27-04-2020 (Important News Clippings)
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Oil Fall Down
Oil producers, refiners and drilling services firms aren’t only ones feeling the heat. But there is a ray of hope.
Editorial
Last week saw a virtual bloodbath in oil, with US crude prices crashing to an unprecedented minus $40.32 per barrel before ending at $16.94. But it wasn’t just oil. Raw sugar futures prices for May delivery in New York closed at 9.73 cents per pound, the lowest since June 9, 2008. The front-month corn contract at Chicago, too, fell to $3.01 a bushel, a level it breached last on September 11, 2009. Crude palm oil prices in Malaysia, likewise, plunged by 7.5 per cent on April 21, while now trading nearly 31 per cent lower since the start of the year. The link with oil is obvious here: Sugarcane and corn are as much sources of food as substrates for ethanol that can be blended with petrol. Only 34 per cent of cane crushed by Brazilian mills in 2019-20 went for sugar production, the rest to make ethanol. Palm oil is used to manufacture bio-diesel. Indonesia, last year, mandated a 30 per cent mix of bio-diesel in the regular transport fuel, while India requires 10 per cent ethanol-blending in petrol.
The above diversion of “food crops” for fuel made economic sense so long as oil prices were reasonably high; both US and Brent crude ruled well above $50 per barrel till two months ago. Oil’s collapse — refineries have significantly curtailed operations, with the coronavirus-induced worldwide lockdowns leading to a plunge in road, sea and air traffic volumes — has meant that ethanol processors are shutting plants and Brazil’s mills will allocate more cane for sugar. It is a matter of time before the transmission from crude to sugar, corn and palm oil also spreads to other grains and oilseeds. Low oil prices have brought down the prices of cotton and natural rubber as well, because of synthetic substitutes becoming much cheaper. Simply put, oil producers, refiners and drilling services firms aren’t the only ones feeling the heat. Farmers will also suffer. Payment arrears to cane growers in Uttar Pradesh are already mounting as there’s little domestic or export demand for sugar. Moreover, given weak petrol sales, oil companies are reluctant to lift ethanol from mills. And with liquor vends shut, no offtake of potable alcohol is happening either.
The ray of hope, if any, is the fact that the demand for food should recover once hotels, restaurants, sweetmeat shops and ice-cream, beverage and snack makers start running after lockdown restrictions are lifted. Food consumption cannot be put off for too long — unlike travel, tourism, entertainment or real estate investments, which will be the last to emerge from the damage wrought by COVID-19. Indian farmers have done well to feed the nation in this hour of crisis. The prospect of global production shortfalls reasserting themselves — in rice, for instance — should open up opportunities for them to feed the world too.
Date:27-04-20
Humanitarian emergency
The ongoing crisis calls for universal delivery of food and cash transfers by the state. It can be done
Jayati Ghosh , Prabhat Patnaik & Harsh Mander, [ Ghosh is professor of economics, JNU, Patnaik is former professor of economics, JNU, and Mander is a human rights worker and writer]
The immediate need for universal food and cash delivery is by now obvious and urgent. Across the country, there are reports of people — migrant workers, local workers, peasants, pastoralists, fisherpeople, vendors, ragpickers, and the destitute — facing extreme hardship, even starvation, because their livelihoods have been extinguished by the lockdown. These have created further an unprecedented humanitarian crisis, as millions of households with depleted savings have no way to access food and other basic necessities over the coming weeks. The threat of infection from COVID-19 makes even harder their coping mechanisms.
In these dire circumstances, it is essential for the state to directly provide the basic means of survival to anyone who needs it. This must be in both cash and kind. Food access is the most important, but because of the closure of economic activity and the absence of any livelihood opportunity, this must be combined with cash transfers to tide over this period and the immediate aftermath. Food transfers must be provided for at least six months, and cash transfers for at least three months, though these can be extended depending on the period of lockdown.
Because of the severity of the crisis and the high probability of widespread hunger and descent into poverty, these transfers must be universal, made available to every person who needs them, without relying on exclusionary criteria, existing lists or biometric identification.
What will this cost? Consider first free universal provisioning of 10 kg of grain (wheat or rice) per person per month. This is likely to be availed of by at most around 80 per cent of the population. With an estimated population of 1.3 billion, providing this for six months would require 62.4 million tonnes of grain. This is a maximal estimate — the actual requirement would be lower. The FCI is currently holding 77 million tonnes of foodgrain stocks, compared to buffer stock norms of 24 million tonnes. It is expected to procure another 40 million tonnes from the current rabi harvest. It could easily release and allow the free distribution of foodgrain of 62.5 million tonnes and still have foodgrain stocks of 54.5 million tonnes, if the expected rabi procurement targets are met.
Furthermore, it is costly for the FCI to store this grain. The current costs of storage are estimated to be Rs 5.60 per kilogramme per year or Rs 2.80 for six months. This means that by releasing 62.4 million tonnes to feed the hungry of India over the next six months, the FCI would actually be saving Rs 17,472 crore, assuming that these idle stocks would have persisted. But even if these were sold, the costs are the revenue that would have been earned. This is difficult to estimate; but if we just blow up Nirmala Sitharaman’s estimate, mentioned in her package, for six months and for 80 per cent of the population then we get a (maximal) figure of Rs 1,17,000 crore.
In addition to cereals, it is important to provide some pulses, cooking oil, salt, etc., but these would add relatively small amounts to the total expenditure, and some expenditure on pulses has already been included by using Sitharaman’s estimate. This amount of physical grain could also be utilised in community kitchens and other efforts to provide cooked food to those (such as migrant workers and the homeless) who are not in a position to cook for themselves.
In addition, we propose a cash transfer of Rs 7,000 per month for three months to every household, assuming again that 80 per cent of households would receive this. With five persons per household, this expenditure would be Rs 4,36,800 crore. The two transfers together amount to Rs 5,53,800 crore, or around 2.9 per cent of currently estimated GDP.
This is not a forbidding sum, especially considering that India has no wealth tax, a potentially rich source of revenue. Needless to say, a great part of the responsibility to make these resources available vests with the Union government. But whatever taxes are introduced in a supplementary budget that has become unavoidable, the expenditure incurred has to be financed immediately through a fiscal deficit.
Given the massive deflationary pressures and a complete collapse of economic activity, there is a strong case for financing the additional public expenditure through deficit financing or borrowing directly from the RBI. This is required both for coping with the pandemic and for softening the blow of the lockdown.
The question then arises of how universal delivery of these food and cash transfers is to be ensured. Existing lists are inadequate for the purpose because they significantly underestimate and exclude those who should be beneficiaries. For example, as pointed out by Dreze, Khera and Mungikar, at least 100 million people are excluded from access to food under the National Food Security Act based on the 2011 Census. The most effective way of dealing with the food emergency is to provide food delivery at doorsteps or neighbourhood collection points to anyone who asks for it, with a simple marker such as the indelible ink used during elections to serve as the indicator of receipt.
For cash transfers, the matter is more complicated. In rural India, MGNREGA job cards and pensions cover most households and allow bank payments. The urban poor include migrants, contract and casual workers mostly in small and medium enterprises, daily wagers, domestic workers, self-employed persons like street vendors, sex workers and ragpickers, and the destitute including homeless people. But there is no comprehensive record of the urban poor because the state has instituted no effective mechanisms to secure labour rights or social security rights to most urban workers. The urban poor build and service the city, surviving without rights and a hostile or indifferent state. The legally-mandated registration of inter-state migrants and construction workers in practice excludes most because their employers with the connivance of the state don’t wish to be bound to secure their rights.
