25-10-2024 (Important News Clippings)
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Date: 25-10-24
Securing infra
India’s critical assets physical & cyber are increasingly under threat, A new framework of protection is needed
TOI Editorials
The recent terror attack on a workers’ camp at the construction site of the Z-Morh Tunnel in Kashmir, and the flood of hoax bomb threats targeting the aviation industry call for a review of safety of critical infra. As India’s economy grows and infra needs to diversify, the country faces a plethora of physical and cyber threats – from terror groups to local miscreants sabotaging mass transport infra.
Cyber-physical interplay | While cyberattacks have been in the news, what is often overlooked is cyber-cum-physical attacks. For example, malwares can target petrochemical plants not just to attack digital data but also potentially trigger explosions and other disasters through corrupting internal safety systems. This is precisely the threat that the Triton malware posed to a Saudi petrochemical plant in 2017. India presently has no legislative framework or institutional capacity to deal with such hybrid attacks.
Gaps in protection | In recent years India has seen mobs attacking railways and telecom towers. These have huge implications for safety of millions and can cause economic damage worth thousands of crores. True, Central Industrial Security Force (CISF) is tasked with protecting critical infra, mostly in govt sector. But the force has its limits. It can’t be present everywhere and can’t cover the expanding scope of private sector critical infra projects.
Missing architecture | Meanwhile, private security agencies guarding private projects are hamstrung by lack of provision for bulk licensing of firearms, and stringent rules of engagement in defence of assets. Therefore, such private security is rendered toothless in the face of a real attack. What India needs is an overarching Critical Infrastructure Protection Act and a nodal agency akin to US’s Cybersecurity & Infrastructure Security Agency. This should lead to clear protocols and rules of engagement for both govt and private security agencies in protecting critical infra. India’s regional security environment demands we immediately work on this.
Bodies at risk, not just body collective
ET Editorials
Air pollution crisis may take centre stage as winter approaches, Delhi-NCR’s air remains hazardous year-round. Continued failure of GoI and states to make a significant impact stems from their inability to frame air pollution as a personal health issue, rather than a civic-governance problem. Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 does not prioritise protection of public health by regulating air pollutants from industries and other activities. Instead, it merely aims ‘to prevent, control, and reduce air pollution’ without reference to a health benchmark. This app- roach effectively treats pollution control as an end in itself, lea- ving room for other considerations, such as economic impera- tives and capacity of industries to invest in pollution control.
Failure to make health protection the core of pollution control diminishes individual buy-in for efforts to improve air quality. It’s time to prioritise amending the law, making public health considerations its central focus and incentive. Doing so will drive the necessary mindset change within both government and citizenry, resulting in stronger regulatory mechanisms and ensuring provision of clean air becomes a much-needed political issue.
Building blocks
The BRICS Summit showed that Russia was not without friends
Editorial
Russia’s hosting of the 16th BRICS Summit in Kazan had several messages, watched closely by particularly the western coun- tries. This was the biggest such conference in Russia since the Ukraine war began in 2022. With leaders of nine countries (and Saudi Arabia’s Fo- reign Minister) arriving as BRICS and BRICS partner countries, and about 30 leaders of the Global South attending a special BRICS outreach conference, Russian President Vladimir Putin dis- pelled any notion that Russia had been “isolated” due to Ukraine. The summit agenda and the Ka- zan Declaration sent a concerted message on strengthening economic bonds within the group that together represents a third of global GDP, in a signal that unilateral sanctions against mem- bers – Russia and Iran, for instance – are not ac- ceptable to all. Among the agreements, the push for an interbank cooperation mechanism, a grain exchange, a cross-border payment system and in- surance company, and growth of the BRICS New Development Bank, indicate the intent to seek al- ternatives to the prevailing international gover- nance structures. The induction of members, Iran, Egypt, Ethiopia, the UAE and Saudi Arabia, is another sign that the counter-balancing arran- gement of emerging economies that BRICS was envisaged as, cannot be mocked. While many BRICS countries have strong ties with the U.S. and Europe, it is clear that they feel that the pre- sent institutions of global governance are skewed unfairly towards the “old guard” of the West.
Prime Minister Narendra Modi’s statement at the closed plenary sought to allay some concerns about this challenge, describing BRICS as an in- clusive, “not a divisive organisation but one that works in the interest of humanity”. Given that In- dia is the only member of BRICS that is also a part of U.S.-led arrangements (the Quad and the Indo- Pacific Economic Framework), this is a necessary balance. His oft-repeated phrases, that India sup- ports “dialogue and diplomacy, not war”, and that there are “no solutions on the battlefield”, were a necessary reminder that all members do not completely align on geopolitics. It was signif- icant in this context that India backed the strong paragraphs in the Declaration on Israel in Gaza and support for the state of Palestine. Apart from the substance of the summit, the BRICS grouping also affords its members a stage to discuss thorny bilateral issues, given differences between mem- bers, including Iran-UAE and Egypt-Ethiopia. The détentes between India and China over Dok- lam, and agreement on resolving the four-year LAC standoff, were both held in meetings bet- ween Mr. Modi and Chinese President Xi Jinping on the side-lines of BRICS summits.
भारत और चीन के बीच कुछ बर्फ तो पिघली है
संपादकीय
