27-05-2023 (Important News Clippings)
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Date:27-05-23
Sceptre & Substance
Symbols acquire meaning when their promise is delivered
TOI Editorials
The Sengol, or sceptre, from Tamil Nadu that was presented to Jawaharlal Nehru in 1947 has become a symbol of how India has overtaken the erstwhile colonial ruler UK not just in economic size but other areas. This one sceptre has perhaps received more attention than the two that were part of the coronation ceremony of the UK’s latest monarch. More to the point, a sceptre, an ancient emblem of authority and used over centuries across different civilisations, is an emblem – it represents an underlying promise, without the promise delivered it’s just an over-decorated staff.
India’s Parliament is the primary vehicle for the promise of democratic governance. The smoothness of parliamentary functioning and the quality of its output will influence India’s future. And not just the Parliament sessions, it’s also work carried out in the interim by multiple committees that matters. For, they generate useful inputs for policy. In these areas, India’s parliamentary performance has fallen short. And that is far more significant than the choice of a sceptre. Symbols are undoubtedly important as they serve as a focal point. However, if the underlying substance falls short of expectations, a symbol can quickly lose its meaning.
India’s parliamentarians should heed the lessons of the hollowed-out UK monarchy. The pomp and regalia notwithstanding, it’s the scandals and double standards that get more attention globally. Strip a symbol of its underlying substance, all that’s left is a caricature. Parliament should avoid such a self-goal. India is at a critical moment, faced with a small window to reap its demographic dividend. Parliamentarians should focus on making the most of this limited opportunity. Symbols are all very good. But a productive Parliament is much, much better.
Date:27-05-23
Junta Connection
For Manipur, India must revisit its Myanmar policy
TOI Editorials
Since the Myanmar coup in 2021, India has avoided any criticism of the junta’s actions, which have included airstrikes on domestic population. This in turn has seen refugees flood across the border into India where many share ethnic kinship ties. While New Delhi has long-standing relations with the Burmese military and doesn’t want to push it into Beijing’s arms, it’s clear that the civil war in Myanmar is having direct repercussions on India’s Northeast.
New Delhi should recalibrate ties with the junta. It has cards to play here: The junta needs India’s support against powerful insurgents like the Arakan Army and is also wary of becoming a Chinese puppet. Plus, all democratic forces in Myanmar are ready to side with India, viewing China as the junta’s main sponsor. India should use this leverage and get the junta to halt its operations in the border regions, stem the flow of refugees into India. Restive Manipur will get some breathing space.
THE HAPPINESS ENGINE
To be happy, in life or work, end results are not relevant; it’s about cherishing the process
Harsh Goenka, [ The writer is chairman, RPG Enterprises ]
The other day, I conducted a social experiment on Twitter. I posted: ‘Imagine a satisfied man sitting in a beautiful park on a hot day. Imagine another man sitting in an AC room overlooking the same park in a nice apartment block. What is most important — the cool comfort and the apartment, or being satisfied and in nature? Who is happier?’
About one-third of the responses felt it was but natural that the man overlooking the park sitting in cool comfort was happier. A smaller proportionpreferred the ‘satisfied’ man in the park. But most important was the significant percentage that had a more philosophical reaction to the question. My friend Pritish Nandy said happiness depended on the way you look at life and make life choices, while another said, ‘We mistake pleasure for happiness, and that is the problem. ’
This brings us to the fundamental question of happiness. Are our measures of happiness based on real parameters? Is true happiness something to be achieved at the end of a journey? Or is it the journey itself ?
We are born naturally happy. Natureitself is a source of happiness drawing us away from materialistic cravings. Which is probably one of the reasons why certain people, ensconced within a pure natural habitat, are among the happiest in the world. Happiness is also evident in the innocence of children. We all seek happiness, but seldom find it because we either allow other emotions to get ahead of us, or we seek it in the wrong places.
General thinking would have us believe that the man outdoors on a hot day is a lot more distressed than the one in the apartment. For many, the latter would seem more contented, happier and secure, while the man in the park, perhaps, suffering. There isawidespread belief that happiness comes with prosperity. Though financial security is important — and there appears to be a direct correlation among income, security and happiness — its impact begins to reduce after a certain threshold.
However, my little social experiment reveals a profound fact about us. We have got programmed to seek happiness through results. Achievements at the workplace, grades at school, recognition by peers. … It is this result-based gratification we tend to associate with happiness that has taken us away from our natural state of being happy with small things in life.