The humanitarian emergency created by the pandemic and lockdown entails universal cash transfers again to every adult who presents herself to designated officials in decentralised offices. For those who have accessible bank accounts, the funds can be credited to these accounts. For others, the Odisha system, whereby pensions are disbursed as cash in hand at pre-specified times, maybe a useful model to follow. This also can be adopted with indelible ink as proof of receipt.
The income transfers must quickly give way to an expanded rural employment guarantee scheme, and a new urban employment programme, which includes caregiving and building water supply, sanitation and shelter for the urban poor. Private hospitals also need to be nationalised at least for the duration of the pandemic.
All these measures no doubt rely on local administration being honest and accountable, as well as on community participation; but then this pandemic and its fallout cannot be controlled without these. The health emergency was not created by India’s working people. They should not be forced to carry the burdens of the pandemic and the sudden loss of food and livelihood, unsupported by an uncaring state. These require a bold resolve, by central and state governments, to literally reach the last person, rural or urban, with the food and cash they require to survive with dignity.
Rollback the distrust, remember the core values
Societal relations are fragile and need constant nursing; social peace is a pre-requisite for progress
Hamid Ansari is Former Vice President of India (2007- 2017)
Sanity, said a line in an old movie, exists in every contract. It is so in every social compact that precedes the establishment of any society or social grouping. One is reminded of it by recent reports of expressions of hostility and downright hatred by a section of our people against another. Are these expressive of atavistic impulses of yore or generated by more recent trends seeking social hegemony premised on an imaginary past?
Foundational values
The basic values of India’s Constitution assert the principles of justice, equality and fraternity and are reiterated by all sections of social and political leadership. Yet, those who profess to be their followers tend to forget them time and again.
We have in recent weeks witnessed social debates and contestations, normal in a democracy, derail into aggressive assertions that typecast fellow citizens as enemies or undesirable creatures. The trend even finds its reflection in pronouncements of public figures and officials. Both have been prone to forget that even if a citizen is charged with an offence against the law or found to be guilty of it by the due process of law, he or she does not cease to be a citizen and stands deprived of rights and duties of citizenship. The conclusion is inescapable that the sole purpose of such typecasting is to find an excuse for an administrative failure and instead cast a slur, stigmatise and socially degrade a group of fellow citizens.
The trend is so pervasive that it finds expression in sections of our citizens living in foreign lands; it is so aggressive that it offends local sentiments and norms of behaviour; so alarming that it has invited reaction from otherwise friendly local hosts and compelled our authorities, belatedly, to state the official position at the highest level.
This ailment of the mind is being reflected in the discharge of normal duties by officials at different levels and is alarming enough to induce a group of 100 of our most eminent former civil servants to appeal, recently, to State Chief Ministers “to instruct all public functionaries to be particularly vigilant to prevent social boycott of any community in the State and to ensure that all the entitlements including medical and hospital care, rations and financial assistance are available equally to all those in need”.
Why is this happening? What have we forgotten or disowned?
The plurality of our society and its diversity is an existential reality. The imperative of coexistence and tolerance has been accepted down the ages. Sages and society leaders have reiterated it time and again. We need only to recall Swami Vivekananda’s advocacy of religious pluralism, to his vision of India “being the junction of two great systems — Hinduism and Islam — having a Vedantic brain and Islamic body”.
Approach worth reiterating
This same approach in a more practical sense was reflected in the Inter-communal Unity Appeal made in October 1923 by a group of Indians led by Lala Lajpat Rai, Mufti Kifayatullah, Swami Shraddhanand, Maulana Azad, Kasturba Gandhi and 95 others. All sections of our public need to be reminded of its pragmatic approach:
“If any individual or group of individuals belonging to any community commits an act of violence against, or attacks the person, property or honour of women or places of worship (mandir, mosque, church or gurdwara, etc) of his neighbour or townsman or helps those who indulge in such misdeeds, he is, from the religious point of view, guilty of a great sin; and that it is the duty of co-religionists of such offenders to stand up and resist such miscreants and to protect those who are so attacked.”
Why can we not show the mirror in this shape to our professedly religion-minded public and urge it to follow in word and deed? The present approach of distrust is disquieting, resulting in resentment, and injection of suspicion and viciousness in social relations. It impacts adversely on the promotion of fraternity. Is it serving any purpose, either of fighting the pandemic or of expediting the process of proceeding against those who may have transgressed the law? Alternatively, is it serving a political purpose?
