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Date:27-10-18

Why are the men so quiet?

What #MeToo revelations expose is a long standing sexual crisis in Indian culture

 Rahul Jayaram , [ The writer is a liberal arts academic ]

One of the stultifying outcomes of recent #MeToo exposes has been the panic and incomprehension of menfolk. #MeToo has called for a reorientation of male interactivity with women in public and private spheres: A flushing out of old ways, a cleaning up of normative patterns of male conversation and behaviour with women. For men, it’s a bit like the Reign of Terror after the French Revolution where mere suspicion of being enemies of the Revolution led to innocents getting guillotined. Thus, both the possibility of being outed if one has been a harasser and the probability that social media can be misused to settle scores, are actual. So the ‘regular guy’, the bona fide non-harasser, has pressed the mute button on his mouth.

Even small social movements can effect collateral damage in their wake. It’s often the touchstone of their success. Some voices have called out the arbitrary meanings and readings of ‘consent’ used by women to arraign men for sexual forcefulness. But that, in a way, is the real point about #MeToo. For in the substantive sense, there is no male introspection without the force of fear. It’s a great misfortune for men that it has needed the backlash of women and the collateral damage of #MeToo to generate self-doubt and contemplation about their relations with them. It has forced each man to think hard on his past: Have I been a ‘harasser’ too? Is there a ‘predator’ within me? The scare refuses to be distant, abstract, tameable: This isn’t happening to someone else, it could be any man and Everyman next.

The case that #MeToo freezes all men in one frame is notable. For the unspoken but loud-and-clear outcome of its recent uptick is the portraying of the average urban Indian guy as the potential, probable or possible harasser. Perhaps the sense that each man has the capacity in him to be a predator, and that he may be charged or outed for it, might sensitise him to the trauma women have undergone since the dawn of mankind at the hands of men. Each woman, certainly in the Indian subcontinent, is implanted with codes about navigating life with men. In these narratives, of ‘dressing appropriately, not staying out late’ etc, she imbibes victimhood and the tangible threat from men.

The male’s constant fear that he ‘may’ have done something horrible in the past; his self-justifications for actions where he thinks he may have ‘crossed the line’ not only with women he doesn’t know well but in consensual relationships – all these are a fraction of the collective anxieties and trauma female victims of sexual harassment may have undergone and kept quiet about for decades. The male silence over #MeToo in India is the current (small) price men pay to the women who have jolted them into self-analysis. This clamming up of the men parallels the deliberate silencing of harassed women.

So a number of questions come up: Are all or most men guilty of promoting this culture? If so how? Answer: By being agents of thought that sexualises the body; through the society that grooms them. But it’s one of the traps of thought relating to desire. How is one to think of natural physical desire and wants without subjecting the body to stereotyping? Really, can we have sex without sexualisation? Can we have a new theory for carnal desire that doesn’t fall into given categories of power? What’s the way out?

It’s here that men, especially Indian men, find ways of overcoming their fear and commence articulating their anxieties. To find the means to still come across as confident – but humble and respectful – while aiming to attract women. This will need training in the new gender equalising idioms and plenty of unlearning from their hitherto sexism-infused selves. It won’t be easy. But it won’t be impossible. They have to imagine themselves and the opposite sex in a new way. They have no choice. The present and future of countries like India is feminine, with women advancing in the workforce and dominating many spheres of life.

If they are stubborn and unwilling to acknowledge there’s a problem, they may get lessons in empathy. Imagine men being harassed, their bottoms slapped, their crotches tickled, their manhood questioned, their private parts grabbed, their mouths unwillingly tongued by women much older and more powerful than them in a job set-up. Imagine everything that has happened to female victims with the simple premise if women happened to be more powerful than men: imagine the lack of ‘due process’ for them, imagine men being told to ‘keep quiet’, to ‘move on’. And since there has been a big age gap in many of the #MeToo accounts, imagine the harassed man’s female boss to be perhaps the age of his grandmother waiting to meet him in underwear at a plush metropolitan hotel.

#MeToo revelations also point to a long-standing sexual crisis in our societies. A number of the purported harassers have been long married and with progeny. Can one think what must be the case with their spouses and children and immediate family and friends? What does this say about the current state of the institution of marriage? Is it not providing enough healthy sex and intimacy? How are couples to handle midlife and other crises? How are they to sustain marriages without sacrificing individual desire? Is it possible? What is its framework?

And lastly, what kind of psychological help does a predator/ harasser need to get? What does he need to recover from sexual yearnings that trigger harassment-like behaviour? We must not forget that harassers need medical support, perhaps just as much as their victims did. For we must humanise the harassers, even as we side with the victims.

Date:27-10-18

तेल संकट की चुनौती का सामना

भारत को ध्यान से देखना चाहिए कि कैसे हाल में शुरू हुए शांघाई इंटरनैशनल एनर्जी एक्सचेंज ने पश्चिम के वर्चस्व वाले तेल डेरिवेटिव बाजार में सेंध लगाई है और इसके मुताबिक अपनी खरीद के लिए हेजिंग की है।

अरुणाभ घोष , (लेखक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट ऐंड वाटर के मुख्य कार्याधिकारी हैं।)

अक्टूबर की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतें चार साल के अपने उच्चतम स्तर 86 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गईं। नवंबर, 2014 में जब कीमतों में गिरावट आई थी तो भारत ने राजस्व बढ़ाने के लिए ईंधन सब्सिडी में सुधार किया और तेल उत्पादों पर कर बढ़ाया। कीमतें एक बार फिर चढऩे से कई मोर्चों पर चिंताएं बढ़ रही हैं। इनमें चालू खाते का घाटा, रुपये में गिरावट, मुद्रास्फीति दबाव और राजकोषीय अनिश्चितता शामिल है। हमें यह समझना होगा कि इसमें क्या खेल है और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस झटके का लाभ उठाया जाए।  हमने पहले भी इस तरह के संकट का सामना किया है। वर्ष 1979 की ईरानी क्रांति और दूसरे तेल झटके से रुपये का अवमूल्यन हुआ था। पहले खाड़ी युद्घ ने तेल के आयात की लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.6 फीसदी बढ़ गई थी। 1996 के कुर्द गृह युद्घ ने इराकी तेल के निर्यात को रोक दिया था जिससे चालू खाते का घाटा करीब तीन गुना बढ़ गया था। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के कारण 2010-13 के दौरान भारत को वहां से तेल के आयात में करीब 38 फीसदी कटौती करनी पड़ी थी।