And, strangely, sometimes even an acco mplishment does not bring the jubilation we expect. I remember once after a particularly long and gruelling bout of negotiations during the acquisition of a company— which eventually ended favourably — I was rather surprised at my emotions. I was so sure that success would bring me the greatest happiness. Instead, there was just a sense of relief that it was over.
I learnt something very important that day that I have tried to practice ever since. That the end result is not relevant. It is the toil, the diligence, the breakthroughs, the slip-ups, the breaking-up and the making-up, and all the small building blocks of the deal that are so relevant. That happiness was to be found within those efforts.
How best could I pursue happiness through everyday routines? How best could I bring happiness into the deliberations by supporting someone, by bringing about reconciliation, by breaking a deadlock? How best could I discover and bring out moments of joy and simple delight in the seemingly intense job athand? It was about cherishing the process. The memories of the journey became more evident than the trophy at the end.
The need for course-correction becomes far greater as we get immersed into the world of social media and digital life. The farther we move away from family, face-to-face interactions and from engaging with the natural habitat around us, the more we may become disconnected with understanding and achieving happiness.
Happiness at the workplace has also become an important differentiator in a competitive talent landscape. Work-life balance is being increasinglysought. Besides spending time with family and friends, we must also work at other things that bring sustained happiness — practising gratitude, caring and giving, sustaining relationships, and working at mind and body wellness.
Simultaneously, it is important to maintain a positive outlook in general, practising fairness, breaking down barriers, being more transparent, being supportive and compassionate, observing integrity and focusing on collective functioning. As a philosopher had once famously said, ‘Happiness can never be external… it’s all in the mind, and it needs to be worked on continually. ’
So, perhaps both the man in the park and the man in the air-conditioned room may have been equally happy or unhappy — depending on their outlook and thinking.
न्याय प्रक्रिया गलत हो तो बहुआयामी प्रभाव होते हैं
संपादकीय
उप्र के एक विपक्षी नेता को निचली कोर्ट ने भड़काऊ भाषण के आरोप में तीन साल की सजा दी। अगले ही दिन विधानसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। कुछ माह बाद अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। विधायकी रद्द होने से रिक्त हुई सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें सत्ताधारी दल ने उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने ‘भड़काऊ भाषण’ का मुकदमा किया था। वह अब उस सीट से विधायक है। सजा से बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि निचली कोर्ट ने इस तथ्य को भी नहीं देखा कि जिस चुनावकर्मी की शिकायत पर एफआईआर लिखी गई उसने अपनी गवाही में कहा कि तत्कालीन कलेक्टर (रिटर्निंग ऑफिसर) ने मुकदमा करवाने के लिए दबाव डाला था। क्या निचली कोर्ट इसके लिए दोषी है? फिर अगर कलेक्टर दबाव डाल रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कुछ यही स्थिति पश्चिम भारत के एक अन्य राज्य की है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यपाल और स्पीकर दोनों के गलत फैसलों से एक सरकार चली गई और दूसरी सत्ता में बनी हुई है। राहुल गांधी आठ साल खुद चुनाव भले न लड़ सकें लेकिन प्रचार कर सकेंगे। अगर ऊपरी कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वायनाड की जनता, उस न्यायालय जिसने सजा दी और स्पीकर, जिनके आदेश से उन्हें निकाला गया- किसकी गलती मानी जाएगी ?
