28-01-2021 (Important News Clippings)

28 Jan 2021
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India’s Arctic policy must push Western countries to give up double standards

Chandra Bhushan, [ The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST) ]

We need to act for the Amazon and act for our planet,’ said Canadian Prime Minister Justin Trudeau when fires ravaged the Amazon rainforest in August 2019. He was joined by many Western countries in preaching the virtues of protecting the ‘global common’ for combating climate change.

But the Western world’s concern for the global commons seems to limit itself, so far, to the sensitive ecosystems in the southern hemisphere. Thus, there is an international treaty to protect the Antarctic, which puts an indefinite ban on mining and hydrocarbon extraction. Furthermore, there is a long-standing demand, pushed by the G7 countries, for an international treaty to protect the tropical forests because they are the most biodiverse regions and ‘Lungs of Earth’.

However, when it comes to the northern hemisphere ecosystems, the same countries reject any international intervention. The Arctic is a classic case of this double standard. In 2008, the five coastal states of the Arctic Ocean (United States, Russia, Canada, Norway and Denmark) vowed to block any “new comprehensive international legal regime to govern the Arctic Ocean” in the Ilulissat Declaration.

The Arctic is essential for the stability of the earth’s climate, arguably even more than the Antarctic. Its sea ice helps moderate the global climate. In turn, it is also very sensitive to changes in climate. Consequently, the Arctic is warming more rapidly than the global average, and its sea ice has decreased dramatically since the late 1970s.

The warming of the Arctic is also speeding the melting of the Greenland ice sheet. Recent studies indicate that Greenland’s ice is melting on average seven times faster today than in the 1990s. Therefore, the changes in the Arctic have massive ramifications on sea level rise, aquatic ecosystems, and weather patterns across the world, including the monsoon.

But the sea ice melting has also opened up the fabled Northwest Passage, significantly shortening the route between the Atlantic and Pacific Oceans. In addition, Arctic seabed is now accessible for oil and gas extraction and deep-sea mining. As an estimated 40% of current global oil and gas reserves are in this region, there is a scramble over shipping lanes and resources, especially between the Arctic states. But other countries are also staking claim over the region’s resources, especially China.

India is an observer at the Arctic Council and has recently released a draft Arctic policy. Regrettably, the draft policy lacks objectivity. It is an ‘all-of-the-above’ policy with contradictory goals. On the one hand, the policy envisions India’s role in exploring and exploiting hydrocarbon and encourages investments by Indian companies. On the other hand, it also expresses deep concerns regarding the impacts on the country due to the changes in the Arctic, including on the monsoon, and proposes a slew of research activities. In conclusion, the draft terms the Arctic as ‘the common heritage of mankind’ and calls for ‘sustainable, responsible and transparent’ human activity.

But ‘sustainable, responsible and transparent’ exploitation of the Arctic is an oxymoron. It is impossible to take out oil and gas, burn them, and still keep global warming under check, or open the international shipping lane and expect the ocean to remain pristine. The irony is that the world’s wealthiest people, living in the already wealthy Arctic states, will gain the most by exploiting the resources. However, the costs will be borne by the world’s poorest, living in the coastal areas of the global South.

If India wants to be a serious player in the Arctic, then its policy must address this irony and the double standards of the Arctic states. It is important to realise that we made a mistake by becoming an observer in the Arctic Council, thereby accepting the Arctic states’ sovereign right over the Arctic ocean. We will repeat the error if we join them in exploiting the Arctic.

The bottom line is that India will not gain economically but is likely to lose massively due to coastal flooding, monsoon disruptions and changes in the ocean systems. Therefore, India’s Arctic policy should push for an international legal mechanism, similar to the Antarctic treaty, and save the Arctic’s pristine ecosystem and earth’s climate. In this endeavour, it might find allies in the Biden administration, which has just cancelled the Arctic Refuge oil programme and Keystone pipeline.


No Republic For Women

Constitutional promise of equal citizenship has been denied to women, Dalits

Chandrashekhar Azad, [ The writer is the Bhim Army chief, founder of Azad Samaj Party.]

