26-11-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:26-11-21
Good, Bad & Ugly
Health survey shows we don’t need population control. Women’s jobs are a worry; malnutrition, a scandal
TOI Editorials
Findings from the fifth National Family Health Survey confirm that India’s total fertility rate (TFR), the average number of children born per woman, has finally dipped below the replacement level of 2.1. Another interesting find is that women could be outnumbering men (1020:1000). But given Census 2011 findings of 940 females per 1,000 males, only fresh Census data may yield a conclusive answer. Also, sex ratio at birth, a key statistic, is still skewed towards boys. Netas who keep flagging the population explosion bogey can instead start focussing on job creation, because the working age population will rise for a while longer before sliding. Only three states – Bihar, UP and Jharkhand – have TFRs over 2.1 now.
Great strides made in educating the girl child may explain the national shift to some extent. ASER surveys suggest that between 2006 and 2018, girls out of school between ages 11-14 fell to 4.1% from 10.3%. Girls aged between 15-16 not enrolled in school dipped to 13.5% from over 20%. Women aged 15-19 pregnant or already mothers declined in this period from 16% to 6.8%. Several indicators point to women gaining autonomy: Nearly 80% have bank accounts from 54% in NFHS-4 (2015-16), 54% have mobile phones against 46% earlier, and 77% used hygienic methods during menstruation against 57% earlier.
But women’s economic situation hasn’t improved. Women who reported working in the past 12 months only marginally rose to 25.4% from 24.6% earlier. Other worries: Health insurance coverage has reached merely 41% of households. Rising figures of anaemic women and children since 2015-16 – 67% of children under 5 and nearly 60% of women under 60 (against the global average of 33% anaemic women in reproductive age) – point to intensifying malnutrition that India’s food security and nutrition supplementation schemes aren’t addressing adequately.
Progress like 88% institutional births against 78% earlier signify that secondary healthcare systems – community and district hospitals – are accessible to more people. A functional public health system obviates out-of-pocket spending on medical needs, which is a major cause of people slipping into poverty. With rising obesity, lifestyle diseases are also vying for attention. Steadily falling TFR also implies an ageing population and greater morbidity burden. In the post-Covid era too, sustain the focus on public health. The larger message is that resources that the state and household need for better and healthier lives will only come if governments can deliver consistent and high economic growth. Prosperity is society’s best medicine.
Date:26-11-21
Airport Lessons
Private airports are good for everyone. Future greenfield projects depend on states acquiring land
TOI Editorials
The watershed moment was 2006 when Delhi and Mumbai airports were leased out for 30 years to private entities under a PPP model. It was followed by greenfield airports in Bengaluru and Hyderabad. That meant in a short span of time, the majority of passenger traffic was flowing through privately managed airports. In 2008, another key development was the creation of a statutory body, Airports Economic Regulatory Authority (AERA), which regulates airport tariffs. This is an essential need in getting both private capital and also buy-in from passengers as infrastructure often has a near-monopoly status. To put it in context, the lack of a regulator in railways has hampered its efforts to attract private capital.
GoI has been a direct beneficiary of the process, which has also had indirect economic benefits from the increasing traffic – 341 million passengers in 2019-20. Airports Authority of India has earned Rs 30,069 crore from all its PPP ventures till 2020-21, a revenue stream that allows it to develop airfields in locations that can’t attract private capital right now. However, the future of greenfield airports and expansion of existing ones will depend on states. National Civil Aviation policy expects them to acquire land and provide it free for airports. This is what UP did.
Bye to Population Explosion Scares
Tackle endemic anaemia and malnutrition
ET Editorials
The findings of the National Family Health Survey, fifth round, are quite bracing. The most significant one is that the total fertility rate (TFR) for the country as a whole is now below the replacement level of 2.1. Some big states such as Uttar Pradesh and Bihar still have TFRs higher than the replacement level, but these states also show a welcome trend of declining TFRs from the fourth to the fifth round of the survey. This is most welcome. On the plus side, it puts paid to worries about population explosion. At the same time, this sends out the signal that our demographic dividend will not last forever.
