भारत के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना विकास की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। यह राजनीतिक हलकों में भी विवाद का एक प्रमुख कारण है। आंकड़ेबाज रोजगार पर नोटबंदी के असर को लेकर तर्क-वितर्क कर रहे हैं। लेकिन ये तर्क-वितर्क बेकार हैं क्योंकि रोजगार के आंकड़ों की हमारी प्रणाली वे बारीक सूचनाएं मुहैया नहीं कराती है, जो अल्पकालिक रुझानों को उनकी वजहों से जोडऩे के लिए जरूरी हैं।यह प्रणाली रोजगार और बेरोजगारी पर जो बुनियादी सूचनाएं मुहैया कराती है, उसमें भी एक समयावधि में या विभिन्न आर्थिक स्थितियों में बहुत कम अंतर नजर आता है। एनएसएस के पांच वर्षीय सर्वेक्षण और अब श्रम ब्यूरो के सालाना सर्वेक्षण बेरोजगारी के स्तर में मामूली बदलाव दर्शाते हैं और कुल आंकड़ों में कोई स्पष्ट रुझान नजर नहीं आता है। असल बात यह है कि भारत में कोई भी व्यक्ति खुले तौर पर बेरोजगार नहीं रह सकता। जिन्हें श्रम बाजार में स्थायी रोजगार नहीं मिल पाता, वे कोई अस्थायी काम करते हैं या परिवार के काम-धंधे में जुट जाते हैं। श्रम बाजार की दशाएं उस आयु वर्ग के व्यक्तियों के अनुपात में उतार-चढ़ाव या रुझान से प्रदर्शित की जा सकती हैं, जो काम करने के लिए तैयार हैं। ये दशाएं स्पष्ट बेरोजगारी दर को प्रदर्शित नहीं करती हैं।

इसके बावजूद रोजगार सृजन की रणनीति का पता लगाने के लिए रोजगार सृजन के वर्तमान रुझानों के कुछ आकलनों की जरूरत होती है। हाल का एक अध्ययन (1) 1999-2000 से 2011-12 तक के रुझानों का संकेत देता है। यह अवधि ऊंची वृद्धि का चरण है।श्रम बल की सालाना वृद्धि 1999-2000 से 2011-12 के दौरान घटकर 1.4 फीसदी पर आ गई, जो 1983-84 से 1999-2000 के दौरान 1.8 फीसदी थी। इसकी एक वजह बच्चों और महिलाओं की कम श्रम भागीदारी दर थी।आबादी में युवाओं की तादाद बढऩे के बावजूद कामगार आबादी में युवाओं में संख्या में इसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई, इसलिए इतनी बड़ी कामगार आबादी का फायदा नहीं मिल पाया।भारत की जिन देशों से तुलना की जाती है, उनके मुकाबले हमारे यहां कम पढ़े-लिखे कामगारों (2011-12 में अशिक्षित या अशिक्षित बराबर कामगार 26.6 फीसदी) की संख्या आनुपातिक रूप से ज्यादा थी और कॉलेज शिक्षा प्राप्त कामगारों का अनुपात भी आनुपातिक रूप से ज्यादा था (2011-12 में 12.2 फीसदी)।

संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी और स्थायी रोजगार में बढ़ोतरी से रोजगार की स्थितियां सुधरी हैं। रोजगार में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी 2011-12 में बढ़कर 25.7 फीसदी हो गई, जो 1999-2000 में 17 फीसदी थी। इसी तरह स्थायी रोजगार 2011-12 में बढ़कर 21.4 फीसदी हो गया है, जो 1999-2000 में 17 फीसदी था।वर्ष 1999-2000 और 2011-2012 के बीच संगठित क्षेत्र में प्रति कामगार आय में 2.3 फीसदी और असंगिठत क्षेत्र में 4.2 फीसदी सालाना बढ़ोतरी हुई।1999-2000 और 2011-12 के बीच काम में महिला-पुरुष असमानता कम हुई क्योंकि महिलाओं के लिए रोजगार दशाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा सुधार हुआ।हाल के रुझान कम अनुकूल नजर आते हैं क्योंकि श्रम ब्यूरो का सालाना रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण दर्शाता है कि बेरोजगारी बढ़कर 2015-16 में 5 फीसदी पर पहुंच गई है, जो 2011-12 में 3.8 फीसदी थी। एक विश्लेषक (2) का अनुमान है कि 37 से 55 लाख ‘रोजगार का नुकसान’ हैं।रोजगार में कितना बड़ा अंतर है? भारत उस स्तर पर कितनी जल्द पहुंच सकता है, जहां कोई छिपी बेरोजगारी न हो और काम करना चाहने वाले सभी लोग उचित वेतन और अच्छी कार्य दशाओं पर रोजगार हासिल कर सकते हैं?

