27-12-2018 (Important News Clippings)
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Date:27-12-18
Gathering Clouds
As US plans Afghan withdrawal, India must prepare for security challenges
TOI Editorials
President Donald Trump’s announcement last week that the US will be pulling out nearly half of its more than 14,000 troops in Afghanistan has taken the Indian security establishment by surprise. Following the ouster of Taliban in 2001 India and the US had a joint project going in Afghanistan intended to stabilise a moderate and democratic government in that country, even if that project was buffeted by the twists and turns of US foreign policy. The US took its eye off the ball in Afghanistan as it embarked on a disastrous invasion of Iraq; it also tolerated the safe haven provided by Pakistan to Taliban insurgents. And now it looks as if Washington has run out of patience and is preparing for a complete withdrawal from Afghanistan, which would surely hand the advantage to Taliban and its Pakistani sponsors.
The latter retain influence over Taliban, exemplified by the fact that Sirajuddin Haqqani of the Haqqani Network – which is close to Pakistan’s ISI – is the current deputy head of Taliban. In fact, Pakistani foreign minister Shah Mahmood Qureshi was in China on Tuesday to discuss the situation arising out of the US decision. This clearly shows that Pakistan feels it is in the driver’s seat in Afghanistan once again, and with China’s help hopes to regain its ‘strategic depth’ in that country.
This is bad news for New Delhi, which must prepare for the fallout. It must open channels with the Americans asking them not to withdraw precipitately, as well as with Taliban asking them not to nurture anti-India terror groups at Pakistan’s behest. However, neither may be open to persuasion. A Taliban comeback in Afghanistan is almost certain to embolden Islamist militancy in the region, including in Kashmir.
In fact, Pakistan and China could face problems of their own – China has its own Islamist problem in Xinjiang – and they are likely to cope by diverting the jihadist virus towards India. This would mean stepped up asymmetrical warfare against India. That is a highly probable near-term scenario and New Delhi must prepare a strategy to deal with it. This has to be a combination of strengthening its own defences, enhancing security coordination with friends and allies, and bringing in a measure of cooperation among rival political parties domestically given the imminent threat that the nation, as a whole, faces.
Date:27-12-18
2019: Year of Economic Diplomacy ?
Indian foreign policy faces new challenges and opportunities in a transformed world
Indrani Bagchi is The Times of India’s diplomatic editor.
As the Narendra Modi government winds down, Donald Trump has thrown a characteristic googly, holding out the threat/(hope?) that he might withdraw from Afghanistan after a 17-year un-won war. Happen it will, and when it does, will place Indian foreign and security policy at the crossroads. How skilfully we navigate this will determine the nature and depth of Indian power in the years to come.
In fact, this year has been marked by some big shifts for India, whose outcomes will only become clearer as time goes by. India took a decisive shift to embrace the Indo-Pacific as a policy and a strategy. The beginning came with the first meeting of the Quad in November 2017, but the actual contours of India’s Indo-Pacific policy was laid out by Prime Minister Narendra Modi at the Shangri-La Dialogue in June. In the space of a year India signed a COMCASA agreement with the US, a logistics sharing pact with France. A similar one, ACSA, is currently being negotiated with Japan. India negotiated a deep seaport for itself in Sabang, Indonesia, making Jakarta a potential partner, whenever that country finds its strategic feet.
In the Indian Ocean region, India has a mixed record. There were initial setbacks in both Seychelles and Maldives – an opposition (and China-backed) spanner in the works caused India and Seychelles to delay a deal to develop the Assumption Island from January to July. That is a longer term investment as is India’s investment in Mauritius’s Agalega Island. Maldives proved to be a surprising problem with Abdulla Yameen going hell for leather against India, and bringing China uncomfortably close in the Indian Ocean. It needed a democratic process to set things right with Maldives. India gets another chance with its most important Indian Ocean neighbour.