इस बार स्थिति थोड़ा अलग है। कच्चे तेल की कीमतें केवल भुगतान संतुलन को प्रभावित नहीं करती हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसे अपनी गति बनाए रखने के लिए हाइड्रोकार्बन की जरूरत है। वर्ष 2030 तक दैनिक तेल व्यापार में भारत का हिस्सा 12.5 फीसदी पहुंच जाएगा जो 2014 में 7.4 फीसदी था। इससे भारत तेल बाजारों में एक अहम खिलाड़ी बन जाएगा। शायद इसी वजह से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय तेल एवं गैस कंपनियों के प्रमुखों से कहा था कि वे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को न मारें। भारत को तेल कीमतों में बार-बार होने वाली बढ़ोतरी के झटकों को झेलना है क्योंकि वह वैश्विक तेल बाजारों से ज्यादा गहराई से जुड़ा है।

इस बार जो समीकरण उभर रहे हैं, वे पिछले प्रकरणों से अलग हैं। 2008 की शुरुआत में जब तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी या 2011 और 2014 के बीच कई बार उसमें तेजी आई थी (ईरानी प्रतिबंधों के बावजूद) तो इसके लिए भारी मांग जिम्मेदार थी। अब इसकी वजह बेहद कम आपूर्ति है, जो तेल की कीमतों और कमजोर प्रदर्शन करने वाली पेट्रोमुद्राओं (नॉर्वेजियन क्रोनर, कनाडियन डॉलर और मैक्सिकन पीसो) के बीच बढ़ते अंतर को बताती है। अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव भी रुपये के लिए चिंता का विषय है। भारत उन पांच एशियाई देशों में शामिल है जहां मुद्रास्फीति पर तेल की कीमतों के प्रभाव को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। इनमें भारत के अलावा श्रीलंका, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड शामिल हैं। ताइवान, दक्षिण कोरिया और भारत सहित अन्य देशों के निर्यात पर नकारात्मक असर की आशंका है। चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 2017 में 0.7 फीसदी था जो अब बढ़कर 2.4 फीसदी पहुंच चुका है और इसके वित्त वर्ष 2019 से पहले और बढऩे की आशंका है।

हमें ऊर्जा बाजारों में अल्पकालिक तेजी और संरचनात्मक बदलावों के लिए स्थानीय कारणों के बीच अंतर करना चाहिए। पिछले महीने बंदूकधारियों ने लीबिया की सरकारी तेल कंपनी के मुख्यालय पर हमला किया था। जून से इसके तेल निर्यात में उतार-चढ़ाव आया है। वेनेजुएला में घरेलू उथलपुथल के कारण पिछले तीन साल में तेल उत्पादन आधा रह गया है और 2018 की पहली छमाही में भारत को निर्यात में 21 फीसदी की गिरावट आई है। सितंबर में बसरा (इराक की तेल राजधानी) में दंगे हुए। इराक से निर्यात अभी रिकॉर्ड स्तर पर है लेकिन तेल कारोबारी अपने जोखिम में इस तरह की घटनाओं की गणना करते हैं। इराक भारत के तीन शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है।

तेल की बढ़ती कीमतों में योगदान देने वाले इस स्थानीय घटनाक्रम के बरअक्स तीन रुझानों पर विचार करिए। पहला यह कि अमेरिका में शेल उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और 2019 के अंत तक यह रोजाना 1.15 करोड़ बैरल को पार कर सकता है। 2023 तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और शुद्घ ऊर्जा निर्यातक बन सकता है। दूसरा रुझान यह है कि करीब दो साल से सीमित उत्पादन बरकरार रखने के बावजूद तेल उत्पादक देशों का संगठन ओपेक अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका से हो रही वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति से उसका बाजार हिस्सा प्रभावित होगा। कीमतों को बढ़ाने के लिए उत्पादन रोके रखने की रणनीति कुछ हद तक काम कर सकती है लेकिन अगर बाजार ही खत्म हो गया तो फिर इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

तीसरा रुझान यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई है, चीन की विकास दर में गिरावट आई है और पश्चिमी देशों की ऊर्जा की मांग सपाट है। पेट्रोकेमिकल या विमान ईंधन की बढ़ती मांग सड़क परिवहन के लिए तेल की मांग में आई गिरावट की भरपाई कर सकती है। इन कारणों से भविष्य में तेल की कीमतों में तेजी के बजाय कमी आ सकती है। इन रुझानों को नजरअंदाज किए बिना भारत मौजूदा संकट से कैसे निपटना चाहिए? सरकार ने सभी बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देशों से भुगतान की शर्तों की समीक्षा करने का अनुरोध किया है जो सही दिशा में उठाया गया कदम है। प्रस्तावित अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ईरान से तेल की खरीद जारी रखने के तरीके तलाश रहा है। यह भी सही कदम है खासकर अगर चीन और यूरोपीय देश इसका पालन नहीं करते हैं। भारत को ध्यान से देखना चाहिए कि कैसे हाल में शुरू हुए शांघाई इंटरनैशनल एनर्जी एक्सचेंज ने पश्चिम के वर्चस्व वाले तेल डेरिवेटिव बाजार में सेंध लगाई है और इसके मुताबिक अपनी खरीद के लिए हेजिंग की है। अगला कदम राजनीतिक रूप से संवेदनशील लेकिन आर्थिक रूप से समझदार तरीकों से करों और सब्सिडी से निपटना है। वित्त वर्ष 2017 में एलपीजी सब्सिडी 151.32 अरब रुपये और वित्त वर्ष 2018 में 234.52 अरब रुपये थी। बढ़ती कीमतों के कारण जून में प्रति सिलिंडर 205 रुपये का सब्सिडी का बोझ सितंबर में 320 रुपये पहुंच गया। अगर कीमतों में तेजी बनी रहती है तो वित्त वर्ष 2019 में कुल सब्सिडी 264 अरब रुपये की होगी।