मानव विकास अध्ययन संस्थान ने उपर्युक्त अनुमानों का हवाला देते हुए कहा है कि वर्तमान आधिक्य कामगार संख्या 11.7 करोड़ है। इसमें से 5.2 करोड़ को काम से हटाया जा सकता है और इससे उत्पादन को कोई नुकसान भी नहीं होगा। 5.2 करोड़ इस समय कामगार आबादी में शामिल नहीं हैं, लेकिन वे काम करने में सक्षम हैं और करना चाहते हैं। वहीं 1.3 करोड़ सूचित बेरोजगार हैं। इस सरप्लस कामगार आबादी में हर साल 60 से 80 लाख की बढ़ोतरी होगी। क्या हम हर साल 1.6 करोड़ लोगों को उपयुक्त कामों में खपा सकते हैं और 2030 तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं?कुछ ने चीन की तरह निर्यातोन्मुख विनिर्माण वृद्धि आधारित रोजगार सृजन का तर्क दिया है। रोजगार बढ़ाने वाले एक कारक के रूप में इस समय निर्यात वृद्धि की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं क्योंकि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के बाजारों में मंदी है और संरक्षणवादी चुनौतियां बढ़ रही हैं। विनिर्माण और वाणिज्यिक सेवा नौकरियों के मध्यम अवधि के भविष्य के बारे में प्रमुख चिंता रोबोटिक्स एवं स्वचालन से पैदा हो रही है, जो वैश्विक मूल्य शृंखलाओं की वृद्धि सुस्त कर सकती हैं।

हमने ‘मेक इन इंडिया’ के जरिये विनिर्माण में वृद्धि और स्किल इंडिया के जरिये कौशल विकास के अभियान शुरू किए हैं। हमें इन दोनों को जोडऩे की जरूरत है ताकि विनिर्माण वृद्धि कामगारों को खपा सके और कौशल विकास आने वाले भविष्य के उद्योगों एवं सेवाओं के लिए क्षमताएं सृजित करे। भारत बुनियादी ढांचा निर्माण, शहरी विकास एवं आवास, तकनीकी विकास एवं इन्हें लागू करने, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में और नई ऊर्जा प्रणाली में निवेश कर रोजगार को बढ़ावा दे सकता है।संगठित क्षेत्र जरूरी तादाद में रोजगार नहीं मुहैया करा सकता है। रोजगार सृजन के लिए आज के असंगठित क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौशल विकास की जरूरत होगी। वे सभी चीजें, जो उद्यमिता को प्रोत्साहित करती हैं और इस क्षेत्र में कुशल कामगारों को आकर्षित करने के लिए कार्य दशाएं सुधारती हैं, वे इसमें अहम योगदान देंगी।  रोजगार पैदा करना ही काफी नहीं है। हमारे श्रम बाजार प्रतिस्पर्धा से दूर हैं और श्रम सुधार न केवल प्रतिस्पर्धी क्षमता हासिल करने बल्कि उचित वेतन और उपयुक्त कार्यदशाएं सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी हैं। कामगार आबादी का एक छोटा हिस्सा ही श्रमिक संगठनों के जरिये उचित वेतन हासिल करने में सफल होता है। लेकिन इसके बावजूद संगठित क्षेत्र में उत्पादन कामगारों का वेतन सकल मूल्य संवर्धन के अनुपात के रूप में घटकर 2011-12 में 8.5 फीसदी पर आ गया, जो 2000-01 में 15.4 फीसदी था। असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर कामगारों को किसी तरह की सुरक्षा नहीं मिलती और उन पर नियोक्ताओं का स्थानीय एकाधिकार हावी होता है। श्रम बाजार की निपुणता भी सवालों के घेरे में है क्योंकि वहां एकसमान कार्यों के लिए जाति, समुदाय, लिंग और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग वेतन होता है। अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा और वेतन निर्धारण प्रक्रिया में कुछ सुधार आवश्यक हैं। लेकिन वास्तव में श्रम सुधारों की ज्यादा जरूरत असंगठित क्षेत्र में ज्यादा सुरक्षा और तर्कसंगत एवं उचित वेतन निर्धारण सुनिश्चित करने की है।