Maldives proved that India was vulnerable in its backyard, but not in the way we commonly mean – if India had, for instance, focussed resources to build say, Minicoy Islands (in the Lakshadweep chain) into a naval base, China would not have hoped for a foothold in Maldives and we would control both the 8 degree and 1.5 degree channels. Similarly, on the eastern seaboard, a particular focus for economic and strategic reasons, India should work harder to build up the Andaman-Nicobar chain to become a commercial-strategic hub. That could counter China’s move to build the Kyaukhpyu port in Myanmar or the Kra Canal in Thailand as strategic bases, be a credible chokepoint of Malacca Straits and give us eyes on Hambantota.
On Africa’s eastern seaboard, India should concentrate on countries like Eritrea for a port/ base. Even better, India should consider recognising Somaliland and leverage that for a strategic presence. All of this should be on India’s bucket list for 2019. The other big development this year was an India-China “reset”. After the Wuhan tete-a-tete between Modi and Xi Jinping we entered a “season of mists and mellow fruitfulness” with China. Modi met Xi more than any other leader, China is finally importing small things like sugar, rice and some pharmaceutical products, the militaries held counterterror exercises; India accepted renaming of Taipei and even did a behind-the-scenes deal with Beijing to corner Pakistan at FATF.
China remains India’s biggest challenge and opportunity. The challenge is to keep temperatures down and an incident-free relationship going, while understanding the nature of Chinese power – hence the importance of the Indo-Pacific strategy. The opportunity is to be able to find openings to create interdependencies rather than the current skewed relationship. India will tread a fine line here, but opportunities abound: New Delhi should leverage a future militarised Quad for better behaviour by China say, in Doklam. Instead, it should fast-track a security trilateral with Japan and US. To defuse some Chinese hot air, India should consider inviting the current Asean chair as observer to Quad meetings, which would make it inclusive, put Asean at the heart of the Indo-Pacific and keep the Chinese quiet.
India’s big failure – which has strategic implications – is the government’s inability to make trade, technology and investment an integral part of its foreign policy. In fact, the Modi government has repeatedly shown its ineptness and myopia in trade negotiations. For all the talk Modi has fallen prey to twin obstacles – the bureaucracy which has slow-rolled him continuously and India Inc, which is averse to opening up. They haven’t been able to get a trade deal with either EU, or Asia (RCEP) or even a trade understanding with the US, not to speak of any bilateral investment deal. Which means India is fast losing any hope of leveraging the current US-China trade confrontation to its advantage.
On the other hand, India is lurching towards a confused approach to technology – the new world order will be determined by rival tech ecosystems in the civilian and military sectors. India’s fuzzy “thali” logic means it is not getting the best of any system. Increasingly rival tech systems will not “talk” to each other – in the AI or 5G domain, you can go Ericsson or Huawei, you can’t do both. India should work out with greater clarity our tech future, which will then determine which side of the divide we would be.
This is not the time for tech nationalism, it’s the time for leveraging India’s potential for better tech access today. But this current drunken policy making will have consequences – you could compare it to India’s import substitution of the 1970s, or its agriculture policy which puts the consumer and middleman rather than farmer at its core, then wonders why there is agrarian distress. 2019 will not only be about India’s elections – the world is changing even as we speak. India needs to step off the treadmill and on to the escalator.
Right Move on Land In Chhattisgarh
ET Editorials
“Buy land,” said Mark Twain, “they aren’t making it any more.” That insight has inspired many companies in India, irrespective of the future of projects that land was supposed to be used for. The new government of Chhattisgarh has decided to return nearly 1,800 hectares of land belonging to 10 villages, acquired for a pittance in 2005 by the then-government and handed over to Tata to build an integrated steel plant in Bastar.
After getting the land, Tata did nothing with it. There is no steel plant, no new jobs, and nothing in hand for locals who gave up land, hoping for future returns. The decision to return land not utilised for the purpose for which it was acquired is appropriate: failure to do that would hinder fresh release of rural land for building industry and services. Low-cost land acquisition followed by project-building apathy leads to loss of popular faith in ‘development’.
