26-03-2019 (Important News Clippings)
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Date:26-03-19
Of Art Fairs And Lit Fests
India’s art shows lack imagination, missing the vibrancy of lit fests or film festivals
Gautam Bhatia , [The writer is an architect.]
For the past many years India has been seen as a repository of second rate international culture – a place where even the redundant and obsolete get applauded. That is by no means an accident of fate but an unfortunate prevailing Western insolence that happily dumps waste into the Third World – plastic garbage, nuclear waste, even art.
As the art, book and film festival season comes to an end, it is perhaps worth taking stock. In style, the season of culture delivered an enormous range of events with ever increasing footfalls. However much of the content was of dubious aesthetic value.
At the India Art Fair in Delhi for instance, in cloaked dark rooms, vague videos rumbled on to no effect; in the white space rented by foreign and Indian galleries, the atmosphere resembled a battery of display and sales booths, assembled quickly in an industrial shed. People milled around in a vacant stupor as if at a fancy shopping mall for art, carpeted and streamlined – but without clutter or imagination. An Ai Weiwei vase, Salvador Dali and Picasso prints embalmed gave credibility to the enterprise.
In the wider sphere of cultural practice in India, art remains an inhibited stepchild. Unlike film and literature which create cyclical and often crucial disturbances in the country’s political life, art is often just a frivolous allusion to a simplistic aesthetic ideal. Either exploring technique and craft, and so remaining in the nascent realm of an ‘interesting object’, or mindlessly stating and restating visual themes in pictorial and abstract representations.
The disturbance of India’s highly charged political life gets missed, or becomes so highly abstracted – as at the Kochi Biennale – as to appear incoherent to the public eye. India is not a culture of abstraction or of restrained symbolism. Where Gandhiji was killed, his footsteps come quite literally to a halt on the ground (his wooden sandals are merely etched in cement).
The memorial to the Dandi March is a set of larger than life size figures, not symbolic bags of salt cast in bronze. Certainly, as a re-enactment of Gandhi’s experience and a statement of his ideals, the sculpture has value; however art hardly needs to state obvious lessons from history, but suggest something unknowable, creating an imbalance and disturbance in the mind of the viewer.
Because we are a literal and pictorial culture, literature and film are able to construct an unambiguous narrative in clear black and white to which everyone can easily react. So we ban films, or burn books, deny authors entry to lit fests, refuse visa to actors, writers and directors.
The political discourse at Jaipur is often more vivid than the book readings; similarly the bold messages in regional films are reason enough for the censor board to take every clip seriously before allowing their release in the film festival. No such ordinance controls art, or the art fair. Fear doesn’t stalk the gallery. No select government committee scans the paintings for seditious content – because there is none. Art’s motivations are merely picturesque and commercial.
Moreover, the gallery as the modulator of art is anathema in a culture that denies its ordinary citizens the right to its access. It is the nature of the Indian cultural experience that art in all its glory rears its head only in winter. Like the annual chrysanthemum and rose shows. Because of its seasonal nature it can hardly be taken seriously.
It doesn’t hit you at street corners in mid-summer. It doesn’t hurt or change your outlook, only remaining in placid retreat behind gallery walls. Its value lies in technique, the difference in tone and shade and medium. Thought and provocation belong only to books and films.
In the brisk tumultuous mess of the Indian city, shouldn’t art be an opportunity to lift ordinary routines to new levels? Should art fairs, like lit fests, be recognised as places of important political expression? Unless art begins to ask the all-important questions, and look at radical ideas it will have no public impact. Discontent and discomfort must propel it into a wholly different direction, away from stale commerce and private acquisition into something valuable and ennobling.
How then do the various fairs and fests reinvent themselves? Certainly the world of culture has changed dramatically: it is firstly, out and out commercial, and secondly, it stretches beyond narrow national boundaries. In a globalised world, art’s defence of serious thought and idea has taken a hit. For it to remain relevant, its creative reach has to go beyond self-absorption towards cultural awareness and criticism. Film, literature and art must project into the future and leave the public with renewed hope and optimism – not so much about their own future, but of humanity’s – shining a light on indignity and falsehoods without fear of the ban or the burn.
It hardly needs stating that poverty and oppression across the globe have often produced great art. Nigerian writing, Iranian films, Pakistani paintings are a cut above the ordinary rest, and become a cultural antidote to economic and political blight. Perhaps as India becomes poorer, more illiberal and autocratic, our art too will become more engaging and relevant.
Justice For The Poor Or Path To Ruin?
Rahul’s NYAY entails reconfiguring subsidy
ET Editorials
To make Congress’ big election promise work, political courage of a kind not seen in India would be called for. Rahul Gandhi has revealed the details of the income-support scheme he had announced earlier as Congress’ major election plank: an end to poverty via a transfer of Rs 72,000 per family, on average, to five crore poor families, to bring their monthly income up to Rs 12,000. That works up a bill of Rs 3,60,000 crore, about 13% of the Centre’s budget, as large as the explicit subsidy bill plus the outlay on the national employment guarantee scheme. It is also about 14% of the taxes collected by the Centre. The policy can be ruinous, if it adds on to existing subsidy. It can be redemptive, if all extant subsidies are reconfigured and some repressed prices allowed to rise.
Gandhi promises to make good the difference between what the poorest five crore families earn per month and the income of Rs 12,000 deemed necessary to lift a family above poverty. That is assumed to be Rs 6,000 per family per month on average. The government should still be left with funds to perform essential governance tasks and developmental expenditure. This can happen only if all present subsidies are subsumed into the new scheme. Roll food, fuel and assorted interest subsidies and the employment guarantee scheme outlay into Nyuntam Aay Yojana — shortened into NYAY, which means justice. Fold fertiliser subsidies into another income-support scheme for farmers. Then, raise user charges to realistic levels for power and water. More significantly, an income cushion for the most vulnerable can create room for ending farm price repression, which is the only way to end entrenched rural distress.