कूटनीति का मूल सिद्धांत है- आशान्वित रहो पर सतर्कता न छोड़ो। भारत के पीएम और चीनी राष्ट्रपति ने आपसी बातचीत के दौरान ऐसा ही किया। मोदी ने आतंकवाद पर दोहरी नीति न अपनाने को कहा तो जिनपिंग ने कहा कुछ मुद्दों पर असहमति हो भी तो संबंधों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बहरहाल न तो कोई संयुक्त बयान जारी हुआ, ना ही सीमा विवाद को लेकर शुरू होने वाली पैट्रोलिंग को समझौते का नाम दिया गया। एलएसी पर सन् 2020 के पूर्व की स्थिति बहाल करने का पहला कदम दोनों देशों ने उठाया है। माना जाता है कि भारत डीपसांग – प्लेन्स और डेमचौक के चर्डिंग नाला तक 2020 के पूर्व की तरह पैट्रोलिंग कर सकेगा। ये भी सच है कि विवादास्पद पॉइंट्स गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा पर कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन अब प्रति माह दो पैट्रोलिंग के जरिए हम एक बड़े इलाके पर नजर रख सकते हैं और स्थिति बिगड़ने पर जल्द वहां पहुंच सकेंगे। दोनों देशों के बीच अविश्वास कुछ कम हुआ है, लेकिन क्या इससे अरुणाचल के पास के सीमा विवाद का मार्ग प्रशस्त होगा? ब्रिक्स बैठक के बहाने रूस व चीन भारत को अपने पक्ष में करना चाहते हैं । पुन्नू हत्या की साजिश को लेकर भारत पर अमेरिकी राजदूत ने दबाव बनाया, जिससे हमारे लिए नया कूटनीतिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में ब्रिक्स की बैठक, भारत का रूस व चीन के नजदीक होना गहरे निहितार्थ रखता है।
Date: 25-10-24
संसद की स्थायी समितियों को कमजोर किया जा रहा है
डेरेक ओ ब्रायन, ( राज्यसभा में टीएमसी के नेता )
135 से घटकर 55 ! यह संसद की सालाना बैठकों की औसत संख्या है। पहली लोकसभा में यह 135 दिनों की थी, जो घटकर 17वीं लोकसभा (2019-24 ) में 55 दिन रह गई। तो शेष 300 दिनों में क्या होता है? स्थायी समितियां- जो अनुदानों की मांगों, विधेयकों, वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करती हैं और संबंधित विभाग / मंत्रालयों के राष्ट्रीय बुनियादी दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों पर चर्चा करती हैं- में ही संसद सत्र के न होने पर ज्यादातर कार्यवाही होती है।
खासे विलम्ब के बाद, हाल ही में 24 विभाग – संबंधित स्थायी समितियों (डीआरएससी) का पुनर्गठन करके उनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। प्रत्येक डीआरएससी में विभिन्न दलों के 31 सदस्य होते हैं- 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से समितियों ने बैठकें आयोजित करना शुरू कर दिया है (वक्फ विधेयक पर विचार-विमर्श एक संयुक्त संसदीय समिति में हो रहा है- इसे डीआरएससी के साथ भ्रमित न करें)। इस पर परस्पर विरोधी राय है कि क्या सेबी जैसी नियामक संस्थाएं लोक लेखा समिति की जांच के दायरे में आ सकती हैं।
तमाम गहमागहमी के बावजूद, स्थायी समितियां अपेक्षानुरूप प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति को ही लें : यह तीन महत्वपूर्ण मंत्रालयों- अल्पसंख्यक मामले, जनजातीय मामले और सामाजिक न्याय और अधिकारिता का काम देखती है। फिर भी, 2023 में कुछ सांसदों ने इसकी 16 बैठकों में से केवल एक या दो में भाग लिया। 24 समितियों में से केवल दो की अध्यक्षता महिलाएं कर रही हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार के उपायों की सिफारिश करने वाली प्रशासनिक समिति – महिला सशक्तीकरण पर स्टैंडिंग कमेटी – 18वीं लोकसभा के लिए अभी तक गठित नहीं की गई है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल विभागों से संबंधित स्थायी समिति में पिछले दो दशकों में एक भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है।
15वीं लोकसभा में, दस में से सात विधेयक समितियों को जांच के लिए भेजे गए। 17वीं लोकसभा में यह संख्या घटकर पांच में से केवल एक रह गई। अब विधेयक औसतन केवल नौ बैठकों में ही निपटाए जा रहे हैं, जबकि तीन आपराधिक कानून विधेयकों पर केवल 12 बैठकों में ही चर्चा हो रही है। समितियों को गंभीरता से लेने के लिए, उनकी रिपोर्टों को नियमित संसद में पेश किया जाना चाहिए और उन पर चर्चा
होनी चाहिए। संसद में रखे जाने वाले पत्रों पर स्थायी समिति ने बार-बार रिपोर्ट पेश करने में हो रही देरी को चिह्नित किया। 2018 में, विदेश मामलों की समिति ने सत्तारूढ़ दल के सांसदों के विरोध के कारण डोकलाम मुद्दे पर अपने निष्कर्षो को महीनों रोके रखा था।
यह पूछे जाने पर कि क्या समिति की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होनी चाहिए, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने जवाब दिया था, ‘नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के वाजिब कारण बताए।’ लेकिन अब बदलाव का समय आ गया है। पांच सुझाव देखें :
1. नियमों के अनुसार, सरकार को छह महीने के भीतर समिति की सिफारिशों पर जवाब देना होता है। इसे घटाकर 60 दिन किया जाना चाहिए, जैसा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में होता है।
2. सांसद सिर्फ एक साल के लिए समितियों में काम करते हैं, जिससे लगातार फेरबदल होता है और विशेषज्ञता की कमी होती है। अमेरिकी कांग्रेस की स्थायी स्टैंडिंग कमेटी या केरल की विधानसभा से सीखें, जिनका कार्यकाल 30 महीने का होता है।
3. अर्थव्यवस्था की जांच के लिए संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए। रिपोटों पर चर्चा के लिए दोनों सदनों में अल्पकालिक प्रस्ताव शुरू किए जाने चाहिए।
4. संघीय लोकतंत्र में, संविधान संशोधन विधेयक पारित करते समय संसद की जिम्मेदारी बड़ी होती है। संशोधनों की विश्वसनीयता के परीक्षण के लिए भी संविधान समिति की स्थापना की जानी चाहिए।
5. चुनावों के कारण बजट पूर्व जांच और अनुदानों की मांगों (डीएफजी) की जांच को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। 2014, 2019 और 2024 में लोकसभाओं के गठन के बाद डीएफजी को स्थायी समितियों को नहीं भेजा गया । 11वीं लोकसभा (1996) में स्थापित मिसाल का पालन किया जाना चाहिए। उसमें केंद्रीय बजट 22 जुलाई को पेश किया गया था। अनुदानों की मांगों की समीक्षा के लिए समितियों के लिए सदन 2 अगस्त को स्थगित हुआ और 26 अगस्त को फिर से शुरू हुआ।
Date: 25-10-24
ऑफिस में काम करने वालों के लिए हालात में सुधार हो
शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )
कुछ समय पहले एक अकाउंटिंग फर्म की 26 वर्षीय कर्मचारी अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल की कार्डियक अरेस्ट से हुई त्रासद मृत्यु ने भारत की प्रतिस्पर्धी वर्क – कल्चर की ओर बहुत सारे लोगों का ध्यान खींचा था। इसने युवा पेशेवरों पर काम के दबाव और कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों की बेहतरी को प्राथमिकता देने की जरूरत के बारे में बहस भी छेड़ी। अन्ना रोजाना 14 घंटे और बिना रविवार की छुट्टी लिए काम करती थीं। फर्म को लिखे एक भावुक पत्र में अन्ना की मां ने बेटी पर पड़ने वाले स्ट्रेस को उजागर किया। उनका कहना था कि काम के दबाव ने अन्ना की जान ली। अन्ना को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। वे स्वस्थ थीं और बैडमिंटन खेलती थीं। लेकिन नौकरी मिलने के बाद से वे गंभीर एंग्जायटी, अनिद्रा और तनाव का अनुभव कर रही थीं।
मेरे साथ बातचीत में अन्ना के पिता ने उस दुःखद फोन कॉल को याद किया, जिसमें रोती हुई अन्ना ने उन्हें बताया था कि आधी रात के बाद घर पहुंचने पर उन्हें उनके मैनेजर द्वारा और काम दे दिया जाता था, जिसे सुबह तक पूरा करना होता था। जब उन्होंने विरोध किया तो मैनेजर ने कहा, हम सब रात को काम करते हैं तो तुम भी कर सकती हो। मृत्यु से पहले अन्ना ने सीने में जकड़न की शिकायत की थी और डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिल रही थी।
कई युवाओं को अन्ना की कहानी जानी-पहचानी लग सकती है। भारत के बेहतरीन कॉलेजों में 0.2% से भी कम आवेदकों को प्रवेश मिल पाता है, इसलिए उन्हें वर्कफोर्स में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारत में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाना डिग्रीधारी युवाओं के लिए भी दुर्लभ है। विश्वविद्यालय स्नातकों में बेरोजगारी दर आज 29% है।
जब नौकरियां कम और उम्मीदवार ज्यादा हों, तो कार्य-संस्कृति गलाकाट प्रतिस्पर्धा वाली हो जाती है। कम्पनियां किसी भी कीमत पर टारगेट पूरा करने और समय-सीमा में काम करने पर जोर देती हैं। निजी और पेशेवर जीवन के बीच की सीमाएं मिटने लगी हैं। युवा कर्मचारियों को भाई-बहन की शादी या किसी करीबी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की छुट्टी भी नहीं दिए जाने की खबरें भी सामने आती हैं। ऐसे में स्ट्रेस और बर्नआउट तो होना ही है ।
कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि जेन-जी के बच्चे काम के दबाव को हैंडल नहीं कर पाते, जबकि पिछली पीढ़ियां इसे सहजता से झेल जाती थीं। यह रवैया बताता है कि हमारे यहां आज भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सहज रूप से नहीं लिया जाता । नकारात्मक प्रतिक्रिया के डर से इनसे जूझ रहे लोग भी मदद लेने से हिचकते हैं। भारतीय समाज में परम्परागत रूप से ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। इससे कर्मचारियों के लिए सीनियर्स की अनुचित मांगों का विरोध करना मुश्किल हो जाता है।
इन तमाम फैक्टर्स के मद्देनजर, वर्कलोड से निपटने लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कम्पनियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना होगा और एक मददगार कार्य-संस्कृति को प्रोत्साहित करना होगा। कम्पनी मालिक एक कर्मचारी सहायता कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, जो तनाव और एंग्जायटी से जूझ रहे कर्मचारियों की काउंसलिंग करते हों और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक उन्हें पहुंच प्रदान करते हों। वे रिमोट-वर्किंग या लचीले शेड्यूल की भी ज्यादा अनुमति दे सकते हैं। योग सत्र, माइंडफुलनेस वर्कशॉप और फिटनेस चैलेंज जैसे वेलनेस इवेंट भी आयोजित किए जा सकते हैं।
इससे भी जरूरी यह है कि कम्पनियां खुले कम्युनिकेशन की संस्कृति को बढ़ावा दें, ताकि कर्मचारी अपने मैनेजर्स के साथ काम के दबाव को लेकर चर्चा करने में सहज महसूस करें। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि लीडर्स और मैनेजर्स को स्ट्रेस के संकेतों को पहचानने और टीम के सदस्यों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। लेकिन हम इस सबके लिए केवल कम्पनी मालिकों पर निर्भर नहीं रह सकते। भारत सरकार के अधिकारियों विशेषकर श्रम मंत्रालय को भी इसमें सक्रिय हस्तक्षेप करना पड़ेगा।
अन्ना के पिता ने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं एक ऐसे विधेयक का प्रस्ताव रखूं, जो ऑफिस में काम करने वालों के लिए अधिकतम वर्किंग ऑवर्स की सीमा तय करे और इसके उल्लंघन पर जुर्माने और दंड की व्यवस्था हो । अन्य कामगारों के लिए पहले ही ऐसे कानून हैं, जो ओवरटाइम की स्थिति में अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान करते हैं। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस को उठाऊंगा।
भारत के लिए स्वर्णिम समय
दिव्य कुमार सोती, ( लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं )
वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चार साल के व्यापक टकराव के बाद चीन भारत के साथ सैन्य तनाव घटाने को राजी हो गया। प्रश्न है कि क्या चीन इस सैन्य आक्रामकता से अपने किसी उद्देश्य को हासिल कर सका? इस आक्रामक सैन्य तैनाती के पीछे चीन का पहला उद्देश्य था कि वह भारत को संदेश दे कि 1971 के युद्ध के बाद नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान में बमबारी करने, अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने जैसे कदमों के बाद वह अब बस करे। चीन यह भी चाहता था कि भारत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उन हिस्सों, जो चीन और पाकिस्तान के कब्जे में हैं, को लेकर कोई बड़ी महत्वाकांक्षा न पाले। चीन किसी सूरत में यह नहीं चाहता था कि भारत गिलगित-बाल्टिस्तान की ओर कदम बढ़ाए, क्योंकि ऐसा होने पर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा तो खतरे में पड़ ही जाएगा, भारत का पारंपरिक भौगोलिक संपर्क अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यूरोप और रूस से जुड़ जाएगा। यह भारत को बड़ी आसानी से एशिया की सबसे बड़ी भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक महाशक्ति बना देगा। चीन का दूसरा उद्देश्य था कई स्थानों पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को भारत की ओर खिसकाना। तीसरा उद्देश्य था कि भारत की सबसे बड़ी चिंता यानी दो मोर्चों पर युद्ध के हालात को मूर्त रूप दिया जाए। इसमें वह सफल नहीं हो सका, क्योंकि आर्थिक संकट और आंतरिक अस्थिरता में घिरे पाकिस्तान ने सैन्य तनाव के बीच ही भारत के साथ नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौता कर लिया।
गलवन की सैन्य झड़प में अपने दृढ़ रवैये और सैन्य तनाव के बीच कैलास रेंज की कुछ सामरिक चोटियों पर कब्जा करने जैसे कदमों के माध्यम से भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि वह जोर-जबरदस्ती से वास्तविक नियंत्रण रेखा को खिसकाने नहीं देगा। इसका परिणाम यह हुआ कि सैन्य तनाव समाप्त किए बिना संबंधों को सामान्य करने की रट लगाने वाले चीन को सीमा पर तनाव घटाने के लिए राजी होना पड़ा। यह मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक सफलता है। इस घटनाक्रम ने भारत और चीन, दोनों को ही एक-दूसरे के सापेक्ष शक्ति विस्तार की सीमाएं दिखला दी हैं। अब जहां यह स्पष्ट है कि चीन सैन्य ताकत और कमजोर पड़ते दोस्त पाकिस्तान के बल पर नए भारत को दबा नहीं सकता, वहीं भारत के लिए भी यह स्पष्ट है कि गिलगित-बाल्टिस्तान जैसे अपने भूभागों को वापस पाने के लक्ष्य को प्राप्त करने लायक सैन्य और आर्थिक शक्ति अभी उसे एकत्र करनी बाकी है।
चीन के साथ सैन्य तनाव के बीच दिल्ली का जिस तरह किसान आंदोलन के नाम पर महीनों घेराव करके रखा गया और गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर धावा बोलकर जैसा उत्पात मचाया गया, उसने यह बताया कि भारत आंतरिक मोर्चे पर कितना भेद्य है। भारत अभी साइबर युद्ध, ड्रोन तकनीक और एआइ आदि में चीन से मीलों पीछे है। मोदी सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया के माध्यम से कई कदम उठाए गए हैं, पर अभी भी उच्च तकनीक वाले अधिकतर सैन्य साजो-सामान के लिए वह दूसरे देशों पर निर्भर है, जिनमें से कई विश्वसनीय नहीं हैं। हमारे पास अपने कंप्यूटर आपरेटिंग सिस्टम और सोशल नेटवर्क प्लेटफार्म तक नहीं हैं। वहीं चीन इन सभी में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
भारत और चीन के संबंधों में ताजा प्रगति को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी समझने की आवश्यकता है। सीमा पर सैन्य तनाव घटाने को लेकर समझौते की घोषणा से एक दिन पहले चीनी राष्ट्रपति ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था। स्पष्ट है कि जब चीनी राष्ट्रपति यह बयान दे रहे थे, तब सीमा पर समझौते का खाका खींचा जा चुका था। दरअसल इस वर्ष के प्रारंभ में अमेरिका द्वारा भारत से पूछा गया था कि चीन द्वारा ताइवान पर सैन्य आक्रमण की स्थिति में क्या वह चीन के विरुद्ध एक सैन्य मोर्चा अपनी सीमा पर खोलेगा? स्पष्ट आश्वासन न मिलने पर अमेरिका द्वारा भारत पर दबाव बनाने के लिए कनाडा की सहायता से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश को लेकर आरोप लगाए गए और अमेरिकी मीडिया की सहायता से भारत के शीर्ष नेताओं और सुरक्षा अधिकारियों तक का नाम घसीटने का प्रयास किया गया। मणिपुर और म्यांमार में फैलाई जा रही अस्थिरता में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की भूमिका को लेकर काफी चर्चा होती रही है। चर्चा इसकी भी होती है कि अमेरिका ने बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट कराया। अमेरिका द्वारा यह सब तब किया गया, जब भारत चीनी शक्ति के बढ़ते विस्तार को रोकने के लिए बने क्वाड का सबसे प्रमुख सदस्य है।
चीन से संबंध सुधार कर भारत ने अमेरिका को भी संदेश दिया है कि उसके सभी विकल्प खुले हैं। चीन को भी समझ आया है कि भारत से शत्रुता बढ़ाकर वह अमेरिकी खेमे को ही मजबूत करेगा। अपनी धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था के लिए भारत के 140 करोड़ ग्राहकों वाले बाजार के दरवाजे बंद करना चीन के लिए आत्मघाती हो सकता है। भारत इस समय अकेला बड़ा देश है, जिसे हर खेमा लुभाना चाहता है। भारत को अमेरिका, फ्रांस से हथियार मिल रहे हैं तो रूस से भी। भारत अगर क्वाड का सदस्य है तो ब्रिक्स का भी। यदि भारत ने अमेरिका के साथ सैन्य समझौते किए हैं तो अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद वह रूस से तेल खरीदने वाला और रूस को प्रतिबंधित तकनीकी बेचने वाला दूसरा बड़ा देश है। भारत और चीन के परोक्ष सहयोग के बिना पुतिन इतने लंबे समय तक यूक्रेन में युद्ध जारी नहीं रख सकते थे। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रूस चीन पर निर्भर है, परंतु उसने भारत-चीन सैन्य तनाव के समय भी भारत को हथियारों की आपूर्ति जारी रखी और चीनी सेना की खतरनाक राकेट फोर्स से निपटने के लिए एस 400 मिसाइल रक्षा प्रणाली भारत को दी। चीन द्वारा संबंध सुधारने के लिए तैयार होने से पाकिस्तान पर भी प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में वैश्विक संकटों का यह काल भारत के लिए सामरिक दृष्टि से स्वर्णिम काल है। भारत को इसका उपयोग अपनी आंतरिक समस्याओं का दीर्घकालिक हल खोजने में करना चाहिए। साथ ही अपनी अनोखी भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक स्थिति का लाभ उठाते हुए अमेरिका, रूस और यूरोप से उच्च तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए।
