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Date:26-11-18

After 26/11, A Half Transformation

Why India’s coastal security project remains a work in progress a decade later

Abhijit Singh, (The writer is a maritime expert and former naval officer)

The tenth anniversary of the 26/11 attacks calls for an assessment of India’s coastal security preparedness. The incident still scars the collective consciousness of Indian security agencies, where many officials believe the terrorists’ breach of Mumbai’s coastal cordon was a tragic slip-up. In its aftermath, the attack triggered a radical overhaul of India’s coastal defence architecture, prompting a three tier security arrangement, with the navy, the coast guard, and the marine police jointly safeguarding India’s near seas.

An existing Coastal Security Scheme (originally instituted in 2005) was expedited, with greater fund allocations for coastal infrastructure, including police stations and radar stations along India’s coastline. A decade later, the coastal security project remains a work in progress. Despite some success in key areas, the littoral apparatus remains riddled with loopholes. As a recent CAG audit report pointed out, a majority of the projects are lagging, with only a fraction of the allocated funds utilised properly. Meanwhile, persistent flaws in the existing architecture threaten to unravel gains made in recent years. From the under-utilisation of patrol boats to delays in the creation of shore-based infrastructure, through to manpower shortages and unspent funds, the report paints a dreary picture of coastal policing in India’s near seas.

One reason for the uneven nature of the coastal security narrative has been the differing priority of maritime security agencies. With an expansive conception of maritime security, the Indian navy views big ticket initiatives as the way forward. From joint operational exercises, to the setting up of coastal radar chains, the National Command and Control Communications Intelligence Network (N3CIN) and a maritime domain awareness plan, the navy considers high profile undertakings as the real measure of success in securing the littorals.

In comparison, coast guard officers sound more circumspect, cautioning against an overestimation of progress. While acknowledging improvements in force strength and inter-agency cooperation, the latter emphasise the structural nature of challenges, which, they insist are hard to address through high technology initiatives alone. What doesn’t still quite work, they point out, are near-coastal patrols, and a marine police unwilling to fully integrate into the coastal security chain. It doesn’t help that state governments remain largely disinterested in the endeavour.

A second flaw is the continuing absence of an apex maritime authority in India. The involvement of a large number of maritime agencies requires a full-time coastal security manager. Even though the National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security (NCSMCS) has been moderately effective in coordinating matters related to coastal security, officials say, it is at best an ad hoc arrangement. Unfortunately, a coastal security bill with a proposal to form a National Maritime Authority (NMA) has been caught in red tape since 2013.

Meanwhile port security and coastal fisheries management continues to be sub-par. According to a 2016 report, out of India’s 227 minor ports, 180 have minimal security, with 75 having no security cover at all. Many Indian ports do not also comply with the International Ships and Ports Facility (ISPS) Code that prescribes measures to protect all ships and vessels against acts of terrorism. Beyond lacking basic security gear – such as radiation detection equipment – a majority of Indian ports accept no liability for failure to provide safety measures against terrorist acts. Oddly, there is no comprehensive Indian law that outlines such a need.

This is not to suggest a breakdown of order in coastal waters. Security presence in the littoral seas has improved considerably, with frequent exercises between the navy, a much strengthened coast guard, Customs and other agencies. The inclusion of the fishing community – as the “eyes and ears” of coastal security establishment – has been a clear positive, even if authorities are still struggling to install tracking devices on 2.22 lakh fishing boats, that would help identify the latter as friend or foe.

Meanwhile, interoperability between the navy, coast guard and state police has improved considerably, illustrated in ample measure by the “Sagar-Kavach” exercises. According to media reports, Indian security agencies plan to evaluate responses of nine different stakeholders and agencies by undertaking a first full-spectrum test of coastal security in January 2019. This includes non-traditional challenges such as arms and drugs smuggling, human trafficking, IUU fishing and marine pollution.

Yet, many believe the touchstone of India’s coastal security competence lies in the agencies’ ability to deal with the threat posed by Pakistani non-state actors. Last month, an intelligence report indicated that the Lashkar-e-Taiba (LeT) was preparing to strike Indian ships and coastal facilities. Pakistani militant commanders are reportedly training their cadres for ‘samundari jihad’ (Seaborne Jihad) in the Indian seas. The threat of militant ‘frogmen’ attacks on Indian shipping has prompted the navy to install layered harbour defensive grids.

Overall, India’s maritime managers appear better prepared for the complexities of coastal security. Beyond upgrading and fine-tuning processes, security planners seem more discerning of unfeasible proposals, such as the creation of a coastal border police force – a central agency with no legal and investigative teeth. Slowly, but surely a consensus seems to be evolving that the country’s diverse coastal challenges call for a multi-pronged approach and active collaboration between existing agencies, with fully aligned visions, and a unity of purpose.

Date:26-11-18

Operation Flood Must Not Stagnate

ET Editorials

Today is National Milk Day, the birthday of Verghese Kurien, father of India’s White Revolution. Lest it be forgotten, ‘Operation Flood’ was the key instrumentality for transforming milk-starved India into the world’s largest producer, albeit with a fraction of the productivity achieved in advanced countries, through protection from imports, assured prices for farmers, improvement of livestock via artificial insemination, and a combination of decentralised processing with centralised marketing. Now, India has unsold surpluses that can be exported only on the strength of subsidy.

Nearly three-quarters of the milk sold in India is in the liquid form, while about 60% is sold in value-added forms in the developed countries. Which means that there is much that India can do to widen the milk market. One step would be to increase consumption by the less well-off. India remains a world leader in child malnutrition. Through specific schemes and better availability in rural areas, more milk can be delivered to the poor. Broad-based growth, of course, is the surest route to greater consumption via increased purchasing power. The scope for marketing value-added milk, which could call for cold chains, depends on rural power supply.