If an income-support scheme paves the way to ending power giveaways and theft, it would almost pay for itself, restoring health to the crippled power sector. But all this calls for oodles of political courage. Political courage has been in short supply, leaders preferring patronage and identity politics to mobilise support. Minus political daring, the scheme can spell ruin or jumla.
Date:26-03-19
आर्थिक विकास में अहम नवाचार और उपभोक्ता
अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए जरूरी है कि हमारे उत्पाद और सेवाएं तकनीकी नवाचार का परिणाम हों। इस प्रक्रिया में आगे आने वाले उपभोक्ता ही अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे।
अजित बालकृष्णन
देश में व्याप्त बेरोजगारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हो रहे नुकसान, बैंकिंग और बुनियादी विकास कंपनियों के पतन तथा कृषि क्षेत्र के संकट जैसी आर्थिक दिक्कतों के लिए अर्थशास्त्रियों, राजनेताओं, अफसरशाहों पर दोषारोपण करने का कोई फायदा नहीं। यह विलाप करने का भी कोई तुक नहीं है कि हमारी आर्थिक दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि हमारा देश ऐसे कारोबारियों के दुष्चक्र में फंस गया है जो तकनीकी नवाचार के बजाय कारोबार, अचल संपत्ति, स्पेक्ट्रम और श्रम आदि पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। अर्थशास्त्रियों और वित्तीय नीति निर्माताओं को दोष देने का भी कोई अर्थ नहीं है। विदेशों में शिक्षित ये लोग वहीं पूर्णकालिक नौकरी करते हैं और अपना रिज्यूमे मजबूत करने के लिए छोटे कार्यकाल की खातिर देश आते हैं। जब तक यहां रहते हैं, एफडीआई, एफडीआई का जाप करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पुरखे कठिन समय में राम-राम जपा करते थे।
सच यह है कि एक बार अगर हम उपरोक्त ड्रामे के परदे के पीछे झांककर देखें तो एक नया सच सामने आता है: देश के घरेलू उपभोक्ता और संस्थागत बाजार बहुत छोटे हैं और बेहतर आर्थिक स्थिति वाले उपभोक्ता और निर्णय लेने वाला तबका तकनीक से दूरी बनाए हुए हैं जिसकी वजह से नवाचार आधारित कारोबार के लिए आगे बढऩा तकरीबन असंभव हो गया था। एनसीएईआर के अध्ययन हाऊ इंडिया अन्र्स स्पेंड्स ऐंड सेव्स के मुताबिक केवल 8 करोड़ भारतीय परिवार इतना पैसा कमाते हैं कि वे अपनी मूलभूत जरूरतों से इतर खर्च कर सकें। एनसीएईआर का कहना है कि इस समूह में प्रबंधन, तकनीकविद, पेशेवर वर्ग के लोग आते हैं जिनकी मासिक आय तकरीबन 13,000 रुपये प्रति माह है। देश के शेष लोग किसान, मछुआरे, परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले, असंगठित जगहों पर काम करने वाले, हॉकर, फेरीवालों आदि से बनता है जिनकी मासिक आय बमुश्किल 4,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच है। उनके पास यह गुंजाइश ही नहीं होती कि वे अपनी विशिष्ट जरूरतों से इतर कुछ भी खर्च कर पाएं।
ऐसा नहीं है कि देश में उत्पादों के लिए बाजार नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ अवश्य है कि उद्यमियों को अपने संभावित ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए उत्पादों को तकनीकी नवाचार के जरिये बेहतर बनाना होगा। देश में विकसित होने से इन चीजों की कीमत भी वैश्विक कीमतों से आधी या एक तिहाई होगी। अब बात करते हैं देश की जन नीति से जुड़ी अगली बड़ी चुनौती की। यह है तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सैन्य खरीद पर बल देना। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्रोफेसर मैरियाना मज्जुकाटो ने हमारा ध्यान इस दिशा में दिलाया कि तकनीकी नवाचार सैन्य खरीद पर किस हद तक निर्भर है।
अपनी किताब दी एंटरप्रेन्योरियल स्टेट: डीबंकिंग पब्लिक वर्सेज प्राइवेट सेक्टर मिथ्स में वह आईफोन का उदाहरण देती हैं। सबको लगता है कि यह हमारे दौर के एक जीनियस स्टीव जॉब्स और उनकी कंपनी ऐपल का उत्पाद है। वह बताती हैं कि सेल्युलर तकनीक अपने आप में अमेरिकी सेना द्वारा किए गए निवेश से सामने आई। आज हम सब जिस टच स्क्रीन मोबाइल फोन के दीवाने हैं वह, हमारी तस्वीरें-संगीत और फाइलें एकत्रित करने के काम आने वाली हार्ड ड्राइव, फोन में लगने वाली लिथियम इयॉन बैटरी और मोबाइल फोन के मैप में काम आने वाला जीपीएस, सब अमेरिकी सेना के निवेश की बदौलत हैं। वह बताती हैं कि विमानन और अंतरिक्ष, औषधि एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा नैनोटेक्रॉलजी आदि सभी क्षेत्रों में अमेरिकी बढ़त के पीछे सेना की अहम भूमिका रही है। सेना की यह भूूमिका कतई नई नहीं है। उदाहरण के लिए आठवीं सदी के आरंभ में इस्पात की मांग में इजाफा तलवारों की मांग के कारण हुआ था।