The states that attained a TFR of 2.1 or lower earlier have started to see the proportion of the elderly population rise. When the working-age population declines in relation to the non-working population, we have the opposite of the demographic dividend. The wide disparity in TFRs across India gives the country as a whole a staggered, prolonged demographic dividend, without the kind of sharp peak that most nations tend to experience. India must fashion policy to ensure fast growth before the ageing, non-working population becomes large enough to become a drag on growth. Ageing cannot be checked. But how policy helps or hinders growth is entirely in the hands of the people and their representatives, who can make sound policy or fumble, for instance, by squandering state resources on handouts, instead of using them to invest in the physical and social infrastructure that would raise productivity.
The other side of the coin of falling fertility rates is greater agency for women, nearly three-quarters of whom now operate a bank account. Use of contraceptives has gone up. Women’s prenatal care is improving. Vaccination against common childhood diseases reaches threefourths of the relevant age group. All this is encouraging. At the same time, endemic anaemia among women and children is disconcerting, as is malnutrition among children. It is time political parties focused on improving health as a political priority, as also healthcare.
देश में आबादी घटने के संकेत पर अन्य पैमानों पर ध्यान देने की जरूरत
संपादकीय
भारत की सबसे बड़ी समस्या-आबादी घटने के संकेत मिलने लगे हैं। एनएफएचएस-5 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार प्रजनन दर 2% हो गई है, जबकि यह दर 2.1% पर आती है तो आबादी स्थिर हो जाती है। लेकिन चिंता यह है कि देश के दो सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य, बिहार और उत्तरप्रदेश क्रमशः 3 और 2.4% आंकड़े के साथ इस पैमाने पर सबसे नीचे के पांच राज्यों में हैं। उधर नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के तहत बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (एमडीपीआई) के 12 में से सात पैरामीटर्स पर बिहार देश में सबसे पीछे है। एमडीपीआई के जिन सात पैमानों पर बिहार फिर सबसे पीछे है वे हैं- गरीबी, पोषण, मातृत्व स्वास्थ, स्कूल में उपस्थिति, बिजली और इंधन। एक अच्छी खबर यह है कि देश में प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 1020 हो गई है। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त रैंकिंग एनएफएचएस-4 के आंकड़ों पर आधारित है, लेकिन कुछ मापदंड जैसे स्वच्छता, पेय-जल, बिजली और बैंक खाते पर राज्य ने सराहनीय सुधार किया है। एनएफएचएस-5 बताता है कि बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की स्थिति पहले से खराब हुई है। मप्र, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड में पिछले चार वर्षों में ज्यादा बच्चे-महिलाएं एनीमिया के शिकार हुए जबकि चंडीगढ़, अरुणाचल, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पुद्दुचेरी ने अच्छा प्रदर्शन किया। प्रजनन दर पर यूपी-बिहार की सरकारें प्रभावी कदम लेने में लगातार असफल रही हैं, जिसका नतीजा यह है कि इन राज्यों का आबादी घनत्व बढ़ते हुए क्रमशः लगभग 1200 और 870 पहुंच गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 436 है। इन राज्यों में भयंकर गरीबी का कारण भी यही असफलता है।
तेज तरक्की का जरिया
संपादकीय