सरकार राजकोषीय घाटे को प्रभावित किए बिना आसानी से तेल उत्पादों पर शुल्क में कटौती नहीं कर सकती है। ईंधन पर प्रति लीटर शुल्क में 1.5 रुपये का मतलब है कि अक्टूबर से वित्त वर्ष 2019 के अंत तक पेट्रोल और डीजल से होने वाले कर राजस्व में 82.87 अरब रुपये का नुकसान होगा। केवल 37.8 फीसदी डीजल की बिक्री ट्रकों और बसों के लिए होती है। निजी और व्यावसायिक कारों तथा यूटिलिटी वाहनों (बिक्री का 22.09 फीसदी हिस्सा) के लिए डीजल पर करों में कटौती नहीं होनी चाहिए। तेल की ऊंची कीमतों का बोझ अमीर उपभोक्ताओं पर डालकर ईंधन दक्षता के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अंत में भारत को वैकल्पिक परिवहन ईंधन सीएनजी, एथनॉल, मेथनॉल और डीएमई (डाईमिथाइल ईथर) तथा इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक राष्ट्रीय रणनीति की जरूरत है ताकि स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दिया जा सके। अन्यथा हम हमेशा बढते आयातित कच्चे तेल पर निर्भर रहेंगे और कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर असुरक्षा रहेगी। किसी अर्थव्यवस्था और उसके नीतिनिर्माताओं की परिपक्वता की परीक्षा संकट के समय ही होती है। भारत के अभी के फैसले यह तय करेंगे कि भविष्य के झंझावातों से निपटने में वह कितना सफल रहता है।

Date:27-10-18

कोर्ट ने सीबीआई विवाद पर अपनाया मध्यम मार्ग

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन लोगों को निराश किया जो छुट्‌टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर किसी नाटकीय आदेश की उम्मीद लगाए बैठे थे। यह सीबीआई के बहाने विपक्ष की राजनीति को गरमाने वाली कांग्रेस के लिए भी फिलहाल निराशा देने वाला आदेश है। उसने इस विवाद को रफाल सौदे की जांच से जोड़कर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है और उसके लिए उसने सीबीआई कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। राजनीति से बेअसर अदालत ने न तो रफाल सौदे पर किसी जांच का आदेश दिया और न ही आलोक वर्मा की जबरिया छुट्‌टी को निरस्त किया। हालांकि, कोर्ट ने सरकार के विरोध के बावजूद एक पेंच यह जरूर लगा दिया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एबी पटनायक करेंगे। पहले दस दिनों के भीतर जांच पूरी करने पर अड़ी अदालत ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर इस समय को दो हफ्ते कर दिया। यहां अदालत का यह तंज बहुत कुछ कहता है कि सीबीआई और सीवीसी के लिए दिवाली कहां है।

जाहिर है कि देश की एक महत्वपूर्ण संस्था की साख को रसातल में पहुंचाने वाले अधिकारियों को दीवाली मनाने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक और अहम बात सीबीआई के मौजूदा प्रभारी नागेश्वर राव को लगभग शक्तिहीन कर दिया जाना है। राव कोई नीतिगत निर्णय तो नहीं ही लेंगे और तबादला व कार्यवितरण संबंधी जो भी निर्णय लेंगे उसे अदालत के समक्ष उपस्थित करेंगे। अदालत ने एक कुशल चिकित्सक की तरह यही मानकर आदेश दिया है कि सीबीआई अभी गहन चिकित्सा कक्ष में है और उसे ज्यादा हिलने-डुलने की जरूरत नहीं है। उसे उतनी ही गतिविधि करनी है जितने से उसके जीवित होने की सनद रहे। निदेशक वर्मा के वकील फाली एस. नरीमन ने विनीत नारायण के फैसले के हवाले से नियुक्ति करने वाली समिति की अहमियत का एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया था और उस पर न्यायालय ने आगे विचार करने का आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पर सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल निर्धारित है और उन्हें नियुक्त करने और हटाने का हक उस समिति को ही है जिसके सदस्य प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष हैं। आशा है दो हफ्ते बाद यह सारे सवाल भी न्यायालय में खड़े मिलेंगे।

Date:27-10-18

सीबीआई में ठोस सुधार की दरकार

सीबीआई में उठे ताजा विवाद के बाद अब आवश्यकता है कि इस शीर्ष जांच एजेंसी के बारे में दूरगामी निर्णय लिए जाएं।

प्रकाश सिंह , (लेखक उप्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई समय-समय पर विवादों के घेरे में आती रही है। यह भी कहा जा सकता है कि जब-जब सीबीआई पर राजनीतिक दबाव पड़ा, तब-तब उसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगे। वर्ष 1984 में सीबीआई ने जब जगदीश टाइटलर को बेदाग करार दिया, तो उस समय बहुत से लोगों ने उस पर अंगुली उठाई। बाद में मुलायम सिंह यादव और मायावती के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामलों में भी सीबीआई ने लीपापोती की। फलस्वरूप ये दोनों नेता कानून की गिरफ्त से बच गए। बोफोर्स तोप की खरीद में भी सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठे।