भारत के मोबाइल उद्योग ने एक जबरदस्त अवसर गंवाया है। सरकार की नीतियों की बदौलत भारतीय मोबाइल फोन सेवा प्रदाता मोबाइल नेटवर्क तकनीक और प्रबंधन के लिए आईबीएम जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर हो गए। इन कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के लिए किसी तरह का अवसर तैयार नहीं किया। अब भारत 8,000 करोड़ डॉलर मूल्य के मोबाइल फोन आयात करता है। इस मांग की बदौलत देश में जीवंत और विश्वस्तरीय मोबाइल विनिर्माण क्षमता तैयार की जा सकती थी। पर्सनल कंप्यूटर के दौर में भी कई भारतीय कंपनियों ने पीसी हार्डवेयर और संबंधित सॉफ्टवेयर को लेकर काफी नवाचारी उत्पाद तैयार किए थे। लेकिन देश के रक्षा खरीद क्षेत्र से इसे समर्थन नहीं मिला और यह पहल पिछड़ कर रह गई।
देश इन क्षेत्रों में आगे क्यों नहीं बढ़ सका, इसकी कई गहन राजनीतिक-आर्थिक वजहें हैं। डॉ. रघुनाथ माशेलकर और रवि पंडित ने अपनी हालिया पुस्तक लीपफ्रॉगिंग टु पोल वाल्टिंग, क्रिएटिंग दी मैजिक ऑफ रैडिकल येट सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन नामक पुस्तक में कुछ उम्मीद दिखाई है। ‘पोल वॉल्टिंग’ से उनका तात्पर्य चार लीवर वाली व्यवस्था से है जो अन्य लीवरों के साथ मिलकर काम करती है। पहला लीवर तकनीक है और वे कहते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल करते समय यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि तकनीक के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरा लीवर है जन नीति लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि सरकार को बहुत सावधानी से यह तय करना चाहिए कि उसे कब हस्तक्षेप करना है और कब नहीं करना है।
तीसरा लीवर है सामाजिक संबद्घता, यह तभी हासिल होती है जबकि उत्पाद या सेवाएं कुछ इस प्रकार तैयार की जाएं कि वे बड़ी आबादी के लिए उपयोगी साबित हों। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो हाशिये पर हैं। अंतिम लीवर वह आर्थिक मॉडल है जो इस प्रयास को रेखांकित करता हो। यहां वे कहते हैं कि उत्पाद या सेवा का मूल्य कुछ ऐसा होना चाहिए कि वह सबको उचित प्रतीत हो। किताब में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जो प्रेरित करते हैं और यह उम्मीद जगाते हैं बड़ा बदलाव संभव है। अगर हम ऐसा कर सके तो जीवंत भारतीय उपभोक्ता बाजार देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाला इंजन बनेगा।
Date:26-03-19
नई पीढ़ी की सेहत और खुशहाली से तय हो प्रगति
सुनीता नारायण
स्वीडन की 16 वर्षीय स्कूली छात्रा ग्रेटा थनबर्ग जलवायु परिवर्तन पर जरूरी कदम नहीं उठाने के विरोध के लिए चर्चा में हैं। अगस्त 2018 में ग्रेटा ने यह तय किया कि वह स्कूल नहीं जाएंगी। उन्होंने स्कूल जाने के बजाय जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति संघर्ष का फैसला किया। शुरू में वह इस संघर्ष में अकेले थीं लेकिन धुन की पक्की ग्रेटा अभियान में जुटी रहीं और धीरे-धीरे उनकी आवाज बुलंद होती गई। अब वह अपने स्कूल के बाहर हरेक शुक्रवार को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तख्तियां लेकर बैठती हैं। फर्क बस यह है कि अब वह अकेली नहीं होती हैं, पिछले शुक्रवार को 100 से अधिक देशों में इस मुद्दे पर 1,650 जगहों पर धरना-प्रदर्शन हुए।
ग्रेटा और उनका साथ दे रहे युवा बहुत सीधा सवाल पूछ रहे हैं, ‘अगर अनुमानों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की स्थितियां घटित होती हैं तो फिर हमारा भविष्य क्या है?’ यह एक तथ्य है। अगली पीढ़ी सवाल पूछ रहे हैं कि हम उनके लिए क्या छोड़कर जाएंगे? हम इस मामले में क्या कदम उठा रहे हैं? मुझे नहीं पता कि ग्रेटा का यह आंदोलन कितना आगे जाएगा? क्या यह अपनी रफ्तार गंवा बैठेगा, अप्रासंगिक हो जाएगा या गुम हो जाएगा क्योंकि समय के साथ इन युवाओं की उम्र बढ़ेगी और आजीविका कमाने की हकीकत से उन्हें दो-चार होना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इसका प्रसार हो जाएगा। उम्मीद है कि यह युवा कल्पनाओं का सबब, उनकी आकांक्षाओं का केंद्र बनेगा और इसके चलते उनके माता-पिता की कंपनियों और सरकारी विभागों के दफ्तरों में भी यह मुद्दा अपनी दस्तक दर्ज करा लेगा। मुझे उम्मीद है कि यह आंदोलन धीमा नहीं होगा और हमारे समय के आंदोलन जैसा नहीं होगा। इस उम्मीद की वजह यह है कि इसे सफल बनाने के लिए हमारे पास एक और मौका है। सच है कि अगर हम अपनी प्रगति के मापदंड को इस तरह बनाने लगें कि वे अपने बच्चों की बेहतरी के मापदंड पर निर्धारित हों तो फिर हमारी धरती बची रह सकती है। हम आज यह जानते हैं कि बच्चे न केवल भविष्य में अधिक गर्म दुनिया में सांस लेंगे बल्कि उन्हें पर्यावरण-जनित विनाश एवं जहर का भी गहरा प्रभाव झेलना पड़ेगा। लिहाजा हमें बच्चों को ही विकास के समूचे ब्रह्मांड का केंद्र बनाना होगा और उनकी खुशहाली के ही नजरिये से प्रगति को आंका जाए।