Land is a scarce resource. Parting with it for alternative uses — from farming to industry, say — requires a great deal of sacrifice from those who give up acreage. It is not easy to substitute an agrarian lifestyle for one engaged in industry or paid manual work. The transition, to go smoothly, has to involve those who make the change to becoming stakeholders in the new order of things. Anything less implies bad faith, hoodwinking landowners to part with their sole asset for promises made in thin air.
India will experience many such debates over changing the use of land as the economy makes the transition from then to now. This transition can take place in two ways. One, through skulduggery by the state and companies. Two, through a voluntary partnership between people and process — where the former become a stakeholder in future prosperity. Of course, the second option is preferable.
Date:27-12-18
समता के सबक
संपादकीय
विश्व आर्थिक मंच वर्ष 2006 के बाद से हर साल दुनिया में महिला और पुरुष के बीच असमानता पर रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट में देशों का आकलन इस सूचकांक पर किया जाता है कि आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तीकरण के आयाम पर पुरुषों एवं महिलाओं के बीच कितनी समानता है। इस रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में शामिल 149 देशों में से भारत को 108वां स्थान दिया गया है। नीति-निर्माताओं का ध्यान इस रिपोर्ट पर जाना चाहिए क्योंकि भारत में लैंगिक समानता का लक्ष्य हासिल करने के प्रयासों में ये आंकड़े मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं। इस रिपोर्ट का अहम निहितार्थ यह है कि राजनीतिक सशक्तीकरण एवं आर्थिक भागीदारी की श्रेणियां लैंगिक समानता में अधिकतम विचलन पैदा करती हैं। लैंगिक फासले का वैश्विक औसत 68 फीसदी है जो पिछले साल की तुलना में मामूली रूप से सुधरा है। दूसरे शब्दों में, महिला एवं पुरुष के बीच अब भी 32 फीसदी का अंतर है जिसे दूर करना बाकी है। लेकिन राजनीतिक सशक्तीकरण श्रेणी में लैंगिक अंतर 77 फीसदी से अधिक है जबकि आर्थिक भागीदारी के मामले में महिला-पुरुष के बीच 44 फीसदी का फासला है। विश्व आर्थिक मंच के अनुमानों के मुताबिक, राजनीतिक सशक्तीकरण में मौजूद लैंगिक अंतर को दूर करने में 200 साल तक लग जाएंगे।
हालांकि भारत दुनिया के उन देशों में है जिसने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस मोर्चे पर भारत सूची में शामिल देशों में 20वें स्थान पर है। भारत की यह रैंकिंग पिछले साल के बराबर ही है लेकिन उसका कुल स्कोर वर्ष 2017 की तुलना में थोड़ा कम हुआ है। इसी वजह से भारत दक्षिण एशिया के छह देशों में से चौथे स्थान पर खिसक गया। यह खासा निराशाजनक है क्योंकि एक क्षेत्र के तौर पर दक्षिण एशिया का लैंगिक समानता अंक (66 फीसदी) वैश्विक औसत से कम है। हालांकि दक्षिण एशियाई देश सामूहिक रूप से पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के अपेक्षाकृत समृद्ध देशों से अधिक पीछे नहीं हैं लेकिन शीर्ष 10 देशों की सूची में रवांडा एवं निकारागुआ जैसे निर्धनतम देशों को देखें तो यह खुद को खुशफहमी में रखने जैसा ही है।