दरअसल, जो भी पार्टी केंद्र की सत्ता में रही, उसने सीबीआई का दुरुपयोग किया। एक बार एक सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता ने तो खुलेआम विरोधियों को धमकाते हुए कहा था कि हमारे पास सीबीआई है। वर्तमान में सीबीआई में जो उठापटक जारी है, उसके पीछे भी राजनीतिक हस्तक्षेप है। सत्तारूढ़ पार्टी राकेश अस्थाना को सीबीआई में वरिष्ठतम पद पर बैठाना चाहती थी। वह ऐसा नहीं कर पाई, परंतु उसने निदेशक की आपत्ति के बावजूद उन्हें विशेष निदेशक बना दिया। निदेशक का कहना था कि अस्थाना की पृष्ठभूमि स्वच्छ नहीं है, इसलिए वह सीबीआई के उपयुक्त नहीं हैं, परंतु मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी ने अस्थाना का समर्थन किया और वह सीबीआई में दूसरे वरिष्ठतम पद पर नियुक्त हो गए।

सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच हमेशा खींचतान चलती रही। दोनों के बीच लगभग एक साल से मनमुटाव चला आ रहा था। दुर्भाग्य से भारत सरकार ने उनके बीच की समस्याओं को सुलझाने का कोई प्रयास नहीं किया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, जिसके अधीन सीबीआई आती है, ने कोई बीचबचाव नहीं किया। सीवीसी भी तमाशा देखते रहे। फलस्वरूप स्थिति बिगड़ती गई। दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप चलतेे रहे। जब पानी सिर से पानी ऊपर बहने लगा, तब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया। सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया और एक संयुक्त निदेशक नागेश्वर राव को इस जांच एजेंसी का अंतरिम कार्यभार दे दिया गया। सीबीआई के वे अधिकारी जो निदेशक के समीप थे और जो विशेष निदेशक के विरुद्ध जांच कर रहे थे, उन्हें दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया।

इस समूचे प्रकरण में कुछ बातें खासतौर से उभरकर सामने आती हैं। पहली यह कि राकेश अस्थाना को बराबर इस बात का एहसास था कि उन्हें राजनीतिक समर्थन हासिल है, इसलिए वह जो चाहे कर सकते हैं। सामान्यत: किसी भी पुलिस विभाग में नंबर दो के अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि वह नंबर एक अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करे, परंतु अस्थाना लगातार ऐसा करते रहे। यहां तक कि उन्होंने सीवीसी के पास शिकायती पत्र भी भेजा। सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में राकेश अस्थाना पर आरोप लगाया है कि वह जांच की आड़ में वसूली का रैकेट चला रहे थे। एक जनहित याचिका के अनुसार उन पर कई मुकदमे भी चल रहे हैं। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई होटलों में समारोह आयोजित किए।

सीबीआई के झगड़े में सीवीसी की भूमिका निष्पक्ष नहीं कही जा सकती। निदेशक ने सीवीसी से अस्थाना के शिकायती पत्र की प्रतिलिपि मांगी थी। यह उन्हें नहीं उपलब्ध कराई गई, यद्यपि पत्र के उद्धरण समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। बाद में सीवीसी ने भारत सरकार को जो पत्र लिखा, उसे पढ़ने से पक्षपात का आभास होता है। उधर सीवीसी की मानें तो निदेशक उनके साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि अड़ंगा लगा रहे थे। भारत सरकार ने सीवीसी के पत्र के आधार पर ही वर्मा और अस्थाना दोनों को छुट्टी पर भेजा। उल्लेखनीय है कि सीवीसी केवी चौधरी के विरुद्ध कॉमन कॉज नामक एक गैरसरकारी संस्था आरोप लगा चुकी है कि वह मुख्य सतर्कता आयुक्त पद के उपयुक्त नहीं हैं।

भारत सरकार ने जिस तरह आधी रात को सीबीआई में तख्तापलट किया, उसकी आवश्यकता समझ में नहीं आती। सीबीआई निदेशक के पास कोई फौज तो है नहीं, जिससे वह विरोध करते। वह सादे कपड़े वाले अधिकारी हैं। बाकी सभी कर्मी भी सादे कपड़े में कार्य करते हैं। सुबह दस बजे बड़ी आसानी से भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता था। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस अफसर को निदेशक का कार्यभार अंतरिम रूप से दिया गया, उसकी सत्यनिष्ठा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस सबके बीच सारा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। कई बिंदुओं पर कानूनी राय अलग-अलग है। क्या भारत सरकार को सीबीआई निदेशक को छुट्टी पर भेजने का अधिकार था? चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया है, इसलिए इससे पहले उन्हें कार्यभार से वंचित करने को लेकर सवाल उभर रहे हैं। क्या यह आवश्यक नहीं था कि चयन समिति के तीनों सदस्यों यानी प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की इस संबंध में राय ली जाती?

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है कि सीबीआई निदेशक और विशेष निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग पूरी करे। जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एके पटनायक करेंगे। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और चूंकि इसमें कोई देरी नहीं की जा सकती, इसलिए जांच दो हफ्तों में पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के बारे में कहा है कि वह इस अवधि में सीबीआई की केवल प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे और कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम निदेशक द्वारा लिए गए निर्णयों को एक बंद लिफाफे में देने को भी कहा है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से सीबीआई का मौजूदा विवाद कुछ समय में सुलझ जाएगा और इस संस्था में जल्द ही एक कुशल अधिकारी की निदेशक के रूप में नियुक्ति होगी और जांच एजेंसी की गाड़ी फिर से धीरे-धीरे पटरी पर आ जाएगी। यह उम्मीद पूरी होने के साथ ही यह भी होना चाहिए कि सीबीआई के बारे में दूरगामी निर्णय लिए जाएं।

