27-03-2020 (Important News Clippings)
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Date:27-03-20
Go big on it
Relief package will help the vulnerable but is too limited to revive the economy
TOI Editorials
Finance minister Nirmala Sitharaman announced a Rs 1.70 lakh crore relief package named Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana yesterday, to mitigate the hardship caused by the 21-day lockdown imposed by the government. The package uses existing government welfare channels to get relief in cash and kind across to more than half the country’s population. The highlights are that the package is designed to be broad-based and the bulk of the beneficiaries will be the urban poor and vulnerable rural families who supplement household income through short-term unskilled work in urban centres. Another key feature is the package’s benefits are of limited duration.
The Covid-19 outbreak is an unprecedented shock to the economy and the damage has been exacerbated by the speed with which large parts of the world have shut down activities. The informal segment is the worst hit in this scenario. They also lack the cushion to cope with a lockdown. Softening the blow to them must take priority and the government has done well to prioritise. Government granaries are overflowing with cereals currently. The decision to increase the disbursal of both cereal and pulses at no additional cost for three months is expected to cover around 800 million people.
Separately, the direct benefits transfer programmes through banking channels are being utilised to put extra cash in the hands of people or advance transfer payments. This should help vulnerable sections trying to cope with a loss of earnings. Most of the measures have a shelf life of three months. The key question is: Are these measures enough? No, because the scale of the economic shock is extraordinary. Even well run businesses are being swept away by the measures needed to cope with the pandemic.
This means the government cannot afford to delay a more comprehensive response to the shock. To illustrate, the US which was experiencing a record period of economic expansion has unveiled a humongous $2 trillion stimulus package complemented by the central bank’s measures to revive the economy. The longer the government delays a bigger response, the greater are the chances that even sound businesses will go belly up. Therefore, the Narendra Modi government must now ready an economic package, in conjunction with RBI, to use all means available to help the economy bounce back quickly. Such a package is essential to prevent large scale job losses. Time is of the essence.
Date:27-03-20
Never waste a crisis
The positive outcomes and learnings of HIV-AIDS can help control coronavirus
Bachi Karkaria
The human immunodeficiency virus warned us not to have unsafe sex. The novel coronavirus merely asks us not to have unwashed hands. But condom use is still not universal even though there were still 1.1 million AIDS-related deaths in 2018, 20 years after its peak. India has been ordered into a 21-day lockdown because on our own we were incapable of following the simple precaution of hand-washing and its follow-on, social distancing – the only way to rein in a catastrophe that’s running amok across the globe. Today’s is a bigger need. Unlike HIV, SARS-CoV-2 infection isn’t limited to sexual partners (and, sadly, their unborn offspring). The hapless bystander gets shot. Like that dreaded bell, it will take a toll on all of us.
Is there any less grim comparison? Well, at an individual level, Covid-19, the illness caused by SARS-CoV-2, will inflict less of the long-term traumas once suffered by HIV+ persons. From the little we know, this new mutation will not trigger those debilitating opportunistic infections of full-blown AIDS. The social stigma smeared on the HIV-afflicted were as destructive, and one hopes that early community sensitising will temper the anguish faced by Mumbai’s first Covid-19 case, his family and even their part-time help.
But the economic impact is staggering. Ironically so because those most susceptible to today’s virus are the elderly, not HIV’s reproductive age group which was also the most productive age group. Covid-19’s voracious appetite is knocking down an economy already on its knees. Yesterday’s hastily upped relief package of Rs 1.7 lakh crore is a small indication of the hit which will be taken by the economically most vulnerable.
Because this virus is so individually and nationally destructive, because as a people we physically can’t or irresponsibly won’t take the essential precautions, and because our rickety health network will collapse under the sheer weight of numbers, it’s worth learning what helped cage India’s HIV-AIDS. It isn’t a far-fetched comparison. While we were spared the devastating epidemic of Africa, it had gone beyond high-risk-behaviour categories.
Stigmatised sex workers dropped out of surveillance when they went underground and continued spreading infection; the kin of the Govandi woman who succumbed to Covid-19 are now untraceable. HIV-AIDS reached the tertiary stage – migrant workers/ truckers infected their wives who, in 33% cases, transmitted it to foetuses – because in the early controllable years we sanctimoniously dismissed it as ‘only a disease of the decadent West’. This time too we’ve been focussing on ‘travel history’ when the larger community has already been infected.
Five sparks emerged from the gloom of AIDS, and these could light our way out of Covid-19. These were foolproof testing, safe hospital practices, the cleaning up of blood supply, behavioural change and the empowerment of sex workers who, caught between life and livelihood, finally took control of their own destiny. Let’s see how each of these applies to our real and present danger.
One, testing is the primary weapon for those tasked with Covid-19 control. The lesson from AIDS is that there must be enough, and they must be reliable. False positives and false negatives were the bane of HIV’s frontline ELISA test. ICMR recently called for price quotes for 10 lakh more kits, and coopted 100 government labs plus 30 private ones. Their long footprint is not enough to keep up with the epidemic’s galloping pace.
Two, the terror of contracting HIV-AIDS forced hospital staff to treat every patient as a potential carrier of the virus. Self-preservation more than mandate led to proper disinfection, disposables and disposal protocols which were earlier heeded most cavalierly. The loose nuts and bolts have to be again tightened before the inevitable onslaught on hospitals.War-footing is needed going by the embattled condition of quarantine centres.
As for the lay precaution of washing hands, let me digress to Atul Gawande’s 2007 book, Better: A Surgeon’s Notes on Performance. The very first chapter deals with the difficulty of implementing correct hand hygiene in his prestigious Boston hospital. In the slim margin between good and perfect, ‘lives are lost’. We are correctly making a big deal of this frontline barrier to infection, but think about the millions without easy access to soap and water.
Third, safe blood-bank supply was the most quantifiable success of India’s AIDS control, and this cleanup continues to save lives generally. Blood from compromised donors was one way of the four ways of contracting HIV. It’s not as major a factor in Covid-19 control, but the lesson teaches us to ensure that the sick don’t get sicker thanks to something meant to make them better. Apparatus is in the hands of professionals, and therefore easier to sanitise than changing mulish human behaviour.
Which brings us to Factor 4. The new virus’s trusted accomplice is our determined resistance to personal hygiene and civic responsibility. Unlike with HIV, today’s high-risk behaviour is not confined to 3-4 groups, it’s a national trait. How do we sensitise an entire country to safe sneezing? In our ‘what goes of your father’ self-centredness, how can we load the prevention-bullet of hand hygiene, respiratory etiquette and physical distancing unless there’s a forced lockdown?
The answer lies in AIDS lesson 5, empowerment. Each of us today is in the 1990s predicament of sex workers, HIV’s worst victims. Individually and collectively we must ensure safe behaviour, and have the courage to call out anyone refusing to comply. Knowledge is our enabler. So, official strategy too must boost the proven strategy of information, communication, education. ICE, regularly and correctly applied, works as effectively for national afflictions.
Go Bolder and Bigger on Relief
Editorial
The relief package announced by finance minister Nirmala Sitharaman is welcome, to the extent that it is the beginning of pushing purchasing power into the hands of some of the most vulnerable sections of society to be hit by the Covid-19 pandemic and the resultant lockdown. However, it is incomplete and insufficient to either shield the poor, particularly the urban poor, or to provide a boost in purchasing power for industry. It would have been welcome if the government and RBI had together announced a comprehensive package of relief, rather than what would appear to be a piecemeal rollout of the proposed relief.
Transferring ex gratia payments to pensioners and women holders of Jan Dhan accounts would be effective.
The amounts could be larger. Dipping into superfluous grain stocks — 60 million tonnes against the buffer stocking norm of 21 million tonnes — to offer additional rations is the sensible thing to do. Raising rural employment outlays would help, after the lockdown is over. Offering greater collateral-free credit to women self-help groups is welcome.
Hollowing out the pension pot is not a great idea, however. The construction workers’ fund and the district mineral fund have large amounts of unutilised money, and it makes sense to deploy it, but strict guidelines must guard against wastage of funds. The offer to pay provident fund contributions might not be the best way to guard against layoffs, cheaper working capital would work better. The actual outgo from the government would be a fraction of Rs 1,70,000 crore. The US fiscal package, in contrast, is 10% of GDP.
The poor do not live in isolation from the non-poor. Just the opposite. The greater the dynamism of the non-poor parts of the economy, the greater the benefits that flow to the poor. This is why for six years on the trot, over 2008-14, rural wages grew in real terms, reducing poverty sharply.
During the Covid-19 crisis as well, the support offered to industry and other productive sectors of the economy would determine how the poor would be able to survive the crisis. This is the time to think big.
A helping hand to states
Team India is in this together. The prime minister must ensure our states have the resources to fight, and overcome, COVID-19.
Rajeev Gowda, [ The writer is a Congress MP in the Rajya Sabha and chairperson of the AICC Research Department.]
In Karnataka, we celebrate Ugadi by eating bevu bella, neem leaves mixed with jaggery so we can take both bitter and sweet in our stride. Our new year started with the 21-day lockdown announced by Prime Minister Narendra Modi. This extraordinary but appropriate risk management measure should help keep our fellow citizens safe at home. Our health authorities must now scale up testing, isolation and treatment of those infected by the COVID-19 virus. Over the next three weeks, we should be able to drastically curtail its spread.
The government has finally announced a financial relief package to help Indians facing a loss of livelihood and food security as a result of the lockdown. They now have some reassurance that the government is thinking of their plight and will do its duty and provide them with a safety net.
Along with this, we urgently need the Centre to enhance the resources it allocates to India’s states. They are already taking decisive measures to combat the pandemic and to provide support to those who are economically displaced. Our governance model provides for decision-making at the Union level. But the burden of policy execution falls upon states. Healthcare, sanitation, agriculture and public utilities are administered by state governments.
Our early success in containing the spread of the virus has been due to the early start by state governments. Kerala started screening people and recommended social distancing weeks earlier. Chhattisgarh started scaling up its healthcare infrastructure to tackle COVID-19 as early as February. Rajasthan was the first state to announce a complete lockdown and comprehensive social security measures like cash transfers and provision of food for the most vulnerable. Karnataka is working to make food available for those affected. Maharashtra, Punjab, Uttar Pradesh, Odisha, Uttarakhand, Assam, and other states have taken similar proactive measures.
India’s states, however, are at a massive disadvantage. They are at the frontline but have limited resources to fight. Post GST, their ability to raise resources through taxes has been curtailed. To fight the global pandemic, I urge the Union government to strengthen federalism and take the following measures:
First, release all the pending dues owed to the state governments on account of GST compensation. Make an advance payment of the dues that will arise over the financial year. Earmark a fund dedicated to supporting state government activities to contain COVID-19, which may go beyond what the Centre has decreed. If states are still short of money, actively assist them in raising finances from markets, even giving an explicit sovereign guarantee to lenders. The Centre should also share some of the bonanzas it will gain from the fall in crude oil prices and hike in excise duty.
Second, reorient investments to activities that will contain the pandemic, especially since the fight against COVID-19 will not end in 21 days. Medium-term and long-term planning must start now. Utilise funds earmarked for investments in infrastructure to supplement efforts of state governments. The redevelopment of the Central Vista, a grand Rs 20,000-crore project to create a new Parliament House and prime ministers’ residence, can wait. Setting up isolation centres, production of medical and safety equipment, and ramping up of testing capabilities cannot wait. Projects under the Swachh Bharat Mission and MGNREGA should be reoriented to align with the larger health mission.
The Union government must clear all its dues to states under different programmes and policies. Most welfare schemes that rely on central government transfers suffer from delays in allocation. The Mid-day Meal Scheme and MGNREGA are less effective because of massive delays in releasing funds to states. These vital components of our social safety net must be fully funded and dues released urgently.
Third, regularly consult all chief ministers and lieutenant governors and devise a protocol to ensure seamless execution of activities. Supply chains have been greatly affected by the varied lockdowns across India. Different states’ guidelines hinder the movement of citizens from other states and essential goods and services. Their concerns and other bottlenecks must be removed through a holistic approach.
One welcome step by the Union government was directing states to transfer funds to registered construction workers from the earmarked welfare funds. Different states have made decisions based on their financial capabilities. What is lacking is support from the Union government.
While Rajasthan and Punjab announced advance payments of monthly pensions, some states have not. The Union government should step up by starting a direct cash transfer scheme similar to Congress’s NYAY proposal. Payments can be made through the Kisan Samman Nidhi and to Jan Dhan accounts.
It is harvest time in parts of India but, with the lockdown and depressed demand, we are staring at a huge drop in earnings for farmers, along with labour shortage. Nearly half of India depends upon agriculture for their livelihoods. The Union government must offer support to state governments to ensure that farmers receive a fair price and can move their produce, especially perishables, to markets.
Some state governments are doing a stellar job. The need of the hour is for the Union government to support all of them to step up. Team India is in this together. The prime minister must ensure our states have the resources to fight, and overcome, COVID-19.
Date:27-03-20
निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का किया जाए इस्तेमाल
सरकारी फंडिंग वाली स्वास्थ्य बीमा योजनाओं ने इस बात की समझ पैदा की है कि निजी क्षेत्र के साथ कैसे सहयोग किया जाए। इस दिशा में और आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
अजय शाह
कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया की बात करें तो इससे निपटने के लिए जांच और स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी इजाफा करने की आवश्यकता है। हमारे देश में जांच और स्वास्थ्य सुविधाओं की अधिकांश क्षमता निजी क्षेत्र में है।
ऐसे में यह प्रयास करना होगा कि स्वास्थ्य नीति में इन क्षमताओं का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सही संतुलन सार्वजनिक फंडिंग और निजी उत्पादन के मिश्रण से हासिल होगा। इसमें बाजार की विफलताओं की जटिलता को अनुबंध में सरकारी क्षमताओं के इस्तेमाल और खरीद से दूर किया जा सकता है।
किसी महामारी के मामले में जांच करना दो कारणों से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। पहला कारक परिस्थितियों से जुड़ी जागरूकता से संबंधित है। निजी और सरकारी क्षेत्र में निर्णय लेने वालों के लिए, हालात को समझने के लिए और सही निर्णय लेने के लिए सही तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। दूसरा अहम कारण है इस महामारी का प्रसार रोकने का व्यावहारिक और सतत पथ। इन दिनों लॉकडाउन है। परंतु ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकता। लोगों की आजीविका और जीवन पर इनका गहरा असर होगा। खासतौर पर भारत जैसे देश में जहां आबादी के निचले 70 प्रतिशत लोगों के पास बहुत कम संपत्ति है। लोगों की कमाई बंद होने का बहुत बुरा असर होगा। अर्थव्यवस्था शायद सात दिन तक काम चला ले लेकिन क्या सात महीने तक ऐसे चलता रह सकता है? यदि पर्याप्त आंकड़े होते तो लोगों को अलग-थलग करने का काम सीमित क्षेत्रों में किया जा सकता था जहां बीमारी का प्रसार ज्यादा है। बुजुर्गों और पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों को चिह्नित किया जाना चाहिए। ऐसा करना संपूर्ण राज्य को बंद करने से बेहतर होगा। उस वक्त हमारा सामना दो संभावनाओं से होगा: कम जांच और व्यापक पृथक्करण या फिर ज्यादा जांच और उचित पृथक्करण। इनमें बाद वाली स्थिति का आर्थिक प्रभाव कम होगा, इसलिए उस राह पर जाने का प्रयास करना उचित होगा।
हमारे देश में प्रतिदिन 2.5 लाख जांच कैसे की जा सकती हैं? देश में अधिकांश जांच क्षमता निजी क्षेत्र में ही है। फिर चाहे यह कोविड-19 के लिए प्रचलित आरटी-पीसीआर जांच हो या अब सामने आ रहे जांच के नए तरीके। ये सभी निजी क्षेत्र में हैं। स्वास्थ्य नीति में इसका फायदा उठाया जाना चाहिए। जांच किट के निजी उत्पादन में सरकार को मदद करनी चाहिए। 2,000 रुपये प्रति टेस्ट की दर पर प्रति दिन 2.5 लाख टेस्ट करने में 50 करोड़ रुपये रोजाना का खर्च आएगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो निजी क्षेत्र में इसकी स्थिति अच्छी है लेकिन इस क्षेत्र में बाजार विफल नजर आ रहा है। चूंकि कोविड-19 अत्यधिक संक्रामक है इसलिए बाहरी समस्या बड़ी है। यहां स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अब तक देश कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों में कोई बाढ़ नहीं आई है लेकिन ऐसा हो सकता है। कोविड-19 के मामलों में सहयोगी चिकित्सा जटिल नहीं है लेकिन इसके लिए न्यूनतम क्षमता वाले अस्पताल तो चाहिए।
चूंकि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का ज्यादातर हिस्सा निजी क्षेत्र के हवाले है इसलिए यदि स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने की आवश्यकता पड़ती है तो निजी क्षेत्र अनिवार्य होगा। ऐसे में स्वास्थ्य नीति में यह व्यवस्था करनी होगी कि निजी क्षेत्र से सेवाएं खरीदी जाएं।
यह भी संभव है कि मरीजों की तादाद इतनी बढ़ जाए कि निजी क्षेत्र भी उनका ध्यान नहीं रख पाए। देश के 100 इलाकों का विश्लेषण करना उचित होगा और यह देखना होगा कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम किया जा सकता है। आने वाले कुछ महीनों में बहुत अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है, उसे देखते हुए भी हमें तैयारी करनी होगी। ये ऐसी सुविधाएं होंगी जिन्हें बाद में खत्म किया जा सकता है। हमारे देश में इसका निर्माण निजी क्षेत्र ही कर सकता है।
कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य नीति में इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि परीक्षण और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता निजी क्षेत्र में हैं। ऐसे में इन सुविधाओं में इजाफा करने का प्रयास करना होगा। यह आसान नहीं होगा।
निजी स्वास्थ्य सेवा कंपनियों और आम लोगों के बीच के रिश्ते में बाजार की विफलता भी एक कारक है। देश में इस क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण काफी कमजोर रहा है। सक्षम चिकित्सकों की भी कमी है और मरीजों से गलत शुल्क वसूले जाते रहे हैं।
इस क्षेत्र में मानव संसाधन, समुचित प्रबंधन, अंकेक्षण और लेखा के साथ-साथ निजी क्षेत्र के साथ समुचित अनुबंधों की आवश्यकता है। देश में कमजोर सरकारी क्षमता का एक अहम कारण उपरोक्त क्षेत्रों में कमतर व्यवस्था भी है।
भारत के सरकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्र के साथ अनुबंध करने में मुश्किल सामने आ सकती है। ऐसा समझदारी भरी खरीद, अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध प्रबंधन में शामिल होने और लोगों को समय पर भुगतान करने के क्षेत्र में हो सकता है। चाहे रक्षा खरीद हो या निजी-सार्वजनिक भागीदारी वाला बुनियादी ढांचा, हमें उक्त तीनों चरणों में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जटिल अनुबंध हमेशा अधूरे रहते हैं। विवाद निस्तारण और बातचीत के लिए विधिक ढांचे की आवश्यकता होती है। निजी कारोबारियों को अक्सर शासन के साथ निपटने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है तो और कुछ बेहतरीन फर्म ने तो सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल न होने का निर्णय ही ले लिया है।
निजी क्षेत्र की जांच और स्वास्थ्य सुविधा सेवाओं को बाजार की खास विफलताओं से असर पड़ता है। भारत की बात करें तो यहां सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ अनुबंध में समस्या में पड़ जाता है। ये लंबी समस्याएं हैं और हम सोच सकते हैं कि काश ये दिक्कतें 25 वर्ष पहले समाप्त हो गई होतीं लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। इसके बावजूद जब कोविड-19 हमारे सामने है तो निजी कारोबारियों के साथ अनुबंध हमारी आवश्यकता है। हमें इन सवालों का जवाब तलाश करना होगा। निजी क्षेत्र कौन है? किन स्थानों पर उसकी क्या क्षमताएं हैं? उससे जुड़े क्रय को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? मरीजों, फर्म और अधिकारियों को कैसे बचाया जाए? सरकारी फंडिंग वाली आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं ने यह जानकारी पैदा की है कि निजी क्षेत्र का साथ कैसे लिया जाए। इस दिशा में आगे प्रयास होने चाहिए।
जंगल नष्ट करके हम घातक बीमारियों को ला रहे हैं करीब
जंगली जानवर हैं अनजाने वायरस और बैक्टीरिया के भंडार, बर्ड फ्लू जैसे विषाणु उनमें अब भी हैं
अलाना शेख , ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट
दुनियाभर को पीड़ित करने वाला कोरोना वायरस प्रकृति से ‘जूनोटिक’ है। इसका मतलब यह है कि जानवर से मनुष्यों में फैलता है, लेकिन कोविड-19 जैसे कुछ कोरोना वायरस मनुष्यों से मनुष्यों में भी फैलते हैं। ये वायरस कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि जंगली जानवर इनके लिए भंडार (रिजरव्याॅयर) का काम करते हैं। बर्ड फ्लू से भले ही पालतू पक्षियों को छुटकारा मिल गया हो, लेकिन जंगली पक्षियों में आज भी यह मौजूद है। कोरोना एक खास तरह का वायरस होता है, जिसकी सतह पर कांटे होते हैं और यह सेल्स पर हमला करता है। इस महामारी से पहले तक केवल छह तरह के ही कोरोना वायरसों की जानकारी थी। कोविड-19 सातवां काेरोना वायरस है, जिसकी पहचान हुई है।
जंगली जानवर उन बैक्टीरिया और विषाणु के भंडार हैं, जिन्हें हमने कभी पहले नहीं देखा। जैसे-जैसे हम जंगली जानवरों के रहने के आखिरी स्थानों को नष्ट कर रहे हैं, हम नई-नई बीमारियों के संपर्क में आ रहे हैं। आप जब पशुपालन के लिए अमेजन के वर्षा वन को जलाते हैं और वहां हल जाेतते हैं तो आप उस बीमारी के पास चले जाते हैं, जाे अब तक बिना हलचल के वहां पड़ी थी। जब अफ्रीका के जंगलों की आखिरी झाड़ियों को खेतों में बदला जाता है या चीन के जंगली जानवरों का इस हद तक शिकार होता है कि वे लुप्त होने की स्थिति में आ जाते हैं, तो मनुष्य वन्य जीवन व उनकी बीमारियों के बहुत ही निकट संपर्क में आ जाते हैं। जिनसे उनका पहले कभी पाला नहीं पड़ा होता। चमगादड़ों की ऐसी बीमारियों को अपने में रखने की एक खास प्रवृत्ति होती है जो मनुष्यों को प्रभावित करती हैं। लेकिन वे ऐसा करने वाले एकमात्र जानवर नहीं हैं। इसलिए इस तरह की आपदाएं आती रहेंगी और ये आपदाएं ऐसे दूरस्थ इलाकों से आएंगी, जो अब कम दूरस्थ रह गए हैं।
क्वारंटाइन और यात्रा प्रतिबंध इस तरह की महामारी को रोकने का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन ये अपने आप काम नहीं करते। अगर इन्हें सफल बनाना है तो इन्हें बहुत तेजी से लागू करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए संक्रमित लोगों का सही डेटा होना जरूरी है। हमें हेल्थ केयर के मुख्य कार्यों का समर्थन करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि गरीब देशों सहित सभी देश नए प्रभावितों की पहचान और इलाज तेजी से कर सकें। मैं जानती हूं कि कोविड-19 को लेकर चीन के जवाब की भारी आलोचना हुई, लेकिन सोचिए अगर यह बीमारी अफ्रीकी देश चाड से शुरू होती, तो क्या हुआ होता? जहां एक लाख लोगों पर औसत तीन से साढ़े तीन डॉक्टर हैं। चाड अथवा हाल ही में इबोला के प्रकोप से उभरे कांगो में किसी भी नई बीमारी के आने पर क्लिनिक और हेल्थ केयर सेवा देने वालों में शायद ही यह क्षमता होती कि वे इसकी तेजी से पहचान कर पाते और इसकी सूचना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों को दे पाते। क्या वे अकेले ही बीमारों का इलाज कर पाते जिससे यह बीमारी आगे न फैलती। कोविड-19 ने हेल्थ केयर तंत्र पर एक भारी दबाव डाल दिया है।
अगर हम कोविड-19 से निपटने को पूरी तरह तैयार होते तो चीन के पास नई बीमारी की और भी तेजी से पहचान की क्षमता होती, बिना नए क्लिनिक बनाए उसने इलाज उपलब्ध कराया होता और उसने चीन के सोशल मीडिया में चल रही अफवाहाें को रोकने के लिए जनता को सही जानकारी दी होती। दुनिया के स्वास्थ्य अधिकारियों को जल्दी ही पता लग गया और तब राष्ट्रीय हेल्थ केयर तंत्र के साथ सही जानकारी को साझा किया गया। जिन्होंने अलग-अलग देशों को संक्रमण नियंत्रण, दवा व जरूरी सामान को जमा करके व अन्य तरह का प्रशिक्षण देकर महामारी से निपटने के लिए तैयार किया। यह शायद उतनी तेजी से भी नहीं फैलता और हम उतने डरे नहीं होते, जितना अब हैं। लेकिन, हमारे पास अभी भी इसका प्रकोप है।
यह डरावना समय है। बहुत सारी बुरी पर आकर्षक प्रतिक्रियाओं, घबराहट, विदेशियों को पसंद न करना, खुले में न जाना या निरंकुशता में से आप किसी को भी चुन सकते हैं। अतिसरल झूठ जो हमें यह समझाता है कि घृणा और आवेश और अकेलापन हमें सुरक्षित रखेगा। ये ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं, जो हमें अगले प्रकोप के लिए कम तैयार करती हैं। कुछ ऊबाऊ लेकिन उपयोगी प्रतिक्रियाएं हैं जो हमें आज भी मदद करती हैं और भविष्य में और भी अधिक संक्रामक बीमारियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। उनके बारे में बात करना रोचक नहीं है, लेकिन वे काम करती हैं। जिन देशों में हेल्थ केयर और बीमारी निगरानी तंत्र नहीं हैं, उनकी मदद करें। हमें सप्लाई चेन में अधिक निवेश करके वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र बनाना चाहिए, हरेक के लिए बेहतर जांच उपकरण व बेहतर इलाज उपलब्ध हो। शिक्षा को समर्थन दें, ताकि हम सब खतरों के विज्ञान और गणित पर अच्छे तरीके से बात कर सकें। हमारे निर्णय समानता से निर्देशित होने चाहिए, क्योंकि अनेक मामलों की तरह इस मामले में भी समानता और निजहित साथ चलेंगे।
Date:27-03-20
कोरोना से लड़ाई में गरीबों का हौसला बढ़ाने वाला पैकेज
संपादकीय
देशव्यापी लॉकडाउन के 36 घंटे बाद वित्त मंत्री ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के एक बहुआयामी राहत पैकेज की घोषणा की। शायद कोरोना महामारी से पैदा संकट की इस घड़ी में गरीब समाज का हौसला बढ़ाने में इससे बड़ा अन्य कोई प्रयास नहीं हो सकता था। जिंदगी की जद्दोजहद में लगे गरीब के लिए सबसे बड़ा संकट अगले दिन की रोटी था और वह सुनिश्चित की गई अगले तीन महीने तक पांच किलो मुफ्त अतिरिक्त राशन देकर। हौसला अफजाई का दूसरा कदम था इस महामारी में रोगियों की सेवा-उपचार व सफाई में लगे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों के लिए अगले तीन माह तक 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा। गरीबों को नकदी की दिक्कत न हो, इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसान, गरीब, वृद्ध, विकलांग और कई श्रेणियों की महिलाओं को नकदी दी जाएगी। यह राशि देखने में भले ही कम हो, लेकिन इन वर्गों की तत्काल जरूरत में काफी अहम् भूमिका निभाएगी। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी तत्काल प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालने के नियम में छूट दी गई और उधर, 100 कर्मचारियों से कम के प्रतिष्ठानों/उद्योगों को प्रोत्साहन के रूप में अगले तीन महीने का प्रोविडेंट फंड सरकार जमा करेगी। ऐसी राहत देकर सरकार अब इन प्रतिष्ठानों पर दबाव डाल सकती है कि तीन सप्ताह के लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों का वेतन न काटें। किसानों को लॉकडाउन में उत्पाद बेचने में दिक्कत आ रही है, लिहाज़ा उनके हाथ में पैसा आना जरूरी था। सरकार ने अलग से कोई खास प्रावधान तो नहीं किया, लेकिन पहले से चल रही किसान सम्मान निधि में दी जाने वाली 2000 रुपए की तीन किस्तों में एक क़िस्त तत्काल देने की घोषणा की। देखने में मदद की कुल राशि भी काफी ज्यादा है और राहत के लिए चिह्नित तबके का चुनाव भी सही है। सरकार ने बेहद होशियारी से अनाज के बढ़ते भंडारण खर्च और बर्बाद हो रहे अन्न की समस्या का हल भी इस तरीके से निकाल लिया है। अभी कुछ माह पहले ही विदेश मंत्रालय से खाद्य मंत्रालय ने प्रार्थना की थी कि ऐसे गरीब देश तलाशें, जिन्हें मुफ्त अनाज दिया जा सके। दरअसल, अगर यह अनाज कुछ महीने और गोदामों में रुक जाता तो इसके भंडारण की कीमत अनाज की कीमत से ज्यादा हो जाती।
काबुल में आतंक
संपादकीय
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक गुरुद्वारे पर हमला कर आतंकियों ने एक बार फिर चुनौती पेश की है। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब पौने आठ बजे चार हथियारबंद आतंकी गुरुद्वारे के धर्मशाले में घुसे और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस वक्त करीब डेढ़ सौ लोग वहां ठहरे थे। इस गोलीबारी में पच्चीस से ऊपर लोगों के मारे जाने और करीब आठ के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिली है। इस घटना की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन आइएस खोरासन ने ली है। पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उसने यह हमला लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी समूह के साथ मिल कर किया है। दो साल पहले भी आइएस ने अफगानिस्तान के एक गुरुद्वारे पर हमला किया था, जिसमें उन्नीस लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान में सिख उपासना स्थल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। स्वाभाविक ही इससे सिख समुदाय में रोष है और भारत सरकार ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए वहां की सरकार से जिम्मेदार संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है।
अफगानिस्तान इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। वहां हुए राष्ट्रपति चुनाव नतीजों के बाद दो लोगों ने अपने को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अशरफ गनी को सबसे अधिक मत मिले थे, पर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने मतदान में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनौती दी थी। हालांकि अशरफ गनी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, पर उनके शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी आतंकी हमला किया गया था। जाहिर है, वहां के आतंकी संगठन उनके विरोध में हैं। हालांकि काबुल के गुरुद्वारे पर हुए हमले का ताल्लुक राष्ट्रपति चुनाव नतीजों से नहीं जोड़ा जा सकता, पर इससे यह जाहिर होता है कि आतंकी संगठनों पर नकेल कसना या उनसे बातचीत कर वहां शांति बहाली की दिशा में आगे बढ़ना चुनौती बना हुआ है। अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते मधुर रहे हैं, इसलिए वहां विकास कार्यक्रमों, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में भारतीय मूल के लोगों की सहभागिता काफी है। सिख समुदाय के लोग वहां लंबे समय से जाकर बसे हुए हैं। मगर वहां अमेरिकी हस्तक्षेप से स्थितियां बिगड़ी हैं। जबसे वहां से नाटो देशों की सेनाएं हटी हैं, तबसे अफगानिस्तान में विदेशियों पर आतंकी हमले बढ़े हैं। एक तो इन चरमपंथी संगठनों को लगता रहा है कि बाहर से आए लोग उनकी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं और भारतीय नागरिकों के विकास परियोजनाओं में शरीक होने से सरकार पर उनका दबदबा कमजोर हो रहा है।
सिख उपासना स्थल पर हमले के पीछे बड़ी वजह भारत से आतंकी समूहों की नाराजगी है। आइएस की जड़ें भारत में भी फैली हैं, यहां से जाकर कई युवक उसमें शामिल हुए हैं। फिर कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने और नागरिकता संशोधन कानून पारित होने के बाद से बड़े पैमाने पर यह भ्रम फैला है कि भारत सरकार मुसलमानों के विरोध में कदम उठा रही है। इसी की प्रतिक्रिया में कुछ महीने पहले पाकिस्तान के ननकाना साहब गुरुद्वारे पर हमला हुआ था और वहां सिखों को भारत लौटने को कहा गया था। अफगानिस्तान में भी सिखों को निशाना बनाने के पीछे यही कारण है कि इस तरह वहां के चरमपंथी संगठन भारत को संदेश देना चाहते होंगे कि मुसलिम समुदाय के साथ किसी भी तरह के भेदभाव का बदला वे इसी तरह लेंगे। ऐसे में अफगानिस्तान सरकार उनके मनोबल को तोड़ने के लिए सख्त कदम नहीं उठाएगी, तो उसका असर भारत के साथ संबंधों पर पड़ेगा।
Date:27-03-20
शहरीकरण से उपजते संकट
संजय वर्मा
वैश्विक संकट का एक प्रयोजन दुनिया की सभ्यताओं के परीक्षण का भी हो सकता है- कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थितियों में यह संदर्भ और भी प्रासंगिक हो चला है। दुनिया में तीन लाख संक्रमित लोगों और दस हजार से ज्यादा मौतों के साथ सवाल तो कई उठ रहे हैं, पर इसका एक चिंताजनक पहलू यह सामने आया है कि कोरोना के सबसे ज्यादा निशाने पर दुनिया के वे बड़े और चमचमाते शहर हैं, जिन्हें हर किस्म की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हम इस तथ्य को चाह कर भी नहीं भूल सकते कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का केंद्र चीन का एक आधुनिक शहर वुहान था, जहां से फैलने के बाद इसने ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन समेत यूरोप-अमेरिका के कई शहरों को चपेट में ले लिया है। इटली और ब्रिटेन में पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) करनी पड़ी है, तो न्यूयार्क में फैले संक्रमण की वजह से अमेरिका के सामने भी हालात पूर्ण बंदी जैसे ही हैं। विडंबना यह है कि इस वक्त दुनिया की आधी आबादी शहरों में निवास कर रही है, जिससे कोरोना के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है।
ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं से पटे अत्याधुनिक शहरों के विकास की हैसियत कोरोना वायरस के सामने कितनी बौनी हो गई है, इसकी मिसाल अमेरिका में वाणिज्यिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विख्यात न्यूयार्क राज्य ने 20 मार्च, 2020 को ही पेश कर दिया, जब वहां एक दिन में ही कोरोना संक्रमण के एक हजार सात सौ तिरसठ मामले सामने आ गए। भारत के शहरों में इस वायरस के प्रकोप का आलम यह रहा कि इसी दिन महाराष्ट्र सरकार ने अपने चार प्रमुख शहरों- मुंबई, नागपुर, पुणे और पिंपरी चिंडवड़ को 31 मार्च तक संपूर्ण बंद करने की घोषणा कर दी थी। शहरों में केंद्रित ये घटनाएं इसका जीता-जागता सबूत बन गई हैं कि जिन शहरों को पूरी दुनिया ने अपने विकास की कहानी कहने का जरिया बना लिया था, उन सारे शहरों को आंख से नहीं दिखने वाला वायरस किस कदर चौपट कर सकता है और कैसे उनकी केंद्रीकृत व्यवस्थाओं को धराशायी कर सकता है। यह संक्रामक सोचने को मजबूर कर रहा है कि हम शहरों को रोजगार, विकास और हर किस्म की सहूलियतों का केंद्र बनाने के बारे में एक बार फिर गंभीरता से सोचें, क्योंकि एक ही झटके में ये शहर अनजान खतरों के केंद्र बन जाते हैं और दुनिया की रफ्तार थाम देते हैं।
दुनिया के एक सौ नब्बे देशों में पहुंच चुके इस वायरस ने सिर्फ सरहदों को बेमानी नहीं ठहराया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि उसके सामने ठंडी, गर्म और आर्द्र जलवायु का कोई भेद मायने नहीं रखता। ग्रीनलैंड जैसे ठंडे देशों में भी कोरोना की उपस्थिति दर्ज की जा चुकी है, तो गर्म शहर दुबई, नमी वाले शहर मुंबई और मौसम के मामले में दिल्ली जैसे सूखे शहर भी इसकी जद में आ चुके हैं। शहरों की और समस्याओं से तो हम पहले ही परिचित रहे हैं। जैसे गंदगी से बजबजाते खुले मेनहोल, टूटी पाइपलाइनों और कचरे के ढेर तमाम शहरी चकाचौंध के बीच भी नजर आ जाते हैं। कथित तौर पर स्मार्ट शहर परियोजना के तहत आने वाले एकाध शहरों का ही हाल थोड़ा बेहतर होगा, अन्यथा स्थिति यह है कि किसी भी शहर के कुछेक इलाकों को छोड़ कर शेष हिस्सों में गंभीर किस्म की अराजकता पसरी रहती है।
हालांकि यह सही है कि पिछले कुछ वक्त से शहरों को काफी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा उम्मीदें एशियाई शहरों से ही लगाई गई हैं। दो साल पहले वर्ष 2018 में एक प्रतिष्ठित वैचारिक समूह ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने दुनिया के सात सौ अस्सी शहरों की आर्थिक गतिविधियों और वहां की आबादी के घनत्व आदि मानकों की तुलना के बाद बड़े गौरव के साथ कहा था कि अगले दस वर्षों में अर्थव्यवस्था का इंजन कहे जाने वाले शहरों का संतुलन पश्चिम से पूरब की ओर झुकने वाला है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक इन शहरों की स्थितियों में भी काफी बदलाव देखने में आएगा। हो सकता है कि उस समय तक चीन के शहरों की आर्थिक विकास दर (जीडीपी) दोगुनी हो जाए और ये यूरोप तथा अमेरिका के ज्यादातर नामी शहरों को पीछे छोड़ दें। हालांकि रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि इन बदलावों के बावजूद न्यूयॉर्क, तोक्यो, लंदन और लॉस एंजिलिस तब भी चोटी की शहरी महाशक्ति होंगे। इसमें बदलाव यह हो सकता है कि पेरिस शीर्ष पांच शहरों के क्लब से बाहर हो जाए और उस सूची में दो चीनी शहर शेनझेन और क्वांगझाऊ इसमें अपनी जगह बना लें। इसी तरह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता एक नए शक्ति केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ जाए।
इस रिपोर्ट में तेज विकसित होते भारतीय शहरों के कसीदे यह कहते हुए पढ़े गए थे कि 2019 से 2035 की अवधि में तेजी से विकसित होते शीर्ष बीस शहरों में से पहले सत्रह भारत के होंगे। इनमें दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और सूरत आदि के नाम भी गिनाए गए। लेकिन कोरोना वायरस की चुनौती ने विकास के मानकों के रूप में शहरीकरण की अवधारणा को ही एक प्रकार से पलीता लगा दिया है। इस संकट ने शहरीकरण की बुनियादी सोच पर ही यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर किस पैमाने पर हम शहरों को गांव-कस्बों से बेहतर मानें, जब यहां रोजी-रोजगार ही नहीं, बल्कि तमाम मुसीबतों के चलते जीवन ही हर वक्त संकट में पड़ा रहता है। कभी यहां वाहनों से होने वाले प्रदूषण के कारण पैदा हुआ स्मॉग जानलेवा बन जाता है, तो कभी यातायात जाम, जरा-सी बारिश में बाढ़ के हालात पैदा हो जाने और छोटी-सी बीमारी के महामारी में बदल जाने का खतरा बन जाता है।
कोरोना तो फिर भी एक बड़ी वैश्विक आपदा है, पर आबादी के मुकाबले ढांचागत विकास पर पड़ रहे दबावों की कसौटियों पर ही जब हम अपने शहरों को कसते हैं, तो शहरीकरण की योजनाओं की चूलें हिलती नजर आती हैं। आबादी घनत्व की समस्या ऐसी है कि इसकी वजह से आज लोगों को अलग-थलग करने की जो जरूरत पैदा हो रही है, उसे पूरा करने में शहरों का दम फूल जाएगा। वर्ष 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर था, जहां जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 44,500 है। लेकिन हमारी मुंबई इससे ज्यादा पीछे नहीं है, जहां यह औसत प्रति वर्ग किलोमीटर 31700 जन है। शहरों में आबादी का बोझ बढ़ना विकास के असंतुलन को दर्शाता है। इसलिए कि शहरों को रोजगार का इकलौता केंद्र मान लिया गया है और लोगों को उनके मूल स्थानों पर रोजगार हासिल नहीं है।
भारत में असमान विकास का अहम कारण वहां विकास की अनेक परियोजनाओं का राजनीतिक प्राथमिकता के आधार पर तय न होना है। इससे कुछ क्षेत्र विकसित हुए, तो कुछ अविकसित रह गए। विडंबना यह है कि विकास का ज्यादातर लाभ भी उन्हीं शहरों को मिला है, जहां पहले से तमाम सहूलियतें मौजूद थीं। उदारीकरण के बाद भी भारतीय और विदेशी कंपनियों ने नई जगहों पर कारखाने लगाने या ढांचागत विकास करने की जहमत नहीं उठाई। आज कोरोना के इस भीषण दौर में यह अफसोस हमें जरूर परेशान करेगा कि अगर विकास के विकेंद्रीकरण का काम सरकारें अपने एजेंडे में लेतीं तो बड़े शहरों की तरह गांव-देहात से इतना पलायन न होता और जैसा संकट आज हमारे शहरों के सामने उपस्थित हुआ है, हम उसका मुकाबला आसानी से कर लेते।
महामारी और किसानों की मुश्किलें
वी एम सिंह, संयोजक, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति
नए कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण देश की हर सड़क और गांव के हर चौपाल सूने हो गए हैं। अगर यह महामारी देहात में पसरी, तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह इसका तीसरा स्टेज होगा, जिसे रोकने की हरसंभव कोशिशें हो रही हैं। केंद्र सरकार ने इसी वजह से पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। मगर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने की इस अहम कवायद ने हमारे अन्नदाताओं के सामने कठिन मुश्किलें पैदा कर दी हैं। क्या हमें यह अंदाजा भी है कि जो किसान पूरे देश को खिलाता है, आज खुद उसके पास अपने खाने के लिए कितना अनाज है?देश के 85 प्रतिशत किसानों के पास तीन एकड़ से भी कम जमीन है, और फसल से कमाए गए उनके पूरे पैसे ब्याज समेत कर्ज लौटाने में ही खर्च हो जाते हैं। अनाज पैदा करने के बावजूद किसान आम दिनों में मजदूरी करते दिखते हैं। ऐसे में, अब जब 21 दिनों तक सबको घर में सुरक्षित रहने को कहा गया है, तो विशेषकर छोटे व मंझोले किसानों और मजदूरों के घरों में राशन पहुंचाना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
अभी हर कोई कोविड-19 से बचने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन किसान अपनी फसल और देशवासियों के लिए जरूरी खाद्यान्न के बारे में सोच रहा है। लिहाजा, हमें भी किसानों के बारे में सोचना चाहिए। ज्यादा दिन नहीं बीता है कि देश के उत्तरी हिस्से में ओलावृष्टि के कारण सरसों, मसूर आदि की फसल तबाह हो गई। इसी तरह, खेतों में खड़ी गेहंू और रबी की अन्य फसलों की कटाई भी 21 दिनों की देशबंदी के खत्म होने से पहले शुरू करने की मजबूरी है। ऐसे में, किसान असमंजस में होंगे कि अगर वे फसल हाथ से कटवाते हैं, तो मजदूरों में कोरोना वायरस फैलने का खतरा होगा, और अगर इस काम के लिए ‘कंबाइन हार्वेस्टर’ जैसी मशीनों की मदद ली जाती है, तो उन्हें मवेशियों के लिए चारा (भूसा) नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि ‘कंबाइन हार्वेस्टर’ से गेहूं की कटाई के बाद भूसा निकलवाने से किसानों को दो तरह के घाटे होते हैं- एक, कटाई का खर्च बढ़ जाता है और दूसरा, सामान्य कटाई की तुलना में इसमें भूसा 60 फीसदी तक कम निकलता है। लिहाजा, भूसे के लालच में फसलें हाथों से न कटवाई जाएं, इसलिए सरकार द्वारा किसानों को राहत की घोषणा करनी चाहिए। मसलन, मशीनों से फसल-कटाई कराने पर 100 रुपये प्रति क्विंटल के अनुदान की घोषणा यदि सरकार करती है, तो किसान मजबूरी में अपनी फसल मजदूरों से कटवाने से बचेंगे। इसके अलावा, गेहूं की फसल को खरीदने और उसका भुगतान तत्काल करने का काम भी बहुत जरूरी है। चूंकि अब मंडी बंद हो चुकी है, इसलिए यह खरीदारी खेतों से ही होनी चाहिए और किसानों को जल्द ही इसका भुगतान भी होना चाहिए।
पिछले महीने हुई ओलावृष्टि की मार से उबरने के लिए भी किसानों को मदद की दरकार है। इस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियों से कराने या सरकार द्वारा अपने स्तर पर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जरूरी यह भी है कि किसानों से कर्ज वसूली को अगले छह महीने तक टाल देना चाहिए और इन छह महीनों का ब्याज भी माफ किया जाना चाहिए।
लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस समय पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसान गेहूं काटकर गन्ने की बुआई करते हैं। जिन इलाकों में सरसों, मसूर आदि की फसलें खराब हो गई हैं, वहां भी किसान गन्ना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि किसानों को इस वक्त नगदी चाहिए। इसलिए गन्ने का बकाया पैसा यदि चीनी मिलें उनको दे दें, तो अभी उनका गुजारा हो जाएगा। इसके लिए सरकार को पूरी ईमानदारी और गंभीरता दिखानी होगी।
पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बताया गया कि राज्य के गन्ना किसानों को 92,312 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, जो कि ऐतिहासिक है। लेकिन वास्तव में सूबे की सभी चीनी मिलों ने मिलकर 8,107 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई ही की, जिसकी कुल भुगतान राशि 23,482 करोड़ रुपये है। इसमें से भी सिर्फ 13,866 करोड़ रुपये किसानों को दिए गए हैं, जबकि शेष 9,616 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है। पिछले 50 वर्षों में एक साल को छोड़ प्रदेश की चीनी मिलों ने 30,000 करोड़ रुपये से ऊपर की पेराई की ही नहीं है। ऐसे में, संभव है कि मौजूदा राज्य सरकार ने पिछले तीन-चार साल के आंकड़ों को जोड़कर कुल रकम बताई हो। एक सच यह भी है कि अदालत के आदेश के बावजूद किसानों को भुगतान में देरी होने पर उसकी ब्याज राशि नहीं दी जा रही। अभी अगर ब्याज सहित बकाए का भुगतान कर दिया जाता है, तो कोरोना के कारण पैदा हालात से लड़ने में किसान कहीं ज्यादा सक्षम होंगे। हम यह न भूलें कि यदि संक्रमण के डर से किसान अपने-अपने घर में बैठ गए, तो अगले साल देशवासियों की खाद्यान्न-जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा।
पिछले कुछ वर्षों में यह देखने को मिला है कि देहात के 90 प्रतिशत नौजवान खेती से बचना चाहते हैं, क्योंकि यह अब मुनाफे का सौदा नहीं है। वे नौकरी की तलाश में गांव से निकले तो थे, पर नोटबंदी के बाद उनमें से कई वापस लौट आए। मजदूर भी रियल एस्टेट सेक्टर के सुस्त होने से घर आ गए हैं। रहे-बचे नौजवान व मजदूर जनता कफ्र्यू के बाद से बड़ी संख्या में वापस लौट रहे हैं। लिहाजा, शहरों में बेशक कोरोना का संक्रमण तेजी से न फैले, मगर गांवों में इसका प्रसार तेजी से हो सकता है। इसलिए घर लौटे प्रवासियों की जांच-पड़ताल बहुत आवश्यक है। इसके बाद कोशिश यह होनी चाहिए कि इनके रोजगार की व्यवस्था गांवों में की जाए। इसके लिए खेती-बाड़ी की स्थिति को बेहतर बनाने से अच्छा कुछ नहीं है। तो क्या हम यह उम्मीद पालें कि पहले हम कोरोना वायरस से अपनी जंग जीतेंगे और उसके बाद खेती को जिंदा करेंगे, ताकि अन्नदाताओं की मुश्किलों का अंत हो और ग्रामीण नौजवानों को आजीविका मिले ?