History tells us that human relationships are fragile and need constant nursing; the same holds for societal relations. We have in our own times witnessed the fragmentation, even destruction, of societies elsewhere. Social peace is thus a pre-requisite for progress and development. Let sanity prevail. Let this be our motto.
Date:27-04-20
शक्तिशाली केंद्र की वापसी का दौर !
चार दशक के दौरान संघवाद के उभार ने देश को अधिक सुरक्षित बनाया लेकिन कोरोनावायरस के कारण यह स्थिति बदल रही है। मोदी की केंद्र सरकार ने एक बार फिर ताकत का स्वाद चख लिया है।
शेखर गुप्ता
जब आपके आसपास पाखंड और ढोंग से भरी बातों की अति होने लगे तो आपको एक सच्चे पंजाबी की तरह सच बोलना पड़ता है, एकदम जैसा का तैसा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गत सप्ताह ऐसा ही किया।
उन्होंने कोरोनावायरस के कारण हमारी व्यापक राष्ट्रीय राजनीति और शासन में आने वाले सबसे बड़े बदलावों को भी रेखांकित किया। वह बदलाव है 35 वर्ष की कमजोरी के बाद केंद्र की शक्तिशाली वापसी।
एक पंजाबी समाचार चैनल से बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शराब की बिक्री पर देशव्यापी रोक लगाए जाने के एकतरफा निर्णय पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि शराब का कोरोनावायरस से क्या संबंध है? कोरोनावायरस संक्रमित व्यक्ति के थूक और बलगम से फैलता है। सरकार ने सब्जियां और फल बेचने की इजाजत दे दी है जबकि ये चीजें आसानी से थूक और बलगम के संपर्क में आ सकती हैं लेकिन सील लगी बोतल में बंद बियर की बिक्री पर रोक लगा दी गई जबकि वहां थूक और बलगम कोई आशंका नहीं।
अमरिंदर सिंह शराब पीते हैं लेकिन वह इसलिए शिकायत नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका बार खाली हो गया है या उन्हें शराब की कमी हो रही है। उनकी चिंता यह है कि राज्य का खजाना खाली हो रहा है। पारंपरिक रूप से अल्कोहल और पेट्रोलियम ईंधन दो ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर राज्य सीधे कर लगा सकता है। पेट्रोलियम पर केंद्र ने पहले ही काफी कर लगा रखा है। ऐसा तब है जबकि वस्तु एवं सेवा कर लागू हो चुका है जहां राजस्व पहले केंद्र के पास जाता है और उसके पास राज्यों का हिस्सा उन्हें दिया जाता है। शराब पूरी तरह राज्य के दायरे में आती है। यही कारण है कि यह एकदम दिवालिया राज्यों के राजस्व का भी अहम जरिया है।
कोविड महामारी असाधारण उपायों और देशव्यापी प्रतिक्रिया की मांग करती है। मोदी सरकार ने 1897 का महामारी अधिनियम और 2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया ताकि उसे लॉकडाउन लागू करने के लिए जरूरी अधिकार मिल सकें और वह तय कर सके कि क्या खुलेगा और क्या बंद होगा। सरकार ने जिन गतिविधियों को प्रतिबंधित किया उनमें शराब की बिक्री प्रमुख थी। इससे पहले से दिवालिया राज्यों के लिए और संकट उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं इसने राज्यों को केंद्र के समक्ष पैसे के लिए हाथ फैलाने पर विवश कर दिया।
अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी यही शिकायत है लेकिन शराब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अमरिंदर सिंह ऐसे पाखंड में यकीन नहीं करते। अहम बात यह है कि आज सिंह को केंद्र के सामने उस अधिकार के इस्तेमाल की गुजारिश करनी पड़ रही है जो राज्यों के पास पहले से था। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोरोनावायरस ने केंद्र की उस शक्तिशाली सत्ता की वापसी करा दी है जिसे हम सन 1989 में पीछे छोड़ आए थे। केंद्र की शक्तिशाली टीमें अलग-अलग राज्यों में जा रही हैं। वे ऐसा किसी बाढ़, चक्रवात या सूखे से हुए नुकसान के आकलन के लिए नहीं कर रही हैं बल्कि वे यह निगरानी और आकलन करने जा रही हैं कि विभिन्न राज्य कोविड से कैसे निपट रहे हैं। यह भी कि वे केंद्र के आदेशों का पूरी तरह पालन कर भी रहे हैं या नहीं। ये टीम सवाल कर रही हैं, सूचनाएं मांग रही हैं और राज्य सरकारों को उलाहना भी दे रही हैं।
राज्य सरकारें बात मान रही हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। शायद वह राज्यों में सबसे अधिक मित्रवत रहा है। राजस्थान का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। अब तक अवज्ञा करने वाला पश्चिम बंगाल भी साथ दे रहा है। केंद्र सरकार उसके चिकित्सकीय रिकॉर्ड मांग रही है, सभी मौतों की जांच कर रही है ताकि पता लग सके कि आंकड़ों से छेड़छाड़ तो नहीं कर रही।
पश्चिम बंगाल की सरकार को न केवल कई सवालों के जवाब देना पड़ रहा है बल्कि उनको आंकड़ों में संशोधन भी करना पड़ रहा है। गत गुरुवार और शुक्रवार के बीच राज्य ने मृतकों केे आंकड़े को बढ़ाकर 15 से 57 किया। ऐसा नहीं कि इतने सारे लोगों की रातोरात मौत हो गई। ये वे मृतक थे जो कोविड संक्रमित थे लेकिन उनकी मौत में अन्य बीमारियों का भी योगदान था।
हम इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ ऐसा व्यवहार पहले कब हुआ था। 34 वर्ष तक वाम दलों के शासन में और उसके बाद ममता बनर्जी के शासन में वह अलग गणराज्य की तरह व्यवहार करता रहा है।
अगर आपको यह बदलाव अहम नहीं लगता तो याद कीजिए कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की बैठकों में शामिल होने और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने से इनकार करती रही हैं। उन्होंने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने से इनकार कर दिया और उनके साथ शहर तक गाड़ी में आने से भी वह मना करती रही हैं।
अपनी पसंदीदा आईपीएस अधिकारी को सीबीआई से बचाने के लिए वह लड़ीं और जीतीं भी। यह पूरा बदलाव महामारी की वजह से और केंद्र द्वारा खुद को दी गई विशिष्ट शक्तियों की वजह से आया। इन अधिकारों को स्वीकारने की वजह आर्थिक है। लॉकडाउन के कारण सभी स्थानीय कारोबार बंद हैं, संपत्ति से जुड़े लेनदेन ठप हैं, पेट्रोल और डीजल की बिक्री नहीं हो रही है। शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध है यानी राज्यों के पास राजस्व का कोई जरिया नहीं है। वे पहले ही भारी घाटे से जूझ रहे हैं। अनेक राज्यों को जल्दी ही वेतन चुकाने मेंं भी दिक्कत होगी।
