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Date:28-03-18

United States of India

Why a coalition of chief ministers mirrors an increasingly federal India

Sagarika Ghose

With an eye on impending state elections, Karnataka CM Siddaramaiah recently raised the flag of a south Indian revolt. States south of the Vindhyas have been effectively subsidising the north, he wrote on Facebook. After Chandrababu Naidu-led TDP exited NDA, DMK president MK Stalin declared he would support a “Dravida Nadu” of southern states. In Bengal, Mamata Banerjee repeatedly attacks New Delhi’s imperiousness and Keralites have taken to social media to protest stereotyping the entire state as a “killing field” simply because of age-old political violence between rival party cadres.

With 20 ruling alliance CMs, clearly the opposition feels squeezed and there are moves afoot to create a loose chief ministers’ front. The Centre vs states battle poses a fundamental challenge for the polity: is a strong Centre run by a majority government and a dominant personality cult always in confrontation with the possibility of a looser federation of states in which no single party or individual enjoys overwhelming power? It could be argued coalition governments, although dubbed ‘rickety’ and ‘unstable’, capture India’s plural ethos better than a single party.

The Janata coalition of 1977, and those led by HD Deve Gowda and IK Gujral were indeed shaky. Yet the coalition government led by AB Vajpayee and minority government led by PV Narasimha Rao were highly successful. Former RBI governor YV Reddy recently said that coalition governments produce better economic growth than majority ones, pointing out that India saw the highest growth from 1990-2014 during coalitions.

The Vajpayee coalition government of 1999 – the first to last a full five years – was a remarkable experiment that saw growth rates pick up, tough decisions on disinvestment taken, a new relationship with the US as well as a drive towards infrastructure. It showed that if there was a consensus-building leader as a glue, it was possible to provide purposeful governance even if no party had an absolute majority. From George Fernandes to Chandrababu Naidu, Vajpayee was trusted.

If Vajpayee was the reconciler, PV Narasimha Rao was the crafty political manager who, while heading a minority government pulled off the most dramatic transformation post-Independence India had ever seen, namely the 1991 reforms. With stealth and statecraft Rao liberalised the economy, carrying with him a divided Congress and a hostile opposition.Contrast this with India’s majority governments. Indira Gandhi’s thundering mandate in 1971 led within three short years to a descent into socialistic protectionism and the 1975 Emergency. Rajiv Gandhi’s huge victory in 1984 soon collapsed amid perceptions of influence-peddling coteries around an all powerful PM.

Today PM Modi rules with a massive majority, repeatedly proving his electability. Yet there’s a question over his highly individualistic governance style that seems to be alienating significant sections of the political class. Every NDA ally today appears disillusioned, TDP’s angry estrangement revealing a certain flaw in a decision making structure concentrated overwhelmingly around the prime minister’s office in Delhi.

Modi has talked of cooperative federalism, yet chief ministers complain the Centre sees them as rivals. For example in the PM’s latest Ayushman Bharat scheme, several state governments fear that their own health insurance schemes will be subsumed under this gargantuan central plan and the PM will get all the credit. After all, why should opposition-ruled ruled states like Bengal and Karnataka accept Delhi’s writ if they aren’t given the political space to implement their own programmes?Also, when a powerful ruling party speaks of a ‘Congress mukt Bharat’ the opposition begins to fear not just defeat but elimination. In this sense BJP’s the new Congress which in the 70s similarly sought to politically crush not only its rivals but federalism itself with disastrous results in Punjab and J&K.

By contrast, the GST negotiations show what can be achieved if there’s give and take between Centre and states. Here the Centre reassured states of being equal stake holders, the reason why no state, despite serious misgivings, has so far walked out of the GST edifice. Can India’s politics resemble the cooperative federalism of a GST-like council in 2019 with a balance of power between federal government and states?

