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Date: 27-03-26

Big Tech, Big Takedown

Social media comeuppance begins. Companies must correct design choices that hurt children

TOI Editorial

Say what you will about social media companies, they never stop innovating. It’s their basic survival reflex. Finally, though, establishing the harms that they do, has also taken an ingenious route, and it’s worked! This effort used to be foiled, again and again, by the free speech argument. And by the US safe harbour provision, which protects intermediaries from being held liable for what their users post. But in the KGM vs Meta & YouTube case, plaintiffs sidestepped traditional First Amendment conversations. They reframed social media harm as a product liability issue. They persuaded the California jury that both companies “built machines designed to addict the brains of children, and they did it on purpose”.

And in a second case, a New Mexico jury has been persuaded that Meta violated state consumer protection laws, by failing to safeguard child users from child predators. True, both rulings will be appealed. Also true, their punitive damages are peanuts to companies with market caps running into trillions of $s. But what will worry them is what’s down the road-around 10,000 personal injury cases, 800 school district lawsuits, and actions from attorneys general from 40 states. That’s in US alone. Bulwarks have, obviously, also been opened to recognise addiction as a reason for punitive damages, on a global basis.

This could prove to be Big Tech’s tobacco moment. Internal corporate documents have shown, social media companies well know how harmful certain design choices are, and choose these, to drive growth and profit. KGM’s longest day of Instagram use ran into 16 hours. The like button that registers like a chemical hit, the beauty filters, the infinite scroll and autoplay…entice other kids to do the same. But when these companies hurt in the only place they really care about, their pockets, they will be pushed to make better choices. Less virality bias, for example, would really help children. Slow down the spread of emotionally extreme content.

Date: 27-03-26

Meta, Google Declared ‘Digital Drug’ Dealers

Parental oversight must share the burden

ET Editorial

A California court’s ruling that Google and Meta harmed the mental health of a 20-yr-old when she was a minor- she started using YouTube when she was 6 and Instagram when 9 by design to encourage addiction could be a watershed in how lawmakers approach social media. The trial went into elements such as infinite scrolling, algorithmic suggestions and autoplay, as well as internal company communications that indicated executives were aware of the effects of social media on children. This places the verdict in the same category of judgments that were delivered against tobacco companies in the US, which led to restrictions on advertising that eventually led to the decline of smoking. Though significant, the penalties against Meta and Google are a single instance-although more such cases are winding their way through American courtrooms-and far removed from the enormous settlement Big Tobacco reached with the majority of US states.

Meta and Google argued they are working on improving internal systems to deny access to social media and streaming video to children. However, the genie is out of the bottle, and tech platforms will find themselves subjected to tighter scrutiny under the law. Their claims of being content-agnostic are not cutting ice with a growing segment of society, and they could find their safe harbour status under threat. Damages are token-the jury awarded the plaintiff $6 mn in damages, a molecular amount for the Big Tech duo, which will appeal. Yet, the opening salvo has been delivered.

Consumers, on their part, cannot push the entire burden of social media addiction on tech platforms. Parental oversight has been a strong counterforce to TV and gaming addiction, and can play a similar role. Extra safegu- ards may be needed because of the explosion of devices on which social media is consumed. Mental health informative years is a complex interplay of familial, social and technological issues. Addressing them would need a broader response than simply restricting social media

Date: 27-03-26

Faiths and fences

Limiting reservation benefits to specific religious groups is appropriate

Editorial

The Supreme Court of India has reiterated a long-held, yet contested, principle of India’s anti-discrimination jurisprudence- that protections and special provisions for Scheduled Caste (SC) communities will be available only to those who practise Hinduism, Sikhism and Buddhism. The March 24 Court judgment arose from a Christian pastor who sought protections under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, in Andhra Pradesh. The Court upheld a High Court decision that any member of the SC community who has converted out of the three religions specified in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, issued under Article 341, ceases to be an SC member. The original definition of SC included only Hindus, but was extended to Sikhs (1956) and Buddhists (1990). India’s founding leaders, including first Prime Minister Jawaharlal Nehru, were clear that the extreme form of discrimination manifested in untouchability was unique to Hindu society. But political and social realities forced amendments later. SC communities began using religious conversion itself as an act of assertion and autonomy. Dr. B.R. Ambedkar himself led a mass conversion of SC members to Buddhism. Notably, he converted to Buddhism in 1956, the year when all SC communities practising the Sikh religion were brought under special provisions, including reservation.

There are theological and legal arguments for this distinction reiterated by the Court. It is often argued that in Christianity and Islam, there is no theological defence of discrimination based on social stratification. That Sikhism and Buddhism are part of the civilisational universe of Hinduism is an argument which has gained political and constitutional legitimacy. Under Explanation II to Article 25(2) of the Constitution, the definition of Hindu includes the Sikh, Buddhist and Jain faiths. Neither the theological nor the constitutional arguments for the exclusion of converts to Islam and Christianity from special protections are logically or empirically watertight, and hence the question continues to fester. Christian or Muslim converts continue to face discrimination, including untouchability, even within their new religious world. After all, discrimination needs no theological sanction. But the question of their inclusion remains a politically surcharged topic, with a commission headed by former Chief Justice of India K.G. Balakrishnan examining this. Many Dalit activists oppose the inclusion of converts within the existing quantum of reservation. Many members of SC communities who have converted to Christianity or Islam receive benefits under provisions meant for Socially and Educationally Backward Classes under Article 15(4) of the Constitution. The Court’s decision is appropriate under the existing legal and constitutional scheme, and any change can only come through a political process and the legislative route.

Date: 27-03-26

संकट के दौर में दिखी हमारी सधी हुई कूटनीति

संपादकीय

ईरान ने एक बार फिर भारत सहित पांच देशों (चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान) को फ्रेंडली पार्टनर्स बताते हुए उनके जहाजों को होर्मुज समुद्र मार्ग से गुजरने की इजाजत दी है। 28 फरवरी के अमेरिकी हमले के आदेश के चंद घंटों पहले पीएम ने इजराइली संसद में कहा था कि भारत इस घड़ी में ही नहीं भविष्य में भी पूरी मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। फिर युद्ध की विभीषिका के बीच 11 मार्च को भारत ने यूएनएससी प्रस्ताव संख्या 2817 को सह-प्रायोजित और समर्थित किया था, जिसमें क्षेत्र के अन्य देशों पर हमलों के लिए ईरान की निंदा की गई थी। लेकिन अगले दिन भारत के साथ तीन बार हुई बातचीत के बाद ईरान ने उक्त पांच देशों को मित्र देश करार देते हुए उनके लिए होर्मुज कॉरिडोर मैनेज करने का ऐलान किया। कोई राष्ट्र युद्ध की विभीषिका में भी दोनों पक्षों के लिए समान रूप से स्वीकार्य है तो इसे कूटनीति की दुनिया में चमत्कार माना जाना चाहिए। यूएन में स्वयं इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि ने ईरान द्वारा मात्र पांच देशों को दी जाने वाली छूट को नई ब्लैकमेलिंग टैक्टिक बताया था। क्या कारण है कि इजराइल से दोस्ती के सार्वजनिक इजहार और यूएन में ईरान के निंदा प्रस्ताव के समर्थन के बावजूद तेहरान भारत को मित्र मान रहा है ? इसका कारण है भारत का ट्रम्प के परोक्ष दबाव में न आना, जिसे पहले रूस और अब ईरान ने समझा है।

Date: 27-03-26

धर्म और आरक्षण के संबंधों को सुलझाता एक फैसला

हरबंश दीक्षित,( विधि विशेषज्ञ )

सर्वोच्च न्यायालय ने इसी सप्ताह एक ऐसा फैसला दिया है, जिसका दूरगामी असर होना तय है। चिंतदा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेने पर व्यक्ति अनुसूचित जातियों को मिलने वाले विशेषाधिकार से वंचित हो जाएगा। यह फैसला उन लोगों के लिए काफी अहम है, जो धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण या विशेष कानूनों का लाभ लेना चाहते हैं। यह फैसला साफ करता है कि आपकी धार्मिक पहचान आपके कानूनी अधिकारों को प्रभावित करती है।

यह फैसला आंध्र प्रदेश के एक पादरी चिंतदा आनंद की अपील पर आया है। आनंद ने अक्कला रामरेड्डी व अन्य लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद रामी रेड्डी हाईकोर्ट चले गए। मई, 2025 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट का कहना था कि चूंकि आनंद ने ईसाई धर्म अपना लिया है, इसलिए उन्होंने अपना एससी दर्जा खो दिया है और वह इस कानून के तहत सुरक्षा नहीं मांग सकते । हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आनंद के पास एससी प्रमाणपत्र होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईसाई धर्म में जातिगत भेदभाव का अस्तित्व नहीं माना जाता । शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट रूप से वंचित रहे हैं। के इस फैसले को सही ठहराया है।

भारतीय लोकतंत्र की आत्मा सिर्फ अधिकारों की घोषणा में नहीं, उनके न्यायपूर्ण वितरण में निहित है। इसी दृष्टि से शीर्ष कोर्ट का हालिया निर्णय उस बुनियादी प्रश्न का उत्तर देता है कि अनुसूचित जातियों को मिलने वाले विशेषाधिकार का आधार क्या है ? अदालत ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति की पहचान केवल जन्म या आर्थिक स्थिति का विषय नहीं, बल्कि विशिष्ट सामाजिक अनुभव से जुड़ी है। इसके पहले ‘सुसाई बनाम भारत संघ (1985) ‘ मामले में न्यायालय ने कहा था कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद व्यक्ति उस सामाजिक ढांचे से बाहर चला जाता है, जिसमें अस्पृश्यता का व्यवहार संस्थागत रूप में मौजूद है। यह निर्णय इस विचार पर आधारित था कि अनुसूचित जाति के विशेषाधिकार का औचित्य उस सामाजिक संरचना में निहित है, जहां उत्पीड़न की जड़ें हैं। वर्तमान निर्णय उसी सांविधानिक परंपरा का स्वाभाविक विस्तार है। संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की पहचान करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। 1950 के राष्ट्रपति के आदेश ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति का दर्जा उन वर्गों को दिया जाएगा, जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अस्पृश्यता और गहन सामाजिक भेदभाव का सामना करते रहे हैं।

यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि संविधान का अनुच्छेद-25 हर व्यक्ति को धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता देता है, पर वह आजादी सभी प्रकार के सांविधानिक लाभों के हस्तांतरण की गारंटी नहीं देती धर्मांतरण निजी व आध्यात्मिक निर्णय हो सकता है, मगर आरक्षण या अन्य विशेषाधिकारों का आधार सामूहिक और ऐतिहासिक अनुभव है, इसलिए यह हस्तांतरित नहीं हो सकता। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म परिवर्तन के बावजूद, सामाजिक भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होता। न्यायालय का मानना है, सांविधानिक नीतियां व्यापक सामाजिक संरचना के आधार पर निर्मित होती हैं, न कि व्यक्तिगत अपवादों के आधार पर यदि किसी विशेष समुदाय में भेदभाव की समस्या बनी रहती है, तो उसके समाधान के लिए अन्य नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं, किंतु अनुसूचित जाति की परिभाषा को अनंत रूप से विस्तारित करना इसका समाधान नहीं हो सकता।

फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि सीमित संसाधनों का उपयोग उन्हीं वर्गों के लिए हो, जो वास्तव में ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। यह सामाजिक न्याय की उस अवधारणा के अनुरूप है, जिसमें समता का अर्थ सभी को समान अवसर देना नहीं, बल्कि प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार अवसर प्रदान करना है। अंततः, यह निर्णय हमें स्मरण कराता है कि संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक नैतिक मार्गदर्शक भी है। यह हमें संतुलन, न्याय और उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाता है।