The Constitution drafted by B R Ambedkar opened up many pathways to emancipate and make the oppressed equal citizens in our nation. But looking back at the seven decades of the republic’s existence, we realise that we have failed Indian women and Dalits.

The scenario in 2021 is more horrifying: Patriarchy is reinforced by elected members of legislatures by bringing in so-called “love jihad” laws to curtail the freedom of women in choosing their partners. The so-called harbingers of Indian cultural ethos have even rescinded the age-old custom of “swayamvaram”.

The gender and caste-based violence that women face was highlighted by the unimaginable brutality in the rape of a young Dalit woman in Hathras. Such incidents, even if innumerable, seem to have become inadequate reminders of the need to end violence against women, and Dalit women, in particular. The latest instance of rape and death of a 50-year-old anganwadi worker by a priest in Badaun district of Uttar Pradesh exposes the inefficiency of the state administration to halt the violence against women and its role in reinforcing the persisting feudal, casteist and patriarchal structures of our society.

Needless to say, government structures have always been non-responsive to cases involving Dalit women especially, owing to their unprivileged position in a caste society. The Dalit-Bahujan movement, which I am a part of, has always sought gender and social equality and exposed the failure of administration in responding to violence and crimes against hitherto marginalised people.

The caste structure in India is, undoubtedly, complicit in perpetuating gender oppression. Dalit women face multi-fold discrimination due to caste, class and patriarchal structures. The Brahminical social order has often treated women as gatekeepers to preserve caste purity. While upper-caste women were anointed as agents of caste purity, lower-caste women are considered polluted and, therefore, targets of assault and crime. Women are subjugated by the customs, rituals, and rules as defined by the Brahminical structure. Moreover, the impunity among the upper-caste men — complemented by state apathy in dealing with cases – accelerates the physical and sexual violence against Dalit women, evident in the rape and death of two Dalit teenage girls in 2014 in Badaun; two Dalit minor girls in Walayar in Kerala in 2017; and a 23-year-old Dalit girl in Unnao in 2019.

The National Crime Records Bureau (NCRB) report “Crime in India 2019” recorded 3,59,849 crimes against women in 2017; 3,78, 236 in 2018 and 4,05,861 in 2019 — a persistent rise. Eleven per cent of reported cases of rapes were committed against Dalit women in India. UP has been at the top in terms of violence against women at 56,011 in 2017; 59,445 in 2018 and 59,853 in 2019. The state has the largest share of crimes against women in India at 14.7 per cent. Likewise, UP tops with the dubious distinction of the highest number of cases in dowry deaths, acid attacks, cruelty against women by husband or his relatives, kidnapping and abduction of women, and assaults on women with intent to outrage their modesty. The government in UP, though vigilant about the protection of cows, has failed miserably to make the state safe for women.

The root causes of gender oppression and sexual violence lie in religious scriptures that stand opposed to constitutional values. The complementary co-existence of a government with a reactionary leadership like that of Yogi Adityanath and a caste Hindu social order with a regressive outlook will undoubtedly exacerbate the existing caste and gender violence in India. Dr Ambedkar had foretold that “if Hindu Raj does become a fact, it will, no doubt be the greatest calamity for this country”.

It is time to make a pledge to destroy, demolish and decimate the caste-based discrimination and patriarchy that ails this country and oppresses women. It’s time that our commentators, who are more worried about the state of American democracy, take a deep look at the republic for women. And it’s up to the polity and society to be resolute to bring in equality for women and the Dalits. Otherwise, the immediate future may not be peaceful. The Dalit movement, through its anti-caste struggle, not only seeks to achieve the annihilation of caste, but also the annihilation of oppressive gender structures and obscurantism in society and polity.