UPA-1 coalition saw a similarly consensual formula. Despite the Left’s haranguing presence, it was able to create high growth and move forward on an Indo-US nuclear deal. The perception was that the Centre was weak which led to slow decision-making, yet the non-political Manmohan Singh wasn’t seen as a political adversary by chief ministers. By contrast, Modi’s dominant political personality has left him vulnerable to being seen as a threat by regional leaders, pitting BJP’s political expansionism against regional forces in states.

BR Ambedkar designed India’s Constitution as more federal than unitary. “India, that is Bharat, shall be a Union of States,” declares Article 1. Today more than ever before, India lives in its states and not in Delhi, it’s an era of robust and powerful CMs. That’s why the shifting contours of politics, where Mamata Banerjee and K Chandrashekhar Rao are sharing their alternative chai pe charcha or a Sharad Pawar and Chandrababu Naidu are weighing their options or a loose regional or federal front is taking shape, are not as misconceived as they may initially appear. Of course any coalition of CMs can’t revolve simply around a ‘Modi mukt Centre’ agenda but must become a template for ensuring equitable share in resources and a greater say for states in decision making.

A federal front mirrors Indian realities in which power doesn’t flow from the top but where decision making’s genuinely federalised. In fact, in many ways coalition governments are perhaps the only remaining institutional check on democratic authoritarianism and over centralisation. India’s diverse polity has always needed a wide dispersal of political power to create a truly ‘United States of India’.

Date:28-03-18

समुचित जल प्रबंधन में सुशासन अत्यंत जरूरी

नितिन देसाई

जल प्रबंधन के मामले में हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जो लोगों और हमारे पर्यावास से कहीं अधिक गहराई से जुड़े हों। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नितिन देसाई

सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी जल विवाद को लेकर हाल ही में जो निर्णय दिया है वह बताता है कि जल के मुद्दे पर प्रशासन को बेहतर करना होगा। स्वच्छ और ताजा पानी बहुत तेजी से एक दुर्लभ संसाधन में तब्दील होता जा रहा है। आजादी के वक्त प्रति व्यक्ति सालाना पानी की उपलब्धता करीब 5,000 घन मीटर थी जो अब गिरकर 1,500 घन मीटर रह गई है। यह स्तर वैश्विक मानक से नीचे है और पानी पर पड़ रहे दबाव को स्पष्ट करता है। यह हमारा राष्ट्रीय औसत है और कई जगह तो यह घटकर 1,000 घन मीटर रह गया है जो वैश्विक औसत से काफी कमतर है।

पानी एक ऐसा संसाधन है जिसे काफी खतरा उत्पन्न हो चुका है। पहली बात तो यह कि हमारे 20 से अधिक विकासशील ब्लॉकों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और यह अस्थायी स्तर पर पहुंच चुका है। आजादी के बाद हमने जो 4,000 से अधिक बांध बनाए हैं उनमें नदियों से बहकर आने वाले पानी का स्तर भी काफी कम हो चुका है। यहां तक कि देश की कई नदियों की सेहत खतरे में आ चुकी है। दूसरी बात, प्रदूषण भी नदियों की सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। शहरी क्षेत्र में घरेलू इस्तेमाल में आने वाला पानी और औद्योगिक गंदगी का पानी नदियों और झीलों में जाकर उन्हें प्रदूषित कर रहा है। प्रत्येक लीटर गंदे और प्रदूषित पानी से 5 से 8 लीटर स्वच्छ जल प्रदूषित हो जाता है। तीसरा है जलवायु परिवर्तन को लेकर उपज रहा खतरा।

हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वह वर्षा से आता है और साल के दो महीनों के दौरान बरसा होता है। मॉनसून की अनिश्चितता को देखते हुए कहा जा सकता है कि बाढ़ और सूखे आदि के प्रबंधन की मदद से ही पानी का उचित प्रबंधन हो सकता है। इसके अलावा पानी की उपलब्धता पर निगरानी रखना भी आवश्यक है। जल संकट का प्रबंधन करने के लिए किफायत और क्षमता वृद्घि की जरूरत है। इसके अलावा साझा संसाधनों के उपयोगकर्ताओं के बीच उचित और समान इस्तेमाल की दिशा में सहयोग भी आवश्यक है। किफायत उत्पन्न करने के लिए मूल्य सुधार करना आवश्यक है। मौजूदा हालात में यह मुश्किल लगता है। बड़े औद्योगिक उपयोगकर्ताओं तथा शहरी प्रशासन पर पर प्रदूषण प्रबंधन की जिम्मेदारी डालना अवश्य संभव है। उदाहरण के लिए हम जोर दे सकते हैं कि इन बड़े उपयोगकर्ताओं की ताजा पानी की जरूरत उन्हीं नदियों और झीलों से पूरी की जाए जिनमें वे अपनी गंदगी उड़ेलते हैं।

सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जहां उपयोगकर्ताओं के बीच सहयोग की व्यवस्था की जा सके। आज पानी को लेकर जो भी उथलपुथल है वह हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों को ही दर्शाता है। कानूनी अधिकार व्यापक तौर पर राज्य सरकारों के पास रहता है और कुछ हद तक स्थानीय निकाय के पास। हालांकि देश में जलीय तंत्र के भूगोल की बात करें तो इसमें वाटरशेड (जहां कई तरह की जलधाराएं मिलती हों) जलाशय, नदी बेसिन, आदि तमाम शामिल हैं। इन सभी के इस्तेमाल को लेकर एक सहकारी व्यवस्था करने के लिए पानी के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है।

आधारभूत स्तर पर सूक्ष्म वाटरशेड के बाद काम शुरू हुआ और जल प्रबंधन को लेकर सामुदायिक परियोजनाओं की तादाद और उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराने के काम मे काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। किसी राज्य में स्थित स्थानीय वाटरशेड तो बहुत आसानी से राज्य की सीमा में रहकर निपटा जा सकता है। इसके लिए तो राज्य के विधायी और कार्यपालिक अधिकार पर्याप्त हैं। परंतु जल प्रबंधन के दौरान इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह भी एक रुटीन घरेलू सब्सिडी वाली पहल में तब्दील न हो जाए।

अगला चरण जलदायी स्तर में संस्थागत सुधार का है जो अधिक चुनौतीपूर्ण है। कानूनन जमीन के नीचे के पानी पर भूस्वामी का अधिकार है, भले ही उस भूजल स्तर के लिए पानी अन्य लोगों के साझा संसाधन से आता हो। हमारा दीर्घावधि का लक्ष्य होना चाहिए ऐसा कानून बनाना जिसमें साझा जलदायी स्तर के प्रबंधन में सबका सहयोग हो सके। सरकार को यहां नियामक की भूमिका निभानी चाहिए। जल संकट से जूझ रहे कुछ देशों में ऐसा हो चुका है। हमारे यहां इसके विकास में वक्त लगेगा लेकिन शुरुआत करने का वक्त आ गया है।

नदी बेसिन के संयुक्त प्रबंधन को लेकर समझौतों पर पहुंचना राजनीतिक वजहों से आसान नहीं होगा। संविधान में पानी राज्य का मसला है। देश की तमाम बड़ी नदियों का पानी दो या ज्यादा राज्यों में बांटा जाता है। नदी बेसिन का एकीकृत प्रबंधन जल साझा करने के समझौतों तक सिमट गया है। केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय नदियों के मामले में अपने संविधान प्रदत्त अधिकार का पूरा प्रयोग नहीं किया है। रिवर बोर्ड अधिनियम के बावजूद कोई रिवर बेसिन अथॉरिटी या बेसिन आधारित योजना नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों की हालिया चिंताओं के मद्देनजर समीक्षा की जरूरत है। परंतु तब तक हमें मौजूदा ढांचे में ही काम करना होगा।