तुलनात्मक रूप से नीची रैंकिंग होने से भी अधिक फिक्र करने वाली बात भारत के लिए यह है कि इसका समग्र स्कोर वर्ष 2006 के बाद से ही लगातार सुधरा है लेकिन चार में से दो श्रेणियों में लैंगिक अंतर की स्थिति बिगड़ी ही है। ये श्रेणियां स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और आर्थिक भागीदारी एवं अवसर की हैं। सूचकांक लैंगिक समानता के लिए शून्य (पूर्ण असमता) से एक अंक (समता) के बीच नंबर देता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भारत इस साल वह 147वें स्थान तक लुढ़क चुका है जबकि वर्ष 2006 में 103वें स्थान पर था। वहीं आर्थिक भागीदारी एवं अवसर के मामले में भारत की लैंगिक समानता रैंकिंग 2006 के 110वें स्थान से खिसकते हुए 142वें स्थान पर आ चुकी है। खासकर, इस अवधि में सभी आर्थिक पैमानों पर भारत की तीव्र प्रगति होने के बावजूद आर्थिक भागीदारी में महिलाओं की हिस्सेदारी कम होना खतरे की घंटी है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से सबक ले सकता है जो इस श्रेणी में 2006 से ही दुनिया में नंबर एक स्थान पर बना हुआ है। वहीं आर्थिक जगत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मामले में बांग्लादेश और श्रीलंका का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा है जबकि पहले उनकी भी हालत खस्ता थी। भारत बांग्लादेश या रवांडा जैसे देशों में लैंगिक समानता लाने की कोशिशों से सीखकर खुद को बेहतर कर सकता है।
कर ढांचा और उसे लागू करने वाले तंत्र के केंद्र में हो जनता
संपादकीय
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से अपेक्षा से कम राजस्व मिलने का राग अलापने के बाद भी जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक में करों में कटौती और नई कर प्रणाली लाने का फैसला किया गया। आगामी 1 जनवरी से ये नई दरें लागू होंगी। इसलिए नए साल की पहली सुबह किफायती दरों की आश्वासन देने वाली किरणों से रोशन होगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश जैसे तीन बड़े राज्यों ने भाजपा के अजेय महारथ के चक्के जाम कर दिए। तेलंगाना में पैठ बनाने का इरादा भी खत्म हो गया। इनके अलावा अन्य दस राज्य भाजपा की राय से सहमत होंगे, यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह तय था कि लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में मोदी सरकार लोकप्रिय निर्णय लेगी। इसी कमजोरी को भांप मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जीएसटी प्रणाली में बुनियादी बदलाव लाने पर जोर दिया। उसके ठीक बाद में जीएसटी परिषद ने कुछ दिलासा देने वाला फैसला किया भी।
जाहिर है अर्थनीति और राजनीति अलग-अलग नहीं होते बल्कि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। जीएसटी का संबंध केवल व्यावसायिक अथवा उद्योग जगत के लोगों तक सीमित नहीं है। यह आम लोगों के दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। राज्यों के चुनाव के बाद जो नए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समीकरण बन रहे हैं उसका प्रभाव आगामी बजट अथवा वोट ऑन अकाउंट पर भी नज़र आ सकता है। सच तो यह है कि जीएसटी को अधिकाधिक तर्कसंगत होते जाना चाहिए। ‘जीएसटी के 18 महीने’ नामक अपने फेसबुक ब्लॉग में जेटली ने जीएसटी दर कम होने का संकेत देते हुए 12 और 18 फीसदी कर श्रेणियों को खत्म करके नई श्रेणी बनाकर आम उपयोग की लगभग सारी वस्तुएं इस नई श्रेणी में रखने की बात कही। इसलिए शून्य और पांच फीसदी की नई दरें अस्तित्व में आ सकती हैं। इससे राजस्व में साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए की कमी आएगी। जीएसटी लागू होते समय पेट्रोल-डीज़ल महंगा होने से उसका फायदा नहीं मिला व महंगाई बढ़ गई। इसका दोष विरोधियों ने जीएसटी को दिया। जीएसटी की जटिलता ने रोष और बढ़ाया। सरकारी तिजोरी में पैसे की आवक बनी रहनी चाहिए पर उसके लिए सिर्फ जनता पर करों का बोझ लादना कोई उपाय नहीं है। बुनियादी रूप से कर का ढांचा और व्यवस्था-तंत्र दोनों लोकाभिमुख होना चाहिए।
दुनिया भर को चिंतित करता चीन
आरपी सिंह , (लेखक सेवानिवृा सैन्य अधिकारी हैं)