तीन दशक के कांगे्रस शासन, खासकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हम केवल नाम के गणराज्य रहे। अधिकांश प्रांत कांग्रेस शासित थे और कोई मुख्यमंत्री डीएम या एसपी तक का स्थानांतरण करने से पहले केंद्र की सहमति लेते थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को पार्टी प्रमुख हवाई अड्डे पर अंगुली के एक इशारे से पद से हटाया जा सकता था। सन 1990 में राजीव गांधी ने कर्नाटक के वीरेंद्र पाटिल को ऐसे ही हटाया था। विपक्षी सरकारों को हटाने के लिए वह अनुच्छेद 356 की मदद लेती थी।
आपातकाल के बाद इसमें कुछ बदलाव आया। सन 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता मेंं वापस आगई हैं लेकिन पंजाब तथा कुछ अन्य राज्यों में स्वायत्तता की मांग ने उन्हें थोड़ा कमजोर किया। सन 1983 में उन्होंने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति सरकारिया आयोग का गठन किया। मैंने उस पर खबर लिखी और इंडिया टुडे के लिए सरकारिया का साक्षात्कार किया। हालांकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के पास इतनी ताकत थी कि वह इसकी अवहेलना कर सकते।
कांग्रेस का दबदबा समाप्त होने के साथ ही देश की राजनीति बदली। इन दशकों में भारत वास्तविक संघवाद की ओर बढ़ा और यह कारगर भी रहा। भारत अब समृद्ध या कहें कम गरीब है। आर्थिक वृद्धि दर निरंतर सुधरी है। कांग्रेस को एक डर हमेशा सताता रहा कि क्षेत्रवाद के उभार से देश टूट जाएगा। यह डरा निर्मूल साबित हुआ। देश में संघवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता का भाव साथ-साथ पनपा। यही वजह है कि आज भारत आंतरिक और बाहरी तौर पर ज्यादा सुरक्षित है।
अब इसे बदला जा रहा है। मोदी की कार्यशैली इसमें मददगार है। महामारी इसे उचित ठहराने की वजह बनी। ऐसा अमेरिका में भी हो रहा है। वहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट शासित राज्य संघीय फंड के लिए जूझ रहे हैं और ट्रंप को लगता है कि वे राज्यों को आदेश दे सकते हैं कि कब और कितना खोलना है। उन्होंने जॉर्जिया के रिपब्लिकन गवर्नर के 1 मई को बंदी खोलने के निर्णय को बदल भी दिया।
यह अस्वाभाविक समय है जो गुजर जाएगा। परंतु क्या ये बदलाव पलटे जा सकेंगे? अमेरिका में संस्थागत ढांचे अधिक मजबूत हैं। क्या हमारे यहां केंद्र वापस पुरानी व्यवस्था पर लौटेगा। हमारा राजनीतिक अतीत बहुत आशा नहीं जगाता।
लोकमंगल का अनुकरणीय उदाहरण
कोरोना महामारी से संघर्ष में भारत का जनसामान्य त्याग और सर्वोच्च मानववाद का अनुकरणीय आदर्श पेश कर रहा है
हृदयनारायण दीक्षित , ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं )
कोरोना विश्व व्यथा है। इसकी औषधि का पता नहीं। मानव जीवन संकट में है। दुनिया की सभ्यताएं भी अग्नि परीक्षा में झुलस रही हैं। आस्था और पंथिक विश्वास भी डगमगा रहे हैं। प्रश्न बड़े हैं-क्या मानव जीवन की रक्षा राष्ट्र राज्य का सर्वोपरि दायित्व है या अर्थव्यवस्था को बचाना ही बहुत जरूरी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनुष्य जीवन की रक्षा को सर्वोपरि महत्व दिया। मानव जीवन अमूल्य है। इसलिए भारत ने लॉकडाउन का रास्ता अपनाया। कई देशों ने अर्थव्यवस्था को होने वाली क्षति के डर से संपूर्ण लॉकडाउन से भिन्न मार्ग अपनाया। इस पर बहस जारी है, लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि कोरोना से संघर्ष में भारत के जनसामान्य में त्याग और सर्वोच्च मानववाद के अनुकरणीय आदर्श पेश किए जा रहे हैं। लोकमंगल भारतीय संस्कृति का मूल्य लक्ष्य है।
महामारी से जूझते हुए केंद्र और राज्य अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भिन्न वर्गीय लोग भी बिना किसी लाभ-लोभ के ही भोजन वितरण करा रहे हैं। निष्काम भाव की यह सिद्धि प्रसिद्धि से दूर है। इन्हें ऐसा करने के लिए किसी शासकीय प्राधिकार का निर्देश नहीं है। सब कुछ स्वयं प्रेरित हैं। वे सब सामाजिक दायित्व बोध से सक्रिय हैं। इनकी संख्या लाखों में है। ये गृहत्यागी संन्यासी नहीं, निपट गृहस्थ हैं। ऐसा त्यागभाव दुनिया की अन्य संस्कृतियों के लिए मार्गदर्शी हैं। पंथ आधारित सभ्यताएं इस विपत्तिकाल के दौरान त्यागपूर्ण अनुकूलन करने में विफल रही है।
आर्थिक उदारीकरण ने संपूर्ण विश्व को एक गांव बनाने का दावा किया था। इस ग्लोबल विलेज में मानवीय गरिमा और उदात्त जीवन मूल्यों का सम्मान समाप्त हो रहा है। संपन्नता नया जीवन मूल्य और गरीबी अभिशाप है। अर्थशास्त्र निर्मम समाज विज्ञान है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाताओं में से एक एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। भारतीय संस्कृति में धन साधन है और मानव कल्याण साध्य। कौटिल्य ने ईसा के लगभग साढ़े तीन सौ साल पहले यह सिद्धांत स्थिर किया था। इसके भी लगभग 1200-1500 वर्ष पहले यजुर्वेद में धन को सार्वजनिक संपदा बताया था कि इसे अपना न जानकर त्यागपूर्वक प्रयोग करना चाहिए-तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध: कस्यस्विद्धनं। इतिहास के वैदिक काल से लेकर यहां सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील संस्कृति है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि लॉकडाउन से गरीबों की संख्या और बढ़ सकती है। ऐसा असंभव नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद इसी समाज द्वारा सबको भोजन दिया जा रहा है। असुविधा की बातें अलग हैं। लॉकडाउन के दौरान भूख से मृत्यु की कोई सूचना नहीं है। केंद्र-राज्य सरकारें अपने स्तर पर सजग और संघर्षरत हैं तो जनप्रतिनिधियों की सक्रियता भी ध्यान देने योग्य है। बजट न होने के बावजूद उन्होंने अपने प्रभाव से अभावग्रस्त लोगों में भोजन, खाद्यान्न की व्यवस्था की है।
महामारी से संघर्ष में सभी देशों ने अपने-अपने ढंग से प्रयास किए हैं। सभी प्रयास सम्माननीय हैं, लेकिन भारत के प्रयासों की प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अनेक संस्थाओं ने की है। भारत ने दुनिया के तमाम देशों की भी चिंता की है। अमेरिका सहित कई देशों में दवाएं भी दी गई हैं। भारत के प्रयास परिणामी भी हैं। बेशक चिकित्सकों और उनके सहयोगियों पर हुए कुछ हमले की घटनाएं उदात्त संस्कृति पर काला धब्बा हैं। अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी जान बचाने को तत्पर चिकित्सकों पर हमला जघन्य अपराध है। ऐसा सोचना भी अमानवीय है। प्रधानमंत्री ने ठीक ही इसका संज्ञान लिया। कानून संशोधन का अध्यादेश प्रवृत्त हो गया है। इस संशोधन में आरोपियों पर ही स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का भार डाला है। ऐसे आत्मघाती अपराधियों के कारण भारत में विधि के शासन की धारणा चोटिल हुई है। कानून का पालन कराने वाले प्राधिकारियों को अपना कर्तव्य निर्वहन अतिरिक्त सतर्कता के साथ करना चाहिए। कानून का शत प्रतिशत प्रवर्तन अनिवार्य है।