कावेरी विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में जो निर्णय दिया है उससे इस सिद्धांत को बल मिला है कि कई राज्यों से बहने वाली नदी एक राष्ट्रीय संपत्ति है और उसे किसी एक राज्य का नहीं माना जा सकता है। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के 2007 के फैसले से निकला है। यह सहकारी नदी बेसिन प्रबंधन की दिशा में बढऩे के लिए कानूनी आधार मुहैया करा सकता है। पहले चरण के रूप में संबंधित राज्यों के नदी बेसिन संघ बनाए जा सकते हैं ताकि सूचना और शोध की मदद से साझा भरोसा कायम हो सके। ऐसे सहयोग की आवश्यकता दिन पर दिन बढऩे वाली है क्योंकि पानी की जरूरत भी आगे और बढ़ेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर मिहिर शाह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने अनुशंसा की है कि एक नया राष्ट्रीय जल आयोग बनाया जाए जो देश में जल नीति, जल से जुड़े आंकड़ों और जल प्रबंधन का ध्यान रखे। ऐसा करने से भूजल और सतह के जल से जुड़ी तकनीकी क्षमता एक जगह विकसित होगी और इन स्रोतों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा। परंतु इसके अलावा यह रिपोर्ट जल विकास के एक अलग तरीके की बात करती है जो मौजूदा तरीकों की तुलना में लोगों और पर्यावास पर अधिक केंद्रित है। मेरा मानना है कि इस वक्त इसी की जरूरत है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह भी हमारी देखरेख और रक्षा करेगी।

Date:28-03-18

व्यक्ति की गरिमा के पक्ष में है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने दो बालिग व्यक्तियों के विवाह को रद्‌द कराने वाली खाप पंचायतों को अवैध करार देकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है लेकिन, इसके जमीनी स्तर पर लागू होने की उम्मीदें बहुत कम हैं। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर विवाह करने वाले युवक-युवती बालिग हैं और उन्होंने विवाह का निर्णय लिया है तो उनके विवाह को तोड़ने या उन्हें दंड देने का अधिकार सिर्फ अदालत को है। उस बारे में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी जाति पंचायत को नहीं है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति एएम.खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए इस बारे में कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। उनका उद्‌देश्य संसद की तरफ से कानून बनाए जाने से पहले प्रशासन को कार्रवाई के लिए आधार प्रदान करना है। शक्ति वाहिनी नामक एनजीओ की याचिका के विरुद्ध खाप पंचायत के वकील की दलील थी कि वे ‘ऑनर किलिंग’ नहीं करते बल्कि अंतरजातीय विवाह भी कराते हैं।

हालांकि खाप ने हिंदू विवाह अधिनियम के आधार पर सगोत्र विवाहों को रोकने की दलील दी और कहा कि ऐसा विज्ञान सम्मत है। खाप पंचायत भले कोई दलील दे लेकिन, हकीकत है कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिन इलाकों में उनका प्रभाव है वहां के युवक अगर अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उनके घर जला दिए जाते हैं। उनकी महिलाओं से दुराचार होते हैं और अगर युवक युवती मिल गए तो उन्हें अलग करवा दिया जाता है या मार दिया जाता है। अगर बालिग युवक-युवती परिवार और पंचायत के नियम के विरुद्ध विवाह करके बच गए हैं तो या तो उन्होंने इलाके छोड़ दिए हैं या फिर भूमिगत हो गए हैं। जिस लोकतंत्र का संविधान नागरिकों को जीवन और निजी स्वतंत्रता का अक्षुण्ण अधिकार देता है उसे गैर-कानूनी संस्थाओं द्वारा कुचला जाना उसकी बड़ी विडंबना है। सुधार करने वाले संगठन या तो समाप्त हो गए हैं या भयभीत हैं। उनकी जगह राजनीतिक दलों ने ले ली है, जिनका काम हर हाल में पार्टी और उम्मीदवार के लिए वोट का गणित तैयार करना है। उनके लिए संविधान के मूल्यों से ज्यादा अगला चुनाव महत्वपूर्ण है जो खाप जैसी संस्था से पंगा लेकर नहीं जीता जा सकता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति के अधिकार और गरिमा को कायम करने का स्वागत होना चाहिए। देखना है कि उसके आदेश को प्रशासन-सरकारें किस हद तक लागू करती हैं।