Date: 25-10-24
शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता,
जगमोहन सिंह राजपूत, ( लेखक शिक्षाविद् हैं )
यह विचार खूब प्रचलित है कि भविष्य के साम्राज्य ज्ञान के साम्राज्य होंगे। विकास और प्रगति के रास्ते निर्बाध चलते रहने के लिए ऐसे युवाओं की आवश्यकता होगी, जो ज्ञान की समझ से युक्त हों और वे नए ज्ञान के प्रति न केवल सतर्क रहें, बल्कि उसमें भागीदारी कर नया ज्ञान सृजित भी करें। यही नहीं, वे इस सबका जनकल्याण के लिए सदुपयोग करने के लिए तत्पर रहें। चुस्त-दुरुस्त स्कूल शिक्षा व्यवस्था तथा शोध एवं नवाचार में अग्रणी विश्वविद्यालय इसकी पहली आवश्यकता होंगे। भारत के पास अत्यंत विस्तृत ढांचागत स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा और शोध के संस्थान हैं। कमी यह है कि इनकी साख, स्वीकार्यता तथा गुणवत्ता में भारी अंतर है। आर्थिक संसाधनों की कमी इसमें सबसे पहले आती है।स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक अध्यापकों की भारी कमी भी चिंताजनक है। स्कूली अध्यापकों की नियुक्ति में रिक्त पदों की संख्या कुछ राज्यों में तो लाखों तक पहुंचती है। नियुक्ति की प्रक्रिया जटिल है और अनेक अवसरों पर अस्वीकार्य हस्तक्षेप उसकी पारदर्शिता पर संशय पैदा कर देते हैं।
पिछले कुछ वर्षों से कुलपति और कुलाधिपति के स्तर पर नियुक्तियों को लेकर विवाद उठते रहे हैं। किसी विश्वविद्यालय में यदि एक वर्ष भी कुलपति की नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है तो देश के भविष्य का निर्माण करने वाले युवाओं की कितनी हानि होती है, इस ओर ध्यान न देना अत्यंत चिंताजनक है। देश-विदेश के किसी भी नामी गिरामी स्कूल, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम लीजिए तो लोगों के मन-मस्तिष्क में एक या दो मनीषियों के नाम अवश्य ही उभर कर आएंगे, जिन्होंने उनकी साख स्थापित करने में योगदान किया। भारत की ज्ञान प्राप्ति की परंपरा प्राचीन समय से ही विश्व प्रसिद्ध हुई और यहां के विश्वविद्यालय सुदूर देशों के युवाओं और विद्वानों के आकर्षण का केंद्र बने। वे यहां आए, अपनी ज्ञान की खोज को आगे बढ़ाने में सफल हुए और संतुष्ट होकर वापस गए। वे भारत के प्रशंसक बनकर गए। अब स्थिति बदल गई है।
आज भारत इससे चिंतित नहीं कि लाखों युवा पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सभी को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहिए। यह सही है कि विदेश पढ़ने जाने वालों में एक बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की होती है, जिनके परिवारों के पास आवश्यक संसाधन हैं और जिनके पालक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानते हैं कि उनके बच्चों को ‘ग्रीन कार्ड’ मिल जाए। मेरे जैसे व्यक्ति को उनकी चिंता है, जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए यूक्रेन, मारीशस जैसे देशों में जाते हैं और लौटकर आने पर अनेक प्रकार की बाधाओं को झेलते हैं।
स्वतंत्रता के समय कुलपति शब्द अत्यंत सम्मानपूर्ण ढंग से उच्चारित होता था और कुछ ऐसे नाम भी इस पद पर सुशोभित हुए, जो बहुत आदरणीय माने जाते थे। मदन मोहन मालवीय, राधाकृष्णन, सर आशुतोष मुखर्जी, गंगानाथ झा, अमरनाथ झा जैसे मनीषी कुलपति पदों को सुशोभित कर चुके हैं। आज देश में एक हजार से अधिक विश्वविद्यालय हैं और इनमें कुलपति के पद पर नियुक्ति की इच्छा रखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है।समय के साथ जो बदलाव हुआ है, उसका प्रभाव इन नियुक्तियों पर भी पड़ा है। आज ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो तीन से चार बार विभिन्न विश्वविद्यालयों मे कुलपति पद सुशोभित कर चुके हैं और अगली बार भी कुलपति बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। देश को कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पर गहराई से पुनर्विचार करना चाहिए। प्रचलित प्रथा लगभग दो दशक पहले प्रारंभ हुई थी। आवेदन मंगवाकर और साक्षात्कार के लिए समिति के समक्ष बैठकर चयन करना इस पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है।
देश का राजनीतिक नेतृत्व जब लगातार विद्वत वर्ग से प्रेरणा लेता रहता है, तभी लोकतंत्र की गति सही दिशा में बनी रहती है। आजादी के समय भारत के पास विज्ञान के क्षेत्र में जो विशिष्ट वैज्ञानिक नेतृत्व उपस्थित था, उसमें सीवी रमण, मेघनाथ साहा, होमी भाभा, विक्रम साराभाई, एसएस भटनागर, डीएस कोठारी जैसे मनीषी थे। इनके पास भविष्य दृष्टि थी।वे वैज्ञानिक क्षेत्र में उत्कृष्टतम ज्ञान और तकनीक से परिचित थे तथा उसके भविष्य के स्वरूप की संकल्पना करने में सक्षम थे। तब राजनीतिक नेतृत्व नेहरूजी के हाथों में था, जिन्होंने उनके सुझावों को स्वीकार किया और उन्हें उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराए। इसी कारण भारत परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विज्ञान और कृषि जैसे क्षेत्रों में प्रगति कर सका।भारत की इन क्षेत्रों में क्षमताएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसी ही क्षमता भारत के पास शिक्षा के क्षेत्र में भी है, लेकिन अनेक कारणों से इस क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इच्छाशक्ति निर्मित नहीं हो पाई है। 2020 में घोषित नई शिक्षा नीति में ऐसे कोई तत्व नहीं, जिन्हें किसी भी राज्य को स्वीकार करने में कोई कठिनाई हो सके, लेकिन कुछ राज्यों को अपनी वैचारिक और दलगत बाध्यता के कारण उसका विरोध करना ही है।भले ही ऐसा करना उनके अपने राज्य के युवाओं के हित में बिल्कुल ही न हो। देश को इस स्थिति से बाहर आना चाहिए। 1980 के बाद देश ने यह समझा था कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए समयबद्ध प्रोन्नति का प्रविधान होना चाहिए। इससे न केवल अध्यापकों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया, बल्कि उनके अध्ययन, अध्यापन और शोध पर प्रभाव पड़ा।कुछ वर्ष बाद यह आवश्यक था कि ऐसे प्रविधान के प्रभाव का गहन अध्ययन किया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समयबद्ध प्रोन्नति के प्रविधानों का शोध और उसकी गुणवत्ता पर जो प्रभाव पड़ा, उसका भी समय-समय पर गहन अध्ययन आवश्यक है। शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में कोई कोताही या देरी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
Date: 25-10-24
वार्ता से बढ़ीं उम्मीदें
संपादकीय
रूस के कजान में ब्रिक्स बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच पांच साल में पहली बार औपचारिक मुलाकात हुई जिससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार को लेकर उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। बैठक का सौहार्दपूर्ण स्वर इस मुश्किल रिश्ते के लिए मायने रखता है। दोनों नेताओं ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए समझौते का स्वागत किया और घोषणा की कि दोनों देशों के बीच संवाद प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा जिसमें दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि भाग लेंगे और सीमा विवाद से जुड़े मसले हल करने का प्रयास करेंगे। एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों को सुधारने की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। बहरहाल, भारत को इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए सावधान और सतर्क रहना होगा।
अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एलएसी पर सैन्य जमावड़ा कम करने और गश्त की व्यवस्था को लेकर क्या शर्तें तय हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में कहा कि विभिन्न स्तरों पर प्रासंगिक संवाद प्रणाली के जरिये अब रिश्तों को स्थिरता प्रदान करने और नए सिरे से तैयार करने का काम किया जाएगा।
मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सीमा पर शांति बरकरार रखना भारत की प्राथमिकता है। एशिया के इन दोनों दिग्गज देशों के बीच संबंध सामान्य होने पर बहुत कुछ निर्भर है। भारत को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रिश्ते के विभिन्न पहलुओं पर काम करना होगा। इनमें पहला है सीमा पर हालात सामान्य करना और वर्ष 2020 के पहले की स्थिति हासिल करना।इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करते हुए भी उसे ऐसी क्षमताएं विकसित करनी होंगी ताकि इस तरह की परिस्थितियां कभी दोहराई न जाएं। रिश्तों का दूसरा पहलू आर्थिक है। दुनिया के अधिकांश देशों की तरह भारत भी कई चीजों के लिए चीन पर निर्भर है। चीन 2023-24 में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बन गया। भारत, दूरसंचार और बिजली संबंधी कलपुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और औषधियों समेत कई उच्च प्रौद्योगिकी वाली वस्तुओं के लिए चीन पर निर्भर है।
ध्यान देने वाली बात है कि सीमा पर तनाव के बावजूद चीन के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ता रहा है और संतुलन पूरी तरह चीन के पक्ष में झुका हुआ है। आंशिक तौर पर ऐसा चीन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गैर-टैरिफ गतिरोधों के कारण भी है।भारत को चीनी अधिकारियों के साथ ऐसे मुद्दे उठाते हुए व्यापार संबंधों को संतुलित करने का लक्ष्य रखकर चलना चाहिए। बहरहाल, यह भी सीमित उपयोग का साबित होगा और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एक व्यापक नीति की जरूरत होगी। इसके लिए घरेलू क्षमताएं तैयार करनी होंगी और नए स्रोत तलाश करने होंगे।
अमेरिका और चीन के आपसी रिश्तों को देखते हुए कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता अमेरिका और पश्चिम के साथ भारत की कारोबारी संभावनाओं पर भी असर डाल सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सही कहा है कि भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करेगा और ध्यान देगा कि यह निवेश कहां से आ रहा है।
कुल मिलाकर भारत और चीन के नेताओं की मुलाकात जहां अच्छी शुरुआत है, वहीं भारत को निरंतर कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर काम करना होगा। मोदी और शी के बीच की बैठक जहां दिलोदिमाग में रहेगी, वहीं यह भूलने की आवश्यकता नहीं है कि विस्तारित ब्रिक्स समूह की यह पहली बैठक है और मोदी ने वहां कई मुद्दों पर भारत की स्थिति स्पष्ट की। व्यापक स्तर पर देखें तो यह भारत की कूटनीति की कामयाबी है कि देश अपनी शर्तों पर प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्तियों के साथ चर्चा कर रहा है। यह दीर्घकालिक लाभ और जिम्मेदारियां ला सकता है।
Date: 25-10-24
व्यय कटौती से इतर उपाय अपनाने की आवश्यकता
बिनय सिन्हा
केंसरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में बीते कुछ वर्षों में काफी इजाफा हुआ है और वित्त मंत्रालय भी इससे उत्साहित है, जो स्वाभाविक भी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के विश्लेषण के अनुसार 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी 6.64 फीसदी रही, जो 24 सालों का उच्चतम स्तर था। वर्ष 2000-01 में यह आंकड़ा केवल 3.25 फीसदी था।
इस अवधि में एक और अहम घटना हुई, जिसे खास कारणों से सीबीडीटी के विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है। यह घटना है जीडीपी में अप्रत्यक्ष करों की घटती हिस्सेदारी । यह 2000-01 में इन करों की जीडीपी में 5.62 फीसदी हिस्सेदारी थी, जो 2023-24 में घटकर 5.11 फीसदी रह गई।
इस प्रकार केंद्र सरकार के प्रयासों से सकल कर राजस्व प्रयास 2023-24 में जीडीपी का 11.7 फीसदी पर पहुंच गया जो 2000-01 में 8.8 फीसदी ही था। इस अवधि में कुल कर संग्रह तेजी से बढ़ा और उसके घटकों में भी बेहतरी आई। गत वर्ष सकल कर संग्रह में प्रत्यक्ष करों की
हिस्सेदारी 57 फीसदी रही, जबकि 2001-02 में यह केवल 36 फीसदी था। यह अच्छी बात है कि केंद्र प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा कर रहा है और अप्रत्यक्ष करों पर कम ।
जब 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए गए तब केंद्र के सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी बढ़ाना बड़ी चुनौती थी। 1990-91 में सकल कर संग्रह जीडीपी के 10 फीसदी से भी कम रहने का अनुमान था, जिसमें प्रत्यक्ष कर संग्रह का योगदान केवल 1.9 फीसदी था और अप्रत्यक्ष करों का योगदान 8 फीसदी से कुछ ही ज्यादा था।
उस दशक के अंत तक कुल कर संग्रह घटकर जीडीपी का 8.8 फीसदी ही रह गया मगर प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी बढ़कर 70 फीसदी तक पहुंच गई और अप्रत्यक्ष करों की 30 फीसदी ही रह गई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह के मिश्रण में यह अच्छा बदलाव 1990 के दशक में ही आना शुरू हो गया था, हालांकि कुल कर संग्रह कम हो रहा था।
परंतु पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन के व्यापक प्रभावों को संभलने के लिए कर संग्रह के प्रयासों की कहानी ही काफी नहीं होगी। अन्य क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव हुए हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है और जिनका विश्लेषण राजकोषीय नीति को अधिक जवाबदेह और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद कर सकता है।
राजकोषीय मोर्चे पर केंद्र की सबसे बड़ी उपलब्धि व्यय में कमी और उसकी गुणवत्ता में सुधार है। 1990-91 में केंद्र सरकार का सालाना व्यय जीडीपी के 18 फीसदी से अधिक था, जो बहुत ऊंचा स्तर था ।
विगत 34 वर्षों में यह घटकर जीडीपी के करीब 15 फीसदी तक रह गया है। सतत आर्थिक वृद्धि के साथ सालाना व्यय पर लगाम कसना तारीफ की बात है। इसका श्रेय उन सभी सरकारों को जाना चाहिए जिन्होंने इस अवधि में केंद्र में शासन किया। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के कुछ वर्षों में जरूर इसमें इजाफा हुआ, लेकिन मोटे तौर पर इसमें गिरावट ही आई।
परंतु व्यय की गुणवत्ता में सुधार का श्रेय सभी सरकारों को नहीं दिया जा सकता। वर्ष 1990-91 में जीडीपी में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी 5.5 फीसदी और राजस्व व्यय की 12.8 फीसदी थी। मगर पूंजीगत व्यय में अगले तीन दशकों तक लगातार गिरावट आई और 2019-20 में जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 1.67 फीसदी रह गई। वास्तव में इस दौरान व्यय में कमी और कर राजस्व में वृद्धि के जरिये ही राजकोषीय घाटे में कमी लाई गई।
2020 में कोविड संकट और बुनियादी ढांचा निर्माण पर मोदी सरकार के जोर के कारण 2019-20 के बाद पूंजीगत व्यय तेजी से बढ़ा 2019-20 के जीडीपी के 1.67 फीसदी से बढ़कर यह 2023-24 में जीडीपी के 3.2 फीसदी तक पहुंच गया। अगर 2023-24 तक राजकोषीय घाटे को कम कर जीडीपी के 5.6 फीसदी तक लाया जा सका तो इसकी वजह राजस्व व्यय में कटौती थी। इसे 2021 22 के जीडीपी के 15.5 फीसदी से कम करके 2023-24 में जीडीपी के 11.8 फीसदी तक लाया जा सका।
राजस्व व्यय कम इसलिए हो पाया क्योंकि सब्सिडी घटा दी गई। 1990-91 से 2007-08 के बीच सब्सिडी पर खर्च जीडीपी के दो फीसदी के करीब रहा और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में अक्सर वह इस स्तर के भी पार जाता रहा। मोदी सरकार का प्रदर्शन इस मामले में बेहतर रहा। 2020-21 के कोविड वाले वर्ष को छोड़ दें, जब सब्सिडी जीडीपी के 3.8 फीसदी तक पहुंच गई थी तो बाकी समय सब्सिडी आवंटन कम रहा और 2023-24 तक यह घटकर जीडीपी के 1.5 फीसदी के स्तर पर रह गया।
विगत 34 वर्षों के केंद्र सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को देखें तो स्पष्ट हो जाती है कि व्यय को काबू में रखने की रणनीति भी एक सीमा तक ही कारगर हो सकती है। आने वाले वर्षों में उच्च पूंजीगत व्यय की मांग बढ़ेगी । कर संग्रह मजबूत गति से बढ़ा है किंतु यह वृद्धि अधिक संसाधनों की मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसकी मदद से राजकोषीय घाटे को वांछित स्तर तक लाने का लक्ष्य भी हासिल नहीं हो सकता। एक तथ्य की अक्सर अनदेखी की जाती है और वह है उच्च सकल कर संग्रह से केंद्र का लाभ उसके सकल कर राजस्व में वृद्धि से काफी कम रहना। केंद्र सरकार का सकल कर संग्रह 2000-01 में जीडीपी का 8.8 फीसदी था, जहां से बढ़कर 2023-24 तक 11.73 फीसदी हो गया। परंतु इसी अवधि में केंद्र सरकार का शुद्ध कर राजस्व (राज्यों को दी जाने वाली राशि हटाकर ) धीमी गति से बढ़ा और यह जीडीपी के 6.39 फीसदी से बढ़कर 7.88 फीसदी तक ही पहुंच पाया। एक के बाद एक वित्त आयोग कहते रहे कि केंद्र के संग्रह से राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा बढ़ाया जाए। इसीलिए केंद्र सरकार को होने वाला शुद्ध लाभ 24 वर्ष पहले की तुलना में कम रह गया। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी आने वाले समय में और भी बढ़ने की संभावना है।
फिर भी केंद्र पर बुनियादी ढांचा निर्माण पर व्यय बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने पर राशि खर्च करने का दबाव होगा जो राजस्व के लिए चुनौती बनेगा। पेट्रोलियम से आने वाले कर की केंद्र के सकल कर राजस्व में 12 फीसदी हिस्सेदारी है। राजस्व के वैकल्पिक स्रोत तलाश करना आसान नहीं है क्योंकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने से इस क्षेत्र का कर राजस्व घटेगा। केंद्र की राजकोषीय चुनौतियां और बढ़ेंगी।
ऐसे दबाव के बीच यह आवश्यक है कि वित्त मंत्रालय राजस्व के लिए कर के अलावा दूसरे स्त्रोत तलाशे । कर से इतर राजस्व और विनिवेश अपेक्षाकृत दो आसान लक्ष्य हैं, जिन पर केंद्र को विचार करना चाहिए। इस दिशा में केंद्र के प्रयास कम रहे हैं। गत वर्ष कर से इतर राजस्व संग्रह जीडीपी के 1.36 फीसदी के बराबर रहने का अनुमान था, जो 2001-02 के 2.93 फीसदी से काफी कम है।
सरकारी उपक्रमों के विनिवेश पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। गत वर्ष इस क्षेत्र में सरकार का प्रदर्शन खराब रहा था और इससे मिलने वाला राजस्व जीडीपी के 0.17 फीसदी के बराबर ही रहा । सरकारी क्षेत्र से तगड़ा लाभांश मिलने के कारण विनिवेश के मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि हाल के वर्षों में सरकारी उपक्रमों में केंद्र अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है।
कर से इतर राजस्व और विनिवेश आय का बड़ा लाभ यह है कि दोनों में से एक पाई भी राज्यों को नहीं देनी पड़ती। केंद्र सरकार इनसे होने वाली पूरी आय अपने पास रख सकती है और राजकोषीय जरूरतें पूरी करने के लिए उसे राजस्व व्यय को नियंत्रित करने या कर राजस्व में वृद्धि पर निर्भर नहीं रहना होगा।
Date: 25-10-24
परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल की बढ़ीं संभावनाएं
देवांशु दत्ता
गूगल ने छोटे परमाणु संयंत्रों से बिजली हासिल करने के लिए काइरोस पावर के साथ समझौता किया है। इस बिजली का इस्तेमाल वह एआई से चलने वाले अपने डेटा केंद्रों को चलाने में करेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने थ्री माइल आइलैंड संयंत्र से बिजली इस्तेमाल करने के लिए कॉन्स्टेलेशन के साथ हाथ मिलाया है। थ्री माइल आइलैंड संयंत्र में बड़ी परमाणु दुर्घटना हुई थी। एमेजॉन ने भी भविष्य में अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में निवेश के समझौते किए हैं।
ऊर्जा के इस्तेमाल में नफासत सभ्यताओं की नफासत और आधुनिकीकरण से गहराई से जुड़ी है। मिस्र के लोगों ने पिरामिड तैयार करने के लिए पनचक्की (वाटर-व्हील्स) और हाइड्रॉलिक्स यानी पानी की ताकत का इस्तेमाल किया था। नवजागरण की शुरुआत वाष्प के साथ शुरू हुई थी। बिजली आई तो दिन में अधिक घंटे तक काम करना मुमकिन हो गया और टेलीग्राफ जैसे आविष्कारों हो गए।
आर्थिक तरक्की होती है तो बिजली की मांग भी बढ़ जाती है। एआई की मदद से वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि की गुंजाइश काफी बढ़ गई है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी सरीखे डेटा केंद्र चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत पड़ेगी। एआई के लिए डेटा केंद्र अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं। क्रिप्टोकरेंसी तैयार करने यानी उसकी माइनिंग के लिए भी बिजली की खपत बढ़ गई है।
कार्बन के बहुत अधिक उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन का खतरा देखते हुए ताप विद्युत यानी कोयले से बिजली बनाना बहुत आकर्षक विकल्प नहीं रह गया है। इस वजह से भी परमाणु ऊर्जा में दिलचस्पी बढ़ गई है, जो ताप विद्युत जैसे फायदे देती है मगर कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो सौर, पवन और जल स्थायी या लगातार मिलने वाले स्रोत नहीं हैं। इनके लिए भंडारण की जरूरत होती है और बिजली भी सुदूर स्थानों (विशेषकर तटों से दूर पवन ऊर्जा के मामले में) से लानी पड़ती है। भू-तापीय और ज्वार से बनने वाली ऊर्जा का उत्पादन किसी खास स्थान पर ही होता है लेकिन हरित हाइड्रोजन अभी विश्वसनीय साबित नहीं हुई है और महंगी भी है।
ताप बिजली चौबीसों घंटे मिलती है मगर कोयला, गैस, बायोगैस या नेफ्था जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने के कारण प्रदूषण करती है। परमाणु ऊर्जा एक तरह से ताप बिजली का ही स्वच्छ रूप है। किसी सामान्य ताप संयंत्र में कोयला जलाकर पानी गर्म किया जाता है, जिससे भाप बनती है। इस भाप का इस्तेमाल टरबाइन या चक्की घुमाने के लिए होता है। परमाणु संयंत्र में भाप पैदा करने के लिए परमाणु अभिक्रियाओं की मदद ली जाती है।
सामान्य ताप बिजली संयंत्र में कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है। परमाणु संयंत्र में विकिरण तो निकलता है मगर कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। सिद्धांत के तौर पर परमाणु ऊर्जा बहुत कारगर है क्योंकि नाभिकीय विखंडन कराने वाली मामूली सी सामग्री से अपार ऊर्जा पैदा हो सकती है। विकिरण को काबू में रखा जाए तो चौबीसों घंटे सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत तैयार किया जा सकता है। ऐसे में हाइपरस्केल डेटा सेंटर और क्लाउड सेवा प्रदाताओं की दिलचस्पी इसमें होनी ही है क्योंकि उन्हें हमेशा स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा की जरूरत होती है।
परमाणु ऊर्जा के साथ जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा की जा सकती है। इस्तेमाल हो चुका ईंधन खत्म करना या उसे दोबारा काम में लेना जरूरी है। इस्तेमाल होने के बाद ईंधन सदियों तक जानलेवा हो सकता है। इसका निस्तारण करने के लिए एक बड़ा गड्ढा तैयार करना होता है और उसे सुरक्षित आवरण से ढकना पड़ता है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वहां दबा ईंधन सैकड़ों वर्षों तक छुआ नहीं जाए वरना बड़ी तबाही मच सकती है।
अगर इसका प्रसंस्करण किया जाता है तो इसका दोबारा इस्तेमाल भी हो सकता है। मगर दोबारा प्रसंस्करण करने पर यह हथियारों में इस्तेमाल के लायक बन जाता है यानी तबाही लाने का जरिया बन सकता है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए ही पुनर्प्रसंस्करण के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के मानक तैयार किए गए हैं। आखिर में परमाणु संयंत्र को बंद करने की जरूरत पड़ती है जिस पर भारी भरकम खर्च आता है। जमीन में अपशिष्ट ईंधन दबाकर रखने की तुलना में यह काम अधिक पेचीदा है, इसलिए सस्ता नहीं पड़ता।
तीन बड़ी दुर्घटनाएं होने के बाद लोग परमाणु ऊर्जा के खिलाफ हो गए थे। वर्ष 1986 में चेर्नोबिल में हुई दुर्घटना सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसके बाद इस संयंत्र के चारों तरफ 900 वर्ग किलोमीटर जमीन को अलग-थलग कर दिया गया। वर्ष 2011 में फुकुशिमा में सुनामी के कारण त्रासदी आई थी। थ्री माइल आइलैंड (टीएमआई) दुर्घटना टीएमआई यूनिट-2 के पिघलने का परिणाम थी (माइक्रोसॉफ्ट ने कॉन्स्टेलेशन को टीआईएमआई यूनिट-1 खोलने के लिए कहा है)। फुकुशिमा दुर्घटना के बाद जर्मनी ने अपने परमाणु संयंत्र बंद कर दिए और जापान ने उनमें कमी कर दी। फ्रांस यूरोपीय संघ एकमात्र ऐसा देश है जो बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करता है (ईंधन का प्रसंस्करण भी करता है)।
तीनों दुर्घटनाएं पुराने संयंत्रों में होने के कराण परमाणु ढांचे में काफी सुधार हो चुका है। मगर किसी संयंत्र में दुर्घटना होने की आशंका पूरी तरह कभी नकारी नहीं जा सकती। परमाणु ऊर्जा के साथ दो पहलू जुड़े हैं।
पहली बात तो दुर्घटना की आशंका पूरी तरह खारिज नहीं कर इससे बचने या निपटने के उपाय करने होंगे क्योंकि हम ऐसे अनुभव से पहले भी गुजर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल से आने वाले कई दशकों तक सस्ती एवं स्वच्छ बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इस नफा-नुकसान पर कई बार चर्चा भी हो चुकी है। एआई ने परमाणु ऊर्जा एक बार फिर अपनाने की संभावनाओं को मजबूत कर दिया है।
कजान का संदेश
संपादकीय
दुनिया में तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं के संगठन ‘ब्रिक्स’ का शिखर सम्मेलन रूस में होना ही अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नेता एक ऐसे देश में मिल रहे थे, जो लंबे समय से अपने पड़ोसी देश यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है। युद्ध का साया रूसी शहर कान में हुए शिखर सम्मेलन पर पड़ना ही था। सम्मेलन के बाद सदस्य देशों का जो साझा बयान जारी हुआ है, उसमें इसकी झलक देखी जा सकती है। बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों के विपरीत कुछ देशों पर जो गैर-कानूनी पाबंदियां लगाई गई है, दुनिया के ताकतवर देशों को उनसे बाज आना होगा। जाहिर है, इसका इशारा पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाई गई तरह-तरह की पाबंदियों की तरफ है। इन दिनों दुनिया के जो हालात हैं, उनमें यह मुमकिन नहीं कि बड़े स्तर का कोई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो और उसमें जारी किए गए बयान में पश्चिम एशिया के हालात का जिक्र न हो । पश्चिम एशिया को लेकर ब्रिक्स के ज्यादातर देशों की सोच वही नहीं है, जो पश्चिमी देशों की है, इसलिए भी यह बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
अगर हमें ब्रिक्स की भावना को समझना है, तो इस बयान से आगे जाकर शिखर सम्मेलन में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स कोई विभाजनकारी संगठन नहीं है, बल्कि यह मानवता को आगे बढ़ाने की पहल है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध में नहीं, बातचीत और राजनय में विश्वास करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने इसके आगे यह भी जोड़ दिया कि दुनिया के गंभीर मसलों पर दोहरे रवैये के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ब्रिक्स का निर्माण एक आर्थिक संगठन के रूप में हुआ था और प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के आर्थिक एकीकरण पर जोर देते हुए कहा कि इन देशों को आपस में अपनी मुद्रा में
कारोबार करना चाहिए। निश्चित तौर पर यह बात सभी देशों को पसंद आई। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस संगठन में और देशों को मिलाकर इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। पड़ोसी पाकिस्तान समेत कई देश ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं।
लेकिन कजान सम्मेलन की सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात रही। सम्मेलन से अलग दोनों नेताओं ने न सिर्फ मुलाकात और एक बैठक की, बल्कि वर्षों से जारी सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाने पर भी सहमति बनाई। चार साल तक चले लंबे व अप्रिय विवादों के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व का एक साथ बातचीत की मेज पर बैठना स्वागतयोग्य ही कहा जाएगा। हालांकि, इसकी भूमिका तो सम्मेलन के ठीक पहले उसी समय बन गई थी, जब दोनों देशों ने सीमावर्ती इलाके की संयुक्त पेट्रोलिंग पर सहमति बना ली थी। इसका अर्थ यह भी है कि कजान से हमें जो शुभ समाचार मिला है, उसकी भूमिका लंबे समय से तैयार की जा रही थी। हालांकि, भारत और चीन के सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयासों की कथा कोई बहुत सुखद नहीं रही है। अभी जो माहौल तैयार हुआ है, वैसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन हर बार चीन की तरफ से कुछ न कुछ गड़बड़ी शुरू हो जाती है और फिर बातचीत पटरी से उतर जाती है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार ऐसा नहीं होगा।
Date: 25-10-24
साझा हित साधते ब्रिक्स के देश
विवेक काटजू, ( पूर्व राजनयिक )
रूसी शहर कजान में आयोजित ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कई अर्थों में काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। साल 2009 में जब इस संगठन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, तब उसमें केवल चार सदस्य देश थे- ब्राजील, रूस, भारत और चीन । तब यह समूह ‘ब्रिक’ कहलाता था । उस वक्त इन चारों देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से उभर रही थीं, इसलिए उनकी नजर आर्थिक और व्यापारिक विषयों पर थी। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना, जिसके बाद यह ‘ब्रिक्स’ बन गया। इस बार इसमें चार नए देश – मिस्र, ईरान, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुए। इस विस्तार के बाद ब्रिक्स सिर्फ आर्थिक और व्यापारिक मसलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भू-राजनीति, पर्यावरण, विज्ञान-प्रौद्योगिकी आदि विषयों तक इसका विस्तार हो चला है।
दरअसल, पिछले 15 वर्षों में चीन के उत्थान के कारण अंतरराष्ट्रीय जगत में अहम बदलाव हुए हैं। शायद ही इतिहास में किसी देश ने इतना समग्र विकास किया है, जितना पिछले चार दशकों में चीन ने किया है। अमेरिका के बाद चीन की ही अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। साल 2013 में जब शी जिनपिंग ने चीन की बागडोर संभाली थी, तभी उन्होंने अपनी और अपने देश की महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी थी। वह चाहते थे कि चीन की ताकत दुनिया कुबूल करे और वैश्विक मामलों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय उनकी भूमिका को स्वीकार करे । ‘बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव’ के जरिये राष्ट्रपति जिनपिंग ने दुनिया के कई देशों के साथ गोलबंदी की कोशिश भी की। यही कारण है कि अब अंतरराष्ट्रीय मामलों के कई वैश्विक जानकार कहने लगे हैं कि ब्रिक्स के माध्यम से चीन और रूस एक प्रकार से पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती दे रहे हैं। जिस तरह शीतयुद्ध के दौर में दुनिया दो खेमों में बंट गई थी, उसी प्रकार की खेमेबंदी के आसार फिर से दिखने लगे हैं। कजान घोषणापत्र में भी अब यह संगठन केवल आर्थिक और व्यापारिक मसलों तक सीमित नहीं रहा, भू-राजनीति, पर्यावरण, विज्ञान-प्रौद्योगिकी आदि विषयों तक इसका विस्तार हो गया है।इसकी झलक दिखती है।
इस घोषणापत्र के तीन बिंदुओं पर विशेष नजर जाती है। पहला, अमेरिका के एकतरफा प्रतिबंध को नकारना, यानी रूस और ईरान पर लगे अमेरिकी व्यापारिक प्रतिबंधों का ब्रिक्स ने विरोध किया है। दूसरा, इजरायल के व्यवहार की निंदा करना । घोषणापत्र में न सिर्फ इजरायल द्वारा गाजा पट्टी पर किए गए हमले की आलोचना की गई है, बल्कि इजरायल से तत्काल व स्थायी संघर्ष विराम करने और पीड़ितों तक मानवीय सहायता पहुंचने देने की मांग भी की गई है। घोषणापत्र में अक्तूबर, 2023 में हमास द्वारा इजरायल में की गई कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं है। माना जाता है, भारत ने विदेश मंत्रियों की जून, 2024 की बैठक में संभवतः यह कोशिश की थी कि ब्रिक्स को हमास के हमले का भी जिक्र करना चाहिए, लेकिन तब अन्य देशों ने ऐसा होने नहीं दिया। कजान घोषणापत्र में भी इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है।
तीसरा, कजान घोषणापत्र में यह भी लिखा गया है कि जलवायु परिवर्तन को किसी भी तरह से सुरक्षा मामलों से नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ पश्चिमी देशों की राय है कि जलवायु परिवर्तन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का विषय होना चाहिए, क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। मगर, भारत के साथ-साथ कई अन्य विकासशील देश भी यह मानते हैं कि सुरक्षा परिषद् की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।
साफ है, साल 2009 में गठन के समय ‘ब्रिक’ की जो नीतियां थीं, उनका अब काफी विस्तार हो चुका है या यूं कहें कि उनमें अब जमीन-आसमान का फर्क आ गया है। आज के भारत के हित कई क्षेत्रों में पश्चिमी देशों के हितों से मिलते हैं। अपनी तरक्की के लिए भारत पश्चिमी देशों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है, साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के निवेश का स्वागत भी करती है। इतना ही नहीं, चीन की विस्तारवादी नीतियों की मुखालफत के मामले में भी हमारे और पश्चिमी देशों के हित आपस में जुड़ते हैं। फिर, भारत ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों का नेतृत्व करना चाहता है। इसकी वजह यह भी है कि खुद ग्लोबल साउथ भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार भारत ने जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने, कोरोना महामारी से लड़ने और जन हितकारी कार्यों में डिजिटलीकरण का प्रयोग किया है, वह ग्लोबल साउथ के लिए आश्चर्य की बात है। जाहिर है, भारतीय कूटनीतिज्ञों के लिए अब यही चुनौती होगी कि वे ब्रिक्स को एक संतुलित जरिये के साथ आगे लेकर जाएं। ऐसा न हो कि यह संगठन चीन और रूस का पिछलग्गू बन जाए। भारत को अब ब्रिक्स देशों के जरिये सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी को पुख्ता करवाने का कूटनीतिक प्रयास तेज कर देना चाहिए।
ब्रिक्स सम्मेलन से इतर कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो बहुत महत्वपूर्ण बैठकें भी हुईं। एक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पांच साल के बाद हुई मुलाकात। इस बैठक से पहले भारत ने यह अधिकृत बयान दिया था कि साल 2020 में लद्दाख में चीन की कार्रवाई के कारण जो मुश्किलें पैदा हुई थीं, उनका अब समाधान हो चुका है। बीजिंग ने भी इसकी एक प्रकार से पुष्टि की है। इस बैठक में दोनों शीर्ष नेताओं ने आपसी संबंधों को फिर से पटरी पर लाने पर जोर दिया और सीमा पर सहमति बनाने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के आदेश विशेष प्रतिनिधि को दिए । निस्संदेह, भारत और चीन, दुनिया के सबसे बड़े प्रगतिशील देश हैं और दोनों नेताओं ने उचित ही यह माना कि यदि आपसी संबंध ठीक रहे, तो उसका अच्छा असर इस क्षेत्र और समूचे विश्व पर पड़ेगा। हालांकि, चीन ने 1990 की आपसी समझ का उल्लंघन किया था, इसलिए भारत को चीन के प्रति हमेशा सतर्क रहने की भी जरूरत है। दूसरी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। भारत और रूस का आपसी रिश्ता दोनों देशों के लिए काफी अहम है। बातचीत में दोनों नेताओं ने इस रिश्ते को और घनिष्ठ बनाने पर जोर दिया।
हो सकता है, पश्चिमी देशों को ये मुलाकातें नागवार गुजरें, पर भारत ने हमेशा अपने हितों को सबसे ऊपर रखा है और अपनी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए हैं। भारत की विदेश नीति का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है, कजान सम्मेलन में भी हमने यही देखा।
Date: 25-10-24
बुनियादी शिक्षा में पिछड़ते बच्चे आज भी बड़ी चुनौती
अनुराग बेहर, ( सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन )
यह आलेख एक तरह से हमारे संघर्षों की स्वीकारोक्ति है। हम नौ स्कूल चलाते हैं, जिनमें लगभग 2,700 छात्र हैं। हमारे लगभग 20 फीसदी छात्र तीसरी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) हासिल नहीं कर पाते हैं, जबकि छह प्रतिशत तो पांचवीं कक्षा तक भी एफएलएन हासिल नहीं कर पाते। पहले कक्षा तीन तक करीब 40 प्रतिशत छात्र संख्या ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते थे; इसे 20 फीसदी तक लाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और ऐसा लगता है कि हम इस स्तर पर अटक गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) में घोषित लक्ष्य के अनुरूप हमारी भी प्रतिबद्ध कोशिश है कि कक्षा तीन तक सभी बच्चों को बुनियादी भाषा ज्ञान और गणित की क्षमता हासिल हो जाएं।
बुनियादी साक्षरता से अभिप्राय है, अत्यंत सरल पैराग्राफों को समझ के साथ पढ़ने और सरल वाक्यों को लिखने में सक्षम होना। इसी तरह, बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान से आशय है, अंकों को पहचानना, उनके मान जानना और दो अंकों के जोड़-घटाव में समर्थ होना। आज की दुनिया में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये बुनियादी क्षमताएं अपर्याप्त, पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आगे की ज्यादातर शिक्षा इन्हीं पर आधारित है। और चूंकि हमारे सामने इस मामले में व्यवस्थागत संकट है, इसलिए एक देश के रूप में हमें इससे निपटने की जरूरत है। यह समझने के लिए कि देश के शिक्षा क्षेत्र की क्या चुनौतियां हैं, हमारे स्कूलों के विवरणों और उनके संदर्भ को समझना आवश्यक है। देश की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में हम कुछ सहयोग कर सकें, इस उद्देश्य से इन स्कूलों को चलाते हैं। हम स्वयं इन स्कूलों से सीखते हैं और उन्हें सरकारी स्कूल के शिक्षकों व अधिकारियों के साथ ‘मॉडल’ रूप में साझा करते हैं। हमारे आठ स्कूल चार राज्यों के ग्रामीण इलाकों में हैं, एक बेंगलुरु में है। ये स्कूल पूरी तरह से निशुल्क हैं- कोई टॺूशन फीस नहीं, किताबों, वर्दी, मध्याह्न भोजन या किसी भी अन्य चीज के लिए कोई शुल्क नहीं।
हमारे 80 प्रतिशत से अधिक छात्र सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित तबकों और कमजोर परिवारों से हैं, शेष 15 फीसदी निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों और लगभग पांच प्रतिशत मध्यम वर्ग से। चूंकि इन स्कूलों की प्रतिष्ठा अच्छी है, इसलिए दाखिले के लिए मारामारी मची रहती है। सभी स्कूलों के पास अच्छे परिसर, शिक्षण व सीखने के भरपूर संसाधन और सक्षम, मेहनती व संवेदनशील शिक्षकों की टीमें हैं। तुलना करें, तो कह सकते हैं कि वे केंद्रीय विद्यालयों की तरह ही संसाधनयुक्त हैं।
फिर अपने छात्रों के इतने बडे़ हिस्से को बुनियादी रूप से साक्षर बनाने में हमें संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? ये लगभग सभी बच्चे उन 80 प्रतिशत बच्चों में से हैं, जो अभावों के बीच जीते हैं। वे गरीब हैं। इनमें से भी एक बड़ा हिस्सा अत्यधिक गरीबी वाले परिवारों, खासकर दलित समुदाय के हैं। चूंकि अपने छात्रों के परिवारों के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं, इसलिए हम उनकी परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि स्कूल में वे क्या सीखते हैं और घर व समुदाय से उन्हें क्या मिलता है, वे कैसे अनुभव अर्जित करते हैं!
गरीबी में जीने वाले बच्चों को बहुत कम मिलता है, और वे कठिन जीवन जीते हैं। जैसे, उन्हें पौष्टिक तो क्या, पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता, जो उनके जैविक विकास को ही नहीं, रोजमर्रा के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। उन्हें कम स्नेह मिलता है। इसलिए नहीं कि उनके परिजन उन्हें कम प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि ऐसे घरों के वयस्क ज्यादातर घर से दूर रहते हैं, जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करते हैं। ये बच्चे स्कूलों से बहुत गैरहाजिर रहते हैं, क्योंकि वे अधिक बीमार पड़ते हैं, उन्हें इलाज नहीं मिलता है और जब वे स्वस्थ होते हैं, तो अक्सर आजीविका में वयस्कों की मदद करते हैं। इन सबका उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है।
स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में इन समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक कारकों को सब समझते हैं, पर पाठॺक्रम और शैक्षणिक निहितार्थों की उनकी समझ अधूरी है। हम गरीबी में जीने वाले कई बच्चों के साथ लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हैं, तो बाकी के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इस पर गौर किए जाने की जरूरत है।
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