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Date:27-04-17

Immunise our children

Myths about vaccination abound, they must be fought with clear and transparent communication

It was in 1986 that i first started advocating for immunisation under the aegis of Impact India. A few years later, Javed (Akhtar) and i accompanied vaccinators to remote areas in Uttar Pradesh to build awareness about UNICEF’s Pulse Polio vaccination campaign. All sorts of rumours were flying around about how it was actually a ploy to impose ‘population control’ on targeted communities. We appealed to religious leaders to create an atmosphere of trust and went from door to door to explain how crucial it was for the children to be vaccinated.

In the absence of a strong public health system, it’s hardly surprising that all focus on a single mission can arouse suspicion. It required great effort from all sections of society to put their weight behind the government’s campaign.India was certified as ‘polio-free’ by the WHO in 2014, a remarkable achievement for our country. That, however, was a different time. People had less access to information; the reach of internet was limited.Cut to 2017. The world has changed. Smartphones have ensured connectivity like never before. We are bombarded with information on 24×7 television and other new sources. We are in constant touch with each other, communicating via technology.The upside is that people can seek reliable information from credible sources at a click of a button. However, this ready access to information and ease of sharing can also have a downside; the accuracy of available information from less credible sources is not guaranteed. A case in point is the recent kick-off of the measles-rubella vaccine programme, aimed at school-age children.

Some parents are ambivalent about vaccination after reading misinformed pieces and watching misleading videos on a popular mobile chat application. By electing to avoid vaccinating their child, they are denying their child’s right to be protected against these severe diseases.

But let me address the myths first. Immunisation is one of the most effective public health interventions to reduce death and disease in children. Before a country introduces a new vaccine into their national programmes, the vaccine undergoes years of thorough scientific testing to ensure it is both safe and effective.India is no different in the rigour of the vaccine vetting process. In the past few years, India has stressed immunisation as a key tool to reduce mortality rates for children under five years of age. It has recently introduced vaccines for Haemophilus influenzae type b (Hib), pneumonia and meningitis, rotavirus diarrhoea and in February, introduced the combined measles-rubella vaccine. The country is also planning to introduce pneumococcal conjugate vaccine to protect children from a leading cause of bacterial pneumonia.

Mission Indradhanush has been launched in parts of the country to ensure that all children are fully immunised. These remarkable achievements should be lauded. Immunisation protects India’s children and, i stress, saves them from vaccine-preventable illnesses and deaths. Vaccines are not meant to harm our children.

I have known people who have suffered due to a childhood episode of measles, pregnant mothers who were infected with rubella and their babies were born with serious birth defects. I have heard of children who died of meningitis and pneumonia, parents who were forced to leave their jobs and face financial hardship when their children were hospitalised with severe diarrhoea.Vaccines can prevent much of this, yet some people resist or even refuse immunisation. That is where communication plays a critical role in any public health programme. We live in interesting times. Information overload can make it difficult to sift fact from fiction.

People become susceptible to rumours and misinformation because of a lack of clear, credible information. It is important that the government and its partners work together with the community to build confidence and communicate the importance of each new vaccine being introduced. A continued focus on educating the community with evidence, addressing concerns and doubts with transparent communication, and involving the community and religious leaders to spread the message are effective ways to build confidence.Media plays a critical role in communicating the right messages. Media should be sensitised and informed with timely and accurate information so it enables them to foster the spirit of partnership. Celebrities also have a responsibility towards the community. They could convincingly allay fears and reassure people on the benefits of immunisation, which could have a widespread positive impact on our society.

The government has recently introduced the National Health Policy, which stresses on ‘health for all’ particularly the underserved and underprivileged. The policy primarily focuses on preventive healthcare, including vaccines. As the policy moves forward, it will be important to sensitise and educate communities so that they can identify accurate, credible information and avoid myths and misconceptions about interventions. We should all come together to ensure this is implemented effectively.

Polio elimination was a frontier India conquered through persistence and meticulous planning. Reducing the burden of pneumonia and diarrhoea is the new frontier we must conquer to see an improvement in child survival here in India.This is not the responsibility of the government alone. It is a collective responsibility of every Indian citizen to spread the word in the interest of public health. It is our responsibility to address the myths and educate about the benefits of immunisation.We need to move ahead together to ensure India’s child health programmes are successful.