हमें एक ऐसी श्रम नीति की दरकार है, जो पूरी ताकत से असमानता एवं शोषण खत्म करे। भारत रोजगार पैदा करने की अपनी चुनौती से निपट सकता है। लेकिन इसके लिए उसे एक वृद्धि रणनीति बनानी होगी, जो उसके श्रम बाजार के आधुनिकीकरण और असंगठित क्षेत्र की छिपी व्यापक संभावनाओं को तलाशने पर केंद्रित हो।

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Date:24-12-17

ट्रंप तो औंधे मुंह गिर पड़े

संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत समेत 128 देशों ने एक स्वर से अमेरिकी फैसले को खारिज कर दिया कि फिलिस्तीन-इस्रइल विवाद को बातचीत के जरिये ही सुलझाया जा सकता है. ताज्जुब की बात है कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मित्र राष्ट्रों ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया. हालांकि संयुक्त राष्ट्र का यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है. यह प्रतीकात्मक है. फिर भी इस प्रस्ताव ने ट्रंप की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा को धक्का पहुंचाया है, जो अपनी ताकत के बलबूते सात दशक पुराने और अति उलझावपूर्ण विवाद को महज चुटकी में सुलझा कर एक बड़ी वैश्विक उपलब्धि हासिल करने का सपना देख रहे थे. इसको पाने के लिए उन्होंने धमकियां भी दीं कि अमेरिकी मान्यता को खारिज करने के लिए महासभा में लाये जा रहे प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों की आर्थिक मदद रोक देंगे. उनकी धमकी बेअसर साबित हुई. अमेरिका पर निर्भर सात-आठ छोटे देशों ने ही ट्रंप का समर्थन किया.

वैश्विक समुदाय का यरूशलम पर रुख बहुत साफ है. वह इसे दो हिस्सों में बांट कर देखता है. पश्चिम यरूशलम इस्रइल के हिस्से और पूर्वी यरूशलम फिलिस्तीन को देने का पक्षधर है. लेकिन इस्रइल यरूशलम को एकीकृत के तौर पर देखता है और सम्पूर्ण हिस्से पर अपना अधिकार जताता है. लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस प्रस्ताव के बाद इस्रइल पर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा और इस बात की पूरी संभावना है कि उसे फिलिस्तीन को रियायत देनी पड़ेगी. दरअसल, इस्रइल-फिलिस्तीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता से ही यरूशलम के भाग्य का निर्धारण मुमकिन हो सकता है.

भारत ने प्रस्ताव का समर्थन करके अपनी पारम्परिक नीति के प्रति दृढ़ता जाहिर की है जो बातचीत के जरिये इस विवाद के हल का पक्षधर है. हालांकि अमेरिका और इस्रइल के साथ बढ़ती नजदीकियों के कारण यह कयास लगाया जा रहा था कि नई दिल्ली-वाशिंगटन के समर्थन में अपना वोट देगा. अगले साल जनवरी में इस्रइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आने वाले हैं. लेकिन भारत विश्व समुदाय के साथ खड़ा हो कर यह दर्शा दिया है कि फिलिस्तीन के प्रति भारत का रुख स्वतंत्र है और कोई अन्य देश इसे प्रभावित नहीं कर सकता. सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टि से भी भारत के लिए यह आवश्यक था कि अमेरिका-इस्रइल के विरुद्ध और विश्व समुदाय के साथ दिखाई दे. इस्रइल के पक्ष में खड़ा होने से अरब देशों के साथ संबंध खराब होने का अंदेशा रहता, जो हमारी अस्सी फीसद तेल की आपूर्ति करते हैं. कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का शत्रुतापूर्ण रवैया को ध्यान में रखते हुए भी यह भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं था. इस्रइल हमारे लिए अब अछूत नहीं है. 1992 से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध है. इन 25 सालों में दोनों के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है. लेकिन ट्रंप के फैसले के साथ खड़े होने का मतलब फिलिस्तीन व उसकी आकांक्षाओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को कमजोर करना होता.

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Date:23-12-17

Institutions after 2G

The many losers after the judgment

Verdict is a reminder that state incapacity may be a bigger issue than active political malfeasance

Pratap Bhanu Mehta,The writer is Vice-Chancellor, Ashoka University. Views are personal

“Public perception has no place in judicial proceedings.” Ordinarily this basic truth, expressed pithily by the trial court judge, O.P. Saini, who presided over the 2G trial, would have been a testament to how good institutions function. The judge seems to have gone by the evidence placed before him. But the observations made in the judgment are a serious indictment of many of the most powerful institutions of the state. And the acquittals of all those accused in the alleged 2G scam will also have profound political implications. Let us look at the losers after this judgment. This judgment does, unwittingly, dent the authority of the Supreme Court of India. Admittedly, the 2G case before the Supreme Court involved a different issue: Whether the policy governing spectrum allocation was arbitrary. But, as this column argued, (‘Governance after 2G’, February 9, 2012) the Supreme Court’s reasoning in that order was internally incoherent.