हम जानते हैं कि स्वच्छता साधनों तक पहुंच नहीं होने से न केवल बच्चों की खुशहाली बल्कि उनकी जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके चलते उन्हें कुपोषण, वृद्धि में रुकावट और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमें स्वच्छता स्तर में सुधार को केवल शौचालयों की गिनती तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने पर हमें यह अहसास हो जाएगा कि शौचालय की उपलब्धता ही काफी नहीं है, इंसानी मलमूत्र को शोधित कर दोबारा इस्तेमाल के लायक भी बनाना होगा। ऐसा नहीं होने पर मल-मूत्र भूजल को दूषित करेगा और कई तरह की बीमारियां फैलेंगी। ऐसे में प्रदूषण स्तर को मापने के लिए हमें मलेरिया या डायरिया की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या को आधार बनाना चाहिए। इसी तरह, घरों में स्वच्छ ऊर्जा की कमी भी एक और गंभीर समस्या है। खाना बनाने में जैव-ईंधन का इस्तेमाल करने वाली औरतों को सांस की जानलेवा बीमारियां घेर लेती हैं। श्वसन प्रणाली में होने वाला संक्रमण दुनिया भर में बच्चों और किशोरों की मौत की बड़ी वजह है। भले ही दुनिया को जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए नई ऊर्जा प्रणाली ईजाद करने की जरूरत है लेकिन निर्धनतम लोगों तक ऊर्जा पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा शहरों में खराब होती हवा के चलते दम घुटने की चुनौती भी बढ़ रही है। खासकर बच्चे अधिक शिकार हो रहे हैं। लिहाजा अब हमें स्वच्छ ऊर्जा या स्वच्छ वायु की दिशा में प्रगति का आकलन बच्चों के स्वास्थ्य के माध्यम से करना चाहिए।
इनके अलावा युवाओं में बढ़ता मोटापा भी बड़ी समस्या बन चुका है। सबसे ज्यादा मोटापा युवाओं में देखा जा रहा है। जंक फूड के लिए प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों के निशाने पर यही तबका होता है। यह भी सच है कि औद्योगीकृत एवं रसायनों से भरपूर खाद्य पदार्थ मौजूदा कृषि व्यवस्था की जड़ में हैं। इस व्यवस्था में बहुत लोग भूखे रह जा रहे हैं तो बाकी लोगों के लिए भोजन की भरमार है। इस तरह हमें कृषि में होने वाले बदलावों की प्रगति को इस तरह मापना होगा कि बच्चे क्या खा रहे हैं और उनकी सेहत कैसी है, न कि कम-पोषित या अधिक-पोषित होने के आधार पर।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि अच्छी एवं सार्थक शिक्षा से जिंदगी बदल जाती है। इसके भी पुख्ता सबूत हैं कि बालिकाओं को शिक्षित करने से प्रजनन एवं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन उनका सशक्तीकरण होना ही असली ताकत है क्योंकि एक शिक्षित युवती का अपने शरीर एवं मस्तिष्क पर सबसे पहले अधिकार होता है। यह भी साफ है कि शिक्षा हासिल करने से व्यक्ति अधिक जागरूक उपभोक्ता बनता है। उत्तराधिकारी पुरानी जीवनशैली को ही अपनाकर धरती बचाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यह भी साफ है कि आजीविका का सवाल भी अहम है। तेजी से ऑटोमेटेड होती जा रही दुनिया में नौकरियां न होने से युवाओं की असुरक्षा बढ़ रही है। ऐसे में वे क्या करेंगे? वे कौन सी दक्षताएं हैं जो नई दुनिया बनाएंगी जिनसे जलवायु परिवर्तन का संकट भी न बढ़े? क्या हमने हरित अर्थव्यवस्था के लायक रोजगार पैदा किए हैं? यह सवाल न केवल भविष्य संवारने में मददगार होगा बल्कि मौजूदा वर्तमान को भी दुरुस्त करेगा। इस तरह हम अपने युवाओं एवं किशोरों के स्वास्थ्य और खुशहाली के सहारे अपने ग्रह की सेहत भी माप सकेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हम उस नए भविष्य के लिए काम कर रहे हैं जिसका सपना ग्रेटा थनबर्ग और उनके लाखों समर्थक देख रहे हैं। यह कल नहीं, आज ही करना है।
पैसे क्या पेड़ पर उगेंगे ?
लोक-लुभावन योजनाओं से गरीबी दूर होने के बजाय और बढ़ती ही है। ऐसी योजनाओं पर अमल करने वाले देश आर्थिक रूप से बर्बाद भी होते हैैं।
संपादकीय
लोक-लुभावन राजनीति किस तरह आर्थिक नियम-कानूनों को ताक पर रखकर चलती है, इसका ही उदाहरण राहुल गांधी की यह घोषणा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह देश के सबसे गरीब पांच करोड़ परिवारों को 72,000 रुपये सालाना देगी। इसका मतलब है छह हजार रुपये प्रति माह। लगता है कि राहुल गांधी गरीब किसानों को छह हजार रुपये सालाना देने की मोदी सरकार की योजना के जवाब में अपनी यह योजना लाए हैं। उन्होंने जिस तरह यह हिसाब दिया कि इससे करीब 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे उससे यही पता चलता है कि वह यह मान कर चल रहे हैैं कि गरीब परिवारों की औसतन सदस्य संख्या पांच है। भले ही कांग्रेस अध्यक्ष ने न्यूनतम आय योजना को दुनिया की ऐतिहासिक योजना करार दिया हो, लेकिन देश यह जानना चाहेगा कि आखिर वह इस आंकड़े तक कैसे पहुंचे कि देश में सबसे गरीब परिवारों की संख्या पांच करोड़ है? एक सवाल यह भी है कि यह कैसे जाना जाएगा कि किसी गरीब परिवार के मुखिया की मौजूदा मासिक आय कितनी है, क्योंकि राहुल गांधी के अनुसार, गरीब परिवार की आय 12 हजार रुपये महीने से जितनी कम होगी उतनी ही राशि उसे और दी जाएगी।
समझना कठिन है कि कांग्रेस किस तरह एक ओर गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये भी देना चाहती हैै और दूसरी ओर ऐसे परिवारों की हर महीने की आय 12 हजार रुपये भी सुनिश्चित करना चाहती है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर पांच करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये देने के लिए प्रति वर्ष तीन लाख साठ हजार करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि कहां से जुटेगी? क्या कांग्रेस के सत्ता में आते ही पैसे पेड़ पर उगने लगेंगे या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा आदि के बजट में कटौती कर दी जाएगी?