यूरोपीय दृष्टि में भारत को गरीब देश माना जाता रहा है और भारतीय समाज को भीड़ जैसा अनुशासनहीन झगड़ालू समाज। बेशक तमाम विकसित देशों की तुलना में हम गरीब देश हैं, लेकिन भारत के मन की आंतरिक समृद्धि दुनिया के सभी दशों से ज्यादा है। इसी कारण देश के लाखों लोग भोजन, खाद्यान्न के वितरण में संलग्न हैं। अपरिचित के प्रति भी चिंतित हैं। इस आंतरिक समृद्धि का स्नोत भारत की संस्कृति है। लॉकडाउन का अनुशासन करीब-करीब सभी ने स्वीकार किया है। अपवाद की बात अलग है। धीरे-धीरे वे भी शारीरिक दूरी का महत्व स्वीकार करने को विवश होंगे। भारतीय पुलिस की छवि खराब रही है, परंतु कोरोना संघर्ष के दौरान वह मित्र ही नहीं परिजन के रूप में सक्रिय है। सतत कर्तव्यनिष्ठ, अतिरिक्त सभ्य और आत्मीय। इसका नया अवतार सुखद है। कर्तव्य पालन के प्रति निष्ठा की स्थिति फील्ड में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की भी है। कोरोना संघर्ष के सुनाम-गुमनाम योद्धा प्रणाम और अभिनंदन के योग्य हैं।
महामारी के दौरान जीवन मूल्य बदल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में अपनी चिंता स्वाभाविक है। देशों की भी अपनीं चिंताएं हैं, लेकिन भारत के लोगों को अपने मोहल्ले, गांव, नगर के साथ राष्ट्र और विश्व की भी चिंता है। दुनिया को लोककल्याण से ध्येयबद्ध इसी संस्कृति की आवश्यकता है। विश्व को परिवार जानने और तद्नुसार आचरण देने वाली संस्कृति ही भविष्य की सामाजिक व्यवस्था और मानवीय संबंधों का नियमन करेगी। ऐसी संस्कृति का उत्तराधिकारी भारत है। मैक्समूलर ने 1882 के व्याख्यान में कहा था, यदि मुझसे कोई पूछे कि हम यूरोप के रहने वालों को, जिन्हें यूनानियों, नोमनों और यहूदियों के विचारों पर लगभग पूरी तरह पोषित किया गया है, उन्हें कहां से सीख मिलेगी जिससे वे अपना आंतरिक जीवन अधिक पूर्ण, अधिक व्यापक, अधिक वैश्विक अधिक शाश्वत बना सकते हैं तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा।
वैश्विक आपदा से जूझते हुए हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य सभी प्राधिकारी, छात्र, व्यवसायी, कृषक, श्रमिक आदि आश्चर्यजनक ढंग से अपना दायित्व निभा रहे हैं। हम सब आशावादी बने रहें। आशा श्रेष्ठ आस्तिक भाव है। अनुशासन और दायित्व निर्वहन हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। भारत इस आपदा को पराजित करेगा।
Date:27-04-20
सहारे के इंतजार में गांव
मांग और खपत में वृद्धि की पूर्ति के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह बढ़ाया जाना चाहिए
सुधीर पंवार , (लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)
करोना संक्रमण से ग्रामीण भारत का अभी तक मुक्त रहना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका श्रेय ग्रामीण सामूहिक संस्कृति, सरकारी नीतियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के समन्वित प्रयासों को जाता है। ग्रामीण भारत की अगली चुनौती न केवल संक्रमण को नियंत्रिति रखना है, वरन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन के दुष्प्रभावों से बचाने की भी है। भारत की लगभग 66 फीसद आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जिसमें करीब 25 फीसद गरीबी रेखा से नीचे है। लॉकडाउन के बाद शहरों से मजदूरों के वापस आने से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है, बल्कि शहरीकरण वाले विकास मॉडल का खोखलापन भी उजागर हुआ है। देश में प्रवासी अर्धकुशल एवं अकुशल कामगारों की संख्या लगभग 13.9 करोड़ है। इनमें लगभग 5 करोड़ श्रमिक अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांवों में रहने वाले करीब 9.95 करोड़ परिवारों को भेज रहे थे। इनके गांव लौटने से जहां शहर से गांव आ रही धनराशि बंद हो जाएगी वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर होने वालों की संख्या बढ़ जाएगी।
ग्रामीण आबादी का लगभग 64 प्रतिशत किसान और खेतिहर मजदूर हैं और जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। शेष 36 प्रतिशत कामगार खेती से इतर क्षेत्रों में कुशल एव अर्धकुशल मजदूरों के रूप में कार्य कर रहे हैं। खेती पर और अधिक लोगों की निर्भरता के कारण प्रति व्यक्ति आय में और कमी होगी। ग्रामीण आबादी की जीविका के तीन मुख्य स्नोत हैं-पहला सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहत पैकेज जैसे अतिरिक्त राशन, महिला जनधन खातों में भेजे गए 500 रुपये और वृद्ध एवं अन्य कमजोर वर्गो के खातों में जमा कराई गई 1000 रुपये की राशि आदि। दूसरा स्नोत मनरेगा से मिलने वाली सौ दिनों की मजदूरी है। केंद्र सरकार ने मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की है। कुछ राज्यों ने शहरों से लौटे श्रमिकों को भी नए मनरेगा कार्ड देने को कहा है,लेकिन अभी बजट बढ़ाने की घोषणा नहीं हुई है। तीसरा बड़ा स्नोत खेती एवं उससे जुड़ी गतिविधियां जैसे डेयरी, पोल्ट्री आदि हैं। ग्रामीण भारत को आर्थिक बदहाली से बचाने के लिए इन तीनों स्नोतों के लिए कार्ययोजना बनानी चाहिए। गरीबों एवं ग्रामीणों के लिए घोषित वित्तीय पैकेज आवश्यकताओं को देखते हुए काफी कम है। जब सभी आर्थिक गतिविधियां थम गई हों तब जनधन खातों में भेजे गए 500 रुपये से परिवार के महीने भर का गुजारा नहीं हो सकता।
लॉकडाउन के कारण किसान सब्जी, फल, फूल, दूध, मछली, पोल्ट्री आदि की बिक्री भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि रकबे के आधार पर नुकसान का आकलन कर किसानों की आंशिक या पूर्ण भरपाई करे, जिससे उनकी जीविका चल सके और वे अगली फसल की व्यवस्था कर सकें। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए दूध का उत्पादन आमदनी का मुख्य स्नोत है। लॉकडाउन में मांग कम होने के कारण दूध की कीमतों में 50 प्रतिशत तक की कमी आई और चारे, खली-भूसी आदि की कीमतों में वृद्धि हुई। इससे दुग्ध उत्पादकों को हानि हुई है। दूध की खपत बढ़ाने के लिए सरकार उसे सरकारी स्कीमों में सम्मिलित कर बच्चों, गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे ताकि किसान और डेयरी, दोनों को बचाया जा सके।