कोविड से फैला असमानता का वायरस, बजट से मरहम की आस

प्रीतीश नंदी, ( वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म निर्माता )

महामारी और उसकी वजह से हुए लॉकडाउन का एक अजीब नतीजा हुआ है कि इन 11 महीनों में भारत के अमीर, बहुत अमीर हो गए हैं और लगभग सभी गरीब और गरीब हो गए हैं। शुरुआत में हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, यह स्पष्ट होता गया। आज स्टॉक मार्केट वास्तविक आर्थिक स्थिति का संकेतक नहीं रह गया। बल्कि सेंसेक्स का 50 हजार को छूना स्पष्ट संकेत है कि अमीर और अमीर हुए हैं।

नहीं, मैं वैक्सीन बनाने वालों और उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो विवादों में उलझे हैं। उन खुशकिस्मतों की भी नहीं, जिन्होंने मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि बनाकर कमाई की है। मैं लाखों विटामिन कैप्सूल या इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा करने वाले हर्बल टॉनिक बेचने वालों की बात भी नहीं कर रहा हूं। बाजार में और भी कई आ रहे हैं, जिनमें 99.9% वायरस मारने वाले माउथवॉश भी हैं। मुझे लगता है कि 0.1% को छोड़ देते हैं, ताकि उन लोगों की स्थिति समझा सकें, जिन्हें इनके इस्तेमाल के बावजूद कोविड-19 हो जाता है।

मैं बाबा रामदेव के पतंजलि की भी बात नहीं कर रहा हूं, जो वायरस के इलाज का दावा करते हुए कोरोनिल जैसे उत्पाद लाई थी, लेकिन आयुष मंत्रालय की रोक के बाद उसे पीछे हटना पड़ा। या उन धोखेबाजों की बात भी नहीं कर रहा, जो ऐसे संकट के समय गरीबों को नकली या इस्तेमाल किए हुए उत्पाद बेचने लगते हैं।

हर सकंट एक अवसर है। कुछ के लिए जल्द पैसा बनाने का अवसर है। होशियार लोग बाजार में कमी को पूरा कर ऐसा करते हैं। बाकी डर का दोहन करते हैं। इनके शिकार गरीब होते हैं, जिनके पास हैसियत के अनुसार खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मैंने सड़कों पर बच्चों को इस्तेमाल किए हुए मास्क उठाकर पहनते देखा है क्योंकि शहर में कानून ने मास्क पहनना अनिवार्य किया है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल लोगों की जरूरत के सामान की जमाखोरी में किया, ताकि वे नकली कमी पैदा कर लाभ उठा सकें।

मेरे पास हाल ही में कोयम्बटूर की एक सभा का वीडियो आया, जिसमें लघु और सूक्ष्म निर्माताओं के संघ राहुल गांधी से अपनी स्थिति की शिकायत कर रहे थे। एक संघ के प्रमुख ने बताया कि क्षेत्र के 85% उद्योग बंद हो गए, लाखों नौकरियां चली गई हैं। लेकिन उनका दर्द न राज्य सरकार सुन रही है, न केंद्र। जहां भी जाता हूं, यही सुनता हूं। बड़े लोग यह कहने में व्यस्त हैं कि सरकार ने महामारी को कितने अच्छे से संभाला। दूसरी तरफ, छोटे लोग निराश हैं। उन्हें बचने की उम्मीद नहीं दिख रही। उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मीडिया चुप है। विपक्ष तो 6 वर्षों से कोमा में है।

कोई भी इस साधारण सवाल का जवाब जानना नहीं चाहता। अमीर, इतने अमीर कैसे बन गए, जबकि बाकी 99% लोग अब भी पीड़ित हैं? ज्यादातर बिजनेस बंद ही हैं। हां, कुछ कारखाने काम कर रहे हैं लेकिन आधी क्षमता पर। गुमटी वाले गायब हैं। लाखों की नौकरी चली गई है और वे गांव में वापस बुलाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। हजारों मध्यमवर्गीय लोगों ने किस्तें नहीं भरी हैं। बैंक एनपीए की शिकायत कर रहे हैं। बहुत से लोग बैंक में जमापूंजी को लेकर चिंतित हैं। रोज हजारों क्रेडिट कार्ड रद्द हो रहे हैं। जिन्होंने कर्जा लिया है, वे चिंतित हैं कि उनके घर या ऑफिस कुर्क न हो जाएं। बाकी गुस्से से भरे कर्जदाओं को टालने में लगे हैं। किराये नहीं दिए जा रहे। खबरें हैं कि चीनी कर्जदाता इसमें अवसर देख रहे हैं, असुरक्षित लोगों को भारी दरों पर कर्ज दे रहे हैं।