इसकी सख्त आवश्यकता है। यह हास्यास्पद है कि आज भी सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1946 के तहत ही कार्य करती है। पिछले करीब 40 साल से विभिन्न् समितियां बार-बार यह कह रही हैं कि सीबीआई का अलग अधिनियम बनाया जाए, परंतु कोई भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। शायद सभी को सीबीआई का वर्तमान स्वरूप ही ठीक लगता है, क्योंकि उसका मनचाहा उपयोग-दुरुपयोग किया जा सकता है। 1978 में एलपी सिंह समिति ने संस्तुति की थी कि एक व्यापक केंद्रीय अधिनियम बनाकर सीबीआई को सशक्त बनाया जाए। संसद की एक स्थायी समिति ने भी 2007 और 2008 में संस्तुति की थी कि सीबीआई को विधिक आधार और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मेरी जनहित याचिका भी पांच वर्षों से लंबित पड़ी है।

Date:26-10-18

डोभाल की वाजिब राय

कहना कठिन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मजबूत सरकार की पैरवी करते हुए जो कहा, उसे सही ढंग से समझने की कोशिश होगी।

संपादकीय

एक ऐसे समय जब करीब-करीब हर मसले पर राजनीतिक घमासान छिड़ा है, तब यह कहना कठिन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की इस बात को सही तरह समझने की कोशिश होगी कि भारत को अगले दस सालों के लिए एक ऐसी मजबूत, स्थिर व निर्णायक सरकार की जरूरत है जो कठोर फैसले ले सके। उनके अनुसार आने वाले समय में देश के आर्थिक, राजनीतिक एवं रणनीतिक हितों को सुनिश्चित करने वाले फैसले लेने होंगे। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह कहा कि कमजोर और अस्थिर सरकारें देश के लिए नुकसानदायक होंगी, तो वह गठबंधन सरकारों को खारिज भर नहीं कर रहे थे। इसी के साथ वह यह भी स्मरण करा रहे थे कि ऐसी सरकारें किस तरह कदम-कदम पर समझौते करने और राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करने के लिए विवश होती हैं। क्या यह भूला जा सकता है कि पिछली सरकार के समय जब आए दिन घपले-घोटाले हो रहे थे, तब देश को यह सुनने को मिल रहा था कि गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं? नि:संदेह यह भी विस्मृत नहीं किया जा सकता कि गठबंधन सरकारों के दौर में सियासी अस्थिरता का कैसा माहौल था? मुश्किल यह है कि ऐसी सरकारों के तमाम खराब अनुभवों के बाद भी कहीं कोई कोशिश होती नहीं दिख रही कि गठजोड़ की राजनीति के कुछ कायदे-कानून बनें। स्थिति यह है कि ऐसी दलीलें दी जा रही हैं कि गठबंधन सरकारों का स्वरूप तो चुनाव बाद उभरता है। यह अवसरवाद की राजनीति की पैरवी के अलावा और कुछ नहीं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मजबूत सरकार की वकालत के साथ ही इस पर भी जोर दिया कि बेहतर भविष्य के लिए हर क्षेत्र में कानून का शासन कायम होना बेहद अहम है। ऐसे शासन की प्राप्ति तब होगी, जब सियासी दल नियम-कानूनों के पालन के प्रति प्रतिबद्ध रहें। आज न केवल इस प्रतिबद्धता का अभाव दिख रहा है, बल्कि चुनावी हितों के आगे राष्ट्रीय हितों को दांव पर भी लगाया जा रहा है। ऐसा करते हुए छल और झूठ की राजनीति करने में भी संकोच नहीं किया जा रहा है। अब तो यह भी दिखता है कि विपक्ष न केवल सत्तापक्ष की नाकामी में अपनी सफलता देखता है, बल्कि उसे नाकाम करने की कोशिश भी करता है। ऐसी क्षुद्र राजनीति तब हो रही है, जब तकनीक के कारण आर्थिक परिदृश्य इतनी तेजी से बदल रहा है कि कमजोर और यहां तक कि मजबूत सरकारों के लिए भी उसके साथ कदमताल करना मुश्किल हो रहा है। तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था केवल उद्योग-व्यापार जगत की तस्वीर ही नहीं बदल रही है, बल्कि शासन के दायरे को भी सीमित कर रही है। बावजूद इसके जो सत्ता की होड़ में हैं, वे अपनी रीति-नीति से इसका एहसास ही नहीं कराते कि उन्हें तेजी से बदलते दौर की चुनौतियों का भान है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह सही कहा कि कोशिश यह होनी चाहिए कि निजी क्षेत्र की हमारी कंपनियां हमारे रणनीतिक हित साधें, लेकिन विडंबना देखिए कि जब ऐसी कोशिश होनी चाहिए, तब नेताओं का एक ऐसा वर्ग उभर आया है जो उद्यमियों को खलनायक बताने में लगा हुआ है।

Date:26-10-18

रिश्ते में यह कैसा पेच ?