Date:28-03-18

शेष विश्वविद्यालय भी सुधारे सरकार, शिक्षा समाज पर अच्छा प्रभाव डालती है

डॉ. भरत झुनझुनवाला  (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं )

अर्थव्यवस्था में सामग्री को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक वर्ग सार्वजनिक सुविधाओं का होता है जैसे करेंसी नोट, रक्षा, न्याय एवं पुलिस इत्यादि। ये सामग्री केवल सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अर्थशास्त्र में माना जाता है कि इन सार्वजनिक सामग्रियों को उपलब्ध कराना सरकार की अहम जिम्मेदारी है और उनसे वह विमुख नहीं हो सकती। दूसरे प्रकार की सामग्री निजी होती है। जैसेकपड़ा, मोबाइल, बैंकिंग सुविधा, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं। इनमें सरकार का दखल नहीं है।

गुटखा खाने से समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है

नियम है कि सार्वजनिक सामग्री उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका है और व्यक्तिगत सामग्री उपलब्ध कराने में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। इसे बाजार पर छोड़ दिया जाए, लेकिन व्यक्तिगत सामग्री में कुछ ऐसी होती हैं जिनका समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि कोई नागरिक गुटखा खाता है तो यह उसकी व्यक्तिगत खरीद होती है, पर उसके गुटखा खाने से समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए सरकार को गुटखे पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। दूसरी तरफ शिक्षा होती है जो व्यक्तिगत होते हुए भी समाज पर अच्छा प्रभाव डालती है। यदि कोई बीटेक की डिग्री हासिल करता है और रक्षा क्षेत्र में शोध करता है तो देश को लाभ होता है। इसलिए इन्हें ‘अच्छी’ व्यक्तिगत सामग्री कहा जाता है।

अर्थशास्त्र में मान्यता है कि अच्छी व्यक्तिगत सामग्रियों को उपलब्ध कराने में सरकार दखल दे सकती है। यद्यपि करेंसी नोट या रक्षा की तरह यह अनिवार्य नहीं है। यह देखा गया है कि सरकार द्वारा किए गए खर्चों में भ्रष्टाचार और बर्बादी की समस्याएं रहती हैं। करेंसी नोट जैसे क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को समाज बर्दाश्त करता है, क्योंकि इन सामग्रियों का दूसरा विकल्प नहीं है। इसकी तुलना में उच्च शिक्षा में दूसरे विकल्प उपलब्ध हैं। हमारे सामने चुनौती है कि सरकार वित्तीय अनुदान इस प्रकार से दे कि भ्रष्टाचार न हो और अच्छी व्यक्तिगत सामग्री का विस्तार भी हो। वर्तमान व्यवस्था में देश की उच्च शिक्षा का नियंत्रण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा किया जाता है। यह संस्था देश के विश्वविद्यालयों का नियमन करती है। उच्च शिक्षा की खस्ता हालत के लिए यही संस्था जिम्मेदार है। उसने व्यवस्था बना रखी है कि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को वेतन एवं अन्य सुविधाएं मिलती रहें चाहे वे शोध करें या न करें, पढ़ाएं या न पढ़ाएं।

पूरी व्यवस्था नौकरशाही के जंजाल में फंसी है एक केंद्रीय विवि के कुलपति ने मुझे बताया कि प्रोफेसरों से दिन में दो कक्षाएं पढ़वाना भी कठिन है। पूरी व्यवस्था नौकरशाही के जंजाल में फंस गई है। इस समस्या के निदान के लिए सरकार ने 62 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने की घोषणा की है। इनमें जेएनयू, एएमयू और बीएचयू प्रमुख हैं। यह स्वागतयोग्य पहल है। इन विश्वविद्यालयों ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है और इनके ऊपर यूजीसी का नियंत्रण एक लालफीताशाही वाली बाधा है, लेकिन शेष विश्वविद्यालयों में भी सुधार करना जरूरी है। उपाय यह है कि सभी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग तैयार की जाए। रैंकिंग के मानदंडों में अकादमिक पत्रिकाओं में