New export markets like Africa would demand greater quantities of liquid milk and milk-based products as local incomes and populations go up.  The great variety of delectable, milk-based Indian sweets await global marketing, with the help of advances in packaging technology and newly forged global links in online sourcing and retail. One risk in creating high-yield hybrid bovine varieties is extinction of indigenous varieties, rendered commercially less attractive. Special schemes must be devised to protect these and the cost added to overall dairying costs.

Date:26-11-18

In an Innovation Nation

Amitabh Kant, (The writer is CEO, NITI Aayog)

Technology and innovation are at the heart of transforming India. A notable feature of this landscape is that the focus is not restricted to any single sector or group. India has certain inherent strengths that support a vibrant startup culture. First, robust economic growth and a demographic dividend have created a large domestic consumer base with rising purchasing power. Second, a large number of STEM (science, technology, engineering, mathematics) graduates are eager to take part in India’s technology revolution.

Third, many entrepreneurs are keen to address the opportunities and challenges that India offers. GoI, too, has focused on easing the business environment for startups, removing regulatory barriers for MSMEs, and building infrastructural platforms to facilitate technology solutions. In this environment, more than $40 billion has poured into the Indian startup ecosystem since 2014. The high level of investment emphasises global and domestic investors’ confidence.

Take the financial services sector. The development of Unified Payments Interface (UPI) — a real-time payment system that works across banks — has been a game-changer. Together with initiatives like RuPay to support electronic payments, it has democratised access to finance for a large section of India’s population. Tricog, another startup, uses AI for real-time cardiac diagnosis. Through its cloud-based electrocardiogram (ECG) machines installed at health centres, Tricog helps doctors detect heart complications faster than conventional methods.

Within education, firms are using technology to address the lack of quality teachers, access to infrastructure as well as diverse pedagogical needs. For example, Embibe, which uses advanced AI for personalised learning platform, is disrupting the education sector by improving learning outcomes at the individual student level. Embibe’s ‘relative quartile jump’ methodology works on students’ behaviour traits and sets goals for improving behaviour. Using a smart test generation system combined with intelligent content ingestion, the platform generates learning paths and curves to improve students’ learning and scoring capability.

Home-grown innovation has the potential to help India be a global leader. For example, a team from IIT-Madras has developed an indigenous microprocessor, Shakti, based on Risc-V architecture. The microprocessor has the potential to alter the face of computing. Developed at the Reconfigurable Intelligent Systems Engineering (RISE) laboratory at IIT-Madras, Risc-V can process commands faster and in fewer cycles than existing microprocessors. It can be a key catalyst in the Fourth Industrial Revolution by providing infrastructural support for AI, robotics, 3D printing, and augmented and virtual reality.

India’s agriculture sector is in imperative need of technology-enabled solutions. SatSure uses a combination of satellite and weather data and information captured through IoT devices and drones to provide answers on crop volume, crop health, yield and suggested harvesting dates. It recently developed an emergency flood portal for the Kerala floods and built models for crop damage due to Cyclone Titli in Srikakulam, Andhra Pradesh, for mid-season calamity crop insurance payments.

Another agri-tech company, Vasar Labs uses AI and IoT to develop water management and agriculture advisory services. It uses satellite-based, weather advisory and soil moisture data, and other IoT sensors, to predict the amount of water needed for normal yields, date of sowing advisory, pest and diseases forecast, and cop acreage estimates. Haptik has built one of the world’s largest conversational AI platforms. It’s a 24×7 chat-based personal assistant. For instance, one can book a cab or flight tickets, recharge phones, pay utility bills or web check-in for a flight through the app. It now reaches over 100 million devices each month. The company has processed over a billion interactions till date and helps firms leverage the power of AI to automate critical business processes and improve overall customer experience.

UPI, launched initially with 21 banks onboard, today has 114 banks on the platform. It has crossed 400 million transactions in volume as of September 2018. In addition to enabling domestic startups to build payments solutions for India, it has incentivised large global technology companies such as Google, Amazon and Samsung to jump head first into the Indian payments markets. Other components of the financial services ecosystem have also bloomed. For example, technology-powered credit solutions have emerged as one of the most well-funded and rapidly growing segments in fintech, helping MSMEs realise their business potential.

Healthcare faces the challenges of access, affordability and lack of quality practitioners and hospitals. Technology can help address these issues to a critical extent. SigTuple is addressing the issue of access through intelligent screening solutions aiding in quick diagnosis. It has developed a low-cost system for performing basic screening and advanced diagnosis of blood samples, x-rays and retinal scans. SigTuple’s AI algorithms can analyse patient samples, send them to a pathologist for review and return final results to the point-of-care within five minutes.