पता नहीं राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना के एलान को सुनने वाले संवाददाता हैरान हुए या नहीं, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकार अवश्य हैरान हुए होंगे। अगर इस योजना पर सचमुच तीन-चार महीने से काम चल रहा था और इसका आकलन कर लिया गया है कि देश के पास इतना पैसा है कि पांच करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये आसानी से दिए जा सकते हैं तो क्या यह अच्छा नहीं होता कि यह स्पष्ट कर दिया जाता कि राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखते हुए सालाना तीन लाख साठ हजार करोड़ रुपये का प्रबंध कैसे कर लिया जाएगा? जब तक यह स्पष्टता सामने नहीं आती तब तक कांग्रेस अध्यक्ष की नई-अनोखी घोषणा पर केवल परेशान ही हुआ जा सकता है।
गरीबी हटाने का वादा करना अच्छी बात है, लेकिन उसके नाम पर किसी भी दल को देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने की इजाजत नहीं मिल सकती। समाजवादी सोच के तहत नोेट छापकर गरीबों को बांटने की कोई योजना सुनने में आकर्षक लग सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस तरह की लोक-लुभावन योजनाओं से गरीबी दूर होने के बजाय और बढ़ती ही है। इतना ही नहीं, ऐसी योजनाओं पर अमल करने वाले देश आर्थिक रूप से बर्बाद भी होते हैैं।
आईएस का अंत
संपादकीय
सीरिया में आईएसआईएस के अंतिम रूप से पराजय की घोषणा पूरे विश्व के लिए राहत की खबर है। पूर्वी सीरिया के बागुज गांव में आईएस के कब्जे वाले आखिरी गांव को मुक्त कराने के साथ ही कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा, बागुज मुक्त हो गया और आईएस के खिलाफ सैन्य जीत हासिल कर ली गई। इसके साथ ही दुनिया भर सें प्रसन्नता के संदेश आने लगे। मध्यकालीन इतिहास की बर्बरता को भी पीछे छोड़ने वाले इस आतंकवादी संगठन ने पूरी दुनिया को भयाक्रांत किया था। इराक और सीरिया को तो इनने जहन्नुम ही बना दिया।
जेहाद और शरीयत के अनुरूप इस्लामी साम्राज्य स्थपित करने के नाम पर कत्लोगारद के ऐसे दृश्य हमारे सामने आए, जिससे वहशीपन भी पीछे छूट रहा था। यजीदी लड़कियों-महिलाओं को जबरन हरम में शामिल करना, आतंकवादियों के साथ सेक्स करने को मजबूर करना और गुलाम बनाकर बेच देना..ये सब ऐसी बातें थीं, जिनकी आज के समय हम-आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अल बगदादी ने स्वयं को दुनिया का खलीफा ही घोषित कर दिया था। ऐसे उन्माद और पागलपन के पीछे दुनिया के हजारों नवजवान पागल हो गए।
आईएस में युवाओं के शामिल होने की एक समय होड़ लगी थी। तभी तो इराक और सीरिया के इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा जमाने वे सफल हुए। कुछ समय तक लगता था कि इसका अंत होगा ही नहीं। हालांकि अमेरिका एवं रूस में सीरिया को लेकर कायम मतभेद इसको समूल नाश के संघर्ष में बड़ी बाधा थी। बावजूद पहले इराक से इसका अंत हुआ और अब सीरिया से। पांच वर्ष के इस संघर्ष में तीन लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सभ्यता-संस्कृति के अनेक केंद्र इस संगठन ने इस्लाम विरोधी करार देकर नष्ट कर दिए। जाहिर है, इन सबको अब वापस नहीं लाया जा सकता है। वस्तुत: आईएस ने जितना विनाश कर दिया है, उनका पुनर्निर्माण और विस्थापित व देश से बाहर पलायन कर गए लोगों का पुनर्वास अब बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा है। इसमें पूरे विश्व को योगदान देना होगा। वैसे आईएस सैन्य युद्ध में अवश्य हारा है विचार के स्तर पर यह खत्म नहीं हुआ है। इससे प्रेरित कई इस्लामी समूह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हिंसा कर रहे हैं। आतंकवाद के विरु द्ध युद्ध का अंत तभी होगा, जब ये सारे पराजित हो जाएं।
चुनौती और समाधान
संपादकीय
आजादी के सात दशक बाद भी अगर भारत में तपेदिक यानी टीबी नाम की बीमारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। हर साल लाखों लोग इस बीमारी से मर जाते हैं और इससे भी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो हर साल इस बीमारी की जद में आ जाते हैं। लेकिन हमारी आंख साल में एक बार तब खुलती है जब विश्व तपेदिक दिवस के मौके पर यह सवाल उठता है कि आखिर भारत तपेदिक से मुक्ति पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है। तपेदिक जैसी बीमारी का सीधा संबंध स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ा है और दुख की बात यह है कि इन दोनों ही मोर्चों पर भारत की स्थिति दयनीय है। पिछले साल विश्व तपेदिक दिवस के मौके पर भारत ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का संकल्प किया था। यह एक बड़ी चुनौती इसलिए है कि जितना बड़ा काम है उसकी तुलना में वक्त बहुत कम है। इसके लिए विशालकाय कार्यबल और भारी आर्थिक संसाधनों की भी जरूरत है। इनके अभाव में तपेदिक के खात्मे के लिए किए जाने वाले सारे प्रयास निरर्थक ही साबित होंगे।
आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया के सत्ताईस फीसद टीबी मरीज भारत में हैं। जाहिर है, टीबी उन्मूलन कोई आसान काम नहीं है। दरअसल, समस्या गंभीर इसलिए है कि टीबी के ज्यादातर मामले शुरू में सामने नहीं आ पाते। बीमारी अंदर पनपती रहती है लेकिन मरीज को कोई ऐसा लक्षण नजर नहीं आता कि उसे जांच कराने की जरूरत महसूस हो। ऐसे में बीमारी बढ़ती चली जाती है। एक मोटा अनुमान बताता है कि ऐसे मरीजों की संख्या चालीस फीसद के करीब है। इनमें से दस फीसद मरीज ऐसे हैं जिनमें बाद में बीमारी के लक्षण जाहिर होने लगते हैं और एक टीबी मरीज के रूप में उनका इलाज शुरू हो पाता है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि इस बीमारी के प्रति लोगों में आज भी जागरूकता का बड़ा अभाव है। शहरी इलाकों में तो फिर भी लोग अस्पताल चले जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इलाज के प्रति सजग भी नहीं हैं। लेकिन जब बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है और खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है तो इलाज मुश्किल हो जाता है और ऐसा रोगी दूसरों के लिए भी खतरे का कारण बन जाता है।