सब्जी एवं फलों की बिक्री के लिए सरकार को फार्म गेट से खरीदने की व्यवस्था करनी होगी। मंडियों का विकेंद्रीकरण कर शहर में दस-बीस छोटी मंडियां स्थापित की जाएं। चंडीगढ़ ने इसमें अच्छी पहल की है। इन छोटी मंडियों से फल-सब्जी शहरों तक पहुंचाने वाले वेंडरों को चिन्हित कर कोरोना की जांच के बाद परिचय पत्र निर्गत किए जाएं। फलों एवं सब्जियों को दूसरे राज्यों के बाजार में पहुंचाने के लिए ‘किसान रथ’ मोबाइल एप में शामिल किया जाए। केंद्र ने शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थो के लिए सहकारी समितियों पर दांव लगाया है, पर अधिकांश राज्यों में समितियां निष्क्रिय हैं। इसमें स्वयं सहायता समूह एवं किसान उत्पादक संगठन काम आ सकते हैं।
रबी फसलों की या तो कटाई हो चुकी है या अंतिम चरण में हैं। सरकार ने कृषि कार्यो को लॉकडाउन से मुक्त रखा, लेकिन अधिकांश आदेश फाइलों तक सीमित हैं। कई जगह कंबाइन हार्वेस्टर की उपलब्धता न होने के कारण गेहूं की कटाई मजदूरों पर निर्भर है। सरकारों को कृषि यंत्रों की आवाजाही तय करनी होगी। गेहूं और अन्य रबी फसलों सरसों, चना, मसूर की सरकारी खरीद के प्रबंधन को पुख्ता करने की भी जरूरत है। अन्य राज्य सरकारें आंध्र प्रदेश का मॉडल अपना सकती हैं जिसने खरीद एवं भंडारण की व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया है। रबी फसल के रिकार्ड उत्पादन के आकलन से खुले बाजार में कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से 25-30 प्रतिशत कम हैं। ऐसे में सरकार को लक्ष्यों में संशोधन करना होगा। लॉकडाउन के चलते हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए किसानों को सरकार से आर्थिक प्रोत्साहन जैसे गेहूं पर बोनस, क्रेडिट कार्ड पर लिए गए कर्ज को अदा करने की अवधि एवं ब्याज में छूट आदि की दरकार है। गन्ना किसानों को राज्य एवं केंद्र के तमाम आश्वासनों के बाद भी बकाया भुगतान का इंतजार है। लॉकडाउन में बिगड़ी अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने के लिए मांग एवं खपत में वृद्धि की दरकार है। इसकी पूर्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह बढ़ाकर की जा सकती है। 1980 के दशक में आईआरडीपी, 2009 में वैश्विक मंदी के समय मनरेगा एवं किसान ऋण मुक्ति जैसी योजनाओं की सफलता इस आर्थिक संकट से उबरने का रोडमैप बनाने में सहायक हो सकती है। कोरोना कहर के समय गांव और खेती रक्षा कवच के रूप में सामने आए हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
जोखिम में निवेश
संपादकीय
देश की शीर्ष दस म्युचुअल फंड कंपनियों में से एक फ्रैंकलिन टेंपलटन ने निश्चित आय वाली अपनी छह डेट योजनाओं को जिस तरह से बंद किया है, उससे निवेशकों की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। फ्रैंकलिन टेंपलटन के इस फैसले से यह बात साफ हो गई है कि कोरोना संकट का असर अर्थव्यवस्था में सिर्फ सीमित दायरे में नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर है और बड़ी-बड़ी कंपनियों के हाथ-पैर फूले पड़े हैं। जाहिर है, अर्थव्यवस्था इस वक्त जिस हालत में है, उसमें निवेश करने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। सबकी चिंता आने वाले वक्त को लेकर है और इसी वजह से निवेशक पैसा बचा कर भविष्य को सुरक्षित करने में लग गए हैं। भारत में म्युचुअल फंडों में निवेश करने वालों की तादाद बहुत बड़ी है और म्युचुअल फंड कारोबार करने वाली कंपनियां भी खासी संख्या में हैं। ऐसे में फ्रैंकलिन टेंपलटन की छह योजनाएं बंद होने से सिर्फ निवेशकों की नहीं, दूसरी म्युचुअल फंड कंपनियों की भी नींद उड़ गई है।
आमतौर पर जब ऐसा संकट आता है तो सबसे पहला सवाल निवेशकों की पूंजी की सुरक्षा को लेकर उठता है। फ्रैंकलिन ने जिन योजनाओं को बंद किया है, उनमें निवेशकों के पच्चीस हजार करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। हालांकि कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि जैसे-जैसे पैसा आएगा, वह निवेशकों को लौटा देगी। लेकिन कंपनी को जिन वजहों से यह कदम उठाना पड़ा है, वे गंभीर खतरे का संकेत तो हैं ही। कंपनी का कहना है कि इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल फंड बाजार में नगदी की कमी है। ऐसे में वह निवेशकों को उनका पैसा कैसे दे? संकट और न बढ़े, इसके लिए कंपनी ने बचाव के तौर पर इन योजनाओं को बंद करना ही बेहतर समझा। हालांकि कंपनी ने यह कदम सेबी से विचार-विमर्श करने के बाद ही उठाया है, इसलिए निवेशकों की रकम सुरक्षित होगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। इस वक्त भारत में म्युचुअल फंड उद्योग में लगभग बाईस लाख करोड़ रुपए लगे हुए हैं। फ्रैंकलिन के इस कदम का बड़ा असर यह होगा कि म्युचुअल फंडों पर से निवेशकों का विश्वास डगमगा सकता है। निवेशकों के मन में यह डर पैदा होना लाजिमी है कि अगर इतनी बड़ी कंपनी की हालत खराब हो सकती है तो दूसरी कंपनियों का क्या होगा?
इस वक्त अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्र नगदी संकट की मार झेल रहे हैं। हालांकि सरकार और रिजर्व बैंक बार-बार इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि बाजार में नगदी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त नगदी है। लेकिन सवाल है कि नगदी है तो संकट क्यों खड़ा हो रहा है। देश के उद्योग जगत में पिछले एक महीने में जो ठहराव आया है, वह भी नगदी संकट का बड़ा कारण है। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि पिछले डेढ़-दो साल में बांड बाजार भी खराब दौर से गुजरा है। ऐसे में म्युचुअल फंड कंपनियों के सामने बांड में निवेश खतरे से खाली नहीं है। म्युचुअल फंड कंपनियों के सामने अब बड़ी चुनौती यह है कि वे निवेशकों में इस बात का भरोसा पैदा करें कि उनका पैसा सुरक्षित है, हड़बड़ी में पैसा निकालने से बचें। लेकिन छोटे निवेशक इस बात को आसानी से गले नहीं उतार पाते। ऐसे में सरकार और रिजर्व बैंक को म्युचुअल फंड उद्योग की मदद के लिए आगे आना होगा।
रामबाण की तलाश
संपादकीय
कोविड-19 के खिलाफ छिड़ी जंग में प्लाज्मा थेरेपी की इन दिनों खूब चर्चा है, तो कोई आश्चर्य नहीं। दिल्ली व केरल के कुछेक अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी से उपचार के अनुकूल संकेत मिले हैं, जिनका हमें न केवल स्वागत, बल्कि चिकित्सकीय परीक्षण भी जारी रखना चाहिए। चूंकि कोविड-19 नई बीमारी है, इसलिए इलाज की प्लाज्मा पद्धति को सोलह आना सटीक सिद्ध करने में वक्त लग सकता है। इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को सीमित मंजूरी दे रखी है, मगर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे मान्यता नहीं दी है। इस पद्धति से ठीक होने वालों का ऐसा उच्च प्रतिशत चाहिए, जो डॉक्टरों को आश्वस्त कर सके। अभी इस पर सफलता की मुहर नहीं लगी है, हां, उपलब्ध संकेत अच्छे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी स्वयं आगे आकर बताया है कि प्लाज्मा थेरेपी का लाभ लेने वाले मरीजों की सांस की गति भी सुधरी है, और ऑक्सीजन स्तर भी।