प्रधानमंत्री ने दिल्ली के निकट उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर आधारभूत ढांचे के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का ही परिचय दिया। इसी प्रतिबद्धता का परिचय उन्होंने तब दिया था, जब पिछले दिनों पूर्वाचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इसके जरिये केवल दिल्ली-एनसीआर को ही नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से के विकास को भी गति देने में सफलता मिलेगी।अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे किस तरह विकास को बल प्रदान करते हैं, इसका एक उदाहरण है दिल्ली का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसने गुरुग्राम की प्रगति में पंख लगाने का काम किया। आधारभूत ढांचे के तेज विकास का सिलसिला न केवल कायम रहना चाहिए, बल्कि उसे और गति मिले, इसके लिए विरोधी राजनीतिक दलों को भी सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि आधारभूत ढांचे के विकास के मामले में संकीर्ण राजनीति से बचने की सख्त जरूरत है, क्योंकि ऐसे ढांचे के जरिये ही देश को तीव्र विकास के पथ पर ले जाया जा सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दिल्ली के निकट एक अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना की जरूरत एक लंबे अर्से से महसूस की जा रही थी, लेकिन राजनीतिक खींचतान के चलते इस दिशा में समय रहते आगे नहीं बढ़ा जा सका।
यह सही है कि मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में हवाई यातायात की सुविधा का खूब विस्तार हुआ है और बीते सात वर्षो में 62 हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है। इसलिए और भी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले विशाल देश में अभी कुल 162 हवाई अड्डे ही हैं। भले ही मान्यता यह हो कि विकास के मामले में सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में यही देखने को अधिक मिलता है।आधारभूत ढांचे का निर्माण विकास को प्रोत्साहित करने के साथ रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाता है, लेकिन इसी ढांचे को विकसित करने के मामले में नकारात्मक राजनीति का जमकर प्रदर्शन होता है। यह किसी से छिपा नहीं कि महाराष्ट्र सरकार किस तरह संकीर्ण राजनीतिक कारणों से बुलेट ट्रेन परियोजना में अड़ंगा लगाने का काम कर रही है। एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो आदि से जुड़ी परियोजनाएं विकास को बल देने के साथ रोजगार के अवसर ही नहीं बढ़ातीं, बल्कि देश की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करती हैं। आज यदि मेट्रो, हवाई अड्डों की मांग हर कहीं हो रही है तो इसी कारण कि उनकी जरूरत बढ़ती जा रही है।
Date:26-11-21
संविधान ही है सबसे बड़ा मार्गदर्शक
ओम बिरला, ( लेखक लोकसभा अध्यक्ष हैं )
भारत विश्व का महानतम कार्यशील लोकतंत्र है। ऐसा न केवल इसके विशाल आकार, अपितु इसके बहुलतावादी स्वरूप और समय की कसौटी पर खरा उतरने के कारण है। लोकतांत्रिक परंपराएं और सिद्धांत भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग रहे हैं। हमारे समाज में समता, सहिष्णुता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जीवनशैली जैसे गुण सदियों से विद्यमान रहे हैं। लोकतंत्र की जड़ें हमारी राजनीतिक चेतना में गहराई तक समाई हुई हैं। इसलिए विभिन्न कालखंडों में यहां चाहे कोई भी शासन व्यवस्था रही हो, मगर आत्मा लोकतंत्र की ही रही। जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया के कई देशों ने करीब उसी समय आजादी पाई, परंतु अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को संरक्षित एवं संवर्धित करने के कारण भारत को विशेष प्रतिष्ठा मिली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब आजादी के नायकों और हमारे मनीषियों ने संविधान की रचना की तो उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के आधारभूत मूल्यों को सहज ही शामिल कर लिया गया।
संविधान निर्माण के दौरान संविधान निर्माताओं के समक्ष तीन मुख्य उद्देश्य थे। राष्ट्र की एकता और स्थिरता को सुरक्षित रखना, नागरिकों की निजी स्वतंत्रता और विधि के शासन को सुनिश्चित करना तथा ऐसी संस्थाओं के विकास के लिए जमीन तैयार करना, जो आर्थिक और सामाजिक समानता के दायरे को व्यापक बनाएं। संविधान निर्माताओं ने अपने अनुभव, ज्ञान, सोच और जनता से जुड़ाव के चलते न केवल इन लक्ष्यों की पूर्ति की, बल्कि हमें ऐसा संविधान प्रदान किया जो अपने समय का सबसे प्रगतिशील एवं विकासोन्मुखी संविधान है। यही संविधान समय-समय पर दस्तक देने वाली चुनौतियों से जूझने में राष्ट्र को सक्षम बनाता है। यही जनाकांक्षाओं की पूर्ति का हेतु बनता है। संविधान ही हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यह न सिर्फ विधि के शासन को सुनिश्चित करता है, बल्कि राजव्यवस्था के सभी अंगों की शक्ति का स्नेत भी है। वस्तुत: भारत के संसदीय लोकतंत्र की सफलता भारत के संविधान की सुदृढ़ संरचना और उसके द्वारा विहित संस्थागत ढांचे पर आधारित है।