इस सप्ताह चीन आर्थिक उदारीकरण की चालीसवीं वर्षगांठ मनाएगा। इस दौरान चीन ने खुद को अंतर्मुखी कृषि समाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना लिया है। आज वह दुनिया की एक बड़ी शति के रूप में उभरा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का अहसास कराता रहता है। 1970 के दशक के अंत तक चीन का जीडीपी भारत के जीडीपी की तुलना में चीन चौथाई ही था, लेकिन आज भारत की तुलना में चीन का जीडीपी चार गुना अधिक है। चीन ने अधिनायकवादी शासन और सरकारी नियंत्रण में निजीकरण और वैश्वीकरण के मिश्रण से ऐसा मायाजाल बुना है कि उसने आर्थिक वृद्धि के मामले में नया कीर्तिमान ही बना दिया है।
पूर्ववर्ती सोवियत संघ को मात देने के लिए शीत युद्ध के अंतिम दशक में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने इस उम्मीद के साथ चीन को वैश्विक व्यापार में भागीदारी की अनुमति दी थी कि समय के साथ वह स्वयं को उदार बना लेगा। इस तरह उदारीकरण के बिना ही चीन वैश्विक व्यापार तंत्र में शामिल हो गया। बीजिंग को डब्लूटीओ ने विशेष रियायतें दीं जो वह विकासशील देशों को देता है ताकि वे व्यापार के बावजूद निवेश बाधाओं को बरकरार रख सकें। चीन ने इसका भरपूर लाभ उठाया। आज वैश्विक जीडीपी में चीन की 13 प्रतिशत हिस्सेदारी है और दुनिया की 20 फीसद आबादी के साथ वह सबसे बड़ा उपभोता देश भी है। दुनिया के 60 प्रतिशत कंक्रीट, 48 प्रतिशत तांबा और कोयला, 30 प्रतिशत चावल और 54 प्रतिशत एल्यूमिनियम का उपभोग वही करता है। इनमें से कुछ वस्तुएं घरेलू उपभोग में खप जाती हैं तो अधिकांश से अन्य मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार करके उनका निर्यात कर दिया जाता है। चीन न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित कर रहा है, बल्कि कई देशों पर अपना आर्थिक शिकंजा भी कस रहा है। बीते 20 वर्षो में चीन ने एक ऐसे आर्थिक साम्राज्यवाद का जाल बिछाया है जिसमें पेरू से लेकर पापुआ न्यू गिनी जैसे सुदूरवर्ती देश भी फंसते नजर आ रहे हैं। चीन इन देशों की खनिज संपदा से लेकर खेती की जमीन और पानी का मनमाना दोहन कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए चीनियों की मानसिकता ही साम्राज्यवादी है। साम्राज्यवाद ऐसी नीति होती है जिसमें कोई देश अपनी सैन्य शति या अन्य माध्यमों से किसी अन्य देश पर अपना प्रभाव डालता है। चीन व्यापार और वाणिज्य में परंपरागत रूप से इसका इस्तेमाल करता आया है। प्राचीन काल में चीनी शासकों ने एक सिल्क रूट बनाया जिसे अब मौजूदा राष्ट्रपति शी चिनफिंग के नेतृत्व में बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तौर पर नया रूप दिया जा रहा है। चीन विकासशील देशों को कर्ज के अपने ऐसे जाल में फंसा रहा है जिससे वे कभी बाहर ही न निकल पाएं। वह दक्षिण अमेरिकी, अफ्रीकी देशों के अलावा दक्षिण एवं पूर्वी एशियाई और कुछ यूरोपीय देशों में भी भारी-भरकम निवेश के साथ उन्हें बड़े पैमाने पर कर्ज दे रहा है। स्वाभाविक है कि यह कोई दान-दक्षिणा नहीं है। चीन की रणनीति यही है कि धीरे-धीरे ही सही वह वैश्विक विदेश नीति पर अमेरिकी पकड़ को कम करके उस पर अपना दबदबा बढ़ाए। चीन की ओर से किया गया निवेश महज परोपकार की कयायद भर नहीं होती। चीन गरीब और लाचार देशों की मजबूरियों का फायदा उठाकर वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। गरीब देशों के शासकों को लुभाने के लिए वह सभी हथकंडों का इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर जब यूरोपीय साझेदारों ने यूनान पर तमाम बंदिशें लगा दीं और अमेरिका से भी उसे मदद की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो चीन उसका मददगार बना। चीन अमेरिका विरोधी मित्रों को प्रोत्साहन दे रहा है ताकि अपना भू-राजनीतिक गठजोड़ मजबूत बना सके और खुद निगरानी के केंद्र की भूमिका में रहे। वेनेजुएला की ही मिसाल लें। विदेशी निवेश के लिहाज से यह समाजवादी देश किसी भी सूरत में आकर्षक गंतव्य नहीं, फिर भी चीन उसे लगातार अरबों डॉलर की मदद देने को तैयार है। अधिकांश एशियाई, अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में चीन ने निवेश की आड़ में ऐसे अनुबंध किए हैं जिसमें वह उन देशों के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर सके। चीनी नागरिक इन देशों के शहरों और ग्रामीण इलाकों में बस गए हैं जहां उन्होंने कंस्ट्रशन कंपनियों से लेकर खदानें विकसित कर ली हैं और होटल से लेकर रेस्टोरेंट तक संचालित कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल और अस्पताल भी खोले हैं। यह बात और है कि भ्रष्टाचार, मजदूरों के उत्पीडऩ और आपराधिक लीपापोती के असर सामने आते मामलों को देखते हुए चीनियों और अफ्रीकियों के बीच रिश्तों में तल्खी पैदा हो रही है।