शशिधर खां

श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने मंत्रिामंडल की आपात बैठक बुलाकर अपनी हत्या की भारत द्वारा कथित ‘‘साजिश’ का पहले खुलासा किया और इस मीडिया खबरों का बार-बार खंडन किया। फिर अपने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को भारत के दौरे पर भेजा। लेकिन मामला यहीं खतम नहीं हुआ। श्रीलंका सरकार रचित इस सियासी तमाशा और उससे जुड़े पेचों से कुछ अन्य षड्यंत्रों के तार परत-दर-परत खुल रहे हैं। श्रीलंका के सत्तारुढ़ और विपक्षी दोनों ही राजनयिकों की मिलीभगत से सोची-समझी सुनियोजित कूटनीति के तहत यह विवाद खड़ा किया प्रतीत होता है। जितनी बातें सामने आ रही हैं, सबका ओर-छोर संदेह पैदा करने वाला है ।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की बैठक में गत हफ्ते एम. थॉमस नामक एक भारतीय के हवाले से बताया कि भारत की एलीट खुफिया एजेंसी ‘‘रॉ’ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) उनकी हत्या करना चाहता है। राष्ट्रपति के अनुसार उस भारतीय ने ‘‘रॉ’ की इस साजिश की जानकारी होने का दावा किया। यह खबर स्वाभाविक रूप से श्रीलंका के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्खियां बनी। सिरिसेना अच्छी तरह जानते थे कि यह खबर तो उछलना ही है। जब पूरी तरह उछल गई, तब श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन करके इन मीडिया रिपोटरे को ‘‘गलत’ बताया। उतना ही नहीं, मैत्रीपाला सिरिसेना खुद और उनके राष्ट्रपति भवन कार्यालय ने बार-बार इस पर सफाई और स्पष्टीकरण दिया। 17 अक्टूबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन करके ‘‘सफाई’ दी और उसके तुरंत बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे नई दिल्ली पहुंच गए। विक्रमसिंघे तीन दिन भारत में रहे। श्रीलंका में भारत के सहयोग से चल रही इन्फ्रा परियोजनाओं को फोकस में रखा गया। लेकिन जो र्चचा हॉट थी, उस पर दोनों देशों के नेताओं की र्चचा हुई या नहीं, इस पर संशय बरकरार रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने श्रीलंकाई काउंटरपार्ट के सम्मान में भोज दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, संयुक्त प्रगतिशील गठजोड़ की चेयरपर्सन सोनिया गांधी समेत कई नेता श्रीलंकाई प्रधानमंत्री से मिले।

मुलाकातों के बारे में सिर्फ इतनी ही सूचना बाहर आई कि दोनों देशों के आपसी सहयोग और रिश्ते पर बातचीत हुई। भारत-श्रीलंका रिश्ता नाजुक मोड़ पर है और इसका एक कारण है, चीन से श्रीलंका की नजदीकी और दूसरा है, तमिलनाडु। श्रीलंका के प्रधानमंत्री तो स्वदेश लौट गए, मगर श्रीलंका से ज्यादा भारत में र्चचा बनी। बकौल सिरिसेना ‘‘फर्जी’ यह खबर कुछ और खुलासे लाई। खबर भारत की है पर तार श्रीलंका से जुड़ा है। जिस भारतीय एम थॉमस के हवाले से श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपनी हत्या की ‘‘साजिश’ का प्रचार किया, वह श्रीलंका के ही जेल में है। उसे आतंक-निरोध कानून के अंतर्गत एक महीना पहले 23 सितम्बर को कोलंबो में एक श्रीलंकाई नागरिक नामल कुमारा के घर से गिरफ्तार किया गया। नामल कुमारा स्वयंभू भ्रष्टाचार निरोध आंदोलनकारी कहलाता है। श्रीलंकाई अधिकारियों ने ‘‘थॉमस’ की पहचान इसी नाम से बताई है। विक्रमसिंघे के स्वदेश लौटने के एक ही दिन बाद मुंबई के एक व्यक्ति ने खुाद को थॉमस का भाई बताते हुए कहा कि थॉमस मानसिक रूप से विक्षिप्त है। सूत्रों के मुताबिक थॉमस के भाई ने भी अपना नाम नहीं खोला और कहा कि थॉमस की दिमागी हालत सही नहीं है, शारीरिक रूप से भी विकलांग है इसलिए उसे तत्काल जेल से रिहा करके उसके मानसिक इलाज की जरूरत है। थॉमस के भाई ने और भी कई सनसनीखेज खुलासे किए ।

थॉमस के भाई के अनुसार 25 सितम्बर को भारतीय अधिकारी उससे मिले और बताया कि थॉमस को श्रीलंका में उसके टूरिस्ट वीसा की अवधि समाप्त होने के काफी समय बाद तक टिके रहने के कारण गिरफ्तार किया गया। उसने कहा कि भारतीय अधिकारी थॉमस की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसका आधार कार्ड देखना चाहते थे। गिरफ्तारी से एक सप्ताह पहले थॉमस से बात हुई और उसने कहा- ‘‘मेरी जान को खतरा है।’ यह बात भी थॉमस के भाई ने ही बताई, जो चेन्नई से आकर मुंबई में रहता है और चेन्नई में इसके काफी संपर्क हैं। थॉमस के भाई के मुताबिक 1997 में एक दुर्घटना में उसके सिर में भारी चोट लगी और उसी समय से वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, उसे जेल की नहीं, इलाज की जरूरत है। 23 सितम्बर से जेल में बंद श्रीलंका सरकार द्वारा पहचाने गए थॉमस के भाई का यह कथन अगर सही है तो श्रीलंकाई अधिकारियों को एक महीना में कैसे नहीं पता चला कि थॉमस मानसिक रूप से बीमार है? अगर पता चल गया तो एक विक्षिप्त के हवाले से राष्ट्रपति ने इतना हंगामा कैसे खड़ा कर दिया ?

Date:26-10-18

उत्पीड़न पर निगरानी

संपादकीय

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विशाखा दिशा-निर्देश लागू किए गए। इनके तहत कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। हर कार्यालय में, चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र का, एक समिति का गठन जरूरी है, जो महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच और फिर उस पर उचित कार्रवाई का निर्णय करेगी। इस समिति में आधी संख्या महिला सदस्यों की होना अनिवार्य है। इसके बावजूद कार्यस्थलों पर महिलाओं का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है। पिछले दिनों चले मीटू अभियान से जाहिर हुआ कि किस कदर महिलाएं कार्यस्थलों पर उत्पीड़ित होती हैं। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक मंत्री समूह गठित किया है, जो कार्यस्थलों पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकने संबंधी उपायों पर निगरानी रखेगा। इस समूह में केंद्रीय गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शामिल हैं। निस्संदेह यह एक सराहनीय कदम है। इससे उन कार्यालयों में भी महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतें सुनने वाली समिति के गठन की उम्मीद बनी है, जो अब तक इसकी अनदेखी करते रहे हैं। मगर वास्तव में इससे महिला उत्पीड़न की प्रवृत्ति पर कितनी लगाम लग पाएगी, दावा करना मुश्किल है।