ऑक्सफैम ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी है। यह ‘असमानता के वायरस’ की बात करती है कि कैसे यह कोरोना वायरस से भी घातक है। यह बताती है कि हमारे अरबपतियों की दौलत लॉकडाउन के दौरान 35% तक बढ़ गई, जबकि 84% भारतीय परिवारों को आय का नुकसान हुआ और केवल अप्रैल 2020 में ही हर घंटे 1.7 लाख लोगों की नौकरी गई। यह बताती है कि पहले लॉकडाउन के बाद से हमारे अरबपतियों ने इतनी कमाई कर ली है कि वे हमारे 13.8 करोड़ गरीबों को 94,045 रुपए प्रतिव्यक्ति तक दे सकते हैं। नासकॉम-जिनोव की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस साल को संभवत: सबसे बुरा साल माना जा रहा है, उसमें भारत ने 12 यूनिकॉर्न कंपनियों का जन्म देखा। हर यूनिकॉर्न की कीमत 1 अरब डॉलर या उससे ज्यादा है। 2021 में ऐसी 50 कंपनियां और हो सकती हैं।

अत्यधिक दौलत और कमरतोड़ गरीबी हमेशा एक साथ अस्तित्व में रही हैं। लेकिन महामारी ने इन दो छोरों के बीच दूरी और बढ़ा दी है। तीन दिन बाद, श्रीमति सीतारमण के पास हाशिये पर खड़े डगमगाते लोगों की जिंदगी आसान बनाने का मौका है। क्या वे ऐसा करेंगी? या हमेशा की तरह सुधरती अर्थव्यवस्था की बात करती रहेंगी?


‘हर्ष’ की अवधारणा

डॉ. नवीन कुमार मिश्र, ( लेखक भू-राजनीति के जानकार )

हिमालय परिक्षेत्र तथा हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक-आर्थिक आदान-प्रदान होने से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विस्तृत विस्तार हुआ जिसने वेद और उपनिषद् काल से लेकर आज तक ज्ञान, विज्ञान और दशर्न से विश्व को आलोकित किया है।

हिमालय-हिंद महासागर राष्ट्र समूह (हर्ष) उन चौवन देशों का समूह है, जो भौगोलिक रूप से स्पष्ट व पूर्ण रूप से प्राकृतिक हैं, और इनमें व्यापार, वाणिज्य व सांस्कृतिक संबंधों की विविधता रही है।

भारत के व्यापारियों ने काशी, मथुरा, उज्जैन, प्रयाग और पाटिलपुत्र जैसे विभिन्न शहरों से पूर्वी तट के बंदरगाहों जैसे ममल्लापुरम, ताम्रलिप्ति, पुरी और कावेरीपट्टनम से पूर्व की ओर यात्राएं कीं। श्रीलंका, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मलाया द्वीपों की यात्राएं कर चीन व जापान तक अपने व्यापारिक-सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। इन व्यापारियों को सांस्कृतिक राजदूत माना जाता था। भारत के वस्त्र, मसाले और कलाकृतियां सुदूर पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध थे। कला के साथ-साथ संस्कृति का अधिक समावेशन भी हुआ। कई सांस्कृतिक प्रतिष्ठान जैसे कार्ले, भजा, कन्हेरी, अजंता-एलोरा आदि स्थापित हुए। इन केंद्रों पर बौद्ध मठ के प्रतिष्ठान भी मिले हैं, और उस समय के विश्वविद्यालयों को संवाद-सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केंद्र माना जाता था। चीन और जापान में इनके प्रति अपार श्रद्धा है। भारतीय बंजारों के एक समूह, जो खुद को रोमा कहते थे और उनकी भाषा रोमानी थी, को यूरोप में जिप्सियों के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान को पार करते हुए ईरान और इराक के रास्ते तुर्की तक यात्राएं कीं तथा सतत देशाटन से पर्यटन का रास्ता बना। फारस, टोरस पर्वत और कांस्टेंटिनोपल के माध्यम से यात्रा करते हुए रोमा यूरोप के विभिन्न देशों में बस गए।