Date:27-05-23
चुनी हुई सरकारों को ठीक से काम करने देना चाहिए
पवन के.वर्मा, ( लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )
वर्ष 1803 की बात है। नेत्रहीन मुगल बादशाह शाह आलम दिल्ली में लाल किले की प्राचीर में बैठे थे। वे यमुना पार पटपड़गंज में मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के बीच हुई लड़ाई के नतीजों का इंतजार कर रहे थे। लड़ाई में फिरंगियों की जीत हुई और दिल्ली उनके नियंत्रण में आ गई। एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नियुक्त किया गया, जो दिल्ली का अघोषित शासक बन गया। दिल्ली के चतुर नागरिकों ने तब एक कहावत गढ़ी, जो सत्ता-परिवर्तन की इस विसंगति के बारे में थी- ‘अज दिल्ली ता पालम, सल्तनत-ए-शाह आलम’ यानी दिल्ली से पालम तक ही शाह आलम की सल्तनत है। दिल्ली की चुनी गई सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं न तो आम आदमी पार्टी (आप) का सदस्य हूं, न ही उसके क्रियाकलापों का समर्थक हूं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो लोकतांत्रिक चुनाव जीते हैं। 2015 में उनकी पार्टी ने 70 में से 67 और 2020 में 70 में से 62 सीटें जीती थीं। ये सच है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। चूंकि वह राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए केंद्र के द्वारा वहां एलजी की नियुक्ति की जाती है। एलजी के नियंत्रण में भूमि, लोक-व्यवस्था और पुलिस से जुड़े मसले होते हैं। लेकिन दूसरी तमाम चीजों पर तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का ही नियंत्रण है।
वर्ष 2015 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके चलते भूमि, लोक-व्यवस्था और पुलिस के अलावा कुछ और सेवाओं का नियंत्रण एलजी के अधीन कर दिया था। दूसरे शब्दों में एक कार्यकारी आदेश के चलते निर्वाचित मुख्यमंत्री को उनके तहत सेवाएं देने वाले अधिकारियों की भर्ती और तबादले के अधिकार से वंचित करके इन अधिकारों को एलजी में निहित कर दिया गया था। जैसी कि अपेक्षा की जा सकती है, आम आदमी पार्टी सरकार ने इसका विरोध किया। मामला आखिरकार सर्वोच्च अदालत की पांच सदस्यीय संविधान-पीठ के सामने पहुंचा। इसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 11 मई 2023 को अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में सेवाओं के विभाग को पुन: दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधीन कर दिया। चूंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य होने के बजाय एक स्पेशल स्टेटस वाला राज्य है, इसलिए अदालत ने संविधान में वर्णित संघीय-व्यवस्था के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि एलजी का अधिकार-क्षेत्र केवल भूमि, लोक-व्यवस्था और पुलिस तक सीमित है। दूसरे मामलों में उसे निर्वाचित सरकार की मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही काम करना होगा। फैसले में यह भी कहा गया कि एलजी को दिल्ली सरकार के विरोधी के बजाय उसके सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए, ताकि सरकार सुप्रशासन के अपने वैध एजेंडा को लागू कर सके, जिसके लिए लोगों ने उसे चुनकर सत्ता में भेजा है।
दिल्ली के लोगों का लोकतांत्रिक चयन एक गैरजरूरी मसला नहीं है। वर्ष 1803 में जब ब्रिटिश रेजिडेंट ने दिल्ली के शासक की शक्तियों पर अतिक्रमण कर लिया था, तब दिल्ली की आबादी एक लाख के करीब थी। 1947 में वह सात लाख के आसपास थी। लेकिन आज दिल्ली मेट्रो एरिया की आबादी 3.3 करोड़ के आसपास आंकी जाती है! यह दुनिया के अनेक मंझोले आकार के देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। वर्ष 2020 में दिल्ली के पात्र मतदाताओं की संख्या 1.46 करोड़ थी, जिनमें से 62.2 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। प्रतिशत के मामले में यह 2019 के आम चुनावों से भी 2.2% अधिक है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट देते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके द्वारा चुनी गई सरकार उनसे किए गए वादों को पूरा करे। लेकिन अगर सरकार का अपने ही अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा या एलजी उसका सहयोग नहीं करेंगे, तब तो वह ऐसा करने में असहाय हो जाएगी।