दरअसल, कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न उस पुरुष मानसिकता की देन है, जो महिलाओं को वस्तु मानती है। वह उन्हें अपनी बराबर की सहकर्मी के रूप में देख ही नहीं पाती। यह मानसिकता समाज में भी है और वहीं से दफ्तरों में पहुंचती है। पर विशाखा दिशा-निर्देश के जरिए इस मानसिकता पर कुछ अंकुश लगाने का भरोसा जरूर जगता है। विशाखा दिशा-निर्देश के मुताबिक दफ्तरों में समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित कर महिलाओं को उनके अधिकारों और कार्यस्थल पर सुरक्षा आदि को लेकर जागरूक बनाने के साथ-साथ पुरुष मानसिकता को भी बदलने के प्रयास जरूरी हैं। पर अभी तक इस दिशा में अपेक्षित सक्रियता नजर नहीं आती। इसकी कई वजहें हैं। एक तो यह कि बहुत सारी महिलाएं अपने खिलाफ होने वाली छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को नजरअंदाज कर देती या उनसे अपने स्तर पर ही निपट लेती हैं, शिकायत दर्ज नहीं करातीं। कई महिलाएं इन पर चुप्पी साध जाती हैं। जो अनुबंध आधार पर काम करती हैं, उन्हें नौकरी खोने का डर सताता है, इसलिए वे अपने वरिष्ठ कर्मियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने से बचती हैं। फिर अगर कोई शिकायत आती भी है, तो कार्यालयों में अधिकारीगण या सहकर्मी समझा-बुझा कर ऐसे मामलों को रफा-दफा करने का प्रयास करते हैं। कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती। इस तरह इस प्रवृत्ति पर पूरी तरह अंकुश लगाना कठिन बना हुआ है।

केंद्र सरकार द्वारा गठित मंत्री समूह के सामने भी यह चुनौती रहेगी कि किस तरह इस पुरुष मानसिकता को बदला जाए। जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक महिलाओं के यौन उत्पीड़न के किसी भी तरह के मामले पर रोक लगाना मुश्किल होगा। इसके अलावा इसका दूसरा पहलू भी कुछ मामलों में देखा गया है, जब किसी महिला ने निजी लाभ के लिए या फिर किसी रंजिश के चलते किसी पुरुष पर उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया। हालांकि ऐसे मामले बहुत कम हैं, पर उदाहरण के रूप में मौजूद तो हैं ही। इसलिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला कानूनी दृष्टि से थोड़ा पेचीदा बन जाता है। इसलिए केंद्रीय समिति ऐसे मसलों पर पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करने के क्या उपाय निकालती और विशाखा दिशा-निर्देश को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाती है, देखने की बात है।

Date:26-10-18

आगे बढ़ने के दौर में ठहरे हुए लोग

शिव विश्वनाथन प्रोफेसर, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल

आगे बढ़ते रहने को लोकतंत्र और विकास का मानक माना जाता है। यह धारणा दरअसल अमेरिकी दिग्गज लेखक होरेटियो अल्जर के नैतिक मिथकों में एक रही है, जिनका यह मानना था कि किसी भी सामाजिक-आर्थिक माहौल में कोई लड़का कड़ी मेहनत और थोड़ी किस्मत के बल पर अमीर और रसूखदार बन सकता है। यहां तक कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की सोच भी समाज का स्तर ऊंचा उठाने के बहुमूल्य सुझाव देती है। पहले बेशक किस्से-कहानियों के जरिए प्रगति की बातें कही गई हों, मगर अब यह बाकायदा नियमों व सिद्धांतों पर कसी जाने वाली कवायद है। आज इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है कि सुखद बदलाव का प्रामाणिक मानक आखिर है क्या? इस बीच, सैम आशेर, पॉल नोवोसाद और चार्ली राफकिन ने एक अध्ययन किया है, जो प्रगति यानी आगे बढ़ने को लेकर एक नई रोशनी दिखाता है। यह शोध अंतर-पीढ़ीगत यानी दो पीढ़ियों के बीच होने वाली प्रगति पर आधारित है और इसका निष्कर्ष गंभीर चर्चा की मांग करता है। हालांकि सरोकारों से इतर देखें, तो आशेर के इस अध्ययन में राजनीतिक अर्थ भी ढूंढ़े जा सकते हैं।

बहरहाल, यह अध्ययन आय पर नहीं, बल्कि शैक्षणिक तरक्की पर किया गया है। इसके तीन निष्कर्षों पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। पहला निष्कर्ष यह है कि मुसलमानों और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को यदि कुल आबादी से अलग कर दिया जाए, तो शेष लोगों के बढ़ते सामाजिक स्तर की तुलना खुशी-खुशी अमेरिका से की जा सकती है। दूसरा, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का सामाजिक स्तर उल्लेखनीय रूप से ऊपर उठा है। इनमें करीब-करीब जितने भी बदलाव हुए हैं, वे सभी राजनीतिक आंदोलन की उपज हैं। हालांकि ऊपरी वर्ग इससे प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि उसने सकारात्मक आंदोलन के खिलाफ रुख अपनाया। लेकिन इस अध्ययन का जो निष्कर्ष सदमा पहुंचाने वाला है, वह तीसरा है। अध्ययन बताता है कि मुसलमानों में अंतर-पीढ़ीगत बदलाव नगण्य रहा है। ऐसा लगता है कि चुनावी लाभ के लिए लोकतंत्र ने मुसलमानों के हित में उतना काम नहीं किया, जितना अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है। अवसरों की बात करें, तो न तो उदारीकरण से और न ही लोकतंत्र से मुसलमानों को कुछ खास हासिल हुआ है। आशेर का अध्ययन इसीलिए शैक्षणिक प्रगति पर आधारित है, क्योंकि आर्थिकी का आंकड़ा ढूंढ़ना एक दुरूह काम है। शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति आय में हुए तरक्की की तुलना में कहीं अधिक सटीक तरीके से मापी जा सकती है। मौजूदा आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कहीं अधिक सकारात्मक बदलाव हुए हैं। शहरों और गांवों का फासला ठीक उतना ही है, जितना अंतर ऊपरी जातियों और अनुसूचित जातियों के बीच है। इतना ही नहीं, दक्षिण की तुलना में यह अंतर उत्तर में अधिक है।