यही कारण है कि पश्चिम के विभिन्न क्षेत्रों में पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु सभ्यता की विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हो रही है। इसी प्रकार तीसरी शताब्दी ईपू में भारत का मिस्त्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। अपने ऐतिहासिक कालक्रम में नियामक स्थिति में होने के बाद भी भारत विस्तारवाद के विचार का समर्थक नहीं रहा है, बल्कि विश्व बंधुत्व की अवधारणा और सांस्कृतिक नेतृत्व के गुणों का प्रशंसक भी रहा है। परंतु औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे विभाजन करके हिमालय-हिंद महासागर राष्ट्र समूह को सीमित किया परंतु आज अतिसक्रिय भू-राजनीतिक स्थितियों के कारण इनके बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया को शुरू करना अनिवार्य हो गया है।

भारतीय संस्कृति का संचार कजाकिस्तान से लेकर कैपटाउन तथा किर्गिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक था। इनके बीच व्यापार तथा संबंध घनिष्ठ और सहजीवितापूर्ण रहे हैं। हिमालय-हिंद महासागर राष्ट्र समूह के देश विश्व के भूभाग का एक तिहाई तथा जनसंख्या का 40.68 प्रतिशत होने के कारण विशाल बाजार भी हैं। विश्व की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ‘सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन’ हिंद महासागर से गुजराती है, जहां से होकर विश्व का 80 प्रतिशत व्यापार होता है। कुल ऊर्जा व्यापार का 90 प्रतिशत भाग भी यहीं से गुजरता है। हाल के दिनों में हिमालय-हिंद महासागर राष्ट्र समूह के देश नई आर्थिक संभावनाओं के लिए इन प्राचीन व्यापारिक मागरे को पुन: स्थापित करने के इच्छुक हैं, और इसमें भारत की सकारात्मक पहल चाहते हैं।

लंबे समय से विलोपित हो चुके सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसके लिए हिमालय से हिंद महासागर तक फैले हिमालय परिक्षेत्र के राज्यों, अरब प्रायद्वीप, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती राज्यों और मेडागास्कर, तटवर्ती भारतीय क्षेत्र, श्रीलंका, खमेर, सुमात्रा, जावा, चंपा, मलय, श्रीविजय क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक संबंधों को पुन: स्थापित किया जाए जिससे 21वीं सदी एशिया की सदी होगी। भारत उसका नेतृत्वकर्ता बनेगा। ज्ञान, विज्ञान और जीवन-मूल्यों के कारण भारतीय संस्कृति की महत्ता कोरोना काल में सिद्ध भी हो चुकी है। इसलिए इस सांस्कृतिक और आर्थिक कड़ी को मजबूत करने के लिए हर्ष की अवधारणा को मूर्त रूप देना ही होगा।