Date:27-04-17

Widen tax base

Agricultural income tax should be introduced along with measures to free farm trade

Finance minister Arun Jaitley yesterday categorically stated that government has no plan to tax agricultural income. This followed a proposal by Niti Aayog member Bibek Debroy to levy such a tax. Jaitley’s statement is unfortunate as it shows that the default mode of India’s policy makers is to ring fence agriculture and hamper its modernisation. It ignores the linkages between the agriculture and non-agriculture sectors which, among other things, allows for tax evasion. India’s policy makers need to treat agriculture on par with other sectors, which means not just taxation but also removing multiple regulatory obstacles which limit opportunities for farmers.

Any serious campaign to widen the tax base and curb black money should address what income tax department reports have shown: agricultural income is used as a conduit to avoid tax. A tax on agricultural income will bypass most of India’s 90 million agricultural households as their average income is way below the threshold income. One way to proceed could be to act on a proposal of the last tax administration reforms committee, which suggested a high threshold of Rs 50 lakh annually. To facilitate this move state governments will have to be enlisted to follow the relevant constitutional procedure. This should be feasible with BJP in power in almost half of India’s states.

A move to tax agriculture should be packaged with steps to help farmers. For instance, sudden export bans on a commodity when international prices are soaring amounts to imposing a cap on farmer incomes. In the same vein, restrictions on movement within India distort agricultural trade. Agricultural products too need a common market and farmers should be freed of shackles which tie them to designated wholesalers. The NDA government must use its political mandate to fundamentally transform agriculture.

Date:27-04-17

Farming structure, too, needs reform

The government has been quick to scotch any speculation that it proposes any change in the status quo on taxing income from agriculture. However, the idea merits wider debate, after having been aired by the Niti Aayog. Technically speaking, agricultural income is not quite exempt from taxation. It falls among the taxes the Constitution assigns to the states, that is all. States do collect tax on agricultural income from plantations. And the Centre also has policies that an economist would say tax agricultural income. If a marketing restriction, foreign or domestic, represses the price of an agricultural commodity below its optimal level, it amounts to an implicit tax. As does adverse terms of trade arising from higher protection for industry’s produce.

And the Centre, too, levies some tax on agricultural income clubbed with non-agricultural income. If a person has non-farm income above Rs 2.5 lakh and also declares farm income, she is allowed to club agricultural income (without any ceiling) to determine the rate of tax applicable to non-agricultural income. Clubbing for rate purposes, in tax jargon, was introduced in the assessment year 1974-75 (financial year 1973-74), and enables a taxpayer to lower her overall tax liability. Her tax outgo would be higher had agricultural income been fully charged to tax. The beneficial rule, meant to protect farmers, has been rampantly misused. The practice, of non-farmers declaring agriculture as their source of income to evade income tax, must end.However, it is not just taxation that has to change in agriculture — so must its organisation. Corporate farming should be allowed, and leasing in of land given legal protection. Some activities call for vertical integration — for example, of growing sugar cane and crushing it, for optimal efficiency. That would put paid to the saga of cane arrears and contested cane prices. High cane prices would lower sugar profits and low prices would boost sugar profits. But since cane prices and profits would both accrue to the same farmers, the focus would be on improving the efficiency of the combined operation.

Date:27-04-17

ढलान पर वैश्वीकरण

ताकतवर लोग किस लहजे से कायदे-कानून हमेशा अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं, इससे जुड़ी अंग्रेजी की एक पुरानी कहानी है। कहानी का नायक शेर जंगल के बाकी जानवरों से कहता है कि सभी का पूरे संसाधनों पर हक है। यह दीगर बात है कि सभी जानवरों की क्षमता बराबर नहीं होती। जो सबसे मजबूत होगा और सबसे तेज दौड़ेगा, वही सबसे ज्यादा संसाधनों का उपभोग करेगा। जब बाकी जानवरों ने इस अन्यायपूर्ण कायदे के खिलाफ आवाज उठाई तो शेर की अगुआई में मजबूत जानवरों ने कहा है कि धीरे-धीरे कायदे-कानून में बदलाव करके उन्हें कमजोर व छोटे जानवरों के माफिक बना दिया जाएगा। नियमों में बदलाव का वह दिन नहीं आया और एक दिन जंगल के लगभग सारे संसाधन समाप्त हो गए। वैश्विक कारोबार में आ रही मंदी और वैश्वीकरण की धारा उल्टी पड़ने (डी-ग्लोबलाइजेशन) की चर्चाओं के बीच मौजूदा आलम पर यह कहानी सटीक बैठती है।