प्रकाशित पर्चे, विदेशी कांफ्रेंस और उनमें आमंत्रित प्रोफेसरों की संख्या, आइआइटी, आइआइएम, इत्यादि परीक्षाओं में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, प्रति प्रोफेसर कितनी रकम अर्जित की गई, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विद्यार्थियों का अनुपात जैसे मानदंड बनाए जा सकते हैं। इसके बाद सरकार को इस रैंक के अनुसार धन वितरित करना चाहिए।

इसका परिणाम यह होगा कि जिन विश्वविद्यालयों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है उन्हें सहज ही अधिक रकम मिलेगी और जिनके द्वारा घटिया कार्य किया जा रहा है उन्हें कम वित्तीय अनुदान मिलेगा। यह व्यवस्था लागू करने के बाद प्रत्येक विश्वविद्यालय को यह स्वायत्तता दी जा सकती है कि वे नए कोर्स की रूपरेखा तैयार कर सकें, नए केंद्र स्थापित कर सकें और विद्यार्थियों की फीस निर्धारित कर सकें। ऐसा करने से जो विश्वविद्यालय अच्छा कार्य करते हैं उन्हें प्रचुर मात्रा में संसाधन मिलेंगे और उनकी राह आसान होगी। जो विश्वविद्यालय कमतर प्रदर्शन करते हैं उनके पर कतरे जाएं। इससे देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा।

सरकारी अनुदान निजी विश्वविद्यालयों को भी दिया जाना चाहिए

सरकारी अनुदान केवल सरकारी विश्वविद्यालयों को नहीं, बल्कि निजी विश्वविद्यालयों को भी दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में वित्तीय अनुदान इसलिए दिया जाता है कि शिक्षित छात्रों से समाज को अतिरिक्त लाभ मिलता है, चाहे छात्र सरकारी विश्वविद्यालय में शिक्षित हुआ हो अथवा निजी विश्वविद्यालय में। इसलिए सरकार को निजी विश्वविद्यालयों को भी वित्तीय अनुदान देना चाहिए। देश का एक प्रमुख निजी उच्च शिक्षा संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है। यह अकेली भारतीय संस्था है जो वैश्विक रैंकिंग के 20 शीर्ष बिजनेस स्कूलों में अपना स्थान बना सकी है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रमुख राज सिन्हा बताते हैं कि सिंगापुर, दुबई और कतर जैसे देशों में विदेशी विश्वविद्यालयों को मुफ्त बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वे अपने शैक्षणिक परिसर स्थापित करें। यदि श्रेष्ठ गुणवत्ता की शिक्षा निजी विश्वविद्यालयों को अनुदान देने से हासिल होती है तो उन्हें भी अनुदान दिया जाना चाहिए।

वास्तव में सरकारी विश्वविद्यालयों को अनुदान कम और निजी विश्वविद्यालयों को अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालयों को भूमि, बिल्डिंग इत्यादि बुनियादी संरचना सरकार ने पहले ही उपलब्ध करा रखी है जबकि निजी विश्वविद्यालय इस बुनियादी संरचना को अपने धन से स्थापित करते हैं। ऐसा करने से निजी विश्वविद्यालयों का विकास होगा और देश में उच्च शिक्षा का प्रसार होगा। सरकारी विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता से फीस बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यह सामाजिक न्याय पर आघात होगा, क्योंकि आम आदमी के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों में ही उच्च शिक्षा पाना सुलभ होता है। इस समस्या का समाधान यह है कि उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को भी मुफ्त वाउचर दिए जाएं।