वैसे प्लाज्मा थेरेपी कोई नई तरक्की नहीं है। करीब 70 वर्ष से चली आ रही इस थेरेपी का हाल के वर्षों में सार्स, स्वाइन फ्लू, इबोला जैसी बीमारियों में भी प्रयोग हुआ है। कोरोना के इलाज में भी यह पद्धति सफल होती है, तो कोरोना संक्रमण से उबरने वाले लोग ही इस महामारी के विरुद्ध युद्ध में सबसे ज्यादा काम आएंगे। ठीक हो चुके लोगों के शरीर में मौजूद कोरोना का अंत करने वाले एंटीबॉडी तत्व ही इसकी दवा का काम करने लगेंगे।
जिस प्लाज्मा की ओर हम उम्मीद से देख रहे हैं, वह हमारे रक्त का ही एक हिस्सा है। आम तौर पर रक्तदान चार तरह के होते हैं, सामान्य रक्तदान, लाल रक्त कोशिका दान, प्लेटलेट दान और प्लाज्मा दान। प्लाज्मा का इस्तेमाल किसी के जलने, सदमे में होने, आघात और अन्य अनेक चिकित्सा आपात स्थितियों के समय नया जीवन देने के लिए किया जाता है। प्लाज्मा हमारे रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा है। हल्का पीला तरल प्लाज्मा एंटीबॉडी के साथ पानी, लवण, एंजाइम और कुछ अन्य तत्वों को वहन करता है। प्लाज्मा की मुख्य भूमिका पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों में ले जाना है, जहां उनकी जरूरत है। ऐसे में, कोरोना के जो मरीज बहुत विकट स्थिति में पहुंच गए हैं, उनको बल देने में प्लाज्मा की भूमिका निस्संदेह होगी, लेकिन कितनी होगी, यह लगातार परीक्षण से ही पता चलेगा। यहां एक सहज सवाल है, किसी उपचार पद्धति में अगर थोड़ी भी संभावना दिख रही है, तो हम किसी मरीज के विकट स्थिति में पहुंचने का इंतजार क्यों करें? संभव है, समय रहते इस थेरेपी को आजमाया जाए, तो नतीजे ज्यादा कारगर हों। यह सुखद है कि देश में लगभग 6,000 लोग ठीक हो चुके हैं, उनकी मदद से ठीक होने वालों की पूरी शृंखला बनाई जा सकती है। दिलचस्प है कि दुनिया में एबी ब्लड टाइप वाले लोगों की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका प्लाज्मा किसी भी मरीज में काम आ सकता है। बहरहाल, अभी यही साबित नहीं हुआ है कि एक बार जिसे कोरोना हो गया, उसे फिर नहीं होगा, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डॉक्टरों को सावधान किया है। वाकई, सावधानी की जरूरत कदम-कदम पर है। लेकिन इतना तय है कि प्लाज्मा थेरेपी के रूप में हमारे तरकश में एक बाण मौजूद है, उम्मीद कीजिए कि यह रामबाण सिद्ध हो।
Date:27-04-20
समाज पर सांस्कृतिक निशान छोड़ जाती हैं महामारियां
बद्री नारायण, निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान
महामारियां जब भी आती हैं, तो मानव जीवन में बड़ा उथल-पुथल होता है। मानव समाज अपने को बचाने के लिए अनेक तरह के सामाजिक, चिकित्सकीय एवं सांस्कृतिक प्रयास करता है। या यूं कहें कि महामारियां जब भी आती हैं, तो अपने साथ अपना प्रतिउत्तर भी लेकर आती हैं। ये प्रतिउत्तर कुछ तो वैश्विक होते हैं, कुछ प्रशासकीय, कुछ चिकित्सकीय व सांस्कृतिक। कोरोना महामारी के आने के बाद अनेक तरह की सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं हमें भारतीय समाज में देखने को मिल रही हैं। आज फेसबुक लाइव हो रहे हैं, तरह-तरह के वीडियो संदेश, कोरोना की प्रतिक्रियामें लोकगीतों के वीडियो, कविताएं सोशल साइट्स एवं साइबर स्पेस में घूम रही हैं। आज समाज में जब लॉकडाउन है, तब साइबर स्पेस ऐसे सांस्कृतिक रचनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए वैकल्पिक जगह बनकर उभरे हैं।
वहीं दूसरी तरफ, कोरोना से बचने के लिए हनुमान चालीसा की तरह हनुमान बीसा एवं कई प्रकार के भजन बनाकर लोग सोशल साइट्स पर डाल रहे हैं। यह देखना रोचक, किंतु आश्चर्यजनक था कि वैष्णो देवी जाने के रास्ते में कार्ड से मंदिरनुमा आकृति बनाकर एक कार्डबोर्ड टांग दिया गया था, जिस पर लिखा था- कोरोना का झाड़-फूंक सिर्फ 10 रुपये में। अगर महामारियों के सांस्कृतिक प्रतिउत्तर का इतिहास देखें, तो काफी रोचक जानकारियां मिलती हैं। सांस्कृतिक इतिहासकारों ने दर्ज किया है कि किस प्रकार मानवीय इतिहास की दुखद घड़ियों में जनता अपने सांस्कृतिक रूपों को विकसित कर उनके सहारे अपने भीतर आत्म विश्वास और स्वस्थ रहने की चाह व्यक्त करती है। इस प्रक्रिया में लोग महामारियों के विवरण से जुडे़ अनेक देवी-देवता खोज लेते हैं। लोग चिकित्सकीय उपचारों के साथ सांस्कृतिक उपचार एवं दवा के साथ दुआ के लिए भी जगह बना लेते हैं।
1520 में जब पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स (चेचक) की महामारी फैली, तो वह भारत में भी आई, तब भारतीय समाज में विशेषकर उत्तर भारत व बंगाल में शीतला देवी की मान्यता और पूजा विकसित हुई। उत्तर भारत में कई जगह घने नीम के पेड़ के पास शीतला माता के मंदिर आपको मिल जाएंगे। चेचक से जलन होती है, उसी के प्रतिकार में शीतला अर्थात ‘शीतलता’ देने वाली इस देवी का उद्भव हुआ। चेचक को भारत में एक स्थानीय नाम भी दे दिया गया था, ‘छोटी माता’ और ‘बड़ी माता’। चेचक के लिए भारत में कई जगह शरीर पर माता निकलना कहा गया। चेचक के घातक स्वरूप के क्षीण पड़ने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में आज भी इनकी लोकप्रियता देखी-सुनी जा सकती है। वहीं दक्षिण भारतीय समाजों में स्मॉल पॉक्स के प्रतिकार में मरियम्मा देवी की पूजा की जाती है। उनके लिए भी मंदिर, लोकगीत, कर्मकांड विकसित किए गए हैं। उन्हें दैहिक ताप हरने व शीतलता प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है।
ठीक इसी तरह से प्लेग के साथ भी हुआ। प्लेग 1817 में बंगाल में बुरी तरह फैला। वहां इस महामारी को ‘ओला-ओथा’ नाम दिया गया। बंगाल में प्लेग के सांस्कृतिक प्रतिउत्तर में ‘ओला बीबी’ नामक देवी का उद्भव हुआ, जिन्हें बंगाली समाज में प्लेग महामारी से बचाने वाली देवी माना गया। किसी समय अंग्रेज व्यापारी एवं सैनिक भी इनकी पूजा करते थे। 1820 में डंकन नाम के अंग्रेज व्यापारी ने ओला बीबी के मंदिर के लिए 4,000 रुपये की सहायता दी थी। दूसरा मंदिर कलकत्ता में बना, जिसके लिए डंकन ने 6,000 रुपये दिए। यूरोप के कई देशों में भी प्लेग से लड़ाई में अपने भीतर विश्वास पैदा करने के लिए लोगों ने ‘वैकल्पिक स्पेस’ विकसित कर लिए थे। पोलैंड में एक रोड साइड पूजा स्थल पर लोग प्लेग से बचने के लिए प्रार्थना करते थे।