न्याय की उम्मीद


न्याय केवल वही नहीं है, जो सुना दिया जाए, न्याय वह है, जो स्वाभाविक ही महसूस हो। सुप्रीम कोर्ट में भी एक विशेष मामला आया है, जिसमें न्याय की कमी महसूस होती है। दरअसल, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने त्वचा से त्वचा स्पर्श के अभाव में एक यौन हमले को मानने से मना कर दिया है। 12 वर्षीया नाबालिग को गलत ढंग से छुआ गया था और चूंकि त्वचा से त्वचा का स्पर्श नहीं हुआ था, इसलिए पॉक्सो के तहत अपराध मानने से इनकार कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। यह एक ऐसा मामला है, जिस पर विस्तार से चर्चा और सुनवाई की जरूरत है। खास यह है कि यूथ बार एसोसिएशन ने इसे लेकर याचिका दाखिल की है। क्या यह सही है कि किसी नाबालिग को छूना केवल इसलिए वैध या सही मान लिया जाएगा, क्योंकि त्वचा से त्वचा का स्पर्श नहीं हुआ है? पूरे वस्त्र में क्या किसी का शोषण नहीं किया जा सकता? क्या किसी को कपड़े के ऊपर से छूना पॉक्सो के तहत यौन हमले की श्रेणी में नहीं आता? महाराष्ट्र हाईकोर्ट के फैसले से ऐसे बहुत से संवेदनशील सवाल खड़े हो गए हैं, जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट को मानवीयता के साथ खोजना होगा।

महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच की एक जज ने अपने 19 जनवरी को दिए गए आदेश में कहा था कि किसी भी छेड़छाड़ की घटना को यौन शोषण की श्रेणी में रखने के लिए घटना में यौन इरादे से किया गया त्वचा से त्वचा स्पर्श होना चाहिए। लगे हाथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि नाबालिग को टटोलना यौन शोषण की श्रेणी में नहीं आएगा। यह जान लेना जरूरी है कि एक सत्र न्यायालय ने 39 साल के व्यक्ति को 12 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के अपराध में तीन साल की सजा सुनाई थी, पर उच्च न्यायालय ने सजा में संशोधन करते हुए कह दिया कि महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत महिला का शील भंग करना अपराध है। धारा 354 के तहत जहां न्यूनतम सजा एक साल की कैद है, वहीं पॉक्सो कानून के तहत यौन हमले की न्यूनतम सजा तीन साल की कैद है।

इस पूरे मामले को सभ्यता, मानवता और ममता के चरम पर पहुंचकर देखना चाहिए। अदालतें लोगों की उम्मीद हैं। केवल बालिगों ही नहीं, नाबालिगों के लिए भी अदालतों को विशेष रूप से संवेदनशील रहने की जरूरत है। यौन शोषण के मामले में दी गई थोड़ी भी रियायत समाज को शर्मसार करने की दिशा में ले जाएगी। जरूरी है कि हमारे लोकतंत्र के स्तंभ यौन शोषण के बारे में किसी भी तरह की उदारता या विचार को शरण न दें। हमारी सभ्य परंपरा में भाव हिंसा को भी अपराध माना गया है, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने की भी मनाही है। आज आधुनिक समय में हम भाव हिंसा रोकने की वकालत भले नहीं कर सकते, लेकिन शारीरिक हिंसा के तमाम स्वरूपों पर ताले तो अवश्य ही लगा सकते हैं। इस मामले में अदालतों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अब एक ऐसा आदर्श फैसला सुनाना चाहिए, ताकि सबको महसूस हो कि न्याय हुआ। सही और सच्चा न्याय होगा, तभी हमारा और हमारे समाज का भविष्य सुरक्षित होगा।


केंद्र और राज्यों को अपना खर्च सुधारने की जरूरत

पुलाप्रे बालाकृष्णन, ( प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, अशोका यूनिवर्सिटी )

आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राजनेताओं के बीच कुछ समर्थन हासिल किया है, धन और सरकार के बीच संबंध पर एक अलग दृष्टिकोण पेश करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, जिस सरकार के पास खुद मुद्रा जारी करने की शक्ति होती है, उसकी कड़की नहीं आ सकती। इस सिद्धांत के पैरोकार यह भी दलील देते हैं कि कर लगाना ही सरकार की व्यय शक्ति बढ़ाने का माध्यम नहीं है, व्यय शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार नए नोट भी जारी कर सकती है। वैसे नोट छापकर सरकार अपनी वैधानिक स्वीकार्यता का भी विस्तार करती है।

यह एक दिलचस्प संदर्भ है, लेकिन इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया है कि सरकारें आखिर क्यों खर्च करती हैं। दुनिया की सबसे सफल अर्थव्यवस्थाओं, यूरोप और अमेरिका में सार्वजनिक व्यय इतना ज्यादा क्यों है? ज्यादा व्यय इस आधार पर उचित है कि हमें अधिक कारगर होने और बेहतर जीवन के लिए सार्वजनिक सुविधाओं-साधनों की जरूरत है। सड़कें और सेतु पहली श्रेणी के सार्वजनिक साधन में आते हैं और दूसरे में उद्यान और स्वच्छता इत्यादि। ये साधन सभी के सुलभ होते हैं। ऐसी साधन या सुविधाएं निजी क्षेत्र देगा, ऐसी कोई संभावना नहीं होती। इन सार्वजनिक साधनों के अलावा, कुछ निजी साधन भी हैं, जहां सार्वजनिक व्यय जरूरी है, क्योंकि ये सामाजिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। लोगों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरी हैं। विगत एक दशक में भारत सरकार के व्यय के तरीके का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि पूंजीगत वस्तुओं या साधनों और सामाजिक क्षेत्र पर संयुक्त व्यय लगभग 20 प्रतिशत हो गया है। यूपीए और एनडीए, दोनों सरकारों के समय ऐसा ही रहा है।

यह हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि सार्वजनिक व्यय का लगभग पांचवां हिस्सा पूंजीगत व्यय और सामाजिक क्षेत्र में लगता है। अत: इन क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए सार्वजनिक व्यय को सुधारने की जरूरत है। साल 2003 के बाद से वित्त, आर्थिकी और केंद्र सरकार की नीतियां राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्देशित होती रही हैं। इसमें व्यय की मात्रा पर ध्यान केंद्रित रखना शामिल है, इस जरूरत के साथ कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत के आंकडे़ तक ही रहे। सिर्फ यही नहीं कि यह आंकड़ा मनमाना है, यह यूरोपीय संघ से लिया गया है। यूरोपीय संघ अपने सदस्य देशों के लिए इतने ही घाटे की सिफारिश करता है। परेशानी यही है कि हमारी नजर राजकोषीय घाटे पर टिकी होती है। हम यह नहीं देखते कि सार्वजनिक व्यय कहां जा रहा है। हमने कोविड-19 के प्रकोप पर स्वास्थ्य-खर्च के सवाल पर पर्याप्त विचार नहीं किया था और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के मामले में हमारी कमी या असमानता उजागर हो गई।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है और यहां चौंकाने वाले परिणाम दिखते हैं। राज्यों के कुल बजटीय खर्च में स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2018-19 में मुश्किल से पांच प्रतिशत था। यह उस वर्ष केंद्र की तुलना में कुछ अधिक था, लेकिन बहुत अधिक नहीं। हालांकि, इस बात की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि स्वास्थ्य पर खर्च का सही पैमाना क्या होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यह मानने की वजह है कि राज्यों ने दशकों से अपने बजटीय आवंटन में स्वास्थ्य क्षेत्र की उपेक्षा की है।

हम आखिर इस बारे में कैसे जानते हैं? भारतीय राज्यों में कोविड-19 संबंधी मृत्यु दर में पर्याप्त भिन्नता रही है। हमने पाया है कि मृत्यु दर और राज्य के घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय के बीच विपरीत रूप से संबंध है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च और प्रति व्यक्ति आय के बीच भी विपरीत संबंध है। अर्थात भारत के समृद्ध राज्यों ने गरीब राज्यों की तुलना में अपनी क्षमता के मुकाबले स्वास्थ्य पर कम खर्च का रास्ता चुना है। इसके नतीजे घातक रहे हैं। कोविड-19 के असर के मद्देनजर हम केंद्र से अपना खर्च बढ़ाने की उम्मीद करेंगे। हालांकि, इस दिशा में राज्यों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वे अपने सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक खर्च को दुरुस्त करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं।


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