लेकिन सिर्फ इतने से क्या होगा? इन तबकों को राहत देने के साथ ही यह भी जरूरी है कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जाए। शुक्रवार को रिजर्व बैंक आगे आया और उसने कुछ ऐसे कदमों का एलान किया, जिससे देश के कारोबारी वर्ग और मध्य वर्ग ने जरूर राहत की सांस ली होगी। पहले मध्य वर्ग और छोटे कारोबारियों की बात। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि उनके द्वारा लिए गए कर्जों की किस्त अगले तीन महीने तक वसूल नहीं की जाएगी।

किस्त न वसूलने का यह नियम बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू होगा। लॉकडाउन के बाद जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था थम गई है, उसके बाद इनमें से बहुत से लोग किस्त जमा करने की स्थिति में ही नहीं होंगे। टैक्सी चालकों के संगठन ने तो लॉकडाउन से पहले ही इसकी मांग की थी। दरअसल, सबसे पहले उन्हीं का काम ठप हुआ था, बाद में तो खैर बाकी कामकाज भी इसी स्थिति में जा पहुंचे। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम यह उठाया है कि उसने उसने रैपो रेट में 75 अंक की कमी कर दी है, यानी रिजर्व बैंक से लिया जाने वाला कर्ज अब बैंकों को 0.75 फीसदी सस्ता पडे़गा। इसका अर्थ यह है कि उद्योगों को सस्ता कर्ज मिल सकेगा और वे उन्हें कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसका एक अर्थ यह भी है कि सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं। पहले प्राथमिकता यह थी कि विकास के साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि मुद्रास्फीति न बढे़, ताकि महंगाई लोगों को ज्यादा परेशान न कर सके। लेकिन बदले हालात में इस तरह की नीति निरर्थक थी। इस समय पहला प्रयास किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था की धीमी पड़ रही रफ्तार को नई तेजी देने का है। जाहिर है, इन कदमों से बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढे़गा और नए निवेश के लिए धन उपलब्ध होगा। जब कामकाज बंद होने की वजह से बडे़ पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा खड़ा हो रहा हो, तब ऐसे में नए निवेश का माहौल बनाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना ही सबसे अच्छी रणनीति हो सकती थी और रिजर्व बैंक ने इसी की भूमिका तैयार कर दी है। एक और अच्छी बात यह है कि रिजर्व बैंक ने देरी नहीं की और समय रहते ही इस तरह के फैसले कर लिए।

रिजर्व बैंक के इन फैसलों के महत्व को हमें विश्व प्रसिद्ध रेटिंग संस्था मूडी के उस आकलन से जोड़कर देखना होगा, जिसमें उसने कहा है कि वर्ष 2020 में भारत की विकास दर काफी तेजी से गिरेगी और वह 5.3 फीसदी के अनुमान से कहीं नीचे 2.5 फीसदी तक आ जाएगी। जाहिर है, यदि ऐसा हुआ, तो यह बहुत बड़ी गिरावट होगी। लेकिन इसे लेकर अतिशय निराश होने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि मूडी का ही आकलन है कि इस दौरान दुनिया की विकास दर शून्य से भी आधा फीसदी नीचे तक पहुंच सकती है, यानी भारत फिर भी बेहतर स्थिति में होगा। मूडी का यह भी आकलन है कि 2021 में भारत की विकास दर फिर से उछलेगी और 5.8 फीसदी पर जा पहुंचेगी। लेकिन यह तभी होगा, जब भारत इसके लिए अभी से कोशिश करे। रिजर्व बैंक ने दरअसल इसी की भूमिका लिखी है।