Date:26-11-18

भरपूर उपज के बाद भी नाराज क्यों है किसान

शेखर गुप्ता

‘दीवार पर लिखी इबारत’ एक ऐसा रूपक है, जिसे देश भर में घूमते हुए महसूस किया जा सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि चुनावी मौसम में भी ऐसा हो। ‘दीवार पर लिखी इबारत’ इसलिए क्योंकि जब आप अपनी आंख और कान खुले रखकर तमाम शहरों और शहरीकृत होते इलाकों से गुजरते हैं तो आपको पता लगता है कि क्या कुछ बदल रहा है और क्या नहीं? ऐसा केवल दीवार पर लिखी इबारत से सामने नहीं आता बल्कि गुजरात के राजमार्गों पर ऊंची फैक्टरियां और कांचीपुरम में पेरियार की पुरानी आवक्ष मूर्ति का शिलालेख या फिर जैसा कि हमने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में देखा, मंडियों में सोयाबीन और खाद्यान्न की भरमार और बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वैसी ही कतार जैसी कि पंजाब के राजमार्गों पर फसल के मौसम में भंडारगृहों के आसपास देखने को मिलती है।

मध्य प्रदेश सही मायनों में हरित क्रांति को सफल करने वाला राज्य है। बीते 10 वर्षों में सबसे अधिक कृषि विकास दर इसी ने हासिल की। राज्य के प्रमुख कृषि सचिव राजेश राजौरा ने मुझे बताया कि बीते पांच सालों से यह दर 14 प्रतिशत से अधिक है। टी एन नाइनन ने गत वर्ष ‘साप्ताहिक मंथन’ स्तंभ में लिखा था कि वर्ष 2010 से 2015 के बीच मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन 92 फीसदी बढ़ा। मध्य प्रदेश जो कृषि प्रधान राज्य है और जहां 10 में से सात आदमी खेती का काम करते हैं तथा 77 फीसदी आबादी ग्रामीण है, वहां खेती में इस प्रदर्शन से लोगों को संतुष्ट होना चाहिए था। बीते 13 वर्ष से अधिक समय से प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज और चौथे कार्यकाल के लिए प्रयासरत शिवराज सिंह चौहान की स्थिति मजबूत होनी चाहिए थी। परंतु ऐसा नहीं है और शिवराज को इस वर्ष अपनी सबसे कठिन लड़ाई लडऩी पड़ रही है। जबकि 2013 के पिछले चुनाव में उनकी पार्टी ने कांग्रेस को नौ फीसदी के मत अंतर से पीछे छोड़ा था।

मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान कुछ सवालों के जवाब जरूरी लगे। उदाहरण के लिए: किसानों में उत्साह के बजाय निराशा चुनावी मुद्दा क्यों है? किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश सबसे खराब स्थिति वाले राज्यों में क्यों है? किसान इतने नाराज क्यों हैं? कृषि क्षेत्र में एक दशक लंबा तेजी का दौर सजा क्यों बन गया? अगर आप आंख, कान और दिमाग खुला रखकर मध्य प्रदेश जाएं तो पता चलेगा कि देश के कृषि क्षेत्र के साथ दिक्कत क्या है? इन सवालों का जवाब तलाशने हमें राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर सीहोर पहुंचे जहां राज्य की सबसे बड़ी मंडियों में से एक स्थित है। आपको किसान, व्यापारी, बिचौलिया और सरकारी अधिकारी, सबसे अलग-अलग जवाब मिलेगा। हमने ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे कसिान रामेश्वर चंद्रवंशी से सवाल किया। चंद्रवंशी कहते हैं, ‘हमें गेहूं की अच्छी कीमत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यह कीमत 3,000 रुपये क्विंटल होनी चाहिए। सोयाबीन की कीमत 4,000 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए।’ जब मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि यह कीमत तो बाजार मूल्य से 30 प्रतिशत से भी ज्यादा है तो वह कहते हैं कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। वह कहते हैं कि इतनी कीमत मिलने पर वह और कुछ नहीं मांगेंगे, न ही शिकायत करेंगे। वह मुझे याद दिलाते हैं कि वे सक्षम किसान हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाले नहीं।

चौहान सरकार ने इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में इजाफा किया गया है। इन फसलों पर बोनस भी दिया जा रहा है। सोयाबीन जैसी फसलें जो एमएसपी में नहीं आतीं उन पर प्रति क्विंटल 500 रुपये बोनस (भावांतर) दिया जा रहा है। यह राशि सीधे किसान के खाते में जाती है। मूंग और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यापारियों द्वारा चुकाई जाने वाली राशि से 60 से 90 फीसदी अधिक है। दाल की कीमतों में गिरावट उपभोक्ताओं के लिए वरदान है लेकिन किसानों के लिए आपदा से कम नहीं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंटरनैशनल इकनॉमिक रिलेशंस (इक्रियर) के कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी जैसे किसी भी व्यक्ति से पूछिए, वह आपको बताएंगे कि एमएसपी के बाजार मूल्य के दोगुना होने के बावजूद किसान की लागत नहीं निकल पाती।

यानी किसान जितनी ज्यादा उपज पैदा करता है, सरकार उतना ही पैसा चुकाती है लेकिन दोनों को केवल नुकसान होता है। गुलाटी और उनके साथियों द्वारा लिखा गया इक्रियर वर्किंग पेपर 339 बताता है कि उत्पादन को अगर बाजार के साथ सुसंगत न किया जाए तो केवल उसमें इजाफा करते जाना नुकसानदेह हो सकता है। दालें इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। वर्षों तक हमारा उत्पादन 30-40 लाख टन कमी का शिकार रहा। दुनिया भर में दाल के उत्पादन में कमी के चलते कीमतें बढ़ीं। खुदरा कीमतें तीन अंकों में पहुंचीं तो मीडिया में खबरें आने लगीं। सरकार ने एमएसपी बढ़ाई और दालों के लिए तकनीकी मिशन गठित किया जिससे उत्पादन बढ़ा। इक्रियर के आंकड़ों के मुताबिक इससे घरेलू मांग में 20 लाख टन का सुधार हुआ। इस बीच आयात जारी रहा क्योंकि उसके सौदे पहले ही कर लिए गए थे। परिणामस्वरूप देश में तीन करोड़ टन दाल का भंडार हो गया जबकि जरूरत 2.2-2.3 करोड़ टन की थी। चूंकि आयात शुल्क शून्य था इसलिए आयातित दाल की कीमत एमएसपी से आधी रहती।