वैश्वीकरण के झंडाबरदार रहे पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका इस समय अपने दड़बों में घुसकर संरक्षणवाद (प्रोटेक्शनिज्म) की चादर ओढ़ने में लगे हैं। 1945 से 1994 तक ‘गैट’ (कारोबार व दरों पर सामान्य समझौता) के रूप में और 1995 से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के रूप में अंतरराष्ट्रीय कारोबार की राह में आने वाली समस्त बाधाओं को हटाने का दावा करने वाला डब्ल्यूटीओ व्यावहारिक तौर पर खत्म हो चुका है, केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। लेकिन क्या हम वैश्वीकरण के खात्मे की घोषणा करने में कुछ जल्दी कर रहे हैं? क्या वैश्वीकरण की धारा उलटी पड़ने का समर्थन करने वाली ठोस बातें हमारे पास हैं? सबसे पहले वैश्विक कारोबार की बात करते हैं। वैश्वीकरण के समर्थक और विरोधी, दोनों पक्ष वैश्विक कारोबार को वैश्वीकरण की नब्ज मानते हैं। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद से वैश्विक कारोबार जिस फिसलन पर चल पड़ा है, उसे संभलने का मौका आज तक नहीं मिला है। 1998 के एशियाई आर्थिक संकट के बाद से लेकर 2008 तक के अच्छे दिनों में जो देश वैश्विक बाजार की राह में आ रही आर्थिक अड़चनों को हटाने की पुरजोर वकालत करते थे, आर्थिक मंदी के बाद से वे देश संरक्षणवादी कदम उठाने में लगे हैं। भारत, चीन और ब्राजील जैसे उभरते बाजारों का दोहन करने वाले विकसित देश घरेलू नौकरियां बचाने के नाम पर ऐसे नीतिगत फैसले ले रहे हैं जिनसे विकासशील देशों में जा रही नौकरियां खत्म होकर उनके अपने लोगों को ही मिलती रहें।

वैश्वीकरण और संरक्षणवाद एक-दूसरे के विपरीत हैं। संरक्षणवादी नीतियों से न केवल वैश्विक कारोबार को नुकसान पहुंचा बल्कि इससे विकासशील और पिछड़े देशों में हो रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में भी कमी आई है। मिसाल के तौर पर कुछ आंकड़ों पर गौर करें। फिलवक्त वैश्विक कारोबार बीते सत्तर सालों के सबसे निचले स्तर पर है। संयुक्त राष्ट्र कारोबार और विकास कॉन्फ्रेंस के आंकड़ों के मुताबिक बड़ी कंपनियों की ओर से किए जा रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बीते सात साल से लगातार कमी आ रही है। आर्थिक मंदी के बाद से एफडीआइ प्रवाह में लगभग सात सौ अरब डॉलर की कमी आ चुकी है।वैश्वीकरण की धारा मंद पड़ने की दूसरी वजह है राष्ट्र-राज्यों या देशों का हाथ खींचना। जानकारों ने पहले भी चेताया था कि वैश्वीकरण की छांव तले बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता दबदबा एक समय देशों की संप्रभुता पर ही सवाल खड़ा कर देगा। लेकिन उस वक्त इतना किसी ने नहीं सोचा था कि वैश्वीकरण के तहत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारें अर्थव्यवस्था को खोलने और खोलकर नंगा होने के बीच के नाजुक फर्क को ही भूल जाएंगी; विदेशी निवेश को ध्यान में रख कर ही हर तरह का नीति-निर्माण किया जाएगा। वैश्वीकरण से न केवल राष्ट्र-राज्यों की संप्रभुता की साख को अपूरणीय क्षति पहुंची है बल्कि देशों की नीति-निर्माण की दिशा भी लोगों की तरफ से हट कर निर्णायक रूप से कंपनियों की तरफ मुड़ चुकी है। लिहाजा, जागरूक लोगों में इसके खिलाफ गुस्सा है। इस गुस्से की अभिव्यक्ति हम दुनिया भर में देख रहे हैं, जहां लोग कारोबारी हितों के करीब मानी जाने वाली राजनीतिक पार्टियों और स्थापित नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं।