तपेदिक कोई ऐसी लाइलाज बीमारी या महामारी नहीं है जिस पर काबू न पाया जा सके। पोलियो, चेचक जैसी महामारियों तक का सफाया हो सकता है तो फिर तपेदिक का क्यों नहीं? लेकिन बीमारी से भी बड़ी समस्या उस बीमार तंत्र और व्यवस्था को लेकर है जिसे इस महामारी को मिटाना है। शहरों और महानगरों में कूड़ों के पहाड़ इस बीमारी को फैला रहे हैं। वायु प्रदूषण भी इस बीमारी के प्रमुख कारणों में एक है। आंकड़े तो अस्पतालों में दर्ज हो चुके मरीजों की तादाद बताते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी तादाद उन तपेदिक मरीजों की है जो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते। भारत में एक और खतरनाक पहलू सामने आया है। अब ऐसे तपेदिक मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है जो एचआइवी से ग्रस्त हैं। इसलिए ऐसे मरीजों तक पहुंच बनाने के लिए सरकारी मशीनरी को पहल करनी पड़ेगी। खासतौर से देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों तथा शहरों की गंदी बस्तियों को निगरानी के दायरे में लाना होगा। अगर तपेदिक को मिटाने का संकल्प पूरा करना है तो पल्स पोलियो अभियान की तरह ही घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करना होगा।
Date:25-03-19
खुशी का सवाल
संपादकीय
भारत में लोग कितने खुश हैं, इसका पता हमें शायद नहीं होगा। अगर पता लगाने निकलें तो ऐसे लोगों की संख्या कम ही मिलेगी जो हर तरह से खुश या संतुष्ट नजर आएं। अधिसंख्य लोग जिनमें गरीब-अमीर दोनों शामिल हैं, कहीं न कहीं परेशान, हताश, पीड़ा में रहते हुए नजर आएंगे। गरीब अपनी वजहों से परेशान है तो अमीरों के अपने रोने हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि हमारी खुशी आखिर चली कहां गई। हम खुश नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं? हाल में एक बार फिर दुनिया के पैमाने ने यह बताया है कि भारतीय खुश नहीं हैं और पिछले साल के मुकाबले खुशहाली के पायदान पर भारत और नीचे चला गया है। इसका मतलब यह है कि पिछले एक साल में ऐसा कुछ तो हुआ है जिससे लोगों की खुशी छिनी या कम हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी- सस्टेनेबल डवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने खुशहाली को लेकर दुनिया के एक सौ छप्पन देशों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत पिछले साल के मुकाबले सात पायदान नीचे आ गया है और इस बार एक सौ चालीसवें स्थान पर है। पिछले साल एक सौ तेंतीसवे स्थान पर था। क्या यह हमारी सरकार के लिए शर्म की बात नहीं होनी चाहिए?
सवाल है कि भारत के लोग खुशहाल क्यों नहीं हैं? खुशहाली की यह सूची कई मानकों के आधार पर तैयार की जाती है, जैसे- देश के प्रति व्यक्ति की जीडीपी, सामाजिक सहयोग, सामाजिक स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य व शिक्षा। जाहिर है, हम इनमें से किसी भी पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे, बल्कि स्थिति और खराब हो रही है। पिछले साल के मुकाबले अगर भारत एक भी पायदान ऊपर चढ़ता तो माना जाता कि हालात सुधरने का संकेत दे रहे हैं। लेकिन इस बार का खुशहाली का पैमाना बता रहा है कि हम और बदतर स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कंगाली का सामना कर रहा पाकिस्तान इस सूची में सड़सठवें स्थान पर है और बांग्लादेश एक सौ पच्चीसवें पर। चीन तिरानवे वें स्थान पर है। अमेरिका को देखें, तो वहां भी लोगों की खुशहाली में कमी आई है। जर्मनी, रूस, जापान जैसे देशों में स्थिति अच्छे संकेत नहीं दे रही।
सवाल भारत का है। खुशहाली के पैमाने पर भारत आज दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों जैसे- सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, तंजानिया, रवांडा, सूडान आदि जैसे देशों के करीब है। हां, अगर भ्रष्टाचार, कुपोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की कमी की बात आती है तो हमारी स्थिति ऐसे पायदानों में ऊपर ही होती है। आज भारत में बेरोजगारी का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। नौजवान पीढ़ी का बड़ा हिस्सा तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं का शिकार हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम के दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन इनके नतीजे निराश करने वाले ही आ रहे हैं। बड़ी संख्या में शिशु और महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। बेघरों की तादाद का कोई आंकड़ा नहीं है। गरीबी दूर करने के नाम पर जो योजनाएं चलाई जाती रही हैं वे भ्रष्टाचार का शिकार हैं और इस कारण गरीबी उन्मूलन एक सपना ही रह गया। देश का अधिसंख्य किसान गंभीर संकट से जूझ रहा है और कर्ज से परेशान होकर जान देने की घटनाएं आम हैं। नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। प्रदूषण भारत के लिए बड़ी और गंभीर समस्या बन गया है और इसमें हमारी उपलब्धि यह है कि दुनिया के सबसे बीस प्रदूषित शहरों में पंद्रह भारत के हैं। जाहिर है, ऐसे में आम आदमी कैसे खुश रह सकता है !