सर्वोच्च अदालत की संविधान-पीठ के निर्णय को एक अध्यादेश के माध्यम से रद्द करने का केंद्र सरकार का फैसला अविवेकपूर्ण और अलोकतांत्रिक है। भाजपा और आम आदमी पार्टी भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हों, लेकिन आपस में संघर्ष करने का उचित माध्यम चुनाव हैं, मनमानीपूर्वक लाए गए अध्यादेश नहीं। इस तरह के कदमों से दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक चयन की अवमानना होती है, इससे देश के संघीय-ढांचे को ठेस पहुंचती है, यह सर्वोच्च अदालत के विवेकशील निर्णय की उपेक्षा करता है, और यह कांग्रेस सरकारों के द्वारा अतीत में किए गए राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग के समान है, जिसकी भाजपा खुद नियमित आलोचना करती है। केंद्र सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।
सेंगोल का इतिहास
संपादकीय
निःसंदेह यह भी एक रहस्य है कि सेंगोल को राजदंड के स्थान पर चलने की छड़ी यानी बेंत के रूप में क्यों परिभाषित किया गया? कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि नेहरू जी सेक्युलरिज्म की जिस अवधारणा से प्रेरित थे, उसमें उन्हें सत्ता हस्तांतरण की यह प्राचीन परंपरा रास न आई हो। वस्तुस्थिति जो भी हो, कांग्रेस सेंगोल के इतिहास को जिस तरह वर्णित कर रही है, उससे यही लगता है कि उसे यह अच्छा नहीं लग रहा कि इस ऐतिहासिक राजदंड को इलाहाबाद म्यूजियम से लाकर संसद के नए भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जा रहा है। समस्या केवल यह नहीं है कि सेंगोल के इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा गया, बल्कि यह भी है कि उसे जनता से छिपाया भी गया। कोई नहीं जानता कि यह काम क्यों किया गया और कांग्रेस नए सिरे से उसमें भागीदार क्यों बन रही है? कांग्रेस अपने रवैये से यही प्रकट कर रही है कि उसे अपनी ही विरासत पर गर्व नहीं। अच्छा होता कि वह सेंगोल के मामले में विचित्र तर्क देने के स्थान पर मौन रहती, लेकिन शायद उसे अपनी विरासत के साथ देश की संस्कृति और परंपराओं की उपेक्षा करने की आदत सी पड़ गई है। उसकी इन्हीं आदतों के कारण यह कहा जाता है कि आज की कांग्रेस वह नहीं, जिसने देश को आजादी दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। यह अच्छा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने पहले संसद के नए भवन के उद्घाटन के बहिष्कार का फैसला किया और फिर सेंगोल के इतिहास की अलग व्याख्या करने मे जुट गई।
Date:27-05-23
प्राप्ति योग्य लक्ष्य या मरीचिका ?
टी.एन.नाइनन
नरेंद्र मोदी सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि 2047 के पहले देश को ‘विकसित राष्ट्र’ का दर्जा दिलाना है। प्राथमिक तौर पर यह लक्ष्य बहुत ऊंचा नजर आता है और किसी को भी उचित ही यह आश्चर्य हो सकता है कि क्या 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने या इसी समय तक जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25 फीसदी करने अथवा अगले वर्ष तक अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर मूल्य की अर्थव्यवस्था बनाने की बातों की तरह यह भी कपोल कल्पना साबित होगी। इसके अलावा सरकार ने ‘विकसित’ देश को परिभाषित भी नहीं किया है और इसके लिए कोई एक अंतरराष्ट्रीय मानक नहीं है।
बहरहाल, विकास के विभिन्न सूचकांक मौजूद हैं जो आय के स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर, जीवन की गुणवत्ता मसलन बिजली और पेयजल तक पहुंच आदि, काम की उपलब्धता, गरीबी और असमानता के स्तर, तकनीकी सुविधाओं आदि पर केंद्रित होते हैं। शुरुआती अनुमान एकदम स्वाभाविक है कि भारत ऐसे संकेतकों पर वांछित स्तर से काफी नीचे है। ऐसे में अगली चौथाई सदी के लिए तय लक्ष्य काफी महत्त्वाकांक्षी है। परंतु बिना महत्त्वाकांक्षा के भला कैसा जीवन? अगर 1947 से 2047 की अवधि पर गौर करें तो वहां तक पहुंचना बहुत श्रम साध्य काम है।