अगर दाल से आंख नहीं खुलती है तो मध्य प्रदेश में प्याज और लहसुन का उदाहरण हमारे सामने है। गत वर्ष मंदसौर जिले में किसान आंदोलन पर पुलिस की गोलीबारी में छह किसान मारे गए थे। प्याज की कीमतें गिरकर एक रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थीं जिसकी वजह से क्षेत्र में नाराजगी थी। गोलीकांड में मौतों के बाद घबराई सरकार ने कहा कि वह सारा प्याज 8 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीदेगी। मंदसौर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की 10 किमी लंबी कतार लग गई और नासिक जैसी दूरदराज जगहों से भी किसान अपना प्याज बेचने आ गए। सरकार को पता ही नहीं था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। भंडारण की व्यवस्था न होने से प्याज सडऩे लगा इसलिए उसे दो रुपये प्रति किलो के भाव से ठिकाने लगाया गया। मध्य प्रदेश के करदाताओं को 785 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस वर्ष लहसुन के साथ यही होने वाला है। उसकी कीमतें सात रुपये प्रति किलो तक गिर गई हैं जबकि किसान की लागत 15 से 20 रुपये प्रति किलो आती है। हम इतने अजीब हैं कि लहसुन कीमतें औंधे मुंह गिरने के बावजूद चीन से उसका आयात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आधी सरकार खेती पर ध्यान देती है और आधी उपभोक्ता मूल्य पर और ये दोनों आपस में बातचीत नहीं करते।

सोयाबीन मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। सीहोर तथा अन्य मंडियों में सोयाबीन की बंपर उपज देखी जा सकती है। एक वक्त था जब भारत सोयाबीन पशु आहार का प्रमुख निर्यातक था। अमेरिका सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक था लेकिन यह अन्य देशों से मुकाबला नहीं कर सका क्योंकि यहां का सोयाबीन ज्यादा दिन टिकता नहीं था और वह जीन संवर्द्धित था। अधिकांश देशों को जीन संवर्द्धित फसल नहीं चाहिए।चुनिंदा यूरोपीय देशों को छोड़कर अधिकांश सोयाबीन पशु आहार आयातकों ने जीएम फसलों को स्वीकार कर लिया है। इनमें दुनिया का सबसे बड़ा आयातक चीन भी शामिल है। दुनिया के तीन सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना जीएम फसल उगाते हैं। भारत उनका मुकाबला नहीं कर सकता। यहां जीएम फसल की इजाजत नहीं है। नतीजतन, सोयाबीन का रकबा और कीमत घट रहे हैं और निर्यात समाप्तप्राय है। संभव है अब सरकार ईरान के कच्चे तेल के बदले कुछ सोयाबीन उसे दे सके।

मध्य प्रदेश से निकले सबक एकदम सहज हैं। राजनेताओं को उपज बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि वे कृषि को बाजार से नहीं जोड़ते। पैसे बांटने से हल नहीं निकलेगा। एमएसपी बढ़ाना, खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की गारंटी नहीं है। क्या कोई सरकार यह चाहती है कि खाद्य कीमतों में इजाफा हो? नहीं क्योंकि इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है। एक चतुर राजनेता कृषि को बाजार से जोड़ेगा और खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा शृंखला, निजी क्षेत्र के भंडारण आदि में निवेश की दिशा में काम करेगा। इसके अलावा वायदा बाजारों की शुरुआत की जाएगी। मध्य प्रदेश की हकीकत तो यही बता रही है।

Date:25-11-18

क्यों पिछड़ गईं भारतीय महिलाएं

रामचंद्र गुहा,( प्रसिद्ध इतिहासकार)

सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थीं। उनके नाम का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने किया, जो ‘हिंदू-मुस्लिम एका की पक्षधर’ होने के नाते नायडू के प्रशंसक थे। गांधी की नजर में सरोजिनी नायडू का चयन ‘हमारी भारतीय बहनों की प्रशंसा का सबसे माकूल तरीका था, जिसकी लंबे समय से दरकार थी।’ 1925 में तो पश्चिम में भी किसी बड़े राजनीतिक दल के मुखिया पद पर महिला का आना असंभव सी बात थी। हाल ही में जब मैंने बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में इस सच को रेखांकित किया तो इसका जबर्दस्त स्वागत हुआ। इतना कि मुझे दर्शकों को रोकना पड़ा। क्योंकि 1925 से अब तक पश्चिम तो राजनीति के शीर्ष पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन हमारी प्रगति कमजोर रही है।

आज के नारीवादी मानकों से तो शायद गांधी भी हतप्रभ होते। उन्होंने तो अपनी पत्नी को हमेशा खुद से आगे देखा। उन्हें अपने समय के अन्य विश्व नेताओं की अपेक्षा ज्यादा महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने का श्रेय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी सरोजिनी नायडू ही नहीं, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृतकौर और विजयलक्ष्मी पंडित भी पहले से थीं। इसके विपरीत उसी दौर के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल जैसे नेताओं की पार्टी में कोई वरिष्ठ महिला सहयोगी नहीं दिखती। चाल्र्स द गॉल, माओत्से तुंग या हो ची मिन्ह भी अपवाद नहीं हैं।