अध्ययन बताता है कि ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से मुसलमान आज भी हाशिये पर हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि समुदाय के इर्द-गिर्द बुने जाने वाले राजनीतिक आंदोलन स्पष्ट रूप से मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। इनमें खुलकर भेदभाव किया जाता है। इकोनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित एक अध्ययन तो यह भी बताता है कि बांधों के बाद जिस चीज के कारण लोगों का सबसे अधिक विस्थापन होता है, वह दंगा है। विशेषकर गुजरात दंगे के अध्ययन से पता चलता है कि बांधों के पीड़ित तो वापस लौट आते हैं, पर दंगों के विस्थापित नहीं। हिंसा न सिर्फ पीड़ितों की उम्मीदें तोड़ती है, बल्कि उन्हें धन-संचय से भी रोकती है, जबकि यह प्रगति की जरूरी शर्त है।

इस हिंसा के खिलाफ जितना काम करने की जरूरत है, उतनी ही प्रासंगिक बेहतर सामाजिक नीतियां बनाना भी है। शोधकर्ताओं के समूह ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के तबके के लोगों का भी अध्ययन किया है। आशेर बताते हैं कि अपने अध्ययन में वह  कोई ऐसी नीति नहीं ढूंढ़ पाए, जो मुसलमानों में सुधार को लेकर असरदार साबित हुई हो। जाहिर है, यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसे सामाजिक विश्लेषकों को पहचानना चाहिए और इस पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए। सच्चाई यही जान पड़ती है कि भारत में मुसलमान यदि बदलाव की उलटी दौड़ नहीं लगा रहे हैं, तो कम से कम ठहर जरूर गए हैं।

हमारे यहां शिक्षा की जो प्रकृति है, वह भी समस्या पैदा कर रही होगी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समूह के बच्चे मुख्यधारा के धर्मनिरपेक्ष स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं, जो समाज में कहीं अधिक संख्या में मौजूद हैं, जबकि मदरसे की शिक्षा संकीर्ण और आमतौर पर रूढ़िवादी होती है। शिक्षा और आगे बढ़ने की मौजूदा जरूरत को भी वह मामूली रूप से पूरा कर पाती है। इसके कारणों में हमें इस सच को भी जोड़ना  होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी मौजूदा शासन की नीतियां एक तरह से मजहबी अल्पसंख्यकों के लिए अलाभकारी बन गई हैं। अंतर-पीढ़ीगत भावना के संदर्भ में देखें, तो मुसलमानों की हैसियत बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाती। ऐसे में, महिलाओं की स्थिति तो और  भी निराशाजनक होनी चाहिए। यह तस्वीर स्पष्ट करती है कि मुसलमानों की शिक्षा-व्यवस्था को दुरुस्त करने की नीति और इसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने  की नीति, दोनों का अभाव है। एक सोच के रूप में लोकतंत्र मुसलमानों के मामले में विफल साबित हुआ है। और यही मेरी समझ में भारतीय लोकतंत्र के बड़े मानदंडों में एक है। जाहिर है, यह वक्त लोकतंत्र पर गंभीर विमर्श करने का है।

Date:26-10-18

Think Small

Decentralised sludge management systems are vital to achieve clean water goals

EDITORIAL

Bad sanitation is India’s worst-kept secret, but recent data from Uttar Pradesh show that in spite of working in mission mode to expand sanitation, 87% of faecal sludge expelled from toilets in urban areas is untreated. Viewed against the 2030 goal to achieve clean water and sanitation for all under the UN Sustainable Development Agenda, this depressing statistic shows how much work remains to be done. State support for improved housing and planned development has never been strong, and the National Urban Sanitation Policy of 2008 has not changed that significantly. At the national scale, a United Nations report of 2015 estimates that 65,000 tonnes of untreated faeces is introduced into the environment in India annually. The Swachh Bharat Abhiyan promised a major shift, but it has focussed more on the basic requirement of household and community toilets in rural and urban areas. The study in U.P. conducted by the Centre for Science and Environment has now exposed broken links, of faecal sludge and septage being collected from household tanks and simply discharged into drains, open land and wetlands. The problem of the waste not being contained, collected without manual labour, transported and treated safely is becoming graver. It is now time for a new approach. This has to be decentralised and different from the strategy being used to clean the Ganga, for which the NDA government announced an outlay of ₹20,000 crore in 2015. That strategy relies on large sewage treatment plants for riverside cities and towns.

Immediate investments in decentralised sludge management systems would bring twin benefits: of improving the environment and reducing the disease burden imposed by insanitary conditions. It is welcome that the CSE study is being followed up with a mapping exercise on the flow of faecal waste streams in individual cities. The results for Varanasi, Allahabad and Aligarh in particular should be revealing, since the collection efficiency for sludge in these cities ranges from just 10% to 30%. One immediate intervention needed is the creation of an inter-departmental task force to identify land to build small treatment systems for sludge, and to provide easily accessible solutions to houses that are currently discharging waste into open drains. The business of emptying faecal material using tanker trucks needs to be professionalised and de-stigmatised. It is untenable that manual scavengers continue to be employed in violation of the law to clean septic tanks in some places, and caste factors play out in the recruitment of workers even in the mechanised operations. All aspects of the business of sanitation need reform if India is to meet Goal Number 6 of the Sustainable Development Goals with egalitarian policies. A large State such as Uttar Pradesh provides the opportunity to demonstrate commitment to policy. Success here can transform lives.