बात चाहे ब्रेक्जिट की हो, तुर्की में एर्दोगान की लगातार मजबूत होती स्थिति हो, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो या यूरोप में दक्षिणपंथी पार्टियों के मजबूत होने का रुझान हो, सब जगह जीत रही पार्टियां अपने-आप को कारोबारी हितों से दूर रखने का प्रयास कर रही हैं। चूंकि कारोबारी हित, वैश्विक कारोबार और वैश्वीकरण आपस में गुंथे हुए हैं, इसलिए कारोबारी हितों पर पड़ रही चोट का सीधा असर वैश्वीकरण पर देखने को मिल रहा है। वैश्वीकरण की धारा कमजोर पड़ने का तीसरा और सबसे अहम कारण है लोगों का इस प्रक्रिया में छीजता भरोसा। शुरू में कहा गया था कि वैश्वीकरण के चलते पूंजी और श्रम का वैश्विक स्तर पर खुला प्रवाह होगा। इससे वैश्विक स्तर पर, खासकर विकासशील देशों में नई नौकरियां पैदा होंगी और खुशहाली सब लोगों तक पहुंचेगी। मगर अब यह लगभग साबित हो चुका है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में झुकी हुई है। वैश्वीकरण के तहत पूंजी का आवागमन तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुले रूप से हुआ है लेकिन श्रम के प्रवाह पर अंकुश लगा हुआ है। विकसित देश अपनी पूंजी की राह में आने वाले सभी रोड़े डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं के जरिए हटवा लेते हैं मगर अपनी सीमाओं को इस तरह से बांधना चाहते हैं कि विकासशील देशों के मजदूर प्रवेश न कर पाएं।

ब्रेक्जिट में एक बड़ा मसला यह था कि ब्रिटेन यूरोप के रोमानिया, चेक गणराज्य जैसे गरीब देशों के मजदूरों को अपने यहां आने नहीं देना चाहता था लेकिन यूरोपीय संघ के साझा बाजार का दोहन करना चाहता था। अमेरिका भी मैक्सिको के बाजार का दोहन करना चाहता है लेकिन मैक्सिको के मजदूरों को रोकने के लिए दीवार बनवाने पर आमादा है। अमेरिकी कंपनियों को भारत का बाजार हर हाल में चाहिए मगर भारत के मजदूर तो दूर, कुशल कर्मचारियों के भी अपने यहां आने पर अमेरिका रोक लगाना चाहता है। एच1बी वीजा पर लंबे समय से चल रहा विवाद इसी का उदाहरण है। पिछले दिनों भारत दौरे पर आए आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकॉम टर्नबुल ने भारत से जाते ही 457 वीजा योजना को बंद करने का एलान कर दिया। ध्यान रहे, 457 वीजा योजना का उपयोग भारतीय आइटी क्षेत्र के कुशल कामगारों द्वारा किया जाता था। लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि वैश्वीकरण से भले निवेश बढ़ता है, कारोबार के आकार में इजाफा होता है, लेकिन इसका फायदा तो बड़ी कंपनियों और उनके शेयरधारकों को ही मिलता है। इसमें आम लोगों को फायदा कहां है? सब देश निवेश के रूप में पूंजी चाहते हैं लेकिन मजदूरों को नौकरियां कोई नहीं देना चाहता। विडंबना देखिए, दुनिया के सबसे महत्त्वपूर्ण माने जा रहे कारोबारी समझौते (प्रशांत पार कारोबारी समझौता यानी टीपीपी) को डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक झटके में रद््द कर दिया लेकिन कंपनियों और बड़े कारोबारियों के अलावा किसी ने इसका विरोध नहीं किया। क्योंकि इस समझौते से फायदा कंपनियों और बड़े कारोबारियों को होना था, आम लोगों को नहीं।  वैश्वीकरण की यही सबसे बड़ी खामी है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा कंपनियों और बड़े कारोबारियों को ही मिला है। लोगों ने अपने रोजगार खोए हैं और देशों ने अपनी संप्रभुता एक हिस्सा खोकर कीमत चुकाई है। आज राष्ट्र-राज्य और लोग, दोनों ही वैश्वीकरण को लेकर उत्साहित नहीं हैं।

Date:26-04-17

A call for reform: On IMF’s quota system

The IMF could turn irrelevant unless it reforms to keep up with rival global institutions