हमारी पहली लोकसभा में पांच प्रतिशत महिलाएं थीं। यह संख्या शायद इस बात का प्रतीक है कि स्वतंत्रता आंदोलन ने शिक्षित वर्ग तक तो महिला अधिकारों की बात पहुंचाई, लेकिन व्यापक स्तर पर पितृसत्ता की गहरी जड़ें अछूती रहीं। हालांकि इसके बावजूद भारत पश्चिम से आगे था। 1951 में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यह भागीदारी महज दो प्रतिशत, तो ब्रिटेन की संसद में यह तीन प्रतिशत थी। बीते दशकों में पश्चिम की तस्वीर बदली। ब्रिटिश संसद में अगर 1951 में महज 17 महिलाएं थीं, तो 2017 में यह संख्या 208 यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का 32 फीसदी पहुंच गई। अमेरिका में हालिया मध्यावधि चुनावों के पूर्व तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यह संख्या 84 थी, जो सौ से ऊपर जा चुकी है। अमेरिकी कांग्रेस के कुल सदस्यों में 20 फीसदी से ज्यादा महिलाएं हैं, और सीनेट में भी इनके प्रतिनिधित्व का आंकड़ा 20 फीसदी के आसपास है। जबकि मौजूदा लोकसभा में कुल 12 फीसदी महिलाएं है और यह 1951-52 की अपेक्षा दोगुनी जरूर है, लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश संसद और अमेरिकी कांग्रेस में यह संख्या दस गुना ज्यादा बढ़ी है।

अमेरिकी राज्यों में भी महिलाएं ठीक-ठाक संख्या में हैं, जहां विधायिका में उनकी 25 फीसदी भागीदारी है। अरिजोना और वरमांट जैसे राज्यों में तो यह प्रतिशत 40 तक पहुंच गया है, जबकि हमारी विधानसभाओं में यह अनुपात संसद से भी कम महज नौ फीसदी है। 1925 में गांधी, राजनीति में महिला हिस्सेदारी के सवाल पर रूजवेल्ट और चर्चिल से भले आगे रहे हों, लेकिन उन देशों के स्त्रीवादी आंदोलनों ने पुरुष सत्ता को पीछे धकेलते हुए महिलाओं को अच्छी-खासी भागीदारी दिला दी, जबकि भारत पितृसत्ता की छाया से नहीं निकला। यही हमें आरक्षण के सवाल से टकराने को मजबूर करता है।  भारत जैसे पिछड़े समाज वाले देश में हमें महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर आरक्षण की सख्त जरूरत है। यहा पंचायत व नगर पालिका स्तर पर तो आरक्षण मौजूद है, विधानसभाओं और संसद के स्तर पर नदारद। जबकि यह कहीं ज्यादा जरूरी था, क्योंकि विधायकों-सांसदों के पास पंचायत सदस्यों की अपेक्षा कहीं ज्यादा फंड तो होता ही है, नीति-निर्धारण में भी इनकी प्रत्यक्ष भूमिका होती है।

यूपीए सरकार के दौरान महिला आरक्षण विधेयक लाया जरूर गया, जिसमें लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण की बात थी, लेकिन अफसोस कि कांग्रेस ने इसे पास कराने में अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगाई। उस वक्त तो लोकसभा में विपक्ष की नेता भी एक महिला सुषमा स्वराज थीं, लेकिन फिर भी यूपीए अध्यक्ष भाजपा को इस मुद्दे पर साथ लाने में कामयाब नहीं हुईं। विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में अटक गया। बाद में कांग्रेस ने भी इसे बीच राह छोड़ दिया।

वल्र्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च का हालिया अध्ययन कहता है कि विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देगा। विधानसभाओं में विधायकों के कामकाज की लिंग आधारित पड़ताल का यह विश्लेषण बताता है कि महिला विधायकों की अपेक्षा पुरुषों पर आपराधिक आरोप होने की गुंजाइश तीन गुना ज्यादा है और पुरुषों की अपेक्षा महिला विधायकों की संपत्ति में भी दस प्रतिशत कम ही इजाफा हुआ है। सड़क निर्माण पर महिला और पुरुष, दोनों समान रूप से उत्साहित दिखे, लेकिन महिला विधायक के क्षेत्र में इसकी प्रगति खासी बेहतर दिखी। व्यापक तौर पर देखें, तो यह अध्ययन जमीनी हकीकत दिखाता है।

विधानसभाओं और संसद में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी के पीछे मूल रूप से नैतिकता और न्याय की भावना थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसके लिए पर्याप्त आर्थिक आधार भी मौजूद हैं। इस व्यापक अध्ययन के नतीजे देखकर किसी को भी महिला आरक्षण कानून बनवाने में यूपीए की विफलता पर अफसोस होगा। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस और भाजपा, दोनों से ही इस मामले में कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए सारी उम्मीदें उस सामाजिक दबाव पर ही निर्भर हैं कि वहां से दलों और नेताओं पर दबाव बढ़े, ताकि इस जरूरी कानून की राह फिर से खुल सके।जिस वक्त यह आलेख अंतिम रूप ले चुका था, ओडिशा विधानसभा ने विधायिका में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया है, पर राज्य के अन्य दलों ने इसे बीजू जनता दल का पाखंड व अवसरवादिता बताते हुए निंदा की है। वे इसी आरोप में एक बार फिर दोषी साबित होंगे, अगर लोकसभा में भी वे ऐसे किसी विधेयक के पक्ष में और मजबूती से नहीं खड़े होंगे।