क्या भारत ऐसा कर सकता है? शुरुआती तौर पर भारत को अपनी प्रति व्यक्ति आय को 24 सालों में पांच गुना से अधिक बढ़ाना होगा जिसके लिए 7 फीसदी की सालाना वृद्धि की आवश्यकता होगी। चूंकि देश की आबादी भी निरंतर बढ़ेगी इसलिए जीडीपी में उससे तेज इजाफे की जरूरत होगी। चुनिंदा अवसरों को छोड़ दें तो अब तक यह मुश्किल साबित हुआ है। निश्चित तौर पर बहुत कम देश लंबे समय तक तेज वृद्धि हासिल कर सके हैं और भारत में अब तक ऐसा करने की संभावना नहीं दिखती। वास्तविकता यही है कि 2047 तक भारत उच्च आय वाला देश नहीं बन सकेगा।
अत्यधिक उच्च मानव विकास की श्रेणी तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि देश ने बीती चौथाई सदी में मानव विकास के क्षेत्र में तेजी से सुधार किया है। उस दर को बरकरार रखने से भारत को अपने सूचकांक अंक को मौजूदा 0.633 से बढ़ाकर 2047 तक अति उच्च श्रेणी के लिए जरूरी 0.800 करने में मदद मिलेगी।
एक अन्य मानक की बात करें तो किसी देश के विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में उच्च तकनीक वाली वस्तुओं की हिस्सेदारी भी ऐसा ही एक मानक है। भारत की हिस्सेदारी 10 फीसदी है जो ब्राजील और रूस के समान है। वैश्विक औसत 20 फीसदी है और चीन में यह 30 फीसदी है। पाकिस्तान का आंकड़ा महज एक फीसदी है। शोध उत्पादन की बात करें तो भारत की कुल हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है और अब यह मात्रा के आधार पर चौथे स्थान पर है। परंतु ऐसे शोध उद्धरणों की तादाद के मुताबिक देखें तो यह नौवें स्थान पर है। उद्धरण स्तर के मामले में चीन पांच गुना ऊंचे स्थान पर है। तमाम प्रगति के बावजूद इस क्षेत्र में विकसित देशों के स्तर पर पहुंचने में काफी मशक्कत लगेगी।
एक आकांक्षी भारत में गरीबी के आंकड़ों के परीक्षण की बात करें तो 2.15 डॉलर प्रति दिन के अत्यधिक गरीबी का मानक तब लागू किया गया था जब भारत निम्न आय वाला देश था। अब भारत मध्य आय वर्ग वाला देश बन चुका है जहां यह लागू करना उचित नहीं होगा। ऐसे देशों के लिए मानक 3.65 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति दिन का है यानी करीब 90 रुपये। क्रय शक्ति समता के हिसाब से चार सदस्यों के परिवार के लिए प्रतिमाह 10,800 रुपये। इस हिसाब से आज लाखों गरीब हैं। उच्च मध्य आय वर्ग वाले देशों के मानक की बात करें तो जब भारत वहां पहुंचेगा तो यह मानक 6.85 डॉलर प्रति दिन हो चुका होगा। यह ध्यान में रखें कि अगर भारत 2047 तक विकसित देश का दर्जा पा भी जाता है तो भी वह विशिष्ट नहीं होगा। 80 से अधिक देश पहले ही विश्व बैंक द्वारा उच्च आय वाले देश घोषित किए जा चुके हैं जबकि भारत अभी भी निम्न मध्य आय वाला देश है। 65 से अधिक देशों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास के क्षेत्र में ‘अति उच्च’ स्तर वाला घोषित कर रखा है जबकि भारत ‘मध्यम’ स्तर पर ही है। भारत को पहले ‘उच्च श्रेणी’ में पहुंचना होगा। भारत बहुआयामी गरीबी को दूर करने से भी अभी काफी दूर है।
यानी भारत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना तो चाहता है लेकिन वहां पहले ही काफी भीड़ है। अगर हम 2047 तक वहां पहुंच भी गए तो भी दूसरों से काफी पीछे ही रहेंगे। इन हकीकतों से यह प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि हमारा देश मिथ्या अभिमान को त्यागे। बीते तीन दशकों का प्रदर्शन औसत से बेहतर है लेकिन अभी और मुश्किल काम सामने हैं। भारत को अपने प्रयास और तेज करने होंगे।
सुधरेगा अपशिष्ट प्रबंधन
अनिरुध्द गौड़
हाल में आए NGT के एक फैसले की बहुत चर्चा है, जिसमें एनजीटी ने बिहार सरकार (Bihar Govt) पर ठोस कचरे और सीवेज के वैज्ञानिक उपचार और प्रबंधन में विफलता के लिए 4000 करोड़ रुपये के मुआवजे/जुर्माने का आदेश दिया है। पीठ ने निर्देश दिए हैं कि इस रकम को रिंग फेंस खाते में रखा जा सकता है, जिसे मुख्य सचिव के निर्देशन में सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाओं के संचालन में इस्तेमाल किया जाए।