चुनावी शोर में कृषि और किसान की चर्चा जरूरी
वीएम सिंह संयोजक, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति
आज चुनाव के समय हमें आगामी पांच वर्षों के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय एजेंडा तय करने की जरूरत है। हम स्वयं को कृषि समाज कहते हैं। हमें 130 करोड़ लोगों के पेट के लिए भोजन चाहिए, मगर अगली पीढ़ी की खेती में रुचि नहीं है, क्योंकि यह घाटे का सौदा बन गई है। किसानों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज ले रखे हैं। रोजगार के अभाव ने बच्चों को अवसाद में डाल दिया है, कुछ को ड्रग्स, तो कुछ को अपराध की ओर धकेल दिया है। ऐसे में, सभ्य समाज का उन किसानों के प्रति क्या फर्ज है, जो विपरीत हालात में भी हमें अन्न मुहैया कराते हैं? हम सभी को एक राष्ट्रीय सहमति बनाने की जरूरत है, ताकि ग्रामीण समस्या में कुछ तो सुधार हो।
मैं राजनेताओं से मिला हूं और पांच ऐसे मुद्दों का प्रस्ताव दिया है, जिनसे कृषि क्षेत्र को मदद मिलेगी, लेकिन लगता है कि उनकी रुचि केवल वोट में है, राष्ट्र-निर्माण में नहीं। शहरी मतदाता महसूस करते हैं कि किसानों की कर्जमाफी करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग है। सच्चाई यह है कि किसान अपनी उपज की लाभकारी कीमत पाने में दशकों से वंचित हैं, इसलिए उनके ऋण बहुत हो गए हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य कम रखती है, ताकि उपभोक्ताओं तक सस्ते में उपज पहुंचे, लेकिन लागत बहुत बढ़ चुकी है। सरकारी एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज का एक छोटा हिस्सा (पांच से छह प्रतिशत) ही खरीदती हैं। अत: किसान बहुत कम दर पर उपज बेचने को बाध्य हो जाते हैं, इससे ऋण बढ़ता है और किसान को आत्महत्या तक पहुंचा देता है। इस पृष्ठभूमि में कृषि ऋण जरूर माफ हों, लेकिन यह भी सुनिश्चित हो कि यह प्रथा न बने।
ऐसे में, एक योजना बनाने की जरूरत है। साल 2019 तक लिए गए कृषि ऋण की वसूली रोकी जाए, पर अगले पांच वर्षों में उसकी माफी हो। बैंक व वित्तीय संस्थाएं ऋणों के पुराने खातों को स्थगित रखते हुए उन किसानों के नए कृषि ऋण खाते खोलकर ऐसा कर सकती हैं। वर्ष के दौरान किसान अगर नए कृषि ऋण को समय से चुका देता है, तो सरकार उसके पुराने ऋण के 20 प्रतिशत का भुगतान कर दे। इस तरह पांच वर्ष में किसानों पर 2019 में जो ऋण है, वह 100 प्रतिशत चुकता हो जाएगा। इससे समय पर ऋण लौटाने की किसानों की आदत भी बनेगी। जिन किसानों ने समय पर ऋण चुका दिए हैं, उन्हें ऋण न चुकाने वाले किसानों को मिल रही सुविधा से वंचित न किया जाए। उनकी ऋण राशि को पांच वर्षों में वापस कर दिया जाए। किसानों को यथोचित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। यह मूल्य लागत का दोगुना और कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ हो। जो भी इससे कम में उपज खरीदे, उसे दंडित किया जाए। कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमा हो। ऋण किसान ने व्यक्तिगत रूप से लिया है, अत: फसल नुकसान का आकलन पूरे गांव की फसल के आधार पर नहीं, बल्कि उस किसान की व्यक्तिगत फसल के आधार पर किया जाए।
देश 50 वर्षों से ‘जय जवान जय किसान’ का नारा सुनता आया है। जवान को 20 साल की सेवा के उपरांत पेंशन मिलती है। ठीक इसी तरह, किसान यदि 20 वर्ष देश को अन्न देता है, तो उसे भी पेंशन मिले। तीन करोड़ गन्ना किसान परिवारों का भुगतान बकाया दशकों से मुख्य चिंता का विषय है। विधान के अनुसार, 14 दिनों के अंदर भुगतान होना चाहिए, लेकिन किसान भुगतान के लिए वर्षों से आंदोलनरत हैं। इस समस्या के समाधान के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। सरकार भुगतान के बकाया होने पर उस राशि पर बिना किसी माफी के 15 प्रतिशत ब्याज लगा दे। गन्ना मिल बैंकों से हर वर्ष 10-12 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण लेते हैं, यदि उन्हें भुगतान बकाया होने पर 15 प्रतिशत ब्याज देना पडे़गा, तो वे भुगतान को एक दिन भी नहीं रोकेंगे। यदि चुनाव में इस एजेंडे को स्वीकार किया जाता है, तो युवा पीढ़ी कृषि के पेशे में निश्चित रूप से आगे आएगी। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता न हो, लेकिन चुनाव केवल इसी आधार पर न हो। किसानों के साथ खड़े होकर अगले पांच साल देश का निर्माण करने की जरूरत है।
Loopholes in the Lokpal
The institution is useful but its design is not thought through
RC Iyer , [ The writer is former Upalokayukta, Maharashtra ]
The Lokpal and Lokayuktas Act 2013 came into existence on January 1, 2014. It extends to the whole of India and applies to “public servants” as defined in the Act, which includes the incumbent prime minister and Union ministers. Past public servants can also be investigated. This “landmark” law followed prolonged public debates on issues related to corruption, and several demonstrations, including by activists such as Anna Hazare. Some politicians like Arvind Kejriwal, who had supported the enactment, later stated that what was actually enacted was a “Jokepal Act”.