चीन के साथ ऐसे असंतुलित रिश्तों को लेकर कुछ अफ्रीकी बेहद कुपित भी हो गए हैं जिन्हें लगता है कि चीन अपने लोगों और उपकरणों के जरिये उनके संसाधनों को लूट रहा है और उन्हें न तकनीकी कौशल सिखा रहा है और न ही तकनीकी हस्तांतरण कर रहा है। अफ्रीका में चीन की बढ़ती पैठ से अमेरिका चिढ़ा हुआ है और चिंतित भी है। यूरोपीय देश व्यापार में आई गिरावट से चिंतित हैं। एक दशक पहले तक अफ्रीका के कुल आयात में चीनी सामान का हिस्सा एक प्रतिशत था जो अब बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया है जबकि इसी अवधि में यूरोपीय संघ का हिस्सा 36 फीसद से घटकर 23 फीसद रह गया है। अब चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।
इसी तरह भारत के पड़ोस में भी नेपाल, म्यांमार , बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों पर भी वह अपना शिकंजा कस रहा है। चीन पाकिस्तान का भी पूरी तरह फायदा उठा रहा है। इसी कड़ी में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक पाकिस्तान के लिए किसी भी लिहाज से फायदे की सौगात नहीं है। कर्ज को लेकर अफ्रीकी देशों में चीन के अनुभव से पाक को चेत जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने दोस्ताना रिश्तों का इस्तेमाल कर चीन के सामने कुछ कड़ी चुनौती पेश करने वाले मंच बनाने चाहिए। भारतीय श्रमशति और इन देशों की विाीय एवं तकनीकी शति चीन की साम्राज्यवादी चुनौती का कारगर तोड़ बन सकती है।
Chabahar Tidings
As India takes over operations in the Iranian port, the possibilities and challenges are huge
EDITORIAL
The opening of the first office of Indian Ports Global Limited at Iran’s Chabahar and the takeover of operations of the Shahid Beheshti port is a milestone in India’s regional connectivity and trade game plan. Chabahar port opens up a permanent alternative route for trade with Afghanistan and Central Asia, given the hurdles in the direct route through Pakistan. It facilitates India’s role in Afghanistan’s development through infrastructure and education projects. And it gives India’s bilateral ties with Iran, a major oil supplier and potential trade market for India, a big fillip. India has helped develop the Shahid Beheshti port with these outcomes in mind, and has been given the contract to manage it for 18 months. It will be important to operationalise the port quickly and smoothen the route to Afghanistan. The decision by India, Afghanistan and Iran to hold an international event in February 2019 to promote Chabahar and to study ways to make the route more attractive and decrease logistic costs is timely. About 500 companies have registered with the Free Trade Zone authority there. While keeping timelines and delivery of New Delhi’s commitments will be key to the port becoming a regional hub for transit trade, steel and petrochemicals, it will be necessary to encourage Afghan companies to use the route more, in line with President Ashraf Ghani’s desire to have a commercial fleet under the Afghan flag setting sail from Chabahar.