Date:25-11-18

चीनी गोद में जाता पाक

डॉ. दिलीप चौबे

अमेरिकी सहायता रुकने से पाकिस्तान में अगर किसी तरह कि राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है तो चीन मूकदर्शक नहीं रह सकता। उसकी पाकिस्तान में अनेक रणनीतिक और आर्थिक परियोजनाएं चल रही हैं। अगर चीन अमेरिकी-आर्थिक शून्यता को भरता है तो वह पाकिस्तान की मदद की शतरे को और कठोर कर सकता है पाकिस्तान को 1.66 अरब डॉलर की अमेरिकी सुरक्षा सहायता रोके जाने से दोनों देशों के संबंध और ज्यादा खराब हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि अमेरिका पाकिस्तान सरकार को अरबों डॉलर की सैनिक और सुरक्षा सहायता देता है, लेकिन इस्लामाबाद अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों को मारने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता।

वहां की सरकार ने अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को अपने मुल्क में छिपा कर रखने में उसकी मदद की, जो अमेरिका में 11 सितम्बर 2001 में र्वल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले का मास्टर माइंड था। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों के बीच तनाव का प्रमुख कारण अफगानिस्तान में तालिबान हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने पूर्ववर्त्ती राष्ट्रपतियों की तरह अफगानिस्तान की सीमा पर सक्रिय तालिबान और हक्कानी आतंकी समूहों पर नियंतण्र करने के लिए पाकिस्तान सरकार को समझाने में विफल रहे हैं। इसी हताशा और निराशा के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को सैनिक मदद रोकने की घोषणा की है। हालांकि एक दशक पहले भी अमेरिकी राजदूत क्रोकर से बातचीत में पूर्व पाकिस्तानी जनरल कियानी ने माना था कि पाकिस्तान जानता है कि काबुल में अमेरिकी सैनिक चंद दिनों के मेहमान हैं। वे आते हैं और जाते हैं, जाहिर है कि ऐसे में इस्लामाबाद तालिबान और हक्कानी को अपना आजीवन शत्रु बनाना नहीं चाहेगा।

पाकिस्तान को अमेरिकी सैनिक मदद रोकने का असर इस्लामाबाद पर ही नहीं, अमेरिका के लिए भी आर्थिक बोझ बढ़ाता है। अफगानिस्तान को वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले मार्गो को पाकिस्तान नियंत्रित करता है। पाकिस्तान ने नवम्बर 2011 से जुलाई 2012 तक इन आपूर्ति मागरे को बंद कर दिया था। उस समय अमेरिका को अफगानिस्तान में तैनात अपने सैनिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वैकल्पिक मार्ग से करनी पड़ी थी और इसका खर्च प्रतिमाह 17 अरब डॉलर से बढ़ कर 104 अरब डॉलर हो गया था। पाकिस्तान भले ही यह कहे कि अमेरिकी सहायता रुकने से उसकी आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका गंभीर असर पड़ेगा। पाकिस्तानी सैनिक सत्ता प्रतिष्ठान देश में सबसे अधिक प्रभुत्व रखने वाला सत्ता प्रतिष्ठान है। अमेरिकी सहायता का बड़ा हिस्सा पाक सेना अपने पर खर्च करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अफगान और दक्षिण एशिया की नई नीति को लेकर पाकिस्तान का सत्तारूढ़ प्रवर वर्ग दुविधा में है। यदि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का सख्त रुख कायम रहता है तो और सहायता रोकने की नीति जारी रहती है तो उसका चीन की तरफ जारी झुकाव और अधिक हो सकता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की हाल में हुई चीन-यात्रा का आशय भी यही था।

अमेरिका पाकिस्तान और चीन के त्रिकोणीय रिश्तों के बीच पाकिस्तान के कराची स्थित बीजिंग के वाणिज्य दूतावास पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आत्मघाती आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला यह सवाल खड़ा करता है कि इस घटना से वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच आई कड़वाहटों को क्या कम कर सकता है। अमेरिकी सहायता रुकने के कारण पाकिस्तान में अगर किसी तरह कि राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है तो चीन मूकदर्शक नहीं रह सकता। पाकिस्तान में चीन की अनेक रणनीतिक और आर्थिक परियोजनाएं चल रही हैं। अगर चीन अमेरिका द्वारा पैदा की गई आर्थिक शून्यता को भरता है तो वह पाकिस्तान को देने वाली मदद की शतरे को कठोर कर सकता है। चीन पाकिस्तान से यह अपेक्षा करेगा कि पाकिस्तान उन घरेलू विद्रोही समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो उसकी क्षेत्रीय आर्थिक परियोजनाओं के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। गौरतलब है कि कराची हमले की जिम्मेदारी लेने वाला बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि वह अपनी जमीन पर चीनी सेना के विस्तारवादी प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगी। जाहिर है कि चीन अपने को ऐसी स्थिति में देखना नहीं चाहेगा कि वह पाकिस्तान से कोई लाभ नहीं ले सके। जाहिर है कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान की आपूर्ति लाइन को बंद नहीं करेगा और अफगान नीति पर अमेरिका की पाकिस्तान पर निर्भरता उसे मदद रोकने की नीति को वापस लेने के लिएबाध्य करेगा।

Date:24-11-18

निर्यात बढ़े तो चमकेगी

डॉ. एसपी शर्मा

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। बीते कुछ सालों में सरकार द्वारा लागू कायाकल्प कर देने वाले सुधारों के चलते अर्थव्यवस्था विकास की डगर पर सरपट दौड़ चली थी, लेकिन नियंत्रण पटल पर दरपेश चुनौतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कड़ी चुनौती पेश कर दी है। खासकर बढ़ते व्यापार तथा चालू खाते के घाटे और वित्तीय एवं विदेशी विनिमय बाजारों के उतार-चढ़ाव ने वृहद् आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे बाहरी झटकों के प्रभाव से बचे रहते हुए अर्थव्यवस्था के घरेलू बुनियादी कारकों को मजबूत किया जा सके। बीते कुछ वर्षो के दौरान लागू सुधारों के प्रभाव दिखने लगे हैं। वित्तीय वर्ष 2019 की प्रथम तिमाही में जीडीपी में 8.2% की वृद्धि पुष्टि करती है कि अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है।