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत भारत में 18 अक्टूबर, 2010 को हुई थी। भारत में एनजीटी की भोपाल, पुणो, कोलकाता और चेन्नई में चार क्षेत्रीय बेंच हैं जबकि नई दिल्ली में मुख्य बेंच है। एनजीटी ने पिछले कुछ वर्षो में ठोस कचरे और सीवेज के वैज्ञानिक उपचार एवं प्रबंधन में विफलता से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सात राज्यों पर हजारों करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए हैं। ‘पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल’ (polluter pay principal) अर्थात प्रदूषण फैलाने वाले करें क्षति का भुगतान के सिद्धांत पर पर्यावरणीय मुआवजे और बहाली की लागत के लिए एनजीटी ने 2022 तक राज्यों पर करीब 28180 करोड़ और अन्य मामलों में 2000 करोड़ रुपये के जुर्माने तय किए। एनजीटी की स्थापना से पहले पर्यावरण से संबंधित मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निस्तारित होते थे, लेकिन अब राज्यों, सरकारी और प्राइवेट कंपनियों और व्यक्ति विशेष के खिलाफ दायर पर्यावरणीय मामलों का निस्तारण एनजीटी कर रहा है। उदाहरण के तौर पर ठोस कचरे और सीवेज के वैज्ञानिक उपचार एवं प्रबंधन के संबंध में 1996 में सुप्रीम कोर्ट में अलमित्रा एच पटेल बनाम भारत सरकार का मामला पहुंचा था और 18 साल चलने के बाद 2014 में एनजीटी को सौंपा गया। 8 वर्ष चले इस मामले में एनजीटी ने 8 सितम्बर, 2022 को एक आदेश में महाराष्ट्र पर 1200 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
एनजीटी ने आदेशों में राज्यों पर ठोस कचरा और सीवेज उत्पादन एवं उपचार के गैप के आधार पर जुर्माने की गणना की है। राज्यों में कहीं पर सीवेज कुप्रबंधन है तो कहीं ठोस कचरा। ऐसे भी मामले हैं, जहां पुराने कचरे से पर्यावरण को क्षति होती है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और पुनरुद्धार की लागत को बराबर मानते हुए सीवेज के लिए 2 करोड़ रुपये प्रति मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) और ठोस कचरे के लिए रुपये 300 प्रति मीट्रिक टन तय किया गया है। इसे ऐसे समझें कि तेलंगाना पर 3800 करोड़ रुपये के जुर्माने में 1824 एमएलडी अनउपचारित सीवेज पर 2 करोड़ रुपये प्रति एमएलडी के हिसाब से 3648 करोड़ रुपये और रुपये 300 प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 5.9 मिलियन टन लीगेसी कचरे पर 177 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी आगे भी और राज्यों पर ठोस कचरे और सीवेज कुप्रबंधन को लेकर जुर्माना लगा सकता है। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंतण्रबोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंतण्रबोर्ड जुर्माना वसूली में पीछे रहे हैं क्योंकि जुर्माना एकत्र करना कठिन काम है। पीठ ने राज्यों के मुख्य सचिवों को इस फंड को दो खातों में जमा करने के निर्देश के साथ इस रकम को राज्य के सिर्फ ठोस कचरा और सीवेज प्रबंधन पर खर्च करने को कहा है। हर छह माह पर प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।
एनजीटी एक्ट के अनुसार असहमत पार्टी को 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का समय मिलता है। पार्टयिां अपना पक्ष रख कर अपेक्षा रखती हैं कि एनजीटी के आदेशों को निरस्त कर सुप्रीम कोर्ट राहत देगा। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ठोस कचरा प्रबंधन की 2020-21 रिपोर्ट में बताया गया देश के 35 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 160038.9 टन प्रति दिन (टीपीडी) कचरा निकलता है जिसमें से 95.4 प्रतिशत एकत्रित क्षमता होने के कारण 152749.5 टीपीडी कचरा ही एकत्रित हो पाता है, और 79956.3 टीपीडी (50 प्रतिशत) कचरा ही निस्तारित हो पाता है। जबकि 18.4 प्रतिशत 29427.7 टीपीडी कचरा लैंडफिल में रहता है। देखा जाए तो उत्पादन और निस्तारण प्रबंधन में काफी बड़ा गैप है। भारत में ही नहीं अपितु पूरे वि में पर्यावरण गंभीर मसला बना हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषित होना बेहद चिंताजनक है। पर्यावरण में मानवीय गलतियों से पर्यावरण में असंतुलन के तमाम मामले बढ़ रहे हैं। राज्यों के ठोस कचरा और सीवेज उपचार की विफलता पर एनजीटी के राज्यों पर करोड़ों की रकम के जुर्माने के आदेश राज्यों को कड़े निर्देश जरूर दिख रहे हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो करोड़ों रुपये के जुर्माने की राशि उन पर ही खर्च होगी जिससे उनके अपशिष्ट प्रबंधन समृद्ध होंगे। राज्यों में स्वच्छता बढ़ेगी और गांव-शहरों का प्रदूषण कम होगा। एनजीटी को राज्यों के सीवेज उपचार संयंत्रों और कचरा साइटों के पुररुद्वार की पूरी उम्मीद है।
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