हालांकि ये तब की सांस्कृतिक प्रक्रियाएं हैं, जब विज्ञान आज की तरह शक्तिवान होकर नहीं उभरा था। आज विज्ञान की शक्ति भी बढ़ी है और उस पर हमारी निर्भरता भी। जब विज्ञान शक्तिवान हो गया है, तो समाज की प्रतिक्रिया भिन्न ही होगी। समाज की नई सांस्कृतिक प्रतिक्रिया में कर्मकांड भी कम होंगे, अंधविश्वास का पक्ष भी गौण रहेगा। वैसे सांस्कृतिक रूप से विपदा के क्षण हमारे विश्वास की बहाली में भी मदद करते हैं। आज कोरोना वायरस के आगे विज्ञान भले विवश है, फिर भी ज्यादातर समाजों को विज्ञान से ही आशा है।
Date:27-04-20
चीन की मंशा पर उठते सवाल
हर्ष वी पंत, प्रोफेसर किंग्स कॉलेज लंदन
दुनिया संदेहों से भरी हुई है और चीन बीच-बीच में सफाई देने में जुटा है। चीन के वुहान शहर के प्रशासन ने अपने यहां कोविड-19 से मरने वालों की संख्या अचानक 50 फीसदी क्यों बढ़ा दी? यही वह नगर है, जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। नए आंकड़ों के मुताबिक, यहां कुल 3,869 लोग इस खतरनाक वायरस के शिकार बने, जबकि पूरे चीन में यह आंकड़ा अब 4,600 से पार चला गया है। यह कहते हुए कि पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया गया है, वुहान के अधिकारियों ने बताया कि आंकड़ों में यह वृद्धि इसलिए की गई, क्योंकि अस्पताल से बाहर हुई मौतों को भी अब इसमें शामिल किया गया है। मगर इन नए आंकड़ों ने चीन के उन दावों-प्रतिदावों पर शक की नई चादर तान दी, जो वह महामारी की शुरुआत से रटता रहा है। दुनिया भर में अमूमन यही माना जा रहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ने सूचनाएं छिपाईं और मौत के बारे में सच नहीं बताया। सीसीपी ने शुरुआती दिनों में जिस तरह से इस महासंकट को छिपाने का काम किया, उसी का परिणाम है कि यह महामारी अब इतनी गंभीर हो गई है और भारी संख्या में लोगों की जान ले रही है।
नतीजतन, चीन और इसके कथित कुप्रबंधन पर शिकंजा कसा जाने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी है। ट्रंप का आरोप है कि संगठन ने न सिर्फ घातक गलतियां कीं, बल्कि चीन पर बेजा भरोसा किया। बेशक इसके लिए ट्रंप की चौतरफा आलोचना हुई है, लेकिन महामारी को लेकर चीन का आंख मूंदकर समर्थन करने के कारण डब्ल्यूएचओ की वैश्विक साख को भी धब्बा लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप का बीजिंग पर हमला जारी है और वहां से आने वाली हर नई सूचना को वह चीन पर सख्त रुख अपनाने का नतीजा मान रहे हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से स्रोत की भी जांच कर रहा है और उन अपुष्ट रिपोर्टों की तस्दीक करने में भी जुटा है कि यह वायरस बाजार की बजाय वुहान की एक प्रयोगशाला से निकला है। अमेरिकी राज्य मिजूरी ने तो अप्रत्याशित कदम उठाते हुए चीन पर मुकदमा ही कर दिया है और आरोप लगाया है कि बीजिंग ने कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को गलत जानकारी दी, जिससे बड़े पैमाने पर मौत और भारी आर्थिक नुकसान हुआ।
हम बेशक अमेरिका और चीन के बीच की इस तनातनी को कोविड-19 से पहले से जारी इन दोनों बड़ी ताकतों में सर्वोच्चता की जंग की अगली कड़ी मान सकते हैं, लेकिन यूरोप की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया का आना एक दिलचस्प विकास है। यूरोप के वरिष्ठ राजनेता अब चीन के व्यवहार और उसकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। पारंपरिक रुझान से अलग फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र जैसे खुले समाज और सत्य को दबाने वाले समाज में कोई तुलना नहीं हो सकती। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डॉमिनिक रॉब भी चीन के खिलाफ काफी मुखर हैं और कह रहे हैं कि दुनिया को बीजिंग से इस मुश्किल सवाल का जवाब मांगना चाहिए कि कैसे कोरोना वायरस आया और इसे शुरू में ही क्यों नहीं रोका जा सका?
यूरोप इसलिए मुखर हुआ है, क्योंकि यूरोपीय संघ इटली और स्पेन जैसे राष्ट्रों में हालात संभाल न सका। मगर चीन यूरोप की एकता में सेंध भी लगा रहा है। दरअसल, इटली के प्रधानमंत्री गुइसेपे कॉन्टे की चिकित्सा उपकरण संबंधी मांग को पूरा करने में यूरोपीय सरकारें नाकाम रहीं। जर्मनी, फ्रांस और चेक गणराज्य जैसे कुछ देशों ने तो जरूरतमंद पड़ोसियों को आपातकालीन उपकरण व चीजें मुहैया कराने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जबकि चीन न सिर्फ इस महासंकट का इस्तेमाल अपने भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में कर रहा है, बल्कि उसने यह तक घोषणा कर दी है कि वह स्वास्थ्य सेवा के ‘सिल्क रोड’ पर फिर से काम शुरू करने जा रहा है। चिकित्सा आपूर्ति करते हुए चीन यूरोप से लेकर अफ्रीका तक अपनी पहुंच बनाने में जुट गया है। अभी जब पश्चिम विभाजित और खुद में सिमटा हुआ है, तब चीन अपने नेतृत्व को जाहिर करने से पीछे नहीं हट रहा। उल्लेखनीय यह भी है कि पिछले दो दशकों में चीन की कंपनियों ने यूरोपीय प्रौद्योगिकी कंपनियों में खासा निवेश और उनका अधिग्रहण किया है। ऐसे में, यह खतरा है कि कोविड-19 महामारी और इसके कारण पैदा होने वाला आर्थिक संकट यूरोप में चीनी दखल की नई संभावनाएं खोल सकता है। हालांकि यूरोप इस खतरे से अनजान नहीं है। यूरोपीय संघ के कॉम्पिटिशन कमिशनर ने हाल ही में कहा है कि इससे बचने के लिए यूरोपीय देशों को अपनी कंपनियों में शेयर बढ़ाना चाहिए।
यूरोप में दखल बढ़ाने के अलावा चीन अपनी सैन्य आक्रामकता बढ़ाने का भी काम कर रहा है, और यह किसी से छिपा नहीं है। वह दक्षिण चीन सागर में सैनिकों की आवाजाही तेज कर रहा है, ताईवान, जापान और दक्षिण कोरिया को धमकी दे रहा है और संदिग्ध परमाणु गतिविधियां भी शुरू कर रहा है। जाहिर है, व्यापार और स्वास्थ्य को हथियार बनाने की उसकी कोशिशों का वैश्विक नेतृत्व के रूप में उसकी स्वीकार्यता पर गहरा असर पडे़गा।
ऐसे में, दुनिया भर के राष्ट्र स्वाभाविक तौर पर अपनी वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर गहरी नजर रखे हुए हैं और चीन की अर्थव्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश में हैं। उनके लिए जरूरी है कि वे अपनी तरह की सोच रखने वाले देशों के साथ मिलकर काम करें। वे न सिर्फ एक नई वैश्विक आपूर्ति शृंखला बनाने की ओर बढ़ें, बल्कि चीन की वर्चस्ववादी सोच से बचने की जुगत भी करें। कोविड-19 के कारण जिस तरह से जान-माल की अपूरणीय क्षति हो रही है, उससे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बेपरदा हो गई है। उम्मीद है, चीन से आ रहे इस खतरे का जल्दी अंत होगा।