आज यानी 26 नवंबर का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने 90 हजार शब्दों वाले संविधान को अपनाया था। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का एलान किया। भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसका विचार दर्शन चिरस्थायी है, लेकिन इसका खाका लचीला है। यह मात्र अमूर्त आदर्श नहीं, बल्कि एक सजीव दस्तावेज है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने में संविधान सबसे मजबूत साधन सिद्ध हुआ है। हमारा संविधान नई आशाओं और परिस्थितियों पर खरा उतरने के साथ ही निरंतर विकास की ओर अग्रसर है।
पिछले 72 वर्षो में हमारा लोकतांत्रिक अनुभव सकारात्मक और गौरवान्वित करने वाला रहा है। इस दौरान देश ने न केवल लोकतांत्रिक संविधान का पालन किया, बल्कि उसमें नए प्राण फूंकने और लोकतांत्रिक चरित्र को सशक्त बनाने में अत्यधिक प्रगति की है। हमने ‘जन’ को अपने ‘जनतंत्र’ के केंद्र में रखा है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित होने के साथ भारत ऐसे देश के रूप में उभरा, जो निरंतर पल्लवित होने वाली संसदीय प्रणाली के साथ जीवंत एवं बहुलतावादी संस्कृति का उत्कृष्ट प्रतीक है। हमने संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप एक समावेशी और विकसित भारत बनाने के लिए न केवल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को साकार करने पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि शासन प्रणाली में भी रूपांतरण कर रहे हैं। यह एक आदर्श परिवर्तन है, जिसमें लोग अब मूकदर्शक न होकर बदलाव के वाहक बन गए हैं।
अब तक हुए तमाम लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल को सत्ता का निर्बाध हस्तांतरण हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हमारा संविधान राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को दिशा अवश्य प्रदान करता है, परंतु उसके विकास के स्वरूप और उसकी गति को निर्धारित करना हमारा काम है। हमारी निष्ठा संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के फायदों को समाज के निचले पायदान तक ले जाने के प्रति होनी चाहिए। इसके लिए हमें संविधानप्रदत्त अधिकारों के साथ-साथ अपने दायित्वों के महत्व को भी समझना होगा। संविधान में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का अद्भुत संतुलन है। आजादी के 75 वर्षो में अब वह समय आ गया है कि राष्ट्रहित में नागरिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया जाए। यदि हम राष्ट्रीय उद्देश्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ करेंगे तो हमारा देश विकास पथ पर तीव्र गति से अग्रसर होगा। साथ ही हमारा लोकतंत्र भी अधिक समृद्ध एवं परिपक्व बनेगा।
आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं। हमारे विकास की धारा भी एकध्रुवीय न होकर सर्वसमावेशी और समतावादी है। यह इसीलिए संभव हुआ, क्योंकि हमारा संविधान हमें ऐसी राह दिखाता है और सुनिश्चित करता है कि विकास यात्र में समाज का कोई तबका पीछे न रह जाए। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली स्थानीय स्वशासन तथा पंचायती राज जैसी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गो की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में भागीदारी पर बल देती है।
वास्तव में संविधान वह मूलभूत विधि है जिस पर देश के अन्य सभी कानून आधारित होते हैं। यह एक पवित्र दस्तावेज है। सभी की इसके आदर्शो के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। संविधान ने राष्ट्र के सभी अंगों को उन लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होने का अधिदेश सौंपा है, जिनके हितों की रक्षा के लिए वे बनाए गए हैं। हमारी संसदीय प्रणाली के सुचारु संचालन के लिए लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहते हुए आपसी समन्वय से कार्य करना चाहिए।
Date:26-11-21
भारत का स्वास्थ्य परीक्षण