The drama of the years prior to the enactment of the law will be etched in public memory. It became possible because the two lead political parties then — the ruling UPA and the NDA — joined hands in the “war against corruption” thinking that the enactment would yield rich political dividend. The passage of the bill did not, therefore, pose any difficulty: At that point, the code of conduct for the 2014 general election had not come in existence. However, it was enacted in great hurry and contained numerous legal infirmities, which will sooner or later be tested in the appropriate courts of law.
This issue was in the works for nearly half a century after the recommendation for a Lokpal at the Centre was first made by the Administrative Reforms Committee of 1966. It had been the subject of several assurances given by incumbent prime ministers on the floor of Parliament. Given this background, the law should have been better drafted. It should have gone before a select committee of Parliament for scrutiny by all the stakeholders.
Some of the provisions of the Act contain directions, which are not tenable. Section 63 of the Act mandates establishment of the Lokayukta in every state, where it is not established “within a period of one year from the date of commencement of this Act”. Many of the states have already enacted and developed Lokayukta institutions much earlier, but this section had little effect on states which had not done so till then. Tamil Nadu, for instance, has enacted the law only now, but Lokayukta appointments are yet to be made — the one- year period is long over. This shows that the section is a dead letter apart from encroaching on the legislative powers of the respective states.
There are many other provisions of doubtful utility. “Competent authorities” are defined in the Act. In section 24, if the findings of the Lokpal disclose any corruption, a copy of the report is to be sent to the “competent authority” while filing a chargesheet. In the case of the prime minister being the accused, the competent authority mentioned is the House of the People, namely the Lok Sabha. If such “authorities” have no major role in the Act, why call them “competent authorities”? The time limit for “the removal of difficulties” in the Act is already over, unless extended again, by law.
More importantly, what is indeed not adequately appreciated in the fierce anti-corruption debate, which will continue with greater intensity in the election season, is that this Act is only applicable to “public servants” who come within the purview of the Union of India and not the states. The scope for the Lokpal to deal with corruption involving public servants would, therefore, be limited to a narrow band of public servants.
A very large part of the corruption we talk about involves state governments, their agencies and bodies of the local self-government, which would fall entirely outside the purview of the central Lokpal — in varying degrees (depending upon the actual state legislation), these come under the state lokayuktas. A fully empowered lokayukta in Karnataka, enjoying “terms of service” equivalent to the chief justice of India, has hardly failed to contain corruption in that state. There were instances when the institution there itself came under a serious cloud, and when the lokayukta himself had to resign following a controversy involving his own son.
The point here in any case is not the utility of the institution at the Centre. It is the undue haste with which the law itself was earlier enacted and the obvious haste with which the institution is being operationalised five years later, after assuming a sudden urgency — reportedly on account of the Supreme Court’s (SC) admonition. The SC had considered the delay several times in the past few years. So what is new now?
A code of conduct prior to the Lok Sabha elections has come into place from March 10. The guidelines contained in the model code of conduct do refer to a ban on appointments or promotions in the government, without prior clearance of the Election Commission (EC). It could be argued that these are not election-related appointments in the government, but the appointment of high functionaries by the President. The note below these instructions in the Model Code of Conduct states that the list of dos and don’ts is only illustrative and cases of doubt should be referred to the EC. In this case, the President of India (read as advised by the Union cabinet comprising members of the party in office) may take the stand that they are acting at the orders of the SC. Opposition parties are unlikely to complain either, since the common plank now is “anti-corruption”. And the EC too is likely to look the other way, once the President “swears in” the new appointees.
Deconstructing addiction
The simple home truth is that love and work are all we need for a better life
Madhurika Sankar , [ The writer is based in Chennai ]
Acclaimed musician Sarah McLachlan sings in her addiction anthem Angel: “You are pulled from the wreckage of your silent reverie.” She wrote the song inspired by the tragic death of the Smashing Pumpkins keyboardist, Jonathan Melvoin, in the 1990s. In recent years, the stories and statistics on addiction have only escalated in intensity and number. This can be attributed to several reasons, one of them being an increasingly socially disconnected world — and no, the number of friends you have on Facebook doesn’t really count.
In the late 1970s, a series of controversial experiments, the Rat Park experiments, were conducted by Canadian psychologist Bruce Alexander. Their results, while widely debated, aimed to prove a seminal hypothesis: that substance abuse is an outcome of environmental isolation, and therefore can be overcome with reintegration of the afflicted individual into society in a meaningful way. While that was not proven as an absolute, there has been further research into this area of psychology that suggests that there indeed exists a positive correlation between environmental enrichment and positive recovery from substance abuse.
There is copious literature about the best approach to treating addiction, ranging from judgment (“what a weak and selfish person”) to mollycoddling (“it’s a disease; you’re not responsible”). There are many psychotherapeutic and chemical-based treatment options as a result, which have, no doubt, been game changers in the field. But I have come to believe the simple home truth: that love and work are all we need for a better life.
First, we must dispense with nouns dealing with addiction. This means not calling a hooked individual an ‘addict’. There is a permanency to that label that is discomfiting to anyone who wishes to clear the slate. And isn’t that what life’s journey is about — salvation? Evolving into a higher being? No pill is needed for that.
Which begs the question, what if there is unemployment and zero love? That’s where self-love comes into play. That everything we need to become a complete, compassionate individual lies within us. This is a realisation that occurs with time, experience, age and having a few dark nights of the soul. But when that dark night passes, the world view that the individual has acquired is infinitely larger — and one that accommodates the humanity required to forgive ourselves and forget.
There is too much adventure and wonderment in this world to sit by the sidelines, no matter how branded a soul you may possess. Having the fortitude to try again is what redeems us.