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2018 की चौथी तिमाही में यह आंकड़ा 7.7% दर्ज किया गया था। बीते चार सालों में कारोबारी सुगमता के लिहाज से जो सुधार किए गए उनसे विनिर्मिाण क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019 की प्रथम तिमाही में इस क्षेत्र में 13.5% की वृद्धि दर्ज की गई। रोजगारोन्मुख निर्माण क्षेत्र में 2019 की पहली तिमाही में 8.7% की वृद्धि रही। इसी प्रकार कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में इस अवधि में 5.3% की वृद्धि से पता चलता है कि बीते कुछ वर्षो के दौरान कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार ने ध्यान दिया है। उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ निर्यात संबंधी ढांचागत सुधार और सामान ढुलाई क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से कह सकते हैं कि व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा कम होगा। नतीजतन, विनिमय दर के समूचे परिदृश्य में स्थिरता आ सकेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुखत: पांच बाह्य चुनौतियां हैं।

ये हैं-1) कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय दामों में उछाल : यह भारत का प्रमुख आयात आइटम है। इसके दाम ज्यादा रहने से भारत का व्यापार घाटा बढ़ने पर है। चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है, और ज्यादा महंगा होने से कारोबारी फर्मो की कच्चे माल पर लागत बढ़ गईहै। 2) चालू खाते का घाटा : निर्यात ठहर जाने से हमारा कारोबारी घाटा बढ़ता है, चालू खाते का घाटा बढ़ता है, और समग्र भुगतान संतुलन प्रभावित होता है। इसलिए इसमें जरा सा भी विचलन अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। 3) रुपये का अवमूल्यन : पूंजी का बाह्य प्रवाह विदेशी विनिमय बाजार पर प्रभाव डालता है। रुपये का अवमूल्यन होने से कारोबारियों और निवेशकों की धारणा कमजोर होती है, कारोबारी फर्मो में अनिश्चिता पसर जाती है, और वे जल्द फैसले करने से पीछे हटने लगती हैं। 4) व्यापार युद्ध : अमेरिका और चीन के बीच संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध का जो सिलसिला शुरू हो गया है उसके उभरतीं अर्थव्यवस्थाओं का कारोबारी परिदृश्य प्रभावित हो रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था भी इस घटनाक्रम से अछूती नहीं है। 5) भौगोलिक चुनौतियां : अमेरिका और उत्तर कोरिया के मध्य भौगोलिक तनाव (परमाणविक टकराव), अमेरिका-सऊदी-ईरान के बीच कटुता (अमेरिका द्वारा ईरान पर 5 नवम्बर, 2018 को लगाए गए प्रतिबंध समेत), रोहिंग्या संकट-म्यांमार और बांग्लादेश, अमेरिका-अफगानिस्तान (तालिबानी उग्रवाद) और रूस और नाटो सदस्यों के बीच टकराव जैसे घटनाक्रमों ने भौगोलिक चुनौतियां पेश कर दी हैं। हालांकि आखिरी दो चुनौतियां फिलहाल ज्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन पहली तीन चुनौतियां आने वाले समय में विमुद्रीकरण और जीएसटी के कार्यान्वयन के पश्चात पटरी पर लौटी हमारी अर्थव्यवस्था के भावी विकास पर विपरीत असर डाल सकती हैं। हालांकि विमुद्रीकरण और जीएसटी के कार्यान्वयन को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति है। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में इन उपायों के सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होने लगे हैं।

मौजूदा हालात में जरूरी हो गया है कि बाह्य चुनौतियों का समाधान करना जरूरी हो गया है। हालांकि इन चुनौतियों के अल्पकालिक असर को टाला तो नहीं जा सकेगा लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से मुस्तैद हुआ जा सकता है। इसके लिए हमारी रणनीति श्रमोन्मुख उत्पादों पर केंद्रित होनी चाहिए : 1) श्रमोन्मुख उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना होगा ताकि हमारा निर्यात बढ़ सके। इस उपाय से दो तरीकों से हमें फायदा हो सकेगा। अ) कारोबारी घाटे की स्थिति सुधरेगी; ब) विदेशी मुद्रा अर्जन बढ़ने से भारतीय मुद्रा में स्थिरता आ सकेगी। हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हैं, और हमारा कृषि क्षेत्र दिनोंदिन सुधार की तस्वीर पेश कर रहा है। 2018-19 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) में इस क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मजबूती आ सकेगी। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र चूंकि श्रमोन्मुख है, इसलिए कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशल श्रमबल के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार अवसर पैदा हो सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि नियंत्रण कृषि एवं खाद्य आयात बाजार अनुमानत: 1300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 2017-18 के हमारे हालिया आर्थिक सर्वे के मुताबिक, भारत की क्षमता विश्व कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य आयात बाजार में अपनी भागीदारी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की है। इसी प्रकार, कपड़ा एवं परिधान, र्चम एवं र्चम उत्पाद के साथ ही हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे अन्य श्रमोन्मुख क्षेत्र भी हैं, जहां हम प्रयास करके अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। बीते दो दशकों में आईटी और आईटीई जैसे क्षेत्रों में भी भारत का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है। भारत इन क्षेत्रों में बेहतर कर सकता है। बीते कुछ वर्षो में भारत में कारोबारी माहौल बेहतर हुआ है। विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, कारोबारी सुगमता के लिहाज से भारत विश्व सूची में 190 देशों में 77वें पायदान पर पहुंच चुका है। संक्षेप में कह सकते हैं कि कपड़ा, हस्तशिल्प, आवासन और निर्माण क्षेत्रश्रमोन्मुख क्षेत्रों को प्रोत्साहन देकर कर हम अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। फलस्वरूप, नित उभरती नियंत्रण चुनौतियों का सक्षमता के साथ मुकाबला कर सकते हैं। बाहर कारकों से अप्रभावित बने रह सकते हैं।