पूरे देश में नीट की तर्ज पर एक परीक्षा कराई जाए। इस परीक्षा के श्रेष्ठ एक प्रतिशत छात्रों को प्रति माह 50 हजार रुपये का वाउचर दिया जा सकता है। जो छात्र श्रेष्ठ दो से दस प्रतिशत छात्रों में अपना स्थान बनाते हैं उन्हें 25 हजार रुपया प्रति माह और जो छात्र 11 से 25 प्रतिशत श्रेष्ठ छात्रों में स्थान बनाते हैं उन्हें 10 हजार रुपये प्रति माह का मुफ्त वाउचर दिया जा सकता है। इससे जहां छात्रों के लिए विकल्प बढ़ेंगे, वहीं विश्वविद्यालयों के लिए जरूरी हो जाएगा कि वे अपनी गुणवत्ता सुधारें जिससे उन्हें ये वाउचर अधिक मात्रा में मिलें और उनकी आय बढ़े।

Date:27-03-18

Eureka Moment For Universities

Graded autonomy to higher education bodies should spur investment in human capital.

Written by M. Rajivlochan (The writer is professor of history at Punjab University, Chandigarh)

The new regulations on providing graded autonomy to institutions of higher education might just be the thin edge of the wedge that can transform the higher education sector and strengthen the foundations of a knowledge economy. To make that happen, universities, teachers and students need to create many more forums for interaction with the wider world since it is such interaction that would lead to generation of workable ideas and workable courses that can generate wealth.

Forums for interaction between people with diverse skill-sets and different problems, might sound mundane. But it is the widespread dissemination of information and exchange of knowledge that produces ideas that work.

In the real world, it is hard to predict which idea will work. That requires constant reality testing. When we think of innovation, many of us tend to think of that one Eureka moment that can change the course of history. The fact of the matter is that such Eureka moments are few and far between. For the most part, innovation happens in increments and builds on what has gone before. And innovation needs to be tested against reality. It is this kind of reality testing that needs to be encouraged. Setting up incubation centres is just one step. We need much more: Internships for students, work on real world problems and building databases of knowledge that could be useful for artificial intelligence. Getting your hands dirty is the first requirement of any ecosystem that hopes to jump-start innovation. Interactions like these would provide good guide maps for what students should be taught and the research that is needed.

Today teaching in universities is largely guided by convention and to some extent by what is taught on foreign shores. Two factors are responsible for this: One, the need to constantly look to the UGC for guidance and two, the lack of discussion with local communities about their needs. The new regulations have removed the first obstacle. We should now direct our attention to the second.

There are many people who are already doing great work. We just need more of them. Universities need to set up structures to encourage such people willing and able to devote their time to real world problems and to improving productivity. For universities to be able to generate wealth, they need to encourage and fund all kinds of ideas. One possible way to do this would be to give greater value to project work.

Today, most bachelor programmes have this component but few students care to work on a real world problem. Part of the reason for this is the low level of interaction with business groups. The reason why the apprenticeship system in Germany has produced great results is the existence of a curriculum developed by educational institutions in collaboration with business groups and with employees. The government provides a framework; the rest is done by higher education institutions and businesses.

Another possible way to generate funding would be to offer doctoral and post doctoral fellowships in many fields. To focus on any one domain would be putting brakes on innovation. Data analytics, cyber security, macro economics, IT for retail management and warehousing need expertise just as much as healthcare, travel and tourism and linguistics. It is when innovation jumps from one sector to the next that the cycle becomes self-sustaining.

All this does need investment in human capital, namely faculty. The government can facilitate this entire process by funding capability building of teachers. The trouble with governments is that they veer between total control and a hands-off approach. To provide funding that is linked to outcome indicators, and let universities figure out the rest, shouldn’t be such a hard task.

We need to invest far more in our teachers than we do. Given the scale of the task, and past neglect, we need to move fast.