संपादकीय
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएचएफएस-5) में भविष्य के उस नीति निर्माण की दिशा छिपी हुई है जिसे अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो भारत को जनांकीय अवसरों का अधिकतम लाभ लेने में मदद मिल सकती है। एक सुर्खी तो यह है कि देश में पहली बार 1,000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात 1,020 हो गया है। पिछले रुझानों में यह सुधार एक सुखद खबर है। सन 2005-06 के एनएचएफएस में अनुपात लगभग बराबर था लेकिन 2015-16 के एनएचएफएस में यह घटकर 1,000 पुरुषों पर 991 महिलाओं का रह गया। यह वह अवधि थी जब भारत में समृद्धि तेजी से बढ़ रही थी। जन्म के समय लिंगानुपात में मामूली सुधार हुआ है और यह पिछले सर्वेक्षण के 919:1,000 से बढ़कर 929: 1,000 हो गया है। हालांकि यह जन्म के समय के 952 के प्राकृतिक लिंगानुपात से अभी भी कम है। बहरहाल इससे यह संकेत तो निकलता ही है कि भारत में अभी भी पुत्र के जन्म से जुड़ा सामाजिक पूर्र्वग्रह दूर होने में कुछ समय लगेगा। दीर्घकालिक नजरिये से देखें तो जनांकीय बदलाव कुल प्रजनन दर (टीएफआर) के गिरकर 2 रह जाने में देखा जा सकता है। यह दर 2.1 फीसदी की प्रतिस्थापन दर से कम है और इसे चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि इससे यही संकेत निकलता है कि भारत अनुमान से अधिक तेजी से बूढ़ा हो रहा है। 15 वर्ष से कम आयु वाली आबादी का अनुपात एनएचएफएस 2005-06 के 35 फीसदी से घटकर ताजा सर्वेक्षण में 25.5 फीसदी रह गया है।
ये व्यापक निष्कर्ष दो सवाल पैदा करते हैं। पहला यह कि आंकड़ों को अलग-अलग करके देखने पर विभिन्न प्रकार के विभाजन साफ नजर आते हैं। शहरी और ग्रामीण विभाजन एकदम स्पष्ट है और शहरी इलाकों में टीएफआर 1.6 जबकि ग्रामीण इलाकों में 2.1 है। दूसरा विभाजन है उत्तर और दक्षिण का। विंध्य की पहाडिय़ों के उत्तर में स्थित अधिकांश राज्यों के लिंगानुपात में महिलाओं की तादाद पुरुषों से कम है। ऐसे में यह तस्वीर बनती है कि उत्तर में युवा और पुरुषों के दबदबे वाला समाज है जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर में तुलनात्मक रूप से ऐसा नहीं है। इसके चिंताजनक चुनावी और आर्थिक निहितार्थ हैं। 15वें वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र में इनमें से कुछ तनाव उस समय नजर आए जब आयोग ने राज्यों के जनांकीय प्रदर्शन को हस्तांतरण का मानक माना। दूसरा, प्रजनन के क्षेत्र में प्रगति के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पानी जैसी सामाजिक बुनियादी सेवाओं में सुधार और अधिक जरूरी हो गया है। इस संदर्भ में देश की आबादी की खराब सेहत, खासकर बच्चों की खराब सेहत चिंतित करने वाली है।
आबादी में कम वजन वाले स्त्री-पुरुषों की तादाद कम हुई है लेकिन मोटे और खून की कमी के शिकार लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है। पहले के सर्वेक्षणों की तरह ही इस बार भी खून की कमी की शिकार महिलाओं की तादाद पुरुषों से अधिक है लेकिन ताजा सर्वेक्षण में ऐसे स्त्री-पुरुष दोनों बढ़े हैं। बच्चों में अल्पपोषण में कमी की गति भी धीमी हुई है। सन 2005-06 और 2015-16 के सर्वेक्षणों के बीच पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिगनापन 10 फीसदी की गति से घटा था लेकिन ताजा सर्वेक्षण में यह गति केवल तीन फीसदी रह गई है। शिशु मृत्युदर के मामले में भी रुझान ऐसा ही है। ये नतीजे स्वच्छ ईंधन, सफाई, बैंक खातों और महिलाओं द्वारा साफ-सुथरे उत्पादों का प्रयोग करने वाले परिवारों की तादाद में बढ़ोतरी के विपरीत हैं। ये शायद इस बात के सूचक हैं कि स्वच्छता की पहुंच तथा अन्य कल्याण योजनाओं और उनके दायरे में विस्तार की अपनी सीमा हैं। नई योजनाओं की सिलसिलेवार घोषणाएं करने से बेहतर यही होगा कि पहले से मौजूद योजनाओं की क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाए।
उन्नति की उड़ान
संपादकीय