It is true that the court was deciding on the arbitrariness of policy, but it is hard not to see that its perception of arbitrariness was shaped by the public perception that ministerial corruption may have been involved. It tried to do Parliament’s work by taking a call on a petition based on a CAG report, and thus elevated the CAG report to a definitive document that it is not. It also jumped the gun, and all principles of procedural justice, by letting all the attention fall on A. Raja and the bureaucrats. Raja has now been exonerated. It indiscriminately punished all businesses. It is the Supreme Court that has consistently reposed faith in the CBI and emboldened it. The second institutional loser is the IAS. The judgment is an indictment of the bureaucracy. It argues the bureaucracy does not understand the rules it drafts, its notes to ministers are unclear, if not deliberately misleading. It creates a fog of convoluted reasoning that obscures the issues. The subtext of the judgment is that the ministers are more straightforward and clearer than the best and brightest in the IAS. Whether this is true or not can be debated. But the judgment paints a picture of bureaucratic incapacity of the highest order. But bureaucratic responsibility now seems to be supplanting ministerial responsibility.

In the coal scam, where there was an indictment, bureaucrats, not ministers, were held responsible. Even here, something similar is going on. Part of the reason the prime minister is absolved of responsibility is based on the idea that the bureaucrat’s note was five pages long and convoluted and the PM cannot possibly be expected to have command of the details. As a factual matter, this may be true, but one has to wonder what ramifications this has for bureaucracy-minister relationships. The courts seem to be giving politicians benefit of the doubt more than bureaucrats. The third institutional loser is the CAG-Parliament relationship. The CAG’s reports are, in our constitutional scheme, not meant to be definitive. They are to be presented to Parliament that has to take a view on them. While we can blame the CAG for grandstanding, we must not forget that it was parliamentary dysfunction that made it all possible. Parliamentary dysfunction is what has emboldened non-elected institutions, from the CAG to the Supreme Court, to usurp authority and exceed their brief.

Parliament is the ultimate locus of accountability. If it cannot perform truth-mediating functions, or hold ministers to account, everyone will step into the breach. When Parliament abdicates, the entire administrative law and constitutional scheme gets distorted. In all our handwringing about corruption and arbitrariness, let us not forget that no solution will be possible to this problem without restoring integrity to Parliament. The judgment will damage the CAG’s office. The ability of CAG reports to spark public reaction will now be diminished. The judgment does not harm the authority of the CBI for one simple reason: The CBI’s credibility is so low that it cannot sink any further. Let us look at the political implications. The judgment is a shot in the arm for the Congress. The Congress may now play victim and claim there was a conspiracy against it. But let us not forget this. A disfiguring state-business nexus was endemic during Congress rule. It was not the media and the CAG that created the frenzy. It was the other way around. The experience of corruption was pervasive. This is what gave the CAG reports and media frenzy a degree of plausibility. But there is no denying that for all political purposes, the charge of corruption against Congress will now become less of an issue. After all, the prosecution has taken place under the watch of a BJP government. Indian politics will now return to its standard normalcy: Both parties have been accused of crimes and both absolved by the legal process. Many conspiracy theories will arise: From connections of particular businessmen to political calculations. But the problem with conspiracy theories is that they are too clever by half, and often work without evidence. The door may now open for a BJP-DMK understanding. But even assuming the BJP had a hand in the way the prosecution was conducted (there is no evidence for that), it is hard to imagine why the BJP would have frittered the political capital it would have got by indicting the UPA easily. But these theories will be symptomatic of a deeper malaise. Whatever be the truth of the matter, trust in the ability of formal institutions to deliver justice is still going to be low. Just like each person in India is an expert doctor, with a remedy for everything, each Indian will now become an authoritative guide to guilt and innocence of the accused, since institutions are not seen to deliver. The judgment is a wake-up call to the BJP in one respect.

For all its brandishing of anti-corruption credentials, basic institutional reforms are not in place. The reforms that are needed are not the controversial ones like CBI autonomy, but ones that have to do with basic state capacity. The Enforcement Directorate is still inadequately staffed and may yet again turn out to be no legal match for the legal arsenals that everyone from Vijay Mallya to Karti Chidambaram may deploy. Incapacity is probably an even bigger issue here than active political malfeasance. But finally, the progressive promises of the anti-corruption movement have been struck a grievous blow. Justice Saini did his job, given what was presented to him. But the institutionalising of justice and accountability is still a distant dream.