Date:24-11-18

Looking beyond the optics

Vietnam is crucial to India’s Look East Policy — bilateral ties must build on common concerns

Shankari Sundararaman is Professor of Southeast Asian Studies and current Chair at the Centre for Indo-Pacific Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

President Ram Nath Kovind’s choice of Vietnam as the first Southeast Asian country to visit in his capacity as the President is not surprising. A close ‘ally’ of India for over 70 years, and not limited to official diplomatic ties, Vietnam is critical for India’s foreign policy at the regional and systemic levels. While Mr. Kovind’s visit highlights the ‘normal’ trajectory of a presidential visit, there is a need to understand how Vietnam has calibrated its domestic and foreign policy shifts and where India’s relevance can fit into these policy changes.

Domestically, since the start of its Doi Moi policy — its political and economic renewal campaign —in 1986, Vietnam has made dramatic strides. Today it is a rapidly growing, regional economic giant, showing both dynamism and pragmatism in its calculations. While earlier it imported agricultural products, today it is a major exporter. Agricultural competence has furthered Vietnam’s entry into the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). The Vietnam National Assembly ratified the CPTPP on November 12, asserting its growing economic impact globally, with exports increasing to approximately $240 billion for the year 2018. Membership to the CPTPP, which accounts for nearly 14% of the global GDP, will boost Vietnam’s economic growth, from 6.8 % in 2017-18, by a further 1.1% to 3.5% by 2030. One of the core areas of Mr. Kovind’s visit focussed on furthering cooperation in agriculture and innovation-based sectors, pushing the potential for increasing bilateral trade to $15 billion by 2020.

Common ground of health

An area of potential convergence for both Vietnam and India is health care. The 12th National Congress of the Communist Party of Vietnam, in 2016, highlighted the importance of linking economic growth to universal health care, whereby 80% population would be covered by health insurance. India too, since 2011, has been focussing on the need to deliver accessible and affordable health insurance to weaker sections of society. With Indonesia ratifying the India-ASEAN Services agreement on November 13, New Delhi is a step closer to signing the Regional Comprehensive Economic Partnership, bringing India to the forefront of the services sector globally. A potential area of convergence in the realm of health care through joint public-private partnership agreements can be explored by the two countries.

Internationally, Vietnam’s foreign policy is characterised by ‘multidirectionalism’, which addresses regional asymmetries of the power balance by engaging across a broad spectrum of states to achieve its interests. Increasingly, this asymmetrical power structure in the region, offset by the rise of China, is bringing regional and extra-regional states together to address the shifts in the normative order. Within this context, Vietnam even normalised relations with the U.S., its former opponent, credit for which is given to the late U.S. Senator, John McCain.

Security concerns

Today there is increasing commonality of security concerns between Vietnam and its ASEAN partners — as well as with Australia, India, Japan and the U.S., particularly in the areas of maritime security and adherence to the United Nations Convention on the Law of the Sea. A former Vietnamese President, Trân Đai Quang, had earlier this year endorsed the term Indo-Asia-Pacific. Similarly, Mr. Kovind’s speech in the Vietnamese National Assembly referred to a ‘rules based order in the Indo-Pacific’, reiterating India’s own concerns over troubled maritime spaces. Finding compatibility between the ‘Indo-Asia-Pacific’ and the U.S. driven ‘Indo-Pacific’ necessitates a more nuanced approach whereby regional concerns of ASEAN centrality can be assuaged while accounting for diverse approaches to maintaining regional stability. In pursuance of this, the two countries have planned a bilateral level maritime security dialogue in early 2019.

Focus on sub-regionalism

As ASEAN continues to focus on its centrality in the region, there will undoubtedly be shifts in how smaller members of ASEAN perceive the centrifugal forces of China’s rise. Vietnam has helped to mitigate these by focussing on both sub-regionalism and regionalism as the core of its priorities. India too looks at both sub-regionalism and regionalism as priority avenues to pursue its foreign policy. The India-Vietnam Joint Statement of March 2018 reiterates the focus given to sub-regionalism and the Mekong Ganga Cooperation framework. However, another area is emerging in the CLV, or Cambodia-Laos-Vietnam growth triangle sub-regional cooperation, bringing these three countries together. India and Vietnam can jointly explore the potential for enhancing capacity building and providing technical assistance and training within this sub-regional grouping.

The major takeaway from Mr. Kovind’s visit is the reference to the ‘cooperation model’ India offers, providing choices and opportunities for its friends. This reference highlights India’s willingness to address issues on which increasing synergies need to evolve. One such area where convergence is likely, but has been held back due to individual preference, is the $500 million line of credit offered to Vietnam. Both India and Vietnam possess the capacity to find compatibility in areas promoting defence cooperation and infrastructure simultaneously. Vietnam’s role as country coordinator for India in ASEAN will come to a close in 2018. While the ties have progressed under the Look East and Act East Policies, going forward they need to factor in pragmatism, helping relations to move forward. India’s ability to look beyond the prism of optics will remain a core challenge.