हवाई अड्डे न सिर्फ लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी होते हैं, बल्कि ये अर्थव्यवस्था को भी उड़ान भरने में मदद करते हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास सरकार की दूरदर्शिता का परिचायक है। दिल्ली से करीब सत्तर किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के जेवर में दुनिया के चौथे सबसे बड़े हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास कर दिया। इस हवाई अड्डे का एलान बहुत पहले कर दिया गया था, पर भूमि अधिग्रहण आदि से संबंधित औपारिकताएं पूरी करने में कुछ समय लग गया। मगर अब जल्दी ही इसके पहले चरण को चालू करने का सरकार ने संकल्प दोहराया है।कुछ लोग आलोचना कर रहे थे कि जब दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ही, तो एक नए हवाई अड्डे की क्या जरूरत। हालांकि दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का काफी विस्तार किया गया है, पर सच्चाई यह भी है कि अब उसकी भी क्षमता आधुनिक जरूरतों को पूरा कर पाने की नहीं रह गई है। इसलिए भी जेवर में नया हवाई अड्डा बनाने पर विचार किया गया था। फिर इस हवाई अड्डे की खास बात यह है कि यह मालवाहक विमानों का बड़ा केंद्र बनेगा और विमानों में तकनीकी सुधार आदि से जुड़ी सुविधाएं भी यहां मौजूद होंगी, जिनके लिए अब तक विमानों को विदेश भेजना पड़ता है।
जेवर हवाई अड्डा शुरू होने से एक तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ आदि के नागरिकों की दिल्ली हवाई अड्डे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। ये सारे शहर जेवर के काफी नजदीक हैं। दूसरे, विदेशी सैलानियों के लिए भी इससे काफी सुविधा होगी। अभी तक जो सैलानी आगरा जाना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली उतरना, फिर वहां से दूसरे साधनों से आगरा जाना पड़ता है। अब वे जेवर से सीधा आगरा पहुंच सकेंगे। फिर, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद अब व्यावासायिक-वाणिज्यिक दृष्टि से काफी विकास कर चुके हैं, इन शहरों में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कारोबार केंद्र खोले हैं, उन्हें इससे गति मिलेगी।फिर आगरा, अलीगढ़ और उनके आसपास के इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के फैलने की गुंजाइश भी बनी है। दिल्ली का फैलाव अब अधिक नहीं हो सकता, इसलिए जेवर के आसपास का इलाका अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियों को विस्तार देगा। इस तरह उन इलाकों में स्वाभाविक रूप से लाखों लोगों के लिए नए रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। सबसे अच्छी बात है कि यह हवाई अड्डा माल ढुलाई का बड़ा केंद्र बनेगा।
केंद्र सरकार का हवाई अड्डों, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर विशेष बल है। उत्तर प्रदेश के सभी हवाई अड्डों को परस्पर जोड़ने की योजना पर काम चल ही रहा है, ताकि विदेशी सैलानियों को उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो। इस तरह आगरा, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल आपस में जुड़ जाएंगे। जाहिर है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।फिर लंबे समय से शिकायत रही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की पहुंच सुगम बनाना मुश्किल बना हुआ है, इस हवाई अड्डे के चालू हो जाने के बाद वह शिकायत भी काफी हद तक दूर हो सकती है, क्योंकि यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा माल विपणन केंद्र भी बनने वाला है। हालांकि विपक्षी दल इस हवाई अड््डे के शिलान्यास को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देख रहे हैं। पर इस तरह राजनीतिक नफे-नुकसान के बजाय वास्तविक फायदों की दृष्टि से देखें तो यह हवाई अड्डा निस्संदेह बड़ी उपलब्धि साबित होगा।
स्थिर होती जनसंख्या
संपादकीय
Date:26-11-21
सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान
रत्नेश को गौतम, (लेखक ईएसआईसी‚ श्रम व रोजगार मंत्रालय‚ केंद्र सरकार में अपर आयुक्त के पद पर हैं)
सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई विषय भारतीय संविधान के विभिन्न भागों या अनुच्छेदों में भी निहित हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में सीधे तौर पर किया गया है। हालांकि यह कोई मूलभूत अधिकार की सूची में नहीं है‚ लेकिन विभिन्न दूसरे स्थानों पर इसका प्रावधान अथवा उल्लेख है‚ जहां से हम उस की संवैधानिक स्थिति को समझ सकते हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सहायता के विभिन्न लाभों का विस्तार करने का दायित्व अपने ऊपर ले चुका है।