Visions of Chabahar’s immense potential as a game-changer for prosperity and stability in the region must, however, necessarily be tempered by the reality of geopolitical challenges. The Chabahar port has received a waiver from the U.S. sanctions on Iran for the moment, but these concessions could be withdrawn any time, given the constant upheaval in the administration. The possibility of the withdrawal of U.S. troops from Afghanistan, after the pullout from Syria, will add to security concerns for Afghanistan and impact on the Chabahar route as well. Meanwhile, the reconciliation process with the Afghan Taliban is likely to see the regional powers, the U.S. and Russia engaging Pakistan more. This could give Islamabad space to play spoiler in Chabahar, which is seen as a rival warm water port to Pakistan’s Gwadar. That the Afghanistan government is hedging its bets on trade via Chabahar too is clear: in recent months, special cargo corridors have been opened with China, Kazakhstan, Turkey, Europe, Russia, the UAE, and Saudi Arabia, with more trade diverted through them than with traditional partners Pakistan and India. With Chabahar, India has done well to keep a place in the intricate connectivity network of the region. Given all the competing interests that criss-cross over Chabahar, it will require sustained and nuanced diplomacy to stay ahead in this game.
Date:26-12-18
The worried Indian
Actor Naseeruddin Shah had every right to express what he did without fear of retaliation
EDITORIAL
The intimidatory power of the mob made itself felt once again when the Ajmer Literature Festival abruptly cancelled veteran actor Naseeruddin Shah’s keynote address. This followed the torrent of abuse heaped on Mr. Shah by a loose coalition of persons, ranging from anonymous trolls on social media to functionaries of the Bharatiya Janata Party, after he spoke about the dangerous amount of power that mobs wield in India. In a reference to the violence over allegations of cow carcasses found in Uttar Pradesh’s Bulandshahr district this month that led to the killing of a police officer and another person, he spoke of the growing insecurity over being targeted by vigilante groups. “There is complete impunity for those who take law into their own hands,” said Mr. Shah. “I feel anxious thinking about my children.” Unfortunately, in this climate of hyper-nationalism, even an expression of anxiety is twisted out of context and portrayed as disloyalty to the nation. As Mr. Shah has explained, he was only speaking as a worried Indian about a country he loves. But amid the acrimonious outburst against him, no one cares to listen. A fringe group in Uttar Pradesh has offered him a one-way ticket to Karachi. And State BJP chief Mahendranath Pandey suggested, outrageously, that Mr. Shah was growing into the character of the Pakistani agent he had played in a film.
That a mere expression of anxiety about lawlessness and vigilantism could be fraught with such repercussions is deplorable in a democracy. Three years ago, another actor, Aamir Khan, was hounded for expressing alarm about growing intolerance; pressure was even applied on a private company to dismiss him as its brand ambassador. With each such reaction, the message is sent out to the next celebrity to hush his or her intervention in the public sphere. Governments have often given in to the mob’s diktats, either as the easy way out or for political signalling. In this case, the Rajasthan Chief Minister did the right thing by tweeting his regret over the fact that Mr. Shah couldn’t participate in the Ajmer event, saying his “administration was fully prepared to hold [the] festival peacefully”; some arrests of those who attempted to vandalise the festival venue have also been carried out. But his own record of standing up for free expression, like that of many other politicians, is marred by inconsistency and underwritten by expediency. In his previous stint as CM, Mr. Gehlot and his party were of a piece with those who pressured Salman Rushdie into pulling out of the Jaipur Literature Festival in 2012. Ultimately, it is the responsibility of those in power to support those who feel threatened for their views and to come down hard on those who attempt to silence them with intimidation and threats.