भारत में सामाजिक सुरक्षा विधान भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से अपनी ताकत और भावना प्राप्त करते हैं। हालांकि भारत के संविधान को सामाजिक सुरक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना बाकी है‚ इसके लिए यह आवश्यक है कि राज्य को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए। प्रभावी रूप से यह एक सामाजिक व्यवस्था है‚ जिसमें–सामाजिक‚ आर्थिक और राजनैतिक न्याय–सभी को प्राप्त करने की लगातार कोशिश है। इनको राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं के रूप में स्वीकृत करना होगा। विशेष रूप से‚ संविधान के अनुच्छेद 41 के लिए आवश्यक है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर बेरोजगारी‚ वृद्धावस्था‚ बीमारी और विकलांगता के मामले में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए काम करने का अधिकार हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करे। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य को काम की उचित‚ न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित रखने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना चाहिए। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों के बीच पोषण के स्तर और अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। इस प्रकार राज्य पर डाली गई बाध्यताएं या अनिवार्यताएं सामाजिक सुरक्षा की पूष्टि करती हैं।
संविधान की प्रस्तावना इस तरह है–‘हम भारत के लोग‚ भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न‚ समाजवादी‚ पंथनिरपेक्ष‚ लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों कोः सामाजिक‚ आर्थिक और राजनीतिक न्याय‚ विचार‚ अभिव्यक्ति‚ विश्वास‚ धर्म और उपासना की स्वतंत्रता‚ प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर‚ 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत‚ अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।’ इस प्रस्तावना में जहां ‘विचार‚ अभिव्यक्ति‚ विश्वास‚ धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समता‚ मूलभूत अधिकारों’ की ओर इशारा करते हैं‚ वहीं मेरे विचार से‚ ‘सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय’ वाले वाक्यांश में ‘सामाजिक एवं आर्थिक न्याय’ कहीं न कहीं सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान व अधिकार को भी चिह्नित करता है। ‘प्रतिष्ठा’ शब्द मुख्यतः मूलभूत अधिकारों द्वारा ही सुनिश्चित होता है‚ परन्तु कई बार सीधे तौर पर सामाजिक सुरक्षा द्वारा भी सुनिश्चित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक सुरक्षा की तरफ इंगित किया गया है‚ और इसका अविभाजित भाग है।
भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। इस भाग में विभिन्न प्रकार की गांधीवादी‚ समाजवादी एवं वैज्ञानिक सोच को भारतीय समाज और जनमानस पर प्रतिस्थापित करने की कोशिश की गई है। सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान भी इसी भाग में सबसे ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। अनुच्छेद 41 में कुछ स्थितियों में काम के अधिकार‚ शिक्षा के अधिकार एवं सामाजिक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। ये स्थितियां रोजगार‚ वृद्धावस्था‚ बीमारी‚ निःशक्तता या दूसरे ऐसे असुरक्षित लोगों के बारे में हैं। संविधान के इन विभिन्न प्रावधानों को देखते हुए‚ यह पूरी तरह से एवं आसानी से समझा जा सकता है कि हमारे संविधान ने दूसरे आधुनिक आदर्शों के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा के विचार एवं अवधारणा को पूरी तरह से अंगीकृत किया हुआ है।
संस्कृति और परंपराओं की व्याख्या करता संविधान
कलराज मिश्र, ( राज्यपाल, राजस्थान )
संविधान विधान भर नहीं है। यह भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है, जो उदात्त जीवन परंपराएं हैं, संविधान उनको एक तरह से व्याख्यायित करता है। राष्ट्र भू-भाग भर नहीं होता। यह अपने आप में विचार है। देश को विचार संज्ञा में देखने का अर्थ ही है, ऐसा राष्ट्र, जिसमें स्त्री-पुरुष में, जाति और धर्म के आधार पर मनुष्य-मनुष्य में किसी तरह का कोई भेद नहीं है। जहां अनुभव और ज्ञान सहभागी हैं। भारत का अर्थ ही है- ज्ञान और दर्शन की वह महान परंपरा, जिसमें वैदिक ऋचाओं से लेकर आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन तक का सार आ जाता है। सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम् के सूत्र के साथ अपना परिवार मानने का संदेश हमारे राष्ट्र ने दिया है। हमारा संविधान इस उदात्त विचार का एक तरह से लिखित रूप है। संविधान का मूल, हमारी वह महान परंपरा है, जिसमें कहा गया है, लोका: समस्ता सुखिनो भवंतु, यानी लोक कल्याण में ही सबका सुख निहित है। संविधान का मूल आधार यही परंपरा है।
संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉ भीमराव आंबेडकर की नियुक्ति हुई थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान के मूल प्रारूप में भारतीय संस्कृति का कलात्मक चित्रण है। पृथ्वी पर सबसे पुरानी सभ्यता के सांस्कृतिक मूल्यों के समग्र दृष्टिकोण को हमारा संविधान व्यंजित करता है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर शांति निकेतन के कलागुरु नंदलाल बोस ने संविधान में कलात्मक चित्र उकेरे। राजस्थान के कलाकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी संविधान प्रारूप के कलात्मक स्वरूप में योगदान दिया। महर्षि अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, वैदिक काल से 20वीं सदी तक की सनातन भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता के आधारभूत ढांचे की समझ के साथ रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति से महान परंपराओं का संविधान के प्रारूप में विशेष चित्रण किया गया है। निस्संदेह, भारतीय संविधान विश्व भर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का यह संचित प्रतिबिंब है। मानव अधिकारों और कर्तव्यों का हमारा संविधान एक तरह से वैश्विक दस्तावेज है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी की यह बात मुझे सदा याद आती है कि कर्तव्यों के हिमालय से ही अधिकारों की गंगा बहती है। संविधान हमें अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन की सीख देता है।
पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना किसी संविधान की मानी गई है, तो वह हमारे देश की है। संविधान उद्देशिका के ‘हम भारत के लोग’ शब्दों से लोकतंत्र का आदर्श स्वत: स्पष्ट होता है। ‘हम भारत के लोग’ महज एक वाक्य नहीं है, बल्कि यह हमारी महान भारतीय संस्कृति का एक तरह से जीवन दर्शन है। संविधान और शासन की मूलकार्य-प्रणाली को लोकतांत्रिक स्वरूप देते हुए हमने अपने देश को सच्चे अर्थों में गणतंत्र घोषित किया है। गणतंत्र का तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है, जिसका सांविधानिक मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसीलिए राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च नायक हैं और उनकी पद-स्थिति समस्त निर्वाचित सांसदों और विधायकों से प्राप्त विधिवत बहुमत से चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष की होती है।
26 जनवरी, 1950 से शुरू हुई भारतीय गणतंत्र की यात्रा अनेक उतार-चढ़ाव से परिपूर्ण रही है। फिर भी, भारत ने संसार में सबसे मजबूत लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। इसका बड़ा कारण यही है कि हमारा संविधान लोक मानस से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। संविधान के माध्यम से हमने एक लोक-कल्याणकारी राज्य के सर्वोत्तम स्वरूप को साकार किया है। संविधान में इसीलिए व्यावहारिक मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। समय के जो परिवर्तन होते हैं, उन सभी को स्वीकार करते हुए निरंतर इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा पर बल है। संविधान इसी की हमें निरंतर प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान समता आधारित ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सभी को निर्भय रहते उच्च आदर्शों का जीवन जीने पर जोर दिया गया है। संविधान दिवस पर आइए, हम सभी महान संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए लोककल्याण और लोक-आराधन के कार्यों के साथ